Nepal-China Border Supervision

                                  नेपाल-चीन सीमा सुपरीवेक्षण

                                                                      बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नेपाल-चीन तेस्रो सीमा सुपरीवेक्षण समिति २०६५ वैशाख ५ मा गठन भएको थियो । तर समितिले आजसम्म आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नसकेको छैन । जबकि यस अघिको पहिलो र दोस्रो समितिले क्रमशः २ तथा १ वर्षको समयावधिमा काम समाप्त गरेको थियो । यसभन्दा पहिले दुवै देशबीचको सीमारेखामा सीमाचिह्न स्थापना गरी सिमाङ्कन गर्ने मुख्य काम करिब ३ वर्षमा सम्पन्न भएको थियो । यस विषयमा चासो राख्ने सर्वसाधारणको जिज्ञासा छ- तेस्रो सुपरीवेक्षणको काम ४ वर्ष बितिसक्दा पनि किन समाप्त हुनसकेको छैन ? कतै नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद भएर काम अल्भिmएको त होइन ? या चीनले पनि नेपालको सीमा मिचेकोले यस्तो विलम्ब भएको पो हो ? भन्ने विभिन्न शङ्का-उपशङ्का उत्पन्न भएको छ । यस सम्बन्धमा दुइटा कुरा रहेको देखिन्छ । पहिलो, सगरमाथाको उचाइ सम्बन्धमा दुवै देशबीच एकमत हुनसकेको छैन । दोस्रो, दोलखा जिल्ला लामाबगर लाप्चेगाउँ उत्तरको सीमाचिह्न नं. ५७ कुठाउँमा भेटिनु रहेको छ । यिनै कारणले संयुक्त सीमा समितिले आफ्नो कार्य पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।

सगरमाथाको उचाइ

नेपाल-चीन संयुक्त सीमा समितिको २०६३ पुस १२ मा काठमाडौंमा भएको बैठकमा नयाँ बनिने नक्सामा सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दसमलब ४३ मिटर अंकन गरिनुपर्ने कुरा चीनले नेपालसमक्ष प्रस्ताव राख्यो । तर नेपालले सधैं सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर मान्दै आएको व्यहोरा चीनसमक्ष प्रस्तुत

गर्‍यो । छलफलको क्रममा चीनले हिउँको भाग ३ दसमलब ५७ मिटर घटाई चट्टानी भागको उचाइ उल्लेख गर्नुपर्ने कुराको जिरह गर्‍यो । किनकि चीनले २०६२ असोज २३ मा चोमोलोङ्मा मापनको क्रममा हिउँले छोपेको भाग कट्टा गरी सगरमाथाको चट्टानी भागको उचाइ घोषणा गरेको थियो ।

२०६६ चैत २२ को संयुक्त बैठकको सिलसिलामा नक्सामा सगरमाथाको उचाइ चीनले प्रस्ताव गरेको नयाँ उचाइ लेख्ने र नेपालले आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको परम्परागत उचाइलाई पनि निरन्तरता दिँदै दुवै उचाइ उल्लेख गर्ने कुरामा सहमत भएको थियो । तर नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्नसकेको छैन । यसैले संयुक्त समितिको कार्यावधि लम्मिँदै गएको छ ।

वास्तवमा एउटा सगरमाथाको उचाइ दुई प्रकारको राख्न कति वैज्ञानिक हुन्छ ? नेपालले परम्परागत उचाइ भन्ने र चीनले घटी उचाइलाई मान्ने गर्दा विश्वका अन्य देशले कुन उचाइ पछ्याउने ? यस सम्बन्धमा पनि दुइटा कुरा उठ्न

सक्छ । पहिलो, सगरमाथाको उचाइ हिमचुचुरोको हुनुपर्ने हो या हिउँभित्रको चट्टानी भागको ? दोस्रो, सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने अधिकार र मान्यता कसलाई छ ?

हिमचुचुरोको उचाइ गणना गर्ने सम्बन्धमा आजसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मापदण्ड र प्राकृतिक सिद्धान्तअनुरूप विश्वका विभिन्न हिमचुलीको उचाइ हिउँको माथिल्लो भागलाई लिइने गरिएको छ । संसारका अग्ला शिखरको उचाइ हिउँसाथ अथवा हिउँबेगरको गरी दुई प्रकारले अंकन गर्ने प्रथा कतै पनि अपनाइएको पाइँदैन । सगरमाथा सम्बन्धमा दुई उचाइ मानिए आरोही कुन विन्दुमा पुगेपछि आरोहण सफल भएको मान्ने ? हिउँको भागमुनिको चट्टानी तहसम्म पुगेकोलाई सफल मान्ने कि हिउँले पुरिएको चुचुरोमा पुगी झण्डा गाडेपछि मात्र सगरमाथा विजय गरेको मान्ने ? कुनै आरोही चट्टानी विन्दु

-चीनको प्रस्तावित उचाइ) मा पुगी उनी अचानक अस्वस्थ भई फर्के अर्थात् हिमचुचुरोमा पुग्न नसकी चट्टानी भागबाटै फर्के उनलाई सफल आरोही मान्ने या नमान्ने ? यस्ता विवादित कुरा उठ्ने भएकोले सगरमाथाको दुइटा उचाइ नक्सामा अंकन गरिनु युक्तिसंगत देखिँदैन ।

अब अर्को बुँदातर्फ लागौं । सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने हकअधिकार कसलाई छ ? सामान्यतया प्राकृतिक तथा परम्परागत सिद्धान्त एवं प्रचलित कानुनअनुसार जुन वस्तु जुन देशमा छ, त्यसै देशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने मान्यता छ । सगरमाथाको चुचुरो नेपालको सीमारेखाभित्र रहेकोले यसको वास्तविक उचाइ निर्धारण गर्ने हकअधिकार नेपाललाई छ । तर यो कार्य विश्वका वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ । सगरमाथा नेपालको सम्पत्ति र राष्ट्रिय सम्पदा भएकोले नयाँ परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा उचाइ घोषणा गरे अन्य देशले जे मन लाग्यो, त्यही फलाक्ने कुरा अन्त्य हुने थियो ।

सीमा चिह्न नं. ५७

संयुक्त सीमा समितिको तेस्रो सुपरीवेक्षणको अन्य काम करिब सकिए तापनि सीमाचिह्न नं. ५७ को अवस्थिति कुठाउँमा रहेको भेटिनाका कारणले बाँकी काम अड्किन पुगेको देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच संवत् २०१८-१९ मा सिमाङ्कन गर्ने सिलसिलामा यो सीमाचिह्न स्थापना गरिएको थियो । यसको सत्र वर्षपछि २०३५-३६ मा पहिलो सीमा सुपरीवेक्षण गरेका समय यो चिह्न भेट्टाउन सकिएन । यसैगरी संवत् २०४५ मा दोस्रो सीमा सुपरीवेक्षणको कामको अवधिमा पनि यो ५७ नं. को सीमाचिह्न फेला पर्न सकेन । तर यसपटकको तेस्रो संयुक्त सुपरीवेक्षण टोलीले भाग्यवश चट्टानमाथि अंकित गरिएको यो सीमाचिह्न पत्ता लगायो । यद्यपि सीमा उल्लेखन -बाउन्डरी डेलिमिटेसन) गरेको भन्दा अलिकति कुठाउँमा अर्थात् नेपालतर्फ रहेको देखियो । यसबाट नेपालको केही हेक्टर बञ्जर तथा भिरालो जमिनको प्रश्न उठ्नसक्ने देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा २०१८ असोज २१ मा दुई देशबीच भएको ‘नेपाल-चीन सिमानाको सन्धिपत्र’ अध्ययन गर्दा सीमारेखा ‘ग्यानबयान पहाडी शृङखला हुँदै तलतिर झरी लाप्चे नदीको पश्चिमी सहायक नदी पार गर्छ र त्यसपछि कोर्लाङपारिको टिप्पामा ५ हजार ३ सय ७० दसमलब ५ मिटरको उचाइतक पहाडी शृङखला हुँदै जान्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी २०३६ मंसिर ४ मा हस्ताक्षर गरिएको पहिलो सीमा प्रोटोकोलमा ‘सीमाचिह्न नं. ५६ बाट सीमारेखा हिउँले ढाकेको कोर्लाङपारि पहाडी पर्वतमालाबाट गुज्रँदै पहिला उत्तर-पूर्वतर्फ जान्छ र त्यसपछि ५ हजार ३ सय १३ मिटरको उचाइबाट ५ हजार ६ सय ६६ मिटर हुँदै उत्तर भएर पश्चिमतर्फ लाग्छ, अनि उत्तर-पूर्वतर्फको ५ हजार ७ सय ३८ मिटरको सीमाचिह्न नं. ५७ मा पुग्छ’ भन्ने वाक्य लेखिएको छ ।

नेपाल-चीन सीमा समितिको प्रतिवेदन-२०२१ अध्ययन गर्दा ऐतिहासिक कालमा यस क्षेत्रमा नेपाल र तिब्बतबीच विवाद भई समाधान भएको कुरा देखिन्छ । यसअनुसार संवत् १८५२ को पत्रव्यवहारमा नेपाल ‘लप्ची’लाई नेपालभित्रकै भूमि ठान्थ्यो, जबकि तिब्बत लप्चीमा रहेको गुम्बालाई आफ्नै ठानी त्यहाँ दलाइ लामाको आदेश पठाउँथ्यो । तर १८६० माघ सुदी ६ रोज २ मा अम्बा घ्याङलुङले लेखेको चिठ्ठीमा लप्ची र सोथाम नेपालको हो र सोक्टा तिब्बतकै हो भनी स्पष्ट गरेका थिए । यस्तै २०१८-१९ को नेपाल-चीन सीमावार्ताका समयमा आदान-प्रदान गरिएको पत्रमा कोर्लाङपारिको टिप्पा सिमाना भई लप्ची र सुमनाम दुवै नेपालभित्र पर्ने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । यी विवरणबाट कोर्लाङपारि टिप्पाको ५ हजार ७ सय ३८ मिटरको उचाइमा सीमाचिह्न नं. ५७ रहनुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट देखिन आउँछ । नापी विभागले संवत् २०५४ मा प्रकाशित गरेको स्थलरूप नक्सामा पनि यसैअनुसार अंकन गरिएको छ । तर कोर्लाङपारिको टिप्प्ाामा सीमाचिह्न नं. ५७ अंकन भएको छैन । नं. ५६ बाट एकैचोटी ५८ अंकन गरिएको छ । सायद पहिलो र दोस्रो सीमा सुपरीवेक्षणमा सीमाचिह्न फेला नपरेको हुनाले नक्सा काँचै राखिएको होला ।

समाधान नक्सामा सगरमाथाको दुइटा उचाइ किमार्थ राखिनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रचलन तथा परिपाटी विपरीत दुइटा उचाइ अंकन गरिए उपहासको विषयवस्तु हुनेछ । यसैले आपसी समझदारीद्वारा वैज्ञानिक ढङ्गले विश्व समुदायलाई मान्य हुनेगरी एउटै उचाइ उल्लेख हुनुपर्छ ।

सीमाचिह्न नं. ५७ का सम्बन्धमा पुराना दस्तावेज, विवाद समाधान गरिएको आपसी समझदारीपत्र र सीमा सन्धिमा उल्लेखन भएको भावनाअनुरूप कोर्लाङपारिको टिप्पा -५ हजार ७ सय ३८ मिटर) लाई मूल सीमाविन्दु कायम गरी नेपालको भू-भाग यथावत राख्दै कुठाउँमा अंकन गरिएको चिह्नलाई नं. ५७ -१) को दर्जा दिई समाधानको बाटो खोज्नु बुद्धिमानी ठहर्न सक्छ ।

यी बुँदालाई हृदयंगम गरी नेपाल र चीनको मित्रता सधैं अटल राख्न तेस्रो सीमा सुपरीवेक्षणको काम समयमै टुंगो लगाउनुपर्छ । यसपछि दुवै देशका सर्वाधिकारसम्पन्न पदाधिकारीद्वारा चौथो सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर गरी ‘बोर्डर बिजनेस’ सम्पन्न हुनुपर्छ । लामो समय बित्दै गएर दुई देशबीच सीमा सुपरीवेक्षणमा कचमच परेको हो कि ? भन्ने प्रकारको सन्देश नागरिक समाजमा फैलन सक्छ । अहिलेको घडीमा नेपालमा नयाँ सरकार नबनेकोले काम ढिला भएको भन्ने ‘लङ्गडो निहुँ’ पाउन सकिन्छ । तर नयाँ सरकार आएपछि यो भनाइ टिक्ने छैन ।

लेखक नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र २३ ०८:४१

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: