Conventional Visit Series

Conventional Visit Series

सनातनी भ्रमण शृंखला

 At Sindhuligadhi

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

Buddhi Narayan Shrestha

प्रधानमन्त्री ओलीको निम्तोमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालभारत सम्बन्धको

ग्राफ कता जाने हो, जनताले मूल्यांकन गर्नेछन्

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरी फर्केको दुई साता बितिसके पनि भ्रमणको सफलता/असफलताको चर्चा सञ्चारमाध्यम र कफीगफमा चलिरहेकै छ । पंक्तिकारलाई चाहिँ भ्रमण सनातनी हिसाबले सफल अनि प्रगतिशील दृष्टिकोणले कम सफल लागेको छ ।

प्रम ओलीले त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्मानगारदको सलामी थापे । इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिल्लीमा उनलाई मन्त्रीले स्वागत गरे । सञ्चारमाध्यममा दुई चार कुरा भने, व्यापारी जगत्लाई लगानी गर्न आह्वान गरे । आफ्नो दूतावासको कार्यक्रममा नेपालप्रति चासो राख्ने बन्धुबान्धवसँग भलाकुसारी गरे । भारतीय मन्त्री तथा केही नेता भेट्न आए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगे । आफ्ना समकक्षीसँग अनौपचारिक, औपचारिक भेटवार्ता गरे, बाह्रबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो । दिल्लीबाहिरको एउटा योजनाको भ्रमण गरे अनि स्वदेश फर्के । भ्रमण सफल भएको र मित्रता बढाएर आएँ भने । यस्ता काम कुरो भारत भ्रमण गर्ने अन्य प्रधानमन्त्रीले पनि गरेकै थिए । त्यसैले ओलीको भ्रमणलाई सनातनी मान्नुपर्छ ।

क्रमभंगता हुन सकेन
यो भ्रमण प्रगतिशील दर्जाको भइदिएको भए ओलीले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा ‘गार्ड अफ अनर’ दिएजस्तै आफूले पनि त्यहीँ सम्मानगारदको सलामी थाप्ने व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट विमानस्थल पसी सीधै हवाइजहाजभित्र छिरेको हुनुपर्ने हो । दिल्ली विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री मोदी नै स्वागतमा उपस्थित भएको भए भ्रमण प्रगतिशील दर्जाको हुने थियो । नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिल्ली विमानस्थलमै स्वागत गरेको दृष्टान्त छ ।

मोदीले ओलीलाई दुई पटक फोन गरेर र एक पटक विदेशमन्त्रीलाई दूत पठाएर भारत भ्रमणको निम्ता दिएका थिए । चीनले पनि भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीको शपथ खाँदानखाँदै निम्तो पठाएको थियो भने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले त आफैं नेपाल आएर निम्तोपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसरी तीन देशले ओलीको पहिलो भ्रमण आफ्नो देशमा गराउन तानातान गरेका समय हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई कूटनीतिक माध्यमद्वारा सशक्त तरिकाले कुरो पुर्‍याउन सक्नुपथ्र्याे, ‘प्रधानमन्त्री मोदी दिल्ली विमानस्थलमै उपस्थित हुने हो भने मेरो पहिलो भ्रमण भारत नै हुन्छ ।’ तर ओली चुके ।

नेपालभारत सम्बन्धको ग्राफ
माथि उल्लिखित घारणा र भावनामा जोडिन आइपुग्ने कुरोचाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्धकै पाटो हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालको पहिलो भ्रमण २०७२ साउन १९–२० मा नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ उकालो लागेको थियो । मोदीले नेपालसँगको सम्बन्ध साँच्चिकै विस्तृत मात्रै होइन, प्रगाढ नै तुल्याए भनी जताततै मोदीको प्रशंसा भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा मोदीको उद्गार सुनेर सारा सांसद गद्गद् भए । कारगेडसहितको औपचारिक सडकयात्राका क्रममा मोदी गाडीबाट अनायास उत्रेर नेपाली जनतासमक्ष हात मिलाउन पुग्दा नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ ‘ओभर सुटिङ’ भएको थियो । तर, त्यसको एक वर्ष डेढ महिनापछि मोदीले नेपालको सीमाविन्दुहरूमा नाकाबन्दी गरिदिंदा नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ एकाएक ‘बम्पिङ’ भयो । ‘क्रयास’ चाहिँ भएन । प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको भ्रमणले त्यो बम्पिङ ग्राफलाई अलिकति माथि पुर्‍याएका छन् । उनको यो भ्रमण प्रगतिशील भइदिएको भए माथि पुर्‍याएको त्यो ग्राफ ‘कन्स्टयान्ट ट्रेन्ड’ मा पुग्नुपर्ने हो तर पुगेन । किनकि अविश्वासको खाडल अझै पुरिएको छैन । अब ओलीको निम्तोमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफ ‘अपवार्ड ट्ेरन्ड’ मा जाने हो, होइन नेपाली जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् ।

भाइभाइ होइन, मित्रमित्र
ओलीको भ्रमण साँच्चिकै प्रगतिशील भइदिएको भए उनले छाती फुकाएर भन्नुपर्ने थियो, ‘म तीन करोड नेपाली जनताको सद्भाव बोकेर आएको छु, अब सवा अर्ब भारतीय जनताको मित्रता लिएर फर्कन चाहन्छु । नेपाल र भारत भाइ–भाइ होइन मित्र–मित्र हुन् ।’ तर, यस्तो भनेको सुनिएन । किनकि मित्र–मित्र भनेको समान हुन् । भाइ–भाइ भनेको छोटे
भाइ र बडे भाइ हुन सक्छ ।

ओली–मोदीबीच दुई पटक ‘वान टु वान’ वार्ता भए । योचाहिँ प्रगतिशील नै मान्नुपर्छ । यसभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीबीच आक्कलझुक्कल एक पटक मात्रै वार्ता हुने गरेको थियो । तर, त्यो गोप्य वार्तामा के कुरा उठे र के उठ्न सकेनन्, सञ्चारमाध्यममा आएन । भारत जुनसुकै विषयमा कुराकानी गर्न तत्पर रहेका बेला नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमानता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डताका सम्बन्धमा त्यो गोप्य वार्तामा ओलीले डटेर कुरा गरे कि मानसिक हीनताबोध महसुस गरे ? अडान लिन सके कि लत्रान (लम्पसार) भए । समान हितमा सहकार्य गरिने कुरामा कमजोरी रह्यो कि ‘जित–जित’ को वातावरण ल्याए ? आफ्नो भ्रमण प्रगतिशील स्तरको बनाउन ओलीले आफ्ना समकक्षीसँग नेपालको चासो रहेका केही बँुदा राख्नुपर्ने थियो । जस्तो : भारतीय लगानीको नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरू समयमै पूर्णता नभई लागत महँगो हुँदै जाने गरेकाले समय सीमाभित्रै पूरा गरिने वाचा–बन्धन गराउन सके सकेनन् ?

भूकम्पका बेला भारतले वाचा गरेको पुनर्निर्माण कार्यको रफ्तार ढिला भएको, हुलाकी राजमार्गको निर्माण कचल्टिएको अवस्थामा पुगेको, भारतीय रु. ५०० र १००० नोटबन्दी भएकाले नेपाली व्यापारीको पुँजी जाम भएको, भारतमा काम गरिरहेका नेपालीले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा बैंक खाता खोल्न चाँजोपाँजो मिलाइदिने विषय उठेको थाहा पाइएन । भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा चर्काे शुल्क लाग्ने गरेकामा नेपालबाट भारतमा गर्दा जतिकै शुल्क लिने प्रबन्ध गरिदिने, नेपाल छिर्ने ग्यास बुलेट र नेपालबाट भारत पठाइने अदुवा, वनस्पति, घिउजस्ता पदार्थलाई बेलामौकामा घ्याच्चघ्याच्च नरोकिने प्रबन्ध मिलाएको पनि देखिएन ।

सार्कको अध्यक्ष नेपाल रहेको अवस्थामा रोकिएको सार्क सम्मेलनको गाँठो फुकाउने कुरो हुन सकेन । हाम्रा दक्षिणी नाका मात्र होइन, उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा–नाका पनि जोड्न सक्ने विकल्प रहेको कुरा विधिवत् अवगत गराउन सकेनन् । नेपालले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको कुरा कूटनीतिक औपचारिकताका लागि व्यक्त गर्न चाहेनन् । नेपालको सार्वभौमिकता रहेको लिपुलेकबाट भारत र चीनले आपसी व्यापार वृद्धि गर्ने सन् २०१५ को सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उप्काउन सकेनन् । भारतीय बाँध तथा सडकजस्ता संरचनाले डुबानको पीडामा परेको नेपाली जनताको सन्देश आफ्ना समकक्षीसमक्ष प्रवाह गर्न भुले । कालापानी–लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता ‘क्रोनिक’ सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्री मौन रहे । ऊर्जाशक्ति र हिमालबाट उम्रेको कञ्चन पानी नेपालको बल हो भन्न सकेनन् । एक्लाएक्लै वार्तामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा प्रवेश गर्न नदिनुचाहिँ प्रगतिशील भ्रमणको द्योतक मान्नुपर्छ ।

शंकाका बुँदा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकालमा नेपाल–भारत जलमार्गले जोड्ने, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गले ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने र कृषिमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने कुरो सनातनी संयुक्त वक्तव्यमा आउनु राम्रै कुरो हो । तर, सगरमाथादेखि सागरसम्म जलमार्गले जोड्दा कोसी नदीमा स्टिमर जहाज चलाउन अहिलेको कोसी ब्यारेजले अड्चन ल्याउने हुँदा त्यसलाई भत्काएर बराहक्षेत्रमा कोसी उच्चबाँध बनाइने हो कि † रक्सौलको रेल काठमाडौं ल्याउन त्रिभुवन राजपथजस्तै बेचल्तीको रेलमार्ग बनिने हो कि  ! कृषिमा साझेदारी गर्दा नेपालका जडीबुटी वनस्पति कच्चा पदार्थ कौडीको मोलमा भारतीय कलकारखानामा सजिलै पुग्ने हो कि † नेपाली यस्ता कुरामा चाहिने नचाहिने तरिकाले सनातनी शंकामा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अब छिटै गर्ने चीनको भ्रमणमा भारतको सनातनी भ्रमणभन्दा फरक ढङ्गले निकै प्रगतिशील भ्रमण गर्नेछन्, दुवै छिमेकी मुलुकलाई समसामीप्यता ल्याउनेछन् र आफ्नो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने छन् भन्ने आशा गरौं ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७५

Challenges of Nepal-India Border Management

Challenges of Nepal-India Border Management

 

Sunauli Pillar east of Belhiya Crossing Point

Buddhi Narayan Shrestha

 

 

Almost all the authorities and dignitaries have said time and often that India-Nepal open border has been misused by unwanted elements. Terrorists like Laskare Taibba related Abdul Karim Tunda, India’s most wanted terrorist Yashin Bhatkal, Bablu Dubey who did 36 crimes in India sneaked Nepal from India have misused the open border regime in a great extent. The criminals commit crimes in one frontier and they cross open border easily and hide in the other side of the border. Indian fake currency notes have been transported from third country via Nepal to India.

 

These authorities who are worried that open border has been misused are from the Indian Prime Minister Narendra Modi, External Minister Sushma Swaraj to Ambassador Ranjeet Rae etc. The Nepalese authorities consists from Vice-President of Nepal Parmananda Jha to Foreign Minister Mahendra Bahadur Pandey, They have expressed the same voice that open border has been misused. But nobody has said that how to use the open border properly. What are the ways and means not to let misuse the open border by these unwanted elements ? What measures should be adopted not to let the terrorists movement from the open border ?

 

In these context, newly appointed Nepali Ambassador to India Deep Kumar Upadhyaya has expressed, while leaving Kathmandu to New Delhi, he will give his attention to make finalization of the border business and he will search permanent solution that Nepalis are facing problems while crossing the border. It is important to note that if the newly appointed Ambassador Upadhyaya is successful not to let the open border misuse by the unwanted people through the diplomatic channel, Nepal-India relation will be reached into new height. If the Indian SSB para-military border security force would not take fifty to hundred Rupees each illegally, while the Nepalis cross the Indian border to their homeland, the credit of this work will go solely to Ambassador Upadhyaya.

(This is the gist of the below mentioned write-up). 

नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनका चुनौती

अवाञ्छित तत्वले दुरुपयोग गर्दै

 

नेपाल-भारत सीमाका दुई पाटा छन् । सीमांकन र सीमा व्यवस्थापन । सीमांकनका सम्बन्धमा नेपाल-भारत प्राविधिकस्तरीय संयुक्त सीमा समितिले २६ वर्ष काम गरेर ९७ प्रतिशत सीमाको रेखांकन गरेका छन् । यसपछिका ७ वर्ष सीमाकार्य सुषुप्त अवस्थामा रह्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि यसलाई जगाइयो । यस अन्तर्गत दुवै देशको परराष्ट्र सचिव स्तरमा, नापी महानिर्देशक तथा उपमहानिर्देशक तहमा र सीडीओ/डीएमको नेतृत्वमा क्षेत्रगत टोली गठन गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा नै संयुक्त रूपमा उपस्थित भएर काम गर्ने टोली चैत २१ गतेदेखि खटिएका छन् । यी टोलीका कार्यमध्ये गहनचाहिँ नासिएका सीमा खम्बा पत्ता लगाई यथास्थानमा पुनः निर्माण गर्नु हो । अर्को संवेदनशील कुरो अन्तरसीमा जोतकमोत दखल (क्रसहोल्डिङ अकुपेसन) मामिला समाधान गर्नु हो । सीमारेखा अस्पष्ट भएका पकेट क्षेत्रमा एकातिरको सीमाञ्चलको बलियो किसानले जानीनजानी अर्कोतर्फको कमजोर किसानको जमिन मिचान गरेको छ । यसलाई यथार्थमा परिणत गरेर रेखांकन गरिनुपर्छ । यो लगभग चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ ।

 

नवनियुक्त राजदूत उपाध्याय सीमाञ्चल क्षेत्र कपिलवस्तु जिल्लाका वासिन्दा हुन् । क्रसहोल्डिङ अकुपेसनको ज्वलन्त उदाहरण उनले सीमान्त क्षेत्रमा देखेका छन् । निर्दोष किसानको कुरो सुन्नुभएको छ र मनन पनि गर्नुभएको छ । यसै कारणले दुवै सीमाञ्चलका जनतामाझ सुझबुझ हासिल गराई आदर्श सीमाको मानक कायम गर्नसके राजदूत उपाध्यायले जनस्तरबाटै नेपाल र भारत बीचको आपसी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको ठहरिने थियो ।

 

कालापानी, सुस्ता सीमा मामिलाबारे दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई काम सुम्पिइएको परिप्रेक्ष्यमा राजदूत उपाध्यायले कूटनीतिक माध्यमद्वारा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नसके आधा शताव्दीदेखि अडकिएर रहेको समस्या समाधान भई नेपाल-भारत सम्बन्धमा एउटा अविस्मरणीय कोसेढुंगा स्थापना हुनसक्ने थियो ।

 

दोस्रो पाटो, सीमामा नेपालीले भोग्दै आएका समस्याको दिगो समाधानको कुरा हो । नेपाल र भारतका पदाधिकारीहरूले दुई देश बीचको खुला सीमा दुरुपयोग भएको कुरा धेरैपटक उठाएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका अवसरमा व्यवस्थापिका संसदमा भनेका थिए, ‘भारत र नेपालको सीमा यस किसिमले ‘भाइब्रेन्ट’ होस् कि लेनदेन कायम भइरहोस् ताकि तपाईंको पनि विकास होस्, भारतको पनि ।’

 

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले काठमाडौं भ्रमणमा आउँदा भनेकी थिइन्, ‘दुवै देश बीचको खुला सीमा दुरुपयोग गर्दै आपराधिक क्रियाकलापद्वारा मानव तस्करी, भारतीय जालीनोट तस्करी, लागूपदार्थ निकासी/पैठारी गरिएको छ ।’

 

भारतीय राजदूत रन्जित रेले यसै दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका छन्, ‘नेपाल र भारत खुला सीमा भएका अति निकट मित्रवत् छिमेकी हुन् । खासगरी खुला सीमा भएका छिमेकीहरूबीच बेलाबखत झमेला आइपर्न सक्छन् । तर संवाद, सहमति र समझदारीबाट सल्टिन्छन् । खुला सीमा भएकै कारण कोही एउटा देशमा अपराध गरी अर्कोमा गएर लुक्छन्, यो दुवै देशको लागि समस्या हो ।’

 

यसैगरी उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले मधेसी जर्नलिष्ट एसोसिएसन तथा मिडिया फर बोर्डर हार्मोनी संस्थाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमालाई दुवै देशका निम्ति वरदानका रूपमा मान्नुपर्छ । यद्यपि तस्कर, विध्वंसकारी तथा अपराधीलाई खुला सीमा दुरुपयोग गर्न नदिन दुवै देश दृढ रहनुपर्छ ।’ परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डले परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठानको एक गोष्ठीमा ‘हाम्रो साँध जोडिएको छिमेकीले उनीहरूको शत्रुत्वलाई हाम्रो सीमा दुरुपयोग गर्न नदिन नेपालको सशक्त सहयोगको चाहना गर्छन्’ भनेका छन् ।

 

Sketch

 

यसरी भारत र नेपालका पदाधिकारीहरूले पटक-पटक दोहोर्‍याउँदै दुवै देश बीचको खुला सीमा अवाञ्छित तत्त्वले दुरुपयोग गरेका छन् भन्दै आएका छन् । तर यस्तो दुरुपयोग गरिएको सीमालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरो कुनै कतैबाट सुनिएको छैन । राजदूत उपाध्यायको कार्यकालमा दुई देश बीचको दुरुपयोग गरिएको सीमालाई सदुपयोगमा परिणत गर्ने-गराउने संयन्त्रको विकास स्थायी रूपमा गर्नसके नेपाल र भारत बीचको आपसी मित्रता र सम्बन्ध अझ उँचो धरातलमा पुर्‍याउनसकेको श्रेय उनैलाई जाने थियो ।

 

खुला सीमा विभिन्न तत्त्वले दुरुपयोग गरेका सम्बन्धमा दृष्टिगत गर्दा तेस्रो देशबाट नेपाल भई भारत छिराएको ९० लाख रुपैयाँको भारतीय नक्कली नोटसहित शेख मुहम्मद ७ जून २०१३ मा पक्राउ परेका थिए । उग्रवादी समूह लस्करे तोएबा सम्बद्ध तथा सन् १९९३ को मुम्बई आक्रमणको संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल करिम टुन्डाले खुला सीमाको दुरुपयोग गरी ६ अगस्ट २०१३ मा नेपाल पसी पोखरामा रहेका थिए । तिनलाई १६ अगस्टमा पक्राउ गरी महेन्द्रनगर वनवासाबाट भारततर्फ लगिएको थियो । यस्तै भारतमा प्रतिबन्धित मुजाहिद्दिन समूहका सहसंस्थापक तथा भारतका मोस्ट वान्टेड विध्वंसकारी यासिन भटकललाई काठमाडौं सीतापाइलामा पक्राउ गरिएको भए तापनि वीरगन्ज-रक्सौल खुला सीमामा पक्राउ परेको भनी भारतीय प्रहरीले लगेका थिए । भारतमा ३६ अपराध गरी खुला सीमाबाट नेपाल छिरेका अपराधी बब्लु दुवेलाई नेपाल प्रहरीले २९ मे २०१३ मा पक्राउ गरेको थियो ।

 

खुला सीमाबाट तस्करी गरी नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको ठूलो परिणामको सुनसहित रक्सौलका अमित सर्राफ १० मे २०१४ मा परवानिपुरमा पक्राउ खाएका थिए । नेपाली उद्योगी गंगा विसन राठीलाई विराटनगरबाट अपहरण गरी खुला सीमा पार गराएर त्यसको २३ दिनपछि १० जनवरी २०१३ मा भारतको सिलिगुढीमा हत्या गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीले २०१३ सेप्टेम्बर एक महिनाको अवधिमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहाको खुला सीमाबाट दर्जनौं साना हतियारसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । माइती नेपाल बेलही-सुनौली खुला सीमानाकाबाट सन् २०१३ मा १५ देखि २८ वर्ष उमेरका २ सय ६४ केटी तथा महिलालाई उद्धार गरिएको थियो ।

 

खुला सीमालाई सदुपयोग गरिएको खण्डमा दुवै सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई लाभ नपुग्ने होइन । इलाम पशुपतिनगर बजारमा ६ जून २०११ का दिन भयंकर आगलागी हुँदा खुला सीमा भएको दार्जिलिङबाट केही घन्टाभित्रै दमकल ल्याएर आगो निभाइयो । जबकि इलाम सदरमुकामबाट भोलिपल्टमात्रै दमकल पुग्यो । लहानस्थित सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतालमा भारततिरका आँखा रोगी आई खुला सीमाबाट बिना ढिलाइ सीमापार गरी अपरेसन गराएर त्यसै दिन भारत र्फकन सक्छन् । सीमाञ्चलको एकातर्फको किसानले उत्पादन गरेको सागसब्जी, दूधदही, मौसमी फलफूल आदि अर्कोतर्फको हाटबजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेचबिखन गरेर तुरुन्तै घर र्फकन सक्छन् । तर पनि अवाञ्छित तत्त्वले खुला सीमाको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा कमाइ गरी र्फकेका नेपालीहरूलाई सुनौलीजस्ता खुला सीमानाकामा भारतीय एसएसबीले सय/पचास नझारी सीमापार गर्न नदिने पनि सीमाको दुरुपयोगमै गणना गर्न सकिन्छ ।

 

यी प्रतिनिधिमूलक घटनाद्वारा नेपाल र भारत बीचको खुला सीमा हदैसम्म दुरुपयोग भएको बुझिन आउँछ । दुई देश बीचको हवाइमार्ग सन् १९९९ सम्म खुला सीमा व्यवस्थापन पद्धतिमा थियो । इन्डियन एयरलाइन्सको हवाइजहाज काठमाडौंबाट अपहरण गरिएको घटनापछि अक्टोबर २००० देखि दुवै देशको खुला हवाइमार्ग नियमनकारी व्यवस्थामा परिणत गरिएजस्तै अवाञ्छित तत्त्वले दुरुपयोग गर्दै आएको जमिन मार्गको खुला सीमालाई विस्तारै नजानिँदो तरिकाले नियमन गर्दै सदुपयोग गराउनेतर्फ दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमद्वारा अग्रसर गराउनसके राजदूत उपाध्यायले नेपाल र भारतको जनस्तरको सम्बन्ध अझ प्रगाढ पारेको प्रमाणित हुने थियो ।

Cartoon Gallery on border issues

     Cartoon Gallery on the border issues

I have borrowed the cartoons from various newspapers and magazines. I have added the headings and caption on the top and down sides of the cartoon. I have mentioned the source of the cartoons.

101The embrace of both the head of governments is warm. But it seems that the relation is rather cold on the border issue. During the sideline meeting in Colombo SAARC Conference on 26 July 1998, Prime Minister Girija Prasad Koirala talked to the Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. After returning to Kathmandu, PM Koirala narrated to the Nepali media persons ‘I talked to the Indian PM that there are proofs of historical maps and document which tells ‘Kalapani belongs to Nepal.’ I cannot say that it was the positive achievement, but I guess Vajpayee understood well what I wanted to tell him.’ So the issue of Kalapani tends to reach at the prime ministerial level, but the issue comes down to the lowest level of administration without any decision.
◊ ◊ ◊

102

India is a good neighbour of Nepal, but it seems that intention is rather bad. Kalapani-Limpiyadhura of Darchula district has been encroached by India, just after the end of Indo-China border war of 1962. The Nepali territory is being occupied imprudently by India, who cares whatever the rest of the world says. The lean and thin prime minister of Nepal seems to be unoffending with the shameless counter-part.
◊ ◊ ◊

103People are sensitive on the Kalapani border issue. They go to the political leader asking for the solution of the problem. Nepali political leader is lethargic and his advisor is not well qualified. The advisor is presenting advice to the leader ‘Tell the people that India must go back from Kalapani, as we have proofs. Why do you get afraid ? Later on, we shall not produce documentary proof, when we talk with India.’
◊ ◊ ◊

104Susta of Nawalparasi district has been encroached by India since more than fifty years. But India is never realizing that Nepali territory has been encroached. Nepali people are astonished with the behaviour of the Indian authorities.
◊ ◊ ◊

105One political leader regards him superior to other leaders. They are fighting themselves each others. But India is encroaching Nepali territory, as a mouse excavates the soil and makes holes in so many places.
◊ ◊ ◊

106There is a good relation between Nepal and India. But India shows the utmost insanity. India is chasing the Nepali farmers of Susta as similar as the demented bull chases the down running deer.
◊ ◊ ◊

107

. Nepal land border is going to be turned into water boundary. Nepali frontier is getting inundated due to the construction of barrages, embankments and structures by India; just close to the borderline and No-man’s Land. The Masonry Junge Boundary Pillar is going to be submerged. We should not get the pillar tumbled down. If the Junge Pillar is intact, our descendants will protect our boundary.
◊ ◊ ◊

108

In connection to the writing of new constitution, Madhes based political parties are demanding one single Federal State for the whole of Tarai plain on the issue of State Restructuring and delineating various States in relation to Federalism. They are making slogan that if there is no ‘One Madhes’ there will be ‘No Nepal.’ General people are thinking, if one Madhes is formed, there is a possibility to form also ‘One Bhot Pradesh.’
◊ ◊ ◊

109

Our leaders are passive on the issue of Susta Encroachment by India. They think if they raise the voice of Susta issue with their counterparts, they will be tumble down from their post. So they don’t want to hear on the Susta issue.
◊ ◊ ◊

110New constitution writing elapsed four years without finalizing some of the issues raised in the Constitution Assembly Meetings. The issue of ‘One Madhesh One Federal State’ was one of them. The political parties could not reach into conclusion on this matter. And the Constitution Assembly was dissolved pre-maturely some hours before the completion of its time period.
◊ ◊ ◊

 

 

 

 

Nepal Merging and Sub-merging

                                     नेपाल मर्ज र सबमर्जको कुरा
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणको भोलीपल्ट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेश वरिपरि घुमेकेा छ भन्दै त्यतिबेला विश्व सीमा विस्तारको होडमा लागेको बेला ‘दर्इ ढुङ्गाबिचको तरुल नीति सही भए पनि अहिले देश दर्ुइतिरबाट चेपिएर बस्न नहुने’ कुरा उल्लेख गरेका छन् । यसै सिलसिलामा उनले ‘सन् १९६० को दशकबाट नयाँ विश्व परिस्थिति सिर्जना भएकेाले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ परिवेशमा ब्याख्या गर्दै अब हामी भारत र चीनबीच जीवन्त र गतिशील पुलका रुपमा बसेनौं भने दुइमध्ये एकमा र्’मर्ज’ हुनसक्ने खतरा बढ्छ’ भन्ने व्यक्त गरेका कुरा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित भएको थियो  । यस भनाइबाट एसियाका दर्ुइ उदयीमान महाशक्तिको बीचमा रहेको सानो देश नेपाल अब दर्ुइ शक्तिमध्ये एकमा मिसिने/गाभिने डर र शंका उत्पन्न भएकेा छ । तर उनले उत्तर या दक्षिणतिरका छिमेकी मुलुकमध्ये कुनसँग नेपाल मर्ज हुनसक्ने हो भन्ने कुराचाहिँ स्पष्ट गरेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति सडकदेखि सदनसम्मबाट टिकाटिप्पणी भयो । संविधानसभाको बैठकसमेत केही दिन अवरुद्ध हुन पुग्यो । यसको प्रतिक्रियास्वरुप प्रधानमन्त्रीले माघ १९ गते भारत र चीनमा द्रुतगतिले भइरहेको आर्थिक विकासको छालले चिप्लेकिराको चालमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई डुबाउने -सबमर्ज हुने) खतरा बढेको भन्ने अभिव्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यमले आधा शब्दलाई मात्र टिपेर र्’मर्ज’ प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै नियतवस वा श्रुतिदोषका कारण त्यसो भएको भनी स्पष्टिकरण दिए । यसपछि यसबारे अझै केही क्रिया-प्रतिक्रिया कतैबाट आउँछ कि भनी पर्खदा आजसम्म आएको छैन ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनबीच नेपाल पुल बन्ने अठोटका साथ योजना ल्याउने रणनीती बनाउने दृढता व्यक्त गर्नुपर्ने हो । तर त्यसको बदला मर्ज/सबमर्जर्र् हुनसक्ने खतराको कुरा गर्नु भएकोले नेपाल छिमेकी देशसँग गाभिने आशंका जनमानसमा पैदा हुन पुगेकेा छ ।

अब कुरो रहयो दर्ुइ छिमेकीमध्ये कुनसँग मिसिन पुग्ने बिचार भट्टर्राईको होला भन्ने तर्कका सम्बन्धमा उत्तरतर्फा सरकार प्रमुखको हालैको नेपाल भ्रमणको अवसरमा भएको आठबुँदे समझदारीमा नेपालको स्वतन्त्रता, र्सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक पद्धतिको छनोट र विकासको धारलाई राष्ट्रसंघीय बडापत्र र शान्तिपर्ूण्ा सहअस्तित्वका आधारमा सम्मान दिने भन्ने उल्लेख भएको छ । विगतदेखि यसै भनाइअनुसारको ब्यवहार पनि गरिंदै आएको छ । दक्षिणी छिमेकीको भनाइपनि करिब यस्तै रहेको छ । तर नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कुरा कमैमात्र गरिएको पाइन्छ ।  अलिकति चस्कदो कुरा- दक्षिणको गराइ र भनाइमा तालमेल नभएकोे तथ्यता नेपाली जनमानसले बेलामौकामा अनुभव गरेका छन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्री भट्टर्राईलाई उनकै पार्टर्ीी नेताहरुले दक्षिणपन्थी भन्ने गरेको र भारतमा शिक्षा-दिक्षा लिएकोले दक्षिणतिरै मिसिन पुग्ने उनको भावना रहेकेा हुनसक्छ भनी आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले र्’मर्ज’ भनेको कुरा पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्याप्ति प्रकाशित भएको थियो । यसैबीच प्रधानमन्त्रीले मर्ज भनेको होइन ‘सबमर्ज’ भनेको हुँ भनी खण्डन गरेपछि ती पत्रपत्रिका जसले मर्ज शब्द प्रकाशित गरेका थिए, उनीहरु कसैले पनि प्रधानमन्त्रीले र्’मर्ज’ नै भनेका थिए भन्ने प्रतिवाद कतैबाट आएन । यसको मतलब प्रधानमन्त्रीले सबमर्ज भनेको शब्दावलीलाई आमसञ्चार जगतले मर्ज भनी प्रचार प्रसार गरे भन्ने देखिन आयो अथवा र्’मर्ज र सबमर्जर्मा वाद-प्रतिवाद गर्न चाहेन । यदि यस्तै कुरा सत्य हो भने सञ्चारमाध्यमको नागरिक समाजप्रति उत्तरदायित्वको विश्वसनियतामा आँच आउन सक्छ । यो संवेदनशील कुरो हो ।

नेपाललाई समृृद्ध बनाउन प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनबीच नेपाल पुल बन्ने अठोटका साथ योजना ल्याउने रणनीती बनाउने दृढता व्यक्त गर्नुपर्ने हो । तर त्यसको बदला सबमर्ज हुनसक्ने खतराको कुरा गर्नु भएकोले नेपालको आर्थिक व्यवस्था सँधै छिमेकी देशसँग निर्भर रहने भन्ने आशंका जनमानसमा पैदा हुन पुगेकेा छ ।

यसबाट नेपाली समाजमा जिज्ञासा उत्पन्न भएकेा छ, सरकार पमुखले विश्वको १ सय ९३ देशमध्ये १७ औं जेठो देश नेपालको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी मुलुकको आर्थिक विकासको छालले डुबाउन सक्ने शंका व्यक्त गर्दै नेपाललाई छिमेकी देशमा र्’मर्ज/सबमर्जर्’ गर्नुपर्ने उद्गार किन व्यक्त गरे – यो उनको विवसता हो या चर्चामा आउने लहडिपना हो – राजनीतिक शिर्षेताबीच पद र शक्तिका लागि लुछाचुँडी नभए अथवा आर्थिक नीतिमा सबै नेता एकमत भए सदीयौंदेखि स्वतन्त्र देश नेपालले जलविद्युत उत्पादन जस्ता आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गरी आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन र – अनि किन अर्को देशसँग आर्थिक मर्ज र सबमर्ज हुने कुरा आउँछ र – किन यस्तो कुरा  गर्नु पर्‍यो –

यी कुरा जेसुकै भए तापनि विगत हर्ेदा नेपाललाई मर्ज गर्नुपर्ने भट्टर्राईको भनाइ नयाँ र नौलो होइन । नेपाली युवा उद्यमी व्यवसायीले २०६५ बैशाख २८ गते आयोजना गरेकेा कार्यक्रममा ‘नेपाल-भारतबीचको खुल्ाा सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अन्यथा दर्ुइ देशलाई मर्ज गर्नुपर्ने’ धारणा उहाँले र्सार्वजनिक गर्नु भएकेा थियो । त्यसबेला उहाँको तर्क थियो- ‘नेपाललाई या त मर्ज गर्नुपर्ने अन्यथा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा केही गर्नुपर्छ ।’ उद्यमीलाई सम्बोधन गर्दा भट्टर्राईले र्’मर्ज’ भन्ने शब्द तीन पटक उल्लेख गर्नु भएको थियो । साढे तीन वर्षछि सरकार प्रमुखको ओहोदामा रहेका समय फेरि र्’मर्ज’ भन्ने शब्द अगाडि सार्नु भएको छ । नेपाली नागरिक समाजका लागि यो निकै संवेदनशील कुरो हुन आएको छ । उनले कस्तो मनसाय र कुन भावनाले र्’मर्ज’ शब्द पटक-पटक प्रयोग गरेका हुन – उहँलाई र्’मर्ज र सबमर्जर्’ को राजनीतिक र शाब्दिक अर्थ के लागेको होला –

र्’मर्ज’ को अर्थ के हो भनी केम्ब्रिज इङ्गलिस डिक्सनेरी हेर्‍यौं भने- ‘टु युनाइट, टु कम्बाइन, टु बि एर्ब्जर्बड, टु बि इन्कर्पोरेटेड -एक हुनु, मिसिनु, मिलाउनु, समावेस गर्नु) भन्ने अल्लेख गरिएकेा पाइन्छ । सबमर्जको अर्थ डुब्नु, पानीले ढाक्नु, पानीमुनि जानु भन्ने बुझिन्छ ।

यस पर्रि्रेक्ष्यमा डा. भट्टर्राईको मनसाय हुनसक्छ- यदि दर्ुइ देश एकआपसमा एउटा सिङ्गो देशका रूपमा समाविष्ट भएमा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा कुनै रडाको मच्चिदैन र मनोमालिन्य हुँदैन । सेवा प्रदाय तथा सामग्री उपलव्धिको सम्बन्धमा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव खेप्नु पर्दैन । निर्माण सामग्रीको कमी भोग्नु पर्दैन । खाद्यान्नको कालाबजारी धान्नुपर्ने छैन । नेपाल-भारत दुवै देश एउटैमा मिसिन पुगेपछि न त ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नाराले संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध हुन पुग्छ, न त ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको २२ जिल्लाको ‘एक हिमाल एक प्रदेश’ सम्बन्धी ‘स्वायत्त हिमाली प्रदेश’ अर्थात भोट प्रदेश स्थापनाको आवाज उठ्छ । यस्तैगरी कोशी, गण्डकी, कर्ण्ााली नदीलाई काबेरीसम्मको नदी जडान योजनामा बाधा व्यवधान आउने छैन । नेपालमा डुबान र जलजमाउको समस्याले पिरोल्दैन । कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ता जस्ता सीमा अतिक्रमण र मिचानको समस्या हराउने छन् । नेपालमा डुबान र जलजमाउको समस्याले पिरोल्दैन । नेपालको आर्थिक उन्नति हुन्छ । प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको यिनै सोचाइ हुनसक्छ । अन्ततः एसडी मुनी, केभी राजन, श्याम शरण, शिवशंकर मेनन, अशोक मेहता, देव मुखर्जीले नेपालबारे अरु बढी सोचिरहन नपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फदर्ुइ देशलाई एउटै मुलुकका रूपमा सम्मिलन गराउने सम्बन्धमा ऐतिहासिक भूगोल अध्ययन गर्दा भारतीय उपमहाद्वीप करोडौं वर्षघि वर्तमान अष्ट्रेलियाबाट गन्डवाना ल्यान्डका रूपमा छुट्टएिर आएको बुझिन्छ । भर्ूगर्भवेत्ता अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप अझै पनि हिमालय श्रृंखला र तिब्बती पठार मुन्तिर प्रतिवर्ष२ सेन्टिमिटरका दरले घुसिरहेको छ । यो भौगोलिक तथ्य हो कि भारतीय उपमहाद्वीपमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भुटान, म्यानमार आदि अवस्थित रहेका छन् । ब्रिटिश राजका समयमा राजनीतिक हिसाबले नेपालबाहेक यी सबै मुलुक बेलायती साम्राज्यअर्न्तर्गत रहेका थिए । अब केही समयदेखि राजनीतिक ज्वरांशका कारण बिरामी देश बर्बराउ“दै छ कि नेपाल र भारत एक आपसमा समाविष्ट हुनर्ुपर्छ । यो कुरा भारतमा आधा शताव्दिभन्दा अघिदेखि कुरा उठ्दै आएको पाइन्छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम योद्धा वल्लभभाइ पटेलले ७ नोभेम्बर १९५० मा जवाहरलाल नेहरूलाई लेखेको चिठ्ठीमा भनिएको छ- “हामीले हाम्रो उत्तरी र उत्तर-पर्ूर्वी सीमान्त क्षेत्रको राजनीतिक र प्रशासनिक पाइला सुदृढ पार्ने कदम चाल्नर्ुपर्छ । यसमा नेपाल, भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङ र आसामको जातीय सीमासमेत सम्पर्ूण्ा सिमाना समावेश रहने छन् ।” यसले के संकेत गर्छ भने- उत्तरको हिमालयदेखि दक्षिणको कन्या कुमारी -केप कमोरिन) सम्म एउटै सिङ्गो सिमाना रहनर्ुपर्छ ।

यसै प्रसङ्गमा २०६२ कात्तिकमा बीबीसीले श्रोताहरुबीच प्रक्षेपण गरेको प्रश्न यहा“ जोड्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ । प्रश्न थियो- भाषा, संस्कृति, आर्थिकस्थिति, भौगोलिक निकटताका सबै कुरा विचार गर्दा नेपाल भारतमा गाभिए अझ बढी उन्नति गर्न सक्छ, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ – यसको संकलित जवाफ के थियो प्रकाशमा आएन । तर त्यस बखत नेपाली श्रोताहरूले विरोध गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य दियो । फलतः बीबीसीका महानिर्देशकले माफी मागेर पत्र लेखे । प्रधानमन्त्रीको विचारमा आर्थिक विकासका हैंशियतमा नेपाल मर्ज/सबमर्जर् भए यस्ता कुरा आउँदैनन् ।

तीन वर्षघि नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई सम्वोधन गर्दा बाबुराम भट्टर्राईले खुला सीमालाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोलाई र्’मर्ज’ अर्थात् मिसिनु भन्ने शब्दस“ग गा“स्नुभएको थियो । अहिले आएर चीन र भारतको बीचमा नेपाल अर्थतन्त्रको पुल बन्न नसके नेपालको अर्थतन्त्र दर्ुइमध्ये एक देशमा सबमर्ज हुने खतरा देख्नुभएको छ । तर भारत या चीनले नेपाललाई कुनै पनि हालतमा सबमर्ज गर्ने धृष्टता राख्दैन । यी दुवै देशले नेपाल र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो, नेपालको आफ्नो आर्थिक विकास आफैले गर्नर्ुपर्छ भनी दुवैले पटक-पटक भन्दै आएका छन् । नेपालको दुवै छिमेकी मुलुक विश्वमा उदयीमान राष्ट्र हुन् । विश्व रङ्गमञ्चमा उनीहरुको आफ्नै छवि रहेको छ । यस पर्रि्रेक्षमा भारत या चीनमध्ये कुनैले पनि नेपाललाई मर्ज/सबमर्ज गर्ने अभिलाशा तथा धृष्टता राखेका छैनन् ।

अर्कोतर्फहिजोआज सूचना प्रणालीको विकासका निम्ति विश्व नै एउटा गाउ“ हो भन्ने दृष्टिकोण र सीमाविहीन महाद्वीपको आवाज आइरहेको सर्न्दर्भमा नेपाल र भारत सीमारहित भई एउटै देशमा मिसिने भन्ने भट्टर्राईको विचार नराम्रो होइन कि – तर प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको यस्तो लहडी र भावनात्मक सोचाइको र्’मर्ज/सबमर्जर्’ भन्ने शब्दका सम्बन्धमा यस पंक्तिकारको एउटा अत्यन्तै व्यग्र अडान के रहेको छ भने, नेपाललाई कदापि भारतमा मिलाउने हुनु हु“दैन । तर भारत र नेपाल एकआपसमा मिसिनु पर्छ र यस्तो संयुक्त भएको देशको नामचाहि“ निश्चय पनि ‘नेपाल’ रहनर्ुपर्छ,  ‘भारत’ होइन । यसमा कत्ति पनि डगमग हुनुहु“दैन, धरमर गर्नु हुदैन । यो भनाइ व्यंग्यात्मक पनि ठानिन सक्ला । तर केही नेताहरूले परिकल्पना गरेको ‘नया“ नेपाल’ को खाका र ढा“चा  यस्तै प्रकारको पो हो कि –

यस्तो भएमा प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको मर्जर्/सबमर्ज भन्ने शब्दको उद्गारले र केही नेताले सोंचेको नया“ नेपालको सिमाना हिमालयदेखि कन्या कुमारीसम्म पुगेको हुनेछ । यसबाट स्वर्गीय सरदार वल्लभभाइ पटेलको आत्माले पनि चीर शान्ति प्राप्त गर्नेछ । यसपछि भट्टराइले र्’मर्जर्/सबमर्ज’ शब्द फेरि उच्चारण गर्न आवश्यक पर्ने छैन । यसको परिणाम- नेपाली मूलका कुनै न कुनै व्यक्ति ‘नयाँ नेपाल’ राष्ट्रको ‘हिमवत प्रदेश’ को मुख्यमन्त्री/गभर्नर चुनिदै रहेन छन् । प्रधानमन्त्री भट्टर्राईले पटक-पटक नेपाल मर्ज/सबमर्जबारे उठाएकेा कुरोको चुरो यही त होइन –

यी कुरा जे जस्तो भए तापनि नेपालको पहिचान विश्वमा बढ्दै गएकोले र अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको धेरै मित्रराष्ट्र हुनुको साथै यसको भू-राजनीतिक महत्वका कारण प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको नेपाल मर्जर्र्/सबमर्जको कुरा अर्न्तर्गत राजनीतिक तथा आर्थिक तवरमा भारतमा नेपाल मर्ज हुने कुरा कार्यगत रुपमा आउन सक्ने छैन । यो कुरा भट्टर्राईको दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ ।

Prime Minister’s visit to India

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
किन छाडा छाड्ने खुला सीमालाई ?

 

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

अवाञ्छित तत्त्वले भारतमा आतंककारी गतिविधि मच्चाउँछन्, खुला सीमा विना रोकटोक पार गरी नेपालको विभिन्न ठाउँमा लुकिछिपी बस्छन् । यस्तै भारतको डाँका डफ्फा संसाँझै मोरङको बरडङ्गा गाविसमा खुलेआम पस्छन् । धनमाल लुट्छन्, बलात्कार गर्छन्, मान्छे मार्छन् र उज्यालो नहुँदै सीमा नाघेर भारततर्फ आनन्दसँग दिउसै सुत्छन् । महिनाको करिब पाँच हजार नेपाली चेलीबेटीलाई खुला सीमापार गराएर भारतका विभिन्न सहरका वेश्याकोठीमा बेचिन्छन् । कति मध्यपूर्वका देशमा घरेलु कामदारमा पुर्‍याइन्छन् । जसमध्ये कतिले जिउँदै कठोर यातना भोग्नुपरेको छ, कति महिलाको सास नभएको लासमात्र नेपाल आइपुग्छ । यस्तै खुला सीमाबाट लागूपदार्थ ओसार-पसार, मालसामान तस्करी, व्यक्ति अपहरण, हत्या, अपराध, राजनीतिक विकृतिका आफ्नै रामकहानी छन् । एक देशमा यस्ता घटना घटाउँछन्, अर्को देशमा छिर्नेबित्तिकै गुपचुप भएर बस्न सक्छन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ, यस्ता कुख्यात हत्यारा र आतंककारीलाई पत्ता लगाई पक्राउ गर्न नसक्नुमा कसको दोष छ- भारतको या नेपालको ? यसको सोझो जवाफ हुनसक्छ- यसमा दुवै देशको दोष छैन । दोषी खुला सीमा व्यवस्था हो ।यस्ता घटनाक्रमबाट नेपाल र भारत दुवै देशले मनन गर्नुपर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमालाई अब पनि खुलै राख्ने हो कि यसलाई नियमन, नियमित तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने

हो ? अर्कोतर्फ नेपाल र भारतको सीमा खुला गरिनेछ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र तथा लिखत छ-छैन ? यस सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका काउन्सिलर सञ्जय बर्माले भनेका थिए- ‘१९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाबारे कुनै पनि दफामा उल्लेख छैन । खुला सिमाना प्राचीनकालदेखि आजसम्म दुवै देशबीच रहँदै आएको घनिष्ट मित्रतापूर्ण सम्बन्धको धरोहर हो ।’ -स्पेसटाइम दैनिक, ०६१ असार १८) ।

दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन भए आतंककारी तथा अपराधी विना सोधपुछ नेपाल छिर्न सक्थे या सक्ने थिएनन् ? जिज्ञासा उठ्छ । नियमन सीमा व्यवस्था अवलम्बन गरिएको भए सीमा अध्यागमन चौकीमा उनीहरूको परिचयपत्र हेरिन्थ्यो । नेपालतर्फ गएर कहाँ, कति दिन बस्ने र के कामका लागि जानलागेको भन्ने अभिलेख राखिन्थ्यो । अनि उनीहरूमध्ये कोही अपराधी भएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि यात्रु अभिलेखबाट उनीहरूले दिएको ठेगाना तथा अन्य वैकल्पिक स्थानमा खोजतलास गर्न सकिने थियो । केही ढिलै भए पनि आतंककारीलाई पक्रन सकिने थियो होला । यसबाट दुवैतर्फ शान्ति अमनचैन कायम गर्न मद्दत पुग्ने थियो ।

हाम्रा नयाँ र ताजा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २९ गतेदेखि भारतको तीन दिवसीय औपचारिक राजनीतिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न विधाका व्यक्तिले आ-आफ्ना विषयमा सुझाव व्यक्त गरिएको छापामा आइरहेछ । माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको भदौ २० गतेको बैठकमा सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव दिए । यस्ता सुझावमध्ये नेपाल-भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रण गरिनुपर्ने, कालापानी-सुस्ता लगायत नेपाली भू-भागमा भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमण, कोशी बाँधबाट उत्पन्न समस्या, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरेर नेपालको हितमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्ने, १९६५ को असमान सन्धिबारे तथा अन्य विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमालेका पूर्वमहासचिव तथा पार्टी विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले “प्रधानमन्त्रीले कालापानी सिमाना लगायतका विषयमा राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ, १९५० को सन्धिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने सुझाव दिनुभएको प्रकाशमा आएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि दिइएका यस्ता सकारात्मक सुझावको पोको हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसमक्ष खोल्नुपर्छ । कोशीको तटबन्ध फुटी उब्जिएको समस्या नेपालको मात्रै होइन, भारतको पनि हो । त्यसमा पनि भारतका लागि ठूलो पैमानाको समस्या हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिमा बाँधिएको कोशी बाँधको प्रशासन, व्यवस्थापन, हेरचाह, मर्मत-सम्भार आदि काम नेपालको अधिकारभित्र पार्नेगरी कोशी सम्झौता गरिएको भए कोशी तटबन्ध फुट्नबाट जोगाउन सकिने थियो । पचासौं लाख भारतीय नागरिकलाई डुबान र बाढी प्रकोपबाट बचाउन सकिने थियो भन्ने तथ्यपूर्ण तर्क खुलेर भारतसमक्ष राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यस्तैगरी खुला सीमाका कारण दुवै देशमा हत्या, हिंसा, आतंककारी र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले अब सीमालाई छाडा नछाडौं, यसलाई नियमन गरौं भन्ने तथ्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसलाई पुष्टि गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०५६ पुस ९ गते नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको उडान नंं आईसी ८१४ को विमान अपहरण गरी अफ्गानिस्तानको कन्दहारमा लगेपछिको सहकार्यलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । स्मरणीय छ, यस घटनापछि दुवै देशको सहकार्यमा हवाईयात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । यसैलाई जोडेर आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ- हवाईमार्गमा नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइसकिएको छ भने स्थलमार्गलाई अब किन छाडा छाड्ने ?

                                                                                            

यसैगरी नेपालको भूमि मिचिएको तथा कालापानी- लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा कुरा कोटयाउँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले नेपाल भ्रमण अवसरमा ०५३ फागुन १२ गते काठमाडौंमा भन्नुभएको वाक्य हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उद्धृत गर्नुपर्छ । “कालापानीका सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सिमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सिमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठहर्‍याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं” भन्नुभएको थियो, गुजरालले । यदि कालापानी- लिम्पियाधुराको भूमि भारतकै हो भन्ने प्रमाण आधार भए भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यो क्षेत्र भारतकै हो भनी ठोकुवा गर्नुहुन्थ्यो होला । तर किटानी दाबा गर्न सक्नुभएन । यसैलाई नेपालले टेकी छलफल अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अवसरमा प्रकाशित २३ मार्च २००२ को संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको दफा २७ मा कालापानी तथा अन्य सीमाक्षेत्रको सिमांकन सम्बन्धमा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले राम्रोसँग जाँचुबुझ गर्ने र दुवैतर्फलाई आपसी मान्य बुँदा

ननिस्केमा निर्णयार्थ दुवै सरकारसमक्ष पेश गर्नु भन्ने दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त भनाइलाई विगत प्रसंगका रूपमा हाल प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

यसैगरी दफा २३ मा रूपन्देही र बाँकेका रसियावाल- खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सीमाका दुवैतर्फका वासिन्दा र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा आवश्यक सावधानी अपनाइनेछ भनी उल्लेख भएको कुराको प्रसंग राख्दै भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न बाँध र तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नबनाउन अनुरोध गर्नु प्रासंगिक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ ३१ जुलाई १९५० को सन्धि तथा त्यसैदिन गरिएका  पत्राचार र यसैसँग सम्बन्धित ३० जनवरी १९६५ को गोप्य सम्झौताका कतिपय धारा भारतले पालना नगरेको र यसको मर्यादा राखेको पाइँदैन । नेपालले पनि कतिपय धारा लागू नगरी बेवास्ता गरेकाले सन्धिका अधिकांश धारा छियाछिया भई उपयोगहीन भइसकेकाले मौजुदा सन्धि रद्द गर्नुपर्ने भन्ने तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति नेपालले सप्रमाण राख्नुपर्छ ।

यस्तैगरी जलस्रोत, पारवहन, व्यापार, भारत र चीनका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुक आदिबारे हाम्रा प्रधानमन्त्रीले तथ्य-तथ्याङ्क, तिथिमिति, घटनाक्रम, लाभ-हानिका आधारमा तथ्यपूर्ण पुष्टयाइँसाथ राख्न सक्नुपर्छ । तथ्य र वैज्ञानिक तर्कमा विश्वको ठूलो प्रजातन्त्रिक मुलुक

भारत अडेको छ । त्यसकारण नेपालको प्रस्ताव नमान्ने पक्षमा भारत पुग्छ भन्न सकिन्न । दृढतासाथ नेपाल प्रस्तुत हुनमात्र सक्नुपर्छ । किनकि भारत नेपालको घनिष्ट मित्र देश हो । नेपाललाई सदा सहयोग गर्न भारत तत्पर रहेको छ भन्ने उद्गार भारतको रहेको छ । सक्दो सहयोग पुर्‍याई आएको पनि छ ।

यसै प्रसङ्गमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिनेबित्तिकै बधाई सन्देश पठाउनुभएको थियो । सन्देशमा भनिएको छ- ‘निकट भविष्यमा म तपाईंलाई भेट्न व्यग्र छु । तपाईंलाई पाहुनाको रूपमा भारतमा स्वागत गर्न प्रतीक्षारत छु । जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउन म तपाईंसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षा गर्दछु ।’

यसले के जनाउँछ भने भारत नेपालसँग सबै कामका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको छ । दुवै देशलाई हित हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्न-गराउन भारत तत्पर रहेको छ । भारतीय समकक्षीको यस्तो भनाइमा उभिएर नेपालले सारपूर्ण प्रस्ताव राखेमा भारतले नकारात्मक धारणा राख्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ । किनकि आजको विश्वमा नेपाल, भारतसँग मात्रै सिमाना गाँसिएको छैन, तर चीनसँग पनि यसको उत्तरी सीमारेखा टाँसिएको छ भन्ने कुरा भारतले मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकले समेत राम्ररी बुझेका छन् । ती देशले नेपालको उत्तरी छिमेकीले शानदार ओलम्पिक खेल महोत्सव पूर्ण सफलतासाथ सम्पन्नमात्रै गरेन, सर्वाधिक ५१ स्वर्ण पदकसमेत जित्न सफल भयो भन्ने तथ्य तथ्यांक मनन गरेका छन् । यस्तै चीनले मालसामानको विश्व बजार कब्जा गरेको मात्र नभई ओलम्पिक समारोहमा वषर्ा गर्नलागेको प्राकृतिक कुहिरोलाई आकाशमा सयौं मौसमी रकेट छाडेर वषर्ा हुनबाट पूर्णरूपमा रोक्यो । यस्तै समापन समारोह सकिनेबित्तिकै सयौं रकेट प्रक्षेपण गरेर कृत्रिम बादल जम्मा गरी कता-कताबाट तुरुन्त त्यस स्थानमा वषर्ा गरायो । यसबाट विश्वले बुझयो, चीन विज्ञान प्रविधिमा पनि विश्वलाई माथ गर्ने अवस्थामा पुग्दैछ । यसैले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाललाई विश्वका विभिन्न देशले नियालिरहेका छन् । नेपालको महत्त्व बढेको छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो राजनीतिक भारत भ्रमण अवसरमा सहयोगको कुरा बिछयाई भारत सरकारको मन जित्नु नै अहिलेको मुख्य उपलब्धि हुनेछ ।

-लेखक नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । Kantipur Daily, September 12, 2008

 

 

%d bloggers like this: