एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
१. राष्ट्रिय अखण्डता र सीमा व्यवस्थापनको अवधारणा ः
पृथ्वीनारायण शाहले साना-तिना, भुरे-टाकुरे राज्य एकीकरण गर्ने काम सम्बत् १८२८ देखि सुरु गरेका थिए । भारतमा साशन गरिरहेको बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको दब्दबा बढिरहेकोले हिमाली भेगमा छरिएर रहेका स-साना राज्य-रजौटाहरुलाई अंग्रेजले आफ्नो साशनभित्र पार्लान् भन्ने डरले एक सशक्त राज्यका रुपमा खडा गर्न पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चालेका थिए । उनको निधनपछि प्रतापसिंह शाह, बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मीजस्ता उनका सन्ततिले तत्कालीन अवस्थामा छरिएर रहेका बाइसे, चौबीसे, सेन राज्य, कुमाउ, गढवाल, सिरमोर, बार्ह ठकुर्राई, अठार ठकुर्राई, काठमाडौं उपत्यका, माझकिराँत, पल्लोकिराँत, लिम्बुवान क्षेत्र तथा लेप्चा इलाकासमेत ५६ स-सना राज्य एकीकरण गरी सम्बत् १८६३ सम्ममा एक मजबूत हिमाली राष्ट्र खडा गरी नेपालको सिमाना पर्ूवमा टिष्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पुर्याएका थिए ।
यस्तै ऐतिहासिक कालमा नेपाल उत्तरमा तिब्बततर्फटासिल्हुन्पोसम्म तन्किएको र दक्षिणमा घाघरा-गङ्गा नदीको मैदानसम्म फैलिएको थियो । यसलाई ‘विशाल नेपाल’ भनिन्थ्यो । हाम्रो देशको पश्चिमी सिमानाले सम्वत् १८६३ मा काँगडा टेकेको थियो । तर ३ वर्षछि १८६६ मा सतलज नदीको सीमामा र्फकन पर्यो । यसपछि भारतमा राज्य गरिरहेका इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको करकाप, छलछाममा परी वाध्य भएर नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच भएको १८७२ चैत १ को सुगौली सन्धिका कारणले नेपालले पर्ूवमा मेचीदेखि टिष्टासम्मको भू-भाग, पश्चिममा महाकालीदेखि सतलजसम्मको जमिन र दक्षिणमा चुरे श्रृंखलादेखि दक्षिणको भू-भाग गुमाउनु परेको थियो । यसबाट नेपालको पर्ूव र पश्चिमको पखेटा काटियो । दक्षिणको पुच्छर पनि निमोठियो । उत्तरतर्फनेपालको गोर्खाली सेनाले सम्वत् १८४५ मा तिब्बतको ल्हासा नजिकको टासिल्हुन्पोसम्म विजय गरी नेपालको झण्डा फहराएकोमा नेपाल-तिब्बतबीच भएको १८४६ जेठ १९ को केरुङ सन्धि र १९१२ चैत ३ को थापाथली सन्धिले वर्तमान सिमानामा धकेल्यो ।
सुगौली सन्धिले छिनिएको दक्षिणी सीमाक्षेत्रमध्ये अंग्रेजले १८७३ पुस ७ मा पर्ूर्वी तराइ र १९१७ कात्तिक ३ मा पश्चिम तर्राई -नयाँ मुलुकको रूपमा चिनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला) पूरक सन्धि गरी नेपाललाई फिर्ता गर्यो । यिनै सन्धिहरूपछिको भू-भागमा नेपालको वर्तमान सिमाना कायम रहेको छ ।
भौगालिक रुपमा वर्तमान नेपाल राष्ट्र हिमाल, पहाड र तर्राईले बनेको छ । नेपाल राष्ट्रको ‘ने’ ले हिमाल भन्ने शांकेतिक भाव जनाउँछ भने ‘पा’ ले पहाड र ‘ल’ ले तर्राई बुझाउँछ । यस्तैगरी नेपालको ‘ने’ ले शिर -टाउको) प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भने ‘पा’ ले पेट र ‘ल’ ले खुट्टाको भाग जनाउन सक्छ । अर्कोतर्फभेषभुषाको परिवेशमा ‘ने’ -हिमाल) ले टोपी अथवा फेटा, ‘पा’ -पहाड) ले भोटो अथवा दौरा र ‘ल’ -तर्राई) ले धोती अथवा कछाड भन्ने पनि संकेत गर्न सक्छ । तर सिङ्गो राष्ट्रका रुपमा रहेको हिमाल-पहाड-तर्राईमध्ये नेपाल तर्राईविहीन भयो भने खुट्टा गुमाई पेट र टाउकोको रूपमा पहाड र हिमाल बाँकी रही ‘नेपा’ रहन जान्छ । यसबाट देश अपाङ्ग हुन पुग्छ । यसैगरी नेपाल हिमालविहीन हुन गयो भने शिर छेदनभई पेटको रूपमा पहाड रही ‘पा’ मात्र बाँकी रहन जान्छ । यसरी टाउको र खुट्टाविहीन -हिमाल र तराइविहीन) मानिसरुपि नेपाल अर्थात ‘ने’ तथा ‘ल’ विहीन नेपालको ‘पा’ मात्र बाँकी रह्यो भने पहाड दशगजा क्षेत्रमा परिणत हुनसक्छ । अर्कोतर्फतर्राईलाई मधेस नै भनिएको खण्डमा हिमाललाई ‘भोटदेस’ भन्नुपर्ने परिस्थिति आउन पनि सक्छ । नेपालको सीमा व्यवस्थापनमा यस्तो अवस्था आयो भने राष्ट्रमा कस्तो परिस्थिति सिर्जना होला । यो अकल्पनीय नै हुनसक्छ । यसैले धोती र टोपीकेा सांस्कृतिक समन्वयसमेत हुने गरी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम राख्ने प्रकारको एकीकृत सीमा व्यवस्थापन तथा सुदृढ सुरक्षाको प्रवन्ध हुनर्ुपर्छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा आतंककारी र विध्वंसकारी घटना बेलामौकामा घट्ने गरेकोले यस्ता घटनाबाट बँच्न कुनै पनि देशको सीमा सुरक्षित र संरक्षित रहनर्ुपर्छ भन्ने अवधारणा संसारका विभिन्न देशहरुमा रहेको पाइन्छ । सीमाको व्यवस्थापन कुशल रुपमा गरिएमा देशका जनताको सुरक्षा तथा अमनचैन कायमभई राष्ट्र प्रगति पथमा लम्कन्छ । सीमा व्यवस्थापन कमजोर भएमा अन्तर-सीमा अपराध बढ्ने र विध्वंसकारीले चलखेल गर्ने मौका पाउने हुन्छ । यसैले सुरक्षा वृत्तखण्डमा समयानुकूल सुधार गर्दै लैजाने कुरालाई महत्वपर्ूण्ा पक्षको रुपमा लिने गरिन्छ ।
२. सीमा व्यवस्थापनमा अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलन ः
एक देशको भू-भागबाट अन्तर्रर्ााट्रय सिमाना पार गरी अर्को देशको भू-खण्डमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने कार्यलाई सीमा व्यवस्थापन भनिन्छ । भ्रमणकर्ता तथा पर्यटकहरू एक देशको सीमारेखालाई पार गरेर जब अर्को देशको सिमानाभित्र प्रवेश गर्दछन्, तब उनीहरूले त्यस देशको विद्यमान नियमावलीको औपचारिकता पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । दुवै देशबीचको खास स्थानमा यात्रुहरूले आफ्नो परिचयस्वरूपको राहदानी -पासपोर्ट) तथा प्रवेशाज्ञा पेश गरेपछि नयाँ देशको भू-भागभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति प्रदान गरिन्छ ।
यस पर्रि्रेक्ष्यमा विश्वका विभिन्न देशहरूले आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग विभिन्न सीमा पद्धति अपनाएको पाइन्छ । यस्ता पद्धतिहरूमध्ये अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा निम्न ३ प्रकारको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली प्रचलनमा रहेका पाइन्छ ः-
२.१ खुला सीमा प्रणाली
खुला सीमा प्रणाली भनेको एक देशको व्यक्ति अथवा यात्रु अर्को देशमा बेरोकटोक जान-आउन, घुमफिर गर्न पाउने व्यवस्था भएको बुझनर्ुपर्छ । उदाहरणका निमित्त नेपाल र भारतका बीच खुला सीमा व्यवस्था भएकाले नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालको जुनसुकै स्थानमा पनि खुलेआम जान-आउन सक्छन् । उनीहरूले सीमारेखा पार गरी अर्काे देशमा जान कुनै ट्राभल डकुमेन्ट देखाउनुपर्दैन र कुन दिन कति व्यक्तिहरूले सीमा पार गरे भन्ने रर्ेकर्ड अभिलेख राख्ने पनि गरिँंदैन ।
२.२ नियमन सीमा प्रणाली
नियमन सीमा प्रणाली भनेको एक देशको यात्रु सीमा पार गरी अर्को देशमा प्रवेश गर्नुअघि उसले भ्रमण कागजात -ट्राभल डकुमेन्ट) अध्यागमन अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्ता कागजातहरूमध्ये राहदानी तथा प्रवेशाज्ञा आदि पर्छन् । यस प्रणालीअर्न्तर्गत यात्रुहरू नियन्त्रित तरिकाले मात्रै अर्को देशमा प्रवेश गर्न र बहिर्गमन गर्न सक्ने हुन्छन् । यात्रुले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट चित्तबुझदो भएमा र अध्यागमन अधिकारी विश्वस्त भएमा निश्चित समयसम्मका लागि उसलाई देशभित्र प्रवेश गर्न दिइन्छ र यसरी अनुमति प्रदान गरिएको व्यक्तिको रर्ेकर्ड पनि राखिन्छ । उदाहरणका निमित्त भारत र पाकिस्तानबीच नियन्त्रित सीमाप्रथा अवलम्बन गरिएको छ । यस्तै संसारका धेरैजसो राष्ट्रहरूले नियन्त्रित सीमा प्रणाली अपनाएको पाइन्छ । आफ्नो देशभित्र शान्ति-सुरक्षा, अमनचैन कायम गर्न नियन्त्रित सीमा पद्धतिद्वारा सहयोग पुग्ने कुरामा संसारका धेरै देशहरूले विश्वास लिएका छन् । नियमित सीमा प्रणाली लाइ नियन्त्रित सीमा प्रणाली पनि भनिन्छ ।
अन्तर्रर्ााट्रय जगतमा सुरक्षा वृत्तखण्ड सुधारका क्रममा नियमन सीमा व्यवस्थापनअर्न्तर्गत निम्न प्रथा प्रचलन रहेको पाइन्छः-
-क) परिचयपत्र प्रथा लागू गर्ने
दर्ुइ देशका नागरिकहरूलाई सीमावारपार गर्न र समय परिस्थितिअनुसार अन्तरदेशीय शान्ति, सुरक्षालाई सुदृढ गर्न समेत विश्वका बिभिन्न देशबीच कमसेकम परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्थ्ाा गरिएमा तेस्रो देशका नागरिक तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू अवैध तरिकाले एकअर्को देशमा घुसपैठ गर्न नसक्ने हुन्छ र एक देशले अर्को देशलाई आतङ्ककारी तथा विध्वंशात्मक कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण नगरेको अथवा चलखेल गर्न दिएको भन्ने लाञ्छना लगाउने काम बन्द हुनसक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाबीच पनि ती दर्ुइ देशका नागरिकहरूका लागि खुला सीमा व्यवस्था अपनाइएको छ । तर, सीमा वारपार गर्ने समयमा उनीहरूले आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र अध्यागमन अधिकारीलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-ख) सीमारेखामा काँडेतारबार लगाउने
सीमालाई भौतिक दृष्टिकोणले संरक्षण गर्न र सुरक्षा वृत्तखण्डलाई सुधार तथा व्यवस्थित गर्न सीमारेखामा काँडेतार ठड्याउने पनि एउटा प्रावधान रहेको छ । काँडेतारले सिमाना घेरिएमा तोकिएको नाकाबाहेक अन्य स्थानबाट अवैध तरिकाले आवत-जावत गर्न बन्दभई सिमानालाई नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्ने हुन्छ । यसबाट अनियन्त्रित तरिकाले अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न आतङ्ककारीका मतियारहरू देशभित्र र बाहिर चलखेल गर्न पाउँदैनन् । काँडेतारको सन्जाल स्थापना गरी समथर भू-भागमा प्रत्येक ५ देखि १० किलोमिटर को फासलामा एक प्याट्रोलिङ मचान र पहाडी भागमा २ देखि ५ किलोमिटरको फासलामा डाँडा तथा थुम्कोको सिरानमा सामान्य टावर निर्माण गरी सीमा सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापनका साथै अवैध गतिविधिको निगरानी गर्ने परिपाटी अपनाइएको हुन्छ । यस्ता दूरीको फासलामा सीमा वारपार गर्ने आवत-जावत विन्दु ९भ्हष्त बलम भ्लतचथ एयष्लत० स्थापना गरिएको हुन्छ । भारत र पाकिस्तानबीच काश्मीरको लाइन अफ् कन्ट्रोलको सीमारेखामा काँडेतार लगाई सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार ल्याइएको छ ।
-ग) सीमा सुरक्षाबल तैनाथ गर्ने
सिमानामा सुरक्षा बल तैनाथ गरी सीमारेखाको संरक्षण गर्ने, आतङ्कवादी गतिविधि रोक्ने, मालसामानको तस्करी रोक्ने तथा गैर्हकानुनी क्रियाकलापजस्ता कैयन् अवाञ्छित कार्यहरू रोकी देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था कायम गरिराख्ने एक वैकल्पिक प्रावधान हो । तर कहिलेकाँही दर्ुइ सुरक्षा बलबीच असमझदारी भएमा गोली हानाहानसम्म पनि हुने गर्छ । उदाहरणार्थ, भारत र बङ्गलादेशबीचको सीमारेखामा दुवै तर्फाट सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरिएको छ । २००१ अप्रिल १८ मा दर्ुइ पक्षबीच भिडन्त हुँदा २ बङ्गलादेशी र १६ भारतीय सुरक्षा जवानको मृत्यु भएको थियो ।
२.३ बन्द सीमा प्रणाली
बन्द सीमा प्रथा भन्नाले एक देशबाट अर्को छिमेकी देशमा जान-आउन अनुमति नदिइने अथवा बन्देज लगाइएको व्यवस्था भएको बुझनर्ुपर्छ । यस प्रथाअर्न्तर्गत यात्रुसँग जस्तोसुकै आधिकारिक डकुमेन्ट पासपोर्ट, भिसा भए तापनि त्यस देशका यात्रु छिमेकी दोस्रो देशमा छिर्नै पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा तेस्रो देश हुँदै यात्रा गर्नुुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच बन्द सीमाप्रथा रहेको छ । २०४६ कार्तिक २५ सम्म पश्चिम र पर्ूव जर्मनीबीच बर्लिन पर्खाल थियो । ती दर्ुइ देशबीच बन्द सीमा व्यवस्था भएकाले टाँसिएको छिमेकी मुलुक जान तेस्रो देश भएर जानुपथ्र्यो । संसारका थोरै देशहरूका बीचमात्र बन्द सीमा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दर्ुइ देशबीच शत्रुता तथा मनोमालिन्यको परिस्थिति सिर्जना भएमा सीमा बन्द गर्ने प्रचलन पनि रहेको पाइन्छ ।
बन्द सीमा प्रचलन भएका देशबीच सीमारेखामा काँडेतारबार मात्रै होइन, तर अग्ला फलामे रेलिङ् पनि ठड्याउने गरेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ, इजरायल र प्यालेस्टाइन तथा उत्तर-दक्षिण कोरियाबीच यस्ता प्रावधान अपनाएको पाइन्छ ।
३. नेपालको सिमानाको अवस्था र अन्तर-सीमा अपराध ः
नेपाल परापर्ूवकालदेखि भौगोलिक तथा राजनीतिक हिसाबले कसैको अधिनमा रहेको छैन । अन्य देशको अधिकार र छाताभित्र नेपाल बस्नुपरेको छैन । नेपाल स्वतन्त्र तथा र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यका रुपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्रर्ााट्रय रङ्गमञ्चमा नेपालको आफ्नै छवि छ । विश्वमा समृद्ध हुँदै गइरहेको देश चीन र भारतको बीचमा नेपालको अवस्थिति रहेको छ । आर्थिक, राजनीतिक तथा विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा समृद्ध हुँदै गएको चीन र भारतका बीच साँघुका रुपमा अवस्थित रहेको देश नेपाललाई हिजोआजको परिस्थितिमा पश्चिमी मुलुकहरुले महत्व दिँदै आएका छन् । चीनको तिब्बतमा दलाई लामा र्समर्थकले फाट्टफुट्ट गर्ने क्रियाकलापका कारण जान्न पनि पश्चिमी देशले नेपालको सीमा व्यवस्थापनमा दृष्टि राखेका छन् । यस्तै नेपालमा छोटो समयमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्र नेपाललाई विश्वका धेरै देशहरुले चासो राखेका छन् । नेपालको छिमेकी देशसँगको सीमा व्यवस्थापन र सीमा अङ्कनका कुराहरूमा पनि धेरै देशले नियालेर हेरिरहेका छन् । यद्यपि बेलामौकामा अन्तर-सीमा अपराधको घटना घटेको पाइन्छ ।
३.१ नेपाल-चीन ः नेपाल र चीनबीच नियन्त्रित सीमा पद्धति रहेको कुरा दर्ुइ देशबीचको सन्धिद्धारा जान्न सकिन्छ । २१ मार्च १९६० को चीन-नेपाल सीमा सम्झौताअनुसार सीमारेखाको २० किलोमिटरसम्मको भू-भागमा सेना अख्तियार नगर्ने व्यवस्था रहेको छ । दुवै देशको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको वासिन्दा एकअर्को देशको ३० किलोमिटरसम्म जान-आउन परिचयपत्रको व्यवस्था १ जनवरी २००६ देखि संयुक्तरुपमा गरिएको छ । यसभन्दा टाढाको क्षेत्रमा जान पासपोर्ट भिसा चाहिने व्यवस्था छ । नेपाल-चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्थापन रहे तापनि बेला-बेलामा तिब्बतीहरु सीमा-नाकाबाट लुकिछिपि नेपालबाट भारतको धर्मशालातर्फजाँदा नेपालमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । कहिलेकाँही अवैध तरिकाले सीमा-नाका पार गर्न खोज्दा सानातिना घटना भएको पनि पाइन्छ । उदाहरणार्थ, २०६३ असोज १४ मा चीनबाट नाङ्पाला भंज्याङ् गैरकानूनी तरिकाले सीमापार गर्न खोज्दा तिब्बती केल्साङ नाम्सोको चिनियाँ सुरक्षा फौजको गोली लागी मृत्यु भएको थियो । दर्ुइ देशबीचको सीमा-नाकाभन्दा नेपालतर्फ८-१० किलोमिटर दक्षिणमा अध्यागमन कार्यालय र छोटी भन्सार राखिएकाले समय-समयमा अनियमित तरिकाले तिब्बती वासिन्दा नेपालमा घुसपैठ गर्ने गर्दछन् । यस्ता कतिपय गैरकानूनी प्रवेशलाई सीमा-नाकामा नै रोक्न भौतिक पर्ूवाधारको कमिले व्यवहारिक कठिनाई आइपरेको छ ।
३.२ नेपाल-भारत ः नेपाल-भारतबीचको सीमा व्यवस्थापनको इतिहास पल्टाउँदा दर्ुइ देशबीच सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नभएसम्म बन्द सीमा व्यवस्था विद्यमान थियो । सुगौली सन्धिपछि विस्तार नियन्त्रित सीमा व्यवस्था सुरु भयो । अंग्रेजबाट नेपालले सन् १८६० मा नयाँ मुलुक फिर्ता पाएपछि विस्तारै नजानिंदो तरिकाले खुला सीमा व्यवस्थाको प्रचलन सुरु भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि दर्ुइ देशको सीमा व्यवस्था अझ खुला -खुकुलो) भयो । सन् १९५१ अर्थात् सम्वत् २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सीमा झन् खुला भयो । काठमाडौंलाई भारतको रक्सौल जोड्ने त्रिभुवन राजपथ सम्वत् २०१४ मा निर्माण भएपछि त नेपाल-भारतबीचको सीमा हृवाङ्गै भयो । वास्तवमा नेपाल र भारतबीच सीमा खुला हुनर्ुपर्छ भन्ने कुनै सन्धि भएको पाइँदैन । दुवैतर्फा प्रशासनले रोकटोक नगर्नाको कारणले खुला सीमा प्रथा चलन चल्तीमा आएको मात्र हो । मननीय कुरा के छ भने त्रिभुवन राजपथ नबनिन्जेल राहदानी प्रथा प्रचलनमा रहेको थियो । वास्तवमा चार दशकअघिसम्म पनि नेपालबाट भारतको बाटोभई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने र नाकामा राहदानी प्रस्तुत गरी स्वीकृति लिएर भारततर्फपस्ने प्रचलन थियो ।
३.२.१ यद्यपि चलनचल्तिमा आएअनुसार नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्था रहेको छ । दुवै देशका नागरिक एकअर्को देशमा अन्तर्रर्ााट्रय सीमा खुलमखुला वारपार गरी दिनको दशौं पटक पनि आउन-जान सक्छन् । सीमापार गर्दा खास सोधपुछ गरिंदैन । तर दर्ुइ देशका वासिन्दाका लागि सीमा खुला गरिएको छ भन्ने कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र छैन । केवल व्यवहारिकरुपमा प्रचलनमा आइरहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सन्जय वर्माले २ जुलाई २००४ मा स्पष्ट पारेका छन्- “१९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा दर्ुइ देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ठ मित्रतापर्ूण्ा सम्बन्धको धरोहर हो” -स्पेसटाइम दैनिक, २०६१ असार १८) । स्मरणीय छ काठमाडौं र रक्सौल जोड्ने त्रिभुवन राजपथ बन्नुअघि २०१३ सालसम्म नेपालबाट भारतीय भूमि टेकी नेपालै पस्न पनि राहदानी लिनु पथ्र्यो । यसैगरी भारतीयहरू तथा धेरै वर्षेखि भारतमा घरजाम गरी बसेका प्रवासी नेपालीहरू पनि नेपाल आउँदा नेपाली दूतावास या कन्सुलर अथवा पटनामा रहेका अलैंचीकोठीबाट राहदानी लिई आउनुपर्ने व्यवस्था थियो । -नेपाल गजेट, भाग ९, काठमाडौं, वैशाख ९ गते २००९) ।
३.२.२ यस्तै अध्यागमन ऐन- २०४९ को दफा ३ -१) मा कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपालभित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै सोही ऐनको २-ख) मा विदेशी भन्नाले तत्काल नेपालको नागरिक नभएको जुनसुकै व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । अर्थात यसमा भारतीय नागरिकलाई छुटको व्यवस्था गरिएको छैन । तर यस कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ ।
३.२.३ समय परिस्थितिअनुसार अन्तर-सीमा सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार ल्याउन नेपालगञ्ज-रुपैडिया नाकामा २०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिए तापनि चाहेजति मात्रामा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हवाइमार्गबाट आउने-जाने नागरिकले अनिवार्यरुपमा अधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियमन व्यवस्थापन २०५७ असोज १५ देखि गरिएको छ । काठमाडौंबाट दिल्लीका लागि २०५६ पुस ९ मा उडेको इन्डियन एयरलाइनको हवाइजहाज अपहरण भएपछि नियमन व्यवस्था लागू गरिएको हो । स्मरणीय छ, भारतले एकतर्फीरुपमा २०४५ चैत १० देखि २०४७ असार १६ सम्म नेपालप्रति आर्थिक नाकाबन्दी गरी साढे पन्ध्र महिनासम्म बन्द सीमा व्यवस्था पनि अपनाएको थियो ।
३.२.४ नेपाल र भारतबीच खुला सीमा प्रथा चलनचल्तिमा आएको भए तापनि भारततर्फाट विभिन्न परिस्थितिमा कुनै सीमा-नाकामा कहिले नियन्त्रित सीमा पद्धति र कतिपय नाका विन्दुमा तत्कालका लागि बन्द सीमा पद्धति पनि यदाकदा अपनाएको पाइन्छ । यस्ता विविध र स्वविवेकीय सीमा व्यवस्थापन पद्धति अपनाइँदा भारतबाट आफ्नो घर नेपाल र्फकने नेपालीले केही सीमा-नाकामा अनावश्यक कठिनाई भोग्नु परेका पनि धेरै दृष्टान्त पाइएको छ ।
३.२.५ माथि उल्लिखित जेजस्तो परिस्थिति भए तापनि नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमा व्यवस्थाबाट अन्तर-सीमा अपराध, आतङ्ककारी गतिविधि, लागू पदार्थ ओसार-पसार, मालसामान तस्करी, चेलिबेटी बेचविखन, व्यक्ति अपहरण आदि नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति २०५३ फागुन १७ मा गठन भएको थियो । यसअनुसार गृह सचिवले नेतृत्व गरेको समितिको पहिलो बैठक २०५४ साउन २ देखि ४ सम्म काठमाडौंमा बसेको थियो । आजसम्मको अन्तिम तथा सातौं बैठक काठमाडौंमा २०६५ कार्तिक १५-१६ गते बसेको थियो । त्यस बैठकको मुख्य एजेन्डा आतंककारी क्रियाकलाप र अन्तर-सीमा अपराधको सामना गर्न प्रभावकारी सहयोग पुरयाउनु रहेको थियो । बैठकमा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, नेपाल प्रहरीलाई तालिम तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
विश्वका विभिन्न भागमा बढेको आतंककारी गतिविधि र यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन भन्ने पर्रि्रेक्ष्यमा नेपाल र भारत दुवै देशको हितका निम्ति अब सिमाना खुला राखिरहनु हुँदैन भन्ने मनसायले उपरोक्त संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । तर व्यवहारमा यस समितिले खास उपलब्धि हासिल गरेको पाइँदैन । खुला सीमाबाट खुलेआम अन्तर्रर्ााट्रय सीमा वारपार गर्ने अवान्छित तत्वलाई यसले रोक्न वा नियन्त्रण गर्न सकेको पाइँदैन । एक देशमा जघन्य अपराध गर्छन्, लुसुक्क खुला सीमा पार गरेर अर्को देशमा लुकिछिपि बस्छन् । उदाहरणका निम्ति भारतीय प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेको भारत मुर्म्बईको मुवाड रोडथाना घर्रभई अपहरण, हत्या, लुटपाटजस्ता अपराधमा सम्लग्न भारतीय नागरिक अर्जुन भन्ने उदय सेट्ठी गत दर्ुइ बर्षेखि नेपालमा बस्दै अपहरणजस्ता अपराधमा सम्लग्न रहँदै आएका रहेछन् । नेपालका चर्चित दर्जनौं उद्योगपति व्यापारीलाई अपहरण गरी फिरौती असुल गर्दै हिंड्ने सेट्ठीको गिरोहलाई नेपाल प्रहरीले प्रक्राउ गरी २०६५ माघ ३ गते र्सार्वजनिक गर्यो । -नेपाल समाचारपत्र दैनिक, २०६५ माघ ४ः५) ।
जिल्लास्तरमा अन्तर-सीमा अपराध र चोरी पैठारी निकासीजस्ता गैरकानूनी कार्य रोक्न तथा अनुगमन गर्न बेलाबेलामा दुवै देशका प्रहरी तथा स्थानिय प्रशासनका पदाधिकारीहरूबीच संयुक्त बैठक हुने गरेको भए तापनि यस्तो बैठक चाहेजति प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन ।
३.३ आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सिमानामा भारततर्फो गतिबिधि ः
केही समयअघिदेखि भारतले नियंत्रित सीमा पद्धति अपनाउने मनसाय देखाएको बुझिन्छ । यसका लागि भारतले एकतर्फीरुपमा हालै पनि कतिपय विन्दुमा स्वविवेकीय तरिकाले नियंत्रण प्रथा लागू गरिरहेको पाइन्छ । किन कि ः-
३.३.१ भारतले भारत-नेपाल सिमानामा २०५९ वैशाख २१ मा १० हजार सशस्त्र सेना बल तैनाथ गरेको थियो । २०६१ भदौ २५ मा ३० हजारको संख्या पुर्यायो । २०६२ पुस १७ देखि यो संख्या हाल ४५,००० पुगेको छ । २०६६ पुससम्ममा सेना बलको संख्या ७०,००० पुर्याउने लक्ष राखेको छ ।
३.३.२ सुरक्षाका हिसावले भारतले नेपालसँगको आफ्नो सिमानालाई ३ सेक्टर -संवेदनशील, निगरानी र सामान्य) मा बाँडेको छ ः
क. संवेदनशील सीमा ः यस सेक्टरमा नेपालको कन्चनपुरदेखि नवलपरासी सम्मका ९ जिल्लाको ७२५ किमि सिमारेखा पर्छ । यसमा ३ देखि ५ किलोमिटरमा १ पोष्ट स्थापना गरी प्रत्येक पोष्टमा ३० देखि ५० जवान -सालाखाला ४० जवान) सेना राखिएको छ । यसको मतलव १ किमिको दूरीमा १० जवान सेना -सालाखाला) तैनाथ गरिएको छ ।
ख. निगरानीपर्ूण्ा सीम ाः यस सेक्टरमा नेपालको चितवनदेखि झापासम्मका १३ जिल्लाको ७८० किमि सीमारेखा पर्दछ । यसमा ५ देखि ७ किमिको दूरीमा १ पोष्ट खडा गरी प्रत्येक पोष्टमा १३ देखि ३४ जवान सेना -सालाखाला) राखिएको छ ।
ग. सामान्य सीमा ः यस सेक्टरमा नेपालको झापाउत्तर र कञ्चनपुरउत्तरको ४ जिल्लाको ३०३ किमि सीमारेखा पर्छ । यसमा १० देखि २० किमिको फासलामा १ पोष्ट स्थापना गरी प्रत्येक पोष्टमा ८ देखि १३ जवान सेना तैनाथ गरिएको छ ।
यसअनुसार १,८०८ किलोमिटर लामो भारत-नेपाल सीमारेखाको प्रत्येक १ किमिमा २५ सैनिक जवान तैनाथ छन् । यसको मतलब सालाखाला प्रत्येक ४० मिटरको दूरीमा १ सैनिकको उपस्थिति रहेको छ । यस्तै भारत-नेपाल सिमानामा जम्मा ३३० भारतीय चेक पोष्ट स्थापना भएका छन् । भारतमा माओवादी, एभयउभिुक ध्बच न्चयगउ ९एध्न्०, ःबयष्कत ऋ
३.४ सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार गर्न सिमानामा नेपालतर्फो गतिबिधि ः
तर्राईका केही जिल्लामा सीमा निगरानी गर्न, अन्तर सीमा अपराध तथा आतङ्क नियन्त्रण गर्न, अवैध सामानको तस्करी रोक्न सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको छ ।
-१) प्रथमतः २०५७ चैत १ गतेदेखि सिमानामा रहेको भन्सार गस्ती कार्यका लागि नेपाली सेना परिचालन गरिएको थियो ।
- ७ मूल भन्सार र ५७ छोटी भन्सार नाकामा ४१० जवान सेना तैनाथ थिए ।
-२) २०६१ भदौ १ गतेदेखिे नेपाली सेनाले नेपाल सशस्त्र प्रहरीलाई गस्तीको काम हस्तान्तरण गर्दै गयो ।
-३) २०६१ कार्तिक १ देखि सशस्त्र प्रहरी बलले नै सम्पर्ूण्ा काम समाल्यो ।
३.५ भन्सार गस्तिमा नेपाली सेनाको तैनाथी पछिको असर ः
-१) तस्करी अवैध व्यापारमा निकै कमी आएको थियो ।
-२) सामान बरामद ः बीरगंजमा सुरुको १७ दिनमा १८ मोटर गाडी जफत भयो । लिलाम गरेर ८४ लाख २८ हजार रुपिँया राजस्व संकलन भयो ।
-३) व्यापारीहरूले भन्सार नाकाबाटै सामान ल्याई शुल्क बुझाउन थालेका थिए ।
-४) व्यापारीहरूले बिरोध पनि गरे -खास गरी झापाका व्यापारीले) ।
-५) मारवाडी व्यापारीहरू दिल्ली हुँइकिए- सेना परिचालन रोक्न । तर सकेनन् ।
३.६ भन्सार गस्तिमा सेना तैनाथीको परिणाम ः
-१) सुरु वर्ष२०५७ देखि २०५९ को मध्यसम्म निकै प्रभावकारी र राम्रो परिणामको देखिएको थियो ।
-२) तर त्यसपछि चाहेजति मात्रामा प्रभावकारी हुन सकेन । यसको कारण त्यस समयमा माओवादी व्रि्रोही गतिबिधि थियो ।
-३) परिणामतः नेपाली सेनाको गस्ति मूल भन्सार क्षेत्रभित्र मात्रै सीमित रहन थाल्यो ।
-४) माओवादीको त्यस समयको व्रि्रोही आन्दोलनका कारणले छोटी भन्सार इलाकामा र अन्य सीमारेखामा गस्तिमा सेना जान सकेनन् ।
-५) जुन ठाउँबाट चोरी निकासी हुने हो, त्यस्ता नाकामा सेना प्रभावकारी हुन सकेन । किन कि, तस्करी हुने ठाउँ नै मूल भन्सारभन्दा वाहिर हो । मूल भन्सारमा त साविकदेखि नै गस्ति गरिएको थियो ।
३.७ नेपाल सशस्त्र प्रहरीले गरेको तर्राईको सीमा सुरक्षाको काम ः
प्रधानमन्त्रीको २०६१ भदौ २७ गते सम्पन्न भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै देशमा शान्ति अमनचैन कायम राख्न र आतंककारीसँग सामना गर्न सीमामा संयुक्त सैन्यगस्तीका लागि प्रवन्ध गर्ने भन्ने संयुक्त प्रेस विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
सुरक्षा प्रयोजनका लागि समेत नेपाल सरकारको २०६३ फागुन २१ को निर्ण्र्ाानुसार तर्राईको २० मध्ये १६ जिल्ला -चितवन, कपिलवस्तु, दाङ र कैलालीबाहेक) को चौकी -पोष्ट) मा ४,२७२ सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको थियो । यसअनुसार १० किलोमिटरको दूरीमा १ सुरक्षा चौकी स्थापना गरी १ किमिमा सालाखाला ४ जवान सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएका थिए । तर हाल बाँकी ती ४ जिल्लासमेत गरी तर्राईका २० जिल्लामा ३७६ चौकी -मुख्य कार्यालयसमेत) स्थापना गरी साविकभन्दा दरबन्दी संख्या थप भई अब जम्मा २१,६८० सशस्त्र प्रहरी बल पुरयाइएको छ -स्रोतः सशस्त्र प्रहरी बल, कम्प्युटर शाखा, काठमाडौं, २०६५) ।
यसअनुसार ः- २० जिल्ला Ö ३७६ चौकी Ö २१,६८० प्रहरी बल तैनाथ गरिएका छन् ।Ö १९ चौकी -मुख्य कार्यालय र चौकी) Ö १,०८४ जवान पर्दछ ।Ö ५७ जवान -सालाखाला) सुरक्षा जवान तैनाथ रहेको पाइन्छ ।
·
२० जिल्ला
४ किमि
१ किमि
तर, भारततर्फ१ किमिमा २५ एस्एस्बी सेनाबल तैनाथ गरिएका छन् ।
३.८ नेपाल प्रहरीद्वारा सुरक्षाको व्यवस्था ः
सीमारेखाको हिसाबमाः-Ö १,४३४ किलोमिटर सीमारेखा Ö २१,६८० प्रहरी जवान सुरक्षार्थ तेनाथ गरिएका छन्् ।Ö १ चौकी Ö ५७ जवान -सालाखाला) दरबन्दी पर्दछ । Ö १५ जवान सशस्त्र प्रहरी बल -लगभग) सुरक्षार्थ सीमावर्ती क्षेत्रमा खडा रहेका छन् ।
१) अति संवेदनशील सीमा ः पर्सर्ााखि सप्तरीसम्मको ८ जिल्ला ।
२) संवेदनशील सीमा ः कन्चनपुरदेखि चितवन तथा सुनसरीदेखि झापासम्मको १२ जिल्ला ।
संविधान सभा निर्वाचनको सर्न्दर्भमासमेत सुरक्षा व्यवस्थाका निम्ति नेपाल प्रहरीले २०६४ भदौ ३१ मा नेपाल-भारत सीमालाई निम्नानुसार ३ वर्गीकरणमा विभाजन गरेको थियो ः-
३.९ अन्तर सीमा अपराध ः
सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल खटाइए तापनि नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला रहेकोले दुवैतर्फअवांछित चलखेलभई यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अमनचैन शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न कतिपय समयमा अपठेरो पर्न गएको छ । खुला सीमाका कारण अन्तर-सीमा अपराध प्रभावकारी रुपमा रोकथाम गर्न सकिएको छैन । किन कि अपराधीहरु एक देशमा अपराध गर्छन्, लुसुक्क खुला सीमा पारगरी अर्को देशमा लुकिछिपि बस्छन् । यस्ता अन्तर-सीमा अपराध निम्नानुसार रहेको पाइन्छः
खुला सिमानाका कारणले आतङ्ककारीहरूलाई चलखेल गर्न सजिलो भएको छ । नेपालमा आतङ्क गर्छन् अथवा विध्वंशात्मक गतिविधि मच्चाउँछन्, सुटुक्क भारतभित्र पस्छन् र लुकिछिपी बस्छन् अथवा आश्रति हुन पुग्छन् । नेपाल-भारतबीचको खुला सिमाना कतिपय अवस्थामा हदैसम्म दुरूपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यसबाट दुवै देशको सीमा वारपारमा आतङ्कवादले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तवरमा तथा ज्ञात-अज्ञात तवरमा प्रश्रय पाएको कारणले दुवै देशका जनता पीडित भइआएको पाइएको छ, एक देशमा केही कम र अर्को देशमा बढीमात्राको फरकमात्र हो । यसैले खुला सिमानाका कारणले दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा नराम्रो असर बढ्दै गएको देखिएकाले विद्यमान् खुला सीमा पद्धतिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने समय आएको छ । आतङ्कवाद तथा विध्वंसकारीलाई दवाउन र सीमा व्यवस्थापन गर्न दुवै देशले सहकार्य गर्नेवारे समेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा दर्ुइ देशवीच भएको ३ अगष्ट २००० को नेपाल-भारत संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको दफा २७ मा उल्लेख गरिएको थियो । तर फितलो कार्यान्वयनका कारणले सुरक्षा वृत्तखण्डमा चाहेजति सुधार आएको पाइँदैन ।
माथिको प्रसंगका सम्बन्धमा एकाध उदाहरण प्रस्तुत गर्नु प्रासांगिक नै होला । एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण अन्तर्रर्ााट्रय कुख्यात अपराधी छोटा राजनसम्वद्ध भारत बीरपुरका खुँखार अपराधी बबन सिंह, सुपोलका पप्पु यादवसहित ५ जना चर्चित अपराधी आधुनिक हातहतियारसहित खुला सीमाबाट छिरी काठमाडौं आएकोले उनीहरुलाई २०६५ चैत्र ५ गते नेपाल प्रहरीले काठमाडौंमा पक्राउ गर्यो । स्मरणीय छ, पर्ूवसांसद मिर्जा दिलसाद बेगको सिफलमा २०५५ असार १५ गते भएको हत्याकाण्डमा सम्लग्न अन्तर्रर्ााट्रय अन्डरवर्ल्ड छोटा राजनले भारतमा पनि अपराधिक क्रियाकलाप गरेकोले उनी भारत सरकारको प्रमुख खोजीको सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । यसैले अन्तर-सीमा अपराधलाई नियंत्रण गर्न अथवा रोकथाम गर्न एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको छ ।
३) सामान्य सीमा ः इलामदेखि ताप्लेजुङ र डडेलधुरादेखि दार्चुलासम्म गरी ६ जिल्ला ।
चोरी निकासी नियंत्रण गर्न चोरी नाकामा सशक्त प्याट्रोलिङ गर्ने ।
अवैध कारोवारमा रोकावट ल्याउन गस्ती गरी मद्दत पुर्याउने ।
तस्करी नियंत्रण गर्न सीमावर्ती तस्करहरू पत्ता लगाई कावूमा लिने ।
भन्सार शुल्क तिरी सामान आयत-निर्यात गर्न व्यवसायीलाई बानी पार्ने ।
-२) सीमा सुरक्षामा योगदान पुर्याउने -
भन्सार ऐन नियमावलीको ज्ञान हासिल गर्ने ।
·अनियमित तरिकाले सीमा वारपार तथा घुसपैठ गर्नेलाई रोक्ने ।
·शंकास्पद वस्तुहरुको कर्डाईसाथ जाँचबुझ गर्ने ।
·अन्तर-सीमा गतिविधिबारे सूचना संकलन तथा जानकारी आदान-प्रदान गर्ने ।
·भन्सार गस्तीका साथै सीमारेखाको सुरक्षाका लागि प्याट्रोलिङ गर्ने ।
·सीमा स्तम्भहरू भत्काउन, फुटाउनबाट बचाउ गर्न गस्ती गर्ने ।
·सिमानाको दशगजा क्षेत्र स्पस्ट राख्न मदत पुर्याउने ।
·नक्सा पढ्ने कार्यको ज्ञान गरी सीमा सुरक्षा गर्ने ।
·नजरी नक्सा तयार पार्ने ज्ञान हासिल गरी सीमा संरक्षण गर्न मद्दत पुरयाउने ।
-३) अध्यागमन सम्बन्धी-
सीमा र्सर्भेक्षणको सामान्य ज्ञान गरी सीमा नक्सा अद्यावधिक गर्न सहयोग पुरयउने ।
·
अध्यागमन ऐन तथा नियमावलीको केही मात्रामा ज्ञान गर्ने ।
५.३ जनसेनालाई एकीकृत सीमा सुरक्षाको काम ः
आजको बललिंदो परिस्थितिमा हाम्रो दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या कम रहेको छ । यसैगरी उत्तरी सीमामा पनि एकीकृत सीमा व्यवस्थापन अर्न्तर्गत सुरक्षालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखी माओवादी जनसेनालाई नेपालको राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने काम र माम दिइएमा एकातिर देशको भौतिक शान्ति सुरक्षामा प्रत्याभूति हुनसक्ने र अर्कोतर्फराष्ट्रको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्ने काममा सघाउ पुग्नसक्ने थियो । हिजोआज पनि माओवादी जनसेनाले राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम पाउ
वास्तवमा माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्ने काम दिनु नराम्रो होइन । यसका साथै ती सेनालाई तर्राईको भन्सार गस्तीमा खर्टाई अवैध मालसामान चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने काममा लगाउन पनि सकिन्छ । यसबाट अन्तर-सीमा अपराध, सीमावारपार, डकैती, चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कार, व्यक्ति अपहरण, लागूपदार्थ ओसार पसार, अबैध बसाइ
जनसेनालाई सीमा सुरक्षा बलका रूपमा तैनाथ गरिएमा राष्ट्रिय सीमारेखा तथा दशगजा क्षेत्र -नो-म्यान्स ल्यान्ड) संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्नसक्छ । नेपालको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर दक्षिणी सीमारेखा कतिपय स्थानमा प्रस्टरूपमा रेखांकन हुन सकेको छैन । सयौं जंगे सीमाखम्बा भत्केको, व्रि्रेको, लोप भएको अवस्थामा रहेका छन् । पचासौं किलोमिटर दशगजा क्षेत्रभित्र अनाधिकृत तवरले घरबारी बनेको, आवद-कमोद भएको र ठाउ
५.४ सीमा व्यवस्थापन समस्या समाधानका उपाय ः
सीमा वारपारमा भइरहेको अवाञ्छित क्रियाकलाप, अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा भएको घटना, सोही वर्षो १३ डिसेम्बरमा नयाँ दिल्लीको पार्लियामेन्ट भवनमा भएको आक्रमण, भारतमा भइरहेको माओवादी व्रि्रोही गतिविधि, २०६२ कात्तिक १२ मा नयाँ दिल्लीमा शृंखलावद्ध बम विष्फोटन, २०६३ असार २७ मा मुर्म्बईको ७ रेलवे स्टेशनमा भएको विष्फोट, २०६३ चैत ७ मा भएको रौतहट घटना, २०६४ भदौ १६ मा काठमाडौंको ३ स्थानमा एकैचोटी भएको बमकाण्ड आदिका कारणले नेपाल-भारतबीचको खुला सीमा प्रथाको बदला निम्नमध्ये कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु दुवै देशलाई हितकारी हुन सक्छ ः-
५.४.१ परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट पद्धति लागू गर्ने
अध्यागमन विन्दुमा प्रवेश गर्ने यात्रुमाथि निगरानी राख्ने । “दै आएका छन् । जनसेनाले प्रतिमहिना रू ३ हजार र दैनिक रू ६० भत्ता पाइरहेका छन् । यस अंकमा केही थप गरी उनीहरूलाई एकीकृत सीमा सुरक्षा बलका रूपमा स्थापना गरिए उनीहरू पनि खुशी र राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा संयन्त्र पनि बलियो हुन जाने थियो ।” सराइ, वन विनाश, मालसामान तस्करी, सामाजिक विकृति र राजनीतिक प्रदुषणमा रोकथाम गर्ने कार्य सुदृढ हुनसक्ने थियो ।“-ठाउ“मा खाल्डो बनाइएको पाइन्छ । भारतस“ग जोडिएको नेपालको २६ मध्ये २१ जिल्लाको ५४ ठाउ“मा करिब ६० हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण तथा आपसी विवादित अवस्थामा रहेको छ । सीमामा नेपालका तर्फाट पनि सुरक्षा बल बर्ढाई आवश्यक मात्रामा तैनाथ गरिए यस्ता सीमा वादविवाद र अतिक्रमणका घटना नियन्त्रण हुने थिए । यस पर्रि्रेक्ष्यमा जनसेनालाई एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको काममा लगाइए सुरक्षा वृत्तखण्डमा पनि मदत पुग्न जाने थियो ।
· संसारका अधिकतम देशले सीमा वारपार गर्ने यात्रुका लागि परिचयपत्र / पासपोर्ट प्रथा अपनाएको पाइन्छ ।
·नेपाल र भारतमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गएकोले समयको मागअनुसार नेपाल र भारतका बीच सतहमार्गका लागि समेत यस्तो प्रथा व्यावहारिक देखिन्छ ।
·अमेरिका र क्यानडाबीच खुला सीमा व्यवस्था भए तापनि परिचयपत्रबेगर दुवै देशका नागरिक सीमा वारपार गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रावधानलाई मनन् गरी नेपाल-भारतबीचको खुला सीमामा पनि यस्तै प्रचलन गर्नु उपयोगी हुन्छ । तर दुवैतर्फा ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सीमावर्ती वासिन्दालाई विशेष परिचयपत्रको प्रवन्ध गरी दैनिक धेरै पटक अन्तराष्ट्रिय सीमा वारपार गर्न अनुमति दिने प्रावधान हुनर्ुपर्छ ।
·नेपाल-भारतबीच हवाइमार्गबाट आउने-जाने व्यक्तिलाई २०५७ असोज १५ देखि पासपोर्ट/ परिचयपत्रको नियन्त्रण पद्धति लागू भइसकेकोले सतह मार्गमा पनि क्रमशः यस्तै पध्दति आवश्यक रहेको छ ।
·यद्यपि नेपालगंज-रुपैडिया नाकाबाट सीमा वारपार गर्न २०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनर्ुपर्ने व्यवस्था संयुक्तरुपमा लागू भइसकेको छ ।
·एकीकृत सुरक्षित सीमा व्यवस्थापनका लागि भारतले नेपालको सीमाक्षेत्र लगायत १३ राज्यमा ३५ करोड भारुको लागतमा सीमावर्ती बासिन्दाको रर्ेकर्ड खडा गरी वहुउद्देश्यीय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको छ ।
·नेपालले पनि २०६१ माघदेखि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअर्न्तर्गत डिजिटल परिचयपत्र निर्माण गर्न सुरु गरेको छ ।
·यस्ता पर्ूव तयारी कार्य भएकोले नेपाल-चीनबीच जस्तै एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अब नेपाल-भारतबीच परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्नर्ुपर्ने आवश्यकता महशुस हुँदै आएको छ ।
५.४.२ सिमानामा काँडे तारबार लगाउने
सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधारका लागि सिमानामा काँडेतार लगाउने एउटा वैकल्पिक उपाय हो ।
एक अमेरिकी कवि रोवर्ट प|mस्टले भनेका छन्- “गतिलो तारबारले असल सँधियार तुल्याउछ भने असल छिमेकीले दरिलो तारबार बनाउँछ ।”
·
नेपाल-भारतबीचको १,८०८ किलोमिटर सिमानामा तारबार लगाइएमा १८० स्थानमा आवागमनका लागि निकास-नाका राख्नर्ुपर्छ । जसमा कि यिनै नाकाबाट मात्रै यात्रु ओहोर-दोहोर, मालसामान आयात-निर्यात गरिनु पर्छ ।
५.४.३ सीमा सुरक्षा बलले सिमानामा पहरा दिने
सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार ल्याउन सिमानामा पहरा दिने कार्यलाई वैकल्पिक उपायका रुपमा लिइन्छ । यसैले ः
भारत र पाकिस्तानबीचको २,९१२ किमि सीमारेखामा तथा भारतको त्रिपुरा र बंगलादेशवीच ८५६ किमि सिमानामा काँडेतार खडा गरिएको छ । भुटानले भारत सिमानाको फुन्चोलिङ् र ग्यालेफुङ्मा पक्की पर्खाल लगाएको छ । भारतले पाकिस्तानसँगको काश्मीरको लाइन अफ कन्ट्रोलको ७४२ किमि रेखामा केही वर्षघि मात्र काँडे तारबार लगाएको छ । यसै दृष्टान्त नेपाल र भारतले पनि लिनु सान्दर्भिक हुनसक्छ ।
·भारत-नेपाल सिमानामा भारतले ४५ हजार सशस्त्र सेना बल तैनाथ गरेको छ ।
·तर सीमारेखाको दुवैतर्फआ-आफ्नो सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मिल्दोजुल्दो पुरानो कहावत के भन्छ भने- “एउटै जङ्गलमा दर्ुइटा सिंह बस्न सक्दैनन् ।” दुइटा अपरिचित सिंह भेट भयो भने लर्डाईँ गर्छन्, दर्ुइटामध्ये एउटा मर्छ या घाइते भएर भाग्छ । सीमारखाको दुवैतिर आमने-सामने बसेका सशस्त्र सेना / प्रहरी बल भड्कियो भने दुवै देशलाई समस्या पर्नसक्छ । उदाहरणार्थः-
नेपालले नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा २१,६८० सशस्त्र प्रहरी बल खटाएको छ ।
·भारतीय र बंगलादेशी सीमा सुरक्षा बलका बीच १८ अप्रिल २००१ मा भिडन्तहँुदा १६ भारतीय सैनिक र २ बंगलादेशी सैनिक एकआपसमा मारिए ।
·भारत-पाकिस्तानवीचको लाइन अफ् कन्ट्रोल सीमारेखामा सन् १९८९ देखि पटक-पटक भएको संर्घष्ामा ६० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । यसैले भारतले सीमारेखाको ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका वासिन्दालाई अन्यत्र र्सन आदेश दिएको थियो ।
·यी उदाहरणबाट नेपाल-भारत साझा सीमारेखाको दर्ुइतिर दर्ुइ देशका सशस्त्र सुरक्षा बल आमने-सामने बन्दुकको नाल तेर्स्याएर तैनाथ राख्नु कति र्सार्थक हुन्छ भनी दुवै देशले संयुक्तरुपमा बिचार पुर्याउनु पर्छ । यद्यपि एक देशले चाहिँ सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्ने, तर अर्को देशले तैनाथ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सैध्दान्तिक मात्र हुनसक्छ । भारत-नेपाल-भारत सीमारेखा दुवै देशको साझा भए तापनि भारतीय सीमा बलले भारत-नेपालको सीमा सुरक्षा गर्छन् । तर नेपाल-भारत सीमाको सुरक्षा नेपाली सशस्त्र सीमा बलले नै गर्नुपर्छ । नेपाली जनताका लागि शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन सेवा पुरयाउनु पर्छ ।
तर नेपाल-चीन सिमानाको प्रत्येक तर्फ२०/२० किलोमिटरको सीमावर्ती भूमिलाई सैनिकरहित क्षेत्र बनाइएको छ ।umष्अजष्तचब ऋomउबलथ, प्बतhmबलमग, द्दण्ण्घ।rmब क्िभअतयच क्भचखष्अभ ऋभलतभच एगदष्अिबतष्यलक, ज्ञढढद्ध।Imउझिभलतष्लन क्क्च् क्भअतयच दथ क्भअतयच, ज्बलमदययप यल क्भअगचष्तथ क्थकतझ च्भायrm ९क्क्च्०, क्गउउयचतष्लन क्भअगतष्तथ बलम व्गकतष्अभ, एबचष्क, ँचबलअभ, द्दण्ण्छ।am एचबकबम च्बवदबजबप, ल्भउब-क्ष्िलमष्ब इउभल द्ययचमभच, ल्भध म्भजिष्, ज्ञढढद्द।
४. एकीकृत सीमा व्यवस्थापन तथा सृदृढिकरण अवधारणा ः
कुनै पनि देशको सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नका निम्ति सीमा व्यवस्थापनको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । अन्तर्रर्ााट्रय सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराधी र अवांछित तत्वले बढी चलखेल गर्छन् । यस्ता चलखेललाई नियन्त्रण गर्न र निरुत्साहित गर्न सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा एकीकृत प्रबन्धको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि निश्चित भूमिका रहेका राष्ट्रिय निकायहरुबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा खासगरी प्रहरी, सेना, गुप्तचर, अध्यागमन, भन्सार चेकपोष्ट, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षा बलबीच आपसी सर्म्पर्क रहनु पर्छ । यसका साथै सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थालाई पनि सुदृढ पार्नुपर्छ ।
४.१ एकीकृत सीमा सुरक्षा ः
विश्वका धेरै देशहरुमा सीमा सुरक्षा अथवा/व्यवस्थापनमा प्रहरी तथा/अथवा सेनाको महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहेको हुन्छ । सीमा सुरक्षा बलले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा नियमन/नियन्त्रण पद्धतिमा प्रभाव पारेको हुन्छ । यद्यपि भन्सार तथा अध्यागमन जस्ता निकायको पनि आफ्नै महत्व हुन्छ । सीमामा सेना बलको उपस्थितिले कहिलेकाँही तनाउको स्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्छ ।
अर्कोतर्फगैरकानूनी रुपमा मालसामान ओसार-पसार गर्न लागेको तस्कर, अपराधी तथा अवैध व्यक्ति आउन-जानलागेको जस्ता अवांछित क्रियाकलापबारे अग्रीम सूचना प्रदान गर्नेबारे गुप्तचर तथा सुरक्षा सेवाको पनि महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहन्छ, जसमा कि अपराधी सीमापार गर्न नसकुन् । त्यसकारण सुरक्षा कायम गर्नका लागि निम्न अनुसारका निकायलाई एकीकृत हिसाबले समन्वयमा ल्याउने कार्य महत्वपर्ूण्ा प्राथमिकताभित्र पर्छ ः
४.१.१ माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यमध्ये सीमा सुरक्षा बलले कानून लागू गराउने कार्य गर्दछ उनीहरुको मुख्य कार्य निम्नानुसार रहेका छन्ः
-१) अन्तर-सीमा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने र अवैध आवागमन रोक्ने ।
-२) जमिन तथा नदी सिमानामा निगरानीद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उत्पन्न हुने डरत्रासको सुराक लगाउने ।
-३) सीमा वारपार गर्ने मानिस तथा सवारी साधनलाई तोकिएको नाकाबाट मात्र जान-आउन दिनेगरी नियन्त्रण गर्ने ।
४.१.२ अर्काेतर्फ भन्सार कार्यालय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो । जसको अहम् भूमिका तथा राजस्वसम्बन्धी उत्तरदायित्व निम्नानुसार रहन्छः-
-१) भन्सार महशुल उचित तरिकाले बुझाएका छन् भन्ने कुरामा निश्चिन्तता रहने ।
-२) मालसामानहरु देशको सीमाभित्र भित्रिंदा सबैकुरा पहिचान गरिएको छ र यसको लेखाजोखा राखिएको छ भन्ने कुरामा निश्चिन्तता गर्ने ।
-३) मालसामान आयात निर्यात हुँदा सरकारी तथा सुरक्षा नीतिका आधारमा रोक्का गर्नुपर्ने बस्तुलाई बन्देज लगाउने, जसमा कि मानिसको जीवन तथा स्वास्थ्यको संरक्षण होस्, जनावर तथा बोटविरुवाको रक्षा होस्, राष्ट्रिय सम्पदाका ऐतिहासिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुको जगर्ेना हुन सकोस्, औद्योगिक तथा व्यापारिक धनसम्पत्तिको सुरक्षा होस् ।
४.१.३ यस्तै गरी अध्यागमन सेवाको जिम्मेदारी तथा उनीहरुको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा निम्नानुसारको उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ ः
-१) मानिसलाई आगमन तथा बहिर्गमन गर्न दिने सम्बन्धमा नीति तथा सुरक्षाका आधारमा बन्देज लगाउनु पर्नेलाई लगाइएको छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने ।
-२) यात्रुहरुले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा वारपार गर्दा चाहिने सक्कली तथा सत्य कागजात प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने कुरामा निश्चिन्तता गर्ने ।
-३) सीमापार गर्ने नाकामा आवश्यक पर्ने प्रवेशआज्ञा प्रदान गरी राजस्व असुल गर्ने ।
-४) तस्करी तथा अवैधरुपमा आउने-जाने अपराधी भएमा छानविन गर्ने तथा पत्ता लगाउने ।
-५) संरक्षण चाहने शरणार्थी, आश्रय खोज्ने आश्रयी तथा बलजफ्ती लैजान लागेको निमुखा भए त्यस्ता कोपभाजनपात्रको पहिचान गरी उनीहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने ।
४.२ सुरक्षाका लागि स्थानिय तहमा नीति ः
माथि उल्लिखित कुराहरुलाई ध्यानमा राखी सीमा व्यवस्थापनअर्न्तर्गत एकीकृत र अत्याधुनिक नेपाल-भारत चेकपोष्ट निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई १ अर्ब २० करोड भारतीय रुपियाँ सहयोग छुट्याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतअनुसार नेपाल सीमा-नाकामा रहेका विराटनगर-जोगबनी, बीरगंज-रक्सौल, भैरहवा-नौतनुवा, नेपालगञ्ज-रुपैडिया गरी चारवटा नाकालाई व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन भारतले रकम छुट्याएको छ । व्यापार पर््रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले अन्तर्रर्ााट्रयस्तरको एकीकृत चेकपोष्ट बनाउन लागिए तापनि यसको अर्को उद्देश्य अन्तर-सीमा आतंकवादी क्रियाकलाप र अपराध रोक्ने पनि रहेको छ । २०६३ असार २७ मा मुर्म्बई रेलवेको ७ वटा स्टेशनमा एकैपटक विष्फोट भएको बमकाण्ड तथा २०६५ मंसिर ११ गते मुर्म्वईका दर्ुइ होटेल, रेल स्टेशन, यहुदी वस्ती र सडकमा समेत हमला गरी स्वदेशी विदेशी गरी १९५ जनाको मृत्यु र ३२७ जना घाइते भएको आतंककारी गतिविधिमा पाकिस्तानी आइएसआई र आतंकवादीको संलग्नता रहेको शंका भारतीय इन्टेलिजेन्सको रिपोर्टपछि भारतले छिमेकी देशका नाकामा यस्ता एकीकृत नाका निर्माणमा विशेष ध्यान दिन लागेको छ । कतिपय केसमा आइएसआईका एजेन्टले नेपाललाई सेल्टर र बाटोका रुपमा प्रयोग गरेको भारतको भनाइ रहँदै आएको छ । तर नेपालले त्यस्ता एजेन्टलाई प्रश्रय नदिएको कुरा सफाइका रुपमा धेरै पटक प्रस्तुत गरे तापनि भारत सन्तुष्ट हुन सकेको पाइँदैन ।
यसै सिलसिलामा भारतको सीमावर्ती नगर रुपैडियामा २०६५ चैत्र ६ गते भएको बाँके, बर्दिया, दाङका नेपाली तथा भारतीय सीमावर्ती जिल्लाका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकमा सुरक्षास्थिति संवेदनशील बन्न थालेको भन्दै भारतले नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा क्लोज र्सर्किट क्यामेरा -सीसीटीभी) जडान गर्न लागेको छ । त्यसमा नेपालले पनि सहमति दिएको छ ।
विध्वंसकारीहरुले खुला सीमाबाट विस्फोटक पदार्थ लुृकाई-छिपाई ल्याउने-लैजाने गरेको आशंकामा भारतले नेपालको विभिन्न सीमा-नाकामा २०६२ पुुस १७ देखि तालिमप्राप्त कुकुरहरु पनि तैनाथ गरेको छ । यसका साथै भारतले नेपालसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा सीमा निगरानीको नयाँ रणनीति अपनाउँदै अत्याधुनिक हातहतियारसहित ८०० एसएसबी महिला सुरक्षाकर्मी २०६५ पुसदेखि परिचालन गरेको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा आतंककारी गतिविधि, चोरी निकासी र अनैतिक क्रियाकलापमा महिलाको भूमिका बढ्दै गएकोले महिला सुरक्षाकर्मी खटाइएको जनाएको छ । पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आइएसआई तथा लस्कर-ए-तोएबा, हुजी, सिमीजसता आतंकबादी संगठनले सीमा क्षेत्रमा चलखेल गरिरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न महिला सुरक्षाकर्मीको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुने पटनास्थित एसएसबी कार्यालयका आईजी दीपक टन्डनले बताएका छन् -कान्तिपुर दैनिक, २०६५ भदौ १७ः४) । यसबाहेक भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन भारतीय सशस्त्र बलले सीमा-नाकामा निगरानीको मात्रा क्रमिक रुपमा बढाउँदे लगेको छ ।
नेपालतर्फाट पनि सीमाका स्थानिय तहका सशस्त्र प्रहरी बल साविक ४,२७२ रहेकोमा यस संख्या बर्ढाई २०६५ सालदेखि जम्मा २१,६८० जवान पुरयाइएको छ । देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने चलखेल सीमा-नाकाबाट सुरुहुने भएकोले सीमा व्यवस्थापनमा स्थानिय तहमा नै दरिलो नीति कार्यान्वयन गर्नलागिएको छ ।
यसै सिलसिलामा गृह मन्त्रालयद्वारा २०६५ चैत १९ मा प्रशारित नयाँ सुरक्षा रणनीतिअनुसार मन्त्रालयले राजधानीको अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता सुरक्षा निकायलाई एकैसाथ परिचालन गर्ने योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । योजना कार्यान्वयनमा आएलगत्तै तीनवटै सुरक्षा निकायलाई अपराध नियन्त्रण गर्न परिचालन गरिनेछ । यसअघि तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय नहुँदा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएको महशुस भएको थियो । नयाँ सुरक्षा नीति लागू भएपछि एक महिनाभित्रै र्सवसाधारणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने दाबी मन्त्रालयको रहेको छ -अन्नपर्ूण्ा पोष्ट दैनिक, २०६५ चैत २१ः२) । यद्यपि, यस्ता योजना पहिले पनि बनेको, तर कार्यान्वयनचाहिँ कागजमै सीमित रहेकोले यस पटकको योजनामा पनि कार्यान्वयनप्रति आशंका रहेको छ।
५. सिफारिस तथा निष्कर्षः
५.१ एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्न बुँदा प्रमुख मामलाका रुपमा रहेकोले यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छः
-१) राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापको रणनीति र पद्धति प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुसार अवलम्वन भएको हुनर्ुपर्छ ।
-२) सुरक्षित सीमा व्यवस्थापन र यात्रु आवत-जावत तथा मालसामान ओसार-पसारको सुविधाबीच सन्तुलन कायम राख्नसक्ने प्रकारको प्रवन्ध गरिनर्ुपर्छ ।
-३) सीमा वारपार गर्ने सम्पर्ूण्ा यात्रुको मानव अधिकार तथा इज्जतलाई ध्यानमा राखी उनीहरुको सरसामानको सुरक्षा गर्न सक्नर्ुपर्छ ।
-४) सीमा व्यवस्थापन गर्ने निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारलाई सामना गर्दै सच्चरित्रता वृद्धि गर्नुपर्छ ।
-५) अन्तर-सीमा आतङ्क, नियोजित अपराध, अवैध आवागमन तथा यस्तै अन्य प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमाथि सामना गर्न क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।
-६) सीमा व्यवस्थापनमा सम्लग्न रहेका तथा यात्रर्ुवर्गलाई सेवासुविधा प्रदान गर्न खटिएका सबै नियकाबीच आपसी समन्वय हुनर्ुपर्छ । यस्तो समन्वयलाई राष्ट्रिय स्तरबाट सुधार गर्दै लैजानु पर्छ ।
-७) सीमा नियन्त्रण तथा भन्सार नियमावलीलाई क्षेत्रीय तहमा कानूनसम्मत बनाउँदै अन्तर-सीमा सहयोगमा वृद्धि गर्नुपर्छ ९त्जभ इभ्ऋम् म्ब्ऋ ज्बलमदययप यल क्भअगचष्तथ क्थकतझ च्भाय
५.२ सिमानामा नेपाली सेना / नेपाल सशस्त्र प्रहरीले गर्नुपर्ने कार्य ः
एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका कुराहरुलाई ध्यान दिई साविक नेपाली सेनाले र हाल सशस्त्र प्रहरी बलले गर्दै आएको काममा अझ बढी प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामन्यतया सशस्त्र प्रहरी बललेे सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्दै आएको गस्तिको काम अरु बढी प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्छ । यस प्रसङ्गमा निम्न बुँदाहरू मुख्य छन् ः-
-१) भन्सार राजस्व चुहावट नियंत्रण तथा राजस्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने
चोरी निकासी नियंत्रण गर्न चोरी नाकामा सशक्त प्याट्रोलिङ गर्ने ।
अवैध कारोवारमा रोकावट ल्याउन गस्ती गरी मद्दत पुर्याउने ।
तस्करी नियंत्रण गर्न सीमावर्ती तस्करहरू पत्ता लगाई कावूमा लिने ।
भन्सार शुल्क तिरी सामान आयत-निर्यात गर्न व्यवसायीलाई बानी पार्ने ।
-२) सीमा सुरक्षामा योगदान पुर्याउने -
भन्सार ऐन नियमावलीको ज्ञान हासिल गर्ने ।
अनियमित तरिकाले सीमा वारपार तथा घुसपैठ गर्नेलाई रोक्ने ।
शंकास्पद वस्तुहरुको कर्डाईसाथ जाँचबुझ गर्ने ।
अन्तर-सीमा गतिविधिबारे सूचना संकलन तथा जानकारी आदान-प्रदान गर्ने ।
भन्सार गस्तीका साथै सीमारेखाको सुरक्षाका लागि प्याट्रोलिङ गर्ने ।
सीमा स्तम्भहरू भत्काउन, फुटाउनबाट बचाउ गर्न गस्ती गर्ने ।
सिमानाको दशगजा क्षेत्र स्पस्ट राख्न मदत पुर्याउने ।
नक्सा पढ्ने कार्यको ज्ञान गरी सीमा सुरक्षा गर्ने ।
नजरी नक्सा तयार पार्ने ज्ञान हासिल गरी सीमा संरक्षण गर्न मद्दत पुरयाउने ।
-३) अध्यागमन सम्बन्धी-
सीमा र्सर्भेक्षणको सामान्य ज्ञान गरी सीमा नक्सा अद्यावधिक गर्न सहयोग पुरयउने ।
अध्यागमन ऐन तथा नियमावलीको केही मात्रामा ज्ञान गर्ने ।
५.३ जनसेनालाई एकीकृत सीमा सुरक्षाको काम ः
आजको बललिंदो परिस्थितिमा हाम्रो दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या कम रहेको छ । यसैगरी उत्तरी सीमामा पनि एकीकृत सीमा व्यवस्थापन अर्न्तर्गत सुरक्षालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखी माओवादी जनसेनालाई नेपालको राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने काम र माम दिइएमा एकातिर देशको भौतिक शान्ति सुरक्षामा प्रत्याभूति हुनसक्ने र अर्कोतर्फराष्ट्रको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्ने काममा सघाउ पुग्नसक्ने थियो । हिजोआज पनि माओवादी जनसेनाले राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम पाउ
वास्तवमा माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्ने काम दिनु नराम्रो होइन । यसका साथै ती सेनालाई तर्राईको भन्सार गस्तीमा खर्टाई अवैध मालसामान चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने काममा लगाउन पनि सकिन्छ । यसबाट अन्तर-सीमा अपराध, सीमावारपार, डकैती, चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कार, व्यक्ति अपहरण, लागूपदार्थ ओसार पसार, अबैध बसाइ
जनसेनालाई सीमा सुरक्षा बलका रूपमा तैनाथ गरिएमा राष्ट्रिय सीमारेखा तथा दशगजा क्षेत्र -नो-म्यान्स ल्यान्ड) संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्नसक्छ । नेपालको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर दक्षिणी सीमारेखा कतिपय स्थानमा प्रस्टरूपमा रेखांकन हुन सकेको छैन । सयौं जंगे सीमाखम्बा भत्केको, व्रि्रेको, लोप भएको अवस्थामा रहेका छन् । पचासौं किलोमिटर दशगजा क्षेत्रभित्र अनाधिकृत तवरले घरबारी बनेको, आवद-कमोद भएको र ठाउ
५.४ सीमा व्यवस्थापन समस्या समाधानका उपाय ः
सीमा वारपारमा भइरहेको अवाञ्छित क्रियाकलाप, अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा भएको घटना, सोही वर्षो १३ डिसेम्बरमा नयाँ दिल्लीको पार्लियामेन्ट भवनमा भएको आक्रमण, भारतमा भइरहेको माओवादी व्रि्रोही गतिविधि, २०६२ कात्तिक १२ मा नयाँ दिल्लीमा शृंखलावद्ध बम विष्फोटन, २०६३ असार २७ मा मुर्म्बईको ७ रेलवे स्टेशनमा भएको विष्फोट, २०६३ चैत ७ मा भएको रौतहट घटना, २०६४ भदौ १६ मा काठमाडौंको ३ स्थानमा एकैचोटी भएको बमकाण्ड आदिका कारणले नेपाल-भारतबीचको खुला सीमा प्रथाको बदला निम्नमध्ये कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु दुवै देशलाई हितकारी हुन सक्छ ः-
५.४.१ परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट पद्धति लागू गर्ने
अध्यागमन विन्दुमा प्रवेश गर्ने यात्रुमाथि निगरानी राख्ने । “दै आएका छन् । जनसेनाले प्रतिमहिना रू ३ हजार र दैनिक रू ६० भत्ता पाइरहेका छन् । यस अंकमा केही थप गरी उनीहरूलाई एकीकृत सीमा सुरक्षा बलका रूपमा स्थापना गरिए उनीहरू पनि खुशी र राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा संयन्त्र पनि बलियो हुन जाने थियो ।” सराइ, वन विनाश, मालसामान तस्करी, सामाजिक विकृति र राजनीतिक प्रदुषणमा रोकथाम गर्ने कार्य सुदृढ हुनसक्ने थियो ।“-ठाउ“मा खाल्डो बनाइएको पाइन्छ । भारतस“ग जोडिएको नेपालको २६ मध्ये २१ जिल्लाको ५४ ठाउ“मा करिब ६० हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण तथा आपसी विवादित अवस्थामा रहेको छ । सीमामा नेपालका तर्फाट पनि सुरक्षा बल बर्ढाई आवश्यक मात्रामा तैनाथ गरिए यस्ता सीमा वादविवाद र अतिक्रमणका घटना नियन्त्रण हुने थिए । यस पर्रि्रेक्ष्यमा जनसेनालाई एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको काममा लगाइए सुरक्षा वृत्तखण्डमा पनि मदत पुग्न जाने थियो ।
संसारका अधिकतम देशले सीमा वारपार गर्ने यात्रुका लागि परिचयपत्र / पासपोर्ट प्रथा अपनाएको पाइन्छ ।
नेपाल र भारतमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गएकोले समयको मागअनुसार नेपाल र भारतका बीच सतहमार्गका लागि समेत यस्तो प्रथा व्यावहारिक देखिन्छ ।
अमेरिका र क्यानडाबीच खुला सीमा व्यवस्था भए तापनि परिचयपत्रबेगर दुवै देशका नागरिक सीमा वारपार गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रावधानलाई मनन् गरी नेपाल-भारतबीचको खुला सीमामा पनि यस्तै प्रचलन गर्नु उपयोगी हुन्छ । तर दुवैतर्फा ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सीमावर्ती वासिन्दालाई विशेष परिचयपत्रको प्रवन्ध गरी दैनिक धेरै पटक अन्तराष्ट्रिय सीमा वारपार गर्न अनुमति दिने प्रावधान हुनर्ुपर्छ ।
नेपाल-भारतबीच हवाइमार्गबाट आउने-जाने व्यक्तिलाई २०५७ असोज १५ देखि पासपोर्ट/ परिचयपत्रको नियन्त्रण पद्धति लागू भइसकेकोले सतह मार्गमा पनि क्रमशः यस्तै पध्दति आवश्यक रहेको छ ।
यद्यपि नेपालगंज-रुपैडिया नाकाबाट सीमा वारपार गर्न २०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनर्ुपर्ने व्यवस्था संयुक्तरुपमा लागू भइसकेको छ ।
एकीकृत सुरक्षित सीमा व्यवस्थापनका लागि भारतले नेपालको सीमाक्षेत्र लगायत १३ राज्यमा ३५ करोड भारुको लागतमा सीमावर्ती बासिन्दाको रर्ेकर्ड खडा गरी वहुउद्देश्यीय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको छ ।
नेपालले पनि २०६१ माघदेखि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअर्न्तर्गत डिजिटल परिचयपत्र निर्माण गर्न सुरु गरेको छ ।
यस्ता पर्ूव तयारी कार्य भएकोले नेपाल-चीनबीच जस्तै एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अब नेपाल-भारतबीच परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्नर्ुपर्ने आवश्यकता महशुस हुँदै आएको छ ।
५.४.२ सिमानामा काँडे तारबार लगाउने
सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधारका लागि सिमानामा काँडेतार लगाउने एउटा वैकल्पिक उपाय हो ।
एक अमेरिकी कवि रोवर्ट प|mस्टले भनेका छन्- “गतिलो तारबारले असल सँधियार तुल्याउछ भने असल छिमेकीले दरिलो तारबार बनाउँछ ।”
नेपाल-भारतबीचको १,८०८ किलोमिटर सिमानामा तारबार लगाइएमा १८० स्थानमा आवागमनका लागि निकास-नाका राख्नर्ुपर्छ । जसमा कि यिनै नाकाबाट मात्रै यात्रु ओहोर-दोहोर, मालसामान आयात-निर्यात गरिनु पर्छ ।
५.४.३ सीमा सुरक्षा बलले सिमानामा पहरा दिने
सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार ल्याउन सिमानामा पहरा दिने कार्यलाई वैकल्पिक उपायका रुपमा लिइन्छ । यसैले ः
भारत र पाकिस्तानबीचको २,९१२ किमि सीमारेखामा तथा भारतको त्रिपुरा र बंगलादेशवीच ८५६ किमि सिमानामा काँडेतार खडा गरिएको छ । भुटानले भारत सिमानाको फुन्चोलिङ् र ग्यालेफुङ्मा पक्की पर्खाल लगाएको छ । भारतले पाकिस्तानसँगको काश्मीरको लाइन अफ कन्ट्रोलको ७४२ किमि रेखामा केही वर्षघि मात्र काँडे तारबार लगाएको छ । यसै दृष्टान्त नेपाल र भारतले पनि लिनु सान्दर्भिक हुनसक्छ ।
भारत-नेपाल सिमानामा भारतले ४५ हजार सशस्त्र सेना बल तैनाथ गरेको छ ।
तर सीमारेखाको दुवैतर्फआ-आफ्नो सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मिल्दोजुल्दो पुरानो कहावत के भन्छ भने- “एउटै जङ्गलमा दर्ुइटा सिंह बस्न सक्दैनन् ।” दुइटा अपरिचित सिंह भेट भयो भने लर्डाईँ गर्छन्, दर्ुइटामध्ये एउटा मर्छ या घाइते भएर भाग्छ । सीमारखाको दुवैतिर आमने-सामने बसेका सशस्त्र सेना / प्रहरी बल भड्कियो भने दुवै देशलाई समस्या पर्नसक्छ । उदाहरणार्थः-
नेपालले नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा २१,६८० सशस्त्र प्रहरी बल खटाएको छ ।
भारतीय र बंगलादेशी सीमा सुरक्षा बलका बीच १८ अप्रिल २००१ मा भिडन्तहँुदा १६ भारतीय सैनिक र २ बंगलादेशी सैनिक एकआपसमा मारिए ।
भारत-पाकिस्तानवीचको लाइन अफ् कन्ट्रोल सीमारेखामा सन् १९८९ देखि पटक-पटक भएको संर्घष्ामा ६० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । यसैले भारतले सीमारेखाको ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका वासिन्दालाई अन्यत्र र्सन आदेश दिएको थियो ।यी उदाहरणबाट नेपाल-भारत साझा सीमारेखाको दर्ुइतिर दर्ुइ देशका सशस्त्र सुरक्षा बल आमने-सामने बन्दुकको नाल तेर्स्याएर तैनाथ राख्नु कति र्सार्थक हुन्छ भनी दुवै देशले संयुक्तरुपमा बिचार पुर्याउनु पर्छ । यद्यपि एक देशले चाहिँ सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्ने, तर अर्को देशले तैनाथ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सैध्दान्तिक मात्र हुनसक्छ । भारत-नेपाल-भारत सीमारेखा दुवै देशको साझा भए तापनि भारतीय सीमा बलले भारत-नेपालको सीमा सुरक्षा गर्छन् । तर नेपाल-भारत सीमाको सुरक्षा नेपाली सशस्त्र सीमा बलले नै गर्नुपर्छ । नेपाली जनताका लागि शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन सेवा पुरयाउनु पर्छ ।
♣
५.४.४ यी माथि उल्लिखित ३ वैकल्पिक उपायमध्ये एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका निम्ति प्रथम चरणमा परिचयपत्र/पासपोर्ट व्यवस्था सर्वोत्तम हुन सक्छ । यसपछि दोस्रो चरणमा सिमानामा काँडे तारबार गर्नाले दुवै देशबीचको सीमा व्यवस्थापन समस्या समाधान हुन सक्छ । तारबारको प्रवन्ध गर्न नसकिएसम्म तेस्रो वैकल्पिक उपायका रुपमा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्न उपयुक्त हुनसक्छ ।
५.४.५ सीमावर्ती जनतालाई जागरुक बनाउने ः
माथि उल्लेख गरिएका तीनमध्यै कुनै वैकल्पिक उपाय लागूगरी एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्न मुख्यतः सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानिय वासिन्दालाई सजग र जागरुक बनाउनु पर्छ । यसका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाका पोष्ट तथा चौकीमा त्यसै भेगका नागरिकलाई प्राथमिकता दिई भर्ना तथा रोजगारीको चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्छ । यसका साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा विकास निर्माणको पहुँच पुरयाउनु पर्दछ । यसक्षेत्रका जनताका लागि रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । स्थानिय विकासका लागि त्यसै भेगका नागरिकलाई सहभागी बनाउनु पर्छ । तर्राईका गाउँवस्तीलाई ग्रामीण विकासको माध्यमद्वारा खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, सुविधाजनक आवास आदि पर्ूवाधारको सुविधा र सहुलियतपर्ूण्ा बजार डिपो सेवा सुविधामा ध्यान दिनर्ुपर्छ । यस्ता स्थानिय सेवा, सुविधा र रोजगारीको अभिवृद्धि भएमा स्थानियस्तरबाटै अन्तर-सीमा विध्वंसकारी गतिविधिमा नियन्त्रण, आपराधिक क्रियाकलापमा रोकथाम, अवैध हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ ओसार-पसारमा नियन्त्रण हुनसक्छ । फलतः यसबाट सुरक्षा व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नजाने हुन्छ ।
५.५ संविधान लेखनमा एकीकृत सीमा सुरक्षा ः
एकीकृत सीमा सुरक्षा तथा सुदृढीकरणका लागि नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटलरुपमा कायम रहने गरी तथा नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता सदार्सवदा अक्षुण्ण रहने गरी निकट भविष्यमा निर्माण हुने नेपालको संविधानमा नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनमा निम्न बुँदाहरुको संवैधानिक प्रावधान रहनु आवश्यक देखिन्छः-
-१) नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रुपमा रहनेछ । यस अनुसार नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको हुनर्ुपर्छ ।
-२) नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलामिटर भू-खण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भू-खण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुन पुग्छन् ।
-३) नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा र्समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनु पर्छ ।
-४) छिमेकी देशहरुसँग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमा आङ्कन, सीमा बडापत्र विषयमा सन्धि सम्झौता गर्दा संसदको ९० प्रतिशत मतले पारित गर्नुपर्ने शर्त राखिनु पर्छ ।
-५) सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुने गरी संसद्मा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पर्ूण्ा बन्देज लगाउनु पर्छ ।
-६) नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।
-७) संघीय स्वरुपअर्न्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा राष्ट्रको विखण्डनवादी खतरालाई र विखण्डनकारी विचारलाइ नियंत्रण गर्ने प्रावधान रहनु पर्छ ।
-८) केन्द्र अर्न्तर्गत विभिन्न प्रदेशले राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको परिधिबाहिर गएर काम गर्न नपाउने प्रावधान समावेस गर्नुपर्छ ।
-९) नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भू-भागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि वाहृय आक्रमण तथा लडाइर्ँभई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि देशकेा सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो । देशको सीमा सिकुँडिंदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशकेा अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।
-१०) यस्तै, राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्रभित्रको भू-भागलाई खण्डित गर्ने गरी सशस्त्र व्रि्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।
-११) नेपाललाई खण्डिकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिन सक्ने प्रावधान समावेस हुनर्ुपर्छ ।
-१२) नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी लुकिछिपि गरिने गैरकानूनी आवागमनलाई पर्ूण्ा रोकथाम हुनेे व्यवस्था समावेस हुनर्ुपर्छ ।
-१३) नेपाल-चीनबीचको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सुपरिवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत सम्भार तथा अन्तर-सीमा सूचना जानकारी आदान प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नविकरण गर्दै लगिने व्यवस्थामा जोड दिनर्ुपर्छ ।
-१४) नेपाल-भारतको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानामा खुला सीमा प्रचलनमा आइरहेकोमा अन्तर्रर्ााट्रय तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि रोक्न, दुवै देशकेा शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम राख्न र अन्तर-सीमा आपराधिक क्रियाकलापमा रोकथाम गर्न दर्ुइ देशबीचको सीमा व्यवस्थामा संयुक्तरुपले क्रमशः नियमन गर्दै लगिने प्रावधान समावेश हुनर्ुपर्छ । किनकि नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि हवाइयात्रामा नियमन व्यवस्था २०५७ असोज १५ देखि लागू गरिसकिएको छ ।
-१५) सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेख गरिनर्ुपर्छ ।
-१६) नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दशगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदनको काम जिल्ला र इलाकास्तरमा सीमा प्रशासन कार्यालयद्वारा एकीकृत रुपमा गराइने प्रावधान राखिनर्ुपर्छ । यसका लागि सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने सामग्री उनीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख हुनर्ुपर्छ ।
सर्न्दर्भ सामग्री ः
१. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नेपालको सिमाना -दोस्रो संस्करण), भूमिचित्र कंपनी, काठमाडौं, २०६१ ।
२. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सुरक्षाका सर्न्दर्भमा सीमा व्यवस्थापन, भूमिचित्र कंपनी, काठमाडौं, २०५९ ।
-यस कार्यपत्रको अंश उधृत गर्दा कृपया प्रस्तोताको नाम अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नु होला)
