Buddhi Narayan Shrestha

Prof. Gayatri Chakravotry Spivak; a theorist, critic, and Professor at Columbia University- USA spoke in a talk program at Hotel De l’Annapurna in Durbar Marg on  21 December 2011 in Kathmandu, organized by Dabur Nepal Intellectual Excellence Series.

Her talk was on the theme ‘A Borderless World?’ The question suggests that there is no certainty, no guarantee of such a world, and yet the idea, in Spivak’s own terms, is ‘doable’. She is convinced that while there might never exist a future where visas and passports become obsolete, yet a seamless world whose walls have been demolished by capital, technology and knowledge of languages is surely feasible. Spivak said, the possibility of a borderless world hinges largely on economic justice. For this, the downtrodden must acquire living skills and learning should commence from the ground up, so people are able to think from a global perspective early on.

She further said, we must keep dreaming, which are two-fold, and could serve as a model. First is the nation dream, where she envisions a strong nation, which can only be achieved through recognizing the necessity of the subaltern in changing the world. This requires understanding the desires, and not just the needs of the subaltern.

The second is the island dream. Spivak claims that we are all islands in our own right, making a critical statement against the exclusivist, chauvinistic, racist notions put forth by staunch nationalists in any country of power. If every country or continent were to be considered islands, exposed to and defined by the same seas, where then are these all-determining borders between us? Further, if the planet itself were to be considered as an island, how insignificant does that render us humans in the larger picture? Knowledge of this vulnerability should inspire nations to rethink their loyalty to borders and frontiers within the larger schematics of the earth’s ‘planetarity’, and dismiss it as an absurdity.

In the recent times, Spivak has spoken and written on the issues of terrorism, globalism, aesthetics, and education. She has founded an Education project to provide a primary education of quality for children in rural areas of West Bengal, India.

The talk program was attended by diverse group comprising of high officials of Nepal government, border researchers, Indian diplomats, art historians, corporate executives, media personnel, students and teachers, a rare opportunity to come face to face with, for the first time, such a globally acclaimed a literary theorist in Kathmandu.

In the evening of the same day (21st December), Institute of advanced Communication, Education and Research (IACER) organized a round table discussion at Club Himalaya at Nagarkot. This scribe was one of the participants in both the events at Hotel De l’ Annapurna and Club Himalaya.

There was a lively discussion at Club Himalaya, Nagarkot including syllabus, curricula of south Asian Studies and a possibility of Borderless World (?) as well.

During the round table discussion, this scribe tried to highlight on a topic ‘Is it possible to create a Borderless South Asia?’ I expressed that answer of the question contains ‘yes’ and ‘no’.

The answer is ‘yes’ in terms of economic growth and prosperity among nations. It can be beneficial to harness and usefulness of natural resources, hydro-power generation, mineral exploration and so on and so forth. At the same time, it helps to strengthen mutual relationship of south Asian region in political social and people to people level.

In the other side of the coin, my answer is ‘no.’ It means it doesn’t  suit ‘Borderless South Asia.’ It is due to cross-border terrorism, criminal activities, security concern, smuggling of narcotics, transportation of fake currency, human trafficking, abduction of people etc.

For example, there is an open border regime between Nepal and India. It has created so many unwanted activities like cross-border terrorism through the porous border. Terrorists travel from one country to the other at ease without any interrogation, crossing the international border. As an instance, Lashkar-e Tayyiba (LT) member Muhammad Omar Madni traveled through Nepal en-route to New Delhi in June 2009. US Country Report on Terrorism- 2009 says, ‘there is a possibility that members of extremist group could transit Nepal, especially into India. The large ungoverned space along the Nepal/India border exacerbates this vulnerability, as do security shortfalls at Tribhuvan airport, Nepal international airport.’

In the same way, criminals commit crimes in one frontier and they flee and cross the international porous border very easily, and hide in the other frontier. India is aware that Indian counter-fit currency Notes have been smuggled to India via Nepal. In this context, Bihar Chief Minister Nitish Kumar says, open border between Nepal and India has spoilt the economy of Bihar by the fake Indian currency.

Concerning the security of the people of both countries, small arms use to be smuggled without any restriction through wide open border. Similarly, trafficking of narcotic drugs en-route to Golden Triangle has been executed by the international smugglers. Same is the case of illegal human trafficking via India to Gulf countries. Indian industrialists have been abducted and brought to Nepal and Nepali businessmen and their children to Indian towns. They will be freed after the negotiation and payment of huge amount of ransom.

If there is a ‘Borderless South Asia’ all these unwanted and anti-social activities will be open and open. As a result, the people of these countries have to spend their life uncomfortably in terror and horror. Regarding the security concern of the people of South Asian Region, the border should be regulated to obstruct the terrorists, check criminals and unwanted elements, mainly to maintain peace and security.

Border business is a sensitive and complicated issue. It should not be confused in borderlessness. It is related to entire phenomena of the notion of nationality, social and economic notion, ethnicity and kith and kinship of the people of both the frontiers.

To solve all these problematic business, boundaries must be studied in a grass-root level. It has to be analyzed, how the frontier people are living and what are their woes and difficulties, what they really want. Border studies have to be done thoroughly in a joint co-operation basis. Integrated border development projects have to be launched by both sides simultaneously to make feel the people a notion of borderlesness, even there are physical border pillars, markers, demarcation of No-man’s land (Das Gaja) and presence of border security forces.

Including some excerpt from Kathmandu Post Daily: 2011-12-24

                      सडक चौडा अभियान र ट्राफिक जाम   

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सडक चौडा गर्ने काम अभियानकै रूपमा थालिएको छ । यो काम शीतलनिवासबाट प्रधानमन्त्री निवास हुँदै चारखाल अड्डासम्मको थिरबममल्ल सडकबाट सुरु गरिएको थियो । महानगर क्षेत्रको मुख्य मार्गको साँगुरो सडकपेटी तथा अनधिकृत तवरमा बनाइएका घरटहरा र कुनाकाप्चाका संरचना भत्काउँदै अहिले नदीकिनारमा बसेका सुकुम्बासी बस्तीका छाप्राटहरा भत्काउन लागिएको छ । यद्यपि भत्काइएका सडकपेटी तथा फराकिलो बनाइएका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सम्याउने काम नगण्य मात्रमा भएको छ । चारखाल अड्डाअगाडिको सडकपेटी अत्यन्तै साँघुरो महसुस हुन्छ । दुई जना पैदलयात्रु आमनेसामने भई हिँड्न अप्ठेरो छ । आखिर नगरका व्यस्त क्षेत्रको यस्ता सडक संरचना किन फराकिलो पार्न लागिएको छ ?

महानगर क्षेत्रको सडकमार्ग फराकिलो पार्नुपर्ने मुख्य कारण नगर क्षेत्रको सडकमा बेलामौकामा सवारीसाधन घन्टौं रोकिई जाम हुने समस्यालाई समाधान गर्नु नै हो । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसरी सडकको कुनाकाप्ची फराकिलो पार्दैमा महानगरको व्यस्त सडकमा गुड्ने सवारीसाधन जामको समस्या समाधान होला ?

सडक चौडा पार्ने काम एउटा विकल्प मात्र हो । ट्राफिक जामको रोग निदान गर्न सडक चौडासँग गाँसिएका अन्य पूरक वैकल्पिक व्यवस्थामा पनि सुधार आउनुपर्छ । यस्ता तत्त्वहरूमध्ये सडक व्यवस्थापन, सवारीचालक शिक्षा, ट्राफिक प्रहरी, ट्राफिक बत्ती, सडक प्रशासन, पैदलयात्री अनुशासन, नागरिक चेतना, छुट्टै बाइक-लेन आदि पर्छन् । सडक दायाँबायाँ अनियमित तथा अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना जसरी युद्धस्तरमा भत्काइए, त्यसैगरी यी पूरक वैकल्पिक तत्त्वलाई पनि फुर्तीका साथ बिनामुलाहिजा काबुमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

सडक व्यवस्थापन

सडक व्यवस्थापनअन्तर्गत जनघनत्व अनुसार छहारीसहितको बस वे -बिसौनी), ट्याक्सी स्ट्यान्ड, ट्याक्सी तथा निजी गाडी पार्किङ क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्छ । सडक सुपरिवेक्षक चनाखो भई सानोतिनो खाल्डाखुल्डी देखिनेबित्तिकै समयमै मर्मतसम्भार गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ । खाडलको मुख फराकिलो भइसकेपछि लागत धेरै लाग्ने हुन्छ । रोडबोर्डको व्यवस्थापन सञ्चालन चुस्त हुनुपर्छ । जेब्रा क्रसिङ निर्माणलाई पनि महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा लिनुपर्छ । कुनै पनि सडकबाट दायाँ या बायाँ मोडिने जङ्क्सन बिन्दु जस्तोसुकै जाम भएका बखतमा पनि भ्वाङ् -खाली) रहनुपर्छ । यस ठाउँमा क्रस चिह्न अंकित गरिनुपर्छ । भ्वाङमा सवारीसाधन अडाए जरिवाना गर्नुपर्छ । यस्तो खाली ठाउँ राखिएमा दाहिने-देब्रे मोडिने गाडी जाममा फस्ने थिएनन् । यस्ता समस्या समाधान नगरी बांगाटिंगा सडक केही फराकिलो पार्दैमा ट्राफिक जामको समस्या हट्नेवाला देखिँदैन । भारतका प्रधानमान्त्री इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सीका समयमा नयाँदिल्लीका सडकमार्ग फराकिलो बनाई हराभरा तुल्याएका थिए । यद्यपि घरजग्गाधनीले निकै विरोध गरेका थिए । तर उनीहरूको केही लागेन । यति हुँदाहुँदै पनि चाँदनीचोक जस्तो घुइँचो पुराना सडक छेउछाउ तोडमोड गरिएन ।

सवारीचालक शिक्षा

कुनै कुरा पनि सुगम र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विषयको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्छ । सडकमा सवारीसाधन जाम कम गर्ने कुरा सवारीचालकमा पनि भर पर्छ । चालकले अज्ञान अथवा अल्पज्ञानका कारण वाहन जहाँ ँपायो त्यहीं रोक्ने गर्नाले पनि पछाडि आइरहेका गाडी जाममा पर्छन् । हामीकहाँ नेपाल यातायातजस्ता सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने चालक मुढेबल लगाएर अगाडिको गाडीलाई ओभरटेक गर्छन्, अनि एकैछिन पछि एउटा यात्रुले यस्सो हात उठाइदियो भने ठाउँ-कुठाउँमा घ्याच्चै रोक्छन् । अनि महानगर सडकजाम सडक चौडा गरेर मात्र सुल्भिmन्छ र ! रजिस्टर्ड ड्राइभिङ स्कुलबाट निश्चित अवधिको कोर्स सफलतासाथ पूरा गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र कुनै घटना/दुर्घटना भए ड्राइभिङ स्कुल जिम्मेवार रहने प्रबन्ध हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवस हामीकहाँ च्याउसरि उम्रेका ड्राइभिङ सिकाउने संस्थाले सैद्धान्तिक र प्राक्टिकल ज्ञान नै पूरा मात्रामा दिने गरेका छैनन् । हामी तपाईंले ‘एल अर्थात् लर्नर’ लेखेको गाडी हाम्रो सडकमा गुडेको कहिल्यै देखेका छैनौं । अनि कहाँबाट पाउँछन् सिकारु चालकले व्यावहारिक ज्ञान र सीप ! यहाँ त ट्रक र बसका हेल्पर खलासी दुई-चार महिना रातबेरात हुइँकिँदै सक्कली चालक आराम गरेका बेला नक्कली चालक बन्दाबन्दै गाडीचालक भइहाल्छन् । उनीहरू गाडी रोकिने बेला त के मोडिने बेलामा पनि साइड सिग्नल बाल्ने कष्ट उठाउँदैनन् । अनि झ्याम्म एक्सिडेन्ट पर्छ । परिणाम घन्टौं सडक जाम हुन पुग्छ ।

ट्राफिक प्रहरी

ट्राफिक प्रहरीको कर्तव्य सडकमा सवारीसाधन सुगमताका साथ चलाउने अनुमति दिनु हो । यसैगरी गल्ती गर्ने चालकलाई हदैसम्म सजाय गर्नु पनि हो । यसभन्दा पनि मुख्य कुरो चालकलाई गल्ती गर्ने मौका नै नदिनु हो । घटना घट्नुअगावै ट्राफिकले सचेत गराउनुपर्छ । घटना घटिसकेपछि मात्र प्रहरीले उपस्थिति जनाउने होइन । उदाहरणार्थ, एकतर्फी सडकमा प्रहरी सडक मोडमा अलि पर -लुकेर) बसेको हुन्छ । साधन मोडिनेबित्तिकै उसले रोक्छ । यसको बदला सडक जंक्सनमा बसेर साधन मोड्न साइडलाइट बाल्दा इसाराले जान पाइन्न भन्ने गरेमा रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु भनेजस्तै घटना घट्न पाउने थिएन । तर घटना घटेपछि सवारीचालक र ट्राफिकबीच गलफती पनि हुन्छ । अनि साँघुरो सडक ट्राफिक जाममा पर्छ अनि सडक कुनाकाप्ची फराकिलो पार्दैमा नगरको सवारीसाधन जाम हुने समस्या टर्ला त ?

सवारीसाधन आवागमन र यसको चालन सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो । सवारी चालकले कुठाउँमा गाडी अडाए अथवा ट्राफिक नियमावली मिचेमा उनलाई दण्डित गर्नुपर्छ । यो ट्राफिक प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ । तर सबै ठाउँ, समय तथा घटनामा प्रहरीले पूर्ण न्याय पुर्‍याउँछन् भन्ने छैन । यसमा मानवीय कमजोरी रहेको हुन सक्छ । जानीजानी कमजोरी गर्ने तत्त्वमाथि नागरिक अधिकारको हनन हुन गए त्यसप्रति अपिल गर्ने संस्थाको प्रबन्ध हुनुपर्छ । यसका लागि ट्राफिक अदालतको व्यवस्था हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

पैदलयात्री अनुशासन

नगर क्षेत्रको ट्राफिक जाम कम गर्न पैदलयात्रीको पनि भूमिका रहन्छ । जेब्रा-क्रसिङ र आकासेपुलबाहेक जताततैबाट पैदलयात्रुले सडक पार गर्न लाग्दा सवारीसाधन रोकिन पुगी जामको मात्रा बढ्न जान्छ । सडक डिभाइडरलाई ढालेर अथवा नाघेर बाटो पार गर्ने संख्या पनि कम छैन । यस्ता यात्रुप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्र खडा गरिनुपर्छ । सडक पार गर्न नहुने ठाउँबाट पार गर्दा पैदलयात्रु दुर्घटना परे त्यस्ताको क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने प्रबन्ध भए पैदलयात्रु अनुशासनमा बस्नुपर्ने चेतना अभिवृद्धि हुन्थ्यो । यसबाहेक जेब्रा-क्रसिङ नभएको र ट्राफिक प्रहरी नरहने स्थानमा सडक पार गर्दा सवारीसाधनले प्राथमिकता पाउने हो कि पैदलयात्रीले भन्ने व्यावहारिक नियमावली बन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस्तैगरी सिधा सडकमा गुडेका सवारीसाधनले प्राथमिकता पाउने हो या मोडिएर आएकाले भन्ने पनि ट्राफिक नियमावलीभित्र पार्नुपर्छ । विकसित देशमा हो भने पैदलयात्रीले प्राथमिकता पाउँछन् । सिधा सडकबाट र मोडिएर जाने वाहनले आलोपालो गर्ने चलन छ । हामीकहाँ जसको शक्ति उसैको भक्ति प्रथा रहेको छ । अनि महानगरमा गाडी जाम हुने समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?

बाइक-लेन

खुसीको खबर, माइतीघर-तीनकुने सडक ६ लेनको हुने भएको छ । साइकल-लेन छुट्टै हुनेछ र यसको जमिनभित्र युटिलिटी पाइप, तार आदि हुनेछ । यसो त अहिल्यै पनि विमानस्थल गोल्डेनगेट छेउछाउ साइकल-लेन छ । तर साइकलवालाले उपयोग गरेका छैनन्, मोटरगाडी गुडेकैतिर जोतिन आइपुग्छन् । यहाँ त साइकलभन्दा पनि मोटरबाइक-लेन आवश्यक छ । वागमती अञ्चलमा ४ लाख ६० हजार मोटरबाइक दर्ता भएका छन् । चारपांग्रे सवारीसाधन लगभग ९५ हजार छन् ।

सडकको सबभन्दा बायाँतर्फ बाइक-लेन बनाइए चारपांग्रे साधन जाममा पर्ने थिएनन् । मोटरबाइक चारपांग्रे गाडीको दायाँ र बायाँबाट एकैपटक गोली छुटेजस्तो गरी ओभरटेक गर्छन् अनि ट्राफिक स्टप नजिकै दुई गाडीबीच घ्यास्स घुसि्रन्छन् । तीनकुने-सूर्यविनायक ६ लेनको सडकमा बायाँपट्ट ितुरुन्तै बाइक-लेन छुट्याउन सकिन्छ । किन कसैको ध्यान नपुगेको होला ? साँच्चै भन्ने हो भने बाइक-लेन सिर्जना गरिएमा नगर क्षेत्रको सडक सवारीजामको समस्या ७५ प्रतिशत समाधान हुन्छ ।

ट्राफिक बत्ती र ओभरफ्लाइ

भएका ट्राफिक लाइटको मर्मतसम्भार गरी सुचारु भएमा र ठाउँठाउँमा सडक ओभरफ्लाइ निर्माण गरिए सवारीसाधन जाम देख्न नपर्ने हुन सक्छ । बिचरा, अहिलेका ट्राफिक प्रहरीले स्वविवेकीय आधारमा कुनै सडकबाट गुडेका साधनलाई दस मिनेटसम्म जान दिइरहन्छन् भने अर्को सडकका साधनलाई तीन-चार मिनेटमै रोकिदिन्छन् । यस्तो असमान अवधिले गर्दा एकातिरको गाडीजामको लस्करले किलोमिटर नाघेको हुन्छ र यसले गर्दा दायाँबायाँका सहायक मार्गमा अर्को जामको लर्को लाग्छ ।

अन्तिम

यी सबै कारकतत्त्व विचार गर्दा वर्तमान सडकको भित्तै पुर्‍याएर चौडा गर्दा पनि सवारीसाधन जामको समस्या पूरै समाधान हुने देखिँदैन । यसको व्यवस्थापन, सडक प्रशासन र नागरिक चेतना पनि पूरक तत्त्व हुन् । यसबाहेक मुख्य सहरी भागको ट्राफिक जाम साँच्चै घटाउने या हटाउने हो भने बुढानीलकण्ठबाट गोदावरी जाने, थानकोटबाट सुन्दरीजल जानेजस्ता सवारीसाधन मध्यसहर नछोईकन ओहोरदोहोर गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि नदी कोरिडरमार्गको विकास तथा विस्तार हुनुपर्छ । महानगरको मध्यमार्गका रूपमा रहेको वागमती पुलदेखि पानीपोखरी, कलंकी चोकदेखि चाबहिलचोक, कोटेश्वरदेखि विशालनगरजस्ता क्षेत्रबाट सिधै बाहिर निस्कने त्रिज्यामार्ग -रेडियल रोड) र लिंकरोड विकास गर्नुपर्छ अनि मात्रै महानगरभित्रको सडक चौडा अभियान सफल भई कान्तिपुरी नगरीको सवारीसाधन घन्टौं जाम हुने रोगबाट मुक्त हुन सक्छ ।

♣

                                                   सीमाविद् श्रेष्ठलगायतलाई सम्मान

भोजपुरको दावाँगाउँ पुख्र्यौली भएका राष्ट्रिय चर्चा कमाएका व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको छ । दावाँली समाजका तर्फाट दास्रो वाषिर्कोत्सव अवसरमा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले सम्मान प्रदान गरेका छन् । सम्मानित हुनेमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ,

कानुन आयोगका सचिव प्रमोदकुमार कार्की, परराष्ट्र सचिव दर्ुगाप्रसाद भट्टर्राई, धितापत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ, विश्वशिक्षक महासंघका सदस्य वीरेन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ र दावाँली समाजका संस्थापक अध्यक्ष माधवप्रसाद श्रेष्ठ छन् । सम्मान प्रदान गर्दै संस्कृतिविद् जोशीले पुख्र्र्यौली थलो बसाइँसर्राईका क्रममा जहाँ रहे पनि भाषा, संस्कृति, रहनसहनलाई भुल्न नहुने बताए ।

पृथ्वीनारायण शाहको नाममा नेपाल दिवस मनाउन प्रस्ताव

पृथ्वीनारायण शाहको नाममा ‘नेपाल दिवस’ मनाउन विज्ञहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । उनले राष्ट्रनिर्माणका साथसाथै राष्ट्रियताप्रति बलियो जगसमेत हालेकाले राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र हेर्न नहुनेसमेत उनीहरूको भनाइ छ । ‘मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक उथलपुथल भए पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन,’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले राष्ट्रिय एकता तथा २९० औं पृथ्वीजयन्ती मूल नागरिक समारोह समितिको अन्तक्रिर्यामा शनिबार भने, ‘यदि उनले नेपाल एकीकरण नगरेको भए हामी छरपष्ट हुन्थ्यौं । उनी गोरखा राज्यका भएर पनि एकीकरणसँगै ‘नेपाल’ देशको नामकरण गरेर नेपाल राष्ट्रको जन्म दिएका हुनाले उनको जन्मोत्सवलाई विश्वभरका नेपालीले नेपाल दिवसका रूपमा मनाउँदा अन्यथा ठहर्दैन ।’

पृथ्वीनारायण शाहले १८२६ मंसिर १ गते नेपाल राज्यको नामकरण गरेका थिए । उनको दिव्योपदेशमात्र मनन गर्ने हो भने पनि कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको श्रेष्ठ बताए । ‘अब राज्य पुनर्संरचना हुँदा पृथ्वीनारायण शाहले भनेका सबै जातको फूलबारी बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रवादको जडको रूपमा लिइनुपर्छ ।’ जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि बनेको सरकारले पुस २७ गते मनाइँदै आएको ‘राष्ट्रिय एकता तथा पृथ्वीजयन्ती’ खारेज गरिसकेको छ ।

“राज्यपुर्नसंरचनामा पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश उपयोगी”

Image FM 97.3 Interview on 12 January 2012

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पछिल्ला सरकार तथा राजनीतिक दलहरुबाट ईतीहासलाई मेट्दै जाने काम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । इमेज एफ.एम संग कुरा गर्दै सीमाविद श्रेष्ठले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह र उनका योगदानलाई भुल्नु भनेको राष्ट्रियता नैं भल्नु हो भन्नुभयो । आफ्नै पुर्खा बिर्सने पुस्ता पतित हुने वहाँले बताउनुभयो ।

राज्यपुर्नसंरचनाको विषय उठिरहेका बेला सीमाविद श्रेष्ठले यस सन्दर्भमा पनि पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो । नेपालमा असिमीत जातजाती र तीनका भाषाभाषी भएपनि १०, १२ जातीको नाममा मात्र प्रदेश नामाकरण गर्न लागिएकोमा उहाँले असन्तुष्टी जनाउनुभयो । प्रदेशको सीमाना निर्धारण गर्दा प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र भौगोलिक विषयलाई आधार मानिनुपर्ने सुझाव दिँदै सीमाविद श्रेष्ठले अन्यथा कालान्तरमा द्धन्द्ध निम्तने खतरा औँल्याउनुभयो ।

♣

Interview published in Nepalipatra Weekly

                                                   Buddhi Narayan Shrestha

                                                       बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राष्ट्रिय एकताका लागि आजभन्दा २ सय ६८ वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले हिमाली क्षेत्रका स-साना भुरे-टाकुरे राज्यको भौगोलिक एकीकरण अभियान शुरु गरेका थिए। यस अभियानलाई निरन्तरता दिदै उनका सन्ततिले बाइसी-चौबीसी राज्य सेन राज्य काठमाडौं उपत्यका कुमाउँ गढवाल सिरमोर बाह्र-ठकुराई अठार-ठकुराईसमेत ५६ पृथक-पृथक राज्य-रजौटालाई एउटै सीमारेखाभित्र बाँधी बलियो हिमाली राज्य बनाएका थिए। भारतमा शासन गर्दै आएका इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको छलछामका कारण सुगौली सन्धिद्वारा नेपालले एक तिहाइ भू-भाग गुमाउनुपर्यो। यद्यपि सुगौली सन्धिपछि पूरक सीमा सन्धिद्वारा तराईको मैदानी भाग फिर्ता पाई संवत् १९१७ कात्तिक १७ देखि वर्तमान नेपालको सीमा कायम रहँदै आएको छ।

अभियानको सिलसिलामा कान्तिपुर ललितपुर कीर्तिपुर एकीकरण गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले १८२६ मंसिर १ गते वर्तमान नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक रुपमा जन्म गराए। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उनले यो राष्ट्रको नाम ‘गोरखा’ राख्न पनि सक्थे। तर उनले ‘नेपाल’ नामकरण गरे। यसबाट उनको विशाल हृदय भएको पहिचान हुन्छ। उनी संकुचित धारणा नभएका व्यक्ति हुन् भन्ने देखिन्छ। यस मानेमा उनी एकीकृत राष्ट्रप्रेमी रहेको बुझिन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको अभियानले छरिएर रहेका सानातिना राज्य एकसूत्रमा बाँधिई एकीकृत भएको थियो। यसै कारणले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई गाँज्न सकेको थिएन। हाल जनताको चाहनाअनुरुप हाम्रो देश गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको छ। जनता आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकासका निम्ति आफ्नो हकअधिकार खोजिरहेका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत नेपाललाई विभिन्न प्रादेशिक एकाइमा वर्गीकरण गर्न लागिएको छ। यस्ता प्रादेशिक संरचना तयार पार्दा हामीले पृथ्वीनारायण शाहले त्यस समयमा किन राज्य एकीकृत गरे भन्ने तथ्यलाई मनन गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देशको इतिहास विश्लेषण गर्न सकेनौं भने हामी गणतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछैनौं।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी हो भनेका थिए। नेपालको सिमानाभित्र रहेका साना-ठूला धनी-गरिब सबै वर्ण तथा जातजातिका सबै नेपाली नागरिकको साझा तथा सुन्दर बगैंचाका रुपमा सिंगो नेपाल राष्ट्रको परिकल्पना गरिएको थियो। नेपाली मात्रको राष्ट्रिय एकताका निम्ति यो निकै राम्रो परिकल्पना भएको मान्न सकिन्छ।

हाल नेपाललाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्दा संविधानसभाअन्तर्गत बनेको राज्य पुनःसंरचना समितिले नेवार तामाङ शेर्पा लिम्बू किराँती तमु थारु कोचे मगरजस्ता नाममा प्रदेशको नामाड्ढन प्रस्ताव गरेको छ। तर वर्तमान नेपालमा १०३ जनजाति तथा ९३ भाषाभाषी नागरिक रहेका छन्। सीमित जातजातिका नामबाट मात्र प्रदेशको नाम राखिँदा अन्य बाँकी जातजातिका समुदायमाथि अन्याय गरेको ठहरिन सक्छ। यस्तो भएमा विभिन्न जातजाति समुदायका बीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। परिणामतः नेपाल वैचारिक र भौगोलिक दृष्टिकोणले आपसमा खण्डित हुन पनि बेर लाग्दैन। यसैले प्रदेशको नामावली सम्बन्धमा आजका दिनमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको मनसाय र उनका दर्शन मनन गरी नेपाल सदाका लागि सबै जातजातिको एकीकृत फूलबारी रहने गरी अनेकतामा राष्ट्रिय एकता झल्कने साझा पहिचान बोकेको नाम छनोट गर्नुपर्छ। प्रदेशको नामाड्ढन सर्वप्रिय नभए पनि बहुप्रिय हुनुपर्छ। यस्तो नामावली प्राकृतिक सम्पदा भौगालिक वस्तु ऐतिहासिक स्थल सांस्कृतिक स्थल तथा साझा राष्ट्रिय विभूतिको नामबाट लिन सकिन्छ। यो कुराको चाँजोपाँजो हालै गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगले मिलाउन सक्नुपर्छ। तितरबितर हुने प्रकारको संघीय संरचना कोर्नुहुँदैन। नत्र नेपाली जनताले दुःख पाउने र नेपालको पहिचान डगमग हुने अवस्था आउन सक्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले गरेको क्रियाकलाप अध्ययन मनन गर्दा उनले हिमाली राज्यको एकीकरण अभियान शुरु नगरेको भए आज हामी कहाँ रहने थियौं र हाम्रो अस्तित्व के-कस्तो हुन्थ्यो भनी घोरिनुपर्छ। हाम्रो नेपाल स्वतन्त्र रहने थियो-थिएन हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्ने थियौं÷थिएनौं अहिलेको घडीमा यहाँ यस पंक्तिकारले यी हरफ लेख्न सक्थ्यो-सक्दैनथ्यो मननीय कुरा रहेको छ। त्यस समयको पृष्ठभूमि अवलोकन गर्दा भारतमा अंग्रेज शासनको दबदबा थियो। अंग्रेजले हिमाली राज्यप्रति आँखा गाडेका थिए। नेपालजस्तो राज्य आफ्नो अधीनमा लिन पाए बेलायती तथा हिन्दुस्तानी मालसामान नेपाल भएर सजिलै तिब्बत लगी बेच्न सकिन्थ्यो। नेपालबाट टिम्बर हिमाली जडीबुटी काँचो छालाजस्ता कच्चा पदार्थ भारत लगी कारखानाबाट आम्दानी बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने अंग्रेजको मनसाय थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राष्ट्रियता अक्षाण्ण राख्नका लागि अंग्रेजको गिद्दे नीति सफल हुन दिएनन्।

यिनै कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई समस्त नेपालीले हिजोआज पनि सम्झिनुपरेको छ। उनलाई हामीले शाहवंशीय राजाहरुको पिता-पुर्खाका हैसियतमा होइन तर नेपाल राष्ट्रका निर्माता तथा हिमाली राज्य एकीकरण अभियन्ताका प्रतीकका रुपमा सम्झना गर्नुपर्छ। उनले गरेको राष्ट्रप्रेमी कामको आदर गर्न हिच्किचाउनुहुँदैन। मैले मेरा बाबुबाजेलाई सम्झना तथा आदर गरिनँ भने म बेकम्मा हुन्छु पतीत ठहरिन्छु। कसैले मेरो तीनपुस्ते परिचय मागेमा मैले बाबुबाजेको नाम भन्नै पर्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रका निर्माता को हुन् भनी स्वदेशी-विदेशीले सोधे भने हामीले विनाहिच्किचाहट पृथ्वीनारायण शाह हुन् भन्नुपर्छ। हाम्रा कतिपय राजनीतिक नेताहरु पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन शंकोच मान्छन्। तर नेपाल राष्ट्रका निर्माता को हुन् भनी कुनै विदेशीले उनीहरुलाई सोधे भने पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अर्का व्यक्तिको नाम भन्ने ठाउँ नै छैन। हिजोआज ठूलाबडा नेताहरुले आफ्नो भाषणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान उल्लेख गर्न लागेका छन्। यद्यपि कार्यान्वयनका रुपमा कमै मात्र ध्यान दिने गर्छन्। तर बिस्तारै उनीहरुले कार्यगतरुपमा पनि काम गर्ने छाँट देखिएको छ।

वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य विचारलाई राष्ट्रवादको जगको रुपमा लिनुपर्छ। उनको चिन्तनका अवधारणा राष्ट्रिय नीतिको आत्मास्वरुप रहेको छ। उनले कतिपय नराम्रा कार्य पनि गरेका होलान्। उनका केही नकारात्मक पक्ष पनि रहेका होलान्। आखिर उनी पनि मानिस थिए। बत्तीसै लक्षणले युक्त सर्वगुणसम्पन्न प्राणी यस संसारमा हुँदैनन्। तर अधिकांश क्रियाकलाप राम्रो गर्ने व्यक्तिलाई राम्रै दर्जाको मान्नुपर्छ। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको अस्तित्व पहिचान र सामथ्र्यलाई एकसूत्रमा बाँध्न पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्नुपर्छ। उनको राष्ट्र बलियो पार्ने दिव्य विचारको मनन गर्दै राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत केन्द्रीय सरकार संघीय प्रदेश र स्थानीय निकाय सुदृढ गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्रका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गर्दै उनले नेपाल राष्ट्रको जन्म गराएको दिन अर्थात् प्रत्येक वर्ष मंसिर १ गते १७ नोभेम्बर का दिनलाई ‘नेपाल दिवस’का रुपमा मनाउने परिपाटी स्वदेश तथा विदेशस्थित नेपाली मिसनमा समेत बसाल्नुपर्छ।
bordernepal@gmail.com

                                                                       बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा संघीय संरचना अर्न्तर्गत दर्ुइ वा दर्ुइभन्दा बढी प्रदेशबीचको सीमांकन र नक्सांकन निकै महत्वपर्ूण्ा पक्षको रुपमा रहेको हुन्छ । प्रदेशहरुबीचको साँध-सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोत साधनको उपभोग र प्रयोगमा आपसी किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुनसक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी पत्ता लागे अथवा बहुमुल्य धातु खनिज खोज गरिँदा दर्ुइ या तीन प्रदेशबीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुनसक्छ । फलतः खानी खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिला हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसैगरी नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरुबीच त्यस नदी एक प्रदेशको स्वामित्वमा रहने या साझा नदीस्रोतका रुपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनर्ुपर्छ । बहुप्रदेश भएर बग्ने सीमानदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर वादविवाद उत्पन्न हुनसक्छ । उदाहरणार्थ, भारतको कर्नाटक र केरला तमिलनाडु राज्य भएर बग्ने काभेरी नदी पानीको उपयोगमा अहिले पनि झगडा चलिरहेको छ । त्यसैले संघीय प्रदेशको सीमा सकेसम्म पर्ूण्ा र किटानी प्रकारको हुनर्ुपर्छ ।

सीमा अंकन शुद्धसँग नगरिए स-साना कुराहरुमा पनि प्रदेशहरुबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । अहिल्यै पनि दर्ुगम क्षेत्रका पाखो वञ्जर जमिनमा जिल्ला सीमा किटानी नहुनाका कारण बेजिल्लाका वासिन्दा यार्सर्ााम्बा टिप्न आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको कुरा ताजै रहेको छ ।

 
यसबाहेक एक प्रदेशको सीमारेखाले अर्काे प्रदेश घेरिई नाकावन्दीजस्तो हुने गरी प्रदेश परिवेष्ठित पारिनु हुँदैन । यस्तो भएमा आवागमन, सामान ओसार-पसार जस्ता कुरामा किचोला परी संघीय राज्यको कतिपय प्रदेशको विकासको मात्रा समानुपातिक तरिकाले अघि नबढ्न सक्छ ।

सीमाकंनको आधार
नेपाल पश्चिम-पर्ूव आयाताकारमा फैलिएको छ । उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा मैदान र बीच भागमा पहाडी क्षेत्र रहेको छ । यी श्रृंखलाहरु पश्चिम-पर्ूव तन्किए तापनि हिमालय श्रृंखलालाई भित्री हिमाल -ट्रान्स हिमालय), भज्याङ, देउराली, हिमनदी, नदीघाँटीले ठाउँ-ठाउँमा काटेको छ । यसै गरी पहाडी खण्डमा महाभारत तथा चुरे -सिवालिक) श्रृंखला पश्चिम-पर्ूव फैलिए तापनि यसलाई उत्तर-दक्षिण तर्ेर्सिएका डाँडा-काँडा, जलाधार, सोतो, लेक, गल्छी, नदीखोंचले काटी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित गरेको छ । यसैगरी दक्षिणको मैदानी भाग -तर्राई/मधेस) लाई पनि तिब्बतदेखि आएका नदी, हिमालयबाट निस्केका, महाभारत र चुरे पहाडबाट उम्रेका उत्तर- दक्षिण नदीहरुले काटी समथर भू-भागलाई विभिन्न नदी जलाधार इलाकामा विभक्त गरेको पाइन्छ ।

 
संघीय प्रदेशको सीमांकनको संरचना तयार पार्दा नेपाल राष्ट्रमा रहेका यस्ता भौगोलिक वस्तुलाई आधार लिनु पर्दछ । यसैले विभिन्न प्रदेशको सीमाको रुपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडको थुम्का-थुम्की तथा फेदी, ताल-तलैया, छाँगा-छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध-पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी-किल्ला जस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्वलाई आधार मान्नर्ुपर्छ ।

सीमा निर्धारण गर्ने चरण
प्रदेशको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा यसका विभिन्न चरण रहेका हुन्छन् । जस्तो १. राजनीतिक निर्ण्र्ाा २. सीमा उल्लेखन, ३. सीमा अंकन र ४. सीमा प्रशासन ।

 
प्रथमतः कुनै पनि प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न राजनीतिक निर्ण्र्ााहुनर्ुपर्छ । जस्तो- विद्यापति प्रदेश र कान्तिपुर प्रदेशबीचको सीमा, चुरे श्रृंखलाको पानी ढलोलाई लिइने छ । दोस्रो चरणमा सीमा उल्लेखनको कुरा आउँछ । उदाहरणार्थ, ‘गौतम बुद्ध प्रदेश र रारा प्रदेशबीचको सीमा महाकाली नदीको पर्ूर्वी किनारमा रहेको ब्रहृमदेवमण्डिबाट सुरु हुन्छ र चुरेको पानी ढलो हुँदै गरुढे थुम्की भएर काप्रा डाँडासम्म पुग्छ । त्यसपछि थलिगाडं खेाला समात्दै खोलै खोला गाइनेकाँडा पुगी त्यहाँबाट सीमारेखा सिधै दक्षिणतर्फहानिएर तारा तालको घाँटी पार गरी नेपाल-भारत सीमास्तम्भ नं. १०३ पुग्छ । यहाँबाट अन्तर्रर्ााट्रय सीमा हुँदै पश्चिम लागेर महाकाली नदी समाति ब्रम्हदेवमण्डिसम्म पुग्छ ।’

 
यसपछिको चरणमा सीमा अंकनको कुरो आउँछ । माथि उल्लेखन गरिएका सीमारेखा दुवै प्रदेशका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई क्षेत्रमै देखाउँदै सीमा अंकनको चरणपार गर्नर्ुपर्छ । चौथो तथा अन्तिम चरणको सीमा प्रशासनको कामचाहिँ कालान्तरमा दर्ुइ या तीन प्रदेशबीच सीमा विवाद भए उल्लेखन गरिएका डकुमेन्ट, नक्सा आदि सामग्रीको अध्ययन र क्षेत्र अवलोकन गरी समाधान गर्नका लागि उपयोग गरिन्छ ।

नक्सांकन
प्रत्येक प्रदेशको सीमा उल्लेखन भएपछि सीमा अंकनको चरणमा त्यस्ता क्षेत्रको ठूलो माननापमा नक्सांकन गरिनर्ुपर्छ । स्थलरुप नक्सा मौजुदा भए त्यस्तो नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सुक्ष्म तरिकाले चिन्ह लगाउनर्ुपर्छ । प्रदेशहरुबीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्ल्ेखन भएका कागजात र सीमा अंकन भएको नक्सामा दुवैतर्फाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनर्ुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांकसम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनर्ुपर्छ । यसको गुरुप्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहने गरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनर्ुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्दछ ।

 
सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्र्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तेा प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकताअनुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर प्रिन्ट गरी उपयेाग गर्न सकिन्छ । यसैगरी सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली -जिआइएस) पद्धतिमा विभिन्न ‘लेएर’ मा स्थापना गरिनर्ुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ-होचाइ एउटा लेएरमा र यस्तैगरी नदी तथा ताल, वस्ती, भू-उपयेाग, जंगल, अन्तर्रर्ााट्रय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेएरमा रहनु पर्छ । यसबाहेक सबै संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा यसका वडा एकाईको जियोकोडिङ गरिनर्ुपर्छ ।
सीमाकंनका निम्ति यसका विभिन्न चरणमा काम गर्नका लागि भूगोलविद्, नापनक्साविद्, भू सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गरिनर्ुपर्छ । यस समितिले प्रदेशहरुबीच क्षेत्रगत भ्रमणका साथ संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई देखाउने बुझाउने गर्नर्ुपर्छ ।

अन्त्यमा
संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले तयार पारेको अवधारणापत्रसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनउपर परेको फरक मत एवम् संविधानसभा सदस्यहरुबाट व्यक्त विचारका साथै पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन चार राजनीतिक दलबाट मनोनित दर्ुइ महिने राज्य पुनःसंरचना आयोगले अहिले काम गरिरहेको छ ।

 
यस आयेागले संघीय प्रदेशको सीमाकंन र नक्साकंनबाहेक अन्य कार्य गर्न नसक्ने परिस्थिति आएको जस्तो बुझिन्छ । सञ्चारमन्त्री जयप्रसाद गुप्ताले उनको पार्टर्ीीेन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर धुलिखेलमा मंसिर २४ गते आयोगका संयेाजक मदन परियारप्रति लक्ष्य गदर्ैर्ैै१४ प्रदेशको प्रस्तावमा जुन-जुन ठाउँमा विवाद छ, त्यहाँमात्र आयोगले सरकारलाई सुझाव दिन पाउने हो, उत्तर-दक्षिण हुने गरी प्रदेश बनाउने भनी वक्तव्यबाजी गर्न पाइन्न, नेपालको संघीयताबारे मनखुशी बोल्ने छुट अयोगलाई छैन’ भन्दै त्यसबारे स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा बताए । यसै प्रसङ्गमा संयोजक परियारले आफूले बोल्दै नबोलेकेा कुरा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भएको भन्दै प्रतिवाद गरे । यसबाट आयोगका सदस्यहरुको मनोविज्ञान डरपोक हुन पुगेको छ । यसबाहेक सञ्चारमन्त्रीले पुस ९ गते रिपोर्र्टर्स क्लबमा बोल्दै मुलुकलाई साँच्चै संघीयतामा लैजाने गरी राज्यको पुनः संरचना हुने संभावना क्षीण हुँदै गएको छ र दलहरु वास्तविक संघीयतामा जान नखोजेको दाबी पनि गर्नुभयो । यी भनाईबाट आयोगको कामलाई प्रदेशको सीमांकनको रेखा खिच्ने र त्यसको नक्साकंन गर्ने काममा सीमित पार्न खोजिएको छ । यति मात्र कामको लागि हो भने वास्तवमा यतिका रडाको मच्चाई आयोग गठन गर्न आवश्यकै थिएन । प्राविधिज्ञहरुको एउटा टोलीले नै यो काम गर्न सक्ने थियो ।

♣

                                                बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

हाम्रो देशको पुनःसंरचनाबारे अन्तरक्रिया, बहस,  विचारविमर्श, छलफल गर्दा हालसम्म कायम रहेको एकात्मक राज्यको शासन प्रणालीलाई कसरी उत्तम प्रकारको संघीयतामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ । यस प्रसंगमा संघीय प्रदेशको नामांकन गर्दा सकेसम्म छिमेकी मुलुक र विश्वमा समेत सिङ्गो राष्ट्रको पहिचान हुनसक्ने विधि अपनाउनु पर्छ । यस्तो नाम सबै प्रकारका जनसंख्यालाई सामुहिक दृष्टिकोणले मान्य हुनसक्ने प्रकारको भए उत्तम हुन्छ । नामांकनमा राष्ट्रिय गौरव झल्किने आधार लिइएमा अधिकांशलाई मान्य हुन जान्छ । सकेसम्म एक समूहका लागि पेवाका रुपमा रहेका शब्द नछानिनु बेस हुन्छ ।

संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको नामांकन लिम्बूवान, किराँत, शर्ेपा, तामाङ -ताम्सालिङ), नेवा, तमु, मगर, थारु, कोचेको नाममा आधारित छ । यिनै जातको नामबाट प्रदेशको नामांकन गरिने निर्क्याैल गरियो भने २९ प्रतिशतको संख्यामा रहेका क्षेत्री, ब्राम्हन, ठकुरी र अन्य पिछडिएको समुदाय अर्थात कामी, सार्की, लोहार, चमार, तेली, कोइरी, सुढी आदिका नामबाट पनि प्रदेशको नामांकन गरिनुपर्ने माग आउन सक्छ । धेरै जातजातिका नामबाट धेरै संख्यामा नेपालको प्रदेश विभाजन गर्न राष्ट्रको सामर्थ्यले थेग्न सक्दैन । १०३ जनजाति र ९३ भाषा रहेका हाम्रो देशमा कुनै धर्म, जात, भाषा, सीमित समुदायका नामबाट प्रदेशको नामांकन गर्दा भविष्यमा यसले समूह-समूहबीच अथवा प्रदेश-प्रदेशबीच खिचातानी बर्ढाई द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहन सक्छ । त्यसैले अनेकतामा राष्ट्रिय एकता झल्कने साझा पहिचान बोकेको नाम चुन्नु उचित हुन्छ । जातिको मात्र अस्तित्व देखिने गरि नामाकरण गरिनुको बदला राष्ट्रिय गौरव बोकेका वस्तुका आधारमा नामाकरण गरिए यो र्सवप्रिय नभए पनि बहुप्रिय हुनसक्छ । तर एक समुहको पेवारुपि शव्दावली छानिएमा त्यसै क्षेत्रको अर्को समूहले अर्को पेवारुपी शब्दावली प्रस्ताव गरी वादविवाद चर्किन गई टुंगोमा पुग्न नसकिने हुन्छ ।

संघिय प्रदेशको नाम छनौटका आधार अर्न्तराष्ट्रिय पहिचान बोकेको प्राकृतिक सम्पदा, हिमाली चुचुरो, मुख्य नदी, ताल, गल्छी, छहरा, ऐतिहासिक स्थल, साँस्कृतिक पहिचान, विशिष्ट स्थान, साझा राष्ट्रिय विभूतिको नाम हुन सक्छन् । नाम छनौट गर्ने सिसिलामा एकै प्रदेशभित्र पनि राष्ट्रिय तथा साझा पहिचान झल्काउने विभिन्न नाम हुनसक्छन् । उदाहरणार्थ, हाल प्रस्तावित तमुवान प्रदेशभित्र अन्नपर्ूण्ा, माछापुच्छ्रे, फेवा, मनकामना, मुक्तिनाथ जस्ता स्थान छन् । यिनीहरुमध्ये कुनै एकलाई प्रतिनिधिमूलक नामका रुपमा छान्न सकिन्थ्यो । यस प्रसंगमा कञ्चनजंघा, कुम्भकर्ण्र्ाासगरमाथा, अन्नपर्ूण्ा, माछापुछ्रे, विद्यापति, भानुभक्त, शंखधर, कान्तिपुर, गौतमबुद्ध, सिर्द्धार्थ, दुधकुण्ड, फेवा, फोकसुन्दो, रारा, खप्तड मध्येबाट प्रदेशअनुसार आवश्यक संख्यामा नाम चयन गर्नु युक्तिसंगत हुन जान्छ ।

प्रदेशको संख्या
संविधानसभा राज्यको पुनसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचानको भूमिकामा जातजाति, भाषा, संस्कृतिको आधार लिएर १४ प्रदेश छुट्याएको छ । यसमध्ये केही विकृत आकारका रहेका छन् । शर्ेपा प्रदेश गंगटाको खुट्टाजस्तै आकारकोे छ भने जडान प्रदेश प्राकृतिक श्रोत साधन, व्यापार, मोटर बाटो, राजस्व आम्दानीको हँैसियत नभएको अवस्थामा पारिएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, जडान प्रदेश कसरी आर्थिक रुपमा टिक्नसक्ला – के यसले सँधै केन्द्र र अन्य राज्यकै मुख ताकी बस्ने – यस्तै, प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये केही प्रदेश अन्य प्रदेशबाट परिवेष्टित रहेका छन् । उदहारणार्थ, प्रस्तावित सुनकोशी प्रदेशलाई किराँत, शर्ेपा, ताम्सलिङ तथा मिथिला भोजपुरा, कोच र मधेश प्रदेशले घेरेर प्रदेश-परिवेष्टित पारिएकेा छ । यस्ता परिवेष्टित प्रदेशले अन्य प्रदेशसँग मनोमालिन्यको अवस्थामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्न पनि सक्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले यही पुस १४ गते जनकपुरमा चारबुँदे सहमति पूरा नभए नाकाबन्दी गरी काठमाडौंको दानापानी रोकिदिने छौं भनेको सर्न्दर्भमा परिवेष्टित प्रदेशको अवस्था कस्तो होला – यसैले प्रस्तावित प्रदेशको विभाजन गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।

वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाका आधारमा प्रदेशको संख्या कति हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपर्ूण्ा रहेको छ । मूल कुरो देशमा जति प्रदेश हुन्छन्, त्यसभित्र दिगो विकास गर्न सकिने प्राकृतिक श्रोत साधन समाविष्ट गरिएको हुनर्ुपर्छ । जसमा नदीनाला, बनजंगल, चरिचरन, खेतिपातिको उपयोग गर्न सहज हुन सकोस् । जलस्रोत तथा पर्यटन विकास र भौगोलिक विविधतालाई समेटी भावी संघीय प्रदेशलाई समृद्ध तुल्याई आगाडि बढाउन सकियोस्् । यस प्रसंगमा वैज्ञानिक र अर्थ-भौगोलिक आधारमा प्रदेशको विभाजन गरी यसको संख्या निर्धारण गर्ने हो भने ती प्रान्तीय प्रदेशले सीमान्तकृत समुदाय तथा गरीब जनतालाई समेत समृद्धितर्फडोर्‍याउन सक्छ । यसले पहिचानलाई पनि टेवा पुर्‍याउनेछ । हाम्रो जस्तो देशमा अर्थ-भौगोलिक आधार लिइएन भने संघीयताद्धारा प्रान्त र देश कमजोर बनी गरीब अझ गरीब हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । तर्सथ आर्थिक सामर्थ्य सम्भाव्यताको ख्याल नगरी जातजातिको संख्याकेा आधारमा मात्र प्रदेशको संख्या तोकिनु घातक हुनसक्छ ।

प्रदेशको संख्या धेरै बनाइएमा यसले प्रशासनिक खर्च बर्ढाई राजस्व घाटातर्फउन्मुख हुन्छ । यसबाट राज्यको खर्च बढ्ने र बाहृय चलखेल गर्ने शक्तिलाई सजिलो पार्छ । संघीय प्रदेशको संख्या धेरै भए प्रादेशिक गभर्नर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पदाधिकारी तथा उनका सहयोगी कर्मचारीहरुको दरबन्दी बढ्न जान्छ । यस्तो भएमा व्यक्तिले काम त पाउलान्, तर त्यो अनुत्पादक रोजगारी हुन पुग्छ । यसले गार्हस्थ्य उत्पादनमा बृद्धि पुर्‍याउँदैन । राजनीतिक दलका धेरै नेताहरुमा प्रभावशाली प्रान्तको गर्भनर तथा मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा रहयो भने प्रदेशको संख्या धेरै बढ्न जाने हुन्छ, जुनचाहिँ देशका लागि हितकारी हँुदैन ।

छिमेकी देश भारतजस्तो जनसंख्या र क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा २२ दोब्बर ठूलो देशमा २८ राज्य र ७ केन्द्रीय प्रदेश रहेका छन् भने पाकिस्तानलाई ४ प्रदेशमा मात्र विभाजन गरिएको छ । नेपालसँग जोडिएको भारतको एउटै प्रदेश -उत्तर प्रदेश) मा २० करोड जनसंख्या र २ लाख ४३ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ । अर्को राज्य बिहारको क्षेत्रफल ९९ हजार वर्गकिलोमिटर र जनसंख्या १० करोड रहेको छ । सानो देश नेपालमा भने किन चौधौं प्रान्तीय प्रदेश चाहियो -

उपरोक्त कुराकेा पृष्ठभूमिमा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा राज्य, प्रदेश र स्थानिय निकाय गरी तीन तहको संघीय संरचना हुनु नेपालको वस्तुस्थिति, माटो र हावापनी सुहाउँदो हुन्छ । यसअनुसार राज्य -केन्द्र) अन्तरगत संघीय प्रदेशको संख्या ७ तथा स्थानिय निकाय करिब २ हजारको संख्यामा -नगरपालिका करिब २ सय र गाउँपालिका १८ सय) हुनर्ुपर्छ । संघीय प्रदेश गठन गरिने सिलसिलामा हाल भईरहेको ७५ प्रशासनिक जिल्ला एकाई खारेज गरी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पर्ूण्ा स्वायत्तताका साथ स्थानिय निकायको एकाई तोकिनु पर्छ ।

प्रदेशको आकार
हाम्रो देश नेपाल पश्चिम-पर्ूव आयताकारमा फैलिएको छ । उत्तर अग्लो र दक्षिण होचोे छ । उत्तरमा हिमालय श्रृंखला, दक्षिणमा मैदानी भाग र बीचमा पहाडी क्षेत्र रहेको छ । उत्तरीभाग विकट छ भने दक्षिण सुगम र बीचभाग दर्ुगम-सुगमको सम्मिश्रण छ । श्रृंखलाहरु पश्चिम-पर्ूव तन्किए तापनि हिमालय श्रृंखलामा भित्री-हिमाल -ट्रान्स-हिमालय), भञ्ज्याङ्ग, देउराली, घाँटी, उपत्यका रहेका छन् । पहाडी खण्डमा कागमारा लेक जस्ता कतिपय डाडाँकाँडा उत्तर-दक्षिण तर्ेर्सिएका छन् भने बीच-बीचमा थुम्का-थुम्कि, भञ्ज्याङ, द्यौराली रहेका छन् । दक्षिणको तर्राई-मधेसको समथर भू-भागलाई तिब्बत तथा हिमालयबाट उद्गम भएका उत्तरी नदीहरुले काटी विभिन्न नदी इलाकामा विभक्त गरेका छन् । महाभारत र चुरे श्रृंखलाबाटै उत्पति भएका नदीहरुले पनि तर्राईलाई आफ्नै जलाधार क्षेत्रमा विभक्त गरेको छ । हाम्रो देशमा भएका करिब ६ हजार नदीनाला, खोला खहरे सबै उत्तरबाट दक्षिणतर्फबगेका छन् ।

उत्तरको हिमाली भेगबाट उद्गमस्थल भएका हाम्रा नदीहरु अनिवार्य रुपले दक्षिणी मैदान भएर बग्छन् । उत्तरबाट आएका यिनै नदीको पानीले दक्षिणको तर्राई सिंचित भएकेा छ । नाम्चे बजारका दाजु-बहिनीले एक गाग्रो पानी खन्याए भने त्यो पानी भन्टाबारीमा बस्ने दिदी-भाइको घरपिंढीमा पुग्छ । नेपालका लागि यो प्राकृतिक तथ्यता हो । यसबाट प्रकृतिले नै नेपालका उत्तर र दक्षिणका वासिन्दाले आपसी सहयोग र सद्भाव राख्नर्ुपर्छ भन्ने संकेत गरेको छ ।

यिनै प्राकृतिक र अर्थ-भौगालिक कारणले गर्दा हाम्रो देशको सात संघीय प्रदेशको आकार पनि लगभग उत्तर-दक्षिण हुनर्ुपर्छ । यसबाट नेपालको संघीय प्रदेश आत्मनिर्भर तथा सामर्थ्यवान हुन्छ । यसैले होला, संविधानसभाको पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत व्यक्त गर्ने अधिकांश सभासदहरुले प्रदेशको सीमाले भारत-चीन जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसबाट भारत र चीनबीच रहेको नेपाल ट्रान्जिट मुलुकका रुपमा रहन सजिलो पर्छ र आर्थिक समृद्धितर्फलम्कन सक्छ ।
bordernepal@gmaii.com

नागरिकहरूको इच्छाअनुसार देशको प्रशासन व्यवस्थित तरिकाले संचालन भएर अपेक्षित कार्य सम्पादन भएमा राज्य पुनः संरचनाको आभास हुन्छ। मूलतः देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आवश्यक सुविधाका लागि भौतिक पूर्वाधार संरचना सञ्जाल फिँजाएर पनि जनतालाई राज्यको पुनःसंरचनाबाट फाइदा पुर्‍याउन सकिन्छ। यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न, सडक, सञ्चारजस्ता सुविधामा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उपलब्ध सबै स्रोत, साधन र सामग्रीको उपयोग/प्रयोगमा जनसाधारणको पहुँच पुग्न सक्नुपर्छ। यसैगरी राज्य पुनःसंरचनाले न्याय, सुशासन, सुरक्षा, सामाजिक मान्यताजस्ता विषयको प्रत्याभूति पनि सामान्य जनतालाई गर्न सक्नुपर्छ। साथै यी सबैका सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सर्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय पहिचान, आत्मनिर्भरता र स्वाधीनतालाई भने बिर्सनु हुँदैन।

संविधानसभाअन्तर्गत राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले लामो समयपश्चात् आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभा समक्ष प्रस्तुत गरेकोथियो। त्यस प्रतिवेदनमा पहिचान र सामर्थ्यको आधारलाई राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य कडीका रूपमा लिइएको छ। किन्तु, पहिचानलाई प्रथमिकता दिने कि सामर्थ्यलाई भन्ने चाहिँ स्पष्टरूपमा निर्धारण गरिएको छैन। यसैगरी संघीय प्रदेशको संख्या, आकार, नामांकन, सीमांकन सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदन खुला रहेको छ।

यस प्रसंगमा संवैधानिक समितिले दिएको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनउपर परेको फरक मत एवं संविधानसभामा सभासद्बाट व्यक्त विचारका साथै पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना संबन्धमा समग्र अध्ययन गरी सरकारलाई निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन विभिन्न चार राजनीतिक दलबाट मनोनीत सदस्यहरू रहेको राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने सिलसिलामा आयोगका सदस्यहरूबीच धेरै बहस छलफल उठ्न सक्लान्, तर आयोग उसलाई दिइएको कार्य विवरणको आधारबाट बाहिर जान सत्तै्कन।

यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरी राखी जनताको सर्वतोमुखी उत्थान र आर्िर्थक उन्नति हुनेगरी राज्य पुनःसंरचनाको खाका कोर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा आइपरेको छ। हुनत, आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कुन हदसम्म लागु गर्ने या हेरफेर गर्ने भन्ने संविधानसभाले नै निर्णय गर्ने विषय हो।

पहिचान र सामर्थ्यबीच सन्तुलन
राज्य पुनःसंरचनाको प्रादेशिक विभाजन र राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा पहिचान र सामर्थ्यबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ। राज्य पुनःसंरचना गर्दा देशले गलत मोड लिएमा फेरि हामीले एक दुई दशक समय गुमाउने छौँ। एकात्मक राज्यको संरचनालाई संघीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा पहिचान या सामर्थ्यमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने? यस सम्बन्धमा सबभन्दा पहिले पहिचान र सामर्थ्य भनेको के हो भन्ने परिभाषित गर्नुपर्छ। छोटकरीमा, पहिचान भन्नाले परापूर्वकालदेखि बसोवास गर्दै आएको थातथलो, ऐतिहासिक निरन्तरता, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था, जातीय/समुदायगत तत्व भन्ने बुझिन्छ। यस्तैगरी सामर्थ्यअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत, साधन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, व्यापार, कृषि वन, सेवा उद्योग, सिंचाइ, जडीबुटी, खानी खनिजको उपयोग, प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक सामर्थ्यको अन्तरसम्बन्ध आदि पर्छन्।

पहिचान र सामर्थ्यमध्ये कुन चाहिँ प्राथमिकताको विषय हो भन्ने निर्क्योल गर्दा देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याई जनताको आम्दानीको स्रोत र उनीहरूको क्रयशक्ति र क्षमता बढाउने हो भने राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा आर्थिक सम्भाव्यतामा बढी ध्यान दिनैपर्छ। देशमा कलकारखाना, उद्योगव्यवसाय, रोजीरोटी बढे जनसाधारणको आर्थिक हैसियतमा वृद्धि हुन्छ। आर्थिक अवस्था उँभो लाग्दै गए समाजमा स्वास्थ्य, शिक्षाको मात्रा र नागरिक चेतना बढ्दै जान्छ। संस्कृति, भाषा, भेषभूषाको पनि संरक्षण हुँदै जान्छ। अर्कोतर्फ दैनिक खानाको गुजारा गर्न नसक्ने नागरिकले शिक्षासहितको स्वस्थ परिवार हुर्काउन सत्तै्कन। क्रय शक्ति नभएका व्यक्तिले आफ्नो पारम्परिक संस्कृति थाम्न र आफ्नै मौलिक भेषभूषाका पोसाक किन्न कति प्रतिशत खर्च गर्न सक्लान्? यसैले आफ्नो पहिचान थाम्न र थेग्न पनि आर्थिक सामर्थ्य आवश्यक हुन्छ। यी सबै हेर्दा राज्य पुनःसंरचनामा सामर्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ पहिचानलाई आधार मानेर राज्य पुनःसंरचनामा विभिन्न प्रदेश विभाजन गर्दा विभिन्न जनजाति, समुदाय, धार्मिक समूहको संस्कृति, भेषभूषा र भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

स्मरणीय छ, नेपालमा जनजातिको १०३ र भाषाभाषीको ९२ संख्या रहेको छ। केही जातजाति तथा समुदायलाई मानेर राज्य पुनःसंरचना गर्दा अन्य बाँकी समुदायलाई विभेद गरेको ठहर्नसक्छ। वास्तवमा विभिन्न वर्ग तथा जनजातिको संरक्षणका लागि समेत मानिसलाई राम्ररी जीवनयापन गर्नसक्ने सामर्थ्य चाहिन्छ। सामर्थ्य नभएको व्यक्ति र समुदायको पहिचान मास्तिर उक्लन कठिन हुन्छ। राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा फ्रान्सिस फुकुयामा तथा स्यामुयल हन्टिङटनजस्ता नाम चलेका विद्वान् लेखकले पनि सामर्थ्यमा जोड दिएका छन्।

सामर्थ्य
राज्य पुनःसंरचनामा सामर्थ्यलाई आधार मान्दा दुई विषयमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो, विद्यमान सामर्थ्यलाई विश्लेषण गर्दै हेर्नुपर्छ। दोस्रो, भविष्यका सम्भाव्य सामर्थ्य के कस्ता हुन सक्छन् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। विद्यमान सामर्थ्य भन्नाले भइरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको अवस्था, खानीजन्य वस्तुको परिचालन, व्यापार, कच्चा पदार्थ, अन्न उत्पादन, बाटोघाटोको सुविधा आदिको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो। भावि सामर्थ्यका लागि विद्यमान सामर्थ्यको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक तरिकाले परिचालन गरी व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाँउदै सम्भाव्य सामर्थ्यतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। सम्भाव्य सामर्थ्य भन्नाले कुन प्रदेशमा के कति स्रोत साधन छन् र तिनलाई भविष्यमा कसरी प्रयोग र उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो। उदाहरणार्थ, विभिन्न संघीय प्रदेश भएर बग्ने एउटै नदीबाट कसरी अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, भइरहेको जडिबुटी सामान्य राजस्व लिएर निर्यात गर्नुको बदला देशमै प्रशोधन गर्ने प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ? कुनै दुई वा तीन प्रदेशको सीमाक्षेत्रमा पेटो्रलियम पदार्थको संभावना देखिए त्यसको उपयोग कसरी गर्ने? कुनै भागमा युरेनियमको खानी भेटिए उत्खननको प्रबन्ध कसरी गर्ने? भन्ने जस्ता कुरा सम्भाव्य सामर्थ्यभित्र पर्छन्।

पहिचान
नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय निकायका रूपमा तोक्दा निश्चय नै पहिचानको आधार लिइनुपर्छ। संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित पहिचानको आधार स्थानीय निकायको चयनमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा एकै भाषा संस्कृति, जातजाति, धार्मिक आस्था, भेषभूषा, रीतिस्थिति, समुदाय आदि मिल्दोजुल्दो विषय भएमा त्यस क्षेत्रलाई एउटा स्थानीय निकायका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्तो गरिएमा संवैधानिक समितिले तयार गरेको पहिचानको आधार पनि कार्यान्वयन हुनपुग्छ। स्थानीय निकायलाई ‘लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट’ का रूपमा बलियो, शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न बनाउने संघीय संरचना तयार पार्नुपर्छ।

यस सिलसिलामा स्थानीय निकायलाई जनस्तरमा शासकीय एकाइका रूपमा मान्यता दिएर स्थानीय बासिन्दाको चाहना र आवश्यकता राज्यको तहसम्म पुग्नुपर्छ र सोहीबमोजिम उनीहरूको सहभागितामा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। समग्रमा स्थानीय निकायलाई विकासको जग तथा मेरुदण्डका रूपमा अंगिकार गरिनुपर्छ। स्थानीय निकाय सक्षम र सुदृढ भए संघीय प्रदेश केन्द्र सरकार पनि बलियो हुनपुग्छ। अनिमात्रै राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सफल हुन्छ। सामर्थ्यले पहिचानलाई सहारा दिँदै राज्य पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट भए संघीय प्रणाली दीर्घजीवी हुनसक्नेछ

bordernepal@gmail.com