Challenges of Open Border

Challenges of Open Border

Buddhi Narayan Shrestha

BP Koirala Nepal-India Foundation has published its one year field based study report entitled ‘Nepal-India Open Border : Problems and Prospects’ in Birganj, Kathmandu, Bhairahawa, Kakandbhitta and some time ago in Mahendranagar. This report was prepared in the co-ordination of Prof. Lok Raj Baral. In the report, it is envisaged that privileges have been used by the people of both the frontiers due to open border. At the same time open border has created so many problems as well. During the publication of the report, it was said that there are some problems such as cross-border crime, human trafficking, smuggling of narcotic drugs, border dispute, construction of structures on the border area such as barrage, embankment etc. But it was not mentioned opinion, suggestion and recommendation in the report to solve the problems created by the open border; to expand further Nepal-India relation. On the other hand it was not highlighted, how to densify the facility and privileges more and more in an equal basis for the people of both countries, provided by the open border.

Birganj Gate
For the last few weeks, many discussions have been made concerning the open border between Nepal and India. From the Prime Minister of India to External Affairs Minister, Home Affairs Minister, Ambassador of India to Nepal to Bihar State Legislative Member have talked on open border. Similarly, Nepal’s Vice President, Foreign Affair Minister, Chairman of Tamalopa Party, Chief District Officer, Zonal Police Officer have spoken on the matter of open border. Almost all of these authorities have expressed that open border has been misused by the unwanted elements; and they have accepted that open border has created many perversion and deformity.

Prime Minister of India Narendra Modi said while meeting the Prime Minister Sushil Koirala informally after the swearing in ceremony in New Delhi that ‘Nepal and India should be mindful of mutual security concerns as they share an open border.’ At the end of Modi’s visit to Nepal, it is mentioned in the joint press statement that ‘Both sides have to make sure that the open border is not misused by unscrupulous elements posing security threats to either side, Nepal and India will not allow their territory to be used against each other.’

Sushma Swaraj, External Affairs Minister of India has said while she visited Nepal ‘open border between our two countries has moulded our unique relationship. This has facilitated extremely close people-to-people linkages. However, this has also been misused for criminal activities in the border areas, such as human trafficking, import and export of illegal drugs, smuggling of Fake Indian Currency Notes etc.’

Indian Ambassador to Nepal Ranjeet Rae said in an exclusive interview that ‘India and Nepal are very close friends and neighbours that share an open border. This has been so traditionally for centuries. In any close relationship, especially between neighbours with open borders, there will be irritants from time to time. But it will be resolved through dialogue, co-operation and understanding. We have an open border, someone commits a crime in one country and runs to the other. This is a problem for both countries. We have to set up our co-operation and co-ordination to ensure that the benefits are maximized and the problems are minimized.’

On the other side, Nepali authorities also have expressed concern over open border. Vice-President Parmananda Jha has said ‘The open border between Nepal and India should be considered a boon for the two countries. However, Nepal and India should try to ensure that the open border was not misused by smugglers, terrorists and criminals. Similarly, Foreign Minister Mahendra Bahadur Pandey has said in a seminar organized by the Institute of Foreign Affairs ‘Our immediate neighbours, expect Nepal’s active cooperation in not allowing our territory to be misused by elements inimical to them.’

Former Home Secretary Govinda Prasad Kusum has written- ‘Due to open border regime, not only Nepal side but also India side have been distressed equally. Open border has created problems as criminals commit crimes in India and they hide in Nepal. Nepali criminals cross the border easily and they are living in India.’

To mention all these sayings by the authorities of both the countries is that almost all of them have accepted the open border has been misused by the unwanted elements. But there is no expression how to eliminate the misuse of open border; and how to eradicate the perversion and deformity. In fact, it had to enunciate some ways and means to solve the problem.

Now it has to be realized that situation has been changed and the existing open border system between the two countries has to be converted into regulated border management system in a phase wise basis, to resolve the challenges of open border.

In the first phase, a mechanism should be developed to monitor by the CCTV cameras. CCTV and Digital Security Gate should be installed in a long but narrow corridor, and the travelers should walk through corridor speaking his/her name with caste, address, purpose of crossing the border and number of days he is travelling. It has to visualize and study his face, posture, dialect, way of walking, sequence of speaking on the computer monitor from inside the corridor. Doubtful traveler should be interrogated taking him to nearby small room. If he is found suspicious, it must be arrested for further inquiry. If he is a genuine passenger, he should be allowed to cross the border without any delay. The CCTV camera tied presently on the branches of a tree on the border crossing-point has been effect less. These CCTV cameras should be moved into the inner corridor.

As the next step, border crossing travelers should produce ID card, while crossing the international border, that would be scanned and recorded digitally and let the passenger go through immediately, except the doubtful person. It is commendable that the ID system has been introduced for the air passengers since 1 October 2000. Now it is necessary to implement such system also on the surface route to stop the misuse of open border. If this alternative system is introduced with a joint agreement, it will maintain peace and security on both the frontiers. As a result, criminals and unwanted elements could not have misuse the open border.


खुला सीमाका चुनौती

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

बीपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसनले करिब एक वर्ष लगाएर तयार पारेको ‘नेपाल–भारत खुला सिमाना : समस्या र सम्भावना’ नामक स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन वीरगन्ज, काठमाडौं, भैरहवा, काँकडभिट्टा हुँदै केहीअघि महेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरियो। प्रा. लोकराज बरालको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा दुई देशबीचको खुला सीमाका कारण दुवै देशका जनताले सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने खुला सीमा व्यवस्थाले अनेकौं समस्या उब्जाएको सन्दर्भको पनि व्याख्या गरिएको छ। यस्ता समस्यामध्ये सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटना, मानव बेचबिखन, लागुपदार्थ ओसारपसार, सीमा विवाद, सीमा क्षेत्रमा बनेका संरचना, ब्यारेज, तटबन्धले उब्जाएको समस्याबारे समेत अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयमा बताइएको थियो। तर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन यस्ता खुला सीमाले उब्जाएको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा खास ठहर, सुझाव र सिफारिस सार्वजनिक भएको पाइएन। अर्कोतर्फ खुला सीमाले प्रदान गरेको सुविधालाई अझ विस्तृतीकरण गरी दुवै देशका जनतालाई समानस्तरमा कसरी उपभोग गराउने भन्ने विषयमा पनि प्रकाशमा पारिएको छैन।

एकाध महिना अघिदेखि नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाबारे निकै चर्चापरिचर्चा चलेर आइरहेको छ। यस्ता कुरा गर्नेमा भारतका प्रधानमन्त्रीदेखि विदेशमन्त्री, गृहमन्त्री, राजदूत तथा बिहार विधानसभाका सदस्यसम्म रहेका छन्। नेपालका उपराष्ट्रपति, परराष्ट्र मन्त्री, तमलेापा अध्यक्ष, प्रजिअ, अञ्चल प्रहरीलेे पनि बोलेका छन्। यस्ता पदाधिकारीमध्ये प्रायः सबैजसोले अवाञ्छित तत्वद्वारा खुला सीमाको दुरुपयोग गरिएको छ र खुला सीमाले अनेक विकृति पैदा गरेको छ भन्ने स्वीकार गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा गएका समय ‘साइड लाइन’मा मोदीले भनेका थिए– ‘खुला सिमाना रहेका दुई मित्रवत् मुलुकले आपसी सुरक्षा चासोमा बढी ध्यान दिनुपर्छ।’ यसैगरी मोदीको नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘खुला सीमा आशंकायुक्त तत्वले दुरुपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई चुनौती दिइरहेको कुरामा दुवै देश सजग रहनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले काठमाडौं भ्रमणमा आउँदा भनेकिथिइन् – ‘दुवै देशबीचको खुला सीमाले हाम्रो अनुपम सम्बन्धलाई ठोस बनाएको छ। यसले जनस्तरको सम्बन्ध एकदम नजिक तुल्याएको छ। यद्यपि, खुला सीमालाई दुरुपयोग गर्दै आपराधिक क्रियाकलापद्वारा मानव तस्करी, भारतीय जाली नोट तस्करी, लागुपदार्थ निकासी पैठारी गरिएको छ।’ सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा काठमाडौं आएका भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँगको भेटमा भनेका छन् – ‘नेपाल–भारत खुला सीमामा धार्मिक अतिवादीको चलखेल बढिरहेकोले अपराधी, विध्वंशकारी र अन्य भारत विरोधी तत्वको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसैले खुला सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध, नक्कली नोटको अवैध ओसारपसार रोक्न दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले जोड दिनुपर्छ।’

भारतीय राजदूत रन्जित रेले एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्– ‘नेपाल र भारत खुला सीमा भएका अति निकट मित्रवत् छिमेकी हुन्। दुवै देशबीच धेरै प्राचीन र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। खासगरी खुला सीमा भएका छिमेकीहरूबीच बेलाबखत झमेला आइरहन सक्छन्। तर संवाद, सहभागिता र समझदारीबाट सल्टिन्छन्। खुला सीमा भएकै कारण कोही एउटा देशमा अपराध गरी अर्कोमा गएर लुक्छ, यो दुवै देशका लागि समस्या हो। हामीले सहकार्य र समन्वयलाई सृदृढ पारेर खुला सीमाको फाइदालाई अत्यधिक तुल्याउने र समस्या न्यूनीकरण गर्नपर्छ’।

यसैगरी बीरपुर (भारत) मा एसएसबीले आयोजना गरेको ‘मिडिया मेनेजमेन्ट’ कार्यक्रममा भारतीय लोकसभा सदस्य रञ्जिता रञ्जनले नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखिको मित्रता रहेको छ, तर खुला सीमाका कारण अवैध गतिविधि बढेकोले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकिथिइन्। यस्तै बिहार विधानसभा सदस्य अच्युतानन्द सिंहले काठमाडौंमा आयोजित एक सम्मेलनमा ‘खुला सीमाबाट भारत विरोधी गतिविधि भइरहेकोमा नेपालले सतर्कता अपनाउनु पर्छ’ भनेका थिए। वीरपुरका एसएसबी प्रमुख डिएन बम्बेको विचार चाहिँ देशको सुरक्षासँगै खुला सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न दुवै देश मिलेर जानुपर्छ भन्ने रहेको छ।

‘मधेसी जर्नलिस्ट एसोसियसन तथा मिडिया फर बोर्डर हार्मोनी’ नामक संस्थाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत विधायकहरूको तीनदिने सम्मेलन’ मा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले ‘नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमालाई दुवै देशका निम्ति वरदानको रूपमा मान्नुपर्छ। यद्यपि तस्कर, विध्वंशकारी तथा अपराधीलाई खुला सीमा दुरुपयोग गर्न नदिन दुवै देश दृढ रहन कोसिस गर्नुपर्छ’ भनेका थिए। यसै कार्यक्रममा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले असामाजिक तत्वले खुला सीमा दुरुपयोग गरिरहेकोमा यसलाई रोक्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ। तर खुला सीमालाई नियन्त्रण गरिनु हुँदैन भनेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठानको एक सेमिनारमा ‘हाम्रो साँध जोडिएको छिमेकीले उनीहरुको शत्रुतत्वलाई हाम्रो सीमा दुरुपयोग गर्न नदिन नेपालको सशक्त सहयोगको चाहना गर्छन्’ भनेका छन्।

जिल्लामा ठूला अपराध हुन खुला सिमानाले सहज बनाएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालको ठम्याइ रहेको छ। नारायणी अञ्चल प्रहरी एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल सबैखाले अपराधको खुला सिमानासित ‘लिंकेज’ रहेको विश्वास गर्छन्। यसै सिलसिलामा पूर्व गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम लेख्छन्– ‘खुला सिमानाका कारणले नेपाल पक्षमात्र होइन, भारत पक्ष पनि उत्तिकै पीडित छ। भारतमा अपराध गर्नेहरू नेपालमा लुक्ने र नेपालका अपराधी भारतमा बस्ने स्थितिले समस्या सिर्जना गरेको छ।’
माथि उल्लिखित प्रतिनिधिमूलक पदाधिकारी र पात्रको यत्तिका नालीबेली यहाँ किन लगाउनु परेको हो भने प्रायःजसोले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा संदिग्ध तत्वले दुरुपयोग गरेको सकारेका छन्। तर यस्तो दुरुपयोग कसरी हटाउने र दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने विकृतिलाई कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने सम्बन्धमा भने खास अभिव्यक्ति आएकोे छैन। वास्तवमा समस्या समाधानको युक्ति पनि निकाल्नुपर्ने होइन र?

खुला सीमामा विकृति आएको त यदाकदा स्वविवेकीय पद्धति अवलम्बन गरिनाले पनि हो। डा. रामशरण महत एउटा क्षेत्रीय बैठकमा भाग लिन पाकिस्तान गएर दिल्ली ‘ट्रान्जिट’ हुँदै काठमाडौं फर्कने क्रममा एकपटक इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुई घन्टा रोकिनुपरेको थियो। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको निकै दौडधुपले महत काठमाडौं फर्कन सकेका थिए। त्यसबखत कुनै नेपाली यात्रु चीन अथवा पाकिस्तान हुँदै भारत प्रवेश गर्न चाहेमा भारतीय भिसा अनिवार्य रहेको अडंगो भारतीय अध्यागमन कर्मचारीले तेर्स्याएका थिए। भारतका विभिन्न सहरमा कामगरी दसैं तिहारजस्ता चाडपर्वमा नेपाल फर्कदैँ गरेका कतिपय नेपाली नागरिकलाई सिमानामा भारतीय एसएसबीले सयपचास रुपियाँ नझारी खुला सीमापार गर्न नदिएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसलाई पनि खुला सीमाको विकृतिकै रूपमा लिन सकिन्छ।

यस्तो व्यवस्थाले उब्जाएको चुनौती सामना गर्न अब खुला सीमालाई चरणबद्ध तरिकाले बिस्तारै नियमन गर्दै लैजानुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यसमध्ये पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने यात्रुलाई सीसीटीभीजडित लामो कोरिडरबाट हिड्न लगाई आफ्नो नाम, थर, ठेगाना, कहाँ, के कामका लागि, कति दिनका निम्ति जानलागेको हो खुलाउनु पर्ने संयन्त्र र अभ्यासको विकास गर्र्नुपर्छ। भित्रीकोठाबाट ‘मनिटर’ गर्दा शंकास्पद यात्रुलाई अर्को सानो कोठामा लगेर केरकार गर्नुपर्छ। दोषी ठहरिए पक्राउ गरेर कार्बाही गर्नुपर्छ। नठहरिए तुरुन्त सीमापार गर्न दिनुपर्छ। सीमावारपार विन्दुमा रहेको रुखको हाँगामा बाँधिएका सीसीटीभी क्यामरा प्रभावहीन भएका छन्। ती सीसीटीभी क्यामेरालाई भित्र सार्नुपर्छ।

दोस्रो कदमका रूपमा सीमा वारपार गर्ने यात्रुले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने र त्यसलाई स्क्यान गरी सूचीकृत अपराधी तथा शंकास्पद व्यक्तिबाहेक अन्य यात्रुलाई अविलम्ब जानदिने संयन्त्र लागु गर्नुपर्छ। स्मरणीय छ, १ अक्टोवर २००० देखि हवाइयात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ। अब सतहमार्गमा पनि सीमाको दुरुपयोग रोक्न यस्तै प्रबन्ध आवश्यकता पर्न आएको छ। आपसी सहमतिमा यस्ता वैकल्पिक व्यवस्था अवलम्बन गरे दुवैतर्फ शान्ति सुरक्षा कायम हुनसक्ने थियो भने अपराधी तथा अवाञ्छित तत्वले सीमा दुरुपयोग गर्न पाउने थिएनन्।

Nagarik Daily Published on October 29, 2014.

Boundary Business in New Constitution

Boundary Business in New Constitution

Buddhi Narayan Shrestha

Constitution is the supreme law of the nation. New constitution has to be framed reflecting the incidents of by gone days, managing the present context with a view to determine the future pavement of upcoming days. Various laws and regulations under the constitution will be arranged. So the constitution is the vital document for the overall development of the nation. Generally, constitution should be chalked down and formulated with a view that it may not to be amended for a long time. Therefore, it should be consulted with the concern professional organizations, subject matter specialists, intellectuals, professors, lawyers, geographers, security experts, culture expert, physicians, businessmen, industrialists; and also the political leaders who are out of Constitution Assembly; discussing with the general people in connection to finalize the new constitution.

Boundary related matters should be incorporated in the new constitution definitely. Because boundary business is the sensitive and important element for the nation. If there is no definite boundary, there will be no existence of the nation. Boundary has been related to the sovereignty, freedom, unity and territorial integrity of the nation. In fact, boundary is a very sensitive element for the identity and integrity of the country. If one square kilometer of the country’s territory is encroached, the citizens residing on that portion of land will be alienated. In course of time, if thousands of square kilometers of frontier are over ruled by the neighbouring countries, there will be a challenge on the identity and location of the nation on the globe.

It has to be mentioned that Nepal is an independent, indivisible, sovereign, nation. The territory within the existing boundary shall not be allowed to shrink by any means or reason.

Regarding the state restructuring into various provinces, it must be written very clearly that it will always be maintained the territorial integrity of the nation in any cost. The federal province should not have any kind of power to disintegrate. The parliamentarians must pay attention on the incident of Crimea. If they neglect, Nepal shall meet the misfortune as Ukraine has experienced woefulness that its Federal State Crimea did split up from mainland Ukraine.

One last and very important point should be incorporated in the new constitution. The point is- ‘Some portion of territory could be exchanged with the neighbouring country, if it is related to the interest and overall development of the nation. But the area of the country will not be shortfall to be acquired; and in the context of the use of land, there will not be less useful in the quality of the land. Treaty for the exchange of certain portion of land must be passed by at least 90 percent of the parliament.’

Some months ago, Indian External Minister and Prime Minister had visited Nepal officially. In connection to their visit, they had directed to the Foreign Secretaries of both the countries to find out the ways and means, obtaining technical advice from the Border Working Group (BWG), to resolve the long outstanding border encroachment and dispute of Kalapani and Susta area. The BWG has been formulated and it has already started to work. Kalapani area has been occupied by the Indo-Tibetan para-military force since 1962 and Susta has been encroached by the Indian farmers for a long time. In this context, if India proposes to make the exchange offer of territory; providing their territory from Nepal’s Mechi border to the boundary of Bangladesh to Nepal, instead of Nepal’s Kalapani-Limpiyadhura; there should have been some provision to be accommodated in the new constitution. In the past, Nepal had provided some land to India to construct the Sharada Barrage. Instead, Nepal had received the Indian land as an exchange. However, Nepal is yet to receive 36.67 Acre of land. Principle of exchange (give and take) of territory was adopted also during Nepal-China boundary demarcation. It shows that there will not be a new dimension to exchange Nepal’s land with the neighbouring countries.


नयाँ संविधानमा सिमानाका कुरा


संविधान भनेको सिङ्गो मुलुकको विगतलाई प्रतिविम्बित गर्दै वर्तमान समयलाई व्यवस्थापन गर्ने र आउँदो दिनको बाटो सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई कायम राख्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिता हासिल गर्न सकिने मान्यताअनुरुप संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधान अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । यसलाई सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ । यसै कारणले संविधानमा मुलुकको सर्वाङ्गीण तथा दिगो विकासका अवधारणा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । सामान्यतया संविधानका धारा-उपधाराहरू धेरै वर्षसम्म संशोधन सुधार गर्न नपर्नेगरी तर्जुमा गरिनुपर्छ । लामो समयसम्म कामयाव हुने संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न पेसागत संघ-संस्थाका विषयविज्ञ, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कानुनविद, भूगोलविद, सैन्यविद, संस्कृतिविद, चिकित्सक, व्यापारी, उद्योगपति तथा संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व वर्ग र आम नेपाली जनतासँग छलफल गर्नुपर्छ । उनीहरूको राय सुझावलाई कदर गर्दै सकेसम्म सबैको अवधारणा समेटिनुपर्छ ।

निकट भविष्यमा बन्ने नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमा अङ्कनका कुरा अवश्य पनि संलग्न गरिनुपर्छ । किनभने सिमाना भनेको राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व नै रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने नेपाली नागरिक विदेशीमा परिणत हुनपुग्छन् । राष्ट्रको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश संकुचन हुनपुग्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ ।


अर्काेतर्फ सिमानाले जमिनको सतहमा अंकित सीमारेखा मात्रै जनाउँदैन, तर त्यो सीमारेखा जमिनको सतहबाट सिधै तल पृथ्वीको केन्द्रविन्दुसम्म पुगेको र जमिनबाट सिधै माथि अकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले देशको भूभागको र पृथ्वीभित्रको तथा आकाशीय क्षेत्रको सार्वभौमिकताका कुरालाई मध्यनजर राखी सिमानाको विषयवस्तु संविधानमा अपरिहार्य रूपमा उल्लेखन भएको हुनुपर्छ ।


माथि उल्लिखित कुरा तथा छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यानमा राखी नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटल रूपमा कायम रहनेगरी एवं नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अक्षुण्ण रहनेगरीे नेपालको भावी संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनका निम्न बुँदाहरू संवैधानिक प्रावधानभित्र रहनु आवश्यक देखिन्छ ः


सर्वप्रथमतः नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था संविधानका धारामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । दोस्रो, नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलोमिटर भूखण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भूखण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुनपुग्छन् भन्ने कुरा हृदयंगम गर्नुपर्छ ।


तेस्रो बुँदा, नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ । अर्को बुँदा, केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न संघीय प्रदेशले राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको परिधि बाहिर गएर काम गर्न नपाउने प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा युक्रेनको क्रिमिया चोइटिएको घटना मनन गर्नुपर्छ ।


पाँचौ बुँदा, नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । छैठौं, सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुनेगरी संसदमा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ । अर्को बुँदा, संघीय स्वरुप अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा राष्ट्रको विखण्डनवादी खतरालाई र विखण्डनकारी विचारलाई नियंत्रण गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।


आठौं कुरा, छिमेकी देशहरूसँग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमा अङ्कन, सीमा बडापत्र विषयमा सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको दुई तिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिनुपर्छ । नवौं बुँदा, नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भूभागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि बाह्य आक्रमण तथा लडाइँ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्त्व हो । देशको सीमा सिंकुडिंँदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ । दसांै कुरा, राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्र भित्रको भूभागलाई खण्डित गर्नेगरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।


एघारांै बुँदा, नेपाललाई खण्डीकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिनसक्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । अर्काे कुरा, नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी लुकिछिपी गरिने गैरकानुनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम हुनेे व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ । यसैगरी तेर्‍हौं बुँदाका रूपमा नेपाल-चीन तथा नेपाल-भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरीवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तरसीमा सूचना जानकारी आदान-प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नवीकरण गर्दै लगिने व्यवस्था संविधानको उपधारामा उल्लेख गरिनुपर्छ ।


चौधौं बुँदा, नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन भइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि रोक्न, दुवै देशको शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम राख्न र अन्तरसीमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप रोकथाम गर्न दुई देश बीचको सीमा दुरुपयोग गर्न नसक्ने व्यवस्थामा संयुक्त रूपले क्रमशः सीमा नियमन गर्दै लगिने प्रावधान संविधानको धारामा समावेश हुनुपर्छ । हवाइयात्रामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि २०५७ असोज १५ देखि नियमन रेगुलेटेड व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । अर्को कुरा, सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरीबलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ ।


सोह्रौं बुँदा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दसगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदनको काम जिल्ला र इलाका स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा एकीकृत रूपमा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ । सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने सामग्री उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।


अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण बुँदा वर्तमान अवस्थामा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा आइलागेको छ । त्यो बुँदा हो, ‘देशको हित तथा सर्वाङ्गीण विकास हुने भएमा नेपालको केही तथा निश्चित भूभाग छिमेकी मुलुकसँग सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ । तर यसरी सट्टापट्टा गर्दा नेपाल राष्ट्रको क्षेत्रफलमा कुनै पनि हालतमा कमी हुनुहुँदैन र उपयोगिताको हिसाबले पनि कमसल गुणस्तरको हुनुहुँदैन । सट्टापट्टाको सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको नब्बे प्रतिशत मतले पारित गर्नु पर्नेछ ।’ यो दफा राख्नुपर्ने कारण के हो भने भारतीय विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको केही अघि नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा दुई देश बीचको कालापानी, सुस्ता सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइएको निर्देशनपश्चात् संयुक्त ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप’ गठन भई काम सुरु भइसकेको छ । यसै क्रममा भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सट्टा नेपाललाई मेची नदी पूर्वदेखि बंगलादेशसँग नेपालको सीमा जोडिने भूभाग दिनेगरी सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेमा यस्ता प्रस्तावलाई समेत अटाउनेगरी भावी संविधान लेखन हुनुपर्छ । विगतमा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले भारतलाई जमिन उपलव्ध गराई त्यसको सट्टा लिएको थियो । यद्यपि ३६.६७ एकड जमिन नेपालले पाउन बाँकी नै रहेको छ । नेपाल-चीन सीमांकन समयमा पनि सट्टापट्टा सिद्धान्त अपनाइएको थियो । त्यसैले जमिन सट्टापट्टा प्रथा नेपाल र छिमेकी मुलुकबीच नौलो आयाम होइन ।

<span>%d</span> bloggers like this: