निर्वाचन आयोगको लचकताको अर्थ
आयोग र मैदानी नेताहरूबीच यस्ता संवाद-परिसंवाद साथसाथै प्रमुख नौ पार्टीका उपल्ला नेतासँग पनि छलफल चल्दै आयो । समयान्तरमा दुवै थाक्दै आए । अन्ततः निर्वाचन आयोगले आफ्नो हठ छाड्यो । परिणामतः आयोग र मैदानी मोर्चाबीच असोज २३ गते सहमति भएर वादविवाद अन्त्य
भयो । सहमति अनुसार प्रथमतः नागरिकता प्रमाणपत्रलाई आधार मान्ने । दोस्रो, नागरिकता नहुनेका हकमा साविकको मतदाता नामावलीलाई आधार मान्ने । तेस्रो, साविकको नामावलीमा नाम नभए राज्यद्वारा प्रदान गरिएको कुनै पनि परिचयपत्रलाई आधार मानिने । चौथो, यस्तोसमेत हुन नसके गाविस/नगरपालिकाले स्थायी ठेगाना र उमेर खोली फोटोसहित सिफारिस गरेको व्यक्ति समावेश गरिने । यति हुँदाहुँदै पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नसक्ने देखिए सङ्कलकले कारण खुलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख गरियो । यसरी सहमति भई वादविवाद अन्त्य हुनु अत्यन्तै राम्रो हो । प्रस्तुत सहमतिबाट देशमा जे पनि हुनसक्ने संकट टर्यो । तर नेपाल फिजी बन्ने आशंकाचाहिँ कताकतै लुकेर रहेको छ कि भन्ने आभाष हुन्छ । आयोगका अध्यक्षले किन प्वाक्क भनेका होलान्- नेपाल फिजी बन्न सक्छ ।
यसैबीच मैदानवादी चार दलसँग सहमति भएको आधारमा मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने सहमति भएको भोलिपल्टै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सरिता गिरीले निर्वाचन आयुक्तद्वारा सहमतिको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मतदाता परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम खारेज गर्न असोज २६ गते जोडदार माग गरिन् । उनले शान्ति कोषमा उपलब्ध ३८ करोडको वैदेशिक सहयोगको अवैधानिक ढंगले दुरुपयोग गर्दै मतदाता नामावली सङ्कलनमा खर्च गरिएको लाञ्छना पनि लगाइन् । अर्कोतर्फ अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले धेरै जनताले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेकोले यसबाट मौलिक अधिकारको हनन हुने भएको हुँदा निर्वाचन आयोगबाट मतदाता परिचयपत्र नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य रोक्का गरिपाउँ भनी असोज १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली सङ्कलनमा नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मात्रै आधार मान्ने कुरामा अडिग रहेको भए के हाम्रो मैदानी भाग विखण्डन हुन्थ्यो होला ? अर्कोतर्फ गाविसले सिफारिस गरेको व्यक्तिले अब मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएकोले साँच्चै हाम्रो देश नेपाल फिजी बन्न पुग्ला ?
हिमाल, पहाड र मैदानले बनेको सिङ्गो नेपाल मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मात्र आधार मान्दा विखण्डनतर्फ धकेलिन जान्थ्यो अथवा जाँदैनथ्यो भन्ने सम्बन्धमा मधेसी मोर्चाका पदाधिकारीहरूका भनाइतर्फ एकैछिन ध्यान दिऔं ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने- मधेसमा धेरैसँग नागरिकता नरहेको र उमेर पुगेका नयाँ मतदाताहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । यो मधेसका लाखौं व्यक्तिलाई मतदाताबाट वञ्चित गर्ने षडयन्त्र हो । मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ- नागरिकतामात्र नभई कुनै प्रमाण देखाउनेलाई मतदाता परिचयपत्र दिनुपर्छ । वर्षौंदेखि मतदान गरेर हालको संविधानसभा बनाउनेसमेत मतदानबाट वञ्चित हुने भएकोले यो मधेस विरोधी पूर्वाग्रही काम हो । यसैगरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्- मधेसमा बुबा र आमाको नागरिकता छ, तर सन्तान नागरिकताविहीन छन् । सबै नेपालीले सहजै नागरिकता पाइसकेको अवस्थामा मात्र मतदाता परिचयपत्रका लागि नागरिकता प्रमाणपत्रलाई आधार बनाइनुपर्छ ।
यसैबीच कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सिरहा, सप्तरीबाट मतदाता परिचयपत्र टोलीलाई भगाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै भने- मधेसका ३० लाख जनताले अझै नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । त्यसैले पहिलेकै मतदाता नामावलीलाई आधार बनाउनुपर्छ, होइन भने हामीलाई यो कार्यक्रम मान्य छैन । उनको भनाइ थियो- ‘पुरानो नामावलीमा भएका मतदाताले चुनेको संविधानसभामा हामी छौं । कि संविधानसभा, सरकार सबै अवैधानिक भन्नुपर्यो, होइन भने अब नाम लेखाउन किन नागरिकता चाहियो ?’
मधेसवादी दलका नेताहरूका यस्ता भनाइमा सरकार प्रमुखका तर्फबाट कुनै ‘काउन्टर’ जवाफ नआएको र वादी-प्रतिवादीबीच सहमति (मिलापत्र) भएकोले देश भौगोलिक दुर्घटना हुनबाट बँच्यो । अर्कोतर्फ ‘जे पनि हुनसक्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिमा ‘केही पनि हुन सक्दैन’ भन्ने आँटिलो प्रतिउत्तर आएको भए पनि कुनै दुर्घटना हुने थिएन होला । किनभने सरकार देशको सर्वोपरि निकाय हो र ऊसँग ऐन, कानुन, अधिकार र रक्षाका अङ्ग रहेका हुन्छन् । कानुन पालना गराउनु सक्षम सरकारको दायित्व हो ।
तर अब नागरिकता नभएकालाई पनि मतदाता परिचयपत्र दिँदा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका कुरा सुनौं ।आयोग प्रमुख उप्रेतीले असोज ११ गते भने- नामावली बनाउँदा राष्ट्रले दिएको नागरिकतालाई आधार मान्नु सबैभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ, अनागरिकलाई मताधिकार दिन मिल्दैन । उनका अनुसार- ०६४ सालको मतदाता नामावलीमा ५० लाखभन्दा बढी फर्जी नाम रहेको छ । त्यसैलाई टेकेर नामावली तयार गर्दा साविकका २५ देखि ३० प्रतिशत नक्कली मतदाता फेरि समावेश हुनसक्छन् । फर्जी मत रोक्न नागरिकतामा जानुको विकल्प छैन । यसैगरी गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको टोलीले नागरिकताबाहेक अरू आधारमा नामावली समावेश गर्न नहुने राय असोज १३ मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । गृह मन्त्रालयकै एक सहसचिव भन्छन्- संविधानसभा निर्वाचनअघि २५ लाखलाई नागरिकता बाँडियो । तीन वर्ष नहुँदै फेरि लाखौंले नागरिकता पाएनन् भन्न थालिसके ।
असोज १३ गते आयोग प्रमुखले अलिकति लचकता देखाउँदै बताए- ‘सरकारले अन्य उपायबाट पनि नेपाली नागरिक हो भन्ने आधार दिए आफूहरूलाई मान्य हुनेछ, तर त्यो नेपाली नागरिक हो भन्ने प्रमाण सरकारले दिनुपर्छ ।’ यसका साथै उनले मधेसवादी दलको दोहोरो चरित्रका कारण यो समस्या आएको हो पनि भने । यसै सन्दर्भमा धनुषा- ५ का एमाले सभासद रघुवीर महासेठले नागरिकता नहेरी नामावली बनाउने हो भने धाँधलीका लागि वैधानिक बाटो खुल्छ । हल्ला गरिएजस्तो मधेसमा नागरिकताको कुनै समस्या छैन । प्रमाण लिएर जाने सबैलाई नागरिकता दिएकैछ भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।
समस्यामा जटिलता थपिँदै गएकोले निर्वाचन आयोग लचिलो भई संविधानसभा निर्वाचन- ०६४ को नामावलीलाई मान्न तयार भयो । फलतः नागरिकताको आधार त्याग्न सहमत भएपछि असोज २३ मा आयोगका पाँच अधिकारी र पाँच मधेसी नेताले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । यसै सन्दर्भमा आयोग प्रमुख उप्रेतीले आफ्नो छवि बचाउन बाध्य हुँदै भने- ‘अहिलेको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नै सकिन्न भनेका थिएनौं ।’ तर आयोगकै एक अधिकारीले भने- मतदाता नामावली त्रुटिपूर्ण छ भनी आयोगले तीन साता अडान लियो, अहिले आफैंले फर्जी छ भनेको नामावलीलाई आधार मान्न मञ्जुर गरेपछि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भयो । गृह मन्त्रालयका अधिकारीले चाहिँ आयोगले नामावली खुकुलो बनाए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधार बनाउन नसकिने कुरो बताए ।
माथि उल्लिखित संवाद-परिसंवाद यहाँ उद्धृत गर्नुको मनसायचाहिँ नेपाल विभाजनतर्फ धकेलिँदै जानलागेको हो-होइन र हाम्रो देश फिजीजस्तै हुन उन्मुख हुनलागेको पो हो कि भन्ने सम्बन्धमा पाठकवृन्द समक्ष वैचारिक चिन्तन-मनन गराउनु हो । यद्यपि निर्वाचन आयोगको लचिलोपनालाई गृह मन्त्रालयले अप्रत्यक्ष तवरमा समर्थन गर्दै भविष्यमा वितरण गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार पार्ने समयमा कडाइ गरिने कुराको संकेत दिएको छ । तर त्यस समयमा गृह मन्त्रालय हदैसम्म लचिलो हुनपुग्यो भने के हुने हो ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ । माथिका कुरा जेजस्तो भए तापनि मतदाता नामावली परिचयपत्र बनाउने सिलसिलामा स्थानीय निकायले गैरनागरिकलाई सिफारिस गर्न नसक्ने संयन्त्र गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयले समयमै निर्माण गर्नुपर्ने कुरा अहिलेको घडीमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेपाल फिजी बन्नसक्छ भन्ने कुरो अल्लारे लहडमा भनेका होइन होलान् । उनको अन्तरंग भावनालाई हृदयंगम गरी सरकार र नेपाली जनता चनाखो हुनुपर्छ । यसमा सरकार प्रमुखले निगरानी राख्दै नेपाल फिजीको स्तरमा पुग्नजाने वातावरणलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ ।
Filed under: Blogroll | Leave a comment »
