Why Khalanga Glided Down

             खलंगा किन बग्न पुग्यो

                            बुद्धिनारायण श्रेष्ठ  

Picnic Budhanilkantha

२०७० असार २ गतेको मुसलधारे वषर्ाले नेपालको पश्चिमी सीमाको काम गर्ने महाकाली नदीमा अकस्मात बाढी आई यसको किनारमा अवस्थित दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा बगायो । हिमाली क्षेत्रबाट उर्लिएको महाकालीको बाढीले सदरमुकामको भूगोल र नक्सा नै परिवर्तन गरिदिएको छ । बाढीको चपेटामा परेर १३ सरकारी कार्यालय, १ सय ५ पक्की घर, १७ सुकुम्बासी टहरा, ४ मन्दिर बगाएको छ भने जलविद्युत योजना, झोलुंगे पुल र खलंगा-तिङ्कर सडक खण्ड क्षतविक्षत भएको छ । साथै २ हजार ५ सय जना वासिन्दा विस्थापित हुन पुगेका छन् । सबभन्दा बढी क्षति खलंगा वडा ५ को बागाबगरको हाटबजार लाइनमा भएको छ ।

Bagayeko

यहाँ प्रश्न आउँछ, भारतको धार्चुलादेखि नदीपर्ूव रहेको नेपालको दार्चुला सदरमुकाम खलंगा किन बग्न पुग्यो – सामान्यतया भन्न सकिन्छ, तीन दिनको लगातार वषर्ाले नदी उर्लिएर महाकालीको भंगालो नै पसेर नेपालतर्फको खलंगालाई तहस-नहस पार्‍यो । तर यहाँ अर्को जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ सीमा नदी महाकालीको भंगालो किन नेपालतिरै हानियो – यसमा पाँच मानवीय र प्राकृतिक कारण रहेको पाइन्छ ।

पाकृतिक प्रकोप
प्रथमतः छोटो समयमा धेरै ठूलो वषर्ा हुन गयो । २४ घन्टामा १ सय ५८ मिलिमिटर पानी दर्कियो । ४६ वर्षछि यस पटक महाकाली नदीमा पानीको बहाव उच्च रहृयो, फलस्वरुप ४ लाख ४० हजार क्युसेक नाघ्यो । यसबाट दार्चुला-धार्चुला जोड्ने सीमा पुललाई बाढीको पानीले छुन केही मिटर मात्र बाँकी रहेको थियो ।

Darchula-Dharchula

दोस्रो कुरा, पर्ूव र पश्चिमबाट आउने दर्ुइ मनसुन वषर्ा एकैचोटी नेपालको पश्चिमी भू-भागमा पस्नु हो । बँगालको खाडीमा विकास भएको पर्ूर्बी मनसुन र अरेबियन सागरमा विकास भएको दोस्रो दक्षिण-पश्चिमी मनसुन प्रणाली एकैपटक पश्चिम नेपालमा भित्रिएका कारण त्यस क्षेत्रमा मुसलधारे वषर्ा भयो र नदीमा अकस्मात पानीको मात्रा बढ्न पुग्यो । अनि कालीको भंगालोले खलंगा बगायो ।

मानवीय कारण
दार्चुलाको खलंगा बगाउनाको मुख्य कारण भारतले धौलीगंगा नदीको सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएको ब्यारेजको ढोका एकाएक खोलिदिनाले हो भन्ने कुरा आएको छ । दार्चुला र धार्चुलाबाट करिब १८ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा भारतले धौलीगंगा नदीमा जलविद्युत उत्पादनका लागि  बनाएको बाँध सन् २००६ अप्रिल ६ मा तत्कालीन भारतीय उर्जामन्त्री सुशीलकुमार सिन्धेले उद्घाटन गरेका थिए । यसबाट २ सय ८० मेगावाट शक्ति उत्पादन हुँदै आएको छ । धौलीगंगा र काली नदीको संगम तावाघाटको नेपाल-भारत सीमाबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको ५६ मिटर अग्लो र ३ सय १५ मिटर लामो यो नियन्त्रण ढोकायुक्त बाँध हो । बाँधले छेकिएको पानी ७० मिटरसम्म गहिरो छ । असार २ गते धौलीगंगा नदीको जलाधार क्षेत्रबाट वषर्ाको पानी सोहोरिएर आएका कारण बाँध र तटबन्ध बगाउने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैकारण बाँधको पूरै ढोका खुला गरियो । यसबाट बाँध क्षति हुनबाट बच्यो । तर ढोका खुला गर्दा सोहोरिएर आएको पानीले नेपालको दार्चुला खलंगामा भंगालो नै पसेर महाकाली नदीले ताण्डव नृत्य देखायो । परिणामतः अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति हुन पुग्यो । हजारौं नेपाली जनता घरबारविहीन भई विस्थापित हुन पुगे ।

नेपाली जनताले धौलीगंगा बाँधको ढोका पुरै खोलिदिएका कारणले नै खलंगाको भू-भाग बगाएको महसुस गरेका छन् । नेपाली जनमानसले यस्तै सोचेको छ । असार ८ गते भारतीय दूतावासको कान्तिपुरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएकोे छ- ‘महाकाली नदीमा आएको बाढीले नेपालको दार्चुला सदरमुकाम खलंगासहितका क्षेत्र कटानमा पर्ने गरी आएको बाढी धौलीगंगा बाँधको कारणले होइन । नेपाली भू-भाग डुबानमा पर्ने गरी आफूहरूले बाँध नै खोलेको छैन । बाँधसम्म पुग्ने बाटोसमेत भत्किएको छ । यसमा भारतले बाँधको पानी खोलेको भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।’

भारतीय दूतावासले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरे तापनि नेपाली विज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरूले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा महाकाली नदीमा आएको बाढी प्राकृतिक प्रकोपभन्दा पनि भारतीय पक्षले धौलीगंगा हाइड्रोपावरका ढोका खोलेकोले भएको हो भनेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुला बग्नुमा वषर्ा पहिलो कारण भए पनि धौलीगंगा दोस्रो कारण भएको दाबी गरेका छन् । पर्ूव जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल तथा जलविज्ञ सन्तबहादुर पुनले ‘भारतीय पक्षले बिनासहमति महाकाली नदीमा बनाएको तटबन्ध र धौलीगंगाको ढोका खोलेपछि दार्चुला बगेको हो’ भनेका छन् ।

दोस्रो कारण, दार्चुला-धार्चुलाको सीमापुलको ठीक उत्तर भारतले धार्चुला बजार बचाउन तपोवनदेखि धार्चुलासम्म ३ किलोमिटर लामो स्पर तटबन्ध निर्माण गरेकोले त्यसको ठ्याक्कै वारि खलंगाभित्र महाकालीको भंगालो पस्न पुगेको छ । यस ठाउँमा महाकाली नदी करिब र्सपाकारमा बगेको छ । उत्तरबाट बग्दै आएको नदीमा तटबन्ध नबनाइएको भए अहिले धार्चुला बजार पूरै बगाउन सक्ने थियो । यद्यपि अहिले धार्चुलातर्फपनि गोर्खा रेजिमेन्टको तालिम केन्द्र समेत गरी २० घर बाढीले बगाएको छ । तटबन्ध भएका कारण धार्चुलाको धेरै भाग बच्यो । तर कालीको पानी त्यस तटबन्धमा ठोक्किएर नेपाल तर्फो छेकबाररहित दार्चुलातर्फ पस्यो र नेपाली भूमि नाश गर्‍यो ।

खलंगाभित्र नदीको भंगालो पस्नाको तेस्रो कारणचाहिँ दार्चुलातर्फको नदी किनारको ढुंगा झिक्नाले पनि हो । समय-समयमा यस क्षेत्रको ढुंगा नेपाल तथा भारततर्फका ठेकेदारले झिकी अन्यत्र लैजाने गरिएको छ । पानीको स्वभावअनुसार अग्लोबाट होचोतर्फ बग्ने भएकोले ढुंगारोडा झिकिएर होचो बनेको दार्चुलातर्फ सजिलै भंगालो पस्न सक्यो । यस पंक्तिकारलाई संझना भएअनुसार करिब चार दशकअघि कामेश्वर झा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा काली नदीको पर्ूर्बी बगरको चट्टानी ढुंगा द्रुतगतिले झिकिएको थियो । यसमा उनले आँखा चिम्लिए । काठमाडौंमा रिपोर्टिङ नगरेको हुँदा उनी अवकाशमा परेका थिए । यसबाट भारतको धार्चुला बचाउन निकैअघिदेखि नै प्रयास हुँदै आएको बुझिन्छ ।

जहाँसम्म भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा नेपाली भूमि डुबानमा पर्नेगरी बाँधको ढोका खोलिएको छैन, भारतले बाँधको पानी खोलेको प्रश्न नै उठ्दैन भनिएको छ- यस सम्बन्धमा दुवै देशको संयुक्त अध्ययन टोली गठन गरी जाँचबुझ गरेर नेपाली जनमानसमा उत्पन्न शंका निराकरण गरिए दुवै देशको मित्रता अभिवृद्धि हुन जान्छ । स्मरणीय छ बाढी आउनु अघिल्लो दिनसम्मको गुगल अर्थको फोटोहरू अवलोकन गर्दा घौलीगंगा नदीको बाँधभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी बगेको देखिंदैन । अब असार २ देखि ५ गतेसम्मका स्याटेलाइट फोटो उपलब्ध गरी अध्ययन गर्दा ती दिनमा धौलीगंगा बाँध दक्षिण नदीको पानी उर्लिएको देखिन्छ या देखिंदैन । नदीमा बाढी उर्लिएको नदेखिए बाँधको ढोका खोलिएको रहेनछ भन्ने जान्न सकिन्छ । तर नदीमा भेल देखिए ढोका खोलिएकै कारण सुख्खा नदी उर्लिएको हो भन्न सकिन्छ । यसबाट उर्लिएर आएको नदीको भंगालो खलंगातर्फपसेको हुनर्ुपर्छ भन्न सकिन्छ ।

अन्तिम
माथिका कुरा जेसुकै भए तापनि अहिले महाकालीको भंगालो पसेर खलंगालाई ठुलो क्षति पुर्‍यायो । कुनै पनि सीमावर्ती क्षेत्रको भू-भागमा क्षति पुग्नु र त्यस क्षेत्रका जनता पीडामा पर्नु छिमेकी देशका लागि पनि सुखदायी कुरा हुँदैन र हुनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा पीडितले राहत पाउने व्यवस्था हुनर्ुपर्छ र भविष्यमा यस्ता घटना हुन दिनु हुँदैन । यसका लागि दुवै देशले संयुक्त अध्ययन गरी भविष्यमा धार्चुला र दार्चुलामा मात्र होइन सीमावर्ती अन्य क्षेत्रमा समेत यस्ता घटना दोहोरिन नसक्ने गरी भौतिक संरचना निर्माणको बन्दोबस्त मिलाउनु पर्छ ।

Book Review : Indo-Nepal Frontier Dam and Embankment

                                      Dams in India-Nepal Border

Indo-Nepal Frontier Dam

Indo-Nepal Frontier Dam

Honorable Minister for Home Affairs Bhim Rawol released a book entitled Bharat-Nepal Seemavarti Baandh (Indo-Nepal Frontier Dam) written by Border Expert Buddhi Narayan Shrestha on 10 September 2009, amidst a function at Russian Science and Cultural Centre, organized by Bhumichitra Mapping Company. Releasing the book the minister said, this type of book will help to make Nepal prosperous and to create national awareness utilizing natural resources and various rivers of Nepal. He further said, this book may be an important document to formulate a policy to resolve inundation and flood prone problems on the interest of nation. The book, which I released half an hour ago has pointed out the inundation issues and suggested, what should be done to make Nepal more well-to-do and self-respected, remaining free from anxiety.

The Home Minister mentioned on the current problem to maintain law and order that special peace and security plan has been implemented to protect the peoples’ right to live fearlessly. He made clear that this is not the policy to suppress political parties, religion and ethnic specialty.

The author of the book Buddhi Narayan Shrestha narrated that his current book has described in detail the dams, barrages, embankments and structures constructed by India in Indo-Nepal frontier, very close to the international border. He expressed: this book enhances knowledge to the students who study inundation problems created by frontier dam, embankment and related structures. It is an informative and useful material to learner, researchers, teachers and general public who are concerned on the said theme. In his speech, he made a satire that some of the pages of the book may be a kind of food for the political workers and leaders to add during their speeches in public mass meeting, to win the mind of the general people.

On the occasion, Former Minister for Water Resources and Academic of Nepal Academy of Science & Technology (NAST) Deepak Gyawali charring the book release function said, the book has unveiled how much and in what extent the dams, embankments, spurs, barrage, afflux bund and structures, constructed by Indian side, have been damaged and being damaged the Nepalese frontier.

In the context to review the book, Former Officer on Special Duty (Ministry of Water Resources) and Former Executive Director of Nepal Electricity Authority Santa Bahadur Pun opined that this is an useful book describing the water logging, inundation, flooding and submergence problems and related issues, as a result of the river dams and embankments, unilaterally constructed by India in Indo-Nepal frontier.

The other commentator of the book, Senior Journalist (Kantipur Daily) on Water Resources Bikash Thapa said, this book has tried to open the eyes and unlocked the ears of the government authorities in the field of inundation and submergence of land problems of the Nepalese people of Tarai area. He raised a question: who is responsible that tens of Nepalese people lost their lives every year, while the gates of Indian frontier barrages have been shut down during heavy downpour of monsoon rain?

Rajendra Maratha, Planning Director of Bhumichitra Company (publisher of this book) suggested, this book must be read at first by 601 Parliamentarian of the Constituent Assembly.

Buddhi Narayan Shrestha has written the book ‘Indo-Nepal Frontier Dam’ with a deep research and study on the cause and effect of the frontier barrage and dams and other similar structures constructed by Indian side, almost without consulting Nepalese side. Shrestha, who is the Former Director General of Survey Department, has divided the book into nineteen items having 408 pages. He has described theoretical aspect of frontier dams-barrages-embankments, Nepal’s rivers and streams and its potentiality. In the book, he has explained and analyzed the reasons of water logging problem, submergence of land, flood and land slide hazard, River Linking Plan of India, International Law on Frontier Barrage, Indo-Nepal Joint Standing Committees on Inundation Problems, Glossary on Inundation and Flood, Who said What on Inundation Problem and some related cartoons, borrowed from various newspapers and materials.

In addition, the author has also mentioned some other topics, such as Geographical Structure of Nepal, Identity of Nepal, Nepal constructed with Himal-Mountain-Plain, ideological Conflict among the Nepalese, National Integrity of Present Nepal, One Madhes-One Pradesh. Similarly, he has chalked down Indo-Nepal multi-dimensional relationship such as, Relation of Barrage and Embankment, Relation of Economic Blockade, Relation of Indian Military Check-Posts in Northern Nepal, Relation to think Nepal under Indian Umbrella, Relation of Trade & Transit, Relation of Nepal’s Peace Zone Proposal, Relation of New Dimension, Relation of Continuity in Breaking the Series & Breaking Series in Continuity, Relation of Pilfering, We ourselves Invite Neighbor’s Intervention etc. The book has analyzed the inundation problems created by twenty-one dams, barrages, and embankments including Laxmanpur, Mahalisagar, Rasiawal-Khurda-Lotan, Koilabas, Tanakpur, Koshi, Gandak, Kailashpuri Barrages and proposed Koshi High Dam, Purnagiri and Pancheswor Dams and presented suggestions in relation to Helsinki Rules, United Nations Convention, Madrid Declaration, International Boundary Treaty Act etc. Thirty-nine maps, photographs, sketches and diagrams with Table have been included. There are Seventeen Appendices at the concluding pages with Glossary of Names.

Source: Gorkhapatra and Kantipur Daily, 11 September 2009 and     Media Mission Weekly, 24 September 2009.

Prime Minister’s visit to India

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
किन छाडा छाड्ने खुला सीमालाई ?

 

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

अवाञ्छित तत्त्वले भारतमा आतंककारी गतिविधि मच्चाउँछन्, खुला सीमा विना रोकटोक पार गरी नेपालको विभिन्न ठाउँमा लुकिछिपी बस्छन् । यस्तै भारतको डाँका डफ्फा संसाँझै मोरङको बरडङ्गा गाविसमा खुलेआम पस्छन् । धनमाल लुट्छन्, बलात्कार गर्छन्, मान्छे मार्छन् र उज्यालो नहुँदै सीमा नाघेर भारततर्फ आनन्दसँग दिउसै सुत्छन् । महिनाको करिब पाँच हजार नेपाली चेलीबेटीलाई खुला सीमापार गराएर भारतका विभिन्न सहरका वेश्याकोठीमा बेचिन्छन् । कति मध्यपूर्वका देशमा घरेलु कामदारमा पुर्‍याइन्छन् । जसमध्ये कतिले जिउँदै कठोर यातना भोग्नुपरेको छ, कति महिलाको सास नभएको लासमात्र नेपाल आइपुग्छ । यस्तै खुला सीमाबाट लागूपदार्थ ओसार-पसार, मालसामान तस्करी, व्यक्ति अपहरण, हत्या, अपराध, राजनीतिक विकृतिका आफ्नै रामकहानी छन् । एक देशमा यस्ता घटना घटाउँछन्, अर्को देशमा छिर्नेबित्तिकै गुपचुप भएर बस्न सक्छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ, यस्ता कुख्यात हत्यारा र आतंककारीलाई पत्ता लगाई पक्राउ गर्न नसक्नुमा कसको दोष छ- भारतको या नेपालको ? यसको सोझो जवाफ हुनसक्छ- यसमा दुवै देशको दोष छैन । दोषी खुला सीमा व्यवस्था हो ।यस्ता घटनाक्रमबाट नेपाल र भारत दुवै देशले मनन गर्नुपर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमालाई अब पनि खुलै राख्ने हो कि यसलाई नियमन, नियमित तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने

हो ? अर्कोतर्फ नेपाल र भारतको सीमा खुला गरिनेछ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र तथा लिखत छ-छैन ? यस सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सञ्जय बर्माले भनेका थिए- ‘१९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ट मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो ।’ -स्पेसटाइम दैनिक, ०६१ असार १८) ।

दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन भए आतंककारी तथा अपराधी विना सोधपुछ नेपाल छिर्न सक्थे या सक्ने थिएनन् ? जिज्ञासा उठ्छ । नियमन सीमा व्यवस्था अवलम्बन गरिएको भए सीमा अध्यागमन चौकीमा उनीहरूको परिचयपत्र हेरिन्थ्यो । नेपालतर्फ गएर कहाँ, कति दिन बस्ने र के कामका लागि जानलागेको भन्ने अभिलेख राखिन्थ्यो । अनि उनीहरूमध्ये कोही अपराधी भएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि यात्रु अभिलेखबाट उनीहरूले दिएको ठेगाना तथा अन्य वैकल्पिक स्थानमा खोजतलास गर्न सकिने थियो । केही ढिलै भए पनि आतंककारीलाई पक्रन सकिने थियो होला । यसबाट दुवैतर्फ शान्ति अमनचैन कायम गर्न मद्दत पुग्ने थियो ।

हाम्रा नयाँ र ताजा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २९ गतेदेखि भारतको तीन दिवसीय औपचारिक राजनीतिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न विधाका व्यक्तिले आ-आफ्ना विषयमा सुझाव व्यक्त गरिएको छापामा आइरहेछ । माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको भदौ २० गतेको बैठकमा सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव दिए । यस्ता सुझावमध्ये नेपाल-भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रण गरिनुपर्ने, कालापानी-सुस्ता लगायत नेपाली भू-भागमा भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमण, कोशी बाँधबाट उत्पन्न समस्या, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरेर नेपालको हितमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्ने, १९६५ को असमान सन्धिबारे तथा अन्य विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमालेका पूर्वमहासचिव तथा पार्टी विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले “प्रधानमन्त्रीले कालापानी सिमाना लगायतका विषयमा राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ, १९५० को सन्धिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने सुझाव दिनुभएको प्रकाशमा आएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि दिइएका यस्ता सकारात्मक सुझावको पोको हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसमक्ष खोल्नुपर्छ । कोशीको तटबन्ध फुटी उब्जिएको समस्या नेपालको मात्रै होइन, भारतको पनि हो । त्यसमा पनि भारतका लागि ठूलो पैमानाको समस्या हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिमा बाँधिएको कोशी बाँधको प्रशासन, व्यवस्थापन, हेरचाह, मर्मत-सम्भार आदि काम नेपालको अधिकारभित्र पार्नेगरी कोशी सम्झौता गरिएको भए कोशी तटबन्ध फुट्नबाट जोगाउन सकिने थियो । पचासौं लाख भारतीय नागरिकलाई डुबान र बाढी प्रकोपबाट बचाउन सकिने थियो भन्ने तथ्यपूर्ण तर्क खुलेर भारतसमक्ष राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यस्तैगरी खुला सीमाका कारण दुवै देशमा हत्या, हिंसा, आतंककारी र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले अब सीमालाई छाडा नछाडौं, यसलाई नियमन गरौं भन्ने तथ्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसलाई पुष्टि गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५६ पुस ९ गते नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको उडान नंं आईसी ८१४ को विमान अपहरण गरी अफ्गानिस्तानको कन्दहारमा लगेपछिको सहकार्यलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । स्मरणीय छ, यस घटनापछि दुवै देशको सहकार्यमा हवाईयात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । यसैलाई जोडेर आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ- हवाईमार्गमा नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइसकिएको छ भने स्थलमार्गलाई अब किन छाडा छाड्ने ?

                                                                                            

यसैगरी नेपालको भूमि मिचिएको तथा कालापानी- लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा कुरा कोटयाउँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले नेपाल भ्रमण अवसरमा ०५३ फागुन १२ गते काठमाडौंमा भन्नुभएको वाक्य हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उद्धृत गर्नुपर्छ । “कालापानीका सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सिमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सिमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठहर्‍याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं” भन्नुभएको थियो, गुजरालले । यदि कालापानी- लिम्पियाधुराको भूमि भारतकै हो भन्ने प्रमाण आधार भए भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यो क्षेत्र भारतकै हो भनी ठोकुवा गर्नुहुन्थ्यो होला । तर किटानी दाबा गर्न सक्नुभएन । यसैलाई नेपालले टेकी छलफल अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अवसरमा प्रकाशित २३ मार्च २००२ को संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको दफा २७ मा कालापानी तथा अन्य सीमाक्षेत्रको सिमांकन सम्बन्धमा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले राम्रोसँग जाँचुबुझ गर्ने र दुवैतर्फलाई आपसी मान्य बुँदा

ननिस्केमा निर्णयार्थ दुवै सरकारसमक्ष पेश गर्नु भन्ने दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त भनाइलाई विगत प्रसंगका रूपमा हाल प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

यसैगरी दफा २३ मा रूपन्देही र बाँकेका रसियावाल- खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सीमाका दुवैतर्फका वासिन्दा र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा आवश्यक सावधानी अपनाइनेछ भनी उल्लेख भएको कुराको प्रसंग राख्दै भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न बाँध र तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नबनाउन अनुरोध गर्नु प्रासंगिक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ ३१ जुलाई १९५० को सन्धि तथा त्यसैदिन गरिएका  पत्राचार र यसैसँग सम्बन्धित ३० जनवरी १९६५ को गोप्य सम्झौताका कतिपय धारा भारतले पालना नगरेको र यसको मर्यादा राखेको पाइँदैन । नेपालले पनि कतिपय धारा लागू नगरी बेवास्ता गरेकाले सन्धिका अधिकांश धारा छियाछिया भई उपयोगहीन भइसकेकाले मौजुदा सन्धि रद्द गर्नुपर्ने भन्ने तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति नेपालले सप्रमाण राख्नुपर्छ ।

यस्तैगरी जलस्रोत, पारवहन, व्यापार, भारत र चीनका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुक आदिबारे हाम्रा प्रधानमन्त्रीले तथ्य-तथ्याङ्क, तिथिमिति, घटनाक्रम, लाभ-हानिका आधारमा तथ्यपूर्ण पुष्टयाइँसाथ राख्न सक्नुपर्छ । तथ्य र वैज्ञानिक तर्कमा विश्वको ठूलो प्रजातन्त्रिक मुलुक

भारत अडेको छ । त्यसकारण नेपालको प्रस्ताव नमान्ने पक्षमा भारत पुग्छ भन्न सकिन्न । दृढतासाथ नेपाल प्रस्तुत हुनमात्र सक्नुपर्छ । किनकि भारत नेपालको घनिष्ट मित्र देश हो । नेपाललाई सदा सहयोग गर्न भारत तत्पर रहेको छ भन्ने उद्गार भारतको रहेको छ । सक्दो सहयोग पुर्‍याई आएको पनि छ ।

यसै प्रसङ्गमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिनेबित्तिकै बधाई सन्देश पठाउनुभएको थियो । सन्देशमा भनिएको छ- ‘निकट भविष्यमा म तपाईंलाई भेट्न व्यग्र छु । तपाईंलाई पाहुनाको रूपमा भारतमा स्वागत गर्न प्रतीक्षारत छु । जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउन म तपाईंसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षा गर्दछु ।’

यसले के जनाउँछ भने भारत नेपालसँग सबै कामका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको छ । दुवै देशलाई हित हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्न-गराउन भारत तत्पर रहेको छ । भारतीय समकक्षीको यस्तो भनाइमा उभिएर नेपालले सारपूर्ण प्रस्ताव राखेमा भारतले नकारात्मक धारणा राख्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ । किनकि आजको विश्वमा नेपाल, भारतसँग मात्रै सिमाना गाँसिएको छैन, तर चीनसँग पनि यसको उत्तरी सीमारेखा टाँसिएको छ भन्ने कुरा भारतले मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकले समेत राम्ररी बुझेका छन् । ती देशले नेपालको उत्तरी छिमेकीले शानदार ओलम्पिक खेल महोत्सव पूर्ण सफलतासाथ सम्पन्नमात्रै गरेन, सर्वाधिक ५१ स्वर्ण पदकसमेत जित्न सफल भयो भन्ने तथ्य तथ्यांक मनन गरेका छन् । यस्तै चीनले मालसामानको विश्व बजार कब्जा गरेको मात्र नभई ओलम्पिक समारोहमा वषर्ा गर्नलागेको प्राकृतिक कुहिरोलाई आकाशमा सयौं मौसमी रकेट छाडेर वषर्ा हुनबाट पूर्णरूपमा रोक्यो । यस्तै समापन समारोह सकिनेबित्तिकै सयौं रकेट प्रक्षेपण गरेर कृत्रिम बादल जम्मा गरी कता-कताबाट तुरुन्त त्यस स्थानमा वषर्ा गरायो । यसबाट विश्वले बुझयो, चीन विज्ञान प्रविधिमा पनि विश्वलाई माथ गर्ने अवस्थामा पुग्दैछ । यसैले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाललाई विश्वका विभिन्न देशले नियालिरहेका छन् । नेपालको महत्त्व बढेको छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो राजनीतिक भारत भ्रमण अवसरमा सहयोगको कुरा बिछयाई भारत सरकारको मन जित्नु नै अहिलेको मुख्य उपलब्धि हुनेछ ।

-लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । Kantipur Daily, September 12, 2008

 

 

Koshi inundation issue should be internationalized

Koshi inundation issue should be internationalized

 

Leaders of the Nepal Communist Party-UML, Nepali Congress, Civil society members and experts have blamed India for floods in Sunsari district caused by the breach of Koshi afflux embankment.

Nepal’s border expert, Buddhi Narayan Shrestha said that the unequal Koshi project agreement between Nepal and India should be either reviewed or chalked a new agreement. The problem, emerged after the breach of Koshi spurs and embankment, must be made as a matter of international debate, he opined.

 

Making his views at a program organized by the Mirmire Club in the capital on Friday, 22 August 2008, Shrestha further said, it has to formulate a provision of joint operation of the Koshi barrage by the personnel of both Nepal and India for its management and administration.

 

 At present, all the activities to operate the barrage are under the unilateral control of India. He pointed out that existing system has to be changed and addressed immediately, so that it may not invite such catastrophe again, as it was damaged two spurs and embankment on 18 August by the swollen river Koshi this time.                                   

                                                        

Shrestha claimed that the problem emerged by the Koshi river this time is not a natural calamity, but a man made problem, not opening the sufficient number of sluice gates. Since India had taken the responsibility for the construction, management and operation of the barrage for 199 years, all the problems disrupted through it must be borne by India.

He added, there are 56 sluice gates in the Koshi barrage. Only 27 gates have been opened and operated during the time of high flow of water, when the incident took place. It shows that India adopted a policy to save their land from flooding, but to inundate the Nepali territory. Had it been opened 50 to 54 sluice gates, there should not have occurred this havoc in Nepal. 

                                                                                                                                             

He emphasized that recently formed government of Nepal must put forward to India government without any hesitation, concerning the existing unequal treaties with India, including Koshi agreement.

 

Border expert Shrestha mentioned that 50 thousand Nepali nationals got into trouble due to the negligence of India not maintaining and repairing Koshi barrage for the last fifty four years. 

                                                                                                          

Border knowledgeable person Fannindra Nepal said, heart of Nepali people has disregarded India, after the Koshi barrage embankment breached. India must pay the compensation of the damaged Nepalese life and property to Nepali people.

   

In the programme Bhim Acharya, a leader of Nepal Communist Party (UML) said, Koshi agreement defies all international norms. Koshi is not at all an agreement, Nepal has been betrayed by India while signing the agreement. He mentioned that Nepal has been cheated in the Koshi agreement done between Nepal and India. It should be reformed andamended.    

                                                               

Jip Chhiring Lama, a NC leader said, the Sunsari floods are not at all natural, it was in fact a surprise gift to the Nepali citizens by their Indian neighbors. The problem created by Koshi barrage damaged embankment should be resolved with a long term view.

“The Nepalese people must unit to fight against this Indian hegemony. We need to fight to preserve our nationalism and break all the illegally built embankments by the India side along the Nepal-India border”, Lama concluded.

(Source: Gorkhapatra Daily and Telegraph Weekly, 2008-08-23)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: