International Airport is the Border Control Point

               अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सीमाविन्दु हो

कुनै पनि अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल त्यस देशको सीमाविन्दु हुन्छ । यसअनुसार त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल पनि नेपालको एक सीमाविन्दु हो । यो विमानस्थलको व्यवस्था गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने गाइँगुइँ हल्ला नेपालको बजारमा असारको तेस्रो हप्ता चलेको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राई ‘जनतासँग एक रात’ कार्यक्रम अर्न्तर्गत असार २३ गते भक्तपुरको ताथली पुग्दा उनले स्पष्टिकरण दिदै भनेका थिए- कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछि दौडिए जस्तै विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दियो भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो विल्कुल सत्य होइन । त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल नेपालको गौरव भएकोले विदेशी कम्पनीलाई त्यसको व्यवस्थापन हर्ेर्ने जिम्मा दिने आफ्नो नीति रहेको छैन । मलाई जन्म दिने आमा जति प्रिय हुनुहुन्छ, त्यति नै प्रिय मलाई मेरो देशको छ ।

तर त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमात्रै होइन, देशको अन्य १५ वटा आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति र विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई दिने नेपाल सरकारले तयारी गरेको र त्यस कम्पनीले प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेको खुलासा कान्तिपुरले असार २९ गते गर्‍यो । यसैबीचमा राष्ट्रको एकमात्र अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । यसपछि खैलाबैला अझ बढयो ।

वास्तवमा यी कुरा के रहेछन् भनी अध्ययन गर्दा हाम्रो सरकारले हाम्रै अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई ‘बुट’ -बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर) अर्न्तर्गत ३० वर्षा लागि सुम्पिनेबारे विस्तृत योजना प्रतिवेदन -डिपीआर) पनि तयार गरिसकेको रहेछ ।

यहाँ प्रश्न आउँछ, सरकार प्रमुखले जनतालाई किन ढाट्नु पर्‍यो – राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन भित्रभित्रै साटाक-सुटुक छिमेकीलाई जिम्मा लगाउन किन खोजियो – यसभित्र के-के रहस्य लुकेका छन् – के नेपाली नागरिक समाजले थाहा पाउने वित्तिकै कामकुरो चौपट हुने हो – सरकारमा रहेका पदाधिकारीले किन यस्तो खेल खेल्नु पर्‍यो – असल मनसायले नै कामकुरो गर्न लागेको भनिए तापनि नेपाली जनमानसमा शंका पैदा भएको छ । यत्तिका काम कारबाही अघिबर्ढाई सक्दा पनि जनतालाई यसबारे अन्धकारमा राखिएको रहेछ । कामकुरो कतिसम्म भइसकेको रहेछ भन्ने तथ्य निम्न प्रकरणबाट जान्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापन गर्न दिने सिलसिला
प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको भारत भ्रमणका समय नेपालको जलविद्युत उत्पादन, विमानस्थलको स्तरोन्नति जस्ता कुरामा भारतले मद्दत पुर्‍याउन सक्ने प्रारम्भिक कुरा उल्लेख गरी २०६८ कात्तिक ४ मा दर्ुइ देशबीच सामान्य समझदारी गरियो । यसपछि भारतको आइएल एन्ड एफएस कम्पनीले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका नाममा २०६८ पुस ६ मा ११ बुँदा भएको पाँच पृष्ठ लामो एक आसयपत्र पठाएको रहेछ, जुनचाहिँ सरकारले गोप्य राखेको थियो ।

भारतीय कम्पनीको यस आशयपत्रको कामकुरो अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको बैठक २०६९ जेठ १३ मा बसेको रहेछ । बैठकमा त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको सुदृढिकरणको प्रस्ताव सम्बन्धमा गृहकार्य अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बोर्डको अनुमति आवश्यक परेको र यस सम्बन्धमा लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को आवश्यक दफा संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने भन्ने निर्ण्र्ाागरिएको रहेछ ।

यसैका आधारमा लगानी बोर्डका प्रमुख राधेस पन्तले भारतीय कम्पनीका प्रमुख राम चन्दलाई जेठ २१ मा चिठी लेख्दै त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका निम्ति औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आव्हान गरेको रहेछन् । राष्ट्रको हित र सुरक्षा प्रतिकूल हुने यस्ता गोप्य क्रियाकलापको जानकारी कतै कुनै सूत्रबाट बाहिर चुहियो । देशप्रति मायाराख्ने केही संस्था, संचारमाध्यम तथा जागरुक व्यक्तिहरूले यी कुरा र्सार्वजनिक गरे ।

यस्तो अवस्थामा आइसकेेको बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उपसचिवको नामबाट असार २४ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनियो- भारतीय कम्पनीलाई दिने भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ । एक अमूक कम्पनीलाई जिम्मानै लगाइएको भन्ने समाचार यथार्थ होइन । यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्ण्र्ाालिंदा पर्ूण्ा रुपमा जवाफदेही र पारदर्शिताका आधारमा हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

समयको क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा र सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको जवाफ तयार गर्नुपर्ने सिलसिलामा पर्यटन मन्त्रालयले ‘उठाइएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै प्रारम्भिक कार्वाही वा निर्ण्र्ाानभएको र नगरेको’ भनी असार २७ मा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठाएको रहेछ । सर्वोच्चमा रिट परेका कारण यसपछि कामकारवाही अगाडि बढाउन रोकिएको थियो ।

यसबाट के जान्न सकिन्छ भने राष्ट्रको सुरक्षाप्रति सजग नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता नगरेको भए अहिलेसम्ममा त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमात्र होइन देशका १५ मुख्य आन्तरिक विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई दिइसकेको हुने थियो । भाग्यवस र्सवाच्च अदालतले यस्तो तयारी कानुनसंगतसमेत नभएकोले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्वाही नगर्नु नगराउनू भनी साउन १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

अब विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई दिन भित्रभित्रै तानाबुना बुनिरहेको सर्न्दर्भमा केही उल्लेख गरौं । यस कामका लागि वस्तावमा नेपाल सरकार उत्सुक रहेको हो या भारत – विगतका घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा भारत नै उत्सुक रहेको भन्न सकिन्छ । र हालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईलाई सजिलै माखेसाङ्लोको जालमा पार्न सकिन्छ भन्ने धारणामा भारत रहेको छ । भट्टर्राई पनि गरुडको अगाडि साँप लÝएिझै भारतसामु लÝएिको रहेछ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भारतको मनसाय
२०५६ पुस ९ मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान काठमाडौंबाट अपहरण भएको निहुँमा भारतले नेपालको हवाई सुरक्षा आफ्नो हातमा लिने मनसाय व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा भारतीय मार्शल तैनाथ गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर भारत सफल हुन सकेन । यसको अर्को कदम स्वरुप भारतीय हवाईजहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रेपछि विमानको भर्‍याङसँगै टाँसेर जमिनबाट ३ फिट अग्लो बनिबनाउ सेक्युरिटी चेकपोष्ट राख्ने गरेको छ । नेपाली सुरक्षा निकायका तीन-चार तहबाट सुरक्षा जाँच गरिसकिएका यात्रुलाई पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीप्रति विश्वास नगरी त्यस बुथमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा खानतलासी लिइन्छ । विडम्बना छ नेपालको सिमानाभित्र त्यसमाथि पनि राजधानीको भूमिमा भारतीयद्वारा चेकजाँच गरिन्छ । यस सम्बन्धमा भन्ने गरिएको छ- जमिनमा त चेक गरिएको छैन नि ! तर अन्तर्रर्ााट्रय सीमा सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको सीमा जमिनबाट सोझै माथि आकाशको अनन्तसम्म पुगेको हुन्छ र जमिनको सतहबाट पृथ्वीको भित्री केन्द्रविन्दुसम्म पुगेको हुन्छ । यसअनुसार नेपाली भूमिमाथि आकाशको भाग पनि नेपालकै हुनर्ुपर्छ । तर जमिनको ३ फिट माथि भारतीय प्रशासन लागु गरिएको छ । यसमा सबै नेपालीले विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ । यसै पृष्ठभूमिका आधारमा भारतले अर्को जाल हानी नेपालको एकमात्र अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको जिर्णोद्धार, मर्मत, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने नाममा यसको सञ्चालन र प्रशासन गर्न खोजेको हुनर्ुपर्छ ।

विमानस्थल सीमा नियन्त्रण विन्दु हो
वास्तवमा कुनै पनि देशको अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल भनेको ‘बोर्डर कन्ट्रोल प्वाइन्ट’ हो । त्यस नियन्त्रण विन्दुबाट यात्रुलाई छिर्ने अनुमति दिएपछि मात्रै अर्को भूमिमा टेक्न पाइन्छ । अनुमति नदिइएका यात्रु जुन विमानबाट आएका हुन् त्यसै विमानबाट फिर्ता रमाना हुनर्ुपर्छ ।

अन्तर्रर्ााट्रय सीमा विन्दु भनेको संवेदनशील कुरो हो । यससँग देशको सुरक्षा र र्सवाभौमिकता गाँसिएको हुन्छ । कुनै अवाञ्छित व्यक्ति वा आतंककारी अपराधीलाई अन्तर्रर्ााट्रय सीमाबाट आवत-जावत गर्न दिइयो भने नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । अन्ततः देशको अस्तित्व नै खतम पनि हुनसक्छ । यी बुँदाबाट अन्ततोगत्वा भारतले नेपालको सुरक्षा प्रणाली आफ्नो हातमा लिन खोजेको होइन भन्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गौचर हवाई मैदान र भारतीय सैनिक
विगतका घटना अध्ययन गर्दा भारतबाट नेपालको पल्टन तालिम गर्ने कामका लागि भारतीय मेजर जनरल परान्जयको नेतृत्वमा नेपाल आएको शिष्टमण्डलसँगको छलफलका दौरान २००९ जेठ २७ मा आर्मी अफिसर तथा सिपाही सहित १५७ भारतीय सैनिक नेपाल भित्रिएका थिए । यसको लगत्तै गौचर हवाई मैदान बनाउन भनी थप १४५ जवान सैनिक काठमाडौं आए । हवाई मैदान बन्यो, डकोटा हवाईजहाज उत्रनसक्ने भयो । मैदान निर्माण गर्ने काम त पूरा भयो । तर भारतीय सैनिक आफ्नो देशमा फर्केनन् । उनीहरूले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालको उत्तरी सीमाको १८ ठाउँमा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट खडा गरी अड्डा जमाए । उनीहरूलाई भारत फर्काउन नेपाललाई यति हम्मे पर्‍यो कि भनिसाध्य नै छैन । धेरै ठूलो प्रयासपछि २०२७ असार ४ मा प्रधानमन्त्री कर्ीर्तिनिधि विष्टले राजनीतिक र कूटनीतिक तिकडम लगाएर भारतीय सैनिकलाई उनीहरुको घर फर्काए ।

यहाँ यो पुरानो कुरा जोड्नुको मनसायचाहिँ साविकमा गौचर हवाईअड्डा बनाएको भारतले त्यसको विकसित रुपको त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको ३० वर्षो व्यवस्थापन भारतले जिम्मालिंदा त्यसपछि त्यतिखेर नेपालको उत्तरी सीमा-नाकामा भारतीय चेकपोष्ट स्थापना गरेजस्तै फेरि त्यो भन्दा पनि बढी संवेदनशील कुरा केही हुने हो कि – ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सन्छ’ भने जस्तै नेपाली जनसमुदाय सशंकित हुनु स्वभाविकै हो ।

देशको रक्षा र सुरक्षा
देशको रक्षा र सुरक्षा -डिफेन्स र सेक्युरिटि) सँग गाँसिएका वस्तुको व्वस्थापन तथा प्रशासन छिमेकी राष्ट्रलाई दिनु हुन्छ या हुन्न – स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बाँचिरहने हो भने यस्तो व्यवस्थापन छिमेकी मुलुक भारत या चीनलाई दिनु हुँदैन । नेपालले दिए तापनि छिमेकी मुलुकले अपनाउनुपर्ने र्सवमान्य आचार संहिता र नैतिक सिद्धान्त अनुसार त्यस्तो कार्यको जिम्मा लिनु हुँदैन ।

हो, हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल यात्रुको चाप अनुसार साँगुरो भएको छ । यसको विस्तार गर्नुपरेको छ । अझ बढी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु परेको छ । यस कामका लागि नेपाल आफैले पहल गरेमा पनि स्तरीय र व्यवस्थित हुनसक्छ । अतः नेपाली सेनाको हवाई अखडासमेत रहेको र देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जस्केलाबाट भारत या चीनद्वारा गराउनु हुँदैन ।

Advertisements

Need of Integrated Security

हत्याको पाठः एकीकृत सुरक्षा खाँचो

सुरक्षा निकायका विभिन्न अंगले एक्लाएक्लै होइन, एकीकृत रूपको सुरक्षा सञ्जाल फिँजाउन आवश्यक छ

                                                                                                              बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको दिनदहाडै गोली हानी हत्या गरिएको दुई साता बित्यो । वागमती करिडोरको फराकिलो चल्ती-फिर्तीको सडकमा दिउसै हत्या गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म राज्यले पत्ता लगाउनसकेको छैन । उनलाई किन मारियो भन्ने कुरा सरकारले अनुमानसम्म पनि गर्नसकेको छैन । उनी राजनीतिक व्यक्ति थिएनन्, नत व्यापारमा घोटाला गर्ने नै । उनी ठेकेदार पनि थिएनन्, नत एनजीओ-आईएनजीओसँग सम्बद्ध ।

बम काम गर्न नपाएका तर औपचारिकता पुर्‍याउन दिनहुँ कार्यालय आउने सम्मानित न्यायाधीश थिए । उनीमाथि पाँचौ गोली बर्साइयो । दुवै हात उठाएर ‘सरेन्डर’ गरी दौडँदा पनि छाडेन हत्याराले । हत्याराचाहिं पेसेवार अनि मर्ममा हानेर ढाल्न सिपालु रहेछन् । न्यायाधीश बमको हत्याले एकीकृत सुरक्षा खाँचो दर्शाएको छ । सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले एकीकृत रुपमा सुरक्षा चासो नदेखाउने हो भने न्यायाधीश बमभन्दा माथिल्ला तहका पदाधिकारी वा व्यक्तित्वहरूको पनि ज्यान जान सक्दैन भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । हत्याराले चाहेमा जोसुकैको जति बेला पनि ज्यान लिन सक्छ भन्न कर लागेको छ ।

हत्या शृंखला

हत्याको विगत घटना सम्झना गर्दा जनकपुर रेलवेका महाप्रवन्धक सुरेश यादवलाई गत जेठ १६ का दिन धनुषाको घरमै मारियो । इस्लामिक महासंघका महासचिव फैजान अहमद अन्सारीलाई राजधानीको मुटु घन्टाघर अगाडि २०६८ असोज ९ मा दिउसै गोली हानी ठाउँको ठाउँमै हत्या गरियो । सञ्चार उद्यमी जमिम शाहलाई काठमाडौंको लाजिम्पाटको मूलसडकमा अप्रत्यासित तरिकाले २०६६ माघ २४ मा गोलीले छेडियो ।

अन्य घटनाको बेलिबिस्तार लगाउने हो भने २०६८ वैशाख १ गते पाकिस्तान दूतावासका भिसा सहायक मेहबुब आसिफलाई लाजिम्पाटको भित्री सडकमा गोली हानियो । उकालो-ओरालो धरातल भएकाले आसिफ घाइते भएर बाँचे । यस्तै नेसनल टेलिभिजनका अध्यक्ष युनुस अन्सारीलाई २०६७ फागुन २६ का दिन जेल परिसरभित्रै गोली ठोकियो । धन्न, ज्यानचाहिं लिन सकेन । अझ अघिको कुरा गर्ने हो भने सांसद मिर्जादिल सादवेगलाई २०५१ असार १५ साँझ सिफलमा गोली हानी वीभत्स हत्या गरियो ।

यतिका नागरिकको अनायास हत्या गर्ने अपराधी सरकारले आजसम्म पक्राउ पर्नसकेको छैन । हत्याको घटना भएका समय हत्यारा कुन दिशाबाट आए अनि कुन दिशातर्फ भागे भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले यकिन रुपमा भन्नसकेको छैन । हत्याकाण्डपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने गरेको छ । त्यस समितिले न त हत्यारा किटानी गर्नसकेको छ, न त्यस्ता प्रतिवेदनले हत्या रोकथाम गर्नसकेको छ । यहाँ त क्रमिक रुपमा हत्या हुँदै आएको पाइन्छ । न्यायाधीश बम हत्याकाण्डको छानबिनका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । तर यस समितिले पनि हत्यारा पत्ता लगाई पक्राउ गर्छ भन्ने कुरामा जनमानस आश्वस्त छैन ।

यस्ता हत्याको प्रकृति अध्ययन गर्दा र जाँचबुझ समितिले दिएको प्रतिवेदनको प्रकृति अध्ययन गर्दा एकीकृत सुरक्षा व्यवस्थाको अभाव भएको देखिन आउँछ । सुरक्षा निकायका अंगहरू प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गुप्तचरजस्ता निकायहरू आ-आफ्नो तरिकाले आफ्नै दिशामा हिंड्ने गरेका देखिन्छन् । यस्ता निकायको एकआपसमा पर्याप्त सम्पर्क, सूचना र जानकारी आदान-प्रदान एकदम कम मात्रामा हुने गरेको छ । एक निकायले हासिल गरेको जानकारी एकीकृत संयन्त्रद्वारा मनन र विश्लेषण गर्ने कार्य निकै फितलो छ । भएको जानकारी गोप्य राख्ने चलन छ, यसबाट प्रतिफल निस्केमा अर्को निकायले श्रेय लैजाला भन्ने संकुचित धारणा रहेको छ ।

सुरक्षा क्षेत्रको वर्गीकरण

एकीकृत सुरक्षा सेवालाई चुस्त-दुरुस्त राख्ने हिसाबमा र हुनसक्ने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापका आधारमा समग्र जिल्लालाई तीन किसिमले हेर्न सकिन्छ- संवेदनशील, निगरानीपूर्ण र सामान्य क्षेत्र । जिल्ला भित्रका प्रहरी प्रभाग तथा चौकी इलाकालाई पनि यसैगरी माथि उल्लिखित तीन सुरक्षा क्षेत्रमा बाँडी जटिलतालाई ‘न्यारो डाउन’ गर्नुपर्छ । यसपछि संवेदनशील क्षेत्रको पकेट एरिया पहिचान गर्नुपर्छ । यस्ता पकेट क्षेत्रको वासिन्दा जमघट हुने ठाउँ, बस्तीको मुख्य भाग, सडकको जक्सन, बस स्टेसनमा ओहोर-दोहोर गर्नेवालाको दैनिकी अध्ययन गरी लेखोट राख्नुपर्छ । बस्ती भित्रका वासिन्दाको दैनिक क्रियाकलापमा उतार-चढाव आए-नआएको बारे सर्वसाधारणले थाहा नपाउने तरिकाबाट अध्ययन अवलोकन गरिनुपर्छ । यसैगरी निगरानीपूर्ण र सामान्य क्षेत्रमा पनि सुरक्षा निकाय चनाखो रहनुपर्छ  ।

सुरक्षा चासोको आधारभूत भूमिका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहतका गुप्तचरी र सुराकीले खेल्नुपर्छ । नचिनिंदो र नजानिंदो सुलसुलेका रुपमा उनीहरू वस्ती बजारका वासिन्दासमक्ष घुस्नुपर्छ । उनीहरू वासिन्दाको मोटामोटी मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्न सक्षम र क्रियाशील हुनुपर्छ । कुनै क्षेत्रको वासिन्दाको दैनिकीमा शंकास्पद उतार-चढाव आएको ठहरे प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ । प्रहरी निकायले पनि त्यस्ता संदिग्ध व्यक्ति तथा समाजप्रति नजर लगाई राख्नुपर्छ । गुप्तचरी र सुराकीले दिएको जानकारी सूचना सुरक्षा परिषदमा पर्याप्त छलफल र विश्लेषण

गरिनुपर्छ । यसपछि गरिने कारवाहीबारे टुंगोमा पुग्नुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आधारभूत सूचना र जानकारी गुप्तचरी सुराकी सञ्जालले संकलन गर्नुपर्छ । एकीकृत निकायले कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने तय गर्नुपर्छ र प्रहरी प्रशासन निकायले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कारवाही गर्ने त प्रहरीले नै हो ।

यथार्थ र वास्तविकता भनांै भने अधिकांश गुप्तचरी र सुराकी जागिर धान्ने खालका छन् । उनीहरूमा क्षमताको कमी, तालिम र मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्ने खुबीको अल्पज्ञान छ । अमूक मन्त्रीको भनसुनका भरमा पनि गोप्य रुपले गुप्तचरको नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । गुप्तचरी र सुराकी ‘इन्टेलिजिन्सिया’ हुनुपर्नेमा लद्दु र भद्दुले पनि यो काम गरिरहेको हुनाले हत्या र हत्याराको सूचना सुराकीले संकलन गर्न नसकेको हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ प्रहरीको कुरा गरौं । प्रहरी प्रभाग तथा चौकी मातहत क्षेत्रका वासिन्दाको मोटामोटी जानकारी उनीहरूसँग हुन्छ । तर कमाउका पक्षतर्फका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तितर्फ उनीहरूको ध्यान बढी पुगेको हुन्छ । कुनै प्रहरी चौकी क्षेत्रभित्र पाकेटमार, वेश्यावृत्तिमा लागेका व्यक्ति कति छन् भन्ने जानकारी हुन्छ । त्यस्ता पेसेवर पाकेटमार र वेश्यासँग हप्तावारी र महिनावारी उठाउने गरेको कुरा पनि बेलाबखत प्रकाशमा आउने गरेको छ । भनिन्छ, कतै कसैको पाकेट मारियो भने अथवा धनमाल लुटियो भने प्रहरीसमक्ष जानकारी गराउँदा प्रहरीले रेकर्डेड पेसेवरलाई समाउँछन्, तर अधिकांशले दामासाही मिलोमतोमा छाड्ने गर्छन् । अनि पत्ता नै लागेन भन्ने गरिन्छ ।

यसैगरी नागरिक समाजले भन्ने गरेको छ- पाकेटमारको घटना दर्ता गराउन गयो भने के पाकेटमारको केश ल्याउनुभएको, ज्यान मुद्दाको जाहेरी ल्याउनोस् न भन्ने गरिन्छ । ज्यान मुद्दाको उजुरी परे साँठगाँठमा अभियुक्त पत्तै लागेन भनी मुद्दा फासफुस गरिन्छ । यहाँ जोड्न खोजिएको कुरा के हो भने प्रहरी प्रशासनले दिलचस्पी लगाउने हो भने ढिलोचाँडो पाकेटमार, डाँका, हत्यारा, ज्यानमारा पक्राउ हुनसक्छन् । तर यसमा पनि राजनीति घुसेको हुनाले अभियुक्तले छुटकारा पाएको हुनसक्छ । सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, सुविधामा चलखेल र राजनीतिक दबाब परेको भन्ने सुनिन आएकोले एकीकृत सुरक्षा क्रियाशील बन्न नसकेको हुनसक्छ ।

सुरक्षाका वैकल्पिक उपाय

आजसम्म जति संख्यामा दर्दनाक हत्याका घटना भएका छन्, त्यस्तामा साना हतियार, मोटरबाइक र निसानाबाज सुटरको प्रयोग भएको छ । पीएसओ -पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) सहित गाडीमा सवार न्यायाधीश बम र सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको गाडीमै गोली छेडियो । बमको हत्याकाण्डलाई प्रहरीले ‘अल्ट्रा मोडर्न अर्गनाइज्ड क्राइम’को संज्ञा दिएको छ । यस्ता हत्यामा प्रयोग गरिएका साना हतियार चीन, भारत र अमेरिका निर्मित रहेको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । यी हतियार नेपालको दुवै सीमाबाट अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिएको हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ हत्याकाण्डपछि हत्याराले तत्कालै सीमापार गर्ने प्रचलन छ । यस्तो हत्याको क्रम बन्द गर्न नसकिए तापनि नियन्त्रण गर्न सीमामा रहेको जनपद र सशस्त्र प्रहरीलाई चनाखो बनाउनुपर्छ ।

भारतसँगको खुला सीमामात्र होइन, चीनतर्फ रहेको नियमन सीमामा पनि वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपरेको महसुुस हुन्छ । सीमातर्फ जानलागेका सवारी साधनभित्रका यात्रुलाई समेत ओराली सीमा-नाकाको निश्चित विन्दुसम्म पैदल हिंडाइ सिसिटिभी जडित सुरक्षा ढोकाबाट सीमा वारपार गरिने व्यवस्था हुनु सान्दर्भिक हुन्छ । सिसिटिभी भएर गुज्रने यात्रुलाई अडियो र भिडियोमा आफ्नो नाम, कहाँबाट आएको, कहाँ जान लागेको भन्न लगाउनुपर्छ । कक्षमा रहेको प्रहरी तथा गुप्तचरीले यात्रुको हाउभाउ र मनोवैज्ञानिक अवस्था अवलोकन गर्नुपर्छ । विलक्षणता देखाउने यात्रुलाई सोधपुछ गर्न सकिन्छ र शंकास्पद ठहरिए रोक्नुपर्छ । यतिकै मात्र गरिए पनि ५० प्रतिशत हत्या-हिंसाको घटना कम हुनसक्छ ।

कुनै हत्याराले कसैको हत्या गर्नुपूर्व प्रशस्त मात्रामा गुप्तचरी र सुराकी गरेको हुनसक्छ । लक्षित व्यक्ति कुन बेला कहाँ जान्छ, कुन बाटोबाट र्फकन्छ, साथमा को रहन्छ आदि-इत्यादिको गहन अवलोकन गरेको हुनुपर्छ । कुन ठाउँमा हत्या गरे कुन गल्ली र नाकाबाट भाग्ने भन्ने योजना तथा वैकल्पिक स्थान निर्धारण गरेको हुनसक्छ । यसै योजनाअनुसार हत्या गरिने भएकोले हत्यारालाई प्रहरीले प्रक्राउ गर्न नसकेको हुनसक्छ । यस मानेमा हत्याराको गुप्तचरीभन्दा सरकारी सुरक्षा निकायको सुराकी कमजोर देखिन आउँछ । सुरक्षा निकायले कहाँ कतै हत्याकाण्ड भएमा हत्यारालाई कसरी पक्राउ गर्ने भनी विभिन्न स्थानको नाकाबन्दी घेराको मार्गचित्र कोर्नसकेको देखिंदैन ।

यिनै परिप्रेक्ष्यमा एकीकृत रुपको सुरक्षा खाँचो तड्कारो रुपमा देखिएको छ । भविष्यमा सुरक्षा निकायका विभिन्न अंगले एक्लाएक्लै होइन, तर एकीकृत रुपको सुरक्षा सञ्जाल फिँजाइ आवश्यक संयन्त्र तयार पार्ने कार्य गरेमा हत्या र हिंसा नियन्त्रण हुनसक्ने थियो । सुरक्षा निकायमा नागरिक समाजको सुरक्षा चासो सबैभन्दा गम्भीर र प्राथमिक मुद्दा बन्नुपर्छ ।

Indian State Minister Overrun Nepal Boundary

भारतीय मन्त्री थाहै नपाई नेपाली भूमिमा

२०६७ जेठ ८ (22 May 2010) को कुरा हो भारत उत्तर प्रदेश राज्यकी महिला कल्याणमन्त्री विद्या चौधरी थाहै नपाई नेपाली भूमिमा आइपुगेछिन् । उनी भारतीय नागरिक मात्रै होइन मन्त्रीका हैसियतले भारतीय झण्डावाल गाडीमा आधुनिक हतियारधारी चार जना सुरक्षाकर्मीका साथ नेपाल पसेका रहेछन् । उनीहरू कपिलवस्तु जिल्लाको नेपाल-भारत सीमारेखादेखि २२ किलोमिटर उत्तरको चन्द्रौटामा पस्दै गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूलाई देखे । भारतीय झण्डाधारी पदाधिकारी आउने कुनै खबर नभएका कारण नेपाली सुरक्षाकर्मीले गाडीमा सवार भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई सोधपुछ गरे । मन्त्रीलाई लिएर घुम्ने क्रममा आफूहरू थाहा नपाई नेपाल आइपुगिएछ भनी भारतीय सुरक्षाकर्मीले जवाफ दिए । उत्तर प्रदेश आजमगढ क्षेत्रको बहुजन समाजवादी पार्टर्ीीट निर्वाचित विद्या चौधरीले आफू मन्त्री भएको कुरा बताइन् । नेपाली सुरक्षाकर्मीले दर्ुइ घण्टासम्म स-सम्मान नियन्त्रणमा राखे । खोजिनीति गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग लङ् मेसिनगन, र्सट मेशिनगन थ्रीनट थ्री र पेस्तोलजस्ता आधुनिक हतियार रहेको पाइयो । यसैबीच सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक हर्कबहादुर रावलले भारत बढनी प्रहरी चौकीलाई सूचना गरे । चौकी इञ्चार्ज गोपालजी यादव आएपछि मन्त्रीसहित सबैजनालाई भारततर्फबुझाइयो -कान्तिपुर दैनिक, २०६७ जेठ ९) ।

यहाँ नेपाली जनताको मनमा कौतुहल पैदा भएको छ, भारतीय मन्त्रीले साँच्चिनै थाहा नपाएकोले अन्जानमा नेपाल छिर्न पुगेका हुन् या जानाजानी पसेका हुन् । जान्दाजान्दै पनि सिमानाबाट २२ किलोमिटरभित्र विनाअनुमति झण्डावाल गाडी र हतियारधारी वर्दिवाला सुरक्षाकर्मीसहित घुसपैठ गरेका हुन् भने यो कुरा नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता तथा र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतासँग गाँसिन पुग्छ । एउटा ठूलो छिमेकी देशले सानो छिमेकीे सँधियारप्रति राम्रो मनोभावना पर््रदर्शन गर्नु पर्दछ । राम्रो अवधारणा नराखिएमा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा ठूलो छिमेकी देशको छवि निश्चय नै धुमिल हुन पुग्छ । स्वयम् ठूलो देश आफैले आÇनो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । एक पटक गिरेको छवि उठाउन धेरै लामो समय लाग्न सक्छ । सानो छिमेकी देशले पनि आÇनो पहिचान कायम राखिराख्न निश्चय पनि केही सोच्नु पर्छ । हिजोआजको जमानामा सानो देशको पहुँच विश्वका कतिपय कुना काप्चासम्म पनि पुगेको हुन सक्छ । यस प्रसङ्गमा नेपालको र्सार्वभौमिकता खातिर हाम्रा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी अधिकृतले जे गरे त्यो प्रसंशनीय नै मान्नु पर्छ ।

एकैछिनका लागि मानौं नेपाल प्रहरीले भारतीय बर्दीधारी प्रहरीसमक्ष किन र कुन उद्देश्यले नेपालको २२ किलोमिटर सरहद पारगरी विनाअनुमति हतियारसहित चन्द्रौटासम्म आइपुगेको हो भनी कडिकडाउ गरी स्पष्टीकरण माग्न सक्थ्यो । यस्तैमा भारतीय प्रहरीले पनि भूलले आयौं भनिसकियो, तिमीहरूले के गर्न सक्छौं – भन्ने जस्ता वादविवादका कुरा उठेका भए के हुन्थ्यो – त्यसमाथि पनि वाद-प्रतिवाद चर्किदै दुवै पक्षबाट गोली हानाहान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए परिस्थिति के हुन सक्थ्यो – सानै झगडाको बीउले पनि उग्ररूप लिन सक्ने थियो । यो कुरा विचारणीय छ । तर नेपाल तर्फा दुवै अङ्गका प्रहरी गणले मित्रताका हैसियतमा संयम अपनाई भारतीय समकक्षीलाई बुझाए ।

यो कुरा यहाँ किन उल्लेख गरिएको छ भने गत जेठ १२ गते (26 May) हतियारसहित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका भारतीय सीमा सुरक्षा बल -एसएसबी) का निरीक्षक हितैन्द्र सिंह र नेपाली हवल्दार शम्भुकुमार चौधरीबीच विवाद भएपछि सिंहले चौधरर्ीतर्फ सोझयाई हानेको गोलीले ५५ वर्षा र्सवसाधारण नेपाली नागरिक वासुदेव साहको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

यो घटनापर्ूव विराटनगरबाट करिब २५ किलोमिटर पर्ूव-दक्षिण अमाहिबरियाती गाविसको खयरवन नाकास्थित दश गजाबाट मोटरसाइकलमा जवान मोहन सिंह सोडालाई साथमा लिई भारतीय बलका निरीक्षक सिंह दर्ुइ सय मिटर नेपालतर्फ पसेका थिए । भारतीय नागरिक हरिशचन्द्र मण्डलले जेठ ११ गते एक टिन तोरीको तेल नेपाल भित्र्याएका हुन् वा होइनन् भनी सिंह र चौधरीबीच विवाद परेकेा थियो । विवादको क्रम बढ्दै गई सिंहले चौधरीलाई लक्षित गरी पेस्तोलले तीन राउण्ड गोली प्रहार गरे । गोली छल्न हवल्दार चौधरी भूइँमा लडे । तर गोली नजिकैको फलैंचामा बसेका बासुदेव साहको छातीमा लाग्यो र उनको तत्काल मृत्यु भयो । आत्मरक्षाका लागि नेपाली प्रहरीबाट पनि थ्रीनट थ्री राइफलबाट दर्ुइ राउण्ड हवाई फायर गरियो । त्यसपछि भारतीय प्रहरी चढेर आएको मोटरसाइकल छाडेर फरार भए । त्यहाँ तत्काल संवेदनशील वातावरण पैदाभई जनजीवन प्रभावित भयो । घटनापछि खयरवन नाकाबाट आउ जाउ दिनभर ठप्प रèो । दर्ुइ छिमेकी मुलुकका सुरक्षाकर्मीबीच सानो कुरोको विवादका कारण एक जना निर्दोष नेपाली नागरिकले अनायास ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । यसैगरी भारतीय मन्त्री हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीसाथ चन्द्रौटासम्म अनायास आएका कारण वातावरण चर्केको भए यसले के कस्तो रूप लिने थियो भन्ने कुरा आÇनै ठाउँमा छ । तर कुनै अप्रिय घटना भएन । यो सन्तोषको विषय हो ।

फेरि भारतीय महिला कल्याणमन्त्री विद्या चौधरीकै कुरा गरौं । उनी साँच्चीनै थाहै नपाई अन्जानमा नेपाली भूमिमा पस्न पुगेका हुन् भने उनको निर्दोषपनालाई क्षमा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । तर भारतीय प्रहरी वर्दी लगाई सुसज्जित हात-हतियारसहित विनाअनुमति आÇनो देशको सीमाभित्र छिर्दा पनि थाहा पत्तो नपाउने नेपाली सुरक्षाकर्मीको चाहिँ उदासिनता देखिन आउँछ । तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीको यस्ता हेलचेक्य्राइँका कारणले माथिल्लो तहसम्म पनि नराम्रो असर पर्न जान सक्छ । यस्ता कुराले देशको इज्जत र पहिचानमा धक्का लाग्न
सक्छ । यसै कारणले होला अन्तर्रर्ााट्रय सीमा वारपारमा के कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरो थाहा नपाउने सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल कृष्णनगरका प्रमुख रणबहादुर कुवँर र इलाका प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक योगेन्द्र थापालाई यस प्रकरणमा चार दिनका लागि निलम्बन गरियो । यस कार्यलाई भविष्यमा अन्य क्षेत्रका सुरक्षा निकायलाई समेत र्सतक गराइएका मान्नर्ुपर्छ ।

हुन त यस्ता घटना पहिले पनि नभएका होइनन् । नेपालले यी घटनाबाट पाठ सिकेर सुरक्षा निकायलाई न त सुदृढ गर्न सकेको छ, न त भारत यस्ता क्रियामा सजग रही घटना हुन नदिने क्रममा रहेको छ । घटना सेलाएपछि दुवै देश अर्को घटना नभएसम्म चुप लागेर बस्ने गरेका छन् ।

यस्तै घटना २०६१ असार १४ मा पनि भएको थियो । भारत उत्तर प्रदेश राज्य सरकारका खाद्य तथा रसदमन्त्री सुरेन्द्र विक्रम सिंहका सहोदर भाई ब्रजेशप्रताप सिंह र दर्ुइ भारतीय प्रहरीसमेत ६ जना भारतीय नागरिकलाई अवैध हातहतियार एसएमजी र पेस्तोलसहित थानकोट नाका प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उत्तर प्रदेशको नम्बर प्लेट भएको निजी पजेरो गाडीमा भारतीय समाजवादी पार्टर्ीीे झण्डा राखेर उनीहरू राजधानी प्रवेश गर्दै थिए । थानकोट सुरक्षा जाँच प्रहरीले गाडी चेक गर्दा प्रहरी कर्मचारीमाथि अभद्र तथा शंकास्पद व्यवहार पर््रदर्शन गरेकोले लुकाई राखेको हतियार फेला परेको थियो । उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा हिरासतमा राखियो । भारतीय मन्त्रीका भाइ सिंहले आफू पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएको र सुरक्षाका लागि दर्ुइ भारतीय प्रहरीलाई हतियारसहित साथमा ल्याएको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका थिए । अन्ततः उनीहरूलाई सौहार्दतासाथ भारतीय दूतावासमा बुझाइयो ।

भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा हतियारसहित राजधानी छिर्ने नाका थानकोट भञ्ज्याङ्सम्म भारतीय नागरिक विनारोकटोक आइपुग्नु जस्ता घटनाबाट हाम्रो राजमार्गको सुरक्षा प्रणाली कस्तो रहेछ भन्ने गम्भीर प्रश्नचिन्ह रहेको जान्न सकिन्छ । वास्तवमा उनीहरू छिरेका भैरहवाको बेलही सीमा-नाकाबाट थानकोटसम्मको दश स्थानमा जोसुकैलाई पनि सुरक्षा जाँच गरिन्छ । तर नौ सुरक्षा चौकीले भारतीय सुरक्षाकर्मीको हतियार देख्न सकेन । यसमा हाम्रो सुरक्षा निकायको विम्व प्रतिविम्व हुन्छ र मुलुकभरिको सुरक्षा व्यवस्था आङ्कलन गर्न सकिन्छ । बितेका यस्ता घटनालाई सरकारी निकायले मनन गरी भविष्यका सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्न ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ र यस्ता सुरक्षा योजनालाई क्रियाशील तरिकाले कार्यान्वयन गर्नमा सफलता हासिल गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फदुवै देशका र्सवसाधारण जनता तथा कुनै मन्त्रीले आÇनो राष्ट्रको भूमि पारगरी थाहै नपाई छिमेकी मुलुकमा पसेको पत्ता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सीमारेखामा स्थापना गरिएका जङ्गे खम्बाजस्ता सीमाचिन्हलाई दुरुस्त राखी टाढैबाट स्पष्ट रूपमा देख्न सकिने गरी सेतो चुनाले वर्षोनी लिपपोत गर्नुपर्छ । यसका साथै दुवै तर्फा दशगजालाई सफा राखी “नो-म्यान्स ल्याण्ड” का रूपमा मानव उपयोगविहीन क्षेत्रका रूपमा कायम गर्नुपर्छ ।

%d bloggers like this: