Capital of Federal States

Capital of Federal States

Everest-1

Buddhi Narayan Shrestha

प्रदेशको राजधानी कहाँ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भौगोलिक र जनसांख्यिक भार सन्तुलित हुन सक्ने स्थल प्रादेशिक राजधानीका रूपमा

छनोट गर्न सकिए प्रदेशको भूमिका सफल हुनसक्छ । 

 निर्वाचन मतदान सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभा तथा समानुपातिक उम्मेदवारको मतगणना केही अघि सकिए पनि प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम हालै प्रकाशित भएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिस्पर्धा गरेका ५३ वटा राजनीतिक दलमध्ये कुन दलले कति सिट पाउन योग्य मानिन्छन् भनी तोक्ने कार्य भइरहेको छ ।

समानुपातिक सिट बाँडफाँड सम्पन्न भएको केही समयभित्रै प्रदेशसभाको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेशसभाको राजधानी कहाँ राख्ने र प्रदेशको नामावली के राख्ने भन्ने टुंगो अहिलेसम्म लाग्नसकेको छैन । यद्यपि यी कार्य प्रदेशसभाले नै गर्नुपर्छ ।

 

प्रदेशसभाको राजधानी कुन सहर (स्थान) लाई तोक्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन प्रचार–प्रसार समयदेखि अहिलेसम्म पनि पराजित तथा विजेता उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नै तरिकाले लबिङ गरिरहेका छन् । उदाहरणार्थ, प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर या इटहरी या धनकुटा भनी आपसमा लुछाचुँडी भइरहेको छ । वास्तवमा के कस्तो आधारभूत तत्त्व मौजुदा रहेको स्थानलाई राजधानी तोक्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ विवेचना गर्न लागिएको छ ।

 

छनोटको आधारभूत तत्त्व

प्रदेशको राजधानी स्थल छनोट गर्ने आवश्यकीय तत्त्वमध्ये भूगोल, जनघनत्व, पूर्वाधार, सेवासुविधा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । अन्य तत्त्व पनि सकारात्मक रहे प्रदेशको भौगोलिक सीमारेखाको करिब मध्यभागको सहरलाई तोकिए निकै सकारात्मक छनोट मानिन सक्छ । प्रदेश भित्रका चारै दिशाका जनता आफ्नो कामकाजका लागि समदूरीका हैसियतमा राजधानी आउन–जान सक्ने हुनाले समान दृष्टिकोणका आधारमा यो न्यायोचित पनि हुन जान्छ । दोस्रो, जनसांख्यिक घनत्वको बिचौला क्षेत्रलाई राजधानी तोकिए बहुसंख्यक जनतालाई सुविधा पुग्ने हुन्छ । तेस्रो, पूर्वाधार विकास भएको सहर/बस्तीलाई राजधानी बनाइए प्रदेशभित्रका जनता राजधानीमा आएकै दिन आफ्नो कार्य/व्यवसाय सम्पन्न गरी घर फर्कन सक्ने हुन्छन् । यस्ता राजधानी राजमार्ग, सहायक मार्ग, हवाइमार्ग, केबलकार मार्गले जोडिएको हुनसक्छ । सार्वजनिक यातायातका साधन प्रशस्त मात्रामा बिहान–बेलुकीसम्म पनि आवागमन हुने स्थल राजधानीका लागि अत्युत्तम कोटीमा पर्न सक्छन् । तर यसमा पनि समदूरीलाई केही मात्रामा आधार मान्न सक्नुपर्छ । चौथो, सेवा–सुविधा उपलव्धताका आधारमा पनि राजधानी स्थल छनोट गर्न सकिन्छ । प्रदेश भित्रका राजनीतिकर्मीदेखि समाजसेवी र सामान्य नागरिक विभिन्न प्रयोजनका लागि राजधानी पस्दा त्यहाँ खान–बस्न होटल–रेष्टुराँको सुविधा, भौतिक सामग्रीको उपलव्धता भएको हुनुपर्छ । यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श सेवा उपलव्ध हुनु पनि उल्लेखनीय हुनसक्छ ।

 

माथि उल्लिखित आधारभूत तत्त्वहरू विद्यमान रहेको सहर छान्नसके अथवा बनाउनसके त्यस प्रदेशले चाँडै उन्नति गर्न सक्छ । प्रदेशले जनतालाई दिने सुविधा प्रचुर मात्रामा पुग्न सक्ने हुन्छ । यद्यपि उल्लिखित चारै आधारभूत तत्त्वमध्ये भौगोलिक र जनसांख्यिक भार सन्तुलित हुनसक्ने स्थल प्रादेशिक राजधानीका रूपमा छनोट गर्न सकिए नेपालको संघीय प्रणालीमा प्रदेशको भूमिका सफल हुनसक्छ ।

 

अस्थायी/स्थायी राजधानी

अहिले विभिन्न राजनीतिक दलले प्रदेशको राजधानी तोक्न प्रस्ताव गरेका कतिपय स्थलमा पूर्वाधार नै नभएको पनि पाइएको छ । कतिपय स्थानमा प्रदेशसभाको बैठक भवन नै नभएको, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आवास हुनसक्ने भवन अभाव छ भने सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्य सचिव, सचिवको कार्यालय हुनसक्ने भवन पाउन सकिएकोछैन, उनीहरूको आवास त परै जाओस् । प्रदेश नं. ४ को राजधानी पर्यटकीय महानगर पोखरा तोकिने छलफल भइरहेको छ । त्यस प्रदेशको प्रसंगमा पनि त्यहाँ पदाधिकारीहरूको कार्यालय र निवास कहाँ गर्ने भनी ठम्याउन अप्ठेरो परिरहेको छ । बल्लतल्ल नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा प्रदेश सभास्थल तोक्न सकिन्छ भन्न लागिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको राजधानी छान्न तामझाम भएको सहर–बजार पाइएन भन्नुभन्दा प्रदेशसभा सुगमताका साथ सञ्चालन हुनसक्ने सहरलाई लिनुपर्छ ।

 

हाललाई जेनतेन

काम चल्न सक्ने माथि उल्लिखित तत्त्वमध्ये अधिकांशसुविधा भएको स्थललाई राजधानी तोक्दै कार्य सुरु गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण ठहरिन्छ । हाल अस्थायी राजधानीमा रहँदै प्रदेशले भविष्यमा स्थायी राजधानी निर्माण गर्नेतर्फ सकेसम्म चाँडो पाइला चाल्न सक्नुपर्छ ।

 

२१ हजार ५ सय ४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र २४ लाख १३ हजार ९ सय ७ जनसंख्या भएको प्रदेश नं. ४ को राजधानी भूगोल, जनसंख्या, पूर्वाधार विकास र सेवा–सुविधा उपलव्धिका आधारमा पोखरा छनोट गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ । १४ जिल्ला रहेको प्रदेश नं. १ को राजधानी अस्थायी रूपमा विराटनगर छनोट गरी स्थायी राजधानीको रूपमा धनकुटा सदरमुकामभन्दा उत्तरको वसन्तपुर क्षेत्रलाई विकास गर्नु उत्तम ठहरिन सक्छ । प्रदेश नं. ३ का लागि मुलुकको राजधानी काठमाडौं महानगर अतितृप्तिमा पुगेकाले भक्तपुरको सानोठिमी क्षेत्रलाई प्रादेशिक राजधानीका रूपमा विकास गर्नु व्यावहारिक हुनसक्छ ।

 

प्रदेशको राजधानी हुन ठूलो सहर नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । तर सानो सहरमा माथि उल्लिखित आधारभूत तत्त्व हुनुपर्छ । उपमाका निम्ति पाकिस्तानको ठूला सहर कराँची, लाहोर हुन् । तर राजधानी सानो सहर इस्लामावादमा छ । अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो महानगर न्युयोर्क मानिन्छ । तर न्युयोर्कभन्दा क्षेत्रफल र जनसंख्या कम रहेको वासिङटन डिसीमा राजधानी छ ।

 

नेपालमा केही अवधिका लागि अस्थायी प्रादेशिक राजधानीबाट कामकुरो तीव्र पार्दै पाँच–दस वर्षको दौरानमा अर्काे सहरलाई स्थायी राजधानीमा परिणत गर्न पनि सकिन्छ । उदाहरणार्थ, अफ्रिकी मुलुक तान्जानियाले आफ्नो राजधानी दारेस्सलामबाट डोदोमामा सारेको छ । भारतको राजधानी पहिले कोलकाता थियो । नयाँदिल्लीका रूपमा विकास गरेपछि राजधानी दिल्ली सारिएको हो ।

 

नामांकन

प्रदेशको नामांकन गर्दा सकेसम्म छिमेकी मुलुक र विश्वमा समेत राष्ट्रको पहिचान हुनसक्ने प्रकारको नाम चयन गर्नु अत्युत्तम हुन्छ । यसमा राष्ट्रिय गौरव झल्कने ताल, हिमचुली, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक पहिचान, राष्ट्रिय विभूति, मूर्धन्य व्यक्तित्व, विशिष्ठ स्थान आदिलाई आधार लिन सकिन्छ । जस्तो, प्रदेश नं. ४ लाई फेवा प्रदेश, ६ लाई रारा, १ लाई सगरमाथा, २ लाई विद्यापति, ५ लाई गौतमबुद्ध, ३ लाई कान्तिपुर अनि ७ लाई खप्तड प्रदेशका रूपमा अपनाउन सकिन्छ ।

 

विगतको पाठ

नेपालमा विगतमा विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला सदरमुकाम तोकिँदा र त्यस्ता सदरमुकाम कामयाव हुनसकेको–नसकेकोभन्ने अनुभवबाट पनि हाल प्रदेशको राजधानी कहाँहुनसक्छ या सक्दैन भन्ने ज्ञान लिन सकिन्छ । त्यस समय मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेत र पूर्वाञ्चलको धनकुटा तोकिएको थियो । केही समय ती स्थान सदरमुकामका रूपमा रहे । तर व्यावहारिक रूपमा सुर्खेतको बदला नेपालगन्ज र धनकुटाको बदला विराटनगरबाट नै प्रशासनिक कार्य गरियो । त्यसबखत दसवर्षे अवधिमासुर्खेत र धनकुटाको नगर विकास भौतिक रूपले पर्याप्त मात्रामा गरिएको भए ती सहरलाई अहिले प्रदेशको राजधानी तोक्न आनाकानी गर्नुपर्ने थिएन ।

 

तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम सप्तरी जिल्लाको राजविराज तोकिएको थियो । तर सोलुखुम्बु जिल्लाका नागरिकलाई अञ्चलको उत्तर छेउबाट दक्षिण छेउसम्म जान–आउन कठिनाइ भएकोले सदरमुकाम राम्ररी सञ्चालन हुन सकेन । रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम पहिले रामेछाप बजार तोकिएकोमा पछि मन्थली सारिएको थियो । नेपालको साविक ३२ जिल्लालाई ७५ जिल्लामा विभाजन गर्ने क्रममा बाटोघाटोको विकास भइनसकेकाले पूर्वाधार र सेवा–सुविधालाई ध्यानमा राखी सदरमुकाम तोकिएको थियो । अहिले ७४ जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिइसकेकाले प्रदेशको राजधानी तोक्न पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनु खासै आवश्यक पर्दैन ।

 

अन्त्यमा,

माथिको प्रसंगलाई उपमाको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा अहिल्यै पनि ९ जिल्ला भएको प्रदेश नं. ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमा राखी भौगालिक तत्त्वको मध्यभागमा पर्ने सिलगडी डोटीलाई स्थायी राजधानीका रूपमा विकास गर्न थालिहाल्नुपर्छ । यसरी भूगोल र जनसंख्याको आधार तत्त्वबीच सन्तुलन भएको र पूर्वाधार तथा सेवा–सुविधाले टेवा पुर्‍याएको सहर/बजारलाई राजधानीको रूपमा स्थापित गरी प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता आधारभूत तत्त्व नभए तत्काल अस्थायी राजधानी तोकी नयाँ राजधानी निर्माण गर्ने कार्य आरम्भ गर्नु बुद्धिमानी ठहरिन्छ ।

bordernepal@gmail.com

 

Advertisements

Subject to clarify on State Demarcation

Subject to clarify on State Demarcation

by-  Buddhi Narayan Shrestha

(Kantipur Daily, 12 August 2015)

Kantipur

Demarcation of Federal States in the Constitution

Demarcation of Federal States in the Constitution

 

Kantipur

State Restructuring (2)- Naming of Federal States

                                         संघीय प्रदेशको नामाङ्कन

                                                बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

हाम्रो देशको पुनःसंरचनाबारे अन्तरक्रिया, बहस,  विचारविमर्श, छलफल गर्दा हालसम्म कायम रहेको एकात्मक राज्यको शासन प्रणालीलाई कसरी उत्तम प्रकारको संघीयतामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ । यस प्रसंगमा संघीय प्रदेशको नामांकन गर्दा सकेसम्म छिमेकी मुलुक र विश्वमा समेत सिङ्गो राष्ट्रको पहिचान हुनसक्ने विधि अपनाउनु पर्छ । यस्तो नाम सबै प्रकारका जनसंख्यालाई सामुहिक दृष्टिकोणले मान्य हुनसक्ने प्रकारको भए उत्तम हुन्छ । नामांकनमा राष्ट्रिय गौरव झल्किने आधार लिइएमा अधिकांशलाई मान्य हुन जान्छ । सकेसम्म एक समूहका लागि पेवाका रुपमा रहेका शब्द नछानिनु बेस हुन्छ ।

संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको नामांकन लिम्बूवान, किराँत, शर्ेपा, तामाङ -ताम्सालिङ), नेवा, तमु, मगर, थारु, कोचेको नाममा आधारित छ । यिनै जातको नामबाट प्रदेशको नामांकन गरिने निर्क्याैल गरियो भने २९ प्रतिशतको संख्यामा रहेका क्षेत्री, ब्राम्हन, ठकुरी र अन्य पिछडिएको समुदाय अर्थात कामी, सार्की, लोहार, चमार, तेली, कोइरी, सुढी आदिका नामबाट पनि प्रदेशको नामांकन गरिनुपर्ने माग आउन सक्छ । धेरै जातजातिका नामबाट धेरै संख्यामा नेपालको प्रदेश विभाजन गर्न राष्ट्रको सामर्थ्यले थेग्न सक्दैन । १०३ जनजाति र ९३ भाषा रहेका हाम्रो देशमा कुनै धर्म, जात, भाषा, सीमित समुदायका नामबाट प्रदेशको नामांकन गर्दा भविष्यमा यसले समूह-समूहबीच अथवा प्रदेश-प्रदेशबीच खिचातानी बर्ढाई द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहन सक्छ । त्यसैले अनेकतामा राष्ट्रिय एकता झल्कने साझा पहिचान बोकेको नाम चुन्नु उचित हुन्छ । जातिको मात्र अस्तित्व देखिने गरि नामाकरण गरिनुको बदला राष्ट्रिय गौरव बोकेका वस्तुका आधारमा नामाकरण गरिए यो र्सवप्रिय नभए पनि बहुप्रिय हुनसक्छ । तर एक समुहको पेवारुपि शव्दावली छानिएमा त्यसै क्षेत्रको अर्को समूहले अर्को पेवारुपी शब्दावली प्रस्ताव गरी वादविवाद चर्किन गई टुंगोमा पुग्न नसकिने हुन्छ ।

संघिय प्रदेशको नाम छनौटका आधार अर्न्तराष्ट्रिय पहिचान बोकेको प्राकृतिक सम्पदा, हिमाली चुचुरो, मुख्य नदी, ताल, गल्छी, छहरा, ऐतिहासिक स्थल, साँस्कृतिक पहिचान, विशिष्ट स्थान, साझा राष्ट्रिय विभूतिको नाम हुन सक्छन् । नाम छनौट गर्ने सिसिलामा एकै प्रदेशभित्र पनि राष्ट्रिय तथा साझा पहिचान झल्काउने विभिन्न नाम हुनसक्छन् । उदाहरणार्थ, हाल प्रस्तावित तमुवान प्रदेशभित्र अन्नपर्ूण्ा, माछापुच्छ्रे, फेवा, मनकामना, मुक्तिनाथ जस्ता स्थान छन् । यिनीहरुमध्ये कुनै एकलाई प्रतिनिधिमूलक नामका रुपमा छान्न सकिन्थ्यो । यस प्रसंगमा कञ्चनजंघा, कुम्भकर्ण्र्ाासगरमाथा, अन्नपर्ूण्ा, माछापुछ्रे, विद्यापति, भानुभक्त, शंखधर, कान्तिपुर, गौतमबुद्ध, सिर्द्धार्थ, दुधकुण्ड, फेवा, फोकसुन्दो, रारा, खप्तड मध्येबाट प्रदेशअनुसार आवश्यक संख्यामा नाम चयन गर्नु युक्तिसंगत हुन जान्छ ।

प्रदेशको संख्या
संविधानसभा राज्यको पुनसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचानको भूमिकामा जातजाति, भाषा, संस्कृतिको आधार लिएर १४ प्रदेश छुट्याएको छ । यसमध्ये केही विकृत आकारका रहेका छन् । शर्ेपा प्रदेश गंगटाको खुट्टाजस्तै आकारकोे छ भने जडान प्रदेश प्राकृतिक श्रोत साधन, व्यापार, मोटर बाटो, राजस्व आम्दानीको हँैसियत नभएको अवस्थामा पारिएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, जडान प्रदेश कसरी आर्थिक रुपमा टिक्नसक्ला – के यसले सँधै केन्द्र र अन्य राज्यकै मुख ताकी बस्ने – यस्तै, प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये केही प्रदेश अन्य प्रदेशबाट परिवेष्टित रहेका छन् । उदहारणार्थ, प्रस्तावित सुनकोशी प्रदेशलाई किराँत, शर्ेपा, ताम्सलिङ तथा मिथिला भोजपुरा, कोच र मधेश प्रदेशले घेरेर प्रदेश-परिवेष्टित पारिएकेा छ । यस्ता परिवेष्टित प्रदेशले अन्य प्रदेशसँग मनोमालिन्यको अवस्थामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्न पनि सक्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले यही पुस १४ गते जनकपुरमा चारबुँदे सहमति पूरा नभए नाकाबन्दी गरी काठमाडौंको दानापानी रोकिदिने छौं भनेको सर्न्दर्भमा परिवेष्टित प्रदेशको अवस्था कस्तो होला – यसैले प्रस्तावित प्रदेशको विभाजन गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।

वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाका आधारमा प्रदेशको संख्या कति हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपर्ूण्ा रहेको छ । मूल कुरो देशमा जति प्रदेश हुन्छन्, त्यसभित्र दिगो विकास गर्न सकिने प्राकृतिक श्रोत साधन समाविष्ट गरिएको हुनर्ुपर्छ । जसमा नदीनाला, बनजंगल, चरिचरन, खेतिपातिको उपयोग गर्न सहज हुन सकोस् । जलस्रोत तथा पर्यटन विकास र भौगोलिक विविधतालाई समेटी भावी संघीय प्रदेशलाई समृद्ध तुल्याई आगाडि बढाउन सकियोस्् । यस प्रसंगमा वैज्ञानिक र अर्थ-भौगोलिक आधारमा प्रदेशको विभाजन गरी यसको संख्या निर्धारण गर्ने हो भने ती प्रान्तीय प्रदेशले सीमान्तकृत समुदाय तथा गरीब जनतालाई समेत समृद्धितर्फडोर्‍याउन सक्छ । यसले पहिचानलाई पनि टेवा पुर्‍याउनेछ । हाम्रो जस्तो देशमा अर्थ-भौगोलिक आधार लिइएन भने संघीयताद्धारा प्रान्त र देश कमजोर बनी गरीब अझ गरीब हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । तर्सथ आर्थिक सामर्थ्य सम्भाव्यताको ख्याल नगरी जातजातिको संख्याकेा आधारमा मात्र प्रदेशको संख्या तोकिनु घातक हुनसक्छ ।

प्रदेशको संख्या धेरै बनाइएमा यसले प्रशासनिक खर्च बर्ढाई राजस्व घाटातर्फउन्मुख हुन्छ । यसबाट राज्यको खर्च बढ्ने र बाहृय चलखेल गर्ने शक्तिलाई सजिलो पार्छ । संघीय प्रदेशको संख्या धेरै भए प्रादेशिक गभर्नर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पदाधिकारी तथा उनका सहयोगी कर्मचारीहरुको दरबन्दी बढ्न जान्छ । यस्तो भएमा व्यक्तिले काम त पाउलान्, तर त्यो अनुत्पादक रोजगारी हुन पुग्छ । यसले गार्हस्थ्य उत्पादनमा बृद्धि पुर्‍याउँदैन । राजनीतिक दलका धेरै नेताहरुमा प्रभावशाली प्रान्तको गर्भनर तथा मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा रहयो भने प्रदेशको संख्या धेरै बढ्न जाने हुन्छ, जुनचाहिँ देशका लागि हितकारी हँुदैन ।

छिमेकी देश भारतजस्तो जनसंख्या र क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा २२ दोब्बर ठूलो देशमा २८ राज्य र ७ केन्द्रीय प्रदेश रहेका छन् भने पाकिस्तानलाई ४ प्रदेशमा मात्र विभाजन गरिएको छ । नेपालसँग जोडिएको भारतको एउटै प्रदेश -उत्तर प्रदेश) मा २० करोड जनसंख्या र २ लाख ४३ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ । अर्को राज्य बिहारको क्षेत्रफल ९९ हजार वर्गकिलोमिटर र जनसंख्या १० करोड रहेको छ । सानो देश नेपालमा भने किन चौधौं प्रान्तीय प्रदेश चाहियो –

उपरोक्त कुराकेा पृष्ठभूमिमा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा राज्य, प्रदेश र स्थानिय निकाय गरी तीन तहको संघीय संरचना हुनु नेपालको वस्तुस्थिति, माटो र हावापनी सुहाउँदो हुन्छ । यसअनुसार राज्य -केन्द्र) अन्तरगत संघीय प्रदेशको संख्या ७ तथा स्थानिय निकाय करिब २ हजारको संख्यामा -नगरपालिका करिब २ सय र गाउँपालिका १८ सय) हुनर्ुपर्छ । संघीय प्रदेश गठन गरिने सिलसिलामा हाल भईरहेको ७५ प्रशासनिक जिल्ला एकाई खारेज गरी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पर्ूण्ा स्वायत्तताका साथ स्थानिय निकायको एकाई तोकिनु पर्छ ।

प्रदेशको आकार
हाम्रो देश नेपाल पश्चिम-पर्ूव आयताकारमा फैलिएको छ । उत्तर अग्लो र दक्षिण होचोे छ । उत्तरमा हिमालय श्रृंखला, दक्षिणमा मैदानी भाग र बीचमा पहाडी क्षेत्र रहेको छ । उत्तरीभाग विकट छ भने दक्षिण सुगम र बीचभाग दर्ुगम-सुगमको सम्मिश्रण छ । श्रृंखलाहरु पश्चिम-पर्ूव तन्किए तापनि हिमालय श्रृंखलामा भित्री-हिमाल -ट्रान्स-हिमालय), भञ्ज्याङ्ग, देउराली, घाँटी, उपत्यका रहेका छन् । पहाडी खण्डमा कागमारा लेक जस्ता कतिपय डाडाँकाँडा उत्तर-दक्षिण तर्ेर्सिएका छन् भने बीच-बीचमा थुम्का-थुम्कि, भञ्ज्याङ, द्यौराली रहेका छन् । दक्षिणको तर्राई-मधेसको समथर भू-भागलाई तिब्बत तथा हिमालयबाट उद्गम भएका उत्तरी नदीहरुले काटी विभिन्न नदी इलाकामा विभक्त गरेका छन् । महाभारत र चुरे श्रृंखलाबाटै उत्पति भएका नदीहरुले पनि तर्राईलाई आफ्नै जलाधार क्षेत्रमा विभक्त गरेको छ । हाम्रो देशमा भएका करिब ६ हजार नदीनाला, खोला खहरे सबै उत्तरबाट दक्षिणतर्फबगेका छन् ।

उत्तरको हिमाली भेगबाट उद्गमस्थल भएका हाम्रा नदीहरु अनिवार्य रुपले दक्षिणी मैदान भएर बग्छन् । उत्तरबाट आएका यिनै नदीको पानीले दक्षिणको तर्राई सिंचित भएकेा छ । नाम्चे बजारका दाजु-बहिनीले एक गाग्रो पानी खन्याए भने त्यो पानी भन्टाबारीमा बस्ने दिदी-भाइको घरपिंढीमा पुग्छ । नेपालका लागि यो प्राकृतिक तथ्यता हो । यसबाट प्रकृतिले नै नेपालका उत्तर र दक्षिणका वासिन्दाले आपसी सहयोग र सद्भाव राख्नर्ुपर्छ भन्ने संकेत गरेको छ ।

यिनै प्राकृतिक र अर्थ-भौगालिक कारणले गर्दा हाम्रो देशको सात संघीय प्रदेशको आकार पनि लगभग उत्तर-दक्षिण हुनर्ुपर्छ । यसबाट नेपालको संघीय प्रदेश आत्मनिर्भर तथा सामर्थ्यवान हुन्छ । यसैले होला, संविधानसभाको पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत व्यक्त गर्ने अधिकांश सभासदहरुले प्रदेशको सीमाले भारत-चीन जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसबाट भारत र चीनबीच रहेको नेपाल ट्रान्जिट मुलुकका रुपमा रहन सजिलो पर्छ र आर्थिक समृद्धितर्फलम्कन सक्छ ।
bordernepal@gmaii.com

%d bloggers like this: