Kantipur in Kalapani

Kantipur in Kalapani

Buddi Speaking

Buddhi Narayan Shrestha

 

कालापानीमा कान्तिपुर

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

 

(नारायण वाग्लेले दार्चुलाको कालापानी पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेपछि तथ्य उजागर भयो। २०५३ असोज २९, ३० तथा कात्तिक १ को कान्तिपुरमा प्रकाशित कालापानीमा भारतीय प्रहरी शिविर : भारतद्वारा महाकालीको कृत्रिम मुहान निर्माण’, ‘कालापानी अतिक्रमण : नेपालभारतचीन त्रिदेशीय सीमाविन्दु नै विवाद’, ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन एमालेद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई दबाबजस्ता समाचार विश्लेषण, सम्प्रेषण भएपछि नेपाली आमजनता सुसूचित हुन थाले )

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको घमासान युद्ध रोकिएपछि भारतीय फौजले सुरक्षात्मक रणकौशलीय क्षेत्र खोज्दै जाँदा कालापानी–लिपुलेकको अवस्थितिलाई उपयुक्त स्थान ठान्यो र उनीहरू त्यहीं अड्डा जमाएर बसे । पहाडी खण्डको नदी छेउमा लगभग समथर रहेका कालापानीे र यसभन्दा पूर्वको दुई अभेद्य पहाडको बीचमा घाँटी परेर लिपुलेक भन्ज्याङ रहेकाले यसैलाई प्रतिरक्षात्मक स्थान ठानियो । चीनको ताक्लाकोटतर्फबाट चिनियाँ फौज भारततर्फ आएमा लिपुलेक घाँटीबाट पस्न सक्ने भएको पनि आकलन गरियो । चिनियाँ सेना यदि त्यसै घाँटीबाट छिर्न खोजे गोला बारुदले रोक्न सकिने र लडाइँको खरखजाना सकिएमा भन्ज्याङमाथिको २० हजार २ सय फिट अग्लो डाँडाबाट ढुंगामुढा बर्साएर भए पनि चिनियाँ फौजलाई रोक्न सकिने रणनीति भारतीय फौजले लियो । सुरुमा भारतीय फौजको संख्या थोरै मात्र थियो । दिल्लीले त्यहाँ इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्ट स्थापना गरी फौजको संख्या थप्यो । त्यसताका हाते वायरलेसको सहायताले त्यहाँको गतिविधि दिल्ली र राँची क्यान्टोनमेन्टमा जाहेर गरिन्थ्यो ।

 

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी उल्लेख गरिए तापनि काली नदीभन्दा पूर्वको लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, तुल्सीन्युराङ, नाभिडाङ, लिपुलेक क्षेत्र निकै दुर्गम भएकाले त्यसतर्फ नेपालको कहिल्यै दृष्टि पुगेन । त्यसैले भारतीय फौज त्यहाँ हालिमुहाली गरी बसे । चिनियाँ फौजबाट त्रसित र सशंकित भारतीय दस्ताले कालापानीमा सुदृढ किल्ला बनाए । कालान्तरमा त्यहाँ सातवटा बंकर भवन र दुई प्रशासनिक भवन बनाइयो । जाडोमा हातहतियार गोलाबारुद चिसोले जमोट नहोस् भनी भवनमा ‘हिटिङ सिस्टम’ स्थापना गरियो । सञ्चारयन्त्र सञ्चालनका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइयो । यस्ता संरचनाको स्थापना गरिसक्दा पनि नेपालले थाहा पाउन सकेन वा चासो लिएन । कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग भारतीय अर्धसैनिक बलले अतिक्रमण गरेर बसेका छन् भन्ने अधिकांश नेपालीलाई थाहा थिएन ।

जब इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्टका भारतीय जवानले नेपालीलाई कालापानी नाभिडाङ भएर चीनको ताक्लाकोट तथा मानसरोवर तीर्थस्थल जान कडाइ गर्न थाल्यो, तब कालापानीमा भारतीय फौज छ भन्ने जानकारी फैलन थाल्यो । यसपछि कालापानी दक्षिणको माथिल्लो कावा, तल्लो कावा, छाङरुका नेपाली बासिन्दालाई कालापानी क्याम्प भएर आवतजावत गर्न रोक्न थालियो । अनि कालापानी अतिक्रमणबारे कञ्चनपुर, धनगढी, नेपालगन्जतर्फ पनि जानकारी भयो । यसैबीच कालापानी क्याम्पको दक्षिणपूर्वतर्फ एउटा कालीको मन्दिर बनाइयो । पहाडमा उम्रेको जरुवा पानी जम्मा गरी मन्दिर अगाडि सानो पोखरी बनाइयो । पोखरीबाट निकालिएको सानो खोल्सीको पानीलाई लिपुलेक नजिकैबाट निस्केको नदीमा लगेर मिसाइने गरियो । त्यसपछि नेपाली स्थानीयवासीलाई ताक्लाकोट जान मन्दिरभन्दा दक्षिणबाट टिड्कर भन्ज्याङको बाटोतर्फ मोडाइयो । यसपछि स्थानीयवासी तथा जिल्ला विकास समितिका सभापति काठमाडौं आउँदा नेपालको कालापानी सिमाना अतिक्रमण भएको कुरा बेलाबखत फाट्टफुट्ट सुनाउने गरिन्थ्यो । दार्च‘लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रेमसिंह धामीले अरू प्रकाश पार्ने गर्थे । खासमा नेपालको कालापानी क्षेत्र मिचिएको तथ्यबारे स्थानीय जनताले बोलेको कुरा काठमाडौं पुग्न सकेको थिएन । तर यसै दैनिकको माध्यमद्वारा कालापानी सीमा मामिलाको तथ्यता राजधानीमा मात्र होइन, देशबाहिर पनि पुग्न थाल्यो ।

bitbinako-1922018054313-1000x0

कालापानीबारे स्थलगत रिपोर्टिङ

कान्तिपुरका सञ्चारकर्मी (पछि प्रधान सम्पादक) नारायण वाग्लेले दार्च‘लाको कालापानी पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेपछि तथ्य उजागर भयो । २०५३ असोज २९, ३० तथा कात्तिक १ को कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘कालापानीमा भारतीय प्रहरी शिविर : भारतद्वारा महाकालीको कृत्रिम मुहान निर्माण, कालापानी अतिक्रमण: नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाविन्दु नै विवाद, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन एमालेद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब’ जस्ता समाचार विश्लेषण, सम्प्रेषण भएपछि नेपाली आमजनता सुसूचित हुन थाले । नेपाल–भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त सीमा समितिको १९ औं बैठकको समाचार संकलन गर्न देहरादुन पुगेका वाग्लेको ‘भारतले महाकालीको सीमांकन गर्न मानेन’ भन्ने सम्प्रेषण ०५३ माघ ७ को अंकमा प्रकाशित गरेपछि कालापानी अतिक्रमण र महाकाली नदीकोउद्गम कुन हो भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन संसदीय समितिले छानबिन गर्न सुरु गरेको थियो ।

 

यस दैनिकको ०५४ असार २५ अंकमा ‘कालापानी विवाद’ शीर्षकको सम्पादकीय प्रकाशित भएका कारण भारतीय राजदूत केभी राजनले ‘कालापानी आफ्नो भूमिमा पर्ने’ दाबी गरेको कुरा ०५५ जेठ २१ मा प्रकाशित भएको थियो । यसको प्रतिक्रियास्वरूप प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘तीन दशक अघिदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको कालापानी नेपालको भएको’ अडान व्यक्त गरेको समाचार जेठ २६ गते र भारतीय राजदूतको ‘कालापानी भारतको हो भनेर कहिल्यै नभनेको’ स्पष्टोक्ति २७ गते यसै दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । यस सन्दर्भमा ‘कालापानीको जटिलता’ शीर्षकमा जेठ २७ गते सम्पादकीय पनि लेखिएको थियो ।

 

यसपछि कालापानी तथा अन्य सीमा मामिलामा अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि कान्तिपुर दैनिकले उजागर गरेका कुराहरू फाट्टफुट्ट लेख्न थाले । लेखकहरूले पनि सीमा मामिलाबारे कलम चलाउन थाले । समयक्रममा कतिपय दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचारमाध्यम सीमाबारे समाचार संकलन, प्रेषण, प्रकाशन गर्न रोक्न बाध्य पनि भए । एक ब्रोडसिट दैनिकका सम्पादकले यस पंक्तिकारसहित मदन रेग्मी, गोकर्ण विष्ट, सूर्य भुसालसँगको राउन्ड टेबल ०६३ पुस १४ गते प्रकाशित गरेकामा यस्ता सीमाको सन्दर्भ प्रकाशन रोक्न बाध्य पारियो । तर कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) ले भने सीमा अतिक्रमण, व्यवस्थापन सम्बन्धमा उजागर गर्दै समाधानका उपाय तथा सुझाव पस्कँदै गएको पाइन्छ ।

 

पत्रकार सुधीर शर्माले पनि २०५३ सालमै कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरी मूल्यांकन मासिक र जनआस्था साप्ताहिकमा स्थलगत रिपोर्टिङहरू प्रकाशित गरेका थिए । पछि नेपाल साप्ताहिकको सम्पादक (हाल कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक) छँदा पनि शर्माले स्थलगत अध्ययनका आधारमा ०६२ जेठ १ अंकको आवरण पृष्ठमा कालापानी क्याम्पको फोटोसमेत राखी ‘कालापानी चीनको कोसेली भारतलाई’ अनि ०६१ फागुन २३ मा ‘सीमापारिको सन्देश : भारत किन असहयोग गर्दैछ ?’ तथा २०६० जेठ १–१५ को प्रकाशनमा ‘नेपाल घेर्‍यो भारतीय फौजले’ भन्नेजस्ता विश्लेषणात्मक लेख–रिपोर्टिङ प्रकाशन गरेको भेटिन्छ । शर्माको प्रासांगिक तथा बहुचर्चित पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ मा ‘सीमा मिचिएको कुरा : प्रचण्ड कालापानी जाने भनिएको अन्तिममा रद्द गरियो (पृष्ठ ३०९), भारतीय साँध पहिलेजस्तो हिमालय होइन (पृष्ठ २५६) भन्ने बुँदाहरूका वर्णन तथा विश्लेषण गरिएका छन् ।

 

यस्तै कान्तिपुरकर्मी विक्रम गिरीले ०६३ पुस ४ मा कान्तिपुर रिपोर्टरको डायरीमा लेखेका थिए– ‘कालापानी पुग्न दुई–तीन घण्टाको पैदल बाँकी थियो । भारत–तिब्बत सीमा प्रहरीले यात्रा रोक्न भन्यो । निराश र बेचैनीसँगै मेरो पाइला तीन घण्टा वरको छाङरु गाउँ फर्कन बाध्य भयो । यसबाट कालापानी चुम्ने इच्छा भने अधुरै रहन गयो ।’

 

कान्तिपुरले कालापानी मामिला उजागर गर्न‘पूर्व दार्च‘लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नेपालको कालापानी अतिक्रमित भएको छ भन्ने प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरेका थिए । उदाहरणार्थ, दार्च‘लाका तत्कालीन प्रजिअ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल (हाल पूर्वसचिव) ले भनेका छन्, ‘म ०३६–३८ सम्म दार्चुलाको प्रजिअ रह‘दा कालापानी समस्या सुल्झाउन सरकारीस्तरबाट वार्ता गरी चाँडै नै टुंग्याउनुपर्छ भनी रिपोर्ट सिंहदरबारलाई दिएको थिएँ । यो समस्या सुल्झाउन सिमानामा राष्ट्रिय झन्डा फहराउनुपर्छ, छाङरुदेखि कालापानीसम्म जाने बाटो बनाउनुपर्छ ।’ यसैगरी महाकाली अञ्चलाधीश जोनदेन उक्याबले पनि बेलाबखत कालापानीबारे जाहेरी गरेका थिए । तर ती कुरा प्रकाशमा आउने गर्दैनथ्यो । यतिसम्म कि त्यस्ता प्रतिवेदन जो जसले पाउँथे टेबलको घर्राभित्र कोचेर दबाइन्थ्यो । यदाकदा यस्ता फाइल नारायणहिटी दरबारसम्म पुग्दा पनि त्यो फाइल फर्काइँदैन थियो ।

 

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका जर्नेल भरतकेशर सिंह तथा कर्णेल शम्भुशमशेर राणा हिल्सा, टिङ्कर निरीक्षण गर्न जाने क्रममा ०२६ सालमा कालापानीमा रहेको भारतीय अर्धसैनिक क्याम्पसम्म पुगेका थिए । उनीहरूको मौखिक जाहेरी माथिल्लो तहमा पुग्दा कुनै कदम चाल्ने गरिएको थिएन । के कारणले यस्तो गरिन्थ्यो, खास कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो र सरोकार पनि राख्दैनथे । तर कान्तिपुरले सत्य तथ्य विवरण उजागर गर्न थालेपछि सम्बन्धित निकायको मुख बेलामौकामा खुल्ने गरेको छ । तर पनि अतिक्रमण समाधानको पाइला चाल्ने गरिएको छैन ।

केएमजीले कान्तिपुर दैनिक प्रकाशन सुरु गरेको पच्चीस वर्षदेखि हालसम्म पनि कालापानी मामिलासहित नेपालको सीमा विवाद सम्बन्धमा समाचार, सम्पादकीय, टिप्पणी, समीक्षा, लेख रचना, प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । सबभन्दा पछिल्लो प्रकाशनको कुरा गर्ने हो भने ०७४ माघ २३ मा ‘सिरहाको ठाडी सीमा दशगजामै भारतीय भन्सार चेकपोस्ट भवन’ प्रकाशित छ । माघ ३ मा वीरगन्ज छपकैयामा ‘नयाँ सीमास्तम्भले नेपाली–भूभाग भारतमा’ शीर्षक समाचार र माघ ४ गते ‘सीमांकन सिर्जित समस्या सुल्झाऊ’ शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेख्दै सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान खिचेको छ ।

 

प्रकाशन प्रसारणमा विभिन्न तत्त्वले जे जस्तो बाधा व्यवधान खडा गर्न खोजे तापनि कान्तिपुर लगातार अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा एउटा घटना उल्लेख गर्न‘ प्रासांगिक होला । कुरो हो, ०६५ जेठ अन्तिम साताको । पब्लिकेसन्सको न्युज प्रिन्ट बोकेको ३९ वटा कन्टेनर एक महिनाजति कोलकाता बन्दरगाहमा रोक्न लगाएर पत्रिका नै छापिन नदिने प्रयास तत्कालीन भारतीय राजदूतले गरेका थिए । तर केएमजीले सबै अवरोध हटाएर प्रकाशन एक घण्टा पनि ढिला हुन दिएन । पब्लिकेसन्सले राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा प्रकाशनको स्वाभिमानतालाई अविच्छिन्न तरिकाले अघि बढाइरहेको पाइन्छ ।

 

यस पंक्तिकारको लेख

केएमजीले यस पंक्तिकारको पनि कालापानी–लिपुलेक जस्ता सीमा मामिलासम्बन्धी लेख रचना, समाचार, अन्तर्वार्ता प्रकाशित प्रसारित गरिरहेको छ । कान्तिपुरले कालापानी सीमा मामिलामा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न सुरु गरेपछि ०५३ चैत १ मा मेरो लेख ‘कालापानी सिमाना : लिखितम कि बकितम’ छापेको थियो । यद्यपि यसभन्दा अघि ०५३ भदौ १० मा ‘जंगे सीमास्तम्भको दर्जा’ शीर्षक लेख पनि प्रकाशित भएको थियो । कालापानीबारे जनमानसमा उजार गरेपछि कान्तिपुर तथा काठमान्डु पोस्टले मेरो सयौं लेख छापिसकेका छन् । तीमध्ये सबभन्दा पछिल्लो ०७४ माघ १७ मा प्रकाशित ‘वीरगन्जको विवाद’ हो । कान्तिपुरले मेरो लेख छापिदिने गरेपछि सीमा चर्चाकै बारे पुस्तक किन नलेख्ने भन्ने मनमा लागेर अहिलेसम्म ९ वटा मेरा पुस्तक बजारमा निस्किसकेका छन् । दसौंको तरखरमा रहेको छु । यसमध्ये ‘नेपालको सिमाना’ नामक पुस्तकले २०५७ को मदन पुरस्कार पनि जित्यो । यस पुस्तकमा मैले कान्तिपुर समाचार, टिप्पणी तथा लेख आदि विषयवस्तु पनि रिफर, साभार तथा संलग्न गरेको थिएँ । यसबाट मलाई लाग्छ, कान्तिपुरले मलाई प्रकाशमा ल्यायो र मैलेचाहिँ पब्लिकेसन्सको बिक्री केही भए पनि बढाएँ । मेरो लेख निस्केका बेला कतिपय साथीभाइले भन्ने गरेका छन्– ‘तपाईंको लेख निक्लिरहने भएकाले म पनि कान्तिपुरको ग्राहक बनें ।’ पत्रिका नकिन्ने व्यक्तिले पनि मेरो लेख छापिएको दिनको कान्तिपुर किनेर पढें भन्नेसमेत निकै पाएको छु । एकाध महिना मेरो लेख निस्केन भने ‘खै, तपाईंको लेख त पढ्न पाइएन नि १’ भन्ने पनि धेरै रहेको पाएको छु ।

 

प्रकाशनले मात्र होइन, विद्युतीय माध्यम कान्तिपुर टेलिभिजनले पनि बेलाबखत मलाई सम्झने गरेको छ । खासगरी ‘राइज एन्ड साइन’ कार्यक्रमबाहेक कहिले फायर साइड, बहस, सरोकार, टुमरोज नेपालजस्ता र समाचार बाइटमा पनि बोलाउने गरेको छ । सबभन्दा पछिल्लो ०७४ माघ १० को कार्यक्रम ‘दस बजे’ नामक रेकर्डिङ प्रसारणमा ‘वीरगन्जको छपकैयाजस्ता सीमा मामिलाको दीर्घकालीन समाधान के कस्तो हुन सक्छ’ भन्ने पनि विषयवस्तु थियो ।

 

रेडियो कान्तिपुरले पनि बेलाबखत सम्झने गरेको छ । अलि पहिले दि हेडलाइनर, रेडियो टक जस्ता कार्यक्रममा र यही फागुन २ गते कान्तिपुर डायरीमा चाहिँ नेपाल र भारतबीच अपनाइएको ‘स्थिर सीमा सिद्धान्त’ को परिभाषा र यसले नेपालको सीमा जोगाउन के कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्नेबारे व्याख्यात्मक भनाइ प्रसारण गरेको थियो ।

 

अन्त्यमा

केएमजीले गत पच्चीस वर्षदेखि जनमानस र नागरिक समाजसमक्ष उजागर गर्न लिम्पियाधरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताजस्ता सीमासम्बन्धी सत्यतथ्य समाचारसमेत सम्प्रेषणमा सञ्चारमाध्यमको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस कार्य भविष्यमा पनि जारी राख्नेछ भन्ने लाग्छ । यसबाट राष्ट्र, राष्ट्रिय पहिचान, देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डता सदा कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ ।

 

श्रेष्ठ सीमाविद् हुन्।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १०:२६

Advertisements

Message of India-Bangladesh Border Agreement

Message of India-Bangladesh Border Agreement

Sunauli Pillar east of Belhiya Crossing Point

Buddhi Narayan Shrestha

(Gist of this article in English is included at the end of this Nepali script article)

भारत–बंगलादेश सीमा सम्झौताको सन्देश

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको बंगलादेशको हालैको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्भौता भएको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको इनक्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन) साटासाट गरिएको छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको १ सय ११ वटा बंगलादेशी इनक्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइएको छ भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इनक्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सारभूत कुरा के हो भने यी इनक्लेभहरू जमिनभित्रका टापु हुन् ।
यो सम्झौताद्वारा सीमावर्ती विवादित जमिन सट्टापट्टा गर्दा भारतलाई २ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन प्राप्त हुने छ भने बंगलादेशलाई ६ हजार ९ सय ५० हेक्टर भूमि मिल्ने छ । यी दुवै क्षेत्रमा ५१ हजार व्यक्तिको बसोबास छ । यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्काइएको’ संज्ञा दिएका छन् भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो सीमावर्ती मानव परोपकारी समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको उल्लेख गरेकी छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले ऐतिहासिक सम्झौतामा आफू साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताइन् । यहाँ कोट्याउन खोजिएको कुरो चाहिं के हो भने भारत–बंगलादेशबीच जमिन सट्टापट्टा अर्थात लेनदेन गरिएजस्तै भारतले नेपालको अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतको भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने ? यसमा नेपालको सीमा रणनीति के–कस्तो हुनुपर्ने ? यी बुँदा नै यो आलेखका सार हुने छन् ।

 

भारत–बंगलादेश सीमा विवाद

भारत–बंगलादेशबीच ४ हजार ९६ किलोमिटर सिमाना छ । यति लामो सीमा रेखामध्ये भारत–पश्चिमबंगाल राज्यको कुचबिहार जिल्ला दक्षिण र बंगलादेश रंगपुर जिल्लाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको ६.५ किलोमिटर सीमारेखाको ठाउँठाउँको इनक्लेभरूपी भूपरिवेष्ठित टापु जमिनमा विवाद थियो । यस्तो क्षेत्रमा अझै सीमांकन भएको छैन । यसै विवादलाई समाधान गर्न दुई देशबीच हालै सीमा सम्झौता भएको छ । यस्ता विवादित इनक्लेभहरूमा ५१ हजार व्यक्ति बसिरहेका छन् । तीमध्ये भारतीय ३४ हजार र बंगलादेशी बासिन्दा १७ हजार छन् । ऐतिहासिक कालमा कुचबिहारका महाराजा र रंगपुरका नवाबबीच पनि यस क्षेत्रमा विवाद थियो ।

 

अंग्रेजको पन्जाबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा पाकिस्तानको जन्म भई कुचबिहार भारततर्फ पर्‍यो भने रंगपुर पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) तर्फ पर्‍यो । भारत र तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको सीमा व्यवस्थित तरिकाले सीमांकन गर्नुपूर्व नै अंग्रेजले भारत छाडेका थिए । त्यसैले दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी वैमनस्य धेरै दशकसम्म रहेको थियो । धानखेती, पोखरी, हरियो बाँसघारीले ढाकिएका इनक्लेभहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कहाँ हो भन्ने निश्चित थिएन । अबको सम्झौताले सीमा छुट्टिई समस्या समाधान हुने भएको छ ।

 

नागरिक अधिकार

हालसम्म बंगलादेशको सीमा रेखाभित्रको भारतीय इनक्लेभमा बस्ने मानिस औपचारिक हिसाबमा भारतीय हुन् । यस्तै भारतको सीमाभित्र बंगलादेशी इनक्लेभमा बस्ने व्यक्ति बंगलादेशी हुन् । बंगलादेशी भएर पनि भारतीय सरहदमा र भारतीय भएर पनि बंगलादेशी भूमिमा बस्नुपरिरहेको पीडा उनीहरूमा थियो । अब उनीहरू बंगलादेशी नै भइरहने या भारतीय नागरिकमा परिणत हुने भन्ने अधिकार छान्न स्वतन्त्र भएका छन् । दशकौंदेखि यता न उता भएर लन्ठिरहनुपरेकोमा अब कुन देशको नागरिक हुने भन्ने कुराको ठेगान लागेको छ । त्यहाँका निवासी राज्यविहीन थिए । त्यस्तो क्षेत्रमा दंगा, फसाद, हिंसा भएका बखत न त बंगलादेशका प्रहरी न त भारततर्फका नै प्रहरी आउँथे । अब सीमा सम्झौतापछि सम्बन्धित देशका प्रहरी प्रशासनले झगडाको मुद्दा छिन्ने भए ।

Diagram India-Bangladesh-Nepal

 

भारत बंगलादेशप्रति किन उदार ?

सीमाक्षेत्रका इनक्लेभहरू आपसी लेनदेन गर्दा भारतले बंगलादेशबाट पाउने भन्दा दोब्बर बढी जमिन प्रदान गरेर छिमेकी देशप्रति उदारता प्रदर्शन गरेको छ । यस्तो उदारता भारतको अर्का छिमेकी देश चीन र पाकिस्तानप्रति प्रदर्शन गर्न पनि हुन सक्छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भएपछि आजसम्म दुई देशबीच सीमा समस्या काँचै छ । भारतले ओगटेको अरुणाचल प्रदेशको ९४ हजार वर्गकिलोमिटर भूमि चीनले दावा गरेको छ भने चीनको अधीनमा रहेको अकशाई चीन क्षेत्रको ३७ हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले दावा गर्दै आएको छ । भारत–पाकिस्तानबीच काश्मीरको १३ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको किचलो परिरहेको छ । यस्ता विवाद समाधान गर्ने हेतुले भारतले बंगलादेशप्रति उदारता देखाएको हो कि ?

 

नेपाल–भारत सीमा विवाद

नेपाल र भारतबीच ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर भूमिमा विवाद छ । यसमध्ये लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको मात्रै ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग पर्छ भने सुस्ताको क्षेत्रफल १ सय ४५ वर्गकिमि छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१५ मे १३ देखि तीनदिने चीन भ्रमणका अवसरमा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्’ भन्ने सम्झौता भएको कुरा प्रकाशमा आएपछि नेपालको प्राय:सबै वृत्तमा एक प्रकारको हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । नेपालको सम्प्रभुतामा रहेको लिपुलेक नाकाबारे ती दुई देशले किन यस्तो सम्झौता गरे ? नेपालको भूभागबारे दुवै देशले नेपाललाई किन बेवास्ता गरे ? भन्ने जनमानसमा परेको छ ।

 

यसबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको जेठ २६ गते बसेको बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुसी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनीतिक दबाब दिन र यस्तो गम्भीर विषयमा प्रभावकारी ढंगले कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मंत्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

नेपाल–चीन सीमा र लिपुलेक

नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता, १९६१ मा सीमा सन्धि र १९६१–६२ मा सीमांकन भएको थियो । सीमांकनका समय नेपाल, चीन र भारतको भूमि जुटेको स्थानमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न भारतको उपस्थिति आग्रह गर्दा चीनसँगको सीमा युद्धका कारण भारत सम्मिलित हुन सकेन । यसैले टिंकर उत्तरबाट सीमांकन कार्य सुरु भई पूर्वतर्फ ताप्लेजुङको चाबुकला भन्ज्याङसम्म मात्र सीमा खम्बा गाडिएको छ । यद्यपि नेपाल–चीन सीमारेखा यसभन्दा पूर्व झिन्साङचुलीसम्म तन्किएको छ । यसबाट नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दुका खम्बा स्थापना गर्न बाँकी रहेको बुझ्नुपर्छ । पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न बाँकी रहेको क्षेत्रभित्र लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक भन्ज्याङ पनि पर्छ । तीनवटै देश उपस्थित भई त्रिदेशीय बिन्दु (शून्य अंकको बिन्दु) स्थापना गर्ने कार्य बाँकी रहेको क्षेत्रभित्र पर्ने लिपुलेक नाकाबाट हालै भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग विकास गर्ने सम्झौता गरेकाले यसबाट नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आएको नेपाली जनमानसले ठम्याएको छ ।

 

यी कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् । तथापि नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्ड्री एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । यसअनुसार नेपालबाट १ हजार ८ सय ३६ वर्गकिलोमिटर भूभाग चीनलाई दिई चीनले २ हजार १ सय ३९ वर्गकिमि भूमि नेपाललाई सुम्पिएको थियो । यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो । यसरी नेपाल र चीनले जमिन सट्टापट्टा गर्ने क्रममा नेपाली र चीनका तिब्बतीलाई आआफ्नो नागरिकता रोज्न एक वर्षको समयावधि दिइएको थियो । यसै नजिरलाई हालै भारत र बंगलादेशले पनि अनुसरण गरेका छन् ।

 

लिम्पियाधुरा–कालापानी र लिपुलेक

नेपालबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको ३ सय ७२ वर्गकिमि जमिन भारतले उपभोग गर्दै आइरहेको छ । उसले यो क्षेत्र व्यापारिक, सामरिक, पर्यटकीय, तीर्थाटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मान्छ । त्यसै कारणले पनि लिपुलेक नाकाबाट व्यपारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न हालै चीनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्छ ।

 

आफ्नो अतिक्रमित भूमिबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नेपाल–चीनबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको दृष्टान्तलाई लिएर र हालै भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरिएका उपमा दृष्टिगत गरेर ३ सय ७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालले भारतलाई दिंदै काँकडभिट्टा पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग नेपालले लिने कार्यविधि भए भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशमा उद्गार गरेको भाषाजस्तै भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात निर्यात हुन सक्ने थियो । ढुवानी खर्च बचत हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो ।

 

यसका निम्ति नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४(१) (क) ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने’ र (ख) अनुसार ‘संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने’ प्रावधान भइरहेकामा अब आउनै लागेको नयाँ संविधानमा यी दुवै उपदफापछि (ग) दफामा ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिने छ’ भन्ने थप प्रावधान हुनुपर्छ । यस्ता प्रावधानले केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुने छ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुने थियो ।

 

India and Bangladesh has signed a land boundary agreement during the recent visit of Indian Prime Minister Narendra Modi to Bangladesh. According to the agreement, 111 Bangladeshi enclaves situated within the territory of India have been handed over to Bangladesh. Similarly, 51 Indian enclaves located within the jurisdiction of Bangladesh have been transferred to India. This was done as a kind of gave and take policy under the Boundary Adjustment Principle.

 

Nepali territory of Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura has been encroached by India since India-China border War of 1962. Nepali people have been deprived to use that portion of that territory, nor they are allowed to trek through that area including Lipulekh Pass to travel for pilgrimage to Lake Manasarobar of Tibetan Autonomous Region of China.

 

In such a situation, an idea of negotiation has been floated to exchange the Lipulekh-Kalapani-Limpiyadhura encroached portion of Nepal with the Indian land located east of Kakarbhitta of Nepal-India border to touch Bangladesh Rangpur district. The exchange should be equal in area and use. If it happens, Nepal will get the facility to use the Mangla Port of Bangladesh for the export and import of merchandise goods and materials. As a result, Nepal can enjoy cheaper and short duration trade and transportation facility.

 

It is memorable that Nepal and China had adopted the give and take principle. during Nepal-China demarcation in 1961-62. Nepal had obtained an area of 303 square kilometer more land from China than Nepal had given to China.

 

To adopt this border adjustment principle and give and take the land with the neighboring countries of Nepal, it should add a Sub-Article C, after Article 4 (1) A and B as stated in the present interim Constitution, in the forthcoming new Constitution of Republic of Nepal that Nepal will adopt the system of exchange of land with the neighboring countries.

O-O

Wanna Go Prachanda to Kalapani ?

के प्रचण्ड कालापानी नजाने नै भए त –
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

माओवादीको पुस १८ को पोलिटब्युरो बैठकले सीमा अतिक्रमित भएको क्षेत्रमा अवलोकन गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दार्चुलाको कालापानी साथै अन्य शिर्षथ चार नेतालाई सुस्ता, पशुपतिनगर, लक्ष्मणपुर ब्यारेज तथा रसियावाल-खर्ुद-लोटन जोर्ति-तटबाँध पठाउने निर्ण्र्ाागरेको थियो । यसअनुसार प्रमुख स्थानमा सीमा अतिक्रमण तथा मिचिएका विषयमा केन्द्रित रहेर पुस २७ गते अन्तक्रिर्या र गोष्ठी गर्ने निर्ण्र्ाापनि भएको थियो । यसको लगतै माओवादी पार्टर्ीीध्यक्ष तथा भूतपर्ूव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कालापानी नजाने र कालापानीको बदला महाकाली जाने विज्ञप्ति पुस २१ मा प्रकाशित गरियो ।

प्रचण्डले महाकाली नदीको टनकपुर ब्यारेज र यसको ‘एफ्लक्स बण्ड’ मध्ये नेपालको भू-भाग मिची बनाइएको ५ सय ७७ मिटर लामो तटबन्ध अवलोकन गरेपछि महाकालीको पर्ूर्वि किनारमा रहेको ब्रम्हदेव बजारमा पुस २७ गते आमसभामा जोशिलो भाषण गर्दै थिए । त्यसै समयमा श्रोताहरूमध्ये केहीले आपसी कानुेखुशी गरेको सुनियो- ‘प्रचण्ड किन कालापानी गएनन् -‘ अनौपचारिक यस्तो जिज्ञासामा माओवादी स्थानीय नेताले प्रतिकूल मौसमका कारण पार्टर्ीीध्यक्ष प्रचण्ड कालापानीको सट्टा महाकाली आएका हुन् भनेका थिए । उनले आफ्नै भनाइलाई पुष्टि गर्दै चिसो र हिउँ पर्ने सम्भावना भएकोले कार्यक्रममा फेरबदल गरिएको हुँदा कालापनी नजानु भएको हो भने । नजानुको कारण अझ स्पष्ट पार्दै उनले थपेका थिए- कालापानी संवेदनशील सीमाविन्दु भएको र जानसमेत अप्ठयारो भएका कारण कालापानी नगएर त्यसैसँग जोडिदिएको महाकालीको ब्रम्हदेव सीमा अवलोकन गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको हो ।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, प्रचण्ड कालापनी नगएका हुन् या जान नसकेका हुन् – यसै सम्बन्धमा पूरक प्रश्न पनि उब्जन सक्छ, हाल प्रतिकूल मौसमका कारण नगएका हुन् भने मौसम अनुकूल भएपछि जालान् त – यसैगरी मौसमले छेक्ने थिएन भन्ने हो भने उनी कालापानी जान किन सकेनन् –

यी कौतुहलको जवाफमा मौसम अनुकूल भएपछि गए भने कौतुहल स्वतः मेटिने हुन्छ । मौसमले साथ दिएपछि पनि गएनन् भने कौतुहल अझ बढी जाग्ने हुन्छ । यहाँ एउटा कुरा थोरै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । पुस १८ को पोलिटब्युरो निर्ण्र्ााेा तीन दिनभित्रै एकाएक कालापानी क्षेत्रको मौसम प्रतिकूल भएको हो या यसमा अन्य तत्व मिसिन पुगेकोले हो । त्यहाँ मौसम प्रतिकूल छ भन्ने जान्दाजान्दै ‘प्रचण्ड कालापानी जाने’ भन्ने जानकारी संप्रेशन किन गरियो – अर्को कुरा एउटा वरिष्ठ राजनीतिक पार्टर्ीीे पोलिटब्युरोले गरेको निर्ण्र्ाातीन दिनभित्रै किन फेरियो – यसरी तीन दिन पनि नटिक्ने निर्ण्र्ााहतार हतारमा किन गर्नु परेको हो – यस्ता अनेक जिज्ञासा नेपाली जनमानसमा उब्जेको छ कालापानी र प्रचण्डका सम्बन्धमा । स्मरणीय छ, कालापानी नेपाल, भारत र चीनको सीमा जोडिने त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्दछ । तर तीन देशको भूमि भेटिने शून्य नम्बरको त्रिदेशीय सीमा खम्बा आजसम्म गाडिएको छैन । यस क्षेत्रको नेपाली भूमिमा भारत र चीनबीच सन् १९६२ अक्टोबर-नोभेम्बरमा भएको सीमा युद्धका सिलसिलामा भारतीय अर्ध-सैनिक दस्ताले अतिक्रमण गरी हालसम्म अड्डा जमाइ बसेको छ । त्यसबेला कालापानीको अवस्थिति सामारिक दृष्टिकोणले संवेदनशील थियो । हाल त्यस भू-भाग मानसरोवर तिर्थाटन तथा पर्यटन मार्गमा परेको छ । साथै त्यहाँका जंगल, जरिबुटी, जनावर, खनिज महत्वपर्ूण्ा रहेको छ । यसभन्दा पनि बढी महत्वचाहिँ व्यापार वाणिज्यका निम्ति भारतको दिल्लीबाट चीन -तिब्बत) ल्हासाको रेलमार्ग समात्ने सबभन्दा छोटो मार्ग कालापानी हुन लागेको छ ।

यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तर अतिक्रमित सीमा क्षेत्रमा जनजागरण गराउने क्रममा प्रचण्ड कालापानी गएनन् । नगएपछि जान नसकेको भन्दा पनि हुने भयो । तर स्मरणीय करा के छ भने प्रचण्ड मात्रै कालापानी जान नसकेका होइनन् । विगतमा बहालवाला मन्त्री, सांसद तथा सञ्चारकर्मी जान नसकेको घटनाक्रम रहेका छन् । यसको बेलीबिस्तार लगाउनु पर्दा बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत र जलस्रोत मन्त्री जोविन्दराज जोशी कालापानी जान सकेनन् । कालापानीसहित प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको निर्माणस्थल, महाकाली नदीको उद्गमस्थल तथा नदीको जलाधार क्षेत्र अवलोकन गर्न मन्त्रीद्वय २०५६ माघ २५ मा हेलिकप्टरद्वारा प्रस्थान गर्न तयार भएका थिए । तर कालापानी पुग्न भारतले अनुमति नदिएको भनी त्यसै दिन बिहान अनिश्चित कालका लागि भ्रमण स्थगित गरिएको थियो । त्यो भ्रमण हालसम्म पनि स्थगितकै अवस्थामा रहेको छ ।

यसैगरी संविधानसभा अर्न्तर्गतको अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सांसदहरूको टोलीले कालापानी अवलोकन अध्ययन गर्न जाने योजना बनाएको थियो । नापी विभागबाट कालापानीसहित अन्य सीमा अतिक्रमित क्षेत्रबारे २०६६ वैशाख ८ गते छलफल गरी जानकारी लिएपछि संसदीय टोलीले भ्रमण स्थगित गरेको थियो । यद्यपि निकट भविष्यमा कालापानी जान्छौं भनी समितिका सांसादहरू कस्सिएका छन् ।

यसबाहेक अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियको आहृवानमा पत्रकारसहितका भूगोलविद्हरू समेतले काठमाडौंबाट ‘कालापानी लङ मार्च’ गर्दै २०५५ जेठ ३० गते कालापानी पुग्न लागेको बेला कालापानी भन्दा ६ सय मिटर दक्षिणदेखि नै भारतीय अर्धसैन्यले काँडेतार घेरेर निषेधित क्षेत्रको बोर्ड झुन्डयायो । टोलीले त्यसभन्दा करिब १ सय ५० मिटरवरै खुकुरी नचाएर आमसभा गरी फर्किन पर्‍यो । परिणामतः उनीहरूले कालापानीको भूमि टेक्न पाएनन् । यसैगरी कान्तिपुरकर्मी विक्रम गिरी रिपोर्टिङका लागि कालापानी हिंडेका थिए । तल्लोकावा पुग्दा नपुग्दै २०६३ पुस १ गते गोली पड्केको आवाज सुनेपछि ज्यान जोगएर फर्के ।

अर्कोतर्फ केही नेपाली पदाधिकारी कालापानी पुग्न सकेका उदाहरण पनि छ । सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय टोली महाकाली नदीको उद्गमस्थल अध्ययन गर्न २०५३ मंसिर १ गते हेलिकप्टरद्वारा कालापानी अर्धसैन्य क्याम्प परिसरमा उत्रेको थियो । यसभन्दा पहिले तत्कालीन वरिष्ठ कान्तिपुरकर्मी नारायण वाग्लेले २०५३ असोज २२ देखि कात्तिक २ सम्म कालापानी क्षेत्रको अध्ययन गरी रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

फेरि प्रचण्ड र कालापानीकै कुरा गरौं । के कालापानीमा रहेका भारतीय अर्धसैन्य बलले अनेरास्ववियुका टोलीलाई कालापानी टेक्न नदिए जस्तै प्रचण्डलाई पनि जान दिंदैनन् भन्ने डरले पो नगएका हुन कि ! त्यसो त माओवादी नेताहरूको उपस्थितिमा सीमाक्षेत्रमा जनपरिचालन गरी राष्ट्रिय जागरण सभा र भन्डाफोर गर्ने कार्यक्रमअर्न्तर्गत लक्ष्मणपुर बाँध तथा कलकलवा तटबन्ध अवलोकन गर्न पुगेका नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ लाई भारतीय प्रहरीका तीनवटा गाडीले स्कर्टिङ गरी भारतीय भूमिबाट लगेर पुस २७ मा निरीक्षण गराएका थिए । प्रकाशलाई भारतको श्रावस्ती जिल्लाका डीएसपी एनसी कानपोलले स्वागत गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ त्यसैदिन सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको रसियावाल-खर्ुद-लोटन जोर्ति-तटबाँध अवलोकन गर्न गएका पर्ूवरक्षामन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई भारतीय एसएसबी सुरक्षाकर्मीले जंगेखम्बा नं. ५४१ -३२) नजिकै रोके । उनले भारत-नेपाल सीमावर्ती संरचना निरीक्षण गर्न पाएनन् । ‘बादल’ आउने कुरो चालपाएपछि ठूलो संख्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मी सीमारेखामा उपस्थित थिए । तर संविधानसभा अर्न्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिका सभासद्का टोली साथै यस पंक्तिकार पनि त्यस क्षेत्रमा पुस १२ गते पुग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले स्कर्टिङ गरी लामो समयसम्म अवलोकन तथा स्थानीय वासिन्दासँग सोधपुछ गरी सूचना संकलन गर्न दिएका थिए । फोटो खिच्न समेत रोकटोक गरेनन् । स्मरणीय छ, यस टोलीलाई बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा टतबन्ध अवलोकन गर्न पनि भारतीय एसएसबीले पुस १५ मा स्कर्टिङ गरी बाँधस्थल भ्रमण गराएका थिए ।

विभिन्न नेपाली पदाधिकारीहरू विभिन्न समयमा एउटै सीमावर्ती क्षेत्रको निरीक्षणमा जाँदा कसैलाई रोकिन्छ त कसैलाई स्वागत गरिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालीहरूद्वारा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमणमा जाँदा भारत कुटनीतिक पहल चाहन्छ । समयमै कूटनीतिक पहल भए नेपाली जान सक्छन् । नत्र दशगजामै रोकिन्छन् । प्रचण्डले कालापानी अवलोकन गर्ने कार्यक्रम हाल स्थगित गर्नुका कारण पनि त्यस क्षेत्रको कूटनीतिक प्रयास नै कारक तत्व रहेको हो कि भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने भएको छ । भविष्यमा जान लाग्दा कूटनीतिक चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सीमा समस्या समाधान गर्न र्सवप्रथमतः आफ्नो देशको सीमा रणनीति तय हुनर्ुपर्छ । यसपछिका चरणमा सीमा कूटनीतिको कुरा आउँछ । यसमा ‘ट्रयाक-टू डिप्लोमेसी’ को आवश्यकता पर्दछ । दुवै पक्षका ‘प्रिm लान्सर डिप्लोम्याट’ तथा प्राविधिज्ञले आ-आफ्नो देशका सीमाको तथ्य तथ्यांक र बितेका घटनाक्रमको विवेचना गरी तथ्यपर्ूण्ा प्रतिवेदन तयार पार्छन् । त्यसपछि सीमा समाधानको कुरा राजनीतिक तहमा पदार्पण गर्दछ । यस्ता प्रतिवेदनमा वहुसंख्यक राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो प्रतिक्रिया प्रदान गरी कूटनीतिक प्रतिवेदनलाई सीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिका रूपमा लिने गर्छन् । यसपछि यस्तो प्रतिवेदन ‘स्टेट’ को तहमा पुग्दछ । अन्ततः यसै राष्ट्रिय नीतिका आधारमा एक राष्ट्रले साँध जोडिएको अर्को राष्ट्रसँग कुराकानी गरी समाधान गर्ने गरिन्छ । सीमासम्बन्धी मामिला दर्ुइ देशबीचको कार्य भएकोले अन्तिममा सरकारको भूमिका रहन्छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीीसमुदाय, नागरिक समाज, विद्वतवर्ग आदिले सीमासम्बन्धी जनजागरण गरेर सरकारको आँखा उगार्ने र कान खोल्ने काम गर्नुपर्छ । यसबाट दबाब सिर्जना हुनपुग्छ । यसपछि देश हाँक्ने पदाधिकारीले आफ्ना छिमेकी समकक्षीसमक्ष एजेन्डा तय गरी सीमा निरूपणका कुराकानीद्वारा समस्या टुंग्याउन सक्नर्ुपर्छ ।

अन्तिममा फेरि प्रचण्ड र कालापानी कै कुरा थपौं । भविष्यमा उहाँ कालापानीको अवलोकन गर्न जानुभयो भने निरीक्षण गरेर भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी नजिकैको छाङ्रुमा आएर राजनीतिक भाषणमात्रै नगर्नु होला । तर निरीक्षण अवलोकनका क्रममा नेपालको पश्चिमी सीमारेखाको रुपमा रहेको महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुन रहेछ भन्ने कुराको चित्र आफ्नो दिमागमा खिच्नुहोला । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो या लिपुलेक या काली मन्दिर नजिकैको पोखरीबाट निस्केको खोलो हो भन्ने कुरामा स्पष्र्टभई र्फकनु होला । याद गर्नुहोला, महाकाली नदीको उद्गम सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जलाधार क्षेत्रसम्बन्धी मापदण्ड, नदीको पहिचान गर्ने आन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तको ज्ञान हुनु आवश्यकता पर्दछ । यसैगरी मेची नदीको उद्गम निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र सिक्किमबीच भएको विवाद हल गर्ने क्रममा इष्ट इन्डिया कम्पनीका सर जोन क्याम्बेलले सन् १८३८ मा प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तलाई मनन गर्न नबिर्सनु होला । यसबाहेक ब्रिटिश र्सर्भेयरहरूले तयार पारेका सन् १८२७ तथा १८५० एवं १८५६ का ऐतिहासिक नक्साहरू पनि यथेष्ट मात्रामा अध्ययन मनन गर्नु होला । अवलोकनका क्रममा भारतीय अर्धसैन्यले कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गर्नुभन्दा पहिलेको नाबी, कुटी, गुंजी, तुल्सिन्युराङ्, नाविडाङ्, माथिल्लोकावा जस्ता नेपाली वस्ती कहाँ रहेको थियो भन्ने कुरा पनि क्षेत्रमा ठम्याउनु होला । स्मरणीय छ, एकीकृत महाकाली सन्धिअर्न्तर्गतको बहुचर्चित पञ्चेश्वर योजना पनि महाकाली नदीको उद्गमस्थल पहिचानसँग गाँसिएर रहेको छ । त्यसैले कालापानीको भ्रमणलाई अवलोकनमा मात्र सीमित नराखेर मनन, विश्लेषण गर्दै तथ्यगत निचोडमा पुग्नु होला । यसपछि नागरिक समाजसमक्ष भन्नु होला, तपाईंले कालापानीमा के देख्नुभयो – जे होस् भविष्यमा कालापानी अवलोकन भ्रमण गर्न सक्नुहोस् भनी यसै कलमको टुँडोद्वारा प्रचण्डलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

This is the original title and text of the article published in Kantipur Daily on 19 January 2010.

Long-standing border disputes between Nepal and India

An unjustifiable understanding!
 WM correspondent

It has been officially told that the long-standing border dispute between Nepal and India has largely been solved except in two areas Kalapani and Susta that obviously fall under Nepali territory.  Since long, India has been flagrantly unleashing its expansionist drive by encroaching Nepali soil in different parts of the country.

According to a reliable report, India has already captured some 60 thousand hectares of Nepali land in 61 places across the country.  The total area invaded by India in Kalapani stands at 36 thousand hectares whereas in Susta some 14 thousand hectares of land has been encroached by the “big brother”.       

Veteran border expert Buddhi Narayan Shrestha said that the official claim that the boundary problem between the two countries is just confined to Kalapani and Suata is grossly fallacious.

The meeting between foreign minister Upendra Yadav and his Indian counterpart Pranab Mukharjee that took place on Wednesday was focused towards resolving the long standing border dispute particularly in the mentioned two areas.

After the meeting, Yadav also told the media that their talk was chiefly gravitated towards Kalapani and Susta. 

Although the meeting of the Nepal-India Joint Technical Level Boundary Committee held some months back agreed to find an amicable solution specifically to the Kalapani dispute by also involving China, the talks between the two foreign ministers was focused on resolving the problem through a bilateral way.

According to Shrestha, the agreement between Yadav and Mukharjee to resolve the Kalapani dispute bilaterally smacks off the intention of India to keep China at bay.

“China has already recognized Kalapani as an integral part of Nepal,” he said adding, ” India may well  be trying to negate the role of China in resolving the Kalapani dispute so that it can continue its illicit presence in the area “

Shrestha quoted former ambassador of People’s Republic of China to Nepal Zeng Xu Yong as saying that Kalapani would already have recognized as Nepal’s part if the process of demarcating the boundary line had been carried out by Nepal and China by studying the historical documents.

When the border dispute between India and China on Aruranchal province (which now belongs to India) has intensified in the recent days, an unjustifiable understanding has been made between Nepal and India to cancel out the role of the northern neighbour to resolve the Kalapani problem.

China had responded strongly over the comment of Indian foreign minister Mukharjee during his visit to the region that China must recognize Aruranchal as an integral part of India. China has been claiming the entire Aruranchal province as its territory.

Regarding the Kalapani dispute, Shrestha says, “China should also be allowed to act in settling the dispute since it is necessary to efficaciously regulate the triangular border point between three countries.”

“Three and a half decade ago when Nepal and China signed a border agreement, Lipulekh pass was designated as the tri-junction between Nepal, India and China, according to which Kalapani area belongs to Nepal. However, during the agreement, historical facts and evidences that extended Nepalese border to Limpiyadhura and the origin of Maha Kali river were largely ignored,” the former Chinese envoy Zeng XuYong,  had said on 3rd September, 1999, at the Reporters’ Club.

%d bloggers like this: