Government confers State Honours

President distributes state honour Republic Day Medal and Award

President Dr. Ram Baran Yadav conferred on 22 May 2012; state honours, decorations, medals and awards on 139 people present; from various walks of life and professions to recognise their special contribution to the nation and society. This is the first time that the government decided to award different personalities, after the country was declared Republic in 2007.

President Dr. Ram Baran Yadav honoured them amid a special function held at President’s Office, Shital Niwas.

On the occasion, the President conferred Border Researcher and Former Director General of Survey Buddhi Narayan Shrestha with Suprabal JanasewaShree (Third) in recognition of his significant contribution to the state and to enhance the glory and welfare of the Nepali people. It is also written in the certificate (Bibhushan Adhikarpatra) that ‘All the best to your work to increase the prestige of Nepal and Nepali people, maintaining the dignity of this decoration.’

The government recommended Shrestha for the award in recognition of his contribution made in the state for land survey management/border research for years.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Late Ganesh Man Singh was honoured with Nepal Ratna Bibhushan posthumously and Late Manmohan Adhidari was conferred Rastra Gaurav Manpadvi posthumously; and their sons Prakash Man Singh and Prakash Adhikari received the award on their father’s behalf respectively. National Poet Madhav Ghimire and noted Culture Expert Satya Mohan Joshi were honoured with Ujwal Kirtimaya Rastradeep (Second). Twenty-one times Mount Everest Climber Appa Sherpa was decorated with Sukirtimaya Rastradeep (Second).

The government, on the recommendation of the Cabinet, had decided to confer state honours and decorations of various ranks on the occasion of First Republic Day on 29 May 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice-President Parmananda Jha, Prime Minister Baburam Bhattarai, Chief Justice Khil Raj Regmi, Constitution Assembly Chairman Subas Nembang, Deputy Prime-Ministers, Ministers, Nepali Army Commander-in-Chief Chhatraman Singh Gurung and high ranking government officials were present at the ceremony.

It is to be noted that three Madan Puraskar Winners Satya Mohan Joshi (1956, 1960 and 1971), Buddhi Narayan Shrestha (2000) and Jagadish Ghimire (2007) had received the Medals as state honour this year.

♣

Carry on Protest : Indian Diplomat

आन्दोलन गर : भारतीय कूटनीतिज्ञ

वीरगन्ज, जेष्ठ ४ -

संविधानको गाँठो फुक्नै लागेका बेला वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक अधिकारीले मध्य तराईका राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलन गर्न उक्साएका छन् ।

वाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एस.डी. मेहता बुधबार स्थानीय भिस्वा होटलमा पर्सा र बारा जिल्लाका कांग्रेस, एमाले र मधेसी फोरमका नेताहरूसँग अनौपचारिक रात्रिभोजमा सरिक थिए । त्यसक्रममा उनले ‘मधेसका लागि लड्न’ आग्रह गरेको सहभागी नेताहरूले बताए ।

‘जेठ १४ अघि नै मधेसमा आन्दोलनको आँधी-बेहरी ल्याउनुपर्छ,’ एक सहभागीले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने । मंगलबार दलहरूबीच नाम र सीमापछि तय गर्ने गरी ११ प्रदेशको संघीय संरचनामा जाने निर्णय भएको थियो । मेहताले मधेसलाई टुक्रा गर्दा ‘आफ्नो कलेजोलाई टुक्रा गरेजस्तो अनुभूति भएको’ बताएका थिए ।

कांग्रेस र एमाले पार्टी फरक भए पनि मधेसका लागि सबै एक हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘मधेस सबैको साझा हो,’ मेहतालाई उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भने, ‘तपाईंहरू अगाडि आउनुस्, हामी सहयोग गर्छौं ।’

उनले ‘वर्तमान परिवेशमा मधेसी मोर्चा असफल भएको’ निष्कर्षसमेत सुनाएका थिए । भेलाका सहभागी कांग्रेस पर्सा सदस्य शैलेन्द्र यादवका अनुसार मेहताले सबै मधेसीलाई समेट्ने नयाँ नेतृत्व चाहिएको पनि बताए ।

रात्रिभोजमा आमन्त्रित गरिएका एमाले पार्टी सचिवालय सदस्य अरविन्द सिंहले वाणिज्य दूतावासले मूलधारका राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेतृत्वलाई अनेक प्रलोभन देखाएर ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउने रणनीति लिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘वाणिज्य दूतावास एउटा कूटनीतिक नियोगभन्दा पनि प्रभावशाली शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ ।’ कूटनीतिक अधिकारी मेहताले चाहिँ विभिन्न पार्टीका युवा नेताहरूसँग समसामयिक विषयमा चर्चा गरेको बताए । कान्तिपुरसँग फोनमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘मधेसबारे नेताहरूको जिज्ञासा बुझ्न भेटघाट भएको हो ।’

भेटघाटमा स्थानीय तहमा बलियो पकड भएका नेताहरू बोलाइएका थिए । साँझ ७ः३० बाट सुरु भएको कुराकानी राति १० बजेसम्म चलेको थियो ।

उक्त वाणिज्य दूतावास पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका साथै भित्री मधेसका मकवानपुर र चितवनमा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका साथै द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणको उद्देश्यले ०६० सालमा स्थापना भएको हो । यसमा पाँच जना कूटनीतिक अधिकारीसहित ३० जना कार्यरत छन् ।

आफ्नै कुटनीतिज्ञको भनाई भारतद्वारा अस्वीकार

नयां दिल्ली , जेष्ठ ५ -

नेपालस्थित आफ्ना एक जना कूटनीतिज्ञले मधेशमा आन्दोलनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई उक्साएको भनी आएका खबरहरु भारतले अस्वीकार गरेको छ ।

‘सञ्चारमाध्यममा आएका खबरहरु भ्रामक एवम् गलत छन् । त्यस्ता खबरले नेपाल र भारतबीचको मैत्री सम्बन्धबाट ध्यान मोड्न खोजिएको छ’, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सइद अक्रबुद्धिनले ईकान्तिपुरसंग भने ।

वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतको कार्यालयमा राजनीतिक मामिला हेर्ने अधिकारी एसडी मेहताले बिहीवार सांझ आयोजित अनौपचारिक रात्री भोजमा विभिन्न दलका मधेशी नेताहरुलाई एक मधेश प्रदेशका लागि जेठ १४ अघि नै आन्दोलनको आंधीबेहरी ल्याउन आग्रह गर्नुका साथै त्यसमा भारतले साथ दिने बताएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

अक्रवुद्धिनले स्थायी, प्रजातान्त्रिक र समृद्ध नेपाल स्थापनाका लागि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई साथ दिन भारत प्रतिवद्ध रहेको पनि प्रष्ट्याए ।

‘नेपालका जनता र नेत्तृत्वले आफै निर्धारण गरेको शैलीमा समन्वय गर्न भारत तयार छ,’ अक्रवुद्धिनले भने ।

तीन ठूला दल माओवादी, कंग्रेस र एमालेले  विवादास्पद कूटनीतिज्ञको फिर्तीका लागि माग गरेको प्रसंगमा भारतले के गर्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् ।

‘दलहरुले के भनिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी प्रतिक्रिया दिन्नौं । यदि नेपाल सरकारबाट आयो भने, हामी प्रतिक्रिया दिन्छौं’, उनले भने ।

यसैबीच भारत सरकारका सूत्रहरुले विवादमा परेका कूटनीतिज्ञ मेहताको कार्यावधि सकिएको र उनी दिल्ली फर्किन लागेको जानकारी दिए ।

विवादित अभिव्यक्ति दिएको भनिएका कूटनीतिज्ञकै सेरोफेरोमा टिप्पणी गर्दै नेपाल मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने भारतीय नेताहरुले उक्त घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

‘यदि सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरु सांचो हुन् भने, कुनै पनि भारतीय कूटनीतिज्ञले अनौपचारिक तवरमा समेत त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनु हुन्थेन,’ जनता दल युनाईटेडका प्रमुख महासचिव केसी त्यागीले भने, ‘नेपाल सार्वभौम मुलुक हो र त्यहां के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार त्यहांका जनता र नेत्तृत्वलाई मात्रै छ ।’

त्यागीको भनाईको समर्थन गर्दै समाजवादी नेता विजय प्रतापले भारतीय कूटनीतिज्ञबाट आएको भनिएको अभिव्यक्ति सही नभएको बताए । यद्यपि उनले नेपाल भारत सम्बन्धको जग अत्यन्तै मजबुत रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिले सम्बन्धमा कुनै असर नपार्ने टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ ५ ०८:४३

मेहताको भनाइप्रति तीन दलको आपत्ति

काठमाडौ, जेष्ठ ६ – प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताले वीरगन्जस्थित भारतीय वाणिज्यदूतको कार्यालयका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एसडी मेहताको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनलाई फिर्ता पठाउने पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान बसेको सत्तारूढ तीन दलको बैठकले मेहताको गतिविधिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै फिर्ता पठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालय हेरिरहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताए ।

‘यो कूटनीतिक मर्यादाविपरीत त हुँदै हो, आन्तरिक मामिलामा समेत गम्भीर हस्तक्षेप हो । आजै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारत सरकारको ध्यानाकर्षणसहित आपत्ति प्रकट गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुक (भारत) फर्काउनुपर्छ भन्ने धारणा छ ।’

परराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराईले शुक्रबार नै भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद र उपनियोग प्रमुख जयदीप मजुमदारलाई बोलाएर मेहताको अभिव्यक्तिबारे जानकारी मागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले बताए । ‘मेहताको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दुई मुलुकबीचको शताब्दीऔंदेखिको सम्बन्धलाई यस्तो अभिव्यक्तिले असर पार्न सक्छ । मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने र सामाजिक सद्‍भाव खलबल्याउने त्यस्ता अभिव्यक्ति कूटनीतिक समुदायबाट नदिन ध्यानाकर्षण गरायौं,’ उनले भने, ‘प्रत्युत्तरमा राजदूतले भारतले नेपालको हित, समृद्धि चाहेको र नेपालले नै सुरु गरेको शान्ति र संविधान लेखनको प्रक्रिया आफैंले पूरा गरोस् भन्ने भारतले चाहेको बताउनुभयो ।’

राजदूत प्रसादले छानबिन गरी आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको परराष्ट्र प्रवक्ताले जानकारी दिए ।

तीन दलको शीर्ष बैठकले मेहताको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गर्दै तयार पारिएको विज्ञप्तिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए । स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रहमा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई समेत हस्ताक्षर गराउँदा राम्रो हुने प्रस्ताव आएपछि वक्तव्य उनीकहाँ पठाइएको थियो । तर बेलुकी अबेरसम्म औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी भएको छैन ।

संघीयताको विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति भएलगतै मेहताले वीरगन्जमा स्थानीय नेताहरूलाई त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्न उक्साएका थिए । कांग्रेस, एमाले र मधेसी फोरमका नेतालाई बुधबार आमन्त्रण गरी दिएको रात्रिभोजमा उनले मधेसलाई टुक्रा-टुक्रा पारिएको बताउँदै आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन उक्साएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भनाइ पुष्टि हुनासाथ कूटनीतिक प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढ्ने बताए । ‘सञ्चार माध्यमबाट आएको उनको भनाइ आपत्तिजनक र राष्ट्रियताविरुद्ध छ । वास्तविकताबारे सरकारले बुझ्दै छ,’ पौडेलले भने, ‘पुष्टि हुनासाथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ मेहताको अभिव्यक्तिप्रति विभिन्न दल, तिनका नेता र संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।

दाहालले राजदूतलाई बोलाएरै सोधे

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कन्सुलर मेहताले दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्न नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादलाई आग्रह गरेका छन् । दाहालले शुक्रबार राजदूतलाई आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा बोलाएर मेहताको भनाइबारे आधिकारिक धारणा माग गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । दाहालले सञ्चार माध्यममा आएको अभिव्यक्ति सही हो भने आपत्तिजनक भएको भन्दै राजदूतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा राजदूत प्रसादले यसबारे आन्तरिक रूपमा बुझ्ने बताएका थिए ।

विभिन्न दल र नेताहरूबाट भत्र्सना

एमाले केन्द्रीय समितिले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिने भारतीय कूटनीतिज्ञ मेहतालाई फिर्ता पठाउने पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अध्यक्ष झलनाथ खनालले एक विज्ञप्ति जारी गरी पार्टी केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले मेहताका अभिव्यक्ति उत्तेजक र नेपाललाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने खालको भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएका छन् ।

अध्यक्ष खनालले ‘कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञले नेपालको आन्तरिक र राजनीतिक मामिलामा अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी रुचि देखाएको’ उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेस नेताहरूले पनि सभापति सुशील कोइराला निवासमा शुक्रबार बिहान गरिएको अनौपचारिक छलफलमा मेहताको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार बैठकमा नेता गगन थापाले मेहताको भोजमा सहभागी कांग्रेसका स्थानीय नेतासँगको टेलिफोन वार्तालाप मोबाइलको ‘स्पिकर अन’ गरी सबैलाई सुनाएका थिए । राष्ट्रियतामाथि नै खतरा उत्पन्न हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेसका अन्य नेताहरूले सभापति कोइरालाले तत्काल भारतीय राजदूतलाई भेटेर कुरा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर कोइरालाले शुक्रबार साँझसम्म राजदूतको ध्यानाकर्षण गराएको सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले मेहताको भनाइले नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गरेको बताउँदै भत्र्सना गरेका छन् । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले भारतीय कूटनीतिक कर्मचारीले मधेसमा आन्दोलन गर्न उक्साएको घटना नेपालप्रति भारतीय हैकमवादी कूटनीतिको पराकाष्ठा र आन्तरिक मामिलामा नांगो हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले कन्सुलरको गतिविधि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल एवं कूटनीतिक सीमा र मर्यादाविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि छुट्टै वक्तव्य निकाली मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डताविरुद्ध खेदपूर्ण अभिव्यक्ति दिने भारतीय कन्सुलरलाई ‘पर्सना-नन-ग्राटा’ घोषति गरी तत्काल फिर्ता पठाउन माग गरेको छ ।

युवा-विद्यार्थीबाट प्रदर्शन यसैबीच एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुले शुक्रबार भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएका छन् । अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष नवीना लामाका अनुसार राष्ट्रियताविरोधी मेहताको अभिव्यक्तिविरुद्घ भ्रातृ संगठनले दूतावासअघि केहीबेर नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनको केहीबेरपछि दूतावासका कर्मचारीले भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीबाट विरोध पत्र बुझेका थिए ।

विरोध पत्र बुझाएपछि होटल एम्बेसडरअगाडि भ्रातृ संगठनले कोणसभा गरेका थिए । सभालाई युवासंघ अध्यक्ष महेश बस्नेत र अनेरास्ववियुका अध्यक्ष माधव ढुंगेललगायतले सम्बोधन गर्दै कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई नेपालमा नराख्न चेतावनी दिएका थिए ।

नेविसंघले पनि मेहताको भनाइको भत्र्सना गर्दै कारबाहीको माग गरेको छ । उसले शुक्रबार भारतीय दूतावासमा इमेलबाट विरोध जनाएको छ भने शनिबार जुलुससहित विरोध ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष रञ्जित कर्णले बताए । ‘मेहताको यो अभिव्यक्ति नेपाली राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो,’ कर्णले भने, ‘यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा पनि कारबाही भएन र फिर्ता पठाइएन भने हामी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछाडि पर्ने छैनौं ।’

प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ ६ ०८:४

कन्सुलरको बचाउमा रात्रिभोजका केही सहभागी

वीरगन्ज, जेष्ठ ७ -

भारतीय महावाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एसडी मेहताले विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिएको रात्रिभोजका सहभागीमध्येका तीन जनाले दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेसका शैलेन्द्र यादव, जनता दलका महासचिव विनय यादव र फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला सल्लाहकार बीपी यादवले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी मेहताको बचाउ गरेका हुन् । तर कांग्रेस जिल्ला सदस्य शैलेन्द्रले कान्तिपुरमा आफूलाई उद्धृत गरी आएको समाचार भने सत्य भएको बताए । उनले भने, ‘कान्तिपुरमा आएको मेरो भनाइ सही हो, भएको त्यही हो ।’

बुधबारको रात्रिभोजका सहभागीमध्येका विनय यादवले उक्त भोज आफूले आयोजना गरेको दाबी गरे । पत्रकारलाई बाँडिएको विज्ञप्तिमा भेटघाटको उद्देश्य नेपालको राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भ र नेपाल-भारत मित्रतालाई प्रगाढ बनाउनु रहेको उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमन्त्री तथा पर्सा कांग्रेस सभापति सुरेन्द्र चौधरी उपस्थित थिए ।

रात्रिभोजका अर्का सहभागी एमालेनिकट अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य उमेश गुप्ताले एमाले, कांग्रेस, फोरम सबै मिलेर आन्दोलन गर्न कन्सुलर एसडी मेहताले सल्लाह दिएको बताएका छन् । गुप्ताका अनुसार पार्टी फरक भए पनि मधेसका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा कन्सुलरले जोड दिएका थिए । कहिल्यै नभेटेका नेताको नाम र फोन नम्बरसमेत मेहतालाई कण्ठस्थ रहेको सहभागीमध्ये एकले बताए ।

रात्रिभोजमा एमाले बाराका सचिव अध्यानन्द पाण्डे, मधेसी फोरम बाराका रामबाबु यादव, फोरम लोकतान्त्रिकका विश्वेश्वर यादव, एमाले पर्साका विचारी यादवसमेतको उपस्थिति थियो । वाणिज्य दूतावाससँगको सम्बन्ध बिगि्रने डरले आफूहरूले खुलेर बोल्न नसकेको धेरै सहभागीले टिप्पणी गरे ।

बिहीबार राति कान्तिपुरसँग फोनमा कुरा गर्दै दूतावासका एसडी मेहताले युवा नेताहरूसँग समसामयिक विषयमा चर्चा गरेको बताएका थिए । मेहताले मधेसबारे नेताहरूको जिज्ञासा बुझ्न भेटघाट भएको दाबी गरेका थिए ।

पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका साथै भित्री मधेसका मकवानपुर र चितवनमा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका साथै द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणको उद्देश्यले २०६० मा उक्त दूतावासको स्थापना भएको हो । पाँच जना कूटनीतिक अधिकारीसहित ३० जना कार्यरत दूतावास स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय भूमिकामा छ ।

अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रदर्शन

काँकडभिट्टा- भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर एसडी मेहताको अभिव्यक्तिविरुद्ध शनिबार झापामा प्रदर्शन भएको छ । फ्रेन्डसिप समूहको अगुवाइमा मेहताविरुद्ध नाराबाजी गर्दै बजार परिक्रमा गरिएको थियो । परिक्रमापछि आयोजित कोण सभामा बोल्दै सुमन थापा, सन्तोष आचार्य, कुलप्रसाद घिमिरे, भुवन सुब्बा, दुर्गा लुइँटेललगायतले राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने कूटनीतिज्ञलाई तत्काल फिर्ता पठाउन माग गरेका थिए ।

यसैबीच झापाका तीन राजनीतिक दलले पनि शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी मेहताको अभिव्यक्ति शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने र जातीय सद्भाव खलबल्याउने किसिमको भएको बताएका छन् । एमालेका रविन कोइराला, माओवादीका झलकसिंह दर्लामी र कांग्रेसका उद्धव थापाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा मेहतालाई फिर्ता पठाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । आदिवासी जनजाति गणतान्त्रिक मोर्चाले पनि कन्सुलर मेहतालाई फर्काउन चेतावनी दिँदै

त्यसो नगरिएमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ ७ ०९:२८

 

कूटनीतिक सीमा

कान्तिपुर सम्पादकीय २०६९ जेठ ७

वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एकजना कन्सुलर एसडी मेहताले राजनीतिक दलका स्थानीय नेता-कार्यकर्तालाई मधेसमा आन्दोलन चर्काउन उक्साएको भन्ने शुक्रबार प्रकाशित समाचारले चौतर्फी प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई विदेशी कूटनीतिज्ञले अनधिकृत ढंगबाट उकासेको विषयमा आफ्नै पार्टी संगठनबाट समेत बुझिसकेपछि तीन प्रमुख दलहरू- माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्षनेताले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । मधेसी मोर्चाका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको असहमतिपछि उनीहरूले मस्यौदा गरिसकेको संयुक्त विज्ञप्तिचाहिँ आधिकारिक रूपमा जारी गर्न सकेनन् । मुलुकको गृह प्रशासनको जिम्मेवारीसमेत लिएका गच्छदारलाई त्यस्तो के अप्ठ्यारो पर्‍यो, त्यो त उनले बताएका छैनन्, तर कमसेकम परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भारतीय राजदूतलाई झिकाएर औपचारिक विरोध जनायो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित दूतावासले समाचारको खण्डन गर्दै आफ्ना कूटनीतिज्ञको बचाउ गरेका छन्, जो स्वाभाविक र अपेक्षित थियो । मेहताले भेटेकामध्ये तीनजना राजनीतिक कार्यकर्ता पनि शनिबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी ती कूटनीतिज्ञको प्रतिरक्षामा उभिएका छन् । बढ्दो दबाबबीच उनीहरूले जे गरे, त्यो पनि अनपेक्षित थिएन । मुख्य कुरा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका ती कूटनीतिज्ञलाई नेपालका तीन प्रमुख सत्तारुढ दलहरूले स्वदेश फर्काउनुपर्ने माग राखिसकेको सन्दर्भमा अब दिल्लीले के गर्छ भन्ने हो । भारतीय सरकारी स्रोतहरूले कार्यावधि सकिन लागेकाले उनलाई वीरगन्जबाट झिकाइने संकेत दिएका छन् । त्यसो गरियो भने आपmना एक कर्मचारीको गतिविधिका कारण उब्जिएको विवादबाट बाहिर निस्किने र आफ्नो कूटनीतिक साख जोगाउने अवसर हुनेछ त्यो भारतीय संस्थापनलाई । दुई देशको निकट सम्बन्धमा चिसो आउन नदिने दृष्टिबाट पनि त्यसो गर्नु उचित हुनेछ ।

तापनि मुख्य प्रश्न वीरगन्जमा ती एकजना कूटनीतिज्ञले के गरे भन्ने होइन, यसखाले प्रवृत्ति किन-कसका कारण बढ्दैछ र कूटनीतिक प्रतिष्ठा कसरी कायम राख्ने भन्ने हो । हाम्रा मुख्य नेताहरूले आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाह्य निर्भरता अत्यधिक बढाएकाले यस्तो विषम अवस्था उत्पन्न भएको हो । त्यसैले यसको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्छ । यसलाई सच्याउने एवम् सार्वभौमिकताको सीमारेखा मजबुत पार्ने काम नेताहरूकै हो ।

नेपालमा शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छिमेकी भारतको संलग्नता सुरुबाटै छ । उसबेला हिंसात्मक संघर्ष गरिरहेका माओवादी र संसदीय राजनीति गरिरहेका मूलधारका दलहरूबीच २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी हुनुमा भारतीय भूमिका रहेको नेताहरू स्वयंले स्वीकारेका छन् । त्यसपछि पनि शान्ति/संविधानको प्रक्रियामा दिल्लीको सहयोग वा परामर्श निरन्तर लिइएको छ । त्यसले बाह्य पक्षको स्वार्थ बढाउनु स्वाभाविक छ, जसलाई कुन तहमा सीमित राख्ने भन्ने विषय अरूको होइन हाम्रै राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । गुम्दै गएको त्यो इच्छाशक्ति देखाउने बेला अब आएको छ ।

हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा मुख्यतः आफ्नो सुरक्षा चिन्ता/चासो जोड्ने गरेका छन् । हाम्रो पूरै राज्यलाई पुनर्संरचना गर्न लागिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिने क्षेत्रसमेत संघीय अभ्यासमा जान लागेको अवस्थामा उनीहरूको ध्यान यसतर्फ मोडिनु अस्वाभाविक होइन । तिनलाई कूटनीतिक सीमा नाघ्न नदिई सुनिश्चित र सन्तुलित राख्नु हाम्रै दायित्व हो ।

♣

Book Speaks Itself

Book Speaks Itself

(Kitab Afain Bolchha)

Kitab Afain Bolchha written and edited by Gopal Koirala ‘Tyagi’ was released amidst a function in Nepal Tourism Board Hall. It was launched jointly by Former Prime Minister Kirtinidhi Bista, Former Minister Rajeswor Devkota, Former Minister Modanath Prashit, Former Ambassador of Nepal to Russia Hiranyalal Shrestha, Politician and Women Activist Ms. Shanta Shrestha and Historian Chetendra Jung Himali on 2 February 2012.

The programme was organized by the Border Concern Civic Committee, Kathmandu. This scribe was asked to make a short review of the book during the book release programme.

As the name of the book, it has spoken itself as it is written sovereignty, boundary, water resources and energy; just under the title of the book, as we unfold the front cover page. So we may know that this book is mainly concerned on the border issues, some discussion on the water and energy resources of the country.

The book contains 676 pages and it deals on various subject matters on its various segments. 191 pages i.e. 28 percent of the total pages have been allocated for the collection of pictures of border pillars, monuments and markers including missing and disappeared pillars. Similarly, 19 percent of the pages have been spared for the collection of articles from various potential writers on the boundary issues of Nepal with India. Like wise, 142 pages or 21 percent of the book pages have been allotted for the collection of published news and views on border encroachment, problem of water resources, use of the Koshi River water by India. In the same way, 143 pages have been spent for the collection of articles published in various daily, weekly, monthly newspapers and magazines and journals by author himself; as it is entitled ‘Pen Speaks.’ And 5 percent of the book pages have been allotted for the collection of correspondences to government of India water concerned offices, letter to the ministry of water resources from Koshi Project Office Biratnagar, while Koirala was working as Special Land Acquisition Officer.

Going through all these materials, it could be said that this book is an anthology of collection of published articles, news and views, interviews and comments form 1983 to 2004. It is commendable that the author has covered 143 pages by his own articles, published in various time period. It seems that this book will be very useful for the researchers to site on what date what incidents took place on the boundary issues.

On the whole, the book is concerned mainly o the border encroachment, missing Junge Masonry Pillars, No-man’s Land, Nepali citizens converted into alien due to dislocation of the border pillars and obscurity of No-man’s Land. The author has written clearly that protection of boundary is our responsibility. Integrity of the nation depends upon sensitive elements like border demarcation.

In the same way, the author has kept always keen interest about the control by India on the management and regulations of Koshi Barrage, which lies close to Bhantabari border area but totally in the Nepalese frontier. He has written so many pages addressing to the political leader that they have to do something else to solve the border problems with our southern neighbour. He has included some treaties of Nepal with India as well in the book.

He has tabulated a figure mentioning that there are 4,087 border pillars located in 18 districts of Nepal. Among them 2,513 is intact and 684 pillars need general maintenance. But 499 pillars have been washed away by the rivers, 189 pillars are in dilapidated condition. Besides, 202 are not in good conditions. This data gives a picture of the condition of boundary pillars between Nepal and India.

It is very much precious that Gopal Koirala Tyagi has collected and published the real pictures of 1,946 boundary pillars having various shape, size and dimension from Junge Masonry Pillar to small conical shaped pillars, located in various district border. Among the photographs, 310 are blank, but it is marked the Nepali National Flag instead of the picture. He might have done tremendous efforts to collect all these real photographs. His attempts are highly appreciable.

Every coin has its two faces. Above mentioned points are the positive element. The book has also the other side of the coin. It could be said that he has not included his fresh or virgin articles in this book. If he had added new write-up, it could have much more up-dated. The other thing is that the author has affixed the national flag of Nepal, in which the pictures of the pillar are not available. In fact, he had to fix the national flags of both Nepal and India jointly in those unavailable pictures of boundary pillars. Because boundary pillars are common to both nations and these are the property of Nepal and India.

Next missing object is that he has not given the number of boundary pillars of remaining 8 districts of Nepal that also adjoins border with India. If he had collected data of these remaining districts, it would have been completed the tabulation.

Most interestingly, the author has not collected the facts and figures regarding border business of Nepal with China. It should have collected some materials concerning Nepal-China border demarcation; though the delineation, demarcation, periodic supervision and maintenance of boundary pillars have been doing time to time. In summary, this book will be useful for the researchers, and also general readers to acquire information and to know the border issues of Nepal with its southern neighbour.

♣

Real Estate Valuation Training

Real Estate Valuation Training

Seven weeks ‘Real Estate Valuation Training’ programme was conducted by Nepal Institution of Chartered Surveyors (NICS) in collaboration with Purwanchal University Geomatic Institute of Technology from 14 March to 30 April 2012. Twenty-three technicians of Engineering Service- Surveying discipline from Survey Officers to former Director General of Survey Department had successfully completed the training course. During the training programme, 26 subject experts from various disciplines lectured in the class and practical exercise. They were from Secretary to retired Secretary of the Ministries, University teachers to the concerned experts of government departments; and banking sector to authority of land and housing development. The teaching method was adopted as two way communication, i.e. lecture-cum discussion and interaction. This type of training course was conducted for the first time in Nepal of its kind.

After the completion of training course, certificate distribution function was organized by NICS in the Geodetic Hall of Survey Department. On that occasion, Mr. Buddhi Narayan Shrestha, President of NICS and former Director General of Survey Department welcomed all the guests, dignitaries, government authorities and trainees to grace the function.

He highlighted that the main objectives of this training was to produce capable technicians for the actual and accurate cost price valuation of real estate for mortgaging to obtain cash credit from the Commercial Banks, Finance Companies, Co-operatives and other financial institutions. At present, there is a lack of qualified and trained valuers and appraisers of real property in Nepal. High risk is growing day by day for the Nepali Commercial Banks and financial organizations by not getting pay back loans from the debtors. It was due to the over valuation of real property by the under qualified so called valuators. As a result, some of the banks would turn into a bankrupt situation. This type of training will help to minimize or stop the risk to get the bank in liquidation.

In the same way, Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) and various levels of Courts are facing difficulties not having the actual valuation of real property in connection to the bail from convicts, who have been alleged on the charges of corruption with illegal earning of land and housing. Proper valuation of real estate by qualified valuers would help to the government to collect appropriate revenue from the accused persons.

Likewise, if the valuation of land and building is made by trained valuators and appraisers, source of government revenue would have been increased in connection to land transaction in the local Land Revenue Offices of the department of Land Reform and Management. It is expected that this type of real estate valuation training would help to determine the rate of the land which will be acquired by the government organizations to execute various economic development projects, such as hydro-electric project, irrigation, road construction project etc.

Distributing the certificates to the successful trainees, Vice-Chancellor of Purwanchal University Prof. Maheswor Man Shrestha addressed that it is necessary to develop a recognized institution for the valuation of immovable property in a scientific and appropriate manner. If the real property is not valuated properly, it will have negative impact for the economic development of nation. Nepal government must formulate a separate department for the valuation of real estate in a managed and trustworthy manner. So University and Colleges of Nepal should manage to run an academic course in this sphere.

On the occasion, Mr. Dinesh Hari Adhikari, Secretary to the Ministry of Land Reform and Management provided copies of ‘Ethics and Code of Conduct of a Surveyor as Real Estate Valuer’ enunciated by International Federation of Surveyors (FIG) through publication number 17 (September 1998). He expressed that the real estate valuer must adopt the code of conduct propounded by FIG to determine the exact and accurate valuation of real property. He informed that ‘Real Estate Valuation Statute-2067′ has been drafted by the ministry. In connection to finalize the draft, it will be discussed also with the expert on real estate valuation to make it a final Act to be submitted to the Constitution Assembly (Parliament).

Director General of Survey Department Mr. Krishna Raj BC opined that the survey professionals should be engaged for the valuation of land and building, so that commercial banks, financial institutions will be benefitted during the flow of credit for the debtors.

Director General of the Department of Land Reform and Management Mr. Jeet Bahadur Thapa congratulated to all the trainees. He expressed that he will employ the real estate valuation professionals to determine the minimum valuation of land and building in connection to the land transaction and transfer of ownership on land.

As a guest speaker Mr. Nagendra Jha, Executive Director of Land Management Training Centre said, real property valuation should be based on factual data and statistics and market price in accordance with the prevailing laws of the country. Such valuation system should be very useful for the banks and financial co-operative institutions to expand their credit flow.

Lastly, Vice-President of NICS and former Director General of Survey Department Mr. Punya Prasad Oli offered vote of thanks to all the guests, dignitaries, Surveyors and participants that it has honoured the NICS to make the programme successful. He hoped that the government will formulate a separate department of real estate valuation; and trained valuers will use their training, knowledge, experience and skill on the related field.

Training contents are as follows:

1. History of real estate valuation
2. Valuation concept and principles
3. Identification of real estate- method, technique, legislation, field identification
4. Indicators of real Estate valuation
5. Factor effecting/ obstacles of real estate valuation
6. Minimum valuation and comparison with other countries
7. Quantity Surveying
8. Concept on building engineering & estimation
9. Map reading/ Introduction to GIS
10. Use of cadastral data in land valuation
11. GIS and software for real estate valuation
12. Applied Practice in banking loan procedure
13. Determination of property value of:

a) Agricultural land and Standing crops, b) Forest land and Trees,  c) Water bodies,  d) Urban and residential land, e) Barren and public land, f) Un-surveyed and un-registered land, g) Trust and tenant owned land, h) Encumbrances and condominium, i) Infrastructures and utilities, j) Buildings and fences, k) Archeological & Ancient Assets.

14. Legislation on property valuation
15. Proposed statue concerning Real Estate Valuation -2067
16. Real estate / Property taxation
17. Bankers’ Practice in real property valuation
18. Effect on property valuation of: i) Environmental situation and, ii) Planning and land development programmes, iii) Land use zoning.
19. Best practices and site visits through internet (Nepal, India, Japan, Malaysia, UK & USA)
20. Preparation of Technical Proposal and Report writing
21. Valuation methods and standards (set out methods and approaches) -Workshop
22. Presentation by individual participants

(This write-up is based on Gorkhapatra Daily, Kantipur Daily, Nepal Samacharpatra Daily and Annapurna Post Daily; published on 1 May, 2 May and 3 May 2012). 

Greater Nepal might be possible

Buddhi N Shrestha : Encyclopedia of Nepali Geography

Real estate stakeholders expect recovery in new year

REAL  ESTATE  STAKEHOLDERS  EXPECT  THE  NEW  YEAR  TO  BRING  GOOD  TIDINGS  AND  RECOVERY

The Himalayan Times Daily, April 14, 2012: Page 13

By Sujata Awale, Kathmandu

After a two-year transitional period of ups an down, the real estate sector is finally stabilising and stakeholders expect the new year to bring good tidings and recovery. Those involved in the sector believe that dipping of interest rates by banks and financial institutions (BFIs), government’s new flexible rules, budget, transparent policies of developers and awareness among genuine customers will see real estate expand and revive this year.

…Buddhi Narayan Shrestha, President of International Real Estate Federation (FIABCI) Nepal Chapter, says: “The new year will see upward growth in transactions of housing and remain static in land development.” Informing that real estate takes at least six years to regain a cycle. Shrestha maintains “after two years of turmoil, the new year should initiate a bright future for the industry.”

He proposes deducting customs rates on required materials for the industry, controlling unauthorised brokers and making soft home loans more accessible. “Nepal has not rules to regularise brokers, which results in artificial demand and market fluctuation. Concerned authorities  should think about this problem seriously,” he suggests. According to him, there is a genuine demand for 23,000 units of housing per year in Kathmandu valley and till date housing companies have only been able to develop 10,000 units.

Loo : A Novel of Border Inhabitants

                       उपन्यासकार पाण्डेले ‘लू’ ल्याए

दिनहुँजसो नेपाली चेली बलात्कृत हुन्छन् । बिनाभन्सार अनैतिक समानाको खुलेआम बिक्री । रातारात सिमाना सर्छ । पीडा बस्तीका नागरिकलाई । भारतीय सीमावर्ती नेपालीका यस्तै समस्या खोतल्दै उपन्यासकार नयनराज पाण्डेले नयाँ कृति ‘लू’ बजारमा ल्याएका छन् । राजधानीमा शनिबार साहित्यकार जगदीश घिमिरे, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, युवा साहित्यकार युग पाठक र बुद्धिसागर चपाइँले कृति सार्वजनिक गरे ।

‘सीमा समस्या मुलुककै मुख्य समस्या भएकाले साहित्यमा यसरी तथ्यपरक ढंगले प्रस्तुत हुनु प्रशंसनीय’ रहेको जगदीशले बताए ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लू कृतिमा नेपाल-भारतबीचको सीमाक्षेत्रमा भएको समस्या, नेपाली भाषीले भोग्नुपरेको पीडा, आफ्नै देशका नागरिक भोलिपल्टै अनागरिक बन्नुपरेको पीडा, गरिब समुदायको राज्यद्वारा बेवास्तालगायतका कुरालाई पाण्डेले यथार्थ तरिकाले प्रस्तुत गरेको बताए । लू ले जसरी मानिसहरुलाई मार्छ, सीमाक्षेत्रका नेपाली जाति पनि सीमापारिका नागरिक -लू) बाट पीडित भएका छन् । उहाँले उपन्यासमा तातो हावा चल्नुको दोष भारतीय सीमावर्ती सुरक्षा बललाई दिए । उनलाई घत लागेको छ, उपन्यासले सीमावारिको जीवन र सीमापारिको चर्तीकला उठाएकोमा ।

बुद्धिनारायणले खुल्ला सिमानाका कारण भित्रिएका विकृतिहरूको समेत उपन्यासमा सूक्ष्म अध्ययन गरिएको सुनाए । उनले साहित्यिक रस र समसामयिक विषयको तथ्यपूर्ण सम्मिश्रणले गर्दा उपन्यासले पाठकलाई फरक स्वाद दिन सक्ने दाबी समेत गरे । ‘सरकारले बोल्न नसकेको धेरै कुरा नयनको उपन्यासले बोलेको छ,’ उनले भने ।

बृद्धिसागरले चाहिँ ‘लू’ उपन्यासले काल्पनिक साहित्य परम्परालाई चुनौती दिएको बताए ।

नयनको यो पाँचौं उपन्यास हो । उनको पछिल्लो कृति ‘उलार’ले निकै चर्चा पाएको थियो । सामाजिक विसंगति र समसामयिक समस्यालाई साहित्यिक रसमा सजाएर पाठकसामु पुर्‍याउनु उनको विशेषता हो । ‘साहित्यले आनन्द मात्र दिँदैन समाज परिर्वतनमा सघाउ पनि पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘सीमा समस्याबारे हामी सचेत हुनु जरुरी छ, त्यही भएर यसपटक यही थिममा काम गरें ।’ उनले भारतीय सीमासँग जोडिएको एक गाउँले बस्तीमा देखिएका, घटेका र भोगेका आपराधिक गतिविधिलाई उपन्यासमा उतारेका छन् । ‘समग्रमा ‘लू’ दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रको अभिलेख हो,’ उनले भने, ‘यसभित्र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रको वास्तविक अवस्था झल्किन्छ ।’ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र दुई देशबीचको खिचातानीभित्र पनि रमाएर बाँच्न सिकेका सीमावर्तीहरूको प्रेम-प्रसंगले उपन्यासमा रोमाञ्चक मसलाको काम गरेको उनले खुलाए ।

Tarai (Maidan) is forcibly tagged as Madhes

What will be the fate of federalism in Nepal

if Tarai is forcibly tagged as Madhes

 

A programme was organized by Martyr Memorial Committee, Central Office, Lalitpur on 30 January 2012 on the occasion of national Martyr Day. It was an open air programme in front of the famous Krishna Temple of Patan. Buddhi Narayan Shrestha was one of the main speakers on that programme. Followings are the main points of his open speech during that programme.

1. At first he offered heartfelt condolences to the genuine martyrs, who had lost their lives for the shake of people and country, more than seventy years ago. But he vehemently discarded to hundred of so called martyrs who were to say them as martyrs under compulsion. After that he stared his open environment speech.

 

2. So far as the Tarai has been tagged as Madhes, there might be a question: whether there is Madhes in Nepal or not ?

 

3. Nepal is physically constructed as Himal, Mountain and Plain (Himal, Pahad, Maidan) areas. The word NEPAL represents as:
   • NE= Himal= head of a man= cap= sukute
   • PA= Mountain=  stomach=   shirt= dhide
   • LA= Plain (Maidan)=leg= trousser= bhatay

 

4. Plain or Maidan has been started to be spoken as Madhes by Madhesi community some years ago. In fact, this is Tarai plain (Maidan).

 

5. Here lies a question, is the word Tarai, synonymous to Madhes ? If we make a study on the text of 1816 Treaty of Sugauli, it has mentioned the word ‘Tarai’ which denotes the low lying area of southern Nepal. The word Tarai has been mentioned in thirteen places on the pages of treaty and letter of exchange. The word Madhes is not mentioned in any of the sentences in the treaty. So one could say that the Tarai is not as Madhes.

 

6. Now, there comes another question, where lies the Madhes ?

 

7. In Sanskrit script, there is a word ‘Madhya-desa.’ It denotes the meaning as ‘Middle Country.’ By the time, the word Madhya-desa might have been deformed as Madhes. There is a state in India named Madhya Prades, in between Uttar Pradesh and Maharastra States. Renowned Historian Baburam Aacharya has mentioned that the plain area from Ambala to Prayag in India might have been named as Madhesh.

8. Similarly, when Chinese traveler and Historian Faiyan reached to Mathura of India, he has mentioned in his diary that Madhya-desa is located south of Mathura.

 

9. If we study the ancient Brahmani and Buddhism literature, it is said that the area east of River Saraswoti and west of Kalak Ban (Black Forest) near to Prayag is called as Madhes. This area is located in Indian territory.

 

10. Now, let us have a look how the inhabitants of our Tarai region have been called as Madhesi ?

 

11. In short, the population increased in the Madhya-desa of India. There started to be a lack of livelihood. In the mean time, deforestation increased along the dense forest (char kose jhadi) of Nepal. As a result the deforested area was converted into the fertile land with virgin soil.

 

12. Now the people of Madhya-desa of India started to migrate to Nepali fertile land. They cultivated the barren land for their livelihood constructed homestead to stay safe.

 

13. But there were some Nepali aboriginals Tharu community since long in Tarai Maidan. Nepali Tharu might have started to call the migrants from Madhya-desa as ‘Madhesi’ to recognize and identify them easily and separately, as migrated guests from neighbouring frontier.

 

14. In such a way present Madhesi Nepali citizens, migrated from Madhya-desa India and still they have the nearest kin and kith with Indian citizens. Nepali Madhesi (Tarai) community speak as their mother tongue as Maithali, Avadhi, Hindi, Marwari, Urdu, Bengali mixed languages; and they have blood relations with Indian nationals.

15. In short, majority of Madhesi in Tarai Maidan of Nepal increased tremendously and the word Madhes has been used in a colloquial language to address them as a separate or migrated community.

 

16. It may be due to above reason that the new political party opened some years ago has been named as Tarai-Madhes Democratic Party. If the word Madhes is the traditional word, it would not have been necessary to include the word ‘Tarai.’ In another sense, if the word Madhes has been used from time immemorial, then the name of the party would ‘Madhes Democratic Party.’ Why they entangled the word- Tarai ? The answer may be- it is to tag Tarai as Madhes.

 

17. Regarding the fate of federalism in Nepal, it is not feasible ‘One Madhes One Pradesh.’ It will not maintain the identity of Nepal and it will not increase the economic prosperity of the Nepali people. Even some of the Madhes based political parties are not in the opinion of this slogan. President Dr. Ram Baran Yadav has repeatedly expressed that it will not benefit the people and country. Nepali Congress Party has reiterated time and often that there must not have one Madhes one Pradesh in connection to the state restructuring.

 

18. In connection to the State Re-structuring, all the States should be demarcated north-south basis in view of Nepal’s geo-political position, in terms of national integrity and sovereignty. Nepal’s life line is related to the State Restructuring and distribution of state power; and right to make self decision. So all the Nepalis must be aware to settle the question of state re-structuring process.

 

19. Number of States should be not being too many or not more than seven states. Because of the fact that if there are more states, there will be more government expenditure. Political leaders might have a kind of luring that if there are more states, there will be many Governors, Chief Ministers and Ministers and other authorities. But ultimately, it will harm the national economy.

♣

 

 

 

 

 

 

 

Basis for State Demarcation

                          प्रादेशिक सीमांकनका आधार

                                                 

                                                  बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राज्य पुनःसंरचना आयोगले निश्चित आधारमा प्रदेशको नाम, संख्या, सीमा र मुख्य अधिकारबारे सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको पनि करिब तीन हप्ता बित्यो । सरकाले त्यो प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाए तापनि यसबारे छलफल हुनसकेको छैन । यस सम्बन्धमा राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्यहरूबीच अन्तरविरोधकै अवस्थामा दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाइएको कुरा एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ यस प्रतिवेदनउपर सुदूर पश्चिमाञ्चल, तराई तथा देशका अन्य कतिपय भागमा विरोधसभा तथा जुलुस निकालिएका छन् । प्रतिवेदन जलाउनेदेखि सडकमा विरोधका आवाज उठिरहेको छ । प्रदेशको संख्याका सम्बन्धमा नेकपा एमालेले हालै ८ वा १२ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।तर आयोगको बहुमतले दलित समुदायका लागि गैरभौगोलिक सीमाबाहेक १० प्रदेश र अल्पमत समूहले नाम बेगरका ६ प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । यस सम्बन्धमा कति प्रदेश कायम गरिने एवं के-कस्तो नाम राख्ने र प्रदेशको सीमांकन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय संविधानसभाले नै गर्नेछ । आयोगले जेजस्तो प्रतिवेदन दिएको भए तापनि त्यस प्रतिवेदनउपर संविधानसभाको पूर्ण बैठकद्वारा छिट्टै निर्णयस्तरमा पुग्नुपर्छ । प्रदेशको संख्या जतिसुकै र नाम जेसुकै राखे तापनि सीमांकन स्पष्ट र शुद्ध तरिकाले गरिनुपर्छ । यद्यपि प्रदेशको सीमांकन तथा नक्सांकन गर्ने कुरो प्राविधिक पक्षबाट कार्यान्वित गरिनुपर्छ ।

सीमांकन

राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा संघीय संरचना अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश बीचको सीमांकन र नक्सांकन निकै संवेदनशील पक्षको रूपमा रहेको हुन्छ । प्रदेशहरू बीचको साँध-सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको उपभोग र प्रयोगमा आपसी किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुनसक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी-खनिज पत्ता लागे अथवा बहुमूल्य धातु खोज गरिँदा दुई या तीन प्रदेश बीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुनसक्छ । फलतः खानी-खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिला हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसैगरी नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरूबीच त्यस नदी एक प्रदेशको स्वामित्वमा रहने या साझा नदी स्रोतका रूपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । बहुप्रदेश भएर बग्ने सीमा नदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर वादविवाद उत्पन्न हुनसक्छ । उदाहरणार्थ, भारतको कर्नाटक र केरला तमिलनाडु राज्य भएर बग्ने काभेरी नदीको पानीको उपयोगमा अहिले पनि झगडा चलिरहेको छ । त्यसैले संघीय प्रदेशको सीमा सकेसम्म पूर्ण र किटानी प्रकारको हुनुपर्छ ।

सीमा अंकन शुद्धसँग नगरिए स-साना कुरामा पनि प्रदेशहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । केही समयअघि गोरखा जिल्लाका वासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा बेजिल्लाका वासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको कुरा ताजै रहेको छ । हालै पनि नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर चिनियाँ कम्पनीले प्युठान र रोल्पाको सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा सुनखानीको खोजी कार्य सुरु गर्दा जिल्ला सीमा स्पष्ट नभएर दुई जिल्ला विकास समितिबीच वादविवाद हुनलागेको छ । यसैले प्रदेशको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यसबाहेक एक प्रदेशको सीमारेखाले अर्काे प्रदेश घेरिई नाकाबन्दी जस्तो हुनेगरी प्रदेश परिवेष्टित पारिनु हुँदैन । यस्तो भएमा आवागमन, सामान ओसार-पसार जस्ता कुरामा किचोला परी संघीय राज्यको कतिपय प्रदेशको विकासको मात्रा समानुपातिक तरिकाले अघि नबढ्न सक्छ ।

सीमांकनको आधार

नेपाल पश्चिम-पूर्व आयाताकारमा फैलिएको छ । उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा मैदान र बीच भागमा पहाडी क्षेत्र रहेको छ । यी शृङखलाहरू पश्चिम-पूर्व तन्किए तापनि हिमालय शृङखलालाई भित्री हिमाल -ट्रान्स हिमालय), भञ्ज्याङ, देउराली, हिमनदी, नदीघाँटीले ठाउँ-ठाउँमा काटेको छ । यसैगरी पहाडी खण्डमा महाभारत तथा चुरे -सिवालिक) शृङखला पश्चिम-पूर्व फैलिए तापनि यसलाई उत्तर-दक्षिण तेर्सिएका डाँडाकाँडा, जलाधार, सोतो, लेक, गल्छी, नदीखोँचले काटी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित गरेको छ । यस्तै दक्षिणको मैदानी भाग -तराई/मधेस) लाई पनि तिब्बतदेखि आएका नदी, हिमालयबाट निस्केका, महाभारत र चुरे पहाडबाट उम्रेका उत्तर-दक्षिण नदीहरूले काटी समथर भू-भागलाई विभिन्न जलाधार इलाकामा विभक्त गरेको पाइन्छ ।

संघीय प्रदेशको सीमांकनको संरचना तयार पार्दा नेपाल राष्ट्रमा रहेका यस्ता भौगोलिक वस्तुलाई आधार लिनुपर्छ । यसैले विभिन्न प्रदेशको सीमाको रूपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडका थुम्का-थुम्की तथा फेदी, ताल-तलैया, छाँगा-छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध-पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी-किल्लाजस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्त्वलाई आधार मान्नुपर्छ ।

सीमा निर्धारण गर्ने चरण

प्रदेशको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा यसका विभिन्न चरण रहेका हुन्छन् । जस्तो- १. राजनीतिक निर्णय २. सीमा उल्लेखन ३. सीमा अंकन र ४. सीमा प्रशासन ।

प्रथमतः कुनै पनि प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न राजनीतिक निर्णय हुनुपर्छ । जस्तो- कणर्ाली प्रदेश र थारुवान प्रदेश बीचको सीमा, चुरे शृङखलाको पानीढलोलाई लिइनेछ । दोस्रो चरणमा सीमा उल्लेखनको कुरा आउँछ । उदाहरणार्थ, ‘कणर्ाली-खप्तड र मधेस-अवध प्रदेश बीचको सीमा महाकाली नदीको पूर्वी किनारमा रहेको ब्रह्मदेवमण्डीबाट सुरु हुन्छ र चुरेको पानीढलो हुँदै गरुढे थुम्की भएर काप्रा डाँडासम्म पुग्छ । त्यसपछि थलिगाड खोला समात्दै खोलैखोला गाइनेकाँडा पुगी त्यहाँबाट सीमारेखा सिधै दक्षिणतर्फ हानिएर तारा तालको घाँटी पार गरी नेपाल-भारत सीमास्तम्भ नं. १०३ पुग्छ । यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हुँदै पश्चिम लागेर महाकाली नदी समाती ब्रह्मदेवमण्डीसम्म पुग्छ ।’ यो एउटा उदाहरण हो र तेस्रो चरणमा सीमा अंकनको कुरो आउँछ । माथि उल्लेखन गरिएका सीमारेखा दुवै प्रदेशका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई क्षेत्रमै देखाउँदै सीमा अंकनको चरण पार गर्नुपर्छ । चौथो तथा अन्तिम चरणको कामचाहिँ कालान्तरमा दुई या तीन प्रदेशबीच सीमा विवाद भए उल्लेखन गरिएका दस्तावेज, नक्सा आदि सामग्रीको अध्ययन र क्षेत्र अवलोकन गरी समाधान गर्न सीमा प्रशासनको माध्यम अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

नक्सांकन

प्रत्येक प्रदेशको सीमा उल्लेखन भएपछि सीमा अंकनको चरणमा त्यस्ता क्षेत्रको ठूलो माननापमा नक्सांकन गरिनुपर्छ । स्थलरूप नक्सा मौजुदा भए त्यस्तो नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सूक्ष्म तरिकाले चिह्न लगाउनुपर्छ । प्रदेशहरू बीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्लेखन भएका कागजात र सीमा अंकन भएको नक्सामा दुवैतर्फबाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांकसम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनुपर्छ । यसको गुरु प्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहनेगरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ ।

सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तो प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकताअनुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर पि्रन्ट गरी उपयेाग गर्न सकिन्छ । यसैगरी सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पद्धतिमा विभिन्न ‘लेएर’मा स्थापना गरिनुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ-होचाइ एउटा लेएरमा र यस्तैगरी नदी तथा ताल, बस्ती, भू-उपयेाग, जंगल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेएरमा रहनुपर्छ । यसबाहेक सबै संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा यसका वडा इकाइको सिलसिलाबद्ध जियोकोडिङ गरिनुपर्छ ।

सीमांकनका निम्ति यसका विभिन्न चरणमा काम गर्नका लागि भूगोलविद, नाप नक्साविद, भू-सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गरिनुपर्छ । यस समितिले प्रदेशहरूबीच क्षेत्रगत भ्रमण गर्दै संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई देखाउने-बुझाउने गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाबाट प्रदेशहरूबीच सीमांकन गरिए भविष्यमा प्रदेशहरूबीच सीमामा आपसी किचलो नउठ्ने हुन्छ ।

♣