Eminent Group & 1950 Treaty

Eminent Group and 1950 Treaty

 New 2072

Buddhi Narayan Shrestha

An Eminent Persons Group (EPG) has been formed to review Nepal-India relations. The terms and reference of the EPG is to present suggestion to the government after the study, research, contemppletion, explanation and interaction on the treaty and agreements from 1950 to date. The Prime Minister has directed the EPG to fulfil its responsibility without repeating the mistakes of the past regarding Nepal’s relations with India. He has also suggested to try to correct the mistakes and strengthen Nepal-India relations withour compromising national interest. 1950 Treaty is objectful, important and sensitive for Nepal. In this perspective, general people bears a curiosity whether the EPG will suggest to abrogate the exixting treaty or recommend only to review, adjust and update it. If they recommend for a new treaty, it should be formulated to what date. 

 

The 1950 Treaty is inherently faulty as is evident by its unscrupulous and lopsided use. Besides, its startling incongruity with the related letter of exchange has rendered the various Articles of the Treaty completely irrelevant. As such, rather than tempering with this irreversibly defective Treaty, it will be prudent to throw it in the dustbin to give place to a new one.

 

It is to be noted that the last provision of the treaty i.e. Article-10 has mentioned as “The Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year’s notice.” However, what should well fathomed is that the new treaty must not resemble the flaws of the old one.

 

The new treaty should be carved by taking into account the factors like mutual benefits, territorial integrity and, top of all, equality. Not to be outdone, while framing the new treaty, it behooves Nepal to pay sincere attention to the crucial subject matters like hydro-power generation, resource mobilization, human resources development, mineral exploration, tourism, border management and demarcation and industrial turnaround, among others. Otherwise, it can be safely predicted that Nepal will continue to be bullied by its Big Brotherness.

प्रबुद्ध  समूह  र  १९५० को  सन्धि

नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पुनरवलोकनका लागि ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ गठन भएको छ । सन् १९५० को सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सबै सहमति र सम्झौताको अध्ययन, मनन, अनुसन्धान, विश्लेषण तथा अन्तरक्रिया गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने काम समूहलाई सुम्पिइएको छ ।

यो समूहले भेट गर्दा प्रधानमन्त्रीले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका गल्तीहरू नदोहोरिने तर सुधार हुनेगरी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राखी समूहले आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउन निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल-भारतबीच १९५० को सन्धिबाहेक व्यापार पारवहन, सीमा व्यवस्थान, जलस्रोत, सीमावर्ती बाँध (डुबान) आदि मुख्य छन् । यीमध्ये पनि १९५० को सन्धि निकै गाँठी, महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ ।

यस दृष्टिकोणमा प्रबुद्ध समूहले यो सन्धि पुनरवलोकन, समायोजन, अद्यावधिकमात्र गर्ने कि खारेजै गर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्ला !सन्धि खारेज गरिए नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने हो या होइन ? खारेज भए कति अवधिमा नयाँ सन्धि गर्ने भन्ने के कस्तो सुझाव पेस गर्ला भनी जनमानसमा कौतुहल सिर्जना भएको छ ।

सर्वप्रथमत: यो सन्धि यात यथावत कायम राखिनुपर्छ, होइन भने खारेजै गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यसमा संशोधनको प्रावधानै छैन । यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा, यो सन्धिको समयावधि किटान गरिएको छैन । जबकि शान्ति मैत्री सन्धि भएकै दिन दुई देशबीच व्यापार र वाणिज्य सन्धि पनि भएको थियो ।

यस सन्धिको दफा १० मा ‘सन्धि दस वर्षको अवधिलाई जारी रहनेछ, कुनै एक पक्षबाट अन्त्य गर्ने काम भएन भने फेरि अर्को दस वर्षका लागि जारी गर्न सकिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो, तर १९५० को सन्धिको धारा-१० मा चाहिँ ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ’ भन्नेमात्र लेखिएको छ । यो हरफको शाब्दिक मानसिकता राम्ररी विश्लेषण तथा मनन गर्ने हो भने शान्ति मैत्री सन्धि संशोधन या सुधार गर्ने गुञ्जायस रहेको बुझिँदैन ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको २०५१ चैत २८, अनि तत्कालीन (वर्तमान) परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको २०५४ भदौ २५ को भारत भ्रमण समय तथा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरू (कुमार ज्ञवाली र के रघुनाथन) बीच २०५४ भदौ २ देखि तीनदिने वार्ताका बेला, साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०५८ चैत १० मा भारत भ्रमणका समय दुवै देशका परराष्ट्र सचिवबीच सन्धि संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न कुराकानी भएको थियो । तर अगाडि बढ्न सकेन । यसको कारण हुनसक्छ, सुधार संशोधनको प्रावधान नै नदेखिएर केही पनि कारबाही गरिएन ।

चौथो, सन्धिका कतिपय धारा, उपधारामध्ये कुनै भारतले पालना नगरेको र अन्य कतिपय धारा नेपालले बेवास्ता गरेको तथा केही धारा इस्तमाल नै हुन नसकेकाले त्यस्ता छिया-छिया भइसकेका धारा सुधार संशोधन गरी टालटुल गर्दा अर्कोतिर भ्वाङ पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

साथै सन्धिको धारा-८ जस्ता कतिपय वाक्यांश (क्लज) उपयोगहीन अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । यसैले वर्तमान सन्धि खारेज गरी त्यसपछि दुवै देशको हितमा सकेसम्म छिटो नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सिर्जना गर्नु हिजोआजको बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनसक्छ । तर सन्धिरहित अवस्था कुनै हालतमा रहनदिनु हुँदैन ।

यसै प्रसंगमा केही अध्येता भन्छन्- ‘१९५० को सन्धिलाई चलाउनु हुँदैन । चलाइए नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।’ अन्य केही विज्ञ भन्छन्- ‘सन्धिलाई समयानुकूल सुधार संशोधन गर्नुपर्छ । समयले धेरै कोल्टे फेरिसकेको हुनाले समयको प्रवाहमा जानुपर्छ ।’

तेस्रो समूहको भनाइ छ- ‘सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ । भारत र नेपालमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन धेरै मात्रामा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसले काम गर्न छाडेको छ । यसैले नयाँ तथा ताजा शान्ति सन्धि गर्नुपर्छ ।’ चौथो समूहको जिकिर छ- ‘सन्धि खारेज गरिए नेपालको अस्तित्व खतम हुन्छ । सन्धि खारेजीपछिको नेपाल-भारत सम्बन्ध शून्यतामा परिवर्तन हुन्छ ।’ तर उनीहरूले कसरी यस्तो हुन्छ भनी विश्लेषण गरेका छैनन् ।

यद्यपि नेपाल र भारत बीचको आपसी सम्बन्धको कुराकानी र गफगाफ गर्दा जोकोहीले पनि सन् १९५० को सन्धिको प्रसङ्ग जोड्ने गर्छन् ।

वास्तवमा सन्धिको कार्यान्वयन, बेलाबखतमा गरिने व्याख्या—अपव्याख्या, लाचारिता, अटेरिपना, मिचहा प्रवृत्ति तथा शब्दावली विवादास्पद तथा सन्धि र पत्राचारको दफाको बेमेलपना आदि अवलोकन गर्दा सन्धिका अधिकांश धारा सान्दर्भिक हुनछाडेका छन् ।

सन्धिको दफा १ तथा २ भारतले लागु गरेको छैन भने नेपालले धारा ५ तथा ६ एवं ७ प्रति बेवास्ता गरेको छ । यस्तै अर्को धारा ८ इस्तमाल नै हुनसकेको छैन । कुनै दफा आंशिकमात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । अन्य केही कुरा एक देशले एकतर्फी रूपमा अपनाउँदै आएको छ । यस्ता धारा निम्न छन् :

धारा-१ मा नेपाल र भारत एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्छ भनी कोरिएको छ । तर व्यवहारमा भारतले नेपालको कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।

धारा-२ मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एकअर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । तर यो धारा भारतले पालना गरेको पाइँदैन । उदाहरणार्थ, सन् १९५६ मा भारत-पाकिस्तान युद्ध भएका समयमा र सन् १९६२ को नोभेम्बरमा भारत र चीनबीच घमासान सीमायुद्ध हुँदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिने कष्ट उठाएन । नेपालले पनि सन्धिअनुसार भारतलाई जानकारी माग्ने धृष्टता राखेन ।

धारा-५ मा हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोलीगठ्ठा, कलपुर्जा आदि भारतबाट या भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न भारतको सहमति लिनु पर्नेछ भनी अन्य देशबाट खरिद गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर नेपालले यस बन्देजलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेल्जियम तथा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले चीनबाट सोझै आयात गरेको उदाहरण छन् । यसैले सन्धिको यो धारा लागु भएको छैन ।

 

 

09022016083453sandhi-1000x0

 

धारा-६ मा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा एकअर्को देशका नागरिकलाई सहभागी हुन राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर यसै धारासग सम्बन्धित पत्राचारको दफा ४ मा औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरे भारत सरकार वा उसका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा लादिएको छ । तर नेपालले भारतीयलाई प्राथमिकता दिन छाडेको छ ।

धारा-७ मा एकअर्को देशका नागरिकलाई आ-आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने कुरामा समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर नेपालले बन्देज गरी भारतीय नागरिकले नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न पाउँदैनन् । नेपालीले भारतमा पाउँछन् ।

यसै दफा अन्तर्गत दुई देशका जनता पारस्परिक आधारमा एकअर्को देशमा समान तरिकाले आवत—जावत गर्ने अधिकार रहनेछ भन्ने कुरामा भारतले सन्धिको भावना विपरीत वैकल्पिक व्यवस्था अनौपचारिक तरिकाले लागु गर्दै आएको पाइन्छ ।

नेपालले खुला सीमा व्यवस्था लागु गर्दै आएको छ । तर भारतले कतिपय सीमा-नाकामा स्वविवेकीय व्यवस्था अपनाएको छ । भारतीय एसएसबीले मन लागेको स्थान र समयमा कहिले नियन्त्रित सीमा पद्धति अवलम्बन गरेको छ भने कहिलेचाहिँ बन्देज लगाउने गरेको छ ।

धारा-८ मा उल्लेख छ- ‘यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रलाई खारेज गरेको छ ।’ तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्थात् सन् १९५० भन्दा अघि गरिएका सन्धि आजसम्म खारेज गरिएका छैनन् ।

१८१६ को सुगौली सन्धि, १९२३ को नेपाल-ब्रिटेन शान्ति सन्धि, १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि आदि अझै ज्युँदै छन् । १९५० को सन्धि पूर्णरूपले कार्यान्वयन गरिएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुग्ने थियो ।

धारा-१० मा कुनै एक मुलुकले १ वर्षको अग्रिम सूचना दिई यो सन्धि खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । तर नेपालको मनसाय हुँदाहुँदै पनि खुट्टा कमाएको प्रतीत हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन नभई मृत अवस्थामा रहेका सन्धि-सम्झौता धाराहरू राखिराख्न कत्तिको औचित्यपूर्ण हुन्छ, सोचनीय कुरा छ । यसै सोचाइले दुवै देशका पदाधिकारी आजसम्म सन्धि सुधार गर्ने विन्दुमा पुगेका छैनन् भने खारेज गर्ने अवस्थामा पनि पुग्नसकेका छैनन् । अब प्रबुद्ध समूहले के गर्छन्, यसमा नागरिक समाजको चासो रहेको छ ।

नयाँ सन्धि गरिए नेपालको हकहित नमर्नेगरी दुवै देशका जनतालाई समानताका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान सन्धिमा रहनुपर्छ । मूलत: नयाँ सन्धिमा निम्न बुँदा समावेश गरिनु सान्दर्भिक हुनसक्छ :

१.नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकोले एकअर्कोको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन नहुने प्रावधान रहनुपर्छ ।

२.चिरकालसम्म एकअर्को देशमा शान्ति र मैत्री खलबल्याइने कार्य हुन नदिने र परम्परागत मैत्री सम्बन्ध दरिलो पार्ने ।

३.एक—अर्काप्रति शक्ति प्रयोग नगर्ने ।

४.आपसी सद्भावमा मानवस्रोत विकास, खनिज तथा जडीबुटी जस्ता वस्तुको उपयोग गर्ने ।

५.जलस्रोतको विकासमा नेपालीको समान हकहित अर्थात् न्यायोचित हुनेगरी तथा तेस्रो देशसँग पनि सहकार्य गर्नसक्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।

६.औद्योगिक विकासमा नेपाली उद्यमीको हकहित नमर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७.नेपालले भारतीय भूमि भएर दुई-तीन विन्दुबाट निर्वाध पारवहन सुविधाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ।

८. भूपरिवेष्टित देश नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास, परिपाटीअनुसार छिमेकी देशले नाकाबन्दी नगर्ने ।

९.आतंककारी तथा अवाञ्छित तत्त्वद्वारा सीमा दुरुपयोग हुन नदिने ।

१०.दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको इलाकामा आवगमन गर्न सीमा नियमन व्यवस्था अपनाउने । ११.अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भारतले सीमावर्ती बाँध निर्माण नगर्ने । दुवै देशको सहमतिमा मात्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख हुनुपर्ने ।

१२.दुवै देश बीचको सीमांकन गर्दा पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले रेखांकन पुरा गरी सीमा प्रोटोकल प्रत्येक दस वर्षमा नवीकरण गर्ने ।

१३.भारतका लागि नेपाल दुई ढुंगामाथिको साँघुका रूपमा ट्रान्जिट मुलुक हुने व्यवस्था गर्ने ।

१४.दुवै मुलुकको सुरक्षा विपरीत कार्य हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ।

१५.आपसी लाभका आधारमा मित्रता, असल छिमेकीपना कायम राख्न दृढता व्यक्त गर्ने ।

मननीय कुरा के छ भने नयाँ सन्धि पुरानोभन्दा काम नलाग्नेगरी कुनै पनि हालतमा निर्माण गरिनु हुँदैन । समानता, पारस्परिक फाइदा, प्रादेशिक अखण्डता, नयाँ नेपालमात्र होइन, ‘उन्नतशील र समृद्ध नेपाल’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्धि—सम्झौता मित्रराष्ट्रसँग गर्नुपर्छ ।

दुवै देशको हितमा अन्तर-सीमा अपराध नियन्त्रण हुने, समान सुरक्षा चासो राख्ने तथा विकास निर्माण कार्यमा नेपाल र भारतको समानुपातिक हक-हित (विन-विन सिचुएसन) हुनेगरी नयाँ सन्धि निर्माण गरिनुपर्छ ।

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: