Demarcation of Federal States in the Constitution

Demarcation of Federal States in the Constitution

 

Kantipur

Advertisements

Boundary Business in New Constitution

Boundary Business in New Constitution

Buddhi Narayan Shrestha

Constitution is the supreme law of the nation. New constitution has to be framed reflecting the incidents of by gone days, managing the present context with a view to determine the future pavement of upcoming days. Various laws and regulations under the constitution will be arranged. So the constitution is the vital document for the overall development of the nation. Generally, constitution should be chalked down and formulated with a view that it may not to be amended for a long time. Therefore, it should be consulted with the concern professional organizations, subject matter specialists, intellectuals, professors, lawyers, geographers, security experts, culture expert, physicians, businessmen, industrialists; and also the political leaders who are out of Constitution Assembly; discussing with the general people in connection to finalize the new constitution.

 
Boundary related matters should be incorporated in the new constitution definitely. Because boundary business is the sensitive and important element for the nation. If there is no definite boundary, there will be no existence of the nation. Boundary has been related to the sovereignty, freedom, unity and territorial integrity of the nation. In fact, boundary is a very sensitive element for the identity and integrity of the country. If one square kilometer of the country’s territory is encroached, the citizens residing on that portion of land will be alienated. In course of time, if thousands of square kilometers of frontier are over ruled by the neighbouring countries, there will be a challenge on the identity and location of the nation on the globe.

 
It has to be mentioned that Nepal is an independent, indivisible, sovereign, nation. The territory within the existing boundary shall not be allowed to shrink by any means or reason.

 
Regarding the state restructuring into various provinces, it must be written very clearly that it will always be maintained the territorial integrity of the nation in any cost. The federal province should not have any kind of power to disintegrate. The parliamentarians must pay attention on the incident of Crimea. If they neglect, Nepal shall meet the misfortune as Ukraine has experienced woefulness that its Federal State Crimea did split up from mainland Ukraine.

 
One last and very important point should be incorporated in the new constitution. The point is- ‘Some portion of territory could be exchanged with the neighbouring country, if it is related to the interest and overall development of the nation. But the area of the country will not be shortfall to be acquired; and in the context of the use of land, there will not be less useful in the quality of the land. Treaty for the exchange of certain portion of land must be passed by at least 90 percent of the parliament.’

 
Some months ago, Indian External Minister and Prime Minister had visited Nepal officially. In connection to their visit, they had directed to the Foreign Secretaries of both the countries to find out the ways and means, obtaining technical advice from the Border Working Group (BWG), to resolve the long outstanding border encroachment and dispute of Kalapani and Susta area. The BWG has been formulated and it has already started to work. Kalapani area has been occupied by the Indo-Tibetan para-military force since 1962 and Susta has been encroached by the Indian farmers for a long time. In this context, if India proposes to make the exchange offer of territory; providing their territory from Nepal’s Mechi border to the boundary of Bangladesh to Nepal, instead of Nepal’s Kalapani-Limpiyadhura; there should have been some provision to be accommodated in the new constitution. In the past, Nepal had provided some land to India to construct the Sharada Barrage. Instead, Nepal had received the Indian land as an exchange. However, Nepal is yet to receive 36.67 Acre of land. Principle of exchange (give and take) of territory was adopted also during Nepal-China boundary demarcation. It shows that there will not be a new dimension to exchange Nepal’s land with the neighbouring countries.

 

नयाँ संविधानमा सिमानाका कुरा

 

संविधान भनेको सिङ्गो मुलुकको विगतलाई प्रतिविम्बित गर्दै वर्तमान समयलाई व्यवस्थापन गर्ने र आउँदो दिनको बाटो सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई कायम राख्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिता हासिल गर्न सकिने मान्यताअनुरुप संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधान अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । यसलाई सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ । यसै कारणले संविधानमा मुलुकको सर्वाङ्गीण तथा दिगो विकासका अवधारणा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । सामान्यतया संविधानका धारा-उपधाराहरू धेरै वर्षसम्म संशोधन सुधार गर्न नपर्नेगरी तर्जुमा गरिनुपर्छ । लामो समयसम्म कामयाव हुने संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न पेसागत संघ-संस्थाका विषयविज्ञ, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कानुनविद, भूगोलविद, सैन्यविद, संस्कृतिविद, चिकित्सक, व्यापारी, उद्योगपति तथा संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व वर्ग र आम नेपाली जनतासँग छलफल गर्नुपर्छ । उनीहरूको राय सुझावलाई कदर गर्दै सकेसम्म सबैको अवधारणा समेटिनुपर्छ ।

picture
निकट भविष्यमा बन्ने नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमा अङ्कनका कुरा अवश्य पनि संलग्न गरिनुपर्छ । किनभने सिमाना भनेको राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व नै रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने नेपाली नागरिक विदेशीमा परिणत हुनपुग्छन् । राष्ट्रको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश संकुचन हुनपुग्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ ।

 

अर्काेतर्फ सिमानाले जमिनको सतहमा अंकित सीमारेखा मात्रै जनाउँदैन, तर त्यो सीमारेखा जमिनको सतहबाट सिधै तल पृथ्वीको केन्द्रविन्दुसम्म पुगेको र जमिनबाट सिधै माथि अकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले देशको भूभागको र पृथ्वीभित्रको तथा आकाशीय क्षेत्रको सार्वभौमिकताका कुरालाई मध्यनजर राखी सिमानाको विषयवस्तु संविधानमा अपरिहार्य रूपमा उल्लेखन भएको हुनुपर्छ ।

 

माथि उल्लिखित कुरा तथा छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यानमा राखी नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटल रूपमा कायम रहनेगरी एवं नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अक्षुण्ण रहनेगरीे नेपालको भावी संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनका निम्न बुँदाहरू संवैधानिक प्रावधानभित्र रहनु आवश्यक देखिन्छ ः

 

सर्वप्रथमतः नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था संविधानका धारामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । दोस्रो, नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलोमिटर भूखण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भूखण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुनपुग्छन् भन्ने कुरा हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

 

तेस्रो बुँदा, नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ । अर्को बुँदा, केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न संघीय प्रदेशले राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको परिधि बाहिर गएर काम गर्न नपाउने प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा युक्रेनको क्रिमिया चोइटिएको घटना मनन गर्नुपर्छ ।

 

पाँचौ बुँदा, नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । छैठौं, सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुनेगरी संसदमा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ । अर्को बुँदा, संघीय स्वरुप अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा राष्ट्रको विखण्डनवादी खतरालाई र विखण्डनकारी विचारलाई नियंत्रण गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।

 

आठौं कुरा, छिमेकी देशहरूसँग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमा अङ्कन, सीमा बडापत्र विषयमा सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको दुई तिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिनुपर्छ । नवौं बुँदा, नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भूभागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि बाह्य आक्रमण तथा लडाइँ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्त्व हो । देशको सीमा सिंकुडिंँदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ । दसांै कुरा, राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्र भित्रको भूभागलाई खण्डित गर्नेगरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

 

एघारांै बुँदा, नेपाललाई खण्डीकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिनसक्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । अर्काे कुरा, नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी लुकिछिपी गरिने गैरकानुनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम हुनेे व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ । यसैगरी तेर्‍हौं बुँदाका रूपमा नेपाल-चीन तथा नेपाल-भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरीवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तरसीमा सूचना जानकारी आदान-प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नवीकरण गर्दै लगिने व्यवस्था संविधानको उपधारामा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

चौधौं बुँदा, नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन भइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि रोक्न, दुवै देशको शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम राख्न र अन्तरसीमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप रोकथाम गर्न दुई देश बीचको सीमा दुरुपयोग गर्न नसक्ने व्यवस्थामा संयुक्त रूपले क्रमशः सीमा नियमन गर्दै लगिने प्रावधान संविधानको धारामा समावेश हुनुपर्छ । हवाइयात्रामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि २०५७ असोज १५ देखि नियमन रेगुलेटेड व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । अर्को कुरा, सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरीबलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

सोह्रौं बुँदा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दसगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदनको काम जिल्ला र इलाका स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा एकीकृत रूपमा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ । सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने सामग्री उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।

 

अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण बुँदा वर्तमान अवस्थामा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा आइलागेको छ । त्यो बुँदा हो, ‘देशको हित तथा सर्वाङ्गीण विकास हुने भएमा नेपालको केही तथा निश्चित भूभाग छिमेकी मुलुकसँग सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ । तर यसरी सट्टापट्टा गर्दा नेपाल राष्ट्रको क्षेत्रफलमा कुनै पनि हालतमा कमी हुनुहुँदैन र उपयोगिताको हिसाबले पनि कमसल गुणस्तरको हुनुहुँदैन । सट्टापट्टाको सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको नब्बे प्रतिशत मतले पारित गर्नु पर्नेछ ।’ यो दफा राख्नुपर्ने कारण के हो भने भारतीय विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको केही अघि नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा दुई देश बीचको कालापानी, सुस्ता सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइएको निर्देशनपश्चात् संयुक्त ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप’ गठन भई काम सुरु भइसकेको छ । यसै क्रममा भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सट्टा नेपाललाई मेची नदी पूर्वदेखि बंगलादेशसँग नेपालको सीमा जोडिने भूभाग दिनेगरी सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेमा यस्ता प्रस्तावलाई समेत अटाउनेगरी भावी संविधान लेखन हुनुपर्छ । विगतमा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले भारतलाई जमिन उपलव्ध गराई त्यसको सट्टा लिएको थियो । यद्यपि ३६.६७ एकड जमिन नेपालले पाउन बाँकी नै रहेको छ । नेपाल-चीन सीमांकन समयमा पनि सट्टापट्टा सिद्धान्त अपनाइएको थियो । त्यसैले जमिन सट्टापट्टा प्रथा नेपाल र छिमेकी मुलुकबीच नौलो आयाम होइन ।

Priority to Capability than Identity

Priority to Capability than Identity

 

Deputy Editor of Gorkhapatra Daily Narad Gautam talks to

Border Expert Buddhi Narayan Shrestha

Published: 6 September 2014 (2071 Bhadau 21) First Page

 

In connection to formulate new constitution of Nepal, special attention should be given to federal structure and administrative forms. If we don’t pay attention to those items, future of our country will not be bright. It was the main debate during the first Constitution Assembly for complete four years that constitution was not promulgated. Hue and cry is growing also in the second (present) Constitutional Assembly.
In course of federal restructuring, we have to learn a lesson from Crimean case. Crimea splitted from mainland Ukraine and it was amalgamated to Russia. Nepal may bare the fate of Ukraine, if our federal structure or state restructuring is not palated according to our own physical construction, topographical condition and social structure of our country.

 
On the other hand there is a debate among political leaders, whether priority should be given to ‘Capability or Identity’ in connection to State Restructuring. In this connection, capability of the general people must come first, and then it is certainly the identity. Economic development for livelihood and capability of purchasing power of the people depends upon the capability. And capability generates automatically the identity of different sects and Janajati, habituated within the nation. For example, to show and preserve the identity of female Sherpa (Sherpini), it needs to buy Kimono Set, Jhimala, ornaments etc. It may need to spend more than 30,000 Rupees. If she is not economically capable to by all these expensive costume and materials, how can she show and present her Sherpa identity? Here lies the question, whether capability or identity. For this , she needs some economic capability to maintain her identity. However, identity must follow the capability; and capability drags the identity. ultimately, capability and identity must march hand to hand ahead.

 

I am confident that Constitution Assembly parliamentarians, political leaders and stakeholders of the constitution making bodies will pay due attention to this pragmatic fact.

Gorkhapatra 71-5-21

Referendum on Border Issues

सीमाबारे जनमत संग्रहको कुरा

Half Jacket

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

एकीकृत माओवादीको हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनको दौरानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीमाबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरेको तर  अन्तिम समयमा प्रतिवेदनबाट हटाइएको बारे मेरा धेरै शुभचिन्तकहरुले यसबारे भनाइ उजागर गर्न मलाई निकै पटक घचघच्याएको हुनाले यहाँ केही कोर्दैछु । वास्तवमा प्रतिवेदनको दफा २१-क) मा देशलाई दूरगामी असर पर्ने दर्ुइ बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । ती बुँदामध्ये पहिलो- ‘नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थ्ाापन र सीमांकनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ’ भन्ने थियो भने, दोस्रो बुँदा- ‘सीमा सम्बन्धी मामिलामा जनमत संग्रह मार्फत अन्तिम स्वरुप दिइने छ’ भन्ने रहेको थियो । यद्यपि आफ्नै कार्यकर्ताहरूको व्यापक दबाबका कारण जनमत संग्रह गर्ने बुँदा प्रतिवेदनबाट अन्तिम समयमा हटाइयो । यहाँ जिज्ञासा उठ्छ प्रतिवेदनको सुरुमा ती बुँदा किन राखिएका थिए र पछि किन हटाइयो –

ठूला पार्टर्ीीमध्ये एक भएको र सरकार संचालनमा रहेको पार्टर्ीी अध्यक्षले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा किन राष्ट्रियतामाथि आँच आउने यस्ता बँुदाहरू पारेका होलान् भनी नेपाली जनमानसमा खैलाबैला चलेको थियो । सञ्चारमाध्यमले पनि यसलाई टिपेको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यस बुँदालाई संवेदनशील मानेका थिए ।

प्रचण्डको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल गर्न महाधिवेशनमा ६३ वटा समूह बनाइएको थियो । ती समूहमध्ये समूह ११ का बीरबहादुर कुँवर र १० का श्यामकुमार श्रेष्ठले सीमाका बारेमा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरालेे खतरा निम्त्याउँछ भनेका थिए भने नेता वर्षान पुनले भूलवस अन्तर्रर्ााट्रय सीमा पर्न गएकोले सच्याइने बताएका थिए । यसैगरी पर्टर्ीीपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सीमाबारे अहिल्यै सच्चाइन्छ, सीमा विवादको विषयलाई महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाइन्छ भनेका थिए । पार्टर्ीी्रवक्ता अग्नी सापकोटाले सीमा राष्ट्रियताको विषय हो भनेका थिए । छोटकरीमा भन्नुपर्दा जनमत संग्रहबाट सीमा विवाद टुंग्याउनेबारे महाधिवेशनमै व्यापक असन्तुष्टि देखियो । यसै कारणले अन्तिम घडीमा आएर प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनबाट जनमत संग्रह गर्ने बुँदा हटाएका थिए । यद्यपि भारतलाई निकटमा राख्न सुरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो भन्ने धेरैको भनाइ रहेको छ ।

Referendum on border issue

यहाँ दोहोर्‍याउनु परेको छ, प्रचण्डले यस्तो असन्तुष्ट, विवादित र राष्ट्रप्रेमीलाई अपाच्य बुँदा किन सुरु प्रतिवेदनमा सम्लग्न गरका होलान् । यसको जवाफमा कठोर वाक्य प्रयोग गर्नुपर्दा- नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा विवादमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर नेपालका लेन्डुप दोर्जीरुपी नेता बन्न खोजेका हुन् कि भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्मरणीय छ, लेन्डुपले सिक्किमको संसदबाट ९७ प्रतिशत मतद्वारा १६ मे १९७५ मा पारित गर्राई स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम विश्वको मानचित्रबाट विलय गराउँदै भारतको २२ औं राज्यका रुपमा भारतको पोल्टामा सुम्पेका थिए । अर्कोतर्फाट भन्ने हो भने, कतै नेपालमा लेन्डुप दोर्जी प्रवृति बढ्न लागेको पो हो कि – भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको माघ १८ को कान्तिपुरको हरफ सापटी लिंदै ‘सत्ताको लागि पैसा र पैसाको लागि सत्ता अनि यो चक्रलाई निरन्तरता दिन विदेशीको आडमा स्वदेशीलाई कजाउने संस्कृतिलाई लेन्डुप दोर्जी प्रवृत्ति हो’ भन्नु परेको छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवादमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव डरलाग्दो राष्ट्रघात तथा राष्ट्र र्समर्पणतर्फउन्मुख भएको होइन भन्न सकिँदैन । यद्यपि एमाओवादी अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनको यी बुँदा हल्का मात्रै होइन मजाकको रुपमा लिन पनि सकिन्छ । बेलामौकामा उनले कुनै मामिला मजाकका लागि बोलेको भनी भन्ने गरेको कुरा नेपाली जनमानसले पचाउनु परिरहेको छ । त्यसैले सीमाबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने पदावली प्रतिवेदनमा पारिएको भए तापनि असावधानीवस परेकोले त्रुटी भएको भन्दै त्यसलाई हटाइएको थियो । त्यसबेला यसले दूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा हल्का-फुल्का तरिकाले मात्र सोचिएको थियो होला ।

जनमत संग्रह
जनमत संग्रह के कस्तो अवस्थामा कुन मुद्दाका लागि गर्ने गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा केम्ब्रिज डिक्सनेरी अध्ययन गर्दा बुझिने कुरा यस्तो छ- कुनै राजनीतिक प्रश्नमा केही पक्षहरूबीच कुनै खास व्यवस्था गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक विवाद खडा हुँदा आम बालिग जनताबाट प्रत्यक्ष गोप्य मतदानद्वारा जनताको राय -विचार) द्वारा निर्ण्र्ाागराउने उपाय जनमत संग्रह हो । जनमत संग्रहमा साधारणतया गर्ने या नगनर्ेर्ेेो या होइन/ठीक या बेठीक/यो वा त्यो भन्ने प्रश्न राखिन्छ । जनमत संग्रह जनताको भलाइका लागि गरिन्छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गरिने भनी उल्लेख गरिएकोमा नेपालको कालापानी, सुस्ता जस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि भारतलाई दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनताको अभिमत बुभ\mने भन्ने कुरा देखिन आउँछ । यहाँ बुभ\mनुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि देशको आफ्नो भूमि -विवादित भए पनि) छिमेकी देशलाई दिने या नदिने भनी जनमत संग्रह गर्ने अभ्यास र परिपाटी कहिँ पनि भएको पाइँदैन । अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तमा पनि सीमा विवादमा जनमत संग्रह गरिने प्रावधान रहेको पाइँदैन । यसरी सीमा मामिलामा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने प्रावधान नेपालमा किन निम्त्याउन लागिएको थियो – यो कुरा पछि फेरि उठाउन पनि सक्छ । त्यसैले यसमा सबै र्सतर्क रहनु पर्छ । अन्य राजनीतिक पार्टर्ीी चनाखो हुनर्ुपर्छ । कालापानी, सुस्ता जस्ता नेपालको अवच्छिन्न भू-भाग मुसुलन्द बल र अर्बौं रुपियाँको भरमा जनमत संग्रहमा भारतलाई दिने भनी एकछापे लगाउँदै गइयो भने आउँदो दिनमा नेपालको अस्तित्व के होला – यो मननीय कुरा रहेको छ । मुख्यतया कालापानी सुस्ता जस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे नेपालमा संवैधानिक विवाद रहेको छैन र राजनीतिक दलहरूबीच विवाद खडा नभएको हुँदा जनताको राय किन लिन पर्‍यो – त्यसैले जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कुरै उठ्दैन ।

संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै धारा, उपधारा तथा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसमा पनि सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्न सकिने छ भन्ने मनसाय कहिँ कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यलाई भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै धाराको १-क) अनुसार यस संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने प्रावधान गरिएको छ । यसबाहेक धारा १-ख) अझ सशक्त रहेको छ । यस धारामा संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थप भू-भाग प्राप्त भएको त्यस्तो क्षेत्र स्वीकार गर्न सकिने मनसाय रहेको छ । यसबाट विशाल नेपालको गुमेको भू-खण्ड फिर्ता भएमा त्यसलाई अंगिकार गर्न कुनै वाधा नभएको धारणा प्रकट भएको छ ।

यस्तैगरी संविधानको धारा १५-१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांसमा नेपालको अखण्डताप्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै धारा १५६-१) मा नेपाल राज्यको सिमाना विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा र्समर्थन व्यवस्थापिका संसदको दर्ुइ तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसबाहेक नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भनी किटान गरिएको छ । यसैगरी १४३-१) मा नेपाल राज्यको र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा वाहृयआक्रमणका कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान पनि रहेको छ । यसले नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो भन्ने कुरा बुझाउँछ ।

माथि उल्लिखित धारा, उपधारामा व्यक्त भएका तथ्यता अनुसार नेपाल राष्ट्रको वर्तमान क्षेत्रफलमा कुनै हालतमा पनि कमि हुन नदिन सबै राजनीतिक पार्टर्ीीथा नागरिक समाजको कर्तव्य हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेपालको केही टुक्रा जमिनसम्म पनि दिने या छाड्ने भन्नका लागि जनमत संग्रह गर्ने कुरा वर्तमान संविधानविपरित हुन आउँछ । कानुनी राज्यमा मौजुदा संविधानविपरित गर्ने छुट कसैलाई पनि रहेको छैन । यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो कार्य राष्ट्रद्रोही ठहरिन्छ । त्यसैले देशको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन ।

अन्तिम
अब प्रचण्डको प्रतिवेदनको दफा २१-क) को पहिलो बुँदा नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थ्ाापन र सीमांकनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ भन्नेतर्फलागौं । नेपालमा चाँडो या ढिलो संघीय संरचना लागु भएपछि यी कार्य संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा प्रतिवेदनभित्र लुकेको मनसाय रहेको बुझिन्छ । एक हदसम्म सिमानाको सुरक्षा र रेखदेख गर्ने सम्मका कुरा संघीय निकायलाई दिंदा कुनै आपत्ती पर्दैन । तर सीमांकन र सीमाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिंदा देशको अखण्डताप्रति खतर्नाक अवस्था उत्पन्न हुन पनि सक्छ । संघीय संरचनाका जड कारणले चार वर्षा पनि संविधान निर्माण गर्ने कार्य पर्ूण्ा हुन सकेन । परिणामतः व्यवस्थ्ाापिका संसदले आफ्नो आयुभन्दा अघि नै मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो । त्यसताका एक मघेस एक प्रदेशको नारा गुन्जिएकै थियो । एक मघेस एक प्रदेश नभए एक नेपाल पनि रहन सक्दैन भन्ने कुनै राजनीतिक पार्टर्ीी अध्यक्षले गरेको भाषण नेपाली जनताले सुनेकै हुन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय सीमांकनको काम कुनै संघीय सरकारलाई प्रदान गर्दा माओवादी अध्यक्षले महासम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको सुरुको राजनीतिक प्रतिवेदनको दफाद्वारा जनमत संग्रह गर्ने कुरा खुस्काउन खोजे जस्तो नजानिदो तरिकाले सीमांकन खुस्केमा नेपालको हविगत कस्तो होला – स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि अब सिक्किमेली जनताले स्वतन्त्र सिक्किम खोजे के उनीहरूले पाउन सक्लान् – यही कुरा मननयोग्य पाठको रुपमा सिक्नर्ुपर्छ । नेपाली जनज्रि्रोमा टाँसिएको अहान रहेको छ ‘अभागी परेर चेत्छ, भाग्यमानी देखेर चेत्छ ।’ नेपालले देखेर चेत्नु पर्छ ।

सीमाको व्यवस्थापन संघीय सरकारलाई दिंदा कुनै संघीय प्रदेशले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा व्यवस्थालाई नियमन नगरी बन्द सीमा व्यवस्था -क्लोज्ड बोर्डर सिस्टम) अपनाएमा दर्ुइ देशबीचको सयौं वर्षेखिको मित्रता के कस्तो हुने हो, सोचनीय कुरा हुन आउँछ । बन्द सीमा व्यवस्था भनेको शत्रुताको अवस्था अवलम्बन गरिन्छ । साँच्चै भावी संघीय प्रदेशको एकाध राज्यले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा बन्द गरेमा यसको प्रतिकूल असर राष्ट्रभरका अन्य बाँकी राज्यमा पनि पर्न जान्छ । त्यसैले देशको परराष्ट्र तथा रक्षा नीति, मौद्रिक प्रणाली तथा अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको अधिकार केन्द्र सरकारमा नै निहित राखिनु पर्छ । सीमा विवाद कूटनीतिक च्यानलबाट प्राविधिक तथाट्रयाक-टू डिप्लोम्याट परिचालन गरेर आपसी सामञ्जस्यतामा सरकार प्रमुखद्वारा समाधान गर्ने गरिन्छ । यसरी समाधान नभए तेस्रो देशको मध्यस्थताबाट समाधान खोज्नर्ुपर्छ । यसबाट पनि हल नभए संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्रर्ााट्रय अदालतसमक्ष जान सकिने प्रावधान रहेको छ ।

यिनै कारणले गर्दा मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय सीमांकनको अभिभारा संघीय प्रदेशलाई दिन अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलन र मान्यता प्रतिकूल हुन जान्छ । समस्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा सीमा सम्बन्धी मामिलामा संवैधानिक संकट नपरेकोले र राजनीतिक दलहरूबीच पक्ष-विपक्ष नभएकोले -सुरु प्रतिवेदनमा असावधानीवस परेको भनी हटाइए तापनि आउँदा दिनमा यो कुरालाई फेरि बल्झाई) जनमत संग्रह गर्नु अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्ड विपरित हुन्छ ।

Digging out the Controversial Expression of Defence Minister

        रक्षामन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति खोतल्दा

                                                                                                                       बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले देश विखण्डन हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजधानी लगायत मोफसलका विभिन्न जिल्लामा चर्का नाराबाजी साथै विरोध प्रदर्शन भए । रक्षामन्त्रीले यस्तो के बोले र विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरियो ? उनले बोलेका हुन्- २२ जिल्लाका जनताले नेपालबाट छुट्टनि चाहे कसैले रोक्न सक्दैन । मधेसका जनताले चाहे २२ जिल्ला नेपालबाट टुक्रन सक्छ । उनी प्रश्न गर्छन्- राजतन्त्र समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर कुन संविधान, कानुनमा लेखिएको थियो ? तर जनताले रुचाएनन् र फालिदिए । उनी अझ अगाडि सर्दै भन्छन्- तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुट्टनिे निर्णय गरे संविधान, कानुनले रोक्न सक्दैन । उनको जिकिर छ- मधेसका जनताको भावना राष्ट्रले बुझ्न नसके नेपालबाट २२ जिल्ला टुक्रिन पुग्छन् । उनले चेतावनी दिँदै सुझाव पनि प्रस्तुत गरेका छन्, ‘२२ जिल्लाका मधेसीलाई हेपेर, पेलेर पन्छाउनुभन्दा सम्मान दिएर भावनात्मक रूपमा एकता कायम गरी राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो पार्नुपर्छ ।’ यहाँ प्रश्न आउँछ- रक्षामन्त्रीले किन यस्तो उद्गार पोखे ? अर्को कुरा, उनको भनाइ अनुसारका २२ जिल्ला कुन-कुन हुन्

रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिमा तीन बुँदा रहेको पाइन्छ । प्रथमतः मधेसी समुदायलाई राष्ट्रले हेपाहा प्रवृत्ति देखायो । दोस्रो, राजा फाल्ने कुरा संविधानमा लेखिएको थिएन । तेस्रो, मैदानी भागमा रहेको मधेस छुट्टनि सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेख भएको छैन ।

यी बुँदाबारे विश्लेषण गर्नुअघि रक्षामन्त्रीको भनाइ अनुसारका २२ जिल्ला कुन-कुन हुन् भन्नेतर्फ लागौं । उनले उल्लेख गरेको मधेस बुझिने मैदानी भाग कञ्चनपुरदेखि झापासम्म २० जिल्ला रहेका छन् । बाँकी २ जिल्ला डडेलधुरा र इलामलाई गाभ्न खोजेको हो भने यी त पहाडि भू-बनौटका जिल्लामा पर्छन् । यो उनको आशय अनुसारको मधेस -मैदान) होइन । यदि उनले भित्री मधेसलाई तान्न खोजेका हुन् भने तीन जिल्ला पर्छन्- उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरको भाग । जिल्ला संख्याबारे स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी उनकै हो । तर यहाँ एउटा लाक्षणिक कुरा देखियो । संविधानसभामा मतदानको अवस्था आयो भने ६०१ को संख्यामा रहेका सभासदमध्ये २० मैदानी जिल्लाका सभासदले मात्र दुई तिहाइ नपुग्ने छाँट देखेर अरू दुई जिल्ला थपिएको हुनसक्छ । थप्नैपरे मधेसको भाइ भित्री मधेस तीन जिल्ला थप्नुपर्ने थियो, तर दुई जिल्लामात्र थप्न पुग्नुभयो ।

अब मधेसी समुदायलाई राष्ट्रले हेप्यो भन्ने उनको भनाइतर्फ ध्यान दिऔं । के राष्ट्रले साँच्चै मधेसी समुदायलाई हेपेकै हो त ? वास्तवमा यस्तो देखिँदैन । देशको सर्वोच्च पदमा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री तथा अन्य गण्यमान्य पदाधिकारी ती २० जिल्लाभित्रैका वासिन्दा हुन् । सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा यिनै जिल्लाका सभासद महोदयको अहम् भूमिका रहेको देखिँदै आएको छ । मधेसी समुदायको बोलवालाको कदर हुँदै आइरहेकै छ । गिरिजाप्रसाद, मातृकाप्रसाद, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, नगेन्द्रप्रसाद रिजालजस्ता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा भगवतीप्रसाद सिंहजस्ता प्रधानन्यायाधीश पनि ती जिल्लाकै वासिन्दा थिए । सडक, सिंचाइ, उद्योग, कलकारखानाजस्ता विकासका कुरामा तिनै जिल्लालाई अग्रस्थान दिएको पाइन्छ । सरकारी बजेट र योजना त्यतैतिर बढी सोहोरिएको भेटिन्छ । त्यसैले ती २० जिल्लालाई राष्ट्रले हेपेको र हेला गरेको भन्ने कुरा लङ्गडो तर्क भएको देखिन्छ । हाम्रा मैदानी भागका दाजुभाइको मानसिकतामा आफू हेपिएको हीनताबोध देखिएको मात्र हो ।

बाँकी रह्यो, मधेसी युवालाई नेपाली सेनामा भर्ना गरिएन भन्ने गुनासो । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भारत भ्रमण गरेको कुरा जोडौं । भ्रमणको अवसरमा भारतीय सञ्चारकर्मीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी युवालाई किन सेनामा स्थान दिनु भएको छैन – भनी प्रश्न गरेछन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले प्रत्रि्रश्न गरेछन्- भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा तपाईंको सरकारले भारतसँग जोडिएको मधेसका जवान केटालाई किन भर्ना गरेका छैनन् –  किन पहाडका आला-काँचा केटालाई मात्र लिने गरिएको छ –  यसपछि तैंचुप मैंचुप भएछन् ।

रक्षामन्त्रीले आफ्नो भनाइ पुष्ट्याइँ गर्ने सहारा खोज्दै राजालाई हटाउन संविधानमा लेखिएको थिएन, तर जनताले फालिदिए भन्ने उपमा जोड्न खोजेका छन् । संविधानमा उल्लेख नभए तापनि राजा हटाइए । तर नेपाल अविभाज्य राज्य हो भनी संविधानको धेरै दफामा लेखिएको कुरालाई चाहिँ रक्षामन्त्रीले सरासर बेवास्ता गरे । यो नै उनको कमजोरी देखिन आउँछ ।

अब मैदानी भागको मधेस नेपालबाट छुट्टनि कुनै कानुन र संविधानले रोक्न सक्छ या सक्दैन भन्नेतर्फ लागौं । नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ को धारा ४ मा नेपाल राज्यलाई भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४ -१) मा नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै धाराको -१) -क) मा यस संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै कमी हुनदिन नहुने प्रावधान छ । तर संविधान प्रारम्भ भइसकेपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थप भू-भाग प्राप्त हुनआएमा सो सीमाक्षेत्र स्वीकार गर्न सकिने प्रावधान छ । यस्तै धारा १५ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता सम्बन्धमा प्रतिकूल हुनेगरी कानुन बनाउन रोक लगाइएको छ ।

धारा ३ ले नेपालको अथवा नेपाली भू-भागको अखण्डताप्रति आस्थावान रही एक राष्ट्रको रूपमा समष्टिगत तरिकाले आबद्ध हुन सबै नेपाली जनतालाई आह्वान गरेको छ । यसैगरी नेपाल राज्यको सिमाना विषयमा छिमेकी मुलुकसँग कुनै पनि सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नु पर्नेछ । तर नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भनी धारा १५६ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक धारा १४३ -१) मा नेपाल राज्यको अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा नेपालमाथि बाह्य आक्रमण, आन्तरिक युद्ध, सशस्त्र विद्रोहका कारण गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान पनि छ ।

संविधानको यतिका धारा तथा उपधारामा नेपाल अविभाज्य र विखण्डन गर्न नसकिने राज्य हो भनी लेखिएको र यो संविधान लागू भएको बखतको क्षेत्र कायम रहने भनी उल्लेख गरिएको देख्दादेख्दै रक्षामन्त्रीले किन नेपालबाट २२ जिल्ला चोइटिएर अलग हुनसक्छ भन्ने संविधान विपरीत अभिव्यक्ति दिए ? उनले केही वर्षअघि दलबदल गरी पसेका पार्टीको नुनको सोझो गरेका हुनसक्छन् । नयाँ नारा दिँदा लोकपि्रय भइन्छ भन्ने भावनाले पनि उनको मुखबाट यस्तो अभिव्यक्ति फुत्किएको हुनुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न पार्टी, संघ-संस्थाबाट उनलाई रक्षामन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने चौतर्फी आवाज आएपछि उनले दुई कदम पछाडि हट्दै भने, ‘म राष्ट्रिय अखण्डताप्रति सधैं प्रतिबद्ध रहँदै आएको व्यक्ति हुँ र आफ्नो मुलुकको विखण्डन बनाउने विषयको कल्पना पनि गर्न सक्दिन । मधेसका २२ जिल्लाका नेपालीलाई भावनात्मक एकताका आधारमा राष्ट्रिय मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउनुपर्छ र त्यसले मुलुकलाई बलियो बनाउँछ ।’ उनले मन्त्रिपरिषदमा स्पष्टीकरण दिँदै भनेका छन्, ‘आफूले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच आउनेगरी अभिव्यक्ति दिएको छैन ।’ उनको फेरिएको बोलीमा २२ जिल्ला टुक्र्याउने कुराबारे जिब्रो चपाइएको पाइन्छ । यसबाट उनको आफ्नो बोलीभन्दा उनलाई मन्त्रीपद बढी प्यारो रहेको बुझिन्छ । नत्र देश टुक्र्याउने आशयले बोलेको कुरा पर्सिपल्टै होइन भनी स्पष्टीकरण प्रसारण गरिरहनुपर्ने थिएन ।

यस्ता अभिव्यक्ति पहिले पनि बेलामौकामा आएको पाइन्छ । तर समयको अन्तरालमा बिलाएर गएको देखिन्छ । जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा -ज्वाला समूह) का अध्यक्ष नगेन्द्रप्रसाद पासवानले स्वतन्त्र तराईको जन्म भइसकेको र सीमा पनि भौगोलिक दृष्टिकोणले आफैं स्पष्ट रूपमा छुट्टइिसकेकोले सीमा छुटयाउने वार्तामात्र हुन बाँकी रहेको कुरा २०६४ असार २७ मा बोलेका थिए । यस्तैगरी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले २०६४ माघ १० मा मधेसी मूल वासिन्दाको माग पूरा नभए मधेस छुट्टै राष्ट्र हुनसक्छ भनेका थिए । तमलोपा नेता राजेन्द्र महतोले मधेसी जनता २३९ वर्षको गुलामीबाट मुक्ति पाउन लडाइँ लडिरहेको र ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ नभए मुलुकमा विखण्डन आउनसक्ने अभिव्यक्ति २०६४ माघ १७ मा दिएका थिए । त्यसैले यस प्रकारको भनाइको छाल समय-समयमा आउँदै हराउँदै गएका छन् । हालैको अभिव्यक्तिलाई पनि यस्तै दर्जामा राख्न सकिन्छ ।

तर नेपाली जनताले हालको अभिव्यक्तिलाई संवेदनशील मानेका छन् । अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति बहालवाला रक्षामन्त्री हुन् । देशको साधसिमानामा कुनै कतै संकट परेमा रक्षा मन्त्रालयबाट त्यसको प्रतिरक्षा हुनुपर्ने हो । तर स्वयम् रक्षामन्त्रीले नै यस्तो भनेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि कान ठाडो पारेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई ‘चेन अफ कमान्ड’मा राखेको हुन्छ । संसद अधिवेशनको सुरुमा राष्ट्रप्रमुखद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उजागर गरिन्छ र यसैअनुरूप मन्त्रिपरिषदले काम गर्छ । कुनै मन्त्रीले यस विपरीत बोलेमा प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार रहन्छन् । मन्त्रीले बोलेको कुरा राष्ट्रिय नीति तथा संविधान विपरीत ठहरिए पदबाट राजीनामा दिने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छ । यसैले पदाधिकारीले सार्वजनिक स्थानमा उद्गार गर्दा सोची-सम्झी राष्ट्रिय एकता, प्रादेशिक अखण्डता र देशको सार्वभौमिकतामा अडिग रही बोल्ने गर्नुपर्छ ।

%d bloggers like this: