Referendum on Border Issues

सीमाबारे जनमत संग्रहको कुरा

Half Jacket

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

एकीकृत माओवादीको हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनको दौरानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीमाबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरेको तर  अन्तिम समयमा प्रतिवेदनबाट हटाइएको बारे मेरा धेरै शुभचिन्तकहरुले यसबारे भनाइ उजागर गर्न मलाई निकै पटक घचघच्याएको हुनाले यहाँ केही कोर्दैछु । वास्तवमा प्रतिवेदनको दफा २१-क) मा देशलाई दूरगामी असर पर्ने दर्ुइ बुँदा उल्लेख गरिएको थियो । ती बुँदामध्ये पहिलो- ‘नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थ्ाापन र सीमांकनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ’ भन्ने थियो भने, दोस्रो बुँदा- ‘सीमा सम्बन्धी मामिलामा जनमत संग्रह मार्फत अन्तिम स्वरुप दिइने छ’ भन्ने रहेको थियो । यद्यपि आफ्नै कार्यकर्ताहरूको व्यापक दबाबका कारण जनमत संग्रह गर्ने बुँदा प्रतिवेदनबाट अन्तिम समयमा हटाइयो । यहाँ जिज्ञासा उठ्छ प्रतिवेदनको सुरुमा ती बुँदा किन राखिएका थिए र पछि किन हटाइयो –

ठूला पार्टर्ीीमध्ये एक भएको र सरकार संचालनमा रहेको पार्टर्ीी अध्यक्षले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा किन राष्ट्रियतामाथि आँच आउने यस्ता बँुदाहरू पारेका होलान् भनी नेपाली जनमानसमा खैलाबैला चलेको थियो । सञ्चारमाध्यमले पनि यसलाई टिपेको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यस बुँदालाई संवेदनशील मानेका थिए ।

प्रचण्डको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल गर्न महाधिवेशनमा ६३ वटा समूह बनाइएको थियो । ती समूहमध्ये समूह ११ का बीरबहादुर कुँवर र १० का श्यामकुमार श्रेष्ठले सीमाका बारेमा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरालेे खतरा निम्त्याउँछ भनेका थिए भने नेता वर्षान पुनले भूलवस अन्तर्रर्ााट्रय सीमा पर्न गएकोले सच्याइने बताएका थिए । यसैगरी पर्टर्ीीपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सीमाबारे अहिल्यै सच्चाइन्छ, सीमा विवादको विषयलाई महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाइन्छ भनेका थिए । पार्टर्ीी्रवक्ता अग्नी सापकोटाले सीमा राष्ट्रियताको विषय हो भनेका थिए । छोटकरीमा भन्नुपर्दा जनमत संग्रहबाट सीमा विवाद टुंग्याउनेबारे महाधिवेशनमै व्यापक असन्तुष्टि देखियो । यसै कारणले अन्तिम घडीमा आएर प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनबाट जनमत संग्रह गर्ने बुँदा हटाएका थिए । यद्यपि भारतलाई निकटमा राख्न सुरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो भन्ने धेरैको भनाइ रहेको छ ।

Referendum on border issue

यहाँ दोहोर्‍याउनु परेको छ, प्रचण्डले यस्तो असन्तुष्ट, विवादित र राष्ट्रप्रेमीलाई अपाच्य बुँदा किन सुरु प्रतिवेदनमा सम्लग्न गरका होलान् । यसको जवाफमा कठोर वाक्य प्रयोग गर्नुपर्दा- नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा विवादमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर नेपालका लेन्डुप दोर्जीरुपी नेता बन्न खोजेका हुन् कि भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्मरणीय छ, लेन्डुपले सिक्किमको संसदबाट ९७ प्रतिशत मतद्वारा १६ मे १९७५ मा पारित गर्राई स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम विश्वको मानचित्रबाट विलय गराउँदै भारतको २२ औं राज्यका रुपमा भारतको पोल्टामा सुम्पेका थिए । अर्कोतर्फाट भन्ने हो भने, कतै नेपालमा लेन्डुप दोर्जी प्रवृति बढ्न लागेको पो हो कि – भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको माघ १८ को कान्तिपुरको हरफ सापटी लिंदै ‘सत्ताको लागि पैसा र पैसाको लागि सत्ता अनि यो चक्रलाई निरन्तरता दिन विदेशीको आडमा स्वदेशीलाई कजाउने संस्कृतिलाई लेन्डुप दोर्जी प्रवृत्ति हो’ भन्नु परेको छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवादमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव डरलाग्दो राष्ट्रघात तथा राष्ट्र र्समर्पणतर्फउन्मुख भएको होइन भन्न सकिँदैन । यद्यपि एमाओवादी अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनको यी बुँदा हल्का मात्रै होइन मजाकको रुपमा लिन पनि सकिन्छ । बेलामौकामा उनले कुनै मामिला मजाकका लागि बोलेको भनी भन्ने गरेको कुरा नेपाली जनमानसले पचाउनु परिरहेको छ । त्यसैले सीमाबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने पदावली प्रतिवेदनमा पारिएको भए तापनि असावधानीवस परेकोले त्रुटी भएको भन्दै त्यसलाई हटाइएको थियो । त्यसबेला यसले दूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा हल्का-फुल्का तरिकाले मात्र सोचिएको थियो होला ।

जनमत संग्रह
जनमत संग्रह के कस्तो अवस्थामा कुन मुद्दाका लागि गर्ने गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा केम्ब्रिज डिक्सनेरी अध्ययन गर्दा बुझिने कुरा यस्तो छ- कुनै राजनीतिक प्रश्नमा केही पक्षहरूबीच कुनै खास व्यवस्था गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक विवाद खडा हुँदा आम बालिग जनताबाट प्रत्यक्ष गोप्य मतदानद्वारा जनताको राय -विचार) द्वारा निर्ण्र्ाागराउने उपाय जनमत संग्रह हो । जनमत संग्रहमा साधारणतया गर्ने या नगनर्ेर्ेेो या होइन/ठीक या बेठीक/यो वा त्यो भन्ने प्रश्न राखिन्छ । जनमत संग्रह जनताको भलाइका लागि गरिन्छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गरिने भनी उल्लेख गरिएकोमा नेपालको कालापानी, सुस्ता जस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि भारतलाई दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनताको अभिमत बुभ\mने भन्ने कुरा देखिन आउँछ । यहाँ बुभ\mनुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि देशको आफ्नो भूमि -विवादित भए पनि) छिमेकी देशलाई दिने या नदिने भनी जनमत संग्रह गर्ने अभ्यास र परिपाटी कहिँ पनि भएको पाइँदैन । अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तमा पनि सीमा विवादमा जनमत संग्रह गरिने प्रावधान रहेको पाइँदैन । यसरी सीमा मामिलामा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने प्रावधान नेपालमा किन निम्त्याउन लागिएको थियो – यो कुरा पछि फेरि उठाउन पनि सक्छ । त्यसैले यसमा सबै र्सतर्क रहनु पर्छ । अन्य राजनीतिक पार्टर्ीी चनाखो हुनर्ुपर्छ । कालापानी, सुस्ता जस्ता नेपालको अवच्छिन्न भू-भाग मुसुलन्द बल र अर्बौं रुपियाँको भरमा जनमत संग्रहमा भारतलाई दिने भनी एकछापे लगाउँदै गइयो भने आउँदो दिनमा नेपालको अस्तित्व के होला – यो मननीय कुरा रहेको छ । मुख्यतया कालापानी सुस्ता जस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे नेपालमा संवैधानिक विवाद रहेको छैन र राजनीतिक दलहरूबीच विवाद खडा नभएको हुँदा जनताको राय किन लिन पर्‍यो – त्यसैले जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कुरै उठ्दैन ।

संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै धारा, उपधारा तथा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसमा पनि सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्न सकिने छ भन्ने मनसाय कहिँ कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यलाई भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै धाराको १-क) अनुसार यस संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने प्रावधान गरिएको छ । यसबाहेक धारा १-ख) अझ सशक्त रहेको छ । यस धारामा संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थप भू-भाग प्राप्त भएको त्यस्तो क्षेत्र स्वीकार गर्न सकिने मनसाय रहेको छ । यसबाट विशाल नेपालको गुमेको भू-खण्ड फिर्ता भएमा त्यसलाई अंगिकार गर्न कुनै वाधा नभएको धारणा प्रकट भएको छ ।

यस्तैगरी संविधानको धारा १५-१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांसमा नेपालको अखण्डताप्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै धारा १५६-१) मा नेपाल राज्यको सिमाना विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा र्समर्थन व्यवस्थापिका संसदको दर्ुइ तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसबाहेक नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भनी किटान गरिएको छ । यसैगरी १४३-१) मा नेपाल राज्यको र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा वाहृयआक्रमणका कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान पनि रहेको छ । यसले नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमाना एक संवेदनशील तत्व हो भन्ने कुरा बुझाउँछ ।

माथि उल्लिखित धारा, उपधारामा व्यक्त भएका तथ्यता अनुसार नेपाल राष्ट्रको वर्तमान क्षेत्रफलमा कुनै हालतमा पनि कमि हुन नदिन सबै राजनीतिक पार्टर्ीीथा नागरिक समाजको कर्तव्य हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेपालको केही टुक्रा जमिनसम्म पनि दिने या छाड्ने भन्नका लागि जनमत संग्रह गर्ने कुरा वर्तमान संविधानविपरित हुन आउँछ । कानुनी राज्यमा मौजुदा संविधानविपरित गर्ने छुट कसैलाई पनि रहेको छैन । यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो कार्य राष्ट्रद्रोही ठहरिन्छ । त्यसैले देशको अन्तर्रर्ााट्रय सीमा मामिलामा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन ।

अन्तिम
अब प्रचण्डको प्रतिवेदनको दफा २१-क) को पहिलो बुँदा नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थ्ाापन र सीमांकनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ भन्नेतर्फलागौं । नेपालमा चाँडो या ढिलो संघीय संरचना लागु भएपछि यी कार्य संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा प्रतिवेदनभित्र लुकेको मनसाय रहेको बुझिन्छ । एक हदसम्म सिमानाको सुरक्षा र रेखदेख गर्ने सम्मका कुरा संघीय निकायलाई दिंदा कुनै आपत्ती पर्दैन । तर सीमांकन र सीमाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिंदा देशको अखण्डताप्रति खतर्नाक अवस्था उत्पन्न हुन पनि सक्छ । संघीय संरचनाका जड कारणले चार वर्षा पनि संविधान निर्माण गर्ने कार्य पर्ूण्ा हुन सकेन । परिणामतः व्यवस्थ्ाापिका संसदले आफ्नो आयुभन्दा अघि नै मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो । त्यसताका एक मघेस एक प्रदेशको नारा गुन्जिएकै थियो । एक मघेस एक प्रदेश नभए एक नेपाल पनि रहन सक्दैन भन्ने कुनै राजनीतिक पार्टर्ीी अध्यक्षले गरेको भाषण नेपाली जनताले सुनेकै हुन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय सीमांकनको काम कुनै संघीय सरकारलाई प्रदान गर्दा माओवादी अध्यक्षले महासम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको सुरुको राजनीतिक प्रतिवेदनको दफाद्वारा जनमत संग्रह गर्ने कुरा खुस्काउन खोजे जस्तो नजानिदो तरिकाले सीमांकन खुस्केमा नेपालको हविगत कस्तो होला – स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि अब सिक्किमेली जनताले स्वतन्त्र सिक्किम खोजे के उनीहरूले पाउन सक्लान् – यही कुरा मननयोग्य पाठको रुपमा सिक्नर्ुपर्छ । नेपाली जनज्रि्रोमा टाँसिएको अहान रहेको छ ‘अभागी परेर चेत्छ, भाग्यमानी देखेर चेत्छ ।’ नेपालले देखेर चेत्नु पर्छ ।

सीमाको व्यवस्थापन संघीय सरकारलाई दिंदा कुनै संघीय प्रदेशले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा व्यवस्थालाई नियमन नगरी बन्द सीमा व्यवस्था -क्लोज्ड बोर्डर सिस्टम) अपनाएमा दर्ुइ देशबीचको सयौं वर्षेखिको मित्रता के कस्तो हुने हो, सोचनीय कुरा हुन आउँछ । बन्द सीमा व्यवस्था भनेको शत्रुताको अवस्था अवलम्बन गरिन्छ । साँच्चै भावी संघीय प्रदेशको एकाध राज्यले अन्तर्रर्ााट्रय सीमा बन्द गरेमा यसको प्रतिकूल असर राष्ट्रभरका अन्य बाँकी राज्यमा पनि पर्न जान्छ । त्यसैले देशको परराष्ट्र तथा रक्षा नीति, मौद्रिक प्रणाली तथा अन्तर्रर्ााट्रय सिमानाको अधिकार केन्द्र सरकारमा नै निहित राखिनु पर्छ । सीमा विवाद कूटनीतिक च्यानलबाट प्राविधिक तथाट्रयाक-टू डिप्लोम्याट परिचालन गरेर आपसी सामञ्जस्यतामा सरकार प्रमुखद्वारा समाधान गर्ने गरिन्छ । यसरी समाधान नभए तेस्रो देशको मध्यस्थताबाट समाधान खोज्नर्ुपर्छ । यसबाट पनि हल नभए संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्रर्ााट्रय अदालतसमक्ष जान सकिने प्रावधान रहेको छ ।

यिनै कारणले गर्दा मुलुकको अन्तर्रर्ााट्रय सीमांकनको अभिभारा संघीय प्रदेशलाई दिन अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलन र मान्यता प्रतिकूल हुन जान्छ । समस्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा सीमा सम्बन्धी मामिलामा संवैधानिक संकट नपरेकोले र राजनीतिक दलहरूबीच पक्ष-विपक्ष नभएकोले -सुरु प्रतिवेदनमा असावधानीवस परेको भनी हटाइए तापनि आउँदा दिनमा यो कुरालाई फेरि बल्झाई) जनमत संग्रह गर्नु अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्ड विपरित हुन्छ ।

Indo-Nepal Yoga Diplomacy

भारत-नेपाल योग कूटनीति

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भारतबाट समय-समयमा विभिन्न वर्गका कूटनीतिज्ञहरू नेपाल आउने-जाने कुरो नौलो होइन । भारतीय ‘ट्रयाक वान्’ भन्दा ‘ट्रयाक टु’ कूटनीतिज्ञहरूले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाली जनमानसको कान ठाडो हुने गरेको जो कोहीले पनि अनुभव गरेका छन् । उदाहरणका निम्ति दिल्लीबाट ट्रयाक टु विज्ञ एसडी मुनि, jmेभी राजन, अशोक मेहता, श्यामशरणजस्ता नेपाल विज्ञ काठमाडौं आएर महानगर क्षेत्रका चार-पाँच घरदैलोभित्र पसी कुराकानी, खासखुस र कानेखुसी गरेपछि नेपालको राजनीतिक माहोल रङ्गीन हुने गर्छ । यसबाहेक सीताराम येचुरी, राजनाथ सिंह, डीपी त्रिपाठीजस्ता राजनीतिक फाँटका कूटनीतिज्ञ पनि नेपाल आउँदा उनीहरूले प्रशस्त चर्चा पाउने गरेका छन् । अहिलेको घडीमा योगगुरु स्वामी रामदेव ६ दिने योग शिविर सञ्चालनका लागि चैत १३ गते योग कूटनीतिज्ञका रूपमा काठमाडौं आउनुभएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई कूटनीतिकस्तरमा जस्तै गरी प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिज्ञ, एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल योग साधकहरूले हार्दिक स्वागत गरे । उनी बसेको भाटभोटेनीस्थित निवास र उनी हिँड्ने रुटमा उनलाई महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसरह विशेष सुरक्षा प्रदान गरिएको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञानदेखि मनोविज्ञानसम्मका खानीको रूपमा रहनुभएका छिमेकी राष्ट्रका योगगुरुलाई स्वागत अभिवादन गर्नु नेपाली संस्कृतिभित्रकै कुरो हो । यसमा कसैले टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन । यद्यपि विमानस्थलमा स्वागत गर्दा गुरुदेवलाई योग कूटनीतिज्ञका रूपमा आलंकारिक गरिएको थिएन । तर चैत १४ देखि जब राजधानीको टुँडिखेलमा योगाभ्यास सुरु भयो त्यसबेलादेखि स्वामीजी योग कूटनीतिज्ञका रूपमा पनि देखिन थालिएको कुरा नेपाली योग अभ्यासकर्ताहरूले आभास पाएका छन् ।

योगगुरु रामदेव काठमाडौं उत्रेकै दिन सन्तनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले उद्गार गरेका कुराबाट भारत-नेपाल मात्र होइन नेपाल-चीनसम्बन्धी कूटनीतिका कुरा पनि अभिव्यक्त भएको हुनाले योग कूटनीति भन्नैपर्ने देखिन आएको छ । यद्यपि दुई वर्षअघि नेपालमा सञ्चालित चारदिने योग शिविरमा यस्ता कूटनीतिका कुरा उहाँबाट व्यक्त भएको महसुस भएको थिएन । तर यसपटकको शिविरमा तथा अन्य कार्यक्रममा स्वामीजीले भारत-नेपाल सम्बन्ध, खुला सीमा, नेपाल-चीन सीमा व्यवस्थापन, भारत र चीनमा नेपालीलाई रोजगारी, सीमा सुरक्षा, धर्म निरपेक्ष मुलुक, भारतलाई बिजुली चाहिन्छ, नेपालमा बिजुली निकाल्न पानी छ भन्नेबारेमा प्रकाश पारेर कूटनीतिक कुरा पनि गर्न भ्याएका छन् । यसैगरी आध्यात्मिक योग अभ्यासका बीच-बीचमा केही राजनीतिका कुरा पनि छ्यास्सछुस्स भन्दै शिविरलाई हल्का मात्रामा राजनीतिमय पनि बनाउनुभएको छ ।

अब स्वामीजीको योग कूटनीतिको कुरातर्फ फर्कौं । भारत-नेपाल सम्बन्धमा दुवै देशबीच आत्मीय, पारिवारिक, धार्मिक, मैत्री र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको तथ्य उनले उजागर गरेका छन् । हुन पनि हो- नेपालीहरू बद्री, हरिद्वार, हरिद्वारा, काशी, गायजी, जगन्नाथजस्ता धाममा तीर्थयात्रा गर्न भारत जान्छन् । यसैगरी भारतीयहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, बौद्धनाथजस्ता देवीदेवता दर्शन गर्न नेपाल भ्रमण गर्छन् । अर्कोतर्फ नेपाली छोरी भारतीय बुहारी भएका छन् भने भारतीय छोरो नेपालको ज्वाइँ र दुवै देशका बाबुआमा सम्धी-सम्धिनी रहेका छन् । यसरी दुवै मुलुकका जनताबीच एकआपसमा अपार स्नेह भए तापनि नेताहरूले यसलाई प्रदूषित पार्ने गरेको कुरा भन्न पनि स्वामीजी चुक्नुभएको छैन । यो एकदमै सत्य कुरा हो । सीधा-साधा जनस्तरको सम्बन्ध राजनीतिक नेताहरूले बेलामौकामा तोडमतोड गरेको अनुभव जनताले गरेका छन् । उदाहरणार्थ, भारतले नेपालमा २०४५ चैत १० देखि २०४७ असार १७ सम्म एकपक्षीय तरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो । दुवै देशबीचको २२ सीमा-नाकाबाट आवागमन मालसामान ओसार-पसार बन्द गरियो । यसमा सर्वसाधारण जनताको कुनै दोष थिएन ।

अर्को बुँदाको कुरा गरौं । स्वामीजीले भारत र नेपालबीचको विद्यमान खुला सीमा व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेका छन् भने नेपाल-चीन सीमा पनि खुला गरेर देखाउन चीनलाई चुनौती दिएका छन् । उनी भन्छन्- ‘चीन नेपालसँग भारतभन्दा नजिकको छिमेकी हुने भए भारत र नेपालको जस्तै चीनले सिमाना खुला गरेर नेपालीहरूलाई बिनारोकटोक प्रवेश दिने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।’ उनी अझ थप्छन्- ‘भारतमा करिब ५० लाख नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन् । चीनसँग हिम्मत भए ५० हजार नेपालीलाई मात्र चीन प्रवेश गराओस् । यदि चीन यसो गर्न असफल भएमा उसले नेपालमाथि स्वार्थपूर्ण नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।’

यहाँ प्रश्न उठ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनको मापदण्ड र विश्वमा फैलँदै गएको अन्तर-सीमा आतंककारी गतिविधिको परिप्रेक्ष्यमा स्वामीजीको उद्गार कति सार्थक र समसामयिक रहेको छ । भारत-नेपाल सीमा खुला रहेका कारण कतिपय कुरामा सुविधाजनक भएका होलान् । तर अन्य कतिपय बुँदामा खतराजन्य कुराहरू पनि आउँछन् । सिमाना खुला भएकाले दुवै देशका जनता आउन-जान सजिलो भएको छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका आतंकवादी पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सजिलै पार गरेर एक अर्को देशमा चलफिर गरिरहेका छन् । एक देशमा अपराध गर्छन् लुसुक्क खुला सीमा पार गरी लुकिछिपी बस्छन् । सीमाको एकातर्फ योजना बनाउँछन् अनि अर्कोतर्फ गएर विध्वंस मच्चाउँछन् । उदाहरणका निम्ति नेपालका सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्या २०६६ माघ २४ गते राजधानीको अतिव्यस्त सडकमा दिनदहाडै गरियो । हत्याको केही घन्टापछि हत्यारा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गरी अर्को देशमा बेपत्ता

भए । यदि भारत-नेपाल सीमा नियमन गरिएको भए हत्यारालाई सीमा पार गर्दा नगर्दै पक्रन सकिने थियो कि । हालै एक उच्च अमेरिकी सैनिक अधिकारीले भारतका लागि खतरा बनेको लस्कर-ए तोइबा समूहले नेपालमा समेत दु्रत गतिमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको दाबी अमेरिकी सिनेटमा गरेका छन् । उनले कतै नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण तोइबा सञ्जाल नेपालमा पनि फैलन लागेको कुरा संकेत गर्न खोजेका त होइन ? हुन पनि राजधानीको ठमेल पर्यटकीय बजारमा गएर खोज्ने हो भने इराक, इरान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, म्यानमारबाट बिनाप्रवेशाज्ञा आएका व्यक्ति भेटिन सकिन्छ ।

अब कुरो रह्यो नेपाल-चीन सीमाको । दुई देशबीच नियमन सीमा व्यवस्था रहेको छ । यसलाई खुला व्यवस्थापन पद्धतिमा परिणत गरे केही हुन्छ ? यो जिज्ञासापूर्ण रहेको छ । यसको सोझो जवाफचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको सञ्जाल चीनमा समेत सुदृढ पार्न मद्दत पुर्‍याउनु हो भन्ने हुन सक्छ । यस्तो सञ्जालको ट्रान्जिट मुलुक नेपाल बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्न पनि सकिन्छ । चीनले नेपालीलाई बिनारोकटोक प्रवेश दिने गरेमा नेपालीको वेशभूषामा अन्य देशका नागरिक पनि सजिलै चीन छिर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन भन्न सकिँदैन । यसले चीनतर्फको शान्ति सुरक्षा अमनचैनमा खलबल पुर्‍याई नेपाल र चीनको प्रगाढ सम्बन्धमा आँच आउन सक्छ । यस क्रममा स्वामीजीले तेस्रो देशका कुरो नउठाउनुपर्ने थियो । यद्यपि उहाँको भनाइको घतलाग्दो अंशचाहिँ के छ भने नेपालीलाई चीनमा प्रशस्त मात्रामा रोजगारी दिइनुपर्छ । यसो हेर्दा कुरो ठीकै हो । छिमेकीको हैसियतले चीनले नेपालीलाई क्षमताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्ने हो । नेपालीले

चिनियाँ भूमिमा रोजगारी पाए भारतमा भन्दा स्तरीय काम र धेरै पारिश्रमिक पाउन सक्ने थिए । छिमेकीलाई खुसी पार्ने र आफ्नो छायामा राख्ननिम्ति नेपाली

कामदारलाई निम्त्याउने अभिलाषा चीनलाई पनि थियो

होला । तर उनको आफ्नै भूमिमा अबौर्ैं जनसंख्या भएकाले आफ्नै नागरिकद्वारा श्रम पूर्ति भइरहेकाले छिमेकी देशबाट श्रमिक आपूर्ति आवश्यक नभएको हुनुपर्छ ।

योगगुरु रामदेवले उठाउनुभएको अर्को बुँदा हो सीमा सुरक्षा । उहाँका अनुसार नेपालीमाथि गहिरो विश्वास गरेका कारण भारतले आफ्नो आन्तरिकदेखि सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा समेत ३० हजारभन्दा बढी नेपालीले भारतलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । यो कुरा पनि जायजै

हो । भारतले नेपालको सीमारेखामा ४५ हजारभन्दा बढी सशस्त्र सेना बल तैनाथ गरेको छ । एक किलोमिटरको दूरीमा सालाखाला २५ जवान सेनाबल रहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यस्ता सेनाका जवानले नेपालीमाथि ज्यादती गर्ने गरेका र नेपाली चेलीको हुर्मत लिने काम पनि बेलामौकामा गर्ने गरेका छन् । सुनौलीजस्तो नाकाबाट नेपाल र्फकने नेपालीबाट दुई-चार सय रुपैयाँ झारेर मात्र सीमापार गर्न दिनेजस्ता कार्य पनि भारतीय सेना बलले बेलाबखत गर्दै आएको सीमावर्ती नेपालीले भागेर आइरहेकै छन् । यसैले यी कुरामा पनि स्वामीजीले भारतीय पदाधिकारीसमक्ष प्रकाश पारिदिए सर्वसाधारण नेपालीले राहत पाउने थिए ।

धर्मका सम्बन्धमा मुलुक धर्म निरपेक्ष होस् वा नहोस् सबै धर्मलाई सम्मान गर्नु मुख्य कुरो हो भन्ने धारणा योगगुरुजीको रहेको स्पष्ट भएको छ । नेपालको भावी संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष रहनेछ भन्ने मस्यौदा गरिएको परिप्रेक्ष्यमा केही समुदायले नेपाल हिन्दु राज्य रहने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भनी उठाइरहेको आवाजमा स्वामीजीको वाणीले आगोमा घिउ हालेजस्तो हुने हो कि गाग्राको पानी खनाएजस्तो हुने हो हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।

भारतलाई बिजुली चाहिन्छ, नेपालमा बिजुली निकाल्न पानी छ भन्ने गुरु रामदेवको कुरो पनि तथ्यपरक नै हो । वास्तवमा भारतमा विद्युत् शक्तिको खाँचो छ । नेपालमा त्यसै बगेर गइरहेको पानी उपयोग गरी प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्न सुझाव त्यसले नेपाललाई समृद्ध र शक्तिवान तुल्याउन सक्छ । तर यस सम्बन्धमा तीतो सत्यचाहिँ नेपाल आपै+mले धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । कदाचित नेपालले प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरेमा भारतले त्यसलाई कम मूल्यमा खरिद गर्न चाहन्छ । त्यसमाथि पनि भारतले उत्पादन गरिदिएको विद्युत् सिन्कीको मोलमा आपै+m लिने अभिलाषा राख्छ । नेपालको बिजुली र पानी नेपालीको हकहित नमर्ने गरी उचित मूल्यमा खरिद गर भनी भारतीय पदाधिकारीलाई योगाभ्यासको क्रममा स्वामीजीले कानमा मन्त्रणा गरिदिए नेपाल समृद्ध हुन सक्ने थियो ।

यो निकै खुसीको कुरा हो कि गुरुदेवले नेपाली राजनीतिक नेताहरूलाई पनि सतर्क तुल्याउनुभएको छ । योग शिविर शुभारम्भको पहिलो दिनमै स्वामी रामदेवले राजनीतिक नेतालाई बिझ्ने गरी प्रश्न गरे- ‘यहाँ पनि अति पोषणको सिकार ?’ त्यसको पुस्टयाइँ गर्दै गुरुजीले थपे- ‘धेरैजना अति पोषणको सिकार हुनुभएको रहेछ, अभ्यास गर्न गार्‍हो भएको होला । मोटाएको जीउमा रोगले घर बनाउँछ । सबै थोकले पुगे पनि निश्चित उमेर नाघेपछि मान्छेलाई स्वास्थ्यको चिन्ता सुरु हुन्छ ।’ यी वाणी यस पंक्तिकारलाई एकदमै चित्तबुझ्दो रहेको छ । स्वामीजीको लाक्षणिक अभिव्यक्तिले jmे बुझाउन सक्छ भने नेपाली नेताहरूले सरकारी ढुकुटीको धेरै अपव्यय गरेर उनीहरू मुद्रा कुपोषणका सिकार भएका छन् । यस्तो कुपोषण उपल्लो वर्गका धेरै नेतालाई भएको रहेछ । त्यसैले उनीहरूलाई जनस्तरको निम्ति वर्गसम्म जाने अभ्यास गर्न हिचकिचाहट पैदा भएको रहेछ । मुद्राको परिमाणले मोटाए पनि अझ सञ्चित गर्ने रोगले गाँज्ने गर्छ । लखपति नेतालाई करोडको रोगले छुन्छ र करोडपति निर्णयकर्ता पदाधिकारीलाई अर्बपतिको चाहनाले ग्रस्त बनाउँछ । यस सन्दर्भमा उनको सन्देशको भाव यस्तो पनि हुनसक्छ- खान लाउन पुग्ने निश्चित सम्पत्ति पुगेपछि अनैतिक कार्यले त्यसभन्दा माथि थुपारिएको सम्पत्तिले चिन्ता र चिताको बाटोमा डोर्‍याउँछ । नेपालीमा एउटा उखान पनि छ- ‘थोरै खाए बल, धेरै खाए

मल ।’ त्यसैले चाहिने मात्रामा मात्रै भोजन गर्ने बानी बसालेमा कुपोषणको सिकार हुन पर्दैन अथवा निणर्ायक पदमा पुगेका ठूला नेताले नियमावलीले दिने रकम मात्रै लिने गरेमा जनताको नजरबाट तिरस्कृत हुन पर्दैन भन्ने गुरुदेवको सन्देश समसामयिक रहेको मान्नुपर्छ । यिनै कुरा अंगीकार गरेमा हाम्रा नेताहरूले जनताको विश्वास जित्नेछन् र नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ धकेल्नेछन् ।

दस वर्षसम्म भूमिगत रही सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि बार्‍ह वर्षदेखि अन्न नखाएका योगगुरु रामदेवको योगशिविर सञ्चालनको तेस्रो दिन एकाबिहानै टुँडिखेलमा योगाभ्यासमा सरिक हुन पुगे । दुवै गुरु चेलाले एकै स्वरमा भने- ‘माओवाद र अध्यात्मवादको मिश्रणबाट राष्ट्रवादको जन्म हुन्छ ।’ यसपछि स्वामीजी एक्लैले भने- ‘राष्ट्रियता र स्वदेशी सामानको पक्षमा मेरो र उहाँहरूको कुरा मिल्छ ।’ निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध माओवादीले जंगलमा तालिम गरे, अब नेपालमा राजतन्त्र छैन । जंगलमा तालिम आवश्यक पनि छैन भन्ने कुराको सन्देश योगगुरुले माओवादीसमक्ष प्रवाहित गरे । यस्तै गुरुजीले खासगरी प्रचण्डलाई लक्ष्य गदर्ैै- ‘आत्मविजेता नै विश्वविजेता हुन्छ । आफ्नो शरीरलाई काबुमा राख्न नसक्नेले परिवार, समाज, पार्टी, संगठन र देशलाई हाँक्न सक्दैन ।’ भन्ने आध्यात्मिक धारणा हजारौं योग अभ्यासकर्तासमक्ष पोखे । अब नेपाली जनताले हेर्नेछन् गुरुजीको उक्तिअनुसार प्रचण्डले आफ्नो धेरै बोल्ने र जहाँ पनि आफै  भ्याउने बानीलाई काबुमा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?

Prime Minister’s visit to India

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
किन छाडा छाड्ने खुला सीमालाई ?

 

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

अवाञ्छित तत्त्वले भारतमा आतंककारी गतिविधि मच्चाउँछन्, खुला सीमा विना रोकटोक पार गरी नेपालको विभिन्न ठाउँमा लुकिछिपी बस्छन् । यस्तै भारतको डाँका डफ्फा संसाँझै मोरङको बरडङ्गा गाविसमा खुलेआम पस्छन् । धनमाल लुट्छन्, बलात्कार गर्छन्, मान्छे मार्छन् र उज्यालो नहुँदै सीमा नाघेर भारततर्फ आनन्दसँग दिउसै सुत्छन् । महिनाको करिब पाँच हजार नेपाली चेलीबेटीलाई खुला सीमापार गराएर भारतका विभिन्न सहरका वेश्याकोठीमा बेचिन्छन् । कति मध्यपूर्वका देशमा घरेलु कामदारमा पुर्‍याइन्छन् । जसमध्ये कतिले जिउँदै कठोर यातना भोग्नुपरेको छ, कति महिलाको सास नभएको लासमात्र नेपाल आइपुग्छ । यस्तै खुला सीमाबाट लागूपदार्थ ओसार-पसार, मालसामान तस्करी, व्यक्ति अपहरण, हत्या, अपराध, राजनीतिक विकृतिका आफ्नै रामकहानी छन् । एक देशमा यस्ता घटना घटाउँछन्, अर्को देशमा छिर्नेबित्तिकै गुपचुप भएर बस्न सक्छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ, यस्ता कुख्यात हत्यारा र आतंककारीलाई पत्ता लगाई पक्राउ गर्न नसक्नुमा कसको दोष छ- भारतको या नेपालको ? यसको सोझो जवाफ हुनसक्छ- यसमा दुवै देशको दोष छैन । दोषी खुला सीमा व्यवस्था हो ।यस्ता घटनाक्रमबाट नेपाल र भारत दुवै देशले मनन गर्नुपर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमालाई अब पनि खुलै राख्ने हो कि यसलाई नियमन, नियमित तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने

हो ? अर्कोतर्फ नेपाल र भारतको सीमा खुला गरिनेछ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र तथा लिखत छ-छैन ? यस सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सञ्जय बर्माले भनेका थिए- ‘१९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ट मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो ।’ -स्पेसटाइम दैनिक, ०६१ असार १८) ।

दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन भए आतंककारी तथा अपराधी विना सोधपुछ नेपाल छिर्न सक्थे या सक्ने थिएनन् ? जिज्ञासा उठ्छ । नियमन सीमा व्यवस्था अवलम्बन गरिएको भए सीमा अध्यागमन चौकीमा उनीहरूको परिचयपत्र हेरिन्थ्यो । नेपालतर्फ गएर कहाँ, कति दिन बस्ने र के कामका लागि जानलागेको भन्ने अभिलेख राखिन्थ्यो । अनि उनीहरूमध्ये कोही अपराधी भएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि यात्रु अभिलेखबाट उनीहरूले दिएको ठेगाना तथा अन्य वैकल्पिक स्थानमा खोजतलास गर्न सकिने थियो । केही ढिलै भए पनि आतंककारीलाई पक्रन सकिने थियो होला । यसबाट दुवैतर्फ शान्ति अमनचैन कायम गर्न मद्दत पुग्ने थियो ।

हाम्रा नयाँ र ताजा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २९ गतेदेखि भारतको तीन दिवसीय औपचारिक राजनीतिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न विधाका व्यक्तिले आ-आफ्ना विषयमा सुझाव व्यक्त गरिएको छापामा आइरहेछ । माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको भदौ २० गतेको बैठकमा सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव दिए । यस्ता सुझावमध्ये नेपाल-भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रण गरिनुपर्ने, कालापानी-सुस्ता लगायत नेपाली भू-भागमा भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमण, कोशी बाँधबाट उत्पन्न समस्या, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरेर नेपालको हितमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्ने, १९६५ को असमान सन्धिबारे तथा अन्य विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमालेका पूर्वमहासचिव तथा पार्टी विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले “प्रधानमन्त्रीले कालापानी सिमाना लगायतका विषयमा राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ, १९५० को सन्धिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने सुझाव दिनुभएको प्रकाशमा आएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि दिइएका यस्ता सकारात्मक सुझावको पोको हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसमक्ष खोल्नुपर्छ । कोशीको तटबन्ध फुटी उब्जिएको समस्या नेपालको मात्रै होइन, भारतको पनि हो । त्यसमा पनि भारतका लागि ठूलो पैमानाको समस्या हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिमा बाँधिएको कोशी बाँधको प्रशासन, व्यवस्थापन, हेरचाह, मर्मत-सम्भार आदि काम नेपालको अधिकारभित्र पार्नेगरी कोशी सम्झौता गरिएको भए कोशी तटबन्ध फुट्नबाट जोगाउन सकिने थियो । पचासौं लाख भारतीय नागरिकलाई डुबान र बाढी प्रकोपबाट बचाउन सकिने थियो भन्ने तथ्यपूर्ण तर्क खुलेर भारतसमक्ष राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यस्तैगरी खुला सीमाका कारण दुवै देशमा हत्या, हिंसा, आतंककारी र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले अब सीमालाई छाडा नछाडौं, यसलाई नियमन गरौं भन्ने तथ्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसलाई पुष्टि गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५६ पुस ९ गते नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको उडान नंं आईसी ८१४ को विमान अपहरण गरी अफ्गानिस्तानको कन्दहारमा लगेपछिको सहकार्यलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । स्मरणीय छ, यस घटनापछि दुवै देशको सहकार्यमा हवाईयात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । यसैलाई जोडेर आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ- हवाईमार्गमा नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइसकिएको छ भने स्थलमार्गलाई अब किन छाडा छाड्ने ?

                                                                                            

यसैगरी नेपालको भूमि मिचिएको तथा कालापानी- लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा कुरा कोटयाउँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले नेपाल भ्रमण अवसरमा ०५३ फागुन १२ गते काठमाडौंमा भन्नुभएको वाक्य हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उद्धृत गर्नुपर्छ । “कालापानीका सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सिमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सिमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठहर्‍याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं” भन्नुभएको थियो, गुजरालले । यदि कालापानी- लिम्पियाधुराको भूमि भारतकै हो भन्ने प्रमाण आधार भए भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यो क्षेत्र भारतकै हो भनी ठोकुवा गर्नुहुन्थ्यो होला । तर किटानी दाबा गर्न सक्नुभएन । यसैलाई नेपालले टेकी छलफल अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अवसरमा प्रकाशित २३ मार्च २००२ को संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको दफा २७ मा कालापानी तथा अन्य सीमाक्षेत्रको सिमांकन सम्बन्धमा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले राम्रोसँग जाँचुबुझ गर्ने र दुवैतर्फलाई आपसी मान्य बुँदा

ननिस्केमा निर्णयार्थ दुवै सरकारसमक्ष पेश गर्नु भन्ने दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त भनाइलाई विगत प्रसंगका रूपमा हाल प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

यसैगरी दफा २३ मा रूपन्देही र बाँकेका रसियावाल- खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सीमाका दुवैतर्फका वासिन्दा र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा आवश्यक सावधानी अपनाइनेछ भनी उल्लेख भएको कुराको प्रसंग राख्दै भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न बाँध र तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नबनाउन अनुरोध गर्नु प्रासंगिक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ ३१ जुलाई १९५० को सन्धि तथा त्यसैदिन गरिएका  पत्राचार र यसैसँग सम्बन्धित ३० जनवरी १९६५ को गोप्य सम्झौताका कतिपय धारा भारतले पालना नगरेको र यसको मर्यादा राखेको पाइँदैन । नेपालले पनि कतिपय धारा लागू नगरी बेवास्ता गरेकाले सन्धिका अधिकांश धारा छियाछिया भई उपयोगहीन भइसकेकाले मौजुदा सन्धि रद्द गर्नुपर्ने भन्ने तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति नेपालले सप्रमाण राख्नुपर्छ ।

यस्तैगरी जलस्रोत, पारवहन, व्यापार, भारत र चीनका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुक आदिबारे हाम्रा प्रधानमन्त्रीले तथ्य-तथ्याङ्क, तिथिमिति, घटनाक्रम, लाभ-हानिका आधारमा तथ्यपूर्ण पुष्टयाइँसाथ राख्न सक्नुपर्छ । तथ्य र वैज्ञानिक तर्कमा विश्वको ठूलो प्रजातन्त्रिक मुलुक

भारत अडेको छ । त्यसकारण नेपालको प्रस्ताव नमान्ने पक्षमा भारत पुग्छ भन्न सकिन्न । दृढतासाथ नेपाल प्रस्तुत हुनमात्र सक्नुपर्छ । किनकि भारत नेपालको घनिष्ट मित्र देश हो । नेपाललाई सदा सहयोग गर्न भारत तत्पर रहेको छ भन्ने उद्गार भारतको रहेको छ । सक्दो सहयोग पुर्‍याई आएको पनि छ ।

यसै प्रसङ्गमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिनेबित्तिकै बधाई सन्देश पठाउनुभएको थियो । सन्देशमा भनिएको छ- ‘निकट भविष्यमा म तपाईंलाई भेट्न व्यग्र छु । तपाईंलाई पाहुनाको रूपमा भारतमा स्वागत गर्न प्रतीक्षारत छु । जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउन म तपाईंसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षा गर्दछु ।’

यसले के जनाउँछ भने भारत नेपालसँग सबै कामका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको छ । दुवै देशलाई हित हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्न-गराउन भारत तत्पर रहेको छ । भारतीय समकक्षीको यस्तो भनाइमा उभिएर नेपालले सारपूर्ण प्रस्ताव राखेमा भारतले नकारात्मक धारणा राख्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ । किनकि आजको विश्वमा नेपाल, भारतसँग मात्रै सिमाना गाँसिएको छैन, तर चीनसँग पनि यसको उत्तरी सीमारेखा टाँसिएको छ भन्ने कुरा भारतले मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकले समेत राम्ररी बुझेका छन् । ती देशले नेपालको उत्तरी छिमेकीले शानदार ओलम्पिक खेल महोत्सव पूर्ण सफलतासाथ सम्पन्नमात्रै गरेन, सर्वाधिक ५१ स्वर्ण पदकसमेत जित्न सफल भयो भन्ने तथ्य तथ्यांक मनन गरेका छन् । यस्तै चीनले मालसामानको विश्व बजार कब्जा गरेको मात्र नभई ओलम्पिक समारोहमा वषर्ा गर्नलागेको प्राकृतिक कुहिरोलाई आकाशमा सयौं मौसमी रकेट छाडेर वषर्ा हुनबाट पूर्णरूपमा रोक्यो । यस्तै समापन समारोह सकिनेबित्तिकै सयौं रकेट प्रक्षेपण गरेर कृत्रिम बादल जम्मा गरी कता-कताबाट तुरुन्त त्यस स्थानमा वषर्ा गरायो । यसबाट विश्वले बुझयो, चीन विज्ञान प्रविधिमा पनि विश्वलाई माथ गर्ने अवस्थामा पुग्दैछ । यसैले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाललाई विश्वका विभिन्न देशले नियालिरहेका छन् । नेपालको महत्त्व बढेको छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो राजनीतिक भारत भ्रमण अवसरमा सहयोगको कुरा बिछयाई भारत सरकारको मन जित्नु नै अहिलेको मुख्य उपलब्धि हुनेछ ।

-लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । Kantipur Daily, September 12, 2008

 

 

%d bloggers like this: