Boundary Business in New Constitution

Boundary Business in New Constitution

Buddhi Narayan Shrestha

Constitution is the supreme law of the nation. New constitution has to be framed reflecting the incidents of by gone days, managing the present context with a view to determine the future pavement of upcoming days. Various laws and regulations under the constitution will be arranged. So the constitution is the vital document for the overall development of the nation. Generally, constitution should be chalked down and formulated with a view that it may not to be amended for a long time. Therefore, it should be consulted with the concern professional organizations, subject matter specialists, intellectuals, professors, lawyers, geographers, security experts, culture expert, physicians, businessmen, industrialists; and also the political leaders who are out of Constitution Assembly; discussing with the general people in connection to finalize the new constitution.

 
Boundary related matters should be incorporated in the new constitution definitely. Because boundary business is the sensitive and important element for the nation. If there is no definite boundary, there will be no existence of the nation. Boundary has been related to the sovereignty, freedom, unity and territorial integrity of the nation. In fact, boundary is a very sensitive element for the identity and integrity of the country. If one square kilometer of the country’s territory is encroached, the citizens residing on that portion of land will be alienated. In course of time, if thousands of square kilometers of frontier are over ruled by the neighbouring countries, there will be a challenge on the identity and location of the nation on the globe.

 
It has to be mentioned that Nepal is an independent, indivisible, sovereign, nation. The territory within the existing boundary shall not be allowed to shrink by any means or reason.

 
Regarding the state restructuring into various provinces, it must be written very clearly that it will always be maintained the territorial integrity of the nation in any cost. The federal province should not have any kind of power to disintegrate. The parliamentarians must pay attention on the incident of Crimea. If they neglect, Nepal shall meet the misfortune as Ukraine has experienced woefulness that its Federal State Crimea did split up from mainland Ukraine.

 
One last and very important point should be incorporated in the new constitution. The point is- ‘Some portion of territory could be exchanged with the neighbouring country, if it is related to the interest and overall development of the nation. But the area of the country will not be shortfall to be acquired; and in the context of the use of land, there will not be less useful in the quality of the land. Treaty for the exchange of certain portion of land must be passed by at least 90 percent of the parliament.’

 
Some months ago, Indian External Minister and Prime Minister had visited Nepal officially. In connection to their visit, they had directed to the Foreign Secretaries of both the countries to find out the ways and means, obtaining technical advice from the Border Working Group (BWG), to resolve the long outstanding border encroachment and dispute of Kalapani and Susta area. The BWG has been formulated and it has already started to work. Kalapani area has been occupied by the Indo-Tibetan para-military force since 1962 and Susta has been encroached by the Indian farmers for a long time. In this context, if India proposes to make the exchange offer of territory; providing their territory from Nepal’s Mechi border to the boundary of Bangladesh to Nepal, instead of Nepal’s Kalapani-Limpiyadhura; there should have been some provision to be accommodated in the new constitution. In the past, Nepal had provided some land to India to construct the Sharada Barrage. Instead, Nepal had received the Indian land as an exchange. However, Nepal is yet to receive 36.67 Acre of land. Principle of exchange (give and take) of territory was adopted also during Nepal-China boundary demarcation. It shows that there will not be a new dimension to exchange Nepal’s land with the neighbouring countries.

 

नयाँ संविधानमा सिमानाका कुरा

 

संविधान भनेको सिङ्गो मुलुकको विगतलाई प्रतिविम्बित गर्दै वर्तमान समयलाई व्यवस्थापन गर्ने र आउँदो दिनको बाटो सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा ठूलो कानुनी दस्तावेज हो । देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई कायम राख्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिता हासिल गर्न सकिने मान्यताअनुरुप संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधान अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली आदिको प्रबन्ध गरिन्छ । यसलाई सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ । यसै कारणले संविधानमा मुलुकको सर्वाङ्गीण तथा दिगो विकासका अवधारणा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । सामान्यतया संविधानका धारा-उपधाराहरू धेरै वर्षसम्म संशोधन सुधार गर्न नपर्नेगरी तर्जुमा गरिनुपर्छ । लामो समयसम्म कामयाव हुने संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न पेसागत संघ-संस्थाका विषयविज्ञ, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कानुनविद, भूगोलविद, सैन्यविद, संस्कृतिविद, चिकित्सक, व्यापारी, उद्योगपति तथा संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व वर्ग र आम नेपाली जनतासँग छलफल गर्नुपर्छ । उनीहरूको राय सुझावलाई कदर गर्दै सकेसम्म सबैको अवधारणा समेटिनुपर्छ ।

picture
निकट भविष्यमा बन्ने नयाँ संविधानका धारा-उपधारामा सीमा व्यवस्थापन र सीमा अङ्कनका कुरा अवश्य पनि संलग्न गरिनुपर्छ । किनभने सिमाना भनेको राष्ट्रको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । सिमाना रहेन भने देशको अस्तित्व नै रहँदैन । कुनै क्षेत्रको सीमारेखा संकुचन हुँदै गयो भने नेपाली नागरिक विदेशीमा परिणत हुनपुग्छन् । राष्ट्रको कुल क्षेत्रफलमा आघात पर्दै गयो भने देश संकुचन हुनपुग्छ । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतम हुनजान्छ ।

 

अर्काेतर्फ सिमानाले जमिनको सतहमा अंकित सीमारेखा मात्रै जनाउँदैन, तर त्यो सीमारेखा जमिनको सतहबाट सिधै तल पृथ्वीको केन्द्रविन्दुसम्म पुगेको र जमिनबाट सिधै माथि अकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । यसैले देशको भूभागको र पृथ्वीभित्रको तथा आकाशीय क्षेत्रको सार्वभौमिकताका कुरालाई मध्यनजर राखी सिमानाको विषयवस्तु संविधानमा अपरिहार्य रूपमा उल्लेखन भएको हुनुपर्छ ।

 

माथि उल्लिखित कुरा तथा छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यानमा राखी नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अविभाज्यता अटल रूपमा कायम रहनेगरी एवं नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सदासर्वदा अक्षुण्ण रहनेगरीे नेपालको भावी संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा अंकनका निम्न बुँदाहरू संवैधानिक प्रावधानभित्र रहनु आवश्यक देखिन्छ ः

 

सर्वप्रथमतः नेपाल एक अविभाज्य तथा अखण्डित राष्ट्रका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै नेपालको वर्तमान सिमानालाई कहिल्यै पनि भाग लगाउन नसकिने व्यवस्था संविधानका धारामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । दोस्रो, नेपालको सीमारेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन नदिने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि राष्ट्रको एक वर्गकिलोमिटर भूखण्डमा कमी आयो भने अथवा सीमा अतिक्रमित भयो भने त्यस भूखण्डको नेपाली नागरिक विदेशी वासिन्दा हुनपुग्छन् भन्ने कुरा हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

 

तेस्रो बुँदा, नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिने छैन भन्ने किटानी प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ । अर्को बुँदा, केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न संघीय प्रदेशले राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको परिधि बाहिर गएर काम गर्न नपाउने प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा युक्रेनको क्रिमिया चोइटिएको घटना मनन गर्नुपर्छ ।

 

पाँचौ बुँदा, नेपालको अखण्डताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । छैठौं, सिङ्गो नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डताको प्रतिकूल हुनेगरी संसदमा छलफल गर्न तथा प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ । अर्को बुँदा, संघीय स्वरुप अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा राष्ट्रको विखण्डनवादी खतरालाई र विखण्डनकारी विचारलाई नियंत्रण गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ ।

 

आठौं कुरा, छिमेकी देशहरूसँग नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सीमा अङ्कन, सीमा बडापत्र विषयमा सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको दुई तिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिनुपर्छ । नवौं बुँदा, नेपालको सिमानाभित्रको कुनै भूभागको सुरक्षामा आँच आउने देखिएमा वा अन्य कुनै मुलुकबाट नेपालमाथि बाह्य आक्रमण तथा लडाइँ भई आफ्नो कुनै खास क्षेत्र गुम्नसक्ने अथवा भूमि अतिक्रमण भएका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा देशमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । किनकि देशको सिमाना एक संवेदनशील तत्त्व हो । देशको सीमा सिंकुडिंँदै गयो भने नेपालको क्षेत्रफल घट्दै गई अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ । दसांै कुरा, राष्ट्रको चौबन्दी सीमाक्षेत्र भित्रको भूभागलाई खण्डित गर्नेगरी सशस्त्र विद्रोहको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

 

एघारांै बुँदा, नेपाललाई खण्डीकरण गर्न खोज्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल नजरबन्द तथा आजन्म जेल सजाय दिनसक्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ । अर्काे कुरा, नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा व्यवस्था अपनाइरहेकोमा यसलाई अझ सुदृढ गरी लुकिछिपी गरिने गैरकानुनी आवागमनलाई पूर्ण रोकथाम हुनेे व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ । यसैगरी तेर्‍हौं बुँदाका रूपमा नेपाल-चीन तथा नेपाल-भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुपरीवेक्षण, सीमाखम्बा मर्मत-सम्भार तथा अन्तरसीमा सूचना जानकारी आदान-प्रदान सम्बन्धी सीमा प्रोटोकललाई निश्चित समयावधिभित्र नवीकरण गर्दै लगिने व्यवस्था संविधानको उपधारामा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

चौधौं बुँदा, नेपाल-भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सीमा प्रचलन भइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधि रोक्न, दुवै देशको शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम राख्न र अन्तरसीमा आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप रोकथाम गर्न दुई देश बीचको सीमा दुरुपयोग गर्न नसक्ने व्यवस्थामा संयुक्त रूपले क्रमशः सीमा नियमन गर्दै लगिने प्रावधान संविधानको धारामा समावेश हुनुपर्छ । हवाइयात्रामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई पनि २०५७ असोज १५ देखि नियमन रेगुलेटेड व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । अर्को कुरा, सीमा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सशस्त्र प्रहरीबलको तैनाथीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान उल्लेख गरिनुपर्छ ।

 

सोह्रौं बुँदा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखामा रहेका सीमाखम्बा, दसगजा क्षेत्रको रेखदेख, सुरक्षा, सम्भार, अनुगमन, प्रतिवेदनको काम जिल्ला र इलाका स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा एकीकृत रूपमा गराइने प्रावधान राखिनुपर्छ । सीमा सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने सामग्री उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।

 

अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण बुँदा वर्तमान अवस्थामा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा आइलागेको छ । त्यो बुँदा हो, ‘देशको हित तथा सर्वाङ्गीण विकास हुने भएमा नेपालको केही तथा निश्चित भूभाग छिमेकी मुलुकसँग सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ । तर यसरी सट्टापट्टा गर्दा नेपाल राष्ट्रको क्षेत्रफलमा कुनै पनि हालतमा कमी हुनुहुँदैन र उपयोगिताको हिसाबले पनि कमसल गुणस्तरको हुनुहुँदैन । सट्टापट्टाको सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको नब्बे प्रतिशत मतले पारित गर्नु पर्नेछ ।’ यो दफा राख्नुपर्ने कारण के हो भने भारतीय विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको केही अघि नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा दुई देश बीचको कालापानी, सुस्ता सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइएको निर्देशनपश्चात् संयुक्त ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप’ गठन भई काम सुरु भइसकेको छ । यसै क्रममा भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सट्टा नेपाललाई मेची नदी पूर्वदेखि बंगलादेशसँग नेपालको सीमा जोडिने भूभाग दिनेगरी सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेमा यस्ता प्रस्तावलाई समेत अटाउनेगरी भावी संविधान लेखन हुनुपर्छ । विगतमा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले भारतलाई जमिन उपलव्ध गराई त्यसको सट्टा लिएको थियो । यद्यपि ३६.६७ एकड जमिन नेपालले पाउन बाँकी नै रहेको छ । नेपाल-चीन सीमांकन समयमा पनि सट्टापट्टा सिद्धान्त अपनाइएको थियो । त्यसैले जमिन सट्टापट्टा प्रथा नेपाल र छिमेकी मुलुकबीच नौलो आयाम होइन ।

Border Issue on Priority

Border Issue on Priority

By Diwakar

Buddhi Narayan Shrestha

प्राथमिकतामा सीमा मामिला

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन

दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ।

महाशक्तिका रूपमा उदीयमान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको साउन १८ मा हुने नेपालको औपचारिक भ्रमणको पूर्वाधार मिलाउन दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक साउन १० गते काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। बैठकपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच २६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार छलफलका क्रममा पाँचवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न ५२ एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्ता विषयगत क्षेत्रमध्ये नेपाल-भारत सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि राजनीतिक, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा एवं मिडिया पनि विषयगत क्षेत्रभित्र परेका छन्। बैठकले नेपाल-भारत सीमा कार्यदललाई क्षेत्रगत काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ। संयुक्त बैठकको निर्णय भएलगत्तै कार्य सुरु गरिहालिने बुँदा भएकाले सीमा मामिलालाई दुवै देशले महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ।

बैठकमा नेपाली पक्षबाट कालापानी, सुस्तालगायतका विवादास्पद सीमा नक्सांकनका विषयमा कुरा उठाउँदा भारतीय पक्षले कालापानी र सुस्ता सीमा विवादलाई जटिल भएको धारणा व्यक्त गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। तर यो समस्या सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको एक इन्च भूमि पनि लिने भारतको नियत नभएको धारणा राखेकी थिइन्। त्यसपछि कार्यदललाई तत्काल स्थलगत काम थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।

यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, सीमा मामिलालाई किन प्राथमिकता दिइयो? यसको जबाफ हुन सक्छ, सीमा मामिला निकै संवेदनशील विषयवस्तुसँग गाँसिएको छ। जस्तो- सीमांकन, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा चासो, सपुर्दगी सन्धि, सन् १९५० को सन्धि आदि। नेपाल-भारतबीचको बाँकी सीमांकन सम्बन्धमा नवगठित सीमा कार्यदलले खासगरी पाँच बुँदामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रथमतः कालापानी, सुस्ताजस्ता बाँकी क्षेत्रको रेखांकनलाई प्राथमिकताको सूचीमा पार्नुपर्छ। दोस्रो, तयारी १ सय ८२ थान स्टि्रप म्याप (सीमा नक्सा) यथार्थ छन्, छैनन्- जाँचबुझ गर्नुपर्छ।तेस्रो, यी नक्सा र नयाँ नक्सांकनको काम समाप्त भएपछि सीमा प्रोटोकल तयार पार्नुपर्छ। सीमा नक्सालाई पूरक सामग्रीका रूपमा संलग्न गरी संयुक्त हस्ताक्षरका लागि प्रोटोकल तयार गरिनुपर्छ। चौथो, लोप भएका र गरिएका कतिपय सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने तथा मर्मत गर्ने काम हुनुपर्छ। पाँचौं, कतिपय स्थानमा स्पष्ट नभएका दसगजा क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ।

सीमा नक्सा तयार पार्नका लागि बाँकी तीन प्रतिशत सीमारेखाको अंकन गर्न नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति (नापी विभागको महानिर्देशक र भारतीय सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा) गठन गर्न दुई देशबीच साउन ३ गते नै कूटनीतिक पत्रचार आदान-प्रदान भइसकेको छ। सात वर्षअघि विघटन गरिएको संयुक्त सीमा समिति पुनः गठन गर्न लागिएको खुसीको कुरा हो। दार्चुलाको कालापानी-लिम्पियाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ताजस्ता बाँकी रहेको क्षेत्रको काम यथाशक्य चाँडो पूरा गरी शतप्रतिशत सीमांकन सम्पन्न गरिनु दुवै देशको मर्यादाको कुरा हो। कालापानी समस्याबारे पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज, कागजातअनुसार महाकाली नदीको मुहान यकिन गरी सधैंका लागि मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ। सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा पूरै काली नदी हो।

सुस्ता सीमा अतिक्रमणबारे आधिकारिक नक्सा दस्ताबेज नभेटिए दुवै देशले दावा-विरोध गरेको समुचा क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकन तयार गर्नु समस्या समाधानको उपाय हो। एउटै टेबलमा बसी नक्साउपर आपसी छलफल गरेर सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गरिएका समय नारायणी नदी बगेको धार पहिचान गर्दै नदीको दायाँ-बायाँ जंगे खम्बा ठोकी समस्या निराकरण गरिनु प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्छ।

जहाँसम्म ९७ प्रतिशत सीमांकन भई १ सय ८२ थान तयारी सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने कुरो छ, माथि उल्लिखित ३ प्रतिशतको काम पनि सम्पन्न गरी एकैपटक हस्ताक्षर गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यास अनुकूल हुन जान्छ। किस्ताबन्दीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा रहेको पाइँदैन। तयारी सीमा नक्साको कतिपय ‘रेड लाइन’ सीमारेखा यथार्थपरक छैन भन्ने कुरो उठेकाले त्यस्ता शंकास्पद सेक्टरको पुरानो आधार नक्सा र जमिन सीमा भिडाई गल्ती रेखा खिचिएको भेटिए सुधार संशोधन गर्ने अधिकार संयुक्त सीमा समितिलाई प्रदान गरिनुपर्छ। संयुक्त सीमा टोलीले २६ वर्ष रेखांकनको काम गर्दा दुवै देशका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जमिनमा सीमा नदेखाएका कारणले अन्तरसीमा जोतकमोत दखल भई सीमा अतिक्रमण हुन पुगेको छ। अब यस्तो गल्ती गरिनु हुँदैन।

Simana Sketch

नेपाल-भारत सीमा नक्सामा ८ हजार ८ सय ५३ सीमा खम्बा चित्रण गरिएका छन्। तीमध्ये ३ हजार २ सय ७७ खम्बा जमिनमा स्थापना गरिएकै छैनन्। स्थापना भएका ५ हजार ५ सय ७६ खम्बामध्ये पनि ४ सय ९९ खोलाले बगाएको, २ सय २ जमिनमा लोप गरिएको, १ सय ८९ जीर्ण अवस्थामा रहेको र ६ सय ८४ खम्बा साधारण मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कुरा तथ्यांकले बताउँछ। लोप भएका र बगाएका सीमा खम्बा पुनः स्थापना गर्ने र जीर्ण खम्बा मर्मत गर्ने काम संयुक्त टोलीलाई दिइनुपर्छ। दुवै सीमावर्ती दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई सफा राख्ने अधिकार संयुक्त टोलीलाई प्रदान गरिनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकअनुसार भारततर्फबाट ६० स्थानमा र नेपालतर्फबाट ४२ स्थानमा दसगजा मिचिएको छ। एउटै गाउँबस्ती दुई देशतर्फ परेको खण्डमा पनि दसगजा चिन्ह अंकन गरिनु वैज्ञानिक हुन आउँछ।

कालापानी, सुस्ताजस्ता समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरी प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिन दुवै देशमा उच्चस्तरको ट्रयाक-टु विज्ञ टोली गठन गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपाली विज्ञ भारतका प्रबुद्ध वर्गसँग सिधै टेलिफोन वार्ता गर्न सक्ने हैसियतको हुनु फलदायी हुन जान्छ। स्मरणीय छ, भारतको विदेश तथा सामरिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी केहीअघि दिल्लीले आठजना प्रबुद्ध विज्ञहरू राखेर एउटा अध्ययन गराएको थियो। यस्तो अभ्यास नेपालमा विभिन्न विषयमा गरिनुपर्छ। यद्यपि, हालै सम्पन्न संयुक्त बैठकमा हालसम्मका सन्धि, सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवं पुनरोवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका पााच-पाँच सदस्य रहने अध्ययन समूह गठन गर्ने सहमति भएको छ।

अब सीमा व्यवस्थापनको कुरा गरौं। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा अवसर र चुनौतीका रूपमा छ। यद्यपि चुनौतीको मात्रा धेरै छन्। यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सीमामा हुने अतिवादी समूहको गतिविधिलाई निगरानी राख्ने, अन्तरसीमा अपराध तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, जाली भारतीय नोट सीमापार हुनमा रोक्ने, लागूपदार्थ तथा मानव तस्करी एवं व्यक्ति अपहरण गर्न नदिने

संयुक्त आयोगको बैठकमा निर्णय भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाइनुपर्छ।

यसैगरी संयुक्त बैठकमा सीमा सुरक्षा संयन्त्रबारे गहन छलफल हुनुका साथै सुपुर्दगी सन्धिबारे कारबाही अगाडि बढाउन र १९५० को सन्धि पनुरावलोकन, समायोजन, अद्यावधिक या संशोधन गर्न अध्ययनका लागि समूह गठन भएको छ। यसका लागि मिहिनेती गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक ऐक्यबद्धताको खाँचो पर्ने हुन्छ।

वास्तवमा यी बुँदाहरू सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हुन्। दुई देशबीचको सीमा खुला भएकोले यी सबै कार्य तदारुकतासाथ हुन सकेको पाइँदैन। यसबाट दुवै देशको सुरक्षा संयन्त्रमा बेला-कुबेला प्रश्नचिन्ह ठडिन पुगेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको प्रसंगलाई लिएर होला, खुला सीमाबाट अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेकोबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मोदीको शपथग्रहण समारोहमा दिल्ली गएका बखत २७ मे २०१४ का दिन साइडलाइनको भेटघाट क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘खुला सिमाना रहेका दुई मित्रवत् मुलुकले आपसी सुरक्षा चासोमा बढी ध्यान दिनुपर्छ’ भनेका थिए। यसैकारण दुई देशबीच हालै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रमा सीमा मामिलालाई प्राथमिकता दिइएको कुरा बुझ्न सकिन्छ।

Cartoon Gallery on border issues

     Cartoon Gallery on the border issues

I have borrowed the cartoons from various newspapers and magazines. I have added the headings and caption on the top and down sides of the cartoon. I have mentioned the source of the cartoons.

101The embrace of both the head of governments is warm. But it seems that the relation is rather cold on the border issue. During the sideline meeting in Colombo SAARC Conference on 26 July 1998, Prime Minister Girija Prasad Koirala talked to the Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. After returning to Kathmandu, PM Koirala narrated to the Nepali media persons ‘I talked to the Indian PM that there are proofs of historical maps and document which tells ‘Kalapani belongs to Nepal.’ I cannot say that it was the positive achievement, but I guess Vajpayee understood well what I wanted to tell him.’ So the issue of Kalapani tends to reach at the prime ministerial level, but the issue comes down to the lowest level of administration without any decision.
◊ ◊ ◊

102

India is a good neighbour of Nepal, but it seems that intention is rather bad. Kalapani-Limpiyadhura of Darchula district has been encroached by India, just after the end of Indo-China border war of 1962. The Nepali territory is being occupied imprudently by India, who cares whatever the rest of the world says. The lean and thin prime minister of Nepal seems to be unoffending with the shameless counter-part.
◊ ◊ ◊

103People are sensitive on the Kalapani border issue. They go to the political leader asking for the solution of the problem. Nepali political leader is lethargic and his advisor is not well qualified. The advisor is presenting advice to the leader ‘Tell the people that India must go back from Kalapani, as we have proofs. Why do you get afraid ? Later on, we shall not produce documentary proof, when we talk with India.’
◊ ◊ ◊

104Susta of Nawalparasi district has been encroached by India since more than fifty years. But India is never realizing that Nepali territory has been encroached. Nepali people are astonished with the behaviour of the Indian authorities.
◊ ◊ ◊

105One political leader regards him superior to other leaders. They are fighting themselves each others. But India is encroaching Nepali territory, as a mouse excavates the soil and makes holes in so many places.
◊ ◊ ◊

106There is a good relation between Nepal and India. But India shows the utmost insanity. India is chasing the Nepali farmers of Susta as similar as the demented bull chases the down running deer.
◊ ◊ ◊

107

. Nepal land border is going to be turned into water boundary. Nepali frontier is getting inundated due to the construction of barrages, embankments and structures by India; just close to the borderline and No-man’s Land. The Masonry Junge Boundary Pillar is going to be submerged. We should not get the pillar tumbled down. If the Junge Pillar is intact, our descendants will protect our boundary.
◊ ◊ ◊

108

In connection to the writing of new constitution, Madhes based political parties are demanding one single Federal State for the whole of Tarai plain on the issue of State Restructuring and delineating various States in relation to Federalism. They are making slogan that if there is no ‘One Madhes’ there will be ‘No Nepal.’ General people are thinking, if one Madhes is formed, there is a possibility to form also ‘One Bhot Pradesh.’
◊ ◊ ◊

109

Our leaders are passive on the issue of Susta Encroachment by India. They think if they raise the voice of Susta issue with their counterparts, they will be tumble down from their post. So they don’t want to hear on the Susta issue.
◊ ◊ ◊

110New constitution writing elapsed four years without finalizing some of the issues raised in the Constitution Assembly Meetings. The issue of ‘One Madhesh One Federal State’ was one of them. The political parties could not reach into conclusion on this matter. And the Constitution Assembly was dissolved pre-maturely some hours before the completion of its time period.
◊ ◊ ◊

 

 

 

 

Kalapani border dispute has now internationalized

Kalapani dispute has now internationalized

Thursday, 11 March 2010 11:57
E-mail Print PDF
By Buddhi Narayan Shrestha

A sovereign and independent state must have its own definite territory. There must have been permanent population within the territory. It bears an independent government to rule, make and enforce laws. The government exercises power to deal and maintain relationship with other countries of the world. Most fundamental characteristic of a sovereign nation is accounted for its defined boundary that has been demarcated and maintained time to time. With the realization of the sensitivity of the boundary of a sovereign nation, Lord Curzon of Kedleston (Viceroy of India 1898-1905 and British Foreign Secretary 1919-24) has said, “Frontiers are indeed the razor’s edge on which hang suspended the modern issues of war or peace, of life or death to nations.”
With a view to educate and provide knowledge with practical experience on the razor’s edge frontier, International Boundaries Research Unit of Durham University, United Kingdom, had conducted an international training workshop on the theme ‘Boundary Demarcation and Maintenance’ some time ago. Thirty-four delegates had participated the workshop covering from Canada through United States of America to Vietnam and Indonesia. Most of the participants belonged to their Ministry of Foreign Affairs and Surveying organizations. Ambassador of Guatemala to UK and Head of Survey/Cartographic Unit of the United Nations had also participated the workshop. This scribe was one of the participants from Nepal.
During the training period, much emphasis was given to clearly defined and well managed boundaries that remain for national security, good international relations, efficient use of resources, effective local administration and borderland prosperity. In the same way, potential problems arising from unclear and inadequate demarcation of some of the countries were discussed thoroughly among participating nations. It was realized that inadequate demarcation would raise the issue of encroachment of settlements, disputes about land ownership and maintenance of “no-man’s land” areas. It may lead uncertainty on law enforcement on the frontier of both the nations as well.
It was emphasized that it requires maintenance of border pillars to mark the boundary visible with an integrated development of borderlands. Both the countries of the borderline must not forget the co-existence of the borderlands, since the border is common to both the nations and the demarcation pillars are the property of the people of both the countries.
During the discussion series on the demarcation issues of some of the countries of the world, this scribe highlighted on the Kalapani and Susta border areas of Nepal that have been encroached by India since the last five decades. It is a fact that River Mahakali is the western border of Nepal. But the origin of the river has not yet been settled with India. There is a kind of controversy on the source of the river — whether it is originated from Limpiyadhura or Lipulek or an artificial pond near to a small temple of Kali. Ray Milesfsky, tutor and participant from the United States Department of States International Boundaries and Sovereignty Issues mentioned that he knows very well about the Kalapani border issue between Nepal and India. Indian para-military force has occupied a chunk of land on the tri-junction area of Nepal, India and China. He suggested that the origin of the river should be identified as per ‘watershed principle’ as practiced by most of the countries. Another participant David Linthicum, office of the geographer and global issues of US Department of States asked this scribe to send him an accurate digital map of Nepal to update the archive.
Augistin Muhizi, Head of survey/Cartographic Unit of the United Nations suggested to resolve the border problems of the various countries of the globe including Nepal and India in a friendly manner with a positive attitude. In connection with the discussion Martin Pratt, tutor and Director of the International Boundaries Research Unit pointed out that border issues between two neighbours could be resolved inviting third country as a mediator. It is to be noted that Sugauli Treaty of 1816 was made between the then British India and Nepal but not with the present India. So the Government of Britain may be the best mediation between these countries.
With this version we may know that the encroachment of Kalapani-Limpiyadhura has already been internationalized. And Susta issue is going to be marching forward to international forum. In fact, if we browse the word ‘Kalapani’ in internet, there are so many digital files that denote ‘Kalapani of Nepalese territory has been encroached by India…there is a dispute in Kalapani area.’ However, boundary demarcation issues between Nepal and India should be resolved by mutual understanding, good neighbourliness, friendly manner and respecting each other with the help of historical maps and related documents.
Most important element is the dedication and willingness to resolve the issues since border demarcation business is a matter of equal participation from both the nations. Nothing can be happened if only one nation is willing, eager and hurried. It needs the equal spirit from both the sides. Border demarcation problems must be resolved in such a manner that this is resolved for ever, and no question will be raised in future. If it is not resolved amicably the trouble facing country must be ready to knock the international organizations for the integrity of the sovereign and independent nation.
-00-

India-Nepal Border Demarcation

India-Nepal border demarcation

Kathmandu, Nov 25, The over 1,800-km open border between India and Nepal that is one of the biggest thorns in bilateral ties is being freshly demarcated with 98 percent of the new survey completed, Indian External Affairs Minister Pranab Mukherjee said here Tuesday, adding that all “differences and divergences” on border issues would be resolved soon.Mukherjee, the most senior Indian official to visit Nepal since the formation of a Maoist-led government in the Himalayan republic following elections in April, met Prime Minister Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” to discuss a wide gamut of bilateral issues, ranging from border disputes to Nepal’s aim to draft a new constitution in two years.

Describing the nearly 45-minute long talks as “extremely fruitful”, the Indian minister said 98 percent work to update the border between India and Nepal had been completed.

Nepal, he said, had asked for changes in “one or two places” and as soon as they were implemented, the plenipotentiaries of the two neighbouring countries would ink a new boundary map pact.

India and Nepal share a number of Himalayan rivers and the border between the two countries is demarcated on the basis of the river courses. However, as the rivers changed their path over the years, there has been growing allegations of encroachment by both sides.

Mukherjee also assured that “differences and divergences” over Susta and Kalapani, the two most contentious border areas, would also be resolved.

Susta lies in Nawalparasi district in west Nepal while Kalapani is in farwest Nepal’s Dharchula district. Nepal says India has encroached on Susta and the locals have formed a protest committee that threatens to begin an agitation next month.

Indian troops took position in Kalapani in 1962 after the India-China war. Now both sides claim the land belongs to them.

Met with Prime Minister

Nepal PM to raise issue of illegal land encroachment with India


Telegraph Weekly


 


The members of the Border Awareness Campaign (BAC) met with the Prime Minister of Nepal Mr. Pushpa Kamal Dahal on Saturday, September 13, 2008, at the PM’s official residence in Baluatar Kathmandu.


 


The members of the said campaign on the eve of the PM’s trip to India advised the Prime Minister on the issues of Unequal Treaty Peace and Friendship signed in 1950 with India, and also apprised the Prime Minister of the illegal occupation of Nepali lands by India in various parts of the country, say reports.


 


President Mr. Chetendra Jung Himali, Secretary Phanindra Nepal, members Buddhi Narayan Shrestha, Dr. Surendra K.C. and Mr. Gopal Gurung demanded that the treaty of 1950 should be abrogated and new equal treaty must be replaced by a new one that took care of Nepal’s genuine national interests.


 


On the issues concerning Nepali lands occupied by India in the Kalapani and Susta area, the team advised the prime minister to put forward Nepali claims strongly as the Nepal side possesses adequate and authentic proofs in the form of maps that the lands occupied by India rightfully belonged to Nepal, said Mr. Surendra K.C talking to telegraphnepal.com.


 


Nepal’s Prime Minister Dahal looked very positive towards the genuine issues raised by the Border Awareness Campaign and assured the visiting members that he will raise the issue of illegal occupation of Nepali lands strongly with his counterpart while in New Delhi.


 


Prime Minister Dahal is heading to New Delhi today, September 14, 2008, for a five day visit.


2008-09-14 08:58:08


 

%d bloggers like this: