Basis for State Demarcation

                          प्रादेशिक सीमांकनका आधार

                                                 
                                                  बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
राज्य पुनःसंरचना आयोगले निश्चित आधारमा प्रदेशको नाम, संख्या, सीमा र मुख्य अधिकारबारे सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको पनि करिब तीन हप्ता बित्यो । सरकाले त्यो प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाए तापनि यसबारे छलफल हुनसकेको छैन । यस सम्बन्धमा राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्यहरूबीच अन्तरविरोधकै अवस्थामा दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाइएको कुरा एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ यस प्रतिवेदनउपर सुदूर पश्चिमाञ्चल, तराई तथा देशका अन्य कतिपय भागमा विरोधसभा तथा जुलुस निकालिएका छन् । प्रतिवेदन जलाउनेदेखि सडकमा विरोधका आवाज उठिरहेको छ । प्रदेशको संख्याका सम्बन्धमा नेकपा एमालेले हालै ८ वा १२ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।तर आयोगको बहुमतले दलित समुदायका लागि गैरभौगोलिक सीमाबाहेक १० प्रदेश र अल्पमत समूहले नाम बेगरका ६ प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । यस सम्बन्धमा कति प्रदेश कायम गरिने एवं के-कस्तो नाम राख्ने र प्रदेशको सीमांकन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय संविधानसभाले नै गर्नेछ । आयोगले जेजस्तो प्रतिवेदन दिएको भए तापनि त्यस प्रतिवेदनउपर संविधानसभाको पूर्ण बैठकद्वारा छिट्टै निर्णयस्तरमा पुग्नुपर्छ । प्रदेशको संख्या जतिसुकै र नाम जेसुकै राखे तापनि सीमांकन स्पष्ट र शुद्ध तरिकाले गरिनुपर्छ । यद्यपि प्रदेशको सीमांकन तथा नक्सांकन गर्ने कुरो प्राविधिक पक्षबाट कार्यान्वित गरिनुपर्छ ।

सीमांकन

राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा संघीय संरचना अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश बीचको सीमांकन र नक्सांकन निकै संवेदनशील पक्षको रूपमा रहेको हुन्छ । प्रदेशहरू बीचको साँध-सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको उपभोग र प्रयोगमा आपसी किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुनसक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी-खनिज पत्ता लागे अथवा बहुमूल्य धातु खोज गरिँदा दुई या तीन प्रदेश बीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुनसक्छ । फलतः खानी-खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिला हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसैगरी नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरूबीच त्यस नदी एक प्रदेशको स्वामित्वमा रहने या साझा नदी स्रोतका रूपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । बहुप्रदेश भएर बग्ने सीमा नदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर वादविवाद उत्पन्न हुनसक्छ । उदाहरणार्थ, भारतको कर्नाटक र केरला तमिलनाडु राज्य भएर बग्ने काभेरी नदीको पानीको उपयोगमा अहिले पनि झगडा चलिरहेको छ । त्यसैले संघीय प्रदेशको सीमा सकेसम्म पूर्ण र किटानी प्रकारको हुनुपर्छ ।

सीमा अंकन शुद्धसँग नगरिए स-साना कुरामा पनि प्रदेशहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । केही समयअघि गोरखा जिल्लाका वासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा बेजिल्लाका वासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको कुरा ताजै रहेको छ । हालै पनि नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर चिनियाँ कम्पनीले प्युठान र रोल्पाको सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा सुनखानीको खोजी कार्य सुरु गर्दा जिल्ला सीमा स्पष्ट नभएर दुई जिल्ला विकास समितिबीच वादविवाद हुनलागेको छ । यसैले प्रदेशको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यसबाहेक एक प्रदेशको सीमारेखाले अर्काे प्रदेश घेरिई नाकाबन्दी जस्तो हुनेगरी प्रदेश परिवेष्टित पारिनु हुँदैन । यस्तो भएमा आवागमन, सामान ओसार-पसार जस्ता कुरामा किचोला परी संघीय राज्यको कतिपय प्रदेशको विकासको मात्रा समानुपातिक तरिकाले अघि नबढ्न सक्छ ।

सीमांकनको आधार

नेपाल पश्चिम-पूर्व आयाताकारमा फैलिएको छ । उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा मैदान र बीच भागमा पहाडी क्षेत्र रहेको छ । यी शृङखलाहरू पश्चिम-पूर्व तन्किए तापनि हिमालय शृङखलालाई भित्री हिमाल -ट्रान्स हिमालय), भञ्ज्याङ, देउराली, हिमनदी, नदीघाँटीले ठाउँ-ठाउँमा काटेको छ । यसैगरी पहाडी खण्डमा महाभारत तथा चुरे -सिवालिक) शृङखला पश्चिम-पूर्व फैलिए तापनि यसलाई उत्तर-दक्षिण तेर्सिएका डाँडाकाँडा, जलाधार, सोतो, लेक, गल्छी, नदीखोँचले काटी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित गरेको छ । यस्तै दक्षिणको मैदानी भाग -तराई/मधेस) लाई पनि तिब्बतदेखि आएका नदी, हिमालयबाट निस्केका, महाभारत र चुरे पहाडबाट उम्रेका उत्तर-दक्षिण नदीहरूले काटी समथर भू-भागलाई विभिन्न जलाधार इलाकामा विभक्त गरेको पाइन्छ ।

संघीय प्रदेशको सीमांकनको संरचना तयार पार्दा नेपाल राष्ट्रमा रहेका यस्ता भौगोलिक वस्तुलाई आधार लिनुपर्छ । यसैले विभिन्न प्रदेशको सीमाको रूपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडका थुम्का-थुम्की तथा फेदी, ताल-तलैया, छाँगा-छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध-पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी-किल्लाजस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्त्वलाई आधार मान्नुपर्छ ।

सीमा निर्धारण गर्ने चरण

प्रदेशको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा यसका विभिन्न चरण रहेका हुन्छन् । जस्तो- १. राजनीतिक निर्णय २. सीमा उल्लेखन ३. सीमा अंकन र ४. सीमा प्रशासन ।

प्रथमतः कुनै पनि प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न राजनीतिक निर्णय हुनुपर्छ । जस्तो- कणर्ाली प्रदेश र थारुवान प्रदेश बीचको सीमा, चुरे शृङखलाको पानीढलोलाई लिइनेछ । दोस्रो चरणमा सीमा उल्लेखनको कुरा आउँछ । उदाहरणार्थ, ‘कणर्ाली-खप्तड र मधेस-अवध प्रदेश बीचको सीमा महाकाली नदीको पूर्वी किनारमा रहेको ब्रह्मदेवमण्डीबाट सुरु हुन्छ र चुरेको पानीढलो हुँदै गरुढे थुम्की भएर काप्रा डाँडासम्म पुग्छ । त्यसपछि थलिगाड खोला समात्दै खोलैखोला गाइनेकाँडा पुगी त्यहाँबाट सीमारेखा सिधै दक्षिणतर्फ हानिएर तारा तालको घाँटी पार गरी नेपाल-भारत सीमास्तम्भ नं. १०३ पुग्छ । यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हुँदै पश्चिम लागेर महाकाली नदी समाती ब्रह्मदेवमण्डीसम्म पुग्छ ।’ यो एउटा उदाहरण हो र तेस्रो चरणमा सीमा अंकनको कुरो आउँछ । माथि उल्लेखन गरिएका सीमारेखा दुवै प्रदेशका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई क्षेत्रमै देखाउँदै सीमा अंकनको चरण पार गर्नुपर्छ । चौथो तथा अन्तिम चरणको कामचाहिँ कालान्तरमा दुई या तीन प्रदेशबीच सीमा विवाद भए उल्लेखन गरिएका दस्तावेज, नक्सा आदि सामग्रीको अध्ययन र क्षेत्र अवलोकन गरी समाधान गर्न सीमा प्रशासनको माध्यम अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

नक्सांकन

प्रत्येक प्रदेशको सीमा उल्लेखन भएपछि सीमा अंकनको चरणमा त्यस्ता क्षेत्रको ठूलो माननापमा नक्सांकन गरिनुपर्छ । स्थलरूप नक्सा मौजुदा भए त्यस्तो नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सूक्ष्म तरिकाले चिह्न लगाउनुपर्छ । प्रदेशहरू बीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्लेखन भएका कागजात र सीमा अंकन भएको नक्सामा दुवैतर्फबाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांकसम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनुपर्छ । यसको गुरु प्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहनेगरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ ।

सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तो प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकताअनुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर पि्रन्ट गरी उपयेाग गर्न सकिन्छ । यसैगरी सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पद्धतिमा विभिन्न ‘लेएर’मा स्थापना गरिनुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ-होचाइ एउटा लेएरमा र यस्तैगरी नदी तथा ताल, बस्ती, भू-उपयेाग, जंगल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेएरमा रहनुपर्छ । यसबाहेक सबै संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा यसका वडा इकाइको सिलसिलाबद्ध जियोकोडिङ गरिनुपर्छ ।

सीमांकनका निम्ति यसका विभिन्न चरणमा काम गर्नका लागि भूगोलविद, नाप नक्साविद, भू-सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गरिनुपर्छ । यस समितिले प्रदेशहरूबीच क्षेत्रगत भ्रमण गर्दै संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई देखाउने-बुझाउने गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाबाट प्रदेशहरूबीच सीमांकन गरिए भविष्यमा प्रदेशहरूबीच सीमामा आपसी किचलो नउठ्ने हुन्छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: