The Other Frontier

The other frontier

Buddhi Narayan Shrestha


Nepal and China enjoy cordial neighbourly relations, which are reflected in warm ties between the people of Tibetan Autonomous Region (TAR) of China and Nepal. Nepal’s 15 districts border TAR; whereas the total length of boundary between Nepal and China is 1,439 km. But around 700 km of it are inaccessible owing to harsh terrains. It is a measure of the goodwill the two sides share that none has stationed armed personnel within 20 km of the border.

For the record, there are 37 mountain passes between Nepal and TAR of China. The two governments have opened six formal entry and exit points for the movement of people, goods and merchandise. These border crossing points are Yari-Purang (Taklakot), Lomanthang (Nechung)-Jili, Rasuwa-Kyerong, Kodari-Nyalam (Khasa), Kimathanka-Riwo and Olangchung Gola-Riwo. However, people also cross the border from Lipulek, Tinkar, Ural Bhanjyang, Khoptang Chaur, Musigaon, Naru, Larke Bhanjyang, Lamabagar, Namche Chhule and Lonak into the TAR.

The agreement

The two governments entered into an ‘Agreement on Trade and other Related Matters between the TAR of China and Nepal’ on Sept. 30, 1956, which was renewed last time on July 10, 2002. The agreement says that those who wish to travel to the other country shall hold valid passports issued by the sending country and visa issued by the receiving country. Inhabitants of the border districts shall hold exit-entry passes with photo affixed ID Cards for the purpose of border trade, pilgrimage and visiting relatives and friends. But they are not allowed to go beyond the border districts into the interior of the other country. Generally the limit is 30 km from the borderline. Those with certificates for pilgrimage can travel through the designated routes and allotted entry points. They are not permitted to stay in the border districts of the receiving country for more than a month. Either party has the right to refuge entry into its territory of any persona non-grata.

All these points denote that there is a regulated border management system between Nepal and China. It means those who want to cross the border must produce valid passport and visa. For the inhabitants of the border districts, identity card is sufficient. However, Tibetans sneak into Nepal through unattended crossing points without any document of identification. Usually, illegal border crossing takes place at night in extreme conditions, which often claims many lives. Hundreds of Tibetans make the difficult and dangerous journey into Nepal illegally, time and again. They don’t have any documents of identification with them while crossing the border.

Purpose of illegal crossing

Tibetans cross the international border illegally either to stay in Nepal as refugees, to go visit Dharmashala, India to see the Dalai Lama or ultimately to go to Western countries through the help of United Nations High Commission for Refugees (UNHCR). If they are able to stay in hiding in Nepal, they launch Free Tibet propaganda and indulge in anti-China activities. In other words, they try to spoil the intimate relation between China and Nepal.

All these incidents take place due to the provision that the inhabitants of border Tibetan districts can travel up to 30 km to visit friends and relatives in Nepal. But many travel farther, and visit Nepali district headquarters and even Kathmandu. If they are more successful, some manage to cross the porous Nepal-India border on their way to Dharmashala by bribing border forces or slipping past border posts. Some of them stay in Kathmandu as refugees and take part in anti-China activities. In fact, they have taken unwanted advantage of the privilege accorded by the joint agreement which allows people to travel to the adjoining districts of Nepal.

The illegal cross over are orchestrated by various organisations and agents who bring in Tibetans in the guise of Buddhist monks and send them to India or other Western countries through UNHCR. But the Chinese authorities want to see Tibetans refugees locked up behind bars, if not handed over to them or deported back to their country of origin.

Lamabagar crossing-point

Mostly, Tibetans cross through the unattended China-Nepal crossing points. One of the most notorious, illegal and sensitive crossing points is the Lapchegaun of Lamabagar, Dolakha district adjoined with Rongxor of TOR. Lamabagar police station is located 32 km south of this crossing point. Nearly 150 Tibetans who have made the infiltration have been arrested from Lamabagar area in last one-year period which has prompted the Chinese government to categorise Lamabagar as a sensitive area. In the most recent case in mid-April 2010, nine Tibetans were arrested for illegally entering Nepal through this crossing point. They were handed over to immigration officials for investigation. Considering the sensitivity of Lamabagar, Chinese Ambassador Qiu Guohang visited Dolakha on June 2 to make effective arrangement for deportation of Tibetans who have illegally entered Nepali territories.


It is very difficult to deport the Tibetans who have been arrested in Lamabagar. It takes around three-four days to reach the border crossing point. The trekking route along the river Tamakoshi is very steep, rocky and narrow. The Tibetans being forcibly deported through this route often refuse to walk. Some are known to inflict self punishment and threaten to jump into the river if they have to return to Tibet. It can get very difficult for the policemen involved in the thankless job.

There are a few other documented cases. While a group of Tibetans was illegally crossing the Nangpa La Pass on Sept. 30, 2006, Chinese border guards reportedly opened fired and seventeen-year-old Kelsang Namtso was killed in the process. Similarly, two monks and one young woman were arrested in Western Nepal in June this year and deported through a helicopter.

Nepal’s soft corner

Nepal government was rather “soft” on the Tibetan refugees until some years ago. It had provided ID Cards to around 25,000 Tibetan refugees. But presently, strict measures have been adopted due to Chinese diplomatic pressure. On the other hand, the Ministry of Foreign Affairs on the request of UNHCR prepares travel documents for ID card holding Tibetans travelling abroad. At the same time, the US and the UK embassies grant visas and permits to the refugees on the basis of those documents.

Border observation posts (BOP)

To stop illegal crossing, Armed Police Force BOPs should be established at various spots close to the crossing-points—for example, at Lapchegaun (but not at Lamabagar). There are BOPs in Tatopani, Rasuwagadhi, and Lomanthang in the northern frontier. But they remain ineffective.

Tibetans who have been arrested should be deported to their home country, for deportation is an accepted international practice in case of foreigners violating immigration laws. In addition, UNHCR should not take undue interest in sending Tibetans to Western countries as such a move might hamper the friendly relations between Nepal and China.

(Shrestha is former director general of the Department of Survey)

Ungoverned Border and Terrorist Activities

कमजोर सीमासँग गाँसिएका गतिविधि

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत ‘अफिस अफ द कोअर्डिनेटर फर काउन्टर टेरोरिज्म’ को २०६७ साउन २१ मा प्रकाशित आतंकवादसम्बन्धी वाषिर्क प्रतिवेदन-२००९ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहका लागि सुरक्षित स्थान नभए तापनि अतिवादी समूह भारत जाने पारवहन मार्गको रूपमा नेपाल प्रयोग हुन सक्ने बुँदा उल्लिखित छ । यसको पुस्ट्याइँमा मुख्यतः नेपाल-भारत सीमामा सरकारविहीनताका कारणले आतंककारी भेद्य चर्कन पुगेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा कमजोरीका कारणले मामिला राँकिएको प्रसंग पनि कोट्याइएको छ । उदाहरणार्थ असार महिनामा लस्कर-ए-तोइवाका सदस्य मोहम्मद ओमार मदनी नेपालको बाटो भएर नयाँ दिल्लीतर्फ गएको उल्लेख छ ।यो प्रतिवेदनका सन्दर्भमा हाम्रो गृहमन्त्रालयले नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको सञ्जाल नरहेको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । यसको पुस्ट्याइँका निम्ति नेपालको भूमिमा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित र आतंककारी गतिविधि गर्न कसैलाई छुट छैन र कसैले गरे त्यस्ता समूहलाई कारबाही गर्न सरकार कटिबद्ध छ भन्ने कुरा विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले तोकेको मापदण्डअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ तर नेपालमा आतंककारी गतिविधि बढ्दै गएको कुरा अमेरिकाले पहिले पनि उल्लेख गरेको थियो । ‘प्याटर्न अफ् ग्लोबल टेरोरिज्म-२००३’ प्रतिवेदनमा सीमित सरकारी अर्थतन्त्र, कमजोर सीमा नियन्त्रण र नाजुक सुरक्षा संयन्त्रका कारण नेपाल केही बाहिरी विद्रोही र अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको आउजाउको थलो र हतियार ओसारपसारको माध्यम बनेको संकेत अमेरिकाले दिएको थियो ।

यस प्रसंगमा अमेरिकी प्रतिवेदन अतिरञ्जित हो या गृहमन्त्रालयको विज्ञप्ति ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिको हो भन्ने द्विविधा पर्न आएको छ । गृहमन्त्रालयले भनेअनुसार अमेरिकी प्रतिवेदन आधारहीन मान्ने हो भने नेपालबारे उसले किन यस्तो लेख्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ । के उसले नेपाललाई आफ्नो छत्रछायाँमा पारिराख्न यस्तो लेखेको होला ? तर जानकार विश्लेषकहरू भन्छन् अमेरिकी भनाइ शतप्रतिशत तथ्यगत नभए पनि थुप्रै प्रतिशत सत्य हुन सक्छ ।

यस्तो सत्यताका लागि अमेरिकाले नेपाल-भारत खुला सीमाको हवाला दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रसंग गाँसेको छ ।  आतंकवादी मोहम्मद ओमार मदनी नेपाल आए, खुला सीमापार गरी निर्धक्क भारत पसे । यसै सन्दर्भमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सूदले साउन ३१ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालमा अस्थिरता जारी रहे आतंकवादीले भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न सक्छन् भनेका छन् । यसैगरी नेपालमा बढिरहेको माफिया डन दाउद इब्राहिमको व्यापारिक दखललाई रोक्नुपर्ने आवाज भारतीय नेताहरूले २०६१ भदौ २४ मै उठाएका थिए । यद्यपि नेपालको कुन क्षेत्रमा कसरी दाउदले व्यापारिक जालो बुनिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको भनी त्यस बेलाका नेपाली पदाधिकारीले यस कुरालाई बेवास्ता गरेका थिए तर यस्तै कुरा फेरि ब्युँझिएको छ ।

यस्ता उदाहरणलाई पुस्ट्याइँ गर्ने कुरा हाम्रो ठमेलको पर्यटकीय बजारमा दुईचार घन्टा अध्ययन गर्दा प्रमाणित हुन पुग्छ । भारतसँग हाम्रो सीमा खुला र खुकुलो हुनाका कारणले इरानी, अफगानी, पाकिस्तानी नागरिकले भारत उत्तरप्रदेशको बासिन्दाका रूपमा सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमापार गरिआएका छन् । बंगलादेशी व्यक्ति पश्चिमबंगालको भारतीय नागरिकका रूपमा नेपालमा भित्रिन्छन् । यसैगरी श्रीलंकाली भारत बिहार राज्यको बासिन्दा भएर र म्यानमारका नागरिक नेपाली भएर अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा चलखेल गर्न सक्छन् । यी देशका नागरिकको लवाइखवाइ, वेशभूषा, रहनसहन, मुखाकृति भारतीय र नेपालीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखामा भारतीय र नेपाली नागरिक बिनासोधपुछ ग्वारग्वार्ती आवतजावत गरिरहेका हुन्छन् ।

यस्ता अवाञ्छित तत्त्व त्यही हुलमा मिसिएर नेपाली र भारतीय बासिन्दाका रूपमा सजिलै सीमा वारपार हुन्छन् । अमेरिकी तथा युरोपेली व्यक्ति रूपरंगले टाढैबाट चिनिन्छन् र उनीहरूसँग राहदानी र प्रवेशाज्ञापत्र मागिन्छ ।

आतंकवादसम्बन्धी अमेरिकी वाषिर्क प्रतिवेदनमा नेपालको प्रसंग जोडिनुमा भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाइले पनि पुस्टि गर्छ । विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले २०६३ कात्तिक ९ मा आतंकवादी एजेन्टले पाकिस्तान, जम्मु कश्मीर, दिल्ली र काठमाडौंसम्म पनि आफ्नो सञ्जाल फिँजाएका छन् भनेका थिए । यसबाट नेपाल आतंकवादीका लागि सुरक्षित स्थल होइन भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल आतंकवादी घुसपैठ गर्ने थलो बन्दै गएको छ भन्ने प्रसंग अर्को कुराबाट पनि आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको उत्तरी पहाडको डाँडाकाँडा, थुम्काथुम्की बौद्ध गुम्बाले भरिन लागिसक्यो, मनाङ-मुस्ताङ हेर्नोस् या ताप्लेजुङ । काठमाडौं खाल्डोभित्रकै थुम्काथुम्की हेरौं, विशाल गुम्बा ठडिएका छन् । किन र कसरी यी गुम्बा निर्माण भए ? के नेपालीको धनजनले मात्र यत्रो संख्यामा गुम्बा बन्न सक्छ ? यसबाहेक हाम्रो हिमाली भेगका बासिन्दा किन बौद्ध भिक्षु बन्दै छन् ? पश्चिमी मुलुकका नागरिक पनि हिमाली भेगमा धन खन्याउँदै किन गेरुवस्त्रधारी भिक्षु भएर बसेका छन् ? यसको जबाफ हुन सक्छ नेपालको उत्तरी सीमा चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको

छ । यसैले त्यसतर्फ गुम्बा बनेको होला । त्यहाँबाट बौद्ध भिक्षुका रूपमा चीन जानआउन सजिलो पर्छ । चिनियाँ सुरक्षाको आन्द्राभुँडी बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो दक्षिणी मैदानी सीमावर्ती क्षेत्रमा बेपत्ता तरिकाले मदरसा विद्यालय खुलेका छन् । त्यही अनुपातमा मस्जिद निर्माण हुँदै

छन् । भारतको सोचाइ रहेको छ मदरसामा दिउँसो उर्दु र कुरान पढाउने शिक्षक रात परेपछि खुला सीमाबाट भारत छिरेर गडबड मच्ााउँछन्, आतंककारी गठबन्धन गर्छन् । मस्जिदमा नमाज पढ्न र पढाउन अफगानिस्तान र इरानदेखि आउने गर्छन् । उनीहरू शिक्षकको पनि शिक्षक हुन्छन् । सरकारलाई केही थाहापत्तो हुँदैन ।

अझै अर्को कुरा गरौं । तपाईं मैदानदेखि हिमालसम्मको भ्रमण जानुहोस् । यिसु खि्रस्टका सयौं चर्च देख्न सक्नुहुन्छ । त्यहाँ पिटर रामबहादुर र सिस्टर फुलमाया भेट्नुहुन्छ । उनीहरूले पादरीबाट मासिक पारिश्रमिक र मर्दापर्दा एकमुष्ट रकम पाउँछन् । छोराछोरी पढाउन सहुलियत प्रदान गरिएको छ । उनीहरू नेपाली संस्कृति र परम्पराबाट टाढिन्छन् र मरेपछि शव गाडिन्छ । यस्तो क्रियाकलापको परिणाम खोज्दै गए नेपालमा आतंकवादीको चलखेल छैन भन्न एकदमै मुस्किल हुन्छ ।

गृहमन्त्रालयचाहिँ आतंककारी गतिविधि गर्न कसैलाई छुट छैन भनी कागजी रूपमा डुक्रन्छ तर कार्यान्वयनमा यति फितलो छ कि दिनदहाडै आतंक मच्चाउन काठमाडौं खाल्डोमा मात्रै दस हजारभन्दा बढी साना हातहतियार प्वाल परेको सिमानाबाट अवैध तरिकाले भित्रिएको कुरा प्रहरी प्रशासनले नै स्विकारेको छ । अर्कोतर्फ विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ भनिन्छ तर काठमाडौंबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भई २०५६ पुस ९ मा अफगानिस्तानको कन्दहार पुर्‍याइएको घटनाक्रमको प्रसंगमा नेपालमा आतंककारीको चलखेल हुँदैन भन्ने कुरा मान्न भारत अझै हिच्किचाइरहेको छ । स्मरणीय छ विमान अपहरण काण्डपछि हवाइमार्गमा नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइएको छ ।

यस्ता उदाहरणबाट नेपाल आतंकवादी आउनेजाने थलो हुनुमा नेपालको सीमा व्यवस्थापन गाँसिएको छ भन्न सकिन्छ । दक्षिणतर्फको खुला सीमालाई नियमन गरिएमा सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधि र गैरकानुनी चलखेल पचास प्रतिशत नियन्त्रण हुन सक्छ । सीमामा हुने अनैतिक क्रियाकलापबाट दुवै देशका सीमावर्ती बासिन्दा प्रभावित हुँदै आइरहेका छन् । सीमा व्यवस्थापनका मुख्य सरोकारवाला पनि उनीहरू नै हुन् । यसैले सीमारेखाको दुवैतर्फका नागरिक कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरा हृदयंगम गरी दुवै सरकारले संयुक्त कदम चाल्नुपर्छ । यसै प्रसंगलाई लिएर राजदूत राकेश सूदले २०६६ जेठ ३० मा अपराधीहरूले दुई देशको स्वार्थविपरीत खुला सीमाबाट फाइदा नउठाऊन् भनी दुवै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेका थिए । वास्तवमा नेपालमा कुनै पनि कारणले आतंक र अस्थिरता हुनु हुँदैन, त्यसो भएमा भारतलाई पनि असर पर्छ भन्ने कुरो उसले राम्ररी बुझेको छ । नेपालमा आतंकवादीको चलखेल नहोस् भन्ने भारत चाहन्छ ।

अर्कोतर्फ उत्तरको नियमन सीमालाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिए आतंकवादी गतिविधि अझ कम हुन सक्छ । हाम्रो उत्तरी अध्यागमन र भन्सार चौकी सीमानाकाभन्दा दसौं किलोमिटरभित्र रहेकोले सीमामा पर्याप्त मात्रामा नियन्त्रण र निगरानी हुन सकेको छैन । हाम्रा सीमा प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका अंगले कागजी घोडा नदौडाई कार्यगत रूपमा क्रियाशील कार्य गरे नेपालमा आतंककारी गतिविधि निस्तेज भई भारत र चीन नेपालप्रति आश्वस्त रहने थिए । यसैगरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको आउजाउ थलो हो भन्ने कुरा अर्को पटकको अमेरिकी प्रतिवेदनबाट हट्न सक्थ्यो ।

<span>%d</span> bloggers like this: