Examination of Boundary in Laboratory

Examination of Boundary in Laboratory

         Sudheer Sharma’s book Prayogshala (Laboratory)

                          in the eyes of a Border Researcher

Book Reading                                                             Buddhi N Shrestha

                                       प्रयोगशालामा सीमाको परीक्षण

                                                                                        बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सुधीर शर्माद्वारा लिखित पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ प्रतिको समीक्षा, टिप्पणी, मन्तव्य आउने क्रममा विमोचनको केही पछि पढिसकेको यस पुस्तकबारे छोटोमोटो तरिकाले केही कोर्न यहाँ तम्सिएको छु । ‘कसलाई के धन्दा, तर घरज्वाइँलाई खानैको धन्दा’ भनेजस्तै पुस्तक हातपर्ने वित्तिकै यसमा नेपाल र भारतबीच रहेको सीमाको कुरा लेखिएको छ छैन भन्नेतर्फनै ध्यान केन्द्रित गरी पढ्न थालेको थिएँ । पुस्तकमा आफूलाई घतपरेको बुँदा तथा सीमासँग सम्बन्धित हरफलाई पहेंलो ‘हाइलाइटर’ ले चिन्हमार्दै छोटो समयमै पुस्तकको पाना रित्याइएको थियो । त्यहि चिन्हमारेको हरफहरु कहाँ-कहाँ छन् भनी अहिले हर्ेदा त पुस्तकको पानाहरु पहेंलपुर तरिकाले रङ्गीन भएका रहेछन् । त्यही बुँदामा रहेर अहिले लेख्न सजिलो भएको छ । पुस्तक पढ्दै गरेको क्रममा नेपाल बैंक लिमिटेड वीरगंजका म्यानेजर मेरा मित्र रामअधिन यादवले फोन गरेका थिए- ओहो, प्रयोगशाला पढ्दा त छोड्दै नछोडौंजस्तो लागेको थियो । कार्यालयको काम भ्याएर रात-साँझ-विहान गरी पाँच दिनमा पढिसिध्याएँ । पढ्ने क्रममा घटनाको विवरण थाहा पाउँदा कहिले मन रोमाञ्चित हुन्थ्यो भने कहिलेचाहिं गहिरो सोचाइमा पाथ्र्यो । यस्तो पनि सम्वाद-परिसम्वाद भएको रहेछ, साँच्चै हो र – भन्ने लाग्थ्यो । अनि त्यस विवरणकोे ‘सर्न्दर्भ समग्री’ देख्दा नपत्याइ सुखै भएन ।

अब म पुस्तकमा उल्लिखित सीमा विषयतर्फलाग्छु । पुस्तकको मुख्य गुदी ३९० पृष्ठभित्र निकै ठाउँमा मेरो चाखको विषय र पुस्तक हातपर्ने बित्तिकै मलाई जिज्ञासा रहेको नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन र केही स्थानमा सीमा अंकनबारे पनि लेखिएको पाएँ । यसबाट पुस्तकको वजन अझ बढेको महशुस गरें । किन कि दर्ुइ छिमेकी देशबीच राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धी विश्लेषण महत्वपर्ूण्ा हुन्छ भने दर्ुइ देशको माटोलाई छुट्याउने सीमा सम्बन्धी विवरण पनि राष्ट्रियताका हैसियतमा कम महत्वको हुँदैन ।

    पुस्तकको ‘भारतीय छहारी’ अर्न्तर्गत उपशिर्षमा लेखिएको रहेछ- नेपाल प्रायः ठूला सशस्त्र सङ्र्घष्ामा भारत र भारतीय सिमाना जोडिने गर्छ, चाहे २००७ साल र २०१७ सालमा गरिएको सशस्त्र सङ्र्घष्ा होस् अथवा २०४२ मा रामराजाप्रसाद सिंहले गरेको बमकाण्ड तथा २०५२-६२ मा माओवादीले गरेको जनयुद्ध किन नहोस् । यस्तै नेपालमा गृहयुद्ध चर्कंदै गएपछि त्यसको सबभन्दा धेरै असर खुला सिमाना जोडिएको भारतमै पर्छ भनेर दरबारले दिल्लीलाई विश्वासमा लिन खोजेको विवरण पुस्तकको ‘झनै व्रि्रँदो सम्बन्ध’ का पानामा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना कुनै पनि व्रि्रोही गतिविधिका निम्ति ‘र्स्वर्ग सरह’ बन्ने गरेको छ, माओवादीसँग सीमापार सञ्जाल फिँजाउन लाखौं प्रवासी नेपालीको आधार पनि थियो, खुला सीमाबाट विशाल भारतीय भूभागमा छिरेपछि जोकोही अलप हुन सक्छ, यद्यपि नेपाल र भारतको खुला सीमाबाट बेला-कुबेला माओवादीलाई सीमापार गर्न गार्‍हो परेको कुरा पनि पुस्तकमा वर्ण्र्ाागरिएका छन् । यिनै विवरणको पर्रि्रेक्षमा लेखकले ‘हिन्दुस्तानको बास’ उपशिर्षमा नेपाल-भारत खुला सिमानालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनर्ुपर्छ भन्ने सुझाव अगाडि सारेका छन् ।

लेखकले यस सम्बन्धमा व्यवहारिक, तथ्यपरक र युक्तिसँगत सुझाव पस्केका छन् । वास्तवमा खुला सीमा व्यवस्थाले दुवै देशमा अनेक समस्या पैदा गरेको छ । एक देशमा अपराध गर्छन्, लुसुक्क अन्तर्रर्ााट्रय सीमापार गरेर अर्को देशमा लुकिछिपि बस्छन् । बीरगंज व्यापारीको स्कुलेबच्चा अपहरण गरेर भारतको बेतिया पुर्‍याइन्छ । सौदाबाजी मोलमोलाई गरिन्छ, फिरौति पाएपछि बच्चा मुक्त हुन्छ । भारतबाट रक्तचन्दन खुला सीमापार गराउँदै तिब्बत पुर्‍याइन्छ । मुर्म्बई रेलवे स्टेशनमा बम पड्काइन्छ, बम पड्काउने अभियुक्त काठमाडौंमा पक्डाउ खान्छ । तेस्रो देशबाट ल्याइएको नक्कली भारतीय रुपैयाँको नोट खुला सीमापार गराएर बिहार पुग्छ । यी सबै करामत त खुला सीमाबाट उब्जिएको तन्तु नै हो । बिहारका मुख्यमन्त्री नितीश कुमारले नयाँ दिल्लीमा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको सुरक्षा सम्मेलनमा २०११ फेब्रुअरी १ मा भनेका थिए- तेस्रो देशबाट नेपालको बाटो भएर छिराइएका नक्कली भारतीय नोटले बिहारको अर्थतन्त्र नै डामाडोल बनाएको छ । यसबाट पनि खुला सीमाले दुवै देशलाई समस्यामा पारेको छ भन्ने बुझिन्छ ।

पुस्तकमा खुला सिमानाले उब्जाएको समस्याको दृष्टान्तमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणलाई पनि समावेस गरिएको छ । पुस्तकका लेखक सुधीर शर्मा मधेश विस्फोट शिर्ष अर्न्तर्गतको मधेशी मुद्दामा लेख्छन्- तर्राईका २० जिल्लामा टोली खर्टाई नागरिकता बाँड्न थालेकोमा सर्वोच्चले रोक्यो र त्यतिन्जेल बाँडिएका करिब ३० हजार नागरिकता रद्द गरियो । काठमाडौंको त्रुटिपर्ूण्ा दृष्टिकोण के रहृयो भने, उसले तर्राईको समस्यालाई जहिले पनि भारतसँग जोडेरमात्र हेर्‍यो र त्यो खुला सीमाबाट घुसेकाहरुको मुद्दा हो भन्ने गर्‍यो  । यदि खुला सिमाना नै समस्या थियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपथ्र्यो ।

हुन पनि हो, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली गाउँ-ठाउँ पुगेको बेला गैरनेपालीले पनि प्रमाणपत्र हत्याए भनी छापामा आएकै कुरा हो । तीन जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेकै प्रावधानमा पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था भएकोले कतिपयले जाली कागजातका आधारमा नागरिकता पाएका दृष्टान्तहरु छन् । उजुरी परी अवैध व्यक्तिले लिएको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको पनि सुनिएकै हो । पुस्तकमा यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु उल्लेख गरिएकोले पुस्तकका पानाहरु सत्य-तथ्यमा आधारित छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

Prayogshala

पुस्तकका लेखक सुरक्षा मामिलासँग गाँसिएको खुला सीमाबारे लेख्न पनि चुकेका छैनन् । नबदलिएको छिमेकी शिर्षको ‘अभीष्ट’ उपशिर्षमा भारतीय मनोवैज्ञानिकताबारे उल्लेख गर्दै भारतको प्रमुख स्वार्थ सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित छ, आतङ्ककारीले नेपाली भूमि प्रयोग गरे, नेपाली भूमि भएर नक्कली भारतीय मुद्रा प्रवाह भयो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीको चिन्ता रहेको कुरा उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्ता गतिविधि मूलतः नेपाल-भारत खुला सीमाका कारण फस्टाएको हुनाले त्यहाँ परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्नेजस्ता व्यवस्थापनका उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने पनि सुझाव लेखिएको छ ।

बिल्कुलै हा,े भारतीय सुरक्षाकर्मीको चिन्ता हरण गर्ने हो भने, सीमालाई नियमन -रेगुलेटेड) गर्नुपर्छ । लेखकले र्सजमिनमा देखेर नै यस्तो ‘प्रेस्त्रिmप्सन्’ लेख्नुभएको बुझिन्छ । भारतको अन्दाज छ, सीमास्थित मदरसा विद्यालयका शिक्षक दिउँसो उर्दूभाषा पढाउछन् अनि रातपरेपछि सीमापार गरेर आतंकको सञ्जाल फैलाउँछन् । सीमा नियमन भइदिएको भए यस्ता आतङ्कारी परिचयपत्रका आधारमा सीमामै पक्राउ पर्थे ।

यहाँ प्रश्न आउँछ, पुस्तक लेखकको भनाइअनुसार आखिर के कारणले सीमा नियमन गर्ने अथवा सीमा वारपार गर्ने यात्रुले परिचयपत्र देखाउने व्यवस्था नगरिएको हो – यसबारे पनि ‘अभिष्ट’ उपशिर्षकै पानामा कोरिएको छ । दुवै देशबीच जनस्तरमा विशेष सम्बन्ध रहेको छ, लाखौं नेपालीले भारतमा रोजगारी पाएका छन्, आर्थिक रुपमा पनि भारतप्रति नेपाल निकै निर्भर रहेको छ, नेपाली नेताहरुले राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्ने कारणले गर्दा नेपाल-भारतबीच खुला सीमा रहेको हो भन्ने प्रवृत्ति भारतीय कूटनीतिज्ञहरुमा विकसित भएको कारणले नै सीमालाई नियमन गर्नेतर्फध्यान दिइएको छैन र त्यही प्रवृत्तिले भारतलाई नेपालमा एकपछि अर्को राजनीतिक प्रयोग गर्न प्रेरित गर्छ भनी स्पष्ट रुपमा पुस्तकको पाना भरिएको छ । यसै कारणले पनि सुधीर शर्माको प्रस्तुत ग्रन्थमा ‘प्रयोगशालामा सीमाको परीक्षण’ सविस्तार उल्लेख भएको रहेछ भन्न सकिन्छ ।

सीमा व्यवस्थापनका यी कुरासँगै सीमा अंकनका विषय पनि पुस्तकको निकै ठाउँमा उल्लेख गरिएका रहेछन् । ‘खरिपाटीको उग्र प्रस्थान’ उपशिर्षमा माओवादी खरिपाटी भेलाले भारतसँगको विशेष सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, असमान सन्धिहरु खारेज गर्नुपर्ने, मिचिएको भूभाग फर्काउनुपर्ने ठहर गरेकोले दिल्लीलाई तर्सर्ााे भन्ने विवरण सटिक तरिकाले प्रस्तुत गर्नु लेखकको कला हो । यसै प्रसङ्गमा प्रचण्डले २०६६ मंसिर २ मा भारतीय गुप्तचर अधिकारी एबी माथुरलाई सिङ्गापुरमा भेटगर्दा सन् १९५० को मृतप्रायः सन्धि प्रतिस्थापन गर्न, विवादित सुस्ता सीमाक्षेत्रमा भारतले ओगटेको नेपाली जमिन छाड्न, कालापानीमा राखेको फौजलाई कालीपारि लगेर राख्न भारतले उदारता देखाउनुपर्ने र त्यसो भए नेपाल-भारत सम्बन्ध सहजढङ्ले अगाडि बढ्ने कुरा बताएको, तर माथुरले ठोस जवाफ नदिएको विवरण जस्ताको तस्तै पुस्तकको पानामा उतारिएका छन् । तर यसको परिणाम के आयो भन्ने कुराचाहिँ लेखकले विश्लेषण गर्न भ्याएको देखिंदैन ।

यसैगरी प्रचण्डका सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिहरुमध्ये अङ्ग्रेज गए पनि हिन्दुस्तानको अङ्ग्रेजी मानसिकता गएन भन्दै एमाओवादीले सीमा मिचिएको क्षेत्रहरुमा पर््रदर्शन गरेको विवरण पनि पुस्तकमा चाखलाग्दो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । यसै क्रममा वाईसिएलले विवादित सीमास्थल खासगरी सुस्तामा गएर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा गाडेको, सीमा जनजागरण अभियान चलाएको र एमाओवादी नेताहरु विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा गई सीमा मिचिएकोबारे भाषण गरेको दृष्टान्त पनि पुस्तकमा समावेश गरिएका छन् । यसैगरी प्रचण्ड आफै दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र जाने भनिएको थियो, जुन योजना अन्तिम क्षणमा रद्द गरियो, यद्यपि प्रचण्डले दाङमा सुगौली सन्धिको औचित्य समाप्त भइसकेको, सन्धि भारतसँग होइन अङ्ग्रेजसँग गरिएको थियो, यसैले नेपालको पर्ूवमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मको भूभाग दाबी गर्नुपर्ने ‘ग्रेटर नेपाल’ को प्रसङ्ग झिकेको विवरण पनि पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख गरिएका छन् । तर प्रचण्ड के कारणले कालापानी जान सकेनन् र सुगौली सन्धि वर्तमान भारतसँग गरिएको होइन भनी प्रचण्डले किन भने भन्ने कुराको व्याख्याको अभाव पुस्तक पाठकमा खड्किएको छ । यसको पनि छोटोमोटो पुस्ट्याइँ गरिएको भए सुधीर शर्माको पुस्तक अझ बढी तेजस्वी हुने थियो । मलाई लाग्छ बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत र जलस्रोतमन्त्री गोविन्दराज जोशी २०५६ माघ २५ गते कालापानी जलाधार क्षेत्रको अवलोकन गर्न हेलिकोप्टर चढ्ने बेला लैनचौरबाट फोनआई उनीहरुले भ्रमण पर सारेका थिए र त्यसपछि कहिल्यै कालापानी गएनन् । कतै प्रचण्डलाई पनि यस्तै परेको हो की – भन्ने अन्दाज नेपाली जनताले गर्न नसकेको हुनाले सुधीर शर्माले पनि विश्लेषण नगरेका होलान् ।

यति हुँदाहुँदै पनि पुस्तकमा नेपाली नेताहरुको नेपाल-भारत अन्तरसीमा आवागमनको मात्रा र त्यसको कारण गजबसँग उतारिएको छ । खुला सीमाको कारण नेताहरुको सीमावारपार हुने उर्लदो रफ्तारका बारे पनि मजैसँग समेटिएको छ । १२ बुँदे सम्झौताको सहकार्य गर्ने समय सिटौला, ठाकुर, गिरी, खनाल, गौतम, त्रिपाठी, महतो, जोशी, कोइराला -शेखर) जस्ता नेताहरुको अन्तरसीमा भ्रमणको उपादेयता उल्लेख गर्दै एउटै यात्रु एउटै सीमारेखाबाट हप्ताको चार पटक ओहोर-दोहोर किन भएको हो भन्ने सामान्य जनताले बुझेका थिएनन् भनिएको छ । तर अर्कोतर्फरोल्पाबाट दाङ हुँदै एघारौं दिनमा प्रचण्ड, बाबुराम र कृष्णबहादुर महरा दिल्ली पुग्ने क्रममा उनीहरुलाई जुक्तिपर्ूवक माओवादी कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनील’ को टोलीले सीमापार गराउन सफल भएको विवरण घतलाग्दो तरिकाले पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । लेखकले यसमाचाहिँ कारण पनि विश्लेषण गरको छन् कि सीमा नपुग्दै नेपाली सेनाको तारोमा परिने खतरा थियो । नभन्दै प्रचण्डहरुलाई सीमा कटाएर र्फकनासाथ सुनील शाही सेनाको हवाई हमलामा मारिए । यस्तै प्रकारले नेपाल-भारतबीचको अनेक घटनापर्ूवको भूमिका तथा घटनाको परिणामका बारे तिथिमितिसहित उल्लेख गरिएको कारणले पुस्तकलाई ज्यूँदो-जाग्दो बनाएको कुरा पाठकलाई अनुभव गराउँछ ।

पुस्तकमा सीमाबाहेकका अन्य ज्वलन्त विवरण उल्लेख भएका केही बुँदा भन्न लागको छु । यसमा पहिलो कुरा त हाम्रा नेताहरुको ढलपले नीति धेरै पानामा उल्लेख गरिएका छन् । माओवादी पार्टर्ीीथा प्रचण्डको अभिव्यक्तिमध्ये राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि ‘विदेशी प्रभु’ दिल्लीलाई खुला चुनौती दिन्छु, चीनसँगको सम्बन्ध भारतको विरुद्ध होइन, भारतको खास स्वार्थमा असर पार्ने कुनै काम नगर्नेमा भारतीय नेताहरुलाई आश्वस्त पार्छर्ुुभारतले आश्वासन एउटा दिने, तर व्यवहारमा चाहिँ आफूलाई भुत्ते बनाउदारहेछन्, जरुरत पर्‍यो भने चिनियाँ सेना भारतको सिमानासम्म आउँछ, आफ्नो सुरुको भ्रमण चीन भए तापनि पहिलो राजनीतिक भ्रमण त भारतकै हुन्छ भन्ने जस्ता द्विविधापर्ूण्ा भनाइ रहेकोले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको काठमाडौं भ्रमण ४ घन्टामात्रको भएको कुरा समेत पुस्तकका विभिन्न पानामा अङ्कित गरिएका छन् ।

यसैगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘भारतले कतै मलाई लेन्डुप दोर्जी बनाउन खोजेको त होइन -, राजालाई त तह लगाएँ भने भारत के हो र -, तर्राईको समस्या समाधान गर्न भारत र नेपालले जोइन्ट प्रयास गरे एक मिनेटमा समाधान हुन्छ’ भन्ने जस्ता प्रसङ्ग पनि पुस्तकमा जोडिएका छन् । हाम्रा नेता उपेन्द्र यादवलाई तह लगाउन भारतीय राजदूत मुखर्जीले फोनबाटै चेतावनी दिंदै ‘के तपाईंहरुलाई भारत नचाहिएको हो -‘ भन्ने जस्ता सम्वाद पनि पुस्तकमा सम्लग्न गरिएका छन् । हो, सबै पार्टर्ीीत्ताको चाहना गर्छन्, हाम्रा नेताले दिल्लीको मुख ताकेरै भारतको आँट र हैसियत बढाइदिएका हुन् भन्ने लेखकको जिकिर रहेको छ ।

पुस्तक लेखक कान्तिपुर दैनिकको प्रधान सम्पादक भएको हुनाले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले क्यानडाबाट ल्याउने गरेको न्युजप्रिन्ट, कूटनीतिक वृत्तमा झगडालु राजदूतले, कोलकत्ता बन्दरगाहमा एक महिनाजति रोकेको, तर राजनीति दलहरुदेखि नागरिक समाज र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायसम्मको दबाब परेपछि छोडिएको वृतान्त पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसै प्रसङ्गमा ‘कान्तिपुरलाई गलाउन खोजियो’ भनी २०६७ असार १० को पाठक मञ्चमा यस पंक्तिकारको भनाइ पनि प्रकाशित भएको थियो ।
पुस्तकबारे समग्र रुपमा भन्नुपर्दा लखेकले ‘प्रयोगशाला’ को माध्यमद्वारा नेपाल र भारतबीचको वर्तमान कालको सम्बन्ध निकै मात्रामा चिरफार गरेको पाइन्छ । पुस्तकमा उल्लिखित घटना र वर्ण्र्ाापढेपछि नेपाललाई भारत आफ्नो इसारामा चलाउन सक्दो प्रयत्न गर्दो रहेछ भन्ने भेद खुलेको छ । यसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी ज्ञान यस पुस्तकले प्रचुर मात्रामा प्रदान गरेको छ । नेपाल र भारत विषयक अन्य लेखोट तयार पार्न ‘रिफरेन्स’ का रुपमा यो पुस्तक उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ । गैरनेपालीभाषीले यो पुस्तक अंग्रेजीमा अनुवाद भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको मैल पाएको छु । अझ अगाडि भनौं भने, जेएनयु तथा अन्य विश्वविद्यालयका नेपाल-भारत सम्बन्धमा विद्यावारिधी गर्ने नेपाली शोधकर्ताले यो पुस्तक नपढी सुखै छैन । यस पुस्तकको विवरण उल्लेख नगरे उनीहरुको ‘थेसिस रिजेक्ट’ हुनसक्छ । अझ के पनि भन्न सकिन्छ भने, अहिलेसम्म पनि धेरै लेखक तथा शोधकर्ताले गृष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ र भीमबहादुर पाण्डेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ प्रत्येक ३ खण्डको उल्लेख गरिरहेजस्तै ‘प्रयोगशाला’ को पनि उल्लेख गर्नेछन् । आउँदो समयमा थप घटनासहित प्रयोगशालाको अन्य खण्ड लेखिदै जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ र भविष्यका लागि यो आधिकारिक डकुमेन्टको रुपमा रहने छ । पुस्तक दिल्ली, दरबार र माओवादीसँग सम्बन्धित भनिए तापनि दरबारजत्तिकै मात्रामा बेइजिङसँग सम्बन्धित भएको विवरण पनि पाइन्छ ।

पुस्तकको नकारात्मक पक्ष खोतल्दा सत्य-तथ्य विवरण र घटनाक्रम उल्लेख गरिएको सिलसिलामा त्यसको विश्लेषण केही मात्रामा कमी भएको महसुस हुन्छ । सायद पाठकले आ-आफ्नै धारणा बनाउन लेखकले जानि-नजानी छाडेका हुन कि ! यस पुस्तकको पृष्ठ १५१ देखि १८२ सम्म पढ्नबाट म वञ्चित भएँ । ती पाना नै छैनन् । त्यसको बदला ११९ देखि १५० पाना दोहोर्‍याएर हालिएको रहेछ । यसमा लेखको दोष छैन, प्रकाशकको पनि दोष छैन । कमजोरी त प्रेस बाइन्डिङको हो । तर प्रकाशकले त जाँच गर्नुपर्ने हो, यस्ता पाना दोहोरिएका र पाना लोप भएका प्रति ‘रिजेक्ट’ गर्नेपर्ने हो । म त ती लोप भएका पाना पढ्न नपाएर ड्याकमा परें । कतै तिनै पानामा प्रचण्डले हेटौंडा महाअधिवेशनमा कालापानी, सुस्ता सीमा समस्याबारे जनमत संग्रह गरिनर्ुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको विवरण र सीमाको अन्य घनघोर परीक्षणका वृतान्त सुधीरको प्रयोगशालामा उल्लेख भएका थिए कि !

अर्को कुरा, पुस्तक विमोचनका दिन लाइनमा बसेर पुस्तक किन्दा प्रकाशकले रु. ७०० लिए । तर हिजोआज मोटोगाताका तिनै पुस्तक बजारबाट लिंदा रु. ६३० मै पाईंदो रहेछ । समान्यतया लेकार्पणका दिन पुस्तक केही सहुलियत दरमा पाइन्छ भन्ने कुरा जनमानसको दिमागमा अड्डा जमिसकेकोले यहाँ छ्यास्स जोडेकोछु । तर पनि विमोचनका बेला अन्नपर्ूण्ा होटेलको नास्तापानीचाहिँ सन्तोषले खाइएको थियो । यी कुरा जेसुकै होस् रु. ७०० तिर्दा यस पंक्तिकारलाई कुनै चित्त दुखेको छैन । त्यसको चार दोब्बर भन्दा बढीको ज्ञान, सन्देश र जानकारी हासिल भएको छ ।

फेरि अर्को कुरा, पुस्तकमा मूल्य अङ्कित गरिएको छैन । क्रेताको विश्वसनियताका लागि मूल्य लेखिनु पर्ने हो । यस्त,ै अन्तर्रर्ााट्रय बुक नम्बरको आइएसबिएन ‘बार कोड’ भित्री पृष्ठमा नभई पछाडिको आवरणमा राखिनुपर्ने अभ्यास प्रचलनमा छ । यस्तो भए ‘मेसिन रिडेबल काउन्टर’ का लागि उपयोगी हुन्छ । जाँदाजाँदै लेख्न मन लाग्यो, नेपालरुपी प्रयोगशालामा विभिन्न सिद्धान्त, अभ्यास र प्रयोग  परीक्षण गरिंदै रहेछ भन्ने सन्देश पुस्तकबाट प्राप्त भएको छ । त्यो परीक्षण प्रयोगलाई साकार बनाएर नोबेल पुरस्कार नदिलाउनचाहिँ हामी नेपाली र हाम्रा राजनीतिक नेताको क्रियाकलापमा भर पर्नेछ ।

Indo-Nepal Yoga Diplomacy

भारत-नेपाल योग कूटनीति

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भारतबाट समय-समयमा विभिन्न वर्गका कूटनीतिज्ञहरू नेपाल आउने-जाने कुरो नौलो होइन । भारतीय ‘ट्रयाक वान्’ भन्दा ‘ट्रयाक टु’ कूटनीतिज्ञहरूले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाली जनमानसको कान ठाडो हुने गरेको जो कोहीले पनि अनुभव गरेका छन् । उदाहरणका निम्ति दिल्लीबाट ट्रयाक टु विज्ञ एसडी मुनि, jmेभी राजन, अशोक मेहता, श्यामशरणजस्ता नेपाल विज्ञ काठमाडौं आएर महानगर क्षेत्रका चार-पाँच घरदैलोभित्र पसी कुराकानी, खासखुस र कानेखुसी गरेपछि नेपालको राजनीतिक माहोल रङ्गीन हुने गर्छ । यसबाहेक सीताराम येचुरी, राजनाथ सिंह, डीपी त्रिपाठीजस्ता राजनीतिक फाँटका कूटनीतिज्ञ पनि नेपाल आउँदा उनीहरूले प्रशस्त चर्चा पाउने गरेका छन् । अहिलेको घडीमा योगगुरु स्वामी रामदेव ६ दिने योग शिविर सञ्चालनका लागि चैत १३ गते योग कूटनीतिज्ञका रूपमा काठमाडौं आउनुभएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई कूटनीतिकस्तरमा जस्तै गरी प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिज्ञ, एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल योग साधकहरूले हार्दिक स्वागत गरे । उनी बसेको भाटभोटेनीस्थित निवास र उनी हिँड्ने रुटमा उनलाई महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसरह विशेष सुरक्षा प्रदान गरिएको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञानदेखि मनोविज्ञानसम्मका खानीको रूपमा रहनुभएका छिमेकी राष्ट्रका योगगुरुलाई स्वागत अभिवादन गर्नु नेपाली संस्कृतिभित्रकै कुरो हो । यसमा कसैले टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन । यद्यपि विमानस्थलमा स्वागत गर्दा गुरुदेवलाई योग कूटनीतिज्ञका रूपमा आलंकारिक गरिएको थिएन । तर चैत १४ देखि जब राजधानीको टुँडिखेलमा योगाभ्यास सुरु भयो त्यसबेलादेखि स्वामीजी योग कूटनीतिज्ञका रूपमा पनि देखिन थालिएको कुरा नेपाली योग अभ्यासकर्ताहरूले आभास पाएका छन् ।

योगगुरु रामदेव काठमाडौं उत्रेकै दिन सन्तनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले उद्गार गरेका कुराबाट भारत-नेपाल मात्र होइन नेपाल-चीनसम्बन्धी कूटनीतिका कुरा पनि अभिव्यक्त भएको हुनाले योग कूटनीति भन्नैपर्ने देखिन आएको छ । यद्यपि दुई वर्षअघि नेपालमा सञ्चालित चारदिने योग शिविरमा यस्ता कूटनीतिका कुरा उहाँबाट व्यक्त भएको महसुस भएको थिएन । तर यसपटकको शिविरमा तथा अन्य कार्यक्रममा स्वामीजीले भारत-नेपाल सम्बन्ध, खुला सीमा, नेपाल-चीन सीमा व्यवस्थापन, भारत र चीनमा नेपालीलाई रोजगारी, सीमा सुरक्षा, धर्म निरपेक्ष मुलुक, भारतलाई बिजुली चाहिन्छ, नेपालमा बिजुली निकाल्न पानी छ भन्नेबारेमा प्रकाश पारेर कूटनीतिक कुरा पनि गर्न भ्याएका छन् । यसैगरी आध्यात्मिक योग अभ्यासका बीच-बीचमा केही राजनीतिका कुरा पनि छ्यास्सछुस्स भन्दै शिविरलाई हल्का मात्रामा राजनीतिमय पनि बनाउनुभएको छ ।

अब स्वामीजीको योग कूटनीतिको कुरातर्फ फर्कौं । भारत-नेपाल सम्बन्धमा दुवै देशबीच आत्मीय, पारिवारिक, धार्मिक, मैत्री र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको तथ्य उनले उजागर गरेका छन् । हुन पनि हो- नेपालीहरू बद्री, हरिद्वार, हरिद्वारा, काशी, गायजी, जगन्नाथजस्ता धाममा तीर्थयात्रा गर्न भारत जान्छन् । यसैगरी भारतीयहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, बौद्धनाथजस्ता देवीदेवता दर्शन गर्न नेपाल भ्रमण गर्छन् । अर्कोतर्फ नेपाली छोरी भारतीय बुहारी भएका छन् भने भारतीय छोरो नेपालको ज्वाइँ र दुवै देशका बाबुआमा सम्धी-सम्धिनी रहेका छन् । यसरी दुवै मुलुकका जनताबीच एकआपसमा अपार स्नेह भए तापनि नेताहरूले यसलाई प्रदूषित पार्ने गरेको कुरा भन्न पनि स्वामीजी चुक्नुभएको छैन । यो एकदमै सत्य कुरा हो । सीधा-साधा जनस्तरको सम्बन्ध राजनीतिक नेताहरूले बेलामौकामा तोडमतोड गरेको अनुभव जनताले गरेका छन् । उदाहरणार्थ, भारतले नेपालमा २०४५ चैत १० देखि २०४७ असार १७ सम्म एकपक्षीय तरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो । दुवै देशबीचको २२ सीमा-नाकाबाट आवागमन मालसामान ओसार-पसार बन्द गरियो । यसमा सर्वसाधारण जनताको कुनै दोष थिएन ।

अर्को बुँदाको कुरा गरौं । स्वामीजीले भारत र नेपालबीचको विद्यमान खुला सीमा व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेका छन् भने नेपाल-चीन सीमा पनि खुला गरेर देखाउन चीनलाई चुनौती दिएका छन् । उनी भन्छन्- ‘चीन नेपालसँग भारतभन्दा नजिकको छिमेकी हुने भए भारत र नेपालको जस्तै चीनले सिमाना खुला गरेर नेपालीहरूलाई बिनारोकटोक प्रवेश दिने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।’ उनी अझ थप्छन्- ‘भारतमा करिब ५० लाख नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन् । चीनसँग हिम्मत भए ५० हजार नेपालीलाई मात्र चीन प्रवेश गराओस् । यदि चीन यसो गर्न असफल भएमा उसले नेपालमाथि स्वार्थपूर्ण नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।’

यहाँ प्रश्न उठ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनको मापदण्ड र विश्वमा फैलँदै गएको अन्तर-सीमा आतंककारी गतिविधिको परिप्रेक्ष्यमा स्वामीजीको उद्गार कति सार्थक र समसामयिक रहेको छ । भारत-नेपाल सीमा खुला रहेका कारण कतिपय कुरामा सुविधाजनक भएका होलान् । तर अन्य कतिपय बुँदामा खतराजन्य कुराहरू पनि आउँछन् । सिमाना खुला भएकाले दुवै देशका जनता आउन-जान सजिलो भएको छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका आतंकवादी पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सजिलै पार गरेर एक अर्को देशमा चलफिर गरिरहेका छन् । एक देशमा अपराध गर्छन् लुसुक्क खुला सीमा पार गरी लुकिछिपी बस्छन् । सीमाको एकातर्फ योजना बनाउँछन् अनि अर्कोतर्फ गएर विध्वंस मच्चाउँछन् । उदाहरणका निम्ति नेपालका सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्या २०६६ माघ २४ गते राजधानीको अतिव्यस्त सडकमा दिनदहाडै गरियो । हत्याको केही घन्टापछि हत्यारा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गरी अर्को देशमा बेपत्ता

भए । यदि भारत-नेपाल सीमा नियमन गरिएको भए हत्यारालाई सीमा पार गर्दा नगर्दै पक्रन सकिने थियो कि । हालै एक उच्च अमेरिकी सैनिक अधिकारीले भारतका लागि खतरा बनेको लस्कर-ए तोइबा समूहले नेपालमा समेत दु्रत गतिमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको दाबी अमेरिकी सिनेटमा गरेका छन् । उनले कतै नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण तोइबा सञ्जाल नेपालमा पनि फैलन लागेको कुरा संकेत गर्न खोजेका त होइन ? हुन पनि राजधानीको ठमेल पर्यटकीय बजारमा गएर खोज्ने हो भने इराक, इरान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, म्यानमारबाट बिनाप्रवेशाज्ञा आएका व्यक्ति भेटिन सकिन्छ ।

अब कुरो रह्यो नेपाल-चीन सीमाको । दुई देशबीच नियमन सीमा व्यवस्था रहेको छ । यसलाई खुला व्यवस्थापन पद्धतिमा परिणत गरे केही हुन्छ ? यो जिज्ञासापूर्ण रहेको छ । यसको सोझो जवाफचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको सञ्जाल चीनमा समेत सुदृढ पार्न मद्दत पुर्‍याउनु हो भन्ने हुन सक्छ । यस्तो सञ्जालको ट्रान्जिट मुलुक नेपाल बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्न पनि सकिन्छ । चीनले नेपालीलाई बिनारोकटोक प्रवेश दिने गरेमा नेपालीको वेशभूषामा अन्य देशका नागरिक पनि सजिलै चीन छिर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन भन्न सकिँदैन । यसले चीनतर्फको शान्ति सुरक्षा अमनचैनमा खलबल पुर्‍याई नेपाल र चीनको प्रगाढ सम्बन्धमा आँच आउन सक्छ । यस क्रममा स्वामीजीले तेस्रो देशका कुरो नउठाउनुपर्ने थियो । यद्यपि उहाँको भनाइको घतलाग्दो अंशचाहिँ के छ भने नेपालीलाई चीनमा प्रशस्त मात्रामा रोजगारी दिइनुपर्छ । यसो हेर्दा कुरो ठीकै हो । छिमेकीको हैसियतले चीनले नेपालीलाई क्षमताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्ने हो । नेपालीले

चिनियाँ भूमिमा रोजगारी पाए भारतमा भन्दा स्तरीय काम र धेरै पारिश्रमिक पाउन सक्ने थिए । छिमेकीलाई खुसी पार्ने र आफ्नो छायामा राख्ननिम्ति नेपाली

कामदारलाई निम्त्याउने अभिलाषा चीनलाई पनि थियो

होला । तर उनको आफ्नै भूमिमा अबौर्ैं जनसंख्या भएकाले आफ्नै नागरिकद्वारा श्रम पूर्ति भइरहेकाले छिमेकी देशबाट श्रमिक आपूर्ति आवश्यक नभएको हुनुपर्छ ।

योगगुरु रामदेवले उठाउनुभएको अर्को बुँदा हो सीमा सुरक्षा । उहाँका अनुसार नेपालीमाथि गहिरो विश्वास गरेका कारण भारतले आफ्नो आन्तरिकदेखि सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा समेत ३० हजारभन्दा बढी नेपालीले भारतलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । यो कुरा पनि जायजै

हो । भारतले नेपालको सीमारेखामा ४५ हजारभन्दा बढी सशस्त्र सेना बल तैनाथ गरेको छ । एक किलोमिटरको दूरीमा सालाखाला २५ जवान सेनाबल रहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यस्ता सेनाका जवानले नेपालीमाथि ज्यादती गर्ने गरेका र नेपाली चेलीको हुर्मत लिने काम पनि बेलामौकामा गर्ने गरेका छन् । सुनौलीजस्तो नाकाबाट नेपाल र्फकने नेपालीबाट दुई-चार सय रुपैयाँ झारेर मात्र सीमापार गर्न दिनेजस्ता कार्य पनि भारतीय सेना बलले बेलाबखत गर्दै आएको सीमावर्ती नेपालीले भागेर आइरहेकै छन् । यसैले यी कुरामा पनि स्वामीजीले भारतीय पदाधिकारीसमक्ष प्रकाश पारिदिए सर्वसाधारण नेपालीले राहत पाउने थिए ।

धर्मका सम्बन्धमा मुलुक धर्म निरपेक्ष होस् वा नहोस् सबै धर्मलाई सम्मान गर्नु मुख्य कुरो हो भन्ने धारणा योगगुरुजीको रहेको स्पष्ट भएको छ । नेपालको भावी संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष रहनेछ भन्ने मस्यौदा गरिएको परिप्रेक्ष्यमा केही समुदायले नेपाल हिन्दु राज्य रहने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भनी उठाइरहेको आवाजमा स्वामीजीको वाणीले आगोमा घिउ हालेजस्तो हुने हो कि गाग्राको पानी खनाएजस्तो हुने हो हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।

भारतलाई बिजुली चाहिन्छ, नेपालमा बिजुली निकाल्न पानी छ भन्ने गुरु रामदेवको कुरो पनि तथ्यपरक नै हो । वास्तवमा भारतमा विद्युत् शक्तिको खाँचो छ । नेपालमा त्यसै बगेर गइरहेको पानी उपयोग गरी प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्न सुझाव त्यसले नेपाललाई समृद्ध र शक्तिवान तुल्याउन सक्छ । तर यस सम्बन्धमा तीतो सत्यचाहिँ नेपाल आपै+mले धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । कदाचित नेपालले प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरेमा भारतले त्यसलाई कम मूल्यमा खरिद गर्न चाहन्छ । त्यसमाथि पनि भारतले उत्पादन गरिदिएको विद्युत् सिन्कीको मोलमा आपै+m लिने अभिलाषा राख्छ । नेपालको बिजुली र पानी नेपालीको हकहित नमर्ने गरी उचित मूल्यमा खरिद गर भनी भारतीय पदाधिकारीलाई योगाभ्यासको क्रममा स्वामीजीले कानमा मन्त्रणा गरिदिए नेपाल समृद्ध हुन सक्ने थियो ।

यो निकै खुसीको कुरा हो कि गुरुदेवले नेपाली राजनीतिक नेताहरूलाई पनि सतर्क तुल्याउनुभएको छ । योग शिविर शुभारम्भको पहिलो दिनमै स्वामी रामदेवले राजनीतिक नेतालाई बिझ्ने गरी प्रश्न गरे- ‘यहाँ पनि अति पोषणको सिकार ?’ त्यसको पुस्टयाइँ गर्दै गुरुजीले थपे- ‘धेरैजना अति पोषणको सिकार हुनुभएको रहेछ, अभ्यास गर्न गार्‍हो भएको होला । मोटाएको जीउमा रोगले घर बनाउँछ । सबै थोकले पुगे पनि निश्चित उमेर नाघेपछि मान्छेलाई स्वास्थ्यको चिन्ता सुरु हुन्छ ।’ यी वाणी यस पंक्तिकारलाई एकदमै चित्तबुझ्दो रहेको छ । स्वामीजीको लाक्षणिक अभिव्यक्तिले jmे बुझाउन सक्छ भने नेपाली नेताहरूले सरकारी ढुकुटीको धेरै अपव्यय गरेर उनीहरू मुद्रा कुपोषणका सिकार भएका छन् । यस्तो कुपोषण उपल्लो वर्गका धेरै नेतालाई भएको रहेछ । त्यसैले उनीहरूलाई जनस्तरको निम्ति वर्गसम्म जाने अभ्यास गर्न हिचकिचाहट पैदा भएको रहेछ । मुद्राको परिमाणले मोटाए पनि अझ सञ्चित गर्ने रोगले गाँज्ने गर्छ । लखपति नेतालाई करोडको रोगले छुन्छ र करोडपति निर्णयकर्ता पदाधिकारीलाई अर्बपतिको चाहनाले ग्रस्त बनाउँछ । यस सन्दर्भमा उनको सन्देशको भाव यस्तो पनि हुनसक्छ- खान लाउन पुग्ने निश्चित सम्पत्ति पुगेपछि अनैतिक कार्यले त्यसभन्दा माथि थुपारिएको सम्पत्तिले चिन्ता र चिताको बाटोमा डोर्‍याउँछ । नेपालीमा एउटा उखान पनि छ- ‘थोरै खाए बल, धेरै खाए

मल ।’ त्यसैले चाहिने मात्रामा मात्रै भोजन गर्ने बानी बसालेमा कुपोषणको सिकार हुन पर्दैन अथवा निणर्ायक पदमा पुगेका ठूला नेताले नियमावलीले दिने रकम मात्रै लिने गरेमा जनताको नजरबाट तिरस्कृत हुन पर्दैन भन्ने गुरुदेवको सन्देश समसामयिक रहेको मान्नुपर्छ । यिनै कुरा अंगीकार गरेमा हाम्रा नेताहरूले जनताको विश्वास जित्नेछन् र नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ धकेल्नेछन् ।

दस वर्षसम्म भूमिगत रही सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि बार्‍ह वर्षदेखि अन्न नखाएका योगगुरु रामदेवको योगशिविर सञ्चालनको तेस्रो दिन एकाबिहानै टुँडिखेलमा योगाभ्यासमा सरिक हुन पुगे । दुवै गुरु चेलाले एकै स्वरमा भने- ‘माओवाद र अध्यात्मवादको मिश्रणबाट राष्ट्रवादको जन्म हुन्छ ।’ यसपछि स्वामीजी एक्लैले भने- ‘राष्ट्रियता र स्वदेशी सामानको पक्षमा मेरो र उहाँहरूको कुरा मिल्छ ।’ निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध माओवादीले जंगलमा तालिम गरे, अब नेपालमा राजतन्त्र छैन । जंगलमा तालिम आवश्यक पनि छैन भन्ने कुराको सन्देश योगगुरुले माओवादीसमक्ष प्रवाहित गरे । यस्तै गुरुजीले खासगरी प्रचण्डलाई लक्ष्य गदर्ैै- ‘आत्मविजेता नै विश्वविजेता हुन्छ । आफ्नो शरीरलाई काबुमा राख्न नसक्नेले परिवार, समाज, पार्टी, संगठन र देशलाई हाँक्न सक्दैन ।’ भन्ने आध्यात्मिक धारणा हजारौं योग अभ्यासकर्तासमक्ष पोखे । अब नेपाली जनताले हेर्नेछन् गुरुजीको उक्तिअनुसार प्रचण्डले आफ्नो धेरै बोल्ने र जहाँ पनि आफै  भ्याउने बानीलाई काबुमा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?

Prime Minister’s visit to India

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
किन छाडा छाड्ने खुला सीमालाई ?

 

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

अवाञ्छित तत्त्वले भारतमा आतंककारी गतिविधि मच्चाउँछन्, खुला सीमा विना रोकटोक पार गरी नेपालको विभिन्न ठाउँमा लुकिछिपी बस्छन् । यस्तै भारतको डाँका डफ्फा संसाँझै मोरङको बरडङ्गा गाविसमा खुलेआम पस्छन् । धनमाल लुट्छन्, बलात्कार गर्छन्, मान्छे मार्छन् र उज्यालो नहुँदै सीमा नाघेर भारततर्फ आनन्दसँग दिउसै सुत्छन् । महिनाको करिब पाँच हजार नेपाली चेलीबेटीलाई खुला सीमापार गराएर भारतका विभिन्न सहरका वेश्याकोठीमा बेचिन्छन् । कति मध्यपूर्वका देशमा घरेलु कामदारमा पुर्‍याइन्छन् । जसमध्ये कतिले जिउँदै कठोर यातना भोग्नुपरेको छ, कति महिलाको सास नभएको लासमात्र नेपाल आइपुग्छ । यस्तै खुला सीमाबाट लागूपदार्थ ओसार-पसार, मालसामान तस्करी, व्यक्ति अपहरण, हत्या, अपराध, राजनीतिक विकृतिका आफ्नै रामकहानी छन् । एक देशमा यस्ता घटना घटाउँछन्, अर्को देशमा छिर्नेबित्तिकै गुपचुप भएर बस्न सक्छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ, यस्ता कुख्यात हत्यारा र आतंककारीलाई पत्ता लगाई पक्राउ गर्न नसक्नुमा कसको दोष छ- भारतको या नेपालको ? यसको सोझो जवाफ हुनसक्छ- यसमा दुवै देशको दोष छैन । दोषी खुला सीमा व्यवस्था हो ।यस्ता घटनाक्रमबाट नेपाल र भारत दुवै देशले मनन गर्नुपर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमालाई अब पनि खुलै राख्ने हो कि यसलाई नियमन, नियमित तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने

हो ? अर्कोतर्फ नेपाल र भारतको सीमा खुला गरिनेछ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र तथा लिखत छ-छैन ? यस सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सञ्जय बर्माले भनेका थिए- ‘१९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ट मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो ।’ -स्पेसटाइम दैनिक, ०६१ असार १८) ।

दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन भए आतंककारी तथा अपराधी विना सोधपुछ नेपाल छिर्न सक्थे या सक्ने थिएनन् ? जिज्ञासा उठ्छ । नियमन सीमा व्यवस्था अवलम्बन गरिएको भए सीमा अध्यागमन चौकीमा उनीहरूको परिचयपत्र हेरिन्थ्यो । नेपालतर्फ गएर कहाँ, कति दिन बस्ने र के कामका लागि जानलागेको भन्ने अभिलेख राखिन्थ्यो । अनि उनीहरूमध्ये कोही अपराधी भएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि यात्रु अभिलेखबाट उनीहरूले दिएको ठेगाना तथा अन्य वैकल्पिक स्थानमा खोजतलास गर्न सकिने थियो । केही ढिलै भए पनि आतंककारीलाई पक्रन सकिने थियो होला । यसबाट दुवैतर्फ शान्ति अमनचैन कायम गर्न मद्दत पुग्ने थियो ।

हाम्रा नयाँ र ताजा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २९ गतेदेखि भारतको तीन दिवसीय औपचारिक राजनीतिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न विधाका व्यक्तिले आ-आफ्ना विषयमा सुझाव व्यक्त गरिएको छापामा आइरहेछ । माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको भदौ २० गतेको बैठकमा सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव दिए । यस्ता सुझावमध्ये नेपाल-भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रण गरिनुपर्ने, कालापानी-सुस्ता लगायत नेपाली भू-भागमा भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमण, कोशी बाँधबाट उत्पन्न समस्या, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरेर नेपालको हितमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्ने, १९६५ को असमान सन्धिबारे तथा अन्य विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमालेका पूर्वमहासचिव तथा पार्टी विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले “प्रधानमन्त्रीले कालापानी सिमाना लगायतका विषयमा राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ, १९५० को सन्धिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने सुझाव दिनुभएको प्रकाशमा आएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि दिइएका यस्ता सकारात्मक सुझावको पोको हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसमक्ष खोल्नुपर्छ । कोशीको तटबन्ध फुटी उब्जिएको समस्या नेपालको मात्रै होइन, भारतको पनि हो । त्यसमा पनि भारतका लागि ठूलो पैमानाको समस्या हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिमा बाँधिएको कोशी बाँधको प्रशासन, व्यवस्थापन, हेरचाह, मर्मत-सम्भार आदि काम नेपालको अधिकारभित्र पार्नेगरी कोशी सम्झौता गरिएको भए कोशी तटबन्ध फुट्नबाट जोगाउन सकिने थियो । पचासौं लाख भारतीय नागरिकलाई डुबान र बाढी प्रकोपबाट बचाउन सकिने थियो भन्ने तथ्यपूर्ण तर्क खुलेर भारतसमक्ष राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यस्तैगरी खुला सीमाका कारण दुवै देशमा हत्या, हिंसा, आतंककारी र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले अब सीमालाई छाडा नछाडौं, यसलाई नियमन गरौं भन्ने तथ्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसलाई पुष्टि गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५६ पुस ९ गते नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको उडान नंं आईसी ८१४ को विमान अपहरण गरी अफ्गानिस्तानको कन्दहारमा लगेपछिको सहकार्यलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । स्मरणीय छ, यस घटनापछि दुवै देशको सहकार्यमा हवाईयात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । यसैलाई जोडेर आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ- हवाईमार्गमा नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइसकिएको छ भने स्थलमार्गलाई अब किन छाडा छाड्ने ?

                                                                                            

यसैगरी नेपालको भूमि मिचिएको तथा कालापानी- लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा कुरा कोटयाउँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले नेपाल भ्रमण अवसरमा ०५३ फागुन १२ गते काठमाडौंमा भन्नुभएको वाक्य हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उद्धृत गर्नुपर्छ । “कालापानीका सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सिमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सिमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठहर्‍याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं” भन्नुभएको थियो, गुजरालले । यदि कालापानी- लिम्पियाधुराको भूमि भारतकै हो भन्ने प्रमाण आधार भए भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यो क्षेत्र भारतकै हो भनी ठोकुवा गर्नुहुन्थ्यो होला । तर किटानी दाबा गर्न सक्नुभएन । यसैलाई नेपालले टेकी छलफल अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अवसरमा प्रकाशित २३ मार्च २००२ को संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको दफा २७ मा कालापानी तथा अन्य सीमाक्षेत्रको सिमांकन सम्बन्धमा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले राम्रोसँग जाँचुबुझ गर्ने र दुवैतर्फलाई आपसी मान्य बुँदा

ननिस्केमा निर्णयार्थ दुवै सरकारसमक्ष पेश गर्नु भन्ने दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त भनाइलाई विगत प्रसंगका रूपमा हाल प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

यसैगरी दफा २३ मा रूपन्देही र बाँकेका रसियावाल- खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सीमाका दुवैतर्फका वासिन्दा र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा आवश्यक सावधानी अपनाइनेछ भनी उल्लेख भएको कुराको प्रसंग राख्दै भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न बाँध र तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नबनाउन अनुरोध गर्नु प्रासंगिक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ ३१ जुलाई १९५० को सन्धि तथा त्यसैदिन गरिएका  पत्राचार र यसैसँग सम्बन्धित ३० जनवरी १९६५ को गोप्य सम्झौताका कतिपय धारा भारतले पालना नगरेको र यसको मर्यादा राखेको पाइँदैन । नेपालले पनि कतिपय धारा लागू नगरी बेवास्ता गरेकाले सन्धिका अधिकांश धारा छियाछिया भई उपयोगहीन भइसकेकाले मौजुदा सन्धि रद्द गर्नुपर्ने भन्ने तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति नेपालले सप्रमाण राख्नुपर्छ ।

यस्तैगरी जलस्रोत, पारवहन, व्यापार, भारत र चीनका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुक आदिबारे हाम्रा प्रधानमन्त्रीले तथ्य-तथ्याङ्क, तिथिमिति, घटनाक्रम, लाभ-हानिका आधारमा तथ्यपूर्ण पुष्टयाइँसाथ राख्न सक्नुपर्छ । तथ्य र वैज्ञानिक तर्कमा विश्वको ठूलो प्रजातन्त्रिक मुलुक

भारत अडेको छ । त्यसकारण नेपालको प्रस्ताव नमान्ने पक्षमा भारत पुग्छ भन्न सकिन्न । दृढतासाथ नेपाल प्रस्तुत हुनमात्र सक्नुपर्छ । किनकि भारत नेपालको घनिष्ट मित्र देश हो । नेपाललाई सदा सहयोग गर्न भारत तत्पर रहेको छ भन्ने उद्गार भारतको रहेको छ । सक्दो सहयोग पुर्‍याई आएको पनि छ ।

यसै प्रसङ्गमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिनेबित्तिकै बधाई सन्देश पठाउनुभएको थियो । सन्देशमा भनिएको छ- ‘निकट भविष्यमा म तपाईंलाई भेट्न व्यग्र छु । तपाईंलाई पाहुनाको रूपमा भारतमा स्वागत गर्न प्रतीक्षारत छु । जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउन म तपाईंसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षा गर्दछु ।’

यसले के जनाउँछ भने भारत नेपालसँग सबै कामका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको छ । दुवै देशलाई हित हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्न-गराउन भारत तत्पर रहेको छ । भारतीय समकक्षीको यस्तो भनाइमा उभिएर नेपालले सारपूर्ण प्रस्ताव राखेमा भारतले नकारात्मक धारणा राख्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ । किनकि आजको विश्वमा नेपाल, भारतसँग मात्रै सिमाना गाँसिएको छैन, तर चीनसँग पनि यसको उत्तरी सीमारेखा टाँसिएको छ भन्ने कुरा भारतले मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकले समेत राम्ररी बुझेका छन् । ती देशले नेपालको उत्तरी छिमेकीले शानदार ओलम्पिक खेल महोत्सव पूर्ण सफलतासाथ सम्पन्नमात्रै गरेन, सर्वाधिक ५१ स्वर्ण पदकसमेत जित्न सफल भयो भन्ने तथ्य तथ्यांक मनन गरेका छन् । यस्तै चीनले मालसामानको विश्व बजार कब्जा गरेको मात्र नभई ओलम्पिक समारोहमा वषर्ा गर्नलागेको प्राकृतिक कुहिरोलाई आकाशमा सयौं मौसमी रकेट छाडेर वषर्ा हुनबाट पूर्णरूपमा रोक्यो । यस्तै समापन समारोह सकिनेबित्तिकै सयौं रकेट प्रक्षेपण गरेर कृत्रिम बादल जम्मा गरी कता-कताबाट तुरुन्त त्यस स्थानमा वषर्ा गरायो । यसबाट विश्वले बुझयो, चीन विज्ञान प्रविधिमा पनि विश्वलाई माथ गर्ने अवस्थामा पुग्दैछ । यसैले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाललाई विश्वका विभिन्न देशले नियालिरहेका छन् । नेपालको महत्त्व बढेको छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो राजनीतिक भारत भ्रमण अवसरमा सहयोगको कुरा बिछयाई भारत सरकारको मन जित्नु नै अहिलेको मुख्य उपलब्धि हुनेछ ।

-लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । Kantipur Daily, September 12, 2008

 

 

%d bloggers like this: