People’s Army at Border Security

जनसेनालाई सीमा सुरक्षाको काम

 

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

जेठ १३ मा बसेको प्रमुख तीन दलको संयुक्त बैठकमा माओवादीद्वारा प्रस्तुत नौ बु“दे प्रस्तावमा जनसेनालाई राज्यमातहत राख्नुपर्ने कुरा अघि सारिएको थियो । देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि त्यो प्रस्ताव सहमतिमा पुग्नसकेको छैन । प्रश्न उठ्छ- माओवादी जनमुक्ति सेनालाई राज्य अर्न्तर्गत छुट्टै इकाइका रूपमा राख्नुपर्ने या विद्यमान नेपाली सेनाभित्र समाहित गर्नुपर्ने हो -जनसेनालाई नेपाली सेनाभित्र अटाउन नसकिने कुरा प्रकाशमा आएको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छापामार सेना र राष्ट्रिय सेनाको समायोजन संसारमा कही“ कतै हुने गरेको छैन भन्ने कुरा व्यक्त गरेका थिए । वैशाख ६ गते माओवादी अध्यक्ष दाहालस“गको भेटमा कोइरालाले छापामार नेपाली सेनासित नभई अरू कतै समायोजन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्कोतर्फसंविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि अध्यक्ष दाहालले जनसेनाको राष्ट्रिय सेनासित समायोजनबेगर चुनाव हुनसक्दैन भनेका थिए । केही पछि आएर

सेना समायोजनको कार्य संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्र गरिनेछ भनी उनी लचिलो भएका थिए । अब निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । त्यसैले उनले जनसेना समायोजनको कुरा प्रस्तावका रूपमा अघि सारेका छन् ।

नेपालको नया“ परिस्थितिको प्रसङ्गमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले जेठ ३ मा भनेका छन्- ‘माओवादी सेनाको भाग्य र नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक बनाउने सर्न्दर्भमा एउटा संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।’ प्रधानसेनापतिले कुनै पनि नागरिक सेनाद्वारा किटान गरिएको न्यूनतम योग्यता तथा मापदण्ड पूरा गरे सेनामा दाखिला हुनसक्छ, ०६४ फागुन २९ मा भएको चौधौं दीक्षान्त समारोहमा व्यक्त गरेका थिए ।

अर्कोतर्फहेरौं, नेपाली सेनाको संख्या कति रहेको छ । के यो संख्या चाहिनेभन्दा बढी छ या यसमा अझै अरू सैनिक जवानको आवश्यकता छ । यस्तैगरी माओवादी जनसेनाको संख्या कति छ – के उनीहरू सबै सैनिक जवानमा हुनुपर्ने मापदण्डको कसीमा घोटि“दा नम्बरी सुनका रूपमा उत्रन सक्छन् –

नेपाली सेनाको संख्या हाल लगभग १ लाख पुगिसकेको छ । यसका सम्बन्धमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता रामबहादुर थापा -बादल) ले नेपाली फौज ३० हजारसम्म रहनु उचित हुन्छ भन्ने धारणा पटक-पटक व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सेना आवश्यकै छैन भन्ने कुरामा उनीहरू दृढ देखिन्छन् । अध्यक्ष दाहालले ०६३ असार २ गते पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, नेपाली सेना ९० हजार आवश्यक छैन, त्यो २० हजारजति भए पुग्छ । अहिले नेपाली सेनाले भारत र चीनस“ग लड्न सक्छ –

माओवादी जनसेनाको संख्या नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) को प्रमाणीकरणका आधारमा सात छापामार शिविरमा १९ हजार ६ सय २ रहेको पाइन्छ । यसमध्ये ३ हजार ८ सय ४६ महिला रहेका छन् । यिनीहरूलाई नेपाली सेनाको डफ्फामा समायोजन गरियो भने सेनाको संख्या १ लाख २० हजारको हराहारीमा पुग्नेछ । यहा“ विरोधाभाषपर्ूण्ा कुरा के देखिन्छ भने माओवादीले एकातिर नेपाली सेनाको संख्या ३० हजारमा झार्नुपर्छ भनेका थिए भने अर्कोतर्फकरिब १० हजार जनसेनालाई नेपाली सेनामा समाहित गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने – कसरी समस्या समाधान गर्ने – जटिल प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

जनसेना समायोजन गर्नुपर्छ-पर्दैन भन्ने कामकुरो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका हिसाबमा सोच्नर्ुपर्छ । राष्ट्रमा संकट आइपरे अथवा संकटकालीन अवस्था घोषणा गरिएमा सामान्यतया सेना परिचालन गरिन्छ । हाम्रो देश भारत र चीनजस्ता विशाल मुलुकबीच रहेकाले अन्य बाहय देशबाट खतरा महसुस हुन सक्दैन । खतरा भएमा नेपाली सेनाको गोलीगठ्ठाले काम चल्दैन । आजभोलिको जमाना मिसाइल, रकेट र क्षेप्यास्त्रको हो । तर पनि आन्तरिक सुरक्षामा खतरा आइपरे सेनाको अवश्यकता पर्ने नै हुन्छ । यसैले राज्यमा आवश्यक मात्रामा सेनाको डफ्फा रहनु नै पर्छ ।

माओवादी जनसेना समायोजन गर्ने मुद्दा अति समवेदनशील हो । जनसेनालाई उचित स्थानमा शान्तिपर्ूण्ा तरिकाले थान्को नलगाई भएको छैन । समायोजनको पद्धति अवलम्बन गर्दा प्रथमतः सेनाको मापदण्डको कुरा आउन सक्छ । जनसेनाका सबै जवान सैनिक गुण तथा मापदण्डभित्र पर्छन्-पर्दैनन् । उनीहरूको शारीरिक उचाइ, मोटाइ, तौल, तन्दुरुस्ती, अनुशासन, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा तालिमले के भन्छ – मापदण्डभित्र छिर्न नसकेकालाई के गर्ने – स्मरणीय छ, अनमिनले ४ हजार ८ जनालाई अयोग्य जनसेना भनी पहिल्यै वर्गीकरण गरिसकेको छ ।

माओवादी जनसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न नसकिए उनीहरू यथास्थितिमा राख्ने कुरा आउन सक्छ । तर एउटै देशमा राष्ट्रिय सेना र जनसेना गरी दर्ुइ थरीका सेना सञ्चालन गर्न सम्भव हुने अवस्था देखि“दैन । राज्यमा एउटैमात्र सेना रहने व्यवस्था रहिआएको छ । सेनाको हातहतियार खरखजाना राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहेको हुन्छ । तर छापामार जनसेनाको हतियार राजनीतिक पार्टर्ीीे अधीनमा रहेको छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा लाठी नभा“चिने तर र्सपचाहि“ मर्ने उपाय सरकार प्रमुखले अपनाउन सक्नर्ुपर्छ ।

बदलि“दो परिस्थितिमा माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनाभित्र समावेश गरिनहाल्ने र सरकारी मुठीभन्दा बाहिर पनि जान नदिने व्यवस्था गर्नु समसामयिक हुनसक्छ । यस अभ्रि्रायका लागि माओवादी जनसेनालाई नेपालको राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षित गर्ने काम र माम दिइएमा एकातिर देशको भौतिक शान्तिसुरक्षामा प्रत्याभूति हुनसक्ने र अर्काेतर्फराष्ट्रको सीमा संरक्षण तथा व्यवस्थित गर्ने काममा सघाउ पुग्नसक्नेछ । हिजोआज पनि माओवादी जनसेनाले राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम पाउ“दै आएका छन् । जनसेनाले प्रतिमहिना ३ हजार र दैनिक ६० रुपैया“ भत्ता पाइरहेछन् । यस अंकमा केही थप गरी उनीहरूलाई सीमा सुरक्षाबलका रूपमा स्थापना गरिए उनीहरू पनि खुसी र राष्ट्रिय सीमा संयन्त्र पनि बलियो हुन पुग्छ ।

माओवादी सेनालाई राष्ट्रको सीमासुरक्षा गर्ने काम दिनु नराम्रो होइन । यसका साथै ती सेनालाई तर्राईको भन्सार गस्तीमा खर्टाई अवैध मालसामान चोरी-तस्करी नियन्त्रण तथा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने काममा लगाउन सकिन्छ । यसबाट अन्तरसीमा अपराध, सीमा वारपार, डकैती, चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कार, व्यक्ति अपहरण, लागूपदार्थ ओसारपसार, अवैध बसाइ“-सराइ, वन विनाश, मालसामान तस्करी, सामाजिक विकृति र राजनीतिक प्रदूषण रोकथाम हुनसक्ने थियो ।

जनसेनालाई सीमा सुरक्षाबलका रूपमा तैनाथ गरिएमा राष्ट्रिय सीमारेखा तथा दसगजा क्षेत्र -नो-म्यान्स ल्यान्ड) संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ । नेपालको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर दक्षिणी सीमारेखा कतिपय स्थानमा प्रस्ट रूपमा रेखाङ्कन हुनसकेको छैन । सयौं जंगे सीमाखम्बा भत्केको, ब्रि्रेको, लोप भएको अवस्थामा रहेका छन् । पचासौं किलोमिटर दसगजा क्षेत्रभित्र अनधिकृत तवरले घरबारी बनेको, आवद-कमोद भएको र ठाउ“-ठाउ“मा खाल्डो बनाइएको पाइन्छ । अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तअनुसार दसगजाको भूभागलाई मानव उपभोग तथा उपयोग गर्न पाइ“दैन । यस्तै भारतस“ग जोडिएको नेपालको २६ मध्ये २१ जिल्लाको ५४ ठाउ“मा करिब ६० हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण तथा आपसी विवादित अवस्थामा रहेको छ । यसमध्ये कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र ३८ हजार हेक्टर र सुस्ता क्षेत्र १४ हजार हेक्टर रहेको छ । सीमामा नेपालतर्फाट पनि सुरक्षाबल तैनाथ गरिए यस्ता वादविवाद र अतिक्रमणका घटना रोकिने थिए । दर्ुइ देशबीचको पारस्परिक सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ हु“दै जाने थियो ।

विश्वका कतिपय देशको अन्तर्रर्ााट्रय सीमामा सुरक्षाबल तैनाथ गर्ने प्रचलन रहेको छ । अमेरिका-मेक्सिको, इजरायल-प्यालेस्टाइन, उत्तर-दक्षिण कोरिया, भारत आदि यसका उदाहरण हुन् । भारतको अर्ध-सैनिकबल नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तानको सीमामा राखिएको छ । नेपालस“ग जोडिएको भारतको १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर सीमामा उसले ०५९ वैशाख २१ मा १० हजार सशस्त्र सेनाबल तैनाथ गरेको थियो । ०६२ असोज ३० सम्ममा यो संख्या ४५ हजार पुगेको छ । ०६५ चैतसम्ममा ६० हजारको हाराहारीमा पुर्‍याउने योजना रहेको बुझिन्छ ।

भारतले आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्नु नराम्रो होइन । नेपालले पनि आफ्नो सीमाको सुरक्षा आफैंले गर्नुपर्छ । यसैले सरकारी बजेट खर्चमा विभिन्न शिविरमा काम नपाई बसिरहेका माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रिय सीमाको रेखदेख गर्न लगाउन नाजायज नर्ठहर्न सक्छ । यहा“ कसैको तर्क आउन सक्छ, भारतले नेपालस“गको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र सेनाबल राखेकै छ । त्यसैबाट काम चलिहाल्छ नि, किनकि भारत-नेपाल सीमारेखा दुवै देशको साझा हो । साझा सीमा दर्ुइ देशमध्ये जसले सुरक्षा गरे पनि के फरक पर्छ र । तर भारत-नेपाल सीमा भन्नु र नेपाल-भारत सीमा भन्नु नेपाल र भारतका लागि आ-आफ्नै दृष्टिकोणले फरक हुनसक्छन् । भारतले आफ्नो सीमाको रक्षा गर्छ । यसलाई मिच्न तथा अतिक्रमण हुन दि“दैन । तर नेपालको सीमाको जिम्मा भारतले लिन सक्दैन । यस अर्थमा नेपालले पनि आफ्नो सीमा संरक्षण गर्न आफ्नै सुरक्षाबल राख्नु आवश्यक छ । बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि भारतीय सीमा सुरक्षाका अलावा आ-आफ्नो सुरक्षाबल तैनाथ गरेका छन् । यसैले नेपालले पनि आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तरसीमा अपराध तथा चोरी-निकासीलाई कम गर्न तथा राष्ट्रिय सीमा संरक्षणको काममा लगाउन सशस्त्र प्रहरीबलजस्तै अर्को एउटा बल अर्थात् सीमा सुरक्षाबल खडा गर्नु समयसापेक्ष हुने देखिन्छ । यसका लागि माओवादी जनसेनालाई खटाइएमा राष्ट्रको सीमा सुरक्षा हुनजाने र जनसेनाले पनि काम र माम पाउने हुन्छ ।       oooo

 

%d bloggers like this: