Book Review

२०६६ माघ १५ -

भारतको वरदान नेपालको अभिशाप

टीकाराम राई

नेपाल-भारत सीमा बाँध नेपालले खप्नुपरिरहेको चर्को समस्या हो । भारतले ‘नेपाल सीमानजिकै १८ वटा बाँध बनाएको छ भने पञ्चेश्वर र पूणर्ागिरीमा बाँध बनाउने तयारी’ गर्दै छ । यी बाँधले प्रत्येक वर्ष नेपालको वषर्ायाममा भारत सीमा क्षेत्रमा जलप्रकोप उत्पन्न गराई ठूलो जनधनको नोक्सनी गरिरहेको छ तर नेपालीको मित्रताको नाममा त्यसलाई सहनुपर्ने बाध्यता छ ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा नापी नक्साविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठकोे ‘भारत-नेपाल ः सीमावर्ती बाँध’ नामक पुस्तक बजारमा आएको छ । लेखक श्रेष्ठको यो ९औ पुस्तक हो । योभन्दा अगाडिका पुस्तकहरू बढी सीमा विषयसँग सम्बन्धित छन्, जसले उनलाई ‘सीमाविद्’ को रूपमा स्थापित गराउन सहयोग गर्‍यो । अवकाशपछि निरन्रत रूपमा सीमा विषयको खोज र लेखनमा उनी सक्रिय छन् ।

 

पुस्तक मुख्यतः नेपाल-भारत सीमाबाँधहरू र त्यसबाट नेपालमा उत्पन्न समस्याबारे केन्दि्रत छ । त्यस अतिरिक्त सीमा बाँधले गर्दा सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूले भोग्नुपरिरहेको समस्या र त्यसपछि नेपालमा उत्पन्न प्रतिक्रियाबाट नेपाल भारत सम्बन्धमा परिरहेको असरको पाटो पनि पुस्तकमा छ । पुस्तकमा बाँधको परिभाषा, त्यसको प्रकार, नेपाली नदीनालाहरू, त्यसको भारतसँग सम्बन्ध र विशेषता उल्लेख गरी बाँधजस्तो प्राविधिक विषयमा पाठकहरूको जानकारी दिने प्रयास लेखकलेे गरेका छन् । यो अर्थमा नेपाल-भारत सीमा बाँधसम्बन्धी यो पहिलो करिब करिब पूर्ण नेपाली पुस्तक हो ।

श्रेष्ठले पुस्तकमा पाठकहरूको ध्यान तान्नका लागि सीमा बाँधको सैद्धान्तिक पक्षबाट पुस्तक आरम्भ गरेका छन् । त्यसपछि, भारतीय सीमा बाँधबाट नेपालमा सिर्जित डुबान समस्याबारे उल्लेख गरी बाँध चर्को समस्या भनी प्रस्टाइएको छ । लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागर, टनकपुर बाँधलगायतका १८ वटा बाँधको विस्तृत विश्लेषणयुक्त चित्रण मात्र होइन बहुचर्चित तथा महत्त्वाकांक्षी भारतको नदी जडान योजनाबारेको भारतीय भित्री मनसाय बुझाउने प्रयास पनि छ । पुस्तकमा उल्लेख छ- छिमेकी देशबाट बगेर आएका ३७ नदीलाई १२ हजार ५ सय किमि लामो ३० नहरद्वारा सानो नदीमा जोडी दक्षिणसम्म लैजाने भारतीय योजनालाई भारतीय नदी जडान योजना भनिन्छ । -पृष्ठ २९०)

पुस्तक पढ्दा भारतले नेपाललाई हानि हुनेगरी  निर्माण गरेको १८ सीमा बाँधबाट समस्या चर्केपछि भारतीय कर्मचारीतन्त्र असंवेदनशील र नेपाली नेतृत्ववर्गचाहिँ त्यस समस्याप्रति उदासीन हुने गरेको दाबी लेखकको छ । जस्तै लक्ष्मणपुर बाँधले उत्पन्न समस्याबारे व्याख्या गर्दै श्रेष्ठले लेखेका छन् ः ‘मन्त्रीहरू आश्वासन दिई टोपल्छन् तर वाचा पूरा गर्दैनन्’ -पृष्ठ १११) । यसभन्दा पनि भारतीयहरूले समस्या समाधान गर्ने भनी सहमति जनाउँछन् तर सहमति लागू गर्दैनन् भनी औलाएका छन् । बाँध समस्या समाधान गर्ने विषयमा भारतले पटकपटक सहमतिहरू कसरी उल्लंघन गर्‍यो भन्ने तथ्यहरू पुस्तकमा छन् ।

बाँधबाट सिर्जित समस्याप्रति नेपाली कर्मचारीतन्त्रको सक्रियतालाई सकारात्मकरूपमा तर नेपाली नेताहरूको भूमिका त्यसबारे नकारात्मक भएको संकेत गरेका छन् । भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूको भूमिकाचाहिं समस्यालाई बल्झाउने र यथार्थलाई नस्विकार्ने प्रकृतिको भएको उल्लेख गरेका छन् । जस्तै भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव नगम मल्लिकले महलीसागर बाँधले नेपाली भूमिलाई कुनै असर नपर्ने दाबी गरिन् -पृष्ठ ११९) । सम्भवतः यही कारण नेपालमा भारतविरोधी धारणा घटाउने विभिन्न प्रयास भए पनि झन् बढिरहेको छ ।

लेखकले पुस्तकमा भारतले सीमा बाँध निर्माण भारतीय राज्यहरू विहार र उत्तरप्रदेशलाई सम्पन्न बनाउन र नेपाली भूमिमा अभिशाप ल्याउन गरेको हो भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । उनले ती बाँधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध भएकाले त्यसमा पुनःविचार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सीमा बाँधहरू भारतका लागि वरदान र नेपालका लागि अभिशाप भएको निष्कर्ष निस्कने हुँदा उक्त पुस्तक नेपाली स्वार्थको पक्षमा छ भनी भन्न सकिन्छ ।

लेखकले सीमा बाँधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, नेपाल-भारतबीच भएका सम्झौताहरू र नेपाल- भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले जारी गरेका पे्रस विज्ञप्तिहरू पनि संलग्न गरिंदा पुस्तकको वजन बढेको छ । तर उनले पुस्तकमा प्रयोग भएको गरेका तस्बिर, नक्सा र रेखाचित्रहरूको स्रोत उल्लेख नगरी लेखकीय धर्मलाई उपेक्षा गरेका छन् । पुस्तक लेखन कार्यमा स्रोत नखुलाउनुलाई अक्षम्य मानिन्छ । त्यति मात्र होइन किताबमा प्रयोग गरिएका ‘जलजमाउ’, ‘एफल्कस बन्ड’ जस्ता प्राविधिक शब्दहरूलाई स्पष्ट पार्न ‘फुट नोट’ को प्रयोग उनले नगरेको हुँदा साधारण पाठकहरूलाई पुस्तक बुझ्न समस्या उत्पन्न हुने खतरा छ । धेरै नेपाली पुस्तकहरूमा पाइने भाषा सम्पादन समस्या यो पुस्तकमा पनि छ ।

श्रेष्ठको यो पुस्तक कूटनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकारहरू र इतिहासकार तथा खोजकर्ता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि यो निकै उपयोगी हुने भएकाले सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा संकलन गर्न उपयुक्त हुनेछ । माओवादीजस्ता आफूलाई राष्ट्रवादी भनी दाबी गर्नेहरूका लागि त यो झनै उपयोगी खुराक हो ।

0-0

Nepal doesn’t have archives of maps

The border dispute between Nepal and India has gained prominence following the recent visits to border regions by top leaders of UCPN (Maoist) as a part of the party’s fourth phase of protest programme. Though the party on Friday called off its nationwide strike that was supposed to start on Sunday, it has stressed that its campaign for national sovereignty and civilian supremacy will continue. It is in this heated political climate that Pranab Kharel, Biswas Baral and Kamal Raj Sigdel asked Buddhi Narayan Shrestha, the former Director General of Survey Department, to shed light on various border issues.

You have just visited some of the disputed points on the Indo-Nepal border. India has been saying that 98 percent of the strip map is complete and disputes remain only over Susta and Kalapani.

Shrestha: Nepal and India share 1808-km long border. According to official estimates, 98 percent of this border has been demarcated and 182 border maps prepared. On that basis, 8,553 border pillars have been erected. Regarding the clarity of these border maps, the then Indian Minister for External Affairs Pranab Mukherjee during his official visit to Nepal had stated that since there were some disputes over these maps, they be corrected and forwarded to the plenipotentiaries of both the countries for signature. This also indicates there is some ambiguity regarding the maps. The Constituent Assembly’s (CA) Committee on International Relations and Human Rights visited the border areas from Susta to Tanakpur from Dec. 24, 2009 — Jan. 3, 2010. We had an officer from the Survey Department who had brought the maps of the disputed areas as requested by the CA committee. Upon tallying the maps in some disputed pocket areas, the team could not find the main boundary pillars — though they existed on the map.

Could you give us some specific examples?

Shrestha: The pillar number 706 located at Kushmaghat of the Bhajani VDC in Kailali district was not found. The pillars, which were erected as per the Survey Map of British India, were not found in their location. For example, pillar no 708 at Kauwakhera of Lalboji VDC of Kailali district was found to be 30 metres inside Nepal. But both the local residents and the visiting CA committee concluded that this could have happened because of the change of course of the Mohana river. Secondly, we found some subsidiary (minor) pillars missing. For example, new pillars numbered 407/1, 2 and 3 between Bhajani and Lalbhoji VDC of Kailali district were not found. In other cases, the minor pillars have been broken. Similarly, the 182 maps show half-km no-man’s land on either side of the border. But no-man’s land was not found in places like the Pyaranala area of the Parasan VDC in Kanchanpur district. At some places the Indian side had encroached upon Nepali territories. In other places, Nepal had encroached upon the border. For instance, a few years ago the no-man’s land area at Belahi border of the Rupandehi district was encroached upon by both Indian and Nepali sides. The District Magistrate from the Indian side and the Chief District Officer mutually agreed to withdraw from the encroached area. The Nepali side withdrew within eight months but the Indian side is yet to complete the withdrawal. Similarly, pillars number 62, 63, and 64 of the Chaugoji area of Gulariya municipality indicated Indian encroachment. In fact, the no-man’s land is inside Nepali territory.

You say the border pillars were not in their designated places. Could it be that some of the pillars were washed away by floods and the rivers, which are on the border?

Shrestha: Out of the 1808-km border, various rivers traverse 650 km and many border pillars have been washed away. But those pillars that are close to human settlements are found to have been removed by the Indians peasants, often in collusion with the Sashastra Seema Bal (SSB), the Indian paramilitary force deployed at the border.

With regard to the strip maps, how were the finalised? And what has been Nepal’s position with regard to these maps?

Shrestha: Border maps are made on the basis of the earlier maps. However, some of these old maps are not acceptable to India while Nepal rejects some others. Therefore, it is important to identify those maps which are acceptable to both the sides and demarcate the borders on the basis of the chosen maps. The tragedy is that Nepal doesn’t have a rich archive of maps. Hence it cannot produce enough maps to counter Indian territorial claims. During the British rule, they themselves conducted the survey and made maps. Nepal received only a few of those maps.

But even during that time, some maps were not acceptable to the Nepali side. When modern maps are made based on these contentious historical documents, there are bound to be problems. With regard to the strip map, the problem lies with cross holding occupation — in a map, certain areas have been demarcated border areas but in reality those have already been encroached upon. The Indians, we say, are engaged in “cross-holding occupation”. Nepal has to find more about its lands through various land surveys done at different times. Also Nepali authorities could trace the Land Owner Certificates issued by the government after the land reform of 1963-64. Based on the findings, they should sort out the outstanding issues before signing the strip map.

If the strip maps have been prepared after consulting authorities on the both sides, why doesn’t Nepal accept it?

Shrestha: The locals told the visiting CA team that the Nepali surveyors lacked professionalism when it came to demarcating the border. In principle, one side opts for demarcating the even-numbered border pillars while other side has to do the odd numbers. During the demarcation, representatives from both sides should be present. But, according to locals, the Nepali side didn’t bother to turn up when Indians were erecting the pillars.

You say the problem lies with the older erroneous maps on which the current strip map has based. But can’t Nepal through its diplomatic channels get hold of the original maps?

Shrestha: Yes, we can. The Library of Congress in America and the British Museum have the maps. But the authorities should take interest in getting hold of them. But even in those libraries, there are not enough maps. When I visited the British Library in London in 1998, I found that some of maps were already handed to Survey of India, Deharadun in 1928. I asked the map curator whether it would be possible to obtain those maps. He said that if there is an effort from the government level, we might get them.

What could be done to address the border issue immediately?

Shrestha: To prevent encroachment we could deploy a border security force. Currently Armed Police Force is doing the job. They have been deployed in 18 districts of Tarai. We should increase their numbers, say to around 4,500. We should have border observation posts at every four to five kilometre. But most importantly, it is important to build a national strategy on border issues. Diplomatic channels could be used to take up the issue at political level. Also we could opt for Track II diplomacy (using non-State actors) to prepare the required documents.

Published in The Kathmandu Post Daily on 25 January 2010

Wanna Go Prachanda to Kalapani ?

के प्रचण्ड कालापानी नजाने नै भए त -
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

माओवादीको पुस १८ को पोलिटब्युरो बैठकले सीमा अतिक्रमित भएको क्षेत्रमा अवलोकन गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दार्चुलाको कालापानी साथै अन्य शिर्षथ चार नेतालाई सुस्ता, पशुपतिनगर, लक्ष्मणपुर ब्यारेज तथा रसियावाल-खर्ुद-लोटन जोर्ति-तटबाँध पठाउने निर्ण्र्ाागरेको थियो । यसअनुसार प्रमुख स्थानमा सीमा अतिक्रमण तथा मिचिएका विषयमा केन्द्रित रहेर पुस २७ गते अन्तक्रिर्या र गोष्ठी गर्ने निर्ण्र्ाापनि भएको थियो । यसको लगतै माओवादी पार्टर्ीीध्यक्ष तथा भूतपर्ूव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कालापानी नजाने र कालापानीको बदला महाकाली जाने विज्ञप्ति पुस २१ मा प्रकाशित गरियो ।

प्रचण्डले महाकाली नदीको टनकपुर ब्यारेज र यसको ‘एफ्लक्स बण्ड’ मध्ये नेपालको भू-भाग मिची बनाइएको ५ सय ७७ मिटर लामो तटबन्ध अवलोकन गरेपछि महाकालीको पर्ूर्वि किनारमा रहेको ब्रम्हदेव बजारमा पुस २७ गते आमसभामा जोशिलो भाषण गर्दै थिए । त्यसै समयमा श्रोताहरूमध्ये केहीले आपसी कानुेखुशी गरेको सुनियो- ‘प्रचण्ड किन कालापानी गएनन् -’ अनौपचारिक यस्तो जिज्ञासामा माओवादी स्थानीय नेताले प्रतिकूल मौसमका कारण पार्टर्ीीध्यक्ष प्रचण्ड कालापानीको सट्टा महाकाली आएका हुन् भनेका थिए । उनले आफ्नै भनाइलाई पुष्टि गर्दै चिसो र हिउँ पर्ने सम्भावना भएकोले कार्यक्रममा फेरबदल गरिएको हुँदा कालापनी नजानु भएको हो भने । नजानुको कारण अझ स्पष्ट पार्दै उनले थपेका थिए- कालापानी संवेदनशील सीमाविन्दु भएको र जानसमेत अप्ठयारो भएका कारण कालापानी नगएर त्यसैसँग जोडिदिएको महाकालीको ब्रम्हदेव सीमा अवलोकन गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको हो ।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, प्रचण्ड कालापनी नगएका हुन् या जान नसकेका हुन् – यसै सम्बन्धमा पूरक प्रश्न पनि उब्जन सक्छ, हाल प्रतिकूल मौसमका कारण नगएका हुन् भने मौसम अनुकूल भएपछि जालान् त – यसैगरी मौसमले छेक्ने थिएन भन्ने हो भने उनी कालापानी जान किन सकेनन् -

यी कौतुहलको जवाफमा मौसम अनुकूल भएपछि गए भने कौतुहल स्वतः मेटिने हुन्छ । मौसमले साथ दिएपछि पनि गएनन् भने कौतुहल अझ बढी जाग्ने हुन्छ । यहाँ एउटा कुरा थोरै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । पुस १८ को पोलिटब्युरो निर्ण्र्ााेा तीन दिनभित्रै एकाएक कालापानी क्षेत्रको मौसम प्रतिकूल भएको हो या यसमा अन्य तत्व मिसिन पुगेकोले हो । त्यहाँ मौसम प्रतिकूल छ भन्ने जान्दाजान्दै ‘प्रचण्ड कालापानी जाने’ भन्ने जानकारी संप्रेशन किन गरियो – अर्को कुरा एउटा वरिष्ठ राजनीतिक पार्टर्ीीे पोलिटब्युरोले गरेको निर्ण्र्ाातीन दिनभित्रै किन फेरियो – यसरी तीन दिन पनि नटिक्ने निर्ण्र्ााहतार हतारमा किन गर्नु परेको हो – यस्ता अनेक जिज्ञासा नेपाली जनमानसमा उब्जेको छ कालापानी र प्रचण्डका सम्बन्धमा । स्मरणीय छ, कालापानी नेपाल, भारत र चीनको सीमा जोडिने त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्दछ । तर तीन देशको भूमि भेटिने शून्य नम्बरको त्रिदेशीय सीमा खम्बा आजसम्म गाडिएको छैन । यस क्षेत्रको नेपाली भूमिमा भारत र चीनबीच सन् १९६२ अक्टोबर-नोभेम्बरमा भएको सीमा युद्धका सिलसिलामा भारतीय अर्ध-सैनिक दस्ताले अतिक्रमण गरी हालसम्म अड्डा जमाइ बसेको छ । त्यसबेला कालापानीको अवस्थिति सामारिक दृष्टिकोणले संवेदनशील थियो । हाल त्यस भू-भाग मानसरोवर तिर्थाटन तथा पर्यटन मार्गमा परेको छ । साथै त्यहाँका जंगल, जरिबुटी, जनावर, खनिज महत्वपर्ूण्ा रहेको छ । यसभन्दा पनि बढी महत्वचाहिँ व्यापार वाणिज्यका निम्ति भारतको दिल्लीबाट चीन -तिब्बत) ल्हासाको रेलमार्ग समात्ने सबभन्दा छोटो मार्ग कालापानी हुन लागेको छ ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर अतिक्रमित सीमा क्षेत्रमा जनजागरण गराउने क्रममा प्रचण्ड कालापानी गएनन् । नगएपछि जान नसकेको भन्दा पनि हुने भयो । तर स्मरणीय करा के छ भने प्रचण्ड मात्रै कालापानी जान नसकेका होइनन् । विगतमा बहालवाला मन्त्री, सांसद तथा सञ्चारकर्मी जान नसकेको घटनाक्रम रहेका छन् । यसको बेलीबिस्तार लगाउनु पर्दा बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत र जलस्रोत मन्त्री जोविन्दराज जोशी कालापानी जान सकेनन् । कालापानीसहित प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको निर्माणस्थल, महाकाली नदीको उद्गमस्थल तथा नदीको जलाधार क्षेत्र अवलोकन गर्न मन्त्रीद्वय २०५६ माघ २५ मा हेलिकप्टरद्वारा प्रस्थान गर्न तयार भएका थिए । तर कालापानी पुग्न भारतले अनुमति नदिएको भनी त्यसै दिन बिहान अनिश्चित कालका लागि भ्रमण स्थगित गरिएको थियो । त्यो भ्रमण हालसम्म पनि स्थगितकै अवस्थामा रहेको छ ।

यसैगरी संविधानसभा अर्न्तर्गतको अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सांसदहरूको टोलीले कालापानी अवलोकन अध्ययन गर्न जाने योजना बनाएको थियो । नापी विभागबाट कालापानीसहित अन्य सीमा अतिक्रमित क्षेत्रबारे २०६६ वैशाख ८ गते छलफल गरी जानकारी लिएपछि संसदीय टोलीले भ्रमण स्थगित गरेको थियो । यद्यपि निकट भविष्यमा कालापानी जान्छौं भनी समितिका सांसादहरू कस्सिएका छन् ।

यसबाहेक अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियको आहृवानमा पत्रकारसहितका भूगोलविद्हरू समेतले काठमाडौंबाट ‘कालापानी लङ मार्च’ गर्दै २०५५ जेठ ३० गते कालापानी पुग्न लागेको बेला कालापानी भन्दा ६ सय मिटर दक्षिणदेखि नै भारतीय अर्धसैन्यले काँडेतार घेरेर निषेधित क्षेत्रको बोर्ड झुन्डयायो । टोलीले त्यसभन्दा करिब १ सय ५० मिटरवरै खुकुरी नचाएर आमसभा गरी फर्किन पर्‍यो । परिणामतः उनीहरूले कालापानीको भूमि टेक्न पाएनन् । यसैगरी कान्तिपुरकर्मी विक्रम गिरी रिपोर्टिङका लागि कालापानी हिंडेका थिए । तल्लोकावा पुग्दा नपुग्दै २०६३ पुस १ गते गोली पड्केको आवाज सुनेपछि ज्यान जोगएर फर्के ।

अर्कोतर्फ केही नेपाली पदाधिकारी कालापानी पुग्न सकेका उदाहरण पनि छ । सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय टोली महाकाली नदीको उद्गमस्थल अध्ययन गर्न २०५३ मंसिर १ गते हेलिकप्टरद्वारा कालापानी अर्धसैन्य क्याम्प परिसरमा उत्रेको थियो । यसभन्दा पहिले तत्कालीन वरिष्ठ कान्तिपुरकर्मी नारायण वाग्लेले २०५३ असोज २२ देखि कात्तिक २ सम्म कालापानी क्षेत्रको अध्ययन गरी रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

फेरि प्रचण्ड र कालापानीकै कुरा गरौं । के कालापानीमा रहेका भारतीय अर्धसैन्य बलले अनेरास्ववियुका टोलीलाई कालापानी टेक्न नदिए जस्तै प्रचण्डलाई पनि जान दिंदैनन् भन्ने डरले पो नगएका हुन कि ! त्यसो त माओवादी नेताहरूको उपस्थितिमा सीमाक्षेत्रमा जनपरिचालन गरी राष्ट्रिय जागरण सभा र भन्डाफोर गर्ने कार्यक्रमअर्न्तर्गत लक्ष्मणपुर बाँध तथा कलकलवा तटबन्ध अवलोकन गर्न पुगेका नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ लाई भारतीय प्रहरीका तीनवटा गाडीले स्कर्टिङ गरी भारतीय भूमिबाट लगेर पुस २७ मा निरीक्षण गराएका थिए । प्रकाशलाई भारतको श्रावस्ती जिल्लाका डीएसपी एनसी कानपोलले स्वागत गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ त्यसैदिन सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको रसियावाल-खर्ुद-लोटन जोर्ति-तटबाँध अवलोकन गर्न गएका पर्ूवरक्षामन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई भारतीय एसएसबी सुरक्षाकर्मीले जंगेखम्बा नं. ५४१ -३२) नजिकै रोके । उनले भारत-नेपाल सीमावर्ती संरचना निरीक्षण गर्न पाएनन् । ‘बादल’ आउने कुरो चालपाएपछि ठूलो संख्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मी सीमारेखामा उपस्थित थिए । तर संविधानसभा अर्न्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सभासद्का टोली साथै यस पंक्तिकार पनि त्यस क्षेत्रमा पुस १२ गते पुग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले स्कर्टिङ गरी लामो समयसम्म अवलोकन तथा स्थानीय वासिन्दासँग सोधपुछ गरी सूचना संकलन गर्न दिएका थिए । फोटो खिच्न समेत रोकटोक गरेनन् । स्मरणीय छ, यस टोलीलाई बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा टतबन्ध अवलोकन गर्न पनि भारतीय एसएसबीले पुस १५ मा स्कर्टिङ गरी बाँधस्थल भ्रमण गराएका थिए ।

विभिन्न नेपाली पदाधिकारीहरू विभिन्न समयमा एउटै सीमावर्ती क्षेत्रको निरीक्षणमा जाँदा कसैलाई रोकिन्छ त कसैलाई स्वागत गरिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालीहरूद्वारा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमणमा जाँदा भारत कुटनीतिक पहल चाहन्छ । समयमै कूटनीतिक पहल भए नेपाली जान सक्छन् । नत्र दशगजामै रोकिन्छन् । प्रचण्डले कालापानी अवलोकन गर्ने कार्यक्रम हाल स्थगित गर्नुका कारण पनि त्यस क्षेत्रको कूटनीतिक प्रयास नै कारक तत्व रहेको हो कि भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने भएको छ । भविष्यमा जान लाग्दा कूटनीतिक चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सीमा समस्या समाधान गर्न र्सवप्रथमतः आफ्नो देशको सीमा रणनीति तय हुनर्ुपर्छ । यसपछिका चरणमा सीमा कूटनीतिको कुरा आउँछ । यसमा ‘ट्रयाक-टू डिप्लोमेसी’ को आवश्यकता पर्दछ । दुवै पक्षका ‘प्रिm लान्सर डिप्लोम्याट’ तथा प्राविधिज्ञले आ-आफ्नो देशका सीमाको तथ्य तथ्यांक र बितेका घटनाक्रमको विवेचना गरी तथ्यपर्ूण्ा प्रतिवेदन तयार पार्छन् । त्यसपछि सीमा समाधानको कुरा राजनीतिक तहमा पदार्पण गर्दछ । यस्ता प्रतिवेदनमा वहुसंख्यक राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो प्रतिक्रिया प्रदान गरी कूटनीतिक प्रतिवेदनलाई सीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिका रूपमा लिने गर्छन् । यसपछि यस्तो प्रतिवेदन ‘स्टेट’ को तहमा पुग्दछ । अन्ततः यसै राष्ट्रिय नीतिका आधारमा एक राष्ट्रले साँध जोडिएको अर्को राष्ट्रसँग कुराकानी गरी समाधान गर्ने गरिन्छ । सीमासम्बन्धी मामिला दर्ुइ देशबीचको कार्य भएकोले अन्तिममा सरकारको भूमिका रहन्छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीीसमुदाय, नागरिक समाज, विद्वतवर्ग आदिले सीमासम्बन्धी जनजागरण गरेर सरकारको आँखा उगार्ने र कान खोल्ने काम गर्नुपर्छ । यसबाट दबाब सिर्जना हुनपुग्छ । यसपछि देश हाँक्ने पदाधिकारीले आफ्ना छिमेकी समकक्षीसमक्ष एजेन्डा तय गरी सीमा निरूपणका कुराकानीद्वारा समस्या टुंग्याउन सक्नर्ुपर्छ ।

अन्तिममा फेरि प्रचण्ड र कालापानी कै कुरा थपौं । भविष्यमा उहाँ कालापानीको अवलोकन गर्न जानुभयो भने निरीक्षण गरेर भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी नजिकैको छाङ्रुमा आएर राजनीतिक भाषणमात्रै नगर्नु होला । तर निरीक्षण अवलोकनका क्रममा नेपालको पश्चिमी सीमारेखाको रुपमा रहेको महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुन रहेछ भन्ने कुराको चित्र आफ्नो दिमागमा खिच्नुहोला । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो या लिपुलेक या काली मन्दिर नजिकैको पोखरीबाट निस्केको खोलो हो भन्ने कुरामा स्पष्र्टभई र्फकनु होला । याद गर्नुहोला, महाकाली नदीको उद्गम सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जलाधार क्षेत्रसम्बन्धी मापदण्ड, नदीको पहिचान गर्ने आन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तको ज्ञान हुनु आवश्यकता पर्दछ । यसैगरी मेची नदीको उद्गम निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र सिक्किमबीच भएको विवाद हल गर्ने क्रममा इष्ट इन्डिया कम्पनीका सर जोन क्याम्बेलले सन् १८३८ मा प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तलाई मनन गर्न नबिर्सनु होला । यसबाहेक ब्रिटिश र्सर्भेयरहरूले तयार पारेका सन् १८२७ तथा १८५० एवं १८५६ का ऐतिहासिक नक्साहरू पनि यथेष्ट मात्रामा अध्ययन मनन गर्नु होला । अवलोकनका क्रममा भारतीय अर्धसैन्यले कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गर्नुभन्दा पहिलेको नाबी, कुटी, गुंजी, तुल्सिन्युराङ्, नाविडाङ्, माथिल्लोकावा जस्ता नेपाली वस्ती कहाँ रहेको थियो भन्ने कुरा पनि क्षेत्रमा ठम्याउनु होला । स्मरणीय छ, एकीकृत महाकाली सन्धिअर्न्तर्गतको बहुचर्चित पञ्चेश्वर योजना पनि महाकाली नदीको उद्गमस्थल पहिचानसँग गाँसिएर रहेको छ । त्यसैले कालापानीको भ्रमणलाई अवलोकनमा मात्र सीमित नराखेर मनन, विश्लेषण गर्दै तथ्यगत निचोडमा पुग्नु होला । यसपछि नागरिक समाजसमक्ष भन्नु होला, तपाईंले कालापानीमा के देख्नुभयो – जे होस् भविष्यमा कालापानी अवलोकन भ्रमण गर्न सक्नुहोस् भनी यसै कलमको टुँडोद्वारा प्रचण्डलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

This is the original title and text of the article published in Kantipur Daily on 19 January 2010.

Indo-Nepal Frontier Dam

Indo-Nepal Frontier Dam

Honorable Minister for Home Affairs Bhim Rawol released a book entitled Bharat-Nepal Seemavarti Baandh (Indo-Nepal Frontier Dam) written by Border Expert Buddhi Narayan Shrestha on 10 September 2009, amidst a function at Russian Science and Cultural Centre, organized by Bhumichitra Mapping Company. Releasing the book the minister said, this type of book will help to make Nepal prosperous and to create national awareness utilizing natural resources and various rivers of Nepal. He further said, this book may be an important document to formulate a policy to resolve inundation and flood prone problems on the interest of nation. The book, which I released half an hour ago has pointed out the inundation issues and suggested, what should be done to make Nepal more well-to-do and self-respected, remaining free from anxiety.

The Home Minister mentioned on the current problem to maintain law and order that special peace and security plan has been implemented to protect the peoples’ right to live fearlessly. He made clear that this is not the policy to suppress political parties, religion and ethnic specialty.

The author of the book Buddhi Narayan Shrestha narrated that his current book has described in detail the dams, barrages, embankments and structures constructed by India in Indo-Nepal frontier, very close to the international border. He expressed: this book enhances knowledge to the students who study inundation problems created by frontier dam, embankment and related structures. It is an informative and useful material to learner, researchers, teachers and general public who are concerned on the said theme. In his speech, he made a satire that some of the pages of the book may be a kind of food for the political workers and leaders to add during their speeches in public mass meeting, to win the mind of the general people.

On the occasion, Former Minister for Water Resources and Academic of Nepal Academy of Science & Technology (NAST) Deepak Gyawali charring the book release function said, the book has unveiled how much and in what extent the dams, embankments, spurs, barrage, afflux bund and structures, constructed by Indian side, have been damaged and being damaged the Nepalese frontier.

In the context to review the book, Former Officer on Special Duty (Ministry of Water Resources) and Former Executive Director of Nepal Electricity Authority Santa Bahadur Pun opined that this is an useful book describing the water logging, inundation, flooding and submergence problems and related issues, as a result of the river dams and embankments, unilaterally constructed by India in Indo-Nepal frontier.

The other commentator of the book, Senior Journalist (Kantipur Daily) on Water Resources Bikash Thapa said, this book has tried to open the eyes and unlocked the ears of the government authorities in the field of inundation and submergence of land problems of the Nepalese people of Tarai area. He raised a question: who is responsible that tens of Nepalese people lost their lives every year, while the gates of Indian frontier barrages have been shut down during heavy downpour of monsoon rain?

Rajendra Maratha, Planning Director of Bhumichitra Company (publisher of this book) suggested, this book must be read at first by 601 Parliamentarian of the Constituent Assembly.

Buddhi Narayan Shrestha has written the book ‘Indo-Nepal Frontier Dam’ with a deep research and study on the cause and effect of the frontier barrage and dams and other similar structures constructed by Indian side, almost without consulting Nepalese side. Shrestha, who is the Former Director General of Survey Department, has divided the book into nineteen items having 408 pages. He has described theoretical aspect of frontier dams-barrages-embankments, Nepal’s rivers and streams and its potentiality. In the book, he has explained and analyzed the reasons of water logging problem, submergence of land, flood and land slide hazard, River Linking Plan of India, International Law on Frontier Barrage, Indo-Nepal Joint Standing Committees on Inundation Problems, Glossary on Inundation and Flood, Who said What on Inundation Problem and some related cartoons, borrowed from various newspapers and materials.

In addition, the author has also mentioned some other topics, such as Geographical Structure of Nepal, Identity of Nepal, Nepal constructed with Himal-Mountain-Plain, ideological Conflict among the Nepalese, National Integrity of Present Nepal, One Madhes-One Pradesh. Similarly, he has chalked down Indo-Nepal multi-dimensional relationship such as, Relation of Barrage and Embankment, Relation of Economic Blockade, Relation of Indian Military Check-Posts in Northern Nepal, Relation to think Nepal under Indian Umbrella, Relation of Trade & Transit, Relation of Nepal’s Peace Zone Proposal, Relation of New Dimension, Relation of Continuity in Breaking the Series & Breaking Series in Continuity, Relation of Pilfering, We ourselves Invite Neighbor’s Intervention etc. The book has analyzed the inundation problems created by twenty-one dams, barrages, and embankments including Laxmanpur, Mahalisagar, Rasiawal-Khurda-Lotan, Koilabas, Tanakpur, Koshi, Gandak, Kailashpuri Barrages and proposed Koshi High Dam, Purnagiri and Pancheswor Dams and presented suggestions in relation to Helsinki Rules, United Nations Convention, Madrid Declaration, International Boundary Treaty Act etc. Thirty-nine maps, photographs, sketches and diagrams with Table have been included. There are Seventeen Appendices at the concluding pages with Glossary of Names.

Source: Gorkhapatra and Kantipur Daily, 11 September 2009 and     Media Mission Weekly, 24 September 2009.

Prioritize border dispute with India

Nepal’s Media urged to prioritize border dispute with India

Nepal’s Constituent Assembly members and noted border experts have urged the main-stream Nepali media to accord top priority to border dispute(s) and Nepali land occupation by India along countless locations along the 1808 Km of open border with the southern neighbour-India.

The Press Council, Nepal, organized a one day seminar on “Nepal-India Border Issue: Role of Media”, on Tuesday June 30, 2009-the first ever of its kind by the media management body.

The Press Council is an autonomous body wherein the Chairman of the Council is nominated by the Government.

The working paper presenters at the seminar told media personnel that the continuous border encroachment by India has already threatened the sovereignty of Nepal.

Buddhi Narayan Shrestha, Nepal’s border expert, urged the media men to publish maps of the border while raising border dispute with India.

“National interest should be accorded top priority, lucrative portfolios should not be the preference of the politicians and the bureaucrats alike”, said Mr. Shrestha.

While urging the political leadership to address border dispute with India, Mr Shrestha, the senior retired bureaucrat, informed the participants that Nepal has border disputes with India in Kalapani, Susta, Tanakpur, Pashupati Nagar, Luna River, Laxman Pur Dam, Mahali Sagar Dam, Sarada Dam and Koilabas of Dang.

Poshan K.C, General Secretary of the Federation of Nepali Journalists, said that Nepali media has always kept border dispute with India in the top priority.

The Program was presided over by Narayan Sharma the chairman of the Press Council.

Telegraph Weekly, 2009-07-01 09:17:30

India encroached Nepal border

All political parties say that India encroached Nepal border

In a major development that will have far-reaching repercussions on Indo-Nepal relations, all major political parties have officially concluded that India harassed the local villagers and encroached our land in Dang district. Two all-party delegations first from the Constituent Assembly and the other of the legislature parliament have conformed media reports that the notorious and hated SSB raped our women, harassed our locals and shifted border pillars in Dang district. This incident was denied by the Indian Ambassador saying that nothing of this sort had happened and the Nepali government too had not officially said anything on the matter. Now what more official comment is needed other than the statements made after site inspection by all-party delegations of the sovereign parliament of Nepal? Nepali people now want an answer from the Madhav Nepal government – on who is right? The Indian Embassy or the Constituent Assembly of Nepal? While last week’s delegation was headed by Nabindra Raj Joshi from the Nepali Congress, these two have been headed by leaders of left parties. In reality, the left parties and the centrist NC dominate the current Constituent Assembly.

 
 The CA team was lead by Amik Sherchan, chairman of the Committee for Protection of National Interest while the parliamentary delegation was headed by Padma Lal Biswakarma, chairman of the International Relations and Human Rights Committee.
Organising a press conference in Dang on 13 June 2009, the all-party CA inspection team urged the government to start rehabilitation of those displaced due to unruly acts of the Indian border security officials, provide them relief support and seek lasting solution to the recurrent border disputes. The team even told journalists that Indian SSB personnel threatened, harassed and barred Nepalis from purchasing daily consumer goods from the bordering market. This is against the 1950 treaty which allows nationals of one country to move freely through the open border to another.
 Not only the MPs but even a huge rally was organized on Friday in Susta, Nawalparasi by the CPN (Maoist) party which was participated by a large number of Madhesis. They shouted against the brazen Indian act of shifting border pillars. The footage in by prominent television stations showed thousands of dhoti clad Madhesis who were protesting against Indian hegemony. It was really an interesting development and perhaps happened for the first time in the history of Nepal that Madhesis were protesting against India.
More interesting is the repeated assertions by all-party delegations that Nepal’s border has been encroached in a number of places by India. One is reminded of an interview in early 2006 by former Indian Ambassador Shiv Shankar Mukherjee given to Vijaya Kumar in which he strongly said that “India’s sympathy and support is with the Nepali political parties”. He further added that the “political parties are the Indian card.” If only there is any system of re-evaluation and re-thinking in democratic India on neighbourhood policy that has gone drastically wrong , would it not be fair to ask for an interrogation by the Indian parliament over MEA, IB and RAW’s totally absurd handling of Nepal situation?  

 

People’s Review Weekly, 18 June 2009

Indian SSB paramilitary retreated back

Indian SSB para-military force retreated back

Indian Special Services Bureau para-military infiltration in Dang district problem must be addressed at the government level at the earliest.”  Even during British rule in India, there was a dispute over the Dhuduwa range in southern Dang, which was resolved after British India and Nepal recognised the southern foothills of the Dhunduwa range as the borderline. Meanwhile, Indian SSB personeel have dug three feet wide and three feet deep ditch along the no-man’s land. They have cut the Nepalese forest and transported to India with the stones, boulders and sand from the Nepalese frontier. 

The border dispute in Dang could be resolved if India agrees to review demarcation lines based on historic agreement made on 7 January 1875 . The agreement was signed by Lieutenant Colonel I. F. Mac Andrew from British India and Siddhiman Singh Rajbhandari from the government of Nepal. The agreement says ‘The boundary between the two States on the Dhundwa range of hills from the Arrah Nudee to the hills above Baghora Tal shall be the foot of the lower spurs where they meet the plain to the south of the range.’

 “If India agrees, this problem can be resolved through review of border demarcation lines based on above mentioned historical survey documents. SSB personnel had been resorting to excesses against people living in parts of Dang bordering India for years.

The Indian SSB personnel would drive people away if they failed to produce land ownership certificates claiming that the territory belonged to India. Indian SSB personnel had been infiltrated upon some 40-metre-wide swathe stretching 30 kilometres along the eastern and western strips covering 22 pocket areas of Bhausahi, Dangmarg, Khangra, Gurung and Koilabas posts in Dang. The SSB personnel retreated back before a team of Constitution Assembly Members headed by Padma Lal Bishwokarma and eighteen political party representatives led by former deputy prime minister and member of Constitution Assembly Member Amik Sherchan visited on the spot of illegally infiltrated area of Dang district.

♣

Think before signing border map

सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सोचौं

 बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

नेपाल र भारतबीच तयार भएका १ सय ८२ थान सीमानक्सामा दुई देशका पदाधिकारीले चाँडै हस्ताक्षर गर्न लागेका छन् । केही समयपछि हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समय दुई परराष्ट्र सचिवले संयुक्त दस्तखत गर्नेछन् । वास्तवमा यस्ता तयारी नक्सा -स्टि्रप म्याप) मा कतिपय क्षेत्रको स्थलगत विवरण नमिलेको पनि देखिन सक्छ । यस्ता नमिलेका विवरण यथार्थरूपमा सुधार गरिएपछि मात्र संयुक्त हस्ताक्षरको काम गरिनुपर्छ । सुधार नगरी हतारमा हस्ताक्षर गरिए नेपाली नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन जाने र सीमा संकुचन भई नेपाल पछुताउनुपर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता सीमानक्सा कुन हदसम्म शुद्ध तरिकाले बनाइएका छन् भन्ने कुरा भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा ०६५ मंसिर १० गते उनले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि केही बुझ्न सकिन्छ । उनले भनेका थिए, ‘करिब ९८ प्रतिशत सीमाक्षेत्र रेखांकन भइसकेको छ र तिनलाई नक्सामा समेत राखिएको छ । ती नक्सामा केही निश्चित सुधारपछि सम्बद्ध अधिकारसम्पन्न अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नेछन्’ -कान्तिपुर, ०६५ मंसिर ११) ।

 

नक्साको सत्यापन

नक्साको सत्यापन परीक्षण गर्नका लागि हाल नेपालको भू-भाग मिचिएको छ भनी आवाज उठिरहेको क्षेत्रमा जमिनसँग भिडाउने काम गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसबाट त्यस्ता पकेट क्षेत्रको सीमा मिचिएका छन् छैनन् भन्ने निक्र्योल हुनसक्छ । यस प्रयोजनका लागि तयारी नक्साको फोटोप्रति संविधानसभामार्फत सभासदहरूसमक्ष पुग्नुपर्छ । सभासदहरूले आफ्नो सीमा क्षेत्रको नक्सा प्राविधिज्ञको सहयोगमा

अध्ययन अवलोकन गरी स्थलगत हिसाबमा दुरुस्त छन् छैनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । नक्सा नमिलेको भए सुधार गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

नक्साको प्रथम चरणमा दुवै देशका सर्भे अफिसियलको तहमा ०६४ पुस ४ गते नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको तर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशकले र भारतका तर्फबाट सर्भे अफ् इन्डियाका सर्भेयर जनरलले दस्तखत गरेका छन् । अब यी नक्सा दुवै देशका अधिकारप्राप्त व्यक्ति -प्लेनी पोटेनसियरी) ले हस्ताक्षर गरेपछि पूर्ण सरकारी दस्तावेजका रूपमा परिणत हुन्छन् । वैधानिकताका निम्ति हस्ताक्षर गर्नुअगाडि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ ।

सभासदद्वारा नक्सा अध्ययन

सीमा नक्साको फोटोकपी अध्ययनका लागि सभासदलाई उपलब्ध गराउन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुरा सरकारी हैसियतबाट उठ्न सक्छ । किनकि सीमानक्सा सरकारी कागजातका रूपमा रहेको छ । तर यो राष्ट्रका निम्ति गोप्य कागजातचाहिँ होइन । किनकि यस्ता सामग्री नेपाली जनताको हितका निम्ति बनाइएका हुन् । नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि यस्ता नक्सा तयार गरिएका हुन् । संविधानसभाअन्तर्गतका समितिमा रहेका सभासदहरूले राष्ट्रको सीमालगायत देशको हित संरक्षणका लागि नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्दै छन् । संविधान लेखनको सिलसिलामा राष्ट्रको सिमाना र सीमा व्यवस्थापनका कुरा पनि पर्ने भएकाले सरोकारवाला कागजात तथा नक्सा सभासदले अध्ययन गर्न स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । अर्कोतर्फ नेपाली जनताको व्यक्तिगत जग्गा जमिन तथा घरबासप्रति यी नक्सा सम्बन्धित रहेका छन् । नक्सामा उनीहरूको जमिन तथा घरबास भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रतर्फ पारी अंकन गरिएको भए यस्तो नक्सा प्रचलनमा आउनेबित्तिकै उनीहरू भारतीय नागरिक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो संवेदनशील कुरोमा सरोकारवाला पक्षले प्रक्रिया पुर्‍याई सरकारी कागजातको प्रतिलिपि पाउनुपर्ने कुरा विधिसम्मत बुँदाभित्रै पर्न सक्छ ।

नक्साको शुद्धता

तयारी नक्सामा कतिपय सम्बद्ध स्थानका विवरण के कसरी अंकन गरिएका छन् र ती विवरण सुगौली सन्धिका प्रसङ्गमा तयार पारिएका पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा हालको नयाँ नक्सामा जस्ताको तस्तै उतारिएका छन् छैनन् भनी जान्न नेपाली जनमानस आतुर देखिन्छ । यस सम्बन्धमा दुई-चार प्रसंग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला ।

प्रथमतः झापा जिल्ला भद्रपुर नगरपालिकाबाट भारतको गलगलिया रेल्वे स्टेसनतर्फ जाँदा मेची नदी किनारमा रहेको जंगेखम्बा नम्बर पीपी- १ लाई हालको नयाँ नक्सामा मूल सीमा खम्बाको दर्जा दिइएको छ कि साक्षी खम्बाका रूपमा अंकन गरिएको छ ? नक्सामा यसको निरुपण भएको छ छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । किनकि भारतले यस जंगे खम्बालाई मूलखम्बा नमानी त्यो खम्बाभन्दा करिब ३ सय फिट पश्चिम भद्रपुर माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा ०५२ चैतको अन्तिम हप्तामा १ सय १ सिरियलका नयाँ पुड्का खम्बाहरू गाडेको थियो । धेरै हल्लाखल्ला मच्चियो । काठमाडौंबाट बहालवाला तथा भूतपूर्व केही मन्त्री निरीक्षणमा पुगे । यसै सिलसिलामा नेपाल र भारतका जिल्लास्तरका अधिकारीहरूको बैठक ०५५ पुस २० गते चन्द्रगढीमा बसेको थियो । नदी क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण समस्या सम्बन्धमा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो । तर यो समस्या समाधान भएको थिएन । स्मरणीय छ लेफि्टनेन्ट जोन पिटर बोएलुको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रको सर्वेक्षण भई जनवरी १८१८ मा जंगे खम्बाहरूको चित्रांकनसहित नक्सा प्रकाशित भएको थियो । त्यो नक्सामा जंगेखम्बालाई मूल खम्बाको दर्जा दिइएको थियो । यहाँ यो विवरण उल्लेख गर्नुको कारणचाहिँ यदि त्यो खम्बालाई नयाँ नक्सामा मूल खम्बा नमानिएको भए यो त देशद्रोह नै हुनसक्छ ।

अर्को बँुदा, बारा जिल्ला दक्षिण झिटकैया गाविसमा रहेको जंगे पिलर नम्बर २५ देखि २६ सम्मको कित्ता नापी नम्बर १०९ तथा ५८० को रामसखीदेवी दुसादिनसमेतको एकतीस कित्ताको करिब ३० बिघा जमिन सीमा नक्सामा भारततर्फ पारेर अंकन गरिएको छ कि नेपालतर्फ ? यो विवरण रामसखीले हेर्न चाहेकी छन् । आफूले नसके आफ्ना जिल्लाका सभासद शिवचन्द्रप्रसाद कुसवाह तथा ज्वालाकुमारी साहमार्फत जान्न खोजेकी छन् । यदि उनको जमिनसमेत भारततर्फ पारिएको भए यो त नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने कुरो भयो । यहाँ बाराका रामसखी तथा कैलाली जिल्लाको भजनी गाविस वडा नं. ९ कुसुमघाटका वीरु विकजस्ता सयौं नेपाली नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुनेमात्रै होइन, यसबाट नेपालको सीमारेखा पनि संकुचनमा पर्न जान्छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता मामिला अनेकौं पकेट क्षेत्रमा हुन सक्छन् । यसरी व्यक्तिको अतिक्रमित जमिन भारततर्फ नै पारी नक्सांकन गरिएको भए रामसखी देवीजस्ताका निम्ति नेपालबाट दिइएको जग्गाधनी दर्ता लालपुर्जा र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र एउटा कागजको खोस्टोमात्र हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रको सीमा साँघुरिँदै गई एक दिन राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्था आइपर्दैन भन्न सकिन्न । यिनै कुरालाई हृदयंगम गरी हालको सीमानक्सा सरोकारवालाले हेर्न पाउने प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारी कागजातको प्रतिलिपि एक तहका कर्मचारीले दिन नसके त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका पदाधिकारीले प्रदान गर्न पनि सक्छन् । सीमानक्साको प्रतिलिपि नापी विभागले उपलब्ध गराउन नसके परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्ला । नसकिए विशेष प्रबन्ध गरी कमसेकम संविधानसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिका सभापतिलाई उपलब्ध गराउन सकिएला । यसबारे सरकारले बेलैमा चासो राख्नुपर्छ ।

तेस्रो बुँदा, नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर लामो सीमारेखाको ९८ प्रतिशत नक्सांकन गर्ने काम समाप्त भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले पटक-पटक यस्तै भनेका छन् । यसैगरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले पनि यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । यसै दैनिकको जेठ ३ मा प्रकाशित आन्तर्वार्तामा उनले सीमांकनको काम दुवै पक्षका विशेषज्ञले गरेका हुन्, डिसेम्बर २००७ मा उनीहरूले आफ्नो काम सकेर स्टि्रप म्यापमा सही पनि गरिसकेको छन्, यसले नेपाल र भारतको ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्र समेट्छ, दुई क्षेत्र- सुस्ता र कालापानी यसमा परेका छैनन् भन्ने उल्लेख गरेका छन् । अझ अगाडि बढ्दै उनले भनेका छन्- ‘प्राविधिक सर्वेक्षकहरूले सुस्ता र कालापानी -विवादलाई) सुुल्झाउन राजनीतिक संवादको खाँचो रहेको छ । हामीले नेपाल सरकारलाई -अन्तिम हस्ताक्षर गरेर) स्टि्रप म्यापलाई औपचारिकता दिन अनुरोध गरेका छौं ।’

यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपाल र भारतको सम्पूर्ण सीमांकनको काम समाप्त नगरी ९८ प्रतिशत नक्सामा मात्रै नेपालको हस्ताक्षर गराउन भारतलाई किन हतार भएको हो ? शतप्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्र संयुक्त हस्ताक्षर गरिनुपर्ने होइन र ? त्यसमाथि पनि परराष्ट्र सचिवस्तरको तहबाट हस्ताक्षर हुने चाँजोपाँजो मिलाउन लागिएको बुझिन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरूमा सीमाको सम्पूर्ण काम सकिएपछि मात्र वादविवादरहित तरिकाले संयुक्त हस्ताक्षर गरिने प्रचलन रहेको छ । नेपाल र चीनबीच सगरमाथा मामिला निप्टारा भई सबै काम सकिएपछि मात्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नक्सासहितको सीमा प्रोटोकलमा २०१९ माघ ७ गते हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भारतीय मनसायमा लुकेका कुरा

रेखांकनको सबै काम नसकी ९८ प्रतिशत नक्सामा पटके हिसाबले नेपाललाई हस्ताक्षर गराउने भारतीय मनसायमा कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य सम्पूर्ण भागमा समस्या छैन भन्ने प्रमाण बनाउने कुरो लुकेको जस्तो देखिन्छ । तर इतिहासविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्वेषक भन्दै छन्- नेपाल र भारतबीच ५४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण, विवाद, दाबा-विरोधका मामिला रहेका छन् । हुन पनि हिजोआज दाङ जिल्लाका बाइस नाकामा भारतीय सशस्त्र प्रहरीको घुसपैठ तथा ज्यादतीका कुरा उठेका छन् । बाराको ८१ सीमाखम्बा सारेको, इलामको श्रीअन्तु गुफापातालको ११ रोपनी नेपाली भूमि मिचेको समेतको कुरा सेलाएको छैन । यस्तै, टनकपुर, सन्दकपुर, महेशपुर आदि इत्यादिको समस्या पनि ज्युँदै छन् । अर्को कुरा, बाँकी २ प्रतिशत भन्ने कुरा सुन्दा अथवा भनिदा थोरै अंश मात्र रहेछ भन्ने पनि बुझिन सक्छ । तर नेपाल र भारतबीच सीमारेखाको दुई प्रतिशत भन्नाले करिब ३७ किलोमिटर लामो रेखाको कुरो आउँछ । यही ३७ किलोमिटरको ठाउँ-ठाउँमा समस्याको माखेसाङ्लो अड्किएर बसेको छ । सीमारेखाको ५४ भन्दा बढी स्थानमा अतिक्रमण र विवादको मामिला रहेको छ ।

Border Disputes and its Solution

Discussion program

On

Border dispute and it’s Solution

 

            Collective Campaign for Peace (COCAP), Central Regional Secretariat and Campaign for Change Nepal (CCN) jointly organized a half day discussion cum interaction program on, “Border Dispute and it’s solution” on 14^th June, 2009 on the premise of CCN meeting hall, Buddhanagar. Altogether 21 participants including the border expert, members of Constituent Assembly, representatives of networks, federations, youth organizations intensively participated on the program. (the name list of the participants is in annex). The program was organized to make the concept clear about the border and its’ dispute.

            The program was commenced with short introduction of the participants. Yagya Aryal, Secretary of Central Regional Secretariat and President of CCN by facilitating the session, shared the objectives of the program As a resource person, Buddhi Narayan Shrestha shared about the border and it’s technical aspect, how it became the matter of debate and how we can fortify the border? According to Shrestha, “Border is an extremely sensitive, because if a small portion of land is encroached, the people residing in that area would have to belong to another nation.” If this process continues and the border is encroached in huge mass, there is the great question of existence of the nation. The territory of Nepal is not same; time and again it was changed. During 1806, the territory of Nepal is stretched towards Killa and Kangada later Nepal lost that land. The present territory of Nepal is set by the Sugauli Treaty of 4^th March, 1816. In Shrestha’s words, the territory of border is encroached due to the unavailability of clear roadmap and historical documents, setting the border based on the river, the so-called superiority of neighboring country, and negligence of neighboring country to follow the international territory. The debate of border encroachment got high attention as India encroach the border time and again. Different places including Pyaratal/Parasan of Kanchanpur, Lalbhungi/Bhajani of Kailali, Kalapani, Sutsta, Pashupatinagar of Ilam and Lakauhi of Sunsari et al are became the issue of hot debate of border encroachment. In total there is 1800 km long border line sets the border of Nepal and India where 26 districts directly touched the Indian border and amongst 26 districts there is debate on 54 places in 21 districts. In total, there was hot debate on 60,000 hectares of land. The border dispute is continues from the time of Anglo war period. The recent case of Dang is not novel, since it became the matter of debate from the history.

Mr. Shrestha also mentioned about the recommendations to solve the dispute of border;

• Diplomatic initiative from government level.
• Scientific measurement of the territory based on Global Positioning System (GPS).
• Developing the appropriate strategy and proper implementation of that.
• Empowering and making aware the people residing in the border areas.
• Pressurizing the government by the people to implement the agreements and treaties.
• Neutral committee formation including the border experts from the both of the nation and diplomats.

Dilli Rawat, representative of Civil Society and member of Federation of Nepalese Journalists, Dang also shared his views about the border encroachment occurred in Dang district. The pillars kept in the border are in ruined condition. The case of Dang is related with stone, forest and wild animals. The people of the border belongs to Nepal has to depend on India and vice versa. The stones and forest resources are using by the Indian people. To protect the territory, the government has to kept special security force over there in the border.

Rabindra Adhikari, CA member and member of the National Interest Preservation Committee formed for drafting the new constitution also shared his views on the program. Regarding Nepal and India there are three kinds of border; close border, controlled border and open border. He agreed on the fact that, the border of India and Nepal frequently became the matter of debate, thus he shared few recommendations to improve the situation.

• Regular depart to measure the border time to time.
• Monitoring from the level of diplomats.
• Establishment of security force in the border area.
• Strictly elimination of residing in the no man’s lane areas.
• Provision of identity card in border areas.
• Improve awareness of the residuals in border areas.
• Self-empowerment of the residual of border areas.
• Mobilization of local bodies to protect the land.
• Wider consensus amongst the political parties and elimination of political motivation on common national agendas.
• Cross security by both countries in border area.

Similarly, Dama Kumari Sharma, CA member from the constituency of Dang representing United CPN Maoist also shared her views on the program. The border disputes of Nepal and India not a new one. Every year Nepalese people have to face several problems in the boarder areas caused by the Indians. She proclaimed that, her party is strongly raising the voice of border as they are in the government and also away from the government.  She also puts few recommendations to eliminate the border dispute.

• State should be accountable on addressing the problems caused by border.
• Scientific measurement of territory before drafting the constitution. 
• Provision of identity card for the residuals of border areas.
• Rehabilitation of the displaced people due to the border dispute.
• Elimination of trend of open border.
• Pressurizing the government vis-à-vis Indian government from the level of people.

Manoj Pandeet, Film Maker and the Director of Greater Nepal also put his views on the program. By agreeing on the fact of border encroachment he felt happy on making debate and interaction on the issue of border because it is not became the matter of discussion. He also put his recommendations for eradicating border dispute;

• Determining an exact territory before drafting the constitution otherwise there is no space to promulgate the constitution.

• Concluding the culture of showing guilt and lamenting for the past but to develop future strategies to secure our territory.
• Scientific demarcation of territory.
• Triangular coordination amongst India, Britain and Nepal to eliminate border dispute. 
• Updating information of border.

 

Bharati Pathak, Treasurer FECOFUN, also shared her ideas on the program. The dispute of border is related with water, land and forest (jal, jamin ra jungle). The forest should not be deforested in the name of resettling the people. There should be short term and long term plan to eliminate the challenges of border. The civil society has to provide pressure from the local to the national level and the natural resource must become the political agendas. Similarly there is an essentiality of common consensus amongst the political parties and the updated information of border also plays vital role.

Since the program was interactive, the participants shared their queries and views on the program. The participants got knowledge of technical aspect of the territory. An encroachment of territory must touch the people and the participants show their commitment to develop that environment. There should be the provision of citizenship as well the lobbying with diplomats and international communities equally plays the vital role. In the same manner, the participants mentioned that, if the People’s Liberation Army (PLA) is used in border security that would be more better and relates with the peace process. Civil Society has to pressurize the concern stakeholders by making their common voices. The program commenced at 2.30 and concluded at 5.15 pm and facilitated by Yagya Aryal. He thanked all the participants for their valuable participation and hope for building collective effort on coming days.

 

Major outputs of the program

• Increased understanding about the border and it’s technical aspects.
• Identified basic approaches for determining the territory of the nation.
• Developed common consolidation amongst the stakeholders including the policy makers to eliminate the border dispute in scientific way.
• Developed coordination in-between the stakeholders functioning in different areas.
• Augmented coordination in between member organization and regional secretariat.

 

 

 

Conclusion

            Border, one of the sensitive issues in context of Nepal is becoming the matter of huge debate time and again. The territory of Nepal encroached and the people residing in the border areas are facing the problems of displacement, raping, abduction, fear, terror, threatening and many more. But, the government is being quite lethargic and not listening the voices of the victims. The political parties are using this agenda merely as a political too. In this context, there must be a common consensus not only between the political parties, but also the civil society has to raise the voice. The program organized to develop basic idea on border became fruitful as the stakeholders participated on the program showed their great enthusiasm. The materialization of the programme depends on the upcoming efforts taken by the stakeholders and the common consensus amongst the political parties acknowledging it as a common agenda of nation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex I

Name list of the participants

S.N.	Name	Organization	Designation
	Rabindra Adhikari	CPN-UML	CA Member
	Bishnu Bdr. Khatri	Youth Action Nepal	Executive Director
	Buddhi Narayan Shrestha		Border expert
	Yagya Aryal	COCAP/CCN	Secretary/President
	Dev Raj Bishokarma		Journalist, Dang
	Dilli Bahadur Rawat	Civil Society, Federation of Nepalese Journalists (FNJ)	Member
	Bharati Pathak	FECOFUN	Treasure
	Dama Kumari Sharma	U CPN Maoist	CA Member
	Umesh Singh Tharu	CCN	Office Assistant
	Prabhat Kiran Koirala		Journalist
	Arjun Bhattarai	NGO Federation of Nepal	Central member
	Madhab Bastakoti	COCAP	Program Manager
	Laxmi Niraula	AYON	Program Coordinator
	Rudra Prd. Bastola
	Sahek BK	Dalit Activist
	Shyam Adhikari	COCAP	Regional Program Officer
	P.S. Badri	HURDAN
	Manoj Pandit	Film-maker	Greater Nepal
	Purna Gandhari	COCAP	Office Assistant
	Deepak Kumar Bhattarai	COCAP	President
	Pokhraj Shrestha	CCN	Program Coordinator

 

 

 

Annex II

Photos of the program

 

(Buddi Naryan Shrestha, Border Expert sharing his view in the program)  

 

 

(Dilli Rawat, member of civil society Dang putting his views in the program)

 

(Rabindra Adhikari, CA member and the member of National Interest Preservation Committee, sharing his views)  

 

(Dama Sharma, CA member in left and Bharati Pathak, Treasurer FECOFUN in the program)

 

 

(Manoj Pandee(in red T-shirt), Film Maker sharing his views)

 

(Participants mentioning their queries in the program)

 

 

(Yagya Aryal, facilitating the program)

 

 

(Participants of the program)

 

National Interest, Security Policy and Civil Military Relation

 

एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण

 बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

१. राष्ट्रिय अखण्डता र सीमा व्यवस्थापनको अवधारणा ः

 

पृथ्वीनारायण शाहले साना-तिना, भुरे-टाकुरे राज्य एकीकरण गर्ने काम सम्बत् १८२८ देखि सुरु गरेका थिए । भारतमा साशन गरिरहेको बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको दब्दबा बढिरहेकोले हिमाली भेगमा छरिएर रहेका स-साना राज्य-रजौटाहरुलाई अंग्रेजले आफ्नो साशनभित्र पार्लान् भन्ने डरले एक सशक्त राज्यका रुपमा खडा गर्न पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चालेका थिए । उनको निधनपछि प्रतापसिंह शाह, बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मीजस्ता उनका सन्ततिले तत्कालीन अवस्थामा छरिएर रहेका बाइसे, चौबीसे, सेन राज्य, कुमाउ, गढवाल, सिरमोर, बार्‍ह ठकुर्राई, अठार ठकुर्राई, काठमाडौं उपत्यका, माझकिराँत, पल्लोकिराँत, लिम्बुवान क्षेत्र तथा लेप्चा इलाकासमेत ५६ स-सना राज्य एकीकरण गरी सम्बत् १८६३ सम्ममा एक मजबूत हिमाली राष्ट्र खडा गरी नेपालको सिमाना पर्ूवमा टिष्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पुर्‍याएका थिए ।

 

यस्तै ऐतिहासिक कालमा नेपाल उत्तरमा तिब्बततर्फटासिल्हुन्पोसम्म तन्किएको र दक्षिणमा घाघरा-गङ्गा नदीको मैदानसम्म फैलिएको थियो । यसलाई ‘विशाल नेपाल’ भनिन्थ्यो । हाम्रो देशको पश्चिमी सिमानाले सम्वत् १८६३ मा काँगडा टेकेको थियो । तर ३ वर्षछि १८६६ मा सतलज नदीको सीमामा र्फकन पर्‍यो । यसपछि भारतमा राज्य गरिरहेका इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको करकाप, छलछाममा परी वाध्य भएर नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच भएको १८७२ चैत १ को सुगौली सन्धिका कारणले नेपालले पर्ूवमा मेचीदेखि टिष्टासम्मको भू-भाग, पश्चिममा महाकालीदेखि सतलजसम्मको जमिन र दक्षिणमा चुरे श्रृंखलादेखि दक्षिणको भू-भाग गुमाउनु परेको थियो । यसबाट नेपालको पर्ूव र पश्चिमको पखेटा काटियो । दक्षिणको पुच्छर पनि निमोठियो । उत्तरतर्फनेपालको गोर्खाली सेनाले सम्वत् १८४५ मा तिब्बतको ल्हासा नजिकको टासिल्हुन्पोसम्म विजय गरी नेपालको झण्डा फहराएकोमा नेपाल-तिब्बतबीच भएको १८४६ जेठ १९ को केरुङ सन्धि र १९१२ चैत ३ को थापाथली सन्धिले वर्तमान सिमानामा धकेल्यो ।

 

सुगौली सन्धिले छिनिएको दक्षिणी सीमाक्षेत्रमध्ये अंग्रेजले १८७३ पुस ७ मा पर्ूर्वी तराइ र १९१७ कात्तिक ३ मा पश्चिम तर्राई -नयाँ मुलुकको रूपमा चिनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला) पूरक सन्धि गरी नेपाललाई फिर्ता गर्‍यो । यिनै सन्धिहरूपछिको भू-भागमा नेपालको वर्तमान सिमाना कायम रहेको छ ।

भौगालिक रुपमा वर्तमान नेपाल राष्ट्र हिमाल, पहाड र तर्राईले बनेको छ । नेपाल राष्ट्रको ‘ने’ ले हिमाल भन्ने शांकेतिक भाव जनाउँछ भने ‘पा’ ले पहाड र ‘ल’ ले तर्राई बुझाउँछ । यस्तैगरी नेपालको ‘ने’ ले शिर -टाउको) प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भने ‘पा’ ले पेट र ‘ल’ ले खुट्टाको भाग जनाउन सक्छ । अर्कोतर्फभेषभुषाको परिवेशमा ‘ने’ -हिमाल) ले टोपी अथवा फेटा, ‘पा’ -पहाड) ले भोटो अथवा दौरा र ‘ल’ -तर्राई) ले धोती अथवा कछाड भन्ने पनि संकेत गर्न सक्छ । तर सिङ्गो राष्ट्रका रुपमा रहेको हिमाल-पहाड-तर्राईमध्ये नेपाल तर्राईविहीन भयो भने खुट्टा गुमाई पेट र टाउकोको रूपमा पहाड र हिमाल बाँकी रही ‘नेपा’ रहन जान्छ । यसबाट देश अपाङ्ग हुन पुग्छ । यसैगरी नेपाल हिमालविहीन हुन गयो भने शिर छेदनभई पेटको रूपमा पहाड रही ‘पा’ मात्र बाँकी रहन जान्छ । यसरी टाउको र खुट्टाविहीन -हिमाल र तराइविहीन) मानिसरुपि नेपाल अर्थात ‘ने’ तथा ‘ल’ विहीन नेपालको ‘पा’ मात्र बाँकी रह्यो भने पहाड दशगजा क्षेत्रमा परिणत हुनसक्छ । अर्कोतर्फतर्राईलाई मधेस नै भनिएको खण्डमा हिमाललाई ‘भोटदेस’ भन्नुपर्ने परिस्थिति आउन पनि सक्छ । नेपालको सीमा व्यवस्थापनमा यस्तो अवस्था आयो भने राष्ट्रमा कस्तो परिस्थिति सिर्जना होला । यो अकल्पनीय नै हुनसक्छ । यसैले धोती र टोपीकेा सांस्कृतिक समन्वयसमेत हुने गरी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम राख्ने प्रकारको एकीकृत सीमा व्यवस्थापन तथा सुदृढ सुरक्षाको प्रवन्ध हुनर्ुपर्छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा आतंककारी र विध्वंसकारी घटना बेलामौकामा घट्ने गरेकोले यस्ता घटनाबाट बँच्न कुनै पनि देशको सीमा सुरक्षित र संरक्षित रहनर्ुपर्छ भन्ने अवधारणा संसारका विभिन्न देशहरुमा रहेको पाइन्छ । सीमाको व्यवस्थापन कुशल रुपमा गरिएमा देशका जनताको सुरक्षा तथा अमनचैन कायमभई राष्ट्र प्रगति पथमा लम्कन्छ । सीमा व्यवस्थापन कमजोर भएमा अन्तर-सीमा अपराध बढ्ने र विध्वंसकारीले चलखेल गर्ने मौका पाउने हुन्छ । यसैले सुरक्षा वृत्तखण्डमा समयानुकूल सुधार गर्दै लैजाने कुरालाई महत्वपर्ूण्ा पक्षको रुपमा लिने गरिन्छ ।

२. सीमा व्यवस्थापनमा अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलन ः

एक देशको भू-भागबाट अन्तर्रर्ााट्रय सिमाना पार गरी अर्को देशको भू-खण्डमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने कार्यलाई सीमा व्यवस्थापन भनिन्छ । भ्रमणकर्ता तथा पर्यटकहरू एक देशको सीमारेखालाई पार गरेर जब अर्को देशको सिमानाभित्र प्रवेश गर्दछन्, तब उनीहरूले त्यस देशको विद्यमान नियमावलीको औपचारिकता पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । दुवै देशबीचको खास स्थानमा यात्रुहरूले आफ्नो परिचयस्वरूपको राहदानी -पासपोर्ट) तथा प्रवेशाज्ञा पेश गरेपछि नयाँ देशको भू-भागभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति प्रदान गरिन्छ ।

यस पर्रि्रेक्ष्यमा विश्वका विभिन्न देशहरूले आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग विभिन्न सीमा पद्धति अपनाएको पाइन्छ । यस्ता पद्धतिहरूमध्ये अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा निम्न ३ प्रकारको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली प्रचलनमा रहेका पाइन्छ ः-

२.१ खुला सीमा प्रणाली

खुला सीमा प्रणाली भनेको एक देशको व्यक्ति अथवा यात्रु अर्को देशमा बेरोकटोक जान-आउन, घुमफिर गर्न पाउने व्यवस्था भएको बुझनर्ुपर्छ । उदाहरणका निमित्त नेपाल र भारतका बीच खुला सीमा व्यवस्था भएकाले नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालको जुनसुकै स्थानमा पनि खुलेआम जान-आउन सक्छन् । उनीहरूले सीमारेखा पार गरी अर्काे देशमा जान कुनै ट्राभल डकुमेन्ट देखाउनुपर्दैन र कुन दिन कति व्यक्तिहरूले सीमा पार गरे भन्ने रर्ेकर्ड अभिलेख राख्ने पनि गरिँंदैन ।

 

२.२ नियमन सीमा प्रणाली

नियमन सीमा प्रणाली भनेको एक देशको यात्रु सीमा पार गरी अर्को देशमा प्रवेश गर्नुअघि उसले भ्रमण कागजात -ट्राभल डकुमेन्ट) अध्यागमन अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्ता कागजातहरूमध्ये राहदानी तथा प्रवेशाज्ञा आदि पर्छन् । यस प्रणालीअर्न्तर्गत यात्रुहरू नियन्त्रित तरिकाले मात्रै अर्को देशमा प्रवेश गर्न र बहिर्गमन गर्न सक्ने हुन्छन् । यात्रुले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट चित्तबुझदो भएमा र अध्यागमन अधिकारी विश्वस्त भएमा निश्चित समयसम्मका लागि उसलाई देशभित्र प्रवेश गर्न दिइन्छ र यसरी अनुमति प्रदान गरिएको व्यक्तिको रर्ेकर्ड पनि राखिन्छ । उदाहरणका निमित्त भारत र पाकिस्तानबीच नियन्त्रित सीमाप्रथा अवलम्बन गरिएको छ । यस्तै संसारका धेरैजसो राष्ट्रहरूले नियन्त्रित सीमा प्रणाली अपनाएको पाइन्छ । आफ्नो देशभित्र शान्ति-सुरक्षा, अमनचैन कायम गर्न नियन्त्रित सीमा पद्धतिद्वारा सहयोग पुग्ने कुरामा संसारका धेरै देशहरूले विश्वास लिएका छन् । नियमित सीमा प्रणाली लाइ नियन्त्रित सीमा प्रणाली पनि भनिन्छ ।

अन्तर्रर्ााट्रय जगतमा सुरक्षा वृत्तखण्ड सुधारका क्रममा नियमन सीमा व्यवस्थापनअर्न्तर्गत निम्न प्रथा प्रचलन रहेको पाइन्छः-

-क) परिचयपत्र प्रथा लागू गर्ने

दर्ुइ देशका नागरिकहरूलाई सीमावारपार गर्न र समय परिस्थितिअनुसार अन्तरदेशीय शान्ति, सुरक्षालाई सुदृढ गर्न समेत विश्वका बिभिन्न देशबीच कमसेकम परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्थ्ाा गरिएमा तेस्रो देशका नागरिक तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू अवैध तरिकाले एकअर्को देशमा घुसपैठ गर्न नसक्ने हुन्छ र एक देशले अर्को देशलाई आतङ्ककारी तथा विध्वंशात्मक कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण नगरेको अथवा चलखेल गर्न दिएको भन्ने लाञ्छना लगाउने काम बन्द हुनसक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाबीच पनि ती दर्ुइ देशका नागरिकहरूका लागि खुला सीमा व्यवस्था अपनाइएको छ । तर, सीमा वारपार गर्ने समयमा उनीहरूले आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र अध्यागमन अधिकारीलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

-ख) सीमारेखामा काँडेतारबार लगाउने

सीमालाई भौतिक दृष्टिकोणले संरक्षण गर्न र सुरक्षा वृत्तखण्डलाई सुधार तथा व्यवस्थित गर्न सीमारेखामा काँडेतार ठड्याउने पनि एउटा प्रावधान रहेको छ । काँडेतारले सिमाना घेरिएमा तोकिएको नाकाबाहेक अन्य स्थानबाट अवैध तरिकाले आवत-जावत गर्न बन्दभई सिमानालाई नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्ने हुन्छ । यसबाट अनियन्त्रित तरिकाले अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न आतङ्ककारीका मतियारहरू देशभित्र र बाहिर चलखेल गर्न पाउँदैनन् । काँडेतारको सन्जाल स्थापना गरी समथर भू-भागमा प्रत्येक ५ देखि १० किलोमिटर को फासलामा एक प्याट्रोलिङ मचान र पहाडी भागमा २ देखि ५ किलोमिटरको फासलामा डाँडा तथा थुम्कोको सिरानमा सामान्य टावर निर्माण गरी सीमा सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापनका साथै अवैध गतिविधिको निगरानी गर्ने परिपाटी अपनाइएको हुन्छ । यस्ता दूरीको फासलामा सीमा वारपार गर्ने आवत-जावत विन्दु ९भ्हष्त बलम भ्लतचथ एयष्लत० स्थापना गरिएको हुन्छ । भारत र पाकिस्तानबीच काश्मीरको लाइन अफ् कन्ट्रोलको सीमारेखामा काँडेतार लगाई सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार ल्याइएको छ ।

 

-ग) सीमा सुरक्षाबल तैनाथ गर्ने

सिमानामा सुरक्षा बल तैनाथ गरी सीमारेखाको संरक्षण गर्ने, आतङ्कवादी गतिविधि रोक्ने, मालसामानको तस्करी रोक्ने तथा गैर्‍हकानुनी क्रियाकलापजस्ता कैयन् अवाञ्छित कार्यहरू रोकी देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था कायम गरिराख्ने एक वैकल्पिक प्रावधान हो । तर कहिलेकाँही दर्ुइ सुरक्षा बलबीच असमझदारी भएमा गोली हानाहानसम्म पनि हुने गर्छ । उदाहरणार्थ, भारत र बङ्गलादेशबीचको सीमारेखामा दुवै तर्फाट सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरिएको छ । २००१ अप्रिल १८ मा दर्ुइ पक्षबीच भिडन्त हुँदा २ बङ्गलादेशी र १६ भारतीय सुरक्षा जवानको मृत्यु भएको थियो ।

 

२.३ बन्द सीमा प्रणाली

बन्द सीमा प्रथा भन्नाले एक देशबाट अर्को छिमेकी देशमा जान-आउन अनुमति नदिइने अथवा बन्देज लगाइएको व्यवस्था भएको बुझनर्ुपर्छ । यस प्रथाअर्न्तर्गत यात्रुसँग जस्तोसुकै आधिकारिक डकुमेन्ट पासपोर्ट, भिसा भए तापनि त्यस देशका यात्रु छिमेकी दोस्रो देशमा छिर्नै पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा तेस्रो देश हुँदै यात्रा गर्नुुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच बन्द सीमाप्रथा रहेको छ । २०४६ कार्तिक २५ सम्म पश्चिम र पर्ूव जर्मनीबीच बर्लिन पर्खाल थियो । ती दर्ुइ देशबीच बन्द सीमा व्यवस्था भएकाले टाँसिएको छिमेकी मुलुक जान तेस्रो देश भएर जानुपथ्र्यो । संसारका थोरै देशहरूका बीचमात्र बन्द सीमा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दर्ुइ देशबीच शत्रुता तथा मनोमालिन्यको परिस्थिति सिर्जना भएमा सीमा बन्द गर्ने प्रचलन पनि रहेको पाइन्छ ।

बन्द सीमा प्रचलन भएका देशबीच सीमारेखामा काँडेतारबार मात्रै होइन, तर अग्ला फलामे रेलिङ् पनि ठड्याउने गरेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ, इजरायल र प्यालेस्टाइन तथा उत्तर-दक्षिण कोरियाबीच यस्ता प्रावधान अपनाएको पाइन्छ ।

३. नेपालको सिमानाको अवस्था र अन्तर-सीमा अपराध ः

नेपाल परापर्ूवकालदेखि भौगोलिक तथा राजनीतिक हिसाबले कसैको अधिनमा रहेको छैन । अन्य देशको अधिकार र छाताभित्र नेपाल बस्नुपरेको छैन । नेपाल स्वतन्त्र तथा र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यका रुपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्रर्ााट्रय रङ्गमञ्चमा नेपालको आफ्नै छवि छ । विश्वमा समृद्ध हुँदै गइरहेको देश चीन र भारतको बीचमा नेपालको अवस्थिति रहेको छ । आर्थिक, राजनीतिक तथा विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा समृद्ध हुँदै गएको चीन र भारतका बीच साँघुका रुपमा अवस्थित रहेको देश नेपाललाई हिजोआजको परिस्थितिमा पश्चिमी मुलुकहरुले महत्व दिँदै आएका छन् । चीनको तिब्बतमा दलाई लामा र्समर्थकले फाट्टफुट्ट गर्ने क्रियाकलापका कारण जान्न पनि पश्चिमी देशले नेपालको सीमा व्यवस्थापनमा दृष्टि राखेका छन् । यस्तै नेपालमा छोटो समयमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्र नेपाललाई विश्वका धेरै देशहरुले चासो राखेका छन् । नेपालको छिमेकी देशसँगको सीमा व्यवस्थापन र सीमा अङ्कनका कुराहरूमा पनि धेरै देशले नियालेर हेरिरहेका छन् । यद्यपि बेलामौकामा अन्तर-सीमा अपराधको घटना घटेको पाइन्छ ।

३.१ नेपाल-चीन ः नेपाल र चीनबीच नियन्त्रित सीमा पद्धति रहेको कुरा दर्ुइ देशबीचको सन्धिद्धारा जान्न सकिन्छ । २१ मार्च १९६० को चीन-नेपाल सीमा सम्झौताअनुसार सीमारेखाको २० किलोमिटरसम्मको भू-भागमा सेना अख्तियार नगर्ने व्यवस्था रहेको छ । दुवै देशको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको वासिन्दा एकअर्को देशको ३० किलोमिटरसम्म जान-आउन परिचयपत्रको व्यवस्था १ जनवरी २००६ देखि संयुक्तरुपमा गरिएको छ । यसभन्दा टाढाको क्षेत्रमा जान पासपोर्ट भिसा चाहिने व्यवस्था छ । नेपाल-चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्थापन रहे तापनि बेला-बेलामा तिब्बतीहरु सीमा-नाकाबाट लुकिछिपि नेपालबाट भारतको धर्मशालातर्फजाँदा नेपालमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । कहिलेकाँही अवैध तरिकाले सीमा-नाका पार गर्न खोज्दा सानातिना घटना भएको पनि पाइन्छ । उदाहरणार्थ, २०६३ असोज १४ मा चीनबाट नाङ्पाला भंज्याङ् गैरकानूनी तरिकाले सीमापार गर्न खोज्दा तिब्बती केल्साङ नाम्सोको चिनियाँ सुरक्षा फौजको गोली लागी मृत्यु भएको थियो । दर्ुइ देशबीचको सीमा-नाकाभन्दा नेपालतर्फ८-१० किलोमिटर दक्षिणमा अध्यागमन कार्यालय र छोटी भन्सार राखिएकाले समय-समयमा अनियमित तरिकाले तिब्बती वासिन्दा नेपालमा घुसपैठ गर्ने गर्दछन् । यस्ता कतिपय गैरकानूनी प्रवेशलाई सीमा-नाकामा नै रोक्न भौतिक पर्ूवाधारको कमिले व्यवहारिक कठिनाई आइपरेको छ ।

३.२ नेपाल-भारत ः नेपाल-भारतबीचको सीमा व्यवस्थापनको इतिहास पल्टाउँदा दर्ुइ देशबीच सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नभएसम्म बन्द सीमा व्यवस्था विद्यमान थियो । सुगौली सन्धिपछि विस्तार नियन्त्रित सीमा व्यवस्था सुरु भयो । अंग्रेजबाट नेपालले सन् १८६० मा नयाँ मुलुक फिर्ता पाएपछि विस्तारै नजानिंदो तरिकाले खुला सीमा व्यवस्थाको प्रचलन सुरु भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि दर्ुइ देशको सीमा व्यवस्था अझ खुला -खुकुलो) भयो । सन् १९५१ अर्थात् सम्वत् २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सीमा झन् खुला भयो । काठमाडौंलाई भारतको रक्सौल जोड्ने त्रिभुवन राजपथ सम्वत् २०१४ मा निर्माण भएपछि त नेपाल-भारतबीचको सीमा हृवाङ्गै भयो । वास्तवमा नेपाल र भारतबीच सीमा खुला हुनर्ुपर्छ भन्ने कुनै सन्धि भएको पाइँदैन । दुवैतर्फा प्रशासनले रोकटोक नगर्नाको कारणले खुला सीमा प्रथा चलन चल्तीमा आएको मात्र हो । मननीय कुरा के छ भने त्रिभुवन राजपथ नबनिन्जेल राहदानी प्रथा प्रचलनमा रहेको थियो । वास्तवमा चार दशकअघिसम्म पनि नेपालबाट भारतको बाटोभई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने र नाकामा राहदानी प्रस्तुत गरी स्वीकृति लिएर भारततर्फपस्ने प्रचलन थियो ।

३.२.१ यद्यपि चलनचल्तिमा आएअनुसार नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्था रहेको छ । दुवै देशका नागरिक एकअर्को देशमा अन्तर्रर्ााट्रय सीमा खुलमखुला वारपार गरी दिनको दशौं पटक पनि आउन-जान सक्छन् । सीमापार गर्दा खास सोधपुछ गरिंदैन । तर दर्ुइ देशका वासिन्दाका लागि सीमा खुला गरिएको छ भन्ने कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र छैन । केवल व्यवहारिकरुपमा प्रचलनमा आइरहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सन्जय वर्माले २ जुलाई २००४ मा स्पष्ट पारेका छन्- “१९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा दर्ुइ देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ठ मित्रतापर्ूण्ा सम्बन्धको धरोहर हो” -स्पेसटाइम दैनिक, २०६१ असार १८) । स्मरणीय छ काठमाडौं र रक्सौल जोड्ने त्रिभुवन राजपथ बन्नुअघि २०१३ सालसम्म नेपालबाट भारतीय भूमि टेकी नेपालै पस्न पनि राहदानी लिनु पथ्र्यो । यसैगरी भारतीयहरू तथा धेरै वर्षेखि भारतमा घरजाम गरी बसेका प्रवासी नेपालीहरू पनि नेपाल आउँदा नेपाली दूतावास या कन्सुलर अथवा पटनामा रहेका अलैंचीकोठीबाट राहदानी लिई आउनुपर्ने व्यवस्था थियो । -नेपाल गजेट, भाग ९, काठमाडौं, वैशाख ९ गते २००९) ।

३.२.२ यस्तै अध्यागमन ऐन- २०४९ को दफा ३ -१) मा कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपालभित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै सोही ऐनको २-ख) मा विदेशी भन्नाले तत्काल नेपालको नागरिक नभएको जुनसुकै व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । अर्थात यसमा भारतीय नागरिकलाई छुटको व्यवस्था गरिएको छैन । तर यस कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

३.२.३ समय परिस्थितिअनुसार अन्तर-सीमा सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार ल्याउन नेपालगञ्ज-रुपैडिया नाकामा २०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिए तापनि चाहेजति मात्रामा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हवाइमार्गबाट आउने-जाने नागरिकले अनिवार्यरुपमा अधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियमन व्यवस्थापन २०५७ असोज १५ देखि गरिएको छ । काठमाडौंबाट दिल्लीका लागि २०५६ पुस ९ मा उडेको इन्डियन एयरलाइनको हवाइजहाज अपहरण भएपछि नियमन व्यवस्था लागू गरिएको हो । स्मरणीय छ, भारतले एकतर्फीरुपमा २०४५ चैत १० देखि २०४७ असार १६ सम्म नेपालप्रति आर्थिक नाकाबन्दी गरी साढे पन्ध्र महिनासम्म बन्द सीमा व्यवस्था पनि अपनाएको थियो ।

३.२.४ नेपाल र भारतबीच खुला सीमा प्रथा चलनचल्तिमा आएको भए तापनि भारततर्फाट विभिन्न परिस्थितिमा कुनै सीमा-नाकामा कहिले नियन्त्रित सीमा पद्धति र कतिपय नाका विन्दुमा तत्कालका लागि बन्द सीमा पद्धति पनि यदाकदा अपनाएको पाइन्छ । यस्ता विविध र स्वविवेकीय सीमा व्यवस्थापन पद्धति अपनाइँदा भारतबाट आफ्नो घर नेपाल र्फकने नेपालीले केही सीमा-नाकामा अनावश्यक कठिनाई भोग्नु परेका पनि धेरै दृष्टान्त पाइएको छ ।

३.२.५ माथि उल्लिखित जेजस्तो परिस्थिति भए तापनि नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमा व्यवस्थाबाट अन्तर-सीमा अपराध, आतङ्ककारी गतिविधि, लागू पदार्थ ओसार-पसार, मालसामान तस्करी, चेलिबेटी बेचविखन, व्यक्ति अपहरण आदि नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति २०५३ फागुन १७ मा गठन भएको थियो । यसअनुसार गृह सचिवले नेतृत्व गरेको समितिको पहिलो बैठक २०५४ साउन २ देखि ४ सम्म काठमाडौंमा बसेको थियो । आजसम्मको अन्तिम तथा सातौं बैठक काठमाडौंमा २०६५ कार्तिक १५-१६ गते बसेको थियो । त्यस बैठकको मुख्य एजेन्डा आतंककारी क्रियाकलाप र अन्तर-सीमा अपराधको सामना गर्न प्रभावकारी सहयोग पुरयाउनु रहेको थियो । बैठकमा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, नेपाल प्रहरीलाई तालिम तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

विश्वका विभिन्न भागमा बढेको आतंककारी गतिविधि र यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन भन्ने पर्रि्रेक्ष्यमा नेपाल र भारत दुवै देशको हितका निम्ति अब सिमाना खुला राखिरहनु हुँदैन भन्ने मनसायले उपरोक्त संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । तर व्यवहारमा यस समितिले खास उपलब्धि हासिल गरेको पाइँदैन । खुला सीमाबाट खुलेआम अन्तर्रर्ााट्रय सीमा वारपार गर्ने अवान्छित तत्वलाई यसले रोक्न वा नियन्त्रण गर्न सकेको पाइँदैन । एक देशमा जघन्य अपराध गर्छन्, लुसुक्क खुला सीमा पार गरेर अर्को देशमा लुकिछिपि बस्छन् । उदाहरणका निम्ति भारतीय प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेको भारत मुर्म्बईको मुवाड रोडथाना घर्रभई अपहरण, हत्या, लुटपाटजस्ता अपराधमा सम्लग्न भारतीय नागरिक अर्जुन भन्ने उदय सेट्ठी गत दर्ुइ बर्षेखि नेपालमा बस्दै अपहरणजस्ता अपराधमा सम्लग्न रहँदै आएका रहेछन् । नेपालका चर्चित दर्जनौं उद्योगपति व्यापारीलाई अपहरण गरी फिरौती असुल गर्दै हिंड्ने सेट्ठीको गिरोहलाई नेपाल प्रहरीले प्रक्राउ गरी २०६५ माघ ३ गते र्सार्वजनिक गर्‍यो । -नेपाल समाचारपत्र दैनिक, २०६५ माघ ४ः५) ।

जिल्लास्तरमा अन्तर-सीमा अपराध र चोरी पैठारी निकासीजस्ता गैरकानूनी कार्य रोक्न तथा अनुगमन गर्न बेलाबेलामा दुवै देशका प्रहरी तथा स्थानिय प्रशासनका पदाधिकारीहरूबीच संयुक्त बैठक हुने गरेको भए तापनि यस्तो बैठक चाहेजति प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन ।

३.३ आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सिमानामा भारततर्फो गतिबिधि ः

केही समयअघिदेखि भारतले नियंत्रित सीमा पद्धति अपनाउने मनसाय देखाएको बुझिन्छ । यसका लागि भारतले एकतर्फीरुपमा हालै पनि कतिपय विन्दुमा स्वविवेकीय तरिकाले नियंत्रण प्रथा लागू गरिरहेको पाइन्छ । किन कि ः-

३.३.१ भारतले भारत-नेपाल सिमानामा २०५९ वैशाख २१ मा १० हजार सशस्त्र सेना बल तैनाथ गरेको थियो । २०६१ भदौ २५ मा ३० हजारको संख्या पुर्‍यायो । २०६२ पुस १७ देखि यो संख्या हाल ४५,००० पुगेको छ । २०६६ पुससम्ममा सेना बलको संख्या ७०,००० पुर्‍याउने लक्ष राखेको छ ।

३.३.२ सुरक्षाका हिसावले भारतले नेपालसँगको आफ्नो सिमानालाई ३ सेक्टर -संवेदनशील, निगरानी र सामान्य) मा बाँडेको छ ः

क. संवेदनशील सीमा ः यस सेक्टरमा नेपालको कन्चनपुरदेखि नवलपरासी सम्मका ९ जिल्लाको ७२५ किमि सिमारेखा पर्छ । यसमा ३ देखि ५ किलोमिटरमा १ पोष्ट स्थापना गरी प्रत्येक पोष्टमा ३० देखि ५० जवान -सालाखाला ४० जवान) सेना राखिएको छ । यसको मतलव १ किमिको दूरीमा १० जवान सेना -सालाखाला) तैनाथ गरिएको छ ।

ख. निगरानीपर्ूण्ा सीम ाः यस सेक्टरमा नेपालको चितवनदेखि झापासम्मका १३ जिल्लाको ७८० किमि सीमारेखा पर्दछ । यसमा ५ देखि ७ किमिको दूरीमा १ पोष्ट खडा गरी प्रत्येक पोष्टमा १३ देखि ३४ जवान सेना -सालाखाला) राखिएको छ ।

ग. सामान्य सीमा ः यस सेक्टरमा नेपालको झापाउत्तर र कञ्चनपुरउत्तरको ४ जिल्लाको ३०३ किमि सीमारेखा पर्छ । यसमा १० देखि २० किमिको फासलामा १ पोष्ट स्थापना गरी प्रत्येक पोष्टमा ८ देखि १३ जवान सेना तैनाथ गरिएको छ ।

यसअनुसार १,८०८ किलोमिटर लामो भारत-नेपाल सीमारेखाको प्रत्येक १ किमिमा २५ सैनिक जवान तैनाथ छन् । यसको मतलब सालाखाला प्रत्येक ४० मिटरको दूरीमा १ सैनिकको उपस्थिति रहेको छ । यस्तै भारत-नेपाल सिमानामा जम्मा ३३० भारतीय चेक पोष्ट स्थापना भएका छन् । भारतमा माओवादी, एभयउभिुक ध्बच न्चयगउ ९एध्न्०, ःबयष्कत ऋ

३.४ सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार गर्न सिमानामा नेपालतर्फो गतिबिधि ः

तर्राईका केही जिल्लामा सीमा निगरानी गर्न, अन्तर सीमा अपराध तथा आतङ्क नियन्त्रण गर्न, अवैध सामानको तस्करी रोक्न सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको छ ।

-१) प्रथमतः २०५७ चैत १ गतेदेखि सिमानामा रहेको भन्सार गस्ती कार्यका लागि नेपाली सेना परिचालन गरिएको थियो ।

- ७ मूल भन्सार र ५७ छोटी भन्सार नाकामा ४१० जवान सेना तैनाथ थिए ।

-२) २०६१ भदौ १ गतेदेखिे नेपाली सेनाले नेपाल सशस्त्र प्रहरीलाई गस्तीको काम हस्तान्तरण गर्दै गयो ।

-३) २०६१ कार्तिक १ देखि सशस्त्र प्रहरी बलले नै सम्पर्ूण्ा काम समाल्यो ।

 

३.५ भन्सार गस्तिमा नेपाली सेनाको तैनाथी पछिको असर ः

-१) तस्करी अवैध व्यापारमा निकै कमी आएको थियो ।

-२) सामान बरामद ः बीरगंजमा सुरुको १७ दिनमा १८ मोटर गाडी जफत भयो । लिलाम गरेर ८४ लाख २८ हजार रुपिँया राजस्व संकलन भयो ।

-३) व्यापारीहरूले भन्सार नाकाबाटै सामान ल्याई शुल्क बुझाउन थालेका थिए ।

-४) व्यापारीहरूले बिरोध पनि गरे -खास गरी झापाका व्यापारीले) ।

-५) मारवाडी व्यापारीहरू दिल्ली हुँइकिए- सेना परिचालन रोक्न । तर सकेनन् ।

 

३.६ भन्सार गस्तिमा सेना तैनाथीको परिणाम ः

-१) सुरु वर्ष२०५७ देखि २०५९ को मध्यसम्म निकै प्रभावकारी र राम्रो परिणामको देखिएको थियो ।

-२) तर त्यसपछि चाहेजति मात्रामा प्रभावकारी हुन सकेन । यसको कारण त्यस समयमा माओवादी व्रि्रोही गतिबिधि थियो ।

-३) परिणामतः नेपाली सेनाको गस्ति मूल भन्सार क्षेत्रभित्र मात्रै सीमित रहन थाल्यो ।

-४) माओवादीको त्यस समयको व्रि्रोही आन्दोलनका कारणले छोटी भन्सार इलाकामा र अन्य सीमारेखामा गस्तिमा सेना जान सकेनन् ।

-५) जुन ठाउँबाट चोरी निकासी हुने हो, त्यस्ता नाकामा सेना प्रभावकारी हुन सकेन । किन कि, तस्करी हुने ठाउँ नै मूल भन्सारभन्दा वाहिर हो । मूल भन्सारमा त साविकदेखि नै गस्ति गरिएको थियो ।

३.७ नेपाल सशस्त्र प्रहरीले गरेको तर्राईको सीमा सुरक्षाको काम ः

प्रधानमन्त्रीको २०६१ भदौ २७ गते सम्पन्न भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै देशमा शान्ति अमनचैन कायम राख्न र आतंककारीसँग सामना गर्न सीमामा संयुक्त सैन्यगस्तीका लागि प्रवन्ध गर्ने भन्ने संयुक्त प्रेस विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

 

सुरक्षा प्रयोजनका लागि समेत नेपाल सरकारको २०६३ फागुन २१ को निर्ण्र्ाानुसार तर्राईको २० मध्ये १६ जिल्ला -चितवन, कपिलवस्तु, दाङ र कैलालीबाहेक) को चौकी -पोष्ट) मा ४,२७२ सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको थियो । यसअनुसार १० किलोमिटरको दूरीमा १ सुरक्षा चौकी स्थापना गरी १ किमिमा सालाखाला ४ जवान सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएका थिए । तर हाल बाँकी ती ४ जिल्लासमेत गरी तर्राईका २० जिल्लामा ३७६ चौकी -मुख्य कार्यालयसमेत) स्थापना गरी साविकभन्दा दरबन्दी संख्या थप भई अब जम्मा २१,६८० सशस्त्र प्रहरी बल पुरयाइएको छ -स्रोतः सशस्त्र प्रहरी बल, कम्प्युटर शाखा, काठमाडौं, २०६५) ।

 

यसअनुसार ः- २० जिल्ला Ö ३७६ चौकी Ö २१,६८० प्रहरी बल तैनाथ गरिएका छन् ।Ö १९ चौकी -मुख्य कार्यालय र चौकी) Ö १,०८४ जवान पर्दछ ।Ö ५७ जवान -सालाखाला) सुरक्षा जवान तैनाथ रहेको पाइन्छ ।

·

 

२० जिल्ला

 

 

४ किमि

१ किमि

तर, भारततर्फ१ किमिमा २५ एस्एस्बी सेनाबल तैनाथ गरिएका छन् ।

३.८ नेपाल प्रहरीद्वारा सुरक्षाको व्यवस्था ः

 सीमारेखाको हिसाबमाः-Ö १,४३४ किलोमिटर सीमारेखा Ö २१,६८० प्रहरी जवान सुरक्षार्थ तेनाथ गरिएका छन्् ।Ö १ चौकी Ö ५७ जवान -सालाखाला) दरबन्दी पर्दछ । Ö १५ जवान सशस्त्र प्रहरी बल -लगभग) सुरक्षार्थ सीमावर्ती क्षेत्रमा खडा रहेका छन् ।

 

 

१) अति संवेदनशील सीमा ः पर्सर्ााखि सप्तरीसम्मको ८ जिल्ला ।

 

 

२) संवेदनशील सीमा ः कन्चनपुरदेखि चितवन तथा सुनसरीदेखि झापासम्मको १२ जिल्ला ।

 संविधान सभा निर्वाचनको सर्न्दर्भमासमेत सुरक्षा व्यवस्थाका निम्ति नेपाल प्रहरीले २०६४ भदौ ३१ मा नेपाल-भारत सीमालाई निम्नानुसार ३ वर्गीकरणमा विभाजन गरेको थियो ः-

 

 

 

३.९ अन्तर सीमा अपराध ः

 

 

सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल खटाइए तापनि नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला रहेकोले दुवैतर्फअवांछित चलखेलभई यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अमनचैन शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न कतिपय समयमा अपठेरो पर्न गएको छ । खुला सीमाका कारण अन्तर-सीमा अपराध प्रभावकारी रुपमा रोकथाम गर्न सकिएको छैन । किन कि अपराधीहरु एक देशमा अपराध गर्छन्, लुसुक्क खुला सीमा पारगरी अर्को देशमा लुकिछिपि बस्छन् । यस्ता अन्तर-सीमा अपराध निम्नानुसार रहेको पाइन्छः

खुला सिमानाका कारणले आतङ्ककारीहरूलाई चलखेल गर्न सजिलो भएको छ । नेपालमा आतङ्क गर्छन् अथवा विध्वंशात्मक गतिविधि मच्चाउँछन्, सुटुक्क भारतभित्र पस्छन् र लुकिछिपी बस्छन् अथवा आश्रति हुन पुग्छन् । नेपाल-भारतबीचको खुला सिमाना कतिपय अवस्थामा हदैसम्म दुरूपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यसबाट दुवै देशको सीमा वारपारमा आतङ्कवादले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तवरमा तथा ज्ञात-अज्ञात तवरमा प्रश्रय पाएको कारणले दुवै देशका जनता पीडित भइआएको पाइएको छ, एक देशमा केही कम र अर्को देशमा बढीमात्राको फरकमात्र हो । यसैले खुला सिमानाका कारणले दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा नराम्रो असर बढ्दै गएको देखिएकाले विद्यमान् खुला सीमा पद्धतिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने समय आएको छ । आतङ्कवाद तथा विध्वंसकारीलाई दवाउन र सीमा व्यवस्थापन गर्न दुवै देशले सहकार्य गर्नेवारे समेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा दर्ुइ देशवीच भएको ३ अगष्ट २००० को नेपाल-भारत संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको दफा २७ मा उल्लेख गरिएको थियो । तर फितलो कार्यान्वयनका कारणले सुरक्षा वृत्तखण्डमा चाहेजति सुधार आएको पाइँदैन ।

माथिको प्रसंगका सम्बन्धमा एकाध उदाहरण प्रस्तुत गर्नु प्रासांगिक नै होला । एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण अन्तर्रर्ााट्रय कुख्यात अपराधी छोटा राजनसम्वद्ध भारत बीरपुरका खुँखार अपराधी बबन सिंह, सुपोलका पप्पु यादवसहित ५ जना चर्चित अपराधी आधुनिक हातहतियारसहित खुला सीमाबाट छिरी काठमाडौं आएकोले उनीहरुलाई २०६५ चैत्र ५ गते नेपाल प्रहरीले काठमाडौंमा पक्राउ गर्‍यो । स्मरणीय छ, पर्ूवसांसद मिर्जा दिलसाद बेगको सिफलमा २०५५ असार १५ गते भएको हत्याकाण्डमा सम्लग्न अन्तर्रर्ााट्रय अन्डरवर्ल्ड छोटा राजनले भारतमा पनि अपराधिक क्रियाकलाप गरेकोले उनी भारत सरकारको प्रमुख खोजीको सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । यसैले अन्तर-सीमा अपराधलाई नियंत्रण गर्न अथवा रोकथाम गर्न एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको छ ।

३) सामान्य सीमा ः इलामदेखि ताप्लेजुङ र डडेलधुरादेखि दार्चुलासम्म गरी ६ जिल्ला ।

चोरी निकासी नियंत्रण गर्न चोरी नाकामा सशक्त प्याट्रोलिङ गर्ने । 

 

 

 

अवैध कारोवारमा रोकावट ल्याउन गस्ती गरी मद्दत पुर्‍याउने ।

 

तस्करी नियंत्रण गर्न सीमावर्ती तस्करहरू पत्ता लगाई कावूमा लिने ।

भन्सार शुल्क तिरी सामान आयत-निर्यात गर्न व्यवसायीलाई बानी पार्ने ।

 

-२) सीमा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने -

 

 

 भन्सार ऐन नियमावलीको ज्ञान हासिल गर्ने ।

 

·अनियमित तरिकाले सीमा वारपार तथा घुसपैठ गर्नेलाई रोक्ने ।

·शंकास्पद वस्तुहरुको कर्डाईसाथ जाँचबुझ गर्ने ।

·अन्तर-सीमा गतिविधिबारे सूचना संकलन तथा जानकारी आदान-प्रदान गर्ने ।

·भन्सार गस्तीका साथै सीमारेखाको सुरक्षाका लागि प्याट्रोलिङ गर्ने ।

·सीमा स्तम्भहरू भत्काउन, फुटाउनबाट बचाउ गर्न गस्ती गर्ने ।

·सिमानाको दशगजा क्षेत्र स्पस्ट राख्न मदत पुर्‍याउने ।

·नक्सा पढ्ने कार्यको ज्ञान गरी सीमा सुरक्षा गर्ने ।

·नजरी नक्सा तयार पार्ने ज्ञान हासिल गरी सीमा संरक्षण गर्न मद्दत पुरयाउने ।

 

-३) अध्यागमन सम्बन्धी-

 

 

 सीमा र्सर्भेक्षणको सामान्य ज्ञान गरी सीमा नक्सा अद्यावधिक गर्न सहयोग पुरयउने ।

 

·

 

 

 

 

 

 

 

अध्यागमन ऐन तथा नियमावलीको केही मात्रामा ज्ञान गर्ने ।

 

५.३ जनसेनालाई एकीकृत सीमा सुरक्षाको काम ः 

 

आजको बललिंदो परिस्थितिमा हाम्रो दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या कम रहेको छ । यसैगरी उत्तरी सीमामा पनि एकीकृत सीमा व्यवस्थापन अर्न्तर्गत सुरक्षालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखी माओवादी जनसेनालाई नेपालको राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने काम र माम दिइएमा एकातिर देशको भौतिक शान्ति सुरक्षामा प्रत्याभूति हुनसक्ने र अर्कोतर्फराष्ट्रको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्ने काममा सघाउ पुग्नसक्ने थियो । हिजोआज पनि माओवादी जनसेनाले राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम पाउ

वास्तवमा माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्ने काम दिनु नराम्रो होइन । यसका साथै ती सेनालाई तर्राईको भन्सार गस्तीमा खर्टाई अवैध मालसामान चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने काममा लगाउन पनि सकिन्छ । यसबाट अन्तर-सीमा अपराध, सीमावारपार, डकैती, चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कार, व्यक्ति अपहरण, लागूपदार्थ ओसार पसार, अबैध बसाइ

जनसेनालाई सीमा सुरक्षा बलका रूपमा तैनाथ गरिएमा राष्ट्रिय सीमारेखा तथा दशगजा क्षेत्र -नो-म्यान्स ल्यान्ड) संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्नसक्छ । नेपालको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर दक्षिणी सीमारेखा कतिपय स्थानमा प्रस्टरूपमा रेखांकन हुन सकेको छैन । सयौं जंगे सीमाखम्बा भत्केको, व्रि्रेको, लोप भएको अवस्थामा रहेका छन् । पचासौं किलोमिटर दशगजा क्षेत्रभित्र अनाधिकृत तवरले घरबारी बनेको, आवद-कमोद भएको र ठाउ

५.४ सीमा व्यवस्थापन समस्या समाधानका उपाय ः

सीमा वारपारमा भइरहेको अवाञ्छित क्रियाकलाप, अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा भएको घटना, सोही वर्षो १३ डिसेम्बरमा नयाँ दिल्लीको पार्लियामेन्ट भवनमा भएको आक्रमण, भारतमा भइरहेको माओवादी व्रि्रोही गतिविधि, २०६२ कात्तिक १२ मा नयाँ दिल्लीमा शृंखलावद्ध बम विष्फोटन, २०६३ असार २७ मा मुर्म्बईको ७ रेलवे स्टेशनमा भएको विष्फोट, २०६३ चैत ७ मा भएको रौतहट घटना, २०६४ भदौ १६ मा काठमाडौंको ३ स्थानमा एकैचोटी भएको बमकाण्ड आदिका कारणले नेपाल-भारतबीचको खुला सीमा प्रथाको बदला निम्नमध्ये कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु दुवै देशलाई हितकारी हुन सक्छ ः-

५.४.१ परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट पद्धति लागू गर्ने

 अध्यागमन विन्दुमा प्रवेश गर्ने यात्रुमाथि निगरानी राख्ने । “दै आएका छन् । जनसेनाले प्रतिमहिना रू ३ हजार र दैनिक रू ६० भत्ता पाइरहेका छन् । यस अंकमा केही थप गरी उनीहरूलाई एकीकृत सीमा सुरक्षा बलका रूपमा स्थापना गरिए उनीहरू पनि खुशी र राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा संयन्त्र पनि बलियो हुन जाने थियो ।” सराइ, वन विनाश, मालसामान तस्करी, सामाजिक विकृति र राजनीतिक प्रदुषणमा रोकथाम गर्ने कार्य सुदृढ हुनसक्ने थियो ।“-ठाउ“मा खाल्डो बनाइएको पाइन्छ । भारतस“ग जोडिएको नेपालको २६ मध्ये २१ जिल्लाको ५४ ठाउ“मा करिब ६० हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण तथा आपसी विवादित अवस्थामा रहेको छ । सीमामा नेपालका तर्फाट पनि सुरक्षा बल बर्ढाई आवश्यक मात्रामा तैनाथ गरिए यस्ता सीमा वादविवाद र अतिक्रमणका घटना नियन्त्रण हुने थिए । यस पर्रि्रेक्ष्यमा जनसेनालाई एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको काममा लगाइए सुरक्षा वृत्तखण्डमा पनि मदत पुग्न जाने थियो ।

 

· संसारका अधिकतम देशले सीमा वारपार गर्ने यात्रुका लागि परिचयपत्र / पासपोर्ट प्रथा अपनाएको पाइन्छ ।

·नेपाल र भारतमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गएकोले समयको मागअनुसार नेपाल र भारतका बीच सतहमार्गका लागि समेत यस्तो प्रथा व्यावहारिक देखिन्छ ।

·अमेरिका र क्यानडाबीच खुला सीमा व्यवस्था भए तापनि परिचयपत्रबेगर दुवै देशका नागरिक सीमा वारपार गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रावधानलाई मनन् गरी नेपाल-भारतबीचको खुला सीमामा पनि यस्तै प्रचलन गर्नु उपयोगी हुन्छ । तर दुवैतर्फा ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सीमावर्ती वासिन्दालाई विशेष परिचयपत्रको प्रवन्ध गरी दैनिक धेरै पटक अन्तराष्ट्रिय सीमा वारपार गर्न अनुमति दिने प्रावधान हुनर्ुपर्छ ।

 

·नेपाल-भारतबीच हवाइमार्गबाट आउने-जाने व्यक्तिलाई २०५७ असोज १५ देखि पासपोर्ट/ परिचयपत्रको नियन्त्रण पद्धति लागू भइसकेकोले सतह मार्गमा पनि क्रमशः यस्तै पध्दति आवश्यक रहेको छ ।

 

·यद्यपि नेपालगंज-रुपैडिया नाकाबाट सीमा वारपार गर्न २०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनर्ुपर्ने व्यवस्था संयुक्तरुपमा लागू भइसकेको छ ।

·एकीकृत सुरक्षित सीमा व्यवस्थापनका लागि भारतले नेपालको सीमाक्षेत्र लगायत १३ राज्यमा ३५ करोड भारुको लागतमा सीमावर्ती बासिन्दाको रर्ेकर्ड खडा गरी वहुउद्देश्यीय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको छ ।

·नेपालले पनि २०६१ माघदेखि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअर्न्तर्गत डिजिटल परिचयपत्र निर्माण गर्न सुरु गरेको छ ।

·यस्ता पर्ूव तयारी कार्य भएकोले नेपाल-चीनबीच जस्तै एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अब नेपाल-भारतबीच परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्नर्ुपर्ने आवश्यकता महशुस हुँदै आएको छ ।

 

५.४.२ सिमानामा काँडे तारबार लगाउने

 

सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधारका लागि सिमानामा काँडेतार लगाउने एउटा वैकल्पिक उपाय हो ।

 

 

एक अमेरिकी कवि रोवर्ट प|mस्टले भनेका छन्- “गतिलो तारबारले असल सँधियार तुल्याउछ भने असल छिमेकीले दरिलो तारबार बनाउँछ ।”  

·

 

 

 

 

नेपाल-भारतबीचको १,८०८ किलोमिटर सिमानामा तारबार लगाइएमा १८० स्थानमा आवागमनका लागि निकास-नाका राख्नर्ुपर्छ । जसमा कि यिनै नाकाबाट मात्रै यात्रु ओहोर-दोहोर, मालसामान आयात-निर्यात गरिनु पर्छ ।

 

५.४.३ सीमा सुरक्षा बलले सिमानामा पहरा दिने 

 

सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार ल्याउन सिमानामा पहरा दिने कार्यलाई वैकल्पिक उपायका रुपमा लिइन्छ । यसैले ः

 भारत र पाकिस्तानबीचको २,९१२ किमि सीमारेखामा तथा भारतको त्रिपुरा र बंगलादेशवीच ८५६ किमि सिमानामा काँडेतार खडा गरिएको छ । भुटानले भारत सिमानाको फुन्चोलिङ् र ग्यालेफुङ्मा पक्की पर्खाल लगाएको छ । भारतले पाकिस्तानसँगको काश्मीरको लाइन अफ कन्ट्रोलको ७४२ किमि रेखामा केही वर्षघि मात्र काँडे तारबार लगाएको छ । यसै दृष्टान्त नेपाल र भारतले पनि लिनु सान्दर्भिक हुनसक्छ ।

 

·भारत-नेपाल सिमानामा भारतले ४५ हजार सशस्त्र सेना बल तैनाथ गरेको छ ।

·तर सीमारेखाको दुवैतर्फआ-आफ्नो सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मिल्दोजुल्दो पुरानो कहावत के भन्छ भने- “एउटै जङ्गलमा दर्ुइटा सिंह बस्न सक्दैनन् ।” दुइटा अपरिचित सिंह भेट भयो भने लर्डाईँ गर्छन्, दर्ुइटामध्ये एउटा मर्छ या घाइते भएर भाग्छ । सीमारखाको दुवैतिर आमने-सामने बसेका सशस्त्र सेना / प्रहरी बल भड्कियो भने दुवै देशलाई समस्या पर्नसक्छ । उदाहरणार्थः- 

 

 नेपालले नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा २१,६८० सशस्त्र प्रहरी बल खटाएको छ ।

 

·भारतीय र बंगलादेशी सीमा सुरक्षा बलका बीच १८ अप्रिल २००१ मा भिडन्तहँुदा १६ भारतीय सैनिक र २ बंगलादेशी सैनिक एकआपसमा मारिए ।

·भारत-पाकिस्तानवीचको लाइन अफ् कन्ट्रोल सीमारेखामा सन् १९८९ देखि पटक-पटक भएको संर्घष्ामा ६० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । यसैले भारतले सीमारेखाको ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका वासिन्दालाई अन्यत्र र्सन आदेश दिएको थियो ।

·यी उदाहरणबाट नेपाल-भारत साझा सीमारेखाको दर्ुइतिर दर्ुइ देशका सशस्त्र सुरक्षा बल आमने-सामने बन्दुकको नाल तेर्स्याएर तैनाथ राख्नु कति र्सार्थक हुन्छ भनी दुवै देशले संयुक्तरुपमा बिचार पुर्‍याउनु पर्छ । यद्यपि एक देशले चाहिँ सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्ने, तर अर्को देशले तैनाथ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सैध्दान्तिक मात्र हुनसक्छ । भारत-नेपाल-भारत सीमारेखा दुवै देशको साझा भए तापनि भारतीय सीमा बलले भारत-नेपालको सीमा सुरक्षा गर्छन् । तर नेपाल-भारत सीमाको सुरक्षा नेपाली सशस्त्र सीमा बलले नै गर्नुपर्छ । नेपाली जनताका लागि शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन सेवा पुरयाउनु पर्छ ।

 

 

 

 

 

 

 

तर नेपाल-चीन सिमानाको प्रत्येक तर्फ२०/२० किलोमिटरको सीमावर्ती भूमिलाई सैनिकरहित क्षेत्र बनाइएको छ ।umष्अजष्तचब ऋomउबलथ, प्बतhmबलमग, द्दण्ण्घ।rmब क्िभअतयच क्भचखष्अभ ऋभलतभच एगदष्अिबतष्यलक, ज्ञढढद्ध।Imउझिभलतष्लन क्क्च् क्भअतयच दथ क्भअतयच, ज्बलमदययप यल क्भअगचष्तथ क्थकतझ च्भायrm ९क्क्च्०, क्गउउयचतष्लन क्भअगतष्तथ बलम व्गकतष्अभ, एबचष्क, ँचबलअभ, द्दण्ण्छ।am एचबकबम च्बवदबजबप, ल्भउब-क्ष्िलमष्ब इउभल द्ययचमभच, ल्भध म्भजिष्, ज्ञढढद्द।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. एकीकृत सीमा व्यवस्थापन तथा सृदृढिकरण अवधारणा ः

कुनै पनि देशको सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नका निम्ति सीमा व्यवस्थापनको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । अन्तर्रर्ााट्रय सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराधी र अवांछित तत्वले बढी चलखेल गर्छन् । यस्ता चलखेललाई नियन्त्रण गर्न र निरुत्साहित गर्न सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा एकीकृत प्रबन्धको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि निश्चित भूमिका रहेका राष्ट्रिय निकायहरुबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा खासगरी प्रहरी, सेना, गुप्तचर, अध्यागमन, भन्सार चेकपोष्ट, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षा बलबीच आपसी सर्म्पर्क रहनु पर्छ । यसका साथै सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थालाई पनि सुदृढ पार्नुपर्छ ।

४.१ एकीकृत सीमा सुरक्षा ः

विश्वका धेरै देशहरुमा सीमा सुरक्षा अथवा/व्यवस्थापनमा प्रहरी तथा/अथवा सेनाको महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहेको हुन्छ । सीमा सुरक्षा बलले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा नियमन/नियन्त्रण पद्धतिमा प्रभाव पारेको हुन्छ । यद्यपि भन्सार तथा अध्यागमन जस्ता निकायको पनि आफ्नै महत्व हुन्छ । सीमामा सेना बलको उपस्थितिले कहिलेकाँही तनाउको स्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्छ ।

अर्कोतर्फगैरकानूनी रुपमा मालसामान ओसार-पसार गर्न लागेको तस्कर, अपराधी तथा अवैध व्यक्ति आउन-जानलागेको जस्ता अवांछित क्रियाकलापबारे अग्रीम सूचना प्रदान गर्नेबारे गुप्तचर तथा सुरक्षा सेवाको पनि महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहन्छ, जसमा कि अपराधी सीमापार गर्न नसकुन् । त्यसकारण सुरक्षा कायम गर्नका लागि निम्न अनुसारका निकायलाई एकीकृत हिसाबले समन्वयमा ल्याउने कार्य महत्वपर्ूण्ा प्राथमिकताभित्र पर्छ ः

४.१.१ माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यमध्ये सीमा सुरक्षा बलले कानून लागू गराउने कार्य गर्दछ उनीहरुको मुख्य कार्य निम्नानुसार रहेका छन्ः

-१) अन्तर-सीमा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने र अवैध आवागमन रोक्ने ।

-२) जमिन तथा नदी सिमानामा निगरानीद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उत्पन्न हुने डरत्रासको सुराक लगाउने ।

-३) सीमा वारपार गर्ने मानिस तथा सवारी साधनलाई तोकिएको नाकाबाट मात्र जान-आउन दिनेगरी नियन्त्रण गर्ने ।

४.१.२ अर्काेतर्फ भन्सार कार्यालय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो । जसको अहम् भूमिका तथा राजस्वसम्बन्धी उत्तरदायित्व निम्नानुसार रहन्छः-

-१) भन्सार महशुल उचित तरिकाले बुझाएका छन् भन्ने कुरामा निश्चिन्तता रहने ।

-२) मालसामानहरु देशको सीमाभित्र भित्रिंदा सबैकुरा पहिचान गरिएको छ र यसको लेखाजोखा राखिएको छ भन्ने कुरामा निश्चिन्तता गर्ने ।

-३) मालसामान आयात निर्यात हुँदा सरकारी तथा सुरक्षा नीतिका आधारमा रोक्का गर्नुपर्ने बस्तुलाई बन्देज लगाउने, जसमा कि मानिसको जीवन तथा स्वास्थ्यको संरक्षण होस्, जनावर तथा बोटविरुवाको रक्षा होस्, राष्ट्रिय सम्पदाका ऐतिहासिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुको जगर्ेना हुन सकोस्, औद्योगिक तथा व्यापारिक धनसम्पत्तिको सुरक्षा होस् ।

४.१.३ यस्तै गरी अध्यागमन सेवाको जिम्मेदारी तथा उनीहरुको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा निम्नानुसारको उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ ः

-१) मानिसलाई आगमन तथा बहिर्गमन गर्न दिने सम्बन्धमा नीति तथा सुरक्षाका आधारमा बन्देज लगाउनु पर्नेलाई लगाइएको छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने ।

-२) यात्रुहरुले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा वारपार गर्दा चाहिने सक्कली तथा सत्य कागजात प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने कुरामा निश्चिन्तता गर्ने ।

-३) सीमापार गर्ने नाकामा आवश्यक पर्ने प्रवेशआज्ञा प्रदान गरी राजस्व असुल गर्ने ।

-४) तस्करी तथा अवैधरुपमा आउने-जाने अपराधी भएमा छानविन गर्ने तथा पत्ता लगाउने ।

-५) संरक्षण चाहने शरणार्थी, आश्रय खोज्ने आश्रयी तथा बलजफ्ती लैजान लागेको निमुखा भए त्यस्ता कोपभाजनपात्रको पहिचान गरी उनीहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने ।

४.२ सुरक्षाका लागि स्थानिय तहमा नीति ः

माथि उल्लिखित कुराहरुलाई ध्यानमा राखी सीमा व्यवस्थापनअर्न्तर्गत एकीकृत र अत्याधुनिक नेपाल-भारत चेकपोष्ट निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई १ अर्ब २० करोड भारतीय रुपियाँ सहयोग छुट्याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतअनुसार नेपाल सीमा-नाकामा रहेका विराटनगर-जोगबनी, बीरगंज-रक्सौल, भैरहवा-नौतनुवा, नेपालगञ्ज-रुपैडिया गरी चारवटा नाकालाई व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन भारतले रकम छुट्याएको छ । व्यापार पर््रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले अन्तर्रर्ााट्रयस्तरको एकीकृत चेकपोष्ट बनाउन लागिए तापनि यसको अर्को उद्देश्य अन्तर-सीमा आतंकवादी क्रियाकलाप र अपराध रोक्ने पनि रहेको छ । २०६३ असार २७ मा मुर्म्बई रेलवेको ७ वटा स्टेशनमा एकैपटक विष्फोट भएको बमकाण्ड तथा २०६५ मंसिर ११ गते मुर्म्वईका दर्ुइ होटेल, रेल स्टेशन, यहुदी वस्ती र सडकमा समेत हमला गरी स्वदेशी विदेशी गरी १९५ जनाको मृत्यु र ३२७ जना घाइते भएको आतंककारी गतिविधिमा पाकिस्तानी आइएसआई र आतंकवादीको संलग्नता रहेको शंका भारतीय इन्टेलिजेन्सको रिपोर्टपछि भारतले छिमेकी देशका नाकामा यस्ता एकीकृत नाका निर्माणमा विशेष ध्यान दिन लागेको छ । कतिपय केसमा आइएसआईका एजेन्टले नेपाललाई सेल्टर र बाटोका रुपमा प्रयोग गरेको भारतको भनाइ रहँदै आएको छ । तर नेपालले त्यस्ता एजेन्टलाई प्रश्रय नदिएको कुरा सफाइका रुपमा धेरै पटक प्रस्तुत गरे तापनि भारत सन्तुष्ट हुन सकेको पाइँदैन ।

यसै सिलसिलामा भारतको सीमावर्ती नगर रुपैडियामा २०६५ चैत्र ६ गते भएको बाँके, बर्दिया, दाङका नेपाली तथा भारतीय सीमावर्ती जिल्लाका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकमा सुरक्षास्थिति संवेदनशील बन्न थालेको भन्दै भारतले नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा क्लोज र्सर्किट क्यामेरा -सीसीटीभी) जडान गर्न लागेको छ । त्यसमा नेपालले पनि सहमति दिएको छ ।

विध्वंसकारीहरुले खुला सीमाबाट विस्फोटक पदार्थ लुृकाई-छिपाई ल्याउने-लैजाने गरेको आशंकामा भारतले नेपालको विभिन्न सीमा-नाकामा २०६२ पुुस १७ देखि तालिमप्राप्त कुकुरहरु पनि तैनाथ गरेको छ । यसका साथै भारतले नेपालसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा सीमा निगरानीको नयाँ रणनीति अपनाउँदै अत्याधुनिक हातहतियारसहित ८०० एसएसबी महिला सुरक्षाकर्मी २०६५ पुसदेखि परिचालन गरेको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा आतंककारी गतिविधि, चोरी निकासी र अनैतिक क्रियाकलापमा महिलाको भूमिका बढ्दै गएकोले महिला सुरक्षाकर्मी खटाइएको जनाएको छ । पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आइएसआई तथा लस्कर-ए-तोएबा, हुजी, सिमीजसता आतंकबादी संगठनले सीमा क्षेत्रमा चलखेल गरिरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न महिला सुरक्षाकर्मीको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुने पटनास्थित एसएसबी कार्यालयका आईजी दीपक टन्डनले बताएका छन् -कान्तिपुर दैनिक, २०६५ भदौ १७ः४) । यसबाहेक भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन भारतीय सशस्त्र बलले सीमा-नाकामा निगरानीको मात्रा क्रमिक रुपमा बढाउँदे लगेको छ ।

नेपालतर्फाट पनि सीमाका स्थानिय तहका सशस्त्र प्रहरी बल साविक ४,२७२ रहेकोमा यस संख्या बर्ढाई २०६५ सालदेखि जम्मा २१,६८० जवान पुरयाइएको छ । देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने चलखेल सीमा-नाकाबाट सुरुहुने भएकोले सीमा व्यवस्थापनमा स्थानिय तहमा नै दरिलो नीति कार्यान्वयन गर्नलागिएको छ ।

यसै सिलसिलामा गृह मन्त्रालयद्वारा २०६५ चैत १९ मा प्रशारित नयाँ सुरक्षा रणनीतिअनुसार मन्त्रालयले राजधानीको अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता सुरक्षा निकायलाई एकैसाथ परिचालन गर्ने योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । योजना कार्यान्वयनमा आएलगत्तै तीनवटै सुरक्षा निकायलाई अपराध नियन्त्रण गर्न परिचालन गरिनेछ । यसअघि तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय नहुँदा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएको महशुस भएको थियो । नयाँ सुरक्षा नीति लागू भएपछि एक महिनाभित्रै र्सवसाधारणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने दाबी मन्त्रालयको रहेको छ -अन्नपर्ूण्ा पोष्ट दैनिक, २०६५ चैत २१ः२) । यद्यपि, यस्ता योजना पहिले पनि बनेको, तर कार्यान्वयनचाहिँ कागजमै सीमित रहेकोले यस पटकको योजनामा पनि कार्यान्वयनप्रति आशंका रहेको छ।

५. सिफारिस तथा निष्कर्षः

५.१ एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्न बुँदा प्रमुख मामलाका रुपमा रहेकोले यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्छः

-१) राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापको रणनीति र पद्धति प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुसार अवलम्वन भएको हुनर्ुपर्छ ।

-२) सुरक्षित सीमा व्यवस्थापन र यात्रु आवत-जावत तथा मालसामान ओसार-पसारको सुविधाबीच सन्तुलन कायम राख्नसक्ने प्रकारको प्रवन्ध गरिनर्ुपर्छ ।

-३) सीमा वारपार गर्ने सम्पर्ूण्ा यात्रुको मानव अधिकार तथा इज्जतलाई ध्यानमा राखी उनीहरुको सरसामानको सुरक्षा गर्न सक्नर्ुपर्छ ।

-४) सीमा व्यवस्थापन गर्ने निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारलाई सामना गर्दै सच्चरित्रता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

-५) अन्तर-सीमा आतङ्क, नियोजित अपराध, अवैध आवागमन तथा यस्तै अन्य प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमाथि सामना गर्न क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

-६) सीमा व्यवस्थापनमा सम्लग्न रहेका तथा यात्रर्ुवर्गलाई सेवासुविधा प्रदान गर्न खटिएका सबै नियकाबीच आपसी समन्वय हुनर्ुपर्छ । यस्तो समन्वयलाई राष्ट्रिय स्तरबाट सुधार गर्दै लैजानु पर्छ ।

-७) सीमा नियन्त्रण तथा भन्सार नियमावलीलाई क्षेत्रीय तहमा कानूनसम्मत बनाउँदै अन्तर-सीमा सहयोगमा वृद्धि गर्नुपर्छ ९त्जभ इभ्ऋम् म्ब्ऋ ज्बलमदययप यल क्भअगचष्तथ क्थकतझ च्भाय

 

५.२ सिमानामा नेपाली सेना / नेपाल सशस्त्र प्रहरीले गर्नुपर्ने कार्य ः

एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका कुराहरुलाई ध्यान दिई साविक नेपाली सेनाले र हाल सशस्त्र प्रहरी बलले गर्दै आएको काममा अझ बढी प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामन्यतया सशस्त्र प्रहरी बललेे सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्दै आएको गस्तिको काम अरु बढी प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्छ । यस प्रसङ्गमा निम्न बुँदाहरू मुख्य छन् ः-

-१) भन्सार राजस्व चुहावट नियंत्रण तथा राजस्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने  

 

 

चोरी निकासी नियंत्रण गर्न चोरी नाकामा सशक्त प्याट्रोलिङ गर्ने ।

अवैध कारोवारमा रोकावट ल्याउन गस्ती गरी मद्दत पुर्‍याउने ।

तस्करी नियंत्रण गर्न सीमावर्ती तस्करहरू पत्ता लगाई कावूमा लिने ।

भन्सार शुल्क तिरी सामान आयत-निर्यात गर्न व्यवसायीलाई बानी पार्ने ।

-२) सीमा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने -

 

 

 

भन्सार ऐन नियमावलीको ज्ञान हासिल गर्ने ।

अनियमित तरिकाले सीमा वारपार तथा घुसपैठ गर्नेलाई रोक्ने ।

शंकास्पद वस्तुहरुको कर्डाईसाथ जाँचबुझ गर्ने ।

अन्तर-सीमा गतिविधिबारे सूचना संकलन तथा जानकारी आदान-प्रदान गर्ने ।

भन्सार गस्तीका साथै सीमारेखाको सुरक्षाका लागि प्याट्रोलिङ गर्ने ।

सीमा स्तम्भहरू भत्काउन, फुटाउनबाट बचाउ गर्न गस्ती गर्ने ।

सिमानाको दशगजा क्षेत्र स्पस्ट राख्न मदत पुर्‍याउने ।

नक्सा पढ्ने कार्यको ज्ञान गरी सीमा सुरक्षा गर्ने ।

नजरी नक्सा तयार पार्ने ज्ञान हासिल गरी सीमा संरक्षण गर्न मद्दत पुरयाउने ।

-३) अध्यागमन सम्बन्धी-

 

 

 

सीमा र्सर्भेक्षणको सामान्य ज्ञान गरी सीमा नक्सा अद्यावधिक गर्न सहयोग पुरयउने ।

अध्यागमन ऐन तथा नियमावलीको केही मात्रामा ज्ञान गर्ने ।

५.३ जनसेनालाई एकीकृत सीमा सुरक्षाको काम ः

आजको बललिंदो परिस्थितिमा हाम्रो दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या कम रहेको छ । यसैगरी उत्तरी सीमामा पनि एकीकृत सीमा व्यवस्थापन अर्न्तर्गत सुरक्षालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखी माओवादी जनसेनालाई नेपालको राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने काम र माम दिइएमा एकातिर देशको भौतिक शान्ति सुरक्षामा प्रत्याभूति हुनसक्ने र अर्कोतर्फराष्ट्रको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्ने काममा सघाउ पुग्नसक्ने थियो । हिजोआज पनि माओवादी जनसेनाले राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम पाउ

वास्तवमा माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्ने काम दिनु नराम्रो होइन । यसका साथै ती सेनालाई तर्राईको भन्सार गस्तीमा खर्टाई अवैध मालसामान चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने काममा लगाउन पनि सकिन्छ । यसबाट अन्तर-सीमा अपराध, सीमावारपार, डकैती, चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कार, व्यक्ति अपहरण, लागूपदार्थ ओसार पसार, अबैध बसाइ

 

जनसेनालाई सीमा सुरक्षा बलका रूपमा तैनाथ गरिएमा राष्ट्रिय सीमारेखा तथा दशगजा क्षेत्र -नो-म्यान्स ल्यान्ड) संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्नसक्छ । नेपालको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर दक्षिणी सीमारेखा कतिपय स्थानमा प्रस्टरूपमा रेखांकन हुन सकेको छैन । सयौं जंगे सीमाखम्बा भत्केको, व्रि्रेको, लोप भएको अवस्थामा रहेका छन् । पचासौं किलोमिटर दशगजा क्षेत्रभित्र अनाधिकृत तवरले घरबारी बनेको, आवद-कमोद भएको र ठाउ

५.४ सीमा व्यवस्थापन समस्या समाधानका उपाय ः

सीमा वारपारमा भइरहेको अवाञ्छित क्रियाकलाप, अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा भएको घटना, सोही वर्षो १३ डिसेम्बरमा नयाँ दिल्लीको पार्लियामेन्ट भवनमा भएको आक्रमण, भारतमा भइरहेको माओवादी व्रि्रोही गतिविधि, २०६२ कात्तिक १२ मा नयाँ दिल्लीमा शृंखलावद्ध बम विष्फोटन, २०६३ असार २७ मा मुर्म्बईको ७ रेलवे स्टेशनमा भएको विष्फोट, २०६३ चैत ७ मा भएको रौतहट घटना, २०६४ भदौ १६ मा काठमाडौंको ३ स्थानमा एकैचोटी भएको बमकाण्ड आदिका कारणले नेपाल-भारतबीचको खुला सीमा प्रथाको बदला निम्नमध्ये कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु दुवै देशलाई हितकारी हुन सक्छ ः-

५.४.१ परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट पद्धति लागू गर्ने

 

 

 

 

अध्यागमन विन्दुमा प्रवेश गर्ने यात्रुमाथि निगरानी राख्ने । “दै आएका छन् । जनसेनाले प्रतिमहिना रू ३ हजार र दैनिक रू ६० भत्ता पाइरहेका छन् । यस अंकमा केही थप गरी उनीहरूलाई एकीकृत सीमा सुरक्षा बलका रूपमा स्थापना गरिए उनीहरू पनि खुशी र राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा संयन्त्र पनि बलियो हुन जाने थियो ।” सराइ, वन विनाश, मालसामान तस्करी, सामाजिक विकृति र राजनीतिक प्रदुषणमा रोकथाम गर्ने कार्य सुदृढ हुनसक्ने थियो ।“-ठाउ“मा खाल्डो बनाइएको पाइन्छ । भारतस“ग जोडिएको नेपालको २६ मध्ये २१ जिल्लाको ५४ ठाउ“मा करिब ६० हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण तथा आपसी विवादित अवस्थामा रहेको छ । सीमामा नेपालका तर्फाट पनि सुरक्षा बल बर्ढाई आवश्यक मात्रामा तैनाथ गरिए यस्ता सीमा वादविवाद र अतिक्रमणका घटना नियन्त्रण हुने थिए । यस पर्रि्रेक्ष्यमा जनसेनालाई एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको काममा लगाइए सुरक्षा वृत्तखण्डमा पनि मदत पुग्न जाने थियो ।

संसारका अधिकतम देशले सीमा वारपार गर्ने यात्रुका लागि परिचयपत्र / पासपोर्ट प्रथा अपनाएको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गएकोले समयको मागअनुसार नेपाल र भारतका बीच सतहमार्गका लागि समेत यस्तो प्रथा व्यावहारिक देखिन्छ ।

अमेरिका र क्यानडाबीच खुला सीमा व्यवस्था भए तापनि परिचयपत्रबेगर दुवै देशका नागरिक सीमा वारपार गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रावधानलाई मनन् गरी नेपाल-भारतबीचको खुला सीमामा पनि यस्तै प्रचलन गर्नु उपयोगी हुन्छ । तर दुवैतर्फा ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सीमावर्ती वासिन्दालाई विशेष परिचयपत्रको प्रवन्ध गरी दैनिक धेरै पटक अन्तराष्ट्रिय सीमा वारपार गर्न अनुमति दिने प्रावधान हुनर्ुपर्छ ।

नेपाल-भारतबीच हवाइमार्गबाट आउने-जाने व्यक्तिलाई २०५७ असोज १५ देखि पासपोर्ट/ परिचयपत्रको नियन्त्रण पद्धति लागू भइसकेकोले सतह मार्गमा पनि क्रमशः यस्तै पध्दति आवश्यक रहेको छ ।

यद्यपि नेपालगंज-रुपैडिया नाकाबाट सीमा वारपार गर्न २०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनर्ुपर्ने व्यवस्था संयुक्तरुपमा लागू भइसकेको छ ।

एकीकृत सुरक्षित सीमा व्यवस्थापनका लागि भारतले नेपालको सीमाक्षेत्र लगायत १३ राज्यमा ३५ करोड भारुको लागतमा सीमावर्ती बासिन्दाको रर्ेकर्ड खडा गरी वहुउद्देश्यीय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको छ ।

नेपालले पनि २०६१ माघदेखि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअर्न्तर्गत डिजिटल परिचयपत्र निर्माण गर्न सुरु गरेको छ ।

यस्ता पर्ूव तयारी कार्य भएकोले नेपाल-चीनबीच जस्तै एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अब नेपाल-भारतबीच परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्नर्ुपर्ने आवश्यकता महशुस हुँदै आएको छ ।

५.४.२ सिमानामा काँडे तारबार लगाउने

सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधारका लागि सिमानामा काँडेतार लगाउने एउटा वैकल्पिक उपाय हो ।

 

एक अमेरिकी कवि रोवर्ट प|mस्टले भनेका छन्- “गतिलो तारबारले असल सँधियार तुल्याउछ भने असल छिमेकीले दरिलो तारबार बनाउँछ ।”

नेपाल-भारतबीचको १,८०८ किलोमिटर सिमानामा तारबार लगाइएमा १८० स्थानमा आवागमनका लागि निकास-नाका राख्नर्ुपर्छ । जसमा कि यिनै नाकाबाट मात्रै यात्रु ओहोर-दोहोर, मालसामान आयात-निर्यात गरिनु पर्छ ।

५.४.३ सीमा सुरक्षा बलले सिमानामा पहरा दिने

सुरक्षा वृत्तखण्डमा सुधार ल्याउन सिमानामा पहरा दिने कार्यलाई वैकल्पिक उपायका रुपमा लिइन्छ । यसैले ः

 

 

 

 

भारत र पाकिस्तानबीचको २,९१२ किमि सीमारेखामा तथा भारतको त्रिपुरा र बंगलादेशवीच ८५६ किमि सिमानामा काँडेतार खडा गरिएको छ । भुटानले भारत सिमानाको फुन्चोलिङ् र ग्यालेफुङ्मा पक्की पर्खाल लगाएको छ । भारतले पाकिस्तानसँगको काश्मीरको लाइन अफ कन्ट्रोलको ७४२ किमि रेखामा केही वर्षघि मात्र काँडे तारबार लगाएको छ । यसै दृष्टान्त नेपाल र भारतले पनि लिनु सान्दर्भिक हुनसक्छ ।

 

 

 

 

भारत-नेपाल सिमानामा भारतले ४५ हजार सशस्त्र सेना बल तैनाथ गरेको छ ।

तर सीमारेखाको दुवैतर्फआ-आफ्नो सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मिल्दोजुल्दो पुरानो कहावत के भन्छ भने- “एउटै जङ्गलमा दर्ुइटा सिंह बस्न सक्दैनन् ।” दुइटा अपरिचित सिंह भेट भयो भने लर्डाईँ गर्छन्, दर्ुइटामध्ये एउटा मर्छ या घाइते भएर भाग्छ । सीमारखाको दुवैतिर आमने-सामने बसेका सशस्त्र सेना / प्रहरी बल भड्कियो भने दुवै देशलाई समस्या पर्नसक्छ । उदाहरणार्थः-

 

 

 

 

नेपालले नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा २१,६८० सशस्त्र प्रहरी बल खटाएको छ ।

 

 

 

 

भारतीय र बंगलादेशी सीमा सुरक्षा बलका बीच १८ अप्रिल २००१ मा भिडन्तहँुदा १६ भारतीय सैनिक र २ बंगलादेशी सैनिक एकआपसमा मारिए ।

भारत-पाकिस्तानवीचको लाइन अफ् कन्ट्रोल सीमारेखामा सन् १९८९ देखि पटक-पटक भएको संर्घष्ामा ६० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । यसैले भारतले सीमारेखाको ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका वासिन्दालाई अन्यत्र र्सन आदेश दिएको थियो ।यी उदाहरणबाट नेपाल-भारत साझा सीमारेखाको दर्ुइतिर दर्ुइ देशका सशस्त्र सुरक्षा बल आमने-सामने बन्दुकको नाल तेर्स्याएर तैनाथ राख्नु कति र्सार्थक हुन्छ भनी दुवै देशले संयुक्तरुपमा बिचार पुर्‍याउनु पर्छ । यद्यपि एक देशले चाहिँ सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्ने, तर अर्को देशले तैनाथ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सैध्दान्तिक मात्र हुनसक्छ । भारत-नेपाल-भारत सीमारेखा दुवै देशको साझा भए तापनि भारतीय सीमा बलले भारत-नेपालको सीमा सुरक्षा गर्छन् । तर नेपाल-भारत सीमाको सुरक्षा नेपाली सशस्त्र सीमा बलले नै गर्नुपर्छ । नेपाली जनताका लागि शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन सेवा पुरयाउनु पर्छ ।

♣

          

 

 

५.४.४ यी माथि उल्लिखित ३ वैकल्पिक उपायमध्ये एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका निम्ति प्रथम चरणमा परिचयपत्र/पासपोर्ट व्यवस्था सर्वोत्तम हुन सक्छ । यसपछि दोस्रो चरणमा सिमानामा काँडे तारबार गर्नाले दुवै देशबीचको सीमा व्यवस्थापन समस्या समाधान हुन सक्छ । तारबारको प्रवन्ध गर्न नसकिएसम्म तेस्रो वैकल्पिक उपायका रुपमा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्न उपयुक्त हुनसक्छ ।

५.४.५ सीमावर्ती जनतालाई जागरुक बनाउने ः

माथि उल्लेख गरिएका तीनमध्यै कुनै वैकल्पिक उपाय लागूगरी एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्न मुख्यतः सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानिय वासिन्दालाई सजग र जागरुक बनाउनु पर्छ । यसका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाका पोष्ट तथा चौकीमा त्यसै भेगका नागरिकलाई प्राथमिकता दिई भर्ना तथा रोजगारीको चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्छ । यसका साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा विकास निर्माणको पहुँच पुरयाउनु पर्दछ । यसक्षेत्रका जनताका लागि रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । स्थानिय विकासका लागि त्यसै भेगका नागरिकलाई सहभागी बनाउनु पर्छ । तर्राईका गाउँवस्तीलाई ग्रामीण विकासको माध्यमद्वारा खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, सुविधाजनक आवास आदि पर्ूवाधारको सुविधा र सहुलियतपर्ूण्ा बजार डिपो सेवा सुविधामा ध्यान दिनर्ुपर्छ । यस्ता स्थानिय सेवा, सुविधा र रोजगारीको अभिवृद्धि भएमा स्थानियस्तरबाटै अन्तर-सीमा विध्वंसकारी गतिविधिमा नियन्त्रण, आपराधिक क्रियाकलापमा रोकथाम, अवैध हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ ओसार-पसारमा नियन्त्रण हुनसक्छ । फलतः यसबाट सुरक्षा व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नजाने हुन्छ ।

५.५ संविधान लेखनमा एकीकृत सीमा सुरक्षा ः

एकीकृत सीमा सुरक्षा तथा सुदृढीकरणका लागि नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटलरुपमा कायम रहने गरी तथा नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता सदार्सवदा अक्षुण्ण रहने गरी निकट भविष्यमा निर्माण हुने नेपालको संविधानमा नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनमा निम्न बुँदाहरुको संवैधानिक प्रावधान रहनु आवश्यक देखिन्छः-

-१) नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रुपमा रहनेछ । यस अनुसार नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको हुनर्ुपर्छ ।

-२) नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलामिटर भू-खण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भू-खण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुन पुग्छन् ।

-३) नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा र्समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनु पर्छ ।

-४) छिमेकी देशहरुसँग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमा आङ्कन, सीमा बडापत्र विषयमा सन्धि सम्झौता गर्दा संसदको ९० प्रतिशत मतले पारित गर्नुपर्ने शर्त राखिनु पर्छ ।

-५) सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुने गरी संसद्मा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पर्ूण्ा बन्देज लगाउनु पर्छ ।

-६) नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।

-७) संघीय स्वरुपअर्न्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा राष्ट्रको विखण्डनवादी खतरालाई र विखण्डनकारी विचारलाइ नियंत्रण गर्ने प्रावधान रहनु पर्छ ।

-८) केन्द्र अर्न्तर्गत विभिन्न प्रदेशले राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको परिधिबाहिर गएर काम गर्न नपाउने प्रावधान समावेस गर्नुपर्छ ।

-९) नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भू-भागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि वाहृय आक्रमण तथा लडाइर्ँभई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि देशकेा सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो । देशको सीमा सिकुँडिंदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशकेा अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।

-१०) यस्तै, राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्रभित्रको भू-भागलाई खण्डित गर्ने गरी सशस्त्र व्रि्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।

-११) नेपाललाई खण्डिकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिन सक्ने प्रावधान समावेस हुनर्ुपर्छ ।

-१२) नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी लुकिछिपि गरिने गैरकानूनी आवागमनलाई पर्ूण्ा रोकथाम हुनेे व्यवस्था समावेस हुनर्ुपर्छ ।

-१३) नेपाल-चीनबीचको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सुपरिवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत सम्भार तथा अन्तर-सीमा सूचना जानकारी आदान प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नविकरण गर्दै लगिने व्यवस्थामा जोड दिनर्ुपर्छ ।

-१४) नेपाल-भारतको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानामा खुला सीमा प्रचलनमा आइरहेकोमा अन्तर्रर्ााट्रय तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि रोक्न, दुवै देशकेा शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम राख्न र अन्तर-सीमा आपराधिक क्रियाकलापमा रोकथाम गर्न दर्ुइ देशबीचको सीमा व्यवस्थामा संयुक्तरुपले क्रमशः नियमन गर्दै लगिने प्रावधान समावेश हुनर्ुपर्छ । किनकि नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि हवाइयात्रामा नियमन व्यवस्था २०५७ असोज १५ देखि लागू गरिसकिएको छ ।

-१५) सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेख गरिनर्ुपर्छ ।

-१६) नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दशगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदनको काम जिल्ला र इलाकास्तरमा सीमा प्रशासन कार्यालयद्वारा एकीकृत रुपमा गराइने प्रावधान राखिनर्ुपर्छ । यसका लागि सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने सामग्री उनीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख हुनर्ुपर्छ ।

 

सर्न्दर्भ सामग्री ः

१. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नेपालको सिमाना -दोस्रो संस्करण), भूमिचित्र कंपनी, काठमाडौं, २०६१ ।

२. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सुरक्षाका सर्न्दर्भमा सीमा व्यवस्थापन, भूमिचित्र कंपनी, काठमाडौं, २०५९ ।

-यस कार्यपत्रको अंश उधृत गर्दा कृपया प्रस्तोताको नाम अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नु होला)