Boundary Business in New Constitution

Boundary Business in New Constitution

Buddhi Narayan Shrestha

Constitution is the supreme law of the nation. New constitution has to be framed reflecting the incidents of by gone days, managing the present context with a view to determine the future pavement of upcoming days. Various laws and regulations under the constitution will be arranged. So the constitution is the vital document for the overall development of the nation. Generally, constitution should be chalked down and formulated with a view that it may not to be amended for a long time. Therefore, it should be consulted with the concern professional organizations, subject matter specialists, intellectuals, professors, lawyers, geographers, security experts, culture expert, physicians, businessmen, industrialists; and also the political leaders who are out of Constitution Assembly; discussing with the general people in connection to finalize the new constitution.

 
Boundary related matters should be incorporated in the new constitution definitely. Because boundary business is the sensitive and important element for the nation. If there is no definite boundary, there will be no existence of the nation. Boundary has been related to the sovereignty, freedom, unity and territorial integrity of the nation. In fact, boundary is a very sensitive element for the identity and integrity of the country. If one square kilometer of the country’s territory is encroached, the citizens residing on that portion of land will be alienated. In course of time, if thousands of square kilometers of frontier are over ruled by the neighbouring countries, there will be a challenge on the identity and location of the nation on the globe.

 
It has to be mentioned that Nepal is an independent, indivisible, sovereign, nation. The territory within the existing boundary shall not be allowed to shrink by any means or reason.

 
Regarding the state restructuring into various provinces, it must be written very clearly that it will always be maintained the territorial integrity of the nation in any cost. The federal province should not have any kind of power to disintegrate. The parliamentarians must pay attention on the incident of Crimea. If they neglect, Nepal shall meet the misfortune as Ukraine has experienced woefulness that its Federal State Crimea did split up from mainland Ukraine.

 
One last and very important point should be incorporated in the new constitution. The point is- ‘Some portion of territory could be exchanged with the neighbouring country, if it is related to the interest and overall development of the nation. But the area of the country will not be shortfall to be acquired; and in the context of the use of land, there will not be less useful in the quality of the land. Treaty for the exchange of certain portion of land must be passed by at least 90 percent of the parliament.’

 
Some months ago, Indian External Minister and Prime Minister had visited Nepal officially. In connection to their visit, they had directed to the Foreign Secretaries of both the countries to find out the ways and means, obtaining technical advice from the Border Working Group (BWG), to resolve the long outstanding border encroachment and dispute of Kalapani and Susta area. The BWG has been formulated and it has already started to work. Kalapani area has been occupied by the Indo-Tibetan para-military force since 1962 and Susta has been encroached by the Indian farmers for a long time. In this context, if India proposes to make the exchange offer of territory; providing their territory from Nepal’s Mechi border to the boundary of Bangladesh to Nepal, instead of Nepal’s Kalapani-Limpiyadhura; there should have been some provision to be accommodated in the new constitution. In the past, Nepal had provided some land to India to construct the Sharada Barrage. Instead, Nepal had received the Indian land as an exchange. However, Nepal is yet to receive 36.67 Acre of land. Principle of exchange (give and take) of territory was adopted also during Nepal-China boundary demarcation. It shows that there will not be a new dimension to exchange Nepal’s land with the neighbouring countries.

 

नयाँ संविधानमा सिमानाका कुरा

 

संविधान भनेको सिङ्गो मुलुकको विगतलाई प्रतिविम्बित गर्दै वर्तमान समयलाई व्यवस्थापन गर्ने र आउँदो दिनको बाटो सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई कायम राख्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिता हासिल गर्न सकिने मान्यताअनुरुप संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधान अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । यसलाई सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ । यसै कारणले संविधानमा मुलुकको सर्वाङ्गीण तथा दिगो विकासका अवधारणा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । सामान्यतया संविधानका धारा-उपधाराहरू धेरै वर्षसम्म संशोधन सुधार गर्न नपर्नेगरी तर्जुमा गरिनुपर्छ । लामो समयसम्म कामयाव हुने संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न पेसागत संघ-संस्थाका विषयविज्ञ, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कानुनविद, भूगोलविद, सैन्यविद, संस्कृतिविद, चिकित्सक, व्यापारी, उद्योगपति तथा संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व वर्ग र आम नेपाली जनतासँग छलफल गर्नुपर्छ । उनीहरूको राय सुझावलाई कदर गर्दै सकेसम्म सबैको अवधारणा समेटिनुपर्छ ।

picture
निकट भविष्यमा बन्ने नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमा अङ्कनका कुरा अवश्य पनि संलग्न गरिनुपर्छ । किनभने सिमाना भनेको राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व नै रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने नेपाली नागरिक विदेशीमा परिणत हुनपुग्छन् । राष्ट्रको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश संकुचन हुनपुग्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ ।

 

अर्काेतर्फ सिमानाले जमिनको सतहमा अंकित सीमारेखा मात्रै जनाउँदैन, तर त्यो सीमारेखा जमिनको सतहबाट सिधै तल पृथ्वीको केन्द्रविन्दुसम्म पुगेको र जमिनबाट सिधै माथि अकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले देशको भूभागको र पृथ्वीभित्रको तथा आकाशीय क्षेत्रको सार्वभौमिकताका कुरालाई मध्यनजर राखी सिमानाको विषयवस्तु संविधानमा अपरिहार्य रूपमा उल्लेखन भएको हुनुपर्छ ।

 

माथि उल्लिखित कुरा तथा छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यानमा राखी नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटल रूपमा कायम रहनेगरी एवं नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अक्षुण्ण रहनेगरीे नेपालको भावी संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनका निम्न बुँदाहरू संवैधानिक प्रावधानभित्र रहनु आवश्यक देखिन्छ ः

 

सर्वप्रथमतः नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था संविधानका धारामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । दोस्रो, नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलोमिटर भूखण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भूखण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुनपुग्छन् भन्ने कुरा हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

 

तेस्रो बुँदा, नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ । अर्को बुँदा, केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न संघीय प्रदेशले राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको परिधि बाहिर गएर काम गर्न नपाउने प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा युक्रेनको क्रिमिया चोइटिएको घटना मनन गर्नुपर्छ ।

 

पाँचौ बुँदा, नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । छैठौं, सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुनेगरी संसदमा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ । अर्को बुँदा, संघीय स्वरुप अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा राष्ट्रको विखण्डनवादी खतरालाई र विखण्डनकारी विचारलाई नियंत्रण गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।

 

आठौं कुरा, छिमेकी देशहरूसँग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमा अङ्कन, सीमा बडापत्र विषयमा सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको दुई तिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिनुपर्छ । नवौं बुँदा, नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भूभागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि बाह्य आक्रमण तथा लडाइँ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्त्व हो । देशको सीमा सिंकुडिंँदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ । दसांै कुरा, राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्र भित्रको भूभागलाई खण्डित गर्नेगरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

 

एघारांै बुँदा, नेपाललाई खण्डीकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिनसक्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । अर्काे कुरा, नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी लुकिछिपी गरिने गैरकानुनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम हुनेे व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ । यसैगरी तेर्‍हौं बुँदाका रूपमा नेपाल-चीन तथा नेपाल-भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरीवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तरसीमा सूचना जानकारी आदान-प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नवीकरण गर्दै लगिने व्यवस्था संविधानको उपधारामा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

चौधौं बुँदा, नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन भइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि रोक्न, दुवै देशको शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम राख्न र अन्तरसीमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप रोकथाम गर्न दुई देश बीचको सीमा दुरुपयोग गर्न नसक्ने व्यवस्थामा संयुक्त रूपले क्रमशः सीमा नियमन गर्दै लगिने प्रावधान संविधानको धारामा समावेश हुनुपर्छ । हवाइयात्रामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि २०५७ असोज १५ देखि नियमन रेगुलेटेड व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । अर्को कुरा, सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरीबलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

सोह्रौं बुँदा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दसगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदनको काम जिल्ला र इलाका स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा एकीकृत रूपमा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ । सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने सामग्री उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।

 

अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण बुँदा वर्तमान अवस्थामा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा आइलागेको छ । त्यो बुँदा हो, ‘देशको हित तथा सर्वाङ्गीण विकास हुने भएमा नेपालको केही तथा निश्चित भूभाग छिमेकी मुलुकसँग सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ । तर यसरी सट्टापट्टा गर्दा नेपाल राष्ट्रको क्षेत्रफलमा कुनै पनि हालतमा कमी हुनुहुँदैन र उपयोगिताको हिसाबले पनि कमसल गुणस्तरको हुनुहुँदैन । सट्टापट्टाको सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको नब्बे प्रतिशत मतले पारित गर्नु पर्नेछ ।’ यो दफा राख्नुपर्ने कारण के हो भने भारतीय विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको केही अघि नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा दुई देश बीचको कालापानी, सुस्ता सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइएको निर्देशनपश्चात् संयुक्त ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप’ गठन भई काम सुरु भइसकेको छ । यसै क्रममा भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सट्टा नेपाललाई मेची नदी पूर्वदेखि बंगलादेशसँग नेपालको सीमा जोडिने भूभाग दिनेगरी सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेमा यस्ता प्रस्तावलाई समेत अटाउनेगरी भावी संविधान लेखन हुनुपर्छ । विगतमा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले भारतलाई जमिन उपलव्ध गराई त्यसको सट्टा लिएको थियो । यद्यपि ३६.६७ एकड जमिन नेपालले पाउन बाँकी नै रहेको छ । नेपाल-चीन सीमांकन समयमा पनि सट्टापट्टा सिद्धान्त अपनाइएको थियो । त्यसैले जमिन सट्टापट्टा प्रथा नेपाल र छिमेकी मुलुकबीच नौलो आयाम होइन ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: