Priority to Capability than Identity

Priority to Capability than Identity

 

Deputy Editor of Gorkhapatra Daily Narad Gautam talks to

Border Expert Buddhi Narayan Shrestha

Published: 6 September 2014 (2071 Bhadau 21) First Page

 

In connection to formulate new constitution of Nepal, special attention should be given to federal structure and administrative forms. If we don’t pay attention to those items, future of our country will not be bright. It was the main debate during the first Constitution Assembly for complete four years that constitution was not promulgated. Hue and cry is growing also in the second (present) Constitutional Assembly.
In course of federal restructuring, we have to learn a lesson from Crimean case. Crimea splitted from mainland Ukraine and it was amalgamated to Russia. Nepal may bare the fate of Ukraine, if our federal structure or state restructuring is not palated according to our own physical construction, topographical condition and social structure of our country.

 
On the other hand there is a debate among political leaders, whether priority should be given to ‘Capability or Identity’ in connection to State Restructuring. In this connection, capability of the general people must come first, and then it is certainly the identity. Economic development for livelihood and capability of purchasing power of the people depends upon the capability. And capability generates automatically the identity of different sects and Janajati, habituated within the nation. For example, to show and preserve the identity of female Sherpa (Sherpini), it needs to buy Kimono Set, Jhimala, ornaments etc. It may need to spend more than 30,000 Rupees. If she is not economically capable to by all these expensive costume and materials, how can she show and present her Sherpa identity? Here lies the question, whether capability or identity. For this , she needs some economic capability to maintain her identity. However, identity must follow the capability; and capability drags the identity. ultimately, capability and identity must march hand to hand ahead.

 

I am confident that Constitution Assembly parliamentarians, political leaders and stakeholders of the constitution making bodies will pay due attention to this pragmatic fact.

Gorkhapatra 71-5-21

Buddhi N Shrestha : Encyclopedia of Nepali Geography

Nepal’s encroached and disputed territory : more than sixty thousand hectare

 

State Restructuring (4)- Prithvi Narayan Shan and Current State Restructuring

                                पृथ्वीनाराण शाह र वर्तमान राज्य पुनः संरचना

                                                       बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राष्ट्रिय एकताका लागि आजभन्दा २ सय ६८ वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले हिमाली क्षेत्रका स-साना भुरे-टाकुरे राज्यको भौगोलिक एकीकरण अभियान शुरु गरेका थिए। यस अभियानलाई निरन्तरता दिदै उनका सन्ततिले बाइसी-चौबीसी राज्य सेन राज्य काठमाडौं उपत्यका कुमाउँ गढवाल सिरमोर बाह्र-ठकुराई अठार-ठकुराईसमेत ५६ पृथक-पृथक राज्य-रजौटालाई एउटै सीमारेखाभित्र बाँधी बलियो हिमाली राज्य बनाएका थिए। भारतमा शासन गर्दै आएका इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको छलछामका कारण सुगौली सन्धिद्वारा नेपालले एक तिहाइ भू-भाग गुमाउनुपर्यो। यद्यपि सुगौली सन्धिपछि पूरक सीमा सन्धिद्वारा तराईको मैदानी भाग फिर्ता पाई संवत् १९१७ कात्तिक १७ देखि वर्तमान नेपालको सीमा कायम रहँदै आएको छ।

अभियानको सिलसिलामा कान्तिपुर ललितपुर कीर्तिपुर एकीकरण गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले १८२६ मंसिर १ गते वर्तमान नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक रुपमा जन्म गराए। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उनले यो राष्ट्रको नाम ‘गोरखा’ राख्न पनि सक्थे। तर उनले ‘नेपाल’ नामकरण गरे। यसबाट उनको विशाल हृदय भएको पहिचान हुन्छ। उनी संकुचित धारणा नभएका व्यक्ति हुन् भन्ने देखिन्छ। यस मानेमा उनी एकीकृत राष्ट्रप्रेमी रहेको बुझिन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको अभियानले छरिएर रहेका सानातिना राज्य एकसूत्रमा बाँधिई एकीकृत भएको थियो। यसै कारणले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई गाँज्न सकेको थिएन। हाल जनताको चाहनाअनुरुप हाम्रो देश गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको छ। जनता आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकासका निम्ति आफ्नो हकअधिकार खोजिरहेका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत नेपाललाई विभिन्न प्रादेशिक एकाइमा वर्गीकरण गर्न लागिएको छ। यस्ता प्रादेशिक संरचना तयार पार्दा हामीले पृथ्वीनारायण शाहले त्यस समयमा किन राज्य एकीकृत गरे भन्ने तथ्यलाई मनन गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देशको इतिहास विश्लेषण गर्न सकेनौं भने हामी गणतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछैनौं।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी हो भनेका थिए। नेपालको सिमानाभित्र रहेका साना-ठूला धनी-गरिब सबै वर्ण तथा जातजातिका सबै नेपाली नागरिकको साझा तथा सुन्दर बगैंचाका रुपमा सिंगो नेपाल राष्ट्रको परिकल्पना गरिएको थियो। नेपाली मात्रको राष्ट्रिय एकताका निम्ति यो निकै राम्रो परिकल्पना भएको मान्न सकिन्छ।

हाल नेपाललाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्दा संविधानसभाअन्तर्गत बनेको राज्य पुनःसंरचना समितिले नेवार तामाङ शेर्पा लिम्बू किराँती तमु थारु कोचे मगरजस्ता नाममा प्रदेशको नामाड्ढन प्रस्ताव गरेको छ। तर वर्तमान नेपालमा १०३ जनजाति तथा ९३ भाषाभाषी नागरिक रहेका छन्। सीमित जातजातिका नामबाट मात्र प्रदेशको नाम राखिँदा अन्य बाँकी जातजातिका समुदायमाथि अन्याय गरेको ठहरिन सक्छ। यस्तो भएमा विभिन्न जातजाति समुदायका बीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। परिणामतः नेपाल वैचारिक र भौगोलिक दृष्टिकोणले आपसमा खण्डित हुन पनि बेर लाग्दैन। यसैले प्रदेशको नामावली सम्बन्धमा आजका दिनमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको मनसाय र उनका दर्शन मनन गरी नेपाल सदाका लागि सबै जातजातिको एकीकृत फूलबारी रहने गरी अनेकतामा राष्ट्रिय एकता झल्कने साझा पहिचान बोकेको नाम छनोट गर्नुपर्छ। प्रदेशको नामाड्ढन सर्वप्रिय नभए पनि बहुप्रिय हुनुपर्छ। यस्तो नामावली प्राकृतिक सम्पदा भौगालिक वस्तु ऐतिहासिक स्थल सांस्कृतिक स्थल तथा साझा राष्ट्रिय विभूतिको नामबाट लिन सकिन्छ। यो कुराको चाँजोपाँजो हालै गठित राज्य पुनःसंरचना आयोगले मिलाउन सक्नुपर्छ। तितरबितर हुने प्रकारको संघीय संरचना कोर्नुहुँदैन। नत्र नेपाली जनताले दुःख पाउने र नेपालको पहिचान डगमग हुने अवस्था आउन सक्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले गरेको क्रियाकलाप अध्ययन मनन गर्दा उनले हिमाली राज्यको एकीकरण अभियान शुरु नगरेको भए आज हामी कहाँ रहने थियौं र हाम्रो अस्तित्व के-कस्तो हुन्थ्यो भनी घोरिनुपर्छ। हाम्रो नेपाल स्वतन्त्र रहने थियो-थिएन हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्ने थियौं÷थिएनौं अहिलेको घडीमा यहाँ यस पंक्तिकारले यी हरफ लेख्न सक्थ्यो-सक्दैनथ्यो मननीय कुरा रहेको छ। त्यस समयको पृष्ठभूमि अवलोकन गर्दा भारतमा अंग्रेज शासनको दबदबा थियो। अंग्रेजले हिमाली राज्यप्रति आँखा गाडेका थिए। नेपालजस्तो राज्य आफ्नो अधीनमा लिन पाए बेलायती तथा हिन्दुस्तानी मालसामान नेपाल भएर सजिलै तिब्बत लगी बेच्न सकिन्थ्यो। नेपालबाट टिम्बर हिमाली जडीबुटी काँचो छालाजस्ता कच्चा पदार्थ भारत लगी कारखानाबाट आम्दानी बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने अंग्रेजको मनसाय थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राष्ट्रियता अक्षाण्ण राख्नका लागि अंग्रेजको गिद्दे नीति सफल हुन दिएनन्।

यिनै कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई समस्त नेपालीले हिजोआज पनि सम्झिनुपरेको छ। उनलाई हामीले शाहवंशीय राजाहरुको पिता-पुर्खाका हैसियतमा होइन तर नेपाल राष्ट्रका निर्माता तथा हिमाली राज्य एकीकरण अभियन्ताका प्रतीकका रुपमा सम्झना गर्नुपर्छ। उनले गरेको राष्ट्रप्रेमी कामको आदर गर्न हिच्किचाउनुहुँदैन। मैले मेरा बाबुबाजेलाई सम्झना तथा आदर गरिनँ भने म बेकम्मा हुन्छु पतीत ठहरिन्छु। कसैले मेरो तीनपुस्ते परिचय मागेमा मैले बाबुबाजेको नाम भन्नै पर्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रका निर्माता को हुन् भनी स्वदेशी-विदेशीले सोधे भने हामीले विनाहिच्किचाहट पृथ्वीनारायण शाह हुन् भन्नुपर्छ। हाम्रा कतिपय राजनीतिक नेताहरु पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन शंकोच मान्छन्। तर नेपाल राष्ट्रका निर्माता को हुन् भनी कुनै विदेशीले उनीहरुलाई सोधे भने पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अर्का व्यक्तिको नाम भन्ने ठाउँ नै छैन। हिजोआज ठूलाबडा नेताहरुले आफ्नो भाषणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान उल्लेख गर्न लागेका छन्। यद्यपि कार्यान्वयनका रुपमा कमै मात्र ध्यान दिने गर्छन्। तर बिस्तारै उनीहरुले कार्यगतरुपमा पनि काम गर्ने छाँट देखिएको छ।

वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य विचारलाई राष्ट्रवादको जगको रुपमा लिनुपर्छ। उनको चिन्तनका अवधारणा राष्ट्रिय नीतिको आत्मास्वरुप रहेको छ। उनले कतिपय नराम्रा कार्य पनि गरेका होलान्। उनका केही नकारात्मक पक्ष पनि रहेका होलान्। आखिर उनी पनि मानिस थिए। बत्तीसै लक्षणले युक्त सर्वगुणसम्पन्न प्राणी यस संसारमा हुँदैनन्। तर अधिकांश क्रियाकलाप राम्रो गर्ने व्यक्तिलाई राम्रै दर्जाको मान्नुपर्छ। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको अस्तित्व पहिचान र सामथ्र्यलाई एकसूत्रमा बाँध्न पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्नुपर्छ। उनको राष्ट्र बलियो पार्ने दिव्य विचारको मनन गर्दै राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत केन्द्रीय सरकार संघीय प्रदेश र स्थानीय निकाय सुदृढ गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्रका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गर्दै उनले नेपाल राष्ट्रको जन्म गराएको दिन अर्थात् प्रत्येक वर्ष मंसिर १ गते १७ नोभेम्बर का दिनलाई ‘नेपाल दिवस’का रुपमा मनाउने परिपाटी स्वदेश तथा विदेशस्थित नेपाली मिसनमा समेत बसाल्नुपर्छ।
bordernepal@gmail.com

State Restructuring (1)- Identity or Capability ?

              पहिचान कि सामर्थ्य ?

                                   बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नागरिकहरूको इच्छाअनुसार देशको प्रशासन व्यवस्थित तरिकाले संचालन भएर अपेक्षित कार्य सम्पादन भएमा राज्य पुनः संरचनाको आभास हुन्छ। मूलतः देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आवश्यक सुविधाका लागि भौतिक पूर्वाधार संरचना सञ्जाल फिँजाएर पनि जनतालाई राज्यको पुनःसंरचनाबाट फाइदा पुर्‍याउन सकिन्छ। यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न, सडक, सञ्चारजस्ता सुविधामा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उपलब्ध सबै स्रोत, साधन र सामग्रीको उपयोग/प्रयोगमा जनसाधारणको पहुँच पुग्न सक्नुपर्छ। यसैगरी राज्य पुनःसंरचनाले न्याय, सुशासन, सुरक्षा, सामाजिक मान्यताजस्ता विषयको प्रत्याभूति पनि सामान्य जनतालाई गर्न सक्नुपर्छ। साथै यी सबैका सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सर्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय पहिचान, आत्मनिर्भरता र स्वाधीनतालाई भने बिर्सनु हुँदैन।

संविधानसभाअन्तर्गत राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले लामो समयपश्चात् आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभा समक्ष प्रस्तुत गरेकोथियो। त्यस प्रतिवेदनमा पहिचान र सामर्थ्यको आधारलाई राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य कडीका रूपमा लिइएको छ। किन्तु, पहिचानलाई प्रथमिकता दिने कि सामर्थ्यलाई भन्ने चाहिँ स्पष्टरूपमा निर्धारण गरिएको छैन। यसैगरी संघीय प्रदेशको संख्या, आकार, नामांकन, सीमांकन सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदन खुला रहेको छ।

यस प्रसंगमा संवैधानिक समितिले दिएको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनउपर परेको फरक मत एवं संविधानसभामा सभासद्बाट व्यक्त विचारका साथै पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना संबन्धमा समग्र अध्ययन गरी सरकारलाई निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन विभिन्न चार राजनीतिक दलबाट मनोनीत सदस्यहरू रहेको राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने सिलसिलामा आयोगका सदस्यहरूबीच धेरै बहस छलफल उठ्न सक्लान्, तर आयोग उसलाई दिइएको कार्य विवरणको आधारबाट बाहिर जान सत्तै्कन।

यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरी राखी जनताको सर्वतोमुखी उत्थान र आर्िर्थक उन्नति हुनेगरी राज्य पुनःसंरचनाको खाका कोर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा आइपरेको छ। हुनत, आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कुन हदसम्म लागु गर्ने या हेरफेर गर्ने भन्ने संविधानसभाले नै निर्णय गर्ने विषय हो।

पहिचान र सामर्थ्यबीच सन्तुलन
राज्य पुनःसंरचनाको प्रादेशिक विभाजन र राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा पहिचान र सामर्थ्यबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ। राज्य पुनःसंरचना गर्दा देशले गलत मोड लिएमा फेरि हामीले एक दुई दशक समय गुमाउने छौँ। एकात्मक राज्यको संरचनालाई संघीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा पहिचान या सामर्थ्यमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने? यस सम्बन्धमा सबभन्दा पहिले पहिचान र सामर्थ्य भनेको के हो भन्ने परिभाषित गर्नुपर्छ। छोटकरीमा, पहिचान भन्नाले परापूर्वकालदेखि बसोवास गर्दै आएको थातथलो, ऐतिहासिक निरन्तरता, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था, जातीय/समुदायगत तत्व भन्ने बुझिन्छ। यस्तैगरी सामर्थ्यअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत, साधन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, व्यापार, कृषि वन, सेवा उद्योग, सिंचाइ, जडीबुटी, खानी खनिजको उपयोग, प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक सामर्थ्यको अन्तरसम्बन्ध आदि पर्छन्।

पहिचान र सामर्थ्यमध्ये कुन चाहिँ प्राथमिकताको विषय हो भन्ने निर्क्योल गर्दा देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याई जनताको आम्दानीको स्रोत र उनीहरूको क्रयशक्ति र क्षमता बढाउने हो भने राज्य पुनःसंरचनाको सिलसिलामा आर्थिक सम्भाव्यतामा बढी ध्यान दिनैपर्छ। देशमा कलकारखाना, उद्योगव्यवसाय, रोजीरोटी बढे जनसाधारणको आर्थिक हैसियतमा वृद्धि हुन्छ। आर्थिक अवस्था उँभो लाग्दै गए समाजमा स्वास्थ्य, शिक्षाको मात्रा र नागरिक चेतना बढ्दै जान्छ। संस्कृति, भाषा, भेषभूषाको पनि संरक्षण हुँदै जान्छ। अर्कोतर्फ दैनिक खानाको गुजारा गर्न नसक्ने नागरिकले शिक्षासहितको स्वस्थ परिवार हुर्काउन सत्तै्कन। क्रय शक्ति नभएका व्यक्तिले आफ्नो पारम्परिक संस्कृति थाम्न र आफ्नै मौलिक भेषभूषाका पोसाक किन्न कति प्रतिशत खर्च गर्न सक्लान्? यसैले आफ्नो पहिचान थाम्न र थेग्न पनि आर्थिक सामर्थ्य आवश्यक हुन्छ। यी सबै हेर्दा राज्य पुनःसंरचनामा सामर्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ पहिचानलाई आधार मानेर राज्य पुनःसंरचनामा विभिन्न प्रदेश विभाजन गर्दा विभिन्न जनजाति, समुदाय, धार्मिक समूहको संस्कृति, भेषभूषा र भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

स्मरणीय छ, नेपालमा जनजातिको १०३ र भाषाभाषीको ९२ संख्या रहेको छ। केही जातजाति तथा समुदायलाई मानेर राज्य पुनःसंरचना गर्दा अन्य बाँकी समुदायलाई विभेद गरेको ठहर्नसक्छ। वास्तवमा विभिन्न वर्ग तथा जनजातिको संरक्षणका लागि समेत मानिसलाई राम्ररी जीवनयापन गर्नसक्ने सामर्थ्य चाहिन्छ। सामर्थ्य नभएको व्यक्ति र समुदायको पहिचान मास्तिर उक्लन कठिन हुन्छ। राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा फ्रान्सिस फुकुयामा तथा स्यामुयल हन्टिङटनजस्ता नाम चलेका विद्वान् लेखकले पनि सामर्थ्यमा जोड दिएका छन्।

सामर्थ्य
राज्य पुनःसंरचनामा सामर्थ्यलाई आधार मान्दा दुई विषयमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो, विद्यमान सामर्थ्यलाई विश्लेषण गर्दै हेर्नुपर्छ। दोस्रो, भविष्यका सम्भाव्य सामर्थ्य के कस्ता हुन सक्छन् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। विद्यमान सामर्थ्य भन्नाले भइरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको अवस्था, खानीजन्य वस्तुको परिचालन, व्यापार, कच्चा पदार्थ, अन्न उत्पादन, बाटोघाटोको सुविधा आदिको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो। भावि सामर्थ्यका लागि विद्यमान सामर्थ्यको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक तरिकाले परिचालन गरी व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाँउदै सम्भाव्य सामर्थ्यतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। सम्भाव्य सामर्थ्य भन्नाले कुन प्रदेशमा के कति स्रोत साधन छन् र तिनलाई भविष्यमा कसरी प्रयोग र उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो। उदाहरणार्थ, विभिन्न संघीय प्रदेश भएर बग्ने एउटै नदीबाट कसरी अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, भइरहेको जडिबुटी सामान्य राजस्व लिएर निर्यात गर्नुको बदला देशमै प्रशोधन गर्ने प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ? कुनै दुई वा तीन प्रदेशको सीमाक्षेत्रमा पेटो्रलियम पदार्थको संभावना देखिए त्यसको उपयोग कसरी गर्ने? कुनै भागमा युरेनियमको खानी भेटिए उत्खननको प्रबन्ध कसरी गर्ने? भन्ने जस्ता कुरा सम्भाव्य सामर्थ्यभित्र पर्छन्।

पहिचान
नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय निकायका रूपमा तोक्दा निश्चय नै पहिचानको आधार लिइनुपर्छ। संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित पहिचानको आधार स्थानीय निकायको चयनमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा एकै भाषा संस्कृति, जातजाति, धार्मिक आस्था, भेषभूषा, रीतिस्थिति, समुदाय आदि मिल्दोजुल्दो विषय भएमा त्यस क्षेत्रलाई एउटा स्थानीय निकायका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्तो गरिएमा संवैधानिक समितिले तयार गरेको पहिचानको आधार पनि कार्यान्वयन हुनपुग्छ। स्थानीय निकायलाई ‘लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट’ का रूपमा बलियो, शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न बनाउने संघीय संरचना तयार पार्नुपर्छ।

यस सिलसिलामा स्थानीय निकायलाई जनस्तरमा शासकीय एकाइका रूपमा मान्यता दिएर स्थानीय बासिन्दाको चाहना र आवश्यकता राज्यको तहसम्म पुग्नुपर्छ र सोहीबमोजिम उनीहरूको सहभागितामा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। समग्रमा स्थानीय निकायलाई विकासको जग तथा मेरुदण्डका रूपमा अंगिकार गरिनुपर्छ। स्थानीय निकाय सक्षम र सुदृढ भए संघीय प्रदेश केन्द्र सरकार पनि बलियो हुनपुग्छ। अनिमात्रै राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सफल हुन्छ। सामर्थ्यले पहिचानलाई सहारा दिँदै राज्य पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट भए संघीय प्रणाली दीर्घजीवी हुनसक्नेछ

bordernepal@gmail.com

%d bloggers like this: