Capital of Federal States

Buddhi Narayan Shrestha

प्रदेशको राजधानी कहाँ ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भौगोलिक र जनसांख्यिक भार सन्तुलित हुन सक्ने स्थल प्रादेशिक राजधानीका रूपमा

छनोट गर्न सकिए प्रदेशको भूमिका सफल हुनसक्छ । 

 निर्वाचन मतदान सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभा तथा समानुपातिक उम्मेदवारको मतगणना केही अघि सकिए पनि प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम हालै प्रकाशित भएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिस्पर्धा गरेका ५३ वटा राजनीतिक दलमध्ये कुन दलले कति सिट पाउन योग्य मानिन्छन् भनी तोक्ने कार्य भइरहेको छ ।

समानुपातिक सिट बाँडफाँड सम्पन्न भएको केही समयभित्रै प्रदेशसभाको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेशसभाको राजधानी कहाँ राख्ने र प्रदेशको नामावली के राख्ने भन्ने टुंगो अहिलेसम्म लाग्नसकेको छैन । यद्यपि यी कार्य प्रदेशसभाले नै गर्नुपर्छ ।

 

प्रदेशसभाको राजधानी कुन सहर (स्थान) लाई तोक्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन प्रचार–प्रसार समयदेखि अहिलेसम्म पनि पराजित तथा विजेता उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नै तरिकाले लबिङ गरिरहेका छन् । उदाहरणार्थ, प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर या इटहरी या धनकुटा भनी आपसमा लुछाचुँडी भइरहेको छ । वास्तवमा के कस्तो आधारभूत तत्त्व मौजुदा रहेको स्थानलाई राजधानी तोक्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ विवेचना गर्न लागिएको छ ।

 

छनोटको आधारभूत तत्त्व

प्रदेशको राजधानी स्थल छनोट गर्ने आवश्यकीय तत्त्वमध्ये भूगोल, जनघनत्व, पूर्वाधार, सेवासुविधा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । अन्य तत्त्व पनि सकारात्मक रहे प्रदेशको भौगोलिक सीमारेखाको करिब मध्यभागको सहरलाई तोकिए निकै सकारात्मक छनोट मानिन सक्छ । प्रदेश भित्रका चारै दिशाका जनता आफ्नो कामकाजका लागि समदूरीका हैसियतमा राजधानी आउन–जान सक्ने हुनाले समान दृष्टिकोणका आधारमा यो न्यायोचित पनि हुन जान्छ । दोस्रो, जनसांख्यिक घनत्वको बिचौला क्षेत्रलाई राजधानी तोकिए बहुसंख्यक जनतालाई सुविधा पुग्ने हुन्छ । तेस्रो, पूर्वाधार विकास भएको सहर/बस्तीलाई राजधानी बनाइए प्रदेशभित्रका जनता राजधानीमा आएकै दिन आफ्नो कार्य/व्यवसाय सम्पन्न गरी घर फर्कन सक्ने हुन्छन् । यस्ता राजधानी राजमार्ग, सहायक मार्ग, हवाइमार्ग, केबलकार मार्गले जोडिएको हुनसक्छ । सार्वजनिक यातायातका साधन प्रशस्त मात्रामा बिहान–बेलुकीसम्म पनि आवागमन हुने स्थल राजधानीका लागि अत्युत्तम कोटीमा पर्न सक्छन् । तर यसमा पनि समदूरीलाई केही मात्रामा आधार मान्न सक्नुपर्छ । चौथो, सेवा–सुविधा उपलव्धताका आधारमा पनि राजधानी स्थल छनोट गर्न सकिन्छ । प्रदेश भित्रका राजनीतिकर्मीदेखि समाजसेवी र सामान्य नागरिक विभिन्न प्रयोजनका लागि राजधानी पस्दा त्यहाँ खान–बस्न होटल–रेष्टुराँको सुविधा, भौतिक सामग्रीको उपलव्धता भएको हुनुपर्छ । यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श सेवा उपलव्ध हुनु पनि उल्लेखनीय हुनसक्छ ।

 

माथि उल्लिखित आधारभूत तत्त्वहरू विद्यमान रहेको सहर छान्नसके अथवा बनाउनसके त्यस प्रदेशले चाँडै उन्नति गर्न सक्छ । प्रदेशले जनतालाई दिने सुविधा प्रचुर मात्रामा पुग्न सक्ने हुन्छ । यद्यपि उल्लिखित चारै आधारभूत तत्त्वमध्ये भौगोलिक र जनसांख्यिक भार सन्तुलित हुनसक्ने स्थल प्रादेशिक राजधानीका रूपमा छनोट गर्न सकिए नेपालको संघीय प्रणालीमा प्रदेशको भूमिका सफल हुनसक्छ ।

 

अस्थायी/स्थायी राजधानी

अहिले विभिन्न राजनीतिक दलले प्रदेशको राजधानी तोक्न प्रस्ताव गरेका कतिपय स्थलमा पूर्वाधार नै नभएको पनि पाइएको छ । कतिपय स्थानमा प्रदेशसभाको बैठक भवन नै नभएको, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आवास हुनसक्ने भवन अभाव छ भने सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्य सचिव, सचिवको कार्यालय हुनसक्ने भवन पाउन सकिएकोछैन, उनीहरूको आवास त परै जाओस् । प्रदेश नं. ४ को राजधानी पर्यटकीय महानगर पोखरा तोकिने छलफल भइरहेको छ । त्यस प्रदेशको प्रसंगमा पनि त्यहाँ पदाधिकारीहरूको कार्यालय र निवास कहाँ गर्ने भनी ठम्याउन अप्ठेरो परिरहेको छ । बल्लतल्ल नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा प्रदेश सभास्थल तोक्न सकिन्छ भन्न लागिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको राजधानी छान्न तामझाम भएको सहर–बजार पाइएन भन्नुभन्दा प्रदेशसभा सुगमताका साथ सञ्चालन हुनसक्ने सहरलाई लिनुपर्छ ।

 

हाललाई जेनतेन

काम चल्न सक्ने माथि उल्लिखित तत्त्वमध्ये अधिकांशसुविधा भएको स्थललाई राजधानी तोक्दै कार्य सुरु गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण ठहरिन्छ । हाल अस्थायी राजधानीमा रहँदै प्रदेशले भविष्यमा स्थायी राजधानी निर्माण गर्नेतर्फ सकेसम्म चाँडो पाइला चाल्न सक्नुपर्छ ।

 

२१ हजार ५ सय ४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र २४ लाख १३ हजार ९ सय ७ जनसंख्या भएको प्रदेश नं. ४ को राजधानी भूगोल, जनसंख्या, पूर्वाधार विकास र सेवा–सुविधा उपलव्धिका आधारमा पोखरा छनोट गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ । १४ जिल्ला रहेको प्रदेश नं. १ को राजधानी अस्थायी रूपमा विराटनगर छनोट गरी स्थायी राजधानीको रूपमा धनकुटा सदरमुकामभन्दा उत्तरको वसन्तपुर क्षेत्रलाई विकास गर्नु उत्तम ठहरिन सक्छ । प्रदेश नं. ३ का लागि मुलुकको राजधानी काठमाडौं महानगर अतितृप्तिमा पुगेकाले भक्तपुरको सानोठिमी क्षेत्रलाई प्रादेशिक राजधानीका रूपमा विकास गर्नु व्यावहारिक हुनसक्छ ।

 

प्रदेशको राजधानी हुन ठूलो सहर नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । तर सानो सहरमा माथि उल्लिखित आधारभूत तत्त्व हुनुपर्छ । उपमाका निम्ति पाकिस्तानको ठूला सहर कराँची, लाहोर हुन् । तर राजधानी सानो सहर इस्लामावादमा छ । अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो महानगर न्युयोर्क मानिन्छ । तर न्युयोर्कभन्दा क्षेत्रफल र जनसंख्या कम रहेको वासिङटन डिसीमा राजधानी छ ।

 

नेपालमा केही अवधिका लागि अस्थायी प्रादेशिक राजधानीबाट कामकुरो तीव्र पार्दै पाँच–दस वर्षको दौरानमा अर्काे सहरलाई स्थायी राजधानीमा परिणत गर्न पनि सकिन्छ । उदाहरणार्थ, अफ्रिकी मुलुक तान्जानियाले आफ्नो राजधानी दारेस्सलामबाट डोदोमामा सारेको छ । भारतको राजधानी पहिले कोलकाता थियो । नयाँदिल्लीका रूपमा विकास गरेपछि राजधानी दिल्ली सारिएको हो ।

 

नामांकन

प्रदेशको नामांकन गर्दा सकेसम्म छिमेकी मुलुक र विश्वमा समेत राष्ट्रको पहिचान हुनसक्ने प्रकारको नाम चयन गर्नु अत्युत्तम हुन्छ । यसमा राष्ट्रिय गौरव झल्कने ताल, हिमचुली, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक पहिचान, राष्ट्रिय विभूति, मूर्धन्य व्यक्तित्व, विशिष्ठ स्थान आदिलाई आधार लिन सकिन्छ । जस्तो, प्रदेश नं. ४ लाई फेवा प्रदेश, ६ लाई रारा, १ लाई सगरमाथा, २ लाई विद्यापति, ५ लाई गौतमबुद्ध, ३ लाई कान्तिपुर अनि ७ लाई खप्तड प्रदेशका रूपमा अपनाउन सकिन्छ ।

 

विगतको पाठ

नेपालमा विगतमा विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला सदरमुकाम तोकिँदा र त्यस्ता सदरमुकाम कामयाव हुनसकेको–नसकेकोभन्ने अनुभवबाट पनि हाल प्रदेशको राजधानी कहाँहुनसक्छ या सक्दैन भन्ने ज्ञान लिन सकिन्छ । त्यस समय मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेत र पूर्वाञ्चलको धनकुटा तोकिएको थियो । केही समय ती स्थान सदरमुकामका रूपमा रहे । तर व्यावहारिक रूपमा सुर्खेतको बदला नेपालगन्ज र धनकुटाको बदला विराटनगरबाट नै प्रशासनिक कार्य गरियो । त्यसबखत दसवर्षे अवधिमासुर्खेत र धनकुटाको नगर विकास भौतिक रूपले पर्याप्त मात्रामा गरिएको भए ती सहरलाई अहिले प्रदेशको राजधानी तोक्न आनाकानी गर्नुपर्ने थिएन ।

 

तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम सप्तरी जिल्लाको राजविराज तोकिएको थियो । तर सोलुखुम्बु जिल्लाका नागरिकलाई अञ्चलको उत्तर छेउबाट दक्षिण छेउसम्म जान–आउन कठिनाइ भएकोले सदरमुकाम राम्ररी सञ्चालन हुन सकेन । रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम पहिले रामेछाप बजार तोकिएकोमा पछि मन्थली सारिएको थियो । नेपालको साविक ३२ जिल्लालाई ७५ जिल्लामा विभाजन गर्ने क्रममा बाटोघाटोको विकास भइनसकेकाले पूर्वाधार र सेवा–सुविधालाई ध्यानमा राखी सदरमुकाम तोकिएको थियो । अहिले ७४ जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिइसकेकाले प्रदेशको राजधानी तोक्न पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनु खासै आवश्यक पर्दैन ।

 

अन्त्यमा,

माथिको प्रसंगलाई उपमाको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा अहिल्यै पनि ९ जिल्ला भएको प्रदेश नं. ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमा राखी भौगालिक तत्त्वको मध्यभागमा पर्ने सिलगडी डोटीलाई स्थायी राजधानीका रूपमा विकास गर्न थालिहाल्नुपर्छ । यसरी भूगोल र जनसंख्याको आधार तत्त्वबीच सन्तुलन भएको र पूर्वाधार तथा सेवा–सुविधाले टेवा पुर्‍याएको सहर/बजारलाई राजधानीको रूपमा स्थापित गरी प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता आधारभूत तत्त्व नभए तत्काल अस्थायी राजधानी तोकी नयाँ राजधानी निर्माण गर्ने कार्य आरम्भ गर्नु बुद्धिमानी ठहरिन्छ ।

bordernepal@gmail.com