China Visit : Prime Minister Prachanda

China Visit : Prime Minister Prachanda

hk-logo-new

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत १० बिहिबार,

चीन भ्रमण : प्रचण्डले हात जोड्दैमा तातोपानी नाका खुल्दैन

कुरा अर्कै छ ! नाका खोल्न किन मानिरहेको छैन चीन ?

boston

 

सरकारमा भएको बेला बेइजिङ पुगिहाल्ने कि भन्ने मात्रै देखियो
नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का कार्यकारी सदस्य एव‌ं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलाई बेइजिङ पुग्ने उद्देश्य प्रेरित मात्रै भएको बताउँछन् । श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘राजदूतलाई भनेर एकपटक बेइजिङ पुगौँ न भन्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

औपचारिक एवं सद्भावना भ्रमण हो भने एक महिना अघि नै कुटनीतिक तहमा एजेण्डा तय भएर छलफल भइसक्नु पर्ने थियो । दुई देशको सम्बन्धबारे कुरा गर्ने नै हो भने पनि मुखले भनेर कुनै अर्थ हुँदैन । बुँदागत रुपमा विषयगत छलफलको एजेण्डा पहिलेनै दिइसक्नु पर्ने हुन्छ । भ्रमणका क्रममा हुने छलफलको विषयबस्तु एक महिना अघि नै जानु पर्ने थियो ।’ फेरि चिनियाँ प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री बाहिरै रहने भन्ने कुरा छ ।

यस्तोमा भ्रमण गर्नुको अर्थ चैँ के होला ? जवाफमा श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘भारत र चीनसँग नेपालको समदूरी छ भनिन्छ । उहाँले पनि मेरो कार्यकालमा समसामिप्यता राखे भन्नलाई जान लाग्नु भएको हो की ? ।’ नभए यसरी भ्रमण तय हुँदैन । कुनै सभा सम्मेलनमा सहभागि हुन जानु भिन्न कुरा हो भन्दै विज्ञ श्रेष्ठले थपे, ‘साताव्यापी र औपचारिक भ्रमण भनिसकेपछि विना तयारी भेटघाट गर्नु र गफगाफ गर्नुको पनि अर्थ छैन ।’

नेपालमाथि शंका छ !
प्रधानमन्त्रीकाे याे भ्रमण दुई देशको सम्बन्धका कुरा गर्ने प्रयाेजनका लागि मात्रै हाेला, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘चीनले हामीलाई जहिले पनि शंका गरिरहेको छ । त्यसै अनुरुप केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका रेलमार्ग र सडक मार्गका सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भनेर नेपालमाथि चीनको शंका छ । जसको परिणाम अहिले पनि नेपालले दुई देशको सम्बन्धबारे प्रष्टिकरण दिनु पर्ने भएको छ । एक चीन नीतिको कुरा पनि चीनले उठाइरहेकै छ । यस्तै, प्रचण्डले काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर शंका गरिरहेका बेला हामी बाचा पूरा गर्छौँ भनेर विश्वास दिलाउन जान्छु भन्ने उहाँको मनसाय होला । तर, मुखले गरेको बाचाले अर्थ राख्दैन ।’ आफु चीन पनि बसेको सम्झँदै श्रेष्ठले थपे, ‘एजेण्डाविना छलफल गर्ने चलन ठिक होइन । त्यसलाई विश्वास गर्दैनन् ।’ प्रधानमन्त्रीले त खासाको नाका खोल्ने गरी तयारी गर्नु पर्दथ्यो । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण तातोपानी नाका खोल्नेमा केन्द्रित हुनु पर्ने थियो पनि भनेका छन् ।

हात जोड्दैमा तातोपानी नाका खुल्दैन
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा तातोपानी नाका खोल्ने हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । श्रेष्ठ अगाडि भने, ‘खासाको नाका नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले नाका खोल्न सक्नु भयो भने मात्रै उहाँको शक्ति र काम देखिन्छ । चिनियाँ नेतालाई भेटेर हात जोड्दैमा नाका खुल्दैन ।’ चीन सजिलै नाका खोल्न तयार होला जस्तो लाग्दैन । मौखिक अनुरोधले नाका नखुल्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।

तातोपानी नाका खोल्न किन मानिरहेको छैन चीन ?
२७–२८ वर्ष अघि भएको सम्झौतामा चीन र नेपालको सीमा नाकाबाट ३० किलोमिटर चीनतिर नेपालका नागरिकले निर्वाध घुम्न खेल्न पाउने र नेपालतिर पनि ३० किलोमिटर तातोपानीसम्म चिनियाँ नागरिक घुम्न पाउने व्यवस्था रहेको परराष्ट्र मालिलाका जानकार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलन चलेपछि तिब्बती शरणर्थीहरु र आन्दोलनलाई साथ दिने चिनियाँ नागरिकहरु नेपालीसँग नाता गाँसेर घुसपैठ गर्न सक्ने भए । नाका खुल्लै रहे स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिमा सरिक हुनेको संख्या बढ्ने डरले चीन नाका सहजै खोल्न तयार छैन ।’ भूकम्पले बाटो नै भत्किएपछि चीनलाई नेपालसँग शर्तराख्न झन् सजिलो भइदियो ।

फ्रि–तिब्बतको संघर्ष चलेपछि चीनले नाकाका बासीन्दालाई समेत न्यालम सारेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘चीनले संघर्षको डरले नेपाललाई निगरानीमा राखेको छ । त्यसैले हामी फ्रि–तिब्बतको गतिविधिमा कदापी लाग्ने छैनौँ । हामी हाम्रोतर्फबाट राक्छौँ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने देखिएको छ । मुखले भनेर हुँदैन । त्यसको लागि एउटा संयन्त्र नै तयार पारेर नाकामा निगरानीको लागि जनशक्तिसहितको निकाय खडा गर्नु पर्छ ।’ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले बुँदागत रुपमा पहिले नै छलफलको विषय तयार पार्नु पर्ने थियो । मौखिक आश्वासनले नहुनेमा श्रेष्ठले जोड दिए ।

चीनले कस्तो संयन्त्र खोजेको छ ?
नेपालबाट चीन जाने र चीनबाट नेपाल आउनेलाई निगरानीमा राख्ने र विशेषतः तिब्बती शरणार्थीलाई छिर्न नदिने संयन्त्र चीनले खोजेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘नाकाबाट तिब्बती शरणार्थी छिर्न दिँदैनौँ र स्वतन्त्र तिब्बतका नारा घन्कन दिँदैनौ भन्ने प्रतिवद्धता चाहेको छ चीनले ।’ नेपालले तातोपानी अर्थात् कोदारी राजमार्ग के कारणले रोकियो भन्ने खोजि अझै गर्न नसकेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ । यो महत्वपूर्ण छ, यसलाई नेपाल सरकारले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, श्रेष्ठले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई डर मात्रै कि चिन्ता पनि छ ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग परराष्ट्र मामिलाका जानकार श्रेष्ठले उठाएकै कुरा गरेका छन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री डरले भ्रमण गर्दै छन् वा यस विषयमा गभ्भीर चिन्ता पनि छ ? यो विषय सोचनीय रहेको बताइँदैछ । चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वानसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले दुई देशको सम्बन्धबारे प्रष्ट्याए ।

यस्तै, एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ समर्थन रहँदै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले चीनको अभिन्न अंग तिब्बत र ताइवान विरोधी गतिविधिको सधै नेपालले विरोध गर्ने पनि प्रष्ट्याए । चीनले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा साझेदार बन्न नेपाल इच्छुक रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले सुनाए ।

– See more at: http://hamrakura.com/news-details/22131/2017-03-23#sthash.3fbQX73R.YzY4squc.dpuf

Open Letter in the name of Buddhi Narayan Shrestha

A Poem

Open Letter in the name of Buddhi Narayan Shrestha

Book entitled        JANATA

By:  Dr. Shankar Kumar Shrestha

Page 85 and 86

Janata Poem Page

Janata Poem Page-2

Janata Cover Page-2

 

 

PM’s China Visit and Boundary Protocol

PM’s  China Visit and Boundary Protocol

Buddhi Narayan Shrestha

Nagarik-2

प्रमको चीन भ्रमण र सीमा प्रोटोकल

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

चीनको हाइनान प्रान्तमा यही चैत १० देखि १३ सम्म हुने ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निम्तो आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसबारे परराष्ट्र, अर्थ र गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउन परराष्ट्र सचिव तथा चीनका लािग नेपालका राजदूतलाई निर्देशन दिएका छन्। सम्मेलन हाइनान प्रान्तमा हुने भए तापनि बेइजिङसमेतको भ्रमण गरी चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग बोआओ सम्मेलनका साथै राजधानी बेइजिङमा पनि भेट गरी कुराकानी गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ। नौ वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हँुदा दाहालले चीनबाट आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए भने यसपटक दुईपल्ट भारत र एकपल्ट युएई गइसकेपछि अब चौथो विदेश भ्रमणका रूपमा चीन जान लागेका छन्।

सीमा भनेको राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएर रहेको तत्व हो। सीमा समस्याले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।

प्रतिवर्ष हुने बोआओ सम्मेलनको यस वर्षको नारा ‘विश्वव्यापीकरण र स्वतन्त्र व्यापार :  एसियाली अवधारणा’ रहेको छ। राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सहभागितामा हुने यस सम्मेलनमा एसियाका मन्त्री तथा विशेषज्ञ एवं व्यापारीसहित करिब दुई सय जनाले धारणा राख्नेछन्। सम्मेलनमा क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा चासो, अर्थतन्त्र, समाज कल्याण, कृषि विकास, नयाँ प्रविधि, सामाजिक न्याय, आपसी सम्बन्ध जस्ता चालीस विषयमा पचास सेसन चल्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। पहिलेको सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपति रामवरण यादव, राजा ज्ञानेन्द्र तथा वीरेन्द्रले भाग लिएका थिए।

सम्मेलनको दौरानमा नेपालको सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नेपाल र एसियाली मुलुकहरुको सम्बन्ध, नेपालको विकासमा ती मुलुकको सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा चासो, आर्थिक समृद्धिका विषयवस्तु राख्नेछन् भन्ने ठानिन्छ।

प्रधानमन्त्री हाइनानबाट बेइजिङ गए भने उनले चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग चीनको चासो रहेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अनि ल्हासाको रेल केरुङ भएर रसुवा ल्याउने, नेपालमा फ्रि तिब्बतको गतिविधि बढ्न नदिने जस्ता विषयमा कुराकानी हुने नै छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको चासो रहेको भूकम्पपछि बन्द रहेको कोदारी–खासा नाका खोल्ने कुराको सहमति टंुग्याउने सम्बन्धमा तर्कपूर्ण तरिकाले कुराकानी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यसैगरी चिनियाँ रेल सन् २०२० मा रसुवा आइपुग्नेबित्तिकै त्यसको एक हाँगा गल्छी हुँदै काठमाडौं ल्याउने र अर्काे हाँगा गल्छीबाट ठोरी भएर भारतको भिखनाठोरी रेल लाइनमा जोड्ने प्रस्ताव गर्नु समयसापेक्ष हुन्छ। यो कुरा कार्यान्वयन भए नेपाली तथा भारतीय नागरिकले सस्तो मोलमा चिनियाँ सरसामान उपभोग गर्न पाउने थिए। भारतको गह्रौँ कच्चापदार्थ यही रेलमार्गबाट ल्हासा भएर चीनको ठूलो औद्योगिक सहर सांघाइसम्म सस्तो दरमा ढुवानी हुनसक्ने हुँदा भारत फुरुङ्ग हुने र चीन पनि दङ्ग हुने थियो। यसबाट नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने र यी दुई छिमेकीसँग नेपालको सम–सामीप्यता अझ बढ्ने हुन्छ। यसका साथै शरणार्थीका रूपमा अवैधानिक तरिकाले नेपालको सीमाभित्र छिरेर भारतको धर्मशाला जान खोज्ने छद्मभेषी तिब्बतीलाई कुनै पनि हालतमा नेपाल पस्न दिने छैनौं भनी प्रतिबद्धता चीनसमक्ष चित्तबुझ्दो तरिकाले खुलस्तरूपमा व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। यी कुरा पहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि व्यक्त गर्दै आएकामा चीन खास विश्वस्त हुन सकेको बुझिँदैन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नेपाली नीति उल्लेख गर्दै ठोस पुष्ट्याइँ तथा कार्यविवरणका साथ प्रस्तुत हुन सके यसबाट नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अझ मजबुत हुन सक्नेछ।

यस आलेखमा पस्कन खोजिएको अर्काे मुख्य कुराचाहिँ नेपाल–चीनबीचको सीमा बडापत्र (प्रोटोकल) नवीकरण गर्न थाती रहेको कार्य अगाडि बढाउन चीनलाई विश्वास दिनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल–चीनबीच सिमानाको आधुनिक इतिहास अवलोकन गर्दा २१ मार्च १९६० मा सीमा सम्झौता भएको पाइन्छ। यसअनुसार ५ अक्टोबर १९६१ मा सीमा सन्धि भएको थियो। यसपछि दुवै देशका प्राविधिज्ञले सन् १९६१–६२ मा संयुक्तरूपले सीमांकन गरेका थिए। सीमांकनका क्रममा १ हजार ४ सय ३९ किलोमिटर लामो सीमारेखामा ७९ मुख्य खम्बा र २० सहायक खम्बा गरी ९९ सीमाखम्बा स्थापना गरिएका थिए। सगरमाथा, गौरीशंकरजस्ता केही हिमचुलीका टुप्पोलाई सीमाविन्दुका रूपमा लिइएको थियो। सीमांकनको काम पूरा भएपछि २० जनवरी १९६३ मा सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुरूप दश–दश वर्षमा संयुक्तरूपले सीमा निरीक्षक गरी भत्के/बिग्रेका सीमाखम्बा मर्मत सम्भार गर्ने र लोप भएका/हराएका खम्बा पुनः स्थापना गर्ने गरिन्छ। यसै सिद्धान्तअनुसार १९७७ अगस्टदेखि १९७९ अक्टोबरसम्म सीमाको संयुक्त निरीक्षण भई सबै कुरा अद्यावधिक गरी २० नोभेम्बर १९७९ मा दोस्रो सीमा प्रोटोकोलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो। यसैगरी १९८८ फेब्रुअरीदेखि नोभेम्बरसम्ममा सीमाको पुनः निरीक्षण गरी ६ डिसेम्बर १९८८ मा अद्यावधिक तेस्रो सीमा प्रोटोकलमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

चौथो सीमा प्रोटोकल अद्यावधिक गर्ने काम १७ अप्रिल २००६ मा सुरु गरिएको थियो। दुवै देशका प्रविधिकले सीमारेखा निरीक्षण गरी अप्रिल २००८ सम्ममा प्रविधिक कार्य गरिएको थियो। यस पटक भू–उपग्रहको सहायताबाट सीमाखम्बाहरूको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस पद्धति) अवलम्बन गरी शुद्ध तथ्याङ्क स्थापना गरिएको छ र जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमद्वारा ५७ थान सीमानक्सा तयार पारिएको छ। तर प्राविधिक कार्य सकिएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि चौथो सीमा बडापत्रमा संयुक्त हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। यसमा दुईवटा कारण लुकेको पाइन्छ।

सीमा सुपरीवेक्षणको दौरानमा दोलखा जिल्ला लामाबगर गाविसको लाप्ची गाउँ उत्तर ठूलो चट्टानमा रहेको सीमाचिह्न नं. ५७ सुरु सीमांकनका समयमा कुठाउँमा स्थापना गरिएको पाइयो। यसभन्दा अघिका सुपरीवेक्षणमा यो सीमाचिह्न फेला परेको थिएन। अहिले ‘ग्लोबल वार्मिङ’ का कारण यो सीमाचिह्नमाथि छोपिएको हिउँ पग्लेर सीमाचिह्न भएको चट्टान फेला पर्‍यो। नेपाली प्राविधिकले यो सीमाचिह्न गलत स्थानमा अङ्कन गरिएको जनाए भने चिनियाँ प्राविधिकले यो चिह्न सन् १९६२ मा नै स्थापना गरिएको जिकिर गरे। यसबाट करिब ६ हेक्टर नेपालको बंजर भिरालो जमिन मिचिएर विवाद भएको नेपालतर्फबाट आकलन गरिएको छ।

Sketch

 दोस्रो कुरा, सगरमाथा/चामोलोङमाको उचाइ ८८४४.४३ मिटर भएकाले सीमा नक्सामा यसै उचाइ उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने चीनतर्फको भनाइ छ। नेपालचाहिँ नेपालले साबिकदेखि अवलम्बन गरेको उचाइ ८८४८ मिटर नै अङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने जिकिर गर्दै सगरमाथाको उचाइ कसैले बढ्यो अथवा घट्यो भने तापनि हामी मान्दैनौं, जबसम्म हामी आफँै नापो लिँदैनौं, तबसम्म पारम्पारिक उचाइलाई नै विश्वास गछार्ंै भन्ने पक्षमा छ।

यसपछि संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको संयुक्त बैठक ४ देखि १० अप्रिल २०१० मा काठमाडौंमा भएको थियो। बैठकमा प्रशस्त छलफल भई यी दुई सामान्य विवादमा गृहकार्य गरेर आउँदो बैठकमा समाधानको बाटो पहिल्याई अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने निर्णय गरिएको थियो। यसैअनुसार अन्तिम छलफल गर्न चिनियाँ पक्षले २०१२ फ्रेबअरी १ देखि ५ सम्म चीनको सियानमा संयुक्त बैठक गर्न नेपाली पक्षलाई निम्तो गर्‍यो। तर नेपाली पक्ष चीन प्रस्थान गर्नु एक दिनअगाडि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रोके। उनको निर्देशन थियो– ‘सीमाचिह्न नं. ५७ साबिकलाई नै मान्नुपर्छ र सगरमाथाको उचाइ साबिकभन्दा ३.५७ मिटर कम गर्नुपर्छ भनी चीनले प्रस्ताव गरेकामा यससम्बन्धी राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्ने हँुदा अहिलेको बैठकमा भाग लिन नजानू।’ यसरी अन्तिम समयमा नेपालको सरकार प्रमुखले ‘ह्यान्ड ब्रेक’ लगाइदिएको हुनाले अर्को बैठक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। फलतः आजसम्म चौथो सीमा बडापत्रमा संयुक्त हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।

चीनले प्रबन्ध गरको बैठकमा अन्तिम समयमा नेपाली पक्ष भाग लिन नगएकाले त्यसपछि चीनले खासै चासो देखाएको छैन। किनकि ‘बल’ नेपालको ‘कोर्ट’ मा छ। यसैले सुतेको नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिलाई नेपालले जगाउनुपर्ने खण्ड आएको छ। यो सीमा कूटनीतिभित्रको कुरो रहेको छ। समस्या ठूलो होइन तर समयमा संवाद नभएकाले काम कुरो त्यसै लट्किरहेको छ। नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको स्वामित्वबारे विवाद भएकामा चीनले सौहार्द्धपूर्ण तरिकाले समाधानको उपाय निकाली ‘सगरमाथा नेपालकै हो’ भनी छाडेको थियो। दुई देशबीच सीमांकनका समय लेनदेनको सिद्धान्त अपनाउने कार्य गर्दा ३०२ वर्गकिलोमिटर चीनको भूभाग नेपालतर्फ पारिदिएको थियो। यस उदाहरणमा नेपालको लाप्ची गाउँ उत्तरको ६ हेक्टर जमिनको छलफल सामान्य रहेको मान्न सकिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा आपसी छलफलद्वारा टुङ्गोमा पुग्ने सीमा समितिकोे थाती रहेको संयुक्त बैठकलाई ब्युँताउने प्रस्ताव नेपालले नै चीनसमक्ष राख्नुपर्छ। सकेसम्म चाँडो सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने प्रबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ। चीनले गरेको प्रस्तावित बैठकमा नेपाली पक्ष अनुपस्थित भएकाले चिनियाँ प्राविधिक पक्ष सुतेर रहेको छ। ब्युँताउने अभिभारा नेपालकै हो।

प्रधानमन्त्रीले बेइजिङको समेत औपचारिक भ्रमण गर्ने निश्चय भएपछि छलफलको अग्रिम अजेन्डाको सूचीमा सीमा बडापत्र तयार पार्ने विषयमा छलफल गर्ने बुँदा पनि समावेश गरिनुपर्छ। बोआओ सम्मेलनमा मात्रै सहभागी हुने भए चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग साइडलाइनमा हुने वार्तामा सीमा प्रोटोकल नवीकरण गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। सीमा भनेको राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएर रहेको तत्व हो। सीमा समस्याले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।

 

Agony due to lack of Border Management

Agony due to lack of Border Management

 

सीमा व्यवस्थापन नहुँदाको पीडा

दुवै फ्रन्टियरमा सीमा व्यवस्थापन गर्दै दुवैतिरका जनताबीचको

सम्बन्ध गाढा र सुढृढ बनाउनुपर्छ ।

Susta Dagarma

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

नेपाल–भारत सीमारेखाबाट नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीले कच्ची बाटो र कलभर्ट बनाएका थिए । भारतीय सीमा सुरक्षाबल/‘एसएसबी’ले अहिले आएर कलभर्ट बिगार्न थालेपछि नेपालीले प्रतिकार गरे । वादविवाद गर्ने नेपालीलाई एसएसबीले लखेट्ने क्रममा दुवैतर्फबाट झडप भयो । यस्तो विवाद र झडपमा गोली लागेर एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भयो । यसपछि सीमावर्ती क्षेत्रको गोलीकाण्ड घटनाको आगो नेपालको विभिन्न स्थानमा मात्रै होइन, नयाँदिल्लीसम्म पनि सल्कन पुगिसकेको छ । आखिर यस्तो घटना किन हुन पुग्यो ? कञ्चनपुर जिल्लाको सीमावर्ती पुनर्वास नगरपालिका वडा–८ मा नेपालीले कच्ची बाटो र कलभर्ट निर्माण कार्य गतहप्ता पुरा गरेका थिए । यो कलभर्टभन्दा २ सय मिटर उत्तर नेपालतर्फ आनन्द बजार पर्छ । बाटो र कलभर्ट बनाउन लागिएको कुरा नेपालका तर्फबाट भारतीय एसएसबीलाई जानकारी गराइएको थियो । तर फागुन २६ गते एसएसबीका २०–२५ जवान अचानक आएर गुगल नक्साअनुसार यो भारतीय भूमि पर्छ भन्दै निर्माण भइसकेको कलभर्ट माथिको इँटा उप्काउन थालेपछि नेपाली र भारतीय पक्षबीच विवाद भयो । नेपाली पक्षले परम्परादेखि यो सीमावर्ती क्षेत्र नेपालीको रहेको छ । कलभर्ट दक्षिणको २२ विगाह जमिन नेपालीले कमाइ गर्दै आएका छन् भन्ने जिकिर गर्‍यो । वादविवाद चर्कंदै गयो । ३०–३५ जना नेपाली जम्मा भएर हाम्रो भूमिमा बनेको कलभर्टको इँटा किन फालेको भन्दै आफ्नो भनाइ तीव्र पारे । एसएसबीले चाहिँ भारतको जमिनमा किन इँटा र कंक्रिट बिछ्याएको भन्दै नेपालीलाई खेदे । यसपछि सयौंको संख्यामा भारतीय जम्मा भए भने हजारौंको संख्यामा नेपालीको हुल बन्यो । अनि नेपालीले भारतीयलाई लखेट्दै कलभर्ट नजिक पुगेपछि दुवैतर्फबाट ढुंगामुढा भयो । यत्तिकैमा गोली चल्यो । गोली लागेर कलभर्टभन्दा ६०–७० मिटर उत्तर गोविन्द गौतम ढले र उनको प्राण गयो ।

 

यस घटनाबाट केही प्रश्न उत्पत्ति भएको छ । प्रथमत: नेपाली नागरिक मारिनेगरी गोली कसले हान्यो ? दोस्रो, घटना भएको क्षेत्रको सीमारेखामा जङ्गे सीमा—खम्बा खडा छ/छैन ? तेस्रो, गोलीकाण्ड नेपाली सरहदभित्र भएको हो/होइन । चौथो, घटना भएको सीमावर्ती क्षेत्रमा दसगजा रहेको छ/छैन ? पाँचांै, गुगल नक्सा नेपाल–भारत सीमाको आधिकारिक दस्तावेज हो/होइन ? छैठांै, यस्ता घटना पहिले भएका छन्/छैनन् ?

 

प्रथमत: गोली कसले चलायो भन्ने सम्बन्धमा घटनामा रहेका जयबहादुर विकसमेत प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दुवैतर्फबाट ढुंगा हानाहानको सिलसिलामा भारतीय एसएसबीका थानेदार सई अरविन्दकुमार शुक्लालाई छातीमा ढुंगाले लाग्यो । शुक्ला आवेशमा आई आफ्नो पेस्तोलबाट गोली चलाए । तीन गोलीसम्म कसैलाई लागेन । तर चौथो गोलीले भिडभाडभन्दा निकै पर रहेका गोविन्द गौतमको हत्या भयो ।

Sketch

गोली भारतीय जवानले नचलाएको भन्दै एसएसबीका एएसपी आरके मोरलले भनेका थिए । यसै अनुसार भारतीय दूतावासबाट फागुन २६ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एसएसबीले गोली नचलाएको उल्लेख गरिएको थियो । घटनाको आगो सल्कँदै दिल्लीसम्म पुगेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कञ्चनपुर पुनर्वास क्षेत्रमा नेपाली युवकलाई गोलीले मारिएको घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले घटनाको शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

 

यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष टेलिफोन वार्तामा घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै भारत सरकारको छानबिन प्रक्रियामा कूटनीतिक सहयोग र समन्वय गर्न एवं मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेन्सिक रिपोर्ट तथा अन्य सम्भव जानकारी उपलब्ध गराउनसमेत अनुरोध गरेका थिए ।

 

यसैबीच गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई टेलिफोनद्वारा ध्यानाकर्षण गराउँदा स्वराजले गम्भीरता व्यक्त गर्दै छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिएका थिए । राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नयाँदिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालय गएर घटनाबारे नेपालका तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

 

यसै क्रममा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले भारतीय कार्यवाहक राजदूत विनय कुमारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिभित्र प्रवेश गरी गोली हानेर नेपाली नागरिकको हत्या गरेकोमा भत्र्सना गर्दै विरोध पत्रस्वरुप उनलाई कूटनीतिक नोट बुझाए । त्यसपछि भारतीय कार्यवाहक राजदूतले परराष्ट्र सचिवसँग घटना दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे । उनले घटनाप्रति माफी त मागेनन् । तर भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गल्ती भयो भन्ने खालको स्वीकारोक्ति घुमाउरो पाराले व्यक्त गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यसबाट गोली भारतीय एसएसबीले नै चलाएको रहेछ भन्ने सिद्ध भएको छ ।

 

दोस्रो, घटना भएको क्षेत्रमा जङ्गे सीमा—खम्बा मौजुद छ/छैन ? यसको जवाफ हो, आनन्द बजार नजिक दुम्के डाँडा (कारगिल डाँडा) भनिने क्षेत्रको दक्षिणमा खम्बा नं.२०० खडा रहनुपर्ने हो । तर त्यो स्तम्भ दशकौं अघि भत्काई लोप गरिएकाले बेलाबखत वादविवाद हुने गथ्र्याे । यस पटकको विवादमा दुई पक्ष बीचको झडपका कारण एकजना नेपालीले छिमेकी देशको गोलीबाट ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । सीमा जङ्गे—खम्बा त्यहाँ खडा भइरहेको भए सायद नेपालीको ज्यान जाने थिएन होला । तेस्रो, गोलीकाण्ड सीमारेखाबाट २ सय ४० मिटर उत्तर आनन्द बजार नजिक भएको थियो । किनकि यसै ठाउँमा नेपाली नागरिक गौतमलाई कम्मरमा गोली लागेको थियो । यसबाट नेपाली सरहदमा भारतीय एसएसबीले गोली छाडेको सिद्ध हुन आउँछ ।

 

चौथो, घटना भएको सीमावर्ती क्षेत्रमा दसगजा (नो–म्यान्स ल्यान्ड) को नामोनिसाना रहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार जङ्गे सीमा—खम्बाको दुवैतर्फ दस–दस गज चौडा निर्जन भूभाग रहनुपर्ने हो । २०० नं. को मूल सीमा—खम्बा नभएकोले दसगजा क्षेत्र कायम नरहनु नै झगडाको बिउ हुँदै आइरहेको छ । पाँचौं, गुगल नक्सालाई होइन, तर दुवै देशबीच संयुक्त रूपमा तयार पारिएको नक्सालाई मात्र आधिकारिक सीमा नक्सा मानिन्छ । कञ्चनपुरको आनन्द बजार क्षेत्रको सीमा नक्सा एघार वर्षअघि तयार पारिएको थियो । २०० नं. को सीमा—खम्बा नक्सामा अङ्कित गरिए तापनि जमिनमा स्थापना नगरिनुका कारण अहिले आएर दु:खपूर्ण घटना हुन पुग्यो ।

 

नेपाल र भारतबीच ९७ प्रतिशत नक्साङ्कन भई १८२ थान सीमा नक्सा संयुक्त रूपमा तयार पारिएका छन् । यस्ता नक्साको फोटोकपी सीमा जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी डीएसपी/एसपीले मात्र हेर्नसक्ने गोप्य कागजातका रूपमा उनीहरूलाई प्रदान गरिएको भए त्यस्ता नक्साको विवरण जमिनमा भिडाइ सीमारेखा आँकलन गरिँंदा अहिले कञ्चनपुरको घटना हुने थिएन होला ।

 

नहुनुपर्ने घटना भयो । घटनामा मारिएका गोविन्द गौतमका परिवारलाई सरकारले दस लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ । यी खर्च त जुन देशको प्रहरीले मारेको हो, त्यसै देशको सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अभ्यास रहेको छैन र ? उदाहरणार्थ, १९६० जून २८ मा तिब्बती विद्रोहीको खोजी गर्दै मुस्ताङको उत्तरी भागमा पसेका चिनियाँ सेनाले एक समूहमाथि आक्रमण गर्दा भूलवश नेपाली सुबेदार बमप्रसाद मारिएका थिए । नेपालले प्रतिरोध गर्दै चीनलाई कडापत्र लेखेको थियो । चीनले जवाफी पत्रमा नेपालसँग माफी माग्दै पीडितलाई रु. ५० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । यस्ता उपमा अनुसार कञ्चनपुरमा भारतीयद्वारा मारिएका नेपालीलाई भारतले नै क्षतिपूर्ति दिएर कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर पार्नु मित्रतापूर्ण हुने देखिन्छ ।

 

छैठौँ, कञ्चनपुर सीमाको जस्तो घटना पहिले भएका थिए/थिएनन् भन्ने सम्बन्धमा कतिपय घटना भएको पाइन्छ । सम्वत् २०७३ मा सप्तरी तिलाठी दसगजामा भारतले तटबन्ध बनाउँदा दुवै पक्षबीच झडप हुँदा १२ जना नेपाली घाइते भएका थिए । २०७२ मा ११ जवान बन्दुकधारी भारतीय एसएसबी झापाको केचनामा पसेपछि हङ्गामा मच्चिएको थियो । त्यसै वर्ष भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेको बखत एसएसबी जवानहरू सुनसरीको हरिहरपुरमा प्रवेश गरी गोली चलाउँदा नेपाली नरेश यादवसहित पाँचजना घाइते भएका थिए । यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।

 

अन्त्यमा,
कञ्चनपुर सीमा घटनाको समाधान गर्न र यो नै घटना अन्तिमपटक पार्न आनन्द बजार दक्षिणको लोप भएको जङ्गे सीमा—खम्बा नं. २०० र अन्य क्षेत्रका यसैगरी हराएका र नाशिएका सीमा—खम्बा दुवै देशका प्राविधिकको उपस्थितिमा अविलम्ब यथास्थानमा स्थापना गर्नुपर्छ । दसगजा क्षेत्र सफा राख्न दुवैतर्फका स्थानीय नागरिकलाई सजग बनाउनुपर्छ । सीमाङ्कनको काम गर्दा दुवैतर्फका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई पनि उपस्थित गराउन चुक्नु हुँदैन । सीमाको रक्षा उनीहरूले नै गर्नेछन् । यसैले दुवै फ्रन्टियरमा एकीकृत सीमा व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयन गर्दै दुवैतिरका जनता बीचको सम्बन्ध गाढा र सुढृढ बनाउनुपर्छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-16/20170316075631.html

 

Lesson from Kanchanpur Incident

Lesson from Kanchanpur Incident

कञ्चनपुर घटनाको पाठ

Buddhi Photo

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

नेपाल र भारतको बीचमा एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर सीमारेखा छ । यति लामो सीमारेखामा आठ हजार पाँच सय ५३ वटा सीमा खम्बा गाडिने नक्सामा चिनो लगाइएको छ । तर, जमिनमा चार हजार तीन सय थान मात्रै सीमा खम्बा गाडिएका छन् । तीमध्ये पनि एक हजार आठ सय खम्बा लोप भएका छन् । कति उखेलिएका छन्, कति हराएका छन्, कतिलाई नदीले बगाएको छ । अहिले कञ्चनपुरको गोविन्दनगर क्षेत्रमा दुवैतर्फका जनताको बीचमा मुठभेड भयो । मुठभेड हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ अवस्थित दुई सय नम्बरको सीमा (जंगे) खम्बा लोप हुनु हो । दोस्रो, जंगे खम्बा नभए दुवै देशका जनताले नेपाल–भारत सीमा यहाँ हो भनेर किटान गरेको ठाउँबाट लगभग दुई सय मिटर नेपालतर्फ पसेर भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले गोली चलाउँदा नेपाली नागरिकको मुत्यु भएको छ ।

एउटा देशको सीमा सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकाय अर्को देशमा पस्नका निमित्त त्यो देशको सुरक्षा निकायसँग अनुमति माग्नुपर्छ । तर, अनुमति नै नमागी बर्दीमा आएर नेपाली नागरिक मारिनु दुःखद हो । घटना घट्नुको मुख्य कारण नेपालीले सीमारेखाबाट ४० मिटर नेपालको भूभागभित्र कलभर्ट बनाए भन्ने छ । नेपालीले कच्ची सडक निर्माण गर्दा, अस्थायी कलभर्ट बनाउँदासम्म ठीकै थियो, जब इँटा र बालुवा राखेर पक्की कलभर्ट बनाउन लागियो, तब एसएसबीका जवानले ती इँटा फालिदिए । त्यसपछि नेपालीले पनि आफ्नो मुलुकमा बनाइएको कलभर्टको इँटा किन फालेको भन्दै प्रतिकार गरे । तयसपछि भारतीयले त्यो क्षेत्र आफ्नो भूभागभित्र पर्ने भन्दै दाबी गरे । तर, नेपालीले यो नेपालीकै भूभाग हो, कलभर्ट बनाउनुभन्दा पहिला हामीले तपाईंहरूलाई खबर गरेका थियौँ, त्यसवेला तपाईंहरूले हुन्छ भन्नुभएको थियो, अहिले आएर किन फाल्नुभयो भन्ने जवाफ फर्काए ।

इँटा फाल्दा करिब डेढ सय भारतीय जम्मा भएका थिए भने ३० देखि ३५ जनासम्म मात्रै नेपाली थिए । थोरै संख्यामा रहेका नेपालीलाई भारतीयले त्यहाँबाट लखेटेर आनन्दबजार पु¥याए । पछि, हजारौँको संख्यामा नेपाली जम्मा भएर दुई–अढाई सय भारतीयलाई लखेटेर सीमापार गराउँदा नगराउँदै ढुंगामुडा भयो । ढुंगामुडाको क्रममा नेपालीले हानेको ढुंगा भारतीय एसएसबीका सुक्ल थरका सईलाई छातीमा लागेको भारतीय पक्षले दाबी गरेको छ । आफ्नो छातीमा ढुंगा लागेका ती सईले आवेशमा आएर आफूसँग भएको पेस्तोलले फायरिङ गरे । उनको फाइरिङको चौथो राउन्डको गोली लाग्यो, नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमलाई । गम्भीर घाइते भएका गौतमको उपचारका क्रममा निधन भयो । तसर्थ, घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर नेपालीलाई नै गोली हानेर मार्ने घटना सीमा व्यवस्थापनमा भारतीय पक्षले उल्लंघन गरेको ठहर्छ ।

 

सीमा सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन नियमअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक देशको सैनिक पोसाकमै अर्को देशमा प्रवेश गर्ने हो भने त्यो देशको अनुमति चाहिन्छ । अनुमति पाएपछि पनि हतियाररहित तरिकाले पस्नुपर्छ । हतियार लिएर आएको भए सिमानामा रहेको सो देशको सुरक्षा चौकीमा डिपोजिट गरेर मात्र प्रवेश गर्नुपर्छ । तर, भारतीय एसएसबी त अनुमति नलिई अर्काको मुलुकमा हतियारसहित पस्यो । यो आफैँमा नेपालमाथि गरिएको बलजफ्ती हो ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालीले कलभर्ट बनाएको ठाउँ गुगल नक्सामा हेर्दा भारतमा देखिन्छ भन्ने प्रस्टीकरण दिएको छ । तर, गुगल नक्सामा हेर्दा पनि एसएसबीको दाबी मिल्दैन, कलभर्ट बनाएको ठाउँ नेपालमै परेको देखिन्छ ।

सीमाको हकमा गुगल नक्सा नै यथार्थ नक्सा होइन । कञ्चनपुर जिल्लामा १२ वर्षअगाडि नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले सिमाना सीमांकन गरी नक्सासमेत निर्माण गरेकोे थियो । जंगे खम्बाबाट नेपालतर्फ आधा किलोमिटर भूभाग र भारततर्फ आधा किलोमिटर भूभाग समेटेर एक किलोमिटरको सीमानक्सा निर्माण गरिएको थियो । आधिकारिक रूपमा त्यो नक्सालाई हेर्नुपर्नेमा भारतीय पक्षले अहिले गुगल म्याप भन्दै अत्तो थापिरहेको छ । तर, त्यो अत्तो सत्य होइन । अत्तो थापी नेपालतर्फ आएर भारतीय एसएसबीले यहाँको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्न खोजेको विश्लेषण सहजै गर्न सकिन्छ । एकजनालाई त मारे नै, धेरै नेपालीको घरमा पसेर कुटपिट पनि गरेका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तविपरीतको कार्य हो । अर्थात् यो कार्यमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त उल्लंघन गरेको छ ।

 

उल्लंघन गरेपछि कारबाहीको व्यवस्था
अनियमित तरिकाले नेपाल प्रवेश गरेको भारतको सीमा सुरक्षा बललाई भारतले नै कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाहीका लागि चित्त नबुझ्ने पक्ष (यो घटनामा नेपालले) ‘प्रोटेस्ट’ गर्नुपर्छ । जब भारतीय सैनिक अनुमतिविना नेपालमा पसे, तब नेपालको सुरक्षाका लागि बसेको सशस्त्र प्रहरीले तिनीहरूलाई घेराबन्दीमा राख्न सक्नुपथ्र्यो । यसमा नेपाल पक्षको कमजोरी भयो । एसएसबीको त्यो क्षेत्रको क्याम्पमा तीन सय सुरक्षाकर्मीको दरबन्दी छ । नेपालको सीमा सुरक्षाका लागि कञ्चनपुरमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी ८६ जनाको मात्रै छ । त्यसकारणले घेराबन्दी गर्न नसकेको होला । तर, पनि एसएसबीका २०–२२ जनाको जत्था अनाधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गर्दा सबैलाई घेरामा पार्न नसके पनि गोली प्रहार गर्ने सई सुक्ललाई मात्रै भए पनि हाम्रा सुरक्षाकर्मीले शान्तिपूर्ण तरिकाले घेराबन्दीमा राख्नुपर्ने हो नि । यो कार्य गर्न नसक्नु सिंगो मुलुक र सीमा सुरक्षाका लागि त्यहाँ रहेको सशस्त्र प्रहरीको कमजोरी हो । त्यति मात्र होइन, सरकारको प्रशासकीय व्यवस्था र सीमा व्यवस्थापनको समेत कमजोरी हो ।

 

घटना दोहोरिन नदिन
घटना दोहोरिन नदिन सर्वप्रथम नेपाल सरकार र सीमाको सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी सजग रहनुपर्छ । सीमा सुरक्षामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाउनुपर्छ । किनभने, पारिपट्टि र वारिपट्टिको सीमा सुरक्षा गर्ने प्रहरीको संख्या बराबर भयो भने मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि एक देशका सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी अर्को देशमा पस्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । तयसका लागि पहिला सीमाको सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी बढाउन आवश्यक छ । सीमाको स्पष्ट रेखांकन गरिनुपर्छ । कञ्चनपुरमा रहेको दुई सय नम्बरको जंगे खम्बा नभएका कारण दुवैतर्फका जनताले खास सीमा कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन सकेनन् । यद्धपि, त्यो कलभर्ट बनाएको ठाउँ परापूर्वकालदेखि नै नेपालको रहिआएको दुवै देशका स्थानीय जनताले भनिरहेका छन् । सीमापारि रहेका भारतीय जनतालाई सोध्यो भने पनि कलभर्ट बनाएको स्थान नेपालमै पर्ने निस्फिक्रीका साथ भन्छन् । अब त्यहाँ पुनः यस्तो घटना दोहोरिन नदिन लोप भएको दुई सय नम्बरको खम्बालाई द्विपक्षीय सहमतिमा तत्काल निर्माण गरिनुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँ दशगजा क्षेत्र कायम गरिनुपर्छ । भारतपट्टि र नेपालपट्टि १०–१० गज जमिनलाई निर्जन भूभाग (नो म्यान्स ल्यान्ड) कायम गर्न सकियो भने भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिने सम्भावना कम हुन्छ । भारतीय सीमा रहेको अन्य स्थानमा पनि यस्तै तवरले १० गजा निर्माण गरिएमा द्विपक्षीय झडपको सम्भावना न्यून हुँदै जान्छ ।

(सीमाविद् श्रेष्ठसँगको संवादमा आधारित) –  नयाँ पत्रिका दैनिक, २०७३ फागुन २९

 

Re-measuring Mount Everest

Re-measuring Mount Everest

India should not do it alone and in haste;

it has to be a collaborative effort between Nepal, India and China

with-cap

Buddhi Narayan Shrestha

 

Survey of India is re-measuring the height of Mount Everest according to an announcement in Hyderabad during the celebration of the 250th anniversary of the institution. This is the fifth time that the height of Everest will be measured by India since 1852. All the necessary approvals have been obtained from the Ministry of External Affairs of India for the expedition. The matter of re-measurement of Everest was discussed on the sidelines of a meeting of the Geospatial World Forum. However, it was not discussed with the Director General of the Survey Department of Nepal, as he did not attend the conference.

Survey of India is planning to send a 30-member expedition team within two months. The endeavour would take about a month for observation and another 15 days for computation and declaration of data.

 

 

History of measurement

When measuring different peaks of the Himalayas in 1852, Sir George Everest, Survey Expert Radhanath Sickdhar, and Nepali Corporal Tejbir Budhathoki found Mount Everest to have the highest peak. It was marked as ‘Peak-XV’. Later it was named by the Royal Geographical Society of London as Mount Everest to honour George Everest, the then Surveyor General of India.

In Nepal, the peak was named Sagarmatha in 1938 after rigorous research by eminent historian Baburam Acharya. ‘Sagar’ denotes the heaven or sky in Sanskrit. ‘Matha’ signifies head or crest. In other words, Sagarmatha means ‘the head reaching up to the sky’. In China, it is called Quomolongma, and in the Tibetan language it is revered as a deity with the name Chopulongma.

 

Year Country Name Height in meter
1852  

India

SIR GEORGE EVEREST, RADHANATH SICKDHAR, TEJBIR BUDHATHOKI, Survey of India 8840.07 (±3 m)

 

1907 India SIR BURRAD, Survey of India 8883.36
1922 India DE GRAFF-HUNTER, Survey of India 8863.85
1954 India B.L GULATEE, Survey of India 8848.00
1975 China WANG WANGCHUK, Chinese Survey Team 8848.13 (±0.35 m)
1987 Italy PROF. A. DESIO, Milan University 8872.00
1993 Italy PROF. A. DESIO, Milan University 8846.00
1999 USA WASHBURN, National Geographic Society 8850.00 (±2 m)
2005 China Y. CHEN , Chen Bangzhu, State Bureau of Surveying and Mapping 8,844.43 (Rock Height ±0.21 m)
2011 Denmark RENE FORSBERG, National Space Institute (DTU) 8,848.90 (Preliminary results ±0.10 m)

everest

Everest has been measured by a number of countries. If we look at the history of measurement, there are variations in different periods. The different measurements made by various institutions are shown in the table above.

 

Reasons for re-measuring

The earthquake in May 2015 changed the landscape of the region. The main reason for re-measurement is to verify claims expressed by some scientists that Everest shrunk (or grew) after the earthquake. Another reason is to help studies that are looking at the tectonic plate movements in the region. Soon after the earthquake, data from Europe’s Sentinel-1A satellite indicated that the quake may have decreased the height of several mountains, including that of Mount Everest.

John Elliott, a geophysicist at the University of Leeds in England, who has used satellite data to try to measure changes in the mountains, told Tia Ghose at Live Science: “I can’t say one way or the other whether Everest was affected. Because Everest is far away from the epicentre, we cannot conclusively say it went down; it is within the error of our measurement.”

The researchers India is sending this spring will measure the mountain using two methods. One is a survey instrument using the satellite system GPS. The second is the triangulation (ground survey) method, a traditional way to calculate the height from ground for better confirmation.

triangulation

Nepal is the treasurer of Everest. It is our property and our heritage. We have to determine the height of our property ourselves with modern technology in a way that satisfies the researchers of the world. This is our responsibility.

Some people may ask if Nepal is capable of measuring the height of Everest. The answer is yes. A team of experts should be formed consisting of members from the departments of land survey, mines and geology and hydrology meteorology as well as experts from Nepal Academy of Science and Technology, the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), and the computer association.

We have survey and Geographic Information System (GIS) experts and technicians who can handle a GPS system. They were educated abroad and have worked with GPS technology in other countries as well. They can compute and calculate the scientific height of Everest. The problem is that there is a lack of technical equipment, necessary funding, and a difficult working environment. It is estimated that the scientific expedition would cost approximately US$ 700,000.

The Survey Department had estimated the cost of measurement and submitted its findings. But funding has not been allotted because the expenses were considered ‘unproductive’ compared to the present need of rural development of remote areas.

 

Hasty observation and calculation

Some researchers believe that one and a half months to re-measure the height of Everest is not sufficient, because it is not enough to measure and simply calculate the figure; one has to determine the earth’s geoid using gravity measurements. An aeroplane has to fly back and forth over the mountain in a series of parallel lines to measure how much gravity affects its peak. This measurement should be done together with GPS observations from satellites. Besides this, vertical of deflection, tectonic motion, and atmospheric corrections should be applied. More time is needed to compare the GPS WGS-84 figure to the traditional triangulation data. So the time span that the Survey of India has allotted might have to be re-evaluated and extended.

everest-correction

When the National Geographic of America measured Everest in 1998, it took nearly two years until the final data was published. Researchers suspect that hastily computed measurement data may not be exact and accurate. If the final data computed is wrong and if it shows the height of Everest is now lower than that of the Mount K-2 (Mt Godwin Austin), what will Nepal’s position be? The outcome is of great concern to Nepal.

With a view to re-measure the height of Everest, it would be practical to collaborate with an equal number of experts of various disciplines from India, Nepal, and China. Nepal has to co-ordinate with India and China because Mount Everest is located on the Nepal-China border, and India was the first country to name the Peak-XV (Everest) as the highest peak in the world.

Nepal has to request India not to haste and measure the height alone. If it is measured through collaboration, the scientific community will be more likely to accept the measurement.

 

 

Tunnel Road : Nepal-Japan 60th Anniversary Commemoration Project

Tunnel Road : Nepal-Japan 60th Anniversary Commemoration Project

 boston

Buddhi Narayan Shrestha

Nepal-Japan diplomatic relation was established in 1956. Notes agreeing to establish diplomatic relation between two countries at Ambassadorial level were exchanged on September 1, 1956 in New Delhi between Mr. Bharat Raj Rajbhandari, Charge d’ Affairs a.i. of Nepal to India and H. E. Seijiro Yoshizawa, Ambassador of Japan to India. Since then formal diplomatic relations between Nepal and Japan have always been co-operative and friendly. It is to be noted that people to people contact as friendship was started when Ekai Kawaguchi, a Japanese Buddhist monk visited Nepal in 1899; and a group of eight Nepali students went to Japan in 1902 for higher studies. Now the relation is becoming closer and strengthened year after year not only in the government level, but also in the level of general people. Both countries are keen to further develop the friendly relations for mutual respect as well as peace and prosperity. This year 2016 is the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relation between Nepal and Japan. The tunnel road project is regarded as the 60th anniversary commemoration project of Japan in Nepal.

Nepal-Japan relation based on mutual trust and cooperation is very cordial. Japan government is ahead for its continuous support to Nepal’s social and economic development endevours. Japan, which is Nepal’s reliable and the major donor partner, has achieved tremendous development in science and technology and has an impressive record in economic development sector. Japan’s assistance to infrastructure development, modernization of agro sector, human resource development, air safety, school reform sector and other socio-economic development programs  in Nepal are always commendable.

 

Exchange of visits

Diplomatic linkages have connected both countries closer. Many official visits were made from each other to strengthen the diplomatic relations between Nepal and Japan. Some of the exchange visits are as followings :

 

2016 Former DPM and Foreign Minister Kamal Thapa visits Japan.
2016 State Minister for Foreign Affairs Mr. Nobuo Kishi visits Nepal.
2016 Former Prime Minister Jhal Nath Khanal visits Japan.
2016 Former Prime Minister Baburam Bhattarai visits Japan.
2015 State Minister for Foreign Affairs Mr. Minoru Kiuchi visits Nepal.
2015 DPM and Energy Minister Top Bahadur Rayamajhi visits Japan.
2015 Minister for Finance Ram Sharan Mahat visits Japan.
2015 Minister for Foreign Affairs Mahendra Bahadur Pandey visits Japan.
2015 Foreign Secretary Mr. Shankar Bairagi visits Japan.
2014 Member of Parliament and Secretary-General of the Japan-Nepal Parliamentary Friendship League Mr. Yosuke Tsuruho visits Nepal.
2014 Parliamentry Vice President for Foreign Affairs Mr. Seiji Kihara visits Nepal.
2014 Minister for Foreign Affairs Mahendra Bahadur Pandey, Minister for Physical Infrastructure and Transport Bimalendra Nidhi, Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Dipak Chandra Amatya and Minister for Education Chitra Lekha Yadav visits Japan.
2014 Deputy Prime Minister and Minister for Federal Affairs and Local Development Prakash Man Singh visits Japan.
2013 President Ram Baran Yadav visit Japan for treatment.
2012 Deputy Minister for Foreign Affairs Koro Bessho visits Nepal.
2012 Deputy Prime Minister and Foreign Minister Narayan Kaji Shrestha visits Japan.
2012 Minister for Foreign Affairs Koichiro Gemba visits Nepal
2010 Vice-President of Nepali Congress Ram Chandra Paudel visits Japan
2009 Minister for Finance Dr. Baburam Bhattarai Visits Japan
2009 Vice-Minister for Defence Mr. Nobuo Kishi Visits Nepal
2008 Senior Vice Minister for Foreign Affairs Osamu Uno Visits Nepal
2008 Japanese Parliamentarians Tadahiko Ito and Gaku Hashimoto visit Nepal for observation of Constituent Assembly Elections
2007 Senior Vice Minister for Defense Tadahide Kimura Visits Nepal
2007 Chihiro Atsumi, Director-General of Southeast and Southwest Asian Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs of Japan visits Nepal
2006 Senior Vice Minister for Foreign Affairs Yasuhisa Shiozaki visits Nepal
2005 Minister for Finance Mukunda Prasad Rana visits Japan
2005 Home Minister Purna Bahadur Khadka visits Japan
2005 Parliamentary Secretary for Foreign Affairs Katsuyuki Kawai visits Nepal
2005 TRH Crown Prince Paras and Crown Princess Himani, accompanied by Minister for Foreign Affairs Ramesh Nath Pandey, visit Japan to open Nepal Pavilion in Aichi Expo ’05
2004 Member of House of Representatives and Secretary General of the Japan-Nepal Parliamentary Friendship League Tadahiro Matsushita visits Nepal
2004 Chief of Commission for investigation of Abuse of Authority Surya Nath Upadhaya visits Japan
2004 Chief of Army Staff Pyarjang Thapa visits Japan
2003 Minister for Information and Communication Ramesh Pandey visits Japan
2003 Vice-speaker of the Lower House of Representative Chitra Lekha Yadav visits Japan
2003 Chief judge Kedar Nath Upadhaya visits Japan
2003 Parliamentary Secretary for Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunication, Rokuzaemon Yoshida visits Nepal
2002 Former Prime Minister Ryutaro Hashimoto visits Nepal
2002 Minister of State for Science and Technology Bhakta Bahadur Balayar visits Japan
2002 Undersecretary for Foreign Affairs Madhu Raman Acharya visits Japan
2001 Secretary General of the Japan-Nepal Parliamentary Friendship League Wataru Kubo visits Nepal
2001 HRH Crown Prince Dipendra visits Japan
2000 Prime Minister Yoshiro Mori pays an official visit to Nepal
2000 Nepali Parliamentary delegation led by Rt. Hon. Tara Nath Ranabhat, Speaker of the House of Representatives visits Japan
1999 Former Prime Minister Ryutaro Hashimoto of Japan visited Nepal during HM King Birendra conferred Suprasiddha Prabala Gorkha Dakshin Bahu
1998 Nepali Parliamentary delegation led by Rt. Hon. Beni Bahadur Karki, Chairman of National Assembly, visits Japan
1998 Prime Minister Girija Prasad Koirala pays an official visit to Japan
1998 Japanese Parliamentary Delegation led by Vice Speaker of the House of Representatives Kozo Watanabe visits Nepal
1997 TIH Prince and Princess Akishino visit Nepal
1995 Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs Madhav Kumar Nepal pay an official visit to Japan
1995 Dr. Prakash Chandra Lohani, Minister for Foreign Affairs, visits Japan
1991 Japanese Parliamentary Election Observation Mission, led by Keiwa Okuda, President, Japan-Nepal Parliamentarians’ Friendship League, visits Nepal
1991 Finance Minister Ryutaro Hashimoto visits Nepal
1991 Acting President of Nepali Congress Krishna Prasad Bhattarai visits Japan
1990 HRH Crown Prince Dipendra attends the enthronement ceremony of His Majesty Emperor Akihito
1989 HRH Prince Gyanendra attends the Funeral Ceremony of His late Majesty Emperor Hirohito
1987 Shailendra Kumar Upadhyaya, Minister for Foreign Affairs, pays an official visit to Japan
1987 HIH Crown Prince Naruhito pays a visit to Nepal
1986 TRH Prince Gyanendra and Princess Komal visit Japan to attend the opening ceremony of King Mahendra Trust for Nature Conservation Japan Chapter
1985 HM King Birendra and Queen Aishwarya visit Japan to attend Tsukuba Expo’85
1985 HIH Princess Chichibu visits Nepal
1983 TM King Birendra and Queen Aishwarya visit Japan
1980 Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs Kazuo Aichi visits Nepal
1978 State visit to Japan by Their Majesties King Birendra and Queen Aishwarya
1977 Krishna Raj Aryal, Minister for Foreign Affairs of Nepal visits Japan
1977 Iichiro Hatoyama, Minister for Foreign Affairs, pays an official visit to Nepal
1975 Their Royal Highnesses Prince Gyanendra and Prince Dhirendra visit Japan
1975 Junko Tabei becomes the first woman to scale Sagarmatha
1975 TIH Crown Prince Akihito and Princess Michiko attend the Coronation of His Majesty King Birendra
1974 Gyanendra Bahadur Karki, Minister for Foreign Affairs of Nepal, visits Japan
1970 TM King Mahendra and Queen Ratna visit Japan to attend Osaka Expo’70
1970 TIH Prince and Princess Hitachi attend the Wedding Ceremony of Crown Prince Birendra
1968 Establishment of Japanese Embassy in Kathmandu
1968 Appointment of Hidemichi Kira as the first resident Ambassador to Nepal
1967 HRH Crown Prince Birendra goes to Japan to study at Tokyo University
1965 Establishment of Royal Nepali Embassy in Tokyo
1962 Dr. Iwamura starts medical service at the United Mission Hospital in Patan
1960 Official visit to Nepal by TIH Crown Prince Akihito and Princess Michiko
1960 State visit to Japan by Their Majesties King Mahendra and Queen Ratna
1956 Establishment of diplomatic relations between Japan & Nepal (Exchange of Notes on September 1)
1956 Seijiro Yoshizawa, Ambassador to India, attends the Coronation of HM King Mahendra
1952 Eizaburo Nishibori receives an audience with HM King Tribhuvan
1936 Prof. Syun-ichi Amanuma visits Nepal to inspect buildings after the great earthquake
1933 Kousetsu Nousu, renowned artist for his Buddhist paintings, and Tetsuzo Ide are invited to Nepal by General Keshar Shumsher J.B. Rana
1913 Junjiro Takakusu, Reverend Ekai Kawaguchi and Ryutei Hasebe visit Lumbini and meet Prime Minister Chandra Shumsher J.B. Rana
1912 Bunkyo Aoki enters Nepal on his way to Tibet
1902 Departure of a group of 8 Nepali students for study in Japan
1899 Arrival in Nepal by the first recorded Japanese visitor Reverend Ekai Kawaguchi, a Buddhist monk who stays in Nepal on his way to Tibet

Source: Embassy of Japan in Nepal

Note: Japanese visit (in italics).

Nepal’s all-time friend Japan  

Nepal and Japan are friends during happiness and sorrow. Japan’s immediate humanitarian and emergency services during last year’s earthquake in Nepal, the prompt dispatch of relief and rescue teams and emergency relief material, was a testimony of close friendship between the two countries. Nepal also had provided a token and sentimental help to the Sunami affected Japanese people. JAAN members also contributed some token money through the Ambassador of Japan to Nepal Mr. Tatsuo Mizuno in March 2011. In this respect, both countries and people are all-time friends.

 

Tunnel road project

Japan government, through the ODA, has assisted to Nepal and the Nepali people especially for the infrastructure development projects. Japan has provided all possible support to the holistic development of Nepal. Construction project of Nagdhunga-Naubise tunnel road is one of the latest examples of Nepal-Japan cooperation.

The road conditions of Naubise-Thankot section of the Tribhuvan Highway are very poor and the vehicular movement is slow due to many sharp curves and steep gradient. Considering the complex geological condition of this stretch, the need for its upgradation or realignment with a better alternative had been felt for long. To meet this alternative route felt need, Japan government has recently provided a loan project for the construction of ‘Tunnel Road’ to connect Nagdhunga of Kathmandu to Naubise of Dhading district.

1-surung_marga

The tunnel road project is regarded as a milestone of Nepal-Japan relations. Japan government considers this project to be a symbolic landmark for the socio-economic development of Nepal and for the deepening relationships between two countries. Japan has many years of experience in developing such tunnel road projects and highly developed tunnel construction technology in Japan. This experience and technology will be used in Nepal in connection to the construction of Nagdhunga-Naubise tunnel road project.

According to the Department of Roads; a feasibility study, environment impact assessment and road alignment have already been completed. The tunnel road planned to be dug under the western rim of Kathmandu Valley will eliminate the need to longer travel over the tortuous mountain route which is now the main access to the capital. The construction of tunnel road is expected to reduce travel time between Nagdhunga and Naubise significantly, thereby contributing to smooth flow of transport vehicles between Kathmandu and other major cities of the country like Birganj, Narayangadh, Pokhara and along with the East-West Highway, as the Nagdhunga pass connects Kathmandu to Dhading district.

This tunnel road project assistance was announced during the visit of Japanese State Minister for Foreign Affairs Nobuo Kishi to Nepal in September this year at the ceremony of the 60th anniversary of establishment of diplomatic ties between Japan and Nepal.

The estimated cost of the tunnel project is 22,14 million Japanese Yen (Rs. 20.41 billion). Of the total project cost, 16,63 million Yen (Rs. 15.33 billion) will be covered by the Japanese government’s official development assistance. Japan government will provide loans to the government of Nepal at an annual interest rate of 0.01 percent with a repayment period of 40 years and an additional 10 years of grace period. Finance Secretary Shanta Raj Subedi and Ambassador of Japan to Nepal Masashi Ogawa signed and exchanged a set of Exchange of Notes on behalf of their respective governments for extending the said loan at an event organised at the Ministry of Finance (MoF) on December 23, 2016.

2-agreement

It will have to construct 5.05 kilometres of tunnel-road that stretches from Baad Bhanjyang Nagdhunga, Kathmandu to Sisnekhola of Naubise, Dhading districts. The 2.45 kilometres of the stretch will be a two-lane tunnel and 2.20 kilometres (Kathmandu side) and 0.40 kilometre (Dhading side) will be approach roads. Similarly, 2.6 kilometers of approach road will also be built to link the tunnel road with the main road section. Two bridges will be built along the approach roads. It is anticipated that this project will significantly improve vehicular movement and, accordingly, reduce travel time and transport expenses for fuel and spare parts will also decrease significantly.

3-tunnel-profile

The tunnel road will be started from the terraced area of Nagdhunga Police check-post to lower part of Sisne Khola of Dhading district. This will be the first tunnel road in Nepal for transportation purpose. However, there are some tunnels constructed for the development of hydro-electric power projects and Melamchi tunnel for drinking water purpose.

The tunnel construction work is expected to start from early 2019 after hiring a consultant in 2017. Construction period will take one-and-a-half years to prepare the detailed report of the project and another three-and-a-half years for the construction, which is expected to be completed by August 2022.

Various facilities like fire detector, CCTV Camera, evacuation tunnel door, emergency parking bay, lighting, loud speaker equipment and visibility index meter among other infrastructures, will also be installed in the tunnel for safe operation. Similarly, construction of toll facility, control office and distribution line of 4.1 kilometers are the other components of the project. Plaza area, rest room, restaurant, shops, parking space will also be developed towards Sisnekhola of Dhading, utilizing a flat land made by disposal of tunnel excavation materials.

4-old-and-new-route

4- Old and New Route Photo

A preparatory survey report of the project prepared in 2015 has suggested a toll rate of Rs. 25 for light vehicle and Rs. 35 for heavy vehicle for tunnel operation and maintenance. According to the report, about 90 percent of passenger car users have revealed that they are willing to pay a toll fee to use the tunnel road.

 

In summary, the tunnel will facilitate the followings :

  1. It will have easy and smooth entry and exit to and from Kathmandu Valley to other parts of the country.
  2. The vehicles will consume less petroleum products to reach to Kathmandu capital city.
  3. Transport vehicles will have life longevity; so that the driver, owner of the vehicle and the government will be benefitted.
  4. The districts will enjoy comfortable access and fast contact with the capital city Kathmandu.

There is a large hope to obtain more and and more support from Japan to Nepal in the days to come as well. In this aspect, Japan International Cooperation Agency (JICA) will explore future programs in Nepal and conduct feasibility studies of the possible projects which will be implemented for the economic development of Nepal and the Nepali people.

Reference

My Republica Daily, December 21, 2016

Himalayan Times Daily, December 22, 2016

http://www.thehimalayantimes.com/business/japan-assis

http://www.np.emb-japan.go.jp/…/000213840.pd..

http://www.kathmandupost.ekantipur.com/…/nagdhun..

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: