Birganj Border Conflict

Birganj Border Conflict

Buddhi Narayan Shrestha

 

वीरगन्जको विवाद

 

पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा

सीमाखम्बा गाड्ने काम किन सुरू गरिएको हो?

Speech

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

काठमाडौँ — वीरगन्ज महानगरपालिका–१ स्थित छपकैया क्षेत्रमा नेपाल–भारत सीमा फिल्ड सर्भे टोलीले नयाँ सीमा–खम्बा निर्माण गर्दै रहेको अवस्थामा पुस २२ गते नेपालको जमिन भारततर्फ पारियो भनी हल्लाखल्ला मच्चियो । स्थानीय वासिन्दाका अनुसार नेपाली भूमिमा ल्याएर ३९२/४ नं. को सीमा–खम्बा निर्माण गरियो । अर्को ३९२/५ नं. को स्तम्भ बनाउन खाल्डो खनिनसक्दै त्यस जमिनको धनी बद्री साह कानुले सीमा सर्भे टोलीसमक्ष प्रतिवाद गरे– ‘यो जमिन नेपाल सरकारले मलाई दिएको जग्गाधनी लालपुर्जाको कित्ता नं. ४५ भित्रको जग्गा हो । मैले थाहा पाए अनुसार हजुरबाका पालदेखि नै यो जमिन हाम्रो हो । मैले यसको सरकारी राजस्व मालपोत प्रत्येक वर्ष सरकारलाई तिरी भोगी खाई अविछिन्न चर्ची आएको छु । अहिले यो जमिन किन भारततर्फ पारियो ? यदि यो जग्गा कित्ता भारततर्फको भए नेपाल सरकारले किन फोटोसहितको जग्गाधनी लालपुर्जा दियो ? हाम्रो राज्यले अर्को राज्यको जमिन कसरी हामीलाई दियो ?’ कानुले अझ थपे– ‘अहिलेसम्म हामी नेपाली नागरिक हौं । तर अब हाम्रो पुस्तौनी जग्गा भारततर्फ परेपछि हामी नेपाली लालपुर्जाको खोस्टो लिएर सुकुम्बासी भई खान नपाएर नेपाली नागरिक भएर मर्ने–बाँच्ने दोसाँधमा परिरहौं कि जग्गा भोग गर्न भारतीय नागरिक हुन जाऔं ?’ कानु, रविन्द्र कोइरी, महावीर दास लगायत धेरै जग्गाधनीको यस्तो मर्माहत र संवेदनशील भनाइ देशैभरि फैलियो । परिणामत: अहिले सीमा सर्भे टोलीको काम रोकिएको छ । केन्द्रबाट जाँचबुझ गर्न पदाधिकारीहरू त्यस क्षेत्रमा खटिएका छन् । उल्लेखनीय कुरो के हो भने वीरगन्ज क्षेत्रमा भएको सीमा सर्वेक्षण कार्यको घटना यो नै पहिलो होइन ।

विगतको मामिला

१५ वर्षअघि २०५९ फागुन १२ गते वीरगन्जको इनर्वा क्षेत्रमा सीमा सर्वेक्षण कार्य गर्दा जंगे खम्बालाई मूलस्तम्भ नमानी सार्कीटोलाका १५ घरधुरी तथा महन्थ जगरनाथ दासको कित्ता नं. ५ र ६ को करिब ३ बिगाहासमेत नेपाली जमिन भारततर्फ पर्नेगरी अंकन गर्नलाग्दा सार्की समुदायका वचनराम र हरिहर सार्कीसमेत सीमा सर्भेयरले कार्य गरिरहेको क्षेत्रमा लम्पसार पर्न गएकाले काठमाडौंको ध्यान खिचिएको थियो । सार्कीले ‘नयाँ खम्बा आफ्नो घर–आँगनमा गाडिन लागेकोले आफूले भोगेको जमिन त पारि जाने नै भयो । सिर्सिया खोला सीमा नदी मानिँदै आएकोमा अब भारततर्फ पर्ने भयो’ भनेका थिए ।

 

प्रहरी चौकी इनर्वाका इन्चार्ज प्रसनि श्यामसुन्दर कुर्मीले ‘सन् १८८२ मा नेपाल–ब्रिटिस सरकारका समयमा गाडिएको बालिरामपुरको जंगेखम्बा ३३, इनर्वाको ३४ तथा सिर्सियाको ३५ लाई समेत नयाँ सीमा नापीले मान्यता नदिएको देखिन्छ’ भनी फगुन १२ मा भनेका थिए । सीमा सर्भेयर खड्कप्रसाद भट्टले ‘इनर्वास्थित सार्कीटोलाका हकमा १८८२ को सीमास्तम्भ दुबै देशका नक्सामा उल्लेख नभएकोले १९८८ को नक्सालाई आधार मानिएको छ’ भनी फागुन १३ गते भनेका थिए । सीमा नापी टोली प्रमुख भाष्कर शर्माले ‘नेपाल–भारत नापी टोलीले नयाँ सीमास्तम्भ खडा गरेपछि भारततर्फ पर्नगएको नेपाली भू–भागबारे दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठकले निक्र्योल गर्नेछ’ भन्ने कुरा फागुन १४ गते बताएका थिए ।

यी भनाइप्रति क्षेत्रगत अवलोकन गर्न केन्द्रीय स्तरबाट गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा नापी विभागका पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली फागुन २४ गते गएका थिए । जाँचबुझपछि नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकोले पुराना सीमा–स्तम्भबारे पहिचान तथा समस्या समाधान गरी त्यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउनेगरी सीमास्तम्भ गाड्ने काम स्थगित गरिएको कुरा सीमा नापी प्रमुख शर्माले २०५९ चैत १ गते सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा सीमा–खम्बा गाड्ने काम किन सुरु गरिएको हो ?

birgunj-border-bibaad

हालको मामिला

ब्रिटिस सर्भेयरले सन् १८८२ मा तयार पारेको नेपाल बाउन्ड्री सर्भे नक्सा सिट नं. ३७ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केल नक्सामा जंगे सीमा–खम्बा ३५ र ३४ बीच सर्पाकारमा उत्तर–दक्षिण बगेको सिर्सिया खोलाले दुई देश बीचको ५ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । खोला निकै घुमेको स्थानमा ढुंगाको स्तम्भ (स्टोन प्रिज्म) नं. १३ स्थापना गरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५८ मा १ इन्च बराबर १ माइल स्केलको स्थलरूप नक्सा सिट नं. ७२ बी १३ मा पनि सिर्सिया खोलाको त्यसै अनुसारको सर्पाकार देखाइएको छ ।

 

१८८२ को सीमा नक्सामा अंकित सिर्सिया खोलामा हालको गुगल इमेज ओभरले गरी (खप्टाइ) हेर्दा नदीले आफ्नो बहाव केही परिवर्तन गरी पश्चिम अर्थात् भारततर्फ सरेको देखिन्छ । १ सय ३६ वर्षअघि र हालको घुमाउरो नदी बहावबीच केही फरक परेको भूभागमा अहिले किचलो परेको देखिन्छ । २०२२/२३ सालतिर कित्ता नापी गर्दा भारततिर सरेको नदीलाई दुवै देशको सीमा मानी स्थानीयको रसिद प्रमाण र भोगचलनका आधारमा नेपालतर्फको जमिन भनी लालपुर्जा दिइएको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीच नदी क्षेत्रमा सीमांकन गर्दा ३० वर्ष पहिले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएर काम गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले यसै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी १८८२ को सीमा नक्साको सिर्सिया नदीको धार यकिन गरी खम्बा निर्माण गर्दा सीमारेखा नेपालतर्फ सर्न आएको देखिन्छ । यही सरेको क्षेत्रभित्र कानु, कोइरी, दासजस्ता जग्गाधनीले तिरो तिरी भोगी चर्ची खाई आएको जमिनका कित्ता भारततर्फ पर्न जाने देखिन्छ । क्षेत्रफलको हकमा करिब ५० बिगाहा भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । नापी विभागले दुई निर्देशकलाई नापजाँच गर्न किचलो परेको क्षेत्रमा पठाएको छ । उनीहरूको प्रतिवेदनद्वारा भारततर्फ पर्ने वास्तविक क्षेत्रफल नागरिक समाजसमक्ष उजागर गरिनुपर्छ ।

 

१८८२ को नक्सामा देखाइएको जंगे–खम्बा नं. ३४ र ३५ बीच सहायक खम्बा नं. ३९०, ३९१ र ३९२ निर्माण गरी ती सहायक खम्बाका बीच–बीचमा पनि साना खम्बा बनाउने क्रममा सहायक खम्बा नं. ३९२ को ४ देखि १० सम्मका नयाँ साना खम्बा गाड्ने क्रममा अहिले वीरगन्ज छपकैया क्षेत्रको सीमा मामिला उत्पन्न भएको छ ।

वीरगन्ज छपकैया सीमा मामिलाको छाल, देशैभरि उर्लंदै आएको छ । ‘सन्धि विपरीत पिलर राख्ने निहुँमा वीरगन्जको दक्षिणतर्फ सिर्सिया खोला क्षेत्रमा सीमा मिची नेपालतर्फको स्थानीयवासीको जग्गासमेत मिचिएकोले पिलर गाड्ने काम तुरुन्त रोकिपाउँ’ भनी एक अधिवक्ताको रिट निवदेन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । हुँदाहुँदै दुई विद्यार्थी संगठनले सीमाक्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘सीमांकन आधारको रूपमा लिइएको स्ट्रिप नक्सालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाई नक्सालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, पुराना जंगे–खम्बालाई ऐतिहासिक मान्यता दिई स्थानीयवासीको भोगचलन तथा प्रमाणलाई आधार बनाइनुपर्छ’ भनी ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको एक इन्च पनि जमिन मिचिन दिइने छैन भनेका छन् ।

 

समाधानको उपाय

यसका लागि प्रथमत: राष्ट्रिय स्तरबाट सीमा समस्याको पहिचान, क्षेत्रगत स्थल अवलोकन, पुराना नक्सा दस्तावेजको अध्ययन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको प्रामाणिक भनाइ मनन गर्नुपर्छ । दोस्रो, पन्ध्र वर्षअघि उठेको त्यसै क्षेत्रको सीमांकन कार्य रोकिएको मामिला समाधान गरियो, गरिएन भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ । पुरानो समस्या ज्युँदै राखी किन त्यस क्षेत्रको पुन: काम थालियो ? यसबारे त्यसै क्षेत्रको सरोकारवालालाई समेत जानकारी गराउनुपर्छ । तेस्रो, १८८२ को नक्सालाई आधारभूत सामग्री मानी १९८८ मा ‘रेड लाइन म्याप’ अर्थात् सीमा–नक्सा तयार पारी जमिनमा रेखांकन गर्न सीमा–खम्बा गाड्नाले समस्या उत्पन्न भएको छ । १९८८ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केलको नक्सा नेपालका लागि यथार्थ र अनुकूल नक्सा होइन कि † कतै योभन्दा ठूलो माननापको नक्सा पाउन सकिन्छ कि † किनकि जति बृहत स्केलको नक्सा हुन्छ, त्यसमा त्यतिकै धेरै मात्रामा भरपर्दो र शुद्ध विवरण पाउन सकिन्छ । यसैले यस्ता ठूला नक्सा खोजी गरी स्ट्रिप नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसोगरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पानीढलो सिद्धान्त, भौगोलिक वस्तु, स्थिर सीमा, तरल सीमा, भोगचलन, सट्टापट्टा, पारम्पारिक सीमारेखा मान्ने सिद्धान्त रहेको छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाई काम भइरहेकोमा मामिला उब्जिएकोले पकेट क्षेत्रमा ‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल अथवा कस्टोमरी बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइए चाँडो समाधान हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ कि ?

 

‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल’ नेपाल र भारतले ९४ वर्षअघि भारतमा शारदा ब्यारेज बनाउने क्रममा अवलम्बन गरेको थियो । ब्यारेज बनाउन भारतलाई नेपालको भू–भाग नभई नहुने भएकोले १९२० देखि पत्रचार गरी १९२४ मा नेपालको वनवासा क्षेत्रको ४ हजार १ सय ३० एकड जमिन भारतलाई दिई भारततर्फबाट बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र दाङको कोइलाबास नजिकको ४ हजार ९३ एकड जमिन नेपालले लिएको थियो । यद्यपि ३७ एकड नेपालले पाउन बाँकी नै छ । समाधानका लागि वैकल्पिक सिद्धान्तका रूपमा पारम्पारिक (कस्टोमरी) सीमा सिद्धान्त पनि अपनाइएको थियो । उदाहरणार्थ, नेपाल र चीनबीच १९६१–६२ मा सीमांकन गर्दा पानीढलो पारम्पारिक सीमा सिद्धान्तसमेत अपनाइएको थियो ।

 

पाँचौं, नेपालको सीडीओ र भारतको डीएमको नेतृत्वमा हाल नापी गरिरहेको संयुक्त सीमा टोलीमा नापी अधिकृतहरू, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय वन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माणका क्षेत्रीय अधिकृतहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि (नेपालको जिल्ला समन्वय समिति सभापति तथा भारतका स्थानीय निकायका उच्च सरपञ्च) लाई पनि सम्मिलित गर्नुपर्छ । सीमा मामिला भनेको त्यसै क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाको पनि सरोकारको विषय हो । दुर्भाग्यवश, छपकैया मामिलाबारे वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर अथवा वडा नं. १ का अध्यक्षले यथार्थ स्थानीय भनाइ के हो भन्ने कुरा आजसम्म बताएका छैनन् । यसबारे संयुक्त सीमा नापी टोलीबाट नेपालको नेतृत्व गर्ने पर्साका प्रजिअले पनि खास बोलेका छैनन् ।

 

जे होस्, वीरगन्जको छपकैयाजस्ता स–साना पकेट क्षेत्रको सीमांकन गर्दा स्थिर सीमा सिद्धान्तले मामिला उब्जाएको हुँदा दुवै देशबीच अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमध्ये कुनै अपनाई किचलो समाधान गर्न सहमति भए सीमांकन कार्य चाँडो सम्पन्न हुने थियो । तर नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४ (२) (क) मा उल्लिखित ‘नेपालको क्षेत्र (फल) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने कुरा पटक्कै बिर्सन हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७४ ०७:३७

 

 

Advertisements

Examination of Boundary in Laboratory

Examination of Boundary in Laboratory

         Sudheer Sharma’s book Prayogshala (Laboratory)

                          in the eyes of a Border Researcher

Book Reading                                                             Buddhi N Shrestha

                                       प्रयोगशालामा सीमाको परीक्षण

                                                                                        बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सुधीर शर्माद्वारा लिखित पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ प्रतिको समीक्षा, टिप्पणी, मन्तव्य आउने क्रममा विमोचनको केही पछि पढिसकेको यस पुस्तकबारे छोटोमोटो तरिकाले केही कोर्न यहाँ तम्सिएको छु । ‘कसलाई के धन्दा, तर घरज्वाइँलाई खानैको धन्दा’ भनेजस्तै पुस्तक हातपर्ने वित्तिकै यसमा नेपाल र भारतबीच रहेको सीमाको कुरा लेखिएको छ छैन भन्नेतर्फनै ध्यान केन्द्रित गरी पढ्न थालेको थिएँ । पुस्तकमा आफूलाई घतपरेको बुँदा तथा सीमासँग सम्बन्धित हरफलाई पहेंलो ‘हाइलाइटर’ ले चिन्हमार्दै छोटो समयमै पुस्तकको पाना रित्याइएको थियो । त्यहि चिन्हमारेको हरफहरु कहाँ-कहाँ छन् भनी अहिले हर्ेदा त पुस्तकको पानाहरु पहेंलपुर तरिकाले रङ्गीन भएका रहेछन् । त्यही बुँदामा रहेर अहिले लेख्न सजिलो भएको छ । पुस्तक पढ्दै गरेको क्रममा नेपाल बैंक लिमिटेड वीरगंजका म्यानेजर मेरा मित्र रामअधिन यादवले फोन गरेका थिए- ओहो, प्रयोगशाला पढ्दा त छोड्दै नछोडौंजस्तो लागेको थियो । कार्यालयको काम भ्याएर रात-साँझ-विहान गरी पाँच दिनमा पढिसिध्याएँ । पढ्ने क्रममा घटनाको विवरण थाहा पाउँदा कहिले मन रोमाञ्चित हुन्थ्यो भने कहिलेचाहिं गहिरो सोचाइमा पाथ्र्यो । यस्तो पनि सम्वाद-परिसम्वाद भएको रहेछ, साँच्चै हो र – भन्ने लाग्थ्यो । अनि त्यस विवरणकोे ‘सर्न्दर्भ समग्री’ देख्दा नपत्याइ सुखै भएन ।

अब म पुस्तकमा उल्लिखित सीमा विषयतर्फलाग्छु । पुस्तकको मुख्य गुदी ३९० पृष्ठभित्र निकै ठाउँमा मेरो चाखको विषय र पुस्तक हातपर्ने बित्तिकै मलाई जिज्ञासा रहेको नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन र केही स्थानमा सीमा अंकनबारे पनि लेखिएको पाएँ । यसबाट पुस्तकको वजन अझ बढेको महशुस गरें । किन कि दर्ुइ छिमेकी देशबीच राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धी विश्लेषण महत्वपर्ूण्ा हुन्छ भने दर्ुइ देशको माटोलाई छुट्याउने सीमा सम्बन्धी विवरण पनि राष्ट्रियताका हैसियतमा कम महत्वको हुँदैन ।

    पुस्तकको ‘भारतीय छहारी’ अर्न्तर्गत उपशिर्षमा लेखिएको रहेछ- नेपाल प्रायः ठूला सशस्त्र सङ्र्घष्ामा भारत र भारतीय सिमाना जोडिने गर्छ, चाहे २००७ साल र २०१७ सालमा गरिएको सशस्त्र सङ्र्घष्ा होस् अथवा २०४२ मा रामराजाप्रसाद सिंहले गरेको बमकाण्ड तथा २०५२-६२ मा माओवादीले गरेको जनयुद्ध किन नहोस् । यस्तै नेपालमा गृहयुद्ध चर्कंदै गएपछि त्यसको सबभन्दा धेरै असर खुला सिमाना जोडिएको भारतमै पर्छ भनेर दरबारले दिल्लीलाई विश्वासमा लिन खोजेको विवरण पुस्तकको ‘झनै व्रि्रँदो सम्बन्ध’ का पानामा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना कुनै पनि व्रि्रोही गतिविधिका निम्ति ‘र्स्वर्ग सरह’ बन्ने गरेको छ, माओवादीसँग सीमापार सञ्जाल फिँजाउन लाखौं प्रवासी नेपालीको आधार पनि थियो, खुला सीमाबाट विशाल भारतीय भूभागमा छिरेपछि जोकोही अलप हुन सक्छ, यद्यपि नेपाल र भारतको खुला सीमाबाट बेला-कुबेला माओवादीलाई सीमापार गर्न गार्‍हो परेको कुरा पनि पुस्तकमा वर्ण्र्ाागरिएका छन् । यिनै विवरणको पर्रि्रेक्षमा लेखकले ‘हिन्दुस्तानको बास’ उपशिर्षमा नेपाल-भारत खुला सिमानालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनर्ुपर्छ भन्ने सुझाव अगाडि सारेका छन् ।

लेखकले यस सम्बन्धमा व्यवहारिक, तथ्यपरक र युक्तिसँगत सुझाव पस्केका छन् । वास्तवमा खुला सीमा व्यवस्थाले दुवै देशमा अनेक समस्या पैदा गरेको छ । एक देशमा अपराध गर्छन्, लुसुक्क अन्तर्रर्ााट्रय सीमापार गरेर अर्को देशमा लुकिछिपि बस्छन् । बीरगंज व्यापारीको स्कुलेबच्चा अपहरण गरेर भारतको बेतिया पुर्‍याइन्छ । सौदाबाजी मोलमोलाई गरिन्छ, फिरौति पाएपछि बच्चा मुक्त हुन्छ । भारतबाट रक्तचन्दन खुला सीमापार गराउँदै तिब्बत पुर्‍याइन्छ । मुर्म्बई रेलवे स्टेशनमा बम पड्काइन्छ, बम पड्काउने अभियुक्त काठमाडौंमा पक्डाउ खान्छ । तेस्रो देशबाट ल्याइएको नक्कली भारतीय रुपैयाँको नोट खुला सीमापार गराएर बिहार पुग्छ । यी सबै करामत त खुला सीमाबाट उब्जिएको तन्तु नै हो । बिहारका मुख्यमन्त्री नितीश कुमारले नयाँ दिल्लीमा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको सुरक्षा सम्मेलनमा २०११ फेब्रुअरी १ मा भनेका थिए- तेस्रो देशबाट नेपालको बाटो भएर छिराइएका नक्कली भारतीय नोटले बिहारको अर्थतन्त्र नै डामाडोल बनाएको छ । यसबाट पनि खुला सीमाले दुवै देशलाई समस्यामा पारेको छ भन्ने बुझिन्छ ।

पुस्तकमा खुला सिमानाले उब्जाएको समस्याको दृष्टान्तमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणलाई पनि समावेस गरिएको छ । पुस्तकका लेखक सुधीर शर्मा मधेश विस्फोट शिर्ष अर्न्तर्गतको मधेशी मुद्दामा लेख्छन्- तर्राईका २० जिल्लामा टोली खर्टाई नागरिकता बाँड्न थालेकोमा सर्वोच्चले रोक्यो र त्यतिन्जेल बाँडिएका करिब ३० हजार नागरिकता रद्द गरियो । काठमाडौंको त्रुटिपर्ूण्ा दृष्टिकोण के रहृयो भने, उसले तर्राईको समस्यालाई जहिले पनि भारतसँग जोडेरमात्र हेर्‍यो र त्यो खुला सीमाबाट घुसेकाहरुको मुद्दा हो भन्ने गर्‍यो  । यदि खुला सिमाना नै समस्या थियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपथ्र्यो ।

हुन पनि हो, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली गाउँ-ठाउँ पुगेको बेला गैरनेपालीले पनि प्रमाणपत्र हत्याए भनी छापामा आएकै कुरा हो । तीन जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेकै प्रावधानमा पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था भएकोले कतिपयले जाली कागजातका आधारमा नागरिकता पाएका दृष्टान्तहरु छन् । उजुरी परी अवैध व्यक्तिले लिएको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको पनि सुनिएकै हो । पुस्तकमा यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु उल्लेख गरिएकोले पुस्तकका पानाहरु सत्य-तथ्यमा आधारित छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

Prayogshala

पुस्तकका लेखक सुरक्षा मामिलासँग गाँसिएको खुला सीमाबारे लेख्न पनि चुकेका छैनन् । नबदलिएको छिमेकी शिर्षको ‘अभीष्ट’ उपशिर्षमा भारतीय मनोवैज्ञानिकताबारे उल्लेख गर्दै भारतको प्रमुख स्वार्थ सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित छ, आतङ्ककारीले नेपाली भूमि प्रयोग गरे, नेपाली भूमि भएर नक्कली भारतीय मुद्रा प्रवाह भयो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीको चिन्ता रहेको कुरा उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्ता गतिविधि मूलतः नेपाल-भारत खुला सीमाका कारण फस्टाएको हुनाले त्यहाँ परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्नेजस्ता व्यवस्थापनका उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने पनि सुझाव लेखिएको छ ।

बिल्कुलै हा,े भारतीय सुरक्षाकर्मीको चिन्ता हरण गर्ने हो भने, सीमालाई नियमन -रेगुलेटेड) गर्नुपर्छ । लेखकले र्सजमिनमा देखेर नै यस्तो ‘प्रेस्त्रिmप्सन्’ लेख्नुभएको बुझिन्छ । भारतको अन्दाज छ, सीमास्थित मदरसा विद्यालयका शिक्षक दिउँसो उर्दूभाषा पढाउछन् अनि रातपरेपछि सीमापार गरेर आतंकको सञ्जाल फैलाउँछन् । सीमा नियमन भइदिएको भए यस्ता आतङ्कारी परिचयपत्रका आधारमा सीमामै पक्राउ पर्थे ।

यहाँ प्रश्न आउँछ, पुस्तक लेखकको भनाइअनुसार आखिर के कारणले सीमा नियमन गर्ने अथवा सीमा वारपार गर्ने यात्रुले परिचयपत्र देखाउने व्यवस्था नगरिएको हो – यसबारे पनि ‘अभिष्ट’ उपशिर्षकै पानामा कोरिएको छ । दुवै देशबीच जनस्तरमा विशेष सम्बन्ध रहेको छ, लाखौं नेपालीले भारतमा रोजगारी पाएका छन्, आर्थिक रुपमा पनि भारतप्रति नेपाल निकै निर्भर रहेको छ, नेपाली नेताहरुले राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्ने कारणले गर्दा नेपाल-भारतबीच खुला सीमा रहेको हो भन्ने प्रवृत्ति भारतीय कूटनीतिज्ञहरुमा विकसित भएको कारणले नै सीमालाई नियमन गर्नेतर्फध्यान दिइएको छैन र त्यही प्रवृत्तिले भारतलाई नेपालमा एकपछि अर्को राजनीतिक प्रयोग गर्न प्रेरित गर्छ भनी स्पष्ट रुपमा पुस्तकको पाना भरिएको छ । यसै कारणले पनि सुधीर शर्माको प्रस्तुत ग्रन्थमा ‘प्रयोगशालामा सीमाको परीक्षण’ सविस्तार उल्लेख भएको रहेछ भन्न सकिन्छ ।

सीमा व्यवस्थापनका यी कुरासँगै सीमा अंकनका विषय पनि पुस्तकको निकै ठाउँमा उल्लेख गरिएका रहेछन् । ‘खरिपाटीको उग्र प्रस्थान’ उपशिर्षमा माओवादी खरिपाटी भेलाले भारतसँगको विशेष सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, असमान सन्धिहरु खारेज गर्नुपर्ने, मिचिएको भूभाग फर्काउनुपर्ने ठहर गरेकोले दिल्लीलाई तर्सर्ााे भन्ने विवरण सटिक तरिकाले प्रस्तुत गर्नु लेखकको कला हो । यसै प्रसङ्गमा प्रचण्डले २०६६ मंसिर २ मा भारतीय गुप्तचर अधिकारी एबी माथुरलाई सिङ्गापुरमा भेटगर्दा सन् १९५० को मृतप्रायः सन्धि प्रतिस्थापन गर्न, विवादित सुस्ता सीमाक्षेत्रमा भारतले ओगटेको नेपाली जमिन छाड्न, कालापानीमा राखेको फौजलाई कालीपारि लगेर राख्न भारतले उदारता देखाउनुपर्ने र त्यसो भए नेपाल-भारत सम्बन्ध सहजढङ्ले अगाडि बढ्ने कुरा बताएको, तर माथुरले ठोस जवाफ नदिएको विवरण जस्ताको तस्तै पुस्तकको पानामा उतारिएका छन् । तर यसको परिणाम के आयो भन्ने कुराचाहिँ लेखकले विश्लेषण गर्न भ्याएको देखिंदैन ।

यसैगरी प्रचण्डका सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिहरुमध्ये अङ्ग्रेज गए पनि हिन्दुस्तानको अङ्ग्रेजी मानसिकता गएन भन्दै एमाओवादीले सीमा मिचिएको क्षेत्रहरुमा पर््रदर्शन गरेको विवरण पनि पुस्तकमा चाखलाग्दो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । यसै क्रममा वाईसिएलले विवादित सीमास्थल खासगरी सुस्तामा गएर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा गाडेको, सीमा जनजागरण अभियान चलाएको र एमाओवादी नेताहरु विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा गई सीमा मिचिएकोबारे भाषण गरेको दृष्टान्त पनि पुस्तकमा समावेश गरिएका छन् । यसैगरी प्रचण्ड आफै दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र जाने भनिएको थियो, जुन योजना अन्तिम क्षणमा रद्द गरियो, यद्यपि प्रचण्डले दाङमा सुगौली सन्धिको औचित्य समाप्त भइसकेको, सन्धि भारतसँग होइन अङ्ग्रेजसँग गरिएको थियो, यसैले नेपालको पर्ूवमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मको भूभाग दाबी गर्नुपर्ने ‘ग्रेटर नेपाल’ को प्रसङ्ग झिकेको विवरण पनि पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख गरिएका छन् । तर प्रचण्ड के कारणले कालापानी जान सकेनन् र सुगौली सन्धि वर्तमान भारतसँग गरिएको होइन भनी प्रचण्डले किन भने भन्ने कुराको व्याख्याको अभाव पुस्तक पाठकमा खड्किएको छ । यसको पनि छोटोमोटो पुस्ट्याइँ गरिएको भए सुधीर शर्माको पुस्तक अझ बढी तेजस्वी हुने थियो । मलाई लाग्छ बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत र जलस्रोतमन्त्री गोविन्दराज जोशी २०५६ माघ २५ गते कालापानी जलाधार क्षेत्रको अवलोकन गर्न हेलिकोप्टर चढ्ने बेला लैनचौरबाट फोनआई उनीहरुले भ्रमण पर सारेका थिए र त्यसपछि कहिल्यै कालापानी गएनन् । कतै प्रचण्डलाई पनि यस्तै परेको हो की – भन्ने अन्दाज नेपाली जनताले गर्न नसकेको हुनाले सुधीर शर्माले पनि विश्लेषण नगरेका होलान् ।

यति हुँदाहुँदै पनि पुस्तकमा नेपाली नेताहरुको नेपाल-भारत अन्तरसीमा आवागमनको मात्रा र त्यसको कारण गजबसँग उतारिएको छ । खुला सीमाको कारण नेताहरुको सीमावारपार हुने उर्लदो रफ्तारका बारे पनि मजैसँग समेटिएको छ । १२ बुँदे सम्झौताको सहकार्य गर्ने समय सिटौला, ठाकुर, गिरी, खनाल, गौतम, त्रिपाठी, महतो, जोशी, कोइराला -शेखर) जस्ता नेताहरुको अन्तरसीमा भ्रमणको उपादेयता उल्लेख गर्दै एउटै यात्रु एउटै सीमारेखाबाट हप्ताको चार पटक ओहोर-दोहोर किन भएको हो भन्ने सामान्य जनताले बुझेका थिएनन् भनिएको छ । तर अर्कोतर्फरोल्पाबाट दाङ हुँदै एघारौं दिनमा प्रचण्ड, बाबुराम र कृष्णबहादुर महरा दिल्ली पुग्ने क्रममा उनीहरुलाई जुक्तिपर्ूवक माओवादी कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनील’ को टोलीले सीमापार गराउन सफल भएको विवरण घतलाग्दो तरिकाले पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । लेखकले यसमाचाहिँ कारण पनि विश्लेषण गरको छन् कि सीमा नपुग्दै नेपाली सेनाको तारोमा परिने खतरा थियो । नभन्दै प्रचण्डहरुलाई सीमा कटाएर र्फकनासाथ सुनील शाही सेनाको हवाई हमलामा मारिए । यस्तै प्रकारले नेपाल-भारतबीचको अनेक घटनापर्ूवको भूमिका तथा घटनाको परिणामका बारे तिथिमितिसहित उल्लेख गरिएको कारणले पुस्तकलाई ज्यूँदो-जाग्दो बनाएको कुरा पाठकलाई अनुभव गराउँछ ।

पुस्तकमा सीमाबाहेकका अन्य ज्वलन्त विवरण उल्लेख भएका केही बुँदा भन्न लागको छु । यसमा पहिलो कुरा त हाम्रा नेताहरुको ढलपले नीति धेरै पानामा उल्लेख गरिएका छन् । माओवादी पार्टर्ीीथा प्रचण्डको अभिव्यक्तिमध्ये राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि ‘विदेशी प्रभु’ दिल्लीलाई खुला चुनौती दिन्छु, चीनसँगको सम्बन्ध भारतको विरुद्ध होइन, भारतको खास स्वार्थमा असर पार्ने कुनै काम नगर्नेमा भारतीय नेताहरुलाई आश्वस्त पार्छर्ुुभारतले आश्वासन एउटा दिने, तर व्यवहारमा चाहिँ आफूलाई भुत्ते बनाउदारहेछन्, जरुरत पर्‍यो भने चिनियाँ सेना भारतको सिमानासम्म आउँछ, आफ्नो सुरुको भ्रमण चीन भए तापनि पहिलो राजनीतिक भ्रमण त भारतकै हुन्छ भन्ने जस्ता द्विविधापर्ूण्ा भनाइ रहेकोले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको काठमाडौं भ्रमण ४ घन्टामात्रको भएको कुरा समेत पुस्तकका विभिन्न पानामा अङ्कित गरिएका छन् ।

यसैगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘भारतले कतै मलाई लेन्डुप दोर्जी बनाउन खोजेको त होइन -, राजालाई त तह लगाएँ भने भारत के हो र -, तर्राईको समस्या समाधान गर्न भारत र नेपालले जोइन्ट प्रयास गरे एक मिनेटमा समाधान हुन्छ’ भन्ने जस्ता प्रसङ्ग पनि पुस्तकमा जोडिएका छन् । हाम्रा नेता उपेन्द्र यादवलाई तह लगाउन भारतीय राजदूत मुखर्जीले फोनबाटै चेतावनी दिंदै ‘के तपाईंहरुलाई भारत नचाहिएको हो -‘ भन्ने जस्ता सम्वाद पनि पुस्तकमा सम्लग्न गरिएका छन् । हो, सबै पार्टर्ीीत्ताको चाहना गर्छन्, हाम्रा नेताले दिल्लीको मुख ताकेरै भारतको आँट र हैसियत बढाइदिएका हुन् भन्ने लेखकको जिकिर रहेको छ ।

पुस्तक लेखक कान्तिपुर दैनिकको प्रधान सम्पादक भएको हुनाले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले क्यानडाबाट ल्याउने गरेको न्युजप्रिन्ट, कूटनीतिक वृत्तमा झगडालु राजदूतले, कोलकत्ता बन्दरगाहमा एक महिनाजति रोकेको, तर राजनीति दलहरुदेखि नागरिक समाज र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायसम्मको दबाब परेपछि छोडिएको वृतान्त पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसै प्रसङ्गमा ‘कान्तिपुरलाई गलाउन खोजियो’ भनी २०६७ असार १० को पाठक मञ्चमा यस पंक्तिकारको भनाइ पनि प्रकाशित भएको थियो ।
पुस्तकबारे समग्र रुपमा भन्नुपर्दा लखेकले ‘प्रयोगशाला’ को माध्यमद्वारा नेपाल र भारतबीचको वर्तमान कालको सम्बन्ध निकै मात्रामा चिरफार गरेको पाइन्छ । पुस्तकमा उल्लिखित घटना र वर्ण्र्ाापढेपछि नेपाललाई भारत आफ्नो इसारामा चलाउन सक्दो प्रयत्न गर्दो रहेछ भन्ने भेद खुलेको छ । यसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी ज्ञान यस पुस्तकले प्रचुर मात्रामा प्रदान गरेको छ । नेपाल र भारत विषयक अन्य लेखोट तयार पार्न ‘रिफरेन्स’ का रुपमा यो पुस्तक उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ । गैरनेपालीभाषीले यो पुस्तक अंग्रेजीमा अनुवाद भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको मैल पाएको छु । अझ अगाडि भनौं भने, जेएनयु तथा अन्य विश्वविद्यालयका नेपाल-भारत सम्बन्धमा विद्यावारिधी गर्ने नेपाली शोधकर्ताले यो पुस्तक नपढी सुखै छैन । यस पुस्तकको विवरण उल्लेख नगरे उनीहरुको ‘थेसिस रिजेक्ट’ हुनसक्छ । अझ के पनि भन्न सकिन्छ भने, अहिलेसम्म पनि धेरै लेखक तथा शोधकर्ताले गृष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ र भीमबहादुर पाण्डेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ प्रत्येक ३ खण्डको उल्लेख गरिरहेजस्तै ‘प्रयोगशाला’ को पनि उल्लेख गर्नेछन् । आउँदो समयमा थप घटनासहित प्रयोगशालाको अन्य खण्ड लेखिदै जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ र भविष्यका लागि यो आधिकारिक डकुमेन्टको रुपमा रहने छ । पुस्तक दिल्ली, दरबार र माओवादीसँग सम्बन्धित भनिए तापनि दरबारजत्तिकै मात्रामा बेइजिङसँग सम्बन्धित भएको विवरण पनि पाइन्छ ।

पुस्तकको नकारात्मक पक्ष खोतल्दा सत्य-तथ्य विवरण र घटनाक्रम उल्लेख गरिएको सिलसिलामा त्यसको विश्लेषण केही मात्रामा कमी भएको महसुस हुन्छ । सायद पाठकले आ-आफ्नै धारणा बनाउन लेखकले जानि-नजानी छाडेका हुन कि ! यस पुस्तकको पृष्ठ १५१ देखि १८२ सम्म पढ्नबाट म वञ्चित भएँ । ती पाना नै छैनन् । त्यसको बदला ११९ देखि १५० पाना दोहोर्‍याएर हालिएको रहेछ । यसमा लेखको दोष छैन, प्रकाशकको पनि दोष छैन । कमजोरी त प्रेस बाइन्डिङको हो । तर प्रकाशकले त जाँच गर्नुपर्ने हो, यस्ता पाना दोहोरिएका र पाना लोप भएका प्रति ‘रिजेक्ट’ गर्नेपर्ने हो । म त ती लोप भएका पाना पढ्न नपाएर ड्याकमा परें । कतै तिनै पानामा प्रचण्डले हेटौंडा महाअधिवेशनमा कालापानी, सुस्ता सीमा समस्याबारे जनमत संग्रह गरिनर्ुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको विवरण र सीमाको अन्य घनघोर परीक्षणका वृतान्त सुधीरको प्रयोगशालामा उल्लेख भएका थिए कि !

अर्को कुरा, पुस्तक विमोचनका दिन लाइनमा बसेर पुस्तक किन्दा प्रकाशकले रु. ७०० लिए । तर हिजोआज मोटोगाताका तिनै पुस्तक बजारबाट लिंदा रु. ६३० मै पाईंदो रहेछ । समान्यतया लेकार्पणका दिन पुस्तक केही सहुलियत दरमा पाइन्छ भन्ने कुरा जनमानसको दिमागमा अड्डा जमिसकेकोले यहाँ छ्यास्स जोडेकोछु । तर पनि विमोचनका बेला अन्नपर्ूण्ा होटेलको नास्तापानीचाहिँ सन्तोषले खाइएको थियो । यी कुरा जेसुकै होस् रु. ७०० तिर्दा यस पंक्तिकारलाई कुनै चित्त दुखेको छैन । त्यसको चार दोब्बर भन्दा बढीको ज्ञान, सन्देश र जानकारी हासिल भएको छ ।

फेरि अर्को कुरा, पुस्तकमा मूल्य अङ्कित गरिएको छैन । क्रेताको विश्वसनियताका लागि मूल्य लेखिनु पर्ने हो । यस्त,ै अन्तर्रर्ााट्रय बुक नम्बरको आइएसबिएन ‘बार कोड’ भित्री पृष्ठमा नभई पछाडिको आवरणमा राखिनुपर्ने अभ्यास प्रचलनमा छ । यस्तो भए ‘मेसिन रिडेबल काउन्टर’ का लागि उपयोगी हुन्छ । जाँदाजाँदै लेख्न मन लाग्यो, नेपालरुपी प्रयोगशालामा विभिन्न सिद्धान्त, अभ्यास र प्रयोग  परीक्षण गरिंदै रहेछ भन्ने सन्देश पुस्तकबाट प्राप्त भएको छ । त्यो परीक्षण प्रयोगलाई साकार बनाएर नोबेल पुरस्कार नदिलाउनचाहिँ हामी नेपाली र हाम्रा राजनीतिक नेताको क्रियाकलापमा भर पर्नेछ ।

Nepal doesn’t have archives of maps

Nepal doesn’t have archives of maps

The border dispute between Nepal and India has gained prominence following the recent visits to border regions by top leaders of UCPN (Maoist) as a part of the party’s fourth phase of protest programme. Though the party on Friday called off its nationwide strike that was supposed to start on Sunday, it has stressed that its campaign for national sovereignty and civilian supremacy will continue. It is in this heated political climate that Pranab Kharel, Biswas Baral and Kamal Raj Sigdel asked Buddhi Narayan Shrestha, the former Director General of Survey Department, to shed light on various border issues.

You have just visited some of the disputed points on the Indo-Nepal border. India has been saying that 98 percent of the strip map is complete and disputes remain only over Susta and Kalapani.

Shrestha: Nepal and India share 1808-km long border. According to official estimates, 98 percent of this border has been demarcated and 182 border maps prepared. On that basis, 8,553 border pillars have been erected. Regarding the clarity of these border maps, the then Indian Minister for External Affairs Pranab Mukherjee during his official visit to Nepal had stated that since there were some disputes over these maps, they be corrected and forwarded to the plenipotentiaries of both the countries for signature. This also indicates there is some ambiguity regarding the maps. The Constituent Assembly’s (CA) Committee on International Relations and Human Rights visited the border areas from Susta to Tanakpur from Dec. 24, 2009 — Jan. 3, 2010. We had an officer from the Survey Department who had brought the maps of the disputed areas as requested by the CA committee. Upon tallying the maps in some disputed pocket areas, the team could not find the main boundary pillars — though they existed on the map.

Could you give us some specific examples?

Shrestha: The pillar number 706 located at Kushmaghat of the Bhajani VDC in Kailali district was not found. The pillars, which were erected as per the Survey Map of British India, were not found in their location. For example, pillar no 708 at Kauwakhera of Lalboji VDC of Kailali district was found to be 30 metres inside Nepal. But both the local residents and the visiting CA committee concluded that this could have happened because of the change of course of the Mohana river. Secondly, we found some subsidiary (minor) pillars missing. For example, new pillars numbered 407/1, 2 and 3 between Bhajani and Lalbhoji VDC of Kailali district were not found. In other cases, the minor pillars have been broken. Similarly, the 182 maps show half-km no-man’s land on either side of the border. But no-man’s land was not found in places like the Pyaranala area of the Parasan VDC in Kanchanpur district. At some places the Indian side had encroached upon Nepali territories. In other places, Nepal had encroached upon the border. For instance, a few years ago the no-man’s land area at Belahi border of the Rupandehi district was encroached upon by both Indian and Nepali sides. The District Magistrate from the Indian side and the Chief District Officer mutually agreed to withdraw from the encroached area. The Nepali side withdrew within eight months but the Indian side is yet to complete the withdrawal. Similarly, pillars number 62, 63, and 64 of the Chaugoji area of Gulariya municipality indicated Indian encroachment. In fact, the no-man’s land is inside Nepali territory.

You say the border pillars were not in their designated places. Could it be that some of the pillars were washed away by floods and the rivers, which are on the border?

Shrestha: Out of the 1808-km border, various rivers traverse 650 km and many border pillars have been washed away. But those pillars that are close to human settlements are found to have been removed by the Indians peasants, often in collusion with the Sashastra Seema Bal (SSB), the Indian paramilitary force deployed at the border.

With regard to the strip maps, how were the finalised? And what has been Nepal’s position with regard to these maps?

Shrestha: Border maps are made on the basis of the earlier maps. However, some of these old maps are not acceptable to India while Nepal rejects some others. Therefore, it is important to identify those maps which are acceptable to both the sides and demarcate the borders on the basis of the chosen maps. The tragedy is that Nepal doesn’t have a rich archive of maps. Hence it cannot produce enough maps to counter Indian territorial claims. During the British rule, they themselves conducted the survey and made maps. Nepal received only a few of those maps.

But even during that time, some maps were not acceptable to the Nepali side. When modern maps are made based on these contentious historical documents, there are bound to be problems. With regard to the strip map, the problem lies with cross holding occupation — in a map, certain areas have been demarcated border areas but in reality those have already been encroached upon. The Indians, we say, are engaged in “cross-holding occupation”. Nepal has to find more about its lands through various land surveys done at different times. Also Nepali authorities could trace the Land Owner Certificates issued by the government after the land reform of 1963-64. Based on the findings, they should sort out the outstanding issues before signing the strip map.

If the strip maps have been prepared after consulting authorities on the both sides, why doesn’t Nepal accept it?

Shrestha: The locals told the visiting CA team that the Nepali surveyors lacked professionalism when it came to demarcating the border. In principle, one side opts for demarcating the even-numbered border pillars while other side has to do the odd numbers. During the demarcation, representatives from both sides should be present. But, according to locals, the Nepali side didn’t bother to turn up when Indians were erecting the pillars.

You say the problem lies with the older erroneous maps on which the current strip map has based. But can’t Nepal through its diplomatic channels get hold of the original maps?

Shrestha: Yes, we can. The Library of Congress in America and the British Museum have the maps. But the authorities should take interest in getting hold of them. But even in those libraries, there are not enough maps. When I visited the British Library in London in 1998, I found that some of maps were already handed to Survey of India, Deharadun in 1928. I asked the map curator whether it would be possible to obtain those maps. He said that if there is an effort from the government level, we might get them.

What could be done to address the border issue immediately?

Shrestha: To prevent encroachment we could deploy a border security force. Currently Armed Police Force is doing the job. They have been deployed in 18 districts of Tarai. We should increase their numbers, say to around 4,500. We should have border observation posts at every four to five kilometre. But most importantly, it is important to build a national strategy on border issues. Diplomatic channels could be used to take up the issue at political level. Also we could opt for Track II diplomacy (using non-State actors) to prepare the required documents.

Published in The Kathmandu Post Daily on 25 January 2010

Indian SSB paramilitary retreated back

Indian SSB para-military force retreated back

Indian Special Services Bureau para-military infiltration in Dang district problem must be addressed at the government level at the earliest.”  Even during British rule in India, there was a dispute over the Dhuduwa range in southern Dang, which was resolved after British India and Nepal recognised the southern foothills of the Dhunduwa range as the borderline. Meanwhile, Indian SSB personeel have dug three feet wide and three feet deep ditch along the no-man’s land. They have cut the Nepalese forest and transported to India with the stones, boulders and sand from the Nepalese frontier. 

The border dispute in Dang could be resolved if India agrees to review demarcation lines based on historic agreement made on 7 January 1875 . The agreement was signed by Lieutenant Colonel I. F. Mac Andrew from British India and Siddhiman Singh Rajbhandari from the government of Nepal. The agreement says ‘The boundary between the two States on the Dhundwa range of hills from the Arrah Nudee to the hills above Baghora Tal shall be the foot of the lower spurs where they meet the plain to the south of the range.’

 “If India agrees, this problem can be resolved through review of border demarcation lines based on above mentioned historical survey documents. SSB personnel had been resorting to excesses against people living in parts of Dang bordering India for years.

The Indian SSB personnel would drive people away if they failed to produce land ownership certificates claiming that the territory belonged to India. Indian SSB personnel had been infiltrated upon some 40-metre-wide swathe stretching 30 kilometres along the eastern and western strips covering 22 pocket areas of Bhausahi, Dangmarg, Khangra, Gurung and Koilabas posts in Dang. The SSB personnel retreated back before a team of Constitution Assembly Members headed by Padma Lal Bishwokarma and eighteen political party representatives led by former deputy prime minister and member of Constitution Assembly Member Amik Sherchan visited on the spot of illegally infiltrated area of Dang district.

India-Nepal Border Demarcation

India-Nepal border demarcation

Kathmandu, Nov 25, The over 1,800-km open border between India and Nepal that is one of the biggest thorns in bilateral ties is being freshly demarcated with 98 percent of the new survey completed, Indian External Affairs Minister Pranab Mukherjee said here Tuesday, adding that all “differences and divergences” on border issues would be resolved soon.Mukherjee, the most senior Indian official to visit Nepal since the formation of a Maoist-led government in the Himalayan republic following elections in April, met Prime Minister Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” to discuss a wide gamut of bilateral issues, ranging from border disputes to Nepal’s aim to draft a new constitution in two years.

Describing the nearly 45-minute long talks as “extremely fruitful”, the Indian minister said 98 percent work to update the border between India and Nepal had been completed.

Nepal, he said, had asked for changes in “one or two places” and as soon as they were implemented, the plenipotentiaries of the two neighbouring countries would ink a new boundary map pact.

India and Nepal share a number of Himalayan rivers and the border between the two countries is demarcated on the basis of the river courses. However, as the rivers changed their path over the years, there has been growing allegations of encroachment by both sides.

Mukherjee also assured that “differences and divergences” over Susta and Kalapani, the two most contentious border areas, would also be resolved.

Susta lies in Nawalparasi district in west Nepal while Kalapani is in farwest Nepal’s Dharchula district. Nepal says India has encroached on Susta and the locals have formed a protest committee that threatens to begin an agitation next month.

Indian troops took position in Kalapani in 1962 after the India-China war. Now both sides claim the land belongs to them.

Kalapani Border Dispute with India

Nepal seeks China’s help to fix border dispute with India

Nepal is seeking the help of its giant northern neighbour China to resolve border disputes with its other giant neighbour in the south, India.

On Thursday, Nepal’s Defence Minister Ram Bahadur Thapa of the Maoist party and Home Minister Bam Dev Gautam held separate meetings with a visiting high-level Chinese military delegation and discussed the possibility of China’s involvement in resolving the dispute over Kalapani.

map-of-kalapani-limpiyadhura2

Kalapani, about 75 km in Dharchula district in farwest Nepal where borders of China, India and Nepal meet, is one of the border feud flash points between India and Nepal. The Kalapani dispute started in 1962 after a war between India and China led to Indian security forces gaining control the Kalapani area.

Nepal shares over 1,800 km of open border with India and has border disputes in nearly half of its 75 districts.

Bam Dev Gautam, who is also the deputy prime minister, told the media after the meeting with the Chinese delegation that since Kalapani demarcated a tripartite border, the Nepal government felt the border talks should include all three countries.

On its part, the Chinese delegation has urged Nepal to regulate its northern border with the Communist republic in a bid to crack down on the exodus of Tibetans from Tibet to India via Nepal as well as block Tibetan dissidents’ stealthy entry into Tibet from Nepal.

Beginning in March, China faced a series of protests by Tibetans in Kathmandu which sought to draw the world’s attention to the alleged violation of human rights in Tibet on the eve of the Olympic Games in Beijing.

With exiled Tibetans engaged in discussions in India’s Dharamsala town this week to decide whether they would in future continue to seek autonomy for Tibet as part of the Chinese republic or gun for breaking away, China, which has declined to allow freedom to Tibet, is gearing up to block fresh unrest in its border areas as well as in Tibet.

Thapa, who visited China soon after assuming office and was promised military aid by the Chinese government, indicated that the Chinese team had advocated control over the open India-Nepal border as well.

‘We have no border problems in the north,’ Thapa told the media, ‘We need to regulate the southern border’ in order to prevent anti-China activities.

Border feuds as well as other bones of contention between India and Nepal are to be discussed next week when India’s External Affairs Minister Pranab Mukherjee pays his first official visit to the Maoist-ruled Nepal.

Nov 20th, 2008

 

Long-standing border disputes between Nepal and India

An unjustifiable understanding!
 WM correspondent

It has been officially told that the long-standing border dispute between Nepal and India has largely been solved except in two areas Kalapani and Susta that obviously fall under Nepali territory.  Since long, India has been flagrantly unleashing its expansionist drive by encroaching Nepali soil in different parts of the country.

According to a reliable report, India has already captured some 60 thousand hectares of Nepali land in 61 places across the country.  The total area invaded by India in Kalapani stands at 36 thousand hectares whereas in Susta some 14 thousand hectares of land has been encroached by the “big brother”.       

Veteran border expert Buddhi Narayan Shrestha said that the official claim that the boundary problem between the two countries is just confined to Kalapani and Suata is grossly fallacious.

The meeting between foreign minister Upendra Yadav and his Indian counterpart Pranab Mukharjee that took place on Wednesday was focused towards resolving the long standing border dispute particularly in the mentioned two areas.

After the meeting, Yadav also told the media that their talk was chiefly gravitated towards Kalapani and Susta. 

Although the meeting of the Nepal-India Joint Technical Level Boundary Committee held some months back agreed to find an amicable solution specifically to the Kalapani dispute by also involving China, the talks between the two foreign ministers was focused on resolving the problem through a bilateral way.

According to Shrestha, the agreement between Yadav and Mukharjee to resolve the Kalapani dispute bilaterally smacks off the intention of India to keep China at bay.

“China has already recognized Kalapani as an integral part of Nepal,” he said adding, ” India may well  be trying to negate the role of China in resolving the Kalapani dispute so that it can continue its illicit presence in the area “

Shrestha quoted former ambassador of People’s Republic of China to Nepal Zeng Xu Yong as saying that Kalapani would already have recognized as Nepal’s part if the process of demarcating the boundary line had been carried out by Nepal and China by studying the historical documents.

When the border dispute between India and China on Aruranchal province (which now belongs to India) has intensified in the recent days, an unjustifiable understanding has been made between Nepal and India to cancel out the role of the northern neighbour to resolve the Kalapani problem.

China had responded strongly over the comment of Indian foreign minister Mukharjee during his visit to the region that China must recognize Aruranchal as an integral part of India. China has been claiming the entire Aruranchal province as its territory.

Regarding the Kalapani dispute, Shrestha says, “China should also be allowed to act in settling the dispute since it is necessary to efficaciously regulate the triangular border point between three countries.”

“Three and a half decade ago when Nepal and China signed a border agreement, Lipulekh pass was designated as the tri-junction between Nepal, India and China, according to which Kalapani area belongs to Nepal. However, during the agreement, historical facts and evidences that extended Nepalese border to Limpiyadhura and the origin of Maha Kali river were largely ignored,” the former Chinese envoy Zeng XuYong,  had said on 3rd September, 1999, at the Reporters’ Club.

%d bloggers like this: