International Airport is the Border Control Point

               अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सीमाविन्दु हो

कुनै पनि अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल त्यस देशको सीमाविन्दु हुन्छ । यसअनुसार त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल पनि नेपालको एक सीमाविन्दु हो । यो विमानस्थलको व्यवस्था गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने गाइँगुइँ हल्ला नेपालको बजारमा असारको तेस्रो हप्ता चलेको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राई ‘जनतासँग एक रात’ कार्यक्रम अर्न्तर्गत असार २३ गते भक्तपुरको ताथली पुग्दा उनले स्पष्टिकरण दिदै भनेका थिए- कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछि दौडिए जस्तै विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दियो भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो विल्कुल सत्य होइन । त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल नेपालको गौरव भएकोले विदेशी कम्पनीलाई त्यसको व्यवस्थापन हर्ेर्ने जिम्मा दिने आफ्नो नीति रहेको छैन । मलाई जन्म दिने आमा जति प्रिय हुनुहुन्छ, त्यति नै प्रिय मलाई मेरो देशको छ ।

तर त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमात्रै होइन, देशको अन्य १५ वटा आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति र विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई दिने नेपाल सरकारले तयारी गरेको र त्यस कम्पनीले प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेको खुलासा कान्तिपुरले असार २९ गते गर्‍यो । यसैबीचमा राष्ट्रको एकमात्र अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । यसपछि खैलाबैला अझ बढयो ।

वास्तवमा यी कुरा के रहेछन् भनी अध्ययन गर्दा हाम्रो सरकारले हाम्रै अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई ‘बुट’ -बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर) अर्न्तर्गत ३० वर्षा लागि सुम्पिनेबारे विस्तृत योजना प्रतिवेदन -डिपीआर) पनि तयार गरिसकेको रहेछ ।

यहाँ प्रश्न आउँछ, सरकार प्रमुखले जनतालाई किन ढाट्नु पर्‍यो – राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन भित्रभित्रै साटाक-सुटुक छिमेकीलाई जिम्मा लगाउन किन खोजियो – यसभित्र के-के रहस्य लुकेका छन् – के नेपाली नागरिक समाजले थाहा पाउने वित्तिकै कामकुरो चौपट हुने हो – सरकारमा रहेका पदाधिकारीले किन यस्तो खेल खेल्नु पर्‍यो – असल मनसायले नै कामकुरो गर्न लागेको भनिए तापनि नेपाली जनमानसमा शंका पैदा भएको छ । यत्तिका काम कारबाही अघिबर्ढाई सक्दा पनि जनतालाई यसबारे अन्धकारमा राखिएको रहेछ । कामकुरो कतिसम्म भइसकेको रहेछ भन्ने तथ्य निम्न प्रकरणबाट जान्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापन गर्न दिने सिलसिला
प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको भारत भ्रमणका समय नेपालको जलविद्युत उत्पादन, विमानस्थलको स्तरोन्नति जस्ता कुरामा भारतले मद्दत पुर्‍याउन सक्ने प्रारम्भिक कुरा उल्लेख गरी २०६८ कात्तिक ४ मा दर्ुइ देशबीच सामान्य समझदारी गरियो । यसपछि भारतको आइएल एन्ड एफएस कम्पनीले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका नाममा २०६८ पुस ६ मा ११ बुँदा भएको पाँच पृष्ठ लामो एक आसयपत्र पठाएको रहेछ, जुनचाहिँ सरकारले गोप्य राखेको थियो ।

भारतीय कम्पनीको यस आशयपत्रको कामकुरो अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको बैठक २०६९ जेठ १३ मा बसेको रहेछ । बैठकमा त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको सुदृढिकरणको प्रस्ताव सम्बन्धमा गृहकार्य अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बोर्डको अनुमति आवश्यक परेको र यस सम्बन्धमा लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को आवश्यक दफा संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने भन्ने निर्ण्र्ाागरिएको रहेछ ।

यसैका आधारमा लगानी बोर्डका प्रमुख राधेस पन्तले भारतीय कम्पनीका प्रमुख राम चन्दलाई जेठ २१ मा चिठी लेख्दै त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका निम्ति औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आव्हान गरेको रहेछन् । राष्ट्रको हित र सुरक्षा प्रतिकूल हुने यस्ता गोप्य क्रियाकलापको जानकारी कतै कुनै सूत्रबाट बाहिर चुहियो । देशप्रति मायाराख्ने केही संस्था, संचारमाध्यम तथा जागरुक व्यक्तिहरूले यी कुरा र्सार्वजनिक गरे ।

यस्तो अवस्थामा आइसकेेको बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उपसचिवको नामबाट असार २४ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनियो- भारतीय कम्पनीलाई दिने भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ । एक अमूक कम्पनीलाई जिम्मानै लगाइएको भन्ने समाचार यथार्थ होइन । यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्ण्र्ाालिंदा पर्ूण्ा रुपमा जवाफदेही र पारदर्शिताका आधारमा हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

समयको क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा र सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको जवाफ तयार गर्नुपर्ने सिलसिलामा पर्यटन मन्त्रालयले ‘उठाइएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै प्रारम्भिक कार्वाही वा निर्ण्र्ाानभएको र नगरेको’ भनी असार २७ मा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठाएको रहेछ । सर्वोच्चमा रिट परेका कारण यसपछि कामकारवाही अगाडि बढाउन रोकिएको थियो ।

यसबाट के जान्न सकिन्छ भने राष्ट्रको सुरक्षाप्रति सजग नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता नगरेको भए अहिलेसम्ममा त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमात्र होइन देशका १५ मुख्य आन्तरिक विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई दिइसकेको हुने थियो । भाग्यवस र्सवाच्च अदालतले यस्तो तयारी कानुनसंगतसमेत नभएकोले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्वाही नगर्नु नगराउनू भनी साउन १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

अब विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई दिन भित्रभित्रै तानाबुना बुनिरहेको सर्न्दर्भमा केही उल्लेख गरौं । यस कामका लागि वस्तावमा नेपाल सरकार उत्सुक रहेको हो या भारत – विगतका घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा भारत नै उत्सुक रहेको भन्न सकिन्छ । र हालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईलाई सजिलै माखेसाङ्लोको जालमा पार्न सकिन्छ भन्ने धारणामा भारत रहेको छ । भट्टर्राई पनि गरुडको अगाडि साँप लÝएिझै भारतसामु लÝएिको रहेछ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भारतको मनसाय
२०५६ पुस ९ मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान काठमाडौंबाट अपहरण भएको निहुँमा भारतले नेपालको हवाई सुरक्षा आफ्नो हातमा लिने मनसाय व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा भारतीय मार्शल तैनाथ गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर भारत सफल हुन सकेन । यसको अर्को कदम स्वरुप भारतीय हवाईजहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रेपछि विमानको भर्‍याङसँगै टाँसेर जमिनबाट ३ फिट अग्लो बनिबनाउ सेक्युरिटी चेकपोष्ट राख्ने गरेको छ । नेपाली सुरक्षा निकायका तीन-चार तहबाट सुरक्षा जाँच गरिसकिएका यात्रुलाई पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीप्रति विश्वास नगरी त्यस बुथमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा खानतलासी लिइन्छ । विडम्बना छ नेपालको सिमानाभित्र त्यसमाथि पनि राजधानीको भूमिमा भारतीयद्वारा चेकजाँच गरिन्छ । यस सम्बन्धमा भन्ने गरिएको छ- जमिनमा त चेक गरिएको छैन नि ! तर अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको सीमा जमिनबाट सोझै माथि आकाशको अनन्तसम्म पुगेको हुन्छ र जमिनको सतहबाट पृथ्वीको भित्री केन्द्रविन्दुसम्म पुगेको हुन्छ । यसअनुसार नेपाली भूमिमाथि आकाशको भाग पनि नेपालकै हुनर्ुपर्छ । तर जमिनको ३ फिट माथि भारतीय प्रशासन लागु गरिएको छ । यसमा सबै नेपालीले विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ । यसै पृष्ठभूमिका आधारमा भारतले अर्को जाल हानी नेपालको एकमात्र अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको जिर्णोद्धार, मर्मत, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने नाममा यसको सञ्चालन र प्रशासन गर्न खोजेको हुनर्ुपर्छ ।

विमानस्थल सीमा नियन्त्रण विन्दु हो
वास्तवमा कुनै पनि देशको अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल भनेको ‘बोर्डर कन्ट्रोल प्वाइन्ट’ हो । त्यस नियन्त्रण विन्दुबाट यात्रुलाई छिर्ने अनुमति दिएपछि मात्रै अर्को भूमिमा टेक्न पाइन्छ । अनुमति नदिइएका यात्रु जुन विमानबाट आएका हुन् त्यसै विमानबाट फिर्ता रमाना हुनर्ुपर्छ ।

अन्तर्रर्ााट्रय सीमा विन्दु भनेको संवेदनशील कुरो हो । यससँग देशको सुरक्षा र र्सवाभौमिकता गाँसिएको हुन्छ । कुनै अवाञ्छित व्यक्ति वा आतंककारी अपराधीलाई अन्तर्रर्ााट्रय सीमाबाट आवत-जावत गर्न दिइयो भने नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । अन्ततः देशको अस्तित्व नै खतम पनि हुनसक्छ । यी बुँदाबाट अन्ततोगत्वा भारतले नेपालको सुरक्षा प्रणाली आफ्नो हातमा लिन खोजेको होइन भन्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गौचर हवाई मैदान र भारतीय सैनिक
विगतका घटना अध्ययन गर्दा भारतबाट नेपालको पल्टन तालिम गर्ने कामका लागि भारतीय मेजर जनरल परान्जयको नेतृत्वमा नेपाल आएको शिष्टमण्डलसँगको छलफलका दौरान २००९ जेठ २७ मा आर्मी अफिसर तथा सिपाही सहित १५७ भारतीय सैनिक नेपाल भित्रिएका थिए । यसको लगत्तै गौचर हवाई मैदान बनाउन भनी थप १४५ जवान सैनिक काठमाडौं आए । हवाई मैदान बन्यो, डकोटा हवाईजहाज उत्रनसक्ने भयो । मैदान निर्माण गर्ने काम त पूरा भयो । तर भारतीय सैनिक आफ्नो देशमा फर्केनन् । उनीहरूले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालको उत्तरी सीमाको १८ ठाउँमा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट खडा गरी अड्डा जमाए । उनीहरूलाई भारत फर्काउन नेपाललाई यति हम्मे पर्‍यो कि भनिसाध्य नै छैन । धेरै ठूलो प्रयासपछि २०२७ असार ४ मा प्रधानमन्त्री कर्ीर्तिनिधि विष्टले राजनीतिक र कूटनीतिक तिकडम लगाएर भारतीय सैनिकलाई उनीहरुको घर फर्काए ।

यहाँ यो पुरानो कुरा जोड्नुको मनसायचाहिँ साविकमा गौचर हवाईअड्डा बनाएको भारतले त्यसको विकसित रुपको त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको ३० वर्षो व्यवस्थापन भारतले जिम्मालिंदा त्यसपछि त्यतिखेर नेपालको उत्तरी सीमा-नाकामा भारतीय चेकपोष्ट स्थापना गरेजस्तै फेरि त्यो भन्दा पनि बढी संवेदनशील कुरा केही हुने हो कि – ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सन्छ’ भने जस्तै नेपाली जनसमुदाय सशंकित हुनु स्वभाविकै हो ।

देशको रक्षा र सुरक्षा
देशको रक्षा र सुरक्षा -डिफेन्स र सेक्युरिटि) सँग गाँसिएका वस्तुको व्वस्थापन तथा प्रशासन छिमेकी राष्ट्रलाई दिनु हुन्छ या हुन्न – स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बाँचिरहने हो भने यस्तो व्यवस्थापन छिमेकी मुलुक भारत या चीनलाई दिनु हुँदैन । नेपालले दिए तापनि छिमेकी मुलुकले अपनाउनुपर्ने र्सवमान्य आचार संहिता र नैतिक सिद्धान्त अनुसार त्यस्तो कार्यको जिम्मा लिनु हुँदैन ।

हो, हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल यात्रुको चाप अनुसार साँगुरो भएको छ । यसको विस्तार गर्नुपरेको छ । अझ बढी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु परेको छ । यस कामका लागि नेपाल आफैले पहल गरेमा पनि स्तरीय र व्यवस्थित हुनसक्छ । अतः नेपाली सेनाको हवाई अखडासमेत रहेको र देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जस्केलाबाट भारत या चीनद्वारा गराउनु हुँदैन ।

%d bloggers like this: