Boundary Business in New Constitution

Boundary Business in New Constitution

Buddhi Narayan Shrestha

Constitution is the supreme law of the nation. New constitution has to be framed reflecting the incidents of by gone days, managing the present context with a view to determine the future pavement of upcoming days. Various laws and regulations under the constitution will be arranged. So the constitution is the vital document for the overall development of the nation. Generally, constitution should be chalked down and formulated with a view that it may not to be amended for a long time. Therefore, it should be consulted with the concern professional organizations, subject matter specialists, intellectuals, professors, lawyers, geographers, security experts, culture expert, physicians, businessmen, industrialists; and also the political leaders who are out of Constitution Assembly; discussing with the general people in connection to finalize the new constitution.

 
Boundary related matters should be incorporated in the new constitution definitely. Because boundary business is the sensitive and important element for the nation. If there is no definite boundary, there will be no existence of the nation. Boundary has been related to the sovereignty, freedom, unity and territorial integrity of the nation. In fact, boundary is a very sensitive element for the identity and integrity of the country. If one square kilometer of the country’s territory is encroached, the citizens residing on that portion of land will be alienated. In course of time, if thousands of square kilometers of frontier are over ruled by the neighbouring countries, there will be a challenge on the identity and location of the nation on the globe.

 
It has to be mentioned that Nepal is an independent, indivisible, sovereign, nation. The territory within the existing boundary shall not be allowed to shrink by any means or reason.

 
Regarding the state restructuring into various provinces, it must be written very clearly that it will always be maintained the territorial integrity of the nation in any cost. The federal province should not have any kind of power to disintegrate. The parliamentarians must pay attention on the incident of Crimea. If they neglect, Nepal shall meet the misfortune as Ukraine has experienced woefulness that its Federal State Crimea did split up from mainland Ukraine.

 
One last and very important point should be incorporated in the new constitution. The point is- ‘Some portion of territory could be exchanged with the neighbouring country, if it is related to the interest and overall development of the nation. But the area of the country will not be shortfall to be acquired; and in the context of the use of land, there will not be less useful in the quality of the land. Treaty for the exchange of certain portion of land must be passed by at least 90 percent of the parliament.’

 
Some months ago, Indian External Minister and Prime Minister had visited Nepal officially. In connection to their visit, they had directed to the Foreign Secretaries of both the countries to find out the ways and means, obtaining technical advice from the Border Working Group (BWG), to resolve the long outstanding border encroachment and dispute of Kalapani and Susta area. The BWG has been formulated and it has already started to work. Kalapani area has been occupied by the Indo-Tibetan para-military force since 1962 and Susta has been encroached by the Indian farmers for a long time. In this context, if India proposes to make the exchange offer of territory; providing their territory from Nepal’s Mechi border to the boundary of Bangladesh to Nepal, instead of Nepal’s Kalapani-Limpiyadhura; there should have been some provision to be accommodated in the new constitution. In the past, Nepal had provided some land to India to construct the Sharada Barrage. Instead, Nepal had received the Indian land as an exchange. However, Nepal is yet to receive 36.67 Acre of land. Principle of exchange (give and take) of territory was adopted also during Nepal-China boundary demarcation. It shows that there will not be a new dimension to exchange Nepal’s land with the neighbouring countries.

 

नयाँ संविधानमा सिमानाका कुरा

 

संविधान भनेको सिङ्गो मुलुकको विगतलाई प्रतिविम्बित गर्दै वर्तमान समयलाई व्यवस्थापन गर्ने र आउँदो दिनको बाटो सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई कायम राख्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिता हासिल गर्न सकिने मान्यताअनुरुप संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधान अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । यसलाई सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ । यसै कारणले संविधानमा मुलुकको सर्वाङ्गीण तथा दिगो विकासका अवधारणा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । सामान्यतया संविधानका धारा-उपधाराहरू धेरै वर्षसम्म संशोधन सुधार गर्न नपर्नेगरी तर्जुमा गरिनुपर्छ । लामो समयसम्म कामयाव हुने संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न पेसागत संघ-संस्थाका विषयविज्ञ, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कानुनविद, भूगोलविद, सैन्यविद, संस्कृतिविद, चिकित्सक, व्यापारी, उद्योगपति तथा संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व वर्ग र आम नेपाली जनतासँग छलफल गर्नुपर्छ । उनीहरूको राय सुझावलाई कदर गर्दै सकेसम्म सबैको अवधारणा समेटिनुपर्छ ।

picture
निकट भविष्यमा बन्ने नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमा अङ्कनका कुरा अवश्य पनि संलग्न गरिनुपर्छ । किनभने सिमाना भनेको राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व नै रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने नेपाली नागरिक विदेशीमा परिणत हुनपुग्छन् । राष्ट्रको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश संकुचन हुनपुग्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ ।

 

अर्काेतर्फ सिमानाले जमिनको सतहमा अंकित सीमारेखा मात्रै जनाउँदैन, तर त्यो सीमारेखा जमिनको सतहबाट सिधै तल पृथ्वीको केन्द्रविन्दुसम्म पुगेको र जमिनबाट सिधै माथि अकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले देशको भूभागको र पृथ्वीभित्रको तथा आकाशीय क्षेत्रको सार्वभौमिकताका कुरालाई मध्यनजर राखी सिमानाको विषयवस्तु संविधानमा अपरिहार्य रूपमा उल्लेखन भएको हुनुपर्छ ।

 

माथि उल्लिखित कुरा तथा छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यानमा राखी नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटल रूपमा कायम रहनेगरी एवं नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अक्षुण्ण रहनेगरीे नेपालको भावी संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनका निम्न बुँदाहरू संवैधानिक प्रावधानभित्र रहनु आवश्यक देखिन्छ ः

 

सर्वप्रथमतः नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था संविधानका धारामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । दोस्रो, नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलोमिटर भूखण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भूखण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुनपुग्छन् भन्ने कुरा हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

 

तेस्रो बुँदा, नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ । अर्को बुँदा, केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न संघीय प्रदेशले राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको परिधि बाहिर गएर काम गर्न नपाउने प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा युक्रेनको क्रिमिया चोइटिएको घटना मनन गर्नुपर्छ ।

 

पाँचौ बुँदा, नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । छैठौं, सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुनेगरी संसदमा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ । अर्को बुँदा, संघीय स्वरुप अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा राष्ट्रको विखण्डनवादी खतरालाई र विखण्डनकारी विचारलाई नियंत्रण गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।

 

आठौं कुरा, छिमेकी देशहरूसँग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमा अङ्कन, सीमा बडापत्र विषयमा सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको दुई तिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिनुपर्छ । नवौं बुँदा, नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भूभागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि बाह्य आक्रमण तथा लडाइँ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्त्व हो । देशको सीमा सिंकुडिंँदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ । दसांै कुरा, राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्र भित्रको भूभागलाई खण्डित गर्नेगरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

 

एघारांै बुँदा, नेपाललाई खण्डीकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिनसक्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । अर्काे कुरा, नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी लुकिछिपी गरिने गैरकानुनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम हुनेे व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ । यसैगरी तेर्‍हौं बुँदाका रूपमा नेपाल-चीन तथा नेपाल-भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरीवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तरसीमा सूचना जानकारी आदान-प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नवीकरण गर्दै लगिने व्यवस्था संविधानको उपधारामा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

चौधौं बुँदा, नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन भइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि रोक्न, दुवै देशको शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम राख्न र अन्तरसीमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप रोकथाम गर्न दुई देश बीचको सीमा दुरुपयोग गर्न नसक्ने व्यवस्थामा संयुक्त रूपले क्रमशः सीमा नियमन गर्दै लगिने प्रावधान संविधानको धारामा समावेश हुनुपर्छ । हवाइयात्रामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि २०५७ असोज १५ देखि नियमन रेगुलेटेड व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । अर्को कुरा, सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरीबलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

सोह्रौं बुँदा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दसगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदनको काम जिल्ला र इलाका स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा एकीकृत रूपमा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ । सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने सामग्री उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।

 

अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण बुँदा वर्तमान अवस्थामा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा आइलागेको छ । त्यो बुँदा हो, ‘देशको हित तथा सर्वाङ्गीण विकास हुने भएमा नेपालको केही तथा निश्चित भूभाग छिमेकी मुलुकसँग सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ । तर यसरी सट्टापट्टा गर्दा नेपाल राष्ट्रको क्षेत्रफलमा कुनै पनि हालतमा कमी हुनुहुँदैन र उपयोगिताको हिसाबले पनि कमसल गुणस्तरको हुनुहुँदैन । सट्टापट्टाको सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको नब्बे प्रतिशत मतले पारित गर्नु पर्नेछ ।’ यो दफा राख्नुपर्ने कारण के हो भने भारतीय विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको केही अघि नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा दुई देश बीचको कालापानी, सुस्ता सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइएको निर्देशनपश्चात् संयुक्त ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप’ गठन भई काम सुरु भइसकेको छ । यसै क्रममा भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सट्टा नेपाललाई मेची नदी पूर्वदेखि बंगलादेशसँग नेपालको सीमा जोडिने भूभाग दिनेगरी सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेमा यस्ता प्रस्तावलाई समेत अटाउनेगरी भावी संविधान लेखन हुनुपर्छ । विगतमा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले भारतलाई जमिन उपलव्ध गराई त्यसको सट्टा लिएको थियो । यद्यपि ३६.६७ एकड जमिन नेपालले पाउन बाँकी नै रहेको छ । नेपाल-चीन सीमांकन समयमा पनि सट्टापट्टा सिद्धान्त अपनाइएको थियो । त्यसैले जमिन सट्टापट्टा प्रथा नेपाल र छिमेकी मुलुकबीच नौलो आयाम होइन ।

Advertisements

Priority to Capability than Identity

Priority to Capability than Identity

 

Deputy Editor of Gorkhapatra Daily Narad Gautam talks to

Border Expert Buddhi Narayan Shrestha

Published: 6 September 2014 (2071 Bhadau 21) First Page

 

In connection to formulate new constitution of Nepal, special attention should be given to federal structure and administrative forms. If we don’t pay attention to those items, future of our country will not be bright. It was the main debate during the first Constitution Assembly for complete four years that constitution was not promulgated. Hue and cry is growing also in the second (present) Constitutional Assembly.
In course of federal restructuring, we have to learn a lesson from Crimean case. Crimea splitted from mainland Ukraine and it was amalgamated to Russia. Nepal may bare the fate of Ukraine, if our federal structure or state restructuring is not palated according to our own physical construction, topographical condition and social structure of our country.

 
On the other hand there is a debate among political leaders, whether priority should be given to ‘Capability or Identity’ in connection to State Restructuring. In this connection, capability of the general people must come first, and then it is certainly the identity. Economic development for livelihood and capability of purchasing power of the people depends upon the capability. And capability generates automatically the identity of different sects and Janajati, habituated within the nation. For example, to show and preserve the identity of female Sherpa (Sherpini), it needs to buy Kimono Set, Jhimala, ornaments etc. It may need to spend more than 30,000 Rupees. If she is not economically capable to by all these expensive costume and materials, how can she show and present her Sherpa identity? Here lies the question, whether capability or identity. For this , she needs some economic capability to maintain her identity. However, identity must follow the capability; and capability drags the identity. ultimately, capability and identity must march hand to hand ahead.

 

I am confident that Constitution Assembly parliamentarians, political leaders and stakeholders of the constitution making bodies will pay due attention to this pragmatic fact.

Gorkhapatra 71-5-21

Nepal’s Policy on Crimea

Nepal’s Policy on Crimea

Reading Book-PP

 

 

 

Buddhi Narayan Shrestha

Crimea as a federal state kept up pressure to be separated from Ukraine and to unify with Russia on 9 March 2014. Crimea became the flashpoint in the battle for Ukraine, where three months of protests sparked. During that period Ukraine Prime Minister said- ‘This is our land. Our fathers, grand fathers and forefathers have spilled their blood for this land. And we won’t budge a single centimeter from Ukrainian land.’ He further said, this is the threatening of the unity, sovereignty, territorial integrity and independence of Ukraine. In spite of the Prime Minister’s expression, the regional parliament in Crimea set a referendum for 16 March on leaving Ukraine to join Russia. Some of the Crimean local inhabitants who were working in Ukraine’s national railway network expressed ‘In Russia I can earn over three times what I do in Ukraine.’

The referendum was to decide whether to split off from Ukraine and become part of Russia or stay with Ukraine but with greater autonomy. The referendum was held and result was in favour of seceding from Ukraine. 97 percent of voters opted to join Russia. After the referendum Russian President and Crimean leaders signed on treaty on 18 March 2014 on making Crimea part of Russia. Now Russian flag was waved in Crimea.

In the mean time Ukraine’s Parliament appealed to the Untied Nations to discuss the occupation by Russian forces of its Crimean Peninsula that violated the fundamental principles of international law. To materialize the Ukraine’s request, there was a voting in the UN General Assembly on 26 March, whether the Ukraine appeal to the UN should be entertained.

UN General Assembly affirmed Ukraine’s territorial integrity and deemed the referendum that led to Russia’s annexation of the Crimean Peninsula illegal. The vote on the Ukraine-sponsored resolution in the 193-member world body was 100 countries in favour, 11 opposed and 58 abstentions, and 24 countries did not vote.

So the high number of ‘Yes’ votes representing more than half the 193 UN member states, was a sign on international anger at Moscow’s slow motion military invasion of Crimea. Before the vote, Ukraine’s Foreign Minister told the Assembly that his country’s territorial integrity and unity had been ‘ruthlessly trampled’ by Russia, a permanent member of the Security Council entrusted to maintain international peace and security, and in direct violation of the UN Charter. He told reporters after the vote, ‘It is the message that the world is united and Russia is isolated.’

But Russia’s UN Ambassador called it ‘A moral victory for the Russian diplomacy, because an increasing number of countries are beginning to understand the complexity of the situation and motives behind the actions on Crimea and the Russian Federation.’ He urged a ‘No vote’ saying a historic injustice in Crimea has been corrected and its people had expressed their right to self-determination in wanting to join Russia. Himalayan Times Daily, 29 March 2014: 6

Whatever may be the result of the voting in the UN General Assembly, Crimea has been annexed to Russia and Crimean territory is amalgamated within the territory of Russian Federation. It has shown that United Nations also is a meek and powerless organization that it could not implement the decision of the voting of the General Assembly on the issue of territorial integrity of a UN member nation.

In connection to the annexation of Crimea to Russia, United States President Barack Obama said: Vladimir Putin with being a menace to an international system built up over decades following the Russian leader’s sudden appropriation of part of Ukraine. Putin’s decision to redraw his region’s borders had caused ‘a moment of testing’, Obama said in a 40-minute speech on his first visit in office to Brussels. ‘Bigger nations can bully smaller ones to get their way,’ he said. ‘We must never take for granted the progress that has been won here in Europe and advanced around the world, because the contest of ideas continues. And that’s what’s at stake in Ukraine today. Russia’s leadership is challenging truths that only a few weeks ago seemed self-evident, that in the 21st century the borders of Europe cannot be redrawn with force, that international law matters, that people and nations can make their own decisions about their future.’ Obama painted Putin as a menace to a law-based international system that had taken decades to establish after the Second World War. The Guardian.com, Wednesday 26 March 2014

On the other hand the Russian President Vladimir Putin said ‘In people’s hearts and minds, Crimea has always been an inseparable part of Russia, making it sound like it had always been a matter of time before Moscow made its move to recover the territory. This firm conviction is based on truth and justice.’ The Guardian, 23 March 2014 Putin further said Crimean people are free for their self-decision. Western countries have instigated Ukraine on the matter of Crimea, and they are intended to push the international politics to the cold war.

This shows that the speed of Mr. Putin’s annexation of Crimea, redrawing an international border that has been recognized as part of an independent Ukraine for 23 years, has been breathtaking.

After one month, Crimean flare did spread over Donetsk, a city of eastern Ukraine. Donetsk also proclaimed, on 7 April 2014, the creation of a sovereign ‘People’s Republic’ independent of Kiev rule. The self-proclaimed leaders of Donetsk vowed to hold a regional sovereignty referendum no later than 11 May 2014. Himalayan Times Daily, 8 April 2014:7

In the context of federalism, Nepal can take a lesson from Sudan as well. Sudan was splitted on Sudan and South Sudan. There was a voting whether South Sudan should break away from Sudan and declare independence. 98.83 percent of the South Sudanese population voted for independence from Sudan. As a result South Sudan was created on 9 July 2011, as the 193rd Member State of the United Nations. But there was a dispute on the border between Sudan and South Sudan during March-April 2012. Fighting broke out on the sharing or ownership of border oil fields. However, demilitarized buffer zone was created and resumed South Sudanese oil production for export. The region of Abyei still remains disputed and a separate referendum is due to be held in Abyei on whether they join North Sudan or South Sudan.

Nepal must not forget the case of Crimea regarding the territorial integrity, unity, sovereignty and independence of a country like Nepal. In the same way while framing the Articles on boundaries, Nepal must remember that Czechoslovakia was divided into Czech Republic and Slovakia in 1993. Yugoslavia was splitted into six divisions in 1991 and Kosovo was created as a new country in 2008. Similarly, it is a sensitive matter for Nepal that Sikkim was annexed to India in 1975 through the medium of referendum and Tibet was amalgamated to China in 1959 on the basis of military forces.

Constitution drafting and framing up its Articles are very important matters for the national integrity and sovereignty. Boundary of a nation is a sensitive element in the perspective of territorial integrity. If there might have been some loop holes in the article and sub-articles of the constitution, the country would be divided or splitted into various divisions. Ultimately, all these divisions may be weaker in terms of national defense and sovereign power.

Whatever it may be, the CA members and high ranking authorities and personalities must keep in mind the case of Ukraine and its federal State Crimea, located on the Black Sea of Europe, while drafting and framing new constitution. Nepal must learn from Crimean case. If they do not pay attention on the incident of Crimea, Nepal shall meet the misfortune as Ukraine has experienced woefulness that its Federal State Crimea did split up from mainland Ukraine.

UkraineMy article has been published in Nepali language on Crimea as follows:

क्रिमियाबारे नेपाल नीति

युरोपको कृष्णसागरमा रहेको प्रान्तीय राज्य क्रिमिया प्रायद्वीप युक्रेनकै सीमाभित्र रहिरहने या रूसको सीमारेखाभित्र गाभिने भन्ने दुई विकल्पका साथ जनमत संग्रह भएको थियो । जनमत संग्रहद्वारा दुई तिहाइभन्दा बढी मतले रूसको सीमाभित्र गाभिने इच्छा व्यक्त गर्‍यो । परिणामतः १८ मार्च २०१४ देखि क्रिमियाको सीमाभित्र रूसी झण्डा फहराइयो । यसबाट रूसको भौगोलिक सीमा विस्तार भयो, त्यस राष्ट्रको क्षेत्रफल बढ्यो । अर्कोतिर युक्रेन राष्ट्रको २६ हजार १ सय वर्गकिलोमिटर भू-भाग घट्यो र २० लाख जनसंख्या कम हुनपुग्यो । क्रिमियाको आगो सल्किएर युक्रेनकै अर्को राज्य दोनेत्सकले हालै स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्नुका साथै त्यहाँ जनमत संग्रह गरिने भएको छ । तथापि जनमत संग्रह सफल हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो गर्भभित्रै रहेको छ ।

 
यसबाट विश्वका शक्तिराष्ट्रबीच विश्व राजनीतिमा तरंग पैदा भयो । विश्व इतिहासमा क्रिमियाको मामिलाले भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि समेत प्रश्न खडा गर्‍यो । युक्रेनको स्वशाषित राज्य क्रिमियाले जनमत संग्रह घोषणा गरी रूसको सीमाभित्र विलय हुने निर्णय गरेपछि विश्वका विभिन्न देशहरू अमेरिका तथा युरोपेली र रूस गरी दुई खेमामा विभाजन हुनपुगेका थिए । यसैबीच जनमत संग्रह रूसको दबाबमा भएको भन्दै युक्रेनले जनमत संग्रहको नतिजालाई मान्यता नदिन संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष अनुरोध गर्‍यो । यसै सिलसिलामा क्रिमियामा सम्पन्न जनमत संग्रहलाई वैधानिकता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा २६ मार्चमा मतदान भयो । जनमत संग्रहलाई मान्यता दिन नहुने पक्षमा अमेरिका, बेलायत, इयु देशहरूको १ सय मत पर्‍यो भने मान्यता दिने पक्षमा बेलारुस, बोलिभिया, उत्तर कोरिया आदि देशको ११ मतका साथै नेपाल, चीन, भारत, इजरायल, इरान आदि ५८ देश तटस्थ बसे । यस आलेखमा उल्लेख गर्न खोजिएको कुराचाहिँ नेपाल किन तटस्थ बस्यो ? तटस्थ बस्न हुने थियो या थिएन ? तटस्थताका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले के संकेत गरेकोे छ ? भन्ने सम्बन्धमा हो ।

कुनै पनि विश्व मामिलामा तटस्थ बस्नुको मतलब नेपाली जनमानसमा प्रचलित उक्तिले ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’को अर्थभाव दर्शाउँछ । क्रिमियामा भएको जनमत संग्रहलाई मान्यता नदिन युक्रेनले गरेको अनुरोधको प्रसंगमा संयुक्त राष्ट्रसंघले मतदानको व्यवस्था गरेको हुँदा यस मामिलामा तटस्थ बस्नुको मतलब युक्रेनको अनुरोध अस्वीकार गर्नु हो । युक्रेनको अनुरोध अस्वीकार गरी तटस्थ बस्नुको मनसाय क्रिमियाप्रति ‘साइलेन्ट भोट’ हालेको मान्न सकिन्छ । यद्यपि भारत तथा चीन पनि तटस्थ रह्यो । भारतले सिक्किमको र चीनले तिब्बतको प्रसंगलाई लिएर क्रिमिया मामिलामा तटस्थ बस्न बाध्य भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर नेपालले के प्रसंगलाई लिएर तटस्थको नीति अपनायो ? यसको जवाफमा दुई कुरा हुनसक्छ । पहिलो, छिमेकी भारत र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा जेजस्तो नीति लियो, नेपालले त्यही नीति लिने गर्छ । दोस्रो, विश्वका देशहरू टुट्ने, फुट्ने र जुट्ने प्रसंगमा अभिव्यक्त गर्ने नेपालको आफ्नो ठोस नीति नै छैन । जेजस्तो आइपर्छ, हचुवाको भरमा मतदानको संकटकाल घडी पार गर्छ । यस्तो संकटको घडीमा नेपाल कहिले सफल भएको छ भने अन्य कतिपय अवस्थामा विश्व रङ्गमञ्चमा नेपाल नराम्ररी पछारिएको छ । जे होस्, क्रिमियाको मामिलामा नेपालले कूटनीतिक विसन्चोपना देखाएको छ । कमजोर नीति भएका अथवा नीति नै नभएका देशहरूले देखाउने मानसिकता यही नै हो ।

नेपाल सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो र नेपाल ‘टेरिटोरियल इन्टेगि्रटी’मा विश्वास राख्छ । यस पक्षमा नेपाल अडिग रहेको हो भने विश्वसमक्ष आफ्नो मौलिक नीति प्रदर्शन गर्न युक्रेनको मामिलामा नेपालले उसलाई मतदान गर्नुपर्ने हो । तर ‘निगेटिभ या पोजिटिभ भोटिङ’ नगरी क्रिमिया प्रायद्वीप मामिलामा तटस्थ रहन नहुने थियो ।

क्रिमिया समस्या सम्बन्धमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी तथा रूसी पक्षधर कूटनीतिक संस्थाले नेपाललाई आ-आफ्नो पक्षमा आउन दबाब दियो । नेपालको क्रिमियाप्रतिको धारणाबारे परराष्ट्रमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै भनेका थिए- ‘हामी युक्रेनेली जनताको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्छौं । क्रिमियाली जनताले जनमत संग्रहबाट दिएको जनादेशको पनि सम्मान गर्छौं । तर एउटा मुलुकबाट फुटेर अर्कोमा जाने निर्णयको समर्थन गर्दैनौं । हाम्रो नीति अहस्तक्षेपकारी हो ।’ यस भनाइबाट पनि नेपालको कूटनीतिक विसन्चोपना दर्शन आउँछ । अर्को कुरा, परराष्ट्रमन्त्रीको यो भनाइ सर्वदलीय धारणा हो-होइन ? क्रिमिया समस्याबारे सबै दलका नेतासँग विचार-विमर्श गरी तय भएको राष्ट्रिय धारणा हो या होइन ? यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । एउटा मन्त्रालयको सचिवको पदस्थापना गर्न सर्वदलीय धारणा राखेर अल्भिmने केन्द्रीय प्रशासनले क्रिमियाबारे नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्धारण गर्न के कस्तो प्रक्रिया अपनायो ? यसैकारण सरकारले गरेको निर्णय विपक्षी दलले नमानेको हुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका धेरै उदाहरण छन् ।

अब लागौं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले क्रिमियाजस्तो मामिलामा तटस्थताका सम्बन्धमा के भन्न खोजेको छ ? संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य हो, नेपालको क्षेत्र यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको रहनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसैगरी धारा १५ (१) मा नेपाल राष्ट्रको अखण्डतामा खलल पर्नेगरी कानुन बनाउन रोक लगाइएको छ । धारा २५ (१) मा नेपालाई खण्डीकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि नजरबन्दमा राख्न सकिने र देशको अखण्डतालाई कायम राखी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै धारा १४३ (१) मा नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोहका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधान अनुसार नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुनदिन नहुने प्रावधान रहेकाले संघीय राज्य क्रिमिया युक्रेन राष्ट्रबाट छुट्टएिर जाँदा युक्रेनको ६ लाख ३ हजार ४ सय ७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा कमी आउने भएकोले नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा युक्रेनको क्षेत्रफल कमी नहुने पक्षमा नेपालले मतदान गर्नुपर्ने थियो । तर नेपालले मतदानमा भागै लिएन ।

यस्ता गम्भीर प्रकृतिको विश्व मामिलामा नेपालले भविष्यमा नीति निर्धारण गर्दा सन् २०११ मा सुडानबाट टुक्रिएर दक्षिण सुडान जन्मेको, १९९३ मा चेकोस्लाभाकिया चेक र स्लाभियामा टुक्रिएको, युगोस्लाभिया १९९१ मा ६ टुक्रामा विभाजन भएको, सिक्किम जनमत संग्रहको माध्यमद्वारा सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको, तिब्बत १९५९ मा चीनमा गाभिएको, २००८ मा कोसोभो नयाँ राष्ट्रका रूपमा जन्मिएको आदि घटना हृदयङ्गम गर्नुपर्छ । युक्रेनकै अर्को प्रदेश दोनेत्स्क किभबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा २०१४ अपि्रल ७ मा भएको छ । अब मे ११ भन्दाअघि नै क्षेत्रीय सार्वभौमिकताका लागि त्यहाँ जनमत संग्रह गरिने घोषणा पनि भइसकेको छ । दोनेत्स्क मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान गर्नुपर्ने खण्ड आए नेपालले आफ्नो देशको संविधानको मानसिकताअनुरुप राष्ट्रिय नीति निर्धारण गर्दै त्यसै मुताबिकको कूटनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

 

%d bloggers like this: