Nepal’s Media urged to prioritize border dispute with India

Nepal’s Constituent Assembly members and noted border experts have urged the main-stream Nepali media to accord top priority to border dispute(s) and Nepali land occupation by India along countless locations along the 1808 Km of open border with the southern neighbour-India.

The Press Council, Nepal, organized a one day seminar on “Nepal-India Border Issue: Role of Media”, on Tuesday June 30, 2009-the first ever of its kind by the media management body.

The Press Council is an autonomous body wherein the Chairman of the Council is nominated by the Government.

The working paper presenters at the seminar told media personnel that the continuous border encroachment by India has already threatened the sovereignty of Nepal.

Buddhi Narayan Shrestha, Nepal’s border expert, urged the media men to publish maps of the border while raising border dispute with India.

“National interest should be accorded top priority, lucrative portfolios should not be the preference of the politicians and the bureaucrats alike”, said Mr. Shrestha.

While urging the political leadership to address border dispute with India, Mr Shrestha, the senior retired bureaucrat, informed the participants that Nepal has border disputes with India in Kalapani, Susta, Tanakpur, Pashupati Nagar, Luna River, Laxman Pur Dam, Mahali Sagar Dam, Sarada Dam and Koilabas of Dang.

Poshan K.C, General Secretary of the Federation of Nepali Journalists, said that Nepali media has always kept border dispute with India in the top priority.

The Program was presided over by Narayan Sharma the chairman of the Press Council.

Telegraph Weekly, 2009-07-01 09:17:30

All political parties say that India encroached Nepal border

In a major development that will have far-reaching repercussions on Indo-Nepal relations, all major political parties have officially concluded that India harassed the local villagers and encroached our land in Dang district. Two all-party delegations first from the Constituent Assembly and the other of the legislature parliament have conformed media reports that the notorious and hated SSB raped our women, harassed our locals and shifted border pillars in Dang district. This incident was denied by the Indian Ambassador saying that nothing of this sort had happened and the Nepali government too had not officially said anything on the matter. Now what more official comment is needed other than the statements made after site inspection by all-party delegations of the sovereign parliament of Nepal? Nepali people now want an answer from the Madhav Nepal government – on who is right? The Indian Embassy or the Constituent Assembly of Nepal? While last week’s delegation was headed by Nabindra Raj Joshi from the Nepali Congress, these two have been headed by leaders of left parties. In reality, the left parties and the centrist NC dominate the current Constituent Assembly.

 
 The CA team was lead by Amik Sherchan, chairman of the Committee for Protection of National Interest while the parliamentary delegation was headed by Padma Lal Biswakarma, chairman of the International Relations and Human Rights Committee.
Organising a press conference in Dang on 13 June 2009, the all-party CA inspection team urged the government to start rehabilitation of those displaced due to unruly acts of the Indian border security officials, provide them relief support and seek lasting solution to the recurrent border disputes. The team even told journalists that Indian SSB personnel threatened, harassed and barred Nepalis from purchasing daily consumer goods from the bordering market. This is against the 1950 treaty which allows nationals of one country to move freely through the open border to another.
 Not only the MPs but even a huge rally was organized on Friday in Susta, Nawalparasi by the CPN (Maoist) party which was participated by a large number of Madhesis. They shouted against the brazen Indian act of shifting border pillars. The footage in by prominent television stations showed thousands of dhoti clad Madhesis who were protesting against Indian hegemony. It was really an interesting development and perhaps happened for the first time in the history of Nepal that Madhesis were protesting against India.
More interesting is the repeated assertions by all-party delegations that Nepal’s border has been encroached in a number of places by India. One is reminded of an interview in early 2006 by former Indian Ambassador Shiv Shankar Mukherjee given to Vijaya Kumar in which he strongly said that “India’s sympathy and support is with the Nepali political parties”. He further added that the “political parties are the Indian card.” If only there is any system of re-evaluation and re-thinking in democratic India on neighbourhood policy that has gone drastically wrong , would it not be fair to ask for an interrogation by the Indian parliament over MEA, IB and RAW’s totally absurd handling of Nepal situation?  

People’s Review Weekly, 18 June 2009

Indian SSB para-military force retreated back

Indian Special Services Bureau para-military infiltration in Dang district problem must be addressed at the government level at the earliest.”  Even during British rule in India, there was a dispute over the Dhuduwa range in southern Dang, which was resolved after British India and Nepal recognised the southern foothills of the Dhunduwa range as the borderline. Meanwhile, Indian SSB personeel have dug three feet wide and three feet deep ditch along the no-man’s land. They have cut the Nepalese forest and transported to India with the stones, boulders and sand from the Nepalese frontier. 

The border dispute in Dang could be resolved if India agrees to review demarcation lines based on historic agreement made on 7 January 1875 . The agreement was signed by Lieutenant Colonel I. F. Mac Andrew from British India and Siddhiman Singh Rajbhandari from the government of Nepal. The agreement says ‘The boundary between the two States on the Dhundwa range of hills from the Arrah Nudee to the hills above Baghora Tal shall be the foot of the lower spurs where they meet the plain to the south of the range.’

 “If India agrees, this problem can be resolved through review of border demarcation lines based on above mentioned historical survey documents. SSB personnel had been resorting to excesses against people living in parts of Dang bordering India for years.

The Indian SSB personnel would drive people away if they failed to produce land ownership certificates claiming that the territory belonged to India. Indian SSB personnel had been infiltrated upon some 40-metre-wide swathe stretching 30 kilometres along the eastern and western strips covering 22 pocket areas of Bhausahi, Dangmarg, Khangra, Gurung and Koilabas posts in Dang. The SSB personnel retreated back before a team of Constitution Assembly Members headed by Padma Lal Bishwokarma and eighteen political party representatives led by former deputy prime minister and member of Constitution Assembly Member Amik Sherchan visited on the spot of illegally infiltrated area of Dang district.

♣

सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सोचौं

 बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

Discussion program

On

Border dispute and it’s Solution

            Collective Campaign for Peace (COCAP), Central Regional Secretariat and Campaign for Change Nepal (CCN) jointly organized a half day discussion cum interaction program on, “Border Dispute and it’s solution” on 14^th June, 2009 on the premise of CCN meeting hall, Buddhanagar. Altogether 21 participants including the border expert, members of Constituent Assembly, representatives of networks, federations, youth organizations intensively participated on the program. (the name list of the participants is in annex). The program was organized to make the concept clear about the border and its’ dispute.

            The program was commenced with short introduction of the participants. Yagya Aryal, Secretary of Central Regional Secretariat and President of CCN by facilitating the session, shared the objectives of the program As a resource person, Buddhi Narayan Shrestha shared about the border and it’s technical aspect, how it became the matter of debate and how we can fortify the border? According to Shrestha, “Border is an extremely sensitive, because if a small portion of land is encroached, the people residing in that area would have to belong to another nation.” If this process continues and the border is encroached in huge mass, there is the great question of existence of the nation. The territory of Nepal is not same; time and again it was changed. During 1806, the territory of Nepal is stretched towards Killa and Kangada later Nepal lost that land. The present territory of Nepal is set by the Sugauli Treaty of 4^th March, 1816. In Shrestha’s words, the territory of border is encroached due to the unavailability of clear roadmap and historical documents, setting the border based on the river, the so-called superiority of neighboring country, and negligence of neighboring country to follow the international territory. The debate of border encroachment got high attention as India encroach the border time and again. Different places including Pyaratal/Parasan of Kanchanpur, Lalbhungi/Bhajani of Kailali, Kalapani, Sutsta, Pashupatinagar of Ilam and Lakauhi of Sunsari et al are became the issue of hot debate of border encroachment. In total there is 1800 km long border line sets the border of Nepal and India where 26 districts directly touched the Indian border and amongst 26 districts there is debate on 54 places in 21 districts. In total, there was hot debate on 60,000 hectares of land. The border dispute is continues from the time of Anglo war period. The recent case of Dang is not novel, since it became the matter of debate from the history.

Mr. Shrestha also mentioned about the recommendations to solve the dispute of border;

• Diplomatic initiative from government level.
• Scientific measurement of the territory based on Global Positioning System (GPS).
• Developing the appropriate strategy and proper implementation of that.
• Empowering and making aware the people residing in the border areas.
• Pressurizing the government by the people to implement the agreements and treaties.
• Neutral committee formation including the border experts from the both of the nation and diplomats.

Dilli Rawat, representative of Civil Society and member of Federation of Nepalese Journalists, Dang also shared his views about the border encroachment occurred in Dang district. The pillars kept in the border are in ruined condition. The case of Dang is related with stone, forest and wild animals. The people of the border belongs to Nepal has to depend on India and vice versa. The stones and forest resources are using by the Indian people. To protect the territory, the government has to kept special security force over there in the border.

Rabindra Adhikari, CA member and member of the National Interest Preservation Committee formed for drafting the new constitution also shared his views on the program. Regarding Nepal and India there are three kinds of border; close border, controlled border and open border. He agreed on the fact that, the border of India and Nepal frequently became the matter of debate, thus he shared few recommendations to improve the situation.

• Regular depart to measure the border time to time.
• Monitoring from the level of diplomats.
• Establishment of security force in the border area.
• Strictly elimination of residing in the no man’s lane areas.
• Provision of identity card in border areas.
• Improve awareness of the residuals in border areas.
• Self-empowerment of the residual of border areas.
• Mobilization of local bodies to protect the land.
• Wider consensus amongst the political parties and elimination of political motivation on common national agendas.
• Cross security by both countries in border area.

Similarly, Dama Kumari Sharma, CA member from the constituency of Dang representing United CPN Maoist also shared her views on the program. The border disputes of Nepal and India not a new one. Every year Nepalese people have to face several problems in the boarder areas caused by the Indians. She proclaimed that, her party is strongly raising the voice of border as they are in the government and also away from the government.  She also puts few recommendations to eliminate the border dispute.

• State should be accountable on addressing the problems caused by border.
• Scientific measurement of territory before drafting the constitution. 
• Provision of identity card for the residuals of border areas.
• Rehabilitation of the displaced people due to the border dispute.
• Elimination of trend of open border.
• Pressurizing the government vis-à-vis Indian government from the level of people.

Manoj Pandeet, Film Maker and the Director of Greater Nepal also put his views on the program. By agreeing on the fact of border encroachment he felt happy on making debate and interaction on the issue of border because it is not became the matter of discussion. He also put his recommendations for eradicating border dispute;

• Determining an exact territory before drafting the constitution otherwise there is no space to promulgate the constitution.

• Concluding the culture of showing guilt and lamenting for the past but to develop future strategies to secure our territory.
• Scientific demarcation of territory.
• Triangular coordination amongst India, Britain and Nepal to eliminate border dispute. 
• Updating information of border.

Bharati Pathak, Treasurer FECOFUN, also shared her ideas on the program. The dispute of border is related with water, land and forest (jal, jamin ra jungle). The forest should not be deforested in the name of resettling the people. There should be short term and long term plan to eliminate the challenges of border. The civil society has to provide pressure from the local to the national level and the natural resource must become the political agendas. Similarly there is an essentiality of common consensus amongst the political parties and the updated information of border also plays vital role.

Since the program was interactive, the participants shared their queries and views on the program. The participants got knowledge of technical aspect of the territory. An encroachment of territory must touch the people and the participants show their commitment to develop that environment. There should be the provision of citizenship as well the lobbying with diplomats and international communities equally plays the vital role. In the same manner, the participants mentioned that, if the People’s Liberation Army (PLA) is used in border security that would be more better and relates with the peace process. Civil Society has to pressurize the concern stakeholders by making their common voices. The program commenced at 2.30 and concluded at 5.15 pm and facilitated by Yagya Aryal. He thanked all the participants for their valuable participation and hope for building collective effort on coming days.

Major outputs of the program

• Increased understanding about the border and it’s technical aspects.
• Identified basic approaches for determining the territory of the nation.
• Developed common consolidation amongst the stakeholders including the policy makers to eliminate the border dispute in scientific way.
• Developed coordination in-between the stakeholders functioning in different areas.
• Augmented coordination in between member organization and regional secretariat.

Conclusion

            Border, one of the sensitive issues in context of Nepal is becoming the matter of huge debate time and again. The territory of Nepal encroached and the people residing in the border areas are facing the problems of displacement, raping, abduction, fear, terror, threatening and many more. But, the government is being quite lethargic and not listening the voices of the victims. The political parties are using this agenda merely as a political too. In this context, there must be a common consensus not only between the political parties, but also the civil society has to raise the voice. The program organized to develop basic idea on border became fruitful as the stakeholders participated on the program showed their great enthusiasm. The materialization of the programme depends on the upcoming efforts taken by the stakeholders and the common consensus amongst the political parties acknowledging it as a common agenda of nation.

Annex I

Name list of the participants

Annex II

Photos of the program

(Buddi Naryan Shrestha, Border Expert sharing his view in the program)  

(Dilli Rawat, member of civil society Dang putting his views in the program)

(Rabindra Adhikari, CA member and the member of National Interest Preservation Committee, sharing his views)  

(Dama Sharma, CA member in left and Bharati Pathak, Treasurer FECOFUN in the program)

(Manoj Pandee(in red T-shirt), Film Maker sharing his views)

(Participants mentioning their queries in the program)

(Yagya Aryal, facilitating the program)

(Participants of the program)

एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण

४. एकीकृत सीमा व्यवस्थापन तथा सृदृढिकरण अवधारणा ः

कुनै पनि देशको सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नका निम्ति सीमा व्यवस्थापनको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । अन्तर्रर्ााट्रय सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराधी र अवांछित तत्वले बढी चलखेल गर्छन् । यस्ता चलखेललाई नियन्त्रण गर्न र निरुत्साहित गर्न सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा एकीकृत प्रबन्धको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि निश्चित भूमिका रहेका राष्ट्रिय निकायहरुबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा खासगरी प्रहरी, सेना, गुप्तचर, अध्यागमन, भन्सार चेकपोष्ट, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षा बलबीच आपसी सर्म्पर्क रहनु पर्छ । यसका साथै सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थालाई पनि सुदृढ पार्नुपर्छ ।

४.१ एकीकृत सीमा सुरक्षा ः

विश्वका धेरै देशहरुमा सीमा सुरक्षा अथवा/व्यवस्थापनमा प्रहरी तथा/अथवा सेनाको महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहेको हुन्छ । सीमा सुरक्षा बलले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा नियमन/नियन्त्रण पद्धतिमा प्रभाव पारेको हुन्छ । यद्यपि भन्सार तथा अध्यागमन जस्ता निकायको पनि आफ्नै महत्व हुन्छ । सीमामा सेना बलको उपस्थितिले कहिलेकाँही तनाउको स्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्छ ।

अर्कोतर्फगैरकानूनी रुपमा मालसामान ओसार-पसार गर्न लागेको तस्कर, अपराधी तथा अवैध व्यक्ति आउन-जानलागेको जस्ता अवांछित क्रियाकलापबारे अग्रीम सूचना प्रदान गर्नेबारे गुप्तचर तथा सुरक्षा सेवाको पनि महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहन्छ, जसमा कि अपराधी सीमापार गर्न नसकुन् । त्यसकारण सुरक्षा कायम गर्नका लागि निम्न अनुसारका निकायलाई एकीकृत हिसाबले समन्वयमा ल्याउने कार्य महत्वपर्ूण्ा प्राथमिकताभित्र पर्छ ः

४.१.१ माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यमध्ये सीमा सुरक्षा बलले कानून लागू गराउने कार्य गर्दछ उनीहरुको मुख्य कार्य निम्नानुसार रहेका छन्ः

-१) अन्तर-सीमा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने र अवैध आवागमन रोक्ने ।

-२) जमिन तथा नदी सिमानामा निगरानीद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उत्पन्न हुने डरत्रासको सुराक लगाउने ।

-३) सीमा वारपार गर्ने मानिस तथा सवारी साधनलाई तोकिएको नाकाबाट मात्र जान-आउन दिनेगरी नियन्त्रण गर्ने ।

४.१.२ अर्काेतर्फ भन्सार कार्यालय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो । जसको अहम् भूमिका तथा राजस्वसम्बन्धी उत्तरदायित्व निम्नानुसार रहन्छः-

-१) भन्सार महशुल उचित तरिकाले बुझाएका छन् भन्ने कुरामा निश्चिन्तता रहने ।

-२) मालसामानहरु देशको सीमाभित्र भित्रिंदा सबैकुरा पहिचान गरिएको छ र यसको लेखाजोखा राखिएको छ भन्ने कुरामा निश्चिन्तता गर्ने ।

-३) मालसामान आयात निर्यात हुँदा सरकारी तथा सुरक्षा नीतिका आधारमा रोक्का गर्नुपर्ने बस्तुलाई बन्देज लगाउने, जसमा कि मानिसको जीवन तथा स्वास्थ्यको संरक्षण होस्, जनावर तथा बोटविरुवाको रक्षा होस्, राष्ट्रिय सम्पदाका ऐतिहासिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुको जगर्ेना हुन सकोस्, औद्योगिक तथा व्यापारिक धनसम्पत्तिको सुरक्षा होस् ।

४.१.३ यस्तै गरी अध्यागमन सेवाको जिम्मेदारी तथा उनीहरुको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा निम्नानुसारको उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ ः

-१) मानिसलाई आगमन तथा बहिर्गमन गर्न दिने सम्बन्धमा नीति तथा सुरक्षाका आधारमा बन्देज लगाउनु पर्नेलाई लगाइएको छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने ।

-२) यात्रुहरुले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा वारपार गर्दा चाहिने सक्कली तथा सत्य कागजात प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने कुरामा निश्चिन्तता गर्ने ।

-३) सीमापार गर्ने नाकामा आवश्यक पर्ने प्रवेशआज्ञा प्रदान गरी राजस्व असुल गर्ने ।

-४) तस्करी तथा अवैधरुपमा आउने-जाने अपराधी भएमा छानविन गर्ने तथा पत्ता लगाउने ।

-५) संरक्षण चाहने शरणार्थी, आश्रय खोज्ने आश्रयी तथा बलजफ्ती लैजान लागेको निमुखा भए त्यस्ता कोपभाजनपात्रको पहिचान गरी उनीहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने ।

४.२ सुरक्षाका लागि स्थानिय तहमा नीति ः

माथि उल्लिखित कुराहरुलाई ध्यानमा राखी सीमा व्यवस्थापनअर्न्तर्गत एकीकृत र अत्याधुनिक नेपाल-भारत चेकपोष्ट निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई १ अर्ब २० करोड भारतीय रुपियाँ सहयोग छुट्याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतअनुसार नेपाल सीमा-नाकामा रहेका विराटनगर-जोगबनी, बीरगंज-रक्सौल, भैरहवा-नौतनुवा, नेपालगञ्ज-रुपैडिया गरी चारवटा नाकालाई व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन भारतले रकम छुट्याएको छ । व्यापार पर््रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले अन्तर्रर्ााट्रयस्तरको एकीकृत चेकपोष्ट बनाउन लागिए तापनि यसको अर्को उद्देश्य अन्तर-सीमा आतंकवादी क्रियाकलाप र अपराध रोक्ने पनि रहेको छ । २०६३ असार २७ मा मुर्म्बई रेलवेको ७ वटा स्टेशनमा एकैपटक विष्फोट भएको बमकाण्ड तथा २०६५ मंसिर ११ गते मुर्म्वईका दर्ुइ होटेल, रेल स्टेशन, यहुदी वस्ती र सडकमा समेत हमला गरी स्वदेशी विदेशी गरी १९५ जनाको मृत्यु र ३२७ जना घाइते भएको आतंककारी गतिविधिमा पाकिस्तानी आइएसआई र आतंकवादीको संलग्नता रहेको शंका भारतीय इन्टेलिजेन्सको रिपोर्टपछि भारतले छिमेकी देशका नाकामा यस्ता एकीकृत नाका निर्माणमा विशेष ध्यान दिन लागेको छ । कतिपय केसमा आइएसआईका एजेन्टले नेपाललाई सेल्टर र बाटोका रुपमा प्रयोग गरेको भारतको भनाइ रहँदै आएको छ । तर नेपालले त्यस्ता एजेन्टलाई प्रश्रय नदिएको कुरा सफाइका रुपमा धेरै पटक प्रस्तुत गरे तापनि भारत सन्तुष्ट हुन सकेको पाइँदैन ।

यसै सिलसिलामा भारतको सीमावर्ती नगर रुपैडियामा २०६५ चैत्र ६ गते भएको बाँके, बर्दिया, दाङका नेपाली तथा भारतीय सीमावर्ती जिल्लाका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकमा सुरक्षास्थिति संवेदनशील बन्न थालेको भन्दै भारतले नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा क्लोज र्सर्किट क्यामेरा -सीसीटीभी) जडान गर्न लागेको छ । त्यसमा नेपालले पनि सहमति दिएको छ ।

विध्वंसकारीहरुले खुला सीमाबाट विस्फोटक पदार्थ लुृकाई-छिपाई ल्याउने-लैजाने गरेको आशंकामा भारतले नेपालको विभिन्न सीमा-नाकामा २०६२ पुुस १७ देखि तालिमप्राप्त कुकुरहरु पनि तैनाथ गरेको छ । यसका साथै भारतले नेपालसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा सीमा निगरानीको नयाँ रणनीति अपनाउँदै अत्याधुनिक हातहतियारसहित ८०० एसएसबी महिला सुरक्षाकर्मी २०६५ पुसदेखि परिचालन गरेको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा आतंककारी गतिविधि, चोरी निकासी र अनैतिक क्रियाकलापमा महिलाको भूमिका बढ्दै गएकोले महिला सुरक्षाकर्मी खटाइएको जनाएको छ । पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आइएसआई तथा लस्कर-ए-तोएबा, हुजी, सिमीजसता आतंकबादी संगठनले सीमा क्षेत्रमा चलखेल गरिरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न महिला सुरक्षाकर्मीको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुने पटनास्थित एसएसबी कार्यालयका आईजी दीपक टन्डनले बताएका छन् -कान्तिपुर दैनिक, २०६५ भदौ १७ः४) । यसबाहेक भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन भारतीय सशस्त्र बलले सीमा-नाकामा निगरानीको मात्रा क्रमिक रुपमा बढाउँदे लगेको छ ।

नेपालतर्फाट पनि सीमाका स्थानिय तहका सशस्त्र प्रहरी बल साविक ४,२७२ रहेकोमा यस संख्या बर्ढाई २०६५ सालदेखि जम्मा २१,६८० जवान पुरयाइएको छ । देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने चलखेल सीमा-नाकाबाट सुरुहुने भएकोले सीमा व्यवस्थापनमा स्थानिय तहमा नै दरिलो नीति कार्यान्वयन गर्नलागिएको छ ।

यसै सिलसिलामा गृह मन्त्रालयद्वारा २०६५ चैत १९ मा प्रशारित नयाँ सुरक्षा रणनीतिअनुसार मन्त्रालयले राजधानीको अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता सुरक्षा निकायलाई एकैसाथ परिचालन गर्ने योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । योजना कार्यान्वयनमा आएलगत्तै तीनवटै सुरक्षा निकायलाई अपराध नियन्त्रण गर्न परिचालन गरिनेछ । यसअघि तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय नहुँदा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएको महशुस भएको थियो । नयाँ सुरक्षा नीति लागू भएपछि एक महिनाभित्रै र्सवसाधारणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने दाबी मन्त्रालयको रहेको छ -अन्नपर्ूण्ा पोष्ट दैनिक, २०६५ चैत २१ः२) । यद्यपि, यस्ता योजना पहिले पनि बनेको, तर कार्यान्वयनचाहिँ कागजमै सीमित रहेकोले यस पटकको योजनामा पनि कार्यान्वयनप्रति आशंका रहेको छ।

५. सिफारिस तथा निष्कर्षः

५.१ एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्न बुँदा प्रमुख मामलाका रुपमा रहेकोले यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्छः

-१) राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापको रणनीति र पद्धति प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुसार अवलम्वन भएको हुनर्ुपर्छ ।

-२) सुरक्षित सीमा व्यवस्थापन र यात्रु आवत-जावत तथा मालसामान ओसार-पसारको सुविधाबीच सन्तुलन कायम राख्नसक्ने प्रकारको प्रवन्ध गरिनर्ुपर्छ ।

-३) सीमा वारपार गर्ने सम्पर्ूण्ा यात्रुको मानव अधिकार तथा इज्जतलाई ध्यानमा राखी उनीहरुको सरसामानको सुरक्षा गर्न सक्नर्ुपर्छ ।

-४) सीमा व्यवस्थापन गर्ने निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारलाई सामना गर्दै सच्चरित्रता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

-५) अन्तर-सीमा आतङ्क, नियोजित अपराध, अवैध आवागमन तथा यस्तै अन्य प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमाथि सामना गर्न क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

-६) सीमा व्यवस्थापनमा सम्लग्न रहेका तथा यात्रर्ुवर्गलाई सेवासुविधा प्रदान गर्न खटिएका सबै नियकाबीच आपसी समन्वय हुनर्ुपर्छ । यस्तो समन्वयलाई राष्ट्रिय स्तरबाट सुधार गर्दै लैजानु पर्छ ।

-७) सीमा नियन्त्रण तथा भन्सार नियमावलीलाई क्षेत्रीय तहमा कानूनसम्मत बनाउँदै अन्तर-सीमा सहयोगमा वृद्धि गर्नुपर्छ ९त्जभ इभ्ऋम् म्ब्ऋ ज्बलमदययप यल क्भअगचष्तथ क्थकतझ च्भाय

५.२ सिमानामा नेपाली सेना / नेपाल सशस्त्र प्रहरीले गर्नुपर्ने कार्य ः

एकीकृत सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका कुराहरुलाई ध्यान दिई साविक नेपाली सेनाले र हाल सशस्त्र प्रहरी बलले गर्दै आएको काममा अझ बढी प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामन्यतया सशस्त्र प्रहरी बललेे सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्दै आएको गस्तिको काम अरु बढी प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्छ । यस प्रसङ्गमा निम्न बुँदाहरू मुख्य छन् ः-

-१) भन्सार राजस्व चुहावट नियंत्रण तथा राजस्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने  

कालापानीको नक्सा नभएकै हो त ?

परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले फागुन १० गतेको यसै दैनिकमा भनेका छन्- ‘नेपाल-भारतबीच कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको मान्य नक्सा नभेटिएका कारण हल हुनसकेको छैन । यसै कारण विवाद देखापरेको हो ।’ दोस्रो, कालापानीबारे उनले अझ अगाडि बढ्दै भनेका छन्- ‘हामी पर देखाउने, उनीहरू -भारतीय पक्ष) वर देखाउने, यही नै मान्य हुने विन्दु हो भन्ने ठहर हुन नसकी समस्या रहेको हो ।’ तेस्रो कुरा- ‘कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित सीमा व्यवस्थापन दुवै देशले राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्रीका यी भनाइले जिज्ञासा उत्पन्न गराएका छन्, के कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने नक्सा विश्वभर कतै छैन ? दुई छिमेकी देशबीचको सीमारेखा औंलाले ‘पर वा वर’ देखाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मापदण्ड तथा सिद्धान्तभित्र पर्छ या पर्दैन ? कालापानी-लिम्पियाधुरा जस्ता जटिल अतिक्रमण तथा विवाद राजनीतिक निर्णयबाट मात्र समाधान हुन्छ या हुँदैन ? पहिले कालापानी-लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा गरौं । यस क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नक्सा विश्वका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयमा संग्रहित तथा अभिलिखित गरिएका छन् । ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा यी कुनै पनि नक्सा भारतलाई मान्य छैन । किनकि यी नक्सा उसको प्रतिकूल छन् । सयौं वर्षअघि तयार पारिएका यस्ता नक्सामा अंकित विवरण नेपालको भनाइको अनुकूलतामा रहेका देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नक्सा हुँदै नभएको भने होइन । तर यस्तो नक्सालाई एक देशले मान्यता दिए पनि अर्को देशले अस्वीकार गर्दै आएको छ । कालापानी-लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको जरो यही नै हो । मौजुदा नक्सामध्ये केहीलाई दुवै देशले सगोल नक्साका रूपमा मान्यता दिएदेखि कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालतर्फ पर्छ कि भारततर्फ, तत्काल निक्र्यौल हुन्छ ।

कालापानी क्षेत्रको नक्सा

कालापानी क्षेत्रको नक्साको फेहरिस्त लगाउनुपर्दा सबैभन्दा पहिले लन्डनको म्युजियम तथा बि्रटिस लाइब्रेरीमा अभिलिखित नक्साको कुरा गरौँ । २४ अपि्रल १८५६ मा प्रकाशित ‘नेपाल एन्ड दि कन्टि्रज एडज्वाइनिङ साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षक -क्याटलग नं. एक्स/२९९६/१) नक्सा र १९ अपि्रल १८५० मा प्रकाशित म्याप अफ् कुमाव एन्ड गढवाल -एक्स/१४९१) नामक नक्सा रहेका छन् । यस्तै, वासिङ्टनको लाइब्रेरी अफ् कंग्रेसमा १ फेब्रुअरी १८२७ को गढवाल कुमाव -जी ७७६१ एफ २ ८५० एन् ४ पब्लिस्ड एकर्डिङ टु एक्ट अफ् पार्लियामेन्ट), चीनको हिस्टोरिकल म्युजियम अफ स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ् एन्ड म्यापिङ्, बेइजिङमा सेङ डाइनेस्टी १९०३ गुआङजाउ २९ को ऐतिहासिक नक्सा, मस्कोबाट चिफ् एडमिनिस्टे्रसन अफ् जियोडेसी एन्ड कार्टोग्राफी अन्डर द काउन्सिल अफ् मिनिस्टर्सद्वारा प्रकाशित सन् १९८४ को एटलास नक्सा -ई. ५ वल्र्ड १८), जर्मनीको एडल्फ स्टिएलरद्वारा सन् १८३९ मा प्रकाशित इन्डो-बि्रटिस्च रियच-१८३४ -नं. ४४ बी) नामक नक्सा, जापानबाट १९३४ मा प्रकाशित इन्डो इन्डेक्स अफ् साउथ एसिया टोपोग्राफिक एक्सप्लानेसन नक्सा तथा अन्य कतिपय ऐतिहासिक नक्सा रहेका छन् ।

स्मरणीय छ, सर्भेयर जनरल अफ् इन्डियाद्वारा कम्पाइल गरी प्रकाशित माथि उल्लिखित सन् १८५६ को नक्साको नोट नं. ३ मा ‘नेपालमा रहेको आवासीय प्रतिनिधिले पठाई विदेश विभागद्वारा प्राप्त जंगबहादुरको देवनागरी लिपिमा अंकित -स्केल नभएको) नेपाल स्केच म्यापको विवरणसमेत यस नक्सामा संलग्न गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ । यसबाहेक, माथि उल्लिखित अन्य सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी भनी स्पष्टसँग अंकन गरिएको छ । यी नक्सालाई आधार मानी कालापानी विवाद समाधान गर्ने हो भने कालापानीमात्रै होइन, त्यसभन्दा अझ पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग नेपालको देखिन आउँछ । किनकि सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमारेखा महाकाली नदी भनी उल्लेख गरिएको छ । तर यस्ता ऐतिहासिक नक्सालाई भारतले मान्यता दिएको छैन ।

यसै सन्दर्भमा अर्को एउटा कुरा पनि जोडौँ । नेपाल-भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको काठमाडौँमा २०५५ असार ३१ देखि साउन १ सम्म भएको बैठकमा कालापानी क्षेत्रको सीमांकन गर्न अपनाउने कार्यसामग्री नक्साबारे विवाद चल्यो । नेपाली पक्षले सन् १८५० तथा १८५६ का नक्साहरू कार्य सामग्रीका रूपमा लिनपर्ने प्रस्ताव राख्यो । तर भारतीय पक्षले ती नक्साहरू ‘असान्दर्भिक र अवैज्ञानिक’ छन् भन्दै यस्ता नक्सालाई कार्यसामग्रीका रूपमा लिन नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । यसको बदला भारततर्फबाट सन् १८७९ तथा १९२८/२९ मा सर्भे अपm इन्डियाले तयार पारेका नक्साहरू लिइनुपर्छ भनी जिकिर गर्‍यो । तर यसको जवाफमा नेपाली पक्षले यी नक्सा ‘आधारहीन’ छन् भन्दै प्रतिवाद गर्‍यो -कान्तिपुर दैनिक, ०५५ साउन ७) फलतः बैठकमा कालापानी समस्या समाधानका लागि लिइने कार्यसामग्री टुंगो लाग्न सकेन । यसैले कालापानी सीमा विवाद आजसम्म ‘डेडलक’ अवस्थामा रहेको छ ।

यी सबै विवरणअनुसार कालापानीको नक्सा नै नभएको होइन, भारतलाई मान्य हुने नक्सा नभेटिएको मात्र हो । उल्लेखनीय के छ भने, नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सा कार्यसामग्रीका रूपमा लिइएमा कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको ठहर्छ । तर भारतले प्रस्तुत गरेको नक्सामा काली नदीलाई कुटी याङ्टी भनी नाम बदली नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा कालापानीलाई भारतीय सीमाभित्र पारी अंकन गरिएको छ ।

सुस्ताको नक्सा

सुस्ता विवादित क्षेत्रका पनि कतिपय नक्सा छन् । तर ती नक्सा भारतलाई मान्य भए नेपाललाई नहुने रहेको छ । यस्तै नेपालले प्रस्तुत गर्ने नक्सा भारतले आधिकारिक नमान्दै आएको छ । उदाहरणार्थ, टयानर्स म्याप- मार्च १८८६ तथा सन् १९१३ मा सर्भे अफ् इन्डियाले तयार पारेको नेपाल, बिहार, उडिसा र युनाइटेड प्रोभिन्स शीर्षक भएको नक्सामा नदीको धार गलत देखाएका कारण नेपालले यी नक्सा स्विकारेको छैन । अर्कोतर्फ, नेपालले जाइकाको सहायतामा सन् १९९३ मा तयार परेको सुस्ता क्षेत्रको नक्सा भारतलाई मान्य रहेको छैन । यसरी एक प्रकारले नक्साको लडाइँ भइरहेछ ।

नारायणी नदीले नेपाल-भारतबीच २४ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । सुस्ताको मुख्य विवाद नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन हो । अर्को कारक तत्व नदीको दायाँ-बायाँ जंगेखम्बा नठोकिनु पनि हो । ठूला बाढीको समय नदीले नेपालको भू-भाग काट्ने गरेको छ । यसरी काटिएको जमिन भारतले आफ्नो हो भनी मिच्दै आएको छ । भारतीयहरू सर्दै आएको नदी धारलाई सीमा ठान्दै अघि बढिरहेका छन् । तर हाल नदी जतासुकै मोडिए पनि सुगौली सन्धिताका बगेको धारलाई नै सीमारेखा मान्नुपर्छ । किनकि नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिको १९८८ जनवरी १-३ मा बसेको नवौं बैठकले नदी क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्तका आधारमा सिमाना निर्धारण गर्ने सहमति गरेको थियो । स्थिर सीमा सिद्धान्त भनेको कालान्तरमा नदीले आफ्नो बहावको बाटो तथा धार जहाँ, जतिसुकै बदले पनि सन्धि भएको समयको नदीले बनाएको सिमानालाई यथावत् अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा मानिन्छ ।

सिमाना वर हो कि पर

अब अर्को जिज्ञासातर्फ बढौँ, कालापानीका सम्बन्धमा मान्य हुने विन्दु ‘वर हो कि पर’ भन्ने सम्बन्धमा । दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रका आधारमा अंकन गरिन्छ । नेपाल र भारतबीचको सिमाना ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि, ११ डिसेम्बर १८१६ को पूरक सन्धि तथा १ नोभेम्बर १८६० को सीमा सन्धिमा उल्लेख गरिएका छन् । यस्ता सीमा सन्धिमा उल्लेख भएका विवरणअनुसार सन् १८१८ देखि १८६०, १८७४-७५, १८८२-८५, १९४०-४१ को समायवाधिमा सीमाको स्टि्रप नक्सा बनेका थिए । दुई देशबीचका केही सेक्टरको स्टि्रप नक्सा बन्न बाँकी पनि रहेको थियो ।

मूलतः नेपाल र भारत सीमांकन गर्दा अथवा नक्सा बनाउँदा सुगौली सन्धिमा नै आधारित रहनुपर्छ । सन्धिमा जे-जस्तो उल्लेख गरिएको छ त्यसैलाई मान्नुपर्छ । कालापानी क्षेत्र रहेको नेपालको पश्चिमी सीमा सुगौली सन्धिको धारा-५ ले काली नदी तोकेको छ । यसअनुसार कालीको मुहानलाई नै नेपालको उत्तर-पश्चिमी सीमा विन्दु मान्नुपर्छ । यसैले हाम्रो देशको उत्तर-पश्चिमी सीमा विन्दु कालीको मुहानभन्दा पर होइन र निश्चय नै वर पनि होइन । कालीको मुहान यकिन गर्ने सम्बन्धमा नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो या लिपुलेक या कालीको मन्दिर हो भन्नेबारे नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको छ । तर पुराना ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेजमा कालीको मुहान सोह्रैआना लिम्पियाधुरा अंकन गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेङ जु ओङले ०५६ भदौ १७ मा भनेका थिए, ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक भन्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो ।’

राजनीतिक निर्णय

परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइको तेस्रो तथा अन्तिम जिज्ञासा, कालापानी, सुस्ता जस्ता सीमा समस्या राजनीतिक निर्णयबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । हो, राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्छ । तर एकैचोटि राजनीतिक तहबाट हातहाल्नु हुँदैन । कहिलकाहीँ समस्या झन् जटिल हुनसक्छ । अन्तिम तहबाट समाधान हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो समस्या सदाका लागि जिउँदै रहनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक तहमा पुग्नुअगावै कूटनीतिक तह परिचालन गर्नुपर्छ । सीमा समस्या समाधानका लागि खासगरी ट्रयाक-थ्री कूटनीतिक माध्यम अपनाउनु बेस हुन्छ । किनकि ट्रयाक-थ्री कूटनीति अन्तर्गतका कूटनीतिज्ञहरू सरकारी ऐन, नियम, परिपत्रले बाँधिएका हुन्छन्, आदेश उपदेश पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् । यसैले द्विपक्षीय विषयका अध्येता, विश्लेषक, रणनीतिज्ञ, कुशल वार्ताकार, विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, पेसागत दक्ष तथा उच्च शिक्षा हासिल गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त भएका ट्रयाक-टु कूटनीतिक समूहले कामकुरो सहज बनाइसकेपछि मात्र राजनीतिक तहबाट समस्या टुंग्याउनुपर्छ ।

सीमा कूटनीति

नेपालको सीमा कूटनीति छ/छैन भन्ने प्रश्न पनि आउनसक्छ । यस अन्तर्गत हामीले नेपाल तथा भारत अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा समान हकअधिकार भएका देश हुन् भन्ने कूटनीतिपूर्ण पुस्टयाइँ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ या छैनौँ, सीमा समाधानबारे भारतलाई विश्व रंगमञ्चमा सजिलो हुने वातावरण तयार पार्न सकिएको छ/छैन, सीमा समस्या सम्बन्धमा उच्च पदाधिकारीले एक-आपसमा समस्या बुझ्ने-बुझाउने प्रयत्न कतिसम्म गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै, हामीले भारतीय पदाधिकारीलाई आश्वस्त पारी विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । समस्याको पहिचान गर्न विज्ञसँग परामर्श गरी समाधानको जरो पहिल्याउनुपर्छ । यसैगरी सौहादर््रपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्दा कुराकानी नमिले विश्व जनमत तयार पारी हामीले दबाब सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय कूटनीति स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सीमा रणनीति

कालापानी-लिम्पियाधुरा जस्ता जटिल सीमा समस्या निराकरण गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिको भूमिका पनि अहं रहन जान्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो रणनीति के हो, हामी आफैँ स्पष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणार्थ भारतले कालापानी उसको आफ्नै भूमि हो भनेमा हामीले कस्तो जवाफ दिने, रणनीति लिने ? यस्तै, राजा महेन्द्रले दिएको भनेमा कसरी काउन्टर जवाफ फर्काउने ? चीनले कालापानी नेपालको हो भनेको छैन भनी भारतले ढिपी गरेमा नेपालले के-कस्तो उत्तर दिने ? यसैगरी संयुक्त कुराकानीको प्रसंगमा कालापानीमा दुवै देशका सेना संयुक्त रूपमा तैनाथ गरौँ भनी भारतले प्रस्ताव राखेमा नेपालले के गर्ने ? छलफलको दौरानमा नेपाली पक्षको भनाइको ओजन बढ्दै गएमा भारतले अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव राखी कालापानी सय वर्षका लागि ‘लिज’ मा देऊ भनेमा नेपालको जवाफ के हुने हो ? यति गर्दा पनि कुरो टुंगोमा पुग्न नसकी कालापानी सीमा समस्या समाधानका लागि तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजौँ भन्ने भारतीय धारणा आएमा नेपालको रणनीति के हुने ? मध्यस्थताबारे नेपाल मन्जुर भएमा बेलायत वा चीन या अन्य कुन देशको प्रस्ताव राख्ने ? यी सबै बुँदा छाडेर कालापानीको कुरा विश्व रंगमञ्चमा अगाडि बढाइएमा नेपाललाई नै हानि हुन्छ भनी चेतावनीस्वरूपको भाषा भारतले व्यक्त गरेमा नेपालले कसरी चतुरतापूर्ण तरिकाले सामना गर्ने ? यिनै कुरालाई लिएर सबै राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा हाम्रो देशको रणनीति निर्धारण हुनुपर्छ ।

अन्तिम

नेपाल र भारतबीचको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर सीमारेखामध्ये ९८ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भई १ सय ८२ थान सीमा-नक्सा तयार भएका छन् । यद्यपि भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल-भारत सीमामध्ये ९८ प्रतिशतको नक्सांकन सकिए पनि केहीमा सच्याउनुपर्ने भएकाले सच्याई सार्वजनिक गरिने कुरा ०६५ मंसिर ११ गते व्यक्त गरेका थिए । यसबाट कालापानी, सुस्तामात्र नभई नक्सांकन सकिएका केही भागमा पनि अझै विवाद रहेको कुरा बुझ्नुपर्छ ।

संविधान निर्माणमा सिमा समस्या 

संविधान सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । यसै अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन-कानुन, नियम आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । सबै नागरिकले यसको पालना गर्नुपर्छ । सिमाना यस्तो रेखा हो जसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अन्तिम भू-भाग अङ्कन गर्छ । सिमानाले सीमारेखामात्रै जनाउँदैन, सीमारेखा जमिनको सतहबाट सीधै तल पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुसम्म र आकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले सिमाना राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा दुई कुरा आउँछन्- सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कन । नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कनका कुरा समावेश गर्नुपर्छ । किनकि सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने त्यस क्षेत्रका नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन पुग्छन् । देशको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश विखण्डन हुनसक्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ । 

सीमा व्यवस्थापन

सीमा व्यवस्थापन गर्दा भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्छ । चीन र भारतबीच नेपाल रहेको छ । दुई देशबीच साँघुको काम नेपालले गरेको छ । चीनबाट भारत र भारतबाट चीन जान हाम्रो देशको बाटो छोटो भएको भौगोलिक तथ्य हो, यद्यपि पर्याप्त सडक सञ्जाल निर्माण भइसकेको छैन । नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्थापन अपनाइएको छ । एक देशको नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरी अर्को देशमा पस्न पासपोर्ट र भिसा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यद्यपि बेलामौकामा अवसर छोपी तिब्बती मूलका बासिन्दा नेपाल छिरी भारतको धर्मशाला पलायन हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल-चीन सीमा-नाकालाई सुदृढ गर्न अझ बढी व्यवस्थित र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ । सिमानाको ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने बासिन्दा अर्कोतर्फको ३० किलोमिटरसम्म आवत-जावत गर्न आधिकारिक परिचयपत्रमात्र भए पनि हुन्छ । नेपाल-चीन सीमारेखादेखि दुवै सीमावर्ती क्षेत्रको २०/२० किलोमिटर भू-भागलाई ०१६ चैत ९ को नेपाल-चीन सीमा सन्धिले सेनारहित क्षेत्र तुल्याएको छ । 

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । सीमा पार गर्दा खास सोधपुछ गरिँदैन । यद्यपि नेपालगञ्ज-रूपैडिया नाकामा ०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हवाईमार्गबाट आउने-जाने नागरिकले अनिवार्यरूपमा अधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम पद्धति ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिएको छ । 

नेपाल-भारत सीमा खुलामात्रै होइन, अनियन्त्रित भइरहेकोले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दुई देशका नागरिकलाई सीमा वारपार गर्न र समय परिस्थितिअनुसार अन्तरदेशीय शान्ति, सुरक्षालाई सुदृढ गर्नसमेत परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्मरणीय छ, चार दशकअघिसम्म पनि नेपालबाट भारतको बाटो भई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने र गढी गौँडामा राहदानी प्रस्तुत गरी स्वीकृति लिएर मात्र भारततर्फ पस्ने प्रचलन थियो । 

दोस्रो, सीमालाई भौतिक दृष्टिकोणले सुरक्षित राख्न सीमारेखामा काँडेतार ठड्याउने एउटा प्रावधान छ । काँडेतारले सिमाना घेरिएमा तोकिएको नाकाबाहेक अन्य स्थानबाट आवत-जावत गर्न बन्द भई सीमा नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्छ । यसबाट आतंककारीका मतियारहरू देशभित्र र बाहिर चलखेल गर्न पाउने छैनन् । काँडेतार सन्जाल स्थापना गरिएमा प्रत्येक ५ देखि १० किलोमिटरको फासलामा एक आवागमनको निकास विन्दु राख्नुपर्ने हुन्छ । 

तेस्रो, सिमानामा सुरक्षा बल तैनाथ गरी सीमारेखाको संरक्षण गर्ने, आतंकवादी गतिविधि रोक्ने, मालसामानको तस्करी रोक्ने तथा गैरकानुनी क्रियाकलापहरू रोकी देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु अर्को वैकल्पिक प्रावधान हो ।   

तराईका केही जिल्लामा सिमामा निगरानी गर्न, अन्तर सीमा अपराध तथा आतंक नियन्त्रण गर्न, अवैध सामानको तस्करी रोक्न ०६१ कात्तिक १ देखि सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ । तर यिनीहरूको संख्या कम भएकोले सीमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ । यस्ता सशस्त्र प्रहरीको सरदर आनुपातिक संख्या १० किलोमिटरमा १ सुरक्षा चौकी र १ किलोमिटरमा सालाखाला ३ जवान तैनाथ भएको पाइन्छ । तर भारततर्फबाट ०५९ वैशाख २१ देखि नेपालको सिमानामा तैनाथ गरिएको भारतीय सशस्त्र सेना बल (एस्एस्बी) को संख्या हाल ४५ हजार रहेको छ । यस अनुसार १ किलोमिटरमा २५ एस्एस्बी जवान तैनाथ रहेको पाइन्छ । मुख्यतः भारतको दाँजोमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी संख्या एकदमै कम भएकोले नेपालको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । 

सीमाङ्कन 

नेपाल-भारतबीच सीमा रेखाङ्कन गर्न बाँकी २ प्रतिशत काम जटिल भएकोले तल्लो तहबाट समाधान हुनसक्ने देखिँदैन । यसका लागि सरकार प्रमुखको तहबाट पहल गरिनुपर्छ । सरकार प्रमुख -प्रधानमन्त्री) सुसूचित हुन ट्रयाक-टु डिप्लोम्याटसहितको विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई तथ्य तथ्यांक, ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज, विगतका घटनाक्रम अध्ययन तथा स्थलगत भ्रमण गराई सम्पूर्ण कुराको विश्लेषणका साथ कसिलो प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउन सक्नुपर्छ । यसमा बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको प्रतिक्रिया र सुझाव लिई परिमार्जनका साथ अन्तिम नीति दस्तावेज तयार पारिनुपर्छ । यसै दस्तावेजका आधारमा भारतीय समकक्षीसमक्ष सरकार प्रमुखले वार्ताद्वारा सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ । 

नेपालको पहिचान

नेपाल परापूर्वकालदेखि भौगोलिक तथा राजनीतिक हिसाबले कसैको अधीनमा रहेको छैन । कसैको अधिकार र छत्रछायाँभित्र बस्नुपरेको छैन । नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यका रूपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको आफ्नै छवि छ । चीन र भारतका बीच साँघुका रूपमा रहेकोले नेपाललाई पश्चिमी मुलुकले महत्त्वसाथ हेरिरहेछन्् ।

भौगालिक रूपमा नेपाल हिमाल, पहाड र तराईले बनेको छ । नेपाल राष्ट्रको ‘ने’ ले हिमाल भन्ने शांकेतिक भाव जनाउँछ भने ‘पा’ ले पहाड र ‘ल’ ले तराई बुझाउँछ । अर्कोतर्फ नेपालको ‘ने’ ले शिर प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ भने ‘पा’ ले पेट र ‘ल’ ले खुट्टाको भाग जनाउन सक्छ । सिङ्गो राष्ट्रमध्ये नेपाल तराईविहीन भयो भने खुट्टा गुमाई पेट र टाउकोको रूपमा पहाड र हिमाल बाँकी रही ‘नेपा’ रहन जान्छ । यसैगरी नेपाल हिमालविहीन हुन गयो भने शिर छेदनभई पेटको रूपमा पहाड रही ‘पा’ मात्र बाँकी रहन पुग्छ । यसरी टाउको र खुट्टाविहीन मानिस अर्थात ‘ने’ तथा ‘ल’ -हिमाल र तराइ)  विहीन नेपालको ‘पा’ मात्र बााकी रह्यो भने पहाड दशगजा क्षेत्रमा परिणत हुनसक्छ ।

संविधानमा सिमाना उल्लेखन

माथि उल्लिखित कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटलरूपमा कायम रहने गरी तथा नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अच्छुन्न रहने गरी निकट भविष्यमा निर्माण हुने नेपालको संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनमा निम्न बुँदा संवैधानिक प्रावधानका रूपमा रहनु आवश्यक छः-

- नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ । यस अनुसार नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

- नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलामिटर भू-खण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भू-खण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुन पुग्छन् ।

- छिमेकी देशसाग सीमांकनको काम सम्पन्न भएपछि राष्ट्रको मौजुदा क्षेत्रफलभन्दा केही क्षेत्रफल  प्राप्त हुन आएमा त्यसलाई नेपालको क्षेत्रफलमा सम्मिलन गर्न वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

- नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनु पर्छ ।

- छिमेकी देशहरूसाग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमाङ्कन, सीमा प्रोटोकल विषयमा सन्धि सम्झौता गर्दा संसदको ९० प्रतिशत मतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनु पर्छ ।

सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुने गरी संसद्मा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्छ ।

नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण गनसक्ने प्रावधान संविधानमा रहनुपर्छ ।

नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भू-भागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि वाहृय आक्रमण तथा लडाइ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो । देशको सीमा सिकुँडिंदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।

राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्रभित्रको भू-भागलाई खण्डित गर्ने गरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत बन्ने प्रदेशलाई केन्द्र अथवा नेपालबाट छुट्टएिर बेग्लै स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने वा अन्य देशसँग विलिन हुने आत्मनिर्णयको अधिकार त्यस्ता प्रदेशले कुनै हालतमा पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपाललाई खण्डिकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिन सक्ने प्रावधान समावेस हुनुपर्छ । 

नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी  लुकिछिपि गरिएको गैरकानूनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपाल-चीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरिवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तर-सीमा सूचना जानकारी आदान प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नविकरण गर्दै लगिने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ ।

नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन आइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण  एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि र दुवै देशकेा शान्ति सुरक्षा अमनचैनलाई दृष्टिगत गरी दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थालाई संयुक्तरूपमा क्रमशः नियमन गर्दै लगिने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । किनकि नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि हवाइयात्रामा नियमन व्यवस्था ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिसकिएको छ ।

सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेखन हुनुपर्छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दशगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदन आदि जिल्ला, इलाका र सेवा केन्द्रस्तरमा सीमा प्रशासन कार्यालयद्वारा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

Map of Kalapani-Limpiyadhura area of Nepalese territory, located east of the River Kalee, encroached by india since India-China Border War on November 1962