International Boundaries Training Workshop : Nepal’s Position

International Boundaries Training Workshop 2008

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्मेलनः नेपालको वस्तुस्थिति
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
 
 
 
संयुक्त अधिराज्य डरहम विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अनुसन्धान संस्थाले अपि्रल ६ देखि ९ सम्म ‘नेगोसियटिङ इन्टरनेसनल बाउन्डरिज्’ विषयक कार्यशाला तालिम सञ्चालन गरेको थियो । त्यस कार्यशालामा क्यानडादेखि इन्डोनेसियासम्मका २१ देशका २६ जना प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा उपसचिवस्तरको प्रतिनिधित्व रहेको थियो भने बेलायतका लागि ग्वाटेमालाका राजदूतको पनि सहभागिता थियो । नेपालबाट यस पङ्क्तिकारले भाग लिएको थियो । कार्यशालाका चारजना प्रशिक्षकमध्ये एकजना अमेरिकी र बााकी बेलायतभित्रकै थिए ।

कार्यशाला तालिमको विषयवस्तु सैद्धान्तिक र अभ्यासात्मक गरी दुई खण्डमा विभाजन गरिएका थिए । सैद्धान्तिक पक्षमा सीमा निरूपणका सिद्धान्त, सीमा विवादमा प्रमाणको भूमिका, सीमा समाधान गर्ने रणनीति र दाउपेच जस्ता विषय समावेश गरिएका थिए । यस्तै विवाद निरूपण गर्ने टोलीको निर्माण, यसमा प्राविधिक विशेषज्ञको भूमिका, सीमा समाधानको कुराकानी नमिल्ने छाुट हुन आएमा मध्यस्थता, तेस्रो पुर्पक्षकर्ता, ट्रयाक-ट्र डिप्लोमेसीको भूमिका एवम् सन्धि सम्झौताको लेखन कार्य कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बुादा पनि संलग्न गरिएका थिए । अभ्यासात्मक पक्षमा पूरा एक दिन खर्चिएको थियो । जुन चाहिा कठिन तर रोचक रहेको थियो ।
कार्यशाला तालिमको शुभारम्भमा नै प्रशिक्षक मार्टिन प्राटले लर्ड कर्जनको उक्तिलाई पस्कादै राष्ट्रका लागि सिमानाको महत्त्वबारे गुणबखान गरे- ‘सिमाना भनेको निश्चय नै छुराको धार हो जसमाथि राष्ट्रको जीवन अथवा मरण, युद्ध या शान्तिजस्ता आधुनिक मुद्दा झुण्डिएका हुन्छन् ।’ स्मरणीय छ, लर्ड कर्जन सन् १८९८ देखि १९०५ सम्म हिन्दुस्थानका भाइसराय र १९१९ देखि १९२४ सम्म बि्रटिस विदेश सचिव थिए ।
यस्तै व्यवस्थित सीमा सधैा, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अपरिहार्य हुन्छन् भन्दै असल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास, स्रोतको समानुपातिक उपयोग र प्रभावकारी स्थानीय प्रशासन सीमान्त क्षेत्रको समृद्धिका लागि सारभूत कुरा हुन् भन्ने कुरामा जोड दिइयो । सीमा व्यवस्थापनका चुनौतीका सम्बन्धमा प्रशिक्षकले कम्प्युटर स्लाइडमा देखाइएको तराजुको एकपल्लामा प्रवेशको पहुाच र अर्को पल्लामा सुरक्षालाई जोख्दै सुरक्षा पल्ला भारी भएको देखाए । पहुाचको पल्लामा जनता, व्यापार वाणिज्य र विचारधाराका सामग्री थुपारिएका थिए भने सुरक्षा पल्लातर्फ सेना, गैरकानुनी आप्रवास, अपराध र जैविक सुरक्षाजस्ता विषय राखिएका थिए । व्याख्याको क्रममा राष्ट्रमा सुरक्षाको मात्रा तलमाथि पर्‍यो भने अन्तर-सीमा आतङ्कको सिर्जना भई यसले विश्वयुद्धको डरत्राससमेत मच्चाउन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिएको थियो । सीमा विवाद भएका देशको प्रसङ्ग कोट्याादै प्रशिक्षक इजरायल-प्यालेस्टाइन र इरिटि्रया-इथियोपिया हुादै बङ्गलादेश-भारतबीच कुचबिहारको सानो टुक्रा जमिनसम्म आइपुगे ।
अब नेपाल-भारत सीमा विवादको कुरा पनि झिक्लान् कि भनी यस पङ्क्तिकार व्यग्रसाथ सुन्दै थिए । तर कुरा उक्काएनन् । मेरो देशको सीमा समस्याको जानकारी उनलाई नभएर हो या बुझेर पनि उपमामा नपारेका हुन् भन्ने कुरा पङ्क्तिकारलाई कौतुहल रह्यो । प्रशिक्षक मार्टिनले अन्त्यमा तीन व्यक्तिको चिन्तन उद्धृत गर्दै आफ्नो भनाइ विसर्जन गरे । त्यसमध्ये जोन एफ केनेडिको भनाइ थियो ”जुन चाहिा मेरो छ त्यो मेरो नै हो, जुन तिम्रो छ त्यो चाहिा कुराकानी गरेर मिलाउनुपर्छ भन्नेवालासाग सीमा समस्या समाधान गर्न सकिदैन ।” दोस्रो व्यक्ति जोन प्याटि्रक डोलन हुन् । उनी भन्छन- ‘सक्षम निरूपणकर्ताले बुझेको हुन्छ कि सीमा निरूपण भनेको सहयोगीपन हो, तर मुठभेड होइन ।’ तेस्रो व्यक्ति हवार्ड बेकरको भनाई उल्लेख गरियो- ‘कुनै पनि सीमा निरूपणको सबभन्दा जड कुरा के हो भने, तपाईंको आवेगलाई रोक्नोस् र सत्यतथ्यका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा निश्चिन्त बन्नुहोस् ।’
छलफलको क्रममा यस पङ्क्तिकारले नेपालको खासगरी कालापानी-लिम्पियाधुरा तथा सुस्ता क्षेत्र भारतद्वारा अतिक्रमण भएको कुरा उठाए । प्रशिक्षकप्रति लक्ष्य गर्दै यो समस्याबारे उनलाई जानकारी नभएर उल्लेख नगरेका हुन् या छुट भएका हुन् अथवा छुट गरिएकै हुन् भन्ने जिज्ञासा राखियो । जवाफमा, यसबारे केही जानकारी छ तर पूर्ण विवरणको ज्ञान नभएकोले उल्लेख नगरिएको कुरा प्रस्ट पारे । यस सम्बन्धमा पङ्क्तिकारले केही समय बोल्ने अनुमति माग्दै नेपालको अतिक्रमित र विवादित भू-भागबारे प्रकाश पारे । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ तथा १८५० एवम् १८५६ मा सर्भे अफ् इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्साको हवाला प्रस्तुत गर्दै यी नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई महाकाली नदी अङ्कन गरिएकाले यस नदीभन्दा पूर्वका समस्त भू-भाग नेपालको सीमा रेखाभित्र पर्ने कुरा उल्लेख गरियो ।
यस्तै कालापानी-लिम्पियाधुराको भौगोलिक अवस्थिति नदीपूर्व रहेकोले यस क्षेत्र पूर्ण रूपले नेपालकै रहेको प्रकाश पारियो । तर नोभेम्बर १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा युद्ध हुादा भारतको हार भई चिनिया फौज थामिएपछि भारतीय फौजले नेपालको संवेदनशील कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा करिब ३७ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरे । आजसम्म पनि त्यस भूमि भारतकै कब्जामा रहेको छ । भारतको अवधारणा चाहिा काली मन्दिर नजिकबाट बगेको सानो खहरेलाई काली नदी मान्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । त्यस खहरेभन्दा पश्चिमतर्फ रहेको कालापनी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको पर्दछ भन्ने भारत सरकारको भनाइ रहेको कुरा पनि उल्लेख गरियो । साथै सन् १८५० तथा १८५६ को नक्सा वैज्ञानिक नभएकोले १८७९ को नक्सालाई आधार सामग्रीका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने भारतको भनाइ रहादै आएको छ । कालापानी क्षेत्र नक्साको सङ्केत चिन्हअनुसार भारतीय भूमिमा पारिएको छ । तर यस नक्सालाई नेपालले असान्दर्भिक भन्दै अमान्य गरेकोले सीमा समस्या जस्ताकोतस्तै रहेको विवरण प्रस्तुत गरियो ।
सुस्ता सीमा विवादका सम्बन्धमा नारायणी नदीले २४ किलोमिटर नेपाल-भारत सीमारेखाको काम गरेको छ । ठूलठूला बाढीका समयमा नदी पश्चिमतर्फ हानिई नेपाली भू-भाग कटान गर्ने गरेको छ । यस्तो कटान भएको करिब १४ हजार हेक्टर जमिनमा भारतीयले कब्जा जमाउादै आएको हुादा विवाद परेको कुरा उजागर गरियो ।
नेपालको यस प्रकारको सीमा समस्या समाधान गर्न यस पङ्क्तिकारले कार्यशाला तालिमका सहभागीहरूसाग सुझावको आव्हान गरेको थियो । क्यानाडाका सहभागीले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै भने सीमा समस्या समाधान भनेको छिमेकी देशको कठिनाइ हृदयंगम गर्दै बृहत् धारणाका साथ एकआपसमा मैत्रीपूर्ण तरिकाले कुराकानी अगाडि बढाउनु हो । कतिपय अल्भिmएका कुरा दुई देशका पदाधिकारीले आूखामा आाखा मिलाएर दुवैले छाती फराकिलो पारे समाधानको बाटो निस्कन सक्छ । उनले आफ्नो देश क्यानाडा र छिमेकी अमेरिकाको सीमा व्यवस्थापनको उपमा दिंदै सौहार्दपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान भएको कुरा राखे । यद्यपि क्यानाडाबाट अमेरिका आउादा-जाादा अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा अनिवार्य रूपले आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य पनि जोडे ।
संयुक्त अरब इमिरेटका एक प्रतिनिधिले थपे- नेपाल र भारतबीच निकै वर्षदेखि सीमा वार्ता चलिरहेको छ । यदि निरूपण हुने बाटो नदेखिए दुईमध्ये एक देश अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत जान सक्छ । सीमा जस्तो संवेदनशील मुद्दामा दुई देश यसरी झुलेर समय खेरफाल्नु हुुदैन । उनले अपि|mकाको इरिटेरिया र इथियोपियाबीच केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कार्बाही भइरहेको दृष्टान्त उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले निर्णय गर्न सामान्यतया आठ वर्षसम्म पनि लाग्नसक्ने कुरा उजागर गरे ।
जापानका सहभागी प्रतिनिधिले तेस्रो देशलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा अनुरोध गरी समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए । उनले भने- नेपालले सीमा सन्धि बि्रटिसकालीन भारतसाग गरेको हो, वर्तमान भारतसाग होइन । त्यसकारण बेलायत सरकारलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा अनुरोध गर्दा प्रासङ्गिक हुनसक्छ । तर यस सन्दर्भमा नेपाल मात्रै इच्छुक भएर हुुदैन । भारत पनि त्यत्तिकै मात्रामा इच्छुक रहनुपर्छ । मध्यस्थकर्ताको उदाहरण दिंदै उनले थपे- कतार र बहराइनबीच सन् १९३८ मा हवार टापूको सीमा विवाद हुादा बि्रटेनले १९३९ मा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको दृष्टान्त दिए । कुनै पनि मध्यस्थताका लागि सामान्यतया दुई वर्षसम्म लाग्ने कुरा पनि बताए ।
प्यालेस्टाइनका सहभागीले इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई सीमा मामिलामा दुःख दिइरहेको व्याख्या गर्दै नेपाल र भारतबीच पनि यस्तै भएको हुनसक्छ भने । दुई देशबीच शत्रुताको वातावरण सिर्जना भयो भने सीमा समस्या समाधान हुन कठिनाइ आइपर्ने कुरा पनि उनले जोडे । यस पङ्क्तिकारद्वारा हामी दुई देशबीच कुनै शत्रुता नभएको तर घनिष्ठ मित्रता रहेको कुरा प्रकाश पारियो । नेपाल र भारतको सीमा समस्या चर्चामा धेरै सिमय बित्ने भयो भन्ने ठानेर कार्यशाला प्रशिक्षक जोन ब्राउनले नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधान गर्न ट्रयाक-ट्र कूटनीति अवलम्बन गर्नसक्ने सुझाव दिई छलफलको बिट मार्दै भने- तर यसका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण तरिका अपनाउनु पर्छ । समस्याग्रस्त सीमा समाधानार्थ अनुभवी, पाको तथा अर्काको कुरा सुन्ने र सम्झाउन सक्ने कूटनीतिज्ञ तथा प्राविधिकको आवश्यकता पर्दछ । उनले ट्रयाक-ट्र डिप्लोमेसी अन्तर्गत अर्जेन्टिना र चिलीको सीमा विवादमा क्यानाडाका पूर्वराजदूतले ट्रयाक-ट्र डिप्लोमेटको रूपमा रही सीमा समस्या हल गर्ने प्रयास भएको उपमा उल्लेख गरे ।
कार्यशाला तालिमको अर्को रोचक पक्ष सीमा निरूपणको अभ्यास थियो । यस अन्तर्गत सबै सहभागी प्रतिनिधिलाई चार देशको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी चार समूहमा विभाजन गरियो । यस पङ्क्तिकारले टस्मानियाको प्रतिनिधित्व गर्दै नक्सा विज्ञ प्राविधिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भयो । हाम्रो समूहले टस्मानियाको छिमेकी राष्ट्र भ्यान डिमेनल्यान्डसाग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरूपण गर्न छलफल गर्ने भयो । एक सभाकक्षलाई एउटा देशको रूपमा मानियो । एक सभाकक्षबाट अर्को देशरुपी सभाकक्ष जानपर्दा कूटनीतिक आचरण पालना गर्नुपर्ने कुरा प्रशिक्षकहरू डेभिड एन्डरसन र डेरेक स्मिथले सहभागीलाई स्मरण गराएका थिए ।
प्रत्येक समूहलाई आ-आफ्नो कक्षमा प्रशिक्षकद्वारा प्रशस्त गृहकार्य गराइयो । समस्याको व्याख्या भयो । समाधान गर्ने रणनीति बुूदागत तवरमा स्पष्ट रूपमा मनन गर्ने काम भयो । निरूपणका क्रममा अपनाइनुपर्ने आफ्नो दाबी तथा विपक्षीबाट आउनसक्ने प्रतिवादका सम्भावित बुादाहरूको पहिचान गरियो । यस्ता सम्भावित दाबी तथा प्रतिवादका सीमारेखा नक्सामा अङ्कन गरियो । विपक्षी देशले दावाका प्रमाण कागजात तथा ऐतिहासिक नक्सा तेस्र्याएमा के कस्तो कदम चाल्ने भनी वैकल्पिक सीमारेखा पनि चित्राङ्कन गरियो ।
सबै पूर्वाभ्यास सकिएपछि टस्मानिया प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो समूह संयुक्त कुराकानीका लागि अर्को सभाकक्ष भ्यान डिमेनल्यान्ड प्रवेश गर्‍यो । औपचारिक स्वागतपछि दुई देशका प्रतिनिधिमण्डल एउटै टेबलमा आमनेसामने गरी बसियो । सीमा ‘नेगोसियसन’ सम्बन्धमा ४५ वर्ग किलोमिटरको टिन खनिज र पेट्रोलियम पदार्थले भरिपूर्ण भएको नर्थ ब्रुनी टापूका बारेमा सीमा निरूपण हुन सकेन । दुवै देशले यो टापू आफ्नो देशको हो भन्ने आ-आफ्नै तरिकाले प्रमाण पेस गरे । एकको प्रमाण कागजात अर्को देशलाई ग्राहृय भएन । यस विवादलाई अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी स्थगित गरियो ।
केही समयपछि भ्यान डिमेनल्यान्डको प्रतिनिधिमण्डल हाम्रो देश टस्मानियामा आए । संयुक्त कुराकानीमा निकै चर्काचर्की पर्‍यो । विवादित टापू नर्थ ब्रुनी हामीले छाडिदिए भ्यान डिमेनल्यान्डले मुआवजास्वरूप ९० लाख डलर दिने प्रस्ताव राखे ।
त्यसको जवाफमा हामीले पैसाको कुरा नउठाउनोस् भन्दै वार्ता भङ्ग गर्ने चेतावनी दियौं । वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गनिेे स्थितिमा पुग्यो । यस्तैमा वार्ताको वातावरण सहज पार्दै भ्यान डिमेनल्यान्डका ट्रयाक-ट्र डिप्लोमेटले ‘मिडियन लाइन सिद्धान्त’ को प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । यस सिद्धान्तका बारे लामो छलफल भयो । अर्को बैठक टस्मानियामा बस्ने गरी छलफल स्थगित गरियो ।
तेस्रो बैठकको छलफलको अन्त्यमा विवादित टापूलाई मिडियन लाइन सिद्धान्तअनुरूप उत्तर-दक्षिण छुट्याई पूर्व-पश्चिम खिचिने सीमारेखा कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना कायम गर्ने संयुक्त निर्णय भयो । अन्ततः संयुक्त बैठक सफलताका साथ सम्पन्न भयो । यसपछि प्रशिक्षकले दुवै देशबीच सीमा सन्धिका धारा उपधाराहरू कसरी लेखिन्छ भनी दुवै समूहलाई अभ्यास गराए । अन्त्यमा मन्जुर भएको सन्धिमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा टस्मानियाको प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा संयुक्त हस्ताक्षर गरियो । प्रशिक्षकद्वय जोन ब्राउन र डेभिड एन्डरसनले परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका खेले । प्रधानमन्त्रीको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अनुसन्धान संस्थाका निर्देशक मार्टिन प्राटले निर्वाह गरे । यसरी नमूना सीमा निरूपणको अभ्यासात्मक तालिम सम्पन्न भएको थियो ।

áá

 

4 Responses

  1. Thank you Buddhinarayan Sir for this article. It was nice to know about your participation in the conference.
    Your insight, experience and effort will very valuable in solving Nepal-India border disputes.

  2. Dear Basanta,

    Thank you very much for your kind words. I am so much inspired.

  3. Sima Sammelan ko jankari dinu bhayeko ma dhanyabad

  4. Pyaro TIBET ARTRS,

    Padhera lekhnu bhayeko ma dheri dhanyabad. Kripaya nabirsanu hola. Namaste.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: