Warrant Order Authority to Armed Police Force ?

 Warrant order authority to Armed Police Force ?

Sunauli Pillar east of Belhiya Crossing Point

Buddhi Narayan Shrestha

सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी अधिकार ?

सशस्त्र प्रहरी बलले कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्नसक्ने र दण्ड दिने अधिकारको व्यवस्था राखी आफ्नो नियमावली संशोधन गर्न ठाडो प्रस्ताव अगाडि बढाएको सुइँको नेपाल प्रहरीले पाएपछि दुई संगठनबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो। दुवै निकायका प्रमुखमध्ये एकले प्रस्तावित नियमावली पास गराउन र अर्कोले फेल गराउन माथिल्लो तहसम्मै दौडधूप गरे। माथिल्लो स्तरमा लबिङ सफल पार्न तल्लो तहमा पनि खासगरी सशस्त्रले फेसबुक र टि्वटरमार्फत नेपाल प्रहरीको खेदो खन्दै अमर्यादित (?) प्रचारबाजी गरे। नेपाल प्रहरीले चाहिँ जुन धरातलमा सशस्त्रको जन्म भयो त्यही धरातलमा टेकेर राम्रो कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्नु उचित हुन्छ भन्ने जस्ता भनाइ राख्दै आयो। सुरक्षाको महत्वपूर्ण दायित्व बोकेका दुई प्रहरी संगठनबीच हिलो छ्यापाछ्याप चल्यो। यहाँ जिज्ञासा पैदा हुन्छ, सशस्त्रलाई किन चाहियो पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार?

 

यस सम्बन्धमा अनौपचारिक कुराकानी चल्दा एक जना सभासद्ले जेठ २६ गते संविधान सभा परिसरमा यस पंक्तिकारलाई भनेका थिए– ‘सशस्त्रले जालभित्र पारेर ल्याएको माछा अर्कैले उपभोग गर्ने गरेकाले माछा आफैँले खान पाउनुपर्छ भन्ने इरादा राख्दा यस्तो भएको हो।’ मलाई पनि यसबारे उत्सुकता जागेर यहाँ केही कोर्न लाग्दैछु।

 
१३ वर्षअघि स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बललाई मुलुकको सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा गर्ने, आन्तरिक सशस्त्र विद्रोह, संघर्ष तथा पृथकतावादी गतिविधि सामना गर्ने धार्मिक वा साम्प्रदायिक दङ्गा नियन्त्रण गर्ने, भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता दैवी प्रकोपमा परेको समय जनतालाई उद्धार गर्ने कार्य तोकिएको छ। यसैगरी संकटकाल परेका बखत सेना मातहात रही परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। ब्यारेकमा सीमित सशस्त्र प्रहरीलाई सडकमा नेपाल प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’ मा ल्याउने कार्य तत्कालीन आइजिपी सनतकुमार बस्नेतको पहलमा भएको थियो। बस्नेतको कमान्डमा सशस्त्र प्रहरी बलले एउटा उचाइ लिन सफल भएको थियो। तर अहिले नेपाल प्रहरीलाई भइरहेको अधिकार जस्तै सशस्त्रलाई पनि व्यक्ति पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार चाहियो भन्नाले दुई निकायबीच खिचातानी चल्यो। खास त अन्य मुलुकका अर्धसैनिक बलले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नरहेका धेरै उदाहरण छन्। यस परिप्रेक्षमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलले किन यस्तो अधिकार चाहना गर्यो ?

apf_20120802092613
यस सम्बन्धमा दैनिक पत्रिकामा निकै कुरा आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव लैजानुअघि लामो समयसम्म गृह मन्त्रीकै कार्यालयमा समय खर्चेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्त अहिले संगठनभित्र र बाहिर आलोचित बनेका छन्। मूलतः संगठनका उच्च अधिकृतलाई छायाँमा पारेर खास छलफल नै नचलाई नियमावली संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा रातारात आइजिपीले पुर्यामएका थिए भन्ने चर्चा चलेको छ। आइजिपी वन्तको क्रियाकलापबाट नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको आमनागरिकको शान्ति सुरक्षाको काममा आँच आउने सम्झी प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालदेखि उच्च अधिकृतहरु वन्तको प्रस्ताव रोक्न लागिपरे। सशस्त्रले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र छुट्टै अदालत गठन गरी त्यहीँबाट मुद्दा किनारा लगाउन पाउनुपर्ने माग सम्बोधन हुनेगरी कुनै पनि हालतमा नियमावली संशोधन गर्न नहुने भनी गृहमन्त्रीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिँदा संविधान, सशस्त्र प्रहरी ऐन, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र नियमावलीविपरित हुने कुरो पनि प्रकाश पारियो। यसले गृह मन्त्रीलाई आइजिपी वन्तको प्रस्ताव एक प्रकारले घाँडो बनेको चर्चा पनि सुनियो। यसै प्रसंगमा महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई कुन अधिकार दिन हुने र नहुने विषयमा टुंगोमा पुगिने कुराको जानकारी गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई दिएको कुरा पनि प्रकाशमा आयो।

 
यी कुरा बाहिर आएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच तल्लो तहदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अझ बढी तिक्तता उत्पन्न भयो। पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीको पेवा होइन भन्दै सशस्त्रका एक डिआइजीले कविता लेखी वेबसाइट, फेसवुक र टि्वटरमा हाले पनि। केही डिएसपीले नेपाल प्रहरीलाई गालीगलौजका सामग्री सामाजिक सञ्जालभित्र छिराए। यसैबीच सशस्त्रकै अर्को पंक्तिले ‘आन्तरिकरूपमा पूर्ण छलफल नै नभई आइजिपीले नियमावली संशोधन प्रस्ताव गृहमा लैजानाले अहिले नेपाल प्रहरीसँग दुस्मनी मोल्नुजत्तिकै भएको छ, मिलेर जानुपर्ने दुई संगठन शत्रुजस्तै बनेका छन्’ भन्ने धारणा व्यक्त गरे। नेपाल प्रहरीले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग अत्यन्तै संवेदनशिल विषय जोडिएको कुरामा सशस्त्र नेतृत्वले संगठनको व्यावसायिकतामाथि नै अनर्गल प्रचार गरेको दाबी गर्दै कारबाईको माग गर्योक। सशस्त्र प्रहरीले यस्तैगरी प्रहरीको अधिकारको भाग खोज्दै जाने हो भने एक दिन बल नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्नसम्म भ्याए। नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुको भनाइ थियो– सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो नियमावली संशोधनको प्रस्तावमात्रै गरेन, नेपाल प्रहरीमाथि मुद्दा कमजोर बनाउने, अपराधीलाई राहत दिनेलगायत काम गरेको आरोपसमेत लगाउन पुगे।

 
यसै सिलसिलामा प्रहरी महानिरीक्षिक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहितका उच्च प्रहरी अधिकारीले गृह मन्त्री र गृहसचिवलाई जेठ २० गते भेटेर मौखिकरूपमा सशस्त्रको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कुरा बाहिर चुहियो। यसपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहसचिवलाई सम्बोधन गरी सशस्त्रका अधिकारीहरुले संगठनको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत नेपाल प्रहरीविरुद्ध अमर्यादित प्रचारवाजी गरेको भन्दै सशस्त्रका नेतृत्वलगायत १० जनाभन्दा बढी विरुद्ध कारबाहीको माग गरी जेठ २५ गते पत्र प्रस्तुत गर्योभ। पत्र आएलगत्तै गृहसचिवले सो विषयमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तसँग प्रस्टीकरण लिन अधिकारीलाई दिर्नेशन दिएका छन्। यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन्। सुरक्षाका महत्वपूर्ण दायित्व बोकेका दुई प्रहरी संगठनबीच मनमुटाव हुनु आरोप/प्रत्यारोप चल्नु आफँैमा दुःखलाग्दो पक्ष हो। साथै नेपाल महाभूकम्पको प्रभावले थिलथिलो भइरहेको बेला मौकाको फाइदा उठाई कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नका निम्ति पक्राउ पुर्जी भिडाउन सक्ने अधिकारका लागि सशस्त्रले घाँटी तन्काउनु बेमौसमको बाजा बजाउनुजस्तै भएको छ। सशस्त्रका प्रमुख वन्तको अनावश्यक इच्छा/आकांक्षा बढेकाले यस्तो वातावरण सिर्जना भएको जनमानसले ठम्याएका छन्। जे होस्, फौजी संगठनको यस्तो मतभेद तुरुन्तै रोकिनुपर्छ। सशस्त्र प्रमुखलाई कारबाई गर्ने भन्ने कुरा उठेपछि सायद मतभेद रोकियो होला।

 
एउटै राज्यमा एउटै कानुनअन्तर्गत पर्ने कसुरमा राज्यका भिन्दाभिन्दै निकायले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र थुनामा राख्ने अधिकार दिँदा दुई निकायबीच वैमनस्य पैदा भई संविधानको धारा १३ अनुसार कानुनको समान हक संरक्षणको प्रतिकूल हुन जान्छ। यसैले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार यथावत् राखी सशस्त्र प्रहरी बललाई भूकम्प, बाढी, पहिरो, हावाहुरी, भीषण वर्षा, हिमपहिरो, आगजनी आदि दैवीप्रकोपमा परेका नागरिकलाई दतारुकतासाथ उद्धार गर्ने कामको क्षेत्राधिकार वृद्धि गर्नुपर्छ। यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय सीमा संरक्षण गर्ने, जंगे खम्बाको रखवारी गर्ने, हराएका सीमा खम्बा पत्ता लगाउने, दशगजा क्षेत्रलाई सशक्त ढंगले कायम गर्ने काममा सशस्त्रको अधिकार अरु विस्तृतीकरण गरिनुपर्छ। सीमाको रेकर्ड राख्ने र सम्बन्धित तहमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने काममा चुस्तदुरुस्त रहनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा बोर्डर अब्जरभेसन पोस्टको एक किलोमिटरको फासलामा हाल ५ जवान सशस्त्रको संख्या छ तर भारतर्फ त्यही एक किलोमिटरको दूरीमा २४ एसएसबी तैनाथ छन्। उनीहरुको प्रत्येक ३ किलोमिटरको फासलामा एक बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बिओपी) छ भने हाम्रो सशस्त्रको २५ किलोमिटरमा एउटा बिओपी छ। सशस्त्र महानिरीक्षक वन्तले ज्यान फालेर गृह मन्त्रीसँग माग्ने कुराचाहिँ सीमामा बिओपीको संख्या बढाउने, यसका लागि दरबन्दी वृद्धि गर्ने र त्यहाँ खटिने जवानको सेवा/सुविधा बढाउने नै हो। तर जालमा पारिएको माछा आफैँले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग युक्तिसंगत देखिँदैन। सशस्त्रले जालभित्र पारेर सुम्पेको माछोलाई नेपाल प्रहरीले पनि कानुनसम्मत भद्र विधिव्यवहार गरी कारबाई छिटो टुङ्गाउने गर्नुपर्छ।
– See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/40055.html#sthash.mq59kbHA.dpuf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: