Current Nationalism related to Nepal’s Border Issues

वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रियताको प्रश्नसँग गाँसिएको

नेपालको सीमा समस्या



                                                      बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
                                  सीमा अन्वेषक तथा मदन पुरस्कार विजेता

१. भूमिका
स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाललाई उत्तरतर्फाट चीनले र बाँकी तीनतिरबाट भारतले घेेरेको छ । भारत र चीन आर्थिक हरहिसाबमा मित्रतापर्ूण्ा देश हुन भने राजनीतिक हैसियतमा शत्रुतापर्ूण्ा अथवा एकआपसमा प्रतियोगी देशहरू हुन् । यी दुवै देश एसियाका Emभचनष्लन न्ष्बलत ल्बतष्यल हुन् । चीनमा उत्पादित तयारी सर-सामान १ अर्ब २४ करोड जनसंख्या नाघिसकेको भारतमा र्सवसुलभ तरिकाले चीनले सुक्रि-बिक्रि गर्नुछ भने भारतमा रहेको औद्योगिक कच्चापदार्थ ९७ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको चीनको हजारौं कलकारखानाका निम्ति पुर्‍याई एकआपसमा आर्थिक फाइदा लिनु परेको छ । यसैले यी दुवै मित्रतापर्ूण्ा देश हुन् । अर्काेतर्फअन्तराष्ट्रिय रंगमंचमा भने भारत र चीनको आ-आफ्नै ढंगबाट दौडधुप चलिरहेको छ, एकभन्दा अर्काे के कम भन्ने प्रतिष्पर्धा भइरहेकै छ । यस हिसाबमा दुवै देश शत्रुतापर्ूण्ा देशका रुपमा रहेका छन् । एसियाका यस्ता एकआपसका मित्रतापर्ूण्ा र शत्रुतापर्ूण्ा –) दर्ुइ छिमेकीका बीचमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता कायम राख्दै अगाडि बढ्नु परेको छ । नेपालको राष्ट्रियता तल-वितल परे नेपाली जनताको र्सवतोमुखि विकास पनि तल माथि हुन जान्छ ।

२. राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी शक्ति
यस प्रसंगमा राष्ट्रियता भनेको के हो – भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ । यसैगरी देशभक्ति अथवा देश प्रेमको परिभाषा के हुन सक्छ – भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । अर्को वाक्यमा भन्नुपर्दा के हो राष्ट्रवाद भनेको – कोहो राष्ट्रवादी शक्ति – भन्ने जस्ता प्रंसंग पनि आउन सक्छन् । अझै अगाडि बढ्दै कौतुहल जगाउने हो भने हाम्रो नेपालको वर्तमान अवस्थामा के कस्तो राष्ट्रियता रहेको छ – भन्ने प्रश्न पनि तर्ेर्सिन सक्छ ।

र्सवप्रथमतः राष्ट्रियता भनेको आफ्नो देशप्रति इमान्दार र प्रतिवद्ध रही आफ्नो देशकेा गर्व गर्ने एक प्रकारको भावना अथवा चेतना हो । राष्ट्रको उत्थान तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको इच्छा राख्नु पनि राष्ट्रियता हो भन्न सकिन्छ । यसैगरी देशको सम्पर्ूण्ा भागको र्सवाेपरि विकासको इच्छा राख्ने मानसिकता पनि राष्ट्रियताको परिभाषाभित्रै पर्छ । कानुनी दृष्टिकोणबाट हर्ेदा राष्ट्रियताकेा अभ्रि्राय राज्यको सदस्यतासँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रियता राज्यको नागरिक हो । यसले राज्य तथा व्यक्तिबीच सर्म्पर्क स्थापित गर्दछ । राष्ट्रियता भनेको समस्त नागरिक एकताको भावना हो । मक्स एच् विहमका अनुसार यो राजनीतिक उद्देश्यभन्दा बढी विस्तृत र व्यापक समष्टिको भावना निर्माण गर्ने तत्व हो । अझै भनौ भने राष्ट्रसँग सम्बन्धित भाव राष्ट्रियता हो । यो भावना देशको माटोसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रियता कनबेच हुने वस्तु सम्भिmनु हुन्न । यस्तो होइन र गरिनु हुन्न पनि । स्वाभिमानीका निम्ति राष्ट्रियता उसको आत्मा /मुटु हो । मुटु बेचिए उसको देशको राष्ट्रियता अन्त्य हुन्छ । मुटु बन्द भए मान्छे मर्छ । राष्ट्रियता टुटे देश खतम हुन्छ ।

अर्काे कुरा देशप्रेम अथवा देशभक्ति भन्नाले आफ्नो देशप्रति आस्था राख्नु र आफ्नो देशको भलाई चाहनु हो भन्ने बुझ्नर्ुपर्छ । राष्ट्रको निश्पक्ष काम कार्वाहीले सबैकेा भलो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नु पनि देशप्रेम हो । देशप्रेम त्यो दैवी गुण हो जुन कुनै पनि लिङ्ग, जातजाति, रङ्ग, वर्ण्र्ााथा ओहदादेखि स्वतन्त्र रहन्छ । देशप्रेमको घनत्वको लेखाजोखा मानिसको विचार, भावना तथा कर्महरूबाट गरिनर्ुपर्दछ ।

यसैगरी राष्ट्रवाद भनेको देशको उन्नति र हितलाई र्सवाेपरी मान्ने सिद्धान्त वा राष्ट्रप्रतिको विशेष भक्ति हो । राष्ट्रवादमा प्रत्येक नागरिकले आफू सचेत भएर राष्ट्रहितमा काम गर्नुका साथै शासन गर्ने निकायले अथवा शासन गर्ने मानिसले कतै राष्ट्रवादको नाममा मनपरी गरी शब्दको दुरुपयोग गरेका छन् छैनन्, त्यो हर्ेनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रवादमा आत्मनिर्ण्र्ााो जनअधिकार रहन्छ, विदेशी हस्तक्षेप हुन पाउँदैन, अल्पसंख्यक मानिसको पनि अधिकारको कदर हुने गर्दछ । राष्ट्रवाद राजनीतिसँग प्रखर रुपमा गाँसिएको हुँदाहुँदै पनि यसको सम्बन्ध मुलुकको आर्थिक अवस्था, राष्ट्रिय सम्पदा, सामाजिक पहिचान, भेषभुषा, भाषा, संस्कृति सबैसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रवाद भनेको देशप्रति र्समर्पण हो । जनअधिकारको संरक्षण गर्नु हो । यो एक प्रकारले मुलुकप्रतिकेा त्याग हो । आफ्नो देशप्रति प्रेम नगर्ने, देशकेा हितमा नबोल्ने, अनुशासनमा नबस्ने विनाकारण शान्ति विथोल्ने कार्य राष्ट्रदोहीले मात्र गर्दछ ।

अर्काेतर्फराष्ट्रवादी शक्ति भनेको देशको र्सवतोमुखि विकास गरी जनताको भलाई गर्ने योजना बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने संघ, संस्था, निकाय वा राजनीतिक संगठन हो । जुन संगठन राष्ट्रप्रति समर्पित रहेको छ र मुलुकप्रति कटिवद्ध छ, समुचा जाति र देशको भूगोलप्रति र्समर्पण गर्दछ र त्यस्ता संगठनमा रहेको समूहको राष्ट्रिय भावना जोगिएको छ भने त्यसैलाई राष्ट्रवादी शक्ति भनिन्छ । यसैगरी मुलुकको बृहत्तर हितका लागि अधिकांश जनतालाई एकीकृत गर्दै उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको चौतर्फी दिशामा समाहित गर्न सक्षम हुन्छ भने यस्तो समुदाय नै राष्ट्रवादी शक्ति हो । आफ्नो सत्ताको सौदावाजी र स्वार्थसिद्धका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरी राष्ट्रवादलाई गलतरुपमा प्रयोग गर्नका निम्ति दुश्चेष्टा गर्ने समूह या संगठनलाई राष्ट्रवादी शक्ति मानिदैन ।

यसै सर्न्दर्भमा एउटा राष्ट्र भनेको स्वायत्त शासन भएको राजनीतिक मान्यताप्राप्त संस्था हो । यसमा रहेको केन्द्रीय सरकार आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र नियमसंगत तरिकाले शक्ति परिचालन गर्न र्सवाधिकार सम्पन्न रहन्छ । विद्वान ब्राइसको अनुसार राष्ट्र यस्तो राष्ट्रियता हो जुन आफ्नो स्वतन्त्र वा स्वतन्त्र हुने इच्छा राख्ने राजनीतिक संस्थाको रुपमा संगठित भएको हुन्छ ।

३. राष्ट्रमा हुने तत्व
राजनीति शास्त्र/सामाजिक शास्त्र अनुसार एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमा निम्न लिखित तत्वहरू विद्यमान रहेको हुन्छन् ः
१)    निश्चित सिमाना ः एउटा स्वतन्त्र र सावैभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको आफ्नो तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ । निर्धारित सीमा नभएको राष्ट्र कदापि स्वायत्त मानिदैन । र्सवाधिकार सम्पन्न राष्ट्रका निम्ति यसको निश्चित सिमाना हुनु महत्वपर्ूण्ा हुन्छ ।
२)    स्थायी जनसंख्या ः स्वतन्त्र राष्ट्रमा स्थायी जनसंख्या/नागकि रहेको हुन्छन् । यस्तेा जनसंख्या एकाएक घट्ने र छोटो समयावधिमा व्हारव्हार्ती बढ्ने पनि हुनु हुँदैन । छोटो समयमा अप्रत्यासित जनसंख्या बढेमा -घुसपैठ भएमा) देशको  राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जान्छ ।
३)    स्वतन्त्र सरकार ः सावैभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र सञ्चालन गर्ने सरकार स्वतन्त्र रुपको हुनर्ुपर्छ । कसै कुनै मुलुकको दबाब तथा प्रभावमा परेको हुनुहुन्न । आफ्नो देशको माटो, हावापानी, वातावरण अनुसार, नीतिगत तथा प्रशासकीय काम कार्वाही सञ्चालन गरिएको हुनर्ुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आत्मनिर्ण्र्ाागर्न सक्ने प्रकारको हुनर्ुपर्छ ।
४)    सक्षम सरकार ः अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा विभिन्न मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सर्म्पर्क गर्न काबिल हुनु पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको विशेष तत्व हो । राष्ट्रको हितमा विदेशी मुलुकहरूसँग पत्राचार, कुराकानी, संवाद गर्न सरकार कुशल र कुटिल रहेको हुनर्ुपर्छ । जनअधिकारको संरक्षण गर्ने नै सक्षम सकार ठहरिन्छ ।

४. छलफल
माथि उल्लिखित राष्ट्र, राष्ट्रियताका तत्वहरू र बुँदाहरूका सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा निम्न प्रश्न उठ्छ अथवा जिज्ञासा पैदा हुन्छ ः-
१) के हाम्रो सरकार स्वतन्त्र छ – वर्तमान अवस्थामा ।
२) के स्थायी जनसंख्या मात्रै छ हाम्रो देशमा –
३) के हाम्रो राष्ट्रको सीमारेखा सहि-सलामत छ –
४) वर्तमान अवस्थामा के हाम्रो सरकार राष्ट्रहितका लागि सक्षम, सबल र प्रभावकारी छ –

यसको जवाफमा निम्न कुरा आउन सक्छ, जुनचाहिँ स्वाधनिताका लागि विचारणीय हुन सक्छ ।  यसमा सबैले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ः
१)     हाम्रो सरकार सानोतिनो निर्ण्र्ाागर्दा पनि हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रको -भारत, चीन, पश्चिमा मुलुकको) के विचार छ भन्नेतर्फलागेको पाइन्छ । तर आफ्नो राष्ट्र के भन्छ, नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्नेतर्फध्यान दिएको पाइँदैन । कसरी हुन्छ छिमेकीहरूलाई खुशी पारौं, आफ्नो कर्ुर्सर्ीीचाई राखौं भन्ने धारणा हाम्रो नेता र सरकार प्रमुखमा रहँदै आएको छ । हाम्रो राजनीतिक नेताहरू र्सार्वभौमिकता/राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध हुन सकेको देखिदैन ।
२)     समय समयमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण अभियान चलाउनाको कारण र तीनजनाको सिफारिसले प्रमाणपत्र पाउने प्रावधान गरिएका हुँदा गैर्‍ह-नागरिकले पनि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र सजिलै पाउन सक्ने भएको हुँदा देशमा अप्रत्यासित जनसँख्या बृद्धि भई यसले राष्ट्रियतामा खलल पर्न सक्ने हुन्छ । २०६३ सालमा सिफारिसका आधारमा प्रमाणपत्र वितरण गरिँदा करिब १५ लाख अनेपालीले नेपालको नागरिक पाए भन्ने समाचार प्रसारण भएको पाइन्छ । यस्तो क्रियाकलापले राष्ट्रलाई फाईदा पुर्‍याउँदैन ।
३)     हाम्रो देशको सीमा मिचिएको छ, अतिक्रमण भएको छ । कतिपय स्थानमा सीमा विवादित छ । सीमावर्ती क्षेत्रकेा जग्गामा अन्तर-सीमा जोतकमोत दखल भएको छ । नेपाल भारतबीचको १८८० किलोमिटर सीमारेखको ७१ स्थानमा ६०,६६२ हेक्टर भूभाग अमतिक्रमित र विवादित  । नेपाल चीन बीच १,४३९ किलोमिटर लामो सीमाको ६ हेक्टर जमिनमा गत ६ वर्षेखि विवाद भएको छ । यो तथ्य कुरा हो कि सीमा मिचिदै गए देशको अस्तित्व लोप हुँदै जान्छ ।
४) र्    वर्तमान अवस्थामा हाम्रो सरकारको शासकीय क्षमता घट्दै गएकोले राष्ट्रियतामा आँच आएको छ । अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा राष्ट्रका लागि कम्मर कस्ने, पाखुरा र्सर्ुकने, घुँडा धस्ने सरकार हुनर्ुपर्नेमा घुँडा टेक्ने भइरहेको छ । सरकारको खुट्टा लुलो भइरहेछ । जीहजुृरीको मात्रा बढिरहेको पाइन्छ । सरकार प्रमुख तथा शिर्षनेताहरूको बोलीको ठेगान हुन छाडेको छ । राष्ट्र निर्माणमा आधिकारिक व्यक्ति तथा निकाय राष्ट्रको मूल नीतिअनुसार नचलेको आभाष हुन थालेको छ । निर्वाचन नभएकोले जनअधिकार कुण्ठित भएको छ । देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सवौभोमिकता दिनदिनै खिइएर गइरहेको छ । हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि अझ खिइन्छ होला ।

५.     आखिर किन यस्तो भइरहेछ –
१)     देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण र नेताहरूबीच एकआपसमा अहमता र असमझदारी बढ्दै जानाले र निर्वाचित सरकार नहुनाले राष्ट्रियता खिइदै छ ।
२)     वैदेशिक हस्तक्षेपको मात्रा दिनदिनै बढ्दै गइरहेको हुनाले स्वाधीतामा चोट परेको छ ।
क)  देशमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुले शासनको बागडोर समालेका छन् ।
ख)  पहिला अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने अब विस्तार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्दै छ ।
ग)  पहिला नीतिगत कुराहरूमा हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने अहिले त कार्यगत रुपमै हस्तक्षेपको मात्रा बढ्दै गएको छ ।
घ)  पहिला सरकार गठन, प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको नियुक्तिमा हस्तक्षेपका कुरा सुनिन्थ्यो । अब त राज्यका विभिन्न
अंगका पदाधिकारी तथा सचिव/सहसचिवको नियुक्ति तथा सरुवामा पनि यो रोग पसेको सुनिन्छ ।

६. राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न
हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनताको कुरा बेलाबखत ढलपल हुने गरेको पाइन्छ । एउटा सरकार आउँछ एक प्रकारको स्वाधीताको कुरा गर्छ । अर्काे सरकार आउँछ, अर्कै प्रसंग ल्याउँछ । देश विकासको कुरामा पहिलो कुनै समयको सरकारले बनाएको राष्ट्रियता सम्बन्धी नीती तथा कार्यविधि देशको माटो तथा हावापानी सुहाउँदो भए तापनि नयाँ सरकार आएपछि त्यसलाई बदल्नै पर्ने मानसिकता रहिआएको छ । परिणामतः पहिलो ढाँचाले निरन्तरता पाउँदैन र बदलिएको ढाँचा पनि कामयाव हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ ।

हामीकहाँ कुनै पनि विषयको मद्दामा राष्ट्रिय नीति कायम हुन नसक्नु, राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्नु नै देश विकास नहुनु हो । नेपाली जनताको आर्थिक उन्नति हुन नसक्नु हो- चाहे त्यो जल-जमिन-जंगल जस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको उपयोग या व्यापार वाणिज्य, औद्योगिक विकासबारे होस् या सीमा सुरक्षा, जनताको जीउधनको सुरक्षा होस् । यसबारे ठोस नीतिको अभाव छ ।

अहिले हाम्रा राष्ट्रियता र राष्ट्र सञ्चालन नेपालीको स्वाधीनताभित्र छ छैन भन्ने लेखाजोखा छोटकरी रुपमा निम्न बुँदाले व्याख्या गर्न खोज्छ ः-
१)    बहालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देश सञ्चालन गर्ने साँचो आफ्नो हातमा देख्नुभएन । साँचो समातिरहन सक्नु भएन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीे २०६९ साउन १९ मा भनेका थिए- ‘साँचो त अन्त कतै रहेछ ।’
२)    बहालवाला प्रधानमन्त्रीले २०६८ माघ १ मा भनेका थिए- भारत र चीनमध्ये एकमा नेपाल र्’मर्ज’ हुनसक्ने खतरा बढेको छ ।
३)   शिर्षदलका अध्यक्षले हेटौंडामा भएको सातौं महाअधिवेशनको बैठकका दौरानमा २०६९ माघ २० मा भनेका थिए-  ‘सीमा सम्बन्धी सवाल देश र जनतालाई व्यापक र दर्ीघकालीन असर पार्ने सवाल भएकाले यस मामिलामा नेपाली जनताको र्सार्वभौमसत्तालाई ध्यान दिंदै जनमत संग्रह मार्फ् यसलाई अन्तिम स्वरुप दिइने छ । ‘
४)    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको नियुक्तिका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिबारे गाँजेमाजे चल्दा राष्ट्रपतिले सबैसँग छलफल गरेर मात्रै टुग्याँउछु भनी साँझमा भनेकोमा भोलिपल्ट घाम नझुल्कदै स्वीकृति गरी २०७० वैशाख २५ विहान ९ बजे नै अख्तियार प्रमुखलाई सपथग्रहण गराइएको कुराको स्मरण नेपाली जनतामा ताजा रहेको छ । रातभरी चलखेल भएछ, छिमेकबाट रातबेरात फोनको घन्टी बजेछ । अनि एकाविहानै हतार-हतार सपथग्रहण कार्य सम्पन्न भयो ।
५)     देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायत १५ आन्तरिक विमानस्थलकेा स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापन गर्न दक्षिणी छिमेकीले मद्दत पुर्‍याउने  सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दौरानमा २०६८ कात्तिक ४ मा प्रारम्भिक कुरा गरी भारतको क्ष्ी बलम ँक् ऋomउबलथ ले २०६८ पुस ६ मा आसयपत्र पर्ठाई यसलाई कार्यान्वयन गराउन धरपकड गरिएकोले २०६९ जेठ ३ मा लगानी बोर्डको बैठक बसेको थियो । यो कुरा देशको रक्षा र सुरक्षा ९म्भाभलअभ बलम क्भअगचष्तथ० सँग गाँसिएको वस्तु भएकोले यस्को व्यवस्थापन र प्रशासन छिमेकी -भारत या चीन) लाई दिन हुँदैन भनी खैलाबैला भई र्सवाेच्च अदालतमा रिट पनि परेकोले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्मरणीय छ, अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल भनेको देशको सीमाविन्दु हो ।
६)     नेपालको नदीनालाको उपयोग र जलस्रोत विकासका नाममा राष्ट्रलाई हानी हुने गरी नेपालको हकहित मर्ने गरी नौमुरे जलविद्युत आयोजनाजस्ता तथा अन्य कुनै आयोजना विदेशीलाई दिनु भनेको राष्ट्र स्वाधीन रहेनछ भन्ने संकेत हुनु हो ।
७)     व्यवस्थापिका संविधानसभा २०६८ जेठ १४ मध्यरात १२ बजेसम्म जीवितै रहेको अवस्थामा छिमेकीले नेपालमा ल्याएको वातावरणको वासनाले समय अगावै राती ११ः१० बजे भंग गरी अर्काे निर्वाचन घोषणा गरियो, तर अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन । यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको छ ।
८)     नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको वेला -छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनले मौका छोप्न खोजेको बेला) नेपालले राष्ट्रिय स्वाधिनताका परप्रेक्ष्यमा काउन्टर दिन नसक्नु- हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुनाले नै हो ।
९)     हाम्रो देशको सीमा बचाउने/रक्षा गर्ने कुरोमा स्वाधीनताको हैसियतमा वार्तासम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा छ । लाचारिपनाले नै यस्तो भएको हुनसक्छ ।
१०)     भारतले बनाएको भारतीय सीमावर्ती बाँध, तटबन्ध, ठोक्कर जस्ता संरचनाका कारण नेपाली भूमि जलमग्न हुने गरेको छ । नेपाली जनता आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुँदै छन् । उदाहरणार्थ, पछिल्लो पटक २०७० असार २ गते दार्चुलाको खलंगा वस्ती महाकालीमा बग्न पुग्यो । धौलीगंगा बाँधको ढोका भारतले अचानक खोलिदिंदा मुसलधारे वषर्ाको भेलमा मिसिई -भारतले आफ्नो धार्चुला बजार बचाउन बनाएको रिटेनिङ वालमा ठोक्किएर बाढी नेपालतर्फफर्की) नेपालको खंलगा क्षेत्र विनास गरेको थियो ।
११)     हाम्रो राजनीतिक पार्टर्ीीछमेकी देशसमक्ष विन्तिपत्र हाल्दा रहेछन् । यस्ता पत्र २०५८ मंसिरमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई हुलाकी बनाएर भारतीय प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेछ । त्यसको ५ महिनापछि त्यस पत्रको अनुरोध स्वीकारिएको रहेछ भन्ने जस्ता कुरा एसडि मुनिद्वारा २०६९ साउन १६ मा काठमाडौंको नेपाली समाजमा उजागर भयो । राजनीतिक पार्टर्ीीले यस्तै गर्दै जाने हो भने हाम्रो राष्ट्रियताको स्तर कहाँ पुग्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
७. वैचारिक विखण्डनता
१)     हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनता कमजोर भएको हुनाले छिमेकी/विदेशी चलखेलद्वारा नेपाली नेपालीबीच राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन तर विद्वतवर्गमा समेत विखण्डनपना आएको छ ।
२)    वैचारिक विखण्डनका कारण हामीमध्ये कोही दक्षिणपन्थी, कोही उत्तरपन्थी त कोही पश्चिमापन्थी त चरम दष्क्ष्िाणपन्थी भएका छौं । हामीले उनीहरूकै बारे वकालत गर्न सुरु गरेका छौं । तर कट्टर नेपाली राष्ट्रवादीको संख्या कम हुँदै गइरहेको आभास हुन्छ ।
३)     नेपाली प्रबुर्द्धवर्गमध्ये देशकेा स्वाधीनतका सम्बन्धमा कोही भारतप्रति सजग रहेका छन् भने कोही त्रसित भएको पाउँछौं । यस्तै कुरा चीनका सम्बन्धमा पनि रहेको छ ।
४)     हामीमध्ये कोही भारतको कुरा गरेर मुख मिठ्याउँछौं भने कोही चीनतर्फर्फकेर मुख रसिलो बनाउँछौं ।
५)     भारतको सहयोगमा पश्चिमा मुलुक हाम्रो देशमो भूमिबाट चीनको विकास अवरोध गर्न हामी नेपालीलाई उपयोग गर्छन्, गर्न चाहन्छन् । नेपालको भूमिबाट समय कुसमयमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को नारा घन्कन्छन् । चीनले हाम्रो वैचारिक विखण्डनता भएको ठम्याउँछ ।
६)     यसैगरी केही मुलुक पाकिस्तानी आइएसआईका एजेन्ट तथा लस्कर-ए-तोइबाका सदस्य नेपाल पर्ठाई नेपालबाट भारतीय भूमिमा गण्डागोल मचाउन नेपालीलाई प्रयोग र उपयोग गर्छन् । यस्ता कुरामा नेपालप्रति सँधै सजग हुनर्ुपर्ने भारतको बुझाई रहेको छ ।
७)     भारतीय नेपाल विज्ञ, राजनीतिज्ञ, त्चबअप-क्ष्क्ष् म्imउomिबत काठमाडौं आउँछन् र कुनै कार्यक्रममा नेपालप्रति कुनै केही विषयमा बोलेर छ्यास्स एउटा हड्डी फाल्छन् । त्यही हड्डीलाई लिएर नेपाली नेपालीबीच मत मतान्तर हुन्छ, वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ, राजनीतिक वृत्तमा र प्रबुर्द्धवर्गमा समेत । उदाहरणार्थ, राजा त्रिभुवनले सम्वत् २००७ मा नेपाललाई भारतमा समाहित गर्ने मनसाय गरेका थिए भन्ने कुरा एकजना प्रवुद्ध भारतीयले काठमाडौंमा भनेका मात्र थिए, नेपालीबीच वैचारिक द्वन्द्व भयो । यसरी नेपाली-नेपालीबीच वैचारिक विभाजन भए अथवा विखण्डन भए छिमेकीलाई फाइदा पुगी हाम्रो राष्ट्रियता धरासायी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सने गरेका छौं । यो नै हामी नेपालीको कमजोरी हो कि !
८.     भारतीय च्भकभबचअज बलम ब्लबथिकष्क ध्ष्लन ९च्ब्ध्० का पदाधिकारी सुटुक्क काठमाडौं आउँछन् । भित्रभित्रै उनीहरूको क्रियाकलाप परिचालन हुन्छ । नेपाललाई पत्तो हुँदैन । पत्तो पाए पनि मुकदर्शक भएर बस्ने गरिन्छ, जसद्वारा नेपालको राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन पुगेको छ । उदाहरणार्थ, पोखराको विभिन्न मदरसामा आयर्ुवेदिक डाक्टरको भेषमा नाम बदलेर बसेका भारतीय मुजहिद्दिनका संस्थापक सदस्य यासिन भट्कललाई २०७० भदौ १२ गते काठमाडौं बागबजारबाट भारतीय च्ब्ध् बलम क्ष्लतभििभलनभलअभ द्यगचभबग ९क्ष्द्य० ले पक्राउ गरी बीरगंज रक्सौल हुँदै मोतिहारी जेलमा पुर्‍यायो । यस्तै, उग्रवादी लस्कर-ए-तोइबा सम्बद्ध अब्दुल करिम टुन्डालाई काठमाडौंको घन्टाघर नजिक २०७० साउन ३२ गते पक्राउ गरी महेन्द्रनगर-बनवासाबाट भारत लगेको उदाहरण पनि छ । यसबारे नेपालका प्रहरी र गृह प्रशासनले जानकारी नभएको कुरा बतायो । प्रश्न आउँछ, नेपालको सीमाभित्र पक्राउ परेका अपराधीलाई नेपालको कानुन अनुसार नेपालमै कार्वाही हुनर्ुपर्ने होइन र – यसबाट नेपाली प्रशासनको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

८. भौगेालिक विखण्डनता
हाम्रो देशको भौगोलिक विखण्डनताका कुरा पनि अघि र्सदै आएको छ । ‘एक मधेस एक प्रदेश’ का कुरा र एक मधेस नभए एक नेपाल पनि नरहने -महन्थ ठाकुर, अन्नपर्ुण्ा पोष्ट दैनिक, २०६४ माघ ११) चेतावनी नेपाली जनताले सुनेका छन् । यिनै कारणले संघीय प्रदेशबारे राजनीतिक दलहरू टुंगोमा पुग्न नसकी संविधानसभा तुहिएर नेपालको नयाँ संविधान तयार हुन सकेको छैन । यसै प्रसंगमा यदाकदा सुनिने गर्छ, एक मधेस एक प्रदेश भए ‘एक हिमाल एक प्रदेश’ किन नहुने – यस्तो भएमा प्रश्न आउँछ, नेपाल चाहिँ कहाँ रहने हो –

९. सीमा समस्या
हाम्रो देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, र्सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग नेपालको सीमा समस्या गाँसिएको छ । किन कि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । जति सीमा मिचिन्छ, त्यतिकै राष्ट्र संकुचन भई राष्ट्रियताको बोली मधुरो हुँदै जान्छ । सीमा मिचिदै गयो भने एक दिन राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुन सक्छ ।  र्सार्वभौमसत्ता विस्तार ओझेलमा पर्दर्ै गएकोले छिमेकी मुलुकसँग सीमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यस पर्रि्रेक्ष्यमा हाम्रो सीमारेखा मिचिएको, थिचिएको, चिथोरिएको, कोत्राइएको मात्र होइन सीमा व्यवस्था पनि अस्त-व्यस्त रहेको पाइन्छ । यस्ता कुराहरू संक्षेपमा निम्नानुसार रहेका छन् ।
१)     नेपाल भारतबीच १,८८० किलोमिटर सीमारेखा रहेको छ । हाम्रो ७५ जिल्लामध्ये २६ जिल्ला भारतको सीमासँग गाँसिएको छ । यसमध्ये २३ जिल्ला -धनुषा, बैतडी र डडेलधुराबोहक) मा सीमा विवादित रहेको छ ।
२)     नेपाल-भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद, तेरोमेरो, द्वन्द्व, दावा-विरोध, अन्तर-सीमा जोतकमोत दखल रहेको छ । यस्तो विवादित क्षेत्रफल ६०,६६२ हेक्टर रहेकेा पाइन्छ ।
३)     यसमध्ये दार्चुलाको कालापानी-लिम्पयाधुरा एकै चक्ला ३७,००० हेक्टर भूमि अतिक्रमण भएको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४,५०० हेक्टर सीमा मिचिएको छ । यसै गरी मेची नदी तटीय क्षेत्र १,६३० हे, ठोरी ७० टनकपुर २२२, प्याराताल ४५०, भजनी-लालबोझी ३३०, गुलरिया चौगर्ुर्जी ६, कोरोबारी ४०, दक्षिण झिटकैया १२, ज्यामीरगढी १० हेक्टर आदि समेत मिचिएको छ ।

71 Border Encroachment- 2013
४)     सबभन्दा सानो टुक्रा इलाम जिल्ला, पशुपतिनगर गाविस-४ फाटकको २४० वर्गमिटर -आधा रोपनी) जमिन मिचिएको छ । के भारतलाई नेपालको आधार रोपनी जमिन नपुगेकेा होला – नेपालले मनन गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ ।
५)     भारतसँगको नेपालको सीमा मिचिनुको कारण अतिक्रमणबाहेक सीमा नदीले सीमाखम्बा बगाउनु पनि हो । दर्ुइ देशबीच ६० नदीनालाले ६४७ किलोभिटर सीमारेखाको काम गरेको छ । नदीले बगाएका र नासिएका तथा भत्काइएका जंगे सीमाखम्बा पुनः स्थापना नगरिएका कारण नेपाली सीमा मिचिन पुगेकेा छ ।
६)     सीमा मिचिनुको अर्काे कारण अन्तर-सीमा जोतकमोत बेदखली पनि हो । सीमा खम्बाको उपस्थिति नहुनाको कारण र दशगजाको नामोनिसाना मेटिनुका कारण छिमेकी देशको किसानले नेपालीको आवादी जग्गा दखल गरेकेा छ । नेपालीको राष्ट्रियता निरिह भएका कारण नेपाली निमुखा किसानको बोली अधिकारीहरूले नसुनिदिएका र सुने पनि भारतीय समकक्षी अधिकारीसँग नराखिदिने प्रवृत्ति भएकोले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र मिचिएको छ । मिचिएका ७१ स्थानमध्ये अधिकांश संख्या यस्तो उदाहरणभित्र पर्न गएको छ ।
७)     सीमा मिचिने काम रोकिएको छैन । सबभन्दा पछिल्लो पटक झापा ज्यामिरगढी वडा नं. १ कालीखजर क्षेत्रको प्रदीप कार्कीर्,र् इश्वरी र्राई, जेठार्राई समेतको १५ विगाहा जमिन २०६८ कात्तिक २६ मा मिचिएको छ ।
८)     नेपाल र चीनबीच १,४३९ किलोमिटर लामो सीमारेखा रहेको छ । दर्ुइ देशबीच सम्वत् २०१८-१९ सालमा सीमांकन गर्दा ३२ स्थानमा तेरोमेरो, वादविवाद, दावा-विरोध परेकेा थियो । सगरमाथा पनि चीनले दावा गरेको थियो । तर २ वर्षभत्र भाइचारा, मित्रता, पञ्चशीलका आधारमा समस्या समाधान भयो । सगरमाथा विवाद प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान भयो । यद्यपि नेपाली टोलीका अज्ञानताका कारण अथवा अध्ययन नपुगेका कारण संखुवासभा जिल्ला किमाथ्ाांकाका दर्ुइ गाउँ -च्यांगा र लुङदेप) तथा हुम्ला, डोल्पा, दोलखाका चरनक्ष्ेात्र चीन -तिब्बत) तर्फपर्न गएको थियो । तर यसमा आजसम्म केही विवाद तथा किचलो परेको छैन ।
९)     तर गत ६ वर्षअर्थात २०६४ सालदेखि दोलखा जिल्लाको लामाबगर क्षेत्र उत्तर लेप्चागाउँ नजिकको सीमा चिन्ह नं. ५७ कुठाउँमा -नेपालतर्फमिचि) गाडिएको भनी त्यस ठाउँको ६ हेक्टर जमिनमा नेपाल र चीनबीच विवाद चलेको छ ।
१०)    सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्था रहेको छ । खुला सीमाले दुवै देशलाई समस्या परेकेा  छ । एकादेशमा अपराध गर्छन्, विना रोकटोक अन्तर्रर्ााट्रय सीमापार गरी अर्काेतर्फगएर अपराधी लुकिछिपी बस्छन् । खुला सीमाका कारण आतंककारी गतिविधिको चलखेल तथा अन्तर-सीमा अपराध बढेको छ । चेलिबेटी बेचविखन, लागू पदार्थ तस्करी, व्यक्ति अपहरण, मालसामान तस्करी, भारतीय नक्कली नोट ओसार पसार भएको छ ।
११) नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था रहेको छ । तथापि तिब्बतीहरू लुकिछिपि शरणार्थीका रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने गरेकेा पाइएको छ । कतिपयलाई पक्राउ गरिएको छ भने कतिपय व्यक्ति भारतसँगको सीमापार गरेर भारतको धर्मशाला -दलाई लामासमक्ष) पुग्ने गरेका छन् । दर्ुइ देशबीचको सीमा नियमन भए तापनि चिनियाँ पेस्तौल तथा तयारी मालसामान अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिने गरेको पाइन्छ भने नेपालबाट चीन -तिब्बत) तर्फलुकाई-छिपाई रक्त चन्दन, यार्सर्ााम्बा, जडिबुटी, काठ, जनावरका हाडखोर तथा अमेरिकी डलर अनियमित तरिकाले लैजाने गरिएको पाइन्छ । यस्ता केशहरुमा नेपाल र चीन दुवै र्सतर्क रही गैरकानुनी कार्यको रोकथाम गर्नुपर्छ ।

१०. निष्कर्ष
१)     हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सावैभौमिकतालाई अक्षुन्न राखी जोगाई राख्न हाम्रो राष्ट्रिय मामिलामा र समस्यामा सम्पर्ूण्ा नेपाली एकजुट, एकमुख, एकगुट हुनर्ुपर्छ, चाहे त्यो राजनीतिक वृत्तमा किन नहोस् या नागरिक समाज, चेतनशील प्रवुद्ध वर्ग या नेपालको सीमाभित्रको आधा क्षेत्रफल ढाक्ने महिला समाज किन नहोस् ।
२)     हाम्रो राष्ट्रियता सम्बन्धी मुद्दा / समस्या के के हुन, घरभित्रै सबैसँगै बसी केलाउनु पर्छ, समस्याको जड पहिचान गर्नर्ुपर्छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय भनाइ बन्नर्ुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नु पर्छ ।
३)     कुनै खास विषयमा नेपालको भनाई छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग के हुन,े आपसमा बसी मन्थन गरेर टुंगोमा पुग्ने बानी बसाल्नर्ुपर्छ ।
४)     यस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा छिमेकीसँग कुराकानी छलफलका लागि ठोस नीतिपत्रको मस्यौदा तयार पारिनु पर्छ । सम्भवतः यस्तो नीतिपत्र/कार्यपत्र त्चबअप-क्ष्क्ष् विद्वतवर्गको टोलीले तयार पार्नृु राम्रो हुन सक्छ । यसरी तयार पारिएको सामग्रीलाई राजनीतिक स्तरमा विस्तृत अन्तरक्रिया, छलफल, परिमार्जन, थपघट गरेर अन्त्यमा र्सवसम्मत राष्ट्रिय नीतिपत्रका रुपमा तयार पारिनु पर्छ । यस्तो नीतिपत्र स्वतन्त्र हिसाबले राष्ट्रियता, स्वाधीनता संरक्षण गर्ने हैसियतको हुनर्ुपर्छ- चाहे त्यो जलस्रोतको विकासमा होस् या राष्ट्रिय सम्पदाको उपयोग, व्यापार-वाणिज्य, अर्थनीति, कुटनीति होस् या दौंत्य सम्बन्धका कुरा ।
५)     यसरी विभिन्न विषयमा तयार भएको राष्ट्रिय नीति तथा स्वाधीनताका कुरा सबै राजनीतिक पार्टर्ीीबुद्धिजीवि, नागरिक समाज, प्रबुर्द्धवर्ग तथा व्यक्तिविशेषले जहिल्यै पनि जहाँसुकै -भारत, चीन या अन्य देशमा) बोल्दा सबै नेपालीको एउटै कुरो, एउटै मुख एउटै स्वर हुनर्ुपर्छ । अनि मात्र देशले निकाश पाउँछ र नेपालमा आर्थिक विकास हुन्छ । अनि नेपाली जनताको क्रयशक्ति र क्षमता बढ्छ ।
उदाहरणार्थ, नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि-१९५० संशोधन गर्ने हो या सुधार गर्ने या खारेज गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत गृहकार्य गरेर सबै नेपालीबीच एकमत हुनर्ुपर्छ । राजनीतिक नेताले बोलेपनि, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, विद्यार्थी, विद्वानवर्ग, अनुशन्धानकर्ता, जनसाधारण जसले बोले पनि एकै मुख हुनर्ुपर्छ । अनि हाम्रो राष्ट्रियता कायम रहन्छ । यस सम्बन्धमा भारतले धेरै पटक भनेकोछ- ‘सन् १९५० को सन्धिबारे नेपाल के चाहन्छ – भारत कुराकानी गर्न सदा तयार छ ।’ तर विडम्बना नेपालमा चाहिँ भ्यागुताको धार्नी नपुगेजस्तो भएको छ । यसबारे आजसम्म पनि एकमत हुन सकेको छैन । गृहकार्य भएको छैन । तर अव यस्ता मुद्दामा नेपाली एकमत हुनर्ुपर्छ र नेपालको राष्ट्रिता जोगाउनु पर्छ ।
६)     वैचारिक दृष्टिकोणमा हामी नेपाली खण्डित हुनुहुँदैन । हामीले आफ्नो राष्ट्रबारे सोच्नर्ुपर्छ, गहन चिन्तन गनर्ृर्ुुर् । नेपाल नरहे हाम्रो अस्तित्व रहन्न भन्ने हेक्का रहनर्ुपर्छ । यसबारे खास गरेर युवा पिंढी जागरुक हुनर्ुपर्छ । हिमाल-पहाड-मैदानका नेपाली युवा एक हौं भन्ने अवधारणाले राष्ट्रियता जोगाउनु पर्छ ।
७)     र्सार्वभौमिकतालाई अक्षुन्न राख्न र राष्ट्र विखण्डन हुन नदिन बोल्नेले बोलेर, लेख्नेले लेखेर, आफूले सुने-बुझेको यथार्थ कुरा अरुलाई सुनाएर जनजागरण पैदा गरी आफ्नो राष्ट्रियता बचाउनु पर्छ, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनर्ुपर्छ ।
८)     हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको इतिहास विर्सनु भनेको आफ्नो कर्मधर्म छाडेर अर्काेको कर्ममा लाग्नु अथवा आफ्नो आमा छाडेर अर्काको आमा पछि पछि दौडनु जस्तै हो ।
९)     हाम्रो मिचिएको सीमा -भारत र चीन दुवै देशतर्फा) शान्तिपर्ूण्ा तरिकाले वार्ताद्वारा पुराना नक्सा, दस्तावेज, प्रमाणका आधारमा दुवै पक्ष एउटै टेबलमा बसी सौहार्दपर्ूण्ाताका साथ समाधान गरिनर्ुपर्छ । यसका लागि मिचिने अर्थात पीडित पक्ष अग्रसर हुनर्ुपर्छ । सौहार्दपर्ूण्ा तरिकाले समाधान नभए यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनर्ुपर्छ । यस्ता उपायहरूमध्ये तेस्रो देशको मध्यस्थता खोज्नु पनि एक हो । यसबाट पनि कामयाब नभए सयंुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्रर्ााट्रय अदालतको ढोका घचघच्याउनु पर्छ । तर अन्तर्रर्ााट्रय संस्थामा जाँदा समय, मिहिनत र पैसा धेरै लाग्ने हुन्छ । तर पनि आफ्नो देशको र्सार्वभौमिकताका लागि वाध्य भएर जानर्ुपर्ने हुन्छ ।
१०)    सीमा व्यवस्थापनका समस्या सम्बन्धमा नेपाल-भारतबीचको विद्यमान खुला सीमा ९इउभल द्ययचमभच० व्यवस्थाले दुवै देशलाई पिरोलिरहेको हुनाले यसको वैकल्पिक व्यवस्थापनका रुपमा सीमालाई चरणवद्ध तरिकाले नियमन ९च्भनगबितभम० गर्दै लग्नुमा दुवै देशको हित हुन सक्छ । यसका लागि नेपालले पनि भारतले जत्तिकै संख्यामा सीमा सुरक्षा बल -सशस्त्र प्रहरी) तैनाथ गर्नु, परिचय-पत्रका आधारमा सीमा वारपार गर्ने संयुक्त व्यवस्था गर्नु, सीमारेखामा तारबार गर्नु -३६० स्थानमा आवगमन नाका छोडी) बढी लाभदायक हुन्छ । तर सीमालाई कहिल्यै पनि बन्द सीमा ९ऋयिकभम द्ययचमभच० व्यवस्थामा परिणत गरिनु हुँदैन । बन्द सीमा व्यवस्था भनेको शत्रुताका अवस्थामा मात्र अवलम्बन गरिने परिपाटी हो । यद्यपि, २०४६ सालमा १५ महिनासम्म भारत-नेपाल सीमामा रोकावट गरिएको थियो ।

११. अन्त्यमा
१)     नेपालको र्सार्वभौमिकता बचाउन वर्तमान पर्रि्रेक्षमा तोकिएको समयमै व्यवस्थापिक संसदको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न गरिनु पर्छ । यसपछि देशले एउटा बाटो समात्छ ।
२)     निर्वाचनको परिणामबाट राष्ट्रियता जगर्ेना गर्न सक्ने सशक्त सरकार आउनु पर्छ ।
३)     जनताको बोली बोल्ने सशक्त सरकार गठन हुनर्ुपर्छ ।
४)     नेपालको सावैभौमसत्ता बचाइराख्ने राष्ट्रप्रेमी सरकार हुनर्ुपर्छ । यस्तो सरकारले पर्ूण्ाकाल काम गर्न पाउनु पर्छ ।
५)     अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको नाम अगाडी बढाउने स्वतन्त्र र सक्षम सरकार हुनर्ुपर्छ ।
६)    छिमेकीसँग कूटनीतिक माध्यमद्वारा वार्तालाप गरी सीमा तथा अन्य समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।
७)    सबभन्दा ठूलो कुरो देशमा राजनीतिक स्थिरता रहनु पर्छ ।
८)   नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि र देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जनाका निम्ति दत्त-चित्त भएको सरकारको आवश्यकता परेको छ ।
९)   हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनता ७ नोभम्बर १९५० देखि हालसम्ममा गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । बुद्धिमत्तापर्ूण्ा तरिकाले शासनको बागडोर नसमाले देश भयंकर दर्ुघटनामा पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
१०)  तर पनि समय पूरै भिड्कि नसकेको हुनाले यी माथिका कुराहरुको समयोचित व्यवस्था गरी नेपालको राष्ट्रियता र र्सार्वभौमिकता सम्पर्ूण्ा नेपाली एकजुट भई बेलैमा जोगाउनु पर्छ ।

सर्न्दर्भ सामग्री
१.    महेन्द्र प्रकाश सिवाकोटी -सम्पादक), नेपालको सर्न्दर्भमा राष्ट्रवाद -२०६४) मधुवन प्रकाशन, काठमाडौं ।
२.     बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नेपालको सिमाना -दोस्रो संस्करण २०६१), भूमिचित्र कम्पनी, काठमाडौं ।
३.     अनिल शर्मा, राप्ती दुन र राष्ट्रियता -प्रकाशोन्मुख)
४.    डिलाराम आचार्य -संकलक), राष्ट्रियता र संघीयता सम्बन्धी विवाद ः स्वरुप र सारतत्व -२०६५ फागुन), युग  ज्योति प्रकाशन काठमाडौं ।

State Restructuring (1)- Identity or Capability ?

              पहिचान कि सामर्थ्य ?

                                   बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नागरिकहरूको इच्छाअनुसार देशको प्रशासन व्यवस्थित तरिकाले संचालन भएर अपेक्षित कार्य सम्पादन भएमा राज्य पुनः संरचनाको आभास हुन्छ। मूलतः देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आवश्यक सुविधाका लागि भौतिक पूर्वाधार संरचना सञ्जाल फिँजाएर पनि जनतालाई राज्यको पुनःसंरचनाबाट फाइदा पुर्‍याउन सकिन्छ। यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न, सडक, सञ्चारजस्ता सुविधामा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उपलब्ध सबै स्रोत, साधन र सामग्रीको उपयोग/प्रयोगमा जनसाधारणको पहुँच पुग्न सक्नुपर्छ। यसैगरी राज्य पुनःसंरचनाले न्याय, सुशासन, सुरक्षा, सामाजिक मान्यताजस्ता विषयको प्रत्याभूति पनि सामान्य जनतालाई गर्न सक्नुपर्छ। साथै यी सबैका सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सर्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय पहिचान, आत्मनिर्भरता र स्वाधीनतालाई भने बिर्सनु हुँदैन।

संविधानसभाअन्तर्गत राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले लामो समयपश्चात् आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभा समक्ष प्रस्तुत गरेकोथियो। त्यस प्रतिवेदनमा पहिचान र सामर्थ्यको आधारलाई राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य कडीका रूपमा लिइएको छ। किन्तु, पहिचानलाई प्रथमिकता दिने कि सामर्थ्यलाई भन्ने चाहिँ स्पष्टरूपमा निर्धारण गरिएको छैन। यसैगरी संघीय प्रदेशको संख्या, आकार, नामांकन, सीमांकन सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदन खुला रहेको छ।

यस प्रसंगमा संवैधानिक समितिले दिएको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनउपर परेको फरक मत एवं संविधानसभामा सभासद्बाट व्यक्त विचारका साथै पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना संबन्धमा समग्र अध्ययन गरी सरकारलाई निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन विभिन्न चार राजनीतिक दलबाट मनोनीत सदस्यहरू रहेको राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने सिलसिलामा आयोगका सदस्यहरूबीच धेरै बहस छलफल उठ्न सक्लान्, तर आयोग उसलाई दिइएको कार्य विवरणको आधारबाट बाहिर जान सत्तै्कन।

यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरी राखी जनताको सर्वतोमुखी उत्थान र आर्िर्थक उन्नति हुनेगरी राज्य पुनःसंरचनाको खाका कोर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा आइपरेको छ। हुनत, आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कुन हदसम्म लागु गर्ने या हेरफेर गर्ने भन्ने संविधानसभाले नै निर्णय गर्ने विषय हो।

पहिचान र सामर्थ्यबीच सन्तुलन
राज्य पुनःसंरचनाको प्रादेशिक विभाजन र राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा पहिचान र सामर्थ्यबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ। राज्य पुनःसंरचना गर्दा देशले गलत मोड लिएमा फेरि हामीले एक दुई दशक समय गुमाउने छौँ। एकात्मक राज्यको संरचनालाई संघीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा पहिचान या सामर्थ्यमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने? यस सम्बन्धमा सबभन्दा पहिले पहिचान र सामर्थ्य भनेको के हो भन्ने परिभाषित गर्नुपर्छ। छोटकरीमा, पहिचान भन्नाले परापूर्वकालदेखि बसोवास गर्दै आएको थातथलो, ऐतिहासिक निरन्तरता, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था, जातीय/समुदायगत तत्व भन्ने बुझिन्छ। यस्तैगरी सामर्थ्यअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत, साधन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, व्यापार, कृषि वन, सेवा उद्योग, सिंचाइ, जडीबुटी, खानी खनिजको उपयोग, प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक सामर्थ्यको अन्तरसम्बन्ध आदि पर्छन्।

पहिचान र सामर्थ्यमध्ये कुन चाहिँ प्राथमिकताको विषय हो भन्ने निर्क्योल गर्दा देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याई जनताको आम्दानीको स्रोत र उनीहरूको क्रयशक्ति र क्षमता बढाउने हो भने राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा आर्थिक सम्भाव्यतामा बढी ध्यान दिनैपर्छ। देशमा कलकारखाना, उद्योगव्यवसाय, रोजीरोटी बढे जनसाधारणको आर्थिक हैसियतमा वृद्धि हुन्छ। आर्थिक अवस्था उँभो लाग्दै गए समाजमा स्वास्थ्य, शिक्षाको मात्रा र नागरिक चेतना बढ्दै जान्छ। संस्कृति, भाषा, भेषभूषाको पनि संरक्षण हुँदै जान्छ। अर्कोतर्फ दैनिक खानाको गुजारा गर्न नसक्ने नागरिकले शिक्षासहितको स्वस्थ परिवार हुर्काउन सत्तै्कन। क्रय शक्ति नभएका व्यक्तिले आफ्नो पारम्परिक संस्कृति थाम्न र आफ्नै मौलिक भेषभूषाका पोसाक किन्न कति प्रतिशत खर्च गर्न सक्लान्? यसैले आफ्नो पहिचान थाम्न र थेग्न पनि आर्थिक सामर्थ्य आवश्यक हुन्छ। यी सबै हेर्दा राज्य पुनःसंरचनामा सामर्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ पहिचानलाई आधार मानेर राज्य पुनःसंरचनामा विभिन्न प्रदेश विभाजन गर्दा विभिन्न जनजाति, समुदाय, धार्मिक समूहको संस्कृति, भेषभूषा र भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

स्मरणीय छ, नेपालमा जनजातिको १०३ र भाषाभाषीको ९२ संख्या रहेको छ। केही जातजाति तथा समुदायलाई मानेर राज्य पुनःसंरचना गर्दा अन्य बाँकी समुदायलाई विभेद गरेको ठहर्नसक्छ। वास्तवमा विभिन्न वर्ग तथा जनजातिको संरक्षणका लागि समेत मानिसलाई राम्ररी जीवनयापन गर्नसक्ने सामर्थ्य चाहिन्छ। सामर्थ्य नभएको व्यक्ति र समुदायको पहिचान मास्तिर उक्लन कठिन हुन्छ। राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा फ्रान्सिस फुकुयामा तथा स्यामुयल हन्टिङटनजस्ता नाम चलेका विद्वान् लेखकले पनि सामर्थ्यमा जोड दिएका छन्।

सामर्थ्य
राज्य पुनःसंरचनामा सामर्थ्यलाई आधार मान्दा दुई विषयमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो, विद्यमान सामर्थ्यलाई विश्लेषण गर्दै हेर्नुपर्छ। दोस्रो, भविष्यका सम्भाव्य सामर्थ्य के कस्ता हुन सक्छन् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। विद्यमान सामर्थ्य भन्नाले भइरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको अवस्था, खानीजन्य वस्तुको परिचालन, व्यापार, कच्चा पदार्थ, अन्न उत्पादन, बाटोघाटोको सुविधा आदिको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो। भावि सामर्थ्यका लागि विद्यमान सामर्थ्यको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक तरिकाले परिचालन गरी व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाँउदै सम्भाव्य सामर्थ्यतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। सम्भाव्य सामर्थ्य भन्नाले कुन प्रदेशमा के कति स्रोत साधन छन् र तिनलाई भविष्यमा कसरी प्रयोग र उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो। उदाहरणार्थ, विभिन्न संघीय प्रदेश भएर बग्ने एउटै नदीबाट कसरी अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, भइरहेको जडिबुटी सामान्य राजस्व लिएर निर्यात गर्नुको बदला देशमै प्रशोधन गर्ने प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ? कुनै दुई वा तीन प्रदेशको सीमाक्षेत्रमा पेटो्रलियम पदार्थको संभावना देखिए त्यसको उपयोग कसरी गर्ने? कुनै भागमा युरेनियमको खानी भेटिए उत्खननको प्रबन्ध कसरी गर्ने? भन्ने जस्ता कुरा सम्भाव्य सामर्थ्यभित्र पर्छन्।

पहिचान
नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय निकायका रूपमा तोक्दा निश्चय नै पहिचानको आधार लिइनुपर्छ। संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित पहिचानको आधार स्थानीय निकायको चयनमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा एकै भाषा संस्कृति, जातजाति, धार्मिक आस्था, भेषभूषा, रीतिस्थिति, समुदाय आदि मिल्दोजुल्दो विषय भएमा त्यस क्षेत्रलाई एउटा स्थानीय निकायका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्तो गरिएमा संवैधानिक समितिले तयार गरेको पहिचानको आधार पनि कार्यान्वयन हुनपुग्छ। स्थानीय निकायलाई ‘लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट’ का रूपमा बलियो, शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न बनाउने संघीय संरचना तयार पार्नुपर्छ।

यस सिलसिलामा स्थानीय निकायलाई जनस्तरमा शासकीय एकाइका रूपमा मान्यता दिएर स्थानीय बासिन्दाको चाहना र आवश्यकता राज्यको तहसम्म पुग्नुपर्छ र सोहीबमोजिम उनीहरूको सहभागितामा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। समग्रमा स्थानीय निकायलाई विकासको जग तथा मेरुदण्डका रूपमा अंगिकार गरिनुपर्छ। स्थानीय निकाय सक्षम र सुदृढ भए संघीय प्रदेश केन्द्र सरकार पनि बलियो हुनपुग्छ। अनिमात्रै राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सफल हुन्छ। सामर्थ्यले पहिचानलाई सहारा दिँदै राज्य पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट भए संघीय प्रणाली दीर्घजीवी हुनसक्नेछ

bordernepal@gmail.com

%d bloggers like this: