Challenges of National Security Policy

Challenges of National Security Policy

 

NMA-2073

Buddhi Narayan Shrestha

 

      राष्ट्रिय  सुरक्षा  नीतिका  चुनौती

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सुरक्षा भनेको विध्वंसात्मक काम, अपराधजन्य कार्य, हमला गरी भागेर जाने क्रियाकलापविरुद्ध अपनाइने वैधानिक कार्य हो । नागरिकको बचावट गर्ने र देशको गोपनीयता कायम राख्ने कार्यलाई पनि सुरक्षा भनिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जनतालाई जीउधनको खतराबाट छुटकारा गराउने र डरत्रास हटाई समाजमा निश्चिन्तता दिलाउन गरिने कार्यलाई सुरक्षा भन्ने गरिन्छ । यसैगरी राष्ट्रको रक्षा गर्ने क्रियाकलापलाई पनि सुरक्षा भन्ने चलन छ । सामान्यतया नागरिक समाजको सुरक्षा देशको प्रहरी, सशस्त्र गण तथा सेनाले गर्छ । कतैबाट हमला तथा आक्रमण भयो भने त्यस्ता आक्रमणकारीको प्रतिवाद गरेर सुरक्षा निकायले रक्षा गर्ने हुन्छ ।

सात वर्ष लामो प्रयासपछि बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३’ तयार पारी केहीअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा पारित गरिएको थियो । यद्यपि यो सुरक्षा नीतिको लेखोट अध्ययन गर्दा यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखिएका छन् । यस्ता चुनौतीमध्ये सीमा व्यवस्थापन र सीमांकनका बुँदाहरू यहाँ कोर्न लागिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यो नै पहिलोपटक चाहिँ होइन । तत्कालीन सरकारले विभिन्न विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय मूल नीति–२०४२’ पुस्तिका तयार पारेको थियो । त्यसको एउटा अनुच्छेद ‘प्रतिरक्षा नीति’ थियो । यसमा ‘विकास कार्यमा सघाउ र सुरक्षा पुर्‍याई आन्तरिक आवश्यकता तथा आवश्यक परे बाहिरी आक्रमणको समेत सामना गरेर देशलाई विश्वसनीय रूपमा समाथ्र्यवान र दरिलो बनाउने, आफ्नो भेद लिन र आफ्नो भू–भाग कब्जा गर्न शत्रु पक्षलाई नदिने र मनोवैज्ञानिक तथा वैचारिक अतिक्रमणको मुकाबिला गर्ने’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी सीमावर्ती गाउँहरूमा खास रूपमा ध्यान पुर्‍याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएका जिल्लाहरूका प्रशासकीय दक्षतामा सदैव जोड दिने, राष्ट्रिय संकटमा जुनसुकै तवरले पनि विपक्षीलाई परास्त गर्न राष्ट्रका सम्पूर्ण साधन परिचालन गर्ने गराउने, सुरक्षा र देशको सार्वभौमिकता कायम गर्न आवश्यक पर्ने सूचना र निर्णयलाई लिपिबद्ध गर्ने, घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा हुन सक्ने उपद्रव वा विध्वंसलाई निष्क्रिय गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने र बाहिरी हमलाविरुद्ध आत्मनिर्भर रहन सुहाउँदो प्रविधि विकास गर्ने बुँदा लेखिएका थिए ।

विश्वमा भइरहेका आक्रमणकारी घटनाहरू र विभिन्न देशमा इस्लामिक स्टेट (आईएस) ले रफ्तारका साथ गरिरहेको हमलाको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको जीउधन सुरक्षा गर्न नेपाल बेलैमा सजग हुन आवश्यक परेको छ । नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा (गलत) प्रचार भएकाले पनि आतंकवादी समूहले नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम बढेको नेपाली सुरक्षाकर्मीले महसुस गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा ३५ जनाको कमान्डो प्लाटुन हालै तैनाथ गरिएको छ । अर्कोतर्फ इस्लामिक अतिवादी समूहले नेपाल–भारत सीमानजिक रहेको कोसी ब्यारेज (सप्तकोसी पुल) आक्रमण गर्ने योजना बुन्दै गरेको हल्ला (सत्य–असत्य) ले अहिले नेपालमा निकै चर्चा पाएको छ ।

तथापि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ का केही दफा तथा बँुदामा नेपालको सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अनुगमन र नियमन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् । यस्तैगरी सीमापार अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तरसीमा अपराध, सीमामा हुने क्रियाकलाप, आर्थिक प्रवाह नियमन र अनुगमन क्षमता विकास गर्ने, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको व्यापार तथा उपयोग नियन्त्रणका लागि सीमा नियमन गर्ने बुँदाहरू संलग्न गरिएका छन् । अर्काेतर्फ सीमा अतिक्रमण, नेपालको सीमा रक्षा र सुरक्षा गर्ने भन्ने विषय पनि संलग्न छन् ।

देशको सीमा सम्बन्धमा यतिका बुँदा उल्लेख गरिएको भए पनि नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाले दुवै देशलाई पिरोलेकोमा यसलाई कसरी व्यवस्थित र नियमन गर्ने अनि सीमा अनुगमनका कस्ता संयन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने कहीं कतै उल्लेख गरिएको छैन । अन्तरसीमा अपराधका कुरा गरिएका छन्, तर यस्ता अपराध र अपराधीलाई कसरी नियन्त्रण गरी काबुमा लिने भन्ने प्रावधानको संकेत गरिएको पाइँदैन । सीमापार हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको व्यापार हुने गरेको संकेत दिइएको छ । तर यसलाई कसरी रोकथाम गर्न कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने कुरामा नीति मौन रहेको छ ।

Surakchhya Chunauti Diagram

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपालको सीमा अतिक्रमणका कुरा उठाई सीमाको सुरक्षा र रक्षा गर्ने भन्ने उल्लिखित छ । सीमाको सुरक्षा गर्ने भन्नाले भइरहेको सीमा मिच्न नदिने भन्ने बुझिन्छ भने सीमाको रक्षा भनेको कसैले मिच्न लाग्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्दै अतिक्रमणकारीलाई टाढा भगाउने कार्य बुझ्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा सीमा अतिक्रमण हुन नदिन र अतिक्रमित क्षेत्रको समाधानार्थ के कस्तो बन्दोबस्त गर्ने नीति लिने भन्ने सम्बन्धमा भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा उल्लेख भएको पाइँदैन । समग्र रूपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सुुरक्षा नीतिमा उल्लिखित चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको अभाव खट्किएको छ । यस्ता कुराको उल्लेख नगरिँदा सुरक्षा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा सन्देह पैदा हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा लेखिएका सीमा व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने बुँदाका प्रसंगमा नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा अवाञ्छित तत्त्वले दुरुपयोग गरेकाले यसलाई नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने नेपाली र भारतीय यात्रुले पनि आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र देखाउनुपर्ने प्रावधान दुवै देशको सहमतिमा क्रमश: लागू गर्दै लगिने नीति अवलम्बन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिनुपर्ने हो ।

यसैगरी सीमा अनुगमन गर्ने कुरा मात्र लेखिएर पुग्दैन । तर दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलले संयुक्त रूपमा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधान मिलाइनेछ र एकातर्फ सुरक्षामा आँच आउने खालको कुनै सूचना जानकारी प्राप्त भए अविलम्ब अर्काेतर्फलाई जानकारी दिने संयन्त्र विकास गरिनेछ भन्नेजस्ता समाधानका बुँदा पनि नीतिमा कोरिनु दुवै देशको सुरक्षाका लागि हितकारी हुन जान्छ ।

अन्तरसीमा अपराध र हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसारका कुरा सांकेतिक रूपमा नीतिमा लेखिएका छन् । तर सुरक्षा सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्ने यात्रुलाई निश्चित विन्दुबाट मात्र आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ र मालसामान आयात निर्यात गर्ने कार्यका लागि एकीकृत सीमा चेकपोस्टको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ भन्ने बुँदा पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।

नेपालको सुरक्षा नीतिको चुनौती भनेको दक्षिणी छिमेकी देशमा नेपालतर्फबाट कुनै गडबडी हुन नसक्ने संयन्त्रको विकास गर्नु हो । यस्ता संयन्त्र कार्यगत रूपमा परिचालन हुन्छन् भन्ने प्रत्याभूति व्यावहारिक रूपमा देखाउन सक्ने नीति बन्नुपर्छ । भारत सोच्ने गर्छ, ‘नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै संख्यामा मदरसा स्कुल खुलेका छन् । त्यहाँ उर्दू भाषा संस्कृतिको शिक्षादीक्षा पनि दिइन्छ । तिनै छद्मभेषी शिक्षित–दीक्षितले बेला कुबेला सीमापार गरेर भारतमा खलबल पुर्‍याउँछन् । यस्ता कुरामा नेपाल सचेत रहनुपर्छ ।’ यसै परिप्रेक्ष्यमा उत्तरी छिमेकी देशमा नेपालबाट कुनै सुरक्षा खतरा हुने छैन भन्ने आश्वस्ततामा चीनले विश्वास गर्न लायकको अभ्यासात्मक तथा कार्यान्वयन हुने प्रकारको नीति हुनुपर्छ । चीनको मनमा गढेको छ– ‘नेपालको उत्तरी सीमावर्ती डाँडाकाँडा, थुम्काथुम्की, पहाडी टाकुरामा नयाँ बौद्ध गुम्बाहरू निर्मित तथा सञ्चालित छन् ।

त्यहाँ तिब्बती भाषा संस्कृति पनि पढाइन्छ । त्यहाँ गेरु वस्त्र धारण गरेका पश्चिमी मुलुकका बासिन्दा पनि बौद्धमार्गीका रूपमा रहेका छन् । यस्ता नयाँ बौद्धमार्गीले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को गतिविधि उछाल्न मद्दत पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।’ तिब्बतीहरू यदाकदा लुकिछिपी बेलामौका नेपालको सिमानाभित्र घुसपैठ गर्छन् । तिनीहरू नेपाल प्रहरी प्रशासनको पक्राउमा पर्छन् । ती भन्छन्– ‘शरणार्थीका रूपमा शरण दिइयोस् ।’ चीन भन्छ– ‘उनीहरू गैरकानुनी तरिकाले सीमापार गर्ने अपराधी हुन् । या त उनीहरूलाई चीनतर्फै फिर्ता पठाइयोस् या काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई जिम्मा लगाइयोस् । यस्ता अवैध घुसपैठीहरूले नै चीनविरोधी गतिविधि मच्चाउँछन् ।’ अमेरिका भन्ने गर्छ– ‘त्यस्ता तिब्बतीलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिइयोस् । यो कुरा नेपाल र अमेरिकाको भद्र सहमतिमा आधारित छ ।’

यिनै परिप्रेक्ष्यमा नेपालबाट चीन (तिब्बत) विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धताका लागि र तेस्रो देशबाट नेपाल भएर भारतमा गडबड मच्चाउन नसक्ने प्रत्याभूति दिलाउन नेपालको सशक्त रूपको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परेको छ । यस्ता सुरक्षा प्रत्याभूति र प्रतिबद्धतामा नेपालको खुला सीमा व्यवस्थापन गाँसिएको छ । अन्तत: हाम्रा दुवै छिमेकीले नेपाललाई शंकास्पद तरिकाले हेर्ने चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने प्रकारका बुँदा हाम्रो सुरक्षा नीतिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: