Kantipur in Kalapani

Kantipur in Kalapani

Buddi Speaking

Buddhi Narayan Shrestha

 

कालापानीमा कान्तिपुर

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

(नारायण वाग्लेले दार्चुलाको कालापानी पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेपछि तथ्य उजागर भयो। २०५३ असोज २९, ३० तथा कात्तिक १ को कान्तिपुरमा प्रकाशित कालापानीमा भारतीय प्रहरी शिविर : भारतद्वारा महाकालीको कृत्रिम मुहान निर्माण’, ‘कालापानी अतिक्रमण : नेपालभारतचीन त्रिदेशीय सीमाविन्दु नै विवाद’, ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन एमालेद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई दबाबजस्ता समाचार विश्लेषण, सम्प्रेषण भएपछि नेपाली आमजनता सुसूचित हुन थाले )

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको घमासान युद्ध रोकिएपछि भारतीय फौजले सुरक्षात्मक रणकौशलीय क्षेत्र खोज्दै जाँदा कालापानी–लिपुलेकको अवस्थितिलाई उपयुक्त स्थान ठान्यो र उनीहरू त्यहीं अड्डा जमाएर बसे । पहाडी खण्डको नदी छेउमा लगभग समथर रहेका कालापानीे र यसभन्दा पूर्वको दुई अभेद्य पहाडको बीचमा घाँटी परेर लिपुलेक भन्ज्याङ रहेकाले यसैलाई प्रतिरक्षात्मक स्थान ठानियो । चीनको ताक्लाकोटतर्फबाट चिनियाँ फौज भारततर्फ आएमा लिपुलेक घाँटीबाट पस्न सक्ने भएको पनि आकलन गरियो । चिनियाँ सेना यदि त्यसै घाँटीबाट छिर्न खोजे गोला बारुदले रोक्न सकिने र लडाइँको खरखजाना सकिएमा भन्ज्याङमाथिको २० हजार २ सय फिट अग्लो डाँडाबाट ढुंगामुढा बर्साएर भए पनि चिनियाँ फौजलाई रोक्न सकिने रणनीति भारतीय फौजले लियो । सुरुमा भारतीय फौजको संख्या थोरै मात्र थियो । दिल्लीले त्यहाँ इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्ट स्थापना गरी फौजको संख्या थप्यो । त्यसताका हाते वायरलेसको सहायताले त्यहाँको गतिविधि दिल्ली र राँची क्यान्टोनमेन्टमा जाहेर गरिन्थ्यो ।

 

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी उल्लेख गरिए तापनि काली नदीभन्दा पूर्वको लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, तुल्सीन्युराङ, नाभिडाङ, लिपुलेक क्षेत्र निकै दुर्गम भएकाले त्यसतर्फ नेपालको कहिल्यै दृष्टि पुगेन । त्यसैले भारतीय फौज त्यहाँ हालिमुहाली गरी बसे । चिनियाँ फौजबाट त्रसित र सशंकित भारतीय दस्ताले कालापानीमा सुदृढ किल्ला बनाए । कालान्तरमा त्यहाँ सातवटा बंकर भवन र दुई प्रशासनिक भवन बनाइयो । जाडोमा हातहतियार गोलाबारुद चिसोले जमोट नहोस् भनी भवनमा ‘हिटिङ सिस्टम’ स्थापना गरियो । सञ्चारयन्त्र सञ्चालनका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइयो । यस्ता संरचनाको स्थापना गरिसक्दा पनि नेपालले थाहा पाउन सकेन वा चासो लिएन । कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग भारतीय अर्धसैनिक बलले अतिक्रमण गरेर बसेका छन् भन्ने अधिकांश नेपालीलाई थाहा थिएन ।

जब इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्टका भारतीय जवानले नेपालीलाई कालापानी नाभिडाङ भएर चीनको ताक्लाकोट तथा मानसरोवर तीर्थस्थल जान कडाइ गर्न थाल्यो, तब कालापानीमा भारतीय फौज छ भन्ने जानकारी फैलन थाल्यो । यसपछि कालापानी दक्षिणको माथिल्लो कावा, तल्लो कावा, छाङरुका नेपाली बासिन्दालाई कालापानी क्याम्प भएर आवतजावत गर्न रोक्न थालियो । अनि कालापानी अतिक्रमणबारे कञ्चनपुर, धनगढी, नेपालगन्जतर्फ पनि जानकारी भयो । यसैबीच कालापानी क्याम्पको दक्षिणपूर्वतर्फ एउटा कालीको मन्दिर बनाइयो । पहाडमा उम्रेको जरुवा पानी जम्मा गरी मन्दिर अगाडि सानो पोखरी बनाइयो । पोखरीबाट निकालिएको सानो खोल्सीको पानीलाई लिपुलेक नजिकैबाट निस्केको नदीमा लगेर मिसाइने गरियो । त्यसपछि नेपाली स्थानीयवासीलाई ताक्लाकोट जान मन्दिरभन्दा दक्षिणबाट टिड्कर भन्ज्याङको बाटोतर्फ मोडाइयो । यसपछि स्थानीयवासी तथा जिल्ला विकास समितिका सभापति काठमाडौं आउँदा नेपालको कालापानी सिमाना अतिक्रमण भएको कुरा बेलाबखत फाट्टफुट्ट सुनाउने गरिन्थ्यो । दार्च‘लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रेमसिंह धामीले अरू प्रकाश पार्ने गर्थे । खासमा नेपालको कालापानी क्षेत्र मिचिएको तथ्यबारे स्थानीय जनताले बोलेको कुरा काठमाडौं पुग्न सकेको थिएन । तर यसै दैनिकको माध्यमद्वारा कालापानी सीमा मामिलाको तथ्यता राजधानीमा मात्र होइन, देशबाहिर पनि पुग्न थाल्यो ।

bitbinako-1922018054313-1000x0

कालापानीबारे स्थलगत रिपोर्टिङ

कान्तिपुरका सञ्चारकर्मी (पछि प्रधान सम्पादक) नारायण वाग्लेले दार्च‘लाको कालापानी पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेपछि तथ्य उजागर भयो । २०५३ असोज २९, ३० तथा कात्तिक १ को कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘कालापानीमा भारतीय प्रहरी शिविर : भारतद्वारा महाकालीको कृत्रिम मुहान निर्माण, कालापानी अतिक्रमण: नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाविन्दु नै विवाद, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन एमालेद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब’ जस्ता समाचार विश्लेषण, सम्प्रेषण भएपछि नेपाली आमजनता सुसूचित हुन थाले । नेपाल–भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त सीमा समितिको १९ औं बैठकको समाचार संकलन गर्न देहरादुन पुगेका वाग्लेको ‘भारतले महाकालीको सीमांकन गर्न मानेन’ भन्ने सम्प्रेषण ०५३ माघ ७ को अंकमा प्रकाशित गरेपछि कालापानी अतिक्रमण र महाकाली नदीकोउद्गम कुन हो भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन संसदीय समितिले छानबिन गर्न सुरु गरेको थियो ।

 

यस दैनिकको ०५४ असार २५ अंकमा ‘कालापानी विवाद’ शीर्षकको सम्पादकीय प्रकाशित भएका कारण भारतीय राजदूत केभी राजनले ‘कालापानी आफ्नो भूमिमा पर्ने’ दाबी गरेको कुरा ०५५ जेठ २१ मा प्रकाशित भएको थियो । यसको प्रतिक्रियास्वरूप प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘तीन दशक अघिदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको कालापानी नेपालको भएको’ अडान व्यक्त गरेको समाचार जेठ २६ गते र भारतीय राजदूतको ‘कालापानी भारतको हो भनेर कहिल्यै नभनेको’ स्पष्टोक्ति २७ गते यसै दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । यस सन्दर्भमा ‘कालापानीको जटिलता’ शीर्षकमा जेठ २७ गते सम्पादकीय पनि लेखिएको थियो ।

 

यसपछि कालापानी तथा अन्य सीमा मामिलामा अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि कान्तिपुर दैनिकले उजागर गरेका कुराहरू फाट्टफुट्ट लेख्न थाले । लेखकहरूले पनि सीमा मामिलाबारे कलम चलाउन थाले । समयक्रममा कतिपय दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचारमाध्यम सीमाबारे समाचार संकलन, प्रेषण, प्रकाशन गर्न रोक्न बाध्य पनि भए । एक ब्रोडसिट दैनिकका सम्पादकले यस पंक्तिकारसहित मदन रेग्मी, गोकर्ण विष्ट, सूर्य भुसालसँगको राउन्ड टेबल ०६३ पुस १४ गते प्रकाशित गरेकामा यस्ता सीमाको सन्दर्भ प्रकाशन रोक्न बाध्य पारियो । तर कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) ले भने सीमा अतिक्रमण, व्यवस्थापन सम्बन्धमा उजागर गर्दै समाधानका उपाय तथा सुझाव पस्कँदै गएको पाइन्छ ।

 

पत्रकार सुधीर शर्माले पनि २०५३ सालमै कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरी मूल्यांकन मासिक र जनआस्था साप्ताहिकमा स्थलगत रिपोर्टिङहरू प्रकाशित गरेका थिए । पछि नेपाल साप्ताहिकको सम्पादक (हाल कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक) छँदा पनि शर्माले स्थलगत अध्ययनका आधारमा ०६२ जेठ १ अंकको आवरण पृष्ठमा कालापानी क्याम्पको फोटोसमेत राखी ‘कालापानी चीनको कोसेली भारतलाई’ अनि ०६१ फागुन २३ मा ‘सीमापारिको सन्देश : भारत किन असहयोग गर्दैछ ?’ तथा २०६० जेठ १–१५ को प्रकाशनमा ‘नेपाल घेर्‍यो भारतीय फौजले’ भन्नेजस्ता विश्लेषणात्मक लेख–रिपोर्टिङ प्रकाशन गरेको भेटिन्छ । शर्माको प्रासांगिक तथा बहुचर्चित पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ मा ‘सीमा मिचिएको कुरा : प्रचण्ड कालापानी जाने भनिएको अन्तिममा रद्द गरियो (पृष्ठ ३०९), भारतीय साँध पहिलेजस्तो हिमालय होइन (पृष्ठ २५६) भन्ने बुँदाहरूका वर्णन तथा विश्लेषण गरिएका छन् ।

 

यस्तै कान्तिपुरकर्मी विक्रम गिरीले ०६३ पुस ४ मा कान्तिपुर रिपोर्टरको डायरीमा लेखेका थिए– ‘कालापानी पुग्न दुई–तीन घण्टाको पैदल बाँकी थियो । भारत–तिब्बत सीमा प्रहरीले यात्रा रोक्न भन्यो । निराश र बेचैनीसँगै मेरो पाइला तीन घण्टा वरको छाङरु गाउँ फर्कन बाध्य भयो । यसबाट कालापानी चुम्ने इच्छा भने अधुरै रहन गयो ।’

 

कान्तिपुरले कालापानी मामिला उजागर गर्न‘पूर्व दार्च‘लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नेपालको कालापानी अतिक्रमित भएको छ भन्ने प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरेका थिए । उदाहरणार्थ, दार्च‘लाका तत्कालीन प्रजिअ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल (हाल पूर्वसचिव) ले भनेका छन्, ‘म ०३६–३८ सम्म दार्चुलाको प्रजिअ रह‘दा कालापानी समस्या सुल्झाउन सरकारीस्तरबाट वार्ता गरी चाँडै नै टुंग्याउनुपर्छ भनी रिपोर्ट सिंहदरबारलाई दिएको थिएँ । यो समस्या सुल्झाउन सिमानामा राष्ट्रिय झन्डा फहराउनुपर्छ, छाङरुदेखि कालापानीसम्म जाने बाटो बनाउनुपर्छ ।’ यसैगरी महाकाली अञ्चलाधीश जोनदेन उक्याबले पनि बेलाबखत कालापानीबारे जाहेरी गरेका थिए । तर ती कुरा प्रकाशमा आउने गर्दैनथ्यो । यतिसम्म कि त्यस्ता प्रतिवेदन जो जसले पाउँथे टेबलको घर्राभित्र कोचेर दबाइन्थ्यो । यदाकदा यस्ता फाइल नारायणहिटी दरबारसम्म पुग्दा पनि त्यो फाइल फर्काइँदैन थियो ।

 

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका जर्नेल भरतकेशर सिंह तथा कर्णेल शम्भुशमशेर राणा हिल्सा, टिङ्कर निरीक्षण गर्न जाने क्रममा ०२६ सालमा कालापानीमा रहेको भारतीय अर्धसैनिक क्याम्पसम्म पुगेका थिए । उनीहरूको मौखिक जाहेरी माथिल्लो तहमा पुग्दा कुनै कदम चाल्ने गरिएको थिएन । के कारणले यस्तो गरिन्थ्यो, खास कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो र सरोकार पनि राख्दैनथे । तर कान्तिपुरले सत्य तथ्य विवरण उजागर गर्न थालेपछि सम्बन्धित निकायको मुख बेलामौकामा खुल्ने गरेको छ । तर पनि अतिक्रमण समाधानको पाइला चाल्ने गरिएको छैन ।

केएमजीले कान्तिपुर दैनिक प्रकाशन सुरु गरेको पच्चीस वर्षदेखि हालसम्म पनि कालापानी मामिलासहित नेपालको सीमा विवाद सम्बन्धमा समाचार, सम्पादकीय, टिप्पणी, समीक्षा, लेख रचना, प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । सबभन्दा पछिल्लो प्रकाशनको कुरा गर्ने हो भने ०७४ माघ २३ मा ‘सिरहाको ठाडी सीमा दशगजामै भारतीय भन्सार चेकपोस्ट भवन’ प्रकाशित छ । माघ ३ मा वीरगन्ज छपकैयामा ‘नयाँ सीमास्तम्भले नेपाली–भूभाग भारतमा’ शीर्षक समाचार र माघ ४ गते ‘सीमांकन सिर्जित समस्या सुल्झाऊ’ शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेख्दै सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान खिचेको छ ।

 

प्रकाशन प्रसारणमा विभिन्न तत्त्वले जे जस्तो बाधा व्यवधान खडा गर्न खोजे तापनि कान्तिपुर लगातार अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा एउटा घटना उल्लेख गर्न‘ प्रासांगिक होला । कुरो हो, ०६५ जेठ अन्तिम साताको । पब्लिकेसन्सको न्युज प्रिन्ट बोकेको ३९ वटा कन्टेनर एक महिनाजति कोलकाता बन्दरगाहमा रोक्न लगाएर पत्रिका नै छापिन नदिने प्रयास तत्कालीन भारतीय राजदूतले गरेका थिए । तर केएमजीले सबै अवरोध हटाएर प्रकाशन एक घण्टा पनि ढिला हुन दिएन । पब्लिकेसन्सले राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा प्रकाशनको स्वाभिमानतालाई अविच्छिन्न तरिकाले अघि बढाइरहेको पाइन्छ ।

 

यस पंक्तिकारको लेख

केएमजीले यस पंक्तिकारको पनि कालापानी–लिपुलेक जस्ता सीमा मामिलासम्बन्धी लेख रचना, समाचार, अन्तर्वार्ता प्रकाशित प्रसारित गरिरहेको छ । कान्तिपुरले कालापानी सीमा मामिलामा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न सुरु गरेपछि ०५३ चैत १ मा मेरो लेख ‘कालापानी सिमाना : लिखितम कि बकितम’ छापेको थियो । यद्यपि यसभन्दा अघि ०५३ भदौ १० मा ‘जंगे सीमास्तम्भको दर्जा’ शीर्षक लेख पनि प्रकाशित भएको थियो । कालापानीबारे जनमानसमा उजार गरेपछि कान्तिपुर तथा काठमान्डु पोस्टले मेरो सयौं लेख छापिसकेका छन् । तीमध्ये सबभन्दा पछिल्लो ०७४ माघ १७ मा प्रकाशित ‘वीरगन्जको विवाद’ हो । कान्तिपुरले मेरो लेख छापिदिने गरेपछि सीमा चर्चाकै बारे पुस्तक किन नलेख्ने भन्ने मनमा लागेर अहिलेसम्म ९ वटा मेरा पुस्तक बजारमा निस्किसकेका छन् । दसौंको तरखरमा रहेको छु । यसमध्ये ‘नेपालको सिमाना’ नामक पुस्तकले २०५७ को मदन पुरस्कार पनि जित्यो । यस पुस्तकमा मैले कान्तिपुर समाचार, टिप्पणी तथा लेख आदि विषयवस्तु पनि रिफर, साभार तथा संलग्न गरेको थिएँ । यसबाट मलाई लाग्छ, कान्तिपुरले मलाई प्रकाशमा ल्यायो र मैलेचाहिँ पब्लिकेसन्सको बिक्री केही भए पनि बढाएँ । मेरो लेख निस्केका बेला कतिपय साथीभाइले भन्ने गरेका छन्– ‘तपाईंको लेख निक्लिरहने भएकाले म पनि कान्तिपुरको ग्राहक बनें ।’ पत्रिका नकिन्ने व्यक्तिले पनि मेरो लेख छापिएको दिनको कान्तिपुर किनेर पढें भन्नेसमेत निकै पाएको छु । एकाध महिना मेरो लेख निस्केन भने ‘खै, तपाईंको लेख त पढ्न पाइएन नि १’ भन्ने पनि धेरै रहेको पाएको छु ।

 

प्रकाशनले मात्र होइन, विद्युतीय माध्यम कान्तिपुर टेलिभिजनले पनि बेलाबखत मलाई सम्झने गरेको छ । खासगरी ‘राइज एन्ड साइन’ कार्यक्रमबाहेक कहिले फायर साइड, बहस, सरोकार, टुमरोज नेपालजस्ता र समाचार बाइटमा पनि बोलाउने गरेको छ । सबभन्दा पछिल्लो ०७४ माघ १० को कार्यक्रम ‘दस बजे’ नामक रेकर्डिङ प्रसारणमा ‘वीरगन्जको छपकैयाजस्ता सीमा मामिलाको दीर्घकालीन समाधान के कस्तो हुन सक्छ’ भन्ने पनि विषयवस्तु थियो ।

 

रेडियो कान्तिपुरले पनि बेलाबखत सम्झने गरेको छ । अलि पहिले दि हेडलाइनर, रेडियो टक जस्ता कार्यक्रममा र यही फागुन २ गते कान्तिपुर डायरीमा चाहिँ नेपाल र भारतबीच अपनाइएको ‘स्थिर सीमा सिद्धान्त’ को परिभाषा र यसले नेपालको सीमा जोगाउन के कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्नेबारे व्याख्यात्मक भनाइ प्रसारण गरेको थियो ।

 

अन्त्यमा

केएमजीले गत पच्चीस वर्षदेखि जनमानस र नागरिक समाजसमक्ष उजागर गर्न लिम्पियाधरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताजस्ता सीमासम्बन्धी सत्यतथ्य समाचारसमेत सम्प्रेषणमा सञ्चारमाध्यमको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस कार्य भविष्यमा पनि जारी राख्नेछ भन्ने लाग्छ । यसबाट राष्ट्र, राष्ट्रिय पहिचान, देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डता सदा कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ ।

 

श्रेष्ठ सीमाविद् हुन्।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १०:२६

Advertisements

Thinning Nationalism of Nepal

 

Nepal’s Nationalism is Growing Thinner :

An Interaction Program

Buddhi Narayan Shrestha made a presentation in an interaction program in Pokhara on the topic ‘Border Issues of Nepal related to the Question of Current Nationalism’ on 11 September 2013. He had prepared a working paper as requested by ‘Committee for the Protection of Natural Heritage & Human Rights Nepal.’ With a short background and sub-headings, the main points of his written presentation were-  national, nationality, nationalism, nationalistic force, elements of a nation, nationalism is growing thinner, reason of such situation going on, questions of national sovereignty, ideological disintegration, physical disintegration, conclusion and remarks as the last point. The program was conducted for nearly four hours with the questions, answers, comments and highlights.

 1

During his deliberation Buddhi Narayan Shrestha said, Nepal nationalism is going to be thinner and thinner day by day due to the declining capability of our government authorities. The other factors of down trend of our national strength is the unstable politics, frequently changing government, not being an elected government, egoism-pride-disagreeing of political leaders, no trust and faith on each other leaders etc. There are foreign interventions in the nationalism of Nepal. It is a question mark on the sovereignty as well. Our decision makers, political leaders and head of the government smell the foreign force and their vested interest even to make a minor decision. They don’t pay attention on the interest of the general people and civic society of Nepal in the matter of national development plan, policy and diplomacy of Nepal. But the authorities hear attentively with their erected ears; what the neighboring countries are expressing and preaching on Nepal.

There was indirect intervention by neighbours till some years ago. But there are direct interventions from the neighboring countries in these days, in the matter of formation of government, appointment of ministers and head of constitutional bodies, and even to the promotion, posting and transfer of joint secretary level posts of the ministries, departments, corporations and organizations. This is very alarming in the matter of sovereignty, integrity and independency of Nepal and Nepali people.

Shrestha, during his long presentation cited so many burning examples on those matters related to the formation of government headed by incumbent Supreme Court Chief Justice, appointment of the Chief of Commission of Investigation of Abuse of Authority, Chief Secretary, Chief of Army Staff etc have been interfered by our neighbors.

Our national borders have been encroached and shrunk. This is due to the political instability, our weakness, weak government that waits signals from neighboring countries; to make decision even to a trifle matter. There are encroachments, disputes, conflicts, debates, cross-holding occupations, claims and counter-claims in 71 spots and places along 1,880 kilometer of Nepal-India border line. 26 districts of Nepal have been adjoined with the Indian border. Among them there are border issues in 23 districts (except Dhanusha, Dadeldhura and Baitadi). The total area of such areas have been enumerated and calculated as 606.62 square kilometer in various spots and patches. The largest chunk is 370 sq km of Kalapani-Limpiyadhura encroachment at Darchula district, 145 sq km of Susta area of Nawalparasi district and the smallest one is 240 square meter (half a Ropani only), located at Phatak of Pashupatinagar VDC-8 of Ilam district. Majority of the issues have been as the cross-holding occupations on agricultural land and the other reason is wash away of the border pillars due to the frequent changes of river course during monsoon season.

 15

Regarding Nepal-China boundary, there is a conflict and disagreement on 6 hectares of land near Lapchegaun of Lamabagar area of Dolakha district for the last six years. This matter has been taken to seek a way out by Nepal-China Joint Boundary Committee.

 2

So far as the border management is concerned, Nepal-India has an open border regime. But it has created several problems on both the countries due to infiltration of unwanted people through the porous international border. Bangladeshi, Pakistani, Afghani, Iranian, cross the international border easily in the disguise of Indian nationals; as their face, attire, language, habits are as similar to Indians. In the same way, Myanmarian (Burmese) and Bhutanese cross the border as Nepali citizens. Criminals commit crime in one frontier and they cross the international border without any interrogation and they hide on the other side of the border. Smuggling of fake Indian currency notes to India, narcotic drugs, trafficking of girls and women, abduction of individuals and children are due to make the border open for the Nepalese and Indians.

Regarding the northern border of Nepal with China, it has the regulated border management system. However, there are smugglings of small arms, gun-powder, electronic goods and materials from China (Tibet) to Nepal. Red sandalwood, yarsagamba, herbs, timber and bones of tigers and elephants etc are sent from Nepal to China illegally.

Concerning our border encroachment and disputes, I don’t blame our neighbors. Nepal border is our national property. We have to be vigilant on it. Our borders have been encroached due to my weakness, my friend’s negligence, carelessness of Nepali society, lethargy of our government. We have to be aware and alert to save our borders. Let us be attentive, not to let our territory be encroached by our neighbors. We don’t have to blame the neighbors. If it happens something else on our borders, we have to protest there and then and claim instantly. The Nepalese must protect Nepal’s international boundary ourselves. Neither Americans, nor British or Russians come to protect our boundaries. Because this is our national border and it is related to our nationality and sovereignty. If our border shrinks even an area of a single square kilometer, the Nepali citizens of that area will be converted into alien. If the rate of shrinkage of territory accelerates year after year, it will come one day that existence of Nepal as a State will be end. And Map of Nepal will be disappeared on the Map of the World. This is a very sensitive matter for the existence of the people of Nepal.

During the presentation Shrestha said, even the Nepalese intellectuals, human rights activists, civil society people are going to be divided into Southerner (Dakchhinpanthi), Northerner (Uttarpanthi) and westerner (Paschimpanthi). But it is going to be very few Nepali to be nationalistic (Rastrapanthi). Some of us make our mouth sweetened talking on the matter of India, and some others make their lips juicy turning to the China.

At the end of presentation Shrestha said we, the Nepali people must be aware and very sensitive on all these matters. We have to protect our Nepal as a sovereign nation. We have to create pressure from several corners to our political leaders, our government and national level decision makers.

In the present context, forthcoming election of Constitutional Assembly must be free, impartial, unbiased, unprejudiced and fraud less. A strengthful government must be formed with the result of the election, and according to the mandate of the general people,  who could protect and preserve the nationality of Nepal and sovereignty of people. A powerful and stable government is needed to speak the dialect of general people. The government should be fully independent to raise the voice of Nepali people in the international arena. Ultimately, Nepal needs a capable government to generate employment for the young people within the territory of Nepal to increase the income and purchasing power of Nepali people and to expand Nepali economy. This will strengthen the capability of Nepal.

Shrestha made a very crucial and serious concluding remark off-hand (without written words) that if we make a study of incidents, happenings, political turnovers, changes in diplomacy and national strategy of Nepal; and various statements made by the high ranking dignitaries of the neighboring country from 1950 to this date, it has to come into conclusion that there will be ‘No Nepal’ by 2030 AD.

It is very serious and alarming for the Nepali people. Shrestha cited various examples starting from Sardar Vallabhbhai Patel’s letter (7 November 1950) to Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, to the statements of Nepal’s incumbent Prime Minister’s statement.

Sardar Patel writes in his letter (9.e-f) ‘The political and administrative steps which we should take to strengthen our northern and north-eastern frontiers would include the whole of the border i. e. Nepal, Bhutan, Sikkim, Darjeeling and the Tribal Territory in Assam.’ In relation to this sentence, incumbent Prime Minister Baburam Bhattarai admitted on 3 August 2012 that ‘The key happens to be somewhere else’ referring to the growing interference from the neighboring and international powers in the peace process, drafting of a constitution, federalism, foreign relations and administrative appointments (Kantipur Daily, 4 August 2012). Prime Minister Baburam Bhattarai claimed on 15 January 2012 ‘There is no relevance to the theory of Nepal as a lifeless buffer zone between India and China. If Nepal is not transformed into a vibrant and a dynamic bridge between India and China, there looms the threat of either merging with India or China (Nagarik Daily, 16 January 2012).

 8

All these statements and saying intend that we the Nepali people ourselves, our parliament with overwhelming majority and our government will formally hand over Nepal to India by 2030 AD. It may need three more general elections to ripe the surrendering /submitting process. It will be as the similar case of Sikkim which was amalgamated to India on16 May 1975.  During the annexation of Nepal to India by 2030, present territory of Nepal i.e. east of Dudh+Koshi River will be merged into Sikkim, west of Karnali River may be affiliated to Uttarakhanda, River Koshi to Narayani lowland area shall be incorporated to Bihar, and Narayani to Karnali River low lying area will be absorbed to Uttar Pradesh; and name of this State will be changed into Gautam Buddha Pradesh. Rest of the northern mountainous portion will be formed as a new and additional State as 29th State of India, named as ‘Everest State.’

There will be a question, may China be silent if the government of Nepal intends to surrender herself to be annexed to India ? The answer is very short and simple, as an example of Sikkim. It is interesting to remember that China has formally buried its decades-old disputes on New Delhi’s claim over the former British protectorate of Sikkim, while India reiterated Beijing’s sovereign right over Tibet (Agencies/chinadaily.com.cn, Updated: 2005-04-12, 13:28) during Chinese  Premier Wen Jiabao visited New Delhi on 11 April 2005 in connection to sign on twelve Protocols and Agreements by visiting Chinese Premier and Indian Prime Minister Manmohan Singh and other related high ranking officials of both countries.

In such a fashion China endorsed that Sikkim belongs to India. In the same way, India reiterated that Tibet is an integral part and parcel of China. In the newly emerging case of Nepal, it cannot be said that Sikkim case may not be applied by both China and India.

Here is another supporting incident. During the visit of Chinese PM Wen Jiabao to New Delhi, he presented a map to his counterpart Manmohan Singh. This map was published as the Third Edition in 2004 in China. On that map, Sikkim was demarcated within the territory as the 28th State of India. But it was the real fact that Sikkim was drawn as an independent and sovereign nation till the publication of Second Edition of that very map.

It is interesting to note that Prime Minister Manmohan Sing read the description of that map and it was given to Shyam Sharan (Secretary, Ministry of External Affairs), who was sitting behind him. Shyam Sharan managed to make photocopies of that map instantly and it was distributed to the media persons, who were presented over there on 11 April 2005 (Kantipur Daily, 12 April 2005). This example may show, China may be mum (?) if their national interest is fulfilled in the case of her neighbors. Because Nepal-China diplomacy has been turned into a little bit up and down (left and right) since the last three decades due to negligence and idleness of Nepal. However, there may be played a different game (scenario), if the international forces eye sharply on Nepal, India and China.

Buddhi Narayan Shrestha ultimately opined and prayed- may this version or thinking not come into reality. May it be a false statement or untrue logic. To make this statement and saying false, untrue and undeserving; all the Nepali people must come into front unitedly (mentally and physically) from right now to protect and preserve the endangered sovereignty and national integrity of Nepal; not to let the foreign and neighbor’s intervention in the sphere of our nationalism, sovereignty and integrity of territory. We don’t have to be disheartened and discouraged. But we have to remember the actions and activities of our historic bold, brave and courageous ancestors. We need a sincere and dedicated government for the protection of our nationalism and sovereignty.

 3

After the presentation, there were many questions, queries and highlights. Some of the participants opined, it is not necessary to be discouraged on the matter of sovereignty.

 4

The paper presented by Shrestha was commented by two noted commentators. Commenting on the paper, Prof. Dr. Krishna KC said, the encroachment and disputes on our territory is still going on. We have to conduct various awareness programs like this, as organized by ‘Committee for the Protection of Natural Heritage & Human Rights Nepal.’ He further made a comment that the encroached frontier will be returned back, if all the Nepali people go ahead on the path as shown by Buddhi Narayan Shrestha. Only Shrestha is not sufficient for the protection of our national boundaries. Sovereignty and self-respect of Nepal have been disheartened time to time after the treaty of Sugauli- 1816. Our border problems must be resolved with an integrated approach in effective effort and meaningful attempt.

 7

Similarly, Lawyer Tilak Parajuli commented on the paper that the border issue should be resolved amicably. If the problems are not solved in a friendly manner, Nepal should seek international help and could go to the International Court of Justice. Our border has been encroached due to unstable political environment, foreign intervention; and government authorities are not firm and determined on this matter.

 6

After the comments, questions and answer, Buddhi Narayan Shrestha was felicitated by Western Regional Administrator Lok Darshan Regmi, on behalf of ‘Committee for the Protection of Natural Heritage & human Rights Nepal’ by presenting a ‘Letter of Felicitation’ on a wooden carved plaque. It was presented to Shrestha in recognition of the contribution made by him by presenting a working paper, coming from Kathmandu.

12

13

14-1

Before presenting the plaque, Shrestha was welcomed with garland by Prof. Dr. Bhawani Prasad Panday, President of the Committee.

11

As the Chief Guest of the program, Western Regional Administrator Lok Darshan Regmi said, I feel pain in my mind hearing on the matter of border encroachment and dispute. But it has not reached on the stage of despair and dejection. The land of Susta area of Nawalparasi district, under my administrative region, has been encroached. But we are not able to do something else due to lack of firm policy of the State.

 5

He further said, the government administrative machinery has installed four CCTV Cameras in four different places as electronic check-posts, in connection to the security system. Such mechanism will be introduced and implemented in additional places, including Nawalparasi district. It will help to control the border encroachment and it helps to stop the cross-border drug trafficking and illegally carrying of goods and materials from Nepal to India and vice versa.

He committed to make an opportune, as far as possible, to stop various incidents on the border region, including border encroachments. At the last he said, he was happy to felicitate an eminent border expert Buddhi Narayan Shrestha on behalf of ‘Committee for the Protection of Natural Heritage & Human Rights Nepal.’ He wished all the best to Shrestha to continue his efforts for the protection of sovereignty and integrity of Nepal.

16

Prof. Dr. Bhawani Prasad Panday, President of ‘Committee for the Protection of Natural Heritage & Human Rights Nepal’ had chaired the program.

10

The program was anchored by Ram Bahadur Paudel, General Secretary of the ‘Committee for the Protection of Natural Heritage & Human Rights Nepal.’

9

He mentioned the purpose of organizing this interaction program, that is to create awareness and to provide factual information to the civic society and general people. Our nation at the moment is going to be in a crucial danger. We have to save our nation as preserved and protected by our forefathers and ancestors.

 17

Source: Pokhara Aawaz Daily, Himadoot Daily, Hot Line Daily, Aadarsha Samaj Daily, Samadhan Daily  etc, 12 September 2013.

700 Sq. Km Encroached

WEEKLY INTERVIEW
700 square kilometers encroached upon

REPUBLICA DAILY

No other issue fuels anti-India sentiments in Nepal more than border encroachment. While left-leaning parties continue to whip up Kalapani and Susta, reports of border dispute with China have also begun to surface with more frequency of late. What is the state of Nepal’s frontiers with India and China? Is Nepal’s territory shrinking?Mahabir Paudyal, Koshraj Koirala and Prem Thapa sat down with renowned border expert and former Director General of Survey Department Buddhi Narayan Shrestha to find out. 

Can you enlighten us on the state of encroachment of our borders?
Nepal shares 1,880-km border with India with 26 districts adjoining the giant neighbor. There are claims and counterclaims at 71 different locations. Of this, the most disputed is Kalapani-Lilmpiadhura area of Darchula district. There is a history behind the encroachment of 37,000 hectares of land there. During the 1962 Indo-China war, Indians were looking for a place where they could be safe and yet harm Chinese troops should the latter make further inroads into India. Indian troops found Kalapani the perfect place to do so. They thought they could use the 20,276-feet high butte there as their station to thwart the Chinese attack and disperse Chinese troops, by rolling down rocks and stones if everything else fails. They occupied Kalapani for this purpose and have been doing so ever since. Susta of Nawalparasi is the second largest encroached upon area with 14,500 hectares in dispute. But nature seems to have played a big role in this encroachment. By the time Nepal signed Sugauli Treaty on March 4, 1816, Narayani River was flowing toward north-south from Triveni Ghat. Subsequent floods changed the river course. The river began to erode Nepali land and India could claim more and more of Nepal’s territories. 

Republica

Are there any estimates about the extent of encroachment of Nepali territories from Indian side? 
Currently, altogether 60, 662 hectares of land is under encroachment and cross-holding. You need to distinguish cross-holding from encroachment. Cross holding happens because of unclear border demarcations, big spaces between Junge pillars and loss of such pillars. Because of this people from the other side of the border have been able to inhabit this space. 

There is a perception that Indian establishment backs such encroachments. What is the truth?

I cannot tell you about other places but Indian locals, Central Government, Sasastra Seema Bal and political parties in Bihar are behind the encroachment in Susta. I have heard that BJP leaders in Patna encourage the poor and the landless to inhabit Susta in return for votes. Besides, SSB forces stand by those Indian farmers living in the encroached land and treat those who protest cruelly. When Gopal Gurung, Adam Khan (11 bigas of his land has been encroached by Indian locals) and Laila Begum of Susta protested, SSB forces threatened them at gunpoint. In some other places SSB is said to have arrested the protestors and tortured them. 

Is the problem of encroachment limited to India or do we have similar issues with China? 

Many people think Nepal has border problems only with India. But that’s not true. Border demarcation between China and Nepal was carried out in 1961 following a border treaty between the two countries. At that time, there were border disputes with China at 32 locations. Then, China had made a claim on Gaurishnakar Mountain, even Mount Everest. But in two years all such disputes were settled. But Lungdep village of Lamabagar in Dolakha district has emerged as a conflict point. Six years ago a joint border team had been formed to renew the border protocol between China and India. Back then Chinese officials claimed that the boundary marker no. 57 was out of place and that it had to be moved towards Nepali territories. Nepal has not agreed to it citing that the marker was erected in 1961 and cannot be moved. This has put six hectares of land in dispute. The dispute drags on also because Nepal-China Joint Border Commission that was formed six years ago has been idle. 

We studied in school that Nepal’s area is 147,181 square kilometer. How much of that area is still under Nepali jurisdiction?

If you consider both encroached and disputed areas as much as 700 square kilometers might be subtracted from the figure of 147,181. This is a very serious issue. The fact that more than 60,000 hectares of land has been encroached upon means that people living in those territories are slowly becoming aliens in their own country. If encroachment continues at the current rate and if we continue to watch from the sidelines, millions will soon become aliens and our nation and nationality will be under serious threat. Eventually, it could even end Nepal’s existence. 

Isn’t there an amicable way to settle these disputes? 
Solutions are not hard, except for Kalapani. There is great diplomatic and political interest of India in Kalapani. But in other areas, if experts from Nepal and India collect all the old maps and documents and tally them with the existing disputed borders, we can find out the reality. 

Have Nepal and India taken any such initiatives?

Nepal India Joint Technical Committee had been formed in 1981 for this purpose and it worked for 26 years before it was dissolved in January 2007. The Committee settled 97 percent of border demarcation disputes and prepared 182 strip maps. Surveyors from both Nepal and India have put their signatures on those maps. Only three percent work remains, including on disputed regions of Susta and Kalapani. 

Why could not the committee settle the issues of Kalapani and Susta as well?

India has been insisting that plenipotentiaries of the two countries should first endorse 97 percent work and remaining three percent should be settled by a Higher Commission. But Nepal has not agreed to it because such a proposal is against the principle of international boundary settlement. International boundary principle allows for endorsement of such an agreement only after 100 percent work has been completed. Also India seems reluctant to solve the problems at times. In an attempt to solve Susta and Kalapani dispute, Nepal proposed making an 1853 map issued by British India’s Department of Survey as the basis for demarcation. India studied that map but backed out because it clearly shows Susta and Kalapani are in Nepal. When Nepal asked for the reason India claimed that such a map was not scientific. India refuses to follow this map because if it does it will have to leave Kalapani and also return our land at Susta. 

What is India’s claim? Which map does it consider valid?

India has forwarded a map issued in 1879. The map shows Nepal’s hills, valleys and rivers accurately. But the symbols (dash and dots) seem to have been manipulated in such a way that they show Kalapani within India. It is clear that those dots and dashes were forged. This was an act of ‘cartographic aggression’. I believe that the original version of this map can be found either in the US Library of Congress or the British Museum. If we tally Indian claims with the original map, we can find out the reality. 

How will border encroachment affect constituency delineation work and state restructuring?

Constituencies should be delineated on the basis of rivers, hills, roads and canals. Border issues may have little effect on it but if we set about restructuring the state without settling encroachment issues, it is sure to have serious repercussions on Nepal-India relation. 

How do you view Supreme Court’s stay order on government’s decision to allow India to open checkpoints at Pashupatinagar and Lumbini? 
According to principles of international boundary and border management, a country can open checkpoints and immigration offices only within its frontiers. India’s attempt was a continuation of its border encroachment policy and an attack on Nepal’s sovereignty. The Supreme Court thwarted the attempt just on time. 

Let us turn to border management. How should Nepal and India regulate their borders?

Before Sugauli Treaty, Nepal had closed border with British India. The treaty changed it into regulated border system. After British India and Nepal signed Supplementary Boundary Treaty on November 1, 1860, open border system came into place. But there is no treaty or formal understanding between two countries that there shall be an open border. Open border has created a lot of problems on both sides. 

How can these problems be solved?
India and Nepal will need to do a few things. Let us install CCTV at border checkpoints. It will help us track criminals. Let us keep proper records of those who enter Nepal from India, and vice-versa. Let us implement ID card system. We should fence the border but establish enough entry and exit points. People living within five kilometers of the frontier should be allowed free mobility. Nepal-India border can be easily regulated, if we show strong will.

Published on 2013-07-18 00:00:40

Greater Nepal Felicitation

Greater Nepal Felicitation

          Greater Nepal National Weekly organized a program at Reporters Club Hall, Kathmandu on 18 May 2013 to felicitate Border Expert Buddhi Narayan Shrestha, Senior Littérateur Ms. Jaleswori Shrestha and Director of Greater Nepal Documentary Film Manoj Pandit.

          Chief Guest of the program, Senior Advocate and Chairman of Nepal Press Council Borna Bahadur Karki presented the brass plaque of Letter of Felicitation to Madan Puraskar Winner-Border Expert-Writer Buddhi Narayan Shrestha, on behalf of Greater Nepal Weekly, decorating with the Khada, the traditional scarf as an emblem of peace, happiness and prosperity. Following sentences have been engraved in the Letter of Felicitation brass plaque:-

Plaque

Mother and motherland are greater than heaven

First Anniversary of Greater Nepal National Daily

Kathmandu

Saturday, 18 May 2013

Letter of Felicitation

This Letter of Felicitation has been presented to

Mr. Buddhi Narayan Shrestha

                               as an emblem of the nation in recognition of his very important

                                      contribution for the extensive research revealing the

                                             facts and figures regarding the protection of

                                                     nationalism and national integrity.

                                                                                                          ———–

                                                                                           Surendra Prasad Dhakal

                            

                                                                                             Publisher and Editor

                                                                    Greater Nepal National Weekly

 1

          Chairman of the program and Publisher/Editor of Greater Nepal Weekly Surendra Dhakal presented the Latter of Felicitation to Ms. Jaleswori Shrestha and Manoj Pandit. Ms. Sofia Pandit received the plaque on behalf of her husband Manoj Pandit, as Mr. Pandit was out of Kathmandu Valley. 7

          Receiving the letter of felicitation, Border Expert Buddhi Narayan Shrestha thanked the Greater Nepal Weekly, as he was honored by the Weekly. He recalled that he was interviewed by the Weekly and it was published in the first issue of the newspaper. He said he had not approached for the honour. But the Weekly had decided to felicitate him and the Editor of the Weekly asked him to accept the honor. And he accepted it after some conversation with the Editor in telephone.

2

          Buddhi Narayan Shrestha, as the recipient of Greater Nepal Felicitation said, the issues of sovereignty, nationality and integrity of the nation raised by the Weekly are very relevant and it was necessary for the existence of the country. The Nepalese people have experienced sorrowfulness loosing one third of the nation, with the effect of Treaty of Sugauli- 1816.

            But Nepal could regain the lost territory of Greater Nepal while Nepal will be prosperous and developed as China, in terms of economy, political diplomacy and development of science and technology. Everywhere in the world there are China made merchandise and machinery, electronic goods and materials. So China has dominated economically to most of the countries of the world. Secondly, China is an emerging nation in the United Nations as super power. Thirdly, it has been advancing in the field of science and technology from artificially creating rains to satellite launching.

 2-

          When Nepal will be developed as China, there will be a great possibility to get back the lost portion of the then Greater Nepal. But it may take time. Even if we don’t get back our former territory in our life time, our sons and grand-sons will be able to fetch it. As there are examples as China drew back the lost territory of Hongkong Kowloon after 155 years from Britain. Similarly, China was able to regain Macau after 400 years. It has to be understood that British Empire had ceded that territory making the treaty as similar as the Treaty of Sugauli which was taken place between Nepal and British East India Company. China ultimately pulled back that lost territory from Britain. And why not to retain back the lost territory of Greater Nepal ? It may take some decades and it is the fact. For this, Nepal has to be economically prosperous and developed as in the scale of China.

 12

          On the other hand some of the spots of our present boundary of Nepal have been encroached. There are disputes, conflicts, claim and counter-claims, and cross-border occupations in 71 spots along Nepal-India border line. These disputed areas have been computed as 60,662 hectares of land. During the last ten years period, disputed spots have been increased from 53 to 71 places and 60,000 to 60,662 hectares.

            There are conflicts on the border with China as well at the border of Dolakha district. There is also a controversy on the height of Mount Everest with China.

          We have to protect our national boundary ourselves. None of the countries will take care to preserve our border. We don’t have to blame our neighbors that our frontier areas have been encroached by them. This is due to our weakness and lethargic; and our border has been encroached. We ourselves must be alert and defend as necessary. We and our government are week, careless, pessimist and apathetic concerning our boundary of Nepal. So our border is being encroached time and often.

 14

          Nepali young generation must come forward to protect and preserve our boundary. All we have to create awareness and this message should be reached to the countries of the world. We have to build intellectual pressure to our government to talk to our neighboring countries for the peaceful solution of the border issues. In fact, this is the business of the State or head of the government. The civic society would have to raise and highlight the matters and provide suggestions to put pressure to the government authorities. Ultimately, border business must be tackled by the concerned authorities. If the State uses to raise the voice, the neighbors hear it and here comes the ways and means to resolve the outstanding border issues. But it is a matter of sorrowfulness that our government is apathetic to resolve the border issues with the neighboring countries. The government should not let encroach our territory. We have to be sensitive for even an inch of land. If one square kilometer of the territory is being encroached, hundreds of Nepali citizens inhabited on that portion of land, may become the alien.

 13

          At the end of speech, Buddhi Narayan Shrestha wished Greater Nepal weekly will always be able and active to create awareness and build pressure in terms of protection of the national boundary of Nepal. The honour and felicitation given to him by Greater Nepal Weekly has encouraged and enthusiasm to make further research study and publicize the factual accounts in the field of protection and preservation of national boundary of Nepal. Lastly, he thanked Greater Nepal Weekly family once again for offering him letter of felicitation.

          Ms. Jaleswori Shrestha, the other recipient of honor said she was motivated and inspired to write on the issue of women of Nepal visualizing their anxiety, harassment, trouble, pain and distress. The honor provided by Greater Nepal Weekly has added her responsibility to create literature in an energetic manner in future.

  3

        4

          Chief Guest of the program and Chairman of Nepal Press Council Borna Bahadur Karki congratulated Buddhi Narayan Shrestha on receiving honor from Greater Nepal Weekly, as Shrestha is creating awareness to the Nepali society on the matters of national boundary and its preservation. He also congratulated to two other fellows who received the honor. He said the whole press community should be united on the issue of nationality. He further said the movement of Greater Nepal raised by the Weekly is timely and appropriate in view of the protection of nationality and national feeling. This movement should be continued in the days to come as well.

 9-

          Chairman of the program and Editor/Publisher of Greater Nepal Weekly Surendra Dhakal highlighted the reasons to publish the Greater Nepal Weekly newspaper. He said that nationality of Nepal bas been entangled into grave and crucial danger. Boundary of Nepal has been encroached day by day and it has shrunken. But our political leaders are not serious on it. Rather they are becoming the broker agents of India to sit on the chair and continue their power to be remained in the government for long.

10

          He further said Greater Nepal Weekly newspaper has been published with an objective to create awareness and to save the nationality of Nepal and to get back the lost territory of Greater Nepal, as it was affected by the Treaty of Sugauli- 1816. Our well wishers have made a curiosity whether the newspaper will be continued or not in future. Editor Dhakal committed and assured to all that ‘Greater Nepal Weekly will not die till he is alive’ and future generation will carry it on.

          In the beginning of the program Managing Director of the newspaper Krishna Dulal welcomed all the guests and said- nationalism is going to be endangered and Greater Nepal Weekly has created public opinion on the matter of nationalism. He opined that the newspaper is transmitting the peoples’ view in an energetic manner and it should be reached to huge number of readers.

 11

            Columnist of the newspaper and Senior Journalist Dambar Giri expressed that Hong Kong, Macau and various other territories of the world have been returned back after hundreds of years. In this context, lost territories of Greater Nepal, including Darjeeling could be returned and taken back in future. He appreciated that Surendra Dhakal himself is engaged for the last twenty years in the movement of Greater Nepal.

          Another guest and Chairman of Federation of Nepalese Journalists Kathmandu Branch Govinda Chaulagain expressed his opinion that Greater Nepal Weekly has done Mission Journalism with an objective to save nationalism. Nepalese territory has been encroached and this act is not stopped. Nationality of Nepal is going to be endangered day after day. In such a situation the issue raised by the Greater Nepal Weekly is contextual and appreciable. He wished- may the future of the newspaper to raise the voice to regain the lost territory of Nepal be more powerful and very popular. He expressed all the best to the newspaper and recipients of Greater Nepal Honor, including Border Expert Buddhi Narayan Shrestha.

5

6

Collection from Kantipur Daily, Gorkhapatra Daily 19 May 2013 and Greater Nepal Weekly 24 May 2013.

                                                                               ♣

Greater Nepal might be possible

Save Boundary of Nepal

सीमा बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छः श्रेष्ठ

Interview published in Nepalipatra Weekly

                                                   Buddhi Narayan Shrestha

सीमा बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छः श्रेष्ठ

नेपालको सीमामा जब-जब समस्या आइपर्छ, तब सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई धेरैले सम्झन्छन् । उनीसँगको अनुभव र पुख्ता प्रमाणका कारण उनका कुरा काट्नसक्ने ठाउँ पनि छैन । नेपाल-भारत सन्धिसम्झौता, नेपालको सीमाका बारेमा जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमासम्बन्धी लेखेको पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’बाट मदन पुरस्कारसमेत पाएका छन् । उनै सीमाविद् श्रेष्ठसँग नेपालीपत्रका अच्युत कोइराला र जनक तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी-

सीमा विवाद पहिलेदेखिकै हो कि अहिलेमात्र चर्किएको हो ?

सीमा समस्या धेरै पहिलेदेखिकै हो । भारतमा बि्रटिस सरकारले शासन गर्दा पनि नेपाल र त्यसबेलाका बि्रटिस सरकारबीच सिमानाकै किचलोका कारण युद्ध भएको हो । १८१४-१६ सम्म अंग्रेज-नेपाल युद्ध यसै कारणले भएको हो । अब यो युद्ध किन भयो भन्ने कुरा पनि कम रोचक छैन । जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतका सयौं राज्यहरुलाई एकीकरण गरेर विशाल भारतमा शासन गर्‍यो, त्यसैगरी इस्ट इन्डियाको कुरा बुझेका पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे-चौबीसे, सेन, ठकुराई आदि अनेकौं राज्यहरु एकीकरण गरेर बलियो राज्य बनाए । यो कुरा बि्रटिसहरुलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । त्यसैले यो युद्ध भयो । नेपाल त्यतिबेला कति शक्तिशाली थियो भन्ने कुरा उनीहरुसँग टक्कर लिन खोजेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो र वर्तमान नेपालको सीमा त्यतिबेला खुम्चिन पुग्यो । त्यसपछि फेरि १ नोभेम्बर १८६० मा पूरक सन्धि गरेर नयाँ मुलुकहरु बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पुनः फिर्ता भयो । त्यसयता नेपालको वर्तमान सीमा कायम भएर आएको छ । सुगौली सन्धिले गर्दा पनि पूर्वमा टिष्टादेखि महाकालीदेखि काँगडासम्मको भाग गुमाउनुपर्‍यो ।

भारत १९४७ मा स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि पनि सीमा विवाद साम्य भएन । नेपाल २००७ सालमा राणा शासनबाट मुक्त भयो तर पनि अंग्रेजको पालामा भएको सीमा विवाद सकिएन । त्यसपछि पुनः नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आए तर त्यो सीमाका बारेमा कसैले पनि खोज्न चाहेनन् । अझ सीमा मिचिने क्रम रोकिएन ।

किन रोकिएको छैन ?

वर्तमान भारतले के भन्छ भने सुगौली सन्धिमा नेपालको भूभाग बि्रटिसले जसरी लिएको थियो, बि्रटिस सरकारको विरासतका रुपमा त्यो सीमा आफूले पाएको हो । त्यसैले बि्रटिसहरुले जहाँसम्म आÏनो सीमा कायम गरेका थिए, त्यहाँसम्म आÏनो भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने भारतको सोच छ । त्यही भएर सीमा विवाद साम्य हुन सकेको छैन ।

भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)सक्रिय हुने र हाम्रो सीमा सुरक्षा बलचाहिँ किन निस्क्रिय बनाइएको त ?

यहीनेर हाम्रो मुख्य कमजोरी छ । आÏनो सीमाको सुरक्षा गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो, सरकारको कमजोरी हो । जस्तो, हाम्रै एउटा उखान छ नि ‘आफ्नो सातुको थैलो राम्रोसँग बाँध्नु, साथीलाई चोरीको दोष नलगाउनू’- हो, यसैगरी हामीले हाम्रा चिजबिजको रक्षा गर्न सक्नुपर्‍यो नि ! हाम्रो नेपालमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या बढाएर यसको रक्षा गर्नुपर्छ । भारत-नेपालका सीमारेखा १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर लामो छ । यति लामो सीमारेखामा भारतले ४५ हजार एसएसबी राखेको छ । यस हिसाबले १ किलोमिटर क्षेत्रफलमा २५ सुरक्षाकर्मी पर्छन् । यिनले सिमानाको हेरचाह, देखभाल गरिरहेका छन् । नेपालका २० वटा जिल्लामा चाहिँ लगभग साढे ४ हजार सशस्त्र प्रहरी बल खटाइएको छ तर उनीहरु सीमारेखामै बसेका छैनन् । भारतीयहरु दसगजामै क्याम्प बनाएर बसेका छन्, हाम्राचाहिँ ४-५ किलोमिटर वरै बसेका छन् । सिमानामा छ्यास्स केही हुँदा मात्र हरर्र आइपुग्छन् भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सीमा सुरक्षा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो ।

सीमाजस्तो कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ भनेर नै मैले सशस्त्र प्रहरी बलमा केही सुझाव दिएको थिएँ र त्यो कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । अहिले थप ५ हजार सीमा सुरक्षा बल थपिने क्रममा छन् । हामीले पनि सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या बढाएर आÏनो सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ ।

सीमा समस्या भारतीयहरुको सीमा संवेदनशीलता हो कि निहुँ खोज्दै पेल्ने नीति हो ?

भारतले आÏनो स्पेसल फोर्स एसएसबीलाई सीमा सुरक्षाका लागि राख्नुले उनीहरुको गम्भीरता प्रष्ट्याउँछ । र, सीमामा भएका ज्यादती, लुटपाट, धम्की, बलात्कारका अनेकौं घटनाचाहिँ हेपाहा प्रवृत्ति हो । सीमा स्तम्भ नदीले बगाएको वा हराएको स्थानमा त्यहाँका स्थानीय किसानहरुलाई खेती गर्न लगाउने, नेपाली किसानले त्यसको प्रतिकार गरे भने एसएसबीको सहयोग लिएर बारम्बार दुःख दिने गरेको पाइन्छ । यो हेपाहा प्रवृत्ति नै हो । सुस्तामा सुस्ता बचाऊ आन्दोलनका सदस्यहरु आदम खाँ, लैला बेगम र गोपाल गुरुङलाई पक्रेर यातना दिएका खबर पनि आइरहन्छन् ।

सीमामा लुटिनेहरुको पीडा पनि कम छैन नि, हैन ?

भारतबाट मजदुरी गरेर आउने नेपालीहरुलाई एसएसबीका जवानहरुले सीमामा रोक्छन् । पैसा दिन सक्नेहरुलाई रोकेर सयदेखि ५ सयसम्म झार्छन् । नेपाल र भारतको बीचमा सीमा खुला छ । जसरी भारतीयहरु नेपालमा सरासर आउन पाउँछन् र नेपालीहरु पनि बिनारोकटोक पाउनुपर्ने हो तर एसएसबीले स्वविवेकले कसैलाई जान-आउन दिने कसैलाई नदिने गरेका छन् । यसले दुई देशबीच मनोमालिन्य बढाउँछ । १९५० को धारा ८ मा पनि दुवै देशका जनता समान तरिकाले हिँडडुल, घुमफिर गर्न पाउँछन् भनेर लेखिएको छ । यो दफालाई मान्ने हो भने त सीमामा त्यसरी दुःख नदिनुपर्ने हो नि ! तर त्यस्तो छैन, भारतले कडाइ गरिरहेको छ ।

इतिहासदेखि विश्लेषण गर्दा हाम्रो सीमा व्यवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?

ठीक हो । के अंग्रेजका पालादेखि नै हाम्रो सीमा खुला थियो त ? अवश्य पनि थिएन । ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्‍यौं भने सुगौली सन्धिभन्दा पहिले दुई देशबीच बन्द सीमा व्यवस्था थियो । विश्वभरमा बन्द सीमा -क्लोज्ड बोर्डर), नियमन सीमा -रेगुलेटेड बोर्डर) र खुला सीमा -ओपन बोर्डर) चल्तीमा छन् । नेपालमा सुरुमा बन्द सीमा थियो । कुनै पनि अंग्रेजहरु आउनुपर्‍यो भने भीमसेन थापासँग अनुमति लिएरमात्र आउन पाउँथे । समयसँगै १ नोभेम्बर १८६० मा पूरक सीमा सन्धि भएपछि नेपालले ४ वटा नयाँ मुलुक पायो र नियमन सीमामा परिणत भयो । नेपाली हट्टाकट्टा गोर्खाहरुलाई त्यहाँको सेनामा भर्ती गर्न पाइयोस्, उनीहरु यता आउँदा झन्झट नहोस् आदि कुरा विचार गरेर नजानिँदो तरिकाले क्लोज्ड बोर्डर सिस्टमलाई रेगुलेटेड बोर्डर सिस्टम बनाइयो । यसो गर्दाको फाइदा के पनि भयो भने नेपालबाट काठ, जनावरका काँचो छाला, जडिबुटी आदि त्यहाँ लैजान सजिलो भयो । किनभने, त्यहाँ त्यतिबेला रेलवे विस्तार हुँदैथियो । बि्रटिस भारतले बनाएको सामान तिब्बतसम्म निर्यात गर्न पनि यसो गरियो । यसले नजानिँदो तरिकाले सीमा खुकुलियो । त्यसपछि २०१६ सालमा काठमाडौंलाई जोड्ने त्रिभुवन राजपथ बन्यो, त्यसपछि त दुई देशबीचको सीमा खुलामात्र होइन कि ह्वांग नै भयो र म त यसलाई छाडा सीमा पनि भन्छु । त्रिभुवन राजपथ नबनुन्जेल राहदानीको चलन थियो ।

ह्वांग सीमा हुँदा दुवै देशलाई बेफाइदा पनि उत्तिकै बनाएको छ नि होइन र ?

अहिले जति पनि विकृति छ, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, जालीनोटको तस्करी, लागूऔषध तस्करी, हातहतियार, नेपाली चेलीबेटीको बेचबिखन, मेसिनरी सरसामानको तस्करी यही छाडा सीमाकै कारणले बढेका हुन् । एक देशमा अपराध गर्छन्, अर्को देशमा लुसुक्क छिर्छन् । यो छाडा सीमाले दुवै देशका जनतालाई नै असर गर्नेगरी दुःख दिएको छ । उदाहरणका लागि हालैमात्र हत्या भएका सञ्चार उद्यमी जमिम शाह नै भनुँ । हत्यारा आयो, हत्या गर्‍यो अनि लुसुक्क खुला बोर्डरको सहयोग लिएर टाप कस्यो । यदि नेपालको बोर्डर नियमन गर्ने किसिमको भएको भए त्यो अपराधीलाई पक्रन सकिन्थ्यो ! अहिलेसम्मको अनुभवले खुला सीमा वास्तवमै आवश्यक छैन । यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि बीसौं हजार ट्रक गिट्टी, बालुवा, रोडा भारत जान्छ । नियमन सीमा भए त्यसरी लैजान पाउँदैनथ्यो । अब हाम्रो शिवालिक क्षेत्र भूस्खलन भई तराई क्षेत्र नै बालुवै-बालुवा हुने सम्भावना देखिन्छ । हाम्रो वातावरण बच्ने थियो । भारत स्वविवेकीय पद्धति अपनाउँछ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य अपनाउनुपर्ने हो तर नेपाल सरकारले नै भारतलाई काउन्टर दिन सकेको छैन । यसको बेफाइदा नेपाललाई नै छ ।

मुख्य सीमा विवादचाहिँ कहाँ-कहाँ छ ? यसको मूल जरो के हो ?

योचाहिँ सीमा नक्सांकनसम्बन्धी प्रश्न आयो । दुई देशबीच १ हजार ८ सय ८ किलोमिटरमध्ये जंगे पिलर, दसगजा राखिएको छ कि छैन, बेलाबेलाको सीमा सुपरीवेक्षण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । नेपालको ७५ जिल्लामध्ये २६ जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । यीमध्ये २१ जिल्लामा सीमा मिचिएको वा अतिक्रमण भएको छ । यीमध्ये ५४ ठाउँमा सालाखाला ६० हजार हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । यो समस्या कसरी आयो त ? नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले २७ वर्ष लगाएर जंगे पिलर लगायो, दसगजा क्षेत्र बनायो र ९८ प्रतिशत ठाउँमा सीमा कायम गरी १ सय ८२ थान सीमा नक्सा -स्टि्रप म्याप) तयार पारेको छ । सीमा मिचिएको कुराचाहिँ त्यही २ प्रतिशतमा गएर अड्किएको छ । यो ३८ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमारेखाको छिनोफानो हुन अझै बाँकी छ । सुस्ता, कालापानी, इलामको सन्दकपुर, झापा, सप्तरी, पर्साको सार्कीटोला, कञ्चनपुरको लालबोझी, भजनीलगायतका ५२ ठाउँ पनि यही २ प्रतिशतको विवाद हो । अब पहिले रहेको ९८ प्रतिशतमा पनि केही नक्सांकन त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ । यसो हुँदा उताबाट मिचिएको देखियो । कञ्चनपुरको प्यारानालाको जंगेखम्बालाई नयाँ नक्सामा सीमा नमानिएका कारण प्याराताल भारततर्फ परेको पाइयो । यस्ता कतिपय अशुद्धताका कारण पनि सीमा मिचिएको देखिएको छ ।

यस्तो हुनु नेपाली पक्षको बेवास्ता भन्ने कि भारतीय पक्षको स्वार्थ ?

यो दुवै हो- हाम्रो पक्षको लापरवाही र भारतीय पक्षको स्वार्थ । पिलर गाड्ने बेलामा नेपाली पक्षका प्राविधिकहरुलाई देहरादुन, मसुरीजस्ता ठाउँघुमाउन लगिएको थियो । उनीहरु घुमेर आउँदा ‘सबैथोक ठीक छ हैन ?’ भनेर सोध्दा उनीहरुले ‘ठीक छ’ भने । स्थानीय बासिन्दाहरुका अनुसार उनीहरुको घुमाइका कारण आÏनो सीमामा रहेको ताल नै भारततिर पुग्यो । यही हो हाम्रो बेवास्ता र उनीहरुको स्वार्थ । ठोरी भन्ने ठाउँमा पनि भारतीयहरुले साविकको ठाउँभन्दा निकै भित्र नेपालतिर पिलर सारिदिएछन् । त्यसको कारणचाहिँ त्यो क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने ढुंगा हो । यसो गर्दा त्यहाँको ढुंगा मज्जाले प्रयोग गर्न पाइयो नि ! यस्ता मिचिएका कथा त कति छन् कति ! तर फेरि पनि कुरा के आउँछ भने आÏनो देशको सीमा सुरक्षा गर्न आफै तयार हुनुपर्छ, अरुले सीमा सुरक्षा गरिदिँदैन ।

अब यी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त ?

भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले १९५० सन्धिको परिमार्जन र संशोधनका विषयमा चासो राखिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा समस्याका बारेमा खुलेर कुरा राख्न सक्नुपर्‍यो । यसो होला कि त्यसो होला कि, पद खुस्केला कि ? भनेर बस्नु भएन । किनभने, उनीहरुको सीमा मिच्न खोजेको होइन, हाम्रो व्यवस्थित गर्न खोजेको हो । यस विषयमा राम्रोसँग कुरा गर्दा भारत रिसाउने कुरै छैन । तर, हाम्रो तयारीचाहिँ व्यापक हुनुपर्‍यो ।

हाम्रो सीमाका बारेमा सशक्त पक्ष के छन् त ?

सन् १८५६ मा बेलायती सर्भेयरहरुले बनाएको नक्सा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण छ । तर, यसलाई भारतीय पक्षले नमान्ने भनिसकेको छ । उसलाई विविध किसिमले मनाउन पनि सकिन्छ । मनाउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता र दस्तावेजहरुलाई पकड्न सकिन्छ र अन्त्यमा पनि केही लागेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि छ । तर, त्यहाँ पुग्नुभन्दा अघि हामी हाम्रा कुरा भारतलाई नै सशक्त ढंगले राख्न जरुरी छ ।

हामीले अहिलेकै सीमा बचाउन नसकेका बेला केही साथीहरु भने इस्ट इन्डिया कम्पनीले हडपेको सीमा पनि पाउन सकिन्छ भनिरहेका छन् नि ?

हामी सबल भयौं भने नहुने कुरै छैन । हामी विकसित भयौं, सशक्त भयौं, हाम्रा कुरा विश्वले पत्याउन सक्ने वातावरण बनायौं भने यो संसारमा नहुने भन्ने कुरा नै छैन । तर, अहिले हामी सानो कुरामा नै अल्भिmरहेका छौं । पुरानो विशाल र अखण्ड नेपाललाई पुनः फिर्ता पाउन सकिने उदाहरण संसारमा प्रशस्त छन् । सुरुमा त हामीले हाम्रै वर्तमान सीमालाई बचाउन सक्नुपर्‍यो नि ।

Regained Boundary of New Territory

                    नयाँ मुलुक प्राप्तिको सिमाना

एक सय पचास वर्षअघि आजकै दिन बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला नयाँ मुलुकका रूपमा नेपालले तत्कालीन अंग्रेज सरकारबाट फिर्ता पाएको थियो । यसपछि नेपालको वर्तमान सिमाना कायम रहँदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्ने सिलसिलामा जसरी १७ नोभेम्बर १७६९ मा नेपालको जन्म गराएको दिन सम्झनुपर्छ, त्यस्तैगरी १५ नोेभेम्बर १८६० मा वर्तमान नेपालको सिमाना बाँधिएको हुनाले आजको दिन नेपालीले सम्झना गर्नुपर्ने दिन परेको छ । भारतमा उब्जेको सिपाही विद्रोहमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका अनुरोधमा नेपालले गोर्खाली फौज पठाई विद्रोह समन गरिदिएबापत सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको पश्चिम तराईको भू-भाग फिर्ता प्राप्त गरेको थियो ।

नेपालको सिमानाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा सन् १८०६ मा नेपाल पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म फैलिएको थियो । सन् १८०९ मा पश्चिमी सीमा घटेर सतलजमा आइपुग्यो । सन् १८१४-१६ को अंग्रेज-गोर्खाली सीमायुद्धको परिणामले हाम्रो देशको सिमाना मेची र महाकाली खुम्चिन पुग्यो । ४ मार्च १८१६ मा दुई देशबीच सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि तत्कालीन विशाल नेपालको एक तिहाइ भाग गुम्यो । सन्धिले नेपाललाई तराईविहीन बनायो । अध्येताहरूका अनुसार, नेपाल करकापमा परेर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । अंग्रेजले सुगौली सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ मा तयार गरी त्यसमा प्रतिहस्ताक्षर गर्न नेपाललाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो । तर नेपालको चित्त नबुझी म्यादभित्र सहीछाप गरिएन । महिनौ दिन बिते । यसैबीच अंगे्रजले नेपालको राजधानी काठमाडौंमा धावा बोल्ने चेतावनी दिए । सन्धिमा सहीछाप गर्ने या अंग्रेजविरुद्ध लड्ने भन्नेबारे नेपाली भाइभारदार एकमतमा पुग्न सकेनन् । तर तत्कालीन शासकका निर्देशनमा नेपालका तर्फबाट भारदार चन्द्रशेखर उपाध्यायले सन्धिमा प्रतिहस्ताक्षर गरी सुगौलीमा रहेको अंग्रेजको क्याम्पमा बुझाए । यद्यपि नेपालका भाइभारदार असन्तोष भई अंग्रेजविरुद्ध फेरि लडाइँ गर्लान् भनी थामथुम पार्न नेपाललाई अंग्रेजले प्रतिवर्ष दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रावधान सन्धिको धारा ४ मा गरियो ।

सन्धिको धारा ३ मा नेपालले ती इलाका सदाका लागि सुम्पिइएको भनिए तापनि ९ महिनापछि अर्थात् ११ डिसेम्बर १८१६ मा पूरक सीमा सन्धि गरी कोशीदेखि राप्तीको मैदानी माग अंगे्रजले फिर्ता गर्‍यो । यो भूमि फिर्ता दिनुको भित्री मनसायचाहिँ औलो लाग्ने, चारकोशे झाडी र नदीको बलौटे जमिनभन्दा दुई लाख रकमको मूल्य बढी भएको अंग्रेजले ठानेको हुनुपर्छ । यो सन्धिपछि नेपालले प्रतिवर्ष २ लाख रकम पाउने प्रावधान बन्द भयो । 

नयाँ मुलुकका रूपमा रहेको राप्तीदेखि महाकाली नदीसम्मको भू-भाग फिर्ता हुनुमा बेग्लै कुरा रहेको छ । भारतमा अंग्रेज शासनप्रति असन्तोषको भावना सन् १८५० ताका प्रारम्भ भएको थियो । यसैबीच ‘सिपाही विद्रोह’का नामले स्वतन्त्रता संग्राम सुरु भयो । यो विद्रोह दमन गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको अनुरोधमा नेपालले २ जुलाई १८५७ मा ६ रेजिमेन्ट गोर्खाली फौज अंग्रेजको सहायतार्थ भारततर्फ पठायो । यसका साथै लर्ड केनिङको अनुरोध अनुसार, जङ्गबहादुर आफैं तीन पल्टन सेना लिएर १० डिसेम्बर १८५७ मा लखनऊतर्फ प्रस्थान गरे । तिनले गोखपुरदेखि लखनऊसम्मका विभिन्न स्थान नियन्त्रणमा लिई विद्रोही जत्थालाई १० मार्च १८५८ सम्ममा पूर्णरूपले लखनऊबाट हटाई अंग्रेजी प्रभुत्व कायम गरे । गोर्खाली फौज नेपाल र्फकंदा ‘लखनऊ लुट’ गरी आए भन्ने पनि इतिहासमा चर्चा गरिएको छ ।

जङ्गबहादुरको गुणको बदला नेपाललाई के गरेर चुकाउने भन्ने कुरो भारतका बि्रटिस शासकहरूमा धेरै सरसल्लाह भयो । अन्त्यमा सुगौली सन्धिद्वारा हरन गरिएको राप्तीदेखि कालीनदीसम्मको मैदानी भाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने निधो भयो । त्यसबेला नयाँ मुलुकका रूपमा चिनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सीमारेखा २७८ किलोमिटर रहेको छ भने यसको क्षेत्रफल ९ हजार २ सय ७ वर्गकिलोमिटर छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुकरूपी भूमिको नापनक्सा नगरी फिर्ता लिन मानेनन् । यसैकारण बि्रटिस कमिस्नरद्वारा त्यस क्षेत्रको सर्भेक्षण गरिँदै ७ फिट अग्लो र १० फिट गोलाइ भएको २ सय ५२ जङ्गेखम्बा खडा गरियो । दुई वर्ष लगाएर जङ्गेखम्बाका साथै दसगजा क्षेत्र कायम गरिएपछि मात्रै दुई देशबीच १५ नोभेम्बर १८६० मा सीमा सन्धि भयो । सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको यो भाग ४४ वर्षपछि नेपालले फिर्ता पायो । सन्धिमा भारतका भाइसराय गभर्नर जनरल अर्ल केनिङका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल जर्ज र्‍यामसे र नेपालका महाराजाधिराज सुरेन्द्रविक्रम शाहका तर्फबाट जङ्गबहादुर राणाले १ नोभेम्बर १८६० मा काठमाडौंमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । यसलाई गभर्नर जनरलले कलकत्तामा १५ नोभेम्बर १८६० मा अनुमोदन गरे । सन्धिको प्रारम्भिक अनुच्छेदमा ‘यो भू-भाग नेपाल दरबारबाट खटाइएको कमिस्नरको उपस्थितिमा बि्रटिस सरकारबाट नियुक्त कमिस्नरले दुई देशबीचको सीमारेखामा सीमांकन गरी पक्की स्तम्भहरू ठड्याई सो सीमाक्षेत्र विधिवत् नेपाली अधिकारीलाई सदाका लागि हस्तारण गरियो । यो सीमाक्षेत्र शान्तमय तरिकाले पुनःस्थापना गरी सदैव नेपालको अधीनमा रहने सुनिश्चितताका लागि दुई राष्ट्रबीच यो सन्धि गरिएको छ’ भन्ने विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

जङ्गबहादुरलाई इतिहासको कालखण्डमा निरङ्कुश शासक तथा खलनायकका रूपमा चित्रण गरिए तापनि सीमा संरक्षणका दृष्टिकोणमा र नेपालको गुमेको पश्चिमी तराई भाग अंग्रेजबाट फिर्ता लिन उनले गरेको कार्यको सराहना गर्नुपर्छ । जङ्गबहादुर नभएको भए नेपालको सुदूर दक्षिण-पश्चिमी भाग हालसम्म पनि तराईविहीन रहने थियो होला । यसबाट सीमा मामिला सम्बन्धमा उनको दूरदर्शीपना रहेको बुझ्न सकिन्छ । सीमारेखामा खम्बा नठोकी भू-भाग फिर्ता लिन्न भन्ने उनको अडानमा राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताप्रतिको सजगपना झल्कन्छ । सायद बि्रटिस भारत र नेपालबीच भएको सीमायुद्ध र त्यसको परिणामले नेपालको एक तिहाइ भूमि गुमाउनुपरेको तीतो अनुभवको इतिहास उनको मनमा रहेको हुनुपर्छ ।

जङ्गबहादुरले सीमाखम्बा ठोक्ने अडान लिएकै कारण त्यस्ता सीमा स्मारक चिह्नलाई जङ्गेखम्बा भन्ने गरिएको हुनुपर्छ । यद्यपि उनको शासनकाल अघि पनि यस्ता खम्बा स्थापना गरिएका थिए । तर सीमा निर्धारण गर्ने सबै स्तम्भलाई एकै आकार-प्रकारको बनाउने प्रचलन चलेपछि उनकै नामबाट ‘जङ्गेखम्बा’ नामकरण भएको हुनसक्छ ।

तर विडम्बना, हिजोआज बनिएको सीमास्तम्भ जङ्गेखम्बा नभई ‘लुरेखम्बा’मा रूपान्तरित गरिँदैछन् । नयाँ निर्माण गरिएका खम्बा होचा, पुड्का र ख्याउटे प्रकारका छन् । कसैले एक लात्ती दियो भने सीमाखम्बा भाँचिने प्रकृतिका छन् । अर्को कुरा, जङ्गेखम्बालाई मूल खम्बा नमानी साक्षी खम्बा -रिफरेन्स पिलर) मान्ने प्रचलन पनि बढेको छ । उदाहरणका निम्ति झापा भद्रपुर मेची नदीको पूर्वी किनारामा अवस्थित जङ्गेखम्बालाई साक्षी खम्बा मान्दै भद्रपुर विद्यालयको प्राङ्गणमा गाडिएको नयाँ पुड्का खम्बालाई मूलखम्बामा दरान गरिएको छ । यसबाट ३ सय फिट चौडा नेपालको भू-भाग छिमेकी मुलुकको साँधभित्र पर्नगएको छ । यस सम्बन्धमा प्रशासन मौन रहेको छ ।

नयाँ मुलुकरूपी चार जिल्लाकै सीमा मिचिएको कुरा गरौं । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी कमसेकम १३ स्थानमा सीमा मिचिएका छन् । जङ्गेखम्बा हुँदाहुँदै पनि त्यसको बदला स्तम्भ सारेर कुठाउँमा बनाउनाले र कञ्चनपुरको परासनमा खम्बा नं. १९५ लडाएर प्यारातालको भू-भाग मिचिन पुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले फिर्ता लिएको जिल्लाका यस्ता भू-भाग मिचिनबाट वर्तमानकालका प्रधानमन्त्रीहरूले दिलचस्पी दिनसकेको पाइँदैन ।

नेपालको ५४ भन्दा बढी स्थानमा दक्षिणी छिमेकीद्वारा सीमा अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद भइरहेकोले यतिखेर कतिपय नेपालीले जङ्गबहादुर निरङ्कुश शासक भए तापनि सीमाको मामिलामा १ सय ५० वर्षपछि पनि उनलाई स्मरण गर्नलागेका छन् । नेपालको स्वाभिमानता, राष्ट्रियता र मुलुकको साख बेलायतसम्म पनि पुर्‍याएको सन्दर्भमा जङ्गबहादुर स्मरणीय रहेका छन् । जङ्गबहादुरले आर्जेको नयाँ मुलुक प्राप्तिपछिको सिमानाको भू-भाग तथा देशका अन्य क्षेत्रको सीमान्त भूमि अतिक्रमण हुनबाट बहालवाला प्रधानमन्त्रीले बचाएमा भविष्यको पिढीले उनलाई पनि सदा स्मरण गरिरहनेछन् ।

प्रकाशित मिति: २०६७ कार्तिक २९ ०८:०९  15 November 2010

%d bloggers like this: