Birganj Border Conflict

Birganj Border Conflict

Buddhi Narayan Shrestha

 

वीरगन्जको विवाद

 

पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा

सीमाखम्बा गाड्ने काम किन सुरू गरिएको हो?

Speech

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

काठमाडौँ — वीरगन्ज महानगरपालिका–१ स्थित छपकैया क्षेत्रमा नेपाल–भारत सीमा फिल्ड सर्भे टोलीले नयाँ सीमा–खम्बा निर्माण गर्दै रहेको अवस्थामा पुस २२ गते नेपालको जमिन भारततर्फ पारियो भनी हल्लाखल्ला मच्चियो । स्थानीय वासिन्दाका अनुसार नेपाली भूमिमा ल्याएर ३९२/४ नं. को सीमा–खम्बा निर्माण गरियो । अर्को ३९२/५ नं. को स्तम्भ बनाउन खाल्डो खनिनसक्दै त्यस जमिनको धनी बद्री साह कानुले सीमा सर्भे टोलीसमक्ष प्रतिवाद गरे– ‘यो जमिन नेपाल सरकारले मलाई दिएको जग्गाधनी लालपुर्जाको कित्ता नं. ४५ भित्रको जग्गा हो । मैले थाहा पाए अनुसार हजुरबाका पालदेखि नै यो जमिन हाम्रो हो । मैले यसको सरकारी राजस्व मालपोत प्रत्येक वर्ष सरकारलाई तिरी भोगी खाई अविछिन्न चर्ची आएको छु । अहिले यो जमिन किन भारततर्फ पारियो ? यदि यो जग्गा कित्ता भारततर्फको भए नेपाल सरकारले किन फोटोसहितको जग्गाधनी लालपुर्जा दियो ? हाम्रो राज्यले अर्को राज्यको जमिन कसरी हामीलाई दियो ?’ कानुले अझ थपे– ‘अहिलेसम्म हामी नेपाली नागरिक हौं । तर अब हाम्रो पुस्तौनी जग्गा भारततर्फ परेपछि हामी नेपाली लालपुर्जाको खोस्टो लिएर सुकुम्बासी भई खान नपाएर नेपाली नागरिक भएर मर्ने–बाँच्ने दोसाँधमा परिरहौं कि जग्गा भोग गर्न भारतीय नागरिक हुन जाऔं ?’ कानु, रविन्द्र कोइरी, महावीर दास लगायत धेरै जग्गाधनीको यस्तो मर्माहत र संवेदनशील भनाइ देशैभरि फैलियो । परिणामत: अहिले सीमा सर्भे टोलीको काम रोकिएको छ । केन्द्रबाट जाँचबुझ गर्न पदाधिकारीहरू त्यस क्षेत्रमा खटिएका छन् । उल्लेखनीय कुरो के हो भने वीरगन्ज क्षेत्रमा भएको सीमा सर्वेक्षण कार्यको घटना यो नै पहिलो होइन ।

विगतको मामिला

१५ वर्षअघि २०५९ फागुन १२ गते वीरगन्जको इनर्वा क्षेत्रमा सीमा सर्वेक्षण कार्य गर्दा जंगे खम्बालाई मूलस्तम्भ नमानी सार्कीटोलाका १५ घरधुरी तथा महन्थ जगरनाथ दासको कित्ता नं. ५ र ६ को करिब ३ बिगाहासमेत नेपाली जमिन भारततर्फ पर्नेगरी अंकन गर्नलाग्दा सार्की समुदायका वचनराम र हरिहर सार्कीसमेत सीमा सर्भेयरले कार्य गरिरहेको क्षेत्रमा लम्पसार पर्न गएकाले काठमाडौंको ध्यान खिचिएको थियो । सार्कीले ‘नयाँ खम्बा आफ्नो घर–आँगनमा गाडिन लागेकोले आफूले भोगेको जमिन त पारि जाने नै भयो । सिर्सिया खोला सीमा नदी मानिँदै आएकोमा अब भारततर्फ पर्ने भयो’ भनेका थिए ।

 

प्रहरी चौकी इनर्वाका इन्चार्ज प्रसनि श्यामसुन्दर कुर्मीले ‘सन् १८८२ मा नेपाल–ब्रिटिस सरकारका समयमा गाडिएको बालिरामपुरको जंगेखम्बा ३३, इनर्वाको ३४ तथा सिर्सियाको ३५ लाई समेत नयाँ सीमा नापीले मान्यता नदिएको देखिन्छ’ भनी फगुन १२ मा भनेका थिए । सीमा सर्भेयर खड्कप्रसाद भट्टले ‘इनर्वास्थित सार्कीटोलाका हकमा १८८२ को सीमास्तम्भ दुबै देशका नक्सामा उल्लेख नभएकोले १९८८ को नक्सालाई आधार मानिएको छ’ भनी फागुन १३ गते भनेका थिए । सीमा नापी टोली प्रमुख भाष्कर शर्माले ‘नेपाल–भारत नापी टोलीले नयाँ सीमास्तम्भ खडा गरेपछि भारततर्फ पर्नगएको नेपाली भू–भागबारे दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठकले निक्र्योल गर्नेछ’ भन्ने कुरा फागुन १४ गते बताएका थिए ।

यी भनाइप्रति क्षेत्रगत अवलोकन गर्न केन्द्रीय स्तरबाट गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा नापी विभागका पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली फागुन २४ गते गएका थिए । जाँचबुझपछि नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकोले पुराना सीमा–स्तम्भबारे पहिचान तथा समस्या समाधान गरी त्यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउनेगरी सीमास्तम्भ गाड्ने काम स्थगित गरिएको कुरा सीमा नापी प्रमुख शर्माले २०५९ चैत १ गते सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । पन्ध्र वर्षअघि सिर्जना भएको समस्या समाधान नगरी अहिले छपकैया क्षेत्रमा सीमा–खम्बा गाड्ने काम किन सुरु गरिएको हो ?

birgunj-border-bibaad

हालको मामिला

ब्रिटिस सर्भेयरले सन् १८८२ मा तयार पारेको नेपाल बाउन्ड्री सर्भे नक्सा सिट नं. ३७ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केल नक्सामा जंगे सीमा–खम्बा ३५ र ३४ बीच सर्पाकारमा उत्तर–दक्षिण बगेको सिर्सिया खोलाले दुई देश बीचको ५ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । खोला निकै घुमेको स्थानमा ढुंगाको स्तम्भ (स्टोन प्रिज्म) नं. १३ स्थापना गरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५८ मा १ इन्च बराबर १ माइल स्केलको स्थलरूप नक्सा सिट नं. ७२ बी १३ मा पनि सिर्सिया खोलाको त्यसै अनुसारको सर्पाकार देखाइएको छ ।

 

१८८२ को सीमा नक्सामा अंकित सिर्सिया खोलामा हालको गुगल इमेज ओभरले गरी (खप्टाइ) हेर्दा नदीले आफ्नो बहाव केही परिवर्तन गरी पश्चिम अर्थात् भारततर्फ सरेको देखिन्छ । १ सय ३६ वर्षअघि र हालको घुमाउरो नदी बहावबीच केही फरक परेको भूभागमा अहिले किचलो परेको देखिन्छ । २०२२/२३ सालतिर कित्ता नापी गर्दा भारततिर सरेको नदीलाई दुवै देशको सीमा मानी स्थानीयको रसिद प्रमाण र भोगचलनका आधारमा नेपालतर्फको जमिन भनी लालपुर्जा दिइएको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीच नदी क्षेत्रमा सीमांकन गर्दा ३० वर्ष पहिले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएर काम गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले यसै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी १८८२ को सीमा नक्साको सिर्सिया नदीको धार यकिन गरी खम्बा निर्माण गर्दा सीमारेखा नेपालतर्फ सर्न आएको देखिन्छ । यही सरेको क्षेत्रभित्र कानु, कोइरी, दासजस्ता जग्गाधनीले तिरो तिरी भोगी चर्ची खाई आएको जमिनका कित्ता भारततर्फ पर्न जाने देखिन्छ । क्षेत्रफलको हकमा करिब ५० बिगाहा भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । नापी विभागले दुई निर्देशकलाई नापजाँच गर्न किचलो परेको क्षेत्रमा पठाएको छ । उनीहरूको प्रतिवेदनद्वारा भारततर्फ पर्ने वास्तविक क्षेत्रफल नागरिक समाजसमक्ष उजागर गरिनुपर्छ ।

 

१८८२ को नक्सामा देखाइएको जंगे–खम्बा नं. ३४ र ३५ बीच सहायक खम्बा नं. ३९०, ३९१ र ३९२ निर्माण गरी ती सहायक खम्बाका बीच–बीचमा पनि साना खम्बा बनाउने क्रममा सहायक खम्बा नं. ३९२ को ४ देखि १० सम्मका नयाँ साना खम्बा गाड्ने क्रममा अहिले वीरगन्ज छपकैया क्षेत्रको सीमा मामिला उत्पन्न भएको छ ।

वीरगन्ज छपकैया सीमा मामिलाको छाल, देशैभरि उर्लंदै आएको छ । ‘सन्धि विपरीत पिलर राख्ने निहुँमा वीरगन्जको दक्षिणतर्फ सिर्सिया खोला क्षेत्रमा सीमा मिची नेपालतर्फको स्थानीयवासीको जग्गासमेत मिचिएकोले पिलर गाड्ने काम तुरुन्त रोकिपाउँ’ भनी एक अधिवक्ताको रिट निवदेन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । हुँदाहुँदै दुई विद्यार्थी संगठनले सीमाक्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘सीमांकन आधारको रूपमा लिइएको स्ट्रिप नक्सालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाई नक्सालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, पुराना जंगे–खम्बालाई ऐतिहासिक मान्यता दिई स्थानीयवासीको भोगचलन तथा प्रमाणलाई आधार बनाइनुपर्छ’ भनी ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको एक इन्च पनि जमिन मिचिन दिइने छैन भनेका छन् ।

 

समाधानको उपाय

यसका लागि प्रथमत: राष्ट्रिय स्तरबाट सीमा समस्याको पहिचान, क्षेत्रगत स्थल अवलोकन, पुराना नक्सा दस्तावेजको अध्ययन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको प्रामाणिक भनाइ मनन गर्नुपर्छ । दोस्रो, पन्ध्र वर्षअघि उठेको त्यसै क्षेत्रको सीमांकन कार्य रोकिएको मामिला समाधान गरियो, गरिएन भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ । पुरानो समस्या ज्युँदै राखी किन त्यस क्षेत्रको पुन: काम थालियो ? यसबारे त्यसै क्षेत्रको सरोकारवालालाई समेत जानकारी गराउनुपर्छ । तेस्रो, १८८२ को नक्सालाई आधारभूत सामग्री मानी १९८८ मा ‘रेड लाइन म्याप’ अर्थात् सीमा–नक्सा तयार पारी जमिनमा रेखांकन गर्न सीमा–खम्बा गाड्नाले समस्या उत्पन्न भएको छ । १९८८ को ४ इन्च बराबर १ माइल स्केलको नक्सा नेपालका लागि यथार्थ र अनुकूल नक्सा होइन कि † कतै योभन्दा ठूलो माननापको नक्सा पाउन सकिन्छ कि † किनकि जति बृहत स्केलको नक्सा हुन्छ, त्यसमा त्यतिकै धेरै मात्रामा भरपर्दो र शुद्ध विवरण पाउन सकिन्छ । यसैले यस्ता ठूला नक्सा खोजी गरी स्ट्रिप नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसोगरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पानीढलो सिद्धान्त, भौगोलिक वस्तु, स्थिर सीमा, तरल सीमा, भोगचलन, सट्टापट्टा, पारम्पारिक सीमारेखा मान्ने सिद्धान्त रहेको छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाई काम भइरहेकोमा मामिला उब्जिएकोले पकेट क्षेत्रमा ‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल अथवा कस्टोमरी बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइए चाँडो समाधान हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ कि ?

 

‘गिभ एन्ड टेक प्रिन्सिपल’ नेपाल र भारतले ९४ वर्षअघि भारतमा शारदा ब्यारेज बनाउने क्रममा अवलम्बन गरेको थियो । ब्यारेज बनाउन भारतलाई नेपालको भू–भाग नभई नहुने भएकोले १९२० देखि पत्रचार गरी १९२४ मा नेपालको वनवासा क्षेत्रको ४ हजार १ सय ३० एकड जमिन भारतलाई दिई भारततर्फबाट बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र दाङको कोइलाबास नजिकको ४ हजार ९३ एकड जमिन नेपालले लिएको थियो । यद्यपि ३७ एकड नेपालले पाउन बाँकी नै छ । समाधानका लागि वैकल्पिक सिद्धान्तका रूपमा पारम्पारिक (कस्टोमरी) सीमा सिद्धान्त पनि अपनाइएको थियो । उदाहरणार्थ, नेपाल र चीनबीच १९६१–६२ मा सीमांकन गर्दा पानीढलो पारम्पारिक सीमा सिद्धान्तसमेत अपनाइएको थियो ।

 

पाँचौं, नेपालको सीडीओ र भारतको डीएमको नेतृत्वमा हाल नापी गरिरहेको संयुक्त सीमा टोलीमा नापी अधिकृतहरू, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय वन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माणका क्षेत्रीय अधिकृतहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि (नेपालको जिल्ला समन्वय समिति सभापति तथा भारतका स्थानीय निकायका उच्च सरपञ्च) लाई पनि सम्मिलित गर्नुपर्छ । सीमा मामिला भनेको त्यसै क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाको पनि सरोकारको विषय हो । दुर्भाग्यवश, छपकैया मामिलाबारे वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर अथवा वडा नं. १ का अध्यक्षले यथार्थ स्थानीय भनाइ के हो भन्ने कुरा आजसम्म बताएका छैनन् । यसबारे संयुक्त सीमा नापी टोलीबाट नेपालको नेतृत्व गर्ने पर्साका प्रजिअले पनि खास बोलेका छैनन् ।

 

जे होस्, वीरगन्जको छपकैयाजस्ता स–साना पकेट क्षेत्रको सीमांकन गर्दा स्थिर सीमा सिद्धान्तले मामिला उब्जाएको हुँदा दुवै देशबीच अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमध्ये कुनै अपनाई किचलो समाधान गर्न सहमति भए सीमांकन कार्य चाँडो सम्पन्न हुने थियो । तर नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४ (२) (क) मा उल्लिखित ‘नेपालको क्षेत्र (फल) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने कुरा पटक्कै बिर्सन हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७४ ०७:३७

 

 

Advertisements

Basis for State Demarcation

                          प्रादेशिक सीमांकनका आधार

                                                 
                                                  बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
राज्य पुनःसंरचना आयोगले निश्चित आधारमा प्रदेशको नाम, संख्या, सीमा र मुख्य अधिकारबारे सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको पनि करिब तीन हप्ता बित्यो । सरकाले त्यो प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाए तापनि यसबारे छलफल हुनसकेको छैन । यस सम्बन्धमा राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्यहरूबीच अन्तरविरोधकै अवस्थामा दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाइएको कुरा एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ यस प्रतिवेदनउपर सुदूर पश्चिमाञ्चल, तराई तथा देशका अन्य कतिपय भागमा विरोधसभा तथा जुलुस निकालिएका छन् । प्रतिवेदन जलाउनेदेखि सडकमा विरोधका आवाज उठिरहेको छ । प्रदेशको संख्याका सम्बन्धमा नेकपा एमालेले हालै ८ वा १२ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।तर आयोगको बहुमतले दलित समुदायका लागि गैरभौगोलिक सीमाबाहेक १० प्रदेश र अल्पमत समूहले नाम बेगरका ६ प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । यस सम्बन्धमा कति प्रदेश कायम गरिने एवं के-कस्तो नाम राख्ने र प्रदेशको सीमांकन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय संविधानसभाले नै गर्नेछ । आयोगले जेजस्तो प्रतिवेदन दिएको भए तापनि त्यस प्रतिवेदनउपर संविधानसभाको पूर्ण बैठकद्वारा छिट्टै निर्णयस्तरमा पुग्नुपर्छ । प्रदेशको संख्या जतिसुकै र नाम जेसुकै राखे तापनि सीमांकन स्पष्ट र शुद्ध तरिकाले गरिनुपर्छ । यद्यपि प्रदेशको सीमांकन तथा नक्सांकन गर्ने कुरो प्राविधिक पक्षबाट कार्यान्वित गरिनुपर्छ ।

सीमांकन

राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा संघीय संरचना अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश बीचको सीमांकन र नक्सांकन निकै संवेदनशील पक्षको रूपमा रहेको हुन्छ । प्रदेशहरू बीचको साँध-सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको उपभोग र प्रयोगमा आपसी किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुनसक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी-खनिज पत्ता लागे अथवा बहुमूल्य धातु खोज गरिँदा दुई या तीन प्रदेश बीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुनसक्छ । फलतः खानी-खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिला हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसैगरी नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरूबीच त्यस नदी एक प्रदेशको स्वामित्वमा रहने या साझा नदी स्रोतका रूपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । बहुप्रदेश भएर बग्ने सीमा नदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर वादविवाद उत्पन्न हुनसक्छ । उदाहरणार्थ, भारतको कर्नाटक र केरला तमिलनाडु राज्य भएर बग्ने काभेरी नदीको पानीको उपयोगमा अहिले पनि झगडा चलिरहेको छ । त्यसैले संघीय प्रदेशको सीमा सकेसम्म पूर्ण र किटानी प्रकारको हुनुपर्छ ।

सीमा अंकन शुद्धसँग नगरिए स-साना कुरामा पनि प्रदेशहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । केही समयअघि गोरखा जिल्लाका वासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा बेजिल्लाका वासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको कुरा ताजै रहेको छ । हालै पनि नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर चिनियाँ कम्पनीले प्युठान र रोल्पाको सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा सुनखानीको खोजी कार्य सुरु गर्दा जिल्ला सीमा स्पष्ट नभएर दुई जिल्ला विकास समितिबीच वादविवाद हुनलागेको छ । यसैले प्रदेशको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यसबाहेक एक प्रदेशको सीमारेखाले अर्काे प्रदेश घेरिई नाकाबन्दी जस्तो हुनेगरी प्रदेश परिवेष्टित पारिनु हुँदैन । यस्तो भएमा आवागमन, सामान ओसार-पसार जस्ता कुरामा किचोला परी संघीय राज्यको कतिपय प्रदेशको विकासको मात्रा समानुपातिक तरिकाले अघि नबढ्न सक्छ ।

सीमांकनको आधार

नेपाल पश्चिम-पूर्व आयाताकारमा फैलिएको छ । उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा मैदान र बीच भागमा पहाडी क्षेत्र रहेको छ । यी शृङखलाहरू पश्चिम-पूर्व तन्किए तापनि हिमालय शृङखलालाई भित्री हिमाल -ट्रान्स हिमालय), भञ्ज्याङ, देउराली, हिमनदी, नदीघाँटीले ठाउँ-ठाउँमा काटेको छ । यसैगरी पहाडी खण्डमा महाभारत तथा चुरे -सिवालिक) शृङखला पश्चिम-पूर्व फैलिए तापनि यसलाई उत्तर-दक्षिण तेर्सिएका डाँडाकाँडा, जलाधार, सोतो, लेक, गल्छी, नदीखोँचले काटी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित गरेको छ । यस्तै दक्षिणको मैदानी भाग -तराई/मधेस) लाई पनि तिब्बतदेखि आएका नदी, हिमालयबाट निस्केका, महाभारत र चुरे पहाडबाट उम्रेका उत्तर-दक्षिण नदीहरूले काटी समथर भू-भागलाई विभिन्न जलाधार इलाकामा विभक्त गरेको पाइन्छ ।

संघीय प्रदेशको सीमांकनको संरचना तयार पार्दा नेपाल राष्ट्रमा रहेका यस्ता भौगोलिक वस्तुलाई आधार लिनुपर्छ । यसैले विभिन्न प्रदेशको सीमाको रूपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडका थुम्का-थुम्की तथा फेदी, ताल-तलैया, छाँगा-छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध-पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी-किल्लाजस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्त्वलाई आधार मान्नुपर्छ ।

सीमा निर्धारण गर्ने चरण

प्रदेशको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा यसका विभिन्न चरण रहेका हुन्छन् । जस्तो- १. राजनीतिक निर्णय २. सीमा उल्लेखन ३. सीमा अंकन र ४. सीमा प्रशासन ।

प्रथमतः कुनै पनि प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न राजनीतिक निर्णय हुनुपर्छ । जस्तो- कणर्ाली प्रदेश र थारुवान प्रदेश बीचको सीमा, चुरे शृङखलाको पानीढलोलाई लिइनेछ । दोस्रो चरणमा सीमा उल्लेखनको कुरा आउँछ । उदाहरणार्थ, ‘कणर्ाली-खप्तड र मधेस-अवध प्रदेश बीचको सीमा महाकाली नदीको पूर्वी किनारमा रहेको ब्रह्मदेवमण्डीबाट सुरु हुन्छ र चुरेको पानीढलो हुँदै गरुढे थुम्की भएर काप्रा डाँडासम्म पुग्छ । त्यसपछि थलिगाड खोला समात्दै खोलैखोला गाइनेकाँडा पुगी त्यहाँबाट सीमारेखा सिधै दक्षिणतर्फ हानिएर तारा तालको घाँटी पार गरी नेपाल-भारत सीमास्तम्भ नं. १०३ पुग्छ । यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हुँदै पश्चिम लागेर महाकाली नदी समाती ब्रह्मदेवमण्डीसम्म पुग्छ ।’ यो एउटा उदाहरण हो र तेस्रो चरणमा सीमा अंकनको कुरो आउँछ । माथि उल्लेखन गरिएका सीमारेखा दुवै प्रदेशका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई क्षेत्रमै देखाउँदै सीमा अंकनको चरण पार गर्नुपर्छ । चौथो तथा अन्तिम चरणको कामचाहिँ कालान्तरमा दुई या तीन प्रदेशबीच सीमा विवाद भए उल्लेखन गरिएका दस्तावेज, नक्सा आदि सामग्रीको अध्ययन र क्षेत्र अवलोकन गरी समाधान गर्न सीमा प्रशासनको माध्यम अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

नक्सांकन

प्रत्येक प्रदेशको सीमा उल्लेखन भएपछि सीमा अंकनको चरणमा त्यस्ता क्षेत्रको ठूलो माननापमा नक्सांकन गरिनुपर्छ । स्थलरूप नक्सा मौजुदा भए त्यस्तो नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सूक्ष्म तरिकाले चिह्न लगाउनुपर्छ । प्रदेशहरू बीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्लेखन भएका कागजात र सीमा अंकन भएको नक्सामा दुवैतर्फबाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांकसम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनुपर्छ । यसको गुरु प्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहनेगरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ ।

सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तो प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकताअनुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर पि्रन्ट गरी उपयेाग गर्न सकिन्छ । यसैगरी सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पद्धतिमा विभिन्न ‘लेएर’मा स्थापना गरिनुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ-होचाइ एउटा लेएरमा र यस्तैगरी नदी तथा ताल, बस्ती, भू-उपयेाग, जंगल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेएरमा रहनुपर्छ । यसबाहेक सबै संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा यसका वडा इकाइको सिलसिलाबद्ध जियोकोडिङ गरिनुपर्छ ।

सीमांकनका निम्ति यसका विभिन्न चरणमा काम गर्नका लागि भूगोलविद, नाप नक्साविद, भू-सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गरिनुपर्छ । यस समितिले प्रदेशहरूबीच क्षेत्रगत भ्रमण गर्दै संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई देखाउने-बुझाउने गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाबाट प्रदेशहरूबीच सीमांकन गरिए भविष्यमा प्रदेशहरूबीच सीमामा आपसी किचलो नउठ्ने हुन्छ ।

State Restructuring (3)- Border Demarcation of Federal States

                                                      राज्य पुनःसंरचनामा प्रदेशको सीमांकन

                                                                       बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा संघीय संरचना अर्न्तर्गत दर्ुइ वा दर्ुइभन्दा बढी प्रदेशबीचको सीमांकन र नक्सांकन निकै महत्वपर्ूण्ा पक्षको रुपमा रहेको हुन्छ । प्रदेशहरुबीचको साँध-सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोत साधनको उपभोग र प्रयोगमा आपसी किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुनसक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी पत्ता लागे अथवा बहुमुल्य धातु खनिज खोज गरिँदा दर्ुइ या तीन प्रदेशबीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुनसक्छ । फलतः खानी खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिला हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसैगरी नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरुबीच त्यस नदी एक प्रदेशको स्वामित्वमा रहने या साझा नदीस्रोतका रुपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनर्ुपर्छ । बहुप्रदेश भएर बग्ने सीमानदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर वादविवाद उत्पन्न हुनसक्छ । उदाहरणार्थ, भारतको कर्नाटक र केरला तमिलनाडु राज्य भएर बग्ने काभेरी नदी पानीको उपयोगमा अहिले पनि झगडा चलिरहेको छ । त्यसैले संघीय प्रदेशको सीमा सकेसम्म पर्ूण्ा र किटानी प्रकारको हुनर्ुपर्छ ।


सीमा अंकन शुद्धसँग नगरिए स-साना कुराहरुमा पनि प्रदेशहरुबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । अहिल्यै पनि दर्ुगम क्षेत्रका पाखो वञ्जर जमिनमा जिल्ला सीमा किटानी नहुनाका कारण बेजिल्लाका वासिन्दा यार्सर्ााम्बा टिप्न आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको कुरा ताजै रहेको छ ।

 
यसबाहेक एक प्रदेशको सीमारेखाले अर्काे प्रदेश घेरिई नाकावन्दीजस्तो हुने गरी प्रदेश परिवेष्ठित पारिनु हुँदैन । यस्तो भएमा आवागमन, सामान ओसार-पसार जस्ता कुरामा किचोला परी संघीय राज्यको कतिपय प्रदेशको विकासको मात्रा समानुपातिक तरिकाले अघि नबढ्न सक्छ ।

सीमाकंनको आधार
नेपाल पश्चिम-पर्ूव आयाताकारमा फैलिएको छ । उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा मैदान र बीच भागमा पहाडी क्षेत्र रहेको छ । यी श्रृंखलाहरु पश्चिम-पर्ूव तन्किए तापनि हिमालय श्रृंखलालाई भित्री हिमाल -ट्रान्स हिमालय), भज्याङ, देउराली, हिमनदी, नदीघाँटीले ठाउँ-ठाउँमा काटेको छ । यसै गरी पहाडी खण्डमा महाभारत तथा चुरे -सिवालिक) श्रृंखला पश्चिम-पर्ूव फैलिए तापनि यसलाई उत्तर-दक्षिण तर्ेर्सिएका डाँडा-काँडा, जलाधार, सोतो, लेक, गल्छी, नदीखोंचले काटी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित गरेको छ । यसैगरी दक्षिणको मैदानी भाग -तर्राई/मधेस) लाई पनि तिब्बतदेखि आएका नदी, हिमालयबाट निस्केका, महाभारत र चुरे पहाडबाट उम्रेका उत्तर- दक्षिण नदीहरुले काटी समथर भू-भागलाई विभिन्न नदी जलाधार इलाकामा विभक्त गरेको पाइन्छ ।

 
संघीय प्रदेशको सीमांकनको संरचना तयार पार्दा नेपाल राष्ट्रमा रहेका यस्ता भौगोलिक वस्तुलाई आधार लिनु पर्दछ । यसैले विभिन्न प्रदेशको सीमाको रुपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडको थुम्का-थुम्की तथा फेदी, ताल-तलैया, छाँगा-छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध-पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी-किल्ला जस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्वलाई आधार मान्नर्ुपर्छ ।

सीमा निर्धारण गर्ने चरण
प्रदेशको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा यसका विभिन्न चरण रहेका हुन्छन् । जस्तो १. राजनीतिक निर्ण्र्ाा २. सीमा उल्लेखन, ३. सीमा अंकन र ४. सीमा प्रशासन ।

 
प्रथमतः कुनै पनि प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न राजनीतिक निर्ण्र्ााहुनर्ुपर्छ । जस्तो- विद्यापति प्रदेश र कान्तिपुर प्रदेशबीचको सीमा, चुरे श्रृंखलाको पानी ढलोलाई लिइने छ । दोस्रो चरणमा सीमा उल्लेखनको कुरा आउँछ । उदाहरणार्थ, ‘गौतम बुद्ध प्रदेश र रारा प्रदेशबीचको सीमा महाकाली नदीको पर्ूर्वी किनारमा रहेको ब्रहृमदेवमण्डिबाट सुरु हुन्छ र चुरेको पानी ढलो हुँदै गरुढे थुम्की भएर काप्रा डाँडासम्म पुग्छ । त्यसपछि थलिगाडं खेाला समात्दै खोलै खोला गाइनेकाँडा पुगी त्यहाँबाट सीमारेखा सिधै दक्षिणतर्फहानिएर तारा तालको घाँटी पार गरी नेपाल-भारत सीमास्तम्भ नं. १०३ पुग्छ । यहाँबाट अन्तर्रर्ााट्रय सीमा हुँदै पश्चिम लागेर महाकाली नदी समाति ब्रम्हदेवमण्डिसम्म पुग्छ ।’

 
यसपछिको चरणमा सीमा अंकनको कुरो आउँछ । माथि उल्लेखन गरिएका सीमारेखा दुवै प्रदेशका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई क्षेत्रमै देखाउँदै सीमा अंकनको चरणपार गर्नर्ुपर्छ । चौथो तथा अन्तिम चरणको सीमा प्रशासनको कामचाहिँ कालान्तरमा दर्ुइ या तीन प्रदेशबीच सीमा विवाद भए उल्लेखन गरिएका डकुमेन्ट, नक्सा आदि सामग्रीको अध्ययन र क्षेत्र अवलोकन गरी समाधान गर्नका लागि उपयोग गरिन्छ ।

नक्सांकन
प्रत्येक प्रदेशको सीमा उल्लेखन भएपछि सीमा अंकनको चरणमा त्यस्ता क्षेत्रको ठूलो माननापमा नक्सांकन गरिनर्ुपर्छ । स्थलरुप नक्सा मौजुदा भए त्यस्तो नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सुक्ष्म तरिकाले चिन्ह लगाउनर्ुपर्छ । प्रदेशहरुबीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्ल्ेखन भएका कागजात र सीमा अंकन भएको नक्सामा दुवैतर्फाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनर्ुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांकसम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनर्ुपर्छ । यसको गुरुप्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहने गरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनर्ुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्दछ ।

 
सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्र्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तेा प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकताअनुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर प्रिन्ट गरी उपयेाग गर्न सकिन्छ । यसैगरी सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली -जिआइएस) पद्धतिमा विभिन्न ‘लेएर’ मा स्थापना गरिनर्ुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ-होचाइ एउटा लेएरमा र यस्तैगरी नदी तथा ताल, वस्ती, भू-उपयेाग, जंगल, अन्तर्रर्ााट्रय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेएरमा रहनु पर्छ । यसबाहेक सबै संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा यसका वडा एकाईको जियोकोडिङ गरिनर्ुपर्छ ।
सीमाकंनका निम्ति यसका विभिन्न चरणमा काम गर्नका लागि भूगोलविद्, नापनक्साविद्, भू सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गरिनर्ुपर्छ । यस समितिले प्रदेशहरुबीच क्षेत्रगत भ्रमणका साथ संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा नगरपालिका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई देखाउने बुझाउने गर्नर्ुपर्छ ।

अन्त्यमा
संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले तयार पारेको अवधारणापत्रसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनउपर परेको फरक मत एवम् संविधानसभा सदस्यहरुबाट व्यक्त विचारका साथै पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन चार राजनीतिक दलबाट मनोनित दर्ुइ महिने राज्य पुनःसंरचना आयोगले अहिले काम गरिरहेको छ ।

 

 
यस आयेागले संघीय प्रदेशको सीमाकंन र नक्साकंनबाहेक अन्य कार्य गर्न नसक्ने परिस्थिति आएको जस्तो बुझिन्छ । सञ्चारमन्त्री जयप्रसाद गुप्ताले उनको पार्टर्ीीेन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर धुलिखेलमा मंसिर २४ गते आयोगका संयेाजक मदन परियारप्रति लक्ष्य गदर्ैर्ैै१४ प्रदेशको प्रस्तावमा जुन-जुन ठाउँमा विवाद छ, त्यहाँमात्र आयोगले सरकारलाई सुझाव दिन पाउने हो, उत्तर-दक्षिण हुने गरी प्रदेश बनाउने भनी वक्तव्यबाजी गर्न पाइन्न, नेपालको संघीयताबारे मनखुशी बोल्ने छुट अयोगलाई छैन’ भन्दै त्यसबारे स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा बताए । यसै प्रसङ्गमा संयोजक परियारले आफूले बोल्दै नबोलेकेा कुरा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भएको भन्दै प्रतिवाद गरे । यसबाट आयोगका सदस्यहरुको मनोविज्ञान डरपोक हुन पुगेको छ । यसबाहेक सञ्चारमन्त्रीले पुस ९ गते रिपोर्र्टर्स क्लबमा बोल्दै मुलुकलाई साँच्चै संघीयतामा लैजाने गरी राज्यको पुनः संरचना हुने संभावना क्षीण हुँदै गएको छ र दलहरु वास्तविक संघीयतामा जान नखोजेको दाबी पनि गर्नुभयो । यी भनाईबाट आयोगको कामलाई प्रदेशको सीमांकनको रेखा खिच्ने र त्यसको नक्साकंन गर्ने काममा सीमित पार्न खोजिएको छ । यति मात्र कामको लागि हो भने वास्तवमा यतिका रडाको मच्चाई आयोग गठन गर्न आवश्यकै थिएन । प्राविधिज्ञहरुको एउटा टोलीले नै यो काम गर्न सक्ने थियो ।

Think before signing border map

सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सोचौं

 बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

नेपाल र भारतबीच तयार भएका १ सय ८२ थान सीमानक्सामा दुई देशका पदाधिकारीले चाँडै हस्ताक्षर गर्न लागेका छन् । केही समयपछि हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समय दुई परराष्ट्र सचिवले संयुक्त दस्तखत गर्नेछन् । वास्तवमा यस्ता तयारी नक्सा -स्टि्रप म्याप) मा कतिपय क्षेत्रको स्थलगत विवरण नमिलेको पनि देखिन सक्छ । यस्ता नमिलेका विवरण यथार्थरूपमा सुधार गरिएपछि मात्र संयुक्त हस्ताक्षरको काम गरिनुपर्छ । सुधार नगरी हतारमा हस्ताक्षर गरिए नेपाली नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन जाने र सीमा संकुचन भई नेपाल पछुताउनुपर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता सीमानक्सा कुन हदसम्म शुद्ध तरिकाले बनाइएका छन् भन्ने कुरा भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा ०६५ मंसिर १० गते उनले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि केही बुझ्न सकिन्छ । उनले भनेका थिए, ‘करिब ९८ प्रतिशत सीमाक्षेत्र रेखांकन भइसकेको छ र तिनलाई नक्सामा समेत राखिएको छ । ती नक्सामा केही निश्चित सुधारपछि सम्बद्ध अधिकारसम्पन्न अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नेछन्’ -कान्तिपुर, ०६५ मंसिर ११) ।
 
नक्साको सत्यापन
नक्साको सत्यापन परीक्षण गर्नका लागि हाल नेपालको भू-भाग मिचिएको छ भनी आवाज उठिरहेको क्षेत्रमा जमिनसँग भिडाउने काम गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसबाट त्यस्ता पकेट क्षेत्रको सीमा मिचिएका छन् छैनन् भन्ने निक्र्योल हुनसक्छ । यस प्रयोजनका लागि तयारी नक्साको फोटोप्रति संविधानसभामार्फत सभासदहरूसमक्ष पुग्नुपर्छ । सभासदहरूले आफ्नो सीमा क्षेत्रको नक्सा प्राविधिज्ञको सहयोगमा
अध्ययन अवलोकन गरी स्थलगत हिसाबमा दुरुस्त छन् छैनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । नक्सा नमिलेको भए सुधार गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
नक्साको प्रथम चरणमा दुवै देशका सर्भे अफिसियलको तहमा ०६४ पुस ४ गते नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको तर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशकले र भारतका तर्फबाट सर्भे अफ् इन्डियाका सर्भेयर जनरलले दस्तखत गरेका छन् । अब यी नक्सा दुवै देशका अधिकारप्राप्त व्यक्ति -प्लेनी पोटेनसियरी) ले हस्ताक्षर गरेपछि पूर्ण सरकारी दस्तावेजका रूपमा परिणत हुन्छन् । वैधानिकताका निम्ति हस्ताक्षर गर्नुअगाडि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ ।
सभासदद्वारा नक्सा अध्ययन
सीमा नक्साको फोटोकपी अध्ययनका लागि सभासदलाई उपलब्ध गराउन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुरा सरकारी हैसियतबाट उठ्न सक्छ । किनकि सीमानक्सा सरकारी कागजातका रूपमा रहेको छ । तर यो राष्ट्रका निम्ति गोप्य कागजातचाहिँ होइन । किनकि यस्ता सामग्री नेपाली जनताको हितका निम्ति बनाइएका हुन् । नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि यस्ता नक्सा तयार गरिएका हुन् । संविधानसभाअन्तर्गतका समितिमा रहेका सभासदहरूले राष्ट्रको सीमालगायत देशको हित संरक्षणका लागि नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्दै छन् । संविधान लेखनको सिलसिलामा राष्ट्रको सिमाना र सीमा व्यवस्थापनका कुरा पनि पर्ने भएकाले सरोकारवाला कागजात तथा नक्सा सभासदले अध्ययन गर्न स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । अर्कोतर्फ नेपाली जनताको व्यक्तिगत जग्गा जमिन तथा घरबासप्रति यी नक्सा सम्बन्धित रहेका छन् । नक्सामा उनीहरूको जमिन तथा घरबास भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रतर्फ पारी अंकन गरिएको भए यस्तो नक्सा प्रचलनमा आउनेबित्तिकै उनीहरू भारतीय नागरिक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो संवेदनशील कुरोमा सरोकारवाला पक्षले प्रक्रिया पुर्‍याई सरकारी कागजातको प्रतिलिपि पाउनुपर्ने कुरा विधिसम्मत बुँदाभित्रै पर्न सक्छ ।
नक्साको शुद्धता
तयारी नक्सामा कतिपय सम्बद्ध स्थानका विवरण के कसरी अंकन गरिएका छन् र ती विवरण सुगौली सन्धिका प्रसङ्गमा तयार पारिएका पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा हालको नयाँ नक्सामा जस्ताको तस्तै उतारिएका छन् छैनन् भनी जान्न नेपाली जनमानस आतुर देखिन्छ । यस सम्बन्धमा दुई-चार प्रसंग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला ।
प्रथमतः झापा जिल्ला भद्रपुर नगरपालिकाबाट भारतको गलगलिया रेल्वे स्टेसनतर्फ जाँदा मेची नदी किनारमा रहेको जंगेखम्बा नम्बर पीपी- १ लाई हालको नयाँ नक्सामा मूल सीमा खम्बाको दर्जा दिइएको छ कि साक्षी खम्बाका रूपमा अंकन गरिएको छ ? नक्सामा यसको निरुपण भएको छ छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । किनकि भारतले यस जंगे खम्बालाई मूलखम्बा नमानी त्यो खम्बाभन्दा करिब ३ सय फिट पश्चिम भद्रपुर माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा ०५२ चैतको अन्तिम हप्तामा १ सय १ सिरियलका नयाँ पुड्का खम्बाहरू गाडेको थियो । धेरै हल्लाखल्ला मच्चियो । काठमाडौंबाट बहालवाला तथा भूतपूर्व केही मन्त्री निरीक्षणमा पुगे । यसै सिलसिलामा नेपाल र भारतका जिल्लास्तरका अधिकारीहरूको बैठक ०५५ पुस २० गते चन्द्रगढीमा बसेको थियो । नदी क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण समस्या सम्बन्धमा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो । तर यो समस्या समाधान भएको थिएन । स्मरणीय छ लेफि्टनेन्ट जोन पिटर बोएलुको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रको सर्वेक्षण भई जनवरी १८१८ मा जंगे खम्बाहरूको चित्रांकनसहित नक्सा प्रकाशित भएको थियो । त्यो नक्सामा जंगेखम्बालाई मूल खम्बाको दर्जा दिइएको थियो । यहाँ यो विवरण उल्लेख गर्नुको कारणचाहिँ यदि त्यो खम्बालाई नयाँ नक्सामा मूल खम्बा नमानिएको भए यो त देशद्रोह नै हुनसक्छ ।
अर्को बँुदा, बारा जिल्ला दक्षिण झिटकैया गाविसमा रहेको जंगे पिलर नम्बर २५ देखि २६ सम्मको कित्ता नापी नम्बर १०९ तथा ५८० को रामसखीदेवी दुसादिनसमेतको एकतीस कित्ताको करिब ३० बिघा जमिन सीमा नक्सामा भारततर्फ पारेर अंकन गरिएको छ कि नेपालतर्फ ? यो विवरण रामसखीले हेर्न चाहेकी छन् । आफूले नसके आफ्ना जिल्लाका सभासद शिवचन्द्रप्रसाद कुसवाह तथा ज्वालाकुमारी साहमार्फत जान्न खोजेकी छन् । यदि उनको जमिनसमेत भारततर्फ पारिएको भए यो त नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने कुरो भयो । यहाँ बाराका रामसखी तथा कैलाली जिल्लाको भजनी गाविस वडा नं. ९ कुसुमघाटका वीरु विकजस्ता सयौं नेपाली नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुनेमात्रै होइन, यसबाट नेपालको सीमारेखा पनि संकुचनमा पर्न जान्छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता मामिला अनेकौं पकेट क्षेत्रमा हुन सक्छन् । यसरी व्यक्तिको अतिक्रमित जमिन भारततर्फ नै पारी नक्सांकन गरिएको भए रामसखी देवीजस्ताका निम्ति नेपालबाट दिइएको जग्गाधनी दर्ता लालपुर्जा र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र एउटा कागजको खोस्टोमात्र हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रको सीमा साँघुरिँदै गई एक दिन राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्था आइपर्दैन भन्न सकिन्न । यिनै कुरालाई हृदयंगम गरी हालको सीमानक्सा सरोकारवालाले हेर्न पाउने प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारी कागजातको प्रतिलिपि एक तहका कर्मचारीले दिन नसके त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका पदाधिकारीले प्रदान गर्न पनि सक्छन् । सीमानक्साको प्रतिलिपि नापी विभागले उपलब्ध गराउन नसके परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्ला । नसकिए विशेष प्रबन्ध गरी कमसेकम संविधानसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिका सभापतिलाई उपलब्ध गराउन सकिएला । यसबारे सरकारले बेलैमा चासो राख्नुपर्छ ।
तेस्रो बुँदा, नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर लामो सीमारेखाको ९८ प्रतिशत नक्सांकन गर्ने काम समाप्त भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले पटक-पटक यस्तै भनेका छन् । यसैगरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले पनि यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । यसै दैनिकको जेठ ३ मा प्रकाशित आन्तर्वार्तामा उनले सीमांकनको काम दुवै पक्षका विशेषज्ञले गरेका हुन्, डिसेम्बर २००७ मा उनीहरूले आफ्नो काम सकेर स्टि्रप म्यापमा सही पनि गरिसकेको छन्, यसले नेपाल र भारतको ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्र समेट्छ, दुई क्षेत्र- सुस्ता र कालापानी यसमा परेका छैनन् भन्ने उल्लेख गरेका छन् । अझ अगाडि बढ्दै उनले भनेका छन्- ‘प्राविधिक सर्वेक्षकहरूले सुस्ता र कालापानी -विवादलाई) सुुल्झाउन राजनीतिक संवादको खाँचो रहेको छ । हामीले नेपाल सरकारलाई -अन्तिम हस्ताक्षर गरेर) स्टि्रप म्यापलाई औपचारिकता दिन अनुरोध गरेका छौं ।’
यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपाल र भारतको सम्पूर्ण सीमांकनको काम समाप्त नगरी ९८ प्रतिशत नक्सामा मात्रै नेपालको हस्ताक्षर गराउन भारतलाई किन हतार भएको हो ? शतप्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्र संयुक्त हस्ताक्षर गरिनुपर्ने होइन र ? त्यसमाथि पनि परराष्ट्र सचिवस्तरको तहबाट हस्ताक्षर हुने चाँजोपाँजो मिलाउन लागिएको बुझिन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरूमा सीमाको सम्पूर्ण काम सकिएपछि मात्र वादविवादरहित तरिकाले संयुक्त हस्ताक्षर गरिने प्रचलन रहेको छ । नेपाल र चीनबीच सगरमाथा मामिला निप्टारा भई सबै काम सकिएपछि मात्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नक्सासहितको सीमा प्रोटोकलमा २०१९ माघ ७ गते हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भारतीय मनसायमा लुकेका कुरा
रेखांकनको सबै काम नसकी ९८ प्रतिशत नक्सामा पटके हिसाबले नेपाललाई हस्ताक्षर गराउने भारतीय मनसायमा कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य सम्पूर्ण भागमा समस्या छैन भन्ने प्रमाण बनाउने कुरो लुकेको जस्तो देखिन्छ । तर इतिहासविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्वेषक भन्दै छन्- नेपाल र भारतबीच ५४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण, विवाद, दाबा-विरोधका मामिला रहेका छन् । हुन पनि हिजोआज दाङ जिल्लाका बाइस नाकामा भारतीय सशस्त्र प्रहरीको घुसपैठ तथा ज्यादतीका कुरा उठेका छन् । बाराको ८१ सीमाखम्बा सारेको, इलामको श्रीअन्तु गुफापातालको ११ रोपनी नेपाली भूमि मिचेको समेतको कुरा सेलाएको छैन । यस्तै, टनकपुर, सन्दकपुर, महेशपुर आदि इत्यादिको समस्या पनि ज्युँदै छन् । अर्को कुरा, बाँकी २ प्रतिशत भन्ने कुरा सुन्दा अथवा भनिदा थोरै अंश मात्र रहेछ भन्ने पनि बुझिन सक्छ । तर नेपाल र भारतबीच सीमारेखाको दुई प्रतिशत भन्नाले करिब ३७ किलोमिटर लामो रेखाको कुरो आउँछ । यही ३७ किलोमिटरको ठाउँ-ठाउँमा समस्याको माखेसाङ्लो अड्किएर बसेको छ । सीमारेखाको ५४ भन्दा बढी स्थानमा अतिक्रमण र विवादको मामिला रहेको छ ।

Border Business in Constitution Drafting

 

संविधान निर्माणमा सिमा समस्या 

एउटा स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ । त्यसभित्र स्थायी बासिन्दा -जनसंख्या) हुन्छन् । यसको आफ्नै सरकार हुन्छ । जसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्चालन गर्ने क्षमता हुन्छ । राज्यको आफ्नै संविधान हुन्छ । हाम्रो देशको आफ्नै सिमाना छ र नयाँ संविधान लेखन गतिविधि सुरु भएको छ । 

संविधान सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । यसै अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन-कानुन, नियम आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । सबै नागरिकले यसको पालना गर्नुपर्छ । सिमाना यस्तो रेखा हो जसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अन्तिम भू-भाग अङ्कन गर्छ । सिमानाले सीमारेखामात्रै जनाउँदैन, सीमारेखा जमिनको सतहबाट सीधै तल पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुसम्म र आकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले सिमाना राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा दुई कुरा आउँछन्- सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कन । नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमाङ्कनका कुरा समावेश गर्नुपर्छ । किनकि सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने त्यस क्षेत्रका नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन पुग्छन् । देशको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश विखण्डन हुनसक्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ । 

 

सीमा व्यवस्थापन

सीमा व्यवस्थापन गर्दा भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्छ । चीन र भारतबीच नेपाल रहेको छ । दुई देशबीच साँघुको काम नेपालले गरेको छ । चीनबाट भारत र भारतबाट चीन जान हाम्रो देशको बाटो छोटो भएको भौगोलिक तथ्य हो, यद्यपि पर्याप्त सडक सञ्जाल निर्माण भइसकेको छैन । नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्थापन अपनाइएको छ । एक देशको नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरी अर्को देशमा पस्न पासपोर्ट र भिसा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यद्यपि बेलामौकामा अवसर छोपी तिब्बती मूलका बासिन्दा नेपाल छिरी भारतको धर्मशाला पलायन हुने गरेको पाइन्छ ।

 

नेपाल-चीन सीमा-नाकालाई सुदृढ गर्न अझ बढी व्यवस्थित र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ । सिमानाको ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने बासिन्दा अर्कोतर्फको ३० किलोमिटरसम्म आवत-जावत गर्न आधिकारिक परिचयपत्रमात्र भए पनि हुन्छ । नेपाल-चीन सीमारेखादेखि दुवै सीमावर्ती क्षेत्रको २०/२० किलोमिटर भू-भागलाई ०१६ चैत ९ को नेपाल-चीन सीमा सन्धिले सेनारहित क्षेत्र तुल्याएको छ । 

 

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । सीमा पार गर्दा खास सोधपुछ गरिँदैन । यद्यपि नेपालगञ्ज-रूपैडिया नाकामा ०६२ कात्तिक १५ देखि परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हवाईमार्गबाट आउने-जाने नागरिकले अनिवार्यरूपमा अधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम पद्धति ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिएको छ । 

 

नेपाल-भारत सीमा खुलामात्रै होइन, अनियन्त्रित भइरहेकोले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दुई देशका नागरिकलाई सीमा वारपार गर्न र समय परिस्थितिअनुसार अन्तरदेशीय शान्ति, सुरक्षालाई सुदृढ गर्नसमेत परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्मरणीय छ, चार दशकअघिसम्म पनि नेपालबाट भारतको बाटो भई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने र गढी गौँडामा राहदानी प्रस्तुत गरी स्वीकृति लिएर मात्र भारततर्फ पस्ने प्रचलन थियो । 

 

दोस्रो, सीमालाई भौतिक दृष्टिकोणले सुरक्षित राख्न सीमारेखामा काँडेतार ठड्याउने एउटा प्रावधान छ । काँडेतारले सिमाना घेरिएमा तोकिएको नाकाबाहेक अन्य स्थानबाट आवत-जावत गर्न बन्द भई सीमा नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्छ । यसबाट आतंककारीका मतियारहरू देशभित्र र बाहिर चलखेल गर्न पाउने छैनन् । काँडेतार सन्जाल स्थापना गरिएमा प्रत्येक ५ देखि १० किलोमिटरको फासलामा एक आवागमनको निकास विन्दु राख्नुपर्ने हुन्छ । 

 

तेस्रो, सिमानामा सुरक्षा बल तैनाथ गरी सीमारेखाको संरक्षण गर्ने, आतंकवादी गतिविधि रोक्ने, मालसामानको तस्करी रोक्ने तथा गैरकानुनी क्रियाकलापहरू रोकी देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु अर्को वैकल्पिक प्रावधान हो ।   

 

तराईका केही जिल्लामा सिमामा निगरानी गर्न, अन्तर सीमा अपराध तथा आतंक नियन्त्रण गर्न, अवैध सामानको तस्करी रोक्न ०६१ कात्तिक १ देखि सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ । तर यिनीहरूको संख्या कम भएकोले सीमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ । यस्ता सशस्त्र प्रहरीको सरदर आनुपातिक संख्या १० किलोमिटरमा १ सुरक्षा चौकी र १ किलोमिटरमा सालाखाला ३ जवान तैनाथ भएको पाइन्छ । तर भारततर्फबाट ०५९ वैशाख २१ देखि नेपालको सिमानामा तैनाथ गरिएको भारतीय सशस्त्र सेना बल (एस्एस्बी) को संख्या हाल ४५ हजार रहेको छ । यस अनुसार १ किलोमिटरमा २५ एस्एस्बी जवान तैनाथ रहेको पाइन्छ । मुख्यतः भारतको दाँजोमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी संख्या एकदमै कम भएकोले नेपालको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । 

 

सीमाङ्कन 

 

नेपाल-भारतबीच सीमा रेखाङ्कन गर्न बाँकी २ प्रतिशत काम जटिल भएकोले तल्लो तहबाट समाधान हुनसक्ने देखिँदैन । यसका लागि सरकार प्रमुखको तहबाट पहल गरिनुपर्छ । सरकार प्रमुख -प्रधानमन्त्री) सुसूचित हुन ट्रयाक-टु डिप्लोम्याटसहितको विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई तथ्य तथ्यांक, ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज, विगतका घटनाक्रम अध्ययन तथा स्थलगत भ्रमण गराई सम्पूर्ण कुराको विश्लेषणका साथ कसिलो प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउन सक्नुपर्छ । यसमा बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको प्रतिक्रिया र सुझाव लिई परिमार्जनका साथ अन्तिम नीति दस्तावेज तयार पारिनुपर्छ । यसै दस्तावेजका आधारमा भारतीय समकक्षीसमक्ष सरकार प्रमुखले वार्ताद्वारा सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ । 

 

नेपालको पहिचान

नेपाल परापूर्वकालदेखि भौगोलिक तथा राजनीतिक हिसाबले कसैको अधीनमा रहेको छैन । कसैको अधिकार र छत्रछायाँभित्र बस्नुपरेको छैन । नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यका रूपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको आफ्नै छवि छ । चीन र भारतका बीच साँघुका रूपमा रहेकोले नेपाललाई पश्चिमी मुलुकले महत्त्वसाथ हेरिरहेछन्् ।

 

भौगालिक रूपमा नेपाल हिमाल, पहाड र तराईले बनेको छ । नेपाल राष्ट्रको ‘ने’ ले हिमाल भन्ने शांकेतिक भाव जनाउँछ भने ‘पा’ ले पहाड र ‘ल’ ले तराई बुझाउँछ । अर्कोतर्फ नेपालको ‘ने’ ले शिर प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ भने ‘पा’ ले पेट र ‘ल’ ले खुट्टाको भाग जनाउन सक्छ । सिङ्गो राष्ट्रमध्ये नेपाल तराईविहीन भयो भने खुट्टा गुमाई पेट र टाउकोको रूपमा पहाड र हिमाल बाँकी रही ‘नेपा’ रहन जान्छ । यसैगरी नेपाल हिमालविहीन हुन गयो भने शिर छेदनभई पेटको रूपमा पहाड रही ‘पा’ मात्र बाँकी रहन पुग्छ । यसरी टाउको र खुट्टाविहीन मानिस अर्थात ‘ने’ तथा ‘ल’ -हिमाल र तराइ)  विहीन नेपालको ‘पा’ मात्र बााकी रह्यो भने पहाड दशगजा क्षेत्रमा परिणत हुनसक्छ ।

 

संविधानमा सिमाना उल्लेखन

माथि उल्लिखित कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटलरूपमा कायम रहने गरी तथा नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अच्छुन्न रहने गरी निकट भविष्यमा निर्माण हुने नेपालको संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनमा निम्न बुँदा संवैधानिक प्रावधानका रूपमा रहनु आवश्यक छः-

 

– नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ । यस अनुसार नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

 

– नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलामिटर भू-खण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भू-खण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुन पुग्छन् ।

 

– छिमेकी देशसाग सीमांकनको काम सम्पन्न भएपछि राष्ट्रको मौजुदा क्षेत्रफलभन्दा केही क्षेत्रफल  प्राप्त हुन आएमा त्यसलाई नेपालको क्षेत्रफलमा सम्मिलन गर्न वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

 

– नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनु पर्छ ।

 

– छिमेकी देशहरूसाग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमाङ्कन, सीमा प्रोटोकल विषयमा सन्धि सम्झौता गर्दा संसदको ९० प्रतिशत मतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनु पर्छ ।

 

सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुने गरी संसद्मा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्छ ।

 

नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण गनसक्ने प्रावधान संविधानमा रहनुपर्छ ।

 

नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भू-भागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि वाहृय आक्रमण तथा लडाइ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो । देशको सीमा सिकुँडिंदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।

 

राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्रभित्रको भू-भागलाई खण्डित गर्ने गरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।

 

संघीय संरचनाअन्तर्गत बन्ने प्रदेशलाई केन्द्र अथवा नेपालबाट छुट्टएिर बेग्लै स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने वा अन्य देशसँग विलिन हुने आत्मनिर्णयको अधिकार त्यस्ता प्रदेशले कुनै हालतमा पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

 

नेपाललाई खण्डिकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिन सक्ने प्रावधान समावेस हुनुपर्छ । 

 

नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी  लुकिछिपि गरिएको गैरकानूनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

 

नेपाल-चीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरिवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तर-सीमा सूचना जानकारी आदान प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नविकरण गर्दै लगिने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ ।

 

नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन आइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण  एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि र दुवै देशकेा शान्ति सुरक्षा अमनचैनलाई दृष्टिगत गरी दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थालाई संयुक्तरूपमा क्रमशः नियमन गर्दै लगिने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । किनकि नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि हवाइयात्रामा नियमन व्यवस्था ०५७ असोज १५ देखि लागू गरिसकिएको छ ।

 

सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेखन हुनुपर्छ ।

 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दशगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदन आदि जिल्ला, इलाका र सेवा केन्द्रस्तरमा सीमा प्रशासन कार्यालयद्वारा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

Nepal’s constitution must ensure territorial integrity

Constitution must ensure territorial integrity: Expert

 


       Noted geographer border researcher and former director general of Department of Survey Buddhi Narayan Shrestha today advised the Constituent Assembly (CA) Committee on Protection of National Interests to clearly incorporate a clause into the new constitution to guarantee Nepal’s sovereignty and territorial integrity.

sambidhan-sabha-12
      Speaking at an interaction with the members of the committee, Shrestha said the new statute should bar the state from endorsing any agreement, treaty, memorandum of understanding, ratification, accession, approval or acceptance if they pose any adverse impact on the country’s regional and territorial integrity.


      He also advised the committee, chaired by Amik Sherchan, to incorporate a constitutional clause requiring 90 per cent vote of parliament before any treaty or agreement is reached with other countries on border management, border demarcation and border charter. “There should also be a constitutional ban on discussing or tabling any proposal in the parliament that would pose pervasive and adverse impact on regional integrity of the country,” Shrestha said in a paper submitted to the committee. He also suggested declaring a state of emergency for the protection of any part of the international border of the country, if any threat is perceived, or an armed insurgency breaks out with an aim to disintegrate the country.

sambidhan-sabha-22
      He also advised the CA committee to effectively regulate the Nepal-India border to control cross-border crime, terrorist activities and illegal trade and to maintain social security on both sides.


      People of both the countries have been traditionally enjoying travel facilities to both sides without presenting any document. But a regulated system was introduced for citizens of both the sides on October 1, 2000, following the hijack of a New Delhi-bound Indian Airlines aircraft from Kathmandu on December 24, 1999.

 

Himalayan Times Daily, January 24, 2009

%d bloggers like this: