Chinese Concern and Nepal’s Priority

                    चिनियाँ सरोकार र हाम्रा प्राथमिकता

                                                         बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको औपचारिक नेपाल भ्रमण अब निश्चित भएको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणका समयमा नेपालका तर्फबाट औपचारिक निम्तापत्र हस्तान्तरण गरेपछि पुस ५ देखि ७ सम्म भ्रमण गर्ने कुरो नेपाल तथा चीनबाट एकैसाथ समाचार सम्प्रेषण गरिएको छ । यसअघिका चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङजी २०५८ जेठमा दुईदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका थिए । स्मरण रहोस्, त्यसबेला झन्डै नौ महिनासम्मको निरन्तर ताकेता र नेपालको सुरक्षा स्थितिप्रति आश्वस्त तुल्याएपछि मात्रै भ्रमण गरिएको थियो । यसपटक पनि चिनियाँ पक्ष आश्वस्त हुन विगत एक वर्षको अवधिमा दस चिनियाँ टोली नेपाल आएका थिए । यसमध्ये बेइजिङका मेयर लिउ किउई गत कात्तिक १९ मा र तिब्बतको सैनिक कमान्ड कमिसार लाङ युलियाङको नेतृत्वमा कात्तिक २३ मा नेपाल आएको प्रतिनिधिमण्डल महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । बेइजिङका मेयर उनका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कूटनीतिक तवरमा तारतम्य मिलाउन र तिब्बतको सैनिक कमिसार सुरक्षाको स्थिति बुझ्न आएका हुन् ।

चीनका प्रधानमन्त्री भ्रमणका क्रममा चीनले प्रत्येक वर्ष नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगका अतिरिक्त शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन विशेष आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्भावना छ । यसैगरी खाँदबारी-किमाथांका, स्याप|mुबेंसी-केरुङ, जोमसोम-कोराला र सिमिकोट-हिल्साजस्ता दक्षिण-उत्तर राजमार्ग निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनका साथै ल्हासाबाट सिगात्सेतर्फ निर्माण भइरहेको रेलमार्ग केरुङ हुँदै रसुवासम्म ल्याउन सर्भेक्षण गर्नका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ । यसैगरी काठमाडौंको चक्रपथ चौडा गर्ने कुरा पनि प्राथमिकतामा पर्न सक्छ । चीनतर्फबाट लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौताको प्रस्ताव आउन सक्ने अन्दाज गरिएको छ । यसबाहेक चीनले नेपालसमक्ष २०६५ फागुन १५ मा प्रस्तुत गरेको नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्रीसम्बन्धी नयाँ सम्झौताको कुरा उठाउन सक्नेछ ।

चीनका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका अवसरमा उठ्ने प्रत्यक्ष कुरा माथि उल्लेख गरिएअनुसार हुन सक्छ । तर अप्रत्यक्ष तवरमा चिनियाँ सरकार प्रमुखको औपचारिक भ्रमणमा चीनको मूलतः दुई उद्देश्य रहेको हुनुपर्छ । प्रथमतः नेपालको चीनप्रति ‘एक चीन नीति’ अझ ठोस तथा प्रभावकारी बनाउने । दोस्रो, नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि निर्मूल गर्ने ।

एक चीन नीति

नेपालले एक चीन नीति अपनाउँदै आएको छ । यसैगरी नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन दिइनेछैन भन्ने भनाइ पनि राख्दै आएको छ । यी परम्परागत वाक्य नेपाली पदाधिकारीले चीन भ्रमण गर्दा होस् या चिनियाँ अधिकारी नेपाल आउँदा होस्, नेपालले सुगारटाइजस्तै गरी भन्दै आएको छ । तर चीनले यसलाई नेपालीको भनाइ मात्र सम्झी पटकपटक दबाबमूलक अनुरोध गर्ने गरेको छ । सुरक्षासम्बन्धी यस्तो दबाब यसपटक पनि अवश्यै उठ्नेछ । चीनले नेपालबाट यस सम्बन्धमा कामकाजी गतिविधिको परिणाम खोजेको छ ।

यहाँ प्रश्न आउन सक्छ, एक चीन नीति र चीनविरोधी क्रियाकलाप नेपालबाट हुन नदिने भन्ने भनाइका सम्बन्धमा नेपालले केकस्तो संयन्त्र अपनाएको छ ? कार्यगत रूपमा केकस्ता कदम चालेको छ ? चीनले नेपालकमा यिनै कुरा सूक्ष्म दृष्टिले हेरिरहेको छ । भनाइ र गराइमा तारतम्य मिलेको छ/छैन भन्ने सम्बन्धमा चीनले नेपालको अध्ययन गरिरहेको छ । नेपाल-चीन सम्बन्ध यसैमा निर्भर छ ।

एक चीन नीतिका सम्बन्धमा नेपालले स्वदेशमा र अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा कस्तो प्रकारको भूमिका खेलेको छ ? ताइवान र नेपाल आउने ताइवानीप्रति नेपालले केकस्तो कूटनीतिक व्यवहार गरेको छ ? ताइवान र चीनबीच वार्ता हुँदा नेपालले कुन प्रकारको धारणा अभिव्यक्त गर्ने गरेको छ ? ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्वका कतिपय देशसँग गरेका क्रियाकलापबारे नेपालको धारणा के रहेको छ ? यिनै कुरामा एक चीन नीति निहित रहेको छ । मुखले मात्रै एक चीन नीति फलाक्दैमा चीन विश्वस्त हुनेवाला देखिँदैन ।

दोस्रो बुँदा, नेपाली माटोबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन दिइनेछैन भन्ने ‘स्टेटमेन्ट’ जारी गर्दैमा चीन ढुक्क हुनेवाला छैन । यस सम्बन्धमा चीनले नेपाललाई शंकास्पद दृृष्टिले हेरिरहेको बुझिन्छ । किनभने दलाई लामाको जन्मदिनका अवसरमा, तिब्बत चीनको स्वशासित राज्यमा परिणत भएको दिनमा र चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेका समय नेपालका विभिन्न स्थानमा तिब्बती शरणार्थीले विरोध प्रदर्शनका नाराजुलुस भित्तेलेखन गर्छन् । नेपाल प्रहरीले भौतिक रूपमा यस्ता प्रदर्शनीलाई रोक्छन् । तर मानसिक रूपले प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गर्ने र उचाल्ने तत्त्वप्रति नेपालले खास कस्तो कारबाही गर्ने गरेको छ भन्ने कुरा चीनले जान्न चाहेको देखिन्छ ।

तिब्बती मामिला

बेलामौकामा शरणार्थीका रूपमा लुकीछिपी अनियमित तरिकाले बिनाकागजात नेपाल छिर्ने तिब्बतीलाई रोक्ने खास संयन्त्र नेपालले अवलम्बन गर्न सकेको पाइँदैन । गत वर्ष मात्र यस्ता गैरकानुनी प्रवेशीको संख्या लगभग २०० रहेको थियो । यस्ता तिब्बतीले तिब्बतमा चीनको केन्द्र सरकारद्वारा राजनीतिक र धार्मिक उत्पीडन गरेका कारण ज्यान हत्केलामा राखेर रातारात सीमापार गर्नुपरेको हो भन्ने गर्छन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्यचाहिं सके भारतमा दलाई लामालाई भेट्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगद्वारा अमेरिका तथा युरोपीय देशमा जाने र नसके नेपालमै शरणार्थीका रूपमा बस्ने हुन्छ । शरणार्थीका रूपमा नेपाल छिर्नै नदिने संयन्त्र नेपालले अपनाउन सकेको छैन । यसमा चीनको पनि कमजोरी देखिन्छ । चीनतर्फको तिब्बती नाकाबाट पस्नै नदिए नेपालतर्फ छिर्ने सम्भावना नै रहँदैनथ्यो । चीनले सीमा-नाकामै सुरक्षा सञ्जाल सुदृढ गर्न नसकेका कारण नेपालले दुःख र लाञ्छना खप्नु परिरहेको छ ।

शरणार्थीका रूपमा छिर्ने तिब्बती मामिलामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब खेप्नु परिरहेको छ । चीन सरकार भन्छ- यस्ता गैरकानुनी प्रवेश तिब्बतीलाई तिब्बततर्फ}{फर्काउनुपर्छ या चिनियाँ अधिकारीसमक्ष हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्त भन्छ- यस्ता तिब्बतीलाई तेस्रो देश जान नेपालले ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ बनाइदिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ अमेरिकी उपविदेशमन्त्री मारिया ओटेरोले गत कात्तिक ११ मा नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालमा लामो समयदेखि रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई ‘नागरिकता अथवा अन्य भरपर्दो दर्जा’ दिइनुपर्ने कुरा बताइन् । अमेरिकी सरकारी पदाधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने धारणा राखेको सम्भवतः यो पहिलो दृष्टान्त हो ।

यसैगरी अमेरिकी संसद्को आर्थिक दुरुपयोग नियन्त्रण समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद फ्य्रांक उल्फले भर्जिनियाको ४ नोभेम्बर २०११ को कार्यक्रममा अझ अगाडि बढ्दै भने- नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीलाई आफ्नो चाहनाअनुसारको गतिविधि गर्न नदिए आफ्नो देशले नेपाललाई उपलब्ध गराएको लाखौं डलरको सहयोग कटौती गर्नेछ । उनले यति मात्रै नभई त्यसलाई शून्य पार्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डिलीसीले कान्तिपुरमा यही मंसिर ५ गते ‘शरणार्थीको मानवअधिकार रक्षा गरियोस्’ शीर्षक लेखमा भनेका छन्- जसले शरणार्थीहरू (तिब्बतीहरू) का सम्बन्धमा हाम्रो धारणालाई चीनविरोधी भनी चित्रण गर्न खोज्छ, उसले अमेरिकी नीति र हामीले सर्वव्यापी मूल्यमान्यता र अधिकारलाई दिने महत्त्वलाई मूूलभूत रूपमा गलत सम्झेको हुन्छ ।

नेपालको असामञ्जस्य

यस्तो परिस्थितिमा नेपाल किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नजिकिँदै जाँदा तिब्बती शरणार्थीका मामिलामा नेपालले कस्तो रणनीति परिचालन गर्छ र कुन प्रकारको कूटनीति प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुरोमा नेपाल र चीनको मित्रताको कडी अड्किएको छ ।

गार्हस्थ्य कूटनीतिमा पनि नेपालले चीनलाई नेपाली भूमिमा ‘पि|m तिब्बत’ मामिलामा कसैलाई संलग्न हुन दिइनेछैन भनी आश्वस्त बनाउन सकेको पाइँदैन । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण वर्तमान कृषि राज्यमन्त्री ओमप्रकाश यादव (गुल्जारी) लाई लिन सकिन्छ । तत्कालीन सभासद यादवसहितको टोली २०६७ जेठ २७ मा भारतको हिमाञ्चलस्थित धर्मशाला पुगी तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामासँग भेटवार्ता गरेका थिए । वार्ताको क्रममा यादवले पि|m तिब्बतको मामिलामा पूर्ण सहयोग गर्ने र तिब्बतीमाथि चीनले दमन गरेकाले त्यसको संसद्मै विरोध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । यादव राज्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ चीन सरकारको तर्फबाट काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई २०६८ मंसिर २ गते लिखित पत्र पठाउँदै यादवको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

यसअघि फ्रि तिब्बत अभियानमा लामो समयदेखि संलग्न ल्हाक्र्याल लामालाई २०६७ चैत २८ मा अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । उनले तिब्बती युवाहरूसँग मोटो रकम लिई उनीहरूलाई अवैध तरिकाले नेपालको बाटो भएर पश्चिमी मुलुक पठाउने गरेको कुरा सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेका थिए । उनी नेपाली र भारतीय पासपोर्ट तथा तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्रबाहक भएको जानकारी आएकाले जनदबाबका कारण उनले १० दिनपछि राज्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसबाहेक तिब्बती शरणार्थीहरूले बेलामौकामा पि|m तिब्बतसम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने गरेको प्रकरणमा नेपाली सीमाभित्र चीनविरोधी गतिविधि भएको छैन भनी चीनलाई विश्वस्त दिलाउन नेपालले समयमै आफ्नो रणनीति तयार गर्नुपर्छ ।

सीमा मामिला

नेपालले चीनसमक्ष कूटनीतिक तहमा कुरा ओछ्याउनुपर्ने अन्य केही बुँदा रहेका छन् । चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओले सन् २००५ मे महिनामा भारत भ्रमण गर्दा दुई देशका सीमामा रहेका सैनिक फौजबीच खिचातानी कम गर्ने र उनीहरूबीच अन्तरक्रिया अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भारत-चीन सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा लिपुलेक भज्याङ -भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको भूमि) लाई दुवै देशको सेना भेट गर्ने बिन्दु तोकिएको थियो । यसै क्षेत्रमा सन् २०१२ मा दुवै देशको संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने योजना बनिरहेको छ । नेपालको अतिक्रमित तथा विवादित क्षेत्र लिपुलेकलाई भारत र चीनको सैनिक अभ्यास गर्ने थलो नबनाइयोस् भनी चिनियाँ प्रधानमन्त्रीका भ्रमणको अवसरमा कुरा राख्नु नेपालको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा अपरिहार्य छ ।

नेपाल-चीन सीमा निरीक्षण गरी चौथो ‘बोर्डर प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर गर्न चार वर्षअघि संयुक्त सीमा समिति बनेको थियो । तर दोलखाको लाप्चे गाउँउत्तरको सीमास्तम्भ नं. ५७ केही नेपालको भूभागतर्फ गाडिएको पाइएको र सगरमाथाको उचाइ पारम्पारिकभन्दा ३ दशमलब ५७ मिटर कम उल्लेख गर्नुपर्ने चीनको प्रस्तावका कारण समितिले काम पूरा गर्न सकेको छैन । यस सम्बन्धमा पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक तहबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु दुवै देशका निम्ति लाभदायक हुन्छ । स्मरणीय छ, नेपाल र चीनबीच सगरमाथासम्बन्धी विवाद दुवै देशका प्रधानमन्त्री स्तरबाट २०१७ वैशाख १६ गते समाधान गरिएको थियो । यी कुरा जे जस्तो भए पनि साढे १० वर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको मैत्रीपूर्ण भ्रमणले नेपाल र चीनबीच आपसी विश्वास, सम्बन्ध र पारम्पारिक मित्रतालाई अभिवृद्धि गर्नेछ ।

                                                                ♣

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: