Lipulek Pass : to be amended

Lipulek Pass : to be amended

All Takma- 69Buddhi Narayan Shrestha

 

 

Indian Prime Minister Narendra Modi paid a three days official visit to China. During the visit, there was a 41-point joint statement between India and China. On the 28th point, it is mentioned that the two sides agreed to hold negotiation on augmenting to expand border trade at … Lipu-Lek Pass … It is a sensible matter for Nepal that India and China wanted to develop this pass to expand trade through this pass. According to old maps and documents, the whole area of Kalapani-Limpiyadhura, including Lipulek Pass belongs to Nepal. It has been occupied by Indian para-military force after India-China border war during November 1962. India knows very well that it is the disputed area between Nepal and India. China is also beware of it. In such a situation why India and China made such agreement ? It is deplorable for Nepal.

 

Lipulek has a strategic position for India, China and Nepal. It is a short route from New Delhi to Lhasa via Morabad-Pilibhit-Tanakpur-Pithouragarh-Kalapani-Lipulek-Taklakot-Shigatse and thenLhasa. If the goods and raw materials transported through this pass, it will be economical to send the Chinese finished goods to India and Indian heavy raw materials to China.

 

China wants to sell its product to Indian market in a cheaper rate to win the heart and mind of the Indian people and the government. In such a way China may want to influence India to show the world that China has dominated India economically and politically. And it will still enforce China’s strength and western countries may feel that China is going to be superior than the United States of America. Because China has already dominated America economically and now China wants to surpass America also in the political field, grabbing the full support of India. So China agreed to develop the Lipulek Pass trade route, knowingly that Nepal and India have a dispute on the area including Lipulek.

 

Now Nepal has to play a role to be included herself as India-China-Nepal partnership for  the trade development through this pass. If Nepal suggests to India and China, to be included as three countries coalition, both India and China may agree on it. It is referable that Narendra Modi, while visiting China said:  China and India worked in Nepal in a co-operative manner during the disaster relief operation, after the great earthquake in Nepal. In this context, India and China will give a consent sympathetically on the request of Nepal.

(This is the gist of the below mentioned article) 

लिपुलेक नाका : सच्याउनुपर्ने कुरा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीनदिने चीन भ्रमणको अन्तिम दिन ४१ बुँदे सम्झौता भएको छ। तीमध्ये २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली भूमिमा भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ता रहेको कालापानी–लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने भारत–नेपालबीच विवादित लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुरो नेपालका लागि संवेदनशील विषयवस्तु हो। लिपुलेक क्षेत्र भारत–चीन सीमा युद्धकालदेखि नेपाल र भारतबीच विवादित रहेको छ र यो त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ भन्ने कुरो भारतलाई राम्रो ज्ञान भएको छ। चीनलाई पनि यसबारे आवश्यक जानकारी रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि दुवै देशले किन यस्तो सम्झौता गरे? नेपालीका लागि यो विचारणीय कुरो हो।

 

 

किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?

व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरी परेको छ। छोटो मार्गबाट ‘ट्रान्जिट’ सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुनजाने वास्तविकता हो। चीनलाई आफ्नो सरसामान भारतीय बजारमा किफायती दरमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नुछ भने भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य गर्‍हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउनुपरेको छ। त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ। हाल चीन र भारत बीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ। यी मार्ग खर्चालु छन्। त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतीकरणको बाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन्।

 

 

चीन–भारत सिधै जोडिएको सिक्किमको नाथुला भू–मार्गबाट यातायात व्यवस्था प्राविधिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले सहज नभएकोले ती दुवै देशले लिपुलेक बाटो रोजेको हुनसक्छ। लिपुलेक भएर पारवहन सञ्चालन गर्नु ती दुवै देशको लागि लाभकारी हुन्छ। यो उनीहरूको व्यापारिक बाध्यताभित्र परेको छ। यसैले नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्र भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हुनुपर्छ। यद्यपि यसमा केही राजनीतिक गन्ध मिसिएको पनि हुनसक्छ।

 

 

नाथुला मार्ग किन उपयोगी भएन ?

सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच घमासान सीमा युद्धपछि एकाएक बन्द गरिएको सिक्किम–तिब्बत नाथुला मार्ग सन् २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपश्चात खोलिएको थियो। तर ४ हजार ४ सय मिटर अग्लो नाथुला भञ्ज्याङ भएर जाने मार्ग (सैनिक मार्ग) साँगुरो, घुमाउरो, बढी ग्रेडियन्ट (धेरै भिरालो) मा कार्गो बोकेको लामो ट्रक कन्टेनर मोडिन नसक्ने, धेरै हावा–हुरी चल्ने वातावरणको छ। यो नाका वर्षमा पाँच महिना दिनको आठदेखि दुई बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको रहेको छ। व्यापारिक दृष्टिकोणमा फाइदाजनक नभएका कारण भारतले आफ्नो नाथुला मार्गलाई प्राथमिकता नदिई विवादित क्षेत्र भए तापनि लिपुलेकको सस्तो ढुवानी हुनसक्ने मार्गप्रति चासो राखेको हुनुपर्छ। यसैले भारतले चीनसँग व्यापार अभिवृद्धि गर्न छोटो मार्गका रूपमा लिपुलेक मार्ग उपयोग गर्ने उत्सुकता अघि सारेको हुनसक्छ। स्मरणीय छ, भारतले २०६० माघदेखि नै चिनियाँ बजारसम्म पुग्ने पारवहन सुविधा नेपालसँग प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष तवरमा कुरा राख्दै आएको थियो।

 

 

वास्तवमा भारतलाई दिल्लीबाट ल्हासा पुग्न सबभन्दा छोटो लिपुलेक मार्ग (दिल्ली–मोरादाबाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक–ताक्लाकोट– सिगात्से–ल्हासा) नै हो। तर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालको (अतिक्रमित) भूमि भएको हुनाले भारतले आँट गर्नसकेको थिएन। यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्न भारतले निकै प्रयास गरेको थियो। तर हालसम्म सफल हुनसकेको छैन। यद्यपि भारतले फेरि एकपटक प्रयास गरेको छ। यस प्रसङ्गमा पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको भनाइ उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक होला, ‘मेरा पालामा भारतले चीनसँग कालापानीलाई चीन जोड्ने व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर प्रस्ताव राखेको थियो। तर चीनले स्पष्ट रूपमा कालापानी नेपालकै हो भनेर भनिदिएकोले भारत नाजवाफ भएको थियो।’ (प्रतिपक्ष साप्ताहिक, २०५५ असार १८)।

 

 

लिपुलेक मार्गबारे चीनको दृष्टिकोण

एक डलरदेखि पचासौं हजार डलर मोल पर्ने चिनियाँ गुणस्तरीय विविध सरसामानले पश्चिमी मुलुकहरूको व्यापारमा चीनले कब्जा जमाइसकेको छ। तथापि चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा अझ सस्तो मोलमा धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ। यसद्वारा भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनुपरेको छ। भारतलाई आफ्नो अधीनमा पार्नसके विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो भन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ। यसैले चीन र भारतबीच व्यापारिक पारवहन विन्दुका रूपमा रहन चाहेको नेपालको २०६२ असार २२ को प्रस्तावलाई चीनले तत्काल सहर्ष समर्थन जनाएको थियो। तर पनि चीन र भारतबीच नेपाल पारवहन मुलुक बन्ने कुरामा चीनलाई कम र भारतलाई बढी सरोकार परेको छ।

 

 

नरेन्द्र मोदीले २०७१ भदौ १८ मा नेपाल भ्रमण गरेका समय कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नका निम्ति दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको थियो। यो कुरो चीन भ्रमणका समय मोदीले पक्कै पनि बिर्सेका थिएन होला। यसैगरी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता झाङ कियुले कालापानी विवाद चीनको जानकारीमा रहेको उल्लेख गर्दै १७ नोभेम्बर २००१ मा बेइजिङमा प्रेस सम्मेलनमार्फत भनेकी थिइन् (कान्तिपुर, २०६२ वैशाख २७)। साथै नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ जु योङले भनेका थिए, ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ। यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो।’ (कान्तिपुर, २०५६ भदौ १८)। यी कुराहरू चीनले पक्कै पनि बिर्सेको छैन।

 

 

यति हुँदाहुँदै पनि भारत र चीनले यो कुरालाई किन बेवास्ता गर्‍यो? भारतले त यस्ता कुरालाई बेलामौकामा अक्सर बिर्सने गर्छ। तर चीनले किन बिर्सन खोजेको होला? यसको जवाफ हुनसक्छ, नेपालको फितलो कूटनीति भएकोले यस्तो हुनसक्छ। नेपालका सरकारी पदाधिकारी र राजनीतिक नेता चीन भ्रमण जाँदा नेपालको सार्वभौमिकता तथा सीमासम्बन्धी यस्ता बुँदाबारे चीनका पदाधिकारीलाई स्मरण गराउन नसक्नु नेपालको कमजोरी हो। अर्को कुरा चीनलाई यो कुरा सम्झना हुँदाहुँदै पनि ‘इकोनमिक डिप्लोमेसी’द्वारा आफूलाई फाइदा पुर्‍याउन र ‘पलिटिकल डिप्लोमेसी’ले भारतलाई आफ्नो अधीनमा राखेको भनी विश्वलाई देखाउन लिपुलेक नाका व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न चीन मञ्जुर भएको हुनसक्छ।

 

 

अन्त्यमा,

अझै पनि खासै केही बिग्रिसकेको छैन। भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ताजा सम्झौता कार्यान्वयन स्तरमा आइसकेको छैन। नेपालले उच्च स्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा आफू पनि संलग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ। नेपालमा महाभूकम्पका कारण आर्थिक क्षति भएको परिप्रेक्ष्यमा ती दुवै देशले यस्तो प्रस्तावमा सहमत जनाउन सक्नेछन्। स्मरणीय छ, चीन भ्रमणका समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सिंघुवा विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिने क्रममा भनेका छन्, ‘नेपालमा भूकम्प पीडितको उद्धारमा हामीले मिलेर काम गर्‍यांै। सम्भव भएसम्म हामीले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ।’ यस परिप्रेक्ष्यमा त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित लिपुलेक नाकाबाट तीनवटै देशको व्यापारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्ने नेपालको प्रस्ताव सहानुभूतिस्वरुप पनि भारत र चीनले स्वीकार्नेछ।

700 Sq. Km Encroached

WEEKLY INTERVIEW
700 square kilometers encroached upon

REPUBLICA DAILY

No other issue fuels anti-India sentiments in Nepal more than border encroachment. While left-leaning parties continue to whip up Kalapani and Susta, reports of border dispute with China have also begun to surface with more frequency of late. What is the state of Nepal’s frontiers with India and China? Is Nepal’s territory shrinking?Mahabir Paudyal, Koshraj Koirala and Prem Thapa sat down with renowned border expert and former Director General of Survey Department Buddhi Narayan Shrestha to find out. 

Can you enlighten us on the state of encroachment of our borders?
Nepal shares 1,880-km border with India with 26 districts adjoining the giant neighbor. There are claims and counterclaims at 71 different locations. Of this, the most disputed is Kalapani-Lilmpiadhura area of Darchula district. There is a history behind the encroachment of 37,000 hectares of land there. During the 1962 Indo-China war, Indians were looking for a place where they could be safe and yet harm Chinese troops should the latter make further inroads into India. Indian troops found Kalapani the perfect place to do so. They thought they could use the 20,276-feet high butte there as their station to thwart the Chinese attack and disperse Chinese troops, by rolling down rocks and stones if everything else fails. They occupied Kalapani for this purpose and have been doing so ever since. Susta of Nawalparasi is the second largest encroached upon area with 14,500 hectares in dispute. But nature seems to have played a big role in this encroachment. By the time Nepal signed Sugauli Treaty on March 4, 1816, Narayani River was flowing toward north-south from Triveni Ghat. Subsequent floods changed the river course. The river began to erode Nepali land and India could claim more and more of Nepal’s territories. 

Republica

Are there any estimates about the extent of encroachment of Nepali territories from Indian side? 
Currently, altogether 60, 662 hectares of land is under encroachment and cross-holding. You need to distinguish cross-holding from encroachment. Cross holding happens because of unclear border demarcations, big spaces between Junge pillars and loss of such pillars. Because of this people from the other side of the border have been able to inhabit this space. 

There is a perception that Indian establishment backs such encroachments. What is the truth?

I cannot tell you about other places but Indian locals, Central Government, Sasastra Seema Bal and political parties in Bihar are behind the encroachment in Susta. I have heard that BJP leaders in Patna encourage the poor and the landless to inhabit Susta in return for votes. Besides, SSB forces stand by those Indian farmers living in the encroached land and treat those who protest cruelly. When Gopal Gurung, Adam Khan (11 bigas of his land has been encroached by Indian locals) and Laila Begum of Susta protested, SSB forces threatened them at gunpoint. In some other places SSB is said to have arrested the protestors and tortured them. 

Is the problem of encroachment limited to India or do we have similar issues with China? 

Many people think Nepal has border problems only with India. But that’s not true. Border demarcation between China and Nepal was carried out in 1961 following a border treaty between the two countries. At that time, there were border disputes with China at 32 locations. Then, China had made a claim on Gaurishnakar Mountain, even Mount Everest. But in two years all such disputes were settled. But Lungdep village of Lamabagar in Dolakha district has emerged as a conflict point. Six years ago a joint border team had been formed to renew the border protocol between China and India. Back then Chinese officials claimed that the boundary marker no. 57 was out of place and that it had to be moved towards Nepali territories. Nepal has not agreed to it citing that the marker was erected in 1961 and cannot be moved. This has put six hectares of land in dispute. The dispute drags on also because Nepal-China Joint Border Commission that was formed six years ago has been idle. 

We studied in school that Nepal’s area is 147,181 square kilometer. How much of that area is still under Nepali jurisdiction?

If you consider both encroached and disputed areas as much as 700 square kilometers might be subtracted from the figure of 147,181. This is a very serious issue. The fact that more than 60,000 hectares of land has been encroached upon means that people living in those territories are slowly becoming aliens in their own country. If encroachment continues at the current rate and if we continue to watch from the sidelines, millions will soon become aliens and our nation and nationality will be under serious threat. Eventually, it could even end Nepal’s existence. 

Isn’t there an amicable way to settle these disputes? 
Solutions are not hard, except for Kalapani. There is great diplomatic and political interest of India in Kalapani. But in other areas, if experts from Nepal and India collect all the old maps and documents and tally them with the existing disputed borders, we can find out the reality. 

Have Nepal and India taken any such initiatives?

Nepal India Joint Technical Committee had been formed in 1981 for this purpose and it worked for 26 years before it was dissolved in January 2007. The Committee settled 97 percent of border demarcation disputes and prepared 182 strip maps. Surveyors from both Nepal and India have put their signatures on those maps. Only three percent work remains, including on disputed regions of Susta and Kalapani. 

Why could not the committee settle the issues of Kalapani and Susta as well?

India has been insisting that plenipotentiaries of the two countries should first endorse 97 percent work and remaining three percent should be settled by a Higher Commission. But Nepal has not agreed to it because such a proposal is against the principle of international boundary settlement. International boundary principle allows for endorsement of such an agreement only after 100 percent work has been completed. Also India seems reluctant to solve the problems at times. In an attempt to solve Susta and Kalapani dispute, Nepal proposed making an 1853 map issued by British India’s Department of Survey as the basis for demarcation. India studied that map but backed out because it clearly shows Susta and Kalapani are in Nepal. When Nepal asked for the reason India claimed that such a map was not scientific. India refuses to follow this map because if it does it will have to leave Kalapani and also return our land at Susta. 

What is India’s claim? Which map does it consider valid?

India has forwarded a map issued in 1879. The map shows Nepal’s hills, valleys and rivers accurately. But the symbols (dash and dots) seem to have been manipulated in such a way that they show Kalapani within India. It is clear that those dots and dashes were forged. This was an act of ‘cartographic aggression’. I believe that the original version of this map can be found either in the US Library of Congress or the British Museum. If we tally Indian claims with the original map, we can find out the reality. 

How will border encroachment affect constituency delineation work and state restructuring?

Constituencies should be delineated on the basis of rivers, hills, roads and canals. Border issues may have little effect on it but if we set about restructuring the state without settling encroachment issues, it is sure to have serious repercussions on Nepal-India relation. 

How do you view Supreme Court’s stay order on government’s decision to allow India to open checkpoints at Pashupatinagar and Lumbini? 
According to principles of international boundary and border management, a country can open checkpoints and immigration offices only within its frontiers. India’s attempt was a continuation of its border encroachment policy and an attack on Nepal’s sovereignty. The Supreme Court thwarted the attempt just on time. 

Let us turn to border management. How should Nepal and India regulate their borders?

Before Sugauli Treaty, Nepal had closed border with British India. The treaty changed it into regulated border system. After British India and Nepal signed Supplementary Boundary Treaty on November 1, 1860, open border system came into place. But there is no treaty or formal understanding between two countries that there shall be an open border. Open border has created a lot of problems on both sides. 

How can these problems be solved?
India and Nepal will need to do a few things. Let us install CCTV at border checkpoints. It will help us track criminals. Let us keep proper records of those who enter Nepal from India, and vice-versa. Let us implement ID card system. We should fence the border but establish enough entry and exit points. People living within five kilometers of the frontier should be allowed free mobility. Nepal-India border can be easily regulated, if we show strong will.

Published on 2013-07-18 00:00:40

Indo-Nepal Yoga Diplomacy

भारत-नेपाल योग कूटनीति

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भारतबाट समय-समयमा विभिन्न वर्गका कूटनीतिज्ञहरू नेपाल आउने-जाने कुरो नौलो होइन । भारतीय ‘ट्रयाक वान्’ भन्दा ‘ट्रयाक टु’ कूटनीतिज्ञहरूले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाली जनमानसको कान ठाडो हुने गरेको जो कोहीले पनि अनुभव गरेका छन् । उदाहरणका निम्ति दिल्लीबाट ट्रयाक टु विज्ञ एसडी मुनि, jmेभी राजन, अशोक मेहता, श्यामशरणजस्ता नेपाल विज्ञ काठमाडौं आएर महानगर क्षेत्रका चार-पाँच घरदैलोभित्र पसी कुराकानी, खासखुस र कानेखुसी गरेपछि नेपालको राजनीतिक माहोल रङ्गीन हुने गर्छ । यसबाहेक सीताराम येचुरी, राजनाथ सिंह, डीपी त्रिपाठीजस्ता राजनीतिक फाँटका कूटनीतिज्ञ पनि नेपाल आउँदा उनीहरूले प्रशस्त चर्चा पाउने गरेका छन् । अहिलेको घडीमा योगगुरु स्वामी रामदेव ६ दिने योग शिविर सञ्चालनका लागि चैत १३ गते योग कूटनीतिज्ञका रूपमा काठमाडौं आउनुभएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई कूटनीतिकस्तरमा जस्तै गरी प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिज्ञ, एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल योग साधकहरूले हार्दिक स्वागत गरे । उनी बसेको भाटभोटेनीस्थित निवास र उनी हिँड्ने रुटमा उनलाई महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसरह विशेष सुरक्षा प्रदान गरिएको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञानदेखि मनोविज्ञानसम्मका खानीको रूपमा रहनुभएका छिमेकी राष्ट्रका योगगुरुलाई स्वागत अभिवादन गर्नु नेपाली संस्कृतिभित्रकै कुरो हो । यसमा कसैले टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन । यद्यपि विमानस्थलमा स्वागत गर्दा गुरुदेवलाई योग कूटनीतिज्ञका रूपमा आलंकारिक गरिएको थिएन । तर चैत १४ देखि जब राजधानीको टुँडिखेलमा योगाभ्यास सुरु भयो त्यसबेलादेखि स्वामीजी योग कूटनीतिज्ञका रूपमा पनि देखिन थालिएको कुरा नेपाली योग अभ्यासकर्ताहरूले आभास पाएका छन् ।

योगगुरु रामदेव काठमाडौं उत्रेकै दिन सन्तनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले उद्गार गरेका कुराबाट भारत-नेपाल मात्र होइन नेपाल-चीनसम्बन्धी कूटनीतिका कुरा पनि अभिव्यक्त भएको हुनाले योग कूटनीति भन्नैपर्ने देखिन आएको छ । यद्यपि दुई वर्षअघि नेपालमा सञ्चालित चारदिने योग शिविरमा यस्ता कूटनीतिका कुरा उहाँबाट व्यक्त भएको महसुस भएको थिएन । तर यसपटकको शिविरमा तथा अन्य कार्यक्रममा स्वामीजीले भारत-नेपाल सम्बन्ध, खुला सीमा, नेपाल-चीन सीमा व्यवस्थापन, भारत र चीनमा नेपालीलाई रोजगारी, सीमा सुरक्षा, धर्म निरपेक्ष मुलुक, भारतलाई बिजुली चाहिन्छ, नेपालमा बिजुली निकाल्न पानी छ भन्नेबारेमा प्रकाश पारेर कूटनीतिक कुरा पनि गर्न भ्याएका छन् । यसैगरी आध्यात्मिक योग अभ्यासका बीच-बीचमा केही राजनीतिका कुरा पनि छ्यास्सछुस्स भन्दै शिविरलाई हल्का मात्रामा राजनीतिमय पनि बनाउनुभएको छ ।

अब स्वामीजीको योग कूटनीतिको कुरातर्फ फर्कौं । भारत-नेपाल सम्बन्धमा दुवै देशबीच आत्मीय, पारिवारिक, धार्मिक, मैत्री र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको तथ्य उनले उजागर गरेका छन् । हुन पनि हो- नेपालीहरू बद्री, हरिद्वार, हरिद्वारा, काशी, गायजी, जगन्नाथजस्ता धाममा तीर्थयात्रा गर्न भारत जान्छन् । यसैगरी भारतीयहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, बौद्धनाथजस्ता देवीदेवता दर्शन गर्न नेपाल भ्रमण गर्छन् । अर्कोतर्फ नेपाली छोरी भारतीय बुहारी भएका छन् भने भारतीय छोरो नेपालको ज्वाइँ र दुवै देशका बाबुआमा सम्धी-सम्धिनी रहेका छन् । यसरी दुवै मुलुकका जनताबीच एकआपसमा अपार स्नेह भए तापनि नेताहरूले यसलाई प्रदूषित पार्ने गरेको कुरा भन्न पनि स्वामीजी चुक्नुभएको छैन । यो एकदमै सत्य कुरा हो । सीधा-साधा जनस्तरको सम्बन्ध राजनीतिक नेताहरूले बेलामौकामा तोडमतोड गरेको अनुभव जनताले गरेका छन् । उदाहरणार्थ, भारतले नेपालमा २०४५ चैत १० देखि २०४७ असार १७ सम्म एकपक्षीय तरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो । दुवै देशबीचको २२ सीमा-नाकाबाट आवागमन मालसामान ओसार-पसार बन्द गरियो । यसमा सर्वसाधारण जनताको कुनै दोष थिएन ।

अर्को बुँदाको कुरा गरौं । स्वामीजीले भारत र नेपालबीचको विद्यमान खुला सीमा व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेका छन् भने नेपाल-चीन सीमा पनि खुला गरेर देखाउन चीनलाई चुनौती दिएका छन् । उनी भन्छन्- ‘चीन नेपालसँग भारतभन्दा नजिकको छिमेकी हुने भए भारत र नेपालको जस्तै चीनले सिमाना खुला गरेर नेपालीहरूलाई बिनारोकटोक प्रवेश दिने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।’ उनी अझ थप्छन्- ‘भारतमा करिब ५० लाख नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन् । चीनसँग हिम्मत भए ५० हजार नेपालीलाई मात्र चीन प्रवेश गराओस् । यदि चीन यसो गर्न असफल भएमा उसले नेपालमाथि स्वार्थपूर्ण नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।’

यहाँ प्रश्न उठ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनको मापदण्ड र विश्वमा फैलँदै गएको अन्तर-सीमा आतंककारी गतिविधिको परिप्रेक्ष्यमा स्वामीजीको उद्गार कति सार्थक र समसामयिक रहेको छ । भारत-नेपाल सीमा खुला रहेका कारण कतिपय कुरामा सुविधाजनक भएका होलान् । तर अन्य कतिपय बुँदामा खतराजन्य कुराहरू पनि आउँछन् । सिमाना खुला भएकाले दुवै देशका जनता आउन-जान सजिलो भएको छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका आतंकवादी पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सजिलै पार गरेर एक अर्को देशमा चलफिर गरिरहेका छन् । एक देशमा अपराध गर्छन् लुसुक्क खुला सीमा पार गरी लुकिछिपी बस्छन् । सीमाको एकातर्फ योजना बनाउँछन् अनि अर्कोतर्फ गएर विध्वंस मच्चाउँछन् । उदाहरणका निम्ति नेपालका सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्या २०६६ माघ २४ गते राजधानीको अतिव्यस्त सडकमा दिनदहाडै गरियो । हत्याको केही घन्टापछि हत्यारा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गरी अर्को देशमा बेपत्ता

भए । यदि भारत-नेपाल सीमा नियमन गरिएको भए हत्यारालाई सीमा पार गर्दा नगर्दै पक्रन सकिने थियो कि । हालै एक उच्च अमेरिकी सैनिक अधिकारीले भारतका लागि खतरा बनेको लस्कर-ए तोइबा समूहले नेपालमा समेत दु्रत गतिमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको दाबी अमेरिकी सिनेटमा गरेका छन् । उनले कतै नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण तोइबा सञ्जाल नेपालमा पनि फैलन लागेको कुरा संकेत गर्न खोजेका त होइन ? हुन पनि राजधानीको ठमेल पर्यटकीय बजारमा गएर खोज्ने हो भने इराक, इरान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, म्यानमारबाट बिनाप्रवेशाज्ञा आएका व्यक्ति भेटिन सकिन्छ ।

अब कुरो रह्यो नेपाल-चीन सीमाको । दुई देशबीच नियमन सीमा व्यवस्था रहेको छ । यसलाई खुला व्यवस्थापन पद्धतिमा परिणत गरे केही हुन्छ ? यो जिज्ञासापूर्ण रहेको छ । यसको सोझो जवाफचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको सञ्जाल चीनमा समेत सुदृढ पार्न मद्दत पुर्‍याउनु हो भन्ने हुन सक्छ । यस्तो सञ्जालको ट्रान्जिट मुलुक नेपाल बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्न पनि सकिन्छ । चीनले नेपालीलाई बिनारोकटोक प्रवेश दिने गरेमा नेपालीको वेशभूषामा अन्य देशका नागरिक पनि सजिलै चीन छिर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन भन्न सकिँदैन । यसले चीनतर्फको शान्ति सुरक्षा अमनचैनमा खलबल पुर्‍याई नेपाल र चीनको प्रगाढ सम्बन्धमा आँच आउन सक्छ । यस क्रममा स्वामीजीले तेस्रो देशका कुरो नउठाउनुपर्ने थियो । यद्यपि उहाँको भनाइको घतलाग्दो अंशचाहिँ के छ भने नेपालीलाई चीनमा प्रशस्त मात्रामा रोजगारी दिइनुपर्छ । यसो हेर्दा कुरो ठीकै हो । छिमेकीको हैसियतले चीनले नेपालीलाई क्षमताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्ने हो । नेपालीले

चिनियाँ भूमिमा रोजगारी पाए भारतमा भन्दा स्तरीय काम र धेरै पारिश्रमिक पाउन सक्ने थिए । छिमेकीलाई खुसी पार्ने र आफ्नो छायामा राख्ननिम्ति नेपाली

कामदारलाई निम्त्याउने अभिलाषा चीनलाई पनि थियो

होला । तर उनको आफ्नै भूमिमा अबौर्ैं जनसंख्या भएकाले आफ्नै नागरिकद्वारा श्रम पूर्ति भइरहेकाले छिमेकी देशबाट श्रमिक आपूर्ति आवश्यक नभएको हुनुपर्छ ।

योगगुरु रामदेवले उठाउनुभएको अर्को बुँदा हो सीमा सुरक्षा । उहाँका अनुसार नेपालीमाथि गहिरो विश्वास गरेका कारण भारतले आफ्नो आन्तरिकदेखि सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा समेत ३० हजारभन्दा बढी नेपालीले भारतलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । यो कुरा पनि जायजै

हो । भारतले नेपालको सीमारेखामा ४५ हजारभन्दा बढी सशस्त्र सेना बल तैनाथ गरेको छ । एक किलोमिटरको दूरीमा सालाखाला २५ जवान सेनाबल रहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यस्ता सेनाका जवानले नेपालीमाथि ज्यादती गर्ने गरेका र नेपाली चेलीको हुर्मत लिने काम पनि बेलामौकामा गर्ने गरेका छन् । सुनौलीजस्तो नाकाबाट नेपाल र्फकने नेपालीबाट दुई-चार सय रुपैयाँ झारेर मात्र सीमापार गर्न दिनेजस्ता कार्य पनि भारतीय सेना बलले बेलाबखत गर्दै आएको सीमावर्ती नेपालीले भागेर आइरहेकै छन् । यसैले यी कुरामा पनि स्वामीजीले भारतीय पदाधिकारीसमक्ष प्रकाश पारिदिए सर्वसाधारण नेपालीले राहत पाउने थिए ।

धर्मका सम्बन्धमा मुलुक धर्म निरपेक्ष होस् वा नहोस् सबै धर्मलाई सम्मान गर्नु मुख्य कुरो हो भन्ने धारणा योगगुरुजीको रहेको स्पष्ट भएको छ । नेपालको भावी संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष रहनेछ भन्ने मस्यौदा गरिएको परिप्रेक्ष्यमा केही समुदायले नेपाल हिन्दु राज्य रहने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भनी उठाइरहेको आवाजमा स्वामीजीको वाणीले आगोमा घिउ हालेजस्तो हुने हो कि गाग्राको पानी खनाएजस्तो हुने हो हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।

भारतलाई बिजुली चाहिन्छ, नेपालमा बिजुली निकाल्न पानी छ भन्ने गुरु रामदेवको कुरो पनि तथ्यपरक नै हो । वास्तवमा भारतमा विद्युत् शक्तिको खाँचो छ । नेपालमा त्यसै बगेर गइरहेको पानी उपयोग गरी प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्न सुझाव त्यसले नेपाललाई समृद्ध र शक्तिवान तुल्याउन सक्छ । तर यस सम्बन्धमा तीतो सत्यचाहिँ नेपाल आपै+mले धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । कदाचित नेपालले प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरेमा भारतले त्यसलाई कम मूल्यमा खरिद गर्न चाहन्छ । त्यसमाथि पनि भारतले उत्पादन गरिदिएको विद्युत् सिन्कीको मोलमा आपै+m लिने अभिलाषा राख्छ । नेपालको बिजुली र पानी नेपालीको हकहित नमर्ने गरी उचित मूल्यमा खरिद गर भनी भारतीय पदाधिकारीलाई योगाभ्यासको क्रममा स्वामीजीले कानमा मन्त्रणा गरिदिए नेपाल समृद्ध हुन सक्ने थियो ।

यो निकै खुसीको कुरा हो कि गुरुदेवले नेपाली राजनीतिक नेताहरूलाई पनि सतर्क तुल्याउनुभएको छ । योग शिविर शुभारम्भको पहिलो दिनमै स्वामी रामदेवले राजनीतिक नेतालाई बिझ्ने गरी प्रश्न गरे- ‘यहाँ पनि अति पोषणको सिकार ?’ त्यसको पुस्टयाइँ गर्दै गुरुजीले थपे- ‘धेरैजना अति पोषणको सिकार हुनुभएको रहेछ, अभ्यास गर्न गार्‍हो भएको होला । मोटाएको जीउमा रोगले घर बनाउँछ । सबै थोकले पुगे पनि निश्चित उमेर नाघेपछि मान्छेलाई स्वास्थ्यको चिन्ता सुरु हुन्छ ।’ यी वाणी यस पंक्तिकारलाई एकदमै चित्तबुझ्दो रहेको छ । स्वामीजीको लाक्षणिक अभिव्यक्तिले jmे बुझाउन सक्छ भने नेपाली नेताहरूले सरकारी ढुकुटीको धेरै अपव्यय गरेर उनीहरू मुद्रा कुपोषणका सिकार भएका छन् । यस्तो कुपोषण उपल्लो वर्गका धेरै नेतालाई भएको रहेछ । त्यसैले उनीहरूलाई जनस्तरको निम्ति वर्गसम्म जाने अभ्यास गर्न हिचकिचाहट पैदा भएको रहेछ । मुद्राको परिमाणले मोटाए पनि अझ सञ्चित गर्ने रोगले गाँज्ने गर्छ । लखपति नेतालाई करोडको रोगले छुन्छ र करोडपति निर्णयकर्ता पदाधिकारीलाई अर्बपतिको चाहनाले ग्रस्त बनाउँछ । यस सन्दर्भमा उनको सन्देशको भाव यस्तो पनि हुनसक्छ- खान लाउन पुग्ने निश्चित सम्पत्ति पुगेपछि अनैतिक कार्यले त्यसभन्दा माथि थुपारिएको सम्पत्तिले चिन्ता र चिताको बाटोमा डोर्‍याउँछ । नेपालीमा एउटा उखान पनि छ- ‘थोरै खाए बल, धेरै खाए

मल ।’ त्यसैले चाहिने मात्रामा मात्रै भोजन गर्ने बानी बसालेमा कुपोषणको सिकार हुन पर्दैन अथवा निणर्ायक पदमा पुगेका ठूला नेताले नियमावलीले दिने रकम मात्रै लिने गरेमा जनताको नजरबाट तिरस्कृत हुन पर्दैन भन्ने गुरुदेवको सन्देश समसामयिक रहेको मान्नुपर्छ । यिनै कुरा अंगीकार गरेमा हाम्रा नेताहरूले जनताको विश्वास जित्नेछन् र नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ धकेल्नेछन् ।

दस वर्षसम्म भूमिगत रही सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि बार्‍ह वर्षदेखि अन्न नखाएका योगगुरु रामदेवको योगशिविर सञ्चालनको तेस्रो दिन एकाबिहानै टुँडिखेलमा योगाभ्यासमा सरिक हुन पुगे । दुवै गुरु चेलाले एकै स्वरमा भने- ‘माओवाद र अध्यात्मवादको मिश्रणबाट राष्ट्रवादको जन्म हुन्छ ।’ यसपछि स्वामीजी एक्लैले भने- ‘राष्ट्रियता र स्वदेशी सामानको पक्षमा मेरो र उहाँहरूको कुरा मिल्छ ।’ निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध माओवादीले जंगलमा तालिम गरे, अब नेपालमा राजतन्त्र छैन । जंगलमा तालिम आवश्यक पनि छैन भन्ने कुराको सन्देश योगगुरुले माओवादीसमक्ष प्रवाहित गरे । यस्तै गुरुजीले खासगरी प्रचण्डलाई लक्ष्य गदर्ैै- ‘आत्मविजेता नै विश्वविजेता हुन्छ । आफ्नो शरीरलाई काबुमा राख्न नसक्नेले परिवार, समाज, पार्टी, संगठन र देशलाई हाँक्न सक्दैन ।’ भन्ने आध्यात्मिक धारणा हजारौं योग अभ्यासकर्तासमक्ष पोखे । अब नेपाली जनताले हेर्नेछन् गुरुजीको उक्तिअनुसार प्रचण्डले आफ्नो धेरै बोल्ने र जहाँ पनि आफै  भ्याउने बानीलाई काबुमा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?

%d bloggers like this: