Birganj Border Conflict

Birganj Border Conflict

Buddhi Narayan Shrestha

 

वीरगन्जको विवाद

 

पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा

सीमाखम्बा गाड्ने काम किन सुरू गरिएको हो?

Speech

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

काठमाडौँ — वीरगन्ज महानगरपालिका–१ स्थित छपकैया क्षेत्रमा नेपाल–भारत सीमा फिल्ड सर्भे टोलीले नयाँ सीमा–खम्बा निर्माण गर्दै रहेको अवस्थामा पुस २२ गते नेपालको जमिन भारततर्फ पारियो भनी हल्लाखल्ला मच्चियो । स्थानीय वासिन्दाका अनुसार नेपाली भूमिमा ल्याएर ३९२/४ नं. को सीमा–खम्बा निर्माण गरियो । अर्को ३९२/५ नं. को स्तम्भ बनाउन खाल्डो खनिनसक्दै त्यस जमिनको धनी बद्री साह कानुले सीमा सर्भे टोलीसमक्ष प्रतिवाद गरे– ‘यो जमिन नेपाल सरकारले मलाई दिएको जग्गाधनी लालपुर्जाको कित्ता नं. ४५ भित्रको जग्गा हो । मैले थाहा पाए अनुसार हजुरबाका पालदेखि नै यो जमिन हाम्रो हो । मैले यसको सरकारी राजस्व मालपोत प्रत्येक वर्ष सरकारलाई तिरी भोगी खाई अविछिन्न चर्ची आएको छु । अहिले यो जमिन किन भारततर्फ पारियो ? यदि यो जग्गा कित्ता भारततर्फको भए नेपाल सरकारले किन फोटोसहितको जग्गाधनी लालपुर्जा दियो ? हाम्रो राज्यले अर्को राज्यको जमिन कसरी हामीलाई दियो ?’ कानुले अझ थपे– ‘अहिलेसम्म हामी नेपाली नागरिक हौं । तर अब हाम्रो पुस्तौनी जग्गा भारततर्फ परेपछि हामी नेपाली लालपुर्जाको खोस्टो लिएर सुकुम्बासी भई खान नपाएर नेपाली नागरिक भएर मर्ने–बाँच्ने दोसाँधमा परिरहौं कि जग्गा भोग गर्न भारतीय नागरिक हुन जाऔं ?’ कानु, रविन्द्र कोइरी, महावीर दास लगायत धेरै जग्गाधनीको यस्तो मर्माहत र संवेदनशील भनाइ देशैभरि फैलियो । परिणामत: अहिले सीमा सर्भे टोलीको काम रोकिएको छ । केन्द्रबाट जाँचबुझ गर्न पदाधिकारीहरू त्यस क्षेत्रमा खटिएका छन् । उल्लेखनीय कुरो के हो भने वीरगन्ज क्षेत्रमा भएको सीमा सर्वेक्षण कार्यको घटना यो नै पहिलो होइन ।

विगतको मामिला

१५ वर्षअघि २०५९ फागुन १२ गते वीरगन्जको इनर्वा क्षेत्रमा सीमा सर्वेक्षण कार्य गर्दा जंगे खम्बालाई मूलस्तम्भ नमानी सार्कीटोलाका १५ घरधुरी तथा महन्थ जगरनाथ दासको कित्ता नं. ५ र ६ को करिब ३ बिगाहासमेत नेपाली जमिन भारततर्फ पर्नेगरी अंकन गर्नलाग्दा सार्की समुदायका वचनराम र हरिहर सार्कीसमेत सीमा सर्भेयरले कार्य गरिरहेको क्षेत्रमा लम्पसार पर्न गएकाले काठमाडौंको ध्यान खिचिएको थियो । सार्कीले ‘नयाँ खम्बा आफ्नो घर–आँगनमा गाडिन लागेकोले आफूले भोगेको जमिन त पारि जाने नै भयो । सिर्सिया खोला सीमा नदी मानिँदै आएकोमा अब भारततर्फ पर्ने भयो’ भनेका थिए ।

 

प्रहरी चौकी इनर्वाका इन्चार्ज प्रसनि श्यामसुन्दर कुर्मीले ‘सन् १८८२ मा नेपाल–ब्रिटिस सरकारका समयमा गाडिएको बालिरामपुरको जंगेखम्बा ३३, इनर्वाको ३४ तथा सिर्सियाको ३५ लाई समेत नयाँ सीमा नापीले मान्यता नदिएको देखिन्छ’ भनी फगुन १२ मा भनेका थिए । सीमा सर्भेयर खड्कप्रसाद भट्टले ‘इनर्वास्थित सार्कीटोलाका हकमा १८८२ को सीमास्तम्भ दुबै देशका नक्सामा उल्लेख नभएकोले १९८८ को नक्सालाई आधार मानिएको छ’ भनी फागुन १३ गते भनेका थिए । सीमा नापी टोली प्रमुख भाष्कर शर्माले ‘नेपाल–भारत नापी टोलीले नयाँ सीमास्तम्भ खडा गरेपछि भारततर्फ पर्नगएको नेपाली भू–भागबारे दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठकले निक्र्योल गर्नेछ’ भन्ने कुरा फागुन १४ गते बताएका थिए ।

यी भनाइप्रति क्षेत्रगत अवलोकन गर्न केन्द्रीय स्तरबाट गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा नापी विभागका पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली फागुन २४ गते गएका थिए । जाँचबुझपछि नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकोले पुराना सीमा–स्तम्भबारे पहिचान तथा समस्या समाधान गरी त्यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउनेगरी सीमास्तम्भ गाड्ने काम स्थगित गरिएको कुरा सीमा नापी प्रमुख शर्माले २०५९ चैत १ गते सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा सीमा–खम्बा गाड्ने काम किन सुरु गरिएको हो ?

birgunj-border-bibaad

हालको मामिला

ब्रिटिस सर्भेयरले सन् १८८२ मा तयार पारेको नेपाल बाउन्ड्री सर्भे नक्सा सिट नं. ३७ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केल नक्सामा जंगे सीमा–खम्बा ३५ र ३४ बीच सर्पाकारमा उत्तर–दक्षिण बगेको सिर्सिया खोलाले दुई देश बीचको ५ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । खोला निकै घुमेको स्थानमा ढुंगाको स्तम्भ (स्टोन प्रिज्म) नं. १३ स्थापना गरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५८ मा १ इन्च बराबर १ माइल स्केलको स्थलरूप नक्सा सिट नं. ७२ बी १३ मा पनि सिर्सिया खोलाको त्यसै अनुसारको सर्पाकार देखाइएको छ ।

 

१८८२ को सीमा नक्सामा अंकित सिर्सिया खोलामा हालको गुगल इमेज ओभरले गरी (खप्टाइ) हेर्दा नदीले आफ्नो बहाव केही परिवर्तन गरी पश्चिम अर्थात् भारततर्फ सरेको देखिन्छ । १ सय ३६ वर्षअघि र हालको घुमाउरो नदी बहावबीच केही फरक परेको भूभागमा अहिले किचलो परेको देखिन्छ । २०२२/२३ सालतिर कित्ता नापी गर्दा भारततिर सरेको नदीलाई दुवै देशको सीमा मानी स्थानीयको रसिद प्रमाण र भोगचलनका आधारमा नेपालतर्फको जमिन भनी लालपुर्जा दिइएको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीच नदी क्षेत्रमा सीमांकन गर्दा ३० वर्ष पहिले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएर काम गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले यसै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी १८८२ को सीमा नक्साको सिर्सिया नदीको धार यकिन गरी खम्बा निर्माण गर्दा सीमारेखा नेपालतर्फ सर्न आएको देखिन्छ । यही सरेको क्षेत्रभित्र कानु, कोइरी, दासजस्ता जग्गाधनीले तिरो तिरी भोगी चर्ची खाई आएको जमिनका कित्ता भारततर्फ पर्न जाने देखिन्छ । क्षेत्रफलको हकमा करिब ५० बिगाहा भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । नापी विभागले दुई निर्देशकलाई नापजाँच गर्न किचलो परेको क्षेत्रमा पठाएको छ । उनीहरूको प्रतिवेदनद्वारा भारततर्फ पर्ने वास्तविक क्षेत्रफल नागरिक समाजसमक्ष उजागर गरिनुपर्छ ।

 

१८८२ को नक्सामा देखाइएको जंगे–खम्बा नं. ३४ र ३५ बीच सहायक खम्बा नं. ३९०, ३९१ र ३९२ निर्माण गरी ती सहायक खम्बाका बीच–बीचमा पनि साना खम्बा बनाउने क्रममा सहायक खम्बा नं. ३९२ को ४ देखि १० सम्मका नयाँ साना खम्बा गाड्ने क्रममा अहिले वीरगन्ज छपकैया क्षेत्रको सीमा मामिला उत्पन्न भएको छ ।

वीरगन्ज छपकैया सीमा मामिलाको छाल, देशैभरि उर्लंदै आएको छ । ‘सन्धि विपरीत पिलर राख्ने निहुँमा वीरगन्जको दक्षिणतर्फ सिर्सिया खोला क्षेत्रमा सीमा मिची नेपालतर्फको स्थानीयवासीको जग्गासमेत मिचिएकोले पिलर गाड्ने काम तुरुन्त रोकिपाउँ’ भनी एक अधिवक्ताको रिट निवदेन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । हुँदाहुँदै दुई विद्यार्थी संगठनले सीमाक्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘सीमांकन आधारको रूपमा लिइएको स्ट्रिप नक्सालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाई नक्सालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, पुराना जंगे–खम्बालाई ऐतिहासिक मान्यता दिई स्थानीयवासीको भोगचलन तथा प्रमाणलाई आधार बनाइनुपर्छ’ भनी ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको एक इन्च पनि जमिन मिचिन दिइने छैन भनेका छन् ।

 

समाधानको उपाय

यसका लागि प्रथमत: राष्ट्रिय स्तरबाट सीमा समस्याको पहिचान, क्षेत्रगत स्थल अवलोकन, पुराना नक्सा दस्तावेजको अध्ययन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको प्रामाणिक भनाइ मनन गर्नुपर्छ । दोस्रो, पन्ध्र वर्षअघि उठेको त्यसै क्षेत्रको सीमांकन कार्य रोकिएको मामिला समाधान गरियो, गरिएन भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ । पुरानो समस्या ज्युँदै राखी किन त्यस क्षेत्रको पुन: काम थालियो ? यसबारे त्यसै क्षेत्रको सरोकारवालालाई समेत जानकारी गराउनुपर्छ । तेस्रो, १८८२ को नक्सालाई आधारभूत सामग्री मानी १९८८ मा ‘रेड लाइन म्याप’ अर्थात् सीमा–नक्सा तयार पारी जमिनमा रेखांकन गर्न सीमा–खम्बा गाड्नाले समस्या उत्पन्न भएको छ । १९८८ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केलको नक्सा नेपालका लागि यथार्थ र अनुकूल नक्सा होइन कि † कतै योभन्दा ठूलो माननापको नक्सा पाउन सकिन्छ कि † किनकि जति बृहत स्केलको नक्सा हुन्छ, त्यसमा त्यतिकै धेरै मात्रामा भरपर्दो र शुद्ध विवरण पाउन सकिन्छ । यसैले यस्ता ठूला नक्सा खोजी गरी स्ट्रिप नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसोगरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पानीढलो सिद्धान्त, भौगोलिक वस्तु, स्थिर सीमा, तरल सीमा, भोगचलन, सट्टापट्टा, पारम्पारिक सीमारेखा मान्ने सिद्धान्त रहेको छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाई काम भइरहेकोमा मामिला उब्जिएकोले पकेट क्षेत्रमा ‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल अथवा कस्टोमरी बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइए चाँडो समाधान हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ कि ?

 

‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल’ नेपाल र भारतले ९४ वर्षअघि भारतमा शारदा ब्यारेज बनाउने क्रममा अवलम्बन गरेको थियो । ब्यारेज बनाउन भारतलाई नेपालको भू–भाग नभई नहुने भएकोले १९२० देखि पत्रचार गरी १९२४ मा नेपालको वनवासा क्षेत्रको ४ हजार १ सय ३० एकड जमिन भारतलाई दिई भारततर्फबाट बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र दाङको कोइलाबास नजिकको ४ हजार ९३ एकड जमिन नेपालले लिएको थियो । यद्यपि ३७ एकड नेपालले पाउन बाँकी नै छ । समाधानका लागि वैकल्पिक सिद्धान्तका रूपमा पारम्पारिक (कस्टोमरी) सीमा सिद्धान्त पनि अपनाइएको थियो । उदाहरणार्थ, नेपाल र चीनबीच १९६१–६२ मा सीमांकन गर्दा पानीढलो पारम्पारिक सीमा सिद्धान्तसमेत अपनाइएको थियो ।

 

पाँचौं, नेपालको सीडीओ र भारतको डीएमको नेतृत्वमा हाल नापी गरिरहेको संयुक्त सीमा टोलीमा नापी अधिकृतहरू, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय वन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माणका क्षेत्रीय अधिकृतहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि (नेपालको जिल्ला समन्वय समिति सभापति तथा भारतका स्थानीय निकायका उच्च सरपञ्च) लाई पनि सम्मिलित गर्नुपर्छ । सीमा मामिला भनेको त्यसै क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाको पनि सरोकारको विषय हो । दुर्भाग्यवश, छपकैया मामिलाबारे वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर अथवा वडा नं. १ का अध्यक्षले यथार्थ स्थानीय भनाइ के हो भन्ने कुरा आजसम्म बताएका छैनन् । यसबारे संयुक्त सीमा नापी टोलीबाट नेपालको नेतृत्व गर्ने पर्साका प्रजिअले पनि खास बोलेका छैनन् ।

 

जे होस्, वीरगन्जको छपकैयाजस्ता स–साना पकेट क्षेत्रको सीमांकन गर्दा स्थिर सीमा सिद्धान्तले मामिला उब्जाएको हुँदा दुवै देशबीच अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमध्ये कुनै अपनाई किचलो समाधान गर्न सहमति भए सीमांकन कार्य चाँडो सम्पन्न हुने थियो । तर नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४ (२) (क) मा उल्लिखित ‘नेपालको क्षेत्र (फल) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने कुरा पटक्कै बिर्सन हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७४ ०७:३७

 

 

Advertisements

How to look at Prithvi Narayan

How to look at Prithvi Narayan

Buddhi Narayan Shrestha

कसरी हेर्ने पृथ्वीनारायणलाई ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राज्य विस्तारीकरण गरिएको भए विजित राज्य भाइछोराहरूलाई बाँडेर

उनीहरू नै राजा हुन्थे होलान्, तर यस्तो गरिएन ।

 


          गत वर्ष पृथ्वी जयन्तीको अघि र पछि विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकामा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको अभियान एकीकरण हो कि विस्तारीकरण हो भन्ने सम्बन्धमा चर्चा–परिचर्चा भएको थियो । धेरैजसो लेख र पाठकपत्रमा प्रकाशित टिप्पणी र मन्तव्यमा पृथ्वीनारायणको अभियान सीमा एकीकरण नै हो भन्ने व्याख्या गरिएको थियो । एदाकदा लेखमा चाहिँ गोरखा राज्य विस्तारीकरण गर्न खोजिएको हो । के पृथ्वीनारायणमाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन र भन्ने प्रकारको थियो । यस प्रसंगमा मज्जाले प्रश्न गर्न पाइन्छ । तर गुण र दोषको मात्रा केलाउनुपर्छ । हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने– इतिहासले के भन्छ, पृथ्वीनारायणको क्रियाकलाप कस्तो रहेको थियो, स्वदेशी विद्वत्वर्गको व्याख्या के रहेको छ र तत्कालीन ब्रिटिस जानकारहरूले सत्यतथ्य लेखेका छन् छैनन् भनी खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

इतिहास अवलोकन र मनन गर्दा पृथ्वीनारायण गोरखाको राजा हुनुभन्दा अघि र भइसकेपछि पनि छेउछाउका राज्य तथा ब्रिटिसकालीन भारतको सीमाञ्चल क्षेत्रतर्फ घुमफिर गर्ने गर्थे । यिनी देशदेशावर डुल्ने र त्यहाँको सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण बुझ्न चाहने प्रवृत्तिका व्यक्ति थिए । यसै सिलसिलामा कहिले लमजुङका राजासँग मित्रता गाँस्न पुग्थे भने कहिले नुवाकोटे राजाका दरबार हेर्न जान्थे । भक्तपुर पुगी त्यहाँका युवराजसँग संवत् १७९७ मा मितेरी साइनो जोडेर एक वर्षसम्म बसेका थिए । मकवानपुरे राजा हेमकर्ण सेनकी छोरीसँग त १७९४ मा विवाह नै भएको थियो । कुनै समय अंग्रेज शासित बेतिया, वनारस पनि पुगेका थिए । फर्कने क्रममा चन्द्रागिरी डाँडोबाट चार भञ्ज्याङभित्रको नेपाल उपत्यका हेर्दा उनी लोभिएका थिए ।

यसरी पहाड, मधेस, भारतीय भू–भाग डुलफिर गर्दा यिनको दिमागमा के आयो भने एकातिर तत्कालीन हिन्दुस्तानको ५ सय ६२ भन्दा बढी सानातिना राज्य हडपेर व्यापार गर्न पसेका इस्ट इन्डिया कम्पनीले ब्रिटिस शासन नै कायम ग¥यो । अर्काेतर्फ गोरखा राज्यको छेउछाउ रहेका राज्य रजौटाबीच बेला कुबेला मनमुटाव भई लडाइँ झगडा हुने गरेको कुरा मनन गरे । यस्तै हरिलो भरिलो तत्कालीन नेपाल उपत्यकाका काठमाडौँ, भादगाउँ, पाटनका राजाबीच कलह हुने र राजाका उत्तराधिकारीबीच वैमनस्य भई भाइभारदारमा फुट पैदा भएको घटना पनि पृथ्वीनारायणको मन–मस्तिष्कभित्र पस्यो ।

यिनको विश्लेषणअनुसार हिन्दुस्तानमा व्यापार गर्न आएको एउटा व्यापारिक कम्पनीले उपमहाद्वीपलाई आफ्नो अधीनमा पारी इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार नै बनायो । कम्पनी सरकार हिमाली राज्यको बाटो भएर तिब्बतसम्म आफ्नो व्यापार फैलाउने मनसायमा थियो । यो कुरालाई सफलिभूत पार्न केही बेलायती गोरा यात्रीका रूपमा गोरखा राज्यको मस्र्याङ्दी नदी, चेपे खोला हुँदै लार्के भञ्जाङबाट तिब्बत भोट पुग्थ्यो । अन्य कोही बेलायती व्यापारी त्रिशुली नदी किनारै किनार रसुवागढी भएर तिब्बतको केरुङ छिचोल्ने गर्थे । बेलायती व्यापारीको यस्तो क्रियाकलाप नरोके गोरखा तथा आसपासका हिमाली ससाना राज्यलाई अंग्रेजले क्वाप्प पार्न सक्छ भन्ने पृथ्वीनारायणको धारणा रहेको पुराना इतिहासको दस्तावेजमा पढ्न पाइन्छ ।

यिनै कारणले सानातिना हिमाली राज्यलाई एकसूत्रमा नबाँधे गोरखा राज्य पनि अस्तित्वमा रहन सक्दैन भन्ने कुरा पृथ्वीनारायणले निक्र्याैल गरेको बुझिन्छ । यसै विचारधारालाई कार्यान्वयन गर्न उनले हिमाली राज्यको सीमा एकीकरण अभियान सुरु गरेका हुन् ।

उनको अभियान एकीकरण होइन विस्तारीकरण हो भन्ने विचारकको भनाइमा– शाहले नेपालमाथि विजय गरेका हुन् । तर एकीकरण गरेका होइनन् । महाराजा गोर्खाधिपति हुने सपनाले गोर्खा राज्य विस्तार गरेका हुन् । अहिल्यै पनि उनको राज्यको नामबाट गोर्खाली फौज भन्ने गरिएको छ । बेलायतमा नेपाली सेनाको नाम गोर्खा रेजिमेन्ट राखेर महारानी एलिजाबेथको सुरक्षार्थ रहेको फौजलाई गोर्खा बटालियन भनिन्छ । शाहकै राज्यको नामबाट गोरखापत्र दैनिक पत्रिका चलाइराखिएको छ । कसैलाई पुरस्कृत गर्न गोरखा दक्षिणबाहु पदक दिने प्रचलन पनि ज्यूँदै छ । यी सबै कुराले पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तारीकरण गरेका हुन् भन्ने झलक दिन्छ भनी केही अध्येता भन्ने गर्छन् ।

अंग्रेजलाई तिब्बत पस्ने बाटो दिइएन  
इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र ब्रिटिस साम्राज्य तथा तिनका अधिकारीले पृथ्वीनारायणले कम्पनी सरकारलाई तिब्बतसम्म व्यापार फैलाउन नदिएको झ्वाँकमा शाहको मानमर्दन गर्न ‘गुर्खा’ शब्द प्रयोग गरी गोर्खाली क्रुर हुन्छन्, झडप गर्न पोख्त छन्, उनीहरू हमलाकारी हुन् भन्ने कुराद्वारा ब्रिटिस लेखकले इतिहासको पाना भरेका हुन् भन्न सकिन्छ । ‘गोर्खा’ भन्ने शब्दलाई ‘नेपाल’ र गोर्खालीलाई नेपाली भन्ने शब्दमा परिणत गर्न केही समयावधि लाग्यो र अभैm लाग्दै छ । तत्कालीन जनजिब्रोमा झुन्डिएको शब्द फेर्न केही दशाब्दी लाग्न सक्छ । तर यस्ता शाब्दिक कुराद्वारा पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तारीकरण नै गरेका हुन् भन्ने कुरामा दम रहेको पाइँदैन । एक प्रकारले यी शब्दहरूलाई परालको त्यान्द्रोको सहाराको रूपमा लिई पृथ्वीनारायणको क्रियाकलापलाई विस्तारीकरण नै हो भन्ने कुरा दर्शाउन चेस्टा गरिएको छ ।

कटु सत्य कुरो के हो भने– हिमवत् खण्डमा रहेको सानातिना भुरेटाकुरे राज्यको सीमा एकीकरण पृथ्वीनारायणले नगरेको भए कसले गरेका हुन् त भन्ने प्रश्न आउँछ । उनले नगरेको भए अन्य कुनैले त अवश्य एकीकरण गर्थे नै होला । तर समयको मागअनुसार पृथ्वीनारायणले गरे, श्रेय उनैमा गयो । किनकि भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेजको दबदबा उत्तरतिरको हिमाली राज्यहरूमा परिसकेको थियो ।

इतिहासको व्याख्या आपूm अनुकूल होइन कि, विगतले बोलेको सत्यतथ्य अनुकूल हुनुपर्छ । एकीकरणको सिलसिलामा केही सानातिना गल्ती भएका होलान् । तर जानाजानी गरेको हो होइन भन्ने विश्लेषण गरी निचोडमा पुग्नुपर्छ । यसै प्रसंगमा पृथ्वीनारायणले बिसे नगर्चीजस्ता सामान्य व्यक्तिको सल्लाह लिनु पनि राज्य विस्तारित नै हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

देशको नाम नेपाल

गोरखा राज्य विस्तारित गरिएको हो भन्ने कुरा मान्ने हो भने पृथ्वीनारायणले नेपाल (काठमाडौँ) उपत्यकाको भक्तपुर एकीकरण गरिसकेपछि उनले आफ्नो देशको नाम १८२६ मंसिर १ गते किन ‘नेपाल’ घोषणा गरे ? किन गोरखा राखेनन् ? चाहेको भए राख्न सक्थे । यसबाट सीमा एकीकरण हो भन्ने पर्याप्त पुस्टाइँ हुन्छ ।

अर्काे कुरा राज्य विस्तारीकरण गरिएको भए विजित राज्य भाइ छोराहरूलाई बाँडेर उनीहरू नै राजा हुन्थे होलान् । तर यस्तो गरिएन । सीमा एकीकरण अभियानमा पूर्वको धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङको लिम्बुवान क्षेत्र एकीकृत गरिसकिएपछि पृथ्वीनारायणले भाइभारदारलाई राजा रजौटा नियुक्त गर्न सक्थे । तर त्यसो नगरी लिम्बूजातिको किपट क्षेत्र सदासर्वदा आफ्नो रितिथिति, कुल, धर्म, निष्ठा, परम्परा कायम राखी सन्तान दरसन्तान चलाउनु भनियो । त्यस क्षेत्रलाई विस्तारीकरण गरिएको मान्ने हो भने त्यहाँबाट उठति–पुठति हुने राजस्व केन्द्रको ढुकुटीमा जम्मा गरिएको हुनुपर्ने हो । तर त्यस क्षेत्रको पोत तिर्र्न नपर्ने व्यवस्था गरियो, मात्र सीमा एकीकरणमा समाहित गरियो ।

पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तारीकरण गरेको भए उनको मृत्युपछि समसामयिक नभएको ठानी त्यो काम बन्द हुन्थ्यो होला । तर एकीकरण अभियान समयको माग भएकाले उनका सन्ततिले नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा किल्ला काँगडा पु¥याएका थिए । तर अंग्रेजी शासकलाई हिमाली राज्य एकीकृत भई सशक्त भएको कुरा पचेन । बेलायती सामान तिब्बत पु¥याई नाफा कमाउन अवरोध पुग्यो । त्यसैले विशाल नेपालमाथि धावा गरी नेपाल–अंग्रेज सीमायुद्ध भयो । अन्त्यमा दुवै पक्षबीच क्षति भई सेना थाकेकाले अंग्रेजले शान्तिमैत्रीका रूपमा सुगौली सन्धि प्रस्ताव गर्दा नेपालले अन्ततः त्यसमा हस्ताक्षर ग¥यो । परिणामतः विशाल नेपालको एक तिहाइ भूमि गुम्यो । नेपाल एकीकरण नभई विस्तारीकरण गरी पृथ्वीनारायणका सन्ततिले भूमि बाँडीचुँडी लिएको भए अंग्रेजले त्यस्ता राजा रजौटालाई बिरालोले मुसालाई खेलाई खेलाई गरेजस्तै वशमा पारी नेपालको नामोनिशाना राख्ने थिएनन् । एकीकरण गरिएकै हुनाले अहिले नेपाल राष्ट्र रहेको छ । हामी नेपाली भएर बाँचिरहेका छौँ ।

सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति

एतिहासिक तथ्यलाई प्रमाणित गर्न हिजोआजका नेताले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति उजागर गर्ने गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा गत वर्ष पुस २६ गते भरतपुर नगरपालिकाको तेस्रो परिषद् उद्घाटन क्रममा भनेका थिए, ‘छिमेकी भारतमा अंग्रेजले सानासाना भुरेटाकुरे राज्यलाई निल्दै विशाल साम्राज्य खडा गरेको स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरी बलियो र शक्तिशाली नबनाएको भए नेपालको अस्तित्व इतिहासबाटै लोप हुने खतरा रहेको थियो ।

उनको भूमिकालाई नकार्ने भन्ने प्रश्नै छैन । उनले नेपालको एकीकरण गर्न खेलेको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । पृथ्वीनारायणको भूमिकामा हामीले गौरव गर्ने विन्दु छ । भुरेटाकुरे राज्यबाट बलियो देश बनाउने कदम प्रगतिशील नै हो । उनको भूमिका नदेख्नु इतिहासको भौतिकवादी व्याख्याभन्दा बाहिर जानु र इतिहास विकासक्रमलाई इन्कार गर्नु हुन्छ । साना भुरेटाकुरे राज्यका कारण सिंगै देश र जनता आपत्मा परेका बेला पृथ्वीनारायणले एकीकरणको कदम चालेका थिए ।’ पृथ्वीनारायणको सालिक भत्काउनुपर्छ भन्ने उन्माद बोकेर हिँडेका आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत त्यसो नगर्न आपूmले कडा निर्देशन दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । सरकार प्रमुखको यस्तो उद्गारका कारण यसै वर्षदेखि पुस २७ लाई एकीकरण दिवसका रूपमा मनाउन सरकारले सरकारी सार्वजनिक बिदा दिएको छ । यसबाट पृथ्वीनारायणको एकीकरण अभियानको पुष्टि भएको छ ।

इतिहासको तथ्य
यसै प्रसंगमा नेपाली इतिहासको खोजबिन तथा अध्ययन अनुसन्धानमा निरन्तर क्रियाशील प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य प्रा. दिनेशराज पन्तले ‘सत्य के हो भने पृथ्वीनारायण नभएको भए नेपाल भन्ने मुलुक नै हँुदैनथ्यो । नेपाल रहन उनको ऐतिहासिक योगदान छ । सुरुमा उनी राज्य बढाउने मनस्थितिमा थिए, जब अंग्रेज आउने र राज्य हडप्ने देखे, त्यसपछि मात्रै नेपाल एकीकरणमा लागेका हुन् । त्यसको प्रमाण मसँग छ ।’ भनेका कुरा गत वर्ष पुस २७ को यसै दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । यसबाट कुनै पनि विषय खोतल्न इतिहास अध्ययन मनन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । अतः इतिहासले एकीकरण अभियान नै हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

यी सबै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने– पृथ्वीनारायणले नेपालको सीमा एकीकरण अभियान सुरु गरेको यथार्थ कुरो हो भन्ने गर्दा कसैको देउता रिसाउँदैन, कसैलाई भूत चढ्दैन, देश भत्कदैन । बरू नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम भइरहन्छ । यो त इतिहास मनन गरी सत्यता स्वीकार गर्ने कुरो हो ।

 

Kalapani surely belongs to Nepal

Kalapani surely belongs to Nepal

Mahesh Chandra Regmi

Posted by:  Buddhi Narayan Shrestha

Noted intellectual, archivist, historian, researcher, author and writer Mahesh Chandra Regmi had written on 18 August 1998 that ‘Kalapani belongs to Nepal. It must be within the territory of Nepal.’ He died on 10 July 2003. This manuscript copy was not published during his life time. But his son Shirish Chandra Regmi found this manuscript recently and it is now published in Nagarik Daily on 30 December 2017. According to this historical proof (document), there is no doubt that Kapapani belongs to Nepal. Unfortunately, this whole area (Lipulek-Kalapani-Limpiyadhura) has been encroached by India, just after the end of India-China border war during October-November 1962. According to such proofs and historical maps located in the Library of Congress, Washington DC, British Museum Library London, Archives of Bureau of Surveying and Mapping of China, Bejing; Nepal should plead pursue to return back  this area to Nepal.

Kalapani Nepalkai Ho copy

Yes we can measure the height of Everest

Yes we can measure the height of Everest

Buddhi Forehead Tika

Buddhi Narayan Shrestha

 

Government of Nepal Survey Department is going to measure Mount Everest (Sagarmatha) afresh to settle a controversy over height of the world’s tallest peak, especially after some estimates suggested it became a little shorter in the wake of an earthquake two years ago. Before the earthquake, Chinese team had measured the mountain and calculated a height of 8844 meters in 2005, whereas they had measured as 8848 m in 1975. United States calculated Everest’s height as 8850 m in 1999. Italy calculated it as 8846 m in 1993 instead of their prior measurement as 8872 m in 1987.  Originally, height of Everest was first calculated to be 8840 m meters above mean sea level in 1852 by the British India Surveyors team. It was adjusted as 8883 m by Survey of India in 1907. And later India had calculated and established the final height as 8848 m in 1954. Nepal is firm, as it says the traditional height as 8848 m. To overcome all these different measurements, Survey Department has initiated to measure the Everest scientifically and precisely in the years to come.

Everest Measurement Sketch

Methods of measurement

The Survey Department recently organized an international workshop on the ‘Measurement of the Height of Mt. Everest and Global Navigational Satellite System (GNSS) Application.’ Main objective of the workshop was to discuss and finalize on the measurement methodology to be adopted to determine the height of Everest. The workshop was participated and presented papers by surveyors, map makers, photogrammetrists, geodesists, geologists, geophysists, geographers, GIS/GPS experts, equipment manufacturer and Everest summiteer Surveyor from the United States (University of Colorado, National Geographic Society, Trimble Navigation Incorporated), Switzerland (Federal Institute of Technology), Italy (University of Trieste), New Zealand (University of Otago), Japan (University of Tokyo, Shibaura Institute of Technology, Global Positioning Augmentation Service Corporation), Survey of India, China (National Administration of Surveying, Mapping and Geo-information), and various organizations of Nepal.

Height measurement project consists of various activities such as literature review, workshop, height verification, levelling and gravity survey, GPS survey, summit observation, computation, conference and height announcement. During the deliberation, number of issues were raised and discussed whether both the traditional and satellite system should be adopted and rock or snow height to be measured.

It was agreed that precise levelling alignment will be connected to the new adjusted Indian levelling network. It will be extended to four observation stations. The accuracy will be 2 mm/km. The absolute gravity station will be established in the vicinity of the start of new leveling alignment; and observations will be carried out every 2 km along the precise leveling route.

Surface gravity observation in the Everest region, in supplement to airborne gravity, will redefine geoid model with densification of surface gravity observations, to obtain decimeter or better accuracy. Four stations will be continously occupied by the GPS. Trigonometrical survey will be operated and Lines of Sight will be observed from the triangulation stations. Vertical and zenithal angles will be observed from twelve stations. At the same time, the geometry of observation points will be revisited. Reciprocal leveling among summit-observation stations will be done. Deflection of Vertical will be conducted as well.

Meteorological data will be collected from Ev-K2-CNR Lobuche meteorological observations and Department of Hydrology and Meteorology. The department has started the construction of Radiosonde Baloon Station in Kirtipur. The baloon flies every day 18 to 20 kilometres above the ground level within half an hour. During the radiosonde’s ascent, it transmits data on temperature, atmospheric pressure and humidity to the land based receiving station.

Instrumental observations

GPS observation will be carried out in Permanent Bench Marks (every 2km) on the leveling routes. It will be carried out on several stations in the Everest region during observation period. Finally, GPS observation will be made on the summit by the expedition team. GPS, will play a crucial role for the precise and accurate measurement. A signal receiver will be placed at every station, and the team will monitor signals sent between the receiver and satellites. They will then convert the time it takes the signals to arrive into a height measurement. Simultaneously, snow height will be measured through Ground Penetrating Radar (GPR) for snow depth determination. In this way, the height will be calculated using a combination of geodetic data received from three mechanisms: levelling instrument, gravity meter and global positioning system (GPS) to obtain the rock height.

There will have measures of necessary corrections for refraction, deflection-of-vertical, geoid height, atmospheric anomalies and exact thickness of ice on summit. Sufficient attention will be given to minimize the instrumental and human error while measuring, computing and calculating the final height precisely according to the international norms and standards. Errors will be minimized up to the standard precision within permissible error adopted by the concerned scientific work of the world.

Measuring expedition

A mountaineering expedition will be mounted during the summer or autumn climbing season next year of 2018 in a favourable weather condition to measure the height with the set methodology. A team of Sherpas will climb to the top of Everest with measuring equipment. They will obtain sufficient training to handle, operate and record the GPS receivers before the expedition starts. Measurement work meets global standards and that will be internationally accepted to settle the debated height.

There was also a lively discussion that the height of the European Alps mountains and Americas Rocky Mountains and Andes Mountains, Pakistan’s Mount Godwin Austin K-2 (second tallest in the world) and rest of the Himalayan mountains of Nepal have been measured snow height. Then why to bother to find out the snow depth of the Everest summit ? However, it is firmly decided to calculate the rock height.

Taking responsibility

The world is looking to Nepal, as measuring the Everest is a challenging task and it is also an opportunity. They have curiosities like: is Nepal capable to measure and do they have sufficient budget ? The answer may be: Nepal is capable in this field, as it has internationally sound technical manpower with academic education and practical training for many years.

Nepal needs scientific equipments and tools like standard GPS receivers, precise levelling equipment as well as absolute gravimeters, although it has a few instruments and tools of its own. However, to fulfil the extra need, necessary instruments will be managed and procured/hired from international agencies and organizations like International Association of Geodesy and instrument manufacturing factories. Nepal government has spared some budget this year. Adequate amount of budget will be allocated next year, as it has taken as a national priority project.

Associate India and China

In course of measurement, it will be good to involve India and China in the project. It is in a sense that Survey of India found it as the highest peak in the world in 1852 and named Peak-XV. Later, it was named as Mount Everest in 1865. The reason for involving China is that Everest is located between Nepal-China border. However, the peak falls on Nepal side. Everest could be climbed from both Nepal and China side. So it would be appropriate if the Nepali team is joined by Chinese and Indian teams. It would be more relevant and recognizable to associate them during the measurement of the peak and announcement by Nepal.

The Surveyor General of India has sent best wishes to Nepal Survey Department for the success of measurement of the Everest. He has said that measuring the Everest by Nepal is a welcome step. Chinese participants have suggested measuring the peak collaboratively with joint surveys, observations and measurements. They have pledged to extend cooperation.

Nepal’s pride

Everest is Nepal’s treasure and heritage. So it has to measure the mountain and determine the accurate height. Nepal, home to Mount Everest, has never measured the peak on its own. But this is our responsibility as well. It’s a matter of pride and prestige for Nepal to measure the Everest by itself. So Nepal must perform the measurement scientifically; and determine and announce the authentic and latest height that will be acceptable to the scientists and researchers of the world.

Shrestha is the former Director General

of Survey Department and Border Researcher

 

Interview : Nepal-India Needs Regulated Border

Interview

by:

Rising Nepal Daily

Nepal-India Border Needs to be Regulated

 

 

 

Rising Nepal

%d bloggers like this: