Book Review

Sixty  Years  of  Relationship

सम्बन्धका साठी साल

 

 

Blue Jacket

Book : Sixty years of Dynamic Partnership
Author : Hiranya Lal Shrestha
 Editor : Ms. Prem Kumari Pant
 Publisher : Nepal-China Society
                                                                              Page : 566 pages
                                                                              Price : US$ 15
                                                                                           Yuan 100
                                                                                           NRS 1,000

नेपाल र चीनबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको साठी वर्ष पुग्दैछ। यस अवधिमा दुई देशबीचको आपसी भाइचारा, भ्रातृत्व र सम्बन्ध छोटो समयमा एकदमै उत्कर्षमा पुगेको र अल्पकालमा खसेको पाइँदैन। आपसी सम्बन्धको ‘ग्राफ’ उकालोतिरै लागिरहेको देखिन्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा जनस्तरमा सम्पर्कको रफ्तार अलि बढी नै पाइन्छ। यिनै कुराहरू झल्काउँदै नेपाल–चीन हीरक वर्षको प्रसंगमा राजनीति तथा परराष्ट्र मामलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठको पुस्तक ‘सिक्स्टी यएर्स अफ डाइनामिक पार्टनरसिप’ हालै प्रकाशित भएको छ।

 

५ सय ६६ पृष्ठको पुस्तकमा ८ भाग र दुइटा अनुसूची छन्। आठ भागमा २ सय ७६ पृष्ठ छन् भने बाँकी २ सय ९० पाना दुई अनुसूचीमा। पुस्तकको मुख्य लेखोटका रूपमा रहेका ८ भागमा दुई देशबीचको राजनीतिक तथा सुरक्षा चासो, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधि, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहको सहयोग, चीनको पाँच पुस्ताका नेतृत्वको योगदान तथा तिनको सामान्य समीक्षा गरिएका छन्। अनुसूची १ मा नेपाल र चीनबीच साठी वर्षमा भए गरेका ३८ सन्धि, सम्झौता, समझदारी, प्रोटोकोल संग्रहित छन्। दोस्रो अनुसूचीमा ६३ वटा विज्ञप्ति, वक्तव्य, भाषण, सम्बोधन, पत्राचार, बैठक निर्णय, प्रतिवेदनका साथै पत्रकार सम्मेलन, पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय उद्धृत छन्।

 

पुस्तक र उद्धृत सन्धि सम्झौताका धाराहरू अध्ययन गर्दा नेपाल र चीनको कूटनीतिक, राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्ध कसरी विकास हुँदै आएको रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ। चीनले गरेको विकासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि जानकारी पाउन सकिन्छ। चीनले नेपालको विकासमा राजमार्ग निर्माण, कलकारखाना स्थापना, भौतिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानको पनि चर्चा गरिएको छ। चीन नेपाललाई आफू र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच ‘ट्रान्जिट मुलुक’ का रूपमा रहेको हेर्न/देख्न इच्छुक रहेको चर्चासमेत पुस्तकमा छ।

 

पक्तिकार सीमासम्बन्धी अध्येता भएकाले पुस्तकमा उल्लिखित नेपाल–चीन सीमांकन तथा सीमा व्यवस्थापनबारे केन्द्रित रहेर यो लेखोट अगाडि बढाउँछु। पुस्तकको भाग ३ मा सीमा समाधान विषय छ। दुई देशबीच २१ मार्च १९६० मा सीमा सम्झौता, ५ अक्टोबर १९६१ मा सीमा सन्धि तथा सन् १९६१–६२ मा सीमांकन भएका थिए। सीमांकन सम्पन्न भएपछि २० जनवरी १९६३ मा पहिलो सीमा प्रोटोकोल, २० नोभेम्बर १९७९ मा दोस्रो र ६ डिसेम्बर १९८८ मा तेस्रो प्रोटोकोल नवीकरणसहित संयुक्त हस्ताक्षर भए। साबिकको नवीकरण गरी चौथो प्रोटोकल तयार पार्ने काम ९ मे २००५ देखि सुरु भएकोमा अहिलेसम्म सकिएको छैन। सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्ने चीनको प्रस्ताव र दोलखा लामाबगर उत्तर लाप्ची गाउँ कोर्लाङपारि टिप्पामा हुनुपर्ने सीमाचिन्ह नं. ५७ ‘कुठाउँ’ मा रहेकाले नेपालको ६ हेक्टर जमिनबारे निर्णय हुन नसकेर काम सम्पन्न नभएको हो।

 

श्रेष्ठले पुस्तकको पाना १६५–६९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चीनका अध्यक्ष माओत्सेतुङबीच १८ मार्च १९६० मा बेइजिङमा भएको भेटमा दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी वार्तालापको रोचक पक्ष निकै सटिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। कुराकानीको सिलसिलामा माओले कोइरालालाई भने, ‘हामी नेपालको एक इन्च पनि भूमि लिन चाहन्नौं। के हामी सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सीमाखम्बा खडा गर्न सक्छौं?’ कोइरालाले जवाफ फर्काए– ‘निश्चय नै हामी सक्छौं। मैले प्रधानमन्त्री चाउएनलाईसँग छलफल गरिसकेको छु।’ त्यसपछि माओले सोधे, ‘के तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?’ कोइरालाले तुरुन्तै जवाफ दिए, ‘सीमामा औपचारिक अंकन गर्नु आवश्यक पर्छ।’ माओले सहमति जनाउँदै भने, ‘निश्चय नै, सीमांकन गर्न आवश्यक पर्छ।’

 

त्यसपछि सगरमाथाको सम्प्रभुताबारे कुरा चल्यो। कोइरालाले भने, ‘सगरमाथा मामिला नेपाल र चीन दुवै देशका निम्ति भावनात्मक र कारुणिक रूपमा रहेको छ। हामी सगरमाथा भन्छौं, तपाईंहरू चोमोलोङमा भन्नुहुन्छ र पश्चिमाहरू यसलाई एभरेस्ट भन्छन्। यो वस्तु सधैं हाम्रो सीमाभित्र छ। प्रिमियर चाउएनलाईले यो तपाईंहरूको (नेपालको) सीमाभित्र थियो भनेका छन्। यसमा भावनात्मक प्रश्न गाँसिएको छ।’ कोइरालाले यति भन्न भ्याई सक्दानसक्दै माओले भने, ‘यसलाई दुवैतर्फ आधा आधा गरेर समाधान गर्न सकिन्छ। दक्षिणतर्फको भाग तपाईंहरूको र उत्तरतिरको भाग हाम्रो।’ यसबाट कोइराला सन्तुष्ट भएनन्, फ्याट्ट माओलाई सोधिहाले, ‘सगरमाथाको टुप्पोबारे के गर्ने?’ माओले अन्तिम समाधानका रूपमा भने, ‘टुप्पो पनि आधी आधी।’

 

नेपाल र चीनका सरकारप्रमुखहरूका भ्रमण आदान–प्रदानका क्रममा चीनका प्रधानमन्त्री चाउएनलाई २८ अप्रिल १९६० मा काठमाडौं उत्रे। सगरमाथा मामिला सम्बन्धमा उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नेपाली नक्सामा अंकन गरिएको विवरण चीनलाई मान्य छ, जसमा चोमोलोङमालाई सीमारेखामा अंकन गरिएको छ।’

 

चाउएनलाईले बेइजिङमा १५ अक्टोबर १९६१ मा राजा महेन्द्रलाई पनि ‘चोमोलोङमालाई सीमारेखा मानी नेपालबाट प्रस्तुत गरिएको नक्सा चीनलाई स्वीकार्य भएको’ बताएका थिए।

 

लेखक श्रेष्ठले सगरमाथा मामिलामा यत्तिका नालीबेली उल्लेख गरे पनि बीपी कोइरालाले चीनसमक्ष प्रस्तुत गरेको नक्सा कहाँबाट प्राप्त गरे भन्ने खुलाएका छैनन्। ती नक्सा अहिले छन्/छैनन्? सगरमाथा नामकरण कसरी भयो भन्नेबारे पनि उल्लेख गरेको भए पुस्तक अझ सूचनामूलक हुने थियो। यसबाहेक विश्वले सगरमाथाको टुप्पो नेपालमा पर्छ र यो हिमाल नेपालको सम्पदा/सम्पत्ति हो भनेर मानेको कारण पनि उल्लेख गरिएको भए अझ बढी सान्दर्भिक हुने थियो। यहाँ जिज्ञासा उठ्न सक्छ, सगरमाथा आधा–आधा भए त्यो नेपालको मात्र कसरी भयो? यसको प्राविधिक पुस्ट्याइँ छ। टुप्पोको पानी ढलोकै उचाइमा नेपालतर्फ ६ फिट चौडा र ७ फिट लम्बाइ भएको ‘स्लोपिङ टेरेस’ छ। चीनबाट सगरमाथा आरोहण गरे पनि पानी ढलोको सीमारेखाबाट चीनतर्फ एकदम भिरालो भाग छ। त्यहाँ अडिएर झन्डा गाड्न, झोला बिसाउन र फोटो खिच्न सकिँदैन। त्यसैले नेपालको भूमि नटेकी सगरमाथामाथि विजय गर्न सकिँदैन। त्यसैले सगरमाथा नेपालमा पर्छ भनिएको हो।

 

कोइराला चीन जानुअघि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको निवासमा सगरमाथाबारे जानकारी लिन दुईपटक स्वयम् गएका थिए। आचार्यले नेपाली कागजमा कोरेको हातेनक्साको प्रति कोइरालालाई उपलब्ध गराएका थिए। चीनले यसै नक्सालाई आधार मानी (परालको त्यान्द्रोलाई प्रमाण मानेजस्तै गरी) सगरमाथा नेपालकै हो भनेको थियो। सोचनीय के छ भने त्यतिखेर नेपालको सरकारप्रमुख कोइराला नभएको भए अथवा आचार्यले प्रमाणरूपी हाते नक्सा आफ्नो घर आएका प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भए अनि चीन सरकारले आफ्नो छिमेकी नेपालले प्रस्तुत गरेको परालको त्यान्द्रोरूपी नक्सालाई आधार नमानिदिएको भए वार्षिक करोडौं डलर आम्दानी गरिदिने सगरमाथा ‘सगरमाथा’ नभएर ‘चोमोलोङ्मा’ हुनपुग्थ्यो कि †

 

इतिहास शिरोमणि आचार्यले साविक पूर्व २ नं. रामेछाप र पूर्व ३ नं. ओखलढुंगा सोलुखुम्बु क्षेत्र गई अनुसन्धान नगरेको भए र स्थानीयवासीले त्यस हिमचुलीलाई के नामले पूजाआजा गर्दा रहेछन् भन्ने अध्ययन नगरेको भए अनि त्यस भेकका गढी–गौंडा, गोश्वारा, अड्डा–अदालतका अठसठ्ठा बहीखाता नखोतलेको भए त्यस शिखरको नामकरण ‘सगरमाथा’ रहने थिएन होला। स्थानीय जनजिब्रोमा त्यस हिमचुलीको नाम ‘सगर’ र ‘माथा’ भएकाले ती दुवै शब्दलाई मिलाई ‘सगरमाथा’ नामकरण गरी आचार्यले शारदा (साहित्यिक पत्रिका), वर्ष ४, अंक ५, संवत् १९९५ मा लेख प्रकाशित गरेका थिए। नेपालले त्यस हिमचुलीको आफ्नै मौलिक नाम सगरमाथा हो भनी जिकिर गर्न नसकेको भए चोमोलोङमा नै हुने थियो होला।

 

लेखक श्रेष्ठले सगरमाथासम्बन्धी अर्को एक प्रसंग छुटाएको पाइन्छ। कोइरालासँग छलफलका क्रममा माओले सीमाको उक्त हिमचुलीको नाम ‘फ्रेन्डसिप पिक’ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर कोइरालाले अड्डी लिएकै कारण सीमानक्सामा नेपाली लिपिमा सगरमाथा र चिनियाँ लिपिमा चोमोलोङमा लेख्ने सहमति भएको थियो। यसबाट आफूसँगको प्रमाणका आधारमा स्पष्टसँग प्रस्तुत हुन सके छिमेकीले त्यसलाई मान्यता दिंदारहेछन् भन्ने दृष्टान्त मिल्छ। अहिले नेपालको सम्प्रभुता रहेको लिपुलेक क्षेत्रबाट भारत र चीनले आ–आफ्नो व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेकोमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। नेपालसँग भएका नक्सा प्रमाणका आधारमा दुई छिमेकी मुलुकसमक्ष प्रस्तुत भए सगरमाथा मामिला सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान भएजस्तै लिपुलेकबारे पनि समाधानको बाटो पहिचान हुन सक्थ्यो।

 

पुस्तकको पृष्ठ १७२ मा नेपालका विभिन्न १३ स्थानमा अन्दाजी २२ हजार तिब्बती शरणार्थी छन् भनी उल्लेख छ। नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्थापन भए तापनि बेलामौकामा अवैधानिक तवरले तिब्बतीहरू शरणार्थीका रूपमा नेपाल पस्ने गरेका छन्। सन् २०१२ मा मात्रै दोलखाको लामाबगर, हुम्लाको यारी, संखुवासभाको किमाथांकाजस्ता नाकाबाट २ सय ४५ तिब्बती नेपाल पसेका थिए। उनीहरूको मुख्य गन्तव्य भारतको धर्मशालामा दलाई लामालाई भेट्ने अनि कोहीचाहिँ पश्चिम देशतर्फ जाने हो। भारत पुगेकामध्येका केही भारत–नेपालको खुला सीमाबाट नेपाल आई ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ सम्बन्धी रडाको मचाउने गर्छन्। चीन भन्छ– यस्ता अवैधानिक तिब्बतीलाई चीनतर्फै फिर्ता पठाइयोस्। अमेरिका भन्छ– मानवीय दृष्टिकोणले त्यस्ता तिब्बतीलाई नेपालले शरणार्थी परिचयपत्र दिनुपर्छ, ताकि उनीहरू स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाऊन्। नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलतामा यस्ता कुराले नेपाललाई संकटमा पारेकोबारे पनि पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ। यसबाहेक खम्पा काण्ड, मुस्ताङ घटनाबारे पनि वर्णन गरिएको छ, जुन नेपालको सुरक्षा मामिला गॉसिएको थियो।

 

हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश चीनबारे नेपाली जनतालाई त्यति धेरै जानकारी छैन। यद्यपि दुई देशबीचका नाका विस्तार खुल्दैछन् र चिनियाँ पर्यटकको संख्या नेपालमा बर्सेनि बढ्दै छन्। त्यसकारण यस पुस्तकद्वारा नेपालीलाई चीनप्रतिको ज्ञान बढाउनेछ भन्न सकिन्छ।

 

पुस्तकको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको नेपाल र चीनबीच भएका सन्धि, सम्झौता, पत्राचारजस्ता दस्तावेजको संग्रह पनि हो। यस पुस्तक पाएपछि त्यस्ता कागजातका लागि दसौं ठाउँ भौतारिइरहनु पर्दैन। त्यस्ता कागजातहरू तिथि मितिअनुसार ‘क्रोनोलजिकल अर्डर’ मा राखिएको भए अध्येतालाई सजिलो हुने थियो। पुस्तकका कतिपय ठाउँमा राम्रो सम्पादन नभएको भेटिन्छ। उदाहरणार्थ पृष्ठ २८९ मा चाउएनलाई हुनुपर्नेमा चाइना एन लाई भएको छ। विषयसूचीकै अध्याय ७ ए मा ‘इन’ शब्द अनावश्यक तरिकाले दोहोरिएका छन्।

 

सन्दर्भ सामग्री वर्णानुक्रमअनुसार राखिएको भए अध्येताहरूलाई सजिलो हुने थियो। अर्को खट्केको चाहिँ पुस्तकमा नाम सूची नहुनु हो। ‘इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर’ अर्थात् आईएसबीएन नम्बर बारकोड अंकन भएको पुस्तकमा ‘नेम इन्डेक्स’ हुनैपर्ने हो। आउँदो संस्करणमा यस्ता कमी कमजोरी पुर्ताल गरिनेछ भन्ने आशा गर्नुपर्छ। समग्रमा, नेपाल–चीन समाजद्वारा प्रकाशित यो पुस्तक नेपाल–चीनसम्बन्धी अध्येताका आफ्नो बुझाइ बढाउन निकै उपयोगी हुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: