India’s Psychological Interference

 

 

India’s Psychological Interference

 

An interview taken by Gunaraj Lohani on behalf of Rato Khabar Weekly was published on

5 August 2015 on especially Lipulek border issue

Rato Khabar-111

 

 

 

Current Nationalism related to Nepal’s Border Issues

वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रियताको प्रश्नसँग गाँसिएको

नेपालको सीमा समस्या



                                                      बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
                                  सीमा अन्वेषक तथा मदन पुरस्कार विजेता

१. भूमिका
स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाललाई उत्तरतर्फाट चीनले र बाँकी तीनतिरबाट भारतले घेेरेको छ । भारत र चीन आर्थिक हरहिसाबमा मित्रतापर्ूण्ा देश हुन भने राजनीतिक हैसियतमा शत्रुतापर्ूण्ा अथवा एकआपसमा प्रतियोगी देशहरू हुन् । यी दुवै देश एसियाका Emभचनष्लन न्ष्बलत ल्बतष्यल हुन् । चीनमा उत्पादित तयारी सर-सामान १ अर्ब २४ करोड जनसंख्या नाघिसकेको भारतमा र्सवसुलभ तरिकाले चीनले सुक्रि-बिक्रि गर्नुछ भने भारतमा रहेको औद्योगिक कच्चापदार्थ ९७ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको चीनको हजारौं कलकारखानाका निम्ति पुर्‍याई एकआपसमा आर्थिक फाइदा लिनु परेको छ । यसैले यी दुवै मित्रतापर्ूण्ा देश हुन् । अर्काेतर्फअन्तराष्ट्रिय रंगमंचमा भने भारत र चीनको आ-आफ्नै ढंगबाट दौडधुप चलिरहेको छ, एकभन्दा अर्काे के कम भन्ने प्रतिष्पर्धा भइरहेकै छ । यस हिसाबमा दुवै देश शत्रुतापर्ूण्ा देशका रुपमा रहेका छन् । एसियाका यस्ता एकआपसका मित्रतापर्ूण्ा र शत्रुतापर्ूण्ा –) दर्ुइ छिमेकीका बीचमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता कायम राख्दै अगाडि बढ्नु परेको छ । नेपालको राष्ट्रियता तल-वितल परे नेपाली जनताको र्सवतोमुखि विकास पनि तल माथि हुन जान्छ ।

२. राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी शक्ति
यस प्रसंगमा राष्ट्रियता भनेको के हो – भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ । यसैगरी देशभक्ति अथवा देश प्रेमको परिभाषा के हुन सक्छ – भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । अर्को वाक्यमा भन्नुपर्दा के हो राष्ट्रवाद भनेको – कोहो राष्ट्रवादी शक्ति – भन्ने जस्ता प्रंसंग पनि आउन सक्छन् । अझै अगाडि बढ्दै कौतुहल जगाउने हो भने हाम्रो नेपालको वर्तमान अवस्थामा के कस्तो राष्ट्रियता रहेको छ – भन्ने प्रश्न पनि तर्ेर्सिन सक्छ ।

र्सवप्रथमतः राष्ट्रियता भनेको आफ्नो देशप्रति इमान्दार र प्रतिवद्ध रही आफ्नो देशकेा गर्व गर्ने एक प्रकारको भावना अथवा चेतना हो । राष्ट्रको उत्थान तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको इच्छा राख्नु पनि राष्ट्रियता हो भन्न सकिन्छ । यसैगरी देशको सम्पर्ूण्ा भागको र्सवाेपरि विकासको इच्छा राख्ने मानसिकता पनि राष्ट्रियताको परिभाषाभित्रै पर्छ । कानुनी दृष्टिकोणबाट हर्ेदा राष्ट्रियताकेा अभ्रि्राय राज्यको सदस्यतासँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रियता राज्यको नागरिक हो । यसले राज्य तथा व्यक्तिबीच सर्म्पर्क स्थापित गर्दछ । राष्ट्रियता भनेको समस्त नागरिक एकताको भावना हो । मक्स एच् विहमका अनुसार यो राजनीतिक उद्देश्यभन्दा बढी विस्तृत र व्यापक समष्टिको भावना निर्माण गर्ने तत्व हो । अझै भनौ भने राष्ट्रसँग सम्बन्धित भाव राष्ट्रियता हो । यो भावना देशको माटोसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रियता कनबेच हुने वस्तु सम्भिmनु हुन्न । यस्तो होइन र गरिनु हुन्न पनि । स्वाभिमानीका निम्ति राष्ट्रियता उसको आत्मा /मुटु हो । मुटु बेचिए उसको देशको राष्ट्रियता अन्त्य हुन्छ । मुटु बन्द भए मान्छे मर्छ । राष्ट्रियता टुटे देश खतम हुन्छ ।

अर्काे कुरा देशप्रेम अथवा देशभक्ति भन्नाले आफ्नो देशप्रति आस्था राख्नु र आफ्नो देशको भलाई चाहनु हो भन्ने बुझ्नर्ुपर्छ । राष्ट्रको निश्पक्ष काम कार्वाहीले सबैकेा भलो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नु पनि देशप्रेम हो । देशप्रेम त्यो दैवी गुण हो जुन कुनै पनि लिङ्ग, जातजाति, रङ्ग, वर्ण्र्ााथा ओहदादेखि स्वतन्त्र रहन्छ । देशप्रेमको घनत्वको लेखाजोखा मानिसको विचार, भावना तथा कर्महरूबाट गरिनर्ुपर्दछ ।

यसैगरी राष्ट्रवाद भनेको देशको उन्नति र हितलाई र्सवाेपरी मान्ने सिद्धान्त वा राष्ट्रप्रतिको विशेष भक्ति हो । राष्ट्रवादमा प्रत्येक नागरिकले आफू सचेत भएर राष्ट्रहितमा काम गर्नुका साथै शासन गर्ने निकायले अथवा शासन गर्ने मानिसले कतै राष्ट्रवादको नाममा मनपरी गरी शब्दको दुरुपयोग गरेका छन् छैनन्, त्यो हर्ेनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रवादमा आत्मनिर्ण्र्ााो जनअधिकार रहन्छ, विदेशी हस्तक्षेप हुन पाउँदैन, अल्पसंख्यक मानिसको पनि अधिकारको कदर हुने गर्दछ । राष्ट्रवाद राजनीतिसँग प्रखर रुपमा गाँसिएको हुँदाहुँदै पनि यसको सम्बन्ध मुलुकको आर्थिक अवस्था, राष्ट्रिय सम्पदा, सामाजिक पहिचान, भेषभुषा, भाषा, संस्कृति सबैसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रवाद भनेको देशप्रति र्समर्पण हो । जनअधिकारको संरक्षण गर्नु हो । यो एक प्रकारले मुलुकप्रतिकेा त्याग हो । आफ्नो देशप्रति प्रेम नगर्ने, देशकेा हितमा नबोल्ने, अनुशासनमा नबस्ने विनाकारण शान्ति विथोल्ने कार्य राष्ट्रदोहीले मात्र गर्दछ ।

अर्काेतर्फराष्ट्रवादी शक्ति भनेको देशको र्सवतोमुखि विकास गरी जनताको भलाई गर्ने योजना बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने संघ, संस्था, निकाय वा राजनीतिक संगठन हो । जुन संगठन राष्ट्रप्रति समर्पित रहेको छ र मुलुकप्रति कटिवद्ध छ, समुचा जाति र देशको भूगोलप्रति र्समर्पण गर्दछ र त्यस्ता संगठनमा रहेको समूहको राष्ट्रिय भावना जोगिएको छ भने त्यसैलाई राष्ट्रवादी शक्ति भनिन्छ । यसैगरी मुलुकको बृहत्तर हितका लागि अधिकांश जनतालाई एकीकृत गर्दै उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको चौतर्फी दिशामा समाहित गर्न सक्षम हुन्छ भने यस्तो समुदाय नै राष्ट्रवादी शक्ति हो । आफ्नो सत्ताको सौदावाजी र स्वार्थसिद्धका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरी राष्ट्रवादलाई गलतरुपमा प्रयोग गर्नका निम्ति दुश्चेष्टा गर्ने समूह या संगठनलाई राष्ट्रवादी शक्ति मानिदैन ।

यसै सर्न्दर्भमा एउटा राष्ट्र भनेको स्वायत्त शासन भएको राजनीतिक मान्यताप्राप्त संस्था हो । यसमा रहेको केन्द्रीय सरकार आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र नियमसंगत तरिकाले शक्ति परिचालन गर्न र्सवाधिकार सम्पन्न रहन्छ । विद्वान ब्राइसको अनुसार राष्ट्र यस्तो राष्ट्रियता हो जुन आफ्नो स्वतन्त्र वा स्वतन्त्र हुने इच्छा राख्ने राजनीतिक संस्थाको रुपमा संगठित भएको हुन्छ ।

३. राष्ट्रमा हुने तत्व
राजनीति शास्त्र/सामाजिक शास्त्र अनुसार एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमा निम्न लिखित तत्वहरू विद्यमान रहेको हुन्छन् ः
१)    निश्चित सिमाना ः एउटा स्वतन्त्र र सावैभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको आफ्नो तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ । निर्धारित सीमा नभएको राष्ट्र कदापि स्वायत्त मानिदैन । र्सवाधिकार सम्पन्न राष्ट्रका निम्ति यसको निश्चित सिमाना हुनु महत्वपर्ूण्ा हुन्छ ।
२)    स्थायी जनसंख्या ः स्वतन्त्र राष्ट्रमा स्थायी जनसंख्या/नागकि रहेको हुन्छन् । यस्तेा जनसंख्या एकाएक घट्ने र छोटो समयावधिमा व्हारव्हार्ती बढ्ने पनि हुनु हुँदैन । छोटो समयमा अप्रत्यासित जनसंख्या बढेमा -घुसपैठ भएमा) देशको  राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जान्छ ।
३)    स्वतन्त्र सरकार ः सावैभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र सञ्चालन गर्ने सरकार स्वतन्त्र रुपको हुनर्ुपर्छ । कसै कुनै मुलुकको दबाब तथा प्रभावमा परेको हुनुहुन्न । आफ्नो देशको माटो, हावापानी, वातावरण अनुसार, नीतिगत तथा प्रशासकीय काम कार्वाही सञ्चालन गरिएको हुनर्ुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आत्मनिर्ण्र्ाागर्न सक्ने प्रकारको हुनर्ुपर्छ ।
४)    सक्षम सरकार ः अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा विभिन्न मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सर्म्पर्क गर्न काबिल हुनु पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको विशेष तत्व हो । राष्ट्रको हितमा विदेशी मुलुकहरूसँग पत्राचार, कुराकानी, संवाद गर्न सरकार कुशल र कुटिल रहेको हुनर्ुपर्छ । जनअधिकारको संरक्षण गर्ने नै सक्षम सकार ठहरिन्छ ।

४. छलफल
माथि उल्लिखित राष्ट्र, राष्ट्रियताका तत्वहरू र बुँदाहरूका सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा निम्न प्रश्न उठ्छ अथवा जिज्ञासा पैदा हुन्छ ः-
१) के हाम्रो सरकार स्वतन्त्र छ – वर्तमान अवस्थामा ।
२) के स्थायी जनसंख्या मात्रै छ हाम्रो देशमा –
३) के हाम्रो राष्ट्रको सीमारेखा सहि-सलामत छ –
४) वर्तमान अवस्थामा के हाम्रो सरकार राष्ट्रहितका लागि सक्षम, सबल र प्रभावकारी छ –

यसको जवाफमा निम्न कुरा आउन सक्छ, जुनचाहिँ स्वाधनिताका लागि विचारणीय हुन सक्छ ।  यसमा सबैले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ः
१)     हाम्रो सरकार सानोतिनो निर्ण्र्ाागर्दा पनि हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रको -भारत, चीन, पश्चिमा मुलुकको) के विचार छ भन्नेतर्फलागेको पाइन्छ । तर आफ्नो राष्ट्र के भन्छ, नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्नेतर्फध्यान दिएको पाइँदैन । कसरी हुन्छ छिमेकीहरूलाई खुशी पारौं, आफ्नो कर्ुर्सर्ीीचाई राखौं भन्ने धारणा हाम्रो नेता र सरकार प्रमुखमा रहँदै आएको छ । हाम्रो राजनीतिक नेताहरू र्सार्वभौमिकता/राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध हुन सकेको देखिदैन ।
२)     समय समयमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण अभियान चलाउनाको कारण र तीनजनाको सिफारिसले प्रमाणपत्र पाउने प्रावधान गरिएका हुँदा गैर्‍ह-नागरिकले पनि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र सजिलै पाउन सक्ने भएको हुँदा देशमा अप्रत्यासित जनसँख्या बृद्धि भई यसले राष्ट्रियतामा खलल पर्न सक्ने हुन्छ । २०६३ सालमा सिफारिसका आधारमा प्रमाणपत्र वितरण गरिँदा करिब १५ लाख अनेपालीले नेपालको नागरिक पाए भन्ने समाचार प्रसारण भएको पाइन्छ । यस्तो क्रियाकलापले राष्ट्रलाई फाईदा पुर्‍याउँदैन ।
३)     हाम्रो देशको सीमा मिचिएको छ, अतिक्रमण भएको छ । कतिपय स्थानमा सीमा विवादित छ । सीमावर्ती क्षेत्रकेा जग्गामा अन्तर-सीमा जोतकमोत दखल भएको छ । नेपाल भारतबीचको १८८० किलोमिटर सीमारेखको ७१ स्थानमा ६०,६६२ हेक्टर भूभाग अमतिक्रमित र विवादित  । नेपाल चीन बीच १,४३९ किलोमिटर लामो सीमाको ६ हेक्टर जमिनमा गत ६ वर्षेखि विवाद भएको छ । यो तथ्य कुरा हो कि सीमा मिचिदै गए देशको अस्तित्व लोप हुँदै जान्छ ।
४) र्    वर्तमान अवस्थामा हाम्रो सरकारको शासकीय क्षमता घट्दै गएकोले राष्ट्रियतामा आँच आएको छ । अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा राष्ट्रका लागि कम्मर कस्ने, पाखुरा र्सर्ुकने, घुँडा धस्ने सरकार हुनर्ुपर्नेमा घुँडा टेक्ने भइरहेको छ । सरकारको खुट्टा लुलो भइरहेछ । जीहजुृरीको मात्रा बढिरहेको पाइन्छ । सरकार प्रमुख तथा शिर्षनेताहरूको बोलीको ठेगान हुन छाडेको छ । राष्ट्र निर्माणमा आधिकारिक व्यक्ति तथा निकाय राष्ट्रको मूल नीतिअनुसार नचलेको आभाष हुन थालेको छ । निर्वाचन नभएकोले जनअधिकार कुण्ठित भएको छ । देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सवौभोमिकता दिनदिनै खिइएर गइरहेको छ । हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि अझ खिइन्छ होला ।

५.     आखिर किन यस्तो भइरहेछ –
१)     देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण र नेताहरूबीच एकआपसमा अहमता र असमझदारी बढ्दै जानाले र निर्वाचित सरकार नहुनाले राष्ट्रियता खिइदै छ ।
२)     वैदेशिक हस्तक्षेपको मात्रा दिनदिनै बढ्दै गइरहेको हुनाले स्वाधीतामा चोट परेको छ ।
क)  देशमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुले शासनको बागडोर समालेका छन् ।
ख)  पहिला अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने अब विस्तार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्दै छ ।
ग)  पहिला नीतिगत कुराहरूमा हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने अहिले त कार्यगत रुपमै हस्तक्षेपको मात्रा बढ्दै गएको छ ।
घ)  पहिला सरकार गठन, प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको नियुक्तिमा हस्तक्षेपका कुरा सुनिन्थ्यो । अब त राज्यका विभिन्न
अंगका पदाधिकारी तथा सचिव/सहसचिवको नियुक्ति तथा सरुवामा पनि यो रोग पसेको सुनिन्छ ।

६. राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न
हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनताको कुरा बेलाबखत ढलपल हुने गरेको पाइन्छ । एउटा सरकार आउँछ एक प्रकारको स्वाधीताको कुरा गर्छ । अर्काे सरकार आउँछ, अर्कै प्रसंग ल्याउँछ । देश विकासको कुरामा पहिलो कुनै समयको सरकारले बनाएको राष्ट्रियता सम्बन्धी नीती तथा कार्यविधि देशको माटो तथा हावापानी सुहाउँदो भए तापनि नयाँ सरकार आएपछि त्यसलाई बदल्नै पर्ने मानसिकता रहिआएको छ । परिणामतः पहिलो ढाँचाले निरन्तरता पाउँदैन र बदलिएको ढाँचा पनि कामयाव हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ ।

हामीकहाँ कुनै पनि विषयको मद्दामा राष्ट्रिय नीति कायम हुन नसक्नु, राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्नु नै देश विकास नहुनु हो । नेपाली जनताको आर्थिक उन्नति हुन नसक्नु हो- चाहे त्यो जल-जमिन-जंगल जस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको उपयोग या व्यापार वाणिज्य, औद्योगिक विकासबारे होस् या सीमा सुरक्षा, जनताको जीउधनको सुरक्षा होस् । यसबारे ठोस नीतिको अभाव छ ।

अहिले हाम्रा राष्ट्रियता र राष्ट्र सञ्चालन नेपालीको स्वाधीनताभित्र छ छैन भन्ने लेखाजोखा छोटकरी रुपमा निम्न बुँदाले व्याख्या गर्न खोज्छ ः-
१)    बहालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देश सञ्चालन गर्ने साँचो आफ्नो हातमा देख्नुभएन । साँचो समातिरहन सक्नु भएन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीे २०६९ साउन १९ मा भनेका थिए- ‘साँचो त अन्त कतै रहेछ ।’
२)    बहालवाला प्रधानमन्त्रीले २०६८ माघ १ मा भनेका थिए- भारत र चीनमध्ये एकमा नेपाल र्’मर्ज’ हुनसक्ने खतरा बढेको छ ।
३)   शिर्षदलका अध्यक्षले हेटौंडामा भएको सातौं महाअधिवेशनको बैठकका दौरानमा २०६९ माघ २० मा भनेका थिए-  ‘सीमा सम्बन्धी सवाल देश र जनतालाई व्यापक र दर्ीघकालीन असर पार्ने सवाल भएकाले यस मामिलामा नेपाली जनताको र्सार्वभौमसत्तालाई ध्यान दिंदै जनमत संग्रह मार्फ् यसलाई अन्तिम स्वरुप दिइने छ । ‘
४)    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको नियुक्तिका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिबारे गाँजेमाजे चल्दा राष्ट्रपतिले सबैसँग छलफल गरेर मात्रै टुग्याँउछु भनी साँझमा भनेकोमा भोलिपल्ट घाम नझुल्कदै स्वीकृति गरी २०७० वैशाख २५ विहान ९ बजे नै अख्तियार प्रमुखलाई सपथग्रहण गराइएको कुराको स्मरण नेपाली जनतामा ताजा रहेको छ । रातभरी चलखेल भएछ, छिमेकबाट रातबेरात फोनको घन्टी बजेछ । अनि एकाविहानै हतार-हतार सपथग्रहण कार्य सम्पन्न भयो ।
५)     देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायत १५ आन्तरिक विमानस्थलकेा स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापन गर्न दक्षिणी छिमेकीले मद्दत पुर्‍याउने  सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दौरानमा २०६८ कात्तिक ४ मा प्रारम्भिक कुरा गरी भारतको क्ष्ी बलम ँक् ऋomउबलथ ले २०६८ पुस ६ मा आसयपत्र पर्ठाई यसलाई कार्यान्वयन गराउन धरपकड गरिएकोले २०६९ जेठ ३ मा लगानी बोर्डको बैठक बसेको थियो । यो कुरा देशको रक्षा र सुरक्षा ९म्भाभलअभ बलम क्भअगचष्तथ० सँग गाँसिएको वस्तु भएकोले यस्को व्यवस्थापन र प्रशासन छिमेकी -भारत या चीन) लाई दिन हुँदैन भनी खैलाबैला भई र्सवाेच्च अदालतमा रिट पनि परेकोले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्मरणीय छ, अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल भनेको देशको सीमाविन्दु हो ।
६)     नेपालको नदीनालाको उपयोग र जलस्रोत विकासका नाममा राष्ट्रलाई हानी हुने गरी नेपालको हकहित मर्ने गरी नौमुरे जलविद्युत आयोजनाजस्ता तथा अन्य कुनै आयोजना विदेशीलाई दिनु भनेको राष्ट्र स्वाधीन रहेनछ भन्ने संकेत हुनु हो ।
७)     व्यवस्थापिका संविधानसभा २०६८ जेठ १४ मध्यरात १२ बजेसम्म जीवितै रहेको अवस्थामा छिमेकीले नेपालमा ल्याएको वातावरणको वासनाले समय अगावै राती ११ः१० बजे भंग गरी अर्काे निर्वाचन घोषणा गरियो, तर अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन । यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको छ ।
८)     नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको वेला -छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनले मौका छोप्न खोजेको बेला) नेपालले राष्ट्रिय स्वाधिनताका परप्रेक्ष्यमा काउन्टर दिन नसक्नु- हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुनाले नै हो ।
९)     हाम्रो देशको सीमा बचाउने/रक्षा गर्ने कुरोमा स्वाधीनताको हैसियतमा वार्तासम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा छ । लाचारिपनाले नै यस्तो भएको हुनसक्छ ।
१०)     भारतले बनाएको भारतीय सीमावर्ती बाँध, तटबन्ध, ठोक्कर जस्ता संरचनाका कारण नेपाली भूमि जलमग्न हुने गरेको छ । नेपाली जनता आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुँदै छन् । उदाहरणार्थ, पछिल्लो पटक २०७० असार २ गते दार्चुलाको खलंगा वस्ती महाकालीमा बग्न पुग्यो । धौलीगंगा बाँधको ढोका भारतले अचानक खोलिदिंदा मुसलधारे वषर्ाको भेलमा मिसिई -भारतले आफ्नो धार्चुला बजार बचाउन बनाएको रिटेनिङ वालमा ठोक्किएर बाढी नेपालतर्फफर्की) नेपालको खंलगा क्षेत्र विनास गरेको थियो ।
११)     हाम्रो राजनीतिक पार्टर्ीीछमेकी देशसमक्ष विन्तिपत्र हाल्दा रहेछन् । यस्ता पत्र २०५८ मंसिरमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई हुलाकी बनाएर भारतीय प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेछ । त्यसको ५ महिनापछि त्यस पत्रको अनुरोध स्वीकारिएको रहेछ भन्ने जस्ता कुरा एसडि मुनिद्वारा २०६९ साउन १६ मा काठमाडौंको नेपाली समाजमा उजागर भयो । राजनीतिक पार्टर्ीीले यस्तै गर्दै जाने हो भने हाम्रो राष्ट्रियताको स्तर कहाँ पुग्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
७. वैचारिक विखण्डनता
१)     हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनता कमजोर भएको हुनाले छिमेकी/विदेशी चलखेलद्वारा नेपाली नेपालीबीच राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन तर विद्वतवर्गमा समेत विखण्डनपना आएको छ ।
२)    वैचारिक विखण्डनका कारण हामीमध्ये कोही दक्षिणपन्थी, कोही उत्तरपन्थी त कोही पश्चिमापन्थी त चरम दष्क्ष्िाणपन्थी भएका छौं । हामीले उनीहरूकै बारे वकालत गर्न सुरु गरेका छौं । तर कट्टर नेपाली राष्ट्रवादीको संख्या कम हुँदै गइरहेको आभास हुन्छ ।
३)     नेपाली प्रबुर्द्धवर्गमध्ये देशकेा स्वाधीनतका सम्बन्धमा कोही भारतप्रति सजग रहेका छन् भने कोही त्रसित भएको पाउँछौं । यस्तै कुरा चीनका सम्बन्धमा पनि रहेको छ ।
४)     हामीमध्ये कोही भारतको कुरा गरेर मुख मिठ्याउँछौं भने कोही चीनतर्फर्फकेर मुख रसिलो बनाउँछौं ।
५)     भारतको सहयोगमा पश्चिमा मुलुक हाम्रो देशमो भूमिबाट चीनको विकास अवरोध गर्न हामी नेपालीलाई उपयोग गर्छन्, गर्न चाहन्छन् । नेपालको भूमिबाट समय कुसमयमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को नारा घन्कन्छन् । चीनले हाम्रो वैचारिक विखण्डनता भएको ठम्याउँछ ।
६)     यसैगरी केही मुलुक पाकिस्तानी आइएसआईका एजेन्ट तथा लस्कर-ए-तोइबाका सदस्य नेपाल पर्ठाई नेपालबाट भारतीय भूमिमा गण्डागोल मचाउन नेपालीलाई प्रयोग र उपयोग गर्छन् । यस्ता कुरामा नेपालप्रति सँधै सजग हुनर्ुपर्ने भारतको बुझाई रहेको छ ।
७)     भारतीय नेपाल विज्ञ, राजनीतिज्ञ, त्चबअप-क्ष्क्ष् म्imउomिबत काठमाडौं आउँछन् र कुनै कार्यक्रममा नेपालप्रति कुनै केही विषयमा बोलेर छ्यास्स एउटा हड्डी फाल्छन् । त्यही हड्डीलाई लिएर नेपाली नेपालीबीच मत मतान्तर हुन्छ, वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ, राजनीतिक वृत्तमा र प्रबुर्द्धवर्गमा समेत । उदाहरणार्थ, राजा त्रिभुवनले सम्वत् २००७ मा नेपाललाई भारतमा समाहित गर्ने मनसाय गरेका थिए भन्ने कुरा एकजना प्रवुद्ध भारतीयले काठमाडौंमा भनेका मात्र थिए, नेपालीबीच वैचारिक द्वन्द्व भयो । यसरी नेपाली-नेपालीबीच वैचारिक विभाजन भए अथवा विखण्डन भए छिमेकीलाई फाइदा पुगी हाम्रो राष्ट्रियता धरासायी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सने गरेका छौं । यो नै हामी नेपालीको कमजोरी हो कि !
८.     भारतीय च्भकभबचअज बलम ब्लबथिकष्क ध्ष्लन ९च्ब्ध्० का पदाधिकारी सुटुक्क काठमाडौं आउँछन् । भित्रभित्रै उनीहरूको क्रियाकलाप परिचालन हुन्छ । नेपाललाई पत्तो हुँदैन । पत्तो पाए पनि मुकदर्शक भएर बस्ने गरिन्छ, जसद्वारा नेपालको राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन पुगेको छ । उदाहरणार्थ, पोखराको विभिन्न मदरसामा आयर्ुवेदिक डाक्टरको भेषमा नाम बदलेर बसेका भारतीय मुजहिद्दिनका संस्थापक सदस्य यासिन भट्कललाई २०७० भदौ १२ गते काठमाडौं बागबजारबाट भारतीय च्ब्ध् बलम क्ष्लतभििभलनभलअभ द्यगचभबग ९क्ष्द्य० ले पक्राउ गरी बीरगंज रक्सौल हुँदै मोतिहारी जेलमा पुर्‍यायो । यस्तै, उग्रवादी लस्कर-ए-तोइबा सम्बद्ध अब्दुल करिम टुन्डालाई काठमाडौंको घन्टाघर नजिक २०७० साउन ३२ गते पक्राउ गरी महेन्द्रनगर-बनवासाबाट भारत लगेको उदाहरण पनि छ । यसबारे नेपालका प्रहरी र गृह प्रशासनले जानकारी नभएको कुरा बतायो । प्रश्न आउँछ, नेपालको सीमाभित्र पक्राउ परेका अपराधीलाई नेपालको कानुन अनुसार नेपालमै कार्वाही हुनर्ुपर्ने होइन र – यसबाट नेपाली प्रशासनको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

८. भौगेालिक विखण्डनता
हाम्रो देशको भौगोलिक विखण्डनताका कुरा पनि अघि र्सदै आएको छ । ‘एक मधेस एक प्रदेश’ का कुरा र एक मधेस नभए एक नेपाल पनि नरहने -महन्थ ठाकुर, अन्नपर्ुण्ा पोष्ट दैनिक, २०६४ माघ ११) चेतावनी नेपाली जनताले सुनेका छन् । यिनै कारणले संघीय प्रदेशबारे राजनीतिक दलहरू टुंगोमा पुग्न नसकी संविधानसभा तुहिएर नेपालको नयाँ संविधान तयार हुन सकेको छैन । यसै प्रसंगमा यदाकदा सुनिने गर्छ, एक मधेस एक प्रदेश भए ‘एक हिमाल एक प्रदेश’ किन नहुने – यस्तो भएमा प्रश्न आउँछ, नेपाल चाहिँ कहाँ रहने हो –

९. सीमा समस्या
हाम्रो देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, र्सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग नेपालको सीमा समस्या गाँसिएको छ । किन कि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । जति सीमा मिचिन्छ, त्यतिकै राष्ट्र संकुचन भई राष्ट्रियताको बोली मधुरो हुँदै जान्छ । सीमा मिचिदै गयो भने एक दिन राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुन सक्छ ।  र्सार्वभौमसत्ता विस्तार ओझेलमा पर्दर्ै गएकोले छिमेकी मुलुकसँग सीमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यस पर्रि्रेक्ष्यमा हाम्रो सीमारेखा मिचिएको, थिचिएको, चिथोरिएको, कोत्राइएको मात्र होइन सीमा व्यवस्था पनि अस्त-व्यस्त रहेको पाइन्छ । यस्ता कुराहरू संक्षेपमा निम्नानुसार रहेका छन् ।
१)     नेपाल भारतबीच १,८८० किलोमिटर सीमारेखा रहेको छ । हाम्रो ७५ जिल्लामध्ये २६ जिल्ला भारतको सीमासँग गाँसिएको छ । यसमध्ये २३ जिल्ला -धनुषा, बैतडी र डडेलधुराबोहक) मा सीमा विवादित रहेको छ ।
२)     नेपाल-भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद, तेरोमेरो, द्वन्द्व, दावा-विरोध, अन्तर-सीमा जोतकमोत दखल रहेको छ । यस्तो विवादित क्षेत्रफल ६०,६६२ हेक्टर रहेकेा पाइन्छ ।
३)     यसमध्ये दार्चुलाको कालापानी-लिम्पयाधुरा एकै चक्ला ३७,००० हेक्टर भूमि अतिक्रमण भएको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४,५०० हेक्टर सीमा मिचिएको छ । यसै गरी मेची नदी तटीय क्षेत्र १,६३० हे, ठोरी ७० टनकपुर २२२, प्याराताल ४५०, भजनी-लालबोझी ३३०, गुलरिया चौगर्ुर्जी ६, कोरोबारी ४०, दक्षिण झिटकैया १२, ज्यामीरगढी १० हेक्टर आदि समेत मिचिएको छ ।

71 Border Encroachment- 2013
४)     सबभन्दा सानो टुक्रा इलाम जिल्ला, पशुपतिनगर गाविस-४ फाटकको २४० वर्गमिटर -आधा रोपनी) जमिन मिचिएको छ । के भारतलाई नेपालको आधार रोपनी जमिन नपुगेकेा होला – नेपालले मनन गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ ।
५)     भारतसँगको नेपालको सीमा मिचिनुको कारण अतिक्रमणबाहेक सीमा नदीले सीमाखम्बा बगाउनु पनि हो । दर्ुइ देशबीच ६० नदीनालाले ६४७ किलोभिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । नदीले बगाएका र नासिएका तथा भत्काइएका जंगे सीमाखम्बा पुनः स्थापना नगरिएका कारण नेपाली सीमा मिचिन पुगेकेा छ ।
६)     सीमा मिचिनुको अर्काे कारण अन्तर-सीमा जोतकमोत बेदखली पनि हो । सीमा खम्बाको उपस्थिति नहुनाको कारण र दशगजाको नामोनिसाना मेटिनुका कारण छिमेकी देशको किसानले नेपालीको आवादी जग्गा दखल गरेकेा छ । नेपालीको राष्ट्रियता निरिह भएका कारण नेपाली निमुखा किसानको बोली अधिकारीहरूले नसुनिदिएका र सुने पनि भारतीय समकक्षी अधिकारीसँग नराखिदिने प्रवृत्ति भएकोले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र मिचिएको छ । मिचिएका ७१ स्थानमध्ये अधिकांश संख्या यस्तो उदाहरणभित्र पर्न गएको छ ।
७)     सीमा मिचिने काम रोकिएको छैन । सबभन्दा पछिल्लो पटक झापा ज्यामिरगढी वडा नं. १ कालीखजर क्षेत्रको प्रदीप कार्कीर्,र् इश्वरी र्राई, जेठार्राई समेतको १५ विगाहा जमिन २०६८ कात्तिक २६ मा मिचिएको छ ।
८)     नेपाल र चीनबीच १,४३९ किलोमिटर लामो सीमारेखा रहेको छ । दर्ुइ देशबीच सम्वत् २०१८-१९ सालमा सीमांकन गर्दा ३२ स्थानमा तेरोमेरो, वादविवाद, दावा-विरोध परेकेा थियो । सगरमाथा पनि चीनले दावा गरेको थियो । तर २ वर्षभत्र भाइचारा, मित्रता, पञ्चशीलका आधारमा समस्या समाधान भयो । सगरमाथा विवाद प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान भयो । यद्यपि नेपाली टोलीका अज्ञानताका कारण अथवा अध्ययन नपुगेका कारण संखुवासभा जिल्ला किमाथ्ाांकाका दर्ुइ गाउँ -च्यांगा र लुङदेप) तथा हुम्ला, डोल्पा, दोलखाका चरनक्ष्ेात्र चीन -तिब्बत) तर्फपर्न गएको थियो । तर यसमा आजसम्म केही विवाद तथा किचलो परेको छैन ।
९)     तर गत ६ वर्षअर्थात २०६४ सालदेखि दोलखा जिल्लाको लामाबगर क्षेत्र उत्तर लेप्चागाउँ नजिकको सीमा चिन्ह नं. ५७ कुठाउँमा -नेपालतर्फमिचि) गाडिएको भनी त्यस ठाउँको ६ हेक्टर जमिनमा नेपाल र चीनबीच विवाद चलेको छ ।
१०)    सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्था रहेको छ । खुला सीमाले दुवै देशलाई समस्या परेकेा  छ । एकादेशमा अपराध गर्छन्, विना रोकटोक अन्तर्रर्ााट्रय सीमापार गरी अर्काेतर्फगएर अपराधी लुकिछिपी बस्छन् । खुला सीमाका कारण आतंककारी गतिविधिको चलखेल तथा अन्तर-सीमा अपराध बढेको छ । चेलिबेटी बेचविखन, लागू पदार्थ तस्करी, व्यक्ति अपहरण, मालसामान तस्करी, भारतीय नक्कली नोट ओसार पसार भएको छ ।
११) नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था रहेको छ । तथापि तिब्बतीहरू लुकिछिपि शरणार्थीका रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने गरेकेा पाइएको छ । कतिपयलाई पक्राउ गरिएको छ भने कतिपय व्यक्ति भारतसँगको सीमापार गरेर भारतको धर्मशाला -दलाई लामासमक्ष) पुग्ने गरेका छन् । दर्ुइ देशबीचको सीमा नियमन भए तापनि चिनियाँ पेस्तौल तथा तयारी मालसामान अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिने गरेको पाइन्छ भने नेपालबाट चीन -तिब्बत) तर्फलुकाई-छिपाई रक्त चन्दन, यार्सर्ााम्बा, जडिबुटी, काठ, जनावरका हाडखोर तथा अमेरिकी डलर अनियमित तरिकाले लैजाने गरिएको पाइन्छ । यस्ता केशहरुमा नेपाल र चीन दुवै र्सतर्क रही गैरकानुनी कार्यको रोकथाम गर्नुपर्छ ।

१०. निष्कर्ष
१)     हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सावैभौमिकतालाई अक्षुन्न राखी जोगाई राख्न हाम्रो राष्ट्रिय मामिलामा र समस्यामा सम्पर्ूण्ा नेपाली एकजुट, एकमुख, एकगुट हुनर्ुपर्छ, चाहे त्यो राजनीतिक वृत्तमा किन नहोस् या नागरिक समाज, चेतनशील प्रवुद्ध वर्ग या नेपालको सीमाभित्रको आधा क्षेत्रफल ढाक्ने महिला समाज किन नहोस् ।
२)     हाम्रो राष्ट्रियता सम्बन्धी मुद्दा / समस्या के के हुन, घरभित्रै सबैसँगै बसी केलाउनु पर्छ, समस्याको जड पहिचान गर्नर्ुपर्छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय भनाइ बन्नर्ुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नु पर्छ ।
३)     कुनै खास विषयमा नेपालको भनाई छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग के हुन,े आपसमा बसी मन्थन गरेर टुंगोमा पुग्ने बानी बसाल्नर्ुपर्छ ।
४)     यस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा छिमेकीसँग कुराकानी छलफलका लागि ठोस नीतिपत्रको मस्यौदा तयार पारिनु पर्छ । सम्भवतः यस्तो नीतिपत्र/कार्यपत्र त्चबअप-क्ष्क्ष् विद्वतवर्गको टोलीले तयार पार्नृु राम्रो हुन सक्छ । यसरी तयार पारिएको सामग्रीलाई राजनीतिक स्तरमा विस्तृत अन्तरक्रिया, छलफल, परिमार्जन, थपघट गरेर अन्त्यमा र्सवसम्मत राष्ट्रिय नीतिपत्रका रुपमा तयार पारिनु पर्छ । यस्तो नीतिपत्र स्वतन्त्र हिसाबले राष्ट्रियता, स्वाधीनता संरक्षण गर्ने हैसियतको हुनर्ुपर्छ- चाहे त्यो जलस्रोतको विकासमा होस् या राष्ट्रिय सम्पदाको उपयोग, व्यापार-वाणिज्य, अर्थनीति, कुटनीति होस् या दौंत्य सम्बन्धका कुरा ।
५)     यसरी विभिन्न विषयमा तयार भएको राष्ट्रिय नीति तथा स्वाधीनताका कुरा सबै राजनीतिक पार्टर्ीीबुद्धिजीवि, नागरिक समाज, प्रबुर्द्धवर्ग तथा व्यक्तिविशेषले जहिल्यै पनि जहाँसुकै -भारत, चीन या अन्य देशमा) बोल्दा सबै नेपालीको एउटै कुरो, एउटै मुख एउटै स्वर हुनर्ुपर्छ । अनि मात्र देशले निकाश पाउँछ र नेपालमा आर्थिक विकास हुन्छ । अनि नेपाली जनताको क्रयशक्ति र क्षमता बढ्छ ।
उदाहरणार्थ, नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि-१९५० संशोधन गर्ने हो या सुधार गर्ने या खारेज गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत गृहकार्य गरेर सबै नेपालीबीच एकमत हुनर्ुपर्छ । राजनीतिक नेताले बोलेपनि, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, विद्यार्थी, विद्वानवर्ग, अनुशन्धानकर्ता, जनसाधारण जसले बोले पनि एकै मुख हुनर्ुपर्छ । अनि हाम्रो राष्ट्रियता कायम रहन्छ । यस सम्बन्धमा भारतले धेरै पटक भनेकोछ- ‘सन् १९५० को सन्धिबारे नेपाल के चाहन्छ – भारत कुराकानी गर्न सदा तयार छ ।’ तर विडम्बना नेपालमा चाहिँ भ्यागुताको धार्नी नपुगेजस्तो भएको छ । यसबारे आजसम्म पनि एकमत हुन सकेको छैन । गृहकार्य भएको छैन । तर अव यस्ता मुद्दामा नेपाली एकमत हुनर्ुपर्छ र नेपालको राष्ट्रिता जोगाउनु पर्छ ।
६)     वैचारिक दृष्टिकोणमा हामी नेपाली खण्डित हुनुहुँदैन । हामीले आफ्नो राष्ट्रबारे सोच्नर्ुपर्छ, गहन चिन्तन गनर्ृर्ुुर् । नेपाल नरहे हाम्रो अस्तित्व रहन्न भन्ने हेक्का रहनर्ुपर्छ । यसबारे खास गरेर युवा पिंढी जागरुक हुनर्ुपर्छ । हिमाल-पहाड-मैदानका नेपाली युवा एक हौं भन्ने अवधारणाले राष्ट्रियता जोगाउनु पर्छ ।
७)     र्सार्वभौमिकतालाई अक्षुन्न राख्न र राष्ट्र विखण्डन हुन नदिन बोल्नेले बोलेर, लेख्नेले लेखेर, आफूले सुने-बुझेको यथार्थ कुरा अरुलाई सुनाएर जनजागरण पैदा गरी आफ्नो राष्ट्रियता बचाउनु पर्छ, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनर्ुपर्छ ।
८)     हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको इतिहास विर्सनु भनेको आफ्नो कर्मधर्म छाडेर अर्काेको कर्ममा लाग्नु अथवा आफ्नो आमा छाडेर अर्काको आमा पछि पछि दौडनु जस्तै हो ।
९)     हाम्रो मिचिएको सीमा -भारत र चीन दुवै देशतर्फा) शान्तिपर्ूण्ा तरिकाले वार्ताद्वारा पुराना नक्सा, दस्तावेज, प्रमाणका आधारमा दुवै पक्ष एउटै टेबलमा बसी सौहार्दपर्ूण्ाताका साथ समाधान गरिनर्ुपर्छ । यसका लागि मिचिने अर्थात पीडित पक्ष अग्रसर हुनर्ुपर्छ । सौहार्दपर्ूण्ा तरिकाले समाधान नभए यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनर्ुपर्छ । यस्ता उपायहरूमध्ये तेस्रो देशको मध्यस्थता खोज्नु पनि एक हो । यसबाट पनि कामयाब नभए सयंुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्रर्ााट्रय अदालतको ढोका घचघच्याउनु पर्छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय संस्थामा जाँदा समय, मिहिनत र पैसा धेरै लाग्ने हुन्छ । तर पनि आफ्नो देशको र्सार्वभौमिकताका लागि वाध्य भएर जानर्ुपर्ने हुन्छ ।
१०)    सीमा व्यवस्थापनका समस्या सम्बन्धमा नेपाल-भारतबीचको विद्यमान खुला सीमा ९इउभल द्ययचमभच० व्यवस्थाले दुवै देशलाई पिरोलिरहेको हुनाले यसको वैकल्पिक व्यवस्थापनका रुपमा सीमालाई चरणवद्ध तरिकाले नियमन ९च्भनगबितभम० गर्दै लग्नुमा दुवै देशको हित हुन सक्छ । यसका लागि नेपालले पनि भारतले जत्तिकै संख्यामा सीमा सुरक्षा बल -सशस्त्र प्रहरी) तैनाथ गर्नु, परिचय-पत्रका आधारमा सीमा वारपार गर्ने संयुक्त व्यवस्था गर्नु, सीमारेखामा तारबार गर्नु -३६० स्थानमा आवगमन नाका छोडी) बढी लाभदायक हुन्छ । तर सीमालाई कहिल्यै पनि बन्द सीमा ९ऋयिकभम द्ययचमभच० व्यवस्थामा परिणत गरिनु हुँदैन । बन्द सीमा व्यवस्था भनेको शत्रुताका अवस्थामा मात्र अवलम्बन गरिने परिपाटी हो । यद्यपि, २०४६ सालमा १५ महिनासम्म भारत-नेपाल सीमामा रोकावट गरिएको थियो ।

११. अन्त्यमा
१)     नेपालको र्सार्वभौमिकता बचाउन वर्तमान पर्रि्रेक्षमा तोकिएको समयमै व्यवस्थापिक संसदको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न गरिनु पर्छ । यसपछि देशले एउटा बाटो समात्छ ।
२)     निर्वाचनको परिणामबाट राष्ट्रियता जगर्ेना गर्न सक्ने सशक्त सरकार आउनु पर्छ ।
३)     जनताको बोली बोल्ने सशक्त सरकार गठन हुनर्ुपर्छ ।
४)     नेपालको सावैभौमसत्ता बचाइराख्ने राष्ट्रप्रेमी सरकार हुनर्ुपर्छ । यस्तो सरकारले पर्ूण्ाकाल काम गर्न पाउनु पर्छ ।
५)     अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको नाम अगाडी बढाउने स्वतन्त्र र सक्षम सरकार हुनर्ुपर्छ ।
६)    छिमेकीसँग कूटनीतिक माध्यमद्वारा वार्तालाप गरी सीमा तथा अन्य समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।
७)    सबभन्दा ठूलो कुरो देशमा राजनीतिक स्थिरता रहनु पर्छ ।
८)   नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि र देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जनाका निम्ति दत्त-चित्त भएको सरकारको आवश्यकता परेको छ ।
९)   हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनता ७ नोभम्बर १९५० देखि हालसम्ममा गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । बुद्धिमत्तापर्ूण्ा तरिकाले शासनको बागडोर नसमाले देश भयंकर दर्ुघटनामा पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
१०)  तर पनि समय पूरै भिड्कि नसकेको हुनाले यी माथिका कुराहरुको समयोचित व्यवस्था गरी नेपालको राष्ट्रियता र र्सार्वभौमिकता सम्पर्ूण्ा नेपाली एकजुट भई बेलैमा जोगाउनु पर्छ ।

सर्न्दर्भ सामग्री
१.    महेन्द्र प्रकाश सिवाकोटी -सम्पादक), नेपालको सर्न्दर्भमा राष्ट्रवाद -२०६४) मधुवन प्रकाशन, काठमाडौं ।
२.     बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नेपालको सिमाना -दोस्रो संस्करण २०६१), भूमिचित्र कम्पनी, काठमाडौं ।
३.     अनिल शर्मा, राप्ती दुन र राष्ट्रियता -प्रकाशोन्मुख)
४.    डिलाराम आचार्य -संकलक), राष्ट्रियता र संघीयता सम्बन्धी विवाद ः स्वरुप र सारतत्व -२०६५ फागुन), युग  ज्योति प्रकाशन काठमाडौं ।

Border War

Book on

                   Sima Sangram (Border War)

Launched

Front Cover Final

00

A book entitled ‘Sima Sangram (Border War)’ written by Buddhi Narayan Shrestha and published by Ratna Sagar Publication P. Ltd was launched amidst a colourful program on 1 April 2013. The book was released jointly by the Renowned Culture Expert and three times Madan Prize Winner Satya Mohan Joshi, Chairperson of Avenues Television  Bhaskar Raj Rajkarnikar and Editor-in-Chief of Kantipur Daily Sudheer Sharma.

2

3

During the book release program, the writer of the book Buddhi Narayan Shrestha said that the commentators will speak later the strength and weakness of the book; and what topics have been included and what are the lacking and short comings in the book. However, I would like to say something on the reasons of writing this book.

4

Many of my friends and well wishers used to enquire me that the northern neighbour of Nepal, that is China also might have encroached the Nepali territory. Why don’t you write it ? Secondly, as everybody knows that India, the southern neighbour has encroached the territory since long. Whether the encroachments have been stopped or resolved or increased in the current period. They were asking me to write and renew the position of our border business activities. So I have written this book with the title as ‘Sima Sangram (Border War)’ to pacify the inquisitiveness of my friends, colleagues and Nepali civic society.

Now let me first tell you on the border business of Nepal with China. After the boundary agreement in 1960 and boundary treaty in 1961, border demarcation was made during 1961-62. During the joint demarcation, there were claims, counter-claims, conflicts and disputes on 32 spots including the Mount Everest, the highest peak in the world. But it was settled amicably with a view of friendliness, brotherhood, equality, mutual respect, spirit of Panchasheel; and Nepal and China have the equal rights in the international arena, no matter the country has small or large territorial area and more or less population. It is commendable that all the controversies and disputes were settled for ever in the technical level. But the issue of Mount Everest was settled in the Prime Minister level. During the visit of Chinese Prime Minister Chou-en-Lai to Nepal, it was settled on 28 April 1960. In a press conference in Singha Darbar Gallery Baithak, the Chinese Prime Minister told that ‘we had some conflict on the issue of Mount Everest. On this issue we studied the hand made paper map and documents provided by the Prime Minister of Nepal Bisheshwor Prasad Koirala in the technical, administrative, political and diplomatic level; and the government of China came into conclusion and made decision that ‘Mount Everest belongs to Nepal.’ So all the demarcation work was completed in less than two years period.

However, some of the Nepali settlements like Chyanga and Lungdep of Kimathanka VDC of Sankhuwasabha district and some grazing lands for example of Humla and Dolakha districts were demarcated on the Chinese side. It may be due to the ignorance or slackness of Nepali team members, not paying attention to the problem. On the other side of the coin, some Chinese territory was demarcated belonging to the Nepali side. But most of these areas were snow covered steep and rocky area. Whatever it may be, it was all settled for all and there is no issue on it.

5

Currently, there are two issues between Nepal and China. The first is the border marker number 57 of Lapchigaun of Lamabagar area of Dolakha district. There is a claim and counter-claim on six hectares of barren land. The Nepali team says that the border marker was established in the wrong place in the Nepalese frontier. The Chinese team responded that it was monumented during 1961-62 demarcation period. So there is no point to remove the marker and establish on the Chinese frontier.

The other issue is the height of Mount Everest. The Chinese team pleaded that the height of the Everest must be taken as 8844.57 meter and this height should be written on  the Nepal-China strip-map. They have argued that China re-measured the height of Everest (Quolongma) and it is taken to the rock height.

The Nepali side responded that there is no point to reduce the height of Everest (Sagarmatha), short by 3.43 meter. Various countries of the world have regarded the height of Everest as 8,848 m. It should be taken the snow height. Nepali side is pleading that if we take the rock height of Everest, then we must take the rock height of other mountains as well; like Lhotse, Manasula, Kanchanjungha etc. Mount Godwin Austin or Mount K-2, the second highest mountain in the world of Pakistan has been measured with snow height. Taken into consideration to all these references, there is no point to reduce the height of Everest. And the issues have been stranded for the last six years between Nepal and China. Whatever it may be, the issue should be resolved talking with each other in a cordial manner.

Regarding the border issues with the southern neighbour, there were encroachments, disputes, conflicts, claims and counter-claims on 53 spots, a decade ago. Now the number of disputed spots have been increased to 71 places. Ten years ago, the total area of conflicts was 60,000 hectares of land in 21 Nepali districts; and now it has reached to 23 districts as 60,662 hectares. In such a way the disputed area, number of spots and number of districts have been increased by 662 hectares, 18 spots and 2 districts respectively within a period of ten years. I have mentioned the sources from various information of the government offices, Constitutional Assembly Committees and independent researchers.

The book has been targeted mainly to the readers who have interest on the national boundary issues. Similarly, this book will be useful for the College and University students who have been engaged on research, study and thesis writing on the boundaries. It is also worth reading for those who are interested on the Himal of Nepal, mountain passes and border crossing-points of Nepal with the neighbouring countries.

Besides, security concern agencies, especially the border security force and other organizations such as Armed Police Force, Nepal Police, Nepal army, local administration and Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs could use this book as basic source of information and knowledge on the boundary of Nepal with India and China. Similarly, the book will be helpful for the Survey Officers who are engaged on the border demarcation business. This book can be utilized by the surveyors during the preparation of Public Service Commission Examination for service entry and competitive post promotion.

Nepali youths have to become aware of the shrinking of Nepali territory, whether it might have been pushed from the Chinese side or Indian side. National boundary is the integrity of the country. If the boundary shrinks or encroachment continues, it may ultimately challenge to the existence of the nation. It is the responsibility of the government, general public and more so the youths to secure the Nepali territory intact.

In the book release function, Culture Expert and three times Madan Prize Winner Satya Mohan Joshi highlighted on national boundary issues and mentioned tendency of the Nepali political leaders. Joshi said, he is very much obliged to the publisher and writer of the book in writing and publishing such a nationalistic book. He further said, there is no understanding of the border issues in the present political leadership. This book of Buddhi Narayan Shrestha is an important document of border consciousness. As the chief guest of the program, Joshi urged the government has to safeguard Nepali territory from the Indian clutches. He appealed that the time has come for our youths to play the role as the protector not to let shrinking Nepali territories.

13

Culture Expert Satya Mohan Joshi further said, Junga Bahadur Rana was the most far-sighted in view of the protection and preservation of national boundary of Nepal. J B Rana has done a very commendable job retrieving back the lost territory of the districts of Banke, Bardiya, Kailali and Kanchanpur from the British East India Company. It is worth mentioning that he did not accept the new territory of four districts unless it was demarcated by Masonry (Junge) Pillars with ten yard strip No-man’s land on both the sides.

In comparison to Junga Bahadur Rana, the then King Mahendra was not far-sighted on the border issue. While returning from China visit, the King directly went to Tundikhel KhariKo Bot (Parade Ground Khari Tree) and the King said, ‘it is a matter of happiness that half of Sagarmatha (Everest) is ours and the remaining half belongs to China.’ The King had said that the peak of Sagarmatha is ‘half and half.’ In this aspect Satya Mohan Joshi said, the King is not nationalistic. He should bring the peak of Everest to our side.

He recalled that the United Nations Population Division had invited to the then government of Nepal to enumerate the population of Nepal in connection to establish the census data- how much is the world population ? Since the population of even small countries like Nepal would not have been included in the world census, the global population census statistic would not be completed. He mentioned that Thir Bahadur Rayamajhi, Nara Kanta Adhikari, Keshar Bahadur Karmacharya, Hridaya Nath and Satya Mohan Joshi (he himself) were included in the census enumeration team of Nepal. We had participated as Officer Level personnel from Census Department of Nepal. An international training center was established in New Delhi to impart training for the uniformity in all the countries.

9

At first, population data of eastern Nepal was taken in 1952 and western Nepal was covered in1953. At that time census population was enumerated in a symbolic method. During that period the inhabitants of hilly and mountainous region like Kalapani was counted in a rough estimate. Now Kalapani area has been encroached by the neighbour. Their eyes have been rooted in Kalapani. Our political leaders are sleeping. It is a gesticulation that Nepali territory has been encroached. But we are silent and mum.

At the end of his talk Satya Mohan Joshi said, whatever it may be- this book Sima Sangram (Border War) has brought us border awareness. This writer of the book has worked as a ‘Border Watch Dog.’ If Buddhi Narayan Shrestha stops barking on the border issues, Nepal will sink. Boundary is very important for the sovereignty of nation. National boundary must be protected by us, the Nepali people. We should work as Army men for the protection and preservation of our boundaries.

As a co-launcher of the book, Chairman of the Avenues Television Bhaskar Raj Rajkarnikar made public that various challenges and criticism have to be born while televising and raising the border issues of Nepal through the electronic media. Buddhi Narayan Shrestha’s written achievement as book has inspired us to work and go further ahead in the border related aspect. Rajkarnikar opined that he is pretty sure that the present book ‘Sima Sangram’ will help to let understand the border issues to the Nepali people and to carry on study and analysis by the researchers.

11

This book will be useful to the electronic media to expose and solve the border issues of Nepal. At the same time the present book has created a wave on the border matter. Everybody must understand that boundary is an integral part of the nation. For this purpose, Avenues Television has utilized the experience and knowledge of Buddhi Narayan Shrestha on the matter of border business and we have provided information to the Nepali people through him.

12

Sometimes there are complaints from the so called friends, while Avenues Television raises the border problems. They say, why you have raised the question of borders and frontiers ? In response, we use to make a counter question- ‘While we televise the actual situation of our border, why you feel your border uncomfortable ?’

Another co-launcher of the book Sudheer Sharma, Editor-in-Chief of Kantipur Daily expressed that the book is an energetic source of information even for the journalism.

10

He praised Buddhi Narayan Shrestha for his comprehensive effort to review Nepal’s border issues. Shrestha’s articles and write-ups with the related reference, data, date and actual incidents  are clear in language, straight forward in subject matter and easy to read. So we heartily publish his articles in our Kantipur Daily. This is the reason we have given him space in our daily newspaper. With the eyes of journalists, we can regard Buddhi Narayan Shrestha as the ‘Watchman of the national boundary of Nepal.’ His work is incomparable, so we must be grateful to him.

7

As Sudheer Sharma recalled his memory of ten years ago while going for reporting on the Kalapani border encroachment area he said, border encroachment issue will not get substantive decision until and unless the state leadership is active. We are entangled into the internal boundaries, like the boundary of Federal States; by which the state agency who looks after our international boundary is ‘disabled and defunct.’

As a commentator on the book, Former Ambassador Hiranya Lal Shrestha expressed his comment that the first and foremost work to protect the national boundary of Nepal should belong to Nepali Army man. He opined that the former Maoist rebellions who have been engrossed in the Nepali Army contingent should have been deputed for the security of national boundary. Army should be involved in the Joint Boundary Committee. As it is known that Military Officers usually keep account about border security.

8

He pointed out with a sharp criticism to the political leaders of Nepal that our leaders are mum even while the national boundary has been encroached and violated by the neighbours. He made a point that Buddhi Narayan Shrestha is the true border ‘Watchman’ without government uniform. He has been monitoring the border for its protection. He is a patriotic intellect to save the border. His present book has the holistic comparative study of the border problems.

We should formulate integrated border development program in the border areas. We should develop border towns and Ex-Army men should be inhabited in the frontier area. Frontiers on both the sides must be peaceful, stable, crimeless and free from terror to march ahead for prosperity. We should be careful against disintegration. We must be vigilant and self respectful for the security of our national border.

14

Political leaders do not have time to look after the national border. But Buddhi Narayan Shrestha is the vigilant and fore runner on the border matter to create awareness to the civic society. His book ‘Sima Sangram’ is a lively document of border awareness. The speed with which Indian aggression is continuing, a day will soon come the Indian aggression will arrive at Singha Darbar, if the leaders are mum and apathetic.

Open border between Nepal and India has been misused. There are smugglings of goods and materials through the open border. So the border should be regulated and fenced for the betterment of both the countries.

The other commentator Prof. Dr. Surendra KC of Tribhuvan University History Department said, large country like India has encroached the territory of small country like Nepal. If there are open and unrestricted movement, privileges and trans-migration of these days; there will be a remarkable short fall in Nepal’s population.

6

Expressing his worriness Prof, KC opined that there will be an alarm of Nepal nationalism due to the free and open movement of the people through the international boundary. He further said, 95 percent of the border demarcation between Nepal and India has been completed. The remaining 5 percent on the various spots of the border has alarming questions. Our border on various spots have been encroached. It is a question mark that what is the expectation of the neighbour ?

16

Prof. KC said, Buddhi Narayan Shrestha is vigilant on border activities. Shrestha is worried about the border encroachments. He keeps information where there are border issues. Wisdom and specialities are the great elements. For this we have to congratulate Buddhi Narayan Shrestha. With him, we have to be updated ourselves on the condition of our frontier and the tendency of border encroachment. Actually, History Department of the Tribhuvan University should take up these matters. But the department is reluctant.

In the beginning of the program, Chairman of the publisher of the book or Ratna Sagar Publication P. Ltd Arjun Kumar KC welcomed all the guests and dignitaries who were present in the book release function, on behalf of book publishing company and his own.

2a

He said, we have published the book ‘Sima Sangram’ written by Buddhi Narayan Shrestha. We are proud of him. He believed us and we published his book. This book has full of national sentiment to create the awareness on the current situation of boundary and border issues of Nepal with the neighbouring countries.

17

At the end of the program, as the Chairman of the function and Managing Director of Ratna Sagar Publication P. Ltd Mohan KC said, we are the business men and intend to earn some money by publishing the books. This is the general nature of the book publishers as business men. We are aware of the professional ethics and responsibility. But we are committed to the nationalism and national integrity rather than to earn something. So we publish the books which have national feeling and sense of sovereignty and integrity of the nation.

17

With this perspective, we have published the book ‘Sima Sangram (Border War)’ authored by Buddhi Narayan Shrestha. We are happy for this publication. We don’t mind if we don’t get anything from this publication. But we think it will help to preserve and protect the national boundary of Nepal. This is great for us.

If the intellect persons write on the national issues in any theme, we print and publish it for the sake of nation. We believe that we have to provide national and sovereign feeling as an education for the future generation.

059

The publisher of the book further said, British authors had written and put down on the paper whatever the subject matters they liked, concerning our nation as well. And we have obtained that as for our reading materials and we have gained some knowledge. Now, we the Nepalese must write ourselves in any of the subject matters about us and our nation, as it may be the history. That should be truthful and based on reality and it will provide a clear picture for the future generation. In this context, we are happy to publish the book authored by Buddhi Narayan Shrestha. We call the other intellectuals and researchers to write books on nationalism for the development of our nation. We are committed to publish that sort of composition.

Master of Ceremony of the program (MC) Thakur Belbase, senior Journalist of Image FM 103.6 Radio said, the book ‘Sima Sangram’ is published by the Ratna Sagar Publication P. Ltd. The price of the book is Rs. 300. But right now it is available at the cost of Rs. 200 only for the respectable guests and audiences of this program.

15

At the dead end of the program, traditional snacks were served with pop corn, onion Pakora, rosted potato with pickle. The venue and snacks were provided complementary (free of cost) at Bhojan Griha by the owner Bharat Basnet. He is the Chair person of Explorer Group Nepal. The organizer and Buddhi Narayan Shrestha thanked Basnet for his generosity. Everybody knows Basnet that he has a Movement of Nationality and he is the main activist of ‘Prithvi Narayan Shah the Great, who started to unify Nepal.’ Prithvi Narayan Shah formally established Nepal as a Himalayan State and thus Nepal was born on 17 November 1769.

Prithvi Narayan Shah

The book launching program was attended by more than 250 invitees and guests, various facets of the society consisting from ordinary people to the former Minister, retired Commissioners, former Ambassadors, University teachers. human right activists, former Army men, Armed Police Force, renowned musicians, senior Journalists, Chair persons of various organizations and institutions. Some of the representative participants were as followings :

18

Former Minister Marshal Julum Shakya, Former Chief Election Commissioner Bhoj Raj Pokhrel, Former Chief Commissioner of Commission for investigation of Abuse of Authority Surya Nath Upadhyaya, Former Secretary of Ministry of  Home Affairs Chandi Prasad Shrestha,  Former IGP of Armed Police Force Sanat Kumar Basnet, Former Army Major Kuber Shrestha, Former SP Dr. Chuda Bahadur Shrestha, Former Rector of Tribhuvan University Dr. Surya Lal Amatya, Former Ambassadors Dr. Mohan Prasad Lohani, Pushkar Man Sing Rajbhandari, Dr. Bishnu Hari Nepal, Former Consulate General Tamla Ukyab, University Professors/Teachers Prof. Dr. Rama Basyal, Prof Dr. Gopal Pokharel, Dr. Raj Kumar Pokhrel, Dr. Ramesh Dhungel, Prof. Dr. Uma Kanta Silwal, Dr. Hari Prasad Shrestha, Human Rights Activist Dr. Ram Dayal Rakesh, Former SOS Director D B Thapa, Former Survey Director General Toya Nath Baral, Former Chairman of Nepal Bar Association Biswo Kanta Mainali, Senior Lawyer Sindhu Natha Pyakurel, Past President of Nepal Mountaineering Association Aang Tshering Sherpa, Energy Activist Ratna Sansar Shrestha, Former Chairman of Nepal Airline Engineer Sugat Ratna Kansakar, Former Director of Nepal Airline P N Vaidya, Former Registrar of Supreme Court Shree Prasad Pandit, Greater Nepal Activist and Film Director Manoj Pandit, Senior Journalist Bhairab Risal, Capital FM 94.3 Radio Director and Journalist Byakul Pathak, Renowned Musician and Folk Song Singer Raamesh Shrestha, Chief Tax officer Bala Ram Sapkota, President of Border Concern Civic Society Chetendra Jung Himali, President of China Study Center Madan Regmi, President of JICA Alumni Association of Nepal Engineer Dilli Ratna Shakya, President of Nepal Council of World Affairs Tika Jung Thapa, ICCN Chairperson Dr. Anjan Shakya, Travelogue Writer Prateek Dhakal and so many other dignitaries and high ranking persons.

1

18

(Collected from Kantiur Daily, Kathmandu Post Daily, Gorkhapatra Daily, Annapurna Post Daily, Weeky Telegraph, Video, Avenues Television, News24 Television, Image Channel Television etc.)           

Referendum on Border Issues

सीमाबारे जनमत संग्रहको कुरा

Half Jacket

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

एकीकृत माओवादीको हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनको दौरानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीमाबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरेको तर  अन्तिम समयमा प्रतिवेदनबाट हटाइएको बारे मेरा धेरै शुभचिन्तकहरुले यसबारे भनाइ उजागर गर्न मलाई निकै पटक घचघच्याएको हुनाले यहाँ केही कोर्दैछु । वास्तवमा प्रतिवेदनको दफा २१-क) मा देशलाई दूरगामी असर पर्ने दर्ुइ बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । ती बुँदामध्ये पहिलो- ‘नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थ्ाापन र सीमांकनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ’ भन्ने थियो भने, दोस्रो बुँदा- ‘सीमा सम्बन्धी मामिलामा जनमत संग्रह मार्फत अन्तिम स्वरुप दिइने छ’ भन्ने रहेको थियो । यद्यपि आफ्नै कार्यकर्ताहरूको व्यापक दबाबका कारण जनमत संग्रह गर्ने बुँदा प्रतिवेदनबाट अन्तिम समयमा हटाइयो । यहाँ जिज्ञासा उठ्छ प्रतिवेदनको सुरुमा ती बुँदा किन राखिएका थिए र पछि किन हटाइयो –

ठूला पार्टर्ीीमध्ये एक भएको र सरकार संचालनमा रहेको पार्टर्ीी अध्यक्षले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा किन राष्ट्रियतामाथि आँच आउने यस्ता बँुदाहरू पारेका होलान् भनी नेपाली जनमानसमा खैलाबैला चलेको थियो । सञ्चारमाध्यमले पनि यसलाई टिपेको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यस बुँदालाई संवेदनशील मानेका थिए ।

प्रचण्डको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल गर्न महाधिवेशनमा ६३ वटा समूह बनाइएको थियो । ती समूहमध्ये समूह ११ का बीरबहादुर कुँवर र १० का श्यामकुमार श्रेष्ठले सीमाका बारेमा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरालेे खतरा निम्त्याउँछ भनेका थिए भने नेता वर्षान पुनले भूलवस अन्तर्रर्ााट्रय सीमा पर्न गएकोले सच्याइने बताएका थिए । यसैगरी पर्टर्ीीपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सीमाबारे अहिल्यै सच्चाइन्छ, सीमा विवादको विषयलाई महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाइन्छ भनेका थिए । पार्टर्ीी्रवक्ता अग्नी सापकोटाले सीमा राष्ट्रियताको विषय हो भनेका थिए । छोटकरीमा भन्नुपर्दा जनमत संग्रहबाट सीमा विवाद टुंग्याउनेबारे महाधिवेशनमै व्यापक असन्तुष्टि देखियो । यसै कारणले अन्तिम घडीमा आएर प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनबाट जनमत संग्रह गर्ने बुँदा हटाएका थिए । यद्यपि भारतलाई निकटमा राख्न सुरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो भन्ने धेरैको भनाइ रहेको छ ।

Referendum on border issue

यहाँ दोहोर्‍याउनु परेको छ, प्रचण्डले यस्तो असन्तुष्ट, विवादित र राष्ट्रप्रेमीलाई अपाच्य बुँदा किन सुरु प्रतिवेदनमा सम्लग्न गरका होलान् । यसको जवाफमा कठोर वाक्य प्रयोग गर्नुपर्दा- नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा विवादमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर नेपालका लेन्डुप दोर्जीरुपी नेता बन्न खोजेका हुन् कि भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्मरणीय छ, लेन्डुपले सिक्किमको संसदबाट ९७ प्रतिशत मतद्वारा १६ मे १९७५ मा पारित गर्राई स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम विश्वको मानचित्रबाट विलय गराउँदै भारतको २२ औं राज्यका रुपमा भारतको पोल्टामा सुम्पेका थिए । अर्कोतर्फाट भन्ने हो भने, कतै नेपालमा लेन्डुप दोर्जी प्रवृति बढ्न लागेको पो हो कि – भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको माघ १८ को कान्तिपुरको हरफ सापटी लिंदै ‘सत्ताको लागि पैसा र पैसाको लागि सत्ता अनि यो चक्रलाई निरन्तरता दिन विदेशीको आडमा स्वदेशीलाई कजाउने संस्कृतिलाई लेन्डुप दोर्जी प्रवृत्ति हो’ भन्नु परेको छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवादमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव डरलाग्दो राष्ट्रघात तथा राष्ट्र र्समर्पणतर्फउन्मुख भएको होइन भन्न सकिँदैन । यद्यपि एमाओवादी अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनको यी बुँदा हल्का मात्रै होइन मजाकको रुपमा लिन पनि सकिन्छ । बेलामौकामा उनले कुनै मामिला मजाकका लागि बोलेको भनी भन्ने गरेको कुरा नेपाली जनमानसले पचाउनु परिरहेको छ । त्यसैले सीमाबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने पदावली प्रतिवेदनमा पारिएको भए तापनि असावधानीवस परेकोले त्रुटी भएको भन्दै त्यसलाई हटाइएको थियो । त्यसबेला यसले दूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा हल्का-फुल्का तरिकाले मात्र सोचिएको थियो होला ।

जनमत संग्रह
जनमत संग्रह के कस्तो अवस्थामा कुन मुद्दाका लागि गर्ने गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा केम्ब्रिज डिक्सनेरी अध्ययन गर्दा बुझिने कुरा यस्तो छ- कुनै राजनीतिक प्रश्नमा केही पक्षहरूबीच कुनै खास व्यवस्था गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक विवाद खडा हुँदा आम बालिग जनताबाट प्रत्यक्ष गोप्य मतदानद्वारा जनताको राय -विचार) द्वारा निर्ण्र्ाागराउने उपाय जनमत संग्रह हो । जनमत संग्रहमा साधारणतया गर्ने या नगनर्ेर्ेेो या होइन/ठीक या बेठीक/यो वा त्यो भन्ने प्रश्न राखिन्छ । जनमत संग्रह जनताको भलाइका लागि गरिन्छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गरिने भनी उल्लेख गरिएकोमा नेपालको कालापानी, सुस्ता जस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि भारतलाई दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनताको अभिमत बुभ\mने भन्ने कुरा देखिन आउँछ । यहाँ बुभ\mनुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि देशको आफ्नो भूमि -विवादित भए पनि) छिमेकी देशलाई दिने या नदिने भनी जनमत संग्रह गर्ने अभ्यास र परिपाटी कहिँ पनि भएको पाइँदैन । अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तमा पनि सीमा विवादमा जनमत संग्रह गरिने प्रावधान रहेको पाइँदैन । यसरी सीमा मामिलामा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने प्रावधान नेपालमा किन निम्त्याउन लागिएको थियो – यो कुरा पछि फेरि उठाउन पनि सक्छ । त्यसैले यसमा सबै र्सतर्क रहनु पर्छ । अन्य राजनीतिक पार्टर्ीी चनाखो हुनर्ुपर्छ । कालापानी, सुस्ता जस्ता नेपालको अवच्छिन्न भू-भाग मुसुलन्द बल र अर्बौं रुपियाँको भरमा जनमत संग्रहमा भारतलाई दिने भनी एकछापे लगाउँदै गइयो भने आउँदो दिनमा नेपालको अस्तित्व के होला – यो मननीय कुरा रहेको छ । मुख्यतया कालापानी सुस्ता जस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे नेपालमा संवैधानिक विवाद रहेको छैन र राजनीतिक दलहरूबीच विवाद खडा नभएको हुँदा जनताको राय किन लिन पर्‍यो – त्यसैले जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कुरै उठ्दैन ।

संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै धारा, उपधारा तथा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसमा पनि सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्न सकिने छ भन्ने मनसाय कहिँ कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यलाई भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै धाराको १-क) अनुसार यस संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने प्रावधान गरिएको छ । यसबाहेक धारा १-ख) अझ सशक्त रहेको छ । यस धारामा संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थप भू-भाग प्राप्त भएको त्यस्तो क्षेत्र स्वीकार गर्न सकिने मनसाय रहेको छ । यसबाट विशाल नेपालको गुमेको भू-खण्ड फिर्ता भएमा त्यसलाई अंगिकार गर्न कुनै वाधा नभएको धारणा प्रकट भएको छ ।

यस्तैगरी संविधानको धारा १५-१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांसमा नेपालको अखण्डताप्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै धारा १५६-१) मा नेपाल राज्यको सिमाना विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा र्समर्थन व्यवस्थापिका संसदको दर्ुइ तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसबाहेक नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भनी किटान गरिएको छ । यसैगरी १४३-१) मा नेपाल राज्यको र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा वाहृयआक्रमणका कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान पनि रहेको छ । यसले नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो भन्ने कुरा बुझाउँछ ।

माथि उल्लिखित धारा, उपधारामा व्यक्त भएका तथ्यता अनुसार नेपाल राष्ट्रको वर्तमान क्षेत्रफलमा कुनै हालतमा पनि कमि हुन नदिन सबै राजनीतिक पार्टर्ीीथा नागरिक समाजको कर्तव्य हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेपालको केही टुक्रा जमिनसम्म पनि दिने या छाड्ने भन्नका लागि जनमत संग्रह गर्ने कुरा वर्तमान संविधानविपरित हुन आउँछ । कानुनी राज्यमा मौजुदा संविधानविपरित गर्ने छुट कसैलाई पनि रहेको छैन । यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो कार्य राष्ट्रद्रोही ठहरिन्छ । त्यसैले देशको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन ।

अन्तिम
अब प्रचण्डको प्रतिवेदनको दफा २१-क) को पहिलो बुँदा नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थ्ाापन र सीमांकनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ भन्नेतर्फलागौं । नेपालमा चाँडो या ढिलो संघीय संरचना लागु भएपछि यी कार्य संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा प्रतिवेदनभित्र लुकेको मनसाय रहेको बुझिन्छ । एक हदसम्म सिमानाको सुरक्षा र रेखदेख गर्ने सम्मका कुरा संघीय निकायलाई दिंदा कुनै आपत्ती पर्दैन । तर सीमांकन र सीमाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिंदा देशको अखण्डताप्रति खतर्नाक अवस्था उत्पन्न हुन पनि सक्छ । संघीय संरचनाका जड कारणले चार वर्षा पनि संविधान निर्माण गर्ने कार्य पर्ूण्ा हुन सकेन । परिणामतः व्यवस्थ्ाापिका संसदले आफ्नो आयुभन्दा अघि नै मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो । त्यसताका एक मघेस एक प्रदेशको नारा गुन्जिएकै थियो । एक मघेस एक प्रदेश नभए एक नेपाल पनि रहन सक्दैन भन्ने कुनै राजनीतिक पार्टर्ीी अध्यक्षले गरेको भाषण नेपाली जनताले सुनेकै हुन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय सीमांकनको काम कुनै संघीय सरकारलाई प्रदान गर्दा माओवादी अध्यक्षले महासम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको सुरुको राजनीतिक प्रतिवेदनको दफाद्वारा जनमत संग्रह गर्ने कुरा खुस्काउन खोजे जस्तो नजानिदो तरिकाले सीमांकन खुस्केमा नेपालको हविगत कस्तो होला – स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि अब सिक्किमेली जनताले स्वतन्त्र सिक्किम खोजे के उनीहरूले पाउन सक्लान् – यही कुरा मननयोग्य पाठको रुपमा सिक्नर्ुपर्छ । नेपाली जनज्रि्रोमा टाँसिएको अहान रहेको छ ‘अभागी परेर चेत्छ, भाग्यमानी देखेर चेत्छ ।’ नेपालले देखेर चेत्नु पर्छ ।

सीमाको व्यवस्थापन संघीय सरकारलाई दिंदा कुनै संघीय प्रदेशले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा व्यवस्थालाई नियमन नगरी बन्द सीमा व्यवस्था -क्लोज्ड बोर्डर सिस्टम) अपनाएमा दर्ुइ देशबीचको सयौं वर्षेखिको मित्रता के कस्तो हुने हो, सोचनीय कुरा हुन आउँछ । बन्द सीमा व्यवस्था भनेको शत्रुताको अवस्था अवलम्बन गरिन्छ । साँच्चै भावी संघीय प्रदेशको एकाध राज्यले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा बन्द गरेमा यसको प्रतिकूल असर राष्ट्रभरका अन्य बाँकी राज्यमा पनि पर्न जान्छ । त्यसैले देशको परराष्ट्र तथा रक्षा नीति, मौद्रिक प्रणाली तथा अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको अधिकार केन्द्र सरकारमा नै निहित राखिनु पर्छ । सीमा विवाद कूटनीतिक च्यानलबाट प्राविधिक तथाट्रयाक-टू डिप्लोम्याट परिचालन गरेर आपसी सामञ्जस्यतामा सरकार प्रमुखद्वारा समाधान गर्ने गरिन्छ । यसरी समाधान नभए तेस्रो देशको मध्यस्थताबाट समाधान खोज्नर्ुपर्छ । यसबाट पनि हल नभए संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्रर्ााट्रय अदालतसमक्ष जान सकिने प्रावधान रहेको छ ।

यिनै कारणले गर्दा मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय सीमांकनको अभिभारा संघीय प्रदेशलाई दिन अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलन र मान्यता प्रतिकूल हुन जान्छ । समस्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा सीमा सम्बन्धी मामिलामा संवैधानिक संकट नपरेकोले र राजनीतिक दलहरूबीच पक्ष-विपक्ष नभएकोले -सुरु प्रतिवेदनमा असावधानीवस परेको भनी हटाइए तापनि आउँदा दिनमा यो कुरालाई फेरि बल्झाई) जनमत संग्रह गर्नु अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्ड विपरित हुन्छ ।

Book Speaks Itself

Book Speaks Itself

(Kitab Afain Bolchha)

Kitab Afain Bolchha written and edited by Gopal Koirala ‘Tyagi’ was released amidst a function in Nepal Tourism Board Hall. It was launched jointly by Former Prime Minister Kirtinidhi Bista, Former Minister Rajeswor Devkota, Former Minister Modanath Prashit, Former Ambassador of Nepal to Russia Hiranyalal Shrestha, Politician and Women Activist Ms. Shanta Shrestha and Historian Chetendra Jung Himali on 2 February 2012.

The programme was organized by the Border Concern Civic Committee, Kathmandu. This scribe was asked to make a short review of the book during the book release programme.

As the name of the book, it has spoken itself as it is written sovereignty, boundary, water resources and energy; just under the title of the book, as we unfold the front cover page. So we may know that this book is mainly concerned on the border issues, some discussion on the water and energy resources of the country.

The book contains 676 pages and it deals on various subject matters on its various segments. 191 pages i.e. 28 percent of the total pages have been allocated for the collection of pictures of border pillars, monuments and markers including missing and disappeared pillars. Similarly, 19 percent of the pages have been spared for the collection of articles from various potential writers on the boundary issues of Nepal with India. Like wise, 142 pages or 21 percent of the book pages have been allotted for the collection of published news and views on border encroachment, problem of water resources, use of the Koshi River water by India. In the same way, 143 pages have been spent for the collection of articles published in various daily, weekly, monthly newspapers and magazines and journals by author himself; as it is entitled ‘Pen Speaks.’ And 5 percent of the book pages have been allotted for the collection of correspondences to government of India water concerned offices, letter to the ministry of water resources from Koshi Project Office Biratnagar, while Koirala was working as Special Land Acquisition Officer.

Going through all these materials, it could be said that this book is an anthology of collection of published articles, news and views, interviews and comments form 1983 to 2004. It is commendable that the author has covered 143 pages by his own articles, published in various time period. It seems that this book will be very useful for the researchers to site on what date what incidents took place on the boundary issues.

On the whole, the book is concerned mainly o the border encroachment, missing Junge Masonry Pillars, No-man’s Land, Nepali citizens converted into alien due to dislocation of the border pillars and obscurity of No-man’s Land. The author has written clearly that protection of boundary is our responsibility. Integrity of the nation depends upon sensitive elements like border demarcation.

In the same way, the author has kept always keen interest about the control by India on the management and regulations of Koshi Barrage, which lies close to Bhantabari border area but totally in the Nepalese frontier. He has written so many pages addressing to the political leader that they have to do something else to solve the border problems with our southern neighbour. He has included some treaties of Nepal with India as well in the book.

He has tabulated a figure mentioning that there are 4,087 border pillars located in 18 districts of Nepal. Among them 2,513 is intact and 684 pillars need general maintenance. But 499 pillars have been washed away by the rivers, 189 pillars are in dilapidated condition. Besides, 202 are not in good conditions. This data gives a picture of the condition of boundary pillars between Nepal and India.

It is very much precious that Gopal Koirala Tyagi has collected and published the real pictures of 1,946 boundary pillars having various shape, size and dimension from Junge Masonry Pillar to small conical shaped pillars, located in various district border. Among the photographs, 310 are blank, but it is marked the Nepali National Flag instead of the picture. He might have done tremendous efforts to collect all these real photographs. His attempts are highly appreciable.

Every coin has its two faces. Above mentioned points are the positive element. The book has also the other side of the coin. It could be said that he has not included his fresh or virgin articles in this book. If he had added new write-up, it could have much more up-dated. The other thing is that the author has affixed the national flag of Nepal, in which the pictures of the pillar are not available. In fact, he had to fix the national flags of both Nepal and India jointly in those unavailable pictures of boundary pillars. Because boundary pillars are common to both nations and these are the property of Nepal and India.

Next missing object is that he has not given the number of boundary pillars of remaining 8 districts of Nepal that also adjoins border with India. If he had collected data of these remaining districts, it would have been completed the tabulation.

Most interestingly, the author has not collected the facts and figures regarding border business of Nepal with China. It should have collected some materials concerning Nepal-China border demarcation; though the delineation, demarcation, periodic supervision and maintenance of boundary pillars have been doing time to time. In summary, this book will be useful for the researchers, and also general readers to acquire information and to know the border issues of Nepal with its southern neighbour.

%d bloggers like this: