State Restructuring (3)- Border Demarcation of Federal States

                                                      राज्य पुनःसंरचनामा प्रदेशको सीमांकन

                                                                       बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा संघीय संरचना अर्न्तर्गत दर्ुइ वा दर्ुइभन्दा बढी प्रदेशबीचको सीमांकन र नक्सांकन निकै महत्वपर्ूण्ा पक्षको रुपमा रहेको हुन्छ । प्रदेशहरुबीचको साँध-सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोत साधनको उपभोग र प्रयोगमा आपसी किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुनसक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी पत्ता लागे अथवा बहुमुल्य धातु खनिज खोज गरिँदा दर्ुइ या तीन प्रदेशबीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुनसक्छ । फलतः खानी खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिला हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसैगरी नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरुबीच त्यस नदी एक प्रदेशको स्वामित्वमा रहने या साझा नदीस्रोतका रुपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनर्ुपर्छ । बहुप्रदेश भएर बग्ने सीमानदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर वादविवाद उत्पन्न हुनसक्छ । उदाहरणार्थ, भारतको कर्नाटक र केरला तमिलनाडु राज्य भएर बग्ने काभेरी नदी पानीको उपयोगमा अहिले पनि झगडा चलिरहेको छ । त्यसैले संघीय प्रदेशको सीमा सकेसम्म पर्ूण्ा र किटानी प्रकारको हुनर्ुपर्छ ।


सीमा अंकन शुद्धसँग नगरिए स-साना कुराहरुमा पनि प्रदेशहरुबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । अहिल्यै पनि दर्ुगम क्षेत्रका पाखो वञ्जर जमिनमा जिल्ला सीमा किटानी नहुनाका कारण बेजिल्लाका वासिन्दा यार्सर्ााम्बा टिप्न आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको कुरा ताजै रहेको छ ।

 
यसबाहेक एक प्रदेशको सीमारेखाले अर्काे प्रदेश घेरिई नाकावन्दीजस्तो हुने गरी प्रदेश परिवेष्ठित पारिनु हुँदैन । यस्तो भएमा आवागमन, सामान ओसार-पसार जस्ता कुरामा किचोला परी संघीय राज्यको कतिपय प्रदेशको विकासको मात्रा समानुपातिक तरिकाले अघि नबढ्न सक्छ ।

सीमाकंनको आधार
नेपाल पश्चिम-पर्ूव आयाताकारमा फैलिएको छ । उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा मैदान र बीच भागमा पहाडी क्षेत्र रहेको छ । यी श्रृंखलाहरु पश्चिम-पर्ूव तन्किए तापनि हिमालय श्रृंखलालाई भित्री हिमाल -ट्रान्स हिमालय), भज्याङ, देउराली, हिमनदी, नदीघाँटीले ठाउँ-ठाउँमा काटेको छ । यसै गरी पहाडी खण्डमा महाभारत तथा चुरे -सिवालिक) श्रृंखला पश्चिम-पर्ूव फैलिए तापनि यसलाई उत्तर-दक्षिण तर्ेर्सिएका डाँडा-काँडा, जलाधार, सोतो, लेक, गल्छी, नदीखोंचले काटी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित गरेको छ । यसैगरी दक्षिणको मैदानी भाग -तर्राई/मधेस) लाई पनि तिब्बतदेखि आएका नदी, हिमालयबाट निस्केका, महाभारत र चुरे पहाडबाट उम्रेका उत्तर- दक्षिण नदीहरुले काटी समथर भू-भागलाई विभिन्न नदी जलाधार इलाकामा विभक्त गरेको पाइन्छ ।

 
संघीय प्रदेशको सीमांकनको संरचना तयार पार्दा नेपाल राष्ट्रमा रहेका यस्ता भौगोलिक वस्तुलाई आधार लिनु पर्दछ । यसैले विभिन्न प्रदेशको सीमाको रुपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडको थुम्का-थुम्की तथा फेदी, ताल-तलैया, छाँगा-छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध-पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी-किल्ला जस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्वलाई आधार मान्नर्ुपर्छ ।

सीमा निर्धारण गर्ने चरण
प्रदेशको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा यसका विभिन्न चरण रहेका हुन्छन् । जस्तो १. राजनीतिक निर्ण्र्ाा २. सीमा उल्लेखन, ३. सीमा अंकन र ४. सीमा प्रशासन ।

 
प्रथमतः कुनै पनि प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न राजनीतिक निर्ण्र्ााहुनर्ुपर्छ । जस्तो- विद्यापति प्रदेश र कान्तिपुर प्रदेशबीचको सीमा, चुरे श्रृंखलाको पानी ढलोलाई लिइने छ । दोस्रो चरणमा सीमा उल्लेखनको कुरा आउँछ । उदाहरणार्थ, ‘गौतम बुद्ध प्रदेश र रारा प्रदेशबीचको सीमा महाकाली नदीको पर्ूर्वी किनारमा रहेको ब्रहृमदेवमण्डिबाट सुरु हुन्छ र चुरेको पानी ढलो हुँदै गरुढे थुम्की भएर काप्रा डाँडासम्म पुग्छ । त्यसपछि थलिगाडं खेाला समात्दै खोलै खोला गाइनेकाँडा पुगी त्यहाँबाट सीमारेखा सिधै दक्षिणतर्फहानिएर तारा तालको घाँटी पार गरी नेपाल-भारत सीमास्तम्भ नं. १०३ पुग्छ । यहाँबाट अन्तर्रर्ााट्रय सीमा हुँदै पश्चिम लागेर महाकाली नदी समाति ब्रम्हदेवमण्डिसम्म पुग्छ ।’

 
यसपछिको चरणमा सीमा अंकनको कुरो आउँछ । माथि उल्लेखन गरिएका सीमारेखा दुवै प्रदेशका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई क्षेत्रमै देखाउँदै सीमा अंकनको चरणपार गर्नर्ुपर्छ । चौथो तथा अन्तिम चरणको सीमा प्रशासनको कामचाहिँ कालान्तरमा दर्ुइ या तीन प्रदेशबीच सीमा विवाद भए उल्लेखन गरिएका डकुमेन्ट, नक्सा आदि सामग्रीको अध्ययन र क्षेत्र अवलोकन गरी समाधान गर्नका लागि उपयोग गरिन्छ ।

नक्सांकन
प्रत्येक प्रदेशको सीमा उल्लेखन भएपछि सीमा अंकनको चरणमा त्यस्ता क्षेत्रको ठूलो माननापमा नक्सांकन गरिनर्ुपर्छ । स्थलरुप नक्सा मौजुदा भए त्यस्तो नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सुक्ष्म तरिकाले चिन्ह लगाउनर्ुपर्छ । प्रदेशहरुबीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्ल्ेखन भएका कागजात र सीमा अंकन भएको नक्सामा दुवैतर्फाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनर्ुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांकसम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनर्ुपर्छ । यसको गुरुप्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहने गरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनर्ुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्दछ ।

 
सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्र्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तेा प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकताअनुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर प्रिन्ट गरी उपयेाग गर्न सकिन्छ । यसैगरी सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली -जिआइएस) पद्धतिमा विभिन्न ‘लेएर’ मा स्थापना गरिनर्ुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ-होचाइ एउटा लेएरमा र यस्तैगरी नदी तथा ताल, वस्ती, भू-उपयेाग, जंगल, अन्तर्रर्ााट्रय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेएरमा रहनु पर्छ । यसबाहेक सबै संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा यसका वडा एकाईको जियोकोडिङ गरिनर्ुपर्छ ।
सीमाकंनका निम्ति यसका विभिन्न चरणमा काम गर्नका लागि भूगोलविद्, नापनक्साविद्, भू सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गरिनर्ुपर्छ । यस समितिले प्रदेशहरुबीच क्षेत्रगत भ्रमणका साथ संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई देखाउने बुझाउने गर्नर्ुपर्छ ।

अन्त्यमा
संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले तयार पारेको अवधारणापत्रसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनउपर परेको फरक मत एवम् संविधानसभा सदस्यहरुबाट व्यक्त विचारका साथै पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन चार राजनीतिक दलबाट मनोनित दर्ुइ महिने राज्य पुनःसंरचना आयोगले अहिले काम गरिरहेको छ ।

 

 
यस आयेागले संघीय प्रदेशको सीमाकंन र नक्साकंनबाहेक अन्य कार्य गर्न नसक्ने परिस्थिति आएको जस्तो बुझिन्छ । सञ्चारमन्त्री जयप्रसाद गुप्ताले उनको पार्टर्ीीेन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर धुलिखेलमा मंसिर २४ गते आयोगका संयेाजक मदन परियारप्रति लक्ष्य गदर्ैर्ैै१४ प्रदेशको प्रस्तावमा जुन-जुन ठाउँमा विवाद छ, त्यहाँमात्र आयोगले सरकारलाई सुझाव दिन पाउने हो, उत्तर-दक्षिण हुने गरी प्रदेश बनाउने भनी वक्तव्यबाजी गर्न पाइन्न, नेपालको संघीयताबारे मनखुशी बोल्ने छुट अयोगलाई छैन’ भन्दै त्यसबारे स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा बताए । यसै प्रसङ्गमा संयोजक परियारले आफूले बोल्दै नबोलेकेा कुरा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भएको भन्दै प्रतिवाद गरे । यसबाट आयोगका सदस्यहरुको मनोविज्ञान डरपोक हुन पुगेको छ । यसबाहेक सञ्चारमन्त्रीले पुस ९ गते रिपोर्र्टर्स क्लबमा बोल्दै मुलुकलाई साँच्चै संघीयतामा लैजाने गरी राज्यको पुनः संरचना हुने संभावना क्षीण हुँदै गएको छ र दलहरु वास्तविक संघीयतामा जान नखोजेको दाबी पनि गर्नुभयो । यी भनाईबाट आयोगको कामलाई प्रदेशको सीमांकनको रेखा खिच्ने र त्यसको नक्साकंन गर्ने काममा सीमित पार्न खोजिएको छ । यति मात्र कामको लागि हो भने वास्तवमा यतिका रडाको मच्चाई आयोग गठन गर्न आवश्यकै थिएन । प्राविधिज्ञहरुको एउटा टोलीले नै यो काम गर्न सक्ने थियो ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: