Border Issue on Priority

Border Issue on Priority

By Diwakar

Buddhi Narayan Shrestha

प्राथमिकतामा सीमा मामिला

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन

दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ।

महाशक्तिका रूपमा उदीयमान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको साउन १८ मा हुने नेपालको औपचारिक भ्रमणको पूर्वाधार मिलाउन दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक साउन १० गते काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। बैठकपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच २६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार छलफलका क्रममा पाँचवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न ५२ एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्ता विषयगत क्षेत्रमध्ये नेपाल-भारत सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि राजनीतिक, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा एवं मिडिया पनि विषयगत क्षेत्रभित्र परेका छन्। बैठकले नेपाल-भारत सीमा कार्यदललाई क्षेत्रगत काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ। संयुक्त बैठकको निर्णय भएलगत्तै कार्य सुरु गरिहालिने बुँदा भएकाले सीमा मामिलालाई दुवै देशले महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ।

बैठकमा नेपाली पक्षबाट कालापानी, सुस्तालगायतका विवादास्पद सीमा नक्सांकनका विषयमा कुरा उठाउँदा भारतीय पक्षले कालापानी र सुस्ता सीमा विवादलाई जटिल भएको धारणा व्यक्त गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। तर यो समस्या सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको एक इन्च भूमि पनि लिने भारतको नियत नभएको धारणा राखेकी थिइन्। त्यसपछि कार्यदललाई तत्काल स्थलगत काम थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।

यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, सीमा मामिलालाई किन प्राथमिकता दिइयो? यसको जबाफ हुन सक्छ, सीमा मामिला निकै संवेदनशील विषयवस्तुसँग गाँसिएको छ। जस्तो- सीमांकन, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा चासो, सपुर्दगी सन्धि, सन् १९५० को सन्धि आदि। नेपाल-भारतबीचको बाँकी सीमांकन सम्बन्धमा नवगठित सीमा कार्यदलले खासगरी पाँच बुँदामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रथमतः कालापानी, सुस्ताजस्ता बाँकी क्षेत्रको रेखांकनलाई प्राथमिकताको सूचीमा पार्नुपर्छ। दोस्रो, तयारी १ सय ८२ थान स्टि्रप म्याप (सीमा नक्सा) यथार्थ छन्, छैनन्- जाँचबुझ गर्नुपर्छ।तेस्रो, यी नक्सा र नयाँ नक्सांकनको काम समाप्त भएपछि सीमा प्रोटोकल तयार पार्नुपर्छ। सीमा नक्सालाई पूरक सामग्रीका रूपमा संलग्न गरी संयुक्त हस्ताक्षरका लागि प्रोटोकल तयार गरिनुपर्छ। चौथो, लोप भएका र गरिएका कतिपय सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने तथा मर्मत गर्ने काम हुनुपर्छ। पाँचौं, कतिपय स्थानमा स्पष्ट नभएका दसगजा क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ।

सीमा नक्सा तयार पार्नका लागि बाँकी तीन प्रतिशत सीमारेखाको अंकन गर्न नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति (नापी विभागको महानिर्देशक र भारतीय सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा) गठन गर्न दुई देशबीच साउन ३ गते नै कूटनीतिक पत्रचार आदान-प्रदान भइसकेको छ। सात वर्षअघि विघटन गरिएको संयुक्त सीमा समिति पुनः गठन गर्न लागिएको खुसीको कुरा हो। दार्चुलाको कालापानी-लिम्पियाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ताजस्ता बाँकी रहेको क्षेत्रको काम यथाशक्य चाँडो पूरा गरी शतप्रतिशत सीमांकन सम्पन्न गरिनु दुवै देशको मर्यादाको कुरा हो। कालापानी समस्याबारे पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज, कागजातअनुसार महाकाली नदीको मुहान यकिन गरी सधैंका लागि मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ। सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा पूरै काली नदी हो।

सुस्ता सीमा अतिक्रमणबारे आधिकारिक नक्सा दस्ताबेज नभेटिए दुवै देशले दावा-विरोध गरेको समुचा क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकन तयार गर्नु समस्या समाधानको उपाय हो। एउटै टेबलमा बसी नक्साउपर आपसी छलफल गरेर सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गरिएका समय नारायणी नदी बगेको धार पहिचान गर्दै नदीको दायाँ-बायाँ जंगे खम्बा ठोकी समस्या निराकरण गरिनु प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्छ।

जहाँसम्म ९७ प्रतिशत सीमांकन भई १ सय ८२ थान तयारी सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने कुरो छ, माथि उल्लिखित ३ प्रतिशतको काम पनि सम्पन्न गरी एकैपटक हस्ताक्षर गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यास अनुकूल हुन जान्छ। किस्ताबन्दीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा रहेको पाइँदैन। तयारी सीमा नक्साको कतिपय ‘रेड लाइन’ सीमारेखा यथार्थपरक छैन भन्ने कुरो उठेकाले त्यस्ता शंकास्पद सेक्टरको पुरानो आधार नक्सा र जमिन सीमा भिडाई गल्ती रेखा खिचिएको भेटिए सुधार संशोधन गर्ने अधिकार संयुक्त सीमा समितिलाई प्रदान गरिनुपर्छ। संयुक्त सीमा टोलीले २६ वर्ष रेखांकनको काम गर्दा दुवै देशका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जमिनमा सीमा नदेखाएका कारणले अन्तरसीमा जोतकमोत दखल भई सीमा अतिक्रमण हुन पुगेको छ। अब यस्तो गल्ती गरिनु हुँदैन।

Simana Sketch

नेपाल-भारत सीमा नक्सामा ८ हजार ८ सय ५३ सीमा खम्बा चित्रण गरिएका छन्। तीमध्ये ३ हजार २ सय ७७ खम्बा जमिनमा स्थापना गरिएकै छैनन्। स्थापना भएका ५ हजार ५ सय ७६ खम्बामध्ये पनि ४ सय ९९ खोलाले बगाएको, २ सय २ जमिनमा लोप गरिएको, १ सय ८९ जीर्ण अवस्थामा रहेको र ६ सय ८४ खम्बा साधारण मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कुरा तथ्यांकले बताउँछ। लोप भएका र बगाएका सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने र जीर्ण खम्बा मर्मत गर्ने काम संयुक्त टोलीलाई दिइनुपर्छ। दुवै सीमावर्ती दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई सफा राख्ने अधिकार संयुक्त टोलीलाई प्रदान गरिनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकअनुसार भारततर्फबाट ६० स्थानमा र नेपालतर्फबाट ४२ स्थानमा दसगजा मिचिएको छ। एउटै गाउँबस्ती दुई देशतर्फ परेको खण्डमा पनि दसगजा चिन्ह अंकन गरिनु वैज्ञानिक हुन आउँछ।

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपाली विज्ञ भारतका प्रबुद्ध वर्गसँग सिधै टेलिफोन वार्ता गर्न सक्ने हैसियतको हुनु फलदायी हुन जान्छ। स्मरणीय छ, भारतको विदेश तथा सामरिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी केहीअघि दिल्लीले आठजना प्रबुद्ध विज्ञहरू राखेर एउटा अध्ययन गराएको थियो। यस्तो अभ्यास नेपालमा विभिन्न विषयमा गरिनुपर्छ। यद्यपि, हालै सम्पन्न संयुक्त बैठकमा हालसम्मका सन्धि, सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवं पुनरोवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका पााच-पाँच सदस्य रहने अध्ययन समूह गठन गर्ने सहमति भएको छ।

अब सीमा व्यवस्थापनको कुरा गरौं। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा अवसर र चुनौतीका रूपमा छ। यद्यपि चुनौतीको मात्रा धेरै छन्। यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सीमामा हुने अतिवादी समूहको गतिविधिलाई निगरानी राख्ने, अन्तरसीमा अपराध तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, जाली भारतीय नोट सीमापार हुनमा रोक्ने, लागूपदार्थ तथा मानव तस्करी एवं व्यक्ति अपहरण गर्न नदिने

संयुक्त आयोगको बैठकमा निर्णय भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाइनुपर्छ।

यसैगरी संयुक्त बैठकमा सीमा सुरक्षा संयन्त्रबारे गहन छलफल हुनुका साथै सुपुर्दगी सन्धिबारे कारबाही अगाडि बढाउन र १९५० को सन्धि पनुरावलोकन, समायोजन, अद्यावधिक या संशोधन गर्न अध्ययनका लागि समूह गठन भएको छ। यसका लागि मिहिनेती गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक ऐक्यबद्धताको खाँचो पर्ने हुन्छ।

वास्तवमा यी बुँदाहरू सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हुन्। दुई देशबीचको सीमा खुला भएकोले यी सबै कार्य तदारुकतासाथ हुन सकेको पाइँदैन। यसबाट दुवै देशको सुरक्षा संयन्त्रमा बेला-कुबेला प्रश्नचिन्ह ठडिन पुगेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको प्रसंगलाई लिएर होला, खुला सीमाबाट अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेकोबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मोदीको शपथग्रहण समारोहमा दिल्ली गएका बखत २७ मे २०१४ का दिन साइडलाइनको भेटघाट क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘खुला सिमाना रहेका दुई मित्रवत् मुलुकले आपसी सुरक्षा चासोमा बढी ध्यान दिनुपर्छ’ भनेका थिए। यसैकारण दुई देशबीच हालै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रमा सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको कुरा बुझ्न सकिन्छ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: