Referendum on Border Issues

सीमाबारे जनमत संग्रहको कुरा

Half Jacket

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

एकीकृत माओवादीको हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनको दौरानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीमाबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरेको तर  अन्तिम समयमा प्रतिवेदनबाट हटाइएको बारे मेरा धेरै शुभचिन्तकहरुले यसबारे भनाइ उजागर गर्न मलाई निकै पटक घचघच्याएको हुनाले यहाँ केही कोर्दैछु । वास्तवमा प्रतिवेदनको दफा २१-क) मा देशलाई दूरगामी असर पर्ने दर्ुइ बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । ती बुँदामध्ये पहिलो- ‘नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थ्ाापन र सीमांकनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ’ भन्ने थियो भने, दोस्रो बुँदा- ‘सीमा सम्बन्धी मामिलामा जनमत संग्रह मार्फत अन्तिम स्वरुप दिइने छ’ भन्ने रहेको थियो । यद्यपि आफ्नै कार्यकर्ताहरूको व्यापक दबाबका कारण जनमत संग्रह गर्ने बुँदा प्रतिवेदनबाट अन्तिम समयमा हटाइयो । यहाँ जिज्ञासा उठ्छ प्रतिवेदनको सुरुमा ती बुँदा किन राखिएका थिए र पछि किन हटाइयो –

ठूला पार्टर्ीीमध्ये एक भएको र सरकार संचालनमा रहेको पार्टर्ीी अध्यक्षले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा किन राष्ट्रियतामाथि आँच आउने यस्ता बँुदाहरू पारेका होलान् भनी नेपाली जनमानसमा खैलाबैला चलेको थियो । सञ्चारमाध्यमले पनि यसलाई टिपेको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यस बुँदालाई संवेदनशील मानेका थिए ।

प्रचण्डको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल गर्न महाधिवेशनमा ६३ वटा समूह बनाइएको थियो । ती समूहमध्ये समूह ११ का बीरबहादुर कुँवर र १० का श्यामकुमार श्रेष्ठले सीमाका बारेमा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरालेे खतरा निम्त्याउँछ भनेका थिए भने नेता वर्षान पुनले भूलवस अन्तर्रर्ााट्रय सीमा पर्न गएकोले सच्याइने बताएका थिए । यसैगरी पर्टर्ीीपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सीमाबारे अहिल्यै सच्चाइन्छ, सीमा विवादको विषयलाई महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाइन्छ भनेका थिए । पार्टर्ीी्रवक्ता अग्नी सापकोटाले सीमा राष्ट्रियताको विषय हो भनेका थिए । छोटकरीमा भन्नुपर्दा जनमत संग्रहबाट सीमा विवाद टुंग्याउनेबारे महाधिवेशनमै व्यापक असन्तुष्टि देखियो । यसै कारणले अन्तिम घडीमा आएर प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनबाट जनमत संग्रह गर्ने बुँदा हटाएका थिए । यद्यपि भारतलाई निकटमा राख्न सुरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो भन्ने धेरैको भनाइ रहेको छ ।

Referendum on border issue

यहाँ दोहोर्‍याउनु परेको छ, प्रचण्डले यस्तो असन्तुष्ट, विवादित र राष्ट्रप्रेमीलाई अपाच्य बुँदा किन सुरु प्रतिवेदनमा सम्लग्न गरका होलान् । यसको जवाफमा कठोर वाक्य प्रयोग गर्नुपर्दा- नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा विवादमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर नेपालका लेन्डुप दोर्जीरुपी नेता बन्न खोजेका हुन् कि भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्मरणीय छ, लेन्डुपले सिक्किमको संसदबाट ९७ प्रतिशत मतद्वारा १६ मे १९७५ मा पारित गर्राई स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम विश्वको मानचित्रबाट विलय गराउँदै भारतको २२ औं राज्यका रुपमा भारतको पोल्टामा सुम्पेका थिए । अर्कोतर्फाट भन्ने हो भने, कतै नेपालमा लेन्डुप दोर्जी प्रवृति बढ्न लागेको पो हो कि – भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको माघ १८ को कान्तिपुरको हरफ सापटी लिंदै ‘सत्ताको लागि पैसा र पैसाको लागि सत्ता अनि यो चक्रलाई निरन्तरता दिन विदेशीको आडमा स्वदेशीलाई कजाउने संस्कृतिलाई लेन्डुप दोर्जी प्रवृत्ति हो’ भन्नु परेको छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवादमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव डरलाग्दो राष्ट्रघात तथा राष्ट्र र्समर्पणतर्फउन्मुख भएको होइन भन्न सकिँदैन । यद्यपि एमाओवादी अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनको यी बुँदा हल्का मात्रै होइन मजाकको रुपमा लिन पनि सकिन्छ । बेलामौकामा उनले कुनै मामिला मजाकका लागि बोलेको भनी भन्ने गरेको कुरा नेपाली जनमानसले पचाउनु परिरहेको छ । त्यसैले सीमाबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने पदावली प्रतिवेदनमा पारिएको भए तापनि असावधानीवस परेकोले त्रुटी भएको भन्दै त्यसलाई हटाइएको थियो । त्यसबेला यसले दूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा हल्का-फुल्का तरिकाले मात्र सोचिएको थियो होला ।

जनमत संग्रह
जनमत संग्रह के कस्तो अवस्थामा कुन मुद्दाका लागि गर्ने गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा केम्ब्रिज डिक्सनेरी अध्ययन गर्दा बुझिने कुरा यस्तो छ- कुनै राजनीतिक प्रश्नमा केही पक्षहरूबीच कुनै खास व्यवस्था गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक विवाद खडा हुँदा आम बालिग जनताबाट प्रत्यक्ष गोप्य मतदानद्वारा जनताको राय -विचार) द्वारा निर्ण्र्ाागराउने उपाय जनमत संग्रह हो । जनमत संग्रहमा साधारणतया गर्ने या नगनर्ेर्ेेो या होइन/ठीक या बेठीक/यो वा त्यो भन्ने प्रश्न राखिन्छ । जनमत संग्रह जनताको भलाइका लागि गरिन्छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गरिने भनी उल्लेख गरिएकोमा नेपालको कालापानी, सुस्ता जस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि भारतलाई दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनताको अभिमत बुभ\mने भन्ने कुरा देखिन आउँछ । यहाँ बुभ\mनुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि देशको आफ्नो भूमि -विवादित भए पनि) छिमेकी देशलाई दिने या नदिने भनी जनमत संग्रह गर्ने अभ्यास र परिपाटी कहिँ पनि भएको पाइँदैन । अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तमा पनि सीमा विवादमा जनमत संग्रह गरिने प्रावधान रहेको पाइँदैन । यसरी सीमा मामिलामा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने प्रावधान नेपालमा किन निम्त्याउन लागिएको थियो – यो कुरा पछि फेरि उठाउन पनि सक्छ । त्यसैले यसमा सबै र्सतर्क रहनु पर्छ । अन्य राजनीतिक पार्टर्ीी चनाखो हुनर्ुपर्छ । कालापानी, सुस्ता जस्ता नेपालको अवच्छिन्न भू-भाग मुसुलन्द बल र अर्बौं रुपियाँको भरमा जनमत संग्रहमा भारतलाई दिने भनी एकछापे लगाउँदै गइयो भने आउँदो दिनमा नेपालको अस्तित्व के होला – यो मननीय कुरा रहेको छ । मुख्यतया कालापानी सुस्ता जस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे नेपालमा संवैधानिक विवाद रहेको छैन र राजनीतिक दलहरूबीच विवाद खडा नभएको हुँदा जनताको राय किन लिन पर्‍यो – त्यसैले जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कुरै उठ्दैन ।

संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै धारा, उपधारा तथा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसमा पनि सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्न सकिने छ भन्ने मनसाय कहिँ कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यलाई भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै धाराको १-क) अनुसार यस संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने प्रावधान गरिएको छ । यसबाहेक धारा १-ख) अझ सशक्त रहेको छ । यस धारामा संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थप भू-भाग प्राप्त भएको त्यस्तो क्षेत्र स्वीकार गर्न सकिने मनसाय रहेको छ । यसबाट विशाल नेपालको गुमेको भू-खण्ड फिर्ता भएमा त्यसलाई अंगिकार गर्न कुनै वाधा नभएको धारणा प्रकट भएको छ ।

यस्तैगरी संविधानको धारा १५-१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांसमा नेपालको अखण्डताप्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै धारा १५६-१) मा नेपाल राज्यको सिमाना विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा र्समर्थन व्यवस्थापिका संसदको दर्ुइ तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसबाहेक नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भनी किटान गरिएको छ । यसैगरी १४३-१) मा नेपाल राज्यको र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा वाहृयआक्रमणका कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान पनि रहेको छ । यसले नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो भन्ने कुरा बुझाउँछ ।

माथि उल्लिखित धारा, उपधारामा व्यक्त भएका तथ्यता अनुसार नेपाल राष्ट्रको वर्तमान क्षेत्रफलमा कुनै हालतमा पनि कमि हुन नदिन सबै राजनीतिक पार्टर्ीीथा नागरिक समाजको कर्तव्य हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेपालको केही टुक्रा जमिनसम्म पनि दिने या छाड्ने भन्नका लागि जनमत संग्रह गर्ने कुरा वर्तमान संविधानविपरित हुन आउँछ । कानुनी राज्यमा मौजुदा संविधानविपरित गर्ने छुट कसैलाई पनि रहेको छैन । यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो कार्य राष्ट्रद्रोही ठहरिन्छ । त्यसैले देशको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन ।

अन्तिम
अब प्रचण्डको प्रतिवेदनको दफा २१-क) को पहिलो बुँदा नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थ्ाापन र सीमांकनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ भन्नेतर्फलागौं । नेपालमा चाँडो या ढिलो संघीय संरचना लागु भएपछि यी कार्य संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा प्रतिवेदनभित्र लुकेको मनसाय रहेको बुझिन्छ । एक हदसम्म सिमानाको सुरक्षा र रेखदेख गर्ने सम्मका कुरा संघीय निकायलाई दिंदा कुनै आपत्ती पर्दैन । तर सीमांकन र सीमाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिंदा देशको अखण्डताप्रति खतर्नाक अवस्था उत्पन्न हुन पनि सक्छ । संघीय संरचनाका जड कारणले चार वर्षा पनि संविधान निर्माण गर्ने कार्य पर्ूण्ा हुन सकेन । परिणामतः व्यवस्थ्ाापिका संसदले आफ्नो आयुभन्दा अघि नै मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो । त्यसताका एक मघेस एक प्रदेशको नारा गुन्जिएकै थियो । एक मघेस एक प्रदेश नभए एक नेपाल पनि रहन सक्दैन भन्ने कुनै राजनीतिक पार्टर्ीी अध्यक्षले गरेको भाषण नेपाली जनताले सुनेकै हुन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय सीमांकनको काम कुनै संघीय सरकारलाई प्रदान गर्दा माओवादी अध्यक्षले महासम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको सुरुको राजनीतिक प्रतिवेदनको दफाद्वारा जनमत संग्रह गर्ने कुरा खुस्काउन खोजे जस्तो नजानिदो तरिकाले सीमांकन खुस्केमा नेपालको हविगत कस्तो होला – स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि अब सिक्किमेली जनताले स्वतन्त्र सिक्किम खोजे के उनीहरूले पाउन सक्लान् – यही कुरा मननयोग्य पाठको रुपमा सिक्नर्ुपर्छ । नेपाली जनज्रि्रोमा टाँसिएको अहान रहेको छ ‘अभागी परेर चेत्छ, भाग्यमानी देखेर चेत्छ ।’ नेपालले देखेर चेत्नु पर्छ ।

सीमाको व्यवस्थापन संघीय सरकारलाई दिंदा कुनै संघीय प्रदेशले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा व्यवस्थालाई नियमन नगरी बन्द सीमा व्यवस्था -क्लोज्ड बोर्डर सिस्टम) अपनाएमा दर्ुइ देशबीचको सयौं वर्षेखिको मित्रता के कस्तो हुने हो, सोचनीय कुरा हुन आउँछ । बन्द सीमा व्यवस्था भनेको शत्रुताको अवस्था अवलम्बन गरिन्छ । साँच्चै भावी संघीय प्रदेशको एकाध राज्यले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा बन्द गरेमा यसको प्रतिकूल असर राष्ट्रभरका अन्य बाँकी राज्यमा पनि पर्न जान्छ । त्यसैले देशको परराष्ट्र तथा रक्षा नीति, मौद्रिक प्रणाली तथा अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको अधिकार केन्द्र सरकारमा नै निहित राखिनु पर्छ । सीमा विवाद कूटनीतिक च्यानलबाट प्राविधिक तथाट्रयाक-टू डिप्लोम्याट परिचालन गरेर आपसी सामञ्जस्यतामा सरकार प्रमुखद्वारा समाधान गर्ने गरिन्छ । यसरी समाधान नभए तेस्रो देशको मध्यस्थताबाट समाधान खोज्नर्ुपर्छ । यसबाट पनि हल नभए संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्रर्ााट्रय अदालतसमक्ष जान सकिने प्रावधान रहेको छ ।

यिनै कारणले गर्दा मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय सीमांकनको अभिभारा संघीय प्रदेशलाई दिन अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलन र मान्यता प्रतिकूल हुन जान्छ । समस्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा सीमा सम्बन्धी मामिलामा संवैधानिक संकट नपरेकोले र राजनीतिक दलहरूबीच पक्ष-विपक्ष नभएकोले -सुरु प्रतिवेदनमा असावधानीवस परेको भनी हटाइए तापनि आउँदा दिनमा यो कुरालाई फेरि बल्झाई) जनमत संग्रह गर्नु अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्ड विपरित हुन्छ ।

%d bloggers like this: