Awakening Border Demarcation Work

ब्यूँताइएको  सीमांकन  कार्य

???????????????????????????????

Buddhi Narayan Shrestha

 

 

Nepal-India border demarcation work was carried on from 1981 to 2007. It was stopped till 2014. But after the visit of the Prime Minister of India Narendra Modi to Nepal, the demarcation work has been awakened or re-vitalized.

 

A four tier mechanism has been established:

1. Foreign Secretaries Level.

2. Border Working Group (BWG) in Survey Director/Surveyor General Level.

3. Survey Officials Committee (SOC) in Deputy Director/Surveyor General Level.

4. Field Study Team (FST) in Chief District Officer/District Magistrate Level.

 

Foreign Secretaries will work to find out the solution of Kalapani and Susta dispute/encroachment areas with the technical inputs.

 

Field Study Team has the mandate to work jointly in the field to:

a) to identify the lost border pillars with the GPS technology.

b) to construct the lost border pillars in situ.

c) to repair the damaged pillars.

d) to maintain No-man’s land (Dasgaja) e) to solve cross-holding occupation.

 

During the last demarcation period for 27 years, the demarcation teams had ignored the local authorities to make present as a witness in the field. So strong neighbour encroached the land of weak neighbouring farmers. 90 percent of the conflicts and disputed are related to this type of occupation.

 

This is a crucial matter to be taken by the field study team. So now the demarcation team must not ignore the Chairman of Village Development Committee from Nepali frontier and Sarpanch of Panchayat from Indian frontier as witnesses. Since the local frontier bodies and people are the watch dog of the boundary line and to maintain the No-man’s land between two countries.

 

नेपाल र भारतबीच सन् १९८१ देखि २००७ सम्म संयुक्त सीमांकनको काम भएको थियो । तीन प्रतिशत कार्य बाँकी छँदै दुई देशबीचको रेखांकन गर्ने काम मृतप्रायः भएको थियो । तर सात वर्षपछि अर्थात् नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएको दुई महिनापछि २०१४ अगस्ट ३-४ मा उनको नेपाल भ्रमणपश्चात् संयुक्त सीमांकनको काम ब्युँत्याइएको छ । ब्युँत्याइएको कार्यले अब गति लिन सुरु गरेको छ । बौरिएर ब्युँतिएको संयुक्त टोलीले यही फागुनको दोस्रो सातादेखि वीरगन्ज, विण्राटनगर र भैरहवाबाट आफ्नो काम सुरु गरिरहेछ ।

 

ब्युँतिएको सीमांकन कार्यअन्तर्गत बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न चार संयन्त्र सिर्जना गरिएका छन् । पहिलो, दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र । दोस्रो, नापी महानिर्देशक तहको ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप । तस्रो, उपमहानिर्देशक हैसियतको ‘सर्भे अफिसियल्स कमिटी’ र चौथो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी/डीएम पदको ‘फिल्ड स्टडी टिम ।’ यस्तो संयन्त्रको सबभन्दा तल्लो तह अर्थात् ‘ग्रासरुट लेभल’ मा रहेको क्षेत्रगत संयुक्त टोलीले भर्खरै काम प्रारम्भ गरेको छ । यस्ता टोलीअन्तर्गत पहिलो टोलीले झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाको कार्य गर्ने बुझिन्छ भने दोस्रो टोलीले चितवन, बारा, पर्सा तथा तेस्रो टोलीले कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासीको काम गर्ने क्षेत्र तोकिएको छ । खटिएका यस्ता टोलीलाई पाँच काम सुम्पिएको छ । १) हराएका/लोप भएका सीमाखम्बा जीपीएस पद्धतिबाट पत्ता लगाउने । २) पत्ता लागेका खम्बा पुनः निर्माण गर्ने । ३) भत्के/बिग्रेका खम्बा मर्मतसम्भार गर्ने । ४) दसगजा क्षेत्र सफा राख्ने । ५) अन्तरसीमा जोतकमोत दखल -क्रस होल्डिङ अकुपेसन) समाधान गर्ने ।

 

Buitayeko Simankar

 

यी काम संयुक्त रूपमा नियमित तरिकाले गराउन क्षेत्रगत टोलीलाई प्राविधिक निर्देशन प्रदान गर्न बोर्डर ओर्किङ ग्रुपको संयुक्त बैठक गत असोज २-३ गते काठमाडौंमा भएको थियो भने सर्भे अफिसियल्स कमिटीको बैठक पुस १५-१६ मा भारतको देहरादुनमा गरिएको थियो ।

 

यतिका तहका संयन्त्र निर्माण भएर विभिन्न संयुक्त बैठकबाट निर्णय गरेर निर्देशन प्रदान गरिए तापनि क्षेत्रगत कार्य गर्ने फिल्ड स्टडी टिमले आफूलाई तोकिएको काम निर्बाध रूपमा पूरा गर्न सक्छन् या सक्दैनन् ? टोलीलाई सुम्पिएको पाँच काममध्ये तीन काम निकै पेचिला र गहन छन् । यसमध्ये पनि अन्तरसीमा जोतकमोत दखल निकै जटिल हुन सक्छ । अन्तरसीमावर्ती क्षेत्रका बलियो किसानले जानीनजानी निर्धो किसानको जमिन मिचेर ओगटेका छन् । किनकि कतिपय पकेट क्षेत्रको जमिनमा सीमारेखा स्पष्ट रहेको छैन । दसगजाको स्टि्रपर जंगेखम्बाको उपस्थिति त परकै कुरा हो । सीमाको एकातर्फको निमुखा निर्बल किसानको कागज-प्रमाण, तिरो-तिरान भएको जग्गा सीमापारिका बलियोबाङ्गो सँधियारले दखल गर्ने, मिच्ने र ओगट्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यस पंक्तिकारको अध्ययनअनुसार नेपाल र भारतबीच एकहत्तर स्थानमा सानाठूला सीमा विवाद, दाबा-विरोध, अतिक्रमण मामिला रहेको छ । यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत यही अन्तरजोतकमोत दखलले भूमिका खेलेको छ । उदाहरणार्थ, बर्दिया थपुवा गाविस ७ रामफल थारूको कित्ता नम्बर १८१ को १ बिघा ७ कठ्ठा जग्गासहित अन्य ६ परिवारको करिब १२ बिघा जमिन सीमापारिका भारतीय कृषकले कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यस्ता समस्या निराकरण गर्न पुराना नक्सा दस्तावेजको सहायता लिई जमिनमा स्पस्ट रेखांकन हुनु वाञ्छनीय रहेको छ भने दसगजा क्षेत्र पनि कायम गरिनुपर्छ । अनि बलियो सँधियारले निर्धोको जमिन ओगटेको भेटिए भोगचलन फिर्ता गराउने संयन्त्रको विकास हुनुपर्छ ।

 

अब लागौं दसगजा क्षेत्र सफा राख्नेतर्फ । जंगे सीमाखम्बा लामो दूरीमा गाडिनाका कारण र बीचबीचका सहायक खम्बा लोप हुनु र नासिनुका कारण कतिपय सेक्टरमा दसगजा साँप्लोको अत्तोपत्तो छैन । कतिपय स्थानमा दसगजा क्षेत्रमा आवाद गरिएको र बस्ती बसेको छ । एउटै गाउँको बीचबाट सीमारेखा दगुरेको पाइन्छ । अन्य कतिपय ठाउँको गाउँबस्तीमा रहेका सीमाखम्बामा भैंसी बाँध्ने प्रयोजन गरिएको छ । उदाहरणार्थ, करिब पाँच सय घरधुरी रहेको एउटै सिङ्गो बस्तीको करिब तीन सय घरलाई नेपालतर्फ बाराको बतरा गाविस ७ अन्तर्गत घोडासहन गाउँ भनिन्छ भने बाँकी दुई सय घरबस्ती भारतको पूर्वी चम्पारण जिल्ला हरपुर ग्राम पञ्चायतमा पर्छ । देश छुट्टै भए पनि गाउँ एउटै छ । यस्तै, झापा भद्रपुर नजिकको जंगेमूल सीमाखम्बा नं. १ र महेशपुरको ३ नं. को दसगजा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले क्याम्प खडा गरी चलन गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीले २०७१ असार २ गते गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार भारतीय पक्षबाट ६० र नेपालबाट ४२ स्थानमा गरी १ सय २ ठाउँमा दसगजा मिचिएको छ । यस्तो अवस्थामा दसगजा क्षेत्रलाई सफा राख्न टोलीले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार दसगजा क्षेत्र भनेको निर्जन, आवादरहित, मानवविहीन हुनुपर्छ ।

 

तेस्रो गहन कामचाहिँ हराएका/लोप गरिएका सीमाखम्बा पत्ता लगाई यथास्थानमा पुनःनिर्माण गर्नु नै हो । अहिलेसम्म १ सय ८२ थान नेपाल-भारत सीमानक्सा तयार पारिएका छन् । नक्सामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमाखम्बा अंकन गरिएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ३ सय ६० मात्र जमिनमा ठडयाइएका थिए । यसरी स्थापना गरिएकामध्ये १ हजार ३ सय २५ खम्बा हराएका छन् । यहाँ जिज्ञासा हुन्छ, लोप भएका यस्ता सीमाखम्बाहरू फिल्ड स्टडी टिमले सुगौली सन्धिका सन्दर्भमा अंग्रेजले रेखांकन गरेकै स्थानमा पुनःस्थापना गर्छन् या गर्न सक्दैनन् ? यसका लागि पुराना कोअर्डिनेट अर्थात् अक्षांश-देशान्तर-उचाइका तथ्यांक आवश्यकता पर्छ । यस्ता तथ्यांकअनुसार पनि नयाँ खम्बा यथास्थानमा गाडिन्छन् या केही वरपर सारिन्छन् । दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता यसलाई शंकाको नजरले हेर्ने गर्छन् । यिनीहरूले शंका गर्ने ठाउँचाहिँ के रहेको बुझिन्छ भने सन् १९८१ देखि २००७ सम्म दुवै देशबीच सीमारेखा अंकन गर्दा क्षेत्रगत प्राविधिक टोलीले कहिल्यै पनि स्थानीय जनतालाई राखेनन्, उनीहरूलाई सीमारेखा देखाएनन् । त्यसैले अब पनि पुनःस्थापना गरिने सीमाखम्बा यथास्थानमै यथार्थ रूपमा खडा गरिन्छन् भन्ने के विश्वास ? कञ्चनपुर जिल्ला परासन गाविस प्याराताल क्षेत्रका दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनताले भनेको कुरा यस पंक्तिकारले सुनेको छ, ‘रेखांकनका समय मास्के थर भएका नापी अधिकृत आउँथे, अमिनलाई के कस्तो निर्देशन दिन्थे कुन्नि ! एकजना चेनम्यानलाई आफ्नो बि्रफकेस बोकाएर हिंड्थे । हामीले यहाँको सीमारेखा कहाँबाट गुज्रन्छ हजुर भनी सोधनी गर्दा नकराउनोस् तपाईंहरू, सर्भेयरले गरिहाल्छ नि !’ अनि सर्भेयरहरू कहाँ बस्थे के गर्थे हामीलाई केही थाहा पत्तो हँुदैनथ्यो ।

 

वास्तवमा स्थानीय जनताको भनाइ ठीकै हो । उनीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्छन् । सीमान्त भूभागमा उनीहरूको जग्गा जमिनरूपी सम्पत्ति रहेको छ । सीमाको जगेर्ना गर्ने काम मूलतः उनीहरूकै हो । सीमासम्बन्धी समस्या कहीँकतै पर्न गयो भने उनीहरूले नै सरकारी निकायलाई खबर दिन्छन् । तर विडम्बना सीमा रेखांकनको प्राथमिक जानकारी उनीहरूलाई दिइँदैन । यसैले लुप्त सीमाखम्बा पुनः स्थापना गरिंदा स्थानीयबासीलाई रोहवरमा राखी जानकारी गराउनु भनेको दुवै देशबीचको सीमाको संरक्षण गर्नु हो भन्ने हुन सक्छ ।

 

यी त भए क्षेत्रगत काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतीय डीएमको नेतृत्वमा रहेको टोलीको क्रियाकलाप । अब अन्त्यतिर परराष्ट्र सचिवस्तरमा बनेको संयुक्त संयन्त्रको कुरा गरौं । यस संयन्त्रलाई कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता जटिल समस्या समाधानका लागि प्राविधिक विवरण हासिल गरी कार्य गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त निर्देशन दिएका छन् । तर जिज्ञासा उठ्न सक्छ, कसरी समाधानको बाटो पहिल्याउने ? सीमासम्बन्धी ‘क्रोनिक प्रोब्लम’ समाधान गर्न विषयवस्तुको अध्ययन, मनन, विश्लेषण गरी निचोड निकाल्न सक्नुपर्छ । यसका लागि मिहिनेत र समय आवश्यक पर्छ । के बहालवाला परराष्ट्र सचिव -ट्रयाक-वान् डिप्लोमेट) ले समय निकाल्न सक्लान् ? के उनीहरूको सहयोगीद्वारा मद्दत पुग्ला ?

 

कालापानी सुस्ता समस्या समाधान गर्न नेपालले पहिलो कुरो पुराना नक्सा, दस्तावेज, भनाइ, विगत घटनाक्रम अध्ययन गर्नुपर्छ । यस कुरालाई मननगरी डकुमेन्टेसनका साथ दस्तावेज तयार पारिनुपर्छ । यस्ता सामग्रीलाई तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण र संवादपूर्ण तरिकाले विश्लेषण गरिनुपर्छ । विश्लेषणपछि ठोस निचोड र वैकल्पिक निचोड निकालिनुपर्छ । यी निचोडहरूमा राष्ट्रियस्तरका नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गरी उनीहरूवाट पनि अनुमोदन गराउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र ती निचोडलाई सीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिका रूपमा लिनुपर्छ । अनि जोसुकैले जहाँ र जहिले पनि यसै सीमा नीतिको परिधिभित्र रही सीमा समाधानको बाटो समात्नुपर्छ ।

 

अन्त्यमा, सीमांकनको काम सफलताका साथ सम्पन्न भइसकेपछि पनि सीमाको संरक्षण गर्ने प्राथमिक कार्य स्थानीयबासीकै हो । त्यसलाई कार्यान्वयन र खम्बा मर्मत सम्भार गर्ने दुई देशको संयुक्त कार्य हो । दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले चलखेल नगरे दुई देशबीचको सीमा जहिल्यै पनि यथावत् रहन सक्छ । त्यसैले उनीहरूलाई सीमा सम्बन्धमा प्रशिक्षित तुल्याउनुपर्छ र एकआपसमा सदा सौहार्द रहने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रजिअ/डीएमका नेतृत्वमा हालै सुरु भएको क्षेत्रगत सीमा टोलीले गरेको कामको सिलसिलामा भारतको सीमावर्ती ग्राम पञ्चायतका सरपञ्च र नेपालपट्टकिा गाउँ विकास समितिका अध्यक्षलाई साक्षीका रूपमा राखिनुपर्छ । नत्र ब्युँत्याइएको सीमांकनको काम फेरि मूच्र्छा पर्न सक्छ र फेरि कहिल्यै नव्युँतिन सक्छ ।

Border Issue on Priority

Border Issue on Priority

By Diwakar

Buddhi Narayan Shrestha

प्राथमिकतामा सीमा मामिला

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन

दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ।

महाशक्तिका रूपमा उदीयमान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको साउन १८ मा हुने नेपालको औपचारिक भ्रमणको पूर्वाधार मिलाउन दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक साउन १० गते काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। बैठकपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच २६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार छलफलका क्रममा पाँचवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न ५२ एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्ता विषयगत क्षेत्रमध्ये नेपाल-भारत सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि राजनीतिक, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा एवं मिडिया पनि विषयगत क्षेत्रभित्र परेका छन्। बैठकले नेपाल-भारत सीमा कार्यदललाई क्षेत्रगत काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ। संयुक्त बैठकको निर्णय भएलगत्तै कार्य सुरु गरिहालिने बुँदा भएकाले सीमा मामिलालाई दुवै देशले महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ।

बैठकमा नेपाली पक्षबाट कालापानी, सुस्तालगायतका विवादास्पद सीमा नक्सांकनका विषयमा कुरा उठाउँदा भारतीय पक्षले कालापानी र सुस्ता सीमा विवादलाई जटिल भएको धारणा व्यक्त गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। तर यो समस्या सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको एक इन्च भूमि पनि लिने भारतको नियत नभएको धारणा राखेकी थिइन्। त्यसपछि कार्यदललाई तत्काल स्थलगत काम थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।

यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, सीमा मामिलालाई किन प्राथमिकता दिइयो? यसको जबाफ हुन सक्छ, सीमा मामिला निकै संवेदनशील विषयवस्तुसँग गाँसिएको छ। जस्तो- सीमांकन, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा चासो, सपुर्दगी सन्धि, सन् १९५० को सन्धि आदि। नेपाल-भारतबीचको बाँकी सीमांकन सम्बन्धमा नवगठित सीमा कार्यदलले खासगरी पाँच बुँदामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रथमतः कालापानी, सुस्ताजस्ता बाँकी क्षेत्रको रेखांकनलाई प्राथमिकताको सूचीमा पार्नुपर्छ। दोस्रो, तयारी १ सय ८२ थान स्टि्रप म्याप (सीमा नक्सा) यथार्थ छन्, छैनन्- जाँचबुझ गर्नुपर्छ।तेस्रो, यी नक्सा र नयाँ नक्सांकनको काम समाप्त भएपछि सीमा प्रोटोकल तयार पार्नुपर्छ। सीमा नक्सालाई पूरक सामग्रीका रूपमा संलग्न गरी संयुक्त हस्ताक्षरका लागि प्रोटोकल तयार गरिनुपर्छ। चौथो, लोप भएका र गरिएका कतिपय सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने तथा मर्मत गर्ने काम हुनुपर्छ। पाँचौं, कतिपय स्थानमा स्पष्ट नभएका दसगजा क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ।

सीमा नक्सा तयार पार्नका लागि बाँकी तीन प्रतिशत सीमारेखाको अंकन गर्न नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति (नापी विभागको महानिर्देशक र भारतीय सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा) गठन गर्न दुई देशबीच साउन ३ गते नै कूटनीतिक पत्रचार आदान-प्रदान भइसकेको छ। सात वर्षअघि विघटन गरिएको संयुक्त सीमा समिति पुनः गठन गर्न लागिएको खुसीको कुरा हो। दार्चुलाको कालापानी-लिम्पियाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ताजस्ता बाँकी रहेको क्षेत्रको काम यथाशक्य चाँडो पूरा गरी शतप्रतिशत सीमांकन सम्पन्न गरिनु दुवै देशको मर्यादाको कुरा हो। कालापानी समस्याबारे पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज, कागजातअनुसार महाकाली नदीको मुहान यकिन गरी सधैंका लागि मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ। सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा पूरै काली नदी हो।

सुस्ता सीमा अतिक्रमणबारे आधिकारिक नक्सा दस्ताबेज नभेटिए दुवै देशले दावा-विरोध गरेको समुचा क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकन तयार गर्नु समस्या समाधानको उपाय हो। एउटै टेबलमा बसी नक्साउपर आपसी छलफल गरेर सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गरिएका समय नारायणी नदी बगेको धार पहिचान गर्दै नदीको दायाँ-बायाँ जंगे खम्बा ठोकी समस्या निराकरण गरिनु प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्छ।

जहाँसम्म ९७ प्रतिशत सीमांकन भई १ सय ८२ थान तयारी सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने कुरो छ, माथि उल्लिखित ३ प्रतिशतको काम पनि सम्पन्न गरी एकैपटक हस्ताक्षर गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यास अनुकूल हुन जान्छ। किस्ताबन्दीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा रहेको पाइँदैन। तयारी सीमा नक्साको कतिपय ‘रेड लाइन’ सीमारेखा यथार्थपरक छैन भन्ने कुरो उठेकाले त्यस्ता शंकास्पद सेक्टरको पुरानो आधार नक्सा र जमिन सीमा भिडाई गल्ती रेखा खिचिएको भेटिए सुधार संशोधन गर्ने अधिकार संयुक्त सीमा समितिलाई प्रदान गरिनुपर्छ। संयुक्त सीमा टोलीले २६ वर्ष रेखांकनको काम गर्दा दुवै देशका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जमिनमा सीमा नदेखाएका कारणले अन्तरसीमा जोतकमोत दखल भई सीमा अतिक्रमण हुन पुगेको छ। अब यस्तो गल्ती गरिनु हुँदैन।

Simana Sketch

नेपाल-भारत सीमा नक्सामा ८ हजार ८ सय ५३ सीमा खम्बा चित्रण गरिएका छन्। तीमध्ये ३ हजार २ सय ७७ खम्बा जमिनमा स्थापना गरिएकै छैनन्। स्थापना भएका ५ हजार ५ सय ७६ खम्बामध्ये पनि ४ सय ९९ खोलाले बगाएको, २ सय २ जमिनमा लोप गरिएको, १ सय ८९ जीर्ण अवस्थामा रहेको र ६ सय ८४ खम्बा साधारण मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कुरा तथ्यांकले बताउँछ। लोप भएका र बगाएका सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने र जीर्ण खम्बा मर्मत गर्ने काम संयुक्त टोलीलाई दिइनुपर्छ। दुवै सीमावर्ती दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई सफा राख्ने अधिकार संयुक्त टोलीलाई प्रदान गरिनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकअनुसार भारततर्फबाट ६० स्थानमा र नेपालतर्फबाट ४२ स्थानमा दसगजा मिचिएको छ। एउटै गाउँबस्ती दुई देशतर्फ परेको खण्डमा पनि दसगजा चिन्ह अंकन गरिनु वैज्ञानिक हुन आउँछ।

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपाली विज्ञ भारतका प्रबुद्ध वर्गसँग सिधै टेलिफोन वार्ता गर्न सक्ने हैसियतको हुनु फलदायी हुन जान्छ। स्मरणीय छ, भारतको विदेश तथा सामरिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी केहीअघि दिल्लीले आठजना प्रबुद्ध विज्ञहरू राखेर एउटा अध्ययन गराएको थियो। यस्तो अभ्यास नेपालमा विभिन्न विषयमा गरिनुपर्छ। यद्यपि, हालै सम्पन्न संयुक्त बैठकमा हालसम्मका सन्धि, सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवं पुनरोवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका पााच-पाँच सदस्य रहने अध्ययन समूह गठन गर्ने सहमति भएको छ।

अब सीमा व्यवस्थापनको कुरा गरौं। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा अवसर र चुनौतीका रूपमा छ। यद्यपि चुनौतीको मात्रा धेरै छन्। यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सीमामा हुने अतिवादी समूहको गतिविधिलाई निगरानी राख्ने, अन्तरसीमा अपराध तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, जाली भारतीय नोट सीमापार हुनमा रोक्ने, लागूपदार्थ तथा मानव तस्करी एवं व्यक्ति अपहरण गर्न नदिने

संयुक्त आयोगको बैठकमा निर्णय भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाइनुपर्छ।

यसैगरी संयुक्त बैठकमा सीमा सुरक्षा संयन्त्रबारे गहन छलफल हुनुका साथै सुपुर्दगी सन्धिबारे कारबाही अगाडि बढाउन र १९५० को सन्धि पनुरावलोकन, समायोजन, अद्यावधिक या संशोधन गर्न अध्ययनका लागि समूह गठन भएको छ। यसका लागि मिहिनेती गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक ऐक्यबद्धताको खाँचो पर्ने हुन्छ।

वास्तवमा यी बुँदाहरू सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हुन्। दुई देशबीचको सीमा खुला भएकोले यी सबै कार्य तदारुकतासाथ हुन सकेको पाइँदैन। यसबाट दुवै देशको सुरक्षा संयन्त्रमा बेला-कुबेला प्रश्नचिन्ह ठडिन पुगेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको प्रसंगलाई लिएर होला, खुला सीमाबाट अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेकोबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मोदीको शपथग्रहण समारोहमा दिल्ली गएका बखत २७ मे २०१४ का दिन साइडलाइनको भेटघाट क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘खुला सिमाना रहेका दुई मित्रवत् मुलुकले आपसी सुरक्षा चासोमा बढी ध्यान दिनुपर्छ’ भनेका थिए। यसैकारण दुई देशबीच हालै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रमा सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको कुरा बुझ्न सकिन्छ।

%d bloggers like this: