State Restructuring (1)- Identity or Capability ?

              पहिचान कि सामर्थ्य ?

                                   बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नागरिकहरूको इच्छाअनुसार देशको प्रशासन व्यवस्थित तरिकाले संचालन भएर अपेक्षित कार्य सम्पादन भएमा राज्य पुनः संरचनाको आभास हुन्छ। मूलतः देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आवश्यक सुविधाका लागि भौतिक पूर्वाधार संरचना सञ्जाल फिँजाएर पनि जनतालाई राज्यको पुनःसंरचनाबाट फाइदा पुर्‍याउन सकिन्छ। यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न, सडक, सञ्चारजस्ता सुविधामा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उपलब्ध सबै स्रोत, साधन र सामग्रीको उपयोग/प्रयोगमा जनसाधारणको पहुँच पुग्न सक्नुपर्छ। यसैगरी राज्य पुनःसंरचनाले न्याय, सुशासन, सुरक्षा, सामाजिक मान्यताजस्ता विषयको प्रत्याभूति पनि सामान्य जनतालाई गर्न सक्नुपर्छ। साथै यी सबैका सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सर्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय पहिचान, आत्मनिर्भरता र स्वाधीनतालाई भने बिर्सनु हुँदैन।

संविधानसभाअन्तर्गत राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले लामो समयपश्चात् आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभा समक्ष प्रस्तुत गरेकोथियो। त्यस प्रतिवेदनमा पहिचान र सामर्थ्यको आधारलाई राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य कडीका रूपमा लिइएको छ। किन्तु, पहिचानलाई प्रथमिकता दिने कि सामर्थ्यलाई भन्ने चाहिँ स्पष्टरूपमा निर्धारण गरिएको छैन। यसैगरी संघीय प्रदेशको संख्या, आकार, नामांकन, सीमांकन सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदन खुला रहेको छ।

यस प्रसंगमा संवैधानिक समितिले दिएको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनउपर परेको फरक मत एवं संविधानसभामा सभासद्बाट व्यक्त विचारका साथै पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना संबन्धमा समग्र अध्ययन गरी सरकारलाई निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन विभिन्न चार राजनीतिक दलबाट मनोनीत सदस्यहरू रहेको राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने सिलसिलामा आयोगका सदस्यहरूबीच धेरै बहस छलफल उठ्न सक्लान्, तर आयोग उसलाई दिइएको कार्य विवरणको आधारबाट बाहिर जान सत्तै्कन।

यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरी राखी जनताको सर्वतोमुखी उत्थान र आर्िर्थक उन्नति हुनेगरी राज्य पुनःसंरचनाको खाका कोर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा आइपरेको छ। हुनत, आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कुन हदसम्म लागु गर्ने या हेरफेर गर्ने भन्ने संविधानसभाले नै निर्णय गर्ने विषय हो।

पहिचान र सामर्थ्यबीच सन्तुलन
राज्य पुनःसंरचनाको प्रादेशिक विभाजन र राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा पहिचान र सामर्थ्यबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ। राज्य पुनःसंरचना गर्दा देशले गलत मोड लिएमा फेरि हामीले एक दुई दशक समय गुमाउने छौँ। एकात्मक राज्यको संरचनालाई संघीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा पहिचान या सामर्थ्यमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने? यस सम्बन्धमा सबभन्दा पहिले पहिचान र सामर्थ्य भनेको के हो भन्ने परिभाषित गर्नुपर्छ। छोटकरीमा, पहिचान भन्नाले परापूर्वकालदेखि बसोवास गर्दै आएको थातथलो, ऐतिहासिक निरन्तरता, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था, जातीय/समुदायगत तत्व भन्ने बुझिन्छ। यस्तैगरी सामर्थ्यअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत, साधन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, व्यापार, कृषि वन, सेवा उद्योग, सिंचाइ, जडीबुटी, खानी खनिजको उपयोग, प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक सामर्थ्यको अन्तरसम्बन्ध आदि पर्छन्।

पहिचान र सामर्थ्यमध्ये कुन चाहिँ प्राथमिकताको विषय हो भन्ने निर्क्योल गर्दा देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याई जनताको आम्दानीको स्रोत र उनीहरूको क्रयशक्ति र क्षमता बढाउने हो भने राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा आर्थिक सम्भाव्यतामा बढी ध्यान दिनैपर्छ। देशमा कलकारखाना, उद्योगव्यवसाय, रोजीरोटी बढे जनसाधारणको आर्थिक हैसियतमा वृद्धि हुन्छ। आर्थिक अवस्था उँभो लाग्दै गए समाजमा स्वास्थ्य, शिक्षाको मात्रा र नागरिक चेतना बढ्दै जान्छ। संस्कृति, भाषा, भेषभूषाको पनि संरक्षण हुँदै जान्छ। अर्कोतर्फ दैनिक खानाको गुजारा गर्न नसक्ने नागरिकले शिक्षासहितको स्वस्थ परिवार हुर्काउन सत्तै्कन। क्रय शक्ति नभएका व्यक्तिले आफ्नो पारम्परिक संस्कृति थाम्न र आफ्नै मौलिक भेषभूषाका पोसाक किन्न कति प्रतिशत खर्च गर्न सक्लान्? यसैले आफ्नो पहिचान थाम्न र थेग्न पनि आर्थिक सामर्थ्य आवश्यक हुन्छ। यी सबै हेर्दा राज्य पुनःसंरचनामा सामर्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ पहिचानलाई आधार मानेर राज्य पुनःसंरचनामा विभिन्न प्रदेश विभाजन गर्दा विभिन्न जनजाति, समुदाय, धार्मिक समूहको संस्कृति, भेषभूषा र भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

स्मरणीय छ, नेपालमा जनजातिको १०३ र भाषाभाषीको ९२ संख्या रहेको छ। केही जातजाति तथा समुदायलाई मानेर राज्य पुनःसंरचना गर्दा अन्य बाँकी समुदायलाई विभेद गरेको ठहर्नसक्छ। वास्तवमा विभिन्न वर्ग तथा जनजातिको संरक्षणका लागि समेत मानिसलाई राम्ररी जीवनयापन गर्नसक्ने सामर्थ्य चाहिन्छ। सामर्थ्य नभएको व्यक्ति र समुदायको पहिचान मास्तिर उक्लन कठिन हुन्छ। राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा फ्रान्सिस फुकुयामा तथा स्यामुयल हन्टिङटनजस्ता नाम चलेका विद्वान् लेखकले पनि सामर्थ्यमा जोड दिएका छन्।

सामर्थ्य
राज्य पुनःसंरचनामा सामर्थ्यलाई आधार मान्दा दुई विषयमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो, विद्यमान सामर्थ्यलाई विश्लेषण गर्दै हेर्नुपर्छ। दोस्रो, भविष्यका सम्भाव्य सामर्थ्य के कस्ता हुन सक्छन् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। विद्यमान सामर्थ्य भन्नाले भइरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको अवस्था, खानीजन्य वस्तुको परिचालन, व्यापार, कच्चा पदार्थ, अन्न उत्पादन, बाटोघाटोको सुविधा आदिको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो। भावि सामर्थ्यका लागि विद्यमान सामर्थ्यको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक तरिकाले परिचालन गरी व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाँउदै सम्भाव्य सामर्थ्यतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। सम्भाव्य सामर्थ्य भन्नाले कुन प्रदेशमा के कति स्रोत साधन छन् र तिनलाई भविष्यमा कसरी प्रयोग र उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो। उदाहरणार्थ, विभिन्न संघीय प्रदेश भएर बग्ने एउटै नदीबाट कसरी अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, भइरहेको जडिबुटी सामान्य राजस्व लिएर निर्यात गर्नुको बदला देशमै प्रशोधन गर्ने प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ? कुनै दुई वा तीन प्रदेशको सीमाक्षेत्रमा पेटो्रलियम पदार्थको संभावना देखिए त्यसको उपयोग कसरी गर्ने? कुनै भागमा युरेनियमको खानी भेटिए उत्खननको प्रबन्ध कसरी गर्ने? भन्ने जस्ता कुरा सम्भाव्य सामर्थ्यभित्र पर्छन्।

पहिचान
नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय निकायका रूपमा तोक्दा निश्चय नै पहिचानको आधार लिइनुपर्छ। संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित पहिचानको आधार स्थानीय निकायको चयनमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा एकै भाषा संस्कृति, जातजाति, धार्मिक आस्था, भेषभूषा, रीतिस्थिति, समुदाय आदि मिल्दोजुल्दो विषय भएमा त्यस क्षेत्रलाई एउटा स्थानीय निकायका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्तो गरिएमा संवैधानिक समितिले तयार गरेको पहिचानको आधार पनि कार्यान्वयन हुनपुग्छ। स्थानीय निकायलाई ‘लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट’ का रूपमा बलियो, शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न बनाउने संघीय संरचना तयार पार्नुपर्छ।

यस सिलसिलामा स्थानीय निकायलाई जनस्तरमा शासकीय एकाइका रूपमा मान्यता दिएर स्थानीय बासिन्दाको चाहना र आवश्यकता राज्यको तहसम्म पुग्नुपर्छ र सोहीबमोजिम उनीहरूको सहभागितामा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। समग्रमा स्थानीय निकायलाई विकासको जग तथा मेरुदण्डका रूपमा अंगिकार गरिनुपर्छ। स्थानीय निकाय सक्षम र सुदृढ भए संघीय प्रदेश केन्द्र सरकार पनि बलियो हुनपुग्छ। अनिमात्रै राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सफल हुन्छ। सामर्थ्यले पहिचानलाई सहारा दिँदै राज्य पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट भए संघीय प्रणाली दीर्घजीवी हुनसक्नेछ

bordernepal@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: