Two Minutes Diplomacy on the Border

Two Minutes Diplomacy on the Border

Buddhi Narayn Shrestha

सीमामा ‘दुई मिनेट’ कूटनीति

गत ३० जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच दुई कोरियालाई छुट्याउने पानमुनजोमस्थित गैरसैनिक क्षेत्रमा भेट भयो । उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखा दक्षिणतर्फ ट्रम्प र उत्तरतर्फ किम उभिएर हात मिलाए ।

किमले दोभाषेमार्फत भने, ‘तपाईंलाई फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लागेको छ । मैले तपाईंलाई यस स्थानमा भेट्ने कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ ।’ ट्रम्पले प्रतिक्रिया दिए, ‘गज्जबको क्षण ! निकै ठूलो प्रगति !’

हात मिलाउने क्रममा दक्षिण कोरियाली नो–म्यान्स ल्यान्डमा उभिएका ट्रम्पलाई किमले आफ्नो देशको माटोतर्फ बोलाए । ट्रम्प सीमापार गर्दै किमसँग बीस पाइलाजति उत्तर कोरियाली भूमिमा हिँडे । त्यसपछि दुवै नेता सीमारेखातर्फ फर्किए ।


यसपछि दुई नेताबीच नो–म्यान्स ल्यान्डसँगै जोडिएको टुस इलाकाको उत्तर कोरियाली सीमा कार्यालयमा करिब पौने घण्टा विशेष छलफल भयो । ट्रम्पले किमलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिए । विरलै मुस्कुराउने किमले मुस्कान छर्दै प्रतिक्रिया दिए, ‘मलाई विश्वास छ, शान्तिका लागि मिलाइएको यो हातले विगतका दुर्भाग्यपूर्ण इतिहासलाई नष्ट गर्नेछ र नयाँ भविष्यका लागि यो प्रस्थान गर्ने अभिव्यक्ति हुनेछ ।’


उत्तर कोरियाको भूमिमा टेक्ने ट्रम्प पहिलो बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन् । उत्तर र दक्षिण कोरियाको निषेधित सीमा क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने विदेशी राष्ट्रका पाहुनाले दुरबिन र बम प्रतिरोधक ज्याकेट लगाउने गरेकामा ट्रम्पले त्यसको सट्टा आफूले सधैँ पहिरिने सुट लगाएका थिए । ‘दुई मिनेट’ कूटनीतिक गतिविधि भइरहँदा त्यस क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट कडा सुरक्षा दिइएको थियो ।
यस भेटअघि ट्रम्पले ७ नोभेम्बर २०१७ मा ‘शान्ति गाउँ’ का रूपमा परिचित उत्तर–दक्षिण कोरिया सीमाक्षेत्रको भ्रमण गर्ने बताएका थिए । तर प्रतिकूल मौसमका कारण भ्रमण रद्द गरिएको थियो । जुन अन्तिम साता आयोजित जी–२० सम्मेलनका लागि जापान जानुअघि ट्रम्पले किमलाई पत्र पठाउँदै वार्ता सुचारु गर्न पहल गरेका थिए । किमले ट्रम्पको पत्रको प्रशंसा गरेपछि दुई नेताबीच तेस्रो भेटवार्ता हुने आकलन गरिएको थियो ।


सीमा संवेदनशील तत्त्व रसम्बन्ध सुधारको प्रतीक

उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच उत्पन्न शत्रुताका कारण २७ जुलाई १९५३ देखि दुई देश बीचको सीमा बन्द गर्दै २५० किलोमिटर लामो काँडे तारबार लगाइएको थियो । चार किलोमिटर चौडा भूभाग ‘डिमिलिटराइज्ड जोन’ (डीएमजेड) घोषणा गरिएको थियो । यसबाट एकै भुँडीका दुई दाजुभाइ दुई देशतिर परेर कहिल्यै भेट गर्न पाएका थिएनन् । पति–पत्नी हेराहेर गर्नसम्मबाट वञ्चित थिए ।


सुरक्षा, रक्षा र प्रतिरक्षाका हैसियतमा संवेदनशीलता अपनाइएको भए पनि सामाजिक तथा मानव अधिकारका हिसाबमा यो निकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व थियो । तर समयचक्र अनुसार दुईतिर परेका आफन्तलाई २० फेब्रुअरी २०१४ मा नो–म्यान्स ल्यान्डमा केही घण्टा भेट्ने अनुमति दिइएको थियो ।
अहिले आएर सात समुद्रपारिका अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमारेखामा आमने–सामने भएर उत्तर कोरियाली नेतासँग हात मिलाउँदै भलाकुसारी गर्नसके । शत्रु देश ठानिएका ती दुई नेताले सीमामा गरेको ‘ह्यान्डसेक’ दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारको प्रतीक हुनसक्ने देखिएको छ ।


ती दुई नेताबीच पहिलोपटक १२ जुन २०१८ मा सिंगापुरमा भएको बैठकमा उत्तर कोरियाली द्वीपलाई परमाणु अस्त्रविहीन बनाउने सहमति बनेको थियो । हनोईमा २७ फेब्रुअरी २०१९ मा भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि दुई नेता बीचको सम्बन्ध केही चिसिएको थियो । तर उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमारेखामा मिलाइएको हात र नो–म्यान्स ल्यान्ड नजिकैको आपसी वार्ताले सम्बन्ध सुधारको लक्षण देखाएको छ ।


यो सम्बन्ध कतिसम्म झाँगिन्छ, उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई अगाडि बढाउने–नबढाउने र परमाणु हतियार नष्ट नगरेसम्म अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने–नहटाउने भन्ने कूटनीतिमा भर पर्छ । अर्को कुरा, ट्रम्पको निम्तो मान्न किम अमेरिका गए भने ‘सीमामा दुई मिनेट कूटनीति’ एक अर्थमा सफलताको बाटामा लागेको मान्न सकिन्छ ।


मध्यस्थकर्ता

अमेरिका र उत्तर कोरियाका नेताबीच ‘दुई मिनेट’ कूटनीतिका सर्जक र मध्यस्थकर्ता दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय–इन हुन् । दुई नेताले सीमारेखामा हात मिलाउने क्रममा मुन नजिकै उभिएका थिए । हनोई र सिंगापुर वार्ताको मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि मुनले नै निर्वाह गरेका थिए ।


यसबाट दुई देश बीचको आपसी तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने जान्न सकिन्छ । आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुनका निम्ति ट्रम्प कोरियाली प्रायद्वीपमा ठोस प्रगति गर्न इच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा, आउँदो वार्ता प्रक्रियालाई ट्र्याकमा लैजान पनि मुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ ।


मोदी–ओली ‘ह्यान्डसेक’लिपुलेकमा कहिले ?

शत्रुतापूर्ण रूपमा रहेका उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई कोरिया बीचको सीमारेखामा कसिलोह्यान्डसेक गरे । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकमा कहिले ह्यान्डसेक गर्लान् भन्ने कुरा सुन्न र देख्न अधिकांश नेपाली आतुर छन् ।
सात समुद्रपारिका, एकअर्कालाई शत्रु ठान्ने नेता त सीमारेखाको दुईतिरबाट उठी–उठी हात मिलाएर नो–म्यान्स ल्यान्ड नजिकको संरचनामा पलेँटी कसेर वार्ता गर्न सक्दा रहेछन् भने नेपाल र भारत त घनिष्ठ र जुम्ल्याहा भाइजस्तै हुन् । अनि किन नहुने र नसक्ने लिपुलेकमा हात मिलाउन ? दसगजा छेउछाउ संरचना नभएकाले नजिकैको ताक्लाकोटमा गएर किन आपसी वार्ता गर्न नसक्ने ? तर यसका लागि सशक्त मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ भन्ने कुरो ट्रम्प र किमलाई हात मिलाउन लगाउने भूमिका निर्वाह गरेका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनको उदाहरणबाट प्रस्टिन्छ । लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा अवस्थित छ । यस अर्थमा नेपाल र भारत दुवैको छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको जस्तै कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरे नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक मामिलामा हात मिलाउन सक्छन् । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति जुरमुराए जस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति तम्सिए नसक्ने कुरा के छ र !


शान्त कूटनीति रुचाउने भए पनि चीन नेपाल अथवा भारतले मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध गरे पक्कै पछि हट्नेछैन । नेपाल अथवा भारत कसले अनुरोध गर्ने भन्ने सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रणनीति अनुसार, जसलाई बढी सरोकार परेको छ, उसैले पहल गर्नुपर्छ । यसमा नेपाली भूमिको मामिला भएकाले नेपालले नै जाँगर चलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
यद्यपि प्रचलित सीमा परिपाटी अनुसार भारतले पनि मन्जुर गर्नुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति तत्पर भए भारतले नमान्ने देखिँदैन । किनकि भारत विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । कूटनीतिक पद्धति प्रजातान्त्रिक देशले अवश्यै अवलम्बन गर्छ ।


सीमा मामिला सम्बन्धी मध्यस्थकर्ताको संहिता, नीतिशास्त्र र मापदण्ड पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, कागजात तथा तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यस अनुसार नेपालको स्वामित्व रहने गरी लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई भारत–चीन–नेपालको त्रिदेशीय व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने ‘स्पेसल इकोनमिक जोन’ का रूपमा विकास गर्न ‘लिपुलेक कूटनीति’ अघि सारे चीनको प्रभाव विश्वमा अझ सशक्त रूपमा झाँगिनेछ ।

%d bloggers like this: