Nepal-India Open Border


Nepal-India Open Border:

Challenges to Peace and Security


Buddhi Narayan Shrestha




The border between Nepal and India is open for centuries. It is going on traditionally and culturally.  However, the border has been misused by unwanted elements. It has affected the peace and security of the inhabitants of both the frontiers. Due to illegal cross-border activities, human rights to live and to perform business have been violated.



In fact, open border has both opportunities and challenges. Opportunities of the open border have been regarded as convenience in movement across the international border without any hassle. There have been facilities of quick response during hazard, natural calamities and social activities.


On the other side of the same coin, there are many challenges of the open border regime to maintain peace and security and protection of human rights on both frontiers. Some of these are human trafficking, cross-border terrorism and criminal activities, trafficking of narcotic drugs, smuggling of goods and machinery, illegal transaction of small arms and gun-powder, trans-border theft, robbery through the open border.



Abdul Karim Tunda, one of India’s most wanted top twenty Lashkar-e-Taiba terrorists was arrested on August 16, 2013. Yasin Bhatkal, co-founder of the Indian Mujahideen, a militant group banned in India, and one of India’s most wanted terrorism suspect was arrested by Nepal police near India’s border on August 28, 2013; and they were handed over to India unofficially.


Indian criminal Bablu Dubey, who did 36 crimes in India sneaked Nepal through open border, was arrested by Nepal Police on May 29, 2013. Aasin Miya was arrested with Rs. 6.9 million Indian fake currency notes on May 28, 2012 in Bara district border. Similarly, Nepal Police arrested Amit Sarraf of Raxaul, an Indian national, with smuggled gold in Parwanipur from Indian border bound bus on May 19, 2014.


On the other hand, Nepali industrialist Ganga Bishan Rathi was abducted from Biratnagar, Nepal and he was taken to Siliguri, India and was killed on January 10, 2013 after 23 days of his abduction. Maiti Nepal, a social organization, rescued 264 girls and women (15-28 years old) during 2013 in the Belahia-Sunauli border crossing point. They were supposed to be sold in Indian brothels.



So far as the reactions on open border system are concerned, Prime Minister of India Narendra Modi said on 20 February 2016, while meeting with the visiting Nepali Prime Minister KP Oli: ‘We will not allow terrorists and criminals to abuse our open border. Security agencies of two countries will intensify co-operation.


In this context, Prime Minister KP Oli has said on 22 February: ‘Open border is a common asset of Nepal and India. Both sides should maintain security of No-man’s Land, so that spirit of open border remains alive in practical terms under all circumstances.


Indian External Minister Sushma Swaraj said on 28 July 2014 ‘Open border has been misused for criminal activities in the border areas, such as human trafficking, import and export of illegal drugs, smuggling of Fake Indian Currency Notes etc.’


Indian Ambassador to Nepal Ranjeet Rae said on February 17, 2014 ‘India and Nepal are very close friends and neighbours that share an open border. But someone commits a crime in one country and runs to the other. This is a problem for both countries.’


Means to resolve the issue

In the context of the challenges created by open border, some alternative measures should be implemented jointly in order to maintain internal and external peace and security system, and to make Indo-Nepal border safe and secure:

  1. In the first phase, a mechanism should be developed to monitor by the CCTV cameras, in the border check-points, installed into a narrow corridor. Travelers should walk through that corridor speaking his/her name, address, purpose of crossing the border and number of days he/she is travelling. It should be monitored digitally from the inner room.


  1. As the second alternative, travelers should produce ID card, while crossing the international border point, that should be scanned and let the genuine passengers go through immediately. If it is found defaulter, they should be interrogated in a separate room.


  1. Ultimately, the border should be fenced with 360 exit/entry points (distance of more or less 5 km) to maintain peace and security. The inhabitants should travel 2-3 km to reach the exit/entry points. American Poet Robert Frost has written ‘Good neighbours make good fences.’


Concluding remark

For the security reason, Nepal-India international border must be regulated slowly and unknowingly in a phase wise basis to restrict the terrorists, control smugglers, check criminals, obstruct human traffickers, stop narcotic holders, vigilant to smuggler of fake Indian currency notes. But there must not be any delayed for genuine passengers to cross the international border. Visa system should not be introduced because of the perspective of age old friendship between the government to government and people to people level relationship.


It is to be noted that ID card system has been implemented on the air route since October 1, 2000 after the high jacking of Indian aircraft flown from Kathmandu. So it is imperative to introduce ID system also in the surface route, in the perspective of Islamic State (IS) terroristic activities in India’s neighbouring countries Bangladesh and Pakistan. It is mentionable that there is no treaty or agreement to make the border open between Nepal and India.



Indo-Nepal Relations and Security Issues

Indo-Nepal Relations and Security Issues

Buddhi  Narayan  Shrestha

भारत-नेपाल सम्बन्ध र सुरक्षा मामिला

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ



भारतको देहरादुनमा ‘भारत-नेपाल सम्बन्ध ः रक्षा र सुरक्षा’ बिषयक दर्ुइदिने सेमिनार भएको थियो । संयुक्त गोष्ठीमा सीमा अंकन र व्यवस्थापन, अन्तर-सीमा आपराधिक क्रियाकलाप, अन्तर-राष्ट्र घुसपैठ तथा आतंकवाद, जनसांख्यिक परिवर्तन र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा, साइबर अपराध र सञ्चार तथा भारत-नेपाल दुवै देशका नागरिकको कल्याणकारी चासो सम्बन्धी सेशन सञ्चालन गरिएका थिए ।


सेमिनारमा नेपालका तर्फबाट सुरक्षा निकायका चारै पर्ूवप्रमुख तथा पर्ूवउपप्रमुख र यससँग सम्बन्धित पर्ूवकूटनीतिज्ञ, प्रधानमन्त्रीका पर्ूवसुरक्षासल्लाहकार, पर्ूवनापीमहानिर्देशक, संकट व्यवस्थापनविज्ञ, अपराध अनुसन्धानविज्ञ, रक्षा मामिलाविज्ञ, साइबर अपराधविज्ञ, सूचना प्रणालीविज्ञ, पर्ूवगृहसहसचिव, र्सवाेच्च अदालतका अधिवक्ता, अनुसन्धानकर्ता तथा वरिष्ठ अध्येता गरी २९ जना सहभागी रहेका थिए । भारतबाट पनि उनीहरूका समकक्षीका रूपमा त्यत्तिकै संख्यामा समावेस भएका थिए । प्रवुद्ध व्यक्ति समूह भारतका संयोजक भगतसिंह कोशियारी तथा नेपालका लागि पर्ूवराजदूत रणजीत राय पनि सहभागी रहेका थिए । चाखलाग्दो कुरा के रहेको थियो भने भारत र नेपालका समकक्षीलाई लगभग एउटै विषयमा प्रस्तुत गर्नर्ुपर्ने र त्यसपछि दुवै तर्फबाट प्रश्न तथा प्रकाश पर्ने मोडालिटि अपनाइएको थियो ।

सुरक्षा मामिलामा नेपालको के कस्तो प्रवन्ध रहेको छ र यसबाट भारतलाई खतरा छ छैन भन्ने भारतीय जिज्ञासा र नेपालले गर्दै आएको सुरक्षा सम्बन्धी प्रवन्धका बारे भारतीय चासो मेट्न जानकारी आदन प्रदान गर्ने सेमिनारको मुख्य उद्देश्य रहेको कुरा कार्यपत्र प्रस्तुतिबाट झल्कन्थ्यो । छलफल, प्रश्नोत्तर र विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारिएको बुँदाबाट पनि सेमिनारको अभ्रि्राय सुरक्षा चासोको वरिपरि घुमेको बुझिन्थ्यो । उल्लेखनीय कुरा के रहेको थियोे भने सेमिनारमा कुनै राजनीतिक व्यक्ति सम्लग्न थिएनन् ।

सेमिनारको उद्घाटन गर्दै उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले भनेका थिए- नेपालसँग हाम्रो गहिरो र दर्ीधकालीन सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यस्तो सम्बन्धलाई केही तत्वले फाटो पैदा गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यस्तो तत्वबाट दुवै देश चनाखो रहन आवश्यक परेको छ । सुरक्षा चासोमा दुवै देशको जिम्मेवारी रहेको छ ।

उद्घाटनपछि लगतैको सेसनमा उत्तराखण्ड राज्यका पर्ूवमुख्यसचिव राकेश शर्माले ‘भारत-नेपालको सीमा व्यवस्थापन मामिला र सुरक्षा सर्न्दर्भ’ विषयमा मौखिक पस्तुति गर्दै भनेका थिए- नेपाल र भारतबीचको सीमा सदियौंदेखि खुला रहेको छ । सीमा व्यवस्थापन मामिला आर्थिक विकास र सामाजिक सम्बन्धसँग गाँसिएको छ । सीमाको दुरूपयोग गरिएको सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्न दुवै देशबाट साझा दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ ।

उनको काउन्टरपार्ट प्रस्तोताको हैसियतमा यस पंत्तिकारले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा चासो’ विषयक कार्यपत्रका बुँदाहरू थिए- नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला रहनेछ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, सम्मिलनपत्र तथा कुनै लिखित कागजात छैन । उसोभए कसरी सीमा खुला भयो त – दुवै देशको प्रशासनले रोकटोक सोधिखोजि गरेनन् । अनि सीमा विस्तार नजानिदो तरिकाले अनौपचारिक हिसाबमा खुला हुँदै गयो । अहिले त अन्तर्रर्ााट्रय सीमाबाट अपराधी, विध्वंशकारी, तस्कर, लागुपदार्थ कारोबारी, भारतीय जालीनोट ओसारपसारकर्ता विनाहिचकिचाहट दिनको दशौं पटक वारपार गर्ने गरेका छन् । एकातिर अपराध गर्छन्, लुसुक्क अन्तर्रर्ााट्रय सिमाना काटेर अर्कार्ेतर्फ लुकिछिपि बस्ने क्रम बढिरहेको छ ।


अवाञ्छित तत्वले सीमाको दुरूपयोग गरिरहेकोले सीमालाई नियमन व्यवस्थापनतर्फ डोहोर्‍याउन प्रथम चरणमा सिसिटिभिजडित लामो कोरिडोरबाट यात्रुलाई हिडाउँदै उनीहरूको नाम, थर, वतन, कहाँ कति दिनका लागि अथवा कहाँबाट र्फकेको हो भन्न लगाउनु पर्छ ।

अर्काे चरणमा यात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्दै आधा मिनेटभित्रै डिजिटल स्क्यान गरेर जान दिनु पर्छ । अन्तिम चरणमा सीमाको ३ सय ६० स्थानमा आवागमनको नाका राख्ने गरी मूल भन्सारको दायाँबायाँ काँडेतार लगाउन प्राथमिकता दिनु पर्छ । यस्तो व्यवस्था क्रमशः लागु गर्दै गएमा एक देशले अर्काे देशको सुरक्षा मामिलामा शंका उपशंका गर्ने ठाउँ रहँदैन । हवाइमार्गमा सीमा नियमन गरी परिचयपत्रको व्यवस्था लागु गरिसकिएकोले अपराधी विध्वंसकारीलाई सीमा दुरूपयोग गर्न नदिन अब सतहमार्गमा पनि परिचयपत्र पद्धति अपनाउन समयको माग भएको छ ।

नेपाली सहभागीको भनाइ
सेमिनारभर नेपाली पक्षको समग्र रूपको भनाइ थियो- दुवै देशबीच भावनात्मक सम्बन्ध रहेको छ । तर अपराधी र विध्वंसकारी चलखेल गर्ने सीमालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा समान धारणा रहनु पर्छ । खुला सीमाका कारण संगठित अपराध बढिरहेको पाइन्छ । एक अध्ययन अनुसार नेपाल-भारतबीच १८ प्रकारका अपराध हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो चुनौतीलाई सामना गर्ने संयन्त्र विकास गर्नर्ुपर्छ ।

दुवै देशको सम्बन्ध विकास गर्न सीमालाई व्यवस्थित गर्नर्ुपर्छ । भारतले नेपालको सुरक्षा क्षमतामा बेलामौकामा शंका उठाउने गरेको छ । आफ्नो सुरक्षा क्षमतामा कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालले ध्यान दिंदै भारतलाई आश्वस्त पार्दै आएको पनि छ । नेपालको सम्बन्ध दिल्लीसँग मात्रै होइन, तिनका राज्य सरकारसँग पनि मजबुत पार्नर्ुपर्छ ।


आतंककारी समस्या विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । आतंकवाद विरूद्ध लड्न भावनाले हुँदैन । तर कार्यगत रूपमा रूपान्तर हुनर्ुपर्दछ । सुरक्षा सम्बन्धमा दुवै देशको समान अवधारणा आवश्यक पर्छ । अपराधीलेे खुला सीमालाई अनैतिक तरिकाले पैसा कमाउने माध्यम पनि बनाएको छ । नेपाललाई चार नाकाबन्दीको तितो अनुभव रहेको छ । यस्ता विषयमा नेपाललाई भारतले महानता देखाउन सक्नर्ुपर्छ । नेपाल तथा भारतको सीमावर्ती जनताको समृद्धिको लागि एकीकृत सीमा व्यवस्थापन पद्धति अपनाउनु पर्छ ।

भारतीय पक्षको भनाइ
भारतीय पक्षको भनाइ समग्र रूपमा यस्तो रहको थियो- दर्ुइ देशको सम्बन्ध एउटा उत्तेजनाले टुट्न सक्छ । त्यस्तै अर्काे भावनात्मक अभिव्यक्तिले सुध्रन्छ पनि । तर सहकार्य उत्तेजनामा होइन मित्रताका आधारमा हुन्छ । व्यवहारिक अभ्यास आवश्यक पर्छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध रोटी-बेटीको छ र यो अनिर्वचनीय रहेको छ ।

खुला सीमाले दुवै देशको सम्बन्ध मजबुत राखिरहेको छ । यसको महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहेको छ । मित्रताको रूपमा सीमा खुला रहेको छ । दुवै देश स्वतन्त्र हुनुअगावैदेखि खुला सीमा थियो । अवाञ्छित तत्वले खुला सीमालाई कहिँ न कहिँ दुरूपयोग गरिरहेका छन् । दुरूपयोगलाई न्यूनतम गर्नर्ुपर्छ र फाइदालाई अधिकतम बनाउनु पर्छ । सुरक्षालाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै देशको ध्यान पुग्नर्ुपर्छ । दर्ुइ देशबीच असुरक्षा पैदा भयो भने तेस्रो पक्षलाई फाइदा पुग्छ । आतंकवाद निर्मूल पार्न आपसी सहयोग आवश्यक पर्छ ।


सेमिनार समापन सेशनमा प्रवुद्ध व्यक्ति समूह भारतका संयोजक भगतसिंह कोशियारीले भनेका थिए- ‘भारत र नेपालको जनता जम्ल्याहा भाइ-भाइ हुन् । ठुलो दाइ सानो भाइ होइन । दुवै देशको सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुढृढ गर्न भावनामा बहेर हुँदैन । दुवर्ैतर्फको जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरोमा आधारित हुनर्ुपर्छ । सानोतिनो समस्यामा अल्झन हुँदैन । दशगजा वारिपारिको कुनै घटनामा कुनै देशको मान्छे मारिए तापनि यसलाई ठुलो मुद्दा बनाउनु हुँदैन । कुराकानीद्वारा समाधान गर्नर्ुपर्छ । नेपालमा पक्राउ परेका अपराधी अनौपचारिक तरिकाले भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यो मित्रताको प्रमाण हो । सन् १९५० को सन्धिबारे नेपाल-भारतका ९० प्रतिशत जनतालाई थाहा थिएन । प्रवुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएकोले यसमा सुझाव दिइरहेका छन् । दुवै देशबीच आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध अझ विकास गर्न मेरो जिन्दगीमा काठमाडौंसम्म भारतीय रेल पुगेको देख्न चाहन्छु ।’


सेमिनार समापनको अध्यक्षता गर्ने नेपालका लागि भारतीय पर्ूवराजदूत रणजीत रायले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भनेका थिए- ‘भारतले नेपाललाई सहयोग गर्छ । तर हस्तक्षेप गर्दर्ैन । नेपालको आन्तरिक मामिला आफैले समाधान गरेर स्थायित्व ल्याउनु पर्छ । भारतले कुनै एक समुदायलाई र्समर्थन गर्छ भन्ने कुरा गलत हो । सीमा स्पष्ट नभएकोले एक नेपालीको मृत्यु भयो । यस्तो हुन नदिन सीमांकन कार्य सम्पन्न गर्नर्ुपर्छ । यहाँ सीमा व्यवस्थापनबारे भिन्न भिन्न विचार प्रकट भयो । दाइ-भाइमा विवाद हुन्छ भने पर्खाल लगाइन्छ । तर नेपाल-भारतबीच यस्तो विवाद छैन । पर्खाल लगाउनु आवश्यक पर्दैन । सीमामा नेपालीलाई हैरानी हुनुहुँदैन । यसमा नेपालले पनि भूमिका खेल्नर्ुपर्छ । सेमिनारमा दुवै पक्षवीच स्वतन्त्र तथा खुला वातावरणमा विचारको आदान प्रदान भयोे । यो मित्रताको ठुलो उपलब्धि हो ।’


सेमिनारमा भएका प्रस्तुति र छलफलमा नेपाल-भारत सम्बन्ध समानताका आधारमा सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ, सुरक्षाका सम्बन्धमा सीमामा निगरानी बढाउनु पर्छ, सुरक्षा निकायले पाएको सूचना अर्कार्ेतर्फको संस्थालाई अविलम्ब जानकारी गराउने संयन्त्र विकास गर्नर्ुपर्छ भन्ने अधिकांश सहभागीको धारणा रहेको थियो ।

सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाली पक्षको भनाइ खुला सीमालाई क्रमशः नियमन गर्दै लैजानु समय सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने थियो । भारतीय पक्षको भने खुला सीमालाई दुरूपयोग गर्नु दिनु हुँदैन, सुरक्षा निकायलाई सुदृढ पार्नर्ुपर्छ भन्ने रहेको बुझिन्थ्यो । यस्ता विचारको आदान प्रदान आ-आफ्नै स्थानमा छन् । नेपाल र भारतको साझा सिमानाको आ-आफ्ना प|mन्टियरमा एसएसबी र सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ छन् तापनि अपराधी र विध्वंसकारीले सीमामा चलखेल गर्ने गरेको छन् । यसैले सीमालाई नियमन गर्दै परिचयपत्र देखाएर यात्रुलाई सीमा वारपार गर्न दिने व्यवस्था गरिए नेपाल र भारत दुवै तर्फो सुरक्षा चासो समाधान हुँदै आपसी सम्बन्ध पनि मजबूत हुन जाने थियो ।

Meaning of Signature on OBOR

Meaning of Signature on OBOR

Buddhi Narayan Shrestha


Nepal and China signed on the framework agreement on ‘One Belt One Road’ Project initiated by China on 12 May 2017. The memorandum has stated to strengthen the co-operation on connectivity sectors including transit, transport network, logistic system and related infrastructure development such as railways, roads, civil aviation, hydro-power grid, information and communication. This MOU was signed just two days before starting the ‘Belt and Road Initiative’ Conference in Beijing.

Nepal delayed nearly three years to sign on the MOU. It was because of the fact that Nepal was in a mood to ‘Wait and See’ to India whether it would support the Chinese ‘One Belt One Road’ Project. Finally, India was not in a position to participate the Beijing conference as well. In the mean time Nepal could not bear the political, diplomatic and intellectual pressure. So it was signed on the last moment.

Whatever and however it may be, it is signed and signed by Nepal as a neighbour of China. Because the neighbour cannot be changed. The neighbour should be congenial from both the sides. The most important thing is: now Nepal must chalk down the priority to obtain benefits from ‘Belt and Road Initiative.’

Regarding the road/rail link, Nepal is connected with China by road, specially Kerong-Rasuwagadhi road. Chinese railway line will be approached to Nepal border through Lhasa-Shigatse-Kerong to Rasuwa by 2020. Now Nepal must present its own plan to the neighbouring countries, whether Nepal will construct the railway line to connect the Chinese border railway point to Raxaul Indian Broad-gauge Railway line via Galchhi Junction point of Nepal. Alternatively, the rail line from Kerong-Rasuwa will reach to Galchhi and the Indian rail line from Raxaul-Birganj will also come and meet at the Galchhi point. And the Chinese and Indian Railway shall make a big  ‘Hand Shake’ each other in Galchhi Junction of Nepal. This will be the equi-nearness of Nepal to both the neighbouring countries.

Similarly, Nepal has to make a proposal to China to connect other six Nepal-China border crossing points such as Olangchunggola, Kimathanka, Lapchi, Larke, Korala and Yari Hilsa for trade and commerce purposes as well. These will enhance the economy of the people of eastern and western Nepal due to connectivity, to obtain the Chinese goods and material in a cheaper price than of these days.

If Nepal could be able and capable to prepare the national plan of such activities unanimously, the signature on OBOR framework agreement will be fruitful for the general people of Nepal. If not, the signature may be regarded as only to complete the formality between Nepal and China. The detail of this write-up in Nepali script has been copied and pasted in the following image :-

Kantipur 74-2-2

How to save the Life ?

How to save the life ?

Buddhi Narayan Shrestha

Nagarik Jyan Jogaune 74-1-15


Let us stop the movement of terrorits

Let us stop the movement of terrorists

आतंककारी चलखेल रोकौं

  बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

At Sindhuligadhi

नेपाल–भारतबीचको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमारेखामा बारबन्देज लगाई
करिब ३ सय ६० स्थानमा आवागमनका नाका राखिए
आतंककारी समूहलाई नेपालको भूमिमा चलखेल गर्नबाट रोक्न सकिन्छ।


भारतीय गृह मन्त्रालय र इन्डिया फाउन्डेसनले संयुक्तरूपमा नयाँ दिल्लीमा हालै आयोजना गरेको आतंकवाद प्रतिवादसम्बन्धी तेस्रो सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले भनेका छन्– ‘नेपालले कहिल्यै कुनै पनि आतंकवादी समूहलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिने छैन। जुनसुकै स्वरूपमा देखापर्ने आतंकवादको हामी निन्दा गर्छौं र त्यसविरुद्ध लड्छौं। आतंकवादविरुद्ध लड्न बलियो अन्तर्राष्ट्रिय पहल आवश्यक छ। विश्वमा देखापर्ने जुनसुकै आतंकवादको नेपालले निन्दा एवं भर्त्सना गर्छ।’ उक्त सम्मेलनमा भारतका उपराष्ट्रपति, गृहमन्त्री तथा रेलवेमन्त्रीलगायतले आतंकवादविरुद्ध लड्न सबै एक हुनुपर्ने कुरा बताएका छन्। तर आतंककारी क्रियाकलाप रोक्न के/कस्तो प्रवन्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैले प्रकाश पारेनन्। दक्षिण एसियाली मुलुक, खासगरी नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाबाट आतंककारीलाई एक देशबाट अर्काेतर्फ चलखेल गर्न नदिन के कस्तो संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो दुवै देशका निम्ति मननीय छ।


आजका दिनमा आतंकवाद विश्व शान्ति तथा विकासका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा छ। आतंककारीले सीमारहित विश्व बनाउँदै तहल्का मच्चाइरहेका छन्। इस्लामिक स्टेट (आइएस) का सदस्य तथा कार्यकर्ता जताततै फैलँदो अवस्थामा छन्। उनीहरूको सञ्जालभित्र रहेका सदस्यले कहिले अमेरिका फ्लोरिडास्थित ओरल्यान्डोमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर सामान्य व्यक्ति मारेका छन् भने कहिले पेरिस, बेल्जियम, इस्तानबुल, बग्दाद, काबुल, इस्लामावाद, ढाका आदि सहरी क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने र कतै आत्मघाती बम प्रहार गर्ने अनि कतिपय मध्यसहरी भागमा बेपत्तासँग ठूला सवारीसाधन जथाभावी चलाएर निर्दाेष मानिसको ज्यान मार्ने र कतिपयलाई घाइते तुल्याएर समाज त्रसित बनाउँदै आएका छन्।

यस्ता आतंकवादी गतिविधिको गत डेढ महिनाको मात्रै लेखाजोखा गर्ने हो भने पनि १० स्थानमा आक्रमण भएको पाइन्छ। फेब्रुअरी १६ मा दक्षिण पाकिस्तानको सुफी मन्दिरमा आइएस एजेन्टले हमला गरेर १ सय ३० जनाको ज्यान लिए। त्यसपछि पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्टमा १ जना मारिए, २ घाइते भए। सिरियाको दमासकसमा आतंककारीले ४४ मारे, १०० घाइते तुल्याए। बंगलादेशको चटगाउँमा ५ मारिए। फ्रान्सको पेरिस ओर्ली विमानस्थलमा १ जना, अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा १५, लन्डनस्थित बेलायती संसद् भवनबाहिर ५, (वेस्टमिनिस्टर पुलमा अन्धाधुन्ध गाडी चलाउँदा ४१ जना घाइते), नाइजेरियाको उत्तरी राज्य बोनोकोमा ४ मारिए र १८ घाइते भए, बंगलादेशको सिलहेट सहरमा २ मारिए (३० घाइते) भए भने २९ मार्चमा सिरियाको हम्स सहरमा ५ जना मारिए र ७ घाइते भए। यीभन्दा अघिका निकै हमला तथा आतंक हृदयविदारक छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावीकालमा आतंककारीलाई विश्वबाट निर्मूल पार्नुपर्छ भनेका थिए। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणका बेला दक्षिण एसियामा बढ्दो आतंकवादलाई कसरी मिलेर रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अमेरिकी अधिकारीसँग वार्ता भएको थियो। यसैबीच अमेरिकाले मुस्लिम बहुल मध्यपूर्वी तथा उत्तरी अफ्रिकी ८ मुलुकका १० विमानस्थलबाट अमेरिकी सीमाभित्र उत्रने हवाई उडानमा मोबाइल फोन र मेडिकल उपकरणबाहेक अन्य विद्युतीय सामान ल्यापटप, ट्याबलेट्स, क्यामेरा, डिभिडी प्लेयर्स र खेलकुदका विद्युतीय सामग्रीमा बम लुकाउन सकिने भएकाले त्यस्ता सामान यात्रुले आफ्नो साथमा बोक्न निषेध गरेको छ। यसबाट विश्वका विभिन्न देशसहित समृद्धशाली अमेरिकासमेत आतंकवादी र तिनीहरूको जताततै जहिल्यै पनि हुन सक्ने आक्रमणकारी गतिविधिबाट कति त्रसित रहेछ भन्ने कुरा जान्न सकिन्छ।

आतंककारी घूसपैठ हुन नदिन र ल्याटिन अमेरिकीहरू मेक्सिको सिमानाबाट अमेरिका छिर्ने अवैधानिक आप्रवासीलाई रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई देशबीचको २ हजार ७५ किलोमिटर लामो सीमारेखामा १५ फिट अग्लो, ३ फिट चौडा र ६ फिट जमिनभित्र भसाउने गरी पर्खाल लगाउन आदेश दिएका छन्।

पाकिस्तानले अफगानिस्तानको सीमाबाट योद्धाको आक्रमण रोक्न दुई देशबीच २ हजार ५ सय किलोमिटर सीमारेखामा काँडेतारबार खडा गर्न हालैदेखि सुरु गरेको छ। भारतले अतिवादी गतिविधि र अवैध शरणार्थी नियन्त्रण गर्न छिमेकी मुलुक पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमाना सन् २०१८ सम्ममा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सीमाक्षेत्रमा घूसपैठ बढ्दै गएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो भन्ने कुरा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले व्यक्त गर्दै सीमा सुरक्षा बललाई सुदृढीकरण पनि गरिने कुरा बताएका छन्। स्मरणीय छ, पाकिस्तान र भारतबीच २ हजार ९ सय १२ किलोमिटर लामो सीमारेखामा फलामे बार निकै पहिले ठड्याइएको छ भने भारतले त्रिपुरा प्रदेशसँग जोडिएको बंगलादेशको सीमामा ८ सय ५६ किलोमिटर काँडेतारबार लगाएको छ। भारत–पाकिस्तानको काश्मीर विवादित क्षेत्रमा ५ सय ५० किमि काँडेतारबार छ। भारत–बर्मा सीमाको १ हजार ६ सय २४ किमिमा तारबार निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

चीनले नेपालको सीमा लिजी–कोराला क्षेत्रमा १० किमि लामो तारबार केही वर्षअघि लगाएको छ। नेपालले भारतीय जंगलबाट आउने हात्तीलगायत जंगली जनावर रोक्न राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाको दक्षिण सीमास्तम्भ नं. ८६ र ८७ को बीचमा पर्ने सीमारेखाबाट ८० मिटर उत्तर नेपाली भूमिको २७ किमि लामो क्षेत्रमा ६० लाख रुपियाँको लागतमा विद्युतीय तारवार लगाउन भर्खरै सुरु गरेको छ।

विश्वका ६५ देशले छिमेकी मुलुकसँगको सीमामा तारबार तथा फलामे छेकबार लगाएका छन्। यीमध्ये टर्की सिरिया २८ किमि, कुवेत–इराक सीमामा १ सय ९३ किमि, मलेसिया–थाइल्यान्डबीच ६ सय ५० किमि तथा उत्तर–दक्षिण कोरियाको २ सय ४८ किमि सीमा क्षेत्र ‘डिमिलिटराइज्ड’ जोन रहेको छ। जर्मनीमा आप्रवासीहरूको संख्या थुप्रिएकाले र यिनीहरूका साथै छद्मभेषी आतंककारी पनि घुस्न पुगेको सम्बन्धमा चान्सलर मार्केलले जर्मनीमा एउटा बर्लिन पर्खाल २५ वर्षअघि भत्काइयो, विश्वमा आतंकवाद फैलन नदिन अब अर्काे सानातिना पर्खाल लगाउनुपर्ने समय आएको हो कि भनेकी थिइन्।

विश्वका विभिन्न देशबीच फलामेबार, काँडेतारबार तथा पर्खाल लगाएको नालिबेली यहाँ उल्लेख गर्नुपरेको प्रसंगचाहिँ आजको जमानामा आतंकवादी तथा आक्रमणकारीले शान्ति सुरक्षा, अमनचैन खल्बलाएको र देशभित्रका बासिन्दालाई त्रसित तुल्याएको हुनाले आफ्नो देशका जनतालाई आफैँले सुरक्षा प्रदान गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ भन्ने हो। अमेरिकी कवि रोबर्ट फ्रस्टले लेखेका छन्– ‘गतिलो बारबन्देजले असल छिमेकी बनाउँछ।’ यहाँ जोड्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने ‘असल छिमेकीले बलियो बारबन्देज लगाउँछ।’ गतिलो छिमेकी र बलियो बारबन्देज भए आतंककारीको चलखेल रोकिन सक्छ।

यस परिप्रेक्षमा नेपाल र भारत एकापसमा गतिलो छिमेकीका रूपमा रहन बलियो बारबन्देज बनाउनुपर्ने हुन आएको छ। दुई देशबीच बलियो बारबन्देज रहेको भए उग्रवादी तथा भारतमा ४० बम बिस्फोटकका योजनाकार तथा मुम्बई आक्रमणका आतंकवादी अब्दुल करिम टुन्डा र भारतको मोस्ट वान्टेड विध्वंशकारी यासिन भटकलजस्ता अतिवादी भारतबाट लुसुक्क नेपाल छिर्न सक्ने थिएनन्। विराटनगरका गंगाविशन राठीजस्ता नेपाली उद्योगपतिलाई भारतको सिलगुडीमा लगेर मारिने थिएन।

इस्लामिक स्टेटको जगजगी भारतको छिमेकी मुलुक बंगलादेश र पाकिस्तान आइपुगिसकेको हुनाले अब यस्ता आतंककारी ती दुई देशका बीच रहेको भारत भएर नेपाल अनि नेपाल भएर भारततर्फ चलखेल गर्न नसक्ने सतर्कता बेलैमा अपनाउनुपर्ने समय आएको छ। यसका लागि कवि रोबर्ट फ्रस्टले भनेझैं नेपाल र भारत दुवै देश एकापसमा असल छिमेकी भएर गतिलो बारबन्देज लगाउनुपर्‍यो। स्मरणीय छ, नेपाल–भारतबीच रहेको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमारेखामा यस्तो बारबन्देज लगाई करिब ३ सय ६० स्थानमा आवागमनका नाका राखिए गृहमन्त्री निधीले आतंककारी समूहलाई नेपालको भूमिमा चलखेल गर्न कहिल्यै दिइने छैन भन्ने भनाइ सार्थक हुने थियो।

Trump’s Walling Policy and Nepal-India Boundary

Trump’s Walling Policy and Nepal-India Boundary

Buddhi Narayan Shrestha


Trumpko Parkhal Neeti

China Visit : Prime Minister Prachanda

China Visit : Prime Minister Prachanda


प्रकाशित मिति : २०७३ चैत १० बिहिबार,

चीन भ्रमण : प्रचण्डले हात जोड्दैमा तातोपानी नाका खुल्दैन

कुरा अर्कै छ ! नाका खोल्न किन मानिरहेको छैन चीन ?



सरकारमा भएको बेला बेइजिङ पुगिहाल्ने कि भन्ने मात्रै देखियो
नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का कार्यकारी सदस्य एव‌ं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलाई बेइजिङ पुग्ने उद्देश्य प्रेरित मात्रै भएको बताउँछन् । श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘राजदूतलाई भनेर एकपटक बेइजिङ पुगौँ न भन्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

औपचारिक एवं सद्भावना भ्रमण हो भने एक महिना अघि नै कुटनीतिक तहमा एजेण्डा तय भएर छलफल भइसक्नु पर्ने थियो । दुई देशको सम्बन्धबारे कुरा गर्ने नै हो भने पनि मुखले भनेर कुनै अर्थ हुँदैन । बुँदागत रुपमा विषयगत छलफलको एजेण्डा पहिलेनै दिइसक्नु पर्ने हुन्छ । भ्रमणका क्रममा हुने छलफलको विषयबस्तु एक महिना अघि नै जानु पर्ने थियो ।’ फेरि चिनियाँ प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री बाहिरै रहने भन्ने कुरा छ ।

यस्तोमा भ्रमण गर्नुको अर्थ चैँ के होला ? जवाफमा श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘भारत र चीनसँग नेपालको समदूरी छ भनिन्छ । उहाँले पनि मेरो कार्यकालमा समसामिप्यता राखे भन्नलाई जान लाग्नु भएको हो की ? ।’ नभए यसरी भ्रमण तय हुँदैन । कुनै सभा सम्मेलनमा सहभागि हुन जानु भिन्न कुरा हो भन्दै विज्ञ श्रेष्ठले थपे, ‘साताव्यापी र औपचारिक भ्रमण भनिसकेपछि विना तयारी भेटघाट गर्नु र गफगाफ गर्नुको पनि अर्थ छैन ।’

नेपालमाथि शंका छ !
प्रधानमन्त्रीकाे याे भ्रमण दुई देशको सम्बन्धका कुरा गर्ने प्रयाेजनका लागि मात्रै हाेला, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘चीनले हामीलाई जहिले पनि शंका गरिरहेको छ । त्यसै अनुरुप केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका रेलमार्ग र सडक मार्गका सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भनेर नेपालमाथि चीनको शंका छ । जसको परिणाम अहिले पनि नेपालले दुई देशको सम्बन्धबारे प्रष्टिकरण दिनु पर्ने भएको छ । एक चीन नीतिको कुरा पनि चीनले उठाइरहेकै छ । यस्तै, प्रचण्डले काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर शंका गरिरहेका बेला हामी बाचा पूरा गर्छौँ भनेर विश्वास दिलाउन जान्छु भन्ने उहाँको मनसाय होला । तर, मुखले गरेको बाचाले अर्थ राख्दैन ।’ आफु चीन पनि बसेको सम्झँदै श्रेष्ठले थपे, ‘एजेण्डाविना छलफल गर्ने चलन ठिक होइन । त्यसलाई विश्वास गर्दैनन् ।’ प्रधानमन्त्रीले त खासाको नाका खोल्ने गरी तयारी गर्नु पर्दथ्यो । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण तातोपानी नाका खोल्नेमा केन्द्रित हुनु पर्ने थियो पनि भनेका छन् ।

हात जोड्दैमा तातोपानी नाका खुल्दैन
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा तातोपानी नाका खोल्ने हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । श्रेष्ठ अगाडि भने, ‘खासाको नाका नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले नाका खोल्न सक्नु भयो भने मात्रै उहाँको शक्ति र काम देखिन्छ । चिनियाँ नेतालाई भेटेर हात जोड्दैमा नाका खुल्दैन ।’ चीन सजिलै नाका खोल्न तयार होला जस्तो लाग्दैन । मौखिक अनुरोधले नाका नखुल्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।

तातोपानी नाका खोल्न किन मानिरहेको छैन चीन ?
२७–२८ वर्ष अघि भएको सम्झौतामा चीन र नेपालको सीमा नाकाबाट ३० किलोमिटर चीनतिर नेपालका नागरिकले निर्वाध घुम्न खेल्न पाउने र नेपालतिर पनि ३० किलोमिटर तातोपानीसम्म चिनियाँ नागरिक घुम्न पाउने व्यवस्था रहेको परराष्ट्र मालिलाका जानकार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलन चलेपछि तिब्बती शरणर्थीहरु र आन्दोलनलाई साथ दिने चिनियाँ नागरिकहरु नेपालीसँग नाता गाँसेर घुसपैठ गर्न सक्ने भए । नाका खुल्लै रहे स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिमा सरिक हुनेको संख्या बढ्ने डरले चीन नाका सहजै खोल्न तयार छैन ।’ भूकम्पले बाटो नै भत्किएपछि चीनलाई नेपालसँग शर्तराख्न झन् सजिलो भइदियो ।

फ्रि–तिब्बतको संघर्ष चलेपछि चीनले नाकाका बासीन्दालाई समेत न्यालम सारेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘चीनले संघर्षको डरले नेपाललाई निगरानीमा राखेको छ । त्यसैले हामी फ्रि–तिब्बतको गतिविधिमा कदापी लाग्ने छैनौँ । हामी हाम्रोतर्फबाट राक्छौँ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने देखिएको छ । मुखले भनेर हुँदैन । त्यसको लागि एउटा संयन्त्र नै तयार पारेर नाकामा निगरानीको लागि जनशक्तिसहितको निकाय खडा गर्नु पर्छ ।’ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले बुँदागत रुपमा पहिले नै छलफलको विषय तयार पार्नु पर्ने थियो । मौखिक आश्वासनले नहुनेमा श्रेष्ठले जोड दिए ।

चीनले कस्तो संयन्त्र खोजेको छ ?
नेपालबाट चीन जाने र चीनबाट नेपाल आउनेलाई निगरानीमा राख्ने र विशेषतः तिब्बती शरणार्थीलाई छिर्न नदिने संयन्त्र चीनले खोजेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘नाकाबाट तिब्बती शरणार्थी छिर्न दिँदैनौँ र स्वतन्त्र तिब्बतका नारा घन्कन दिँदैनौ भन्ने प्रतिवद्धता चाहेको छ चीनले ।’ नेपालले तातोपानी अर्थात् कोदारी राजमार्ग के कारणले रोकियो भन्ने खोजि अझै गर्न नसकेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ । यो महत्वपूर्ण छ, यसलाई नेपाल सरकारले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, श्रेष्ठले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई डर मात्रै कि चिन्ता पनि छ ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग परराष्ट्र मामिलाका जानकार श्रेष्ठले उठाएकै कुरा गरेका छन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री डरले भ्रमण गर्दै छन् वा यस विषयमा गभ्भीर चिन्ता पनि छ ? यो विषय सोचनीय रहेको बताइँदैछ । चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वानसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले दुई देशको सम्बन्धबारे प्रष्ट्याए ।

यस्तै, एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ समर्थन रहँदै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले चीनको अभिन्न अंग तिब्बत र ताइवान विरोधी गतिविधिको सधै नेपालले विरोध गर्ने पनि प्रष्ट्याए । चीनले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा साझेदार बन्न नेपाल इच्छुक रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले सुनाए ।

– See more at:

%d bloggers like this: