Conventional Visit Series

Conventional Visit Series

सनातनी भ्रमण शृंखला

 At Sindhuligadhi

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

Buddhi Narayan Shrestha

प्रधानमन्त्री ओलीको निम्तोमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालभारत सम्बन्धको

ग्राफ कता जाने हो, जनताले मूल्यांकन गर्नेछन्

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरी फर्केको दुई साता बितिसके पनि भ्रमणको सफलता/असफलताको चर्चा सञ्चारमाध्यम र कफीगफमा चलिरहेकै छ । पंक्तिकारलाई चाहिँ भ्रमण सनातनी हिसाबले सफल अनि प्रगतिशील दृष्टिकोणले कम सफल लागेको छ ।

प्रम ओलीले त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्मानगारदको सलामी थापे । इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिल्लीमा उनलाई मन्त्रीले स्वागत गरे । सञ्चारमाध्यममा दुई चार कुरा भने, व्यापारी जगत्लाई लगानी गर्न आह्वान गरे । आफ्नो दूतावासको कार्यक्रममा नेपालप्रति चासो राख्ने बन्धुबान्धवसँग भलाकुसारी गरे । भारतीय मन्त्री तथा केही नेता भेट्न आए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगे । आफ्ना समकक्षीसँग अनौपचारिक, औपचारिक भेटवार्ता गरे, बाह्रबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो । दिल्लीबाहिरको एउटा योजनाको भ्रमण गरे अनि स्वदेश फर्के । भ्रमण सफल भएको र मित्रता बढाएर आएँ भने । यस्ता काम कुरो भारत भ्रमण गर्ने अन्य प्रधानमन्त्रीले पनि गरेकै थिए । त्यसैले ओलीको भ्रमणलाई सनातनी मान्नुपर्छ ।

क्रमभंगता हुन सकेन
यो भ्रमण प्रगतिशील दर्जाको भइदिएको भए ओलीले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा ‘गार्ड अफ अनर’ दिएजस्तै आफूले पनि त्यहीँ सम्मानगारदको सलामी थाप्ने व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट विमानस्थल पसी सीधै हवाइजहाजभित्र छिरेको हुनुपर्ने हो । दिल्ली विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री मोदी नै स्वागतमा उपस्थित भएको भए भ्रमण प्रगतिशील दर्जाको हुने थियो । नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिल्ली विमानस्थलमै स्वागत गरेको दृष्टान्त छ ।

मोदीले ओलीलाई दुई पटक फोन गरेर र एक पटक विदेशमन्त्रीलाई दूत पठाएर भारत भ्रमणको निम्ता दिएका थिए । चीनले पनि भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीको शपथ खाँदानखाँदै निम्तो पठाएको थियो भने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले त आफैं नेपाल आएर निम्तोपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसरी तीन देशले ओलीको पहिलो भ्रमण आफ्नो देशमा गराउन तानातान गरेका समय हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई कूटनीतिक माध्यमद्वारा सशक्त तरिकाले कुरो पुर्‍याउन सक्नुपथ्र्याे, ‘प्रधानमन्त्री मोदी दिल्ली विमानस्थलमै उपस्थित हुने हो भने मेरो पहिलो भ्रमण भारत नै हुन्छ ।’ तर ओली चुके ।

नेपालभारत सम्बन्धको ग्राफ
माथि उल्लिखित घारणा र भावनामा जोडिन आइपुग्ने कुरोचाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्धकै पाटो हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालको पहिलो भ्रमण २०७२ साउन १९–२० मा नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ उकालो लागेको थियो । मोदीले नेपालसँगको सम्बन्ध साँच्चिकै विस्तृत मात्रै होइन, प्रगाढ नै तुल्याए भनी जताततै मोदीको प्रशंसा भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा मोदीको उद्गार सुनेर सारा सांसद गद्गद् भए । कारगेडसहितको औपचारिक सडकयात्राका क्रममा मोदी गाडीबाट अनायास उत्रेर नेपाली जनतासमक्ष हात मिलाउन पुग्दा नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ ‘ओभर सुटिङ’ भएको थियो । तर, त्यसको एक वर्ष डेढ महिनापछि मोदीले नेपालको सीमाविन्दुहरूमा नाकाबन्दी गरिदिंदा नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ एकाएक ‘बम्पिङ’ भयो । ‘क्रयास’ चाहिँ भएन । प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको भ्रमणले त्यो बम्पिङ ग्राफलाई अलिकति माथि पुर्‍याएका छन् । उनको यो भ्रमण प्रगतिशील भइदिएको भए माथि पुर्‍याएको त्यो ग्राफ ‘कन्स्टयान्ट ट्रेन्ड’ मा पुग्नुपर्ने हो तर पुगेन । किनकि अविश्वासको खाडल अझै पुरिएको छैन । अब ओलीको निम्तोमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ ‘अपवार्ड ट्ेरन्ड’ मा जाने हो, होइन नेपाली जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् ।

भाइभाइ होइन, मित्रमित्र
ओलीको भ्रमण साँच्चिकै प्रगतिशील भइदिएको भए उनले छाती फुकाएर भन्नुपर्ने थियो, ‘म तीन करोड नेपाली जनताको सद्भाव बोकेर आएको छु, अब सवा अर्ब भारतीय जनताको मित्रता लिएर फर्कन चाहन्छु । नेपाल र भारत भाइ–भाइ होइन मित्र–मित्र हुन् ।’ तर, यस्तो भनेको सुनिएन । किनकि मित्र–मित्र भनेको समान हुन् । भाइ–भाइ भनेको छोटे
भाइ र बडे भाइ हुन सक्छ ।

ओली–मोदीबीच दुई पटक ‘वान टु वान’ वार्ता भए । योचाहिँ प्रगतिशील नै मान्नुपर्छ । यसभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीबीच आक्कलझुक्कल एक पटक मात्रै वार्ता हुने गरेको थियो । तर, त्यो गोप्य वार्तामा के कुरा उठे र के उठ्न सकेनन्, सञ्चारमाध्यममा आएन । भारत जुनसुकै विषयमा कुराकानी गर्न तत्पर रहेका बेला नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमानता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डताका सम्बन्धमा त्यो गोप्य वार्तामा ओलीले डटेर कुरा गरे कि मानसिक हीनताबोध महसुस गरे ? अडान लिन सके कि लत्रान (लम्पसार) भए । समान हितमा सहकार्य गरिने कुरामा कमजोरी रह्यो कि ‘जित–जित’ को वातावरण ल्याए ? आफ्नो भ्रमण प्रगतिशील स्तरको बनाउन ओलीले आफ्ना समकक्षीसँग नेपालको चासो रहेका केही बँुदा राख्नुपर्ने थियो । जस्तो : भारतीय लगानीको नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरू समयमै पूर्णता नभई लागत महँगो हुँदै जाने गरेकाले समय सीमाभित्रै पूरा गरिने वाचा–बन्धन गराउन सके सकेनन् ?

भूकम्पका बेला भारतले वाचा गरेको पुनर्निर्माण कार्यको रफ्तार ढिला भएको, हुलाकी राजमार्गको निर्माण कचल्टिएको अवस्थामा पुगेको, भारतीय रु. ५०० र १००० नोटबन्दी भएकाले नेपाली व्यापारीको पुँजी जाम भएको, भारतमा काम गरिरहेका नेपालीले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा बैंक खाता खोल्न चाँजोपाँजो मिलाइदिने विषय उठेको थाहा पाइएन । भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा चर्काे शुल्क लाग्ने गरेकामा नेपालबाट भारतमा गर्दा जतिकै शुल्क लिने प्रबन्ध गरिदिने, नेपाल छिर्ने ग्यास बुलेट र नेपालबाट भारत पठाइने अदुवा, वनस्पति, घिउजस्ता पदार्थलाई बेलामौकामा घ्याच्चघ्याच्च नरोकिने प्रबन्ध मिलाएको पनि देखिएन ।

सार्कको अध्यक्ष नेपाल रहेको अवस्थामा रोकिएको सार्क सम्मेलनको गाँठो फुकाउने कुरो हुन सकेन । हाम्रा दक्षिणी नाका मात्र होइन, उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा–नाका पनि जोड्न सक्ने विकल्प रहेको कुरा विधिवत् अवगत गराउन सकेनन् । नेपालले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको कुरा कूटनीतिक औपचारिकताका लागि व्यक्त गर्न चाहेनन् । नेपालको सार्वभौमिकता रहेको लिपुलेकबाट भारत र चीनले आपसी व्यापार वृद्धि गर्ने सन् २०१५ को सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उप्काउन सकेनन् । भारतीय बाँध तथा सडकजस्ता संरचनाले डुबानको पीडामा परेको नेपाली जनताको सन्देश आफ्ना समकक्षीसमक्ष प्रवाह गर्न भुले । कालापानी–लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता ‘क्रोनिक’ सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्री मौन रहे । ऊर्जाशक्ति र हिमालबाट उम्रेको कञ्चन पानी नेपालको बल हो भन्न सकेनन् । एक्लाएक्लै वार्तामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा प्रवेश गर्न नदिनुचाहिँ प्रगतिशील भ्रमणको द्योतक मान्नुपर्छ ।

शंकाका बुँदा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकालमा नेपाल–भारत जलमार्गले जोड्ने, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गले ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने र कृषिमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने कुरो सनातनी संयुक्त वक्तव्यमा आउनु राम्रै कुरो हो । तर, सगरमाथादेखि सागरसम्म जलमार्गले जोड्दा कोसी नदीमा स्टिमर जहाज चलाउन अहिलेको कोसी ब्यारेजले अड्चन ल्याउने हुँदा त्यसलाई भत्काएर बराहक्षेत्रमा कोसी उच्चबाँध बनाइने हो कि † रक्सौलको रेल काठमाडौं ल्याउन त्रिभुवन राजपथजस्तै बेचल्तीको रेलमार्ग बनिने हो कि  ! कृषिमा साझेदारी गर्दा नेपालका जडीबुटी वनस्पति कच्चा पदार्थ कौडीको मोलमा भारतीय कलकारखानामा सजिलै पुग्ने हो कि † नेपाली यस्ता कुरामा चाहिने नचाहिने तरिकाले सनातनी शंकामा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अब छिटै गर्ने चीनको भ्रमणमा भारतको सनातनी भ्रमणभन्दा फरक ढङ्गले निकै प्रगतिशील भ्रमण गर्नेछन्, दुवै छिमेकी मुलुकलाई समसामीप्यता ल्याउनेछन् र आफ्नो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने छन् भन्ने आशा गरौं ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७५

Advertisements

Border Blockade Time and Again

पटकपटक नाकाबन्दी !

Plain

Buddhi Narayan Shrestha

आकारमा सानो भएको देशलाई ठूलो देशले कजाउन खोज्दो रहेछ। सानो देश कजिन नमानेको खण्डमा अथवा सार्वभौमिकताको कुरामा अडान लिएको खण्डमा अनेक बहाना बनाएर काबूमा राख्न खोज्दो रहेछ। छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा सानोतिनो निहुँ पाउने बित्तिकै मुद्दा छिन्न अघिसर्दै गाँज्ने प्रवृत्ति निकाल्दो रहेछ। भारतले नेपालमाथि यस्तै प्रवृत्ति देखाएर अघोषित नाकाबन्दी गरी नेपाललाई कजाउन खोजिएको देखियो।

Nepal_2562222f
भारतले असोज ६ देखि नेपालतर्फ आउने मालबाहक यातायातको साधनलाई चल्न नदिई ढुवानी ठप्प पारेर अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको छ। केही दिनमा विधिवत नाकाबन्दी नै घोषणा हुनसक्छ। यसमा एककदम अघि बढेर हवाई नाकाबन्दी पनि हुन सक्छ। यो पहिलो नाकाबन्दी होइन र अन्तिम हुनेछ पनि भन्न सकिँदैन। वि.सं. २०२७ मा हल्का नाकाबन्दी गरिएको थियो भने २०४५–४७ मा कडा आर्थिक नाकाबन्दी भएको थियो। काठमाडौंबाट उडेको इन्डिएन एयरलाइनको हवाईजहाज भारतीयले अपहरण गरी अफगानिस्तानको कन्दहार पुर्‍याइँदा २०५६ पुस १० देखि २०५७ असोज १५ सम्म नेपालमा हवाई उडान नभरी भारतले नेपालमाथि हवाई नाकाबन्दी गर्‍यो। त्यसैले भारतद्वारा गरिएको वर्तमान नाकाबन्दी नौलो होइन। नेपालले यसभन्दा पहिले पनि नाकाबन्दी भोगिसकेको छ। थाहा छैन नेपालले अझै कति नाकाबन्दी खेप्नुपर्ने हो।

Birganj

 

२०२७ को नाकाबन्दी

वि.सं.२०२७ मा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्नुको कारणचाहिँ भारतको खटनपटन नेपालले मान्न हिचकिचाउनाले हो। यसका परिप्रेक्षमा नेपालमाथि पर्न आएको दबाबका कारण दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव आएको थियो। नेपालको पञ्चायती राजनीतिक परिस्थिति जस्तो भए तापनि नेपालले घुँडा टेक्ने मनसाय देखाएन। फलतः भारतले नाकाबन्दीको नीति अख्तियार गर्‍यो। तर यो नाकाबन्दी लामो समय रहेन। आपसी कुराकानीद्वारा सल्टियो। यस नाकाबन्दीबाट नेपाललाई खास नकारात्मक असर परेन। त्यस बखत नेपाल खाद्यवस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भरजस्तै थियो। नून र मसलाजस्ता पदार्थमा परनिर्भर रहेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ नभएर जनजीवनमा खास असर पर्ने अवस्था थिएन। नेपालीको क्रयशक्ति त्यस्तो बढेको थिएन र खर्च गर्ने बजार पनि सीमित थियो। त्यसैले कसैलाई वास्तै भएन। नेपालीले ती दिन बिर्सिए।

२०४५ को नाकाबन्दी

वि.सं. २०४५ को नाकाबन्दीचाहिँ निकै कडा थियो। २०४५ चैत १० देखि नेपालको भारतसँग जोडिएको पारवहनका मूल १० नाका र अन्य ११ नाकामा भारतले एकाएक नाकाबन्दी गर्‍यो। यात्रु वारपार गर्न समेत लगभग मुस्किल परेको थियो। केही महिनापछि जोगबनी–बिराटनगर र रक्सौल–बीरगंज नाका हल्का गरियो, स्वविवेकीय पद्धति अपनाइयो। यो नाकाबन्दी नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २०४७ असार १७ देखि खुलेको थियो। लगभग १५ महिना नाकाबन्दी हुनुको पछाडि मोटामोटी निम्न पाँच कारण रहेको थियो।
१. नेपालले चीनबाट हतियार भित्र्याएको।
२. भारतको प्रस्तावित सम्झौता नेपालले नमानेको।
३. राजिव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीच प्रोटोकलको मतभेद।
४.सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ दर्शन गर्न नदिएको झोंक।
५. व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुने मौका छोपेर पनि यो नाकाबन्दी गरिएको थियो।
यी बुँदाहरुको छोटकरी विवरण यस्तो रहेको छः
१. चीनबाट नेपालले एके–४७ राइफल, एन्टी एयरक्राफ्ट गन तथा गोलीगाठ्ठा भारतलाई सोध्दै नसोधी खरीद गर्‍यो भन्ने आरोप भारतको थियो।
२. भारतले प्रस्ताव गरेको दुई देशबीचको सम्झौतामा नेपालले पटक्कै दिलचस्पी नदेखाएका कारण भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको औचित्यको प्रमाण प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपले व्यक्त गरेको थियो।
३. नेपालको मनमा चिसो पस्दै गएको समयमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीचको प्रोटोकल भेदभावका कारण पनि नाकाबन्दीको एक कारक तत्व थियो। राजा वीरेन्द्रले आफ्ना प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको प्रोटोकलमा राजीव गान्धीलाई राख्न खोज्दा गान्धी वेखुसी भएका थिए।
४. यतिबेलै नेपाल–भारत व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद सकिने अवस्था थियो। व्यापार र पारवहन सन्धिलाई छुट्याएर अलग अलग गर्ने या एउटै गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत कुराकानी मिलेन। यसै खिचातानीलाई ‘ट्रम्प कार्ड’ को रुपमा लिई सन्धिको म्याद सकिने दिनको मुहूर्त पारेर २०४५ चैत १० देखि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नकाबन्दी घोषणा गर्‍यो।
५. नेपाल र भारतबीच मनमुटाव भई नाकाबन्दी गरिनुको अर्को एउटा कारणचाहिँ सामाजिक/धार्मिक रहेको मान्छन् विश्लेषकहरु। सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नदिइएको कारणले पनि वैमनस्यता उन्पन्न भई नाकाबन्दी गर्ने कामको आगोमा घिउ थपिए जस्तै भएको थियो। सोनिया हिन्दू मूलभन्दा बाहिरको जन्मजात भएकाले भारतबाटै आएका पशुपतिनाथका मूलभट्ट पूजारीको निर्णयअनुसार दर्शन गर्न नपाएको कुरा कूटनीटिक तहबाट गान्धीलाई कसैले सम्झाउन नसकेको स्मरण गर्छन् नेपालका कूटनीतिज्ञहरु।

 

कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको ‘कूटनीति र राजनीति’ नामक हालै बजारमा आएको पुस्तकको केही हरफ सापटी लिन्छु। ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध चारैतिरबाट बिग्रँदै गएको अवस्थामा भारतका विदेशमन्त्री पिभी नरसिंह रावको नेपाल भ्रमण भएको थियो। रावले शिवरात्रीमा पशुपतिनाथ दर्शन गरे र विधिपूर्वक पूजा गरे। पशुपतिनाथमा मूलभट्टले रावलाई चन्दनको टीका र रुद्राक्षको माला लगाइदिएर अब प्रधानमन्त्री भएर दर्शन गर्न आउनुहोस् भनेका थिए। यसपछि भारतीय राजनीतिमा पहिलोपटक गैरनेहरु परिवारका राव पहिलो प्रधानमन्त्री बने।’
राव प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएनन्। यसैकारण उनको ख्याती पनि जति जम्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा झाँगिन नसकेको पनि हो कि! यिनै दृष्टान्तका कारणले नरेन्द्र मोदी सत्तामा टिकिरहन र प्रख्याती जमाइरहन उनले साउने सोमबार परेको महाशिवरात्रीको शुभमुहूर्तका दिन पशुपतिनाथको दर्शन गरेका हुन् कि!
कतै सोनिया गान्धीले पशुपतिनाथको दर्शन पाउन नसकेकै कारण उनी भारतको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको पो हो कि? त्यसै बेला राजीव गान्धीले आफ्नी पत्नी सोनियालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन पशुपतिनाथको दर्शन गराउन खोजेका थिए कि? यसबाट नेपाल र भारतको आपसी सम्बन्ध सामाजिक र धार्मिक तवरमा समेतले बिग्रने र बन्ने रहेको आभास पाउन सकिन्छ।
यी कुरा जे जस्तो भए तापनि नाकाबन्दीका समय खाद्यान्न, नून, तेल, मसला नपाएर एकैजना नेपाली मरेनन्। निश्चय पनि मालसामानको अभाव तथा मूल्य वृद्धि भएको थियो। मानिसले जोहो र फारो गरेर काम चलाए। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा अत्यावश्यकीय दैनिक खपतका सामान हवाईजहाजद्वारा तेस्रो देशबाट धेरथोर ल्याएको थियो।

वर्तमान नाकाबन्दी

असोज ६ देखि अघोषित नाकाबन्दी गरिनुमा नेपालको आन्तिरिक राजनीतिरुपी परालको त्यान्द्रो समातिएको छ। यस्तो त्यान्द्रोमा मधेसवादी नेपालीका कुरा काठमाडौंले सुनेन, मधेस समस्या सरकारले वास्ता गरेन भन्ने पृष्ठभूमि रहेको छ। यस सम्बन्धमा भारतको खास गरी ६ बुँदा रहेको पाइन्छः
१. मधेसको समस्या समाधानका लागि काठमाडौंले पहल नगरेको।
२. नयाँ संविधान जारी गर्न केही साता ढिला गर्न भारतले गरेको अनुरोध नेपालले अस्वीकार गरेको।
३. नेपालबारे दिल्लीमा अतिरञ्जित जानकारी प्रवाह भएको।
४. नेपालको मैदानी भागमा तनावको गतिविधिले बिहार राज्यको निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ भनी गरिएको विश्लेषण।
५. भारतीय यातायातकर्मीको सुरक्षाको चासो नदिइएको विश्लेषण।
६. लिपुलेकबारे नेपालले आवाज उठाएको।
यी बुँदाका बारे छोटो विवरण यस्तो रहेको छः
१. हालको नाकाबन्दीमा मधेसवादी नेपालीको कुरा काठमाडौले सुनेन, मधेस समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गरेन भन्ने भारतको बुझाइ छ। नेपालको जस्तोसुकै आन्तरिक विवाद नेपालीले नै समाधान गर्ने हो भनी भारतले पटक पटक भन्दै आएकोमा कार्यगत रुपमा यस्तो देखिएन। देशको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पटकपटक अनुरोधमूलक पत्र लेखी वार्ताका लागि आह्वान गर्दा मधेसवादी नेताहरु आएनन्। प्रधानमन्त्री आफैं ती नेताहरुको पार्टी कार्यालयमा गई वार्ताका लागि अनुरोध गरे। वार्तामा आएर कुरा नमिल्नु एउटा पक्ष हो तर वार्तामै नआउनु अर्को कुरा हो। ‘नेगोसियसन’ को विधिमा वार्तामा नआउनु भनेको नआउने पक्षको माग युक्तिसंगत नभएको तथा छलफलमा प्रस्तुत गरिने बुँदाको तुक नभएको ठहरिन सक्छ। उचित बुँदामा सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता गर्दै टेबल तताउन सक्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा काठमाडौंले पहल नगरेको होइन। तर मधेसवादी नेता नआएकोले समाधानको कुरा प्रारम्भ नै नभएको देखिन्छ। यसबाट समाधानको बाटो नसमाती चर्काउनेतर्फ लागेको आभास हुनसक्छ, चाहे जुन पक्षको गल्ती कमी कमजोरी भएपनि।

Border Outpost
२. नयाँ संविधान जारी गर्न केही समय ढिला गर्न भारतले अनुरोध गरेकोलाई नकार्न सकिन्न। तर दिउँसोको काम रातमा आएर गर्न नसकिने भनेजस्तै संविधान पारित गर्ने समय पाकीसकेपछि गरेको भारतको अनुरोधलाई नेपालले विवस भएर काँचो पार्न मिलेन र भारतको अनुरोध कार्यान्वयन हुन सकेन। यद्यपी रजस्वला भएकी महिलालाई कुना सारेजस्तै नेपालले दुई दिनको समय पहिले नै सारिसकेको थियो। तर यस मामिलामा भारतको नेपालप्रतिको कूटनीति विश्वले धिमा भएको देखे तापनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।
३. मधेसमा ६० हजार नेपाली सेना परिचालन गरी मधेसी समूदायलाई हठात दबाइँदैछ, केन्द्रले सेना परिचालन गरेको छ, मधेसी समूदायको जायज मागसमेत सुन्ने गरिएको छैन भन्ने अतिरञ्जित जानकारी दिल्लीमा प्रवाह भएको रहेछ। यसैलाई आधार मानेर दिल्लीले दिनको दुई पटकसम्म नेपालबारे विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। यसमा न दिल्लीले यसलाई राजनीतिक तहबाट पुष्टि गर्‍यो न त नेपालले नै समय छँदै गलतफहमी हटाउने कोशिस गर्‍यो। शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नेपाली सेनालाई सुपरीवेक्षण गर्न पठाइएको हो। सेना तैनाथ गर्न संकटकाल लागू गरी राष्ट्रपतिले घोषणा गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर यस्तो कुने कार्य भएको छैन भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो आजाव पुर्‍याउन सकेन। यसै कारणले नेपालले नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेको छ।
४. नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव र हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएकोले बिहारमा असोज २५ देखि कात्तिक १९ सम्म ६ चरणमा चुनावमा सुरक्षा खतरा आउन सक्ने परिकल्पना गर्दै दिल्लीबाट नाकाबन्दीकै विशेष आदेश गरियो। सीमा नाकाका भन्सार कार्यालय र एसएसबी क्याम्पमा। अनि भारततिर सीमावर्ती क्षेत्रमा ३२ किलोमिटरसम्मको सडकमा गाडिको लाईन खडा भयो। यसबाट भारतीय आवागमनमा पनि बाधा पर्‍यो। नेपालतर्फचाहिँ सामानको अभाव हुन थाल्यो।
५. भारतीय मालबाहक कम्पनी र यातायातकर्मीले नेपाल आवत जावत गर्न सीमामा कठिनाइ भोग्नुपर्छ र तिनको सुरक्षा चासो नेपालले राख्दैन भन्ने विनाआधारको पूर्वानुमानमा भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ ढुवानी साधन आउन रोकियो। जब कि कार्यबाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले भारतीय नागरिकको ज्यान र धनको नेपालमा पूर्ण सुरक्षा रहेको कुरा भारतीय राजदूतलाई पटक पटक बताएका थिए। तर पनि नेपालको सीमामा नाकाबन्दी सिर्जना हुन पुग्यो।
६. यस नाकाबन्दीको छैटौं कारण लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा नेपालको सम्प्रभूताबारे नेपाली जनताले विश्वसमक्ष आवज प्रवाह गरेकोले पनि भारत केही बेखुश भएको हो कि ठान्छन् अध्येताहरु। कालापानी सुस्ता समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा विदेश सचिवलाई निर्देश गरेका छन्। यस्तो निर्देश गरिएको मामिला टुंगो नलाग्दै यसै मामिलालाई लिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी नै गर्न कतिसम्म युक्तिसंगत हुन्छ भन्ने कुरो आफ्नै ठाउँमा छ। विश्वले यसको मूल्यांकन गर्नेछन्।

 

नाकाबन्दी गर्न नमिल्ने

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले छिमेकीले नाकाबन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता, अभ्यास तथा परिपाटीले नमिल्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् तथा ज्ञाताहरुले भन्दै आएका छन्। यसको पुस्ट्याइँ यस्तो रहेको छ।
१) भारतले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा सन्धि गरेको छ। उक्त सन्धिलाई लत्याएर नाकाबन्दी गर्न कानुनसम्मत हुन सक्दैन।
२) नेपाल–भारतबीच व्यापार तथा पावहन सन्धि छ। सन्धिको दफा २ ले एकअर्का देशको सामानलाई कुनै अवरोधविना आवत जावत गर्न दिने उल्लेख छ। यसको विपरित नाकाबन्दी गर्दा सन्धिको दफा ६ उल्लंघन गरिएको ठहर्छ। जसमा तेस्रो मुलुकबाट आएको कुनै पनि सामानलाई बाटामा अवरोध पुर्‍याउन पाइने छैन भनिएको छ।
३) भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि बिनारोकटोक मालसामान ल्याउन लैजान ट्रान्जिट सुविधा दिनपर्ने डब्लूटिओको दफा ५ मा उल्लिखित छ। यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्क्लोसले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रसम्म पहूँच दिनपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई भारतले नकार्न मिल्दैन।
४) खुला विश्व अर्थतन्त्रमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्नु भनेको भारतको नेपाल नीति असफल भएको ठहरिई विश्वमा भारतको छवि धुमिल हुनपुग्नु हो।
५) नाकाबन्दी गर्नु भनेको हेलसिन्की अभिसन्धिअनुसार कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नु हो। अभिसन्धिविपरित यस्तो मर्यादा तोड्दै जाने हो भने भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको समितिहरुमा उमेदवार हुँदा विश्व रंगमञ्चमा पराजित हुन पुग्छ। यसै कारणले सुरक्षा परिषदमा भारतको उमेद्वार हुने सपना हालै तुहिएको छ।
६) नेपाललाई भारतीय आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्ने दुई देशीय सम्झौता रहेको छ। पाँचवर्षे कार्यकालमा नेपालले भारतबाट निर्वाध रुपमा पेट्रलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ। नेपालले बाँकी बक्यौता सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरी असोज ६ मा २ करोड रुपैंया अतिरिक्त रकमका रुपमा अग्रिम दिएको छ।

 

समाधानको संयन्त्र

दुई छिमेकीका बीच आइपरेको समस्या आपसी समझदारी, मित्रता, सौहार्दता, समानता, भातृत्वका आधारमा समाधान खोज्न सकिन्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटीबेटीको छ भन्ने गरिन्छ। यसैलाई केन्द्रित गरी एकआपसमा न्यानो संवाद प्रवाह गर्ने ठोस संयन्त्र सिर्जना गरिनुपर्छ, गलत फहमी हटाउनलाई। नाकाबन्दी प्रकरण गलत सन्देश प्रवाह हुनु र त्यसलाई पत्याउनाका कारणले भएको हुनसक्छ। देशभित्रका केही समुदायबीच भएको मनोमालिन्यका कुरा छिमेकी मुलुकमा अतिरञ्जितका रुपमा पुग्दा यस्ता घटना सिर्जना भएको हुनसक्छ। कूटनीतिक तरवरबाट नेपालले वास्तविक परिस्थितिबारे जानकारी दिने परिपाटीमा तदारुकता ल्याउनु पर्छ। जसमा कि यसलाई क्रशचेक जाँच गरी भारत सौहार्दताका साथ निर्णयमा पुग्न सकोस्।

Pandey+Swaraj
नाकाबन्दीको विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरो पनि उठेको छ। नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संवादमा कुरो नमिलेको खण्डमा भारतलाई अग्रीम जानकारी दिई अन्तराष्ट्रिय संस्था गुहार्नु मर्यादाजनक हुने कुरा नेपालले बिर्सन हुँदैन। अर्को कुरा उत्तरको छिमेकीबाट आवश्यकीय खस्रा लत्ताकपडासमेत आयात गर्दा भारतको कलकारखाना र भारतीय सीमावर्ती बजारलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुरा बेलैमा स्मरण गराउन सक्नुपर्छ। कतिपय भारतीय कारखानाबाट उत्पादित सुती कपडामा ‘मेड फर नेपाल’ लेखिएको छ। यस्तै, कतिपय फलामजन्य वस्तु नेपालले मात्रै किन्दछ। यस्ता वस्तु नेपालले नकिने भारतीय कारखाना बन्द हुन पनि सक्छ। अर्कोतर्फ कतिपय भारतीय उद्योगले नेपालको कच्चा पदर्थ नपाए धरासायी हुने अवस्था आउन सक्छ।
संविधान जारी भएपछि नेपालको परिस्थितिलाई चीनले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको र नेपालमा उपभोक्ता सामग्री आपूर्ती गर्न कठीन हुँदा सहयोग गर्न चीन सँधै तत्पर रहेको हालैको चीनको अभिव्यक्ति नेपालले भारतसमक्ष लिखित जानकारी पुर्‍याउनु पर्छ। नेपाल–चीनबीच ६ नाका खुला रहेकोमा भदौ ५ देखि अन्य ३ नाका थप गरिएका छन्। बाँकी नाकाहरु पनि विधिवत खुला गरिँदै जाने पनि भारतलाई जानकारी गराउनु पर्छ। आक्रोसित भएर नेपालमा नाकाबन्दी गरेको घडीमा भारतको जुंगा, दाह्री र कपाल लुछ्ने मौका होइन। नेपाल संयमित हुने समय हो। केही लागेन भने विश्वमा निकै संख्यामा रहेको नेपालको मित्र देशसमक्ष सहायता याचना गर्नुपर्छ।
नेपालले आफ्नै देशभित्र जनताका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा वस्तु उत्पादन गर्ने कलकारखानाको सञ्जाल र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भए। यसैको फलस्वरुप नेपाली जनताले बनाएको र व्यवस्थापिका संविधानसभाबाट ८७ प्रतिशतभन्दा बढी मतद्वारा पारित नयाँ संविधान लागू भइसकेको छ। त्यसैले अब आर्थिक तथा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने हो र देशलाई आत्मानिर्भरता तुल्याउने हो। देश आत्मनिर्भर हुने हो भने छिमेकीको नाकाबन्दीले केही लछारपाटो लाउँदैन। उसले नाकाबन्दी परिकल्पना गर्न सक्दैन। नेपालले नाकाबन्दी खेप्न पर्दैन।
भारतले नेपाललाई आपसी सद्भाव, भातृत्व, असल छिमेकी, दुःखसुख पर्दाका साझेदार बन्धुबान्धवका रुपमा विधिवत् व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। तर कजाउने प्रवृत्ति लिनु हुँदैन। हिजोआजको विश्व परिवेशमा भारतले नेपाललाई कजाएर कजिदैन भन्ने कुरो भारतले आत्मसात गर्नुपर्छ। अनि मात्रै भारत र नेपालको आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ, पराकिलो र मजबूत हुन्छ।

Nepal-China Boundary : third joint inspection in the process

This article has been published in the Republica Daily, 16 July 2010, Page 10+11

Nepal-China Boundary

third  joint inspection in the process

Background

Nepal-China relations have always remained good and cordial during border consultations between the two countries.

This relationship has been marked by friendliness, mutual support, deep understanding, and appreciation of each other’s sovereignty, national integrity, and the principle of non-interference in the context of joint border demarcation, inspection, and periodic renewals of the boundary protocol.

Nepal and China share a long borderline, connected through snow-capped mountain peaks, narrow passes, smooth saddles, razor-sharp ridges, spurs, bridges, riverbeds and streams. The border crosses diverse terrains, such as mountains covered with snow, rich and dense native forests, varieties of rare flora and fauna, vast grasslands and pasturelands. It is not hard to see four seasons in one day of travel when passing along the said borderline.

The border between the two countries extends for 1,439 kilometers, having a total number of 99 pillars, and markers with 79 serial pillars. On the Chinese side, the common border reaches seven counties in the Tibetan Autonomous Region (TAR), from Drenthang Township of Dinggue County in Shigatse Prefecture to Purang County of Nagri Prefecture. And there are fifteen districts on the Nepali frontiers, from the Olangchungola township of Taplejung District in Mechi Zone to Tinkar village and Kalapani-Limpiyadhura of Darchula District in Mahakali Zone. The elevation of the borderline begins from 3,000m and reaches to 8,848 meters from the mean sea level (msl).

The third joint inspection committee of Nepal-China Boundary Committee has been working for completion since April 18, 2006.

Border business

When we look back at the border consultations between Nepal and China, the Sino-Nepal Boundary Agreement was formalized on March 21, 1960. Consequently, the Nepal-China Boundary Treaty was signed on October 5, 1961. Thereafter, border demarcation work with the erection of pillars and markers was completed by November 1962. However, the Nepal-China Joint Boundary Committee was formed on August 11, 1960 and joint field survey teams were deputed to the border areas from April 1961.

During border demarcation, there were disputes, controversies, claims, and counterclaims in 32 places, including the peak of Mt. Everest itself. But all the disputes were settled and resolved amicably with good understanding, traditional friendship, long-term cooperation, and mutual trust within less than one year. The issue of Sagarmatha (Everest) was settled at the prime ministerial level.

After the completion of the demarcation line, Nepal and China signed the Boundary Protocol on January 20, 1963. The length of the boundary between the two countries was determined as 1,111.47 kilometers with 79 serial boundary markers.

To renew the Boundary Protocol, the Nepal-China First Joint Inspection Committee was formed in May 1977 with a view to jointly inspect the condition of the boundary pillars and to repair and reconstruct damaged pillars, as needed. The inspection work was completed by October 1979. Thus, the second boundary protocol was signed on November 20, 1979 by the foreign ministers of both countries.

The alignment of the Nepal-China boundary line had been mentioned as 1,414.88 kilometers in this protocol. It is also mentioned that boundary markers #33, 37, and 38 were not erected during the initial boundary demarcation as well as in this joint inspection. At the same time, markers 57 and 62 were not found during the first joint inspection.

According to international boundary principle, protocol must be renewed within 10 to 15 years. So the second joint inspection committee was formed in January 1988, and the first session of the committee was held in Beijing during February 24-28 of the same year. Based on the first joint inspection, it successfully completed the second joint inspection in November 1988 in a friendly and cordial atmosphere. The third boundary protocol was signed on December 6, 1988 by the respective foreign ministers in Beijing in the presence of the then Prime Minister Li Peng.

The protocol mentions that the present round of joint inspection did not include boundary marker #77. But six damaged markers were reportedly repaired, and six other markers destroyed by floods were re-erected. Besides, pillar number 33 at the Chyangchumi Pass was erected this time which was, in fact, not established during the initial demarcation, and also at the first inspection in 1979. So far as marker numbers 37 and 38 were concerned, they were not erected this time, either. Markers 57 and 62 were not found during the second inspection. In the end, boundary maps on the scale 1:50,000 and sketch maps on 1:20,000 have been prepared, showing the alignment of the boundary line between various boundary markers.

Third inspection

The third joint inspection and border survey work started on April 18, 2006. The joint teams have inspected, repaired and maintained a total number of 99 pillars and markers. The most interesting work of this time has been to erect pillars #37 and 38 on the delineated position, which had been left pending. It filled the blanks left by the two previous joint surveys. Another important achievement of this inspection was the identification of border marker 57 and pillar number 62, which were not found during the first and second inspections.

During the third inspection, all the pillars and markers were measured, and each one’s location accurately confirmed with the help of advanced Global Positioning System (GPS) satellite technique. Exact coordinates to the nearest centimeter of all border markers have thus been established.

Simultaneously, 57 sheets of border maps on the scale 1:50,000 were prepared digitally by using Geographical Information System (GIS). This technology has been adopted to facilitate the implementation of joint survey works. Digital data have been created at various layers of the GIS, such as latitude, longitude, and height of the markers, contour terrains, water bodies, settlements, greenery, etc. Thereby, the total length of the boundary line between Nepal and China has been established at 1,439.18 kilometers, as it is measured digitally. In accordance with a joint agreement, China is responsible for the determination and mapping sections of the survey, while Nepal is responsible for its inspection and confirmation.

It is noticeable that the present joint inspection committee is working since April 2006 to this date. It is another fact that the crucial and initial border demarcation work was completed within two and a half years. Similarly, the first and second joint boundary inspections were completed in two and one-year periods respectively, and protocol duly signed.

The third joint committee is working for more than four years. But the work has not yet been completed to sign the Fourth Boundary Protocol. It has created a curiosity: why has the work been pending?

In regard to this curiosity, there may have been a couple of issues which have not yet been resolved. The first one may be the location of the presently found boundary markers 57 and 62. The second issue is the so called dual heights of Mount Sagarmatha.

As far as the height of Sagarmatha (Qomolongma, Everest) is concerned, China has proposed to mention it at 8,844.47 meters, as they have declared the height of Sagarmatha to have decreased by 3.53 meters. They established the new height in 2005, deducting the thickness of the ice on the top of Sagarmatha. But Nepal is neither willing to accept the lowered height, nor the new height of 8,850 meter determined in 1999 by America. During joint discussions, China proposed to mention on map two heights of a single peak, that of Sagarmatha, as the Chinese height (8,844m) without the thickness of ice, and the traditional Nepali height (8,848m) with ice. Regarding two heights of the same summit, Nepal may have been confused whether or not to accept the Chinese proposal. This is one of the reasons to have prolonged the joint boundary committee’s duration.

The second reason is concerned with the locations of the recently found boundary markers 57 and 62. As far as boundary marker #57 is concerned, it should have been on the tip of the snowy Korlangpari Himal at the height of 5,738 meters. But it is misplaced. According to the statement of delineation, this marker is engraved on the rock, 5.5 kilometers northwest of the boundary marker 58, and 7 kilometers northeastward, and then north by west, from marker #56.

Marker #57 is located 29 kilometers north of Lama Bagar in the Dolakha District in Nepal. There is a customs office, a police station, a post office, and a stupa at Lama Bagar. Tibetans use it to infiltrate into Nepal illegally from the northern parts of Lama Bagar. To reach marker #57 from Lama Bagar village, one has to first walk for two full days to the north along the Tama Koshi River and then one more day to follow the Lapchekhun Khola and Kidibu Khola, then cross the Lapche village. The track is very steep and difficult to walk on its rocky strata. There are two small glacial ponds on the Nepali frontier to the south of the tip of the Korlangpari Mountain.

\

An important issue regarding the recently found marker #57 is that it is placed slightly inside Nepal, instead of what was previously presumed. The map, which was prepared during the previous inspections without depicting marker 57, shows the borderline slightly north of this marker. It is to be noted that if the borderline runs through this marker, there may be a question of some hectares of land located on the Nepali side, which is barren and steep, with no use. It may be said, however, that even a fraction of a hectare of land is no less important for the integrity of a nation. Concerning this issue, some of the daily newspapers published that there had arisen a debate when the missing pillar #57 was found on Nepali soil. According to the media, Nepal claimed that the marker was not established in an appropriate place. The Chinese side countered that it was not moved from its original position, that it was at the same point where it was originally established during demarcation in 1962.

This may be one of the reasons leading to the incomplete status of the remaining issue of the third joint inspection. However, the joint field survey team has submitted its field report, mentioning the GPS coordinates to the respective Ministries of Foreign Affairs in July 2009.

Regarding the location of pillar #62, it was found at the exact point on the Nangpa-La (Pass) during the third inspection. The pillar was covered by snow, and it was not detected previously. Due to the effects of global warming and climate change, the snow melted and the concrete pillar thus appeared this time. It is located on the boundary line as shown on the map. So there is no problem with it. The GPS data of this pillar has been established as well. Another commendable point worth mentioning is that it also established markers #37 and 38 which were not found during the last inspection in 1988.

Conclusion

The third joint boundary inspection between Nepal and China should be completed as soon as possible. The issue of the height of Sagarmatha should be resolved, adopting international norms and practices. In connection to the borderline to connect the recently found boundary marker 57, it must be based on the delineation and ground truth.

Technical skills must be used, and the issue should not be influenced by sentiments, simply because border demarcation and inspection is purely a technical job. To have the issue materialized, status should be given to the existing map, following the ridge to connect markers 57 to 56 and 58. Demarcation is based on delimitation. And it is already delimitated of this area. So, pillar number 57 should be constructed at the tip of the Korlangpari Mountain (5,738m) and the previous marker could be numbered as 57(1). To find a proper solution, both countries should act according to the spirit of the treaty and previous boundary protocols and prepared maps.

These issues should be resolved by higher authorities through diplomatic channels, since it is already forwarded from the technical level. It may not be any problem because there is a very good relationship, friendship, and mutual understanding between Nepal and China in all spheres of activities. With the perspective of mutual understanding, this type of minor border issue should be resolved in an amicable manner. On the background of friendship, the Fourth Boundary Protocol should be signed as soon as possible, sorting out the debatable items in due course.

The writer can be reached at bordernepal@gmail.com

Published on 2010-07-16 10:34:53
%d bloggers like this: