Fencing on Nepal-India Border

‘नेपाल भारत सीमानामा छेकबार गर्नुपर्छ’

सीमाविद भन्छन्- विवाद सुल्झाउन पाँच वर्ष लाग्छ

 

२०७१ साउन १५ गते १६:५० मा प्रकाशित

१५ साउन, काठमाडौं ।

 

नेपाल र भारतवीचको खुल्ला सीमानालाई नियमन गर्नका लागि सुरुमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विस्तारै छेकबार गर्नुपर्ने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सुझाव छ ।

Buddi Speaking

नेपाल र भारतवीच भइरहेको सीमा विवादबारे नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले अनलाइनखबर बहसमा यस्तो दृष्टिकोण अघि सारेका छन् । बहसमा सहभागी कांग्रेस र एमाओवादीका नेतालेसमेत नेपाल-भारत खुल्ला सीमानामा नियमनको खाँचो औंल्याएका छन् ।

10550868_n

अनलाइनखबर- नेपाल-भारत सीमानामा कालापानी र सुस्ता लगायतका केही स्थानबाहेक सबै ठाउँको नक्शांकन भइसकेको छ, अब दुई देशले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय पक्षको दबावलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?

 

श्रेष्ठ-    नेपाल र भारतवीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमानामा कालापानी र सुस्ताबाहेक ९७ प्रतिशत नक्शांकनको काम भइसकेको छ । १ सय ८२ थान नक्शा बनेका छन् । भारतले यी नक्शाहरुमा दुबै देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर जोड गरिराखेको छ ।

 

हस्ताक्षर गर्न हुने हो कि नहुने हो ? अन्तरराष्ट्रिय मान्यताले के भन्छ भने सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेपछिमात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । खुशीको कुराचाहिँ के छ भने भारतीय विदेशमन्त्री आउनुभयो र दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्री स्तरको बैठपछि बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गरिएको छ । त्यसले तुरुन्तै काम सम्पन्न गर्ने भनेको छ । सुष्मा स्वराजले के भन्नुभएको छ भनेदेखि नेपालको एक इन्ची जमीन पनि भारतलाई चाहिएको छैन, यसका निम्ति तुरुन्त सीमांकनको काम सुरु गर्नुपर्छ । यो धेरै नै राम्रो कुरो हो ।

 

अनलाइनखबर- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सीमासम्बन्धी विवाद टुंगिएर नक्शामा हस्ताक्षर गर्ने स्थिति बन्ला त ?

श्रेष्ठ- सीमांकन गर्ने काम सन् १९८१ देखि २००७ सम्म भयो । २६ वर्ष काम गर्दाखेरि ९७ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी तीन प्रतिशत भनेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर, सन्दकपुरदेखि लिएर ६० हजार ६ सय ५२ हेक्टर जमीनमा विवाद छ । मैले ७१ ठाउँमा त्यस्तो समस्या देखेको छु । त्यसमा पनि सबै भन्दा पहिलो सीमा अतिक्रमणका कुराहरु छन् । कालापानी लिम्पियाधुरा अतिक्रमण भयो । १९६२ मा भारत र चीनको वीचमा तनाव भयो, यसमा कालापानीलाई भारतले संवेदनशील ठाउँका रुपमा लियो ।

 

अनलाइनखबर- भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएका बेला यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका समस्याबारे केही छलफल वा कुनै सहमति हुन्छजस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

 

श्रेष्ठ- वर्किङ ग्रुपलाई तत्काल काम गर्ने भनिसकियो । सुष्मा स्वराजले तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्वे विभाग काम अघि बढाउन तयार भएका छन् । यहाँ कुरा आएको छ, तीन प्रतिशतको । यो भनेको टुक्राटुक्री ठाउँहरु छन् । मेरो बुझाइमा यो नयाँ वर्किङ गु्रप गठन भइसकेपछि अब पुराना नक्शा र तथ्यांकहरुका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । कालापानीको विवाद भनेको कालीको मुहान कुन हो भन्ने हो । पुरानो तथ्यांक हेर्दा त्यो कता पर्छ भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ । कालीको मुहान निर्धारण गर्दाखेरि पुराना नक्शाका आधारमा गर्नुपर्छ ।

 
अहिले जुन १८२ थान नक्शा बनेका छन्, यसमा शुद्ध सीमांकन भएको छैन । क्रस होल्डिङ अकुपेशन यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । बलियो किसानले कमजोर किसानको जमीन मिच्ने । भारतका किसान बलिया छन्, किनभने उनीहरुका पछाडि एसएसबीका जवान छन् । नेपालीले केही बोल्यो भने ड्याङ्ग ठोकिदिन्छन् ।
सुस्तामा हेर्नोस्, गोपाल गुरुङहरुले बोले भने उनीहरुको घरमै आउँछन् । त्यहीँ एसएसबीका जवान छन् । यो समस्या समाधान गर्ने हो भने मैले आफ्नो कितावमा लेखेको ७१ ठाउँको सीमा समस्या मध्ये ९५ प्रतिशत आफैं समाधान हुन्छ ।

 

अनलाइनखबर- मानिसहरुको चासो यो छ कि नरेन्द्र मोदीकै भ्रमणमा नेपाल भारत सीमा नक्शाबारे हस्ताक्षर हुन्छ कि हुँदैन ?

 

श्रेष्ठ- काम सुरु हुन्छ । यो ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रपले धमाधम काम गर्ने हो समस्या समाधान गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो कमिटीले नक्शा गल्ती बनाइएको छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । भत्केको बिग्रेको जमीन छ भने पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।

 

अनलाइनखबर- पूर्वजलस्रोतमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेज्यूलाई प्रश्न- तपाईको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सीमानाको विषयमा अलि कम बोल्ने गरेेको हो ? नेपाल भारतवीच सीमा समस्या छ कि छैन ?

 

घिमिरे- सीमा समस्या छ, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने कुरै छैन । जबरजस्ती उताका किसान यता आउने, कतिपय ठाउँमा हाम्राले पनि गरिरहेका होलान् । यसको समाधान गर्नुपर्छ । समाधान हुन सक्छ ।

Laxmanprasad-Ghimire-257x300
जहाँसम्म महाकालीको सिरानको कुरा छ, पुराना नक्शार दस्ताबेज हेरेरै त्यो टुंगो लगाउनुपर्छ । यो दुई देशको सीमानामा समस्या रहिरहनु      अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । त्यसमा पनि सानो मुलुक र ठूलो मुलुकमा यस्तो हुनु झन् अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो ।
अहिले नयाँ शिराबाट काम सुरु भएको छ, यसलाई ढीलासुस्ती गर्न भएन । बुद्धिनारायणजीले भनिहाल्नुभो, काम थालियो भने ५ वर्ष लाग्छ । सक्रियातापूर्वक गरियो भने ३ वर्षमा सकिएला । तर, काम गर्नुपर्यो ।

 
एकचोटि सीमाना निश्चित भएर सीमा स्तम्भ गाडिसकेपछि त्यसलाई कसैले आएर भत्काउँदैमा त्यो समाप्त हुने होइन । कसैले भत्काएर नेपाल उता लग्यो या भारत यता ल्यायो भनेर हुने वाला छैन । नेपाल र भारत जहाँ खुल्ला सीमाना छ, यसमा जतिसक्दो चाँडो सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

 

अनलाइनखबर- एमाओवादी नेता लीलामणि पोख्रेललाई प्रश्न- विगत संविधानसभामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले सीमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो नि ?

 

पोखरेल- पर्खाल लाउनुभन्दा पनि अहिलेलाई हाम्रो पोलिसी के हो त भन्दाखेरि संसारमा दुईदेश वीच खुल्ला आवत-जावत गर्ने प्रचलन संसारमा काँही पनि छैन । भारतको डोमिनेशनमा रहेको भूटान र भारतको वीचमा पनि यस्तो छैन । त्यहाँ पनि आउने-जानेहरुको रेगुलेसन सिस्टम छ । अनुमतिपत्र छ । दुईदेशको सीमाबारे बुद्धिनारायणजीले धेरै भनिसक्नुभयो । हामीले धेरै भोगेका छौं । हामीले मेचीकाली अभियान पनि चलायौं । हाम्रो पार्टीले विवाद भएका ठाउँमा गएर सीमा निरीक्षण अभियान पनि चलायो ।

 

तर, अब दुई देशवीचको सीमालाई निश्चित गर्नुपर्छ । थुप्रै ठाउँहरुमा निश्चिय पनि अतिक्रमण भएको छ । त्यो अतिक्रमण भएको फिर्ता हुनुपर्छ । अर्को, दुईदेशवीचको सीमालाई पहिलो चरणमा रेगुलेसन गरौं । दोस्रो चरणमा आवागमनका निम्ति अनुमति पत्रको व्यवस्था गरौं । तेस्रो चरणमा भीसा सिस्टम शुरु गरौं । सार्वभौम मुलुक हुन्. भने भिसा सिस्टममा जानै पर्छ ।

Lilamani-pokhrel
यसले सामाजिक सम्बन्धमा केही दख्खल लाग्न सक्छ । तराईमा रोटीका कुरा पनि छन् । तर, अलग-अलग मुलुक भैसकेपछि हिजो जर्मन दुईभागमा बाँडिदाखेरि एउटै परिवार पनि टुक्रिएको थियो । अहिले कोरियामा एउटै परिवार टुक्रिएको छ । त्यसका लागि मिलन कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अलग-अलग राष्ट्र भइसकेपछि सीमा नियमन गर्नु हुँदैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण पहिले नियमनबाट जाऔं । नियमन गरिसकेपछि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरौं । त्यसपछि भिसाको व्यवस्था गरौं ।

 

 

अनलाइनखबर -यो प्रस्तावमा लक्षण घिमिरेजी पनि सहमत हुनुहुन्छ ?

 

घिमिरे – उहाँ अलि अगाडि नै जानु भो । जानु पनि पर्यो । अलिकति विचारधारा पनि अगाडि नै भएको हुनाले । तर म के भन्छु भने भारतले बेलाबखत हामीसँग भनिरहने के हो भने उनीहरुको सुरक्षा चासो । हाम्रो पनि सुरक्षा चासोको कुरा छ । इण्डियालाई होला मुम्बईमा गएर बम पड्काउला, हाम्रो त गाउँमा आएर लुटपाट हुनु पनि सुरक्षा सरोकारको विषय हो । हाम्रो पनि त्यत्तिकै सुरक्षा चासो छ । तसर्थ यसलाई रेगुलेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा त आइसक्यो । छिद्रहरु छन् भने त्यसलाई रोक्नका लागि रेगुलेसन हुनुपर्छ ।

 

सुरुमा नागरिकता देखाएर आवत-जावत गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएला, के गरेर हुन्छ, यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवयश्कता छ । यो भारतको हितमा पनि छ र हाम्रो हितमा पनि । भारतले त आतंककारीहरु छिरे भनेर बढी नै चिन्ता गरिरहेको हुनाले यसमा उहाँहरुले पनि हेर्नुपर्यो । त्यसैले सीमानालाई नियमन गर्ने कार्य सुरु गर्दा बेसै हुन्छ ।

 

अनलाइनखबर – बुद्धिनारायणज्यू, सीमाविदको हैसियतले भन्नुपर्दा नेपाल-भारतको खुल्ला सीमानालाई कसरी रेगुलेसन गर्न सकिन्छ ? कसरी नियमन गर्नुपर्छ ?

 

श्रेष्ठ- नेपाल भारत सीमानाको नियमन सुरु भइसकेको छ । भारतले नेपालको सीमानामा ४५ हजार सशस्त्र सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ । नेपालले सीमानामा ५ हजार ३ सय सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ । यो एकप्रकारको पहिलो चरणको रेगुलेसन नै हो । सुनौली नाकामा नेपालीहरु आए भने भारतीय सुरक्षा फौजले यसो हेरेर ५ जनालाई जान दिन्छ । नागरिकता नभए रोक्छ, सोधीखोजी र झारझूर पारेर अनिमात्रै जान दिन्छ । यो एउटा रेगुलेसनको स्टेप हो ।
सन् १९९९ मा इण्डियन एयरलाइन्सको विमान नेपालबाट दिल्ली जाने क्रममा अपहरणकारीले कान्दहारमा पुर्याए । यो घटनाले विमानस्थलमा रेगुलेसन शुरु भइसक्यो ।
अब जमीनमा पनि रेगुलेसन गर्न सकिन्छ । अहिले सीसीटीभीको जमाना छ । पहिलो चरणमा सीसीटीभी जडान गुर्नपर्छ । अहिले रुखको हाँगामा सीसीटीभी जडान गरिएको छ, त्यसको प्रयोजन मलाई थाहा छैन । त्यो सीसीटीभीलाई रुखको हाँगाबाट निकालेर एउटा लामो कोरिडोर बनाउनुपर्छ । त्यहाँ सीसीटीभी राख्ने र भित्रबाट निगरानी गर्ने । गाडीमा चढेका यात्रुहरु पनि त्यही लामो कोरीडोरबाट सीमा पार गर्ने । उनीहरुलाई भित्रैबाट हेर्ने । शंका लाग्यो भने यता आउनोस् त भनेर अरुलाई दख्खल नपारी समात्ने । यस्तो मेकानिज्म बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा आतंककारीहरु आउन-जान पाउँदैनन् ।

Buddhi-Caption_650
पर्खाल लगाउने कुरा आयो । तर, दोस्रो स्टेप परिचय पत्र हो । सेक्युरिटीले परिचयपत्र हेर्छ र फटाफट स्क्यानिङ गर्छ । अर्को स्टेप चाँहि भारत र नेपाल असल छिमेकी हुन् भने १५/२० वर्षपछि सीमानामा फेन्सिङ (छेकबार) गर्नुपर्छ । तर, फेन्सिङ गर्दाखेरि चाँहि नेपाल र भारतको ३६० स्थानमा आवत-जावत गर्ने सुविधा हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, म के भन्छु भने नेपाली कांग्रेसले पनि सीमानाको बकाइदा कुरा उठाएको छ । गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भन्नुभएको छ, कालापानी हाम्रै हो ।

Laxman-lilamani-and-buddi-narayan– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/07/174861/#sthash.l2AAJQJh.dpuf

Advertisements

Border Management in Election

            निर्वाचनमा सीमा व्यवस्थापन

नेपाल तथा भारतका नागरिकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र देखाउने प्रचलन गरिनुपर्छ

                                                    – बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

आउँदो मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोसो निर्वाचन हुन लागिरहेको छ । निर्वाचन सफल पार्नका लागि शान्ति सुरक्षा, अमनचैनको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । मतदाताहरू मतदानका लागि लाइनमा बसिरहेका समय बमगोला पड्किए त के कुरा, एउटा ठूलो आवाजको पटाकामात्र पड्किए पनि भागदौड मच्चिन्छ । त्यसैले यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापलाई संवेदनशील तत्त्वका रूपमा लिनुपर्छ । यस्ता तत्त्व मतदान हुने दिनअगावै नियन्त्रण भइसकेको हुनुपर्छ । अनिमात्र निर्वाचन प्रक्रिया सफलतासाथ सम्पन्न हुन्छ ।

 

यसै प्रसङ्गमा गृहमन्त्रीले असोज २२ गते चितवनमा भनेका छन्- सुरक्षा दिन्छौं, भोट हाल्न जानुस् । यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने यस्ता सुरक्षाका कुरा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनसँग पनि गाँसिएको छ । त्यसैले सुरक्षाका दृष्टिकोणमा सीमा व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्नु भनेको निर्वाचन धाँधलीरहित नहुनु हो । सीमालाई निर्वाचनका समयमा मात्र होइन, त्यसभन्दा निकै अघिदेखि नै नियमन गरिएन भने मतदानको काम पूरा भएको अवस्था आए तापनि त्यसमा लठैतहरूले सीमापारबाट नक्कली मतदातालाई घुसाई डरधम्कीका भरमा फर्जी मत खसाइएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्था पैदा भएमा निर्वाचन धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न भयो भनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ग्राह्य नहुन पनि सक्छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भई बारा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ बाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दाखिल गरेको भोलिपल्ट महम्मुद आलमलाई असोज १८ गते बिहान ११ बजे गोली हानियो । उपचार गर्दागर्दै असोज २४ गते उनको मृत्यु भयो । गोली प्रहारपछि भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएका दुई व्यक्ति सिमानातर्फ भागेका थिए । घटना लगतै बारा प्रहरी उपरीक्षकले दोषीलाई उम्कन नदिन बारा र पर्सा सीमा-नाकामा कडा निगरानी गरिएको बताएका थिए । आलममाथिको आक्रमणमा भारतीय नम्बरको मोटरसाइकल प्रयोग हुनु र आक्रमणकारी भारततिरै भागेको घटनाक्रमका आधारमा घटना शृङखला सीमापारितिर जोडिने कुरा बारा जिल्ला सुरक्षा समितिका एक अधिकारीले बताएका छन् । यसबाट निर्वाचनका क्रममा शान्ति सुरक्षाका कुरा खुला सीमा व्यवस्थासँग गाँसिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।

अझै एकाध शक्ति जसरी पनि चुनाव भाँड्ने मनसायतर्फ लागेको बुझिन्छ । सरकारी संयन्त्र भने जसरी पनि चुनाव गराउन लागिपरेको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त, सेना परिचालनका लागि रातारात अध्यादेश पारित गरिएको छ । सेनाबल पनि निर्वाचन समयमा सुरक्षाको तेस्रो घेरामा रही सशक्त तरिकाले सुरक्षा प्रदान गर्न कात्तिक ३ देखि खटिएको छ । ६२ हजार सैनिकले मतपत्र छपाइमा सुरक्षा दिनेदेखि मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने, विमानस्थल लगायत महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा गर्ने, आपतकालीन समय आइपरेमा उद्धारकार्य गर्ने भएका छन् । उम्मेदवारलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन गृह मन्त्रालय गम्भीर र संवेदनशील रहेको जनाइएको छ । यसै सिलसिलामा जिल्ला सुरक्षा समितिले उम्मेदवारको सुरक्षानिम्ति साना हतियार (पेस्तोल) सहितको एकजना प्रहरी खटाउने प्रबन्ध गरेको छ ।

Kantipur Sketch

सरकारले आसन्न चुनावमा सुरक्षा दृष्टिले सिमानामा रहेका विभिन्न जिल्लालाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य तहमा वर्गीकरण गरेको छ । यस्तो संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षा जवानको तैनाथी संख्या निर्धारण गरिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये खासगरी मध्यतराईका १३ जिल्लालाई अति संवेदनशील मानिएको छ भने पूर्वी र पश्चिमी तराईका ८ जिल्ला संवेदनशील र बाँकी ५ जिल्ला सामान्य वर्गीकरणभित्र पारिएको छ । यसैगरी चीनसँग सीमा गाँसिएको १५ जिल्लामध्ये एक जिल्लालाई अति संवेदनशील र ३ तथा ११ जिल्लाहरूलाई क्रमशः संवेदनशील र सामान्य ठानिएको छ । जनसंख्याको हिसाबमा तराई (मैदानी) भागका अति संवेदनशील र संवेदनशीत २० जिल्लामा १ सय १६ निर्वाचन क्षेत्र छन् भने हिमाली क्षेत्रको अति संवेदनशील र संवेदनशील ४ जिल्लामा ९ क्षेत्र परेका छन् । यसरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले सिमानामा रहेको जिल्लालाई विगत गतिविधिका आधारमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट नेपालमा अस्थायी रूपमा भित्रिने दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट आपराधिक गतिविधि बढ्न जानसक्ने सम्भावना छ । यस्ता सवारी साधनबाट घटना गराउने र फेरि उतै र्फकने प्रवृत्ति रहेको विगतको अनुभव छ । उदाहरणका निम्ति आपराधिक घटनामा भारतीय नम्बर प्लेट र अन-टेष्ट गाडीको संलग्नता रहेको कुरा महोत्तरी जिल्ला प्रहरीले हालै बताएको कुरालाई लिन सकिन्छ । महम्मुद आलमलाई गोली प्रहार गर्ने पेसेवर सुटर पनि सीमापारिकै नम्बर प्लेट भएको मोटरसाइकलमा आएका थिए र घटनापछि उतैतिर भागे ।

आसन्न निर्वाचनमा साना हतियारको बिगबिगी पनि चुनौतीको रूपमा छ । खुला सीमाबाट पेस्तोलजस्ता हतियार सहजै नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसै सम्बन्धमा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजीले भारतबाट साना हतियार सजिलै पैठारी हुने गरेको कुरा कात्तिक १ गते विराटनगरमा बताए । महिनायता झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहामा दर्जनभन्दा बढी साना हतियार र गोलीसहित सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी पनि दिइयो । हिन्दुस्तान टाइम्सको भागलपुर संस्करणमा विहारको मुँगेर, खगडिया, मुजफ्फरपुर लगायत स्थानमा निर्मित अवैध हतियार १५ देखि २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने र सीमावर्ती नेपालमा पनि पुग्ने गरेको कुरा केही दिनअघि प्रकाशित भएको थियो ।

यस आलेखमा विभिन्न घटनाक्रम तथा विवरण उल्लेख गर्नुको खास तात्पर्यचाहिँ धम्की दिँदं हतियारको प्रयोग गरी मानसिक आतंक सिर्जना गर्दै जनतालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नदिने कारक तत्त्वहरूमध्ये प्रमुख एक तत्त्व खुला-सीमा रहेको छ । माथिको प्रकरणमा बेलिविस्तार गरिएका बुँदाहरू खुला-सीमा व्यवस्थासँग गाँसिएका छन् । चाहे त्यो आलमको हत्या घटना होस् या गृहमन्त्रीको भनाइ अथवा डीआईजी, सुरक्षा समितिका पदाधिकारीको भनाइ किन नहोस्, यी सबै खुला सीमातर्फ नै इङ्गति भएको पाइन्छ ।

यहाँ प्रश्न आउँछ, यस्तो अवस्थामा खुला सीमालाई किन त्यसै छाडा छाडिएको होला ? नेपाल तथा भारतका पदाधिकारीहरूले धेरैपटक भन्दै आएका छन्- खुला सीमाले दुवै देशमा समस्या पैदा गरेको छ । विहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारले भनेका छन्- नेपाल र भारत बीचको खुला-सीमा भएर नेपालबाट भारतीय जाली नोट विहारतर्फ भित्रिने गरेकोले विहारको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने गरेको छ । भारतीय पदाधिकारी नै भन्छन्- उग्रवादी समूह लस्कार-ए-तोइबा सम्बद्ध अव्दुल करिम टुन्डा नेपालबाट खुला सीमापार गरी भारततर्फ पस्नलाग्दा १६ अगस्तमा वनवासामा पक्राउ परेका हुन् । यस्ता घटनाका आधारमा अब खुला सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने माग समयले गरेको छ । समय भिडकिँदै गएमा यसले उग्ररूप लिन पनि सक्छ ।

नेपाल तथा भारतमा हुने निर्वाचन समयमा तीन दिनका लागि सीमा-नाका सिल गर्ने प्रचलन चलेर आइरहेको छ । तर दुई देश बीचको सीमामा धेरै छिद्र भएको हुनाले निर्वाचनमा केही न केही घटना हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा हुनलागेको संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा मतदान हुने ताकामात्र होइन, त्यसभन्दा निकै पहिलेदेखि खुला सीमालाई पूर्णरूपले निगरानी नराखिएमा सफलतासाथ निर्वाचन सम्पन्न नहुन सक्छ । सीमालाई नियमन गर्ने पहिलो पाइलाका रूपमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु नै हो । नेपाल तथा भारतका नागरिकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र देखाउने प्रचलन गरिनुपर्छ । आदर्श यात्रुलाई एक मिनेट पनि ढिला नगरी सीमापार गर्न दिनुपर्छ । तर विध्वंसकारी, तस्कर, अपराधी तथा तेस्रो देशको व्यक्ति नेपाली/भारतीय नागरिकका रूपमा फेला परे उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ । यस्तो संयन्त्रमात्रै सिर्जना गर्नसके संविधानसभाको आसन्न निर्वाचन धेरै हदसम्म भयरहित तथा धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न हुने थियो ।

 

700 Sq. Km Encroached

WEEKLY INTERVIEW
700 square kilometers encroached upon

REPUBLICA DAILY

No other issue fuels anti-India sentiments in Nepal more than border encroachment. While left-leaning parties continue to whip up Kalapani and Susta, reports of border dispute with China have also begun to surface with more frequency of late. What is the state of Nepal’s frontiers with India and China? Is Nepal’s territory shrinking?Mahabir Paudyal, Koshraj Koirala and Prem Thapa sat down with renowned border expert and former Director General of Survey Department Buddhi Narayan Shrestha to find out. 

Can you enlighten us on the state of encroachment of our borders?
Nepal shares 1,880-km border with India with 26 districts adjoining the giant neighbor. There are claims and counterclaims at 71 different locations. Of this, the most disputed is Kalapani-Lilmpiadhura area of Darchula district. There is a history behind the encroachment of 37,000 hectares of land there. During the 1962 Indo-China war, Indians were looking for a place where they could be safe and yet harm Chinese troops should the latter make further inroads into India. Indian troops found Kalapani the perfect place to do so. They thought they could use the 20,276-feet high butte there as their station to thwart the Chinese attack and disperse Chinese troops, by rolling down rocks and stones if everything else fails. They occupied Kalapani for this purpose and have been doing so ever since. Susta of Nawalparasi is the second largest encroached upon area with 14,500 hectares in dispute. But nature seems to have played a big role in this encroachment. By the time Nepal signed Sugauli Treaty on March 4, 1816, Narayani River was flowing toward north-south from Triveni Ghat. Subsequent floods changed the river course. The river began to erode Nepali land and India could claim more and more of Nepal’s territories. 

Republica

Are there any estimates about the extent of encroachment of Nepali territories from Indian side? 
Currently, altogether 60, 662 hectares of land is under encroachment and cross-holding. You need to distinguish cross-holding from encroachment. Cross holding happens because of unclear border demarcations, big spaces between Junge pillars and loss of such pillars. Because of this people from the other side of the border have been able to inhabit this space. 

There is a perception that Indian establishment backs such encroachments. What is the truth?

I cannot tell you about other places but Indian locals, Central Government, Sasastra Seema Bal and political parties in Bihar are behind the encroachment in Susta. I have heard that BJP leaders in Patna encourage the poor and the landless to inhabit Susta in return for votes. Besides, SSB forces stand by those Indian farmers living in the encroached land and treat those who protest cruelly. When Gopal Gurung, Adam Khan (11 bigas of his land has been encroached by Indian locals) and Laila Begum of Susta protested, SSB forces threatened them at gunpoint. In some other places SSB is said to have arrested the protestors and tortured them. 

Is the problem of encroachment limited to India or do we have similar issues with China? 

Many people think Nepal has border problems only with India. But that’s not true. Border demarcation between China and Nepal was carried out in 1961 following a border treaty between the two countries. At that time, there were border disputes with China at 32 locations. Then, China had made a claim on Gaurishnakar Mountain, even Mount Everest. But in two years all such disputes were settled. But Lungdep village of Lamabagar in Dolakha district has emerged as a conflict point. Six years ago a joint border team had been formed to renew the border protocol between China and India. Back then Chinese officials claimed that the boundary marker no. 57 was out of place and that it had to be moved towards Nepali territories. Nepal has not agreed to it citing that the marker was erected in 1961 and cannot be moved. This has put six hectares of land in dispute. The dispute drags on also because Nepal-China Joint Border Commission that was formed six years ago has been idle. 

We studied in school that Nepal’s area is 147,181 square kilometer. How much of that area is still under Nepali jurisdiction?

If you consider both encroached and disputed areas as much as 700 square kilometers might be subtracted from the figure of 147,181. This is a very serious issue. The fact that more than 60,000 hectares of land has been encroached upon means that people living in those territories are slowly becoming aliens in their own country. If encroachment continues at the current rate and if we continue to watch from the sidelines, millions will soon become aliens and our nation and nationality will be under serious threat. Eventually, it could even end Nepal’s existence. 

Isn’t there an amicable way to settle these disputes? 
Solutions are not hard, except for Kalapani. There is great diplomatic and political interest of India in Kalapani. But in other areas, if experts from Nepal and India collect all the old maps and documents and tally them with the existing disputed borders, we can find out the reality. 

Have Nepal and India taken any such initiatives?

Nepal India Joint Technical Committee had been formed in 1981 for this purpose and it worked for 26 years before it was dissolved in January 2007. The Committee settled 97 percent of border demarcation disputes and prepared 182 strip maps. Surveyors from both Nepal and India have put their signatures on those maps. Only three percent work remains, including on disputed regions of Susta and Kalapani. 

Why could not the committee settle the issues of Kalapani and Susta as well?

India has been insisting that plenipotentiaries of the two countries should first endorse 97 percent work and remaining three percent should be settled by a Higher Commission. But Nepal has not agreed to it because such a proposal is against the principle of international boundary settlement. International boundary principle allows for endorsement of such an agreement only after 100 percent work has been completed. Also India seems reluctant to solve the problems at times. In an attempt to solve Susta and Kalapani dispute, Nepal proposed making an 1853 map issued by British India’s Department of Survey as the basis for demarcation. India studied that map but backed out because it clearly shows Susta and Kalapani are in Nepal. When Nepal asked for the reason India claimed that such a map was not scientific. India refuses to follow this map because if it does it will have to leave Kalapani and also return our land at Susta. 

What is India’s claim? Which map does it consider valid?

India has forwarded a map issued in 1879. The map shows Nepal’s hills, valleys and rivers accurately. But the symbols (dash and dots) seem to have been manipulated in such a way that they show Kalapani within India. It is clear that those dots and dashes were forged. This was an act of ‘cartographic aggression’. I believe that the original version of this map can be found either in the US Library of Congress or the British Museum. If we tally Indian claims with the original map, we can find out the reality. 

How will border encroachment affect constituency delineation work and state restructuring?

Constituencies should be delineated on the basis of rivers, hills, roads and canals. Border issues may have little effect on it but if we set about restructuring the state without settling encroachment issues, it is sure to have serious repercussions on Nepal-India relation. 

How do you view Supreme Court’s stay order on government’s decision to allow India to open checkpoints at Pashupatinagar and Lumbini? 
According to principles of international boundary and border management, a country can open checkpoints and immigration offices only within its frontiers. India’s attempt was a continuation of its border encroachment policy and an attack on Nepal’s sovereignty. The Supreme Court thwarted the attempt just on time. 

Let us turn to border management. How should Nepal and India regulate their borders?

Before Sugauli Treaty, Nepal had closed border with British India. The treaty changed it into regulated border system. After British India and Nepal signed Supplementary Boundary Treaty on November 1, 1860, open border system came into place. But there is no treaty or formal understanding between two countries that there shall be an open border. Open border has created a lot of problems on both sides. 

How can these problems be solved?
India and Nepal will need to do a few things. Let us install CCTV at border checkpoints. It will help us track criminals. Let us keep proper records of those who enter Nepal from India, and vice-versa. Let us implement ID card system. We should fence the border but establish enough entry and exit points. People living within five kilometers of the frontier should be allowed free mobility. Nepal-India border can be easily regulated, if we show strong will.

Published on 2013-07-18 00:00:40

Security concern and border management of Nepal

 

 

Security Concern and Border Management of Nepal

 

Buddhi N Shrestha

Spoke as a Guest Speaker at

Nepal Army Command and Staff College,

Serial number 18 Command and Staff Course

in Shivapuri, Kathmandu, 19 October 2011

(Only the points have been noted down)

 

1. What is security ?

  • Security is a measure taken to guard against sabotage, crime, attack, or escape.
  • It is the protection or the safety of citizens and country’s secrets
  • Security refers to all the measures that are taken to protect or to ensure the life and property of the people and the nation.

 

2. What is border management ?

  • To facilitate the movement of legitimate people and goods while crossing the international border.
  •   It is to maintain secure borders to meet national legal requirements.

 

3. Relation between security and border management

  •  These are inter-related in terms of the security of life and property of the people and   nation.

 

4. Location of Nepal

  • Nepal is situated between India and China
  • Nepal has very good relationship with both countries
  • Nepal’s security concern is sensitive to both neighbors
  • Nepal has its own identity, being located between two emerging nations:
  • America and European countries have shown keen interest on Nepal to obtain information especially of China and India in general

5. Border Management System

System of International Border Management

I.     Open border

II.    Regulated border

 

III. Closed border

      I. Open border :

–  It refers to a system where a traveler of one country can visit

and move around in another country without any restriction :

e.g. Nepal and India

     II. Regulated border:

–  It is an arrangement under which a traveler / visitor from one country must produce                           travel documents to immigration officer, such as passport and visa :

                      e.g. India and Bangladesh

–   This system makes sure that people can immigrate and emigrate, but only on regulated

basis.

     III. Closed border:
It means a system whereby a ban is enforced on cross-border movement of all types :

No traveler can cross the border and enter the neighboring country, no matter how valid             travel document she / he might have possessed.

e.g. North and South Korea.

  • India-Pakistan had closed border from 1999 to  2001.

6. History of border management system of Nepal

 

  • Nepal-China:

1. It has regulated border system.

– However, Tibetan refugees attempt to cross the border in a disguised manner, to    move to India to see the Dalai Lama and to go to America.

v     Chinese police shot Kelsang Namtso, while trying to cross Nangpa La pass               on 30 September 2006.

v    Nepali police arrested nearly 50 Tibetans during 2010, infiltrated illegally from Lamabagar area of Dolaka district.

2. Visa is not necessary for the inhabitants of 30 km of either side.

–        They can visit the territory of the other frontier.

–        However, compulsory ID card system is introduced since 1 January 2006 due to security reason.

–        China considers crossing a border without a permit, a criminal act, sentence of up to one year.

–        Nepal-china has demilitarized zone 20 km on either side of the border line.

  • Nepal-India:

1. Closed border system: It was prevalent in ancient period, especially for third country   national until 1816 Sugauli Treaty.

2. Controlled border: It was initiated after 1816 for Indian nationals  as well.

3. Open border: Started slowly and unknowingly after the restoration of Naya Muluk in 1860.

  •    to recruit the Gorkha regiment,
  •    to sell finished goods by India up to Tibet,
  •    to import raw materials from Nepal.

– However, passport / permit was necessary to cross  the border.

4. More open border:  After India’s independence in 1947.

5. Wide open border:  After the establishment of democracy in Nepal in 1950.

6. Empty open border: After construction of Tribhuvan Highway in 1957, linking Kathmandu to

Raxaul, Indian frontier town.

7. Closed border / blockade: India unilaterally blocked the border from 23 March 1989 to 30 June

1990.

8. Discretionary System:

– India closed unilaterally in some segments during 2004-05:

e.g. Falelung crossing-point (Taplejung-Sikkim)

– Regulated at Bhimnagar crossing-point.

9. Visa system: for the Nepalese, who enters India from third country –

: India asked to produce visa to Nepali national  traveled from third country:

e.g. While Mr. Tanka Lal Shrestha (working in German  Embassy, Kathmandu) was                             traveling from Lahore to Delhi by Indian Airline on 26 January 2005.

10. Regulated border system :

  • For air-passengers since 1 October 2000, after hijacking an Indian aircraft from

Katmandu on 24 December 1999.

  • ID card system has been introduced jointly at Nepalganj-Rupaidiya crossing- point from

1 November 2005.

  This is more or less a multi-faceted picture or a short account of Indo-Nepal border

  management.

                                                           

 So Indo-Nepal border management system consists of a complex one in the world, as history

 tells, an example to make detail study.

In general, there is an open border system between Nepal and India. But, is there any treaty

make the border open ?

1. There is no such treaty, agreement or memorandum.

2. Even Nepal-India Peace and Friendship Treaty- 1950 does not have provision of open border.

3. Indian Embassy, Katmandu has said on 2  July  2004 in response an article of this scribe that:

  • Open border between two countries has not been mentioned in any of the articles of

1950 treaty.

  • But open border is an emblem of most intimate friendship that has existed between both

countries from ancient time to this date.

 

    So all these facts reveal:

  • There is no black and white document on open border system

between Nepal and India.

Then, how the border is made open ?

  • It is due to the fact that administration of both the sides did not    obstruct to cross the

border without any restriction.

But in the changing situation, open border system has created trouble to maintain peace &

security, law & order in both India and Nepal

7. India has regarded Indo-Nepal border insecure :

  • Due to Infiltration of unwanted elements in a disguised manner (Pakistani, Bangladeshi,

Sri Lankan, Afghani, Irani) misusing open border).

  • Due to Cross-border terrorism, illegal transportation of arms and ammunition.

8. Deployment of SSB :

India has deployed 45,000 Special Services Bureau (SSB) para-military forces along Indo-Nepal   border

– They have a plan to rise to 70,000.

  • After the incidents of September 11, 2001 in USA.
  • Attack on parliament building in New Delhi on 13 Dec. 2001.
  • Explosive incidents in London Railway Stations on 7 July 2005.
  • Serial blasts in New Delhi on 29 October 2005.
  • Mumbai train 7 bombings on 11 July 2006.
  • Maoist rebellion activities for ten years.
  • Nepalese Maoists, shaking hands with Indian Maoists-Naxalites.

Due to security reasons, India has categorized Indo-Nepal Border (1, 808 km) in three segments :

Security Sensitive Border (Kanchanpur to Rupandehi) 9 Nepal District, 725 km

Under Observation Border (Nawalparasi to Jhapa) 13 Nepal District, 780 km

Normal Border (Ilam to Taplejung and Dadeldhura to Darchula) 4 Nepal District, 303 km

On an average:
– India has deputed 25 SSB in the distance of 1 km (1 SSB in 40 meter)
– They have constructed 1 Post in every 5 km

9. Security management by Nepal Police

Nepal Police has categorized Nepal-India border into three segments for security

management proposes, on 16 September 2007, in connection to the election of

Constitutional Assembly :

  •  Highly sensitive border

Parsa – Saptarti= 8 Districts

  •  Sensitive border

Kanchanpur – Chitwan and

Sunsari – Jhapa=12 Districts

  •  Normal border

Ilam -Taplejung and

Dadeldhura – Darchula= 6 Districts

10. Nepal has deployed Armed Police Force (AFP) for border security and customs patrolling:          

–  Originally, Nepal had deputed 410 Nepal Army personnel in 12 Customs Offices                             and 89 Sub-Customs points of Tarai  from 14 March 2001.

–  But it was not for border patrolling.

–  Ultimately, Nepal Government deployed Armed Police Force  for border security and                      stop revenue leakage in 20 districts of Tarai on 5 March 2007 .

Nepal has deputed:

  •  4,740 APF for security and revenue purposes in 20 Tarai districts
  •  There are 66 border observation posts
  •  However,  AFP offices have been established 4 to 5 km inside the border line
  • They have deployed AFP teams on the northern border at Tatopani and Jomsom
  • They are planning to deploy teams at Kimathanka and Tinkar
  •    Nepal has deployed 4 AFP in 1 km whereas India has deployed 25 SSB in 1 km

11. Security concern

1. Nepal herself

  • There are more than 60 underground armed groups in the Tarai of Nepal such as Tarai Cobra, Tarai Defense Army, Tarai Kangaroo Court etc.

– They create horror in the plain areas

– It lapses peace and security of life and property

  • It is mainly due to:

– Nepal-India open border regime

– And also less vigilance on the Nepal-China regulated border

  • Unwanted elements, international terrorists, traffickers of small arms, smugglers, narcotic holders, criminals, abductors cross the open border without any restriction
  • They have adversely affected the security in Nepal

 

   2. India and China

  • India and China are sensitive on the security concern of Nepal
  •  They don’t want any transit disturbances from the Nepali territory
  • India suspects that Muslim community from southern bordering Madarsa make disturbances to India
  • Similarly, China is beware of anti-China (free Tibet) activities from northern frontier

– Buddhist Monasteries have been constructed in the mountain areas

– New Buddhist monks may create head ache to China

  • In this context, China and India think:

– Nepali security system should not have lapses to satisfy both the countries

  • 3. South Asia
    – Nepal’s security concern has also affected the other countries of South Asia- Parliamentarian Mirza Dil Sadbeg was killed on 29 June 1998 in Kathmandu
    – The shooter crossed over the open and unattained border and then flew to third    country, Bangkok
    – Media entrepreneur Jamim Shah was shot dead on 7 February 2010 by suspected    Underworld Chhota Rajan Group from beyond the border- General Secretary of Nepali Islami Federation Faizan Ahmed was murdered on 26    September 2011 in broad daylight

    – There are other cased of murder, such as central jail yard shooting of Yunus Ansari and      the shooting of a Pakistan Embassy official

    All these shooters fled beyond the border crossing Nepal-India porous international border

4. Western countries

v    United States Country Report on Terrorism- 2009 has cited:

– Large ungoverned space along the Nepal-India border exacerbates the vulnerability and do       security shortfalls

– Extremist group could make Nepal as a transit nation

– Laskar-e Tayyiba member Muhammad Omar Madani traveled through Nepal en-route to     New Delhi in 2010

v    U S Report on ‘Pattern of Global Terrorism- 2003’ mentions:

– Weak border control and poor security infrastructure have made Nepal a transit point for

some outside militants and international terrorists

So Nepal’s border management system is much related to security concern for herself, China, India, and other western countries

12. In order maintain internal and external security system and to make Indo-Nepal border    safe and secure-:

– An alternative measure should be implemented as:

1. Enforcing ID card / passport system.

2. Fencing the frontier.

3. Guarding the border.

1) Enforcing ID card / passport system

Most of the countries of the world have adopted ID Card system

– it is pragmatic for Nepal and India to adopt this system for the security reason.

– Canada and USA has the open border system, but ID has to be produced while                                crossing the border.

 

2) Fencing the frontier

“ Good fences make good neighbors.”

                        And

 

Good neighbors make good fences too

– It will be not too bad to erect barbed wire fencing between Nepal and India with 180 exit / entry   points. Because:

–        India and Pakistan have common barbed iron fencing (2,912 km).

–        US President signed on a bill on 27 October 2006 to erect fence (1,120 km) between USA and Mexico

– A high wall is being constructed in between Bhutan (Funcholing and Gyalephung) and India (Jayagaon) unilaterally.

–   Wire fence has been raised in 856 km. between India (Tripura) and Bangladesh, etc.

–   India has erected 742 km. wire fencing in Kashmir (Line of Control).

–   Indian State of Bihar Chief Minister Nitish Kumar has opined on 11 January 2011 in Patna that Indo-Nepal border should be properly fenced to obstruct illegal activities

3) Guarding the border by border security force :

  • This is one of the alternative measures to maintain national security both in Nepal and India.
  • Army men or armed Police Force has an important role to protect the national border.

–           India-Bangladesh and Indo-Pakistan (Line of Control) border

have BSF, whereas Indo-Nepal has SSB

Nepal-India has Armed Police Force.

–           But sometimes military battalions,

guarding the common borderline,

might have confrontation.

      • For example, 16 Indian and 2 Bangladeshi BSF personnel were killed fighting each other on 18 April 2001.

13. Security measures :

For the security reason, the border must be:

  • Restricted for the terrorists.
  • Controlled for smugglers.
  • Checked for criminals.
  • Obstructed for girl traffickers.
  • Stopped for narcotic holders.
  • But it must be regulated for genuine passengers.
  • There should be efficient management for export and import of merchandise legally.
  • Special arrangements must be made for the inhabitants living 5 km either side, to cross the

border many times a day without feeling insecure.

1. Insecure Indo-Nepal border could be made secure with political will and commitment

from both sides.

2. Security concern should be a key dimension of border management between Nepal

and India.

3. Nepal must assure China that there will be no security lapses to stop anti-China

activities (Free Tibet) from the northern frontier of Nepal.

4. Similarly, Nepal must satisfy India that there will be no safe haven for Al-Queda,

Laskare Toyyba and Pakistani ISI agents from the Nepalese soil.

 

14. Border dispute and encroachment :

      Nepal-China:

  • There were disputes, claim and counter-claims in 32 places in connection to the border demarcation during 1961-62.

– These were Kimathanka, Tinkar, Chhangru, Lapchi, Gauri Sankar, Nangpa                  Bhanjyang, Langtang, Mustang etc.

  • Sagarmatha (Mt. Everest) was claimed by China.
  • But all the issues had been settled within a period of two years, with the watershed principle and with a view of mutual respect and Panchasheel.
  • Issue of Sagarmatha was settled in the Prime Minister level.
  • Third joint border inspection to renew the Boundary Protocol is going on from 2006.
  • There is a small issue of the dislocation of border pillar number 57, located north of

Lamabagar area of Dolakha District.

  • Missing pillar 57 was identified recently and the talk has been continued.
  • Next issue is to mention the dual height of Sagarmatha

– Height without snow = 8,844.47 meter

– Height with snow =      8,848     meter

     Nepal-India:

  • There are encroachment, dispute, claim and counter claim
  • at 54 places in 21 districts (out of 26 districts) of Nepal.
  • Total area of issues have been as 60,000 hectare
  • Kalapani-Limpiyadhura, Susta, Sandakpur, Manebhanjyang, Pashupatinagar Thori, Brahmadev, Pyaratal, Chyangthapu, Kabeli-Kabru, Mechi river area etc.

15. Issue of Kalapani-Limpiyadhura encroachment

    • Main issue is the origination of the river Mahakali.
    •  As there is a controversy on the delineation of the source of river Mahakali-

Whether it is originated from:

– Limpiyadhura or

 

– Lipulek or

 

– A pond near Kali Temple ?

All the historical maps and documents say that the River Kali has been originated from Limpiyadhura

16. Issue of Susta encroachment

  • Changing of the course of the river Narayani during great floods, is the main cause
  • The area left by the river has been encroached by India
  • Susta is surrounded by India on three sides: east, west and south

The then river course (during the period of the Treaty of Sugauli- 1816) must be identified

and demarcated.

17. Military personnel should be

  • Aware of national boundary.
  • They must act to protect country’s international boundary as Border Security Force.
  • If there is no clear demarcation of international boundary, the state cannot survive.
  • Military cadre should have knowledge of map reading and its handling.
  • They must recognize different type, shape and size of border pillars such as:

– Main boundary pillar (BP)

–  Reference pillar (RP)

–  Subsidiary pillar (SP)

–  Demarcation of boundary line

–  Maintain No-man’s land (Das Gaja)

Border Business in Constitution Drafting

 

संविधान निर्माणमा सिमा समस्या 

एउटा स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ । त्यसभित्र स्थायी बासिन्दा -जनसंख्या) हुन्छन् । यसको आफ्नै सरकार हुन्छ । जसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्चालन गर्ने क्षमता हुन्छ । राज्यको आफ्नै संविधान हुन्छ । हाम्रो देशको आफ्नै सिमाना छ र नयाँ संविधान लेखन गतिविधि सुरु भएको छ । 

संविधान सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । यसै अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन-कानुन, नियम आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । सबै नागरिकले यसको पालना गर्नुपर्छ । सिमाना यस्तो रेखा हो जसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अन्तिम भू-भाग अङ्कन गर्छ । सिमानाले सीमारेखामात्रै जनाउँदैन, सीमारेखा जमिनको सतहबाट सीधै तल पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुसम्म र आकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले सिमाना राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा दुई कुरा आउँछन्- सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कन । नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कनका कुरा समावेश गर्नुपर्छ । किनकि सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने त्यस क्षेत्रका नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन पुग्छन् । देशको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश विखण्डन हुनसक्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ । 

 

सीमा व्यवस्थापन

सीमा व्यवस्थापन गर्दा भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्छ । चीन र भारतबीच नेपाल रहेको छ । दुई देशबीच साँघुको काम नेपालले गरेको छ । चीनबाट भारत र भारतबाट चीन जान हाम्रो देशको बाटो छोटो भएको भौगोलिक तथ्य हो, यद्यपि पर्याप्त सडक सञ्जाल निर्माण भइसकेको छैन । नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्थापन अपनाइएको छ । एक देशको नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरी अर्को देशमा पस्न पासपोर्ट र भिसा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यद्यपि बेलामौकामा अवसर छोपी तिब्बती मूलका बासिन्दा नेपाल छिरी भारतको धर्मशाला पलायन हुने गरेको पाइन्छ ।

 

नेपाल-चीन सीमा-नाकालाई सुदृढ गर्न अझ बढी व्यवस्थित र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ । सिमानाको ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने बासिन्दा अर्कोतर्फको ३० किलोमिटरसम्म आवत-जावत गर्न आधिकारिक परिचयपत्रमात्र भए पनि हुन्छ । नेपाल-चीन सीमारेखादेखि दुवै सीमावर्ती क्षेत्रको २०/२० किलोमिटर भू-भागलाई ०१६ चैत ९ को नेपाल-चीन सीमा सन्धिले सेनारहित क्षेत्र तुल्याएको छ । 

 

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । सीमा पार गर्दा खास सोधपुछ गरिँदैन । यद्यपि नेपालगञ्ज-रूपैडिया नाकामा ०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हवाईमार्गबाट आउने-जाने नागरिकले अनिवार्यरूपमा अधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम पद्धति ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिएको छ । 

 

नेपाल-भारत सीमा खुलामात्रै होइन, अनियन्त्रित भइरहेकोले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दुई देशका नागरिकलाई सीमा वारपार गर्न र समय परिस्थितिअनुसार अन्तरदेशीय शान्ति, सुरक्षालाई सुदृढ गर्नसमेत परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्मरणीय छ, चार दशकअघिसम्म पनि नेपालबाट भारतको बाटो भई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने र गढी गौँडामा राहदानी प्रस्तुत गरी स्वीकृति लिएर मात्र भारततर्फ पस्ने प्रचलन थियो । 

 

दोस्रो, सीमालाई भौतिक दृष्टिकोणले सुरक्षित राख्न सीमारेखामा काँडेतार ठड्याउने एउटा प्रावधान छ । काँडेतारले सिमाना घेरिएमा तोकिएको नाकाबाहेक अन्य स्थानबाट आवत-जावत गर्न बन्द भई सीमा नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्छ । यसबाट आतंककारीका मतियारहरू देशभित्र र बाहिर चलखेल गर्न पाउने छैनन् । काँडेतार सन्जाल स्थापना गरिएमा प्रत्येक ५ देखि १० किलोमिटरको फासलामा एक आवागमनको निकास विन्दु राख्नुपर्ने हुन्छ । 

 

तेस्रो, सिमानामा सुरक्षा बल तैनाथ गरी सीमारेखाको संरक्षण गर्ने, आतंकवादी गतिविधि रोक्ने, मालसामानको तस्करी रोक्ने तथा गैरकानुनी क्रियाकलापहरू रोकी देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु अर्को वैकल्पिक प्रावधान हो ।   

 

तराईका केही जिल्लामा सिमामा निगरानी गर्न, अन्तर सीमा अपराध तथा आतंक नियन्त्रण गर्न, अवैध सामानको तस्करी रोक्न ०६१ कात्तिक १ देखि सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ । तर यिनीहरूको संख्या कम भएकोले सीमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ । यस्ता सशस्त्र प्रहरीको सरदर आनुपातिक संख्या १० किलोमिटरमा १ सुरक्षा चौकी र १ किलोमिटरमा सालाखाला ३ जवान तैनाथ भएको पाइन्छ । तर भारततर्फबाट ०५९ वैशाख २१ देखि नेपालको सिमानामा तैनाथ गरिएको भारतीय सशस्त्र सेना बल (एस्एस्बी) को संख्या हाल ४५ हजार रहेको छ । यस अनुसार १ किलोमिटरमा २५ एस्एस्बी जवान तैनाथ रहेको पाइन्छ । मुख्यतः भारतको दाँजोमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी संख्या एकदमै कम भएकोले नेपालको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । 

 

सीमाङ्कन 

 

नेपाल-भारतबीच सीमा रेखाङ्कन गर्न बाँकी २ प्रतिशत काम जटिल भएकोले तल्लो तहबाट समाधान हुनसक्ने देखिँदैन । यसका लागि सरकार प्रमुखको तहबाट पहल गरिनुपर्छ । सरकार प्रमुख -प्रधानमन्त्री) सुसूचित हुन ट्रयाक-टु डिप्लोम्याटसहितको विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई तथ्य तथ्यांक, ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज, विगतका घटनाक्रम अध्ययन तथा स्थलगत भ्रमण गराई सम्पूर्ण कुराको विश्लेषणका साथ कसिलो प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउन सक्नुपर्छ । यसमा बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको प्रतिक्रिया र सुझाव लिई परिमार्जनका साथ अन्तिम नीति दस्तावेज तयार पारिनुपर्छ । यसै दस्तावेजका आधारमा भारतीय समकक्षीसमक्ष सरकार प्रमुखले वार्ताद्वारा सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ । 

 

नेपालको पहिचान

नेपाल परापूर्वकालदेखि भौगोलिक तथा राजनीतिक हिसाबले कसैको अधीनमा रहेको छैन । कसैको अधिकार र छत्रछायाँभित्र बस्नुपरेको छैन । नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यका रूपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको आफ्नै छवि छ । चीन र भारतका बीच साँघुका रूपमा रहेकोले नेपाललाई पश्चिमी मुलुकले महत्त्वसाथ हेरिरहेछन्् ।

 

भौगालिक रूपमा नेपाल हिमाल, पहाड र तराईले बनेको छ । नेपाल राष्ट्रको ‘ने’ ले हिमाल भन्ने शांकेतिक भाव जनाउँछ भने ‘पा’ ले पहाड र ‘ल’ ले तराई बुझाउँछ । अर्कोतर्फ नेपालको ‘ने’ ले शिर प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ भने ‘पा’ ले पेट र ‘ल’ ले खुट्टाको भाग जनाउन सक्छ । सिङ्गो राष्ट्रमध्ये नेपाल तराईविहीन भयो भने खुट्टा गुमाई पेट र टाउकोको रूपमा पहाड र हिमाल बाँकी रही ‘नेपा’ रहन जान्छ । यसैगरी नेपाल हिमालविहीन हुन गयो भने शिर छेदनभई पेटको रूपमा पहाड रही ‘पा’ मात्र बाँकी रहन पुग्छ । यसरी टाउको र खुट्टाविहीन मानिस अर्थात ‘ने’ तथा ‘ल’ -हिमाल र तराइ)  विहीन नेपालको ‘पा’ मात्र बााकी रह्यो भने पहाड दशगजा क्षेत्रमा परिणत हुनसक्छ ।

 

संविधानमा सिमाना उल्लेखन

माथि उल्लिखित कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटलरूपमा कायम रहने गरी तथा नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अच्छुन्न रहने गरी निकट भविष्यमा निर्माण हुने नेपालको संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनमा निम्न बुँदा संवैधानिक प्रावधानका रूपमा रहनु आवश्यक छः-

 

– नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ । यस अनुसार नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

 

– नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलामिटर भू-खण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भू-खण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुन पुग्छन् ।

 

– छिमेकी देशसाग सीमांकनको काम सम्पन्न भएपछि राष्ट्रको मौजुदा क्षेत्रफलभन्दा केही क्षेत्रफल  प्राप्त हुन आएमा त्यसलाई नेपालको क्षेत्रफलमा सम्मिलन गर्न वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

 

– नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनु पर्छ ।

 

– छिमेकी देशहरूसाग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमाङ्कन, सीमा प्रोटोकल विषयमा सन्धि सम्झौता गर्दा संसदको ९० प्रतिशत मतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनु पर्छ ।

 

सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुने गरी संसद्मा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्छ ।

 

नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण गनसक्ने प्रावधान संविधानमा रहनुपर्छ ।

 

नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भू-भागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि वाहृय आक्रमण तथा लडाइ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो । देशको सीमा सिकुँडिंदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।

 

राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्रभित्रको भू-भागलाई खण्डित गर्ने गरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।

 

संघीय संरचनाअन्तर्गत बन्ने प्रदेशलाई केन्द्र अथवा नेपालबाट छुट्टएिर बेग्लै स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने वा अन्य देशसँग विलिन हुने आत्मनिर्णयको अधिकार त्यस्ता प्रदेशले कुनै हालतमा पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

 

नेपाललाई खण्डिकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिन सक्ने प्रावधान समावेस हुनुपर्छ । 

 

नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी  लुकिछिपि गरिएको गैरकानूनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

 

नेपाल-चीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरिवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तर-सीमा सूचना जानकारी आदान प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नविकरण गर्दै लगिने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ ।

 

नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन आइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण  एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि र दुवै देशकेा शान्ति सुरक्षा अमनचैनलाई दृष्टिगत गरी दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थालाई संयुक्तरूपमा क्रमशः नियमन गर्दै लगिने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । किनकि नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि हवाइयात्रामा नियमन व्यवस्था ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिसकिएको छ ।

 

सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेखन हुनुपर्छ ।

 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दशगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदन आदि जिल्ला, इलाका र सेवा केन्द्रस्तरमा सीमा प्रशासन कार्यालयद्वारा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

Nepal’s constitution must ensure territorial integrity

Constitution must ensure territorial integrity: Expert

 


       Noted geographer border researcher and former director general of Department of Survey Buddhi Narayan Shrestha today advised the Constituent Assembly (CA) Committee on Protection of National Interests to clearly incorporate a clause into the new constitution to guarantee Nepal’s sovereignty and territorial integrity.

sambidhan-sabha-12
      Speaking at an interaction with the members of the committee, Shrestha said the new statute should bar the state from endorsing any agreement, treaty, memorandum of understanding, ratification, accession, approval or acceptance if they pose any adverse impact on the country’s regional and territorial integrity.


      He also advised the committee, chaired by Amik Sherchan, to incorporate a constitutional clause requiring 90 per cent vote of parliament before any treaty or agreement is reached with other countries on border management, border demarcation and border charter. “There should also be a constitutional ban on discussing or tabling any proposal in the parliament that would pose pervasive and adverse impact on regional integrity of the country,” Shrestha said in a paper submitted to the committee. He also suggested declaring a state of emergency for the protection of any part of the international border of the country, if any threat is perceived, or an armed insurgency breaks out with an aim to disintegrate the country.

sambidhan-sabha-22
      He also advised the CA committee to effectively regulate the Nepal-India border to control cross-border crime, terrorist activities and illegal trade and to maintain social security on both sides.


      People of both the countries have been traditionally enjoying travel facilities to both sides without presenting any document. But a regulated system was introduced for citizens of both the sides on October 1, 2000, following the hijack of a New Delhi-bound Indian Airlines aircraft from Kathmandu on December 24, 1999.

 

Himalayan Times Daily, January 24, 2009

%d bloggers like this: