Authenticity of Lipulek border pass

Authenticity of Lipulekh border pass

Decision to expand Sino-Indian border trade through Lipulekh Pass disregards Nepal’s sovereign rights over the area

Sun Cap




Buddhi Narayan Shrestha


According to the joint statement issued on May 15 in Beijing during Indian Prime Minister Narendra Modi’s visit to China, the two countries have agreed to expand border trade through Lipu-Lekh Pass. The 28th point of the joint communiqué states that ‘the two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at the Lipu-Lekh Pass.’

L-K-L Mapl

The main intention of the joint communiqué is to recognize and enhance border areas co-operation through border trade, pilgrimage by people of the two countries. It also agreed to effectively promote mutual trust, and broaden co-operation, so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchange.


From Nepali perspective, there could be a question as to whether India and China needed to obtain Nepal’s consent to expand border trade at Lipu-Lekh Pass, a Far-Western point of Nepal, which Nepal claims to be a part of its territory. The Lipulekh Pass is located at the Nepal-China borderline. However, Indian para-military forces have occupied it since 1962 after the Sino-India border war. It is an ancient route for traders and pilgrims transiting between Nepal and Tibet.


As the historical maps depict Nepal-China borderline runs not only to Lipulekh Pass including Kalapani area, but also extends westward up to Limpiyadhura. The Sugauli Treaty of 1816 between Nepal and British India mentions the western boundary of Nepal as the ‘River Kalee.’


Sino-Indian border war
If we have a look on the history of Sino-Indian border dispute, there was a brief but fierce fighting border war from October 20 to November 21, 1962. During the border war, in the Western sector, the Chinese forces marched up to the borderline shown in the Chinese maps dating back to the Manchu Dynasty. India’s option was to defend on the McMahon Line as its northern boundaryline. After the Chinese carried out an all-out counter-attacked along the entire Sino-Indian border. So Indian forces were compelled to retard back after a heavy attack of the Chinese army.

Ramdev Sketch_07


The Indian military, when pulling back, came to realize that the Lipulekh Pass could be a potential strategic point, given that it is located at located at 5,029 metres in the Nepali frontier. They established a camp at Kalapani area. The camp, which is outfitted with underground bunkers, is near about ten kilometer west of the Lipulekh pass. It is notable that there is a hillock (6,180 m) as a strategic place at Kalapani.


If someone gazes from this hillock, it could be recognized even posture and colour of men who have been travelling through Lipulekh Pass, so that the Indian army would be alert as per situation. In due course of time India deployed army battalions and constructed seven brick-built barrack houses with heating system and underground bunkers and three more administrative buildings at Kalapani. There are modern arms and ammunitions including satellite communications.


Nepalis not allowed
Nepali nationals, even those on a pilgrimage to the Manasarobar Lake and Mount Kailash are not allowed to enter into Kalapani area and Lipulekh Pass. It is baffling that Nepalis cannot even travel through their sovereign territory.


Regarding the issue of Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura area, Nepal has also, in a sense, been negligent. It has not yet delineated the origination of the Mahakali River, though the treaty of Sugauli (1816) mentions, ‘Kalee is the western border of Nepal with India. Even the Joint Technical Level Nepal-India Boundary Committee, which worked for 26 years up to the end of 2007, never ventured into delineating the source of the river Kalee, because it needs a political decision.


In this context, it was not a diplomatically sound move on part of China and India to reach an agreement to expand their border trade through Lipulekh pass, during the visit of Indian Prime Minister Narendra Modi to China.


Authenticity of Lipulek
i) The Lipulekh Pass is a part of the Nepali territory is supported by many facts. The historic maps of 1827 and 1856 and among others, published by the British Survey of India, depict that the Western boundary of Nepal is extended up to Limpiyadhura, and the river originating from this point is named as ‘River Kalee.’

ii) Similarly, the ‘Old Atlas of China’ a map published during Qing Dynasty (1903), depicts, in Chinese characters, Limpiyadhura as the source of the Kali River. The word ‘Nepal’ is scribed in the map for the north-eastern part of the river.

iii) Former Spokesperson of the External Affairs Ministry of China Zhang Kiyu has said on November 15, 2001 during the press conference in Beijing, ‘we have noted the territorial dispute over Kalapani between India and Nepal. Nepal and India are both our friendly neighbours. It is our sincere hope that the two sides will seek a fair and reasonable solution to this issue through friendly consultations and negotiations.’ (TODAY Magazine, Vol-23, No-3, Sept-Oct 2004, Page 35).

iv) The Chinese Embassy in Kathmandu, in a letter to the Nepal government, has said ‘border issue of Kalapani should be resolved through a friendly bilateral consultation between Nepal and India. The Chinese side fully understands the concerns of the Nepali side and respect the sovereignty and territorial integrity of Nepal.’ ( Kathmandu Post, May 11, 2005).

v) The then Chinese Ambassador to Nepal Zeng Xu Yong has said ‘three and half decades ago, when Nepal and China signed border agreement, Lipulekh pass was designated as the tri-junction between Nepal, India and China, according to which Kalapani area belongs to Nepal. However, during the agreement, older facts and evidences that extended the Nepali border to Limpiyadhura, the origin of the Mahakali River, were largely ignored.’ (Kantipur, September 3, 1999).

vi) Diplomat Sun Gaosung as the head of Chinese delegation to India to talk on China-India border issue has said on November 24, 1999 ‘India had proposed to hold the joint meeting at Kalapani, but we responded that it is beyond the policy of our nation to go out of the capital for the joint meeting.’

vii) On the Indian side, Indian authorities including current Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Sushil Koirala have jointly directed the Foreign Secretaries of the two countries to work on the outstanding boundary issues, including Kalapani and Susta, receiving required technical inputs from the Border Working Group as necessary. ( Joint Press Statement, August 5, 2014).

viii) Former Prime Minister of India I. K. Gujaral has said ‘as regards Kalapani, the technicians from both the sides are engaged in the demarcation of border. If their reports conclude that the area belongs to Nepal, we will immediately withdraw from there.’ (Gorkhapatra Daily, February 24, 1997).

ix) The then Indian External Minister Pranab Mukherjee has stressed ‘we have agreed to resolve the outstanding border disputes between the two countries at various places including Kalapani and Susta through further discussions.’ (Himalayan Times Daily, November 26, 2008).

x) Most recently, visiting General Secretary of Communist Party of India (Marxist) Sitaram Yechury has denounced the recent joint statement of India and China on opening trade route through Lipu-Lekh, which Nepal government claims to be inside its territory, and said the two countries should have consulted Nepal prior deciding on the plan. (Kathmandu Post Daily, June 11, 2015).

xi) Former Nepali Prime Minister Girija Prasad Koirala has also said, ‘we think that the territory of disputed Kalapani is ours. This dispute should be resolved on the basis of all our historical documents. If the evidences prove that the territory belongs to us, India should move out from there.’ ( Gorkhapatra Daily, June 9, 1998).

xii) Nepal-India joint press statement (March 23, 2002) during the then Nepali Prime Minister Sher Bahadur Deuba’s visit to India mentions, ‘the prime ministers also directed the joint working group of the joint technical-level boundary committee to expeditiously complete its examination of the facts relating to the alignment of the boundary in the western sector, including the Kalapani area, and in other pockets, where there were differences in perceptions of the two sides.’


Technical tantrums
i) Some areas in the tri-junctions, where the Nepali-Indian-Chinese territory meet (on both the Western and Eastern segments), have not yet been demarcated due to India’s absence during Nepal-China border demarcation, which took place in 1961-62.

ii) Issue of Lipulekh and Kalapani were raised during the Nepal-India Boundary Working Group’s meetings. Nepal has strongly argued before the Indian side that ‘Kalapani belongs to Nepal.’ (Himalaya Times, 16 July 1998).

iii) But due to the controversy over the origination of the Kalee River, ‘strip mapping,’ which is 97 percent complete, is yet to materialise. Nepal seeks the spirit of the treaty of Sugauli and the application of the watershed principle to determine the source of the river.

iv) During the demarcation of the boundary, Nepal-India adopted joint global positioning system (GPS) survey, but could not go north beyond Garbyang and Chhangru due to lack of political decision.


Nepal’s moment
With all these facts and figures in place, the expansion of Sino-Indian border trade activities must not take place through the Lipulekh Pass. Both India and China do not have sovereign rights over the Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura area. The recent China-India negotiations on augmenting the list of traded commodities and expanding the border activities through the Lipulekh Pass contradicts the Nepal-China Boundary Treaty of 1961. China also should be aware on this matter to maintain the principle of Panchasheel.


In the mean time, the Nepal government and some political party leaders have raised serious concerns over the recent understanding reached between the India and China regarding Nepal’s Lipulekh Pass. A meeting of Nepal Parliament’s International Relations and Labour Committee raised serious objection over the agreement reached between India and China to boost border trade at the Lipu-Lekh Pass, close to an area which Nepal claims to be a part of its territory.


The committee has also directed the Foreign Ministry and the government to conduct a study over the deal, and take up the matter with India and China while urging both the neighbours to correct their agreement pact immediately (Kantipur Daily, June 10, 2015).


The committee said the India-China agreement, made during Prime Minister Narendra Modi’s recent visit to China, was against international norms and values at a time when Nepal and India are working to resolve the boundary issues. This scribe had a chance to brief that committee meeting on Lipulekh issue. The meeting was conducted by the Committee Chairman Prabhu Shah, in presence of the Minister and Secretary of the Ministry of Foreign Affairs. The panel also directed the foreign ministry and the government to conduct a study over the deal, and take up the matter with India and China while urging both the neighbours to correct their agreement pact immediately (Kantipur Daily, June 10, 2015).


Given the historical facts and evidences we have, Kathmandu should take up the matter with both New Delhi and Beijing through diplomatic channels, as the territory belongs to Nepal. It must approach China and remind it of the decision taken during the demarcation of the China-Nepal border.


At the same time, it has to convince China of the historical and documented facts related to Nepal. Nepal must show its national interest on the territorial integrity and security of the nation. At this point of time, Nepal should create a situation that can lead to India and China either amending the concerned article of the joint communiqué or making an understanding in consultation with Nepal, so that Nepal can be incorporated into the Lipulekh border trade to make ‘Trilateral Special Economic Zone.’

Border Researcher/Board Member, Institute of Foreign Affairs

Yam indeed

Yam indeed 72-3-7Kathmandu Post Daily, June 22, 2015

Warrant Order Authority to Armed Police Force ?

 Warrant order authority to Armed Police Force ?

Sunauli Pillar east of Belhiya Crossing Point

Buddhi Narayan Shrestha

सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी अधिकार ?

सशस्त्र प्रहरी बलले कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्नसक्ने र दण्ड दिने अधिकारको व्यवस्था राखी आफ्नो नियमावली संशोधन गर्न ठाडो प्रस्ताव अगाडि बढाएको सुइँको नेपाल प्रहरीले पाएपछि दुई संगठनबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो। दुवै निकायका प्रमुखमध्ये एकले प्रस्तावित नियमावली पास गराउन र अर्कोले फेल गराउन माथिल्लो तहसम्मै दौडधूप गरे। माथिल्लो स्तरमा लबिङ सफल पार्न तल्लो तहमा पनि खासगरी सशस्त्रले फेसबुक र टि्वटरमार्फत नेपाल प्रहरीको खेदो खन्दै अमर्यादित (?) प्रचारबाजी गरे। नेपाल प्रहरीले चाहिँ जुन धरातलमा सशस्त्रको जन्म भयो त्यही धरातलमा टेकेर राम्रो कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्नु उचित हुन्छ भन्ने जस्ता भनाइ राख्दै आयो। सुरक्षाको महत्वपूर्ण दायित्व बोकेका दुई प्रहरी संगठनबीच हिलो छ्यापाछ्याप चल्यो। यहाँ जिज्ञासा पैदा हुन्छ, सशस्त्रलाई किन चाहियो पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार?


यस सम्बन्धमा अनौपचारिक कुराकानी चल्दा एक जना सभासद्ले जेठ २६ गते संविधान सभा परिसरमा यस पंक्तिकारलाई भनेका थिए– ‘सशस्त्रले जालभित्र पारेर ल्याएको माछा अर्कैले उपभोग गर्ने गरेकाले माछा आफैँले खान पाउनुपर्छ भन्ने इरादा राख्दा यस्तो भएको हो।’ मलाई पनि यसबारे उत्सुकता जागेर यहाँ केही कोर्न लाग्दैछु।

१३ वर्षअघि स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बललाई मुलुकको सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा गर्ने, आन्तरिक सशस्त्र विद्रोह, संघर्ष तथा पृथकतावादी गतिविधि सामना गर्ने धार्मिक वा साम्प्रदायिक दङ्गा नियन्त्रण गर्ने, भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता दैवी प्रकोपमा परेको समय जनतालाई उद्धार गर्ने कार्य तोकिएको छ। यसैगरी संकटकाल परेका बखत सेना मातहात रही परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। ब्यारेकमा सीमित सशस्त्र प्रहरीलाई सडकमा नेपाल प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’ मा ल्याउने कार्य तत्कालीन आइजिपी सनतकुमार बस्नेतको पहलमा भएको थियो। बस्नेतको कमान्डमा सशस्त्र प्रहरी बलले एउटा उचाइ लिन सफल भएको थियो। तर अहिले नेपाल प्रहरीलाई भइरहेको अधिकार जस्तै सशस्त्रलाई पनि व्यक्ति पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार चाहियो भन्नाले दुई निकायबीच खिचातानी चल्यो। खास त अन्य मुलुकका अर्धसैनिक बलले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नरहेका धेरै उदाहरण छन्। यस परिप्रेक्षमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलले किन यस्तो अधिकार चाहना गर्यो ?

यस सम्बन्धमा दैनिक पत्रिकामा निकै कुरा आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव लैजानुअघि लामो समयसम्म गृह मन्त्रीकै कार्यालयमा समय खर्चेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्त अहिले संगठनभित्र र बाहिर आलोचित बनेका छन्। मूलतः संगठनका उच्च अधिकृतलाई छायाँमा पारेर खास छलफल नै नचलाई नियमावली संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा रातारात आइजिपीले पुर्यामएका थिए भन्ने चर्चा चलेको छ। आइजिपी वन्तको क्रियाकलापबाट नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको आमनागरिकको शान्ति सुरक्षाको काममा आँच आउने सम्झी प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालदेखि उच्च अधिकृतहरु वन्तको प्रस्ताव रोक्न लागिपरे। सशस्त्रले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र छुट्टै अदालत गठन गरी त्यहीँबाट मुद्दा किनारा लगाउन पाउनुपर्ने माग सम्बोधन हुनेगरी कुनै पनि हालतमा नियमावली संशोधन गर्न नहुने भनी गृहमन्त्रीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिँदा संविधान, सशस्त्र प्रहरी ऐन, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र नियमावलीविपरित हुने कुरो पनि प्रकाश पारियो। यसले गृह मन्त्रीलाई आइजिपी वन्तको प्रस्ताव एक प्रकारले घाँडो बनेको चर्चा पनि सुनियो। यसै प्रसंगमा महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई कुन अधिकार दिन हुने र नहुने विषयमा टुंगोमा पुगिने कुराको जानकारी गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई दिएको कुरा पनि प्रकाशमा आयो।

यी कुरा बाहिर आएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच तल्लो तहदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अझ बढी तिक्तता उत्पन्न भयो। पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीको पेवा होइन भन्दै सशस्त्रका एक डिआइजीले कविता लेखी वेबसाइट, फेसवुक र टि्वटरमा हाले पनि। केही डिएसपीले नेपाल प्रहरीलाई गालीगलौजका सामग्री सामाजिक सञ्जालभित्र छिराए। यसैबीच सशस्त्रकै अर्को पंक्तिले ‘आन्तरिकरूपमा पूर्ण छलफल नै नभई आइजिपीले नियमावली संशोधन प्रस्ताव गृहमा लैजानाले अहिले नेपाल प्रहरीसँग दुस्मनी मोल्नुजत्तिकै भएको छ, मिलेर जानुपर्ने दुई संगठन शत्रुजस्तै बनेका छन्’ भन्ने धारणा व्यक्त गरे। नेपाल प्रहरीले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग अत्यन्तै संवेदनशिल विषय जोडिएको कुरामा सशस्त्र नेतृत्वले संगठनको व्यावसायिकतामाथि नै अनर्गल प्रचार गरेको दाबी गर्दै कारबाईको माग गर्योक। सशस्त्र प्रहरीले यस्तैगरी प्रहरीको अधिकारको भाग खोज्दै जाने हो भने एक दिन बल नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्नसम्म भ्याए। नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुको भनाइ थियो– सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो नियमावली संशोधनको प्रस्तावमात्रै गरेन, नेपाल प्रहरीमाथि मुद्दा कमजोर बनाउने, अपराधीलाई राहत दिनेलगायत काम गरेको आरोपसमेत लगाउन पुगे।

यसै सिलसिलामा प्रहरी महानिरीक्षिक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहितका उच्च प्रहरी अधिकारीले गृह मन्त्री र गृहसचिवलाई जेठ २० गते भेटेर मौखिकरूपमा सशस्त्रको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कुरा बाहिर चुहियो। यसपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहसचिवलाई सम्बोधन गरी सशस्त्रका अधिकारीहरुले संगठनको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत नेपाल प्रहरीविरुद्ध अमर्यादित प्रचारवाजी गरेको भन्दै सशस्त्रका नेतृत्वलगायत १० जनाभन्दा बढी विरुद्ध कारबाहीको माग गरी जेठ २५ गते पत्र प्रस्तुत गर्योभ। पत्र आएलगत्तै गृहसचिवले सो विषयमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तसँग प्रस्टीकरण लिन अधिकारीलाई दिर्नेशन दिएका छन्। यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन्। सुरक्षाका महत्वपूर्ण दायित्व बोकेका दुई प्रहरी संगठनबीच मनमुटाव हुनु आरोप/प्रत्यारोप चल्नु आफँैमा दुःखलाग्दो पक्ष हो। साथै नेपाल महाभूकम्पको प्रभावले थिलथिलो भइरहेको बेला मौकाको फाइदा उठाई कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नका निम्ति पक्राउ पुर्जी भिडाउन सक्ने अधिकारका लागि सशस्त्रले घाँटी तन्काउनु बेमौसमको बाजा बजाउनुजस्तै भएको छ। सशस्त्रका प्रमुख वन्तको अनावश्यक इच्छा/आकांक्षा बढेकाले यस्तो वातावरण सिर्जना भएको जनमानसले ठम्याएका छन्। जे होस्, फौजी संगठनको यस्तो मतभेद तुरुन्तै रोकिनुपर्छ। सशस्त्र प्रमुखलाई कारबाई गर्ने भन्ने कुरा उठेपछि सायद मतभेद रोकियो होला।

एउटै राज्यमा एउटै कानुनअन्तर्गत पर्ने कसुरमा राज्यका भिन्दाभिन्दै निकायले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र थुनामा राख्ने अधिकार दिँदा दुई निकायबीच वैमनस्य पैदा भई संविधानको धारा १३ अनुसार कानुनको समान हक संरक्षणको प्रतिकूल हुन जान्छ। यसैले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार यथावत् राखी सशस्त्र प्रहरी बललाई भूकम्प, बाढी, पहिरो, हावाहुरी, भीषण वर्षा, हिमपहिरो, आगजनी आदि दैवीप्रकोपमा परेका नागरिकलाई दतारुकतासाथ उद्धार गर्ने कामको क्षेत्राधिकार वृद्धि गर्नुपर्छ। यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय सीमा संरक्षण गर्ने, जंगे खम्बाको रखवारी गर्ने, हराएका सीमा खम्बा पत्ता लगाउने, दशगजा क्षेत्रलाई सशक्त ढंगले कायम गर्ने काममा सशस्त्रको अधिकार अरु विस्तृतीकरण गरिनुपर्छ। सीमाको रेकर्ड राख्ने र सम्बन्धित तहमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने काममा चुस्तदुरुस्त रहनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा बोर्डर अब्जरभेसन पोस्टको एक किलोमिटरको फासलामा हाल ५ जवान सशस्त्रको संख्या छ तर भारतर्फ त्यही एक किलोमिटरको दूरीमा २४ एसएसबी तैनाथ छन्। उनीहरुको प्रत्येक ३ किलोमिटरको फासलामा एक बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बिओपी) छ भने हाम्रो सशस्त्रको २५ किलोमिटरमा एउटा बिओपी छ। सशस्त्र महानिरीक्षक वन्तले ज्यान फालेर गृह मन्त्रीसँग माग्ने कुराचाहिँ सीमामा बिओपीको संख्या बढाउने, यसका लागि दरबन्दी वृद्धि गर्ने र त्यहाँ खटिने जवानको सेवा/सुविधा बढाउने नै हो। तर जालमा पारिएको माछा आफैँले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग युक्तिसंगत देखिँदैन। सशस्त्रले जालभित्र पारेर सुम्पेको माछोलाई नेपाल प्रहरीले पनि कानुनसम्मत भद्र विधिव्यवहार गरी कारबाई छिटो टुङ्गाउने गर्नुपर्छ।
– See more at:

Lipulekh dispute : ….. Nepal’s deemed diplomacy

Lipulekh dispute :

Attack on sovereignty and Nepal’s deemed diplomacy

लिपुलेक विवादः सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण र नेपालको असफल कुटनीति


बुधबार, आषाढ २, २०७२ १९:३९:१२

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्



भारत र चीनले व्यापारका लागि नेपाली भूमि लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने समझदारी गरे । आफ्नो भूमि प्रयोग गर्ने दुइ देशबीचको समझदारी नेपाललाई पत्तै भएन । समझदारी भएको लामो समयपछि भारतले वेभसाइटमा राखेपछि मात्र नेपालले थाहा पायो । त्यसपछि विभिन्न किसिमका बहस सतहमा आएका छन् । संसदीय समिति ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम’ ले चासो राखेपनि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा अझै आएको छैन ।

कहाँ पर्छ लिपुलेक ?
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँ विकास समितिमा लिपुलेक भञ्ज्याङ पर्छ । यो चीनतर्फ जाने नाका हो । लिपुलेक नेपालको पूर्ण सम्प्रभुता भएको भूमि हो ।  यो भारतको पनि होइन र चीनको पनि होइन । यो त चीन जाने नाका मात्र हो । भारतले नेपालको नाका भनेर बिर्सेको भए पनि चीनले किन बिस्र्यो भन्ने कुरा चाखलाग्दो छ ।

लिपुलेकको ऐतिहासिक पाटो
लिपुलेक मात्र होइन, त्यो भन्दा दश किलोमिटर पश्चिमको कालापानी जहाँ अहिले भारतीय फौज छ । त्यो पनि नेपालकै हो । लिपुलेकभन्दा ५३ किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग नेपालकै हो । सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना कालीनदी भनेको छ । सुगौली सन्धि ताकाका दस्तावेज अध्ययन गर्दा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी कालीनदी भनेर लेखिएको छ । लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन, कुटी, नावी गुन्जी जस्ता ठाउँ बस्ती पनि नेपालको ठहर्छ । तर विडम्बना भारत र चीनबीच १९६२ मा सीमा युद्ध हुँदा चिनियाँहरुले युद्धमा विजय हासिल गरे । अनि भारतीयहरुले केही भाग गुमाए । चिनियाँले त्यहाँ कब्जा गरे । कालापानी, लिपुलेक निकै ऐतिहासिक स्थान हो । लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चिनियाँ सेना अगाडि बढ्यो भने भारतीयले गोली बर्साएर त्यहीँबाट फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले भारतीयहरुले त्यही अड्डा जमाए । र अहिलेसम्म पनि अड्डा जमाएर बसिरहेका छन । अहिले त कालापानीमा सातवटा अण्डरग्राउन्ड बंकरहरु बनाइएको छ । तीनवटा प्रशासकीय भवनहरु बनाइएको छ । संचारका माध्यमहरु पनि सिर्जना गरिएको छ ।

नेपालको कूटनीतिक असफलता  
नेपालको भूमि जान्दाजान्दै भारत र चीनले व्यापारका लागि त्यही नाका खोल्ने सहमति गरे । एउटा सार्वभौम मुलुक नेपालको भूमिबारे सम्बन्धित मुलकलाई जानकारी नै नदिइ उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले कसरी निर्णय गरे त ? यसमा नेपालको कुटनीति फितलो भएका कारण चीनले पनि विर्सेर भारत र चीनबीच नेपालको सम्प्रभूता भएको लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार गर्ने समझदारी भएको हुनुपर्छ । अहिले यही देखियो । भारतका पदाधिकारीहरुले पनि कालापानीसम्म पनि विवादित क्षेत्र हो । दुवैदेशबीच समझदारी गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । अहिलेका भारतका प्रधानमन्त्रीले गत भदौमा नेपालको भ्रमण गर्दा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । त्यसमा कालापानी र सुस्ताको बारेमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले तल्लो तहबाट प्राविधिकको सहयोग लिएर काम गर्ने भनेर निर्देशन दिइएको छ ।

यसदेखि बाहेक भारतका तत्कालिन् प्रधानमन्त्री आइके गुजराल नेपाल भ्रमण गर्दा संचारकर्मीले कालापानीबारे सोधेका थिए । त्यसबेला उनले नेपाल इण्डिया ज्वाइन्ट टेक्निकल लेवल वाउन्ड्री कमिटीले यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ । यदि त्यो संयुक्त कमिटीले कालापानी नेपालको भन्छ भने कालपानीबाट भारतीय फौज तुरुन्त हटाइने छ भनेका थिए । यसैगरी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी विदेशमन्त्री भएका बेला नेपाल आउँदा पनि कालापानी र सुस्ता सम्बन्धमा दुई देशबीच मित्रतापूर्ण तरिकाले छलफल गरेर समस्या सुल्झाइने छ भनेका थिए । यस्तो भनिएकोमा हालका भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय फौज बसिरहेको ठाउँबाट चीन र भारतको व्यापार वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा नेपालका लागि धेरै संवेदनशील कुरा हो । चीनले पनि कालोपानीको बारेमा नजानेको छैन । नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासले पनि दश वर्षजति अगाडि कालापानी, भारत र नेपालको विवादित क्षेत्र हो भनेको कुरा चीनलाई राम्ररी जानकारी छ ।

दुइपक्षीय वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर चीनले सूचना नै जारी गरेको थियो । यस्तै गरेर ५६ सालमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत मिस्टल योङले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘सन १९६१÷६२ मा नेपाल र चीनको बीचमा सीमाङ्कन भयो । त्यो सीमाङ्कन हुँदा कालापानी नेपालकै हो । यद्यपि त्यसबेला पुराना नापी, दस्तावेजको व्यवस्था गरिएको हुनाले नेपालको पश्चिमा सीमा लिम्पियाधुरा हो भनेका थिए । यो कुरालाई बिर्सेर चीनले पनि भारतसँग सम्झौता ग¥यो । यी सबै काम हुनु तर कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको कुटनीति नै फितलो भन्दा अन्यथा नहोला ।

राजदूतले गन्धै पाएनन्
भारतबाट प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदैछन भने हाम्रा दिल्लीका राजदूतले किन चासो राखेनन् । नेपालसम्बन्धी कुनै वार्ता हुन्छ कि, केही सन्धिसम्झौता हुन्छ कि भनेर किन चासो राखिएन ? चाहे त्यो सीमानाको कुरा होस् । चाहे व्यापार वाणिज्यको । नेपालमा भूकम्प आएको छ । भूकम्पको बारेमा दुई देश मिलेर सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्र होइन, मोदी चीन जाँदा के कुरा हुँदै छ भन्ने कुरो दिल्लीमा भएको हाम्रो नेपाली राजदूतले गन्ध पाउनुपर्ने हो । त्यो पाएनन् । त्यस्तै चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाली दूतावास र राजदूत पनि छन । उनले पनि त केही चाल पाउनुपर्ने हो । त्यो कुटनीतिक क्षमता उनले पनि राख्न सकेनन् । बाहिर मानिसले चाल नपाएका कुराहरु जानकारी लिने र दिने कुरा नै कुटनीति हो । हाम्रो नेपालको दूतावासले गन्ध समेत चाल पाउन सकेनन् । यसलाई कुटनीतिक सफलता भन्ने कि असफलता ? भारतीय वेभसाइटमा राखेपछि बल्ल हल्लाखल्ला भयो । यसमा हाम्रो नै कमजोरी देखियो ।

अब गर्ने के ?
हाम्रो सम्प्रभूताको निमित्त त्यो खारेज गर्नुपर्छ । तर चीन र भारत विश्वको ठूला देश हुन् । चीनले विश्वलाई आर्थिक रुपमा गाँजीसकेको छ । अब चीनलाई पनि विश्वको शक्तिशाली बन्न भारतको सहारा चाहिएको छ । भारत पनि ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले आफ्नो बेइज्जति हुने सम्झौता खारेज गर्लान् कि नगर्लान् । यो मननीय कुरा हो । यदि मानेनन् भने हामीलाई पनि सहभागी गरियो भने बेस हुन्छ होला ।

भारत र चीन नेपालका मित्र हुन् । नेपाल पनि ती दुवै देशको मित्र भएको हुनाले अब चीन र भारत मात्र होइन, नेपाललाई पनि सहभागी गराएर व्यापार वाणिज्यको कुरा गरियोस् भन्ने माग गर्नुपर्छ । नेपाललाई पनि फाइदा होस् ।  नेपालमा भएका कच्चापदार्थ सस्तो भाडामा पुग्न सकोस् र सस्तो मूल्यमा सामान ल्याउन सकियोस् भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ । कुटनीतिक चालबाजी अपनाएर, दुवै देशलाई सम्झाएर, अनुरोध गरेर नेपाल पनि सहभागी भएर व्यापारमा लाग्नुपर्छ ।

– See more at:

Message of India-Bangladesh Border Agreement

Message of India-Bangladesh Border Agreement

Sunauli Pillar east of Belhiya Crossing Point

Buddhi Narayan Shrestha

(Gist of this article in English is included at the end of this Nepali script article)

भारत–बंगलादेश सीमा सम्झौताको सन्देश


भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको बंगलादेशको हालैको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्भौता भएको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको इनक्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन) साटासाट गरिएको छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको १ सय ११ वटा बंगलादेशी इनक्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइएको छ भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इनक्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सारभूत कुरा के हो भने यी इनक्लेभहरू जमिनभित्रका टापु हुन् ।
यो सम्झौताद्वारा सीमावर्ती विवादित जमिन सट्टापट्टा गर्दा भारतलाई २ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन प्राप्त हुने छ भने बंगलादेशलाई ६ हजार ९ सय ५० हेक्टर भूमि मिल्ने छ । यी दुवै क्षेत्रमा ५१ हजार व्यक्तिको बसोबास छ । यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्काइएको’ संज्ञा दिएका छन् भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो सीमावर्ती मानव परोपकारी समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको उल्लेख गरेकी छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले ऐतिहासिक सम्झौतामा आफू साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताइन् । यहाँ कोट्याउन खोजिएको कुरो चाहिं के हो भने भारत–बंगलादेशबीच जमिन सट्टापट्टा अर्थात लेनदेन गरिएजस्तै भारतले नेपालको अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतको भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने ? यसमा नेपालको सीमा रणनीति के–कस्तो हुनुपर्ने ? यी बुँदा नै यो आलेखका सार हुने छन् ।


भारत–बंगलादेश सीमा विवाद

भारत–बंगलादेशबीच ४ हजार ९६ किलोमिटर सिमाना छ । यति लामो सीमा रेखामध्ये भारत–पश्चिमबंगाल राज्यको कुचबिहार जिल्ला दक्षिण र बंगलादेश रंगपुर जिल्लाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको ६.५ किलोमिटर सीमारेखाको ठाउँठाउँको इनक्लेभरूपी भूपरिवेष्ठित टापु जमिनमा विवाद थियो । यस्तो क्षेत्रमा अझै सीमांकन भएको छैन । यसै विवादलाई समाधान गर्न दुई देशबीच हालै सीमा सम्झौता भएको छ । यस्ता विवादित इनक्लेभहरूमा ५१ हजार व्यक्ति बसिरहेका छन् । तीमध्ये भारतीय ३४ हजार र बंगलादेशी बासिन्दा १७ हजार छन् । ऐतिहासिक कालमा कुचबिहारका महाराजा र रंगपुरका नवाबबीच पनि यस क्षेत्रमा विवाद थियो ।


अंग्रेजको पन्जाबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा पाकिस्तानको जन्म भई कुचबिहार भारततर्फ पर्‍यो भने रंगपुर पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) तर्फ पर्‍यो । भारत र तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको सीमा व्यवस्थित तरिकाले सीमांकन गर्नुपूर्व नै अंग्रेजले भारत छाडेका थिए । त्यसैले दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी वैमनस्य धेरै दशकसम्म रहेको थियो । धानखेती, पोखरी, हरियो बाँसघारीले ढाकिएका इनक्लेभहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कहाँ हो भन्ने निश्चित थिएन । अबको सम्झौताले सीमा छुट्टिई समस्या समाधान हुने भएको छ ।


नागरिक अधिकार

हालसम्म बंगलादेशको सीमा रेखाभित्रको भारतीय इनक्लेभमा बस्ने मानिस औपचारिक हिसाबमा भारतीय हुन् । यस्तै भारतको सीमाभित्र बंगलादेशी इनक्लेभमा बस्ने व्यक्ति बंगलादेशी हुन् । बंगलादेशी भएर पनि भारतीय सरहदमा र भारतीय भएर पनि बंगलादेशी भूमिमा बस्नुपरिरहेको पीडा उनीहरूमा थियो । अब उनीहरू बंगलादेशी नै भइरहने या भारतीय नागरिकमा परिणत हुने भन्ने अधिकार छान्न स्वतन्त्र भएका छन् । दशकौंदेखि यता न उता भएर लन्ठिरहनुपरेकोमा अब कुन देशको नागरिक हुने भन्ने कुराको ठेगान लागेको छ । त्यहाँका निवासी राज्यविहीन थिए । त्यस्तो क्षेत्रमा दंगा, फसाद, हिंसा भएका बखत न त बंगलादेशका प्रहरी न त भारततर्फका नै प्रहरी आउँथे । अब सीमा सम्झौतापछि सम्बन्धित देशका प्रहरी प्रशासनले झगडाको मुद्दा छिन्ने भए ।

Diagram India-Bangladesh-Nepal


भारत बंगलादेशप्रति किन उदार ?

सीमाक्षेत्रका इनक्लेभहरू आपसी लेनदेन गर्दा भारतले बंगलादेशबाट पाउने भन्दा दोब्बर बढी जमिन प्रदान गरेर छिमेकी देशप्रति उदारता प्रदर्शन गरेको छ । यस्तो उदारता भारतको अर्का छिमेकी देश चीन र पाकिस्तानप्रति प्रदर्शन गर्न पनि हुन सक्छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भएपछि आजसम्म दुई देशबीच सीमा समस्या काँचै छ । भारतले ओगटेको अरुणाचल प्रदेशको ९४ हजार वर्गकिलोमिटर भूमि चीनले दावा गरेको छ भने चीनको अधीनमा रहेको अकशाई चीन क्षेत्रको ३७ हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले दावा गर्दै आएको छ । भारत–पाकिस्तानबीच काश्मीरको १३ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको किचलो परिरहेको छ । यस्ता विवाद समाधान गर्ने हेतुले भारतले बंगलादेशप्रति उदारता देखाएको हो कि ?


नेपाल–भारत सीमा विवाद

नेपाल र भारतबीच ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर भूमिमा विवाद छ । यसमध्ये लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको मात्रै ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग पर्छ भने सुस्ताको क्षेत्रफल १ सय ४५ वर्गकिमि छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१५ मे १३ देखि तीनदिने चीन भ्रमणका अवसरमा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्’ भन्ने सम्झौता भएको कुरा प्रकाशमा आएपछि नेपालको प्राय:सबै वृत्तमा एक प्रकारको हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । नेपालको सम्प्रभुतामा रहेको लिपुलेक नाकाबारे ती दुई देशले किन यस्तो सम्झौता गरे ? नेपालको भूभागबारे दुवै देशले नेपाललाई किन बेवास्ता गरे ? भन्ने जनमानसमा परेको छ ।


यसबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको जेठ २६ गते बसेको बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुसी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनीतिक दबाब दिन र यस्तो गम्भीर विषयमा प्रभावकारी ढंगले कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मंत्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।


नेपाल–चीन सीमा र लिपुलेक

नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता, १९६१ मा सीमा सन्धि र १९६१–६२ मा सीमांकन भएको थियो । सीमांकनका समय नेपाल, चीन र भारतको भूमि जुटेको स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न भारतको उपस्थिति आग्रह गर्दा चीनसँगको सीमा युद्धका कारण भारत सम्मिलित हुन सकेन । यसैले टिंकर उत्तरबाट सीमांकन कार्य सुरु भई पूर्वतर्फ ताप्लेजुङको चाबुकला भन्ज्याङसम्म मात्र सीमा खम्बा गाडिएको छ । यद्यपि नेपाल–चीन सीमारेखा यसभन्दा पूर्व झिन्साङचुलीसम्म तन्किएको छ । यसबाट नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दुका खम्बा स्थापना गर्न बाँकी रहेको बुझ्नुपर्छ । पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न बाँकी रहेको क्षेत्रभित्र लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक भन्ज्याङ पनि पर्छ । तीनवटै देश उपस्थित भई त्रिदेशीय बिन्दु (शून्य अंकको बिन्दु) स्थापना गर्ने कार्य बाँकी रहेको क्षेत्रभित्र पर्ने लिपुलेक नाकाबाट हालै भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग विकास गर्ने सम्झौता गरेकाले यसबाट नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आएको नेपाली जनमानसले ठम्याएको छ ।


यी कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् । तथापि नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्ड्री एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । यसअनुसार नेपालबाट १ हजार ८ सय ३६ वर्गकिलोमिटर भूभाग चीनलाई दिई चीनले २ हजार १ सय ३९ वर्गकिमि भूमि नेपाललाई सुम्पिएको थियो । यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो । यसरी नेपाल र चीनले जमिन सट्टापट्टा गर्ने क्रममा नेपाली र चीनका तिब्बतीलाई आआफ्नो नागरिकता रोज्न एक वर्षको समयावधि दिइएको थियो । यसै नजिरलाई हालै भारत र बंगलादेशले पनि अनुसरण गरेका छन् ।


लिम्पियाधुरा–कालापानी र लिपुलेक

नेपालबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको ३ सय ७२ वर्गकिमि जमिन भारतले उपभोग गर्दै आइरहेको छ । उसले यो क्षेत्र व्यापारिक, सामरिक, पर्यटकीय, तीर्थाटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मान्छ । त्यसै कारणले पनि लिपुलेक नाकाबाट व्यपारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न हालै चीनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्छ ।


आफ्नो अतिक्रमित भूमिबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नेपाल–चीनबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको दृष्टान्तलाई लिएर र हालै भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरिएका उपमा दृष्टिगत गरेर ३ सय ७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालले भारतलाई दिंदै काँकडभिट्टा पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग नेपालले लिने कार्यविधि भए भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशमा उद्गार गरेको भाषाजस्तै भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात निर्यात हुन सक्ने थियो । ढुवानी खर्च बचत हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो ।


यसका निम्ति नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४(१) (क) ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने’ र (ख) अनुसार ‘संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने’ प्रावधान भइरहेकामा अब आउनै लागेको नयाँ संविधानमा यी दुवै उपदफापछि (ग) दफामा ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिने छ’ भन्ने थप प्रावधान हुनुपर्छ । यस्ता प्रावधानले केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुने छ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुने थियो ।


India and Bangladesh has signed a land boundary agreement during the recent visit of Indian Prime Minister Narendra Modi to Bangladesh. According to the agreement, 111 Bangladeshi enclaves situated within the territory of India have been handed over to Bangladesh. Similarly, 51 Indian enclaves located within the jurisdiction of Bangladesh have been transferred to India. This was done as a kind of gave and take policy under the Boundary Adjustment Principle.


Nepali territory of Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura has been encroached by India since India-China border War of 1962. Nepali people have been deprived to use that portion of that territory, nor they are allowed to trek through that area including Lipulekh Pass to travel for pilgrimage to Lake Manasarobar of Tibetan Autonomous Region of China.


In such a situation, an idea of negotiation has been floated to exchange the Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura encroached portion of Nepal with the Indian land located east of Kakarbhitta of Nepal-India border to touch Bangladesh Rangpur district. The exchange should be equal in area and use. If it happens, Nepal will get the facility to use the Mangla Port of Bangladesh for the export and import of merchandise goods and materials. As a result, Nepal can enjoy cheaper and short duration trade and transportation facility.


It is memorable that Nepal and China had adopted the give and take principle. during Nepal-China demarcation in 1961-62. Nepal had obtained an area of 303 square kilometer more land from China than Nepal had given to China.


To adopt this border adjustment principle and give and take the land with the neighboring countries of Nepal, it should add a Sub-Article C, after Article 4 (1) A and B as stated in the present interim Constitution, in the forthcoming new Constitution of Republic of Nepal that Nepal will adopt the system of exchange of land with the neighboring countries.


Height of Sagarmatha (Everest) has not gone down but it has gained

Height of Sagarmatha (Everest) has not gone down

but it has gained


kakakulBuddhi Narayan Shrestha

An interview by

Please click the following link.



Lipulek Dispute : Nepal’s unsuccessful diplomacy ?


Lipulek Dispute :

Oppressive intention of India and China or

Nepal’s unsuccessful diplomacy ?



Please click the following link:-

<span>%d</span> bloggers like this: