Birganj Border Conflict

Birganj Border Conflict

Buddhi Narayan Shrestha

 

वीरगन्जको विवाद

 

पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा

सीमाखम्बा गाड्ने काम किन सुरू गरिएको हो?

Speech

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

काठमाडौँ — वीरगन्ज महानगरपालिका–१ स्थित छपकैया क्षेत्रमा नेपाल–भारत सीमा फिल्ड सर्भे टोलीले नयाँ सीमा–खम्बा निर्माण गर्दै रहेको अवस्थामा पुस २२ गते नेपालको जमिन भारततर्फ पारियो भनी हल्लाखल्ला मच्चियो । स्थानीय वासिन्दाका अनुसार नेपाली भूमिमा ल्याएर ३९२/४ नं. को सीमा–खम्बा निर्माण गरियो । अर्को ३९२/५ नं. को स्तम्भ बनाउन खाल्डो खनिनसक्दै त्यस जमिनको धनी बद्री साह कानुले सीमा सर्भे टोलीसमक्ष प्रतिवाद गरे– ‘यो जमिन नेपाल सरकारले मलाई दिएको जग्गाधनी लालपुर्जाको कित्ता नं. ४५ भित्रको जग्गा हो । मैले थाहा पाए अनुसार हजुरबाका पालदेखि नै यो जमिन हाम्रो हो । मैले यसको सरकारी राजस्व मालपोत प्रत्येक वर्ष सरकारलाई तिरी भोगी खाई अविछिन्न चर्ची आएको छु । अहिले यो जमिन किन भारततर्फ पारियो ? यदि यो जग्गा कित्ता भारततर्फको भए नेपाल सरकारले किन फोटोसहितको जग्गाधनी लालपुर्जा दियो ? हाम्रो राज्यले अर्को राज्यको जमिन कसरी हामीलाई दियो ?’ कानुले अझ थपे– ‘अहिलेसम्म हामी नेपाली नागरिक हौं । तर अब हाम्रो पुस्तौनी जग्गा भारततर्फ परेपछि हामी नेपाली लालपुर्जाको खोस्टो लिएर सुकुम्बासी भई खान नपाएर नेपाली नागरिक भएर मर्ने–बाँच्ने दोसाँधमा परिरहौं कि जग्गा भोग गर्न भारतीय नागरिक हुन जाऔं ?’ कानु, रविन्द्र कोइरी, महावीर दास लगायत धेरै जग्गाधनीको यस्तो मर्माहत र संवेदनशील भनाइ देशैभरि फैलियो । परिणामत: अहिले सीमा सर्भे टोलीको काम रोकिएको छ । केन्द्रबाट जाँचबुझ गर्न पदाधिकारीहरू त्यस क्षेत्रमा खटिएका छन् । उल्लेखनीय कुरो के हो भने वीरगन्ज क्षेत्रमा भएको सीमा सर्वेक्षण कार्यको घटना यो नै पहिलो होइन ।

विगतको मामिला

१५ वर्षअघि २०५९ फागुन १२ गते वीरगन्जको इनर्वा क्षेत्रमा सीमा सर्वेक्षण कार्य गर्दा जंगे खम्बालाई मूलस्तम्भ नमानी सार्कीटोलाका १५ घरधुरी तथा महन्थ जगरनाथ दासको कित्ता नं. ५ र ६ को करिब ३ बिगाहासमेत नेपाली जमिन भारततर्फ पर्नेगरी अंकन गर्नलाग्दा सार्की समुदायका वचनराम र हरिहर सार्कीसमेत सीमा सर्भेयरले कार्य गरिरहेको क्षेत्रमा लम्पसार पर्न गएकाले काठमाडौंको ध्यान खिचिएको थियो । सार्कीले ‘नयाँ खम्बा आफ्नो घर–आँगनमा गाडिन लागेकोले आफूले भोगेको जमिन त पारि जाने नै भयो । सिर्सिया खोला सीमा नदी मानिँदै आएकोमा अब भारततर्फ पर्ने भयो’ भनेका थिए ।

 

प्रहरी चौकी इनर्वाका इन्चार्ज प्रसनि श्यामसुन्दर कुर्मीले ‘सन् १८८२ मा नेपाल–ब्रिटिस सरकारका समयमा गाडिएको बालिरामपुरको जंगेखम्बा ३३, इनर्वाको ३४ तथा सिर्सियाको ३५ लाई समेत नयाँ सीमा नापीले मान्यता नदिएको देखिन्छ’ भनी फगुन १२ मा भनेका थिए । सीमा सर्भेयर खड्कप्रसाद भट्टले ‘इनर्वास्थित सार्कीटोलाका हकमा १८८२ को सीमास्तम्भ दुबै देशका नक्सामा उल्लेख नभएकोले १९८८ को नक्सालाई आधार मानिएको छ’ भनी फागुन १३ गते भनेका थिए । सीमा नापी टोली प्रमुख भाष्कर शर्माले ‘नेपाल–भारत नापी टोलीले नयाँ सीमास्तम्भ खडा गरेपछि भारततर्फ पर्नगएको नेपाली भू–भागबारे दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठकले निक्र्योल गर्नेछ’ भन्ने कुरा फागुन १४ गते बताएका थिए ।

यी भनाइप्रति क्षेत्रगत अवलोकन गर्न केन्द्रीय स्तरबाट गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा नापी विभागका पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली फागुन २४ गते गएका थिए । जाँचबुझपछि नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकोले पुराना सीमा–स्तम्भबारे पहिचान तथा समस्या समाधान गरी त्यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउनेगरी सीमास्तम्भ गाड्ने काम स्थगित गरिएको कुरा सीमा नापी प्रमुख शर्माले २०५९ चैत १ गते सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा सीमा–खम्बा गाड्ने काम किन सुरु गरिएको हो ?

birgunj-border-bibaad

हालको मामिला

ब्रिटिस सर्भेयरले सन् १८८२ मा तयार पारेको नेपाल बाउन्ड्री सर्भे नक्सा सिट नं. ३७ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केल नक्सामा जंगे सीमा–खम्बा ३५ र ३४ बीच सर्पाकारमा उत्तर–दक्षिण बगेको सिर्सिया खोलाले दुई देश बीचको ५ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । खोला निकै घुमेको स्थानमा ढुंगाको स्तम्भ (स्टोन प्रिज्म) नं. १३ स्थापना गरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५८ मा १ इन्च बराबर १ माइल स्केलको स्थलरूप नक्सा सिट नं. ७२ बी १३ मा पनि सिर्सिया खोलाको त्यसै अनुसारको सर्पाकार देखाइएको छ ।

 

१८८२ को सीमा नक्सामा अंकित सिर्सिया खोलामा हालको गुगल इमेज ओभरले गरी (खप्टाइ) हेर्दा नदीले आफ्नो बहाव केही परिवर्तन गरी पश्चिम अर्थात् भारततर्फ सरेको देखिन्छ । १ सय ३६ वर्षअघि र हालको घुमाउरो नदी बहावबीच केही फरक परेको भूभागमा अहिले किचलो परेको देखिन्छ । २०२२/२३ सालतिर कित्ता नापी गर्दा भारततिर सरेको नदीलाई दुवै देशको सीमा मानी स्थानीयको रसिद प्रमाण र भोगचलनका आधारमा नेपालतर्फको जमिन भनी लालपुर्जा दिइएको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीच नदी क्षेत्रमा सीमांकन गर्दा ३० वर्ष पहिले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएर काम गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले यसै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी १८८२ को सीमा नक्साको सिर्सिया नदीको धार यकिन गरी खम्बा निर्माण गर्दा सीमारेखा नेपालतर्फ सर्न आएको देखिन्छ । यही सरेको क्षेत्रभित्र कानु, कोइरी, दासजस्ता जग्गाधनीले तिरो तिरी भोगी चर्ची खाई आएको जमिनका कित्ता भारततर्फ पर्न जाने देखिन्छ । क्षेत्रफलको हकमा करिब ५० बिगाहा भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । नापी विभागले दुई निर्देशकलाई नापजाँच गर्न किचलो परेको क्षेत्रमा पठाएको छ । उनीहरूको प्रतिवेदनद्वारा भारततर्फ पर्ने वास्तविक क्षेत्रफल नागरिक समाजसमक्ष उजागर गरिनुपर्छ ।

 

१८८२ को नक्सामा देखाइएको जंगे–खम्बा नं. ३४ र ३५ बीच सहायक खम्बा नं. ३९०, ३९१ र ३९२ निर्माण गरी ती सहायक खम्बाका बीच–बीचमा पनि साना खम्बा बनाउने क्रममा सहायक खम्बा नं. ३९२ को ४ देखि १० सम्मका नयाँ साना खम्बा गाड्ने क्रममा अहिले वीरगन्ज छपकैया क्षेत्रको सीमा मामिला उत्पन्न भएको छ ।

वीरगन्ज छपकैया सीमा मामिलाको छाल, देशैभरि उर्लंदै आएको छ । ‘सन्धि विपरीत पिलर राख्ने निहुँमा वीरगन्जको दक्षिणतर्फ सिर्सिया खोला क्षेत्रमा सीमा मिची नेपालतर्फको स्थानीयवासीको जग्गासमेत मिचिएकोले पिलर गाड्ने काम तुरुन्त रोकिपाउँ’ भनी एक अधिवक्ताको रिट निवदेन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । हुँदाहुँदै दुई विद्यार्थी संगठनले सीमाक्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘सीमांकन आधारको रूपमा लिइएको स्ट्रिप नक्सालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाई नक्सालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, पुराना जंगे–खम्बालाई ऐतिहासिक मान्यता दिई स्थानीयवासीको भोगचलन तथा प्रमाणलाई आधार बनाइनुपर्छ’ भनी ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको एक इन्च पनि जमिन मिचिन दिइने छैन भनेका छन् ।

 

समाधानको उपाय

यसका लागि प्रथमत: राष्ट्रिय स्तरबाट सीमा समस्याको पहिचान, क्षेत्रगत स्थल अवलोकन, पुराना नक्सा दस्तावेजको अध्ययन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको प्रामाणिक भनाइ मनन गर्नुपर्छ । दोस्रो, पन्ध्र वर्षअघि उठेको त्यसै क्षेत्रको सीमांकन कार्य रोकिएको मामिला समाधान गरियो, गरिएन भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ । पुरानो समस्या ज्युँदै राखी किन त्यस क्षेत्रको पुन: काम थालियो ? यसबारे त्यसै क्षेत्रको सरोकारवालालाई समेत जानकारी गराउनुपर्छ । तेस्रो, १८८२ को नक्सालाई आधारभूत सामग्री मानी १९८८ मा ‘रेड लाइन म्याप’ अर्थात् सीमा–नक्सा तयार पारी जमिनमा रेखांकन गर्न सीमा–खम्बा गाड्नाले समस्या उत्पन्न भएको छ । १९८८ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केलको नक्सा नेपालका लागि यथार्थ र अनुकूल नक्सा होइन कि † कतै योभन्दा ठूलो माननापको नक्सा पाउन सकिन्छ कि † किनकि जति बृहत स्केलको नक्सा हुन्छ, त्यसमा त्यतिकै धेरै मात्रामा भरपर्दो र शुद्ध विवरण पाउन सकिन्छ । यसैले यस्ता ठूला नक्सा खोजी गरी स्ट्रिप नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसोगरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पानीढलो सिद्धान्त, भौगोलिक वस्तु, स्थिर सीमा, तरल सीमा, भोगचलन, सट्टापट्टा, पारम्पारिक सीमारेखा मान्ने सिद्धान्त रहेको छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाई काम भइरहेकोमा मामिला उब्जिएकोले पकेट क्षेत्रमा ‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल अथवा कस्टोमरी बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइए चाँडो समाधान हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ कि ?

 

‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल’ नेपाल र भारतले ९४ वर्षअघि भारतमा शारदा ब्यारेज बनाउने क्रममा अवलम्बन गरेको थियो । ब्यारेज बनाउन भारतलाई नेपालको भू–भाग नभई नहुने भएकोले १९२० देखि पत्रचार गरी १९२४ मा नेपालको वनवासा क्षेत्रको ४ हजार १ सय ३० एकड जमिन भारतलाई दिई भारततर्फबाट बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र दाङको कोइलाबास नजिकको ४ हजार ९३ एकड जमिन नेपालले लिएको थियो । यद्यपि ३७ एकड नेपालले पाउन बाँकी नै छ । समाधानका लागि वैकल्पिक सिद्धान्तका रूपमा पारम्पारिक (कस्टोमरी) सीमा सिद्धान्त पनि अपनाइएको थियो । उदाहरणार्थ, नेपाल र चीनबीच १९६१–६२ मा सीमांकन गर्दा पानीढलो पारम्पारिक सीमा सिद्धान्तसमेत अपनाइएको थियो ।

 

पाँचौं, नेपालको सीडीओ र भारतको डीएमको नेतृत्वमा हाल नापी गरिरहेको संयुक्त सीमा टोलीमा नापी अधिकृतहरू, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय वन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माणका क्षेत्रीय अधिकृतहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि (नेपालको जिल्ला समन्वय समिति सभापति तथा भारतका स्थानीय निकायका उच्च सरपञ्च) लाई पनि सम्मिलित गर्नुपर्छ । सीमा मामिला भनेको त्यसै क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाको पनि सरोकारको विषय हो । दुर्भाग्यवश, छपकैया मामिलाबारे वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर अथवा वडा नं. १ का अध्यक्षले यथार्थ स्थानीय भनाइ के हो भन्ने कुरा आजसम्म बताएका छैनन् । यसबारे संयुक्त सीमा नापी टोलीबाट नेपालको नेतृत्व गर्ने पर्साका प्रजिअले पनि खास बोलेका छैनन् ।

 

जे होस्, वीरगन्जको छपकैयाजस्ता स–साना पकेट क्षेत्रको सीमांकन गर्दा स्थिर सीमा सिद्धान्तले मामिला उब्जाएको हुँदा दुवै देशबीच अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमध्ये कुनै अपनाई किचलो समाधान गर्न सहमति भए सीमांकन कार्य चाँडो सम्पन्न हुने थियो । तर नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४ (२) (क) मा उल्लिखित ‘नेपालको क्षेत्र (फल) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने कुरा पटक्कै बिर्सन हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७४ ०७:३७

 

 

Advertisements

Border Issue on Priority

Border Issue on Priority

By Diwakar

Buddhi Narayan Shrestha

प्राथमिकतामा सीमा मामिला

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन

दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ।

महाशक्तिका रूपमा उदीयमान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको साउन १८ मा हुने नेपालको औपचारिक भ्रमणको पूर्वाधार मिलाउन दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक साउन १० गते काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। बैठकपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच २६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार छलफलका क्रममा पाँचवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न ५२ एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्ता विषयगत क्षेत्रमध्ये नेपाल-भारत सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि राजनीतिक, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा एवं मिडिया पनि विषयगत क्षेत्रभित्र परेका छन्। बैठकले नेपाल-भारत सीमा कार्यदललाई क्षेत्रगत काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ। संयुक्त बैठकको निर्णय भएलगत्तै कार्य सुरु गरिहालिने बुँदा भएकाले सीमा मामिलालाई दुवै देशले महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ।

बैठकमा नेपाली पक्षबाट कालापानी, सुस्तालगायतका विवादास्पद सीमा नक्सांकनका विषयमा कुरा उठाउँदा भारतीय पक्षले कालापानी र सुस्ता सीमा विवादलाई जटिल भएको धारणा व्यक्त गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। तर यो समस्या सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको एक इन्च भूमि पनि लिने भारतको नियत नभएको धारणा राखेकी थिइन्। त्यसपछि कार्यदललाई तत्काल स्थलगत काम थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।

यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, सीमा मामिलालाई किन प्राथमिकता दिइयो? यसको जबाफ हुन सक्छ, सीमा मामिला निकै संवेदनशील विषयवस्तुसँग गाँसिएको छ। जस्तो- सीमांकन, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा चासो, सपुर्दगी सन्धि, सन् १९५० को सन्धि आदि। नेपाल-भारतबीचको बाँकी सीमांकन सम्बन्धमा नवगठित सीमा कार्यदलले खासगरी पाँच बुँदामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रथमतः कालापानी, सुस्ताजस्ता बाँकी क्षेत्रको रेखांकनलाई प्राथमिकताको सूचीमा पार्नुपर्छ। दोस्रो, तयारी १ सय ८२ थान स्टि्रप म्याप (सीमा नक्सा) यथार्थ छन्, छैनन्- जाँचबुझ गर्नुपर्छ।तेस्रो, यी नक्सा र नयाँ नक्सांकनको काम समाप्त भएपछि सीमा प्रोटोकल तयार पार्नुपर्छ। सीमा नक्सालाई पूरक सामग्रीका रूपमा संलग्न गरी संयुक्त हस्ताक्षरका लागि प्रोटोकल तयार गरिनुपर्छ। चौथो, लोप भएका र गरिएका कतिपय सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने तथा मर्मत गर्ने काम हुनुपर्छ। पाँचौं, कतिपय स्थानमा स्पष्ट नभएका दसगजा क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ।

सीमा नक्सा तयार पार्नका लागि बाँकी तीन प्रतिशत सीमारेखाको अंकन गर्न नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति (नापी विभागको महानिर्देशक र भारतीय सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा) गठन गर्न दुई देशबीच साउन ३ गते नै कूटनीतिक पत्रचार आदान-प्रदान भइसकेको छ। सात वर्षअघि विघटन गरिएको संयुक्त सीमा समिति पुनः गठन गर्न लागिएको खुसीको कुरा हो। दार्चुलाको कालापानी-लिम्पियाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ताजस्ता बाँकी रहेको क्षेत्रको काम यथाशक्य चाँडो पूरा गरी शतप्रतिशत सीमांकन सम्पन्न गरिनु दुवै देशको मर्यादाको कुरा हो। कालापानी समस्याबारे पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज, कागजातअनुसार महाकाली नदीको मुहान यकिन गरी सधैंका लागि मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ। सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा पूरै काली नदी हो।

सुस्ता सीमा अतिक्रमणबारे आधिकारिक नक्सा दस्ताबेज नभेटिए दुवै देशले दावा-विरोध गरेको समुचा क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकन तयार गर्नु समस्या समाधानको उपाय हो। एउटै टेबलमा बसी नक्साउपर आपसी छलफल गरेर सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गरिएका समय नारायणी नदी बगेको धार पहिचान गर्दै नदीको दायाँ-बायाँ जंगे खम्बा ठोकी समस्या निराकरण गरिनु प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्छ।

जहाँसम्म ९७ प्रतिशत सीमांकन भई १ सय ८२ थान तयारी सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने कुरो छ, माथि उल्लिखित ३ प्रतिशतको काम पनि सम्पन्न गरी एकैपटक हस्ताक्षर गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यास अनुकूल हुन जान्छ। किस्ताबन्दीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा रहेको पाइँदैन। तयारी सीमा नक्साको कतिपय ‘रेड लाइन’ सीमारेखा यथार्थपरक छैन भन्ने कुरो उठेकाले त्यस्ता शंकास्पद सेक्टरको पुरानो आधार नक्सा र जमिन सीमा भिडाई गल्ती रेखा खिचिएको भेटिए सुधार संशोधन गर्ने अधिकार संयुक्त सीमा समितिलाई प्रदान गरिनुपर्छ। संयुक्त सीमा टोलीले २६ वर्ष रेखांकनको काम गर्दा दुवै देशका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जमिनमा सीमा नदेखाएका कारणले अन्तरसीमा जोतकमोत दखल भई सीमा अतिक्रमण हुन पुगेको छ। अब यस्तो गल्ती गरिनु हुँदैन।

Simana Sketch

नेपाल-भारत सीमा नक्सामा ८ हजार ८ सय ५३ सीमा खम्बा चित्रण गरिएका छन्। तीमध्ये ३ हजार २ सय ७७ खम्बा जमिनमा स्थापना गरिएकै छैनन्। स्थापना भएका ५ हजार ५ सय ७६ खम्बामध्ये पनि ४ सय ९९ खोलाले बगाएको, २ सय २ जमिनमा लोप गरिएको, १ सय ८९ जीर्ण अवस्थामा रहेको र ६ सय ८४ खम्बा साधारण मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कुरा तथ्यांकले बताउँछ। लोप भएका र बगाएका सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने र जीर्ण खम्बा मर्मत गर्ने काम संयुक्त टोलीलाई दिइनुपर्छ। दुवै सीमावर्ती दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई सफा राख्ने अधिकार संयुक्त टोलीलाई प्रदान गरिनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकअनुसार भारततर्फबाट ६० स्थानमा र नेपालतर्फबाट ४२ स्थानमा दसगजा मिचिएको छ। एउटै गाउँबस्ती दुई देशतर्फ परेको खण्डमा पनि दसगजा चिन्ह अंकन गरिनु वैज्ञानिक हुन आउँछ।

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपाली विज्ञ भारतका प्रबुद्ध वर्गसँग सिधै टेलिफोन वार्ता गर्न सक्ने हैसियतको हुनु फलदायी हुन जान्छ। स्मरणीय छ, भारतको विदेश तथा सामरिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी केहीअघि दिल्लीले आठजना प्रबुद्ध विज्ञहरू राखेर एउटा अध्ययन गराएको थियो। यस्तो अभ्यास नेपालमा विभिन्न विषयमा गरिनुपर्छ। यद्यपि, हालै सम्पन्न संयुक्त बैठकमा हालसम्मका सन्धि, सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवं पुनरोवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका पााच-पाँच सदस्य रहने अध्ययन समूह गठन गर्ने सहमति भएको छ।

अब सीमा व्यवस्थापनको कुरा गरौं। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा अवसर र चुनौतीका रूपमा छ। यद्यपि चुनौतीको मात्रा धेरै छन्। यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सीमामा हुने अतिवादी समूहको गतिविधिलाई निगरानी राख्ने, अन्तरसीमा अपराध तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, जाली भारतीय नोट सीमापार हुनमा रोक्ने, लागूपदार्थ तथा मानव तस्करी एवं व्यक्ति अपहरण गर्न नदिने

संयुक्त आयोगको बैठकमा निर्णय भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाइनुपर्छ।

यसैगरी संयुक्त बैठकमा सीमा सुरक्षा संयन्त्रबारे गहन छलफल हुनुका साथै सुपुर्दगी सन्धिबारे कारबाही अगाडि बढाउन र १९५० को सन्धि पनुरावलोकन, समायोजन, अद्यावधिक या संशोधन गर्न अध्ययनका लागि समूह गठन भएको छ। यसका लागि मिहिनेती गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक ऐक्यबद्धताको खाँचो पर्ने हुन्छ।

वास्तवमा यी बुँदाहरू सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हुन्। दुई देशबीचको सीमा खुला भएकोले यी सबै कार्य तदारुकतासाथ हुन सकेको पाइँदैन। यसबाट दुवै देशको सुरक्षा संयन्त्रमा बेला-कुबेला प्रश्नचिन्ह ठडिन पुगेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको प्रसंगलाई लिएर होला, खुला सीमाबाट अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेकोबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मोदीको शपथग्रहण समारोहमा दिल्ली गएका बखत २७ मे २०१४ का दिन साइडलाइनको भेटघाट क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘खुला सिमाना रहेका दुई मित्रवत् मुलुकले आपसी सुरक्षा चासोमा बढी ध्यान दिनुपर्छ’ भनेका थिए। यसैकारण दुई देशबीच हालै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रमा सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको कुरा बुझ्न सकिन्छ।

Condition of Nepal-India Boundary Pillar

Condition of Nepal-India Boundary Pillar

There are 8,553 boundary pillars, subsidiary and minor pillars marked on the strip maps along the Nepal-India boundary line. Among them, 5,276 pillars had been established on the ground and 3,277 pillars have been still remained to be constructed.  Among the constructed pillars, 499 have been washed away by the rivers. Besides, 202 pillars have been vandalized, missing and pulled out. They are no more above the ground. In addition, 684 pillars need repair and maintenance and 189 are seriously damaged in dilapidated condition.

Boundary Pillar 565

Boundary pillar number 565, located near to the Bagah village of Purusottam Village Development Committee (VDC) of Kapilbastu District of Nepal and Naugarh of Siddharthanagar India is in dilapidated condition. This pillar is located at one kilometer east of Bagahi Police Station of Nepal. Plaster on the pillar has been broken and the bricks have been about to fall down. This pillar may be out of its existence in a very near future. This is the representative dilapidated pillar along Nepal-India border line. Nobody has cared this type of wrecked pillar.

There are 21 Indian Sashastra Sena Bal (SSB) and 4 Nepal Armed Police on average in one kilometer of distance along the Indo-Nepal border line. It is commendable that boundary pillars are common asset of both the countries. But both the sides have not taken interest to repair the border pillar number of 565 located between Kapilbastu District of Nepal and Siddharthanagar of India.

Chief District officer (CDO) of Nepal and District Magistrate (DM) of India must take interest jointly to repair and maintain this type of dilapidated boundary pillars. Head of the governments must take interest on this matter and instruction should be given to the local authorities on time. If this type of dilapidated pillar is not repaired on time, there may have disputes, claims and counter-claims from both the frontiers, after the non-existence of this pillar.    ♣

%d bloggers like this: