Kalapani Border Indian Camp

Kalapani Border Indian Camp

Buddhi Narayan Shrestha

Buddhinarayan Shrestha. Photo: Bijay Gajmer/Republica/Nagarik

Picture2

 

Picture3

Advertisements

Message of India-Bangladesh Border Agreement

Message of India-Bangladesh Border Agreement

Sunauli Pillar east of Belhiya Crossing Point

Buddhi Narayan Shrestha

(Gist of this article in English is included at the end of this Nepali script article)

भारत–बंगलादेश सीमा सम्झौताको सन्देश

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको बंगलादेशको हालैको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्भौता भएको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको इनक्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन) साटासाट गरिएको छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको १ सय ११ वटा बंगलादेशी इनक्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइएको छ भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इनक्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सारभूत कुरा के हो भने यी इनक्लेभहरू जमिनभित्रका टापु हुन् ।
यो सम्झौताद्वारा सीमावर्ती विवादित जमिन सट्टापट्टा गर्दा भारतलाई २ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन प्राप्त हुने छ भने बंगलादेशलाई ६ हजार ९ सय ५० हेक्टर भूमि मिल्ने छ । यी दुवै क्षेत्रमा ५१ हजार व्यक्तिको बसोबास छ । यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्काइएको’ संज्ञा दिएका छन् भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो सीमावर्ती मानव परोपकारी समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको उल्लेख गरेकी छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले ऐतिहासिक सम्झौतामा आफू साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताइन् । यहाँ कोट्याउन खोजिएको कुरो चाहिं के हो भने भारत–बंगलादेशबीच जमिन सट्टापट्टा अर्थात लेनदेन गरिएजस्तै भारतले नेपालको अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतको भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने ? यसमा नेपालको सीमा रणनीति के–कस्तो हुनुपर्ने ? यी बुँदा नै यो आलेखका सार हुने छन् ।

 

भारत–बंगलादेश सीमा विवाद

भारत–बंगलादेशबीच ४ हजार ९६ किलोमिटर सिमाना छ । यति लामो सीमा रेखामध्ये भारत–पश्चिमबंगाल राज्यको कुचबिहार जिल्ला दक्षिण र बंगलादेश रंगपुर जिल्लाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको ६.५ किलोमिटर सीमारेखाको ठाउँठाउँको इनक्लेभरूपी भूपरिवेष्ठित टापु जमिनमा विवाद थियो । यस्तो क्षेत्रमा अझै सीमांकन भएको छैन । यसै विवादलाई समाधान गर्न दुई देशबीच हालै सीमा सम्झौता भएको छ । यस्ता विवादित इनक्लेभहरूमा ५१ हजार व्यक्ति बसिरहेका छन् । तीमध्ये भारतीय ३४ हजार र बंगलादेशी बासिन्दा १७ हजार छन् । ऐतिहासिक कालमा कुचबिहारका महाराजा र रंगपुरका नवाबबीच पनि यस क्षेत्रमा विवाद थियो ।

 

अंग्रेजको पन्जाबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा पाकिस्तानको जन्म भई कुचबिहार भारततर्फ पर्‍यो भने रंगपुर पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) तर्फ पर्‍यो । भारत र तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको सीमा व्यवस्थित तरिकाले सीमांकन गर्नुपूर्व नै अंग्रेजले भारत छाडेका थिए । त्यसैले दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी वैमनस्य धेरै दशकसम्म रहेको थियो । धानखेती, पोखरी, हरियो बाँसघारीले ढाकिएका इनक्लेभहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कहाँ हो भन्ने निश्चित थिएन । अबको सम्झौताले सीमा छुट्टिई समस्या समाधान हुने भएको छ ।

 

नागरिक अधिकार

हालसम्म बंगलादेशको सीमा रेखाभित्रको भारतीय इनक्लेभमा बस्ने मानिस औपचारिक हिसाबमा भारतीय हुन् । यस्तै भारतको सीमाभित्र बंगलादेशी इनक्लेभमा बस्ने व्यक्ति बंगलादेशी हुन् । बंगलादेशी भएर पनि भारतीय सरहदमा र भारतीय भएर पनि बंगलादेशी भूमिमा बस्नुपरिरहेको पीडा उनीहरूमा थियो । अब उनीहरू बंगलादेशी नै भइरहने या भारतीय नागरिकमा परिणत हुने भन्ने अधिकार छान्न स्वतन्त्र भएका छन् । दशकौंदेखि यता न उता भएर लन्ठिरहनुपरेकोमा अब कुन देशको नागरिक हुने भन्ने कुराको ठेगान लागेको छ । त्यहाँका निवासी राज्यविहीन थिए । त्यस्तो क्षेत्रमा दंगा, फसाद, हिंसा भएका बखत न त बंगलादेशका प्रहरी न त भारततर्फका नै प्रहरी आउँथे । अब सीमा सम्झौतापछि सम्बन्धित देशका प्रहरी प्रशासनले झगडाको मुद्दा छिन्ने भए ।

Diagram India-Bangladesh-Nepal

 

भारत बंगलादेशप्रति किन उदार ?

सीमाक्षेत्रका इनक्लेभहरू आपसी लेनदेन गर्दा भारतले बंगलादेशबाट पाउने भन्दा दोब्बर बढी जमिन प्रदान गरेर छिमेकी देशप्रति उदारता प्रदर्शन गरेको छ । यस्तो उदारता भारतको अर्का छिमेकी देश चीन र पाकिस्तानप्रति प्रदर्शन गर्न पनि हुन सक्छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भएपछि आजसम्म दुई देशबीच सीमा समस्या काँचै छ । भारतले ओगटेको अरुणाचल प्रदेशको ९४ हजार वर्गकिलोमिटर भूमि चीनले दावा गरेको छ भने चीनको अधीनमा रहेको अकशाई चीन क्षेत्रको ३७ हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले दावा गर्दै आएको छ । भारत–पाकिस्तानबीच काश्मीरको १३ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको किचलो परिरहेको छ । यस्ता विवाद समाधान गर्ने हेतुले भारतले बंगलादेशप्रति उदारता देखाएको हो कि ?

 

नेपाल–भारत सीमा विवाद

नेपाल र भारतबीच ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर भूमिमा विवाद छ । यसमध्ये लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको मात्रै ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग पर्छ भने सुस्ताको क्षेत्रफल १ सय ४५ वर्गकिमि छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१५ मे १३ देखि तीनदिने चीन भ्रमणका अवसरमा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्’ भन्ने सम्झौता भएको कुरा प्रकाशमा आएपछि नेपालको प्राय:सबै वृत्तमा एक प्रकारको हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । नेपालको सम्प्रभुतामा रहेको लिपुलेक नाकाबारे ती दुई देशले किन यस्तो सम्झौता गरे ? नेपालको भूभागबारे दुवै देशले नेपाललाई किन बेवास्ता गरे ? भन्ने जनमानसमा परेको छ ।

 

यसबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको जेठ २६ गते बसेको बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुसी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनीतिक दबाब दिन र यस्तो गम्भीर विषयमा प्रभावकारी ढंगले कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मंत्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

नेपाल–चीन सीमा र लिपुलेक

नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता, १९६१ मा सीमा सन्धि र १९६१–६२ मा सीमांकन भएको थियो । सीमांकनका समय नेपाल, चीन र भारतको भूमि जुटेको स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न भारतको उपस्थिति आग्रह गर्दा चीनसँगको सीमा युद्धका कारण भारत सम्मिलित हुन सकेन । यसैले टिंकर उत्तरबाट सीमांकन कार्य सुरु भई पूर्वतर्फ ताप्लेजुङको चाबुकला भन्ज्याङसम्म मात्र सीमा खम्बा गाडिएको छ । यद्यपि नेपाल–चीन सीमारेखा यसभन्दा पूर्व झिन्साङचुलीसम्म तन्किएको छ । यसबाट नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दुका खम्बा स्थापना गर्न बाँकी रहेको बुझ्नुपर्छ । पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न बाँकी रहेको क्षेत्रभित्र लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक भन्ज्याङ पनि पर्छ । तीनवटै देश उपस्थित भई त्रिदेशीय बिन्दु (शून्य अंकको बिन्दु) स्थापना गर्ने कार्य बाँकी रहेको क्षेत्रभित्र पर्ने लिपुलेक नाकाबाट हालै भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग विकास गर्ने सम्झौता गरेकाले यसबाट नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आएको नेपाली जनमानसले ठम्याएको छ ।

 

यी कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् । तथापि नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्ड्री एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । यसअनुसार नेपालबाट १ हजार ८ सय ३६ वर्गकिलोमिटर भूभाग चीनलाई दिई चीनले २ हजार १ सय ३९ वर्गकिमि भूमि नेपाललाई सुम्पिएको थियो । यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो । यसरी नेपाल र चीनले जमिन सट्टापट्टा गर्ने क्रममा नेपाली र चीनका तिब्बतीलाई आआफ्नो नागरिकता रोज्न एक वर्षको समयावधि दिइएको थियो । यसै नजिरलाई हालै भारत र बंगलादेशले पनि अनुसरण गरेका छन् ।

 

लिम्पियाधुरा–कालापानी र लिपुलेक

नेपालबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको ३ सय ७२ वर्गकिमि जमिन भारतले उपभोग गर्दै आइरहेको छ । उसले यो क्षेत्र व्यापारिक, सामरिक, पर्यटकीय, तीर्थाटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मान्छ । त्यसै कारणले पनि लिपुलेक नाकाबाट व्यपारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न हालै चीनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्छ ।

 

आफ्नो अतिक्रमित भूमिबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नेपाल–चीनबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको दृष्टान्तलाई लिएर र हालै भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरिएका उपमा दृष्टिगत गरेर ३ सय ७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालले भारतलाई दिंदै काँकडभिट्टा पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग नेपालले लिने कार्यविधि भए भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशमा उद्गार गरेको भाषाजस्तै भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात निर्यात हुन सक्ने थियो । ढुवानी खर्च बचत हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो ।

 

यसका निम्ति नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४(१) (क) ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने’ र (ख) अनुसार ‘संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने’ प्रावधान भइरहेकामा अब आउनै लागेको नयाँ संविधानमा यी दुवै उपदफापछि (ग) दफामा ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिने छ’ भन्ने थप प्रावधान हुनुपर्छ । यस्ता प्रावधानले केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुने छ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुने थियो ।

 

India and Bangladesh has signed a land boundary agreement during the recent visit of Indian Prime Minister Narendra Modi to Bangladesh. According to the agreement, 111 Bangladeshi enclaves situated within the territory of India have been handed over to Bangladesh. Similarly, 51 Indian enclaves located within the jurisdiction of Bangladesh have been transferred to India. This was done as a kind of gave and take policy under the Boundary Adjustment Principle.

 

Nepali territory of Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura has been encroached by India since India-China border War of 1962. Nepali people have been deprived to use that portion of that territory, nor they are allowed to trek through that area including Lipulekh Pass to travel for pilgrimage to Lake Manasarobar of Tibetan Autonomous Region of China.

 

In such a situation, an idea of negotiation has been floated to exchange the Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura encroached portion of Nepal with the Indian land located east of Kakarbhitta of Nepal-India border to touch Bangladesh Rangpur district. The exchange should be equal in area and use. If it happens, Nepal will get the facility to use the Mangla Port of Bangladesh for the export and import of merchandise goods and materials. As a result, Nepal can enjoy cheaper and short duration trade and transportation facility.

 

It is memorable that Nepal and China had adopted the give and take principle. during Nepal-China demarcation in 1961-62. Nepal had obtained an area of 303 square kilometer more land from China than Nepal had given to China.

 

To adopt this border adjustment principle and give and take the land with the neighboring countries of Nepal, it should add a Sub-Article C, after Article 4 (1) A and B as stated in the present interim Constitution, in the forthcoming new Constitution of Republic of Nepal that Nepal will adopt the system of exchange of land with the neighboring countries.

O-O

Must Exchange Land to Resolve Border issues

Must Exchange Land to Resolve Border issues

 

Interviewed to Buddhi Narayan Shrestha, Former Director General of Survey Department and Madan Prize Winner, by Ranjit Tamang for Karobar Daily, published on 31 October 2014.

(English translation of this interview, in summary is given just below this image)

Karobar Daily only

Regarding the demarcation of Federal States of Nepal, it should be delineated north-south touching both the frontiers of India and China for the overall economic development of Nepal. Concerning the number of proposed States, it should be approximately five. Most importantly, it may not be divided east-west as splitting of a cucumber piece, but it should be north-south as the whole-piece of an orange, so that a province may not depend so much upon the other adjoining provinces. The other thing is that ‘Capability’ must come first and then ‘Identity’ and both must march ahead hand to hand.

 
There are encroachments, disputes, conflicts, claims, counter-claims and cross-holding occupations in 71 places and spots along 1880 km long border between Nepal and India. The largest encroachment is the Kalapani-Limpiyadhura area, that consists of 37,000 hectare of land. Kalapani is a security sensitive area. It is a route to pilgrimage to Manasarobar (China), and shortest route from New Delhi (India) to Lhasa (China). So Indian para-military force may not intend to leave Kalapani. In this situation, there should have some provision in the forthcoming new Constitution of Nepal that could make exchange of land with the basis of equal in area and usage of land. If India provides Nepal, the strip land from Jhapa-Ilam to touching the border of Bangladesh, as an exchange of Kalapani-Limpiyadhura, Nepal would be facilitated to reach to the Bangladeshi sea port. It may enhance the economy of Nepal. In Summary, there should have some provision in the constitution which may enable for the exchange of land to resolve the border issues between Nepal and India.

 
Regarding Nepal-China border issues, the demarcation work was taken place during 1961-62. There were disputes, claims and conflicts in 32 places including the Mount Everest. All the issues had been settled within a period of two years in the joint committee level, except the issue of Mount Everest. The issue of Everest was settled in the Prime Ministerial level. The visiting Chinese Prime Minister Chou-en-Lai declared in the Gallery Baithak of Singha Darbar on 31 May 1960 that Mount Everest belongs to Nepal. The issue was resolved, as it was taken in the prime ministerial level. This type of example could be useful and fruitful, to resolve the issue of Kalapani-Limpiyadhura between Nepal and India, if it is taken seriously.        ♣

Boundary Business in New Constitution

Boundary Business in New Constitution

Buddhi Narayan Shrestha

Constitution is the supreme law of the nation. New constitution has to be framed reflecting the incidents of by gone days, managing the present context with a view to determine the future pavement of upcoming days. Various laws and regulations under the constitution will be arranged. So the constitution is the vital document for the overall development of the nation. Generally, constitution should be chalked down and formulated with a view that it may not to be amended for a long time. Therefore, it should be consulted with the concern professional organizations, subject matter specialists, intellectuals, professors, lawyers, geographers, security experts, culture expert, physicians, businessmen, industrialists; and also the political leaders who are out of Constitution Assembly; discussing with the general people in connection to finalize the new constitution.

 
Boundary related matters should be incorporated in the new constitution definitely. Because boundary business is the sensitive and important element for the nation. If there is no definite boundary, there will be no existence of the nation. Boundary has been related to the sovereignty, freedom, unity and territorial integrity of the nation. In fact, boundary is a very sensitive element for the identity and integrity of the country. If one square kilometer of the country’s territory is encroached, the citizens residing on that portion of land will be alienated. In course of time, if thousands of square kilometers of frontier are over ruled by the neighbouring countries, there will be a challenge on the identity and location of the nation on the globe.

 
It has to be mentioned that Nepal is an independent, indivisible, sovereign, nation. The territory within the existing boundary shall not be allowed to shrink by any means or reason.

 
Regarding the state restructuring into various provinces, it must be written very clearly that it will always be maintained the territorial integrity of the nation in any cost. The federal province should not have any kind of power to disintegrate. The parliamentarians must pay attention on the incident of Crimea. If they neglect, Nepal shall meet the misfortune as Ukraine has experienced woefulness that its Federal State Crimea did split up from mainland Ukraine.

 
One last and very important point should be incorporated in the new constitution. The point is- ‘Some portion of territory could be exchanged with the neighbouring country, if it is related to the interest and overall development of the nation. But the area of the country will not be shortfall to be acquired; and in the context of the use of land, there will not be less useful in the quality of the land. Treaty for the exchange of certain portion of land must be passed by at least 90 percent of the parliament.’

 
Some months ago, Indian External Minister and Prime Minister had visited Nepal officially. In connection to their visit, they had directed to the Foreign Secretaries of both the countries to find out the ways and means, obtaining technical advice from the Border Working Group (BWG), to resolve the long outstanding border encroachment and dispute of Kalapani and Susta area. The BWG has been formulated and it has already started to work. Kalapani area has been occupied by the Indo-Tibetan para-military force since 1962 and Susta has been encroached by the Indian farmers for a long time. In this context, if India proposes to make the exchange offer of territory; providing their territory from Nepal’s Mechi border to the boundary of Bangladesh to Nepal, instead of Nepal’s Kalapani-Limpiyadhura; there should have been some provision to be accommodated in the new constitution. In the past, Nepal had provided some land to India to construct the Sharada Barrage. Instead, Nepal had received the Indian land as an exchange. However, Nepal is yet to receive 36.67 Acre of land. Principle of exchange (give and take) of territory was adopted also during Nepal-China boundary demarcation. It shows that there will not be a new dimension to exchange Nepal’s land with the neighbouring countries.

 

नयाँ संविधानमा सिमानाका कुरा

 

संविधान भनेको सिङ्गो मुलुकको विगतलाई प्रतिविम्बित गर्दै वर्तमान समयलाई व्यवस्थापन गर्ने र आउँदो दिनको बाटो सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई कायम राख्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिता हासिल गर्न सकिने मान्यताअनुरुप संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधान अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । यसलाई सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ । यसै कारणले संविधानमा मुलुकको सर्वाङ्गीण तथा दिगो विकासका अवधारणा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । सामान्यतया संविधानका धारा-उपधाराहरू धेरै वर्षसम्म संशोधन सुधार गर्न नपर्नेगरी तर्जुमा गरिनुपर्छ । लामो समयसम्म कामयाव हुने संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न पेसागत संघ-संस्थाका विषयविज्ञ, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कानुनविद, भूगोलविद, सैन्यविद, संस्कृतिविद, चिकित्सक, व्यापारी, उद्योगपति तथा संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व वर्ग र आम नेपाली जनतासँग छलफल गर्नुपर्छ । उनीहरूको राय सुझावलाई कदर गर्दै सकेसम्म सबैको अवधारणा समेटिनुपर्छ ।

picture
निकट भविष्यमा बन्ने नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमा अङ्कनका कुरा अवश्य पनि संलग्न गरिनुपर्छ । किनभने सिमाना भनेको राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व नै रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने नेपाली नागरिक विदेशीमा परिणत हुनपुग्छन् । राष्ट्रको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश संकुचन हुनपुग्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ ।

 

अर्काेतर्फ सिमानाले जमिनको सतहमा अंकित सीमारेखा मात्रै जनाउँदैन, तर त्यो सीमारेखा जमिनको सतहबाट सिधै तल पृथ्वीको केन्द्रविन्दुसम्म पुगेको र जमिनबाट सिधै माथि अकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले देशको भूभागको र पृथ्वीभित्रको तथा आकाशीय क्षेत्रको सार्वभौमिकताका कुरालाई मध्यनजर राखी सिमानाको विषयवस्तु संविधानमा अपरिहार्य रूपमा उल्लेखन भएको हुनुपर्छ ।

 

माथि उल्लिखित कुरा तथा छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यानमा राखी नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटल रूपमा कायम रहनेगरी एवं नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अक्षुण्ण रहनेगरीे नेपालको भावी संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनका निम्न बुँदाहरू संवैधानिक प्रावधानभित्र रहनु आवश्यक देखिन्छ ः

 

सर्वप्रथमतः नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था संविधानका धारामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । दोस्रो, नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलोमिटर भूखण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भूखण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुनपुग्छन् भन्ने कुरा हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

 

तेस्रो बुँदा, नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ । अर्को बुँदा, केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न संघीय प्रदेशले राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको परिधि बाहिर गएर काम गर्न नपाउने प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा युक्रेनको क्रिमिया चोइटिएको घटना मनन गर्नुपर्छ ।

 

पाँचौ बुँदा, नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । छैठौं, सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुनेगरी संसदमा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ । अर्को बुँदा, संघीय स्वरुप अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा राष्ट्रको विखण्डनवादी खतरालाई र विखण्डनकारी विचारलाई नियंत्रण गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।

 

आठौं कुरा, छिमेकी देशहरूसँग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमा अङ्कन, सीमा बडापत्र विषयमा सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको दुई तिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिनुपर्छ । नवौं बुँदा, नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भूभागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि बाह्य आक्रमण तथा लडाइँ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्त्व हो । देशको सीमा सिंकुडिंँदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ । दसांै कुरा, राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्र भित्रको भूभागलाई खण्डित गर्नेगरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

 

एघारांै बुँदा, नेपाललाई खण्डीकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिनसक्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । अर्काे कुरा, नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी लुकिछिपी गरिने गैरकानुनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम हुनेे व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ । यसैगरी तेर्‍हौं बुँदाका रूपमा नेपाल-चीन तथा नेपाल-भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरीवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तरसीमा सूचना जानकारी आदान-प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नवीकरण गर्दै लगिने व्यवस्था संविधानको उपधारामा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

चौधौं बुँदा, नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन भइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि रोक्न, दुवै देशको शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम राख्न र अन्तरसीमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप रोकथाम गर्न दुई देश बीचको सीमा दुरुपयोग गर्न नसक्ने व्यवस्थामा संयुक्त रूपले क्रमशः सीमा नियमन गर्दै लगिने प्रावधान संविधानको धारामा समावेश हुनुपर्छ । हवाइयात्रामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि २०५७ असोज १५ देखि नियमन रेगुलेटेड व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । अर्को कुरा, सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरीबलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

सोह्रौं बुँदा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दसगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदनको काम जिल्ला र इलाका स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा एकीकृत रूपमा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ । सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने सामग्री उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।

 

अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण बुँदा वर्तमान अवस्थामा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा आइलागेको छ । त्यो बुँदा हो, ‘देशको हित तथा सर्वाङ्गीण विकास हुने भएमा नेपालको केही तथा निश्चित भूभाग छिमेकी मुलुकसँग सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ । तर यसरी सट्टापट्टा गर्दा नेपाल राष्ट्रको क्षेत्रफलमा कुनै पनि हालतमा कमी हुनुहुँदैन र उपयोगिताको हिसाबले पनि कमसल गुणस्तरको हुनुहुँदैन । सट्टापट्टाको सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको नब्बे प्रतिशत मतले पारित गर्नु पर्नेछ ।’ यो दफा राख्नुपर्ने कारण के हो भने भारतीय विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको केही अघि नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा दुई देश बीचको कालापानी, सुस्ता सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइएको निर्देशनपश्चात् संयुक्त ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप’ गठन भई काम सुरु भइसकेको छ । यसै क्रममा भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सट्टा नेपाललाई मेची नदी पूर्वदेखि बंगलादेशसँग नेपालको सीमा जोडिने भूभाग दिनेगरी सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेमा यस्ता प्रस्तावलाई समेत अटाउनेगरी भावी संविधान लेखन हुनुपर्छ । विगतमा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले भारतलाई जमिन उपलव्ध गराई त्यसको सट्टा लिएको थियो । यद्यपि ३६.६७ एकड जमिन नेपालले पाउन बाँकी नै रहेको छ । नेपाल-चीन सीमांकन समयमा पनि सट्टापट्टा सिद्धान्त अपनाइएको थियो । त्यसैले जमिन सट्टापट्टा प्रथा नेपाल र छिमेकी मुलुकबीच नौलो आयाम होइन ।

Border Issue on Priority

Border Issue on Priority

By Diwakar

Buddhi Narayan Shrestha

प्राथमिकतामा सीमा मामिला

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन

दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ।

महाशक्तिका रूपमा उदीयमान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको साउन १८ मा हुने नेपालको औपचारिक भ्रमणको पूर्वाधार मिलाउन दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक साउन १० गते काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। बैठकपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच २६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार छलफलका क्रममा पाँचवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न ५२ एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्ता विषयगत क्षेत्रमध्ये नेपाल-भारत सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि राजनीतिक, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा एवं मिडिया पनि विषयगत क्षेत्रभित्र परेका छन्। बैठकले नेपाल-भारत सीमा कार्यदललाई क्षेत्रगत काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ। संयुक्त बैठकको निर्णय भएलगत्तै कार्य सुरु गरिहालिने बुँदा भएकाले सीमा मामिलालाई दुवै देशले महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ।

बैठकमा नेपाली पक्षबाट कालापानी, सुस्तालगायतका विवादास्पद सीमा नक्सांकनका विषयमा कुरा उठाउँदा भारतीय पक्षले कालापानी र सुस्ता सीमा विवादलाई जटिल भएको धारणा व्यक्त गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। तर यो समस्या सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको एक इन्च भूमि पनि लिने भारतको नियत नभएको धारणा राखेकी थिइन्। त्यसपछि कार्यदललाई तत्काल स्थलगत काम थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।

यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, सीमा मामिलालाई किन प्राथमिकता दिइयो? यसको जबाफ हुन सक्छ, सीमा मामिला निकै संवेदनशील विषयवस्तुसँग गाँसिएको छ। जस्तो- सीमांकन, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा चासो, सपुर्दगी सन्धि, सन् १९५० को सन्धि आदि। नेपाल-भारतबीचको बाँकी सीमांकन सम्बन्धमा नवगठित सीमा कार्यदलले खासगरी पाँच बुँदामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रथमतः कालापानी, सुस्ताजस्ता बाँकी क्षेत्रको रेखांकनलाई प्राथमिकताको सूचीमा पार्नुपर्छ। दोस्रो, तयारी १ सय ८२ थान स्टि्रप म्याप (सीमा नक्सा) यथार्थ छन्, छैनन्- जाँचबुझ गर्नुपर्छ।तेस्रो, यी नक्सा र नयाँ नक्सांकनको काम समाप्त भएपछि सीमा प्रोटोकल तयार पार्नुपर्छ। सीमा नक्सालाई पूरक सामग्रीका रूपमा संलग्न गरी संयुक्त हस्ताक्षरका लागि प्रोटोकल तयार गरिनुपर्छ। चौथो, लोप भएका र गरिएका कतिपय सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने तथा मर्मत गर्ने काम हुनुपर्छ। पाँचौं, कतिपय स्थानमा स्पष्ट नभएका दसगजा क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ।

सीमा नक्सा तयार पार्नका लागि बाँकी तीन प्रतिशत सीमारेखाको अंकन गर्न नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति (नापी विभागको महानिर्देशक र भारतीय सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा) गठन गर्न दुई देशबीच साउन ३ गते नै कूटनीतिक पत्रचार आदान-प्रदान भइसकेको छ। सात वर्षअघि विघटन गरिएको संयुक्त सीमा समिति पुनः गठन गर्न लागिएको खुसीको कुरा हो। दार्चुलाको कालापानी-लिम्पियाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ताजस्ता बाँकी रहेको क्षेत्रको काम यथाशक्य चाँडो पूरा गरी शतप्रतिशत सीमांकन सम्पन्न गरिनु दुवै देशको मर्यादाको कुरा हो। कालापानी समस्याबारे पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज, कागजातअनुसार महाकाली नदीको मुहान यकिन गरी सधैंका लागि मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ। सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा पूरै काली नदी हो।

सुस्ता सीमा अतिक्रमणबारे आधिकारिक नक्सा दस्ताबेज नभेटिए दुवै देशले दावा-विरोध गरेको समुचा क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकन तयार गर्नु समस्या समाधानको उपाय हो। एउटै टेबलमा बसी नक्साउपर आपसी छलफल गरेर सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गरिएका समय नारायणी नदी बगेको धार पहिचान गर्दै नदीको दायाँ-बायाँ जंगे खम्बा ठोकी समस्या निराकरण गरिनु प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्छ।

जहाँसम्म ९७ प्रतिशत सीमांकन भई १ सय ८२ थान तयारी सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने कुरो छ, माथि उल्लिखित ३ प्रतिशतको काम पनि सम्पन्न गरी एकैपटक हस्ताक्षर गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यास अनुकूल हुन जान्छ। किस्ताबन्दीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा रहेको पाइँदैन। तयारी सीमा नक्साको कतिपय ‘रेड लाइन’ सीमारेखा यथार्थपरक छैन भन्ने कुरो उठेकाले त्यस्ता शंकास्पद सेक्टरको पुरानो आधार नक्सा र जमिन सीमा भिडाई गल्ती रेखा खिचिएको भेटिए सुधार संशोधन गर्ने अधिकार संयुक्त सीमा समितिलाई प्रदान गरिनुपर्छ। संयुक्त सीमा टोलीले २६ वर्ष रेखांकनको काम गर्दा दुवै देशका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जमिनमा सीमा नदेखाएका कारणले अन्तरसीमा जोतकमोत दखल भई सीमा अतिक्रमण हुन पुगेको छ। अब यस्तो गल्ती गरिनु हुँदैन।

Simana Sketch

नेपाल-भारत सीमा नक्सामा ८ हजार ८ सय ५३ सीमा खम्बा चित्रण गरिएका छन्। तीमध्ये ३ हजार २ सय ७७ खम्बा जमिनमा स्थापना गरिएकै छैनन्। स्थापना भएका ५ हजार ५ सय ७६ खम्बामध्ये पनि ४ सय ९९ खोलाले बगाएको, २ सय २ जमिनमा लोप गरिएको, १ सय ८९ जीर्ण अवस्थामा रहेको र ६ सय ८४ खम्बा साधारण मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कुरा तथ्यांकले बताउँछ। लोप भएका र बगाएका सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने र जीर्ण खम्बा मर्मत गर्ने काम संयुक्त टोलीलाई दिइनुपर्छ। दुवै सीमावर्ती दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई सफा राख्ने अधिकार संयुक्त टोलीलाई प्रदान गरिनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकअनुसार भारततर्फबाट ६० स्थानमा र नेपालतर्फबाट ४२ स्थानमा दसगजा मिचिएको छ। एउटै गाउँबस्ती दुई देशतर्फ परेको खण्डमा पनि दसगजा चिन्ह अंकन गरिनु वैज्ञानिक हुन आउँछ।

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपाली विज्ञ भारतका प्रबुद्ध वर्गसँग सिधै टेलिफोन वार्ता गर्न सक्ने हैसियतको हुनु फलदायी हुन जान्छ। स्मरणीय छ, भारतको विदेश तथा सामरिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी केहीअघि दिल्लीले आठजना प्रबुद्ध विज्ञहरू राखेर एउटा अध्ययन गराएको थियो। यस्तो अभ्यास नेपालमा विभिन्न विषयमा गरिनुपर्छ। यद्यपि, हालै सम्पन्न संयुक्त बैठकमा हालसम्मका सन्धि, सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवं पुनरोवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका पााच-पाँच सदस्य रहने अध्ययन समूह गठन गर्ने सहमति भएको छ।

अब सीमा व्यवस्थापनको कुरा गरौं। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा अवसर र चुनौतीका रूपमा छ। यद्यपि चुनौतीको मात्रा धेरै छन्। यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सीमामा हुने अतिवादी समूहको गतिविधिलाई निगरानी राख्ने, अन्तरसीमा अपराध तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, जाली भारतीय नोट सीमापार हुनमा रोक्ने, लागूपदार्थ तथा मानव तस्करी एवं व्यक्ति अपहरण गर्न नदिने

संयुक्त आयोगको बैठकमा निर्णय भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाइनुपर्छ।

यसैगरी संयुक्त बैठकमा सीमा सुरक्षा संयन्त्रबारे गहन छलफल हुनुका साथै सुपुर्दगी सन्धिबारे कारबाही अगाडि बढाउन र १९५० को सन्धि पनुरावलोकन, समायोजन, अद्यावधिक या संशोधन गर्न अध्ययनका लागि समूह गठन भएको छ। यसका लागि मिहिनेती गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक ऐक्यबद्धताको खाँचो पर्ने हुन्छ।

वास्तवमा यी बुँदाहरू सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हुन्। दुई देशबीचको सीमा खुला भएकोले यी सबै कार्य तदारुकतासाथ हुन सकेको पाइँदैन। यसबाट दुवै देशको सुरक्षा संयन्त्रमा बेला-कुबेला प्रश्नचिन्ह ठडिन पुगेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको प्रसंगलाई लिएर होला, खुला सीमाबाट अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेकोबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मोदीको शपथग्रहण समारोहमा दिल्ली गएका बखत २७ मे २०१४ का दिन साइडलाइनको भेटघाट क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘खुला सिमाना रहेका दुई मित्रवत् मुलुकले आपसी सुरक्षा चासोमा बढी ध्यान दिनुपर्छ’ भनेका थिए। यसैकारण दुई देशबीच हालै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रमा सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको कुरा बुझ्न सकिन्छ।

Cartoon Gallery on border issues

     Cartoon Gallery on the border issues

I have borrowed the cartoons from various newspapers and magazines. I have added the headings and caption on the top and down sides of the cartoon. I have mentioned the source of the cartoons.

101The embrace of both the head of governments is warm. But it seems that the relation is rather cold on the border issue. During the sideline meeting in Colombo SAARC Conference on 26 July 1998, Prime Minister Girija Prasad Koirala talked to the Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. After returning to Kathmandu, PM Koirala narrated to the Nepali media persons ‘I talked to the Indian PM that there are proofs of historical maps and document which tells ‘Kalapani belongs to Nepal.’ I cannot say that it was the positive achievement, but I guess Vajpayee understood well what I wanted to tell him.’ So the issue of Kalapani tends to reach at the prime ministerial level, but the issue comes down to the lowest level of administration without any decision.
◊ ◊ ◊

102

India is a good neighbour of Nepal, but it seems that intention is rather bad. Kalapani-Limpiyadhura of Darchula district has been encroached by India, just after the end of Indo-China border war of 1962. The Nepali territory is being occupied imprudently by India, who cares whatever the rest of the world says. The lean and thin prime minister of Nepal seems to be unoffending with the shameless counter-part.
◊ ◊ ◊

103People are sensitive on the Kalapani border issue. They go to the political leader asking for the solution of the problem. Nepali political leader is lethargic and his advisor is not well qualified. The advisor is presenting advice to the leader ‘Tell the people that India must go back from Kalapani, as we have proofs. Why do you get afraid ? Later on, we shall not produce documentary proof, when we talk with India.’
◊ ◊ ◊

104Susta of Nawalparasi district has been encroached by India since more than fifty years. But India is never realizing that Nepali territory has been encroached. Nepali people are astonished with the behaviour of the Indian authorities.
◊ ◊ ◊

105One political leader regards him superior to other leaders. They are fighting themselves each others. But India is encroaching Nepali territory, as a mouse excavates the soil and makes holes in so many places.
◊ ◊ ◊

106There is a good relation between Nepal and India. But India shows the utmost insanity. India is chasing the Nepali farmers of Susta as similar as the demented bull chases the down running deer.
◊ ◊ ◊

107

. Nepal land border is going to be turned into water boundary. Nepali frontier is getting inundated due to the construction of barrages, embankments and structures by India; just close to the borderline and No-man’s Land. The Masonry Junge Boundary Pillar is going to be submerged. We should not get the pillar tumbled down. If the Junge Pillar is intact, our descendants will protect our boundary.
◊ ◊ ◊

108

In connection to the writing of new constitution, Madhes based political parties are demanding one single Federal State for the whole of Tarai plain on the issue of State Restructuring and delineating various States in relation to Federalism. They are making slogan that if there is no ‘One Madhes’ there will be ‘No Nepal.’ General people are thinking, if one Madhes is formed, there is a possibility to form also ‘One Bhot Pradesh.’
◊ ◊ ◊

109

Our leaders are passive on the issue of Susta Encroachment by India. They think if they raise the voice of Susta issue with their counterparts, they will be tumble down from their post. So they don’t want to hear on the Susta issue.
◊ ◊ ◊

110New constitution writing elapsed four years without finalizing some of the issues raised in the Constitution Assembly Meetings. The issue of ‘One Madhesh One Federal State’ was one of them. The political parties could not reach into conclusion on this matter. And the Constitution Assembly was dissolved pre-maturely some hours before the completion of its time period.
◊ ◊ ◊

 

 

 

 

Kalapani in the eyes of local aborigines

 

%d bloggers like this: