A Borderless World ?

A Borderless World ?

                                                                                         Buddhi Narayan Shrestha

Prof. Gayatri Chakravotry Spivak; a theorist, critic, and Professor at Columbia University- USA spoke in a talk program at Hotel De l’Annapurna in Durbar Marg on  21 December 2011 in Kathmandu, organized by Dabur Nepal Intellectual Excellence Series.

Her talk was on the theme ‘A Borderless World?’ The question suggests that there is no certainty, no guarantee of such a world, and yet the idea, in Spivak’s own terms, is ‘doable’. She is convinced that while there might never exist a future where visas and passports become obsolete, yet a seamless world whose walls have been demolished by capital, technology and knowledge of languages is surely feasible. Spivak said, the possibility of a borderless world hinges largely on economic justice. For this, the downtrodden must acquire living skills and learning should commence from the ground up, so people are able to think from a global perspective early on.

She further said, we must keep dreaming, which are two-fold, and could serve as a model. First is the nation dream, where she envisions a strong nation, which can only be achieved through recognizing the necessity of the subaltern in changing the world. This requires understanding the desires, and not just the needs of the subaltern.

The second is the island dream. Spivak claims that we are all islands in our own right, making a critical statement against the exclusivist, chauvinistic, racist notions put forth by staunch nationalists in any country of power. If every country or continent were to be considered islands, exposed to and defined by the same seas, where then are these all-determining borders between us? Further, if the planet itself were to be considered as an island, how insignificant does that render us humans in the larger picture? Knowledge of this vulnerability should inspire nations to rethink their loyalty to borders and frontiers within the larger schematics of the earth’s ‘planetarity’, and dismiss it as an absurdity.

In the recent times, Spivak has spoken and written on the issues of terrorism, globalism, aesthetics, and education. She has founded an Education project to provide a primary education of quality for children in rural areas of West Bengal, India.

The talk program was attended by diverse group comprising of high officials of Nepal government, border researchers, Indian diplomats, art historians, corporate executives, media personnel, students and teachers, a rare opportunity to come face to face with, for the first time, such a globally acclaimed a literary theorist in Kathmandu.

In the evening of the same day (21st December), Institute of advanced Communication, Education and Research (IACER) organized a round table discussion at Club Himalaya at Nagarkot. This scribe was one of the participants in both the events at Hotel De l’ Annapurna and Club Himalaya.

There was a lively discussion at Club Himalaya, Nagarkot including syllabus, curricula of south Asian Studies and a possibility of Borderless World (?) as well.

During the round table discussion, this scribe tried to highlight on a topic ‘Is it possible to create a Borderless South Asia?’ I expressed that answer of the question contains ‘yes’ and ‘no’.

The answer is ‘yes’ in terms of economic growth and prosperity among nations. It can be beneficial to harness and usefulness of natural resources, hydro-power generation, mineral exploration and so on and so forth. At the same time, it helps to strengthen mutual relationship of south Asian region in political social and people to people level.

In the other side of the coin, my answer is ‘no.’ It means it doesn’t  suit ‘Borderless South Asia.’ It is due to cross-border terrorism, criminal activities, security concern, smuggling of narcotics, transportation of fake currency, human trafficking, abduction of people etc.

For example, there is an open border regime between Nepal and India. It has created so many unwanted activities like cross-border terrorism through the porous border. Terrorists travel from one country to the other at ease without any interrogation, crossing the international border. As an instance, Lashkar-e Tayyiba (LT) member Muhammad Omar Madni traveled through Nepal en-route to New Delhi in June 2009. US Country Report on Terrorism- 2009 says, ‘there is a possibility that members of extremist group could transit Nepal, especially into India. The large ungoverned space along the Nepal/India border exacerbates this vulnerability, as do security shortfalls at Tribhuvan airport, Nepal international airport.’

In the same way, criminals commit crimes in one frontier and they flee and cross the international porous border very easily, and hide in the other frontier. India is aware that Indian counter-fit currency Notes have been smuggled to India via Nepal. In this context, Bihar Chief Minister Nitish Kumar says, open border between Nepal and India has spoilt the economy of Bihar by the fake Indian currency.

Concerning the security of the people of both countries, small arms use to be smuggled without any restriction through wide open border. Similarly, trafficking of narcotic drugs en-route to Golden Triangle has been executed by the international smugglers. Same is the case of illegal human trafficking via India to Gulf countries. Indian industrialists have been abducted and brought to Nepal and Nepali businessmen and their children to Indian towns. They will be freed after the negotiation and payment of huge amount of ransom.

If there is a ‘Borderless South Asia’ all these unwanted and anti-social activities will be open and open. As a result, the people of these countries have to spend their life uncomfortably in terror and horror. Regarding the security concern of the people of South Asian Region, the border should be regulated to obstruct the terrorists, check criminals and unwanted elements, mainly to maintain peace and security.

Border business is a sensitive and complicated issue. It should not be confused in borderlessness. It is related to entire phenomena of the notion of nationality, social and economic notion, ethnicity and kith and kinship of the people of both the frontiers.

To solve all these problematic business, boundaries must be studied in a grass-root level. It has to be analyzed, how the frontier people are living and what are their woes and difficulties, what they really want. Border studies have to be done thoroughly in a joint co-operation basis. Integrated border development projects have to be launched by both sides simultaneously to make feel the people a notion of borderlesness, even there are physical border pillars, markers, demarcation of No-man’s land (Das Gaja) and presence of border security forces.

Including some excerpt from Kathmandu Post Daily: 2011-12-24

Road Widening Movement and Traffick Jam

                      सडक चौडा अभियान र ट्राफिक जाम   

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सडक चौडा गर्ने काम अभियानकै रूपमा थालिएको छ । यो काम शीतलनिवासबाट प्रधानमन्त्री निवास हुँदै चारखाल अड्डासम्मको थिरबममल्ल सडकबाट सुरु गरिएको थियो । महानगर क्षेत्रको मुख्य मार्गको साँगुरो सडकपेटी तथा अनधिकृत तवरमा बनाइएका घरटहरा र कुनाकाप्चाका संरचना भत्काउँदै अहिले नदीकिनारमा बसेका सुकुम्बासी बस्तीका छाप्राटहरा भत्काउन लागिएको छ । यद्यपि भत्काइएका सडकपेटी तथा फराकिलो बनाइएका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सम्याउने काम नगण्य मात्रमा भएको छ । चारखाल अड्डाअगाडिको सडकपेटी अत्यन्तै साँघुरो महसुस हुन्छ । दुई जना पैदलयात्रु आमनेसामने भई हिँड्न अप्ठेरो छ । आखिर नगरका व्यस्त क्षेत्रको यस्ता सडक संरचना किन फराकिलो पार्न लागिएको छ ?

महानगर क्षेत्रको सडकमार्ग फराकिलो पार्नुपर्ने मुख्य कारण नगर क्षेत्रको सडकमा बेलामौकामा सवारीसाधन घन्टौं रोकिई जाम हुने समस्यालाई समाधान गर्नु नै हो । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसरी सडकको कुनाकाप्ची फराकिलो पार्दैमा महानगरको व्यस्त सडकमा गुड्ने सवारीसाधन जामको समस्या समाधान होला ?

सडक चौडा पार्ने काम एउटा विकल्प मात्र हो । ट्राफिक जामको रोग निदान गर्न सडक चौडासँग गाँसिएका अन्य पूरक वैकल्पिक व्यवस्थामा पनि सुधार आउनुपर्छ । यस्ता तत्त्वहरूमध्ये सडक व्यवस्थापन, सवारीचालक शिक्षा, ट्राफिक प्रहरी, ट्राफिक बत्ती, सडक प्रशासन, पैदलयात्री अनुशासन, नागरिक चेतना, छुट्टै बाइक-लेन आदि पर्छन् । सडक दायाँबायाँ अनियमित तथा अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना जसरी युद्धस्तरमा भत्काइए, त्यसैगरी यी पूरक वैकल्पिक तत्त्वलाई पनि फुर्तीका साथ बिनामुलाहिजा काबुमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

सडक व्यवस्थापन

सडक व्यवस्थापनअन्तर्गत जनघनत्व अनुसार छहारीसहितको बस वे -बिसौनी), ट्याक्सी स्ट्यान्ड, ट्याक्सी तथा निजी गाडी पार्किङ क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्छ । सडक सुपरिवेक्षक चनाखो भई सानोतिनो खाल्डाखुल्डी देखिनेबित्तिकै समयमै मर्मतसम्भार गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ । खाडलको मुख फराकिलो भइसकेपछि लागत धेरै लाग्ने हुन्छ । रोडबोर्डको व्यवस्थापन सञ्चालन चुस्त हुनुपर्छ । जेब्रा क्रसिङ निर्माणलाई पनि महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा लिनुपर्छ । कुनै पनि सडकबाट दायाँ या बायाँ मोडिने जङ्क्सन बिन्दु जस्तोसुकै जाम भएका बखतमा पनि भ्वाङ् -खाली) रहनुपर्छ । यस ठाउँमा क्रस चिह्न अंकित गरिनुपर्छ । भ्वाङमा सवारीसाधन अडाए जरिवाना गर्नुपर्छ । यस्तो खाली ठाउँ राखिएमा दाहिने-देब्रे मोडिने गाडी जाममा फस्ने थिएनन् । यस्ता समस्या समाधान नगरी बांगाटिंगा सडक केही फराकिलो पार्दैमा ट्राफिक जामको समस्या हट्नेवाला देखिँदैन । भारतका प्रधानमान्त्री इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सीका समयमा नयाँदिल्लीका सडकमार्ग फराकिलो बनाई हराभरा तुल्याएका थिए । यद्यपि घरजग्गाधनीले निकै विरोध गरेका थिए । तर उनीहरूको केही लागेन । यति हुँदाहुँदै पनि चाँदनीचोक जस्तो घुइँचो पुराना सडक छेउछाउ तोडमोड गरिएन ।

सवारीचालक शिक्षा

कुनै कुरा पनि सुगम र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विषयको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्छ । सडकमा सवारीसाधन जाम कम गर्ने कुरा सवारीचालकमा पनि भर पर्छ । चालकले अज्ञान अथवा अल्पज्ञानका कारण वाहन जहाँ ँपायो त्यहीं रोक्ने गर्नाले पनि पछाडि आइरहेका गाडी जाममा पर्छन् । हामीकहाँ नेपाल यातायातजस्ता सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने चालक मुढेबल लगाएर अगाडिको गाडीलाई ओभरटेक गर्छन्, अनि एकैछिन पछि एउटा यात्रुले यस्सो हात उठाइदियो भने ठाउँ-कुठाउँमा घ्याच्चै रोक्छन् । अनि महानगर सडकजाम सडक चौडा गरेर मात्र सुल्भिmन्छ र ! रजिस्टर्ड ड्राइभिङ स्कुलबाट निश्चित अवधिको कोर्स सफलतासाथ पूरा गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र कुनै घटना/दुर्घटना भए ड्राइभिङ स्कुल जिम्मेवार रहने प्रबन्ध हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवस हामीकहाँ च्याउसरि उम्रेका ड्राइभिङ सिकाउने संस्थाले सैद्धान्तिक र प्राक्टिकल ज्ञान नै पूरा मात्रामा दिने गरेका छैनन् । हामी तपाईंले ‘एल अर्थात् लर्नर’ लेखेको गाडी हाम्रो सडकमा गुडेको कहिल्यै देखेका छैनौं । अनि कहाँबाट पाउँछन् सिकारु चालकले व्यावहारिक ज्ञान र सीप ! यहाँ त ट्रक र बसका हेल्पर खलासी दुई-चार महिना रातबेरात हुइँकिँदै सक्कली चालक आराम गरेका बेला नक्कली चालक बन्दाबन्दै गाडीचालक भइहाल्छन् । उनीहरू गाडी रोकिने बेला त के मोडिने बेलामा पनि साइड सिग्नल बाल्ने कष्ट उठाउँदैनन् । अनि झ्याम्म एक्सिडेन्ट पर्छ । परिणाम घन्टौं सडक जाम हुन पुग्छ ।

ट्राफिक प्रहरी

ट्राफिक प्रहरीको कर्तव्य सडकमा सवारीसाधन सुगमताका साथ चलाउने अनुमति दिनु हो । यसैगरी गल्ती गर्ने चालकलाई हदैसम्म सजाय गर्नु पनि हो । यसभन्दा पनि मुख्य कुरो चालकलाई गल्ती गर्ने मौका नै नदिनु हो । घटना घट्नुअगावै ट्राफिकले सचेत गराउनुपर्छ । घटना घटिसकेपछि मात्र प्रहरीले उपस्थिति जनाउने होइन । उदाहरणार्थ, एकतर्फी सडकमा प्रहरी सडक मोडमा अलि पर -लुकेर) बसेको हुन्छ । साधन मोडिनेबित्तिकै उसले रोक्छ । यसको बदला सडक जंक्सनमा बसेर साधन मोड्न साइडलाइट बाल्दा इसाराले जान पाइन्न भन्ने गरेमा रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु भनेजस्तै घटना घट्न पाउने थिएन । तर घटना घटेपछि सवारीचालक र ट्राफिकबीच गलफती पनि हुन्छ । अनि साँघुरो सडक ट्राफिक जाममा पर्छ अनि सडक कुनाकाप्ची फराकिलो पार्दैमा नगरको सवारीसाधन जाम हुने समस्या टर्ला त ?

सवारीसाधन आवागमन र यसको चालन सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो । सवारी चालकले कुठाउँमा गाडी अडाए अथवा ट्राफिक नियमावली मिचेमा उनलाई दण्डित गर्नुपर्छ । यो ट्राफिक प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ । तर सबै ठाउँ, समय तथा घटनामा प्रहरीले पूर्ण न्याय पुर्‍याउँछन् भन्ने छैन । यसमा मानवीय कमजोरी रहेको हुन सक्छ । जानीजानी कमजोरी गर्ने तत्त्वमाथि नागरिक अधिकारको हनन हुन गए त्यसप्रति अपिल गर्ने संस्थाको प्रबन्ध हुनुपर्छ । यसका लागि ट्राफिक अदालतको व्यवस्था हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

पैदलयात्री अनुशासन

नगर क्षेत्रको ट्राफिक जाम कम गर्न पैदलयात्रीको पनि भूमिका रहन्छ । जेब्रा-क्रसिङ र आकासेपुलबाहेक जताततैबाट पैदलयात्रुले सडक पार गर्न लाग्दा सवारीसाधन रोकिन पुगी जामको मात्रा बढ्न जान्छ । सडक डिभाइडरलाई ढालेर अथवा नाघेर बाटो पार गर्ने संख्या पनि कम छैन । यस्ता यात्रुप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्र खडा गरिनुपर्छ । सडक पार गर्न नहुने ठाउँबाट पार गर्दा पैदलयात्रु दुर्घटना परे त्यस्ताको क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने प्रबन्ध भए पैदलयात्रु अनुशासनमा बस्नुपर्ने चेतना अभिवृद्धि हुन्थ्यो । यसबाहेक जेब्रा-क्रसिङ नभएको र ट्राफिक प्रहरी नरहने स्थानमा सडक पार गर्दा सवारीसाधनले प्राथमिकता पाउने हो कि पैदलयात्रीले भन्ने व्यावहारिक नियमावली बन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस्तैगरी सिधा सडकमा गुडेका सवारीसाधनले प्राथमिकता पाउने हो या मोडिएर आएकाले भन्ने पनि ट्राफिक नियमावलीभित्र पार्नुपर्छ । विकसित देशमा हो भने पैदलयात्रीले प्राथमिकता पाउँछन् । सिधा सडकबाट र मोडिएर जाने वाहनले आलोपालो गर्ने चलन छ । हामीकहाँ जसको शक्ति उसैको भक्ति प्रथा रहेको छ । अनि महानगरमा गाडी जाम हुने समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?

बाइक-लेन

खुसीको खबर, माइतीघर-तीनकुने सडक ६ लेनको हुने भएको छ । साइकल-लेन छुट्टै हुनेछ र यसको जमिनभित्र युटिलिटी पाइप, तार आदि हुनेछ । यसो त अहिल्यै पनि विमानस्थल गोल्डेनगेट छेउछाउ साइकल-लेन छ । तर साइकलवालाले उपयोग गरेका छैनन्, मोटरगाडी गुडेकैतिर जोतिन आइपुग्छन् । यहाँ त साइकलभन्दा पनि मोटरबाइक-लेन आवश्यक छ । वागमती अञ्चलमा ४ लाख ६० हजार मोटरबाइक दर्ता भएका छन् । चारपांग्रे सवारीसाधन लगभग ९५ हजार छन् ।

सडकको सबभन्दा बायाँतर्फ बाइक-लेन बनाइए चारपांग्रे साधन जाममा पर्ने थिएनन् । मोटरबाइक चारपांग्रे गाडीको दायाँ र बायाँबाट एकैपटक गोली छुटेजस्तो गरी ओभरटेक गर्छन् अनि ट्राफिक स्टप नजिकै दुई गाडीबीच घ्यास्स घुसि्रन्छन् । तीनकुने-सूर्यविनायक ६ लेनको सडकमा बायाँपट्ट ितुरुन्तै बाइक-लेन छुट्याउन सकिन्छ । किन कसैको ध्यान नपुगेको होला ? साँच्चै भन्ने हो भने बाइक-लेन सिर्जना गरिएमा नगर क्षेत्रको सडक सवारीजामको समस्या ७५ प्रतिशत समाधान हुन्छ ।

ट्राफिक बत्ती र ओभरफ्लाइ

भएका ट्राफिक लाइटको मर्मतसम्भार गरी सुचारु भएमा र ठाउँठाउँमा सडक ओभरफ्लाइ निर्माण गरिए सवारीसाधन जाम देख्न नपर्ने हुन सक्छ । बिचरा, अहिलेका ट्राफिक प्रहरीले स्वविवेकीय आधारमा कुनै सडकबाट गुडेका साधनलाई दस मिनेटसम्म जान दिइरहन्छन् भने अर्को सडकका साधनलाई तीन-चार मिनेटमै रोकिदिन्छन् । यस्तो असमान अवधिले गर्दा एकातिरको गाडीजामको लस्करले किलोमिटर नाघेको हुन्छ र यसले गर्दा दायाँबायाँका सहायक मार्गमा अर्को जामको लर्को लाग्छ ।

अन्तिम

यी सबै कारकतत्त्व विचार गर्दा वर्तमान सडकको भित्तै पुर्‍याएर चौडा गर्दा पनि सवारीसाधन जामको समस्या पूरै समाधान हुने देखिँदैन । यसको व्यवस्थापन, सडक प्रशासन र नागरिक चेतना पनि पूरक तत्त्व हुन् । यसबाहेक मुख्य सहरी भागको ट्राफिक जाम साँच्चै घटाउने या हटाउने हो भने बुढानीलकण्ठबाट गोदावरी जाने, थानकोटबाट सुन्दरीजल जानेजस्ता सवारीसाधन मध्यसहर नछोईकन ओहोरदोहोर गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि नदी कोरिडरमार्गको विकास तथा विस्तार हुनुपर्छ । महानगरको मध्यमार्गका रूपमा रहेको वागमती पुलदेखि पानीपोखरी, कलंकी चोकदेखि चाबहिलचोक, कोटेश्वरदेखि विशालनगरजस्ता क्षेत्रबाट सिधै बाहिर निस्कने त्रिज्यामार्ग -रेडियल रोड) र लिंकरोड विकास गर्नुपर्छ अनि मात्रै महानगरभित्रको सडक चौडा अभियान सफल भई कान्तिपुरी नगरीको सवारीसाधन घन्टौं जाम हुने रोगबाट मुक्त हुन सक्छ ।

Felicitation to Border Expert Buddhi Narayan Shrestha and others

कान्तिपुर दैनिक, २०६८ पुस २१ ( Kantipur Daily, 5 January 2012 )

                                                   सीमाविद् श्रेष्ठलगायतलाई सम्मान

भोजपुरको दावाँगाउँ पुख्र्यौली भएका राष्ट्रिय चर्चा कमाएका व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको छ । दावाँली समाजका तर्फाट दास्रो वाषिर्कोत्सव अवसरमा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले सम्मान प्रदान गरेका छन् । सम्मानित हुनेमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ,

कानुन आयोगका सचिव प्रमोदकुमार कार्की, परराष्ट्र सचिव दर्ुगाप्रसाद भट्टर्राई, धितापत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ, विश्वशिक्षक महासंघका सदस्य वीरेन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ र दावाँली समाजका संस्थापक अध्यक्ष माधवप्रसाद श्रेष्ठ छन् । सम्मान प्रदान गर्दै संस्कृतिविद् जोशीले पुख्र्र्यौली थलो बसाइँसर्राईका क्रममा जहाँ रहे पनि भाषा, संस्कृति, रहनसहनलाई भुल्न नहुने बताए ।

Let us celebrate ‘Nepal Day’ in the name of Prithvi Narayan Shah the Great

पृथ्वीनारायण शाहको नाममा नेपाल दिवस मनाउन प्रस्ताव

From: NewsPokhara Blog, 10 January 2012

पृथ्वीनारायण शाहको नाममा ‘नेपाल दिवस’ मनाउन विज्ञहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । उनले राष्ट्रनिर्माणका साथसाथै राष्ट्रियताप्रति बलियो जगसमेत हालेकाले राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र हेर्न नहुनेसमेत उनीहरूको भनाइ छ । ‘मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक उथलपुथल भए पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन,’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले राष्ट्रिय एकता तथा २९० औं पृथ्वीजयन्ती मूल नागरिक समारोह समितिको अन्तक्रिर्यामा शनिबार भने, ‘यदि उनले नेपाल एकीकरण नगरेको भए हामी छरपष्ट हुन्थ्यौं । उनी गोरखा राज्यका भएर पनि एकीकरणसँगै ‘नेपाल’ देशको नामकरण गरेर नेपाल राष्ट्रको जन्म दिएका हुनाले उनको जन्मोत्सवलाई विश्वभरका नेपालीले नेपाल दिवसका रूपमा मनाउँदा अन्यथा ठहर्दैन ।’

पृथ्वीनारायण शाहले १८२६ मंसिर १ गते नेपाल राज्यको नामकरण गरेका थिए । उनको दिव्योपदेशमात्र मनन गर्ने हो भने पनि कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको श्रेष्ठ बताए । ‘अब राज्य पुनर्संरचना हुँदा पृथ्वीनारायण शाहले भनेका सबै जातको फूलबारी बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रवादको जडको रूपमा लिइनुपर्छ ।’ जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि बनेको सरकारले पुस २७ गते मनाइँदै आएको ‘राष्ट्रिय एकता तथा पृथ्वीजयन्ती’ खारेज गरिसकेको छ ।

 

 

“राज्यपुर्नसंरचनामा पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश उपयोगी”

 

Image FM 97.3 Interview on 12 January 2012

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पछिल्ला सरकार तथा राजनीतिक दलहरुबाट ईतीहासलाई मेट्दै जाने काम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । इमेज एफ.एम संग कुरा गर्दै सीमाविद श्रेष्ठले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह र उनका योगदानलाई भुल्नु भनेको राष्ट्रियता नैं भल्नु हो भन्नुभयो । आफ्नै पुर्खा बिर्सने पुस्ता पतित हुने वहाँले बताउनुभयो ।

राज्यपुर्नसंरचनाको विषय उठिरहेका बेला सीमाविद श्रेष्ठले यस सन्दर्भमा पनि पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो । नेपालमा असिमीत जातजाती र तीनका भाषाभाषी भएपनि १०, १२ जातीको नाममा मात्र प्रदेश नामाकरण गर्न लागिएकोमा उहाँले असन्तुष्टी जनाउनुभयो । प्रदेशको सीमाना निर्धारण गर्दा प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र भौगोलिक विषयलाई आधार मानिनुपर्ने सुझाव दिँदै सीमाविद श्रेष्ठले अन्यथा कालान्तरमा द्धन्द्ध निम्तने खतरा औँल्याउनुभयो ।

Save Boundary of Nepal

सीमा बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छः श्रेष्ठ

Interview published in Nepalipatra Weekly

                                                   Buddhi Narayan Shrestha

सीमा बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छः श्रेष्ठ

नेपालको सीमामा जब-जब समस्या आइपर्छ, तब सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई धेरैले सम्झन्छन् । उनीसँगको अनुभव र पुख्ता प्रमाणका कारण उनका कुरा काट्नसक्ने ठाउँ पनि छैन । नेपाल-भारत सन्धिसम्झौता, नेपालको सीमाका बारेमा जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमासम्बन्धी लेखेको पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’बाट मदन पुरस्कारसमेत पाएका छन् । उनै सीमाविद् श्रेष्ठसँग नेपालीपत्रका अच्युत कोइराला र जनक तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी-

सीमा विवाद पहिलेदेखिकै हो कि अहिलेमात्र चर्किएको हो ?

सीमा समस्या धेरै पहिलेदेखिकै हो । भारतमा बि्रटिस सरकारले शासन गर्दा पनि नेपाल र त्यसबेलाका बि्रटिस सरकारबीच सिमानाकै किचलोका कारण युद्ध भएको हो । १८१४-१६ सम्म अंग्रेज-नेपाल युद्ध यसै कारणले भएको हो । अब यो युद्ध किन भयो भन्ने कुरा पनि कम रोचक छैन । जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतका सयौं राज्यहरुलाई एकीकरण गरेर विशाल भारतमा शासन गर्‍यो, त्यसैगरी इस्ट इन्डियाको कुरा बुझेका पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे-चौबीसे, सेन, ठकुराई आदि अनेकौं राज्यहरु एकीकरण गरेर बलियो राज्य बनाए । यो कुरा बि्रटिसहरुलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । त्यसैले यो युद्ध भयो । नेपाल त्यतिबेला कति शक्तिशाली थियो भन्ने कुरा उनीहरुसँग टक्कर लिन खोजेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो र वर्तमान नेपालको सीमा त्यतिबेला खुम्चिन पुग्यो । त्यसपछि फेरि १ नोभेम्बर १८६० मा पूरक सन्धि गरेर नयाँ मुलुकहरु बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पुनः फिर्ता भयो । त्यसयता नेपालको वर्तमान सीमा कायम भएर आएको छ । सुगौली सन्धिले गर्दा पनि पूर्वमा टिष्टादेखि महाकालीदेखि काँगडासम्मको भाग गुमाउनुपर्‍यो ।

भारत १९४७ मा स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि पनि सीमा विवाद साम्य भएन । नेपाल २००७ सालमा राणा शासनबाट मुक्त भयो तर पनि अंग्रेजको पालामा भएको सीमा विवाद सकिएन । त्यसपछि पुनः नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आए तर त्यो सीमाका बारेमा कसैले पनि खोज्न चाहेनन् । अझ सीमा मिचिने क्रम रोकिएन ।

किन रोकिएको छैन ?

वर्तमान भारतले के भन्छ भने सुगौली सन्धिमा नेपालको भूभाग बि्रटिसले जसरी लिएको थियो, बि्रटिस सरकारको विरासतका रुपमा त्यो सीमा आफूले पाएको हो । त्यसैले बि्रटिसहरुले जहाँसम्म आÏनो सीमा कायम गरेका थिए, त्यहाँसम्म आÏनो भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने भारतको सोच छ । त्यही भएर सीमा विवाद साम्य हुन सकेको छैन ।

भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)सक्रिय हुने र हाम्रो सीमा सुरक्षा बलचाहिँ किन निस्क्रिय बनाइएको त ?

यहीनेर हाम्रो मुख्य कमजोरी छ । आÏनो सीमाको सुरक्षा गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो, सरकारको कमजोरी हो । जस्तो, हाम्रै एउटा उखान छ नि ‘आफ्नो सातुको थैलो राम्रोसँग बाँध्नु, साथीलाई चोरीको दोष नलगाउनू’- हो, यसैगरी हामीले हाम्रा चिजबिजको रक्षा गर्न सक्नुपर्‍यो नि ! हाम्रो नेपालमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या बढाएर यसको रक्षा गर्नुपर्छ । भारत-नेपालका सीमारेखा १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर लामो छ । यति लामो सीमारेखामा भारतले ४५ हजार एसएसबी राखेको छ । यस हिसाबले १ किलोमिटर क्षेत्रफलमा २५ सुरक्षाकर्मी पर्छन् । यिनले सिमानाको हेरचाह, देखभाल गरिरहेका छन् । नेपालका २० वटा जिल्लामा चाहिँ लगभग साढे ४ हजार सशस्त्र प्रहरी बल खटाइएको छ तर उनीहरु सीमारेखामै बसेका छैनन् । भारतीयहरु दसगजामै क्याम्प बनाएर बसेका छन्, हाम्राचाहिँ ४-५ किलोमिटर वरै बसेका छन् । सिमानामा छ्यास्स केही हुँदा मात्र हरर्र आइपुग्छन् भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सीमा सुरक्षा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो ।

सीमाजस्तो कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ भनेर नै मैले सशस्त्र प्रहरी बलमा केही सुझाव दिएको थिएँ र त्यो कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । अहिले थप ५ हजार सीमा सुरक्षा बल थपिने क्रममा छन् । हामीले पनि सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या बढाएर आÏनो सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ ।

सीमा समस्या भारतीयहरुको सीमा संवेदनशीलता हो कि निहुँ खोज्दै पेल्ने नीति हो ?

भारतले आÏनो स्पेसल फोर्स एसएसबीलाई सीमा सुरक्षाका लागि राख्नुले उनीहरुको गम्भीरता प्रष्ट्याउँछ । र, सीमामा भएका ज्यादती, लुटपाट, धम्की, बलात्कारका अनेकौं घटनाचाहिँ हेपाहा प्रवृत्ति हो । सीमा स्तम्भ नदीले बगाएको वा हराएको स्थानमा त्यहाँका स्थानीय किसानहरुलाई खेती गर्न लगाउने, नेपाली किसानले त्यसको प्रतिकार गरे भने एसएसबीको सहयोग लिएर बारम्बार दुःख दिने गरेको पाइन्छ । यो हेपाहा प्रवृत्ति नै हो । सुस्तामा सुस्ता बचाऊ आन्दोलनका सदस्यहरु आदम खाँ, लैला बेगम र गोपाल गुरुङलाई पक्रेर यातना दिएका खबर पनि आइरहन्छन् ।

सीमामा लुटिनेहरुको पीडा पनि कम छैन नि, हैन ?

भारतबाट मजदुरी गरेर आउने नेपालीहरुलाई एसएसबीका जवानहरुले सीमामा रोक्छन् । पैसा दिन सक्नेहरुलाई रोकेर सयदेखि ५ सयसम्म झार्छन् । नेपाल र भारतको बीचमा सीमा खुला छ । जसरी भारतीयहरु नेपालमा सरासर आउन पाउँछन् र नेपालीहरु पनि बिनारोकटोक पाउनुपर्ने हो तर एसएसबीले स्वविवेकले कसैलाई जान-आउन दिने कसैलाई नदिने गरेका छन् । यसले दुई देशबीच मनोमालिन्य बढाउँछ । १९५० को धारा ८ मा पनि दुवै देशका जनता समान तरिकाले हिँडडुल, घुमफिर गर्न पाउँछन् भनेर लेखिएको छ । यो दफालाई मान्ने हो भने त सीमामा त्यसरी दुःख नदिनुपर्ने हो नि ! तर त्यस्तो छैन, भारतले कडाइ गरिरहेको छ ।

इतिहासदेखि विश्लेषण गर्दा हाम्रो सीमा व्यवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?

ठीक हो । के अंग्रेजका पालादेखि नै हाम्रो सीमा खुला थियो त ? अवश्य पनि थिएन । ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्‍यौं भने सुगौली सन्धिभन्दा पहिले दुई देशबीच बन्द सीमा व्यवस्था थियो । विश्वभरमा बन्द सीमा -क्लोज्ड बोर्डर), नियमन सीमा -रेगुलेटेड बोर्डर) र खुला सीमा -ओपन बोर्डर) चल्तीमा छन् । नेपालमा सुरुमा बन्द सीमा थियो । कुनै पनि अंग्रेजहरु आउनुपर्‍यो भने भीमसेन थापासँग अनुमति लिएरमात्र आउन पाउँथे । समयसँगै १ नोभेम्बर १८६० मा पूरक सीमा सन्धि भएपछि नेपालले ४ वटा नयाँ मुलुक पायो र नियमन सीमामा परिणत भयो । नेपाली हट्टाकट्टा गोर्खाहरुलाई त्यहाँको सेनामा भर्ती गर्न पाइयोस्, उनीहरु यता आउँदा झन्झट नहोस् आदि कुरा विचार गरेर नजानिँदो तरिकाले क्लोज्ड बोर्डर सिस्टमलाई रेगुलेटेड बोर्डर सिस्टम बनाइयो । यसो गर्दाको फाइदा के पनि भयो भने नेपालबाट काठ, जनावरका काँचो छाला, जडिबुटी आदि त्यहाँ लैजान सजिलो भयो । किनभने, त्यहाँ त्यतिबेला रेलवे विस्तार हुँदैथियो । बि्रटिस भारतले बनाएको सामान तिब्बतसम्म निर्यात गर्न पनि यसो गरियो । यसले नजानिँदो तरिकाले सीमा खुकुलियो । त्यसपछि २०१६ सालमा काठमाडौंलाई जोड्ने त्रिभुवन राजपथ बन्यो, त्यसपछि त दुई देशबीचको सीमा खुलामात्र होइन कि ह्वांग नै भयो र म त यसलाई छाडा सीमा पनि भन्छु । त्रिभुवन राजपथ नबनुन्जेल राहदानीको चलन थियो ।

ह्वांग सीमा हुँदा दुवै देशलाई बेफाइदा पनि उत्तिकै बनाएको छ नि होइन र ?

अहिले जति पनि विकृति छ, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, जालीनोटको तस्करी, लागूऔषध तस्करी, हातहतियार, नेपाली चेलीबेटीको बेचबिखन, मेसिनरी सरसामानको तस्करी यही छाडा सीमाकै कारणले बढेका हुन् । एक देशमा अपराध गर्छन्, अर्को देशमा लुसुक्क छिर्छन् । यो छाडा सीमाले दुवै देशका जनतालाई नै असर गर्नेगरी दुःख दिएको छ । उदाहरणका लागि हालैमात्र हत्या भएका सञ्चार उद्यमी जमिम शाह नै भनुँ । हत्यारा आयो, हत्या गर्‍यो अनि लुसुक्क खुला बोर्डरको सहयोग लिएर टाप कस्यो । यदि नेपालको बोर्डर नियमन गर्ने किसिमको भएको भए त्यो अपराधीलाई पक्रन सकिन्थ्यो ! अहिलेसम्मको अनुभवले खुला सीमा वास्तवमै आवश्यक छैन । यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि बीसौं हजार ट्रक गिट्टी, बालुवा, रोडा भारत जान्छ । नियमन सीमा भए त्यसरी लैजान पाउँदैनथ्यो । अब हाम्रो शिवालिक क्षेत्र भूस्खलन भई तराई क्षेत्र नै बालुवै-बालुवा हुने सम्भावना देखिन्छ । हाम्रो वातावरण बच्ने थियो । भारत स्वविवेकीय पद्धति अपनाउँछ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य अपनाउनुपर्ने हो तर नेपाल सरकारले नै भारतलाई काउन्टर दिन सकेको छैन । यसको बेफाइदा नेपाललाई नै छ ।

मुख्य सीमा विवादचाहिँ कहाँ-कहाँ छ ? यसको मूल जरो के हो ?

योचाहिँ सीमा नक्सांकनसम्बन्धी प्रश्न आयो । दुई देशबीच १ हजार ८ सय ८ किलोमिटरमध्ये जंगे पिलर, दसगजा राखिएको छ कि छैन, बेलाबेलाको सीमा सुपरीवेक्षण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । नेपालको ७५ जिल्लामध्ये २६ जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । यीमध्ये २१ जिल्लामा सीमा मिचिएको वा अतिक्रमण भएको छ । यीमध्ये ५४ ठाउँमा सालाखाला ६० हजार हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । यो समस्या कसरी आयो त ? नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले २७ वर्ष लगाएर जंगे पिलर लगायो, दसगजा क्षेत्र बनायो र ९८ प्रतिशत ठाउँमा सीमा कायम गरी १ सय ८२ थान सीमा नक्सा -स्टि्रप म्याप) तयार पारेको छ । सीमा मिचिएको कुराचाहिँ त्यही २ प्रतिशतमा गएर अड्किएको छ । यो ३८ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमारेखाको छिनोफानो हुन अझै बाँकी छ । सुस्ता, कालापानी, इलामको सन्दकपुर, झापा, सप्तरी, पर्साको सार्कीटोला, कञ्चनपुरको लालबोझी, भजनीलगायतका ५२ ठाउँ पनि यही २ प्रतिशतको विवाद हो । अब पहिले रहेको ९८ प्रतिशतमा पनि केही नक्सांकन त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ । यसो हुँदा उताबाट मिचिएको देखियो । कञ्चनपुरको प्यारानालाको जंगेखम्बालाई नयाँ नक्सामा सीमा नमानिएका कारण प्याराताल भारततर्फ परेको पाइयो । यस्ता कतिपय अशुद्धताका कारण पनि सीमा मिचिएको देखिएको छ ।

यस्तो हुनु नेपाली पक्षको बेवास्ता भन्ने कि भारतीय पक्षको स्वार्थ ?

यो दुवै हो- हाम्रो पक्षको लापरवाही र भारतीय पक्षको स्वार्थ । पिलर गाड्ने बेलामा नेपाली पक्षका प्राविधिकहरुलाई देहरादुन, मसुरीजस्ता ठाउँघुमाउन लगिएको थियो । उनीहरु घुमेर आउँदा ‘सबैथोक ठीक छ हैन ?’ भनेर सोध्दा उनीहरुले ‘ठीक छ’ भने । स्थानीय बासिन्दाहरुका अनुसार उनीहरुको घुमाइका कारण आÏनो सीमामा रहेको ताल नै भारततिर पुग्यो । यही हो हाम्रो बेवास्ता र उनीहरुको स्वार्थ । ठोरी भन्ने ठाउँमा पनि भारतीयहरुले साविकको ठाउँभन्दा निकै भित्र नेपालतिर पिलर सारिदिएछन् । त्यसको कारणचाहिँ त्यो क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने ढुंगा हो । यसो गर्दा त्यहाँको ढुंगा मज्जाले प्रयोग गर्न पाइयो नि ! यस्ता मिचिएका कथा त कति छन् कति ! तर फेरि पनि कुरा के आउँछ भने आÏनो देशको सीमा सुरक्षा गर्न आफै तयार हुनुपर्छ, अरुले सीमा सुरक्षा गरिदिँदैन ।

अब यी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त ?

भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले १९५० सन्धिको परिमार्जन र संशोधनका विषयमा चासो राखिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा समस्याका बारेमा खुलेर कुरा राख्न सक्नुपर्‍यो । यसो होला कि त्यसो होला कि, पद खुस्केला कि ? भनेर बस्नु भएन । किनभने, उनीहरुको सीमा मिच्न खोजेको होइन, हाम्रो व्यवस्थित गर्न खोजेको हो । यस विषयमा राम्रोसँग कुरा गर्दा भारत रिसाउने कुरै छैन । तर, हाम्रो तयारीचाहिँ व्यापक हुनुपर्‍यो ।

हाम्रो सीमाका बारेमा सशक्त पक्ष के छन् त ?

सन् १८५६ मा बेलायती सर्भेयरहरुले बनाएको नक्सा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण छ । तर, यसलाई भारतीय पक्षले नमान्ने भनिसकेको छ । उसलाई विविध किसिमले मनाउन पनि सकिन्छ । मनाउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता र दस्तावेजहरुलाई पकड्न सकिन्छ र अन्त्यमा पनि केही लागेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि छ । तर, त्यहाँ पुग्नुभन्दा अघि हामी हाम्रा कुरा भारतलाई नै सशक्त ढंगले राख्न जरुरी छ ।

हामीले अहिलेकै सीमा बचाउन नसकेका बेला केही साथीहरु भने इस्ट इन्डिया कम्पनीले हडपेको सीमा पनि पाउन सकिन्छ भनिरहेका छन् नि ?

हामी सबल भयौं भने नहुने कुरै छैन । हामी विकसित भयौं, सशक्त भयौं, हाम्रा कुरा विश्वले पत्याउन सक्ने वातावरण बनायौं भने यो संसारमा नहुने भन्ने कुरा नै छैन । तर, अहिले हामी सानो कुरामा नै अल्भिmरहेका छौं । पुरानो विशाल र अखण्ड नेपाललाई पुनः फिर्ता पाउन सकिने उदाहरण संसारमा प्रशस्त छन् । सुरुमा त हामीले हाम्रै वर्तमान सीमालाई बचाउन सक्नुपर्‍यो नि ।

Nepal’s encroached and disputed territory : more than sixty thousand hectare

 

State Restructuring (4)- Prithvi Narayan Shan and Current State Restructuring

                                पृथ्वीनाराण शाह र वर्तमान राज्य पुनः संरचना

                                                       बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राष्ट्रिय एकताका लागि आजभन्दा २ सय ६८ वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले हिमाली क्षेत्रका स-साना भुरे-टाकुरे राज्यको भौगोलिक एकीकरण अभियान शुरु गरेका थिए। यस अभियानलाई निरन्तरता दिदै उनका सन्ततिले बाइसी-चौबीसी राज्य सेन राज्य काठमाडौं उपत्यका कुमाउँ गढवाल सिरमोर बाह्र-ठकुराई अठार-ठकुराईसमेत ५६ पृथक-पृथक राज्य-रजौटालाई एउटै सीमारेखाभित्र बाँधी बलियो हिमाली राज्य बनाएका थिए। भारतमा शासन गर्दै आएका इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको छलछामका कारण सुगौली सन्धिद्वारा नेपालले एक तिहाइ भू-भाग गुमाउनुपर्यो। यद्यपि सुगौली सन्धिपछि पूरक सीमा सन्धिद्वारा तराईको मैदानी भाग फिर्ता पाई संवत् १९१७ कात्तिक १७ देखि वर्तमान नेपालको सीमा कायम रहँदै आएको छ।

अभियानको सिलसिलामा कान्तिपुर ललितपुर कीर्तिपुर एकीकरण गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले १८२६ मंसिर १ गते वर्तमान नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक रुपमा जन्म गराए। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उनले यो राष्ट्रको नाम ‘गोरखा’ राख्न पनि सक्थे। तर उनले ‘नेपाल’ नामकरण गरे। यसबाट उनको विशाल हृदय भएको पहिचान हुन्छ। उनी संकुचित धारणा नभएका व्यक्ति हुन् भन्ने देखिन्छ। यस मानेमा उनी एकीकृत राष्ट्रप्रेमी रहेको बुझिन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको अभियानले छरिएर रहेका सानातिना राज्य एकसूत्रमा बाँधिई एकीकृत भएको थियो। यसै कारणले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई गाँज्न सकेको थिएन। हाल जनताको चाहनाअनुरुप हाम्रो देश गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको छ। जनता आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकासका निम्ति आफ्नो हकअधिकार खोजिरहेका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत नेपाललाई विभिन्न प्रादेशिक एकाइमा वर्गीकरण गर्न लागिएको छ। यस्ता प्रादेशिक संरचना तयार पार्दा हामीले पृथ्वीनारायण शाहले त्यस समयमा किन राज्य एकीकृत गरे भन्ने तथ्यलाई मनन गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देशको इतिहास विश्लेषण गर्न सकेनौं भने हामी गणतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछैनौं।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी हो भनेका थिए। नेपालको सिमानाभित्र रहेका साना-ठूला धनी-गरिब सबै वर्ण तथा जातजातिका सबै नेपाली नागरिकको साझा तथा सुन्दर बगैंचाका रुपमा सिंगो नेपाल राष्ट्रको परिकल्पना गरिएको थियो। नेपाली मात्रको राष्ट्रिय एकताका निम्ति यो निकै राम्रो परिकल्पना भएको मान्न सकिन्छ।

हाल नेपाललाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्दा संविधानसभाअन्तर्गत बनेको राज्य पुनःसंरचना समितिले नेवार तामाङ शेर्पा लिम्बू किराँती तमु थारु कोचे मगरजस्ता नाममा प्रदेशको नामाड्ढन प्रस्ताव गरेको छ। तर वर्तमान नेपालमा १०३ जनजाति तथा ९३ भाषाभाषी नागरिक रहेका छन्। सीमित जातजातिका नामबाट मात्र प्रदेशको नाम राखिँदा अन्य बाँकी जातजातिका समुदायमाथि अन्याय गरेको ठहरिन सक्छ। यस्तो भएमा विभिन्न जातजाति समुदायका बीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। परिणामतः नेपाल वैचारिक र भौगोलिक दृष्टिकोणले आपसमा खण्डित हुन पनि बेर लाग्दैन। यसैले प्रदेशको नामावली सम्बन्धमा आजका दिनमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको मनसाय र उनका दर्शन मनन गरी नेपाल सदाका लागि सबै जातजातिको एकीकृत फूलबारी रहने गरी अनेकतामा राष्ट्रिय एकता झल्कने साझा पहिचान बोकेको नाम छनोट गर्नुपर्छ। प्रदेशको नामाड्ढन सर्वप्रिय नभए पनि बहुप्रिय हुनुपर्छ। यस्तो नामावली प्राकृतिक सम्पदा भौगालिक वस्तु ऐतिहासिक स्थल सांस्कृतिक स्थल तथा साझा राष्ट्रिय विभूतिको नामबाट लिन सकिन्छ। यो कुराको चाँजोपाँजो हालै गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगले मिलाउन सक्नुपर्छ। तितरबितर हुने प्रकारको संघीय संरचना कोर्नुहुँदैन। नत्र नेपाली जनताले दुःख पाउने र नेपालको पहिचान डगमग हुने अवस्था आउन सक्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले गरेको क्रियाकलाप अध्ययन मनन गर्दा उनले हिमाली राज्यको एकीकरण अभियान शुरु नगरेको भए आज हामी कहाँ रहने थियौं र हाम्रो अस्तित्व के-कस्तो हुन्थ्यो भनी घोरिनुपर्छ। हाम्रो नेपाल स्वतन्त्र रहने थियो-थिएन हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्ने थियौं÷थिएनौं अहिलेको घडीमा यहाँ यस पंक्तिकारले यी हरफ लेख्न सक्थ्यो-सक्दैनथ्यो मननीय कुरा रहेको छ। त्यस समयको पृष्ठभूमि अवलोकन गर्दा भारतमा अंग्रेज शासनको दबदबा थियो। अंग्रेजले हिमाली राज्यप्रति आँखा गाडेका थिए। नेपालजस्तो राज्य आफ्नो अधीनमा लिन पाए बेलायती तथा हिन्दुस्तानी मालसामान नेपाल भएर सजिलै तिब्बत लगी बेच्न सकिन्थ्यो। नेपालबाट टिम्बर हिमाली जडीबुटी काँचो छालाजस्ता कच्चा पदार्थ भारत लगी कारखानाबाट आम्दानी बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने अंग्रेजको मनसाय थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राष्ट्रियता अक्षाण्ण राख्नका लागि अंग्रेजको गिद्दे नीति सफल हुन दिएनन्।

यिनै कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई समस्त नेपालीले हिजोआज पनि सम्झिनुपरेको छ। उनलाई हामीले शाहवंशीय राजाहरुको पिता-पुर्खाका हैसियतमा होइन तर नेपाल राष्ट्रका निर्माता तथा हिमाली राज्य एकीकरण अभियन्ताका प्रतीकका रुपमा सम्झना गर्नुपर्छ। उनले गरेको राष्ट्रप्रेमी कामको आदर गर्न हिच्किचाउनुहुँदैन। मैले मेरा बाबुबाजेलाई सम्झना तथा आदर गरिनँ भने म बेकम्मा हुन्छु पतीत ठहरिन्छु। कसैले मेरो तीनपुस्ते परिचय मागेमा मैले बाबुबाजेको नाम भन्नै पर्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रका निर्माता को हुन् भनी स्वदेशी-विदेशीले सोधे भने हामीले विनाहिच्किचाहट पृथ्वीनारायण शाह हुन् भन्नुपर्छ। हाम्रा कतिपय राजनीतिक नेताहरु पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन शंकोच मान्छन्। तर नेपाल राष्ट्रका निर्माता को हुन् भनी कुनै विदेशीले उनीहरुलाई सोधे भने पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अर्का व्यक्तिको नाम भन्ने ठाउँ नै छैन। हिजोआज ठूलाबडा नेताहरुले आफ्नो भाषणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान उल्लेख गर्न लागेका छन्। यद्यपि कार्यान्वयनका रुपमा कमै मात्र ध्यान दिने गर्छन्। तर बिस्तारै उनीहरुले कार्यगतरुपमा पनि काम गर्ने छाँट देखिएको छ।

वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य विचारलाई राष्ट्रवादको जगको रुपमा लिनुपर्छ। उनको चिन्तनका अवधारणा राष्ट्रिय नीतिको आत्मास्वरुप रहेको छ। उनले कतिपय नराम्रा कार्य पनि गरेका होलान्। उनका केही नकारात्मक पक्ष पनि रहेका होलान्। आखिर उनी पनि मानिस थिए। बत्तीसै लक्षणले युक्त सर्वगुणसम्पन्न प्राणी यस संसारमा हुँदैनन्। तर अधिकांश क्रियाकलाप राम्रो गर्ने व्यक्तिलाई राम्रै दर्जाको मान्नुपर्छ। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको अस्तित्व पहिचान र सामथ्र्यलाई एकसूत्रमा बाँध्न पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्नुपर्छ। उनको राष्ट्र बलियो पार्ने दिव्य विचारको मनन गर्दै राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत केन्द्रीय सरकार संघीय प्रदेश र स्थानीय निकाय सुदृढ गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्रका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गर्दै उनले नेपाल राष्ट्रको जन्म गराएको दिन अर्थात् प्रत्येक वर्ष मंसिर १ गते १७ नोभेम्बर का दिनलाई ‘नेपाल दिवस’का रुपमा मनाउने परिपाटी स्वदेश तथा विदेशस्थित नेपाली मिसनमा समेत बसाल्नुपर्छ।
bordernepal@gmail.com

%d bloggers like this: