Frontier Marathon to Improve Relation

सम्बन्ध सुधार्न सीमाञ्चल म्याराथन

 

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ Labeda Survey PP Size

 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमणपछि नेपाल-भारत सीमाञ्चलमा भइरहेको तनाव कम गर्न, नेपाली जनतासँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन र मैत्रीपूर्ण कार्य गर्नका लागि दुवै देशका नागरिक सम्मिलित ‘हाफ म्याराथन’ दौड कार्यक्रम भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आजैका दिन आयोजना गर्न निर्देशन दिएका छन्। भारतको गौरीफन्टास्थित सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) का इन्चार्ज अम्रेश विश्वासका अनुसार केन्द्र सरकारको निर्देशनमा १५ अगस्तका दिन आयोजना गरिने ‘नेपाल-भारतमैत्री हाफ म्याराथन दौड’ प्रतियोगिता भारतको दुधुवा नेसनल पार्क कार्यालयबाट सुरु भई नेपालको सीमा धनगढीमा अन्त्य हुनेछ। २१ किलोमिटर दूरीको यो दौड प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका ११ वर्षभन्दा माथिका जोसुकै सहभागी हुन पाउनेछन्। दुवै देशका अधिकारी यो दौड प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलीमा रहनेछन्। म्याराथन दौडमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई क्रमशः भारतीय रुपैयाँ ५० हजार, ३० हजार र २० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।
नेपाल-भारत सीमाञ्चल क्षेत्रमा तैनाथ गरिएका भारतीय एसएसबीले सीमामा नेपालीहरूलाई दुव्र्यवहार गर्ने कार्य बढिरहेको गुनासो बराबर आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि अन्तरसीमा म्याराथन दौडजस्ता सामाजिक कार्य गर्न मोदी सरकारले निर्देशन दिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। भर्खरै नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण सफलतासाथ सम्पन्न गरी फर्केका मोदीले तात्तातै दिएको यस्तो दिर्नेशनलाई भारत-नेपाल सीमा सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रारम्भिक चरणको पहिलो पाइलाका रूपमा लिन सकिन्छ।

नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतबीच विवादित सुस्ता र कालापानीसमेत बाँकी रहेका सीमा मामिला समाधान गर्न एउटा संयन्त्र गठन भएको मोदीले बताएका थिए। भ्रमणको अन्तिम दिन प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिको दफा १२ मा नेपाल-भारत सीमा मामिलामा बाँकी रहेको मुद्दा सदाका लागि समाधान गर्न जोड दिइएको छ। नयाँ सीमा खम्बा निर्माण गर्न, लोप भएका स्तम्भ पुनःस्थापना गर्न, बिग्रेको सीमा लठ्ठा मर्मत गर्न र दसगजा क्षेत्रलाई सफा राख्ने कार्यका लागि संयुक्त सीमा कार्यसमूह गठन गरिएकोमा सन्तोष व्यक्त गरिएको छ। यस्तै ९७ प्रतिशत सीमारेखाको तयार गरिएको सीमा-नक्सामा चाँडो हस्ताक्षर गरिनुपर्ने कुरामा भारतीय पक्षबाट जोड दिइएको थियो भने नेपाली पक्षले बाँकी रहेका सबै सीमा मामिला समाधान गर्ने इच्छा प्रकट गरेको थियो।

यसैगरी विज्ञप्तिको धारा १४ मा नेपाल-भारतबीच शताव्दीऔंदेखि चलेर आइरहेको खुला सीमालाई अवाञ्छित तत्त्वले दुरुपयोग गरी दुवैतर्फका सुरक्षा निकायलाई चुनौती दिइरहेको कुरालाई ध्यान दिएर सीमामा एकअर्का विरुद्ध गरिने यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिदिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसभन्दा अगाडि हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका बेला मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहणपछि ‘खुला सिमाना रहेका दुई मित्रवत मुलुकले आपसी सुरक्षा चासोमा बढी ध्यान दिनुपर्छ’ भनेका थिए।

भारतले नेपालको सिमानामा ४५ हजार एसएसबी बल तैनाथ गरेको छ। यस अनुसार प्रतिकिमि दूरीभित्र सालाखाला २४ जवान रहेको पाइन्छ। यसरी सीमाञ्चलमा तैनाथ गरिएका भारतीय सशस्त्र सेनाबलले बेलामौकामा नेपालीलाई यातना दिएको घटना आइरहेको पाइन्छ। उदाहरणार्थ, बर्दिया जमुनी गाविस ८ सोनोडाँफेस्थित सीमाखम्बा नं. ४३ तथा ४४ उत्तर नेपाली भूमिमा एसएसबी हातहतियारसहित पसी जमुनी ९ का ५० वषर्ीय हर्कबहादुर शाहीलाई २०६७ फागुन ५ गते बलजपmती पक्रेर एसएसबीले पिटा उनको मृत्यु भएको थियो। शाहीलाई पक्रनुको कारणचाहिंँ जंगलमा सिकार खेल्न गएका एसएसबीसँग स्थानीयवासीको भनाभन चलेको र शाहीले त्यसको भूमिका खेलेको बताइएको थियो। स्थानीय नेपाली समूहले एसएसबीको यस्तो कार्यको विरोध गरेपछि मृतकको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको थियो। यो घटनापछि एसएसबीको टोली परिवर्तन गरिएको थियो।

नेपालले पनि नेपाल-भारत सीमामा ५ हजार ३ सय जवान सशस्त्र प्रहरीबल तैनाथ गरेको छ। यस अनुसार प्रतिकिलोमिटर सालाखाला ३ देखि ४ जवान छन्। नेपालले ८७ ‘बोर्डर अव्जरभेसन पोष्ट’ खडा गरेको छ भने भारतले ४ सय ६६ पोष्ट खडा गरेको छ। बर्दियाका हर्कबहादुर शाहीको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय एसएसबीका अगाडि नेपाली सशस्त्र प्रहरीबल निरीह बनेको स्थानीयवासीले अनुभव गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी टोली एसएसबी क्याम्पमा पुगे तापनि जीवनकै अन्तिम घडीमा रहेका शाहीबारे कडा अडान राख्न नसकेको स्थानीय सीमावर्ती नेपाली जनताको बुझाइ छ।

भारतीय सुरक्षाबलको सहयोगमा कतर्नियाघाट वन कार्यालयका भारतीय कर्मचारीले बर्दियासँग जोडिएको नेपाल भारत सीमाको ढोढरी गाविस ४ स्थित दसगजा क्षेत्रमा २०६७ माघ पहिलो साता एक मिटर गहिरो खाडल खन्दा सीमा मिचिई सीमास्तम्भ नं. ८२ फेदैदेखि ढलेको छ। एसएसबीले सीमाको रक्षा गर्नुपर्नेमा सीमाखम्बा नै ढल्दा पनि वास्ता नगरिएको पाइएको छ।

भारतको विभिन्न सहरमा कमाइ गरी खासगरी दशैं तिहारको चाडपर्व मनाउन आफ्नो देश फकर्ंदै गरेका नेपाली यात्रुसँग सुनौली नाकामा तैनाथ भएका एसएसबीले सय-पचास नझारी सीमापार गर्न नदिएका जस्ता धेरै घटना सञ्चारमाध्यममा बराबर आउने गरेको छ। सामान्यतया नेपाल भारत सीमा खुला छ भनिन्छ, तर यस्ता घटनाले कार्यगत रूपमा स्वविवेकीय पद्धति अपनाउने गरेको कुरा दुवै सीमावर्ती जनताले महसुस गरेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं भ्रमणका अवसरमा नेपालमा चलेको सिरोटेले भारतमा जाडो हुने, अनि भारतको चर्को घामले नेपालमा गर्मी लाग्ने भनेका छन्। यसैगरी हिन्दुस्तानले कुनै पनि लडाइँ नेपालीको सहयोगबिना जितेको छैन भन्ने तथ्यलाई मोदीले उजागर गर्दै भारत काशीको हिन्दु मन्दिरमा नेपाली मुख्य पुजारी रहेको र नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिरमा भारतीय भट्टहरू भएको, अनि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध हिमालय र गंगाजत्तिकै पुरानो रहेको अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन्। यही अभिव्यक्तिअनुसार पुराना सम्बन्धलाई अझ गाढा र मजबुत बनाउन र दुवै सीमाञ्चलमा बसोबास गर्ने जनता-जनताबीच आपसी सम्बन्ध सुधार्न मोदीले भारतीय एसएसबीलाई अन्तरसीमा म्याराथन दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्न निर्देशन दिएका होलान्। आशा गरौं, यस्ता संयुक्त प्रयासबाट दुई देशबीच विवादित कालापानी लिम्पियाधुरा तथा सुस्ताजस्ता सीमा मामिला सकेसम्म चाँडो दुवै देशको सहमतिमा समाधान हुनेछन्।

Border Business

Ktm Post Border Business 71-4-18

Border Security Issues not Top Priority

Border Security Issues not Top Priority

Kamal Pariyar

KATHMANDU, Aug 1:Even though the officials of both governments claim that security convergence and prospective mutual benefits would justify security cooperation agreements, no real preparations have been made so far to deal with serious security issues even as Indian Prime Minister Narendra Modi´s visit to Nepal fast approaches.

At several bilateral meetings held earlier, both countries reviewed the security issues and highlighted the need to effectively tackle security threats, but with dismal results, Buddhi Narayan Shrestha, a former director general of the Department of Survey and a researcher on border issues, told Republica. 

Nepal and India share about 1,880 km of open border with 87 border outposts (BOP) guarded by the Armed Police Force (APF) and 466 BOPs guarded by India´s Sashastra Seema Bal (SSB). 

Apart from crimes such as trafficking of illegal arms and drugs, smuggling of fake Indian currency to Nepal and trafficking of Nepali women to India through the porous border, India has frequently criticized Nepal, alleging [Pakistan] Inter Services Intelligence (ISI) activities and the hiding of India´s most wanted terrorists in Nepal as well as the running of Madrasas (Muslim religious schools) in bordering areas, Shrestha added.

“Nepal and India do have enough in common for mutually strengthening security, especially concerning the more serious issues and stakes, but these issues are not in the priority list of either government during the Modi visit,” Shrestha said adding that Nepal should at least put forth these issues during the visit. 

Though India wants an extradition treaty, Nepal has not signed one due to some technical reasons. India´s most wanted Abdul Karim Tunda and co-founder of the Indian Mujahideen Yasin Bhatkal, who is on the US terrorist list, among others, were arrested by Nepal Police and allegedly informally handed over to India. Similarly, many engaged in organized crime and Indian fake currency smugglers were also arrested in Nepal and Indian criminals have abducted Nepalese industrialists to India for ransom. 

Former home secretary Umesh Mainali said, “Despite power projects being top priority for the Modi visit, security issues cannot be neglected any longer.” So Nepal should be able to draw attention at high-level meetings to issues that have been pending for years, he added .

India is likely to broadly touch upon the issues of Indo-Nepal security and raise the extradition treaty as in the past but Nepal is not likely to address these issues, according to security experts. There have not been enough talks among government stakeholders and political parties, they said. 

If issues and challenges related to border security are emphasized at bilateral meetings, the mechanisms formed to regulate crime and manage the border will fall into place in future, he said adding that unfortunately this scenario is almost impossible. 

India has already come up with preliminary steps for regulation of the border and ensuring of security but it has done so in its own interest, Shrestha said, stressing the need for short- and mid-term regulatory programs including cctv monitoring and an id-card system for movements in the border areas, with border fencing as a long term program. 

However, Home Secretary Surya Silwal said the government is not satisfied with the arguments of security experts. “We are very much aware and worried about the challenges of border security and its consequences,” he said. 

Citing a recent statement by Indian External Affairs Minister Sushma Swaraj, Home Secretary Silwal said, “As Minister Swaraj said, we have minutely discussed the issues and plan to resolve the problems starting from political level and forming a strong mechanism among the two countries.”

Because of time constraints, the issues might not get highlighted but they are hopeful they will be discussed properly, he added.

Republica Daily, Published August 2. 2014

Fencing on Nepal-India Border

‘नेपाल भारत सीमानामा छेकबार गर्नुपर्छ’

सीमाविद भन्छन्- विवाद सुल्झाउन पाँच वर्ष लाग्छ

 

२०७१ साउन १५ गते १६:५० मा प्रकाशित

१५ साउन, काठमाडौं ।

 

नेपाल र भारतवीचको खुल्ला सीमानालाई नियमन गर्नका लागि सुरुमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विस्तारै छेकबार गर्नुपर्ने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सुझाव छ ।

Buddi Speaking

नेपाल र भारतवीच भइरहेको सीमा विवादबारे नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले अनलाइनखबर बहसमा यस्तो दृष्टिकोण अघि सारेका छन् । बहसमा सहभागी कांग्रेस र एमाओवादीका नेतालेसमेत नेपाल-भारत खुल्ला सीमानामा नियमनको खाँचो औंल्याएका छन् ।

10550868_n

अनलाइनखबर- नेपाल-भारत सीमानामा कालापानी र सुस्ता लगायतका केही स्थानबाहेक सबै ठाउँको नक्शांकन भइसकेको छ, अब दुई देशले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय पक्षको दबावलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?

 

श्रेष्ठ-    नेपाल र भारतवीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमानामा कालापानी र सुस्ताबाहेक ९७ प्रतिशत नक्शांकनको काम भइसकेको छ । १ सय ८२ थान नक्शा बनेका छन् । भारतले यी नक्शाहरुमा दुबै देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर जोड गरिराखेको छ ।

 

हस्ताक्षर गर्न हुने हो कि नहुने हो ? अन्तरराष्ट्रिय मान्यताले के भन्छ भने सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेपछिमात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । खुशीको कुराचाहिँ के छ भने भारतीय विदेशमन्त्री आउनुभयो र दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्री स्तरको बैठपछि बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गरिएको छ । त्यसले तुरुन्तै काम सम्पन्न गर्ने भनेको छ । सुष्मा स्वराजले के भन्नुभएको छ भनेदेखि नेपालको एक इन्ची जमीन पनि भारतलाई चाहिएको छैन, यसका निम्ति तुरुन्त सीमांकनको काम सुरु गर्नुपर्छ । यो धेरै नै राम्रो कुरो हो ।

 

अनलाइनखबर- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सीमासम्बन्धी विवाद टुंगिएर नक्शामा हस्ताक्षर गर्ने स्थिति बन्ला त ?

श्रेष्ठ- सीमांकन गर्ने काम सन् १९८१ देखि २००७ सम्म भयो । २६ वर्ष काम गर्दाखेरि ९७ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी तीन प्रतिशत भनेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर, सन्दकपुरदेखि लिएर ६० हजार ६ सय ५२ हेक्टर जमीनमा विवाद छ । मैले ७१ ठाउँमा त्यस्तो समस्या देखेको छु । त्यसमा पनि सबै भन्दा पहिलो सीमा अतिक्रमणका कुराहरु छन् । कालापानी लिम्पियाधुरा अतिक्रमण भयो । १९६२ मा भारत र चीनको वीचमा तनाव भयो, यसमा कालापानीलाई भारतले संवेदनशील ठाउँका रुपमा लियो ।

 

अनलाइनखबर- भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएका बेला यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका समस्याबारे केही छलफल वा कुनै सहमति हुन्छजस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

 

श्रेष्ठ- वर्किङ ग्रुपलाई तत्काल काम गर्ने भनिसकियो । सुष्मा स्वराजले तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्वे विभाग काम अघि बढाउन तयार भएका छन् । यहाँ कुरा आएको छ, तीन प्रतिशतको । यो भनेको टुक्राटुक्री ठाउँहरु छन् । मेरो बुझाइमा यो नयाँ वर्किङ गु्रप गठन भइसकेपछि अब पुराना नक्शा र तथ्यांकहरुका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । कालापानीको विवाद भनेको कालीको मुहान कुन हो भन्ने हो । पुरानो तथ्यांक हेर्दा त्यो कता पर्छ भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ । कालीको मुहान निर्धारण गर्दाखेरि पुराना नक्शाका आधारमा गर्नुपर्छ ।

 
अहिले जुन १८२ थान नक्शा बनेका छन्, यसमा शुद्ध सीमांकन भएको छैन । क्रस होल्डिङ अकुपेशन यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । बलियो किसानले कमजोर किसानको जमीन मिच्ने । भारतका किसान बलिया छन्, किनभने उनीहरुका पछाडि एसएसबीका जवान छन् । नेपालीले केही बोल्यो भने ड्याङ्ग ठोकिदिन्छन् ।
सुस्तामा हेर्नोस्, गोपाल गुरुङहरुले बोले भने उनीहरुको घरमै आउँछन् । त्यहीँ एसएसबीका जवान छन् । यो समस्या समाधान गर्ने हो भने मैले आफ्नो कितावमा लेखेको ७१ ठाउँको सीमा समस्या मध्ये ९५ प्रतिशत आफैं समाधान हुन्छ ।

 

अनलाइनखबर- मानिसहरुको चासो यो छ कि नरेन्द्र मोदीकै भ्रमणमा नेपाल भारत सीमा नक्शाबारे हस्ताक्षर हुन्छ कि हुँदैन ?

 

श्रेष्ठ- काम सुरु हुन्छ । यो ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रपले धमाधम काम गर्ने हो समस्या समाधान गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो कमिटीले नक्शा गल्ती बनाइएको छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । भत्केको बिग्रेको जमीन छ भने पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।

 

अनलाइनखबर- पूर्वजलस्रोतमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेज्यूलाई प्रश्न- तपाईको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सीमानाको विषयमा अलि कम बोल्ने गरेेको हो ? नेपाल भारतवीच सीमा समस्या छ कि छैन ?

 

घिमिरे- सीमा समस्या छ, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने कुरै छैन । जबरजस्ती उताका किसान यता आउने, कतिपय ठाउँमा हाम्राले पनि गरिरहेका होलान् । यसको समाधान गर्नुपर्छ । समाधान हुन सक्छ ।

Laxmanprasad-Ghimire-257x300
जहाँसम्म महाकालीको सिरानको कुरा छ, पुराना नक्शार दस्ताबेज हेरेरै त्यो टुंगो लगाउनुपर्छ । यो दुई देशको सीमानामा समस्या रहिरहनु      अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । त्यसमा पनि सानो मुलुक र ठूलो मुलुकमा यस्तो हुनु झन् अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो ।
अहिले नयाँ शिराबाट काम सुरु भएको छ, यसलाई ढीलासुस्ती गर्न भएन । बुद्धिनारायणजीले भनिहाल्नुभो, काम थालियो भने ५ वर्ष लाग्छ । सक्रियातापूर्वक गरियो भने ३ वर्षमा सकिएला । तर, काम गर्नुपर्यो ।

 
एकचोटि सीमाना निश्चित भएर सीमा स्तम्भ गाडिसकेपछि त्यसलाई कसैले आएर भत्काउँदैमा त्यो समाप्त हुने होइन । कसैले भत्काएर नेपाल उता लग्यो या भारत यता ल्यायो भनेर हुने वाला छैन । नेपाल र भारत जहाँ खुल्ला सीमाना छ, यसमा जतिसक्दो चाँडो सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

 

अनलाइनखबर- एमाओवादी नेता लीलामणि पोख्रेललाई प्रश्न- विगत संविधानसभामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले सीमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो नि ?

 

पोखरेल- पर्खाल लाउनुभन्दा पनि अहिलेलाई हाम्रो पोलिसी के हो त भन्दाखेरि संसारमा दुईदेश वीच खुल्ला आवत-जावत गर्ने प्रचलन संसारमा काँही पनि छैन । भारतको डोमिनेशनमा रहेको भूटान र भारतको वीचमा पनि यस्तो छैन । त्यहाँ पनि आउने-जानेहरुको रेगुलेसन सिस्टम छ । अनुमतिपत्र छ । दुईदेशको सीमाबारे बुद्धिनारायणजीले धेरै भनिसक्नुभयो । हामीले धेरै भोगेका छौं । हामीले मेचीकाली अभियान पनि चलायौं । हाम्रो पार्टीले विवाद भएका ठाउँमा गएर सीमा निरीक्षण अभियान पनि चलायो ।

 

तर, अब दुई देशवीचको सीमालाई निश्चित गर्नुपर्छ । थुप्रै ठाउँहरुमा निश्चिय पनि अतिक्रमण भएको छ । त्यो अतिक्रमण भएको फिर्ता हुनुपर्छ । अर्को, दुईदेशवीचको सीमालाई पहिलो चरणमा रेगुलेसन गरौं । दोस्रो चरणमा आवागमनका निम्ति अनुमति पत्रको व्यवस्था गरौं । तेस्रो चरणमा भीसा सिस्टम शुरु गरौं । सार्वभौम मुलुक हुन्. भने भिसा सिस्टममा जानै पर्छ ।

Lilamani-pokhrel
यसले सामाजिक सम्बन्धमा केही दख्खल लाग्न सक्छ । तराईमा रोटीका कुरा पनि छन् । तर, अलग-अलग मुलुक भैसकेपछि हिजो जर्मन दुईभागमा बाँडिदाखेरि एउटै परिवार पनि टुक्रिएको थियो । अहिले कोरियामा एउटै परिवार टुक्रिएको छ । त्यसका लागि मिलन कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अलग-अलग राष्ट्र भइसकेपछि सीमा नियमन गर्नु हुँदैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण पहिले नियमनबाट जाऔं । नियमन गरिसकेपछि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरौं । त्यसपछि भिसाको व्यवस्था गरौं ।

 

 

अनलाइनखबर -यो प्रस्तावमा लक्षण घिमिरेजी पनि सहमत हुनुहुन्छ ?

 

घिमिरे – उहाँ अलि अगाडि नै जानु भो । जानु पनि पर्यो । अलिकति विचारधारा पनि अगाडि नै भएको हुनाले । तर म के भन्छु भने भारतले बेलाबखत हामीसँग भनिरहने के हो भने उनीहरुको सुरक्षा चासो । हाम्रो पनि सुरक्षा चासोको कुरा छ । इण्डियालाई होला मुम्बईमा गएर बम पड्काउला, हाम्रो त गाउँमा आएर लुटपाट हुनु पनि सुरक्षा सरोकारको विषय हो । हाम्रो पनि त्यत्तिकै सुरक्षा चासो छ । तसर्थ यसलाई रेगुलेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा त आइसक्यो । छिद्रहरु छन् भने त्यसलाई रोक्नका लागि रेगुलेसन हुनुपर्छ ।

 

सुरुमा नागरिकता देखाएर आवत-जावत गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएला, के गरेर हुन्छ, यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवयश्कता छ । यो भारतको हितमा पनि छ र हाम्रो हितमा पनि । भारतले त आतंककारीहरु छिरे भनेर बढी नै चिन्ता गरिरहेको हुनाले यसमा उहाँहरुले पनि हेर्नुपर्यो । त्यसैले सीमानालाई नियमन गर्ने कार्य सुरु गर्दा बेसै हुन्छ ।

 

अनलाइनखबर – बुद्धिनारायणज्यू, सीमाविदको हैसियतले भन्नुपर्दा नेपाल-भारतको खुल्ला सीमानालाई कसरी रेगुलेसन गर्न सकिन्छ ? कसरी नियमन गर्नुपर्छ ?

 

श्रेष्ठ- नेपाल भारत सीमानाको नियमन सुरु भइसकेको छ । भारतले नेपालको सीमानामा ४५ हजार सशस्त्र सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ । नेपालले सीमानामा ५ हजार ३ सय सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ । यो एकप्रकारको पहिलो चरणको रेगुलेसन नै हो । सुनौली नाकामा नेपालीहरु आए भने भारतीय सुरक्षा फौजले यसो हेरेर ५ जनालाई जान दिन्छ । नागरिकता नभए रोक्छ, सोधीखोजी र झारझूर पारेर अनिमात्रै जान दिन्छ । यो एउटा रेगुलेसनको स्टेप हो ।
सन् १९९९ मा इण्डियन एयरलाइन्सको विमान नेपालबाट दिल्ली जाने क्रममा अपहरणकारीले कान्दहारमा पुर्याए । यो घटनाले विमानस्थलमा रेगुलेसन शुरु भइसक्यो ।
अब जमीनमा पनि रेगुलेसन गर्न सकिन्छ । अहिले सीसीटीभीको जमाना छ । पहिलो चरणमा सीसीटीभी जडान गुर्नपर्छ । अहिले रुखको हाँगामा सीसीटीभी जडान गरिएको छ, त्यसको प्रयोजन मलाई थाहा छैन । त्यो सीसीटीभीलाई रुखको हाँगाबाट निकालेर एउटा लामो कोरिडोर बनाउनुपर्छ । त्यहाँ सीसीटीभी राख्ने र भित्रबाट निगरानी गर्ने । गाडीमा चढेका यात्रुहरु पनि त्यही लामो कोरीडोरबाट सीमा पार गर्ने । उनीहरुलाई भित्रैबाट हेर्ने । शंका लाग्यो भने यता आउनोस् त भनेर अरुलाई दख्खल नपारी समात्ने । यस्तो मेकानिज्म बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा आतंककारीहरु आउन-जान पाउँदैनन् ।

Buddhi-Caption_650
पर्खाल लगाउने कुरा आयो । तर, दोस्रो स्टेप परिचय पत्र हो । सेक्युरिटीले परिचयपत्र हेर्छ र फटाफट स्क्यानिङ गर्छ । अर्को स्टेप चाँहि भारत र नेपाल असल छिमेकी हुन् भने १५/२० वर्षपछि सीमानामा फेन्सिङ (छेकबार) गर्नुपर्छ । तर, फेन्सिङ गर्दाखेरि चाँहि नेपाल र भारतको ३६० स्थानमा आवत-जावत गर्ने सुविधा हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, म के भन्छु भने नेपाली कांग्रेसले पनि सीमानाको बकाइदा कुरा उठाएको छ । गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भन्नुभएको छ, कालापानी हाम्रै हो ।

Laxman-lilamani-and-buddi-narayan- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/07/174861/#sthash.l2AAJQJh.dpuf

Border Issue on Priority

Border Issue on Priority

By Diwakar

Buddhi Narayan Shrestha

प्राथमिकतामा सीमा मामिला

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन

दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ।

महाशक्तिका रूपमा उदीयमान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको साउन १८ मा हुने नेपालको औपचारिक भ्रमणको पूर्वाधार मिलाउन दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक साउन १० गते काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। बैठकपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच २६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार छलफलका क्रममा पाँचवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न ५२ एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्ता विषयगत क्षेत्रमध्ये नेपाल-भारत सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि राजनीतिक, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा एवं मिडिया पनि विषयगत क्षेत्रभित्र परेका छन्। बैठकले नेपाल-भारत सीमा कार्यदललाई क्षेत्रगत काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ। संयुक्त बैठकको निर्णय भएलगत्तै कार्य सुरु गरिहालिने बुँदा भएकाले सीमा मामिलालाई दुवै देशले महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ।

बैठकमा नेपाली पक्षबाट कालापानी, सुस्तालगायतका विवादास्पद सीमा नक्सांकनका विषयमा कुरा उठाउँदा भारतीय पक्षले कालापानी र सुस्ता सीमा विवादलाई जटिल भएको धारणा व्यक्त गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। तर यो समस्या सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको एक इन्च भूमि पनि लिने भारतको नियत नभएको धारणा राखेकी थिइन्। त्यसपछि कार्यदललाई तत्काल स्थलगत काम थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।

यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, सीमा मामिलालाई किन प्राथमिकता दिइयो? यसको जबाफ हुन सक्छ, सीमा मामिला निकै संवेदनशील विषयवस्तुसँग गाँसिएको छ। जस्तो- सीमांकन, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा चासो, सपुर्दगी सन्धि, सन् १९५० को सन्धि आदि। नेपाल-भारतबीचको बाँकी सीमांकन सम्बन्धमा नवगठित सीमा कार्यदलले खासगरी पाँच बुँदामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रथमतः कालापानी, सुस्ताजस्ता बाँकी क्षेत्रको रेखांकनलाई प्राथमिकताको सूचीमा पार्नुपर्छ। दोस्रो, तयारी १ सय ८२ थान स्टि्रप म्याप (सीमा नक्सा) यथार्थ छन्, छैनन्- जाँचबुझ गर्नुपर्छ।तेस्रो, यी नक्सा र नयाँ नक्सांकनको काम समाप्त भएपछि सीमा प्रोटोकल तयार पार्नुपर्छ। सीमा नक्सालाई पूरक सामग्रीका रूपमा संलग्न गरी संयुक्त हस्ताक्षरका लागि प्रोटोकल तयार गरिनुपर्छ। चौथो, लोप भएका र गरिएका कतिपय सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने तथा मर्मत गर्ने काम हुनुपर्छ। पाँचौं, कतिपय स्थानमा स्पष्ट नभएका दसगजा क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ।

सीमा नक्सा तयार पार्नका लागि बाँकी तीन प्रतिशत सीमारेखाको अंकन गर्न नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति (नापी विभागको महानिर्देशक र भारतीय सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा) गठन गर्न दुई देशबीच साउन ३ गते नै कूटनीतिक पत्रचार आदान-प्रदान भइसकेको छ। सात वर्षअघि विघटन गरिएको संयुक्त सीमा समिति पुनः गठन गर्न लागिएको खुसीको कुरा हो। दार्चुलाको कालापानी-लिम्पियाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ताजस्ता बाँकी रहेको क्षेत्रको काम यथाशक्य चाँडो पूरा गरी शतप्रतिशत सीमांकन सम्पन्न गरिनु दुवै देशको मर्यादाको कुरा हो। कालापानी समस्याबारे पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज, कागजातअनुसार महाकाली नदीको मुहान यकिन गरी सधैंका लागि मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ। सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा पूरै काली नदी हो।

सुस्ता सीमा अतिक्रमणबारे आधिकारिक नक्सा दस्ताबेज नभेटिए दुवै देशले दावा-विरोध गरेको समुचा क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकन तयार गर्नु समस्या समाधानको उपाय हो। एउटै टेबलमा बसी नक्साउपर आपसी छलफल गरेर सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गरिएका समय नारायणी नदी बगेको धार पहिचान गर्दै नदीको दायाँ-बायाँ जंगे खम्बा ठोकी समस्या निराकरण गरिनु प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्छ।

जहाँसम्म ९७ प्रतिशत सीमांकन भई १ सय ८२ थान तयारी सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने कुरो छ, माथि उल्लिखित ३ प्रतिशतको काम पनि सम्पन्न गरी एकैपटक हस्ताक्षर गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यास अनुकूल हुन जान्छ। किस्ताबन्दीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा रहेको पाइँदैन। तयारी सीमा नक्साको कतिपय ‘रेड लाइन’ सीमारेखा यथार्थपरक छैन भन्ने कुरो उठेकाले त्यस्ता शंकास्पद सेक्टरको पुरानो आधार नक्सा र जमिन सीमा भिडाई गल्ती रेखा खिचिएको भेटिए सुधार संशोधन गर्ने अधिकार संयुक्त सीमा समितिलाई प्रदान गरिनुपर्छ। संयुक्त सीमा टोलीले २६ वर्ष रेखांकनको काम गर्दा दुवै देशका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जमिनमा सीमा नदेखाएका कारणले अन्तरसीमा जोतकमोत दखल भई सीमा अतिक्रमण हुन पुगेको छ। अब यस्तो गल्ती गरिनु हुँदैन।

Simana Sketch

नेपाल-भारत सीमा नक्सामा ८ हजार ८ सय ५३ सीमा खम्बा चित्रण गरिएका छन्। तीमध्ये ३ हजार २ सय ७७ खम्बा जमिनमा स्थापना गरिएकै छैनन्। स्थापना भएका ५ हजार ५ सय ७६ खम्बामध्ये पनि ४ सय ९९ खोलाले बगाएको, २ सय २ जमिनमा लोप गरिएको, १ सय ८९ जीर्ण अवस्थामा रहेको र ६ सय ८४ खम्बा साधारण मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कुरा तथ्यांकले बताउँछ। लोप भएका र बगाएका सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने र जीर्ण खम्बा मर्मत गर्ने काम संयुक्त टोलीलाई दिइनुपर्छ। दुवै सीमावर्ती दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई सफा राख्ने अधिकार संयुक्त टोलीलाई प्रदान गरिनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकअनुसार भारततर्फबाट ६० स्थानमा र नेपालतर्फबाट ४२ स्थानमा दसगजा मिचिएको छ। एउटै गाउँबस्ती दुई देशतर्फ परेको खण्डमा पनि दसगजा चिन्ह अंकन गरिनु वैज्ञानिक हुन आउँछ।

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपाली विज्ञ भारतका प्रबुद्ध वर्गसँग सिधै टेलिफोन वार्ता गर्न सक्ने हैसियतको हुनु फलदायी हुन जान्छ। स्मरणीय छ, भारतको विदेश तथा सामरिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी केहीअघि दिल्लीले आठजना प्रबुद्ध विज्ञहरू राखेर एउटा अध्ययन गराएको थियो। यस्तो अभ्यास नेपालमा विभिन्न विषयमा गरिनुपर्छ। यद्यपि, हालै सम्पन्न संयुक्त बैठकमा हालसम्मका सन्धि, सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवं पुनरोवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका पााच-पाँच सदस्य रहने अध्ययन समूह गठन गर्ने सहमति भएको छ।

अब सीमा व्यवस्थापनको कुरा गरौं। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा अवसर र चुनौतीका रूपमा छ। यद्यपि चुनौतीको मात्रा धेरै छन्। यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सीमामा हुने अतिवादी समूहको गतिविधिलाई निगरानी राख्ने, अन्तरसीमा अपराध तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, जाली भारतीय नोट सीमापार हुनमा रोक्ने, लागूपदार्थ तथा मानव तस्करी एवं व्यक्ति अपहरण गर्न नदिने

संयुक्त आयोगको बैठकमा निर्णय भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाइनुपर्छ।

यसैगरी संयुक्त बैठकमा सीमा सुरक्षा संयन्त्रबारे गहन छलफल हुनुका साथै सुपुर्दगी सन्धिबारे कारबाही अगाडि बढाउन र १९५० को सन्धि पनुरावलोकन, समायोजन, अद्यावधिक या संशोधन गर्न अध्ययनका लागि समूह गठन भएको छ। यसका लागि मिहिनेती गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक ऐक्यबद्धताको खाँचो पर्ने हुन्छ।

वास्तवमा यी बुँदाहरू सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हुन्। दुई देशबीचको सीमा खुला भएकोले यी सबै कार्य तदारुकतासाथ हुन सकेको पाइँदैन। यसबाट दुवै देशको सुरक्षा संयन्त्रमा बेला-कुबेला प्रश्नचिन्ह ठडिन पुगेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको प्रसंगलाई लिएर होला, खुला सीमाबाट अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेकोबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मोदीको शपथग्रहण समारोहमा दिल्ली गएका बखत २७ मे २०१४ का दिन साइडलाइनको भेटघाट क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘खुला सिमाना रहेका दुई मित्रवत् मुलुकले आपसी सुरक्षा चासोमा बढी ध्यान दिनुपर्छ’ भनेका थिए। यसैकारण दुई देशबीच हालै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रमा सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको कुरा बुझ्न सकिन्छ।

BBC Nepali Service- New Nepal Program

BBC Nepali Service
6 hours ago

Why the government is not successful to stop the continuing haphazard urbanization and plotting-planning of the land, and to implement the Land Use Policy  and regulations in different parts of Nepal ?

Concerning this issue, a discussion between former Secretary of the Ministry of Urban Development Kishore Thapa and former Director General of Survey Department Buddhi Narayan Shrestha,  is going to broadcast in BBC Nepali Service on 26 July 2014, Saturday after 8.45 PM in ‘New Nepal Program.’ Please try to listen it.

Photo
नेपालका विभिन्न स्थानमा जारी अव्यस्थित शहरिकरण र जग्गाहरुको ‘प्लटीङ’ रोक्न, र भू-उपयोगबारे सम्वन्धी नीति नियम कार्यान्वयन गर्न सरकार किन विफल?

त्यस विषयमा शहरि विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव किशोर थापा र नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुध्दीनारायण श्रेष्ठबीचको छलफल शनिबार पौने नौ बजेपछि नयाँ नेपाल कार्यक्रममा प्रसारण हुँदैछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।

 

Talk on Open Border in International Conference

Talk on Open Border in International Conference

Buddhi Narayan Shrestha

 
International Federation of Surveyors 25th World Congress, International Border Management Session was held on the third week of June in Kuala Lumpur, Malaysia. Two thousand one hundred participants from 97 countries of the world participated the world congress. There were eleven participants from Nepal. This scribe presented a paper from Nepal entitled ‘Case Study on Nepal-India Border Management, its Opportunities and Challenges.’

2

During the presentation I mentioned, unwanted elements have made undesirable activities through Nepal-India open border. So there should adopt some alternative measures to stop illegal activities along the border.
In connection to my presentation, I explained the opportunities of the open border as convenience in movement across the international border without any hassle. There have been facilities of quick response during hazard and natural calamities. For example, there was a great fire hazard in Ilam of Nepal on June 6, 2011. Fire Brigade brought instantly from Darjeeling, India and put off the fire. Regarding cross-border medical services facility, thousands of Indian frontier inhabitants could come to Sagarmatha Choudhary Eye Hospital, Lahan Nepal any time to get the treatment without any obstruction. Indian labours from Arariya come to Nepal for paddy cultivation and harvesting without any restriction. There is a facility to supply food grains immediately, where there are shortage on the other side of the border. Local production like vegetables and fruits of one frontier could be sold in the weekly market of the other side there and then. All these have been possible as there is an open border regime between two countries.

??????????
Challenges of the open border regime is regarded as the other face of the same coin. I explained with examples that Abdul Karim Tunda, one of India’s most wanted top twenty Lashkar-e-Taiba terrorists was arrested on August 16, 2013 and Yasin Bhatkal, co-founder of the Indian Mujahideen, a militant group banned in India, listed by the United States as a foreign terrorist organization and one of India’s most wanted terrorism suspect was arrested by Nepal police near India’s border on August 28, 2013; and they were handed over to India unofficially.
Indian criminal Bablu Dubey, who did 36 crimes in India sneaked Nepal through open border, was arrested by Nepal Police on May 29, 2013. Aasin Miya was arrested with Rs. 6.9 million Indian fake currency notes on May 28, 2012 in Bara district border. Similarly, Nepal Police arrested Amit Sarraf of Raxaul, an Indian national, with smuggled gold in Parwanipur from Indian border bound bus on May 19, 2014.
There have been trafficking of narcotic drugs, smuggling of goods and machinery, illegal transaction of small arms and gun-powder, trans-border theft, robbery and rape through the open border.

??????????
On the other hand, Nepali industrialist Ganga Bishan Rathi was abducted from Biratnagar, Nepal and he was taken to Siliguri, India and was killed on January 10, 2013 after 23 days of his abduction. Nepali businessman Tulsi Ram Agrawal was abducted on July 20, 2006 and taken to the other side of the border. He was released from Betia, India after the monetary negotiation. Maiti Nepal, a social organization, rescued 264 girls and women (15-28 years old) during 2013 in the Belahia-Sunauli border crossing point. They were supposed to be sold in Indian brothels.
There are infiltrations of third country nationals in a disguised manner through the open border. Bangladeshi citizens use to cross Nepal-India porous border illegally in the disguise of Indian (West Bengal) national. Their face, language, attire, food habit are as ditto as West Bengal inhabitants. Such is the case from Pakistani, Afghani, Iranian citizens as they cross open border as Indian (Uttar Pradesh) nationals. Similarly, Bhutanese and Mynmarian citizens cross the border illegally in the disguise of Nepali nationals. If we stay and look for one or two hours in the Thamel street market of Kathmandu, we can identify such non-status third country citizens. These are some of the examples of the challenges of the open border between two countries.

??????????
So far as the reactions on open border system is concerned, newly elected Prime Minister of India Narendra Modi said on May 27, 2014 while meeting the Prime Minister Sushil Koirala informally after the swearing in ceremony in New Delhi that ‘Nepal and India should be mindful of mutual security concerns as they share an open border.’ Bihar Chief Minister Nitish Kumar said during Chief Ministers conference in New Delhi on April 21, 2012 that Open border with Nepal poses security challenges to Bihar. It needs center’s support to regulate the border to check cross-border crimes.
Indian Ambassador to Nepal Ranjeet Rae said on February 17, 2014 in an exclusive interview to the Kathmandu Post Daily ‘India and Nepal are very close friends and neighbours that share an open border. This has been so traditionally for centuries. In any close relationship, especially between neighbours with open borders, there will be irritants from time to time. But it will be resolved through dialogue, co-operation and understanding. We have an open border, someone commits a crime in one country and runs to the other. This is a problem for both countries. We have to set up our co-operation and co-ordination to ensure that the benefits are maximized and the problems are minimized. We need to have regulation and more patrolling along the border. But sometimes, unfortunately, they are also misused by people who do not have the best interests of the two countries at heart. Terrorism-related cases, fake Indian currency smuggling, gold smuggling and trafficking of protected species are at he specific areas of concern India has with Nepal.’

??????????

During presentation, I expressed recommendation that alternative measure should be implemented in order to maintain internal and external security system, to address the challenges of open border and to make Indo-Nepal border safe and secure. In the first phase, a mechanism should be developed to monitor by the CCTV cameras. CCTV should be installed in a long but narrow corridor, and the travellers should walk through that room speaking his/her name with caste, address, purpose of crossing the border and number of days he is travelling. It has to visualise and study his face, posture, dialect, way of walking, sequence of speaking on the computer monitor from inside the corridor. Doubtful traveller should be interrogated taking him to nearby small room. If he is found suspicious, it must be arrested for further inquiry. If he is a genuine passenger, he should be allowed to cross the border without any delay.
As the second alternative, it is imperative to implement ID card system in a phase wise basis in some of the border crossing points. Introducing ID system is pragmatic for Nepal and India in course of time for the security reason. Travellers should produce ID card while crossing the international border, that should be scanned and let the passenger go through immediately. If this system was introduced, it could have been easily identified the total number of Nepali pilgrimage died last year due to land slide hazard in India. It is commendable that ID card system was introduced for the air-route passengers since October 1, 2000, after the hijacking of Indian Airline aircraft from Kathmandu to Kandahar, Afghanistan. ID was implemented with the decision of both the countries.
The last alternative measure I suggested in my presentation was- fencing the frontier. I quoted the saying of an eminent American poet Robert Frost ‘Good fences make good neighbors.’ Ultimately, it will be not too bad to erect barbed wire fencing between two good neighbours. There are one thousand eight hundred and eighty km long border line between Nepal and India. So there must have 360 exit /entry points, so that the inhabitants of both the frontiers can reach to the exit point, travelling one to two kilometer distance. But visa system should not be introduced because of the perspective of age old friendship between the government to government and people to people level relationship.
After my presentation, participants from United Arab Republic, Israel, Bangladesh, Malaysia and others put questions: whether India may agree to introduce ID card system, if there is existence of extradition treaty between Nepal and India, since how long the open border system existed, whether international terrorists travel across India-Nepal border or also Tibet-Nepal border, and how much will be the cost estimate of fencing on the border.

??????????

4

I answered that Nepal-India border is open for centuries, but there is no black and white agreement. However it is going on traditionally and culturally. India may be mindful to make the border regulated in the context of the security of the people and cross-border crime and smuggling of fake Indian currency notes. For this, India has deployed more than forty-five thousand Special Security Bureau (SSB) personnel along the border. Regarding extradition treaty, it has been drafted and discussed, but it is entangled on the issue whether third country criminals should be extraditated. Terrorists shuttle mostly India-Nepal-India open border, and very few from China-Nepal border. Regarding the cost of the fencing, I mentioned my book entitled ‘Border Management of Nepal’ published eleven years ago, as it was estimated as 140 million US$. But the cost may be more than four fold in these days due to market inflation.

3
At the end of my presentation I reiterated that for the security reason, Nepal-India international border must be restricted to the terrorists, controlled for smugglers, checked for criminals, obstructed for girl traffickers, stopped for narcotic holders, vigilant for smuggler of fake Indian currency notes. But there must not be any delayed for genuine passengers to cross the international border.

??????????

                                                                                                                             ♣ ♣

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 379 other followers