Book Review

२०६६ माघ १५ –

भारतको वरदान नेपालको अभिशाप

टीकाराम राई

नेपाल-भारत सीमा बाँध नेपालले खप्नुपरिरहेको चर्को समस्या हो । भारतले ‘नेपाल सीमानजिकै १८ वटा बाँध बनाएको छ भने पञ्चेश्वर र पूणर्ागिरीमा बाँध बनाउने तयारी’ गर्दै छ । यी बाँधले प्रत्येक वर्ष नेपालको वषर्ायाममा भारत सीमा क्षेत्रमा जलप्रकोप उत्पन्न गराई ठूलो जनधनको नोक्सनी गरिरहेको छ तर नेपालीको मित्रताको नाममा त्यसलाई सहनुपर्ने बाध्यता छ ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा नापी नक्साविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठकोे ‘भारत-नेपाल ः सीमावर्ती बाँध’ नामक पुस्तक बजारमा आएको छ । लेखक श्रेष्ठको यो ९औ पुस्तक हो । योभन्दा अगाडिका पुस्तकहरू बढी सीमा विषयसँग सम्बन्धित छन्, जसले उनलाई ‘सीमाविद्’ को रूपमा स्थापित गराउन सहयोग गर्‍यो । अवकाशपछि निरन्रत रूपमा सीमा विषयको खोज र लेखनमा उनी सक्रिय छन् ।

 

पुस्तक मुख्यतः नेपाल-भारत सीमाबाँधहरू र त्यसबाट नेपालमा उत्पन्न समस्याबारे केन्दि्रत छ । त्यस अतिरिक्त सीमा बाँधले गर्दा सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूले भोग्नुपरिरहेको समस्या र त्यसपछि नेपालमा उत्पन्न प्रतिक्रियाबाट नेपाल भारत सम्बन्धमा परिरहेको असरको पाटो पनि पुस्तकमा छ । पुस्तकमा बाँधको परिभाषा, त्यसको प्रकार, नेपाली नदीनालाहरू, त्यसको भारतसँग सम्बन्ध र विशेषता उल्लेख गरी बाँधजस्तो प्राविधिक विषयमा पाठकहरूको जानकारी दिने प्रयास लेखकलेे गरेका छन् । यो अर्थमा नेपाल-भारत सीमा बाँधसम्बन्धी यो पहिलो करिब करिब पूर्ण नेपाली पुस्तक हो ।

श्रेष्ठले पुस्तकमा पाठकहरूको ध्यान तान्नका लागि सीमा बाँधको सैद्धान्तिक पक्षबाट पुस्तक आरम्भ गरेका छन् । त्यसपछि, भारतीय सीमा बाँधबाट नेपालमा सिर्जित डुबान समस्याबारे उल्लेख गरी बाँध चर्को समस्या भनी प्रस्टाइएको छ । लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागर, टनकपुर बाँधलगायतका १८ वटा बाँधको विस्तृत विश्लेषणयुक्त चित्रण मात्र होइन बहुचर्चित तथा महत्त्वाकांक्षी भारतको नदी जडान योजनाबारेको भारतीय भित्री मनसाय बुझाउने प्रयास पनि छ । पुस्तकमा उल्लेख छ- छिमेकी देशबाट बगेर आएका ३७ नदीलाई १२ हजार ५ सय किमि लामो ३० नहरद्वारा सानो नदीमा जोडी दक्षिणसम्म लैजाने भारतीय योजनालाई भारतीय नदी जडान योजना भनिन्छ । -पृष्ठ २९०)

पुस्तक पढ्दा भारतले नेपाललाई हानि हुनेगरी  निर्माण गरेको १८ सीमा बाँधबाट समस्या चर्केपछि भारतीय कर्मचारीतन्त्र असंवेदनशील र नेपाली नेतृत्ववर्गचाहिँ त्यस समस्याप्रति उदासीन हुने गरेको दाबी लेखकको छ । जस्तै लक्ष्मणपुर बाँधले उत्पन्न समस्याबारे व्याख्या गर्दै श्रेष्ठले लेखेका छन् ः ‘मन्त्रीहरू आश्वासन दिई टोपल्छन् तर वाचा पूरा गर्दैनन्’ -पृष्ठ १११) । यसभन्दा पनि भारतीयहरूले समस्या समाधान गर्ने भनी सहमति जनाउँछन् तर सहमति लागू गर्दैनन् भनी औलाएका छन् । बाँध समस्या समाधान गर्ने विषयमा भारतले पटकपटक सहमतिहरू कसरी उल्लंघन गर्‍यो भन्ने तथ्यहरू पुस्तकमा छन् ।

बाँधबाट सिर्जित समस्याप्रति नेपाली कर्मचारीतन्त्रको सक्रियतालाई सकारात्मकरूपमा तर नेपाली नेताहरूको भूमिका त्यसबारे नकारात्मक भएको संकेत गरेका छन् । भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूको भूमिकाचाहिं समस्यालाई बल्झाउने र यथार्थलाई नस्विकार्ने प्रकृतिको भएको उल्लेख गरेका छन् । जस्तै भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव नगम मल्लिकले महलीसागर बाँधले नेपाली भूमिलाई कुनै असर नपर्ने दाबी गरिन् -पृष्ठ ११९) । सम्भवतः यही कारण नेपालमा भारतविरोधी धारणा घटाउने विभिन्न प्रयास भए पनि झन् बढिरहेको छ ।

लेखकले पुस्तकमा भारतले सीमा बाँध निर्माण भारतीय राज्यहरू विहार र उत्तरप्रदेशलाई सम्पन्न बनाउन र नेपाली भूमिमा अभिशाप ल्याउन गरेको हो भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । उनले ती बाँधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध भएकाले त्यसमा पुनःविचार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सीमा बाँधहरू भारतका लागि वरदान र नेपालका लागि अभिशाप भएको निष्कर्ष निस्कने हुँदा उक्त पुस्तक नेपाली स्वार्थको पक्षमा छ भनी भन्न सकिन्छ ।

लेखकले सीमा बाँधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, नेपाल-भारतबीच भएका सम्झौताहरू र नेपाल- भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले जारी गरेका पे्रस विज्ञप्तिहरू पनि संलग्न गरिंदा पुस्तकको वजन बढेको छ । तर उनले पुस्तकमा प्रयोग भएको गरेका तस्बिर, नक्सा र रेखाचित्रहरूको स्रोत उल्लेख नगरी लेखकीय धर्मलाई उपेक्षा गरेका छन् । पुस्तक लेखन कार्यमा स्रोत नखुलाउनुलाई अक्षम्य मानिन्छ । त्यति मात्र होइन किताबमा प्रयोग गरिएका ‘जलजमाउ’, ‘एफल्कस बन्ड’ जस्ता प्राविधिक शब्दहरूलाई स्पष्ट पार्न ‘फुट नोट’ को प्रयोग उनले नगरेको हुँदा साधारण पाठकहरूलाई पुस्तक बुझ्न समस्या उत्पन्न हुने खतरा छ । धेरै नेपाली पुस्तकहरूमा पाइने भाषा सम्पादन समस्या यो पुस्तकमा पनि छ ।

श्रेष्ठको यो पुस्तक कूटनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकारहरू र इतिहासकार तथा खोजकर्ता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि यो निकै उपयोगी हुने भएकाले सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा संकलन गर्न उपयुक्त हुनेछ । माओवादीजस्ता आफूलाई राष्ट्रवादी भनी दाबी गर्नेहरूका लागि त यो झनै उपयोगी खुराक हो ।

0-0

Advertisements

Nepal doesn’t have archives of maps

Nepal doesn’t have archives of maps

The border dispute between Nepal and India has gained prominence following the recent visits to border regions by top leaders of UCPN (Maoist) as a part of the party’s fourth phase of protest programme. Though the party on Friday called off its nationwide strike that was supposed to start on Sunday, it has stressed that its campaign for national sovereignty and civilian supremacy will continue. It is in this heated political climate that Pranab Kharel, Biswas Baral and Kamal Raj Sigdel asked Buddhi Narayan Shrestha, the former Director General of Survey Department, to shed light on various border issues.

You have just visited some of the disputed points on the Indo-Nepal border. India has been saying that 98 percent of the strip map is complete and disputes remain only over Susta and Kalapani.

Shrestha: Nepal and India share 1808-km long border. According to official estimates, 98 percent of this border has been demarcated and 182 border maps prepared. On that basis, 8,553 border pillars have been erected. Regarding the clarity of these border maps, the then Indian Minister for External Affairs Pranab Mukherjee during his official visit to Nepal had stated that since there were some disputes over these maps, they be corrected and forwarded to the plenipotentiaries of both the countries for signature. This also indicates there is some ambiguity regarding the maps. The Constituent Assembly’s (CA) Committee on International Relations and Human Rights visited the border areas from Susta to Tanakpur from Dec. 24, 2009 — Jan. 3, 2010. We had an officer from the Survey Department who had brought the maps of the disputed areas as requested by the CA committee. Upon tallying the maps in some disputed pocket areas, the team could not find the main boundary pillars — though they existed on the map.

Could you give us some specific examples?

Shrestha: The pillar number 706 located at Kushmaghat of the Bhajani VDC in Kailali district was not found. The pillars, which were erected as per the Survey Map of British India, were not found in their location. For example, pillar no 708 at Kauwakhera of Lalboji VDC of Kailali district was found to be 30 metres inside Nepal. But both the local residents and the visiting CA committee concluded that this could have happened because of the change of course of the Mohana river. Secondly, we found some subsidiary (minor) pillars missing. For example, new pillars numbered 407/1, 2 and 3 between Bhajani and Lalbhoji VDC of Kailali district were not found. In other cases, the minor pillars have been broken. Similarly, the 182 maps show half-km no-man’s land on either side of the border. But no-man’s land was not found in places like the Pyaranala area of the Parasan VDC in Kanchanpur district. At some places the Indian side had encroached upon Nepali territories. In other places, Nepal had encroached upon the border. For instance, a few years ago the no-man’s land area at Belahi border of the Rupandehi district was encroached upon by both Indian and Nepali sides. The District Magistrate from the Indian side and the Chief District Officer mutually agreed to withdraw from the encroached area. The Nepali side withdrew within eight months but the Indian side is yet to complete the withdrawal. Similarly, pillars number 62, 63, and 64 of the Chaugoji area of Gulariya municipality indicated Indian encroachment. In fact, the no-man’s land is inside Nepali territory.

You say the border pillars were not in their designated places. Could it be that some of the pillars were washed away by floods and the rivers, which are on the border?

Shrestha: Out of the 1808-km border, various rivers traverse 650 km and many border pillars have been washed away. But those pillars that are close to human settlements are found to have been removed by the Indians peasants, often in collusion with the Sashastra Seema Bal (SSB), the Indian paramilitary force deployed at the border.

With regard to the strip maps, how were the finalised? And what has been Nepal’s position with regard to these maps?

Shrestha: Border maps are made on the basis of the earlier maps. However, some of these old maps are not acceptable to India while Nepal rejects some others. Therefore, it is important to identify those maps which are acceptable to both the sides and demarcate the borders on the basis of the chosen maps. The tragedy is that Nepal doesn’t have a rich archive of maps. Hence it cannot produce enough maps to counter Indian territorial claims. During the British rule, they themselves conducted the survey and made maps. Nepal received only a few of those maps.

But even during that time, some maps were not acceptable to the Nepali side. When modern maps are made based on these contentious historical documents, there are bound to be problems. With regard to the strip map, the problem lies with cross holding occupation — in a map, certain areas have been demarcated border areas but in reality those have already been encroached upon. The Indians, we say, are engaged in “cross-holding occupation”. Nepal has to find more about its lands through various land surveys done at different times. Also Nepali authorities could trace the Land Owner Certificates issued by the government after the land reform of 1963-64. Based on the findings, they should sort out the outstanding issues before signing the strip map.

If the strip maps have been prepared after consulting authorities on the both sides, why doesn’t Nepal accept it?

Shrestha: The locals told the visiting CA team that the Nepali surveyors lacked professionalism when it came to demarcating the border. In principle, one side opts for demarcating the even-numbered border pillars while other side has to do the odd numbers. During the demarcation, representatives from both sides should be present. But, according to locals, the Nepali side didn’t bother to turn up when Indians were erecting the pillars.

You say the problem lies with the older erroneous maps on which the current strip map has based. But can’t Nepal through its diplomatic channels get hold of the original maps?

Shrestha: Yes, we can. The Library of Congress in America and the British Museum have the maps. But the authorities should take interest in getting hold of them. But even in those libraries, there are not enough maps. When I visited the British Library in London in 1998, I found that some of maps were already handed to Survey of India, Deharadun in 1928. I asked the map curator whether it would be possible to obtain those maps. He said that if there is an effort from the government level, we might get them.

What could be done to address the border issue immediately?

Shrestha: To prevent encroachment we could deploy a border security force. Currently Armed Police Force is doing the job. They have been deployed in 18 districts of Tarai. We should increase their numbers, say to around 4,500. We should have border observation posts at every four to five kilometre. But most importantly, it is important to build a national strategy on border issues. Diplomatic channels could be used to take up the issue at political level. Also we could opt for Track II diplomacy (using non-State actors) to prepare the required documents.

Published in The Kathmandu Post Daily on 25 January 2010

Wanna Go Prachanda to Kalapani ?

के प्रचण्ड कालापानी नजाने नै भए त –
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

माओवादीको पुस १८ को पोलिटब्युरो बैठकले सीमा अतिक्रमित भएको क्षेत्रमा अवलोकन गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दार्चुलाको कालापानी साथै अन्य शिर्षथ चार नेतालाई सुस्ता, पशुपतिनगर, लक्ष्मणपुर ब्यारेज तथा रसियावाल-खर्ुद-लोटन जोर्ति-तटबाँध पठाउने निर्ण्र्ाागरेको थियो । यसअनुसार प्रमुख स्थानमा सीमा अतिक्रमण तथा मिचिएका विषयमा केन्द्रित रहेर पुस २७ गते अन्तक्रिर्या र गोष्ठी गर्ने निर्ण्र्ाापनि भएको थियो । यसको लगतै माओवादी पार्टर्ीीध्यक्ष तथा भूतपर्ूव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कालापानी नजाने र कालापानीको बदला महाकाली जाने विज्ञप्ति पुस २१ मा प्रकाशित गरियो ।

प्रचण्डले महाकाली नदीको टनकपुर ब्यारेज र यसको ‘एफ्लक्स बण्ड’ मध्ये नेपालको भू-भाग मिची बनाइएको ५ सय ७७ मिटर लामो तटबन्ध अवलोकन गरेपछि महाकालीको पर्ूर्वि किनारमा रहेको ब्रम्हदेव बजारमा पुस २७ गते आमसभामा जोशिलो भाषण गर्दै थिए । त्यसै समयमा श्रोताहरूमध्ये केहीले आपसी कानुेखुशी गरेको सुनियो- ‘प्रचण्ड किन कालापानी गएनन् -‘ अनौपचारिक यस्तो जिज्ञासामा माओवादी स्थानीय नेताले प्रतिकूल मौसमका कारण पार्टर्ीीध्यक्ष प्रचण्ड कालापानीको सट्टा महाकाली आएका हुन् भनेका थिए । उनले आफ्नै भनाइलाई पुष्टि गर्दै चिसो र हिउँ पर्ने सम्भावना भएकोले कार्यक्रममा फेरबदल गरिएको हुँदा कालापनी नजानु भएको हो भने । नजानुको कारण अझ स्पष्ट पार्दै उनले थपेका थिए- कालापानी संवेदनशील सीमाविन्दु भएको र जानसमेत अप्ठयारो भएका कारण कालापानी नगएर त्यसैसँग जोडिदिएको महाकालीको ब्रम्हदेव सीमा अवलोकन गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको हो ।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, प्रचण्ड कालापनी नगएका हुन् या जान नसकेका हुन् – यसै सम्बन्धमा पूरक प्रश्न पनि उब्जन सक्छ, हाल प्रतिकूल मौसमका कारण नगएका हुन् भने मौसम अनुकूल भएपछि जालान् त – यसैगरी मौसमले छेक्ने थिएन भन्ने हो भने उनी कालापानी जान किन सकेनन् –

यी कौतुहलको जवाफमा मौसम अनुकूल भएपछि गए भने कौतुहल स्वतः मेटिने हुन्छ । मौसमले साथ दिएपछि पनि गएनन् भने कौतुहल अझ बढी जाग्ने हुन्छ । यहाँ एउटा कुरा थोरै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । पुस १८ को पोलिटब्युरो निर्ण्र्ााेा तीन दिनभित्रै एकाएक कालापानी क्षेत्रको मौसम प्रतिकूल भएको हो या यसमा अन्य तत्व मिसिन पुगेकोले हो । त्यहाँ मौसम प्रतिकूल छ भन्ने जान्दाजान्दै ‘प्रचण्ड कालापानी जाने’ भन्ने जानकारी संप्रेशन किन गरियो – अर्को कुरा एउटा वरिष्ठ राजनीतिक पार्टर्ीीे पोलिटब्युरोले गरेको निर्ण्र्ाातीन दिनभित्रै किन फेरियो – यसरी तीन दिन पनि नटिक्ने निर्ण्र्ााहतार हतारमा किन गर्नु परेको हो – यस्ता अनेक जिज्ञासा नेपाली जनमानसमा उब्जेको छ कालापानी र प्रचण्डका सम्बन्धमा । स्मरणीय छ, कालापानी नेपाल, भारत र चीनको सीमा जोडिने त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्दछ । तर तीन देशको भूमि भेटिने शून्य नम्बरको त्रिदेशीय सीमा खम्बा आजसम्म गाडिएको छैन । यस क्षेत्रको नेपाली भूमिमा भारत र चीनबीच सन् १९६२ अक्टोबर-नोभेम्बरमा भएको सीमा युद्धका सिलसिलामा भारतीय अर्ध-सैनिक दस्ताले अतिक्रमण गरी हालसम्म अड्डा जमाइ बसेको छ । त्यसबेला कालापानीको अवस्थिति सामारिक दृष्टिकोणले संवेदनशील थियो । हाल त्यस भू-भाग मानसरोवर तिर्थाटन तथा पर्यटन मार्गमा परेको छ । साथै त्यहाँका जंगल, जरिबुटी, जनावर, खनिज महत्वपर्ूण्ा रहेको छ । यसभन्दा पनि बढी महत्वचाहिँ व्यापार वाणिज्यका निम्ति भारतको दिल्लीबाट चीन -तिब्बत) ल्हासाको रेलमार्ग समात्ने सबभन्दा छोटो मार्ग कालापानी हुन लागेको छ ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर अतिक्रमित सीमा क्षेत्रमा जनजागरण गराउने क्रममा प्रचण्ड कालापानी गएनन् । नगएपछि जान नसकेको भन्दा पनि हुने भयो । तर स्मरणीय करा के छ भने प्रचण्ड मात्रै कालापानी जान नसकेका होइनन् । विगतमा बहालवाला मन्त्री, सांसद तथा सञ्चारकर्मी जान नसकेको घटनाक्रम रहेका छन् । यसको बेलीबिस्तार लगाउनु पर्दा बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत र जलस्रोत मन्त्री जोविन्दराज जोशी कालापानी जान सकेनन् । कालापानीसहित प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको निर्माणस्थल, महाकाली नदीको उद्गमस्थल तथा नदीको जलाधार क्षेत्र अवलोकन गर्न मन्त्रीद्वय २०५६ माघ २५ मा हेलिकप्टरद्वारा प्रस्थान गर्न तयार भएका थिए । तर कालापानी पुग्न भारतले अनुमति नदिएको भनी त्यसै दिन बिहान अनिश्चित कालका लागि भ्रमण स्थगित गरिएको थियो । त्यो भ्रमण हालसम्म पनि स्थगितकै अवस्थामा रहेको छ ।

यसैगरी संविधानसभा अर्न्तर्गतको अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सांसदहरूको टोलीले कालापानी अवलोकन अध्ययन गर्न जाने योजना बनाएको थियो । नापी विभागबाट कालापानीसहित अन्य सीमा अतिक्रमित क्षेत्रबारे २०६६ वैशाख ८ गते छलफल गरी जानकारी लिएपछि संसदीय टोलीले भ्रमण स्थगित गरेको थियो । यद्यपि निकट भविष्यमा कालापानी जान्छौं भनी समितिका सांसादहरू कस्सिएका छन् ।

यसबाहेक अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियको आहृवानमा पत्रकारसहितका भूगोलविद्हरू समेतले काठमाडौंबाट ‘कालापानी लङ मार्च’ गर्दै २०५५ जेठ ३० गते कालापानी पुग्न लागेको बेला कालापानी भन्दा ६ सय मिटर दक्षिणदेखि नै भारतीय अर्धसैन्यले काँडेतार घेरेर निषेधित क्षेत्रको बोर्ड झुन्डयायो । टोलीले त्यसभन्दा करिब १ सय ५० मिटरवरै खुकुरी नचाएर आमसभा गरी फर्किन पर्‍यो । परिणामतः उनीहरूले कालापानीको भूमि टेक्न पाएनन् । यसैगरी कान्तिपुरकर्मी विक्रम गिरी रिपोर्टिङका लागि कालापानी हिंडेका थिए । तल्लोकावा पुग्दा नपुग्दै २०६३ पुस १ गते गोली पड्केको आवाज सुनेपछि ज्यान जोगएर फर्के ।

अर्कोतर्फ केही नेपाली पदाधिकारी कालापानी पुग्न सकेका उदाहरण पनि छ । सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय टोली महाकाली नदीको उद्गमस्थल अध्ययन गर्न २०५३ मंसिर १ गते हेलिकप्टरद्वारा कालापानी अर्धसैन्य क्याम्प परिसरमा उत्रेको थियो । यसभन्दा पहिले तत्कालीन वरिष्ठ कान्तिपुरकर्मी नारायण वाग्लेले २०५३ असोज २२ देखि कात्तिक २ सम्म कालापानी क्षेत्रको अध्ययन गरी रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

फेरि प्रचण्ड र कालापानीकै कुरा गरौं । के कालापानीमा रहेका भारतीय अर्धसैन्य बलले अनेरास्ववियुका टोलीलाई कालापानी टेक्न नदिए जस्तै प्रचण्डलाई पनि जान दिंदैनन् भन्ने डरले पो नगएका हुन कि ! त्यसो त माओवादी नेताहरूको उपस्थितिमा सीमाक्षेत्रमा जनपरिचालन गरी राष्ट्रिय जागरण सभा र भन्डाफोर गर्ने कार्यक्रमअर्न्तर्गत लक्ष्मणपुर बाँध तथा कलकलवा तटबन्ध अवलोकन गर्न पुगेका नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ लाई भारतीय प्रहरीका तीनवटा गाडीले स्कर्टिङ गरी भारतीय भूमिबाट लगेर पुस २७ मा निरीक्षण गराएका थिए । प्रकाशलाई भारतको श्रावस्ती जिल्लाका डीएसपी एनसी कानपोलले स्वागत गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ त्यसैदिन सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको रसियावाल-खर्ुद-लोटन जोर्ति-तटबाँध अवलोकन गर्न गएका पर्ूवरक्षामन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई भारतीय एसएसबी सुरक्षाकर्मीले जंगेखम्बा नं. ५४१ -३२) नजिकै रोके । उनले भारत-नेपाल सीमावर्ती संरचना निरीक्षण गर्न पाएनन् । ‘बादल’ आउने कुरो चालपाएपछि ठूलो संख्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मी सीमारेखामा उपस्थित थिए । तर संविधानसभा अर्न्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सभासद्का टोली साथै यस पंक्तिकार पनि त्यस क्षेत्रमा पुस १२ गते पुग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले स्कर्टिङ गरी लामो समयसम्म अवलोकन तथा स्थानीय वासिन्दासँग सोधपुछ गरी सूचना संकलन गर्न दिएका थिए । फोटो खिच्न समेत रोकटोक गरेनन् । स्मरणीय छ, यस टोलीलाई बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा टतबन्ध अवलोकन गर्न पनि भारतीय एसएसबीले पुस १५ मा स्कर्टिङ गरी बाँधस्थल भ्रमण गराएका थिए ।

विभिन्न नेपाली पदाधिकारीहरू विभिन्न समयमा एउटै सीमावर्ती क्षेत्रको निरीक्षणमा जाँदा कसैलाई रोकिन्छ त कसैलाई स्वागत गरिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालीहरूद्वारा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमणमा जाँदा भारत कुटनीतिक पहल चाहन्छ । समयमै कूटनीतिक पहल भए नेपाली जान सक्छन् । नत्र दशगजामै रोकिन्छन् । प्रचण्डले कालापानी अवलोकन गर्ने कार्यक्रम हाल स्थगित गर्नुका कारण पनि त्यस क्षेत्रको कूटनीतिक प्रयास नै कारक तत्व रहेको हो कि भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने भएको छ । भविष्यमा जान लाग्दा कूटनीतिक चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सीमा समस्या समाधान गर्न र्सवप्रथमतः आफ्नो देशको सीमा रणनीति तय हुनर्ुपर्छ । यसपछिका चरणमा सीमा कूटनीतिको कुरा आउँछ । यसमा ‘ट्रयाक-टू डिप्लोमेसी’ को आवश्यकता पर्दछ । दुवै पक्षका ‘प्रिm लान्सर डिप्लोम्याट’ तथा प्राविधिज्ञले आ-आफ्नो देशका सीमाको तथ्य तथ्यांक र बितेका घटनाक्रमको विवेचना गरी तथ्यपर्ूण्ा प्रतिवेदन तयार पार्छन् । त्यसपछि सीमा समाधानको कुरा राजनीतिक तहमा पदार्पण गर्दछ । यस्ता प्रतिवेदनमा वहुसंख्यक राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो प्रतिक्रिया प्रदान गरी कूटनीतिक प्रतिवेदनलाई सीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिका रूपमा लिने गर्छन् । यसपछि यस्तो प्रतिवेदन ‘स्टेट’ को तहमा पुग्दछ । अन्ततः यसै राष्ट्रिय नीतिका आधारमा एक राष्ट्रले साँध जोडिएको अर्को राष्ट्रसँग कुराकानी गरी समाधान गर्ने गरिन्छ । सीमासम्बन्धी मामिला दर्ुइ देशबीचको कार्य भएकोले अन्तिममा सरकारको भूमिका रहन्छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीीसमुदाय, नागरिक समाज, विद्वतवर्ग आदिले सीमासम्बन्धी जनजागरण गरेर सरकारको आँखा उगार्ने र कान खोल्ने काम गर्नुपर्छ । यसबाट दबाब सिर्जना हुनपुग्छ । यसपछि देश हाँक्ने पदाधिकारीले आफ्ना छिमेकी समकक्षीसमक्ष एजेन्डा तय गरी सीमा निरूपणका कुराकानीद्वारा समस्या टुंग्याउन सक्नर्ुपर्छ ।

अन्तिममा फेरि प्रचण्ड र कालापानी कै कुरा थपौं । भविष्यमा उहाँ कालापानीको अवलोकन गर्न जानुभयो भने निरीक्षण गरेर भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी नजिकैको छाङ्रुमा आएर राजनीतिक भाषणमात्रै नगर्नु होला । तर निरीक्षण अवलोकनका क्रममा नेपालको पश्चिमी सीमारेखाको रुपमा रहेको महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुन रहेछ भन्ने कुराको चित्र आफ्नो दिमागमा खिच्नुहोला । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो या लिपुलेक या काली मन्दिर नजिकैको पोखरीबाट निस्केको खोलो हो भन्ने कुरामा स्पष्र्टभई र्फकनु होला । याद गर्नुहोला, महाकाली नदीको उद्गम सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जलाधार क्षेत्रसम्बन्धी मापदण्ड, नदीको पहिचान गर्ने आन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तको ज्ञान हुनु आवश्यकता पर्दछ । यसैगरी मेची नदीको उद्गम निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र सिक्किमबीच भएको विवाद हल गर्ने क्रममा इष्ट इन्डिया कम्पनीका सर जोन क्याम्बेलले सन् १८३८ मा प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तलाई मनन गर्न नबिर्सनु होला । यसबाहेक ब्रिटिश र्सर्भेयरहरूले तयार पारेका सन् १८२७ तथा १८५० एवं १८५६ का ऐतिहासिक नक्साहरू पनि यथेष्ट मात्रामा अध्ययन मनन गर्नु होला । अवलोकनका क्रममा भारतीय अर्धसैन्यले कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गर्नुभन्दा पहिलेको नाबी, कुटी, गुंजी, तुल्सिन्युराङ्, नाविडाङ्, माथिल्लोकावा जस्ता नेपाली वस्ती कहाँ रहेको थियो भन्ने कुरा पनि क्षेत्रमा ठम्याउनु होला । स्मरणीय छ, एकीकृत महाकाली सन्धिअर्न्तर्गतको बहुचर्चित पञ्चेश्वर योजना पनि महाकाली नदीको उद्गमस्थल पहिचानसँग गाँसिएर रहेको छ । त्यसैले कालापानीको भ्रमणलाई अवलोकनमा मात्र सीमित नराखेर मनन, विश्लेषण गर्दै तथ्यगत निचोडमा पुग्नु होला । यसपछि नागरिक समाजसमक्ष भन्नु होला, तपाईंले कालापानीमा के देख्नुभयो – जे होस् भविष्यमा कालापानी अवलोकन भ्रमण गर्न सक्नुहोस् भनी यसै कलमको टुँडोद्वारा प्रचण्डलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

This is the original title and text of the article published in Kantipur Daily on 19 January 2010.

%d bloggers like this: