Eminent Group & 1950 Treaty

Eminent Group and 1950 Treaty

 New 2072

Buddhi Narayan Shrestha

An Eminent Persons Group (EPG) has been formed to review Nepal-India relations. The terms and reference of the EPG is to present suggestion to the government after the study, research, contemppletion, explanation and interaction on the treaty and agreements from 1950 to date. The Prime Minister has directed the EPG to fulfil its responsibility without repeating the mistakes of the past regarding Nepal’s relations with India. He has also suggested to try to correct the mistakes and strengthen Nepal-India relations withour compromising national interest. 1950 Treaty is objectful, important and sensitive for Nepal. In this perspective, general people bears a curiosity whether the EPG will suggest to abrogate the exixting treaty or recommend only to review, adjust and update it. If they recommend for a new treaty, it should be formulated to what date. 

 

The 1950 Treaty is inherently faulty as is evident by its unscrupulous and lopsided use. Besides, its startling incongruity with the related letter of exchange has rendered the various Articles of the Treaty completely irrelevant. As such, rather than tempering with this irreversibly defective Treaty, it will be prudent to throw it in the dustbin to give place to a new one.

 

It is to be noted that the last provision of the treaty i.e. Article-10 has mentioned as “The Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year’s notice.” However, what should well fathomed is that the new treaty must not resemble the flaws of the old one.

 

The new treaty should be carved by taking into account the factors like mutual benefits, territorial integrity and, top of all, equality. Not to be outdone, while framing the new treaty, it behooves Nepal to pay sincere attention to the crucial subject matters like hydro-power generation, resource mobilization, human resources development, mineral exploration, tourism, border management and demarcation and industrial turnaround, among others. Otherwise, it can be safely predicted that Nepal will continue to be bullied by its Big Brotherness.

प्रबुद्ध  समूह  र  १९५० को  सन्धि

नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पुनरवलोकनका लागि ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ गठन भएको छ । सन् १९५० को सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सबै सहमति र सम्झौताको अध्ययन, मनन, अनुसन्धान, विश्लेषण तथा अन्तरक्रिया गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने काम समूहलाई सुम्पिइएको छ ।

यो समूहले भेट गर्दा प्रधानमन्त्रीले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका गल्तीहरू नदोहोरिने तर सुधार हुनेगरी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राखी समूहले आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउन निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल-भारतबीच १९५० को सन्धिबाहेक व्यापार पारवहन, सीमा व्यवस्थान, जलस्रोत, सीमावर्ती बाँध (डुबान) आदि मुख्य छन् । यीमध्ये पनि १९५० को सन्धि निकै गाँठी, महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ ।

यस दृष्टिकोणमा प्रबुद्ध समूहले यो सन्धि पुनरवलोकन, समायोजन, अद्यावधिकमात्र गर्ने कि खारेजै गर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्ला !सन्धि खारेज गरिए नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने हो या होइन ? खारेज भए कति अवधिमा नयाँ सन्धि गर्ने भन्ने के कस्तो सुझाव पेस गर्ला भनी जनमानसमा कौतुहल सिर्जना भएको छ ।

सर्वप्रथमत: यो सन्धि यात यथावत कायम राखिनुपर्छ, होइन भने खारेजै गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यसमा संशोधनको प्रावधानै छैन । यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा, यो सन्धिको समयावधि किटान गरिएको छैन । जबकि शान्ति मैत्री सन्धि भएकै दिन दुई देशबीच व्यापार र वाणिज्य सन्धि पनि भएको थियो ।

यस सन्धिको दफा १० मा ‘सन्धि दस वर्षको अवधिलाई जारी रहनेछ, कुनै एक पक्षबाट अन्त्य गर्ने काम भएन भने फेरि अर्को दस वर्षका लागि जारी गर्न सकिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो, तर १९५० को सन्धिको धारा-१० मा चाहिँ ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ’ भन्नेमात्र लेखिएको छ । यो हरफको शाब्दिक मानसिकता राम्ररी विश्लेषण तथा मनन गर्ने हो भने शान्ति मैत्री सन्धि संशोधन या सुधार गर्ने गुञ्जायस रहेको बुझिँदैन ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको २०५१ चैत २८, अनि तत्कालीन (वर्तमान) परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको २०५४ भदौ २५ को भारत भ्रमण समय तथा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरू (कुमार ज्ञवाली र के रघुनाथन) बीच २०५४ भदौ २ देखि तीनदिने वार्ताका बेला, साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०५८ चैत १० मा भारत भ्रमणका समय दुवै देशका परराष्ट्र सचिवबीच सन्धि संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न कुराकानी भएको थियो । तर अगाडि बढ्न सकेन । यसको कारण हुनसक्छ, सुधार संशोधनको प्रावधान नै नदेखिएर केही पनि कारबाही गरिएन ।

चौथो, सन्धिका कतिपय धारा, उपधारामध्ये कुनै भारतले पालना नगरेको र अन्य कतिपय धारा नेपालले बेवास्ता गरेको तथा केही धारा इस्तमाल नै हुन नसकेकाले त्यस्ता छिया-छिया भइसकेका धारा सुधार संशोधन गरी टालटुल गर्दा अर्कोतिर भ्वाङ पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

साथै सन्धिको धारा-८ जस्ता कतिपय वाक्यांश (क्लज) उपयोगहीन अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । यसैले वर्तमान सन्धि खारेज गरी त्यसपछि दुवै देशको हितमा सकेसम्म छिटो नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सिर्जना गर्नु हिजोआजको बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनसक्छ । तर सन्धिरहित अवस्था कुनै हालतमा रहनदिनु हुँदैन ।

यसै प्रसंगमा केही अध्येता भन्छन्- ‘१९५० को सन्धिलाई चलाउनु हुँदैन । चलाइए नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।’ अन्य केही विज्ञ भन्छन्- ‘सन्धिलाई समयानुकूल सुधार संशोधन गर्नुपर्छ । समयले धेरै कोल्टे फेरिसकेको हुनाले समयको प्रवाहमा जानुपर्छ ।’

तेस्रो समूहको भनाइ छ- ‘सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ । भारत र नेपालमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन धेरै मात्रामा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसले काम गर्न छाडेको छ । यसैले नयाँ तथा ताजा शान्ति सन्धि गर्नुपर्छ ।’ चौथो समूहको जिकिर छ- ‘सन्धि खारेज गरिए नेपालको अस्तित्व खतम हुन्छ । सन्धि खारेजीपछिको नेपाल-भारत सम्बन्ध शून्यतामा परिवर्तन हुन्छ ।’ तर उनीहरूले कसरी यस्तो हुन्छ भनी विश्लेषण गरेका छैनन् ।

यद्यपि नेपाल र भारत बीचको आपसी सम्बन्धको कुराकानी र गफगाफ गर्दा जोकोहीले पनि सन् १९५० को सन्धिको प्रसङ्ग जोड्ने गर्छन् ।

वास्तवमा सन्धिको कार्यान्वयन, बेलाबखतमा गरिने व्याख्या—अपव्याख्या, लाचारिता, अटेरिपना, मिचहा प्रवृत्ति तथा शब्दावली विवादास्पद तथा सन्धि र पत्राचारको दफाको बेमेलपना आदि अवलोकन गर्दा सन्धिका अधिकांश धारा सान्दर्भिक हुनछाडेका छन् ।

सन्धिको दफा १ तथा २ भारतले लागु गरेको छैन भने नेपालले धारा ५ तथा ६ एवं ७ प्रति बेवास्ता गरेको छ । यस्तै अर्को धारा ८ इस्तमाल नै हुनसकेको छैन । कुनै दफा आंशिकमात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । अन्य केही कुरा एक देशले एकतर्फी रूपमा अपनाउँदै आएको छ । यस्ता धारा निम्न छन् :

धारा-१ मा नेपाल र भारत एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्छ भनी कोरिएको छ । तर व्यवहारमा भारतले नेपालको कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।

धारा-२ मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एकअर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । तर यो धारा भारतले पालना गरेको पाइँदैन । उदाहरणार्थ, सन् १९५६ मा भारत-पाकिस्तान युद्ध भएका समयमा र सन् १९६२ को नोभेम्बरमा भारत र चीनबीच घमासान सीमायुद्ध हुँदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिने कष्ट उठाएन । नेपालले पनि सन्धिअनुसार भारतलाई जानकारी माग्ने धृष्टता राखेन ।

धारा-५ मा हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोलीगठ्ठा, कलपुर्जा आदि भारतबाट या भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न भारतको सहमति लिनु पर्नेछ भनी अन्य देशबाट खरिद गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर नेपालले यस बन्देजलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेल्जियम तथा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले चीनबाट सोझै आयात गरेको उदाहरण छन् । यसैले सन्धिको यो धारा लागु भएको छैन ।

 

 

09022016083453sandhi-1000x0

 

धारा-६ मा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा एकअर्को देशका नागरिकलाई सहभागी हुन राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर यसै धारासग सम्बन्धित पत्राचारको दफा ४ मा औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरे भारत सरकार वा उसका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा लादिएको छ । तर नेपालले भारतीयलाई प्राथमिकता दिन छाडेको छ ।

धारा-७ मा एकअर्को देशका नागरिकलाई आ-आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने कुरामा समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर नेपालले बन्देज गरी भारतीय नागरिकले नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न पाउँदैनन् । नेपालीले भारतमा पाउँछन् ।

यसै दफा अन्तर्गत दुई देशका जनता पारस्परिक आधारमा एकअर्को देशमा समान तरिकाले आवत—जावत गर्ने अधिकार रहनेछ भन्ने कुरामा भारतले सन्धिको भावना विपरीत वैकल्पिक व्यवस्था अनौपचारिक तरिकाले लागु गर्दै आएको पाइन्छ ।

नेपालले खुला सीमा व्यवस्था लागु गर्दै आएको छ । तर भारतले कतिपय सीमा-नाकामा स्वविवेकीय व्यवस्था अपनाएको छ । भारतीय एसएसबीले मन लागेको स्थान र समयमा कहिले नियन्त्रित सीमा पद्धति अवलम्बन गरेको छ भने कहिलेचाहिँ बन्देज लगाउने गरेको छ ।

धारा-८ मा उल्लेख छ- ‘यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रलाई खारेज गरेको छ ।’ तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्थात् सन् १९५० भन्दा अघि गरिएका सन्धि आजसम्म खारेज गरिएका छैनन् ।

१८१६ को सुगौली सन्धि, १९२३ को नेपाल-ब्रिटेन शान्ति सन्धि, १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि आदि अझै ज्युँदै छन् । १९५० को सन्धि पूर्णरूपले कार्यान्वयन गरिएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुग्ने थियो ।

धारा-१० मा कुनै एक मुलुकले १ वर्षको अग्रिम सूचना दिई यो सन्धि खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । तर नेपालको मनसाय हुँदाहुँदै पनि खुट्टा कमाएको प्रतीत हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन नभई मृत अवस्थामा रहेका सन्धि-सम्झौता धाराहरू राखिराख्न कत्तिको औचित्यपूर्ण हुन्छ, सोचनीय कुरा छ । यसै सोचाइले दुवै देशका पदाधिकारी आजसम्म सन्धि सुधार गर्ने विन्दुमा पुगेका छैनन् भने खारेज गर्ने अवस्थामा पनि पुग्नसकेका छैनन् । अब प्रबुद्ध समूहले के गर्छन्, यसमा नागरिक समाजको चासो रहेको छ ।

नयाँ सन्धि गरिए नेपालको हकहित नमर्नेगरी दुवै देशका जनतालाई समानताका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान सन्धिमा रहनुपर्छ । मूलत: नयाँ सन्धिमा निम्न बुँदा समावेश गरिनु सान्दर्भिक हुनसक्छ :

१.नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकोले एकअर्कोको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन नहुने प्रावधान रहनुपर्छ ।

२.चिरकालसम्म एकअर्को देशमा शान्ति र मैत्री खलबल्याइने कार्य हुन नदिने र परम्परागत मैत्री सम्बन्ध दरिलो पार्ने ।

३.एक—अर्काप्रति शक्ति प्रयोग नगर्ने ।

४.आपसी सद्भावमा मानवस्रोत विकास, खनिज तथा जडीबुटी जस्ता वस्तुको उपयोग गर्ने ।

५.जलस्रोतको विकासमा नेपालीको समान हकहित अर्थात् न्यायोचित हुनेगरी तथा तेस्रो देशसँग पनि सहकार्य गर्नसक्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।

६.औद्योगिक विकासमा नेपाली उद्यमीको हकहित नमर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७.नेपालले भारतीय भूमि भएर दुई-तीन विन्दुबाट निर्वाध पारवहन सुविधाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ।

८. भूपरिवेष्टित देश नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास, परिपाटीअनुसार छिमेकी देशले नाकाबन्दी नगर्ने ।

९.आतंककारी तथा अवाञ्छित तत्त्वद्वारा सीमा दुरुपयोग हुन नदिने ।

१०.दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको इलाकामा आवगमन गर्न सीमा नियमन व्यवस्था अपनाउने । ११.अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भारतले सीमावर्ती बाँध निर्माण नगर्ने । दुवै देशको सहमतिमा मात्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख हुनुपर्ने ।

१२.दुवै देश बीचको सीमांकन गर्दा पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले रेखांकन पुरा गरी सीमा प्रोटोकल प्रत्येक दस वर्षमा नवीकरण गर्ने ।

१३.भारतका लागि नेपाल दुई ढुंगामाथिको साँघुका रूपमा ट्रान्जिट मुलुक हुने व्यवस्था गर्ने ।

१४.दुवै मुलुकको सुरक्षा विपरीत कार्य हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ।

१५.आपसी लाभका आधारमा मित्रता, असल छिमेकीपना कायम राख्न दृढता व्यक्त गर्ने ।

मननीय कुरा के छ भने नयाँ सन्धि पुरानोभन्दा काम नलाग्नेगरी कुनै पनि हालतमा निर्माण गरिनु हुँदैन । समानता, पारस्परिक फाइदा, प्रादेशिक अखण्डता, नयाँ नेपालमात्र होइन, ‘उन्नतशील र समृद्ध नेपाल’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्धि—सम्झौता मित्रराष्ट्रसँग गर्नुपर्छ ।

दुवै देशको हितमा अन्तर-सीमा अपराध नियन्त्रण हुने, समान सुरक्षा चासो राख्ने तथा विकास निर्माण कार्यमा नेपाल र भारतको समानुपातिक हक-हित (विन-विन सिचुएसन) हुनेगरी नयाँ सन्धि निर्माण गरिनुपर्छ ।

 

Advertisements

Let me work, please (Prime Minister Baburam Bhattarai)

                                    कृपया मलाई काम गर्न दिनोस्

                                                                                – बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पंक्तिकार यो लेख लेखुन्जेल प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको अवतारमा  रहन चाहन्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री भट्टर्राई भएर सोच्न चाहन्छ । कृपया, अनुमति दिनु होला ।

भदौ ११ गते संविधानसभाका ५९ प्रतिशत सभासदले मतदिई मलाई नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री चुन्नुभएकोमा धन्यवाद छ । त्यसको एक हप्तापछिदेखि तेस्रो खेपसम्ममा मेरा सहयोगीका रूपमा मन्त्रीपरिषदमा आउनु भएका सबैलाई स्वागत छ । अर्को खेपमा आउनु हुने सहयोगीलाई पनि स्वागत गर्न म पछिपर्ने छैन । उहाँहरू सबैले मेरो ‘भिजन’ लाई साथदिई मन्त्रालय हाँक्न अनुरोध छ ।

देशको सरकार प्रमुखका रूपमा काम गर्ने शपथ लिने औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुँदा-नहुँदै मेराबारे प्रशंसाको पुल बन्यो । यसबारे समाचार माध्यममा पढ्दा सुन्दा मलाईचाहिँ ‘हर्षन विस्मात’ लाग्यो । हुन त मनुष्य अरुले तारिफ गरिदिए फुरुङ्ग हुने प्राणी हो । तर मलाई खास त्यस्तो अनुभूति भएन, कामको चटारोचाहिँ एकदमै महसुस गरिरहेको छु । प्रशंसाको बदला सकारात्मक सुझाव व्यक्त गरिएको भए मेरो काममा सहयोग पुगेको ठान्ने थिएँ ।

पदको शपथ ग्रहणपछि नेपाल निर्मित मुस्ताङ गाडी चढ्ने मेरो अठोटका सम्बन्धमा सकारात्मक तथा नकारात्मक कुरा पनि प्रशस्तै आएका पाएँ । राष्ट्रपति भवनबाट पुष्पलाल प्रतिष्ठानमा पुष्पार्पण गर्न जाँदा र आउँदा वषर्ाका कारण सिंहदरवार आइपुग्न केही ढिला भयो । यसैबीच मुस्ताङ गाडिभित्र पानी चुहिएर, उकालोमा तान्न नसकेर र गाडीले चाँहिदो गति लिन नसकी प्रधानमन्त्रीको हिंडाइ ढिलो भएको हो कि भन्ने शंका पनि उव्जेछन् । तर यस्तो केही भएको होइन । कुनै सस्तो लोकप्रियताका लागि मुस्ताङ गाडी चढेको भन्ने भावना पनि कुनै कसैले पोखेछन् । तर नेपालमै निर्मित वस्तु उपयोग गरेर स्वदेशी उद्योग बढाऔं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नमात्र खोजेको हुँ । यसो त २०६७ पुसमा काठमाडौंमा स्वदेशी जुत्ता पर््रदर्शनी हुँदा त्यहाँ नेपाली जुत्ता किनेर अबदेखि विदेशी जुत्ता नलगाउने स्वघोषण गरेको थिएँ र यद्यपि यसै गरिरहेको छु । यसमा मैले गल्ती गरेकै हो भन्नुहुन्छ भने तर्क र पुष्टाइँसाथ आउनुहोस्, म मेरो चिन्तनमा सुधार गर्छर्ुु

राष्ट्रिय पोसाक
पदको शपथ लिने समारोहमा राष्ट्रिय पोसाक किन नलगाएको भन्ने चर्चा पनि चलेको रहेछ । वास्तवमा समारोहमा जाने समय पनि हतार-हतारमै वित्न लागेकोले दिनदिनै लगाएको पोसाकमा गएको हुँ । यही नै मलाई सजिलो लाग्छ । यद्यपि मैले राष्ट्रिय टोपी त लगाएकै थिएँ नि ! अन्य कसैले विचार पोखेछन््- जस्तोसुकै लिवास लगाए तापनि पोसाक पर्ूण्ा हुनर्ुपर्छ । कोट र पाइन्टमा गएपछि नेकटाइ त हुनैपर्ने हो । हो, निश्चय हो । तर मलाई सजिलो लाग्ने भएकोले दैनिक उपयोग गरेको पोसाक नै लगाएँ । म स्कुले ठिटो हुँदा एसएलसी उत्तर्ीण्ा नभएसम्म कट्टु     -हाफ पाइन्ट) लगाउने गरेको कुरा मैले विर्सर्ेेे छैन । गोर्खामा मेरो गाँउ बेलबासबाट दिनहुँ दर्ुइ घण्टा पैदल हिंडेर लुइटेल गाउँमा रहेको अमरज्योति हाइस्कुल जाने-आउने गरेको कुरा मेरो मनमा ताजा रहेको छ । पदीय दायित्व सफलताका साथ निर्वाह गर्न पोसाकमा अलमलिनुभन्दा काम गरेर देखाउनु राम्रो होइन र – तपाईहरू भन्नुहुन्छ भने अव म कोलार नभएको कमिज लगाउने गर्छर्ुु अनि यस्तो कमिजमा नेकटाइ झुन्ड्याउनुपर्ने कुरै आउँदैन । हालै सरकारले सबै जातिजनजातिको सांस्कृतिक पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाक मान्ने निर्ण्र्ाागरिसकेको छ ।

शान्ति र संविधान
माओवादी लडाकूका हतियार रहेका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्ण्र्ाााई लिएर आफ्नै पार्टर्ीी सहयात्री साथीहरूले राँके जुलुश निकाले । यसलाई मैल सांकेतिक सुझावका रूपमा लिएँ । पार्टर्ीी सहयात्रीहरूसँग कुराकानी भए, छलफलबाट टुङ्गो लाग्दैछ । यसैबीच सहयोगी मन्त्रीहरू थपिए । केहीपछि अरु थपिदै छन् । मैले काम अघिबढाउने मौका पाएको छु । म यसमा तत्कालका लागि खुशी छु ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण गर्ने काम मेरो पहिलो जिम्मेवारी भएकोले पुस्तक विमोचन गर्ने, भवनको शिलान्यास गर्ने, व्यापार मेला उद्घाटन गर्न रिबन काट्ने जस्ता कामका लागि कृपा गरेर मलाई निम्ता नगर्नु हुन अनुरोध छ । यस्ता एउटा कार्यक्रममा मैले करिब तीन घण्टा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक मिनेट मेरा र देशका लागि महत्वपर्ूण्ा छ । यसैले कृपया मलाई काम गर्न दिनोस् । तपाइँको कार्यक्रममा आउन नभ्याइएकोमा क्षमाप्रार्थी छु ।

विभिन्न आयोग, नियोग, संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिका कुरा लिएर मेरा समक्ष नआइदिनु हुन अनुनय विनय गर्दछु । यस्ता नियुक्तिका लागि एउटा रोष्टर निर्माण गर्दैछु । विज्ञता, अनुभव, सीप, खुवी, चतुर्‍याइँ, कौशलता, दक्षता र निपुणताका आधारमा छनौट गर्ने संयत्र तयार गर्नेछु । यस प्रक्रियाअर्न्तर्गत विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीीति झुकाव राख्ने र नराख्ने काबिल, सक्षम र विद्वतवर्ग अटाएसम्म स्वतः पर्नेछन् । यस्ता सिफारिसका कामकुरोमा मेरो समय बरबाद नगरिदिनु होला । कृपया मलाई काम गर्न दिनोस् ।

किचेन क्याबिनेट
यसैबीच म मेरा ‘किचेन क्याबिनेट’ का सदस्य तथा खासगरी ससुरालीतर्फा नातागोता एवं हितचिन्तकसमक्ष के आव्हान गर्न चाहन्छु भने- कर्मचारी सरुवा, टेन्डर, ठेक्कापट्टा, राहत वितरणका सम्बन्धमा कृपया मलाई दबाब नदिनु होला । यसमा दस्तखत गरिदिनु पर्‍यो भनेर कागज मतिर नतेर्स्याउनु होला । फलानोले असाध्यै दुःख पायो उसको उद्धार गरिदिनोस् कदापि नभन्नु होला । उसलाई साँच्चै अन्याय परेको भए र प्रक्रियागत तरिकाबाट आए म उनलाई न्यायनिसाफ दिलाउन पछिपर्ने छैन । म तपाइँहरूका सकारात्मक सुझाव निश्चय नै सुन्नेछु, मनन गर्नेछु र ठिक लागे कार्यान्वयन गर्नेछु । तर फजुल कुरामा मलाई नअलमल्याइदिनोस् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरी भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छु । एक महिनासम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने अठोट गरेको थिएँ । तर राजनीतिक प्रविधिका कारण हालै दर्ुइ सचिवलाई सट्टापट्टा गर्नुपरयो । म त के भन्छु भने यिनै कर्मचारीवृन्दले मेरो चिन्तन र्सार्थक पारी विकास निर्माणको काममा सघाए भने किन उनीहरूलाई चलाउनु पर्‍यो र – म अर्थमन्त्री हुँदा लक्षभन्दा बढी राजस्व उठाउन कमचारीले नै मदत पुर्‍याएका हुन् ।

मलाई राम्ररी थाहा छ मेरो पदीय कार्यावधि करिब ६ महिनाको छ । पहिलो तीन महिनाभित्र लडाकू वर्गीकरण र शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाई संविधान लेखनको काम पर्ूण्ा गर्नु गराउनु परेको छ । अर्को तीन महिनामा ताजा जनादेशका निम्ति संसदको निर्वाचन गराउने चँाजोपाँजो मिलाउनु छ । यसैले मलाई सकारात्मक काम गर्नु छ, मलाई काम गर्न दिनोस् ।

पहिलो भ्रमण कहाँ –
तपाइँहरूमध्ये कतिजनालाई खसखस लागेको होला मेरो पहिलो बिदेश भ्रमण भारत हुने हो या चीन – तपाइँहरूले सुन्नुभएकै होला म प्रधानमन्त्रीमा चुनिएकै रात भारतका प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गरेर बधाई दिनुभयो र भोलिपल्ट पत्र पठाउँदै मेरो अनुकूल समयमा भारत भ्रमणका लागि औपचारिक निम्तो पनि पाएँ । मेरा भारतीय समकक्षीले ‘हाम्रा सम्बन्धहरू विशेष छन्, जनता जनतावीच र खुला सीमाद्वारा निर्धारित छन्’ भन्नुभएको छ ।  यसै गरी चीनका प्रधानमन्त्रीले मलाई वधाई दिंदै ‘चीन र नेपालबीच स्वस्थ्य सम्बन्ध रहेको छ । फरक आकारका दर्ुइ देश कसरी एकअर्काको समानताको आधारमा व्यवहार गर्न, शान्तिपर्ूण्ा तरिकाले रहन र दुवैको हित हुनेगरी समझदारी विकास गर्न सक्छन् भन्ने सर्वोत्तम उदाहरण हो’ भनेका छन् । उनीबाट मैले चीन भ्रभण गर्ने निम्ता पनि पाइसकेको छु । छिमेकी देशका भ्रमणका सम्बन्धमा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने- म सोझै दुवै देशको भ्रमण गर्दिन । तर सरकार प्रमुखले भाग लिनैपर्ने अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलनमा जाँदा बाटा परेका खण्डमा ती दुवै देशको मैत्रीपर्ूण्ा भ्रमण गर्न उत्तिकै उत्सुक छु । यो पटक राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन जाँदा-आउँदा छिमेकी देशको भ्रमण गर्ने मनसाय रहेको छैन । यद्यपि न्युयोर्कमा रहँदा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरुसँग भेट्दै छु । नेपाली जनताको समृद्धिका लागि भारतसँग आर्थिक कूटनीति र चीनसँग औद्योगिक कूटनीतिका कुराकानी गर्न उद्यत रहेको छु ।

सन् १९५० को सन्धि
नेपाली दाजुभाइले मलाई सोध्न लागेका छन्- १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सुधार संशोधन गर्ने कि खारेज गर्ने – यस सम्बन्धमा नयाँ र पुरानो सत्तापक्षका बीच भएको वार्तामा माओवादीको तर्फाट दोस्रो वार्ताटोलीको संयोजकको हैँशियतले २०६० वैशाख १४ मा मैले हस्ताक्षर गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यस प्रस्तावमा ‘सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिलगायत सबै असमान सन्धिहरू खारेज गरी सबैसँग पञ्चशील तथा असंलग्नताका आधारमा मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने स्वतन्त्र विदेश नीति अनुशरण गरिनर्ुपर्छ’ भनी उल्लेख भएको मलाई राम्रै सम्झना छ ।

सन्धिका बारे भारतले बराबर भन्दै आएको छ- नेपाल के चाहन्छ, हामी छलफल गर्न तयार छौं । दर्ुइ देशबीचको सन्धि सम्झौताका सम्बन्धमा प्रशस्त गृहकार्य आवश्यक पर्छ र राष्ट्रिय राजनीतिक निर्ण्र्ाापनि हुनर्ुपर्छ । नेपालको अहिलेको आवश्यकता भनेको शान्ति प्रक्रियालाई टंुगो लगाउँदै नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो । यद्यपि सन्धिका सम्बन्धमा गृहकार्य सुरुआत गर्न ‘ट्रयाक-टु डिप्लोमेसी’ परिचालन गर्ने मनसायमा रहेको छु । स्मरणीय छ चीनले केही वर्षघि नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा नेपालसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । त्यो पनि हर्ेर्नु परेको छ ।

अर्कोतर्फनेपाल र भारतबीचको खुला सीमा व्यवस्थाले अन्तरसीमा अपराध, विध्वंशकारी तत्वको चलखेल, भारतीय जालिनोटको ओसार-पसार, मालसामानको तस्करी र अवैध धन्दा सिर्जना गरेको छ । मलाई ज्ञान छ, दर्ुइ देशबीच कतिपय पकेट क्षेत्रमा सीमा समस्या रहेका छन् । बिहारका मुख्य मन्त्री नितिश कुमारले भारत-नेपालबीच अवाञ्छित तत्वको चलखेल हुन नदिन सीमामा काँडेतारबार लगाउनुपर्ने भनी २०६७ माघ १७ मा पटनामा भनेका कुरा समाचारमा पढेको छु । अहिलेको घडीमा मेरो प्राथमिकता भनेको पहिलो ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम सक्नु र अर्को ४५ दिनभित्र संविधान लेखनको काम पूरा गर्नु नै हो ।  यसमा म एकलव्य भएर लाग्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छु । कसैकसैले व्यङ्ग गरेको पनि सुनें- एकलव्यले बुढीऔंठा काटेर गुरु द्रोणाचार्यलाई दक्षिणा टक्र्‍याए । तर बाबुरामले कसलाई टक्र्‍याउने हुन् – मचाहिँ के भन्छु भने- नेपाल आमालाई नै टक्र्‍याउने छु ।

अन्त्यमा
अन्त्यमा मलाई के भन्न मन लागेको छ भने- देशको प्रधानमन्त्रीको यो कार्यभार मेरो परीक्षणको घडी हो । यसमा म उनुत्तर्ीण्ा भएँ भने मैले एसएलसीमा बोर्डफस्ट गरेको, जेएनयू  प्राध्यापक आतिया सबिब किडवाई सुपरीवेक्षक मातहत मैले उत्कृष्ट रूपमा विद्यावारिधि गरेको, संविधानसभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं. २ बाट देशको सबैभन्दा बढी ८२ प्रतिशत मत ल्याई विजय भएको सबै कुरा माटोमा मिल्नेछन् । ती सबै खोलैखोला बग्नेछन् । मेरो अस्तित्व मटियामेट हुनेछ ।

मलाई थाहा छ, मलाई काममा चुकाएर मेरो हर्ुमत लिने मानिस दाउ हेरेर बसेका छन् । देशको भलो नहुने निर्ण्र्ाागर्न दबाब दिएर मलाई विवादमा फसाउने प्रयत्न पनि गर्दैछन् । तर म यसमा रत्तीभर डगमगाउने छैन । सरकार प्रमुखका रुपमा पद समाल्ने मलाई अवसर प्राप्त भएको छ । राष्ट्र उत्थान हुने काम गर्न सकिन भने अर्थात लक्षित काममा बाधा आए अथवा कतैबाट असहयोग भए पदबाट बिदा लिन पनि तयार छु । यस घडीमा मेरो चुनौती भनेको शान्ति प्रक्रियालाई र्सार्थक निष्कर्षा पुर्‍याई नयाँ संविधान निर्माणको काम पूरा गर्नु हो । यस चुनौतीलाई सफलताका साथ ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्न कृपया मलाई काम गर्न दिनोस् ।

                                          –0–

Question after question to the new Prime Minister

1950 Treaty and National Consensus

राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्दा भारतसँगको १९५०को

सन्धिबारे पनि अष्पटता – श्रेष्ठ

On Sep 25, 2010

पोखरा, ८ असोज।हाम्रो देशका राजनीतिक नेताहरु अरु कसैको ठाडै विरोध गर्छन् तर त्यसको विकल्प दिन सक्तैनन्। यो कुरा अहिले नयाँ सरकार गठनको कुरामा मात्र होइन अनेकौं मुद्दाहरुमा उनीहरुको ढुलमुले नीति छ। स्पष्ट विचार र योजना कहीँ पाइँदैन। त्यसैले देश आज अन्यौलको भूमरीमा फँसिरहेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका कुराहरुमा पनि देशको मूल नीति बन्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो।

राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्दा देशको र्सार्वभौमसत्ता समेत खतरामा परेको विज्ञहरु बताउँछन्। नेपाल-भारतबीचको १९५० को सन्धीबारे पनि स्पष्ट नहुँदा र खुला सीमानाका कारण देशले धेरै समस्या भोग्नु परेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाई छ।

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालद्वारा शुक्रबार बिहान आयोजित सन् १९५० को सन्धी र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आशनबाट बोल्दै श्रेष्ठले नेपालको हितको लागि उक्त सन्धी खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो।

१९५० को सन्धीका बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरुले सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र सत्ता बाहिर बस्दा अको कुरा गर्ने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो-केहीले उक्त सन्धीको खारेजीको कुरा उठाए पनि ठोस रुपमा आउन सकेन।

खुला सीमाका कारण देश आतङ्ककारीको अखडा बनेको, हत्या, हिंसा तथा अपहरणका घटना बढेको, लागू पदार्थको ओसारपसार, चेलीबेटी बेचबिखन जस्ता विकृतिहरु भित्रिएको, चोरी निकासी बढेको आदि अनेकौं समस्या बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

नेपालको पश्चिम सीमाना महाकाली नदीको मूल लिवियाधुरा नै भएको दावी गर्दै उहाँले १९५० को सन्धीले त्यसभन्दा अगाडि गरिएका सबै सन्धी सम्झौता खारेज गरेको हुँदा पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वको टिष्टासमेत ग्रेटर नेपालको पनि आवाज उठाउन सकिने बताउनुभयो।

उहाँले देशको उत्तरी भागमा तीव्र गतिमा अस्वभाविक रुपमा गुम्बाहरुको निर्माण हुँदै जानु, मध्य भागमा चर्चहरु र दक्षिण भागमा मस्जिदहरुको बढ्दो निर्माणले देशमा खतरा बढ्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

समितिका अध्यक्ष टेकनाथ बरालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवराज ढकाल, शान्तिका लागि सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष खगराज आचार्य, समितिका महासचिव गोविन्द पौडेल, सचिव रामबहादुर पौडेलले मन्तव्य राख्नुभएको थियो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले विभिन्न महानुभावले राख्नुभएको जिज्ञासाको उत्तर दिनुभएको थियो।

No Open Border

No open border

– Buddhi Narayan Shrestha

This refers to an interview under the heading “Diplomats think Foreign Ministry does not exist” (Kathmandu Post Daily, September 6, 2008) in which the foreign Minister Upendra Yadav has expressed “we must keep in mind that the 1950 treaty has created an open border, established better ties and given us free cross-border movement.”

In fact, no mention has been made of free movement or open border in the Nepal-India Peace and Friendship Treaty-1950. It is only mentioned, the movement will be made on the reciprocal basis. Article 7 states “India and Nepal agree to grant, on reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other, movement and privileges of a similar nature.” I emphasize that there is not a single clause not only in the 1950 treaty, but also in any of the subsequent treaties, agreements, memorandum and understanding reached between Nepal and India that inscribes open border system and free movement.

Supporting this fact, the then Councilor, Sanjaya Verma of Indian Embassy, had said “In the 1950 Treaty, not a single point speaks that there must be an open border system between Nepal and India, but open border should be best construed as a symbol of intimate bond between the two neighbours (Space Time, July 2, 2004).”  

                                                                                                                                                                    

With all these facts, the expression made by the Foreign Minister Yadav is fallacious. The mentioned arguement on the part of Yadav is totally baseless. This sort of baseless statement that too from a minister of the country can be extremely  misleading which will surely jeopardize the national interest of Nepal. In addition, it may misguide the scholars and researchers of both the countries. Undoubtedly, 1950 treaty is unjustifiably tilted towards the vested interest of India. So it must be abrogated without much ado. 

♣ ♣

%d bloggers like this: